भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और AARDO के बीच 17 वर्षों की साझेदारी का उल्लेख करते हुए ICAR के सहायक महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय संबंध) डॉ. नवीन पी. सिंह ने इस सहयोग के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ICAR के 11 संस्थानों के माध्यम से 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे AARDO के सदस्य देशों के 900 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ मिला है।

बैठक का एक प्रमुख आकर्षण ICAR और AARDO के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (MoU) रहा। इसके माध्यम से मौजूदा सहयोग को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आगे बढ़ाकर संयुक्त अनुसंधान, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, जर्मप्लाज्म (आनुवंशिक संसाधनों) की साझेदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अकादमिक सहयोग तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।

ICAR ने इस साझेदारी को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना भी प्रस्तावित की। इसमें प्रत्येक देश में राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति, संयुक्त कार्ययोजनाएं तैयार करना, वर्ष 2027 का प्रशिक्षण कैलेंडर बनाना और प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन शामिल है।

इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के कृषि इनोवेशन और संस्थागत विशेषज्ञता का लाभ अफ्रीका और एशिया के देशों तक पहुंचाना है। इससे जलवायु एवं अन्य चुनौतियों के प्रति सक्षम कृषि व्यवस्था विकसित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और दोनों क्षेत्रों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

तमिलनाडु सरकार के सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 13 नवंबर को तमिलनाडु तुअर और उड़द दाल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 2026 जारी किया और तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू हो गया है। राज्य सरकार ने यह कदम तुअर और उड़द की आपूर्ति बनाए रखने, जमाखोरी रोकने तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद राज्य ने अधिसूचना जारी की है।

किसके लिए कितनी स्टॉक लिमिट?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, थोक विक्रेता तुअर और उड़द की प्रत्येक किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 5 मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। बड़ी रिटेल चेन प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और प्रत्येक डिपो में प्रत्येक किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगी। मिलरों को पिछले तीन महीने के उत्पादन या वार्षिक स्थापित उत्पादन क्षमता के 25 फीसदी के बराबर स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इनमें से जो भी मात्रा अधिक होगी, वही अनुमन्य सीमा मानी जाएगी। वहीं, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों के भीतर आयातित स्टॉक बेचना होगा।

इसके अलावा, संबंधित कारोबारी संस्थाओं को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी घोषित करनी होगी और उसे नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

एक साल में तुअर 53% और उड़द 37% तक महंगी

दालों की बढ़ती कीमतें केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। खरीफ सीजन के दौरान कमजोर मानसून और कई क्षेत्रों में हुई बेमौसम बारिश के कारण दलहन उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, रबी सीजन में 13 नवंबर तक दलहन फसलों का रकबा पिछले साल के करीब 55 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 47 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया है। इसके अलावा, रबी फसलों पर भी अल नीनो के संभावित प्रभाव का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में दलहन उत्पादन और आपूर्ति को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।

दलहन उद्योग के संगठन इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (IPGA) के 14 नवंबर के मार्केट अपडेट के मुताबिक, कई प्रमुख मंडियों में तुअर और उड़द के भाव में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है। IPGA के आंकड़ों के अनुसार, अकोला में देसी तुअर का भाव 10,725 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 7,025 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरह एक साल में इसमें 3,700 रुपये प्रति क्विंटल यानी 52.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

चेन्नई में लेमन तुअर का भाव 9,800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो पिछले साल के 6,475 रुपये से 51.35 फीसदी अधिक है। वहीं, चेन्नई में उड़द SQ का भाव 9,750 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो पिछले साल के 7,250 रुपये से 34.48 फीसदी ज्यादा है। चेन्नई में उड़द FAQ का भाव भी 6,700 रुपये से बढ़कर 9,150 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसमें 36.57 फीसदी की वृद्धि हुई है।

दालों की कीमतों में बदलाव 

स्रोत: IPGA

केंद्र की सहमति के बाद उठाया कदम

तमिलनाडु सरकार ने तुअर और उड़द पर स्टॉक लिमिट लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी। तमिलनाडु सरकार ने दालों की खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक होने और जमाखोरी की आशंका के मद्देनजर यह प्रस् दिया था। केंद्र सरकार के पास दालों का बफर स्टॉक भी उपलब्ध है, जिसे कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरत के अनुसार बाजार में जारी किया जा सकता है।

स्टॉक लिमिट लागू होने से कारोबारियों के पास दालों का अत्यधिक भंडारण करने की गुंजाइश सीमित होगी। हालांकि, इसका वास्तविक असर बाजार में आवक, मांग, आयात और घरेलू उत्पादन की स्थिति पर भी निर्भर करेगा।

अक्टूबर 2026 में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात सालाना आधार पर 29.90% बढ़कर अनुमानित 89.99 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 16.58% बढ़कर 110.07 अरब डॉलर रहा। कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात इस महीने 17.2% बढ़कर 4.47 अरब डॉलर हो गया। इन अनुमानों में शामिल कृषि एवं संबद्ध उत्पादों की पांच प्रमुख श्रेणियों का आयात भी 21.3% बढ़कर 6.25 अरब डॉलर रहा। इसमें वनस्पति तेल, कपास, दालों, फलों एवं सब्जियों और उर्वरकों की विदेश से खरीद में वृद्धि प्रमुख रही।

वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों का प्रदर्शन देखें तो अप्रैल से अक्टूबर के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 487.59 अरब डॉलर से 16.66% बढ़कर 568.84 अरब डॉलर हो गया। इसी अवधि में कुल आयात 16% बढ़कर 662.19 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 570.84 अरब डॉलर था।

अप्रैल-अक्टूबर के दौरान वस्तुओं का निर्यात 21.96% बढ़कर 309.06 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 253.40 अरब डॉलर था। वस्तुओं का आयात भी बढ़कर 527.21 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 452.86 अरब डॉलर था। कृषि एवं संबद्ध उत्पादों की कई प्रमुख श्रेणियों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, परंपरागत कृषि निर्यात वाली कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन कमजोर रहा।

अक्टूबर में कृषि निर्यात का प्रदर्शन

अक्टूबर 2026 में चावल का निर्यात पिछले वर्ष के इसी महीने के 87.60 करोड़ डॉलर से 18.39% बढ़कर 1.04 अरब डॉलर हो गया। समुद्री उत्पादों का निर्यात 13.76% बढ़कर 1.02 अरब डॉलर रहा, जबकि मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 34.87% की वृद्धि के साथ 78.82 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया।

प्रमुख निर्यात श्रेणियों में अन्य अनाजों के निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इनका निर्यात 87.47% बढ़कर 441.4 लाख डॉलर हो गया। अनाज से बने उत्पादों और अन्य प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात भी 37.40% बढ़कर 34.28 करोड़ डॉलर रहा।

कॉफी का निर्यात 8.51% बढ़कर 13.842 करोड़ डॉलर और मसालों का निर्यात 9.11% बढ़कर 34.56 करोड़ डॉलर हो गया। फलों और सब्जियों के निर्यात में 1.84% की मामूली वृद्धि हुई और यह 29.57 करोड़ डॉलर रहा। चाय का निर्यात भी 23.04% बढ़कर 9.66 करोड़ डॉलर हो गया।

हालांकि, कृषि निर्यात की कई परंपरागत श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई। तंबाकू का निर्यात 18.01% घटकर 13.38 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि काजू के निर्यात में 53.33% की बड़ी गिरावट आई और यह 283.5 लाख डॉलर रहा। तिलहन का निर्यात 3.14% घटकर 771.9 लाख डॉलर पर आ गया। दूसरी ओर, खली का निर्यात 85.55% बढ़कर 11.84 करोड़ डॉलर हो गया।

अक्टूबर में इन कृषि जिंसों के आयात में वृद्धि

अक्टूबर 2026 में कृषि आयात पिछले वर्ष के इसी महीने के 5.16 अरब डॉलर से 21.3% बढ़कर 6.25 अरब डॉलर हो गया। वनस्पति तेल आयात की सबसे बड़ी श्रेणी बना रहा। इसका आयात 56.53% बढ़कर 2.49 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में यह 1.59 अरब डॉलर था। कच्चे कपास और कपास के कचरे का आयात भी 93.59% की तेज वृद्धि के साथ 45.30 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले वर्ष इसी महीने यह 23.40 करोड़ डॉलर था।

फलों और सब्जियों का आयात 34.08% बढ़कर 48.71 करोड़ डॉलर हो गया। हालांकि, दालों का आयात 22.64% घटकर 38.73 करोड़ डॉलर रह गया। कच्चे और मैन्युफैक्चर्ड उर्वरकों सहित उर्वरक आयात में 1.24% की मामूली गिरावट आई और यह 2.44 अरब डॉलर रहा। अक्टूबर 2025 में यह 2.47 अरब डॉलर था।

अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कृषि निर्यात में 7.7% वृद्धि

अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान भारत की 13 कृषि एवं संबद्ध उत्पाद श्रेणियों का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 25.90 अरब डॉलर से 7.67% बढ़कर 27.88 अरब डॉलर हो गया। इसी अवधि में कुल वस्तु निर्यात में 21.96% की वृद्धि की तुलना में कृषि निर्यात की यह रफ्तार काफी धीमी रही।

चावल सबसे बड़ी कृषि निर्यात श्रेणी बना रहा। इसका निर्यात 4.63% बढ़कर 6.81 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6.51 अरब डॉलर था। समुद्री उत्पादों का निर्यात 13.32% बढ़कर 5.52 अरब डॉलर रहा। वहीं, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में 40.81% की मजबूत वृद्धि हुई और यह 4.69 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अन्य अनाजों के निर्यात में 109.74% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई। इनका निर्यात 15.32 करोड़ डॉलर से बढ़कर 32.12 करोड़ डॉलर हो गया। अनाज से बने उत्पादों और अन्य प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात भी 11.19% बढ़कर 2.11 अरब डॉलर रहा।

अप्रैल-अक्टूबर में कृषि आयात 22.4% बढ़ा

अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान पांच प्रमुख कृषि एवं संबद्ध उत्पाद श्रेणियों का आयात पिछले वर्ष की समान अवधि के 26.26 अरब डॉलर से 22.42% बढ़कर 32.14 अरब डॉलर हो गया। वनस्पति तेल का आयात 17.74% बढ़कर 13.64 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 11.58 अरब डॉलर था। यह कृषि आयात की सबसे बड़ी श्रेणी बनी रही।

उर्वरकों का आयात 22.55% बढ़कर 12.48 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 10.19 अरब डॉलर था। फलों और सब्जियों के आयात में 30.52% वृद्धि हुई और यह 2.67 अरब डॉलर पर पहुंच गया। तथा दालों का आयात 17.35% बढ़कर 1.80 अरब डॉलर हो गया।

अमेरिकी कृषि क्षेत्र इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रमुख फसलों की कीमतों में गिरावट, खेती की घटती लाभप्रदता, मौसम की अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में बदलती परिस्थितियों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। नई कांग्रेस के सामने इन चुनौतियों से निपटने के साथ अमेरिकी कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।

नीतिगत बहस का एक प्रमुख मुद्दा किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता का स्वरूप होगा। कई प्रमुख फसलों के दाम दबाव में होने के कारण कृषि संगठनों की ओर से सरकारी समर्थन वाली योजनाओं को मजबूत करने की मांग उठने की उम्मीद है। इसमें सरकारी सहायता के लिए निर्धारित संदर्भ कीमतों में बढ़ोतरी और फसल बीमा का दायरा बढ़ाना शामिल हो सकता है। इसके साथ ही मृदा संरक्षण, जलवायु संबंधी कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन पर भी चर्चा होने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कृषि समितियों के एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। अमेरिका का कृषि क्षेत्र मक्का, सोयाबीन, गेहूं, डेयरी और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशी बाजारों पर काफी निर्भर है। प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों के प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच, व्यापारिक बाधाओं में कमी और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों को मजबूत करने की मांग कर सकते हैं। कृषि संबंधित नई समितियों के फैसलों का अमेरिकी कृषि निर्यात और वैश्विक बाजार में उसकी स्थिति पर असर पड़ सकता है।

जैव ईंधन का मुद्दा भी नीतिगत चर्चाओं में प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। मक्का और सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों के हितधारक रिन्यूएबल ईंधन के उत्पादन तथा टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) के विकास को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों की वकालत कर सकते हैं। हालांकि, जैव ईंधन उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की मांग और उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। इससे पशुपालन क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए चारे तथा खाद्य सामग्री की लागत बढ़ने की आशंका है।

कृषि के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स ढांचे में निवेश भी प्राथमिकता में रह सकता है। रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों और निर्यात केंद्रों में बाधाओं ने कृषि जिंसों की आवाजाही से जुड़ी कमजोरियों को उजागर किया है। परिवहन नेटवर्क और निर्यात सुविधाओं में सुधार से लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

अमेरिका की कृषि समितियों की नई राजनीतिक संरचना से प्रत्यक्ष किसान सहायता, पर्यावरण संरक्षण, कृषि निर्यात और नवीकरणीय ईंधन के बीच नीतिगत प्राथमिकताओं का संतुलन बदल सकता है। इन मुद्दों पर होने वाले फैसले आने वाले वर्षों में अमेरिकी कृषि क्षेत्र की दिशा तय करेंगे। विशेष रूप से आगामी फार्म बिल के माध्यम से इन नीतिगत बदलावों को ठोस रूप मिलने की संभावना है।

इस बीच, अमेरिकी कृषि संगठनों ने कांग्रेस से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर 2026 के अंत तक पांच साल के लिए व्यापक कृषि विधेयक (Farm Bill) पारित करने की अपील की है। उनका कहना है कि कृषि लागत में वृद्धि, जिंसों की कीमतों में नरमी और नीतिगत अनिश्चितता के लंबे दौर ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है।

नेशनल कॉर्न ग्रोअर्स एसोसिएशन (NCGA) सहित किसान संगठन पेट्रोल में 15 फीसदी इथेनॉल मिश्रण (E15) वाले ईंधन की देशभर में सालभर बिक्री की अनुमति देने के लिए कानूनी प्रावधान शामिल करने की मांग भी कर रहे हैं। यह प्रावधान सीनेट कृषि समिति के विधायी मसौदे में पहले से शामिल है। संगठनों का कहना है कि इससे घरेलू स्तर पर अनाज की मांग बढ़ेगी, जिंसों की कीमतों को समर्थन मिलेगा और खुदरा ईंधन की लागत कम करने में मदद मिलेगी।

12-13 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 22वें इंडोनेशियन पाम ऑयल कॉन्फ्रेंस एंड 2027 प्राइस आउटलुक में भारत के खाद्य तेल बाजार पर अपना आकलन प्रस्तुत करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन और पाम तेल की खेती बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भारत की आयात निर्भरता काफी अधिक बनी रहेगी। हालांकि, उनका अनुमान है कि आयात में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी और अतिरिक्त मांग का एक हिस्सा घरेलू तिलहन उत्पादन से पूरा किया जा सकेगा।

खाद्य तेल आयात में बदलाव, पाम तेल की हिस्सेदारी घटी

चतुर्वेदी की प्रस्तुति के अनुसार, भारत का खाद्य तेल आयात सालाना 1.65-1.70 करोड़ टन के आसपास स्थिर बना हुआ है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के तेल वर्ष के दौरान आयात करीब 1.694 करोड़ टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है।

इस दौरान पाम तेल का आयात 82.2 लाख टन रहा, जबकि सोयाबीन तेल का आयात 57.6 लाख टन, सूरजमुखी तेल का 28.4 लाख टन और रेपसीड तेल का 1.2 लाख टन रहा। कुल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी घटकर 48 प्रतिशत रह गई है, जबकि सॉफ्ट ऑयल की हिस्सेदारी बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है। सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत और सूरजमुखी तेल की 17 प्रतिशत है।

भारत को पाम तेल की प्रमुख आपूर्ति इंडोनेशिया और मलेशिया से होती है। तेल वर्ष 2025-26 में इंडोनेशिया ने 32.5 लाख टन और मलेशिया ने 33.2 लाख टन पाम तेल की आपूर्ति की। मलेशिया भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। पापुआ न्यू गिनी, थाईलैंड और कोलंबिया भी पाम तेल के आपूर्तिकर्ता हैं। सोयाबीन तेल की आपूर्ति अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका, नेपाल और चीन से होती है, जबकि सूरजमुखी तेल के प्रमुख स्रोत रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना हैं।

चतुर्वेदी ने कहा कि भारत का खाद्य तेल बाजार कीमतों के प्रति बेहद संवेदनशील है। कीमतों में बदलाव के अनुसार आयातक और उपभोक्ता आसानी से एक तेल से दूसरे तेल की ओर रुख कर लेते हैं। इसलिए अधिक आयात शुल्क का असर पामोलीन के आयात पर पड़ा है।

भू-राजनीतिक और जलवायु जोखिम बढ़ा रहे चुनौतियां

प्रस्तुति में भू-राजनीतिक घटनाक्रम को भारत की खाद्य तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बताया गया। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर क्षेत्र से सूरजमुखी तेल का निर्यात प्रभावित हुआ है। इसके चलते भारत को सोयाबीन और कच्चे पाम तेल (CPO) का आयात बढ़ाना पड़ा। मालभाड़े, बीमा और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि से आयात लागत भी बढ़ी है।

मध्य पूर्व में तनाव के कारण मालभाड़ा और ऊर्जा लागत बढ़ी है। इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति और निर्यात संबंधी फैसलों का भी पाम तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। हालांकि, हाल के दिनों में पाम तेल की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के कारण इसका आयात बढ़ा है।

जलवायु संबंधी व्यवधान इन चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं। अल नीनो का दक्षिण-पूर्व एशिया में पाम तेल उत्पादन पर असर पड़ रहा है। वैश्विक तेल बाजार के अनुमानों के अनुसार, इंडोनेशिया में उत्पादन में 20 लाख टन की कमी हो सकती है।

भारत में कम बारिश और सूखे की स्थिति ने सोयाबीन और मूंगफली की फसलों को प्रभावित किया है। कॉटनसीड और राइस ब्रान तेल का उत्पादन भी इससे प्रभावित हुआ है। इन परिस्थितियों का असर देश की खाद्य सुरक्षा, महंगाई और व्यापार संतुलन पर पड़ रहा है। खाद्य महंगाई 8 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जबकि देश का व्यापार घाटा लगभग 120 अरब डॉलर है। रुपये की कमजोरी ने खाद्य तेलों का आयात और महंगा किया है।

घरेलू उत्पादन और खपत का रुझान

चतुर्वेदी के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की सालाना खपत करीब 18 किलोग्राम है। इसमें लगभग 2 किलोग्राम मक्खन और घी की खपत जोड़ने पर कुल खपत करीब 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो जाती है। खपत में वृद्धि की दर 2 प्रतिशत से भी कम है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 0.86 प्रतिशत से नीचे आ गई है। उन्होंने खाद्य तेल की खपत में 10 प्रतिशत कमी लाने की प्रधानमंत्री की अपील का भी उल्लेख किया। 

भारत में विशेषकर सरसों और मूंगफली तेल की मांग बढ़ रही है। भारत की कुल खाद्य तेल खपत में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 32 प्रतिशत है। इसके बाद सोयाबीन तेल की 25 प्रतिशत, सूरजमुखी तेल की 12 प्रतिशत, सरसों तेल की 14 प्रतिशत और अन्य घरेलू तेलों की 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

तिलहन और पाम ऑयल मिशन के सामने चुनौतियां

अक्टूबर 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर 7 करोड़ टन करना है। इसके लिए सात वर्षों में 10,103 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। वर्ष 2030 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को मौजूदा 1.1-1.2 करोड़ टन से बढ़ाकर 2.545 करोड़ टन करने का लक्ष्य है। हालांकि, चतुर्वेदी ने इस मिशन के लिए निर्धारित वित्तीय आवंटन को अपर्याप्त बताया और कहा कि अब तक इसकी प्रगति बहुत उत्साहजनक नहीं रही है।

इसी तरह, वर्ष 2021-22 में 11,040 करोड़ रुपये के पांच वर्षीय बजट प्रावधान के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक एक लाख हेक्टेयर के बजाय 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती और 2029-30 तक कच्चे पाम तेल (CPO) का उत्पादन 28 लाख टन करना था।

अब तक केवल 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती हो पाई है, जबकि CPO उत्पादन का अनुमान केवल 6 लाख टन है। चतुर्वेदी को उम्मीद है कि 2029 तक CPO उत्पादन बढ़कर 12 लाख टन हो सकता है और 2031 तक पाम की खेती का क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है।

आयात स्रोतों में विविधता पर जोर

भारत ने खाद्य तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत थाईलैंड और कोलंबिया को पाम तेल के नए आपूर्तिकर्ताओं के रूप में जोड़ा गया है। चीन सहित अन्य देशों से सोयाबीन तेल का आयात भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में बदलाव का भी इस्तेमाल कर रही है।

24 सितंबर 2026 से कच्चे पाम तेल और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क में 5 प्रतिशत तथा सूरजमुखी तेल पर 10 प्रतिशत की कटौती की गई। इसके बाद प्रभावी आयात शुल्क कच्चे पाम तेल और सोयाबीन तेल पर 11 प्रतिशत, सूरजमुखी तेल पर 5.5 प्रतिशत और पामोलीन पर 30.25 प्रतिशत है।

चतुर्वेदी ने कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रम ने खाद्य तेलों को सामान्य कमोडिटी से बदलकर रणनीतिक खाद्य सुरक्षा का विषय बना दिया है। आयात पर भारत की भारी निर्भरता और अंतरराष्ट्रीय व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करना जरूरी है। इसके साथ ही बदलती वैश्विक आपूर्ति और कीमतों की परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापार नीतियों में लचीलापन बनाए रखना भी आवश्यक है।

प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना (1.27 MMTPA) होगी। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मुलापेटा में गेल की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (SAPL) के निकट स्थापित करने की योजना है।

इस समझौता ज्ञापन पर कृभको के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) सी.एस. आजाद, गेल के कार्यकारी निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट, स्टार्टअप एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट) संजय अग्रवाल और APEDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सगिली शान मोहन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कृभको के चेयरमैन वी. सुधाकर चौधरी, प्रबंध निदेशक एस.एस. यादव और गेल के निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट) आर.के. सिंघल भी उपस्थित थे।

इस प्रस्तावित परियोजना में कृभको का उर्वरक क्षेत्र का अनुभव, गेल की प्राकृतिक गैस संबंधी क्षमताओं और आंध्र प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने में APEDB की भूमिका को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। कृभको के लिए यह समझौता घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने और देश की कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

यह समझौता तीनों पक्षों को प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता और संभावनाओं पर मिलकर काम करने का आधार प्रदान करेगा। इसका व्यापक उद्देश्य देश में उर्वरकों की घरेलू उपलब्धता मजबूत करने के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देना है।

आईपीओ में करीब 355 करोड़ रुपये के 1.30 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 37.02 लाख शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगी। ओएफएस के जरिए करीब 100.7 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर अंकुर अग्रवाल ही इस हिस्सेदारी की बिक्री करेंगे। अन्य प्रमोटर नंद किशोर अग्रवाल और कोमल अग्रवाल के साथ-साथ निवेशक आईएफसी और आईएफसी इमर्जिंग एशिया फंड ने ओएफएस से अपना नाम वापस ले लिया है।

कंपनी ने प्री-आईपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद नए शेयरों के इश्यू का आकार भी घटाया है। इस प्लेसमेंट के जरिए उसने 272.07 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयर जारी कर 84.2 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इससे पहले कंपनी ने 74.05 लाख शेयरों के ओएफएस के साथ 600 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा था।

आईपीओ 20 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। संस्थागत निवेशकों के लिए एंकर बुक 17 नवंबर को खुलेगी। शेयरों का अलॉटमेंट 23 नवंबर तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जबकि बीएसई और एनएसई पर इनकी लिस्टिंग 26 नवंबर को प्रस्तावित है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम आवेदन एक लॉट यानी 55 शेयरों का होगा। ऊपरी प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए 14,960 रुपये का निवेश करना होगा।

कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगी आईपीओ की बड़ी रकम

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन नए शेयरों से मिलने वाली रकम में से करीब 270 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी। इसमें कंपनी के कर्ज के लिए 247.94 करोड़ रुपये और उसकी सब्सिडियरी कंपनी सैफायर क्रॉप साइंस के कर्ज के भुगतान के लिए 22.06 करोड़ रुपये शामिल हैं। शेष राशि का इस्तेमाल अधिग्रहण, रणनीतिक पहलों और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। अगस्त 2026 तक कंपनी का कुल समेकित उधार 962.6 करोड़ रुपये था। ऐसे में आईपीओ के जरिए जुटाई जाने वाली रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज का बोझ घटाने में खर्च होगा।

कारोबार और वित्तीय प्रदर्शन

1994 में स्थापित क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी का एकीकृत फसल समाधान कारोबार अनुसंधान एवं विकास, बीज प्रजनन, मैन्युफक्चरिंग और वितरण तक फैला है। इसके पोर्टफोलियो में खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक, कीटनाशक, बायोस्टिमुलेंट, बायोप्रोटेक्टेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तरल उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। कंपनी के पास 174 से अधिक फसल सुरक्षा उत्पाद ब्रांड हैं। इसके अलावा वह फील्ड क्रॉप, सब्जियों और फूलों के बीज भी उपलब्ध कराती है।

कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हैं। वह बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका तथा एशिया के कई देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 22.4 प्रतिशत बढ़कर 144.9 करोड़ रुपये रहा, जबकि राजस्व 17.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,152 करोड़ रुपये पहुंच गया। वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने 1,197.1 करोड़ रुपये के राजस्व पर 135.7 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। इस आईपीओ का प्रबंधन आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कर रहे हैं।

चीनी के दाम बढ़ने के साथ किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन पेराई सत्र शुरू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है। खास बात यह है कि अगले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।

किसान संगठनों की ओर से गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन वे सरकार पर अपेक्षित दबाव बनाने में नाकाम दिख रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव को लेकर कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं हो पाया है। सूबे की सियासत में गन्ने का असर कमजोर पड़ता नज़र आ रहा है। 

मुजफ्फरनगर जिले के तेजलहेड़ा गांव के किसान प्रवीण कुमार ने रूरल वॉयस को बताया कि पहले अक्टूबर में हुई बारिश से गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा और फिर गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं होने से कोल्हू व क्रशर पर गन्ने का भाव गिरकर 350 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया। चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को अभी तक गन्ने के सरकारी भाव का पता नहीं है। जबकि इस साल गन्ने का मूल्य 400 रुपये से बढ़कर कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल होने की उम्मीद की जा रही थी। त्योहारों के खर्च और गेहूं बुवाई के लिए खेत खाली करने के लिए बहुत से किसानों को चीनी मिलों के चलने से पहले कोल्हू पर 400 रुपये से कम रेट पर गन्ना डालना पड़ा।

शामली जिले के झिंझाना में आधुनिक गुड़ इकाई का संचालन करने वाली हंस हैरिटेज जैगरी फर्म के मालिक केपी सिंह बताते हैं कि फिलहाल गन्ने से गुड़ बनाने में दिक्कत आ रही है। अक्टूबर में हुई बारिश के चलते गन्ने में शुगर कंटेंट बढ़ने के बजाय पौधों की बढ़वार अधिक हुई। जल्द पेराई शुरू होने की वजह से रिकवरी भी काफी कम है। गन्ने से अच्छी गुणवत्ता का गुड़ बनने में अभी कम से कम 15 दिन लगेंगे। सिंह के मुताबिक, गुड़ बनाने वाली इकाइयां फिलहाल 350-380 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गन्ना खरीद रही हैं। कुछ दिनों में रिकवरी बढ़ने के साथ गन्ने का भाव भी बढ़ सकता है।

चीनी की ऊंची कीमतों के चलते इस साल गन्ने की खरीद को लेकर चीनी मिलों और गुड़ व खांडसारी इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद थी। पिछले साल चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमतें लगभग 4,200 रुपये प्रति क्विंटल थीं, जो फिलहाल बढ़कर 5,300-5,600 रुपये प्रति क्विंटल के करीब पहुंच गई हैं। इस तरह चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमतों में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

मुजफ्फरनगर जिले के खरड़ फुगाना में गुड़ व खांडसारी इकाई फ्रेयर फूड्स लिमिटेड से जुड़े यशपाल मलिक ने रूरल वॉयस को बताया कि इस साल थोक बाजार में गुड़ के दाम चीनी से कम हैं। साथ ही, अभी गन्ने से गुड़ की रिकवरी भी कम मिल रही है। इसके चलते ये इकाइयां किसानों को अधिक भाव नहीं दे पा रही हैं। गुड़ का थोक भाव 4,500-5,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है, जबकि बाजार में चीनी का थोक भाव 5,900-6,100 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। पिछले साल गुड़ का थोक भाव चीनी से अधिक था और चीनी से गुड़ बनाया जा रहा था। 

फिलहाल कम रिकवरी, चीनी की ऊंची कीमतों और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं होने के बावजूद गुड़ व खांडसारी इकाइयां किसानों को गन्ने का बेहतर भाव नहीं दे पा रही हैं।

चुनावी साल में भी नहीं बन पाया दबाव

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए गन्ना मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन तमाम किसान संगठन इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे धरने-प्रदर्शनों को छोड़ दें तो इस साल गन्ना मूल्य को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं। 

किसान यूनियनों में बिखराव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल (RLD) का भाजपा के साथ गठबंधन इसकी प्रमुख वजहों में शामिल हैं। ऐसे में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी का मुद्दा ज्ञापन और मांगों तक ही सीमित रह गया है।

पिछले साल 30 रुपये बढ़ा था गन्ने का भाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के पेराई सत्र में गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अगैती प्रजाति के गन्ने का भाव 400 रुपये और सामान्य प्रजाति का भाव 390 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। अनुपयुक्त प्रजाति के गन्ने का मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था।

भारतीय किसान यूनियन ने 2026-27 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की है। वहीं, कुछ किसान संगठनों की मांग 600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।

20-30 रुपये की बढ़ोतरी के आसार

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य में 20-30 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के सामने किसानों की मांगों और चीनी मिलों के हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। लेकिन पेराई सत्र शुरू होने के बाद भी मूल्य घोषित नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल में गन्ने का भाव कुल 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, जबकि अखिलेश यादव की सरकार ने 5 साल में गन्ने का भाव 65 रुपये बढ़ाया था। इस मामले में बसपा प्रमुख मायावती का रिकॉर्ड बेहतर है। मायावती सरकार (2007-2012) के पांच साल के कार्यकाल में गन्ना मूल्य में 120 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी। 

गन्ने के रकबे में आई कमी

गन्ना मूल्य को लेकर किसानों की नाराजगी की एक बड़ी वजह खेती की बढ़ती लागत भी है। उत्तर प्रदेश में 2026-27 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का रकबा पिछले साल के 28.61 लाख हेक्टेयर से घटकर 28.14 लाख हेक्टेयर रह गया है। यानी इसमें करीब 47 हजार हेक्टेयर की कमी आई है। किसानों के मुताबिक, इसकी प्रमुख वजह खेती की बढ़ती लागत, मजदूरी और सिंचाई का खर्च तथा चीनी मिलों से भुगतान में देरी है।

केंद्र को एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल 

केंद्र सरकार ने 2026-27 के चीनी सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह 10.25 फीसदी की बेसिक रिकवरी दर के आधार पर तय किया गया है। इससे अधिक रिकवरी होने पर प्रत्येक 0.1 फीसदी की वृद्धि के लिए 3.56 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश में किसानों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित SAP मिलता है, जो सामान्यतः केंद्र सरकार के FRP से अधिक होता है। इसलिए केंद्र की ओर से FRP घोषित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है।

खुदरा महंगाई के बढ़ने की प्रमुख वजह खाद्य महंगाई है। अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सितंबर में 7.74 प्रतिशत थी। यह नवंबर 2024 के 9.04 प्रतिशत के बाद सबसे अधिक है। शहरों में खाद्य महंगाई 8.68 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 9.09 प्रतिशत दर्ज हुई है। 

खाने-पीने की चीजों में सबसे अधिक 116 प्रतिशत दाम प्याज के बढ़े हैं। उसके बाद लहसुन में 60.74 प्रतिशत, अदरक में 48.32 प्रतिशत और नींबू में 47.30 प्रतिशत इजाफा हुआ है। खाने की कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। आलू के दाम 14.24 प्रतिशत, फूलगोभी के 10.57 प्रतिशत, नारियल के 5.60 प्रतिशत, बैंगन के 3.34 प्रतिशत और बंदगोभी के 1.92 प्रतिशत कम हुए हैं।

अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से देखें तो खाद्य पदार्थों (फूड) के दाम 8.94 प्रतिशत और पेय पदार्थों के 0.61 प्रतिशत बढ़े हैं। अल्कोहल युक्त पेय 1.96 प्रतिशत और पान-तंबाकू 7.78 प्रतिशत महंगे हुए हैं। कपड़ों की महंगाई 5.16 प्रतिशत और फुटवियर की 3.6 प्रतिशत रही है। घरेलू सामान के दाम 4.98 प्रतिशत तो बर्तनों के 7.1 प्रतिशत बढ़े हैं। दवाओं और हेल्थ प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2.13 प्रतिशत इजाफा हुआ है।

रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई के लिए चार प्रतिशत की औसत दर का लक्ष्य तय कर रखा है। इसमें दो प्रतिशत कमी या वृद्धि की गुंजाइश है। अर्थात महंगाई की निचली सीमा दो प्रतिशत और ऊपरी सीमा छह प्रतिशत है। लेकिन इस बार महंगाई इस ऊपरी सीमा के भी पार चली गई। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2026 को रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया था। वह फरवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी थी। खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत से अधिक होने के बाद माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में भी रेपो रेट बढ़ा सकता है।

यह महज एक खराब कृषि वर्ष की बात नहीं है। बल्कि अब यही खेती की नई वास्तविकता बन चुकी है। पीढ़ियों से किसान जिन मौसमी पैटर्न के आधार पर फैसले लेते आए हैं - कब बुवाई करनी है, कब सिंचाई करनी है, कब कीटनाशकों का छिड़काव करना है और कब फसल काटनी है - वे अब भरोसेमंद नहीं रह गए हैं। जलवायु में बढ़ती अनिश्चितता ने पारंपरिक कृषि ज्ञान को अपने आप में अपर्याप्त बना दिया है। ऐसा इसलिए नहीं कि यह ज्ञान गलत है, बल्कि इसलिए कि जिन परिस्थितियों के आधार पर यह विकसित हुआ था, वे अब बदल चुकी हैं।

सवाल यह है कि इसकी जगह क्या ले सकता है? और इसका ईमानदार जवाब है कि पूरी तरह इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन एआई आधारित कृषि इंटेलिजेंस उन कमियों को दूर करने में मदद कर सकती है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुई हैं। ऐसा उन तरीकों से संभव है, जिनकी कल्पना पांच साल पहले नहीं की जा सकती थी।

पहले से मौजूद आंकड़े

भारतीय कृषि क्षेत्र में आंकड़ों की कमी नहीं है। मौसम केंद्रों, सैटेलाइट सेंसर, मिट्टी की नमी मापने वाले आईओटी (IoT) उपकरणों, फसल की पैदावार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और कृषि विशेषज्ञों के खेतों से जुटाए गए अवलोकनों के जरिए हर सीजन में बड़ी मात्रा में सूचनाएं उपलब्ध होती हैं।

समस्या यह है कि ये आंकड़े अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीर एक सिस्टम में है, मौसम संबंधी जानकारी दूसरे सिस्टम में और कृषि विशेषज्ञों के फील्ड नोट्स किसी डायरी में या अधिक से अधिक किसी स्प्रेडशीट अथवा मोबाइल ऐप में दर्ज हैं। ये सभी सूचनाएं एक-दूसरे से जुड़ी नहीं हैं और न ही किसान तक उस समय पहुंच पाती हैं, जब उसे किसी फैसले के लिए इनकी जरूरत होती है।

एआई की भूमिका नए आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि पहले से उपलब्ध आंकड़ों को आपस में जोड़ना और उन्हें ऐसी सलाह में बदलना है, जो किसी खास किसान और उसकी परिस्थितियों के अनुरूप हो, सही समय पर मिले और जिस पर अमल किया जा सके। यह उस समस्या से बिल्कुल अलग है, जिसे हल करने की कोशिश अब तक कृषि सलाह प्रणालियां करती रही हैं।

एआई आधारित कृषि सलाह वास्तव में कैसी होती है?

खेत स्तर पर एआई तीन महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। पहला, यह समस्याओं के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले ही चेतावनी देने में मदद करता है। तापमान, आर्द्रता और फसल की विकास अवस्था को एकीकृत करने वाला रोग पूर्वानुमान मॉडल खेत में बीमारी के लक्षण दिखाई देने से सात से दस दिन पहले ही कृषि विशेषज्ञ को सतर्क कर सकता है। बचाव के लिए समय रहते किए गए उपाय और नुकसान होने के बाद उसे नियंत्रित करने की कोशिश के बीच यही अंतर है। यही सिद्धांत कीटों के प्रकोप पर भी लागू होता है। यदि कीटों के प्रकोप के लिए अनुकूल परिस्थितियों की पहले से जानकारी हो, तो प्रकोप होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उससे पहले ही रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं।

दूसरा, एआई सिंचाई के फैसलों को पहले से तय समय के बजाय वास्तविक आंकड़ों पर आधारित बनाता है। भारत में अधिकांश छोटे किसानों की सिंचाई व्यवस्था एक तय समय पर चलती है। मसलन, मिट्टी में नमी की वास्तविक स्थिति जाने बिना सोमवार और गुरुवार को पानी देना। इसके बजाय जब वास्तविक वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) के आंकड़ों के आधार पर सिंचाई की मात्रा और समय तय किए जाते हैं तथा तापमान, आर्द्रता और फसल की पानी की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है, तो पानी की खपत घटती है। साथ ही, कम या जरूरत से ज्यादा सिंचाई के कारण फसल पर पड़ने वाला प्रभाव भी कम होता है। ऐसे समय में, जब मानसून के आगमन और उसकी तीव्रता का अनुमान लगाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, सिंचाई में यह सटीकता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
तीसरा, एआई फसल की गुणवत्ता को होने वाले संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए हार्वेस्टिंग का सही समय तय करने में मदद करता है। अनाज भरने की अवस्था (Grain Filling) के दौरान तापमान में बदलाव या कटाई के समय अचानक हुई बारिश, पूरी फसल अवधि में स्वस्थ दिखने वाली उपज की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान और फसल की विकास अवस्था (Crop Phenology) को एकीकृत करने वाली AI आधारित सलाह इन जोखिमों की पहले ही पहचान कर सकती है, ताकि नुकसान होने से पहले जरूरी कदम उठाए जा सकें।

कृषि व्यवसाय क्षेत्र में एआई

किसानों के स्तर पर एआई का उपयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में दिखाई देता है। जब किसी बड़ी कंपनी, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, कमोडिटी ट्रेडर या कृषि उपज के खरीदार को अपने साथ जुड़े किसानों के नेटवर्क में फसलों की स्थिति की रियल टाइम जानकारी मिलने लगती है, तो इससे काम करने के तरीके बदल जाते हैं। आपूर्ति में संभावित बाधाओं का पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है, बजाय इसके कि समस्या सामने आने के बाद उसका पता चले। ट्रक के खरीद केंद्र या फैक्टरी गेट पर पहुंचने से पहले ही उपज की गुणवत्ता में कमी का पता लगाया जा सकता है। इससे खरीद संबंधी फैसले मौसमी अनुमानों के बजाय फसल से जुड़े वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लिए जा सकते हैं।

खेतों से व्यवस्थित जानकारी जुटाकर उसे पूरी कृषि मूल्य शृंखला के विभिन्न हितधारकों के लिए उपलब्ध कराने से कृषि प्रबंधन, खरीद, सप्लाई चेन की ट्रेसबिलिटी (आपूर्ति शृंखला में उत्पाद की पूरी जानकारी और उसके स्रोत का पता लगाने की क्षमता) तथा सतत विकास संबंधी रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और निगरानी बेहतर हो सकती है। इससे किसानों को सलाह देने वाले कृषि विशेषज्ञों और उपज की खरीद तथा आपूर्ति का प्रबंधन करने वाली टीमों के बीच बेहतर तालमेल भी संभव होता है।

कृषि व्यवसाय का यह पहलू किसानों से जुड़े सवालों से अलग नहीं है। जब कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों को खेतों से बेहतर और सटीक आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तो वे बेहतर निर्णय ले सकती हैं कि किन किसानों को सहयोग देना है, कब हस्तक्षेप करना है और उपज की गुणवत्ता के आधार पर कीमत कैसे तय करनी है। इससे एक ऐसा फीडबैक सिस्टम विकसित होता है, जिसमें बेहतर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल कंपनियों की योजना बनाने और रेगुलेटरी अनुपालन की प्रक्रिया को मजबूत करता है, बल्कि आपूर्ति शृंखला के दूसरे छोर पर मौजूद किसानों के लिए भी बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में योगदान दे सकता है।

क्या कमी रह गई है?

एआई कोई शॉर्टकट नहीं है। यह तकनीक तभी कारगर हो सकती है, जब इसके पीछे एक व्यवस्थित डेटा प्रणाली हो, जिसमें इस बात का लगातार और विश्वसनीय रिकॉर्ड रखा जाए कि कौन सी फसल बोई गई, कब बोई गई, किन परिस्थितियों में उसकी खेती हुई और आगे क्या परिणाम रहे। ऐसी डेटा प्रणाली तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। यह एक धीमी और लगातार प्रयास वाली प्रक्रिया है। इसके लिए खेतों से आंकड़े जुटाने के तरीकों में बदलाव करना होगा, कृषि विशेषज्ञों और उनकी टीमों को नियमित एवं एकसमान तरीके से जानकारी दर्ज करने का प्रशिक्षण देना होगा। साथ ही, खेतों के स्तर पर काम करने वाली डिजिटल प्रणालियों को कंपनियों के एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से जोड़ना होगा।

भारत में 14.6 करोड़ कृषि जोत हैं। अभी बहुत कम जोतों का प्रबंधन व्यवस्थित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से हो रहा है। एक ओर उपलब्ध तकनीक और दूसरी ओर उसे सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के बीच बड़ा अंतर है। यह अंतर वास्तविक है और इसे जल्द पाट पाना संभव नहीं होगा।

हालांकि आगे की दिशा स्पष्ट है। जलवायु परिवर्तन ने खेती के पुराने तौर-तरीकों और स्थापित पैटर्न को गैर-भरोसेमंद बना दिया है। एआई आधारित कृषि सूचना प्रणाली निर्णय के ऐसे नए ढांचे विकसित करने का अवसर देती है, जो पुरानी परिस्थितियों के बजाय मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप हों। जो किसान और कृषि व्यवसाय अभी से यह क्षमता विकसित करेंगे, वे आने वाले समय में बढ़ती अनिश्चितताओं और उतार-चढ़ाव का बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे। वहीं, जो इस दिशा में कदम उठाने में देरी करेंगे, उन्हें घटनाएं घट जाने के बाद ही उनके कारणों और प्रभावों का पता चलेगा।

(लेखक खेतीबडी के संस्थापक एवं सीईओ हैं)

ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा में लगभग 20 फीसदी प्रोटीन और 25 फीसदी वसा होती है। इस वजह से इन्हें पोल्ट्री, सूकर पालन और मत्स्य पालन (एक्वाकल्चर) क्षेत्रों में पशु आहार के वैकल्पिक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक पदार्थ, जिसे फ्रास (Frass) कहा जाता है, का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने वाले जैविक पदार्थ के रूप में भी किया जा सकता है।

यह प्रणाली ब्लैक सोल्जर फ्लाई की प्राकृतिक रूप से कचरा खाने की क्षमता का उपयोग करती है। इसके लार्वा सब्जियों, फलों और पके हुए भोजन के कचरे को खाते हैं और लगभग दो सप्ताह के फीडिंग चक्र में जैविक कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर बायोमास में बदल देते हैं।

जैविक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शंकर गणेश पलानी के अनुसार, यह तकनीक पारंपरिक कंपोस्टिंग प्रक्रिया का तेज विकल्प उपलब्ध कराती है, जिसमें कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं। इसे उन्होंने अपने शोधार्थी डॉ. अतुन रॉय चौधरी के साथ मिलकर विकसित किया है।

संस्थान के अनुसार, भारत में टिकाऊ कचरा प्रबंधन और संसाधनों के दोबारा उपयोग पर बढ़ते जोर के बीच इस तकनीक का इस्तेमाल होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, आवासीय सोसायटियों और अन्य ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है। इससे गीले कचरे का उसके स्रोत के नजदीक ही प्रसंस्करण संभव होगा और उपयोगी सह-उत्पाद भी प्राप्त किए जा सकेंगे।

कैसे काम करती है यह प्रणाली?

डॉ. अतुन रॉय के अनुसार, "ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक हानिरहित कीट है, जिसके लार्वा सब्जियों और फलों के कचरे, पके हुए भोजन तथा गोबर को खाते हैं। लार्वा अवस्था के लगभग दो सप्ताह के दौरान वे सबसे अधिक भोजन करते हैं और गर्म रक्त वाले जीवों की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से कचरे को अपने शरीर के बायोमास में बदलते हैं।"

हार्डवेयर की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध सामग्री से तैयार इस प्रणाली में अंडे देने और उनके फूटने के लिए एक पात्र तथा लार्वा एकत्र करने के लिए एक बाल्टी होती है। इसमें नारियल के रेशे (कॉयर) और रेत की 7-8 सेंटीमीटर मोटी परत बनाई जाती है, जो कचरे से निकलने वाले तरल पदार्थ (लीचेट) को छानने का काम करती है।

छने हुए तरल को दोबारा प्रणाली में प्रवाहित किया जाता है, जिससे नमी का स्तर 50-60 फीसदी बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे परिपक्व लार्वा आसानी से हार्वेस्टिंग बकेट में पहुंच जाते हैं और उन्हें हाथ से अलग करने की जरूरत कम होती है। शोधकर्ताओं के शुरुआती परीक्षणों में 20 दिनों की अवधि के दौरान प्रतिदिन लगभग 2 किलोग्राम लार्वा उत्पादन दर्ज किया गया है।

संस्थान के अनुसार, यह प्रणाली किफायती होने के साथ कम जगह घेरती है। इसका बंद डिजाइन जैविक कचरे के स्थानीय प्रसंस्करण से जुड़ी दुर्गंध की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है, जो इस तरह की प्रणालियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। स्वीकृत सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इसके तहत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस सहित फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी।

एनबीएस के तहत सरकार उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी देती है, ताकि वे किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें। फिलहाल सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से पीएंडके श्रेणी के 28 तरह के उर्वरक किसानों को सब्सिडी वाली कीमतों पर उपलब्ध कराती है।

2010 से लागू है एनबीएस योजना

फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत दी जाती है। यह योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है, न कि सभी उत्पादों पर एक समान सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में चार प्रमुख पोषक तत्व शामिल हैं- नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस)। डीएपी के अलावा एनपीकेएस श्रेणी के विभिन्न उर्वरक भी इसके दायरे में आते हैं।

सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर एनबीएस दरों में संशोधन करती है। इसका उद्देश्य उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता देना और किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

भारत अपनी फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की जरूरतों के साथ-साथ इनके कच्चे माल के लिए भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। ऐसे में डीएपी, एमओपी, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और सल्फर की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का घरेलू सब्सिडी खर्च पर सीधा असर पड़ता है।

ताजा मंजूरी का उद्देश्य आगामी छह महीने के रबी सीजन में पीएंडके उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करना है। गेहूं, सरसों, दलहन और अन्य रबी फसलों के लिए इस अवधि में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है।

भारत: गेहूं और चावल की स्थिति मजबूत, मोटे अनाज और कपास पर दबाव

भारत में विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान कृषि उत्पादन पर अनियमित दक्षिण-पश्चिम मानसून का असर दिखाई दे रहा है। इस दौरान देश में कुल वर्षा दीर्घकालिक औसत से 13 प्रतिशत कम रही। अनुकूल मिट्टी की नमी और रकबे में वृद्धि से गेहूं उत्पादन बेहतर रहने का अनुमान है, लेकिन अपर्याप्त और असमान वर्षा ने कई खरीफ फसलों की संभावनाओं को प्रभावित किया है।

USDA के अनुसार, भारत में गेहूं उत्पादन 2026-27 में 12.1 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यह पिछले महीने के अनुमान के बराबर है, लेकिन पिछले वर्ष के 11.79 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक है। गेहूं का क्षेत्र पिछले वर्ष के 328 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 335 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। औसत उत्पादकता 3.61 टन प्रति हेक्टेयर रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में शुष्क परिस्थितियों के बावजूद गेहूं की फसल की संभावना बेहतर बनी हुई है। 

चावल उत्पादन 510 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 14.7 करोड़ मीट्रिक टन (मिल्ड राइस) रहने का अनुमान है। भारत का चावल उत्पादन परिदृश्य मजबूत बना हुआ है, हालांकि प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में मानसून के असमान वितरण और स्थानीय स्तर पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पादन अनुमान में कुछ कटौती की गई है।

मोटे अनाज का परिदृश्य अपेक्षाकृत कमजोर है। भारत में मक्का उत्पादन 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से पांच करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। सीजन की शुरुआत में सूखे और अधिक तापमान के कारण फसल की शुरुआती बढ़त प्रभावित हुई, जिससे उत्पादकता की संभावनाएं कमजोर हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप मक्का और कुल मोटे अनाज का उत्पादन पिछले रिकॉर्ड स्तरों की तुलना में कम रहने के आसार हैं।

तिलहन पर भी मौसम संबंधी चुनौतियों का प्रभाव है। भारत में सोयाबीन उत्पादन 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 107 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। इसकी औसत उत्पादकता 0.89 टन प्रति हेक्टेयर रहने की संभावना है। प्रमुख तिलहनों का कुल उत्पादन लगभग 407 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। फसल बढ़ने की महत्वपूर्ण अवधि में मिट्टी में नमी की कमी ने उत्पादकता बढ़ने की संभावनाओं को सीमित किया है।

कपास उत्पादन के अनुमान में भी गिरावट आई है। USDA ने 2026-27 के लिए भारत का कपास उत्पादन 235 लाख गांठ (प्रत्येक 480 पाउंड) रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले अनुमान से 2 प्रतिशत कम है। कपास का फसल क्षेत्र 115 लाख हेक्टेयर पर अपरिवर्तित रखा गया है, जबकि उत्पादकता 445 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है।

भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से खरीफ सीजन में वर्षा आधारित परिस्थितियों में होती है। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र का इसमें क्रमशः लगभग 61 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हिस्सा है। सीजन की शुरुआत में बुवाई में देरी और उसके बाद गर्मी के तनाव ने पौधों के बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित किया, जिससे उत्पादकता घटने की आशंका है।

वैश्विक परिदृश्य: अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया को फायदा, अमेरिका और अफ्रीका में सूखे का असर

विपणन वर्ष 2026-27 में वैश्विक फसल उत्पादन की संभावनाओं में मौसम के कारण क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जहां अनुकूल नमी से कुछ प्रमुख कृषि निर्यातक देशों में उत्पादन की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, वहीं कई अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखे और अधिक तापमान ने उत्पादन को प्रभावित किया है।

दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के गेहूं उत्पादन की संभावनाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। USDA ने 2026-27 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान पिछले महीने की तुलना में 7 प्रतिशत बढ़ाकर 230 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। देश के मध्य क्षेत्र में मिट्टी में पर्याप्त नमी के कारण फसल की स्थिति बेहतर हुई है। अर्जेंटीना में मक्का का रकबा भी बढ़ा है। वहां किसानों ने कीटों के प्रकोप से बचने के लिए सामान्य समय से पहले बुवाई को प्राथमिकता दी है।

ब्राजील में 2026-27 के दौरान मक्का उत्पादन 14.1 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। वहां पहली फसल की बुवाई का रकबा बढ़ने से उत्पादन अनुमान में पिछले महीने की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। इससे पहले 2025-26 में ब्राजील ने 14.45 करोड़ मीट्रिक टन मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया था। इसमें दूसरी फसल (सफ्रिन्हा) की असाधारण उत्पादकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

हालांकि, अमेरिका महाद्वीप के अन्य हिस्सों में सूखे और अधिक तापमान ने फसल संभावनाओं को कमजोर किया है। मेक्सिको में अल नीनो से जुड़ी गर्मी के कारण किसानों को 6.5 लाख हेक्टेयर से अधिक वर्षा आधारित वसंत-ग्रीष्मकालीन मक्का क्षेत्र में फसल छोड़नी पड़ी है। इसके चलते देश का कुल मक्का उत्पादन घटकर 240 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।

निकारागुआ में भी लंबे समय तक सूखे ने कृषि उत्पादन को नुकसान पहुंचाया है। देश के प्रशांत क्षेत्र के 'ड्राई कॉरिडोर' में वर्षा आधारित धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके कारण चावल उत्पादन का अनुमान पिछले महीने की तुलना में 16 प्रतिशत घटकर 2.25 लाख मीट्रिक टन रह गया है।

दक्षिणी अफ्रीका में अक्टूबर में बारिश की शुरुआत में देरी के कारण दक्षिण अफ्रीका के किसानों ने मक्का बुवाई के अपने अनुमानित रकबे में 12 प्रतिशत की कटौती की है। इसके स्थान पर कुछ क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि यह फसल सूखे की स्थिति को अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से सहन कर सकती है।

इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया में अनुकूल मौसम से फसलों की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। USDA ने 2026-27 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान बढ़ाकर 325 लाख मीट्रिक टन और रेपसीड उत्पादन 84 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में फसल के अंतिम चरण में हुई बारिश से उत्पादन संभावनाओं को मजबूती मिली है।

यूरेशिया में कजाखस्तान ने अनाज की कटाई पूरी कर ली है। वहां गेहूं उत्पादन का अनुमान 5 प्रतिशत बढ़ाकर 158 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। वहीं, रूस में सूरजमुखी की उत्पादकता में गिरावट के कारण उत्पादन अनुमान थोड़ा घटकर 204 लाख मीट्रिक टन रह गया है, हालांकि वहां कुल बुवाई क्षेत्र रिकॉर्ड स्तर पर रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में दुधारू गायों की संख्या वर्ष 2027 में 1.3 फीसदी बढ़कर 6.33 करोड़ होने का अनुमान है। किसान कम दूध देने वाली गायों के स्थान पर अधिक दूध देने वाली क्रॉसब्रेड गायों और देशी भैंसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। नस्ल सुधार, पशु रोग नियंत्रण और सहकारी क्षेत्र के माध्यम से संचालित डेयरी विकास कार्यक्रम भी उत्पादन वृद्धि में योगदान देंगे।

95 फीसदी दूध उत्पादक छोटे पशुपालक

भारत का डेयरी क्षेत्र अभी भी मुख्य रूप से छोटे पशुपालकों पर निर्भर है। USDA के अनुसार, देश के लगभग 95 फीसदी दूध उत्पादकों के पास एक से पांच पशु हैं। हालांकि, सरकारी योजनाओं के सहयोग से 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं वाले डेयरी फार्मों की संख्या भी बढ़ रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 8 करोड़ ग्रामीण परिवार डेयरी गतिविधियों से जुड़े हैं और यह उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। देश के छह प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब मिलकर कुल दूध उत्पादन में 60 फीसदी से अधिक योगदान करते हैं।

वर्ष 2024-25 के पशुपालन आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में दिए गए राज्यवार चार्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 15.66 फीसदी है। राजस्थान 14.82 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 9.12 फीसदी, गुजरात की 7.78 फीसदी, महाराष्ट्र की 6.71 फीसदी और पंजाब की 6 फीसदी है।

दूध और डेयरी उत्पादों की खपत भी बढ़ेगी

USDA का अनुमान है कि बढ़ती आय, शहरीकरण और संगठित खुदरा बाजार के विस्तार से 2027 में दूध और डेयरी उत्पादों की घरेलू मांग मजबूत बनी रहेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, 2027 में तरल दूध की घरेलू खपत 9.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो 2026 से करीब 2 फीसदी अधिक है। वहीं, फैक्ट्री में प्रसंस्करण के लिए दूध की खपत बढ़कर लगभग 13.15 करोड़ टन पहुंच सकती है। इसमें भी करीब 2 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है।

डेयरी उत्पादों में मक्खन (बटर) का उत्पादन 2027 में 76 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2026 के मुकाबले 2.2 फीसदी अधिक है। वहीं, स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) का उत्पादन 8.10 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2.5 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती आय, बदलती जीवनशैली और शहरी उपभोक्ताओं की मांग के चलते बटर और अन्य मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ रही है। बेकरी और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में भी बटर की मांग बढ़ रही है।

2026 में दूध, बटर और मिल्क पाउडर के दाम बढ़े

USDA के मुताबिक, जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान दूध की औसत कीमतें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 4 फीसदी बढ़ीं। इसी अवधि में स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमतों में 8 फीसदी और बटर की कीमतों में 10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 में बटर की कीमत करीब 515 रुपये प्रति किलो और स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत 280 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। पशु चारे और हरे चारे की बढ़ती लागत भी दूध की कीमतों पर दबाव बना रही है।

डेयरी निर्यात घटने का अनुमान

घरेलू मांग में बढ़ोतरी और उत्पादन पर संभावित दबाव के कारण 2027 में भारत के डेयरी उत्पादों के निर्यात में कमी आने का अनुमान है। USDA के अनुसार, 2027 में भारत से तरल दूध का निर्यात 25,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि 2026 में यह 30,000 टन रहने की संभावना है। बटर का निर्यात 2026 के 45,000 टन से घटकर 2027 में 40,000 टन रह सकता है।

स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात में इससे भी बड़ी गिरावट का अनुमान है। वर्ष 2026 में इसके 15,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि 2027 में यह घटकर केवल 7,000 टन रह सकता है। घरेलू बाजार में पुनर्गठित दूध (Reconstituted Milk) की मांग और संभावित आपूर्ति की कमी इसके प्रमुख कारण होंगे। भारत में दूध और डेयरी उत्पादों का आयात नगण्य है। रिपोर्ट के अनुसार, ऊंचे आयात शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण विदेशी डेयरी उत्पादों की भारतीय बाजार में पहुंच सीमित है।

कम उत्पादकता और चारे की कमी बड़ी चुनौती

दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के बावजूद भारत के डेयरी क्षेत्र में प्रति पशु दूध उत्पादकता कम है। USDA ने इसके पीछे पशुओं की सीमित आनुवंशिक क्षमता, संतुलित पशु आहार की कमी और छोटे तथा बिखरे हुए डेयरी फार्मों में पशुपालन सुविधाओं की सीमाओं को प्रमुख कारण बताया है।

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, विदेशी नस्ल की गायों से औसतन 11.11 किलो दूध प्रतिदिन मिलता है, जबकि क्रॉसब्रेड गायों का औसत उत्पादन 8.95 किलो, देशी गायों का 4.24 किलो और गैर-वर्णित नस्ल की गायों का 3.48 किलो प्रतिदिन है। देशी भैंसों का औसत दूध उत्पादन 6.92 किलो प्रतिदिन है।

चारे की उपलब्धता भी डेयरी क्षेत्र के सामने बड़ी चुनौती है। भारतीय घासभूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI) के अनुमानों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हरे चारे की मांग और उपलब्धता के बीच 11 से 32 फीसदी, सूखे चारे में 23 फीसदी और कंसंट्रेट फीड में 28 से 40 फीसदी तक का अंतर है।

सरकारी योजनाओं पर जोर

USDA रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, चारा विकास, डेयरी प्रसंस्करण और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इनमें राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF), राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं।

इसके अलावा, सितंबर 2024 में शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 के तहत उन गांवों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां अभी सहकारी डेयरी नेटवर्क मौजूद नहीं है। अगले पांच वर्षों में सहकारी क्षेत्र के दूध संग्रह में 50 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

भारत का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में करीब 5 फीसदी योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को आजीविका का सहारा प्रदान करता है। ऐसे में अल नीनो से संभावित सूखे का असर केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय और डेयरी आधारित रोजगार पर भी पड़ सकता है।

कृषि रोजगार में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है और श्रम बल की भागीदारी बढ़ी है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्रामीण लोगों में बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर तिमाही में घटकर 4.3% रह गई, जो अप्रैल-जून में 4.8% थी। हालांकि, पिछले साल की समान तिमाही के 4.4% के मुकाबले इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) पिछली तिमाही के 56.9% से बढ़कर 58.1% हो गई। वहीं, कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 1.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 55.6% पर पहुंच गया। ये आंकड़े ग्रामीण आबादी के अधिक अनुपात में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने और रोजगार प्राप्त करने का संकेत देते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 62.7% हो गई, जो पिछली तिमाही में 61.4% थी। इसके विपरीत, आकस्मिक मजदूरी (कैजुअल लेबर) पर निर्भर कामगारों की हिस्सेदारी 22.5% से घटकर 21.7% रह गई। नियमित वेतनभोगी रोजगार का ग्रामीण रोजगार में हिस्सा 15.6% रहा।

क्षेत्रवार रोजगार के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ अन्य क्षेत्रों का हिस्सा घटा है। खनन और उत्खनन सहित सेकंडरी क्षेत्र में ग्रामीण कामगारों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 24.4% से घटकर 21.9% रह गई। वहीं, टर्शियरी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी 22.7% से घटकर 21.4% पर आ गई।

शहरी रोजगार की स्थिति

शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही, हालांकि नियमित वेतनभोगी रोजगार में मामूली सुधार हुआ। नियमित वेतनभोगी और वेतन पाने वाले कामगारों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 49.3% से बढ़कर 49.6% हो गई। वहीं, आकस्मिक मजदूरी करने वालों की हिस्सेदारी 11.1% से घटकर 10.7% रह गई। हालांकि, शहरी बेरोजगारी दर मामूली बढ़कर 6.8% हो गई, जो पिछली तिमाही में 6.7% थी।

शहरी श्रम बल भागीदारी दर 50.2% से बढ़कर 50.4% हो गई, जबकि कामगार जनसंख्या अनुपात लगभग स्थिर रहते हुए 46.9% रहा। शहरी रोजगार में सेवा क्षेत्र का दबदबा कायम है और इसमें करीब 62% कामगार लगे हुए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर कुल श्रम बल भागीदारी दर पिछली तिमाही के 54.6% से बढ़कर 55.5% हो गई। वहीं, कामगार जनसंख्या अनुपात 51.7% से बढ़कर 52.7% पर पहुंच गया। देश में कुल बेरोजगारी दर भी 5.4% से घटकर 5.1% रह गई।

सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के औसतन 57.9 करोड़ लोग रोजगार में थे। इनमें 40.5 करोड़ पुरुष और 17.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। ये अनुमान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कुल 5,55,593 लोगों से जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं।

मदर डेयरी द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली-एनसीआर में बल्क वेंडिंग मशीनों से मिलने वाले टोंड दूध की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं, फुल क्रीम पैकेट दूध अब 72 रुपये के बजाय 76 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पैकेट वाले टोंड दूध की कीमत भी 60 रुपये से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं 6.5 फीसदी फैट वाला भैंस के दूध का दाम 82 रुपये से बढ़कर 88 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। 

मदर डेयरी के डबल टोंड दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर हो गई है। गाय के दूध के दाम में 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब यह 62 रुपये के बजाय 65 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।

कीमतों में यह बढ़ोतरी फ्लश सीजन में हो रही है जब इन दिनों दूध की आपूर्ति बढ़ती है और अक्सर किसानों के लिए दूध की कीमत में कमी हो जाती है। लेकिन यह ट्रेंड टूट गया है क्योंकि सरकारी आंकड़ों में दूध उत्पादन की बढ़ोतरी जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रही है। यही वजह है कि मिल्क कलेक्शन की घटती दर को रोकने और किसानों को अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डेयरी कंपनियों ने किसानों से दूध की खरीद कीमत बढ़ा दी है। अमूल ने किसानों के लिए दूध की कीमत तय करने वाले प्रति किलो फैट की दर 1000 रुपये प्रति किलो कर दी है। जिसके चलते दूध किसानों को 60 रुपये प्रति लीटर से अधिक की कीमत मिल रही है।

दूध की कमी के चलके पिछले कुछ माह में लगातार फैट की कीमतें बढ़ी हैं और यह 20 से 25 फीसदी महंगा हो गया है। यही वजह है कि प्रमुख ब्रांड के पैक्ड घी के एक लीटर पैकेट का दाम 730 से 740 रुपये पर पहुंच गया है।

डेयरी उद्योग का कहना है कि पशु चारे की कीमत बढ़ने से किसानों की लागत बढ़ रही है और इसके लिए उनके लिए दाम में बढ़ोतरी जरूरी है। इसी के चलते दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है।

असल में सरकार के दावे के उलट प्रति दुधारू पशु उत्पादकता में गिरावट आ रही है और उसका सीधा असर दूध की उपलब्धता पर पड़ रहा है। वहीं दूध की कम उपलब्धता का असर फैट पर भी पड़ रहा है। डेयरी कंपनियां दूध की आपूर्ति घटने की स्थिति में मिल्क पाउडर और फैट के मिक्स के जरिये तरल दूध तैयार कर उसकी आपूर्ति बढ़ाती हैं, लेकिन फैट महंगा होने के चलते यह विकल्प भी महंगा हो गया है। ऐसे में डेयरी कंपनियों के सामने दूध के दाम बढ़ाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन संभवतः पहली बार एक साथ दूध की कीमत में चार से छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

इसके पहले कर्नाटक की सहकारी डेयरी संस्था नंदिनी ने दूध की कीमत में आठ रुपये प्रति लीटर की बढोतरी की थी लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में टोंड दूध की कीमत 54 रुपये प्रति लीटर है। वहां की सरकार किसानों को सब्सिडी देती है।

दूध की उपलब्धता की मौजूदा स्थिति ने सरकार के दूध उत्पादन के आंकड़ों को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। सरकार ने पशु गणना पूरी होने के बाद उसके आंकड़े भी जारी नहीं किये हैं। सूत्रों के मुताबिक देश में दुधारू पशुओं की संख्या में कमी आने की आशंका है।

FAO की क्रॉप प्रॉस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 में कटाई के लिए गेहूं की बुवाई भारत सहित सुदूर पूर्व के अन्य देशों में जारी है। फिलहाल मिट्टी में नमी की स्थिति सामान्य रूप से अनुकूल बनी हुई है। मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली इस फसल की कटाई अगले वर्ष मार्च से जून के बीच होने की संभावना है।

FAO ने भारत में गेहूं का रकबा बढ़ने की संभावना के पीछे सरकारी नीतिगत समर्थन को प्रमुख कारण बताया है। इसमें किसानों को मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। इन प्रोत्साहनों से किसानों को गेहूं की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के गेहूं उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में उत्पादन 11.72 करोड़ टन रहा था, जो 2026 में बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड 12.07 करोड़ टन पर पहुंच गया। यह पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन 11.18 करोड़ टन से काफी अधिक है।

रिपोर्ट में सुदूर पूर्व के अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में बुवाई की संभावनाएं अलग-अलग बताई गई हैं। इस क्षेत्र के सबसे बड़े उत्पादक चीन में गेहूं का रकबा पिछले पांच वर्षों के औसत के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं, पाकिस्तान में गेहूं की घरेलू कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर होने के कारण किसानों को बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे वहां बुवाई का क्षेत्र बढ़ सकता है। इस क्षेत्र के कुछ अन्य छोटे गेहूं उत्पादक देशों में भी बुवाई का रकबा औसत से अधिक रहने की संभावना है। इसकी प्रमुख वजह गेहूं से बने खाद्य उत्पादों की घरेलू मांग में वृद्धि बताई गई है।

अल नीनो से मौसम को लेकर अनिश्चितता

बुवाई के अनुकूल संकेतों के बावजूद FAO ने आगाह किया है कि केवल रकबा बढ़ने से रिकॉर्ड उत्पादन सुनिश्चित नहीं होता। अप्रैल-मई 2027 तक मौसम की स्थिति फसल के विकास और अंतिम उत्पादन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी। इस संदर्भ में मौजूदा अल नीनो की स्थिति एक अहम कारक बन सकती है।

अल नीनो की परिस्थितियों में आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल के बीच गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना रहती है। इनमें कोरियाई प्रायद्वीप, चीन के मध्य और पूर्वी हिस्से, पाकिस्तान के मध्य एवं उत्तरी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के बड़े हिस्से शामिल हैं।

FAO के मुताबिक, अतिरिक्त बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ने और फसल के विकास में मदद मिल सकती है। लेकिन अत्यधिक वर्षा से कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने और खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा भी है। पहाड़ी और अधिक ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव अलग हो सकता है। इन इलाकों में अनुमानित वर्षा का एक बड़ा हिस्सा बर्फबारी के रूप में हो सकता है। पर्याप्त बर्फ की परत सर्दियों में पाले से फसल की रक्षा कर सकती है।

वहीं, वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने से मिट्टी में नमी बढ़ने के साथ जलाशयों में पानी का स्तर भी सुधर सकता है। इससे 2027 की वसंत और गर्मियों की फसलों के लिए अतिरिक्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि झींगा पालन में बिजली और जनरेटर पर होने वाले भारी खर्च को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे झींगा पालकों के बिजली बिल में कमी आएगी और उत्पादन लागत घटने से उनकी शुद्ध आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की 'गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम' योजना के तहत सफेद झींगा पालन के लिए सोलर सिस्टम की परियोजना लागत 50,000 रुपये प्रति किलोवाट निर्धारित की गई है। इस आधार पर 30 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम की कुल परियोजना लागत 15 लाख रुपये होगी। इस पर मत्स्य पालकों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। 

सिरसा और भिवानी में बनेंगे एक्वा पार्क

मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य में आधुनिक तकनीक से मछली और झींगा पालन को प्रोत्साहित करने के लिए दो एकीकृत एक्वा पार्क (उत्कृष्टता केंद्र) विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से एक भिवानी और दूसरा सिरसा जिले में स्थापित किया जा रहा है।

भिवानी में उत्कृष्टता केंद्र का सिविल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसके जून 2028 तक तैयार होने की संभावना है। वहीं, सिरसा जिले के पोहरका गांव में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इन केंद्रों के माध्यम से किसानों और मत्स्य पालकों को आधुनिक मछली एवं झींगा पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण, उन्नत गुणवत्ता के बीज और वैज्ञानिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। 

खारे पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालन पर जोर

श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार मत्स्य पालकों और किसानों के व्यापक हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसान केवल गेहूं-धान की खेती पर ही निर्भर न रहें, बल्कि मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे उच्च-आय और रोजगारपरक क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं। विशेष रूप से राज्य के उन इलाकों में जहां भूमि या पानी में खारापन (लवणता) अधिक है, वहां सफेद झींगा का पालन किसानों की किस्मत बदलने वाला साबित हो रहा है।
 

मतगणना मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई। पहले चरण में निर्वाचित 25 निदेशकों के मतों की गिनती की गई। इसमें कांग्रेस समर्थित सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली समविचारी आघाड़ी के उम्मीदवार शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 वोट मिले, जबकि महायुति के उम्मीदवार राजेश पाटिल को 12 वोट प्राप्त हुए। यह नतीजा 19 अक्टूबर को हुए संचालक मंडल के चुनाव के अनुरूप था, जिसमें समविचारी आघाड़ी ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं।

दूसरे चरण में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के मतों को भी गिनती में शामिल किया गया। इसके बाद राजेश पाटिल को कुल 16 वोट मिले, जबकि चुयेकर को 13 वोट प्राप्त हुए। इस तरह महायुति के राजेश पाटिल गोकुल के चेयरमैन निर्वाचित हो गए। इस नतीजे ने राज्य सरकार के नए अध्यादेश के तहत मतदान का अधिकार पाने वाले चार नामित निदेशकों की निर्णायक भूमिका को स्पष्ट कर दिया है।

चुनाव में महायुति की हार के बाद सरकार ने बदले नियम

गोकुल के नेतृत्व को लेकर विवाद 2026-31 कार्यकाल के लिए 19 अक्टूबर को हुए 25 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव के बाद शुरू हुआ था। कांग्रेस समर्थित पैनल ने इस चुनाव में मामूली बहुमत हासिल करते हुए महायुति समर्थित समूह को पीछे छोड़ दिया था। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्थाओं में शामिल गोकुल का सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है और यह कोल्हापुर जिले के करीब 5.5 लाख दुग्ध उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है।

चुनाव के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली बड़ी सहकारी संस्थाओं की प्रबंध समितियों में पांच नामित निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया। इनमें से चार को मतदान का अधिकार दिया गया। महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA के तहत अध्यादेश के माध्यम से लागू इस व्यवस्था ने गोकुल में चेयरमैन चुनाव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 29 कर दी।

सरकार का कहना था कि इस प्रावधान का उद्देश्य बड़ी सहकारी संस्थाओं के कामकाज को मजबूत करना और प्रशासनिक गतिरोध दूर करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार किसी व्यक्ति के बजाय सहकारी संस्था के साथ खड़ी है। उनका तर्क था कि दोनों गुट चेयरमैन के चुनाव के लिए जरूरी 14 निदेशकों का कोरम पूरा नहीं कर पा रहे थे। महायुति समर्थित समूह के निदेशकों के बैठकों में शामिल नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

फडणवीस के अनुसार, यदि लगातार चेयरमैन का चुनाव नहीं होता तो संस्था की उपविधियों के तहत जिला डिप्टी रजिस्ट्रार को इसके अधिकार सौंपे जा सकते थे। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर पड़ती। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गोकुल में करीब 5,000 मतदाता होने के बावजूद इस मामले को इतना राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है।

हालांकि, विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव के बाद नियमों में बदलाव कर दुग्ध उत्पादकों के जनादेश को पलटने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव के माध्यम से जो बहुमत हासिल नहीं कर सका, उसे सरकारी नियुक्तियों के जरिए हासिल करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे दुग्ध उत्पादकों के जनादेश की चोरी बताया, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की।

दुग्ध किसानों का प्रदर्शन

इस विवाद के विरोध में कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। हजारों दुग्ध किसान अपने मवेशियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए पहुंचे। सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली राजर्षि शाहू शेतकरी संविचारी आघाड़ी ने इस आंदोलन की अगुवाई की। सांसद शाहू महाराज छत्रपति, जयंत पाटिल और किसान नेता तथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के राजू शेट्टी सहित कई नेताओं ने प्रदर्शन का समर्थन किया। किसानों ने दूध के खरीद मूल्य में सुधार और सहकारी संस्था पर उत्पादकों का नियंत्रण बनाए रखने की मांग भी उठाई।

राजू शेट्टी ने चेयरमैन चुनाव में सरकारी नामित निदेशकों को मतदान की अनुमति देने की वैधता पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि पदाधिकारियों के चुनाव सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया उन्हीं बाइलॉज के अनुसार होनी चाहिए जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के समय लागू थीं। उनके अनुसार, चुनाव कार्यक्रम के बीच संचालक मंडल की संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता।

कोर्ट का चुनाव पर रोक लगाने से इनकार

इस मामले में कानूनी लड़ाई ने भी विवाद को नया मोड़ दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को निर्धारित चेयरमैन चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और चार सरकारी नामित निदेशकों को मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि उनके मतों को सीलबंद रखा जाए और अध्यादेश की वैधता पर आगे सुनवाई की जाए। अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है। इस तरह चेयरमैन का चुनाव हो गया है, लेकिन नामित निदेशकों के मतदान अधिकार को लेकर कानूनी चुनौती अभी बनी हुई है।

16 मार्च 1963 को ऑपरेशन फ्लड से जुड़े सहकारी दुग्ध विकास आंदोलन के तहत स्थापित गोकुल महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली दुग्ध सहकारी संस्थाओं में शामिल है। प्राथमिक दुग्ध समितियों का व्यापक नेटवर्क और इसका आर्थिक महत्व इसे पश्चिमी महाराष्ट्र की सहकारी राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं।

चेयरमैन चुनाव के नतीजे से फिलहाल नेतृत्व की लड़ाई का फैसला हो गया है, लेकिन सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर व्यापक बहस जारी रहेगी। यह विवाद कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को नेतृत्व के चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या सदस्यों के मतदान के बाद संचालक मंडल की संरचना में बदलाव किया जा सकता है?

वर्गीज कुरियन के विचार इस बहस में आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमेशा सहकारी डेयरियों के स्वतंत्र प्रबंधन और दुग्ध उत्पादकों के स्वामित्व की वकालत की थी। अंततः किसी भी सहकारी संस्था की विश्वसनीयता इस भरोसे पर निर्भर करती है कि उसका नेतृत्व पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा, न कि राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव के जरिए तय होगा।

प्याज की कीमतों में जुलाई 2026 से तेजी आने के बाद सरकार ने बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपने प्याज भंडार को प्रमुख बाजारों में जारी करने की पहल की थी। इस काम के लिए mjunction को दिल्ली-एनसीआर, गुवाहाटी, रांची और कोलकाता सहित विभिन्न बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

प्याज जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज है। इसलिए इसके भंडार की बिक्री में समय पर नीलामी, शीघ्र भुगतान और तय समयसीमा में उठान महत्वपूर्ण है। mjunction के अनुसार, उसके डिजिटल मंच पर पंजीकृत खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इससे बाजार भाव तय करने में मदद मिलती है और सभी लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

इस काम को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपनी क्षेत्रीय टीमों को तैनात किया, प्रमुख मंडियों में व्यापारियों से संपर्क किया और संभावित खरीदारों का पंजीकरण कराया। प्याज की बिक्री से जुड़ी परिचालन जरूरतों को देखते हुए नीलामी मंच में कुछ विशेष सुविधाएं भी जोड़ी गईं। प्रतिदिन नीलामी आयोजित की गई और बोली के कुछ घंटों के भीतर भुगतान किया गया। इन प्रयासों से कंपनी 3,200 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की बिक्री कराने में सफल रही।

चीनी की ई-नीलामी 

प्याज के साथ-साथ mjunction HAFED की ओर से चीनी की ई-नीलामी भी करा रही है। इसके लिए कंपनी ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संभावित खरीदारों की पहचान करने और उन्हें नीलामी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए।

डिजिटल मंच पर चीनी की बिक्री ट्रक के हिसाब से अलग-अलग लॉट में की जाती है। नीलामी को मंजूरी मिलने के बाद सफल बोलीदाताओं को ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर जारी किया जाता है और उसी दिन भुगतान करना होता है। इस तरह बोली, भुगतान और माल की आपूर्ति की प्रक्रिया को एक ही डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है।

इन पहलों पर mjunction के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय वर्मा ने कहा कि जब सरकारी एजेंसियां कृषि जिंसों को बाजार में जारी करती हैं, तो बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी काम पूरा करने की गति। उन्होंने प्याज जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज के मामले में समय पर काम पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया।

कृषि जिंसों की ई-नीलामी का विस्तार

कंपनी की ये नई पहल कृषि जिंसों की ई-नीलामी के क्षेत्र में उसके पहले से मौजूद काम का विस्तार हैं। इसके ग्राहकों और सहयोगी संस्थाओं में भारतीय खाद्य निगम (FCI), NAFED, NCCF, तेलंगाना नागरिक आपूर्ति विभाग, HAFED और हरियाणा राज्य भंडारण निगम शामिल हैं।

वर्ष 2025 में कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CGMARKFED) के लिए धान के बड़े भंडार की बिक्री का काम पूरा किया था। इसके तहत तीन महीने में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान की बिक्री कराई गई।

कंपनी के अनुसार, उसके कृषि जिंस कारोबार में फिलहाल 12,000 से अधिक पंजीकृत बोलीदाता हैं। इनमें चावल, गेहूं, दालें, तिलहन, चीनी, पशु आहार और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के खरीदार शामिल हैं।

mjunction, टाटा स्टील और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL) का 50:50 संयुक्त उपक्रम है। कंपनी का कहना है कि डिजिटल तकनीक, खरीदारों के व्यापक नेटवर्क और जमीनी स्तर पर परिचालन क्षमता के मेल से सरकारी एजेंसियों को बड़े पैमाने पर कृषि जिंसों की बिक्री अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने में मदद मिल सकती है।

रियाज मीर के परिवार की पांच पीढ़ियां करीब 200 वर्षों से केसर की खेती कर रही है। वे बताते हैं कि केसर की फसल के लिए दिन के तापमान से ज्यादा रात का तापमान महत्वपूर्ण होता है। केसर के फूल मुख्य रूप से रात के समय खिलते हैं। इसलिए रात में ठंडक होना जरूरी है। इस साल रात के तापमान में गिरावट से फूलों के खिलने की प्रक्रिया बेहतर हुई है। हालांकि, बारिश कम होने के कारण फूलों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। उनका कहना है कि मौसम की परिस्थितियों के बावजूद इस बार फसल पिछले वर्ष से काफी अच्छी है।

15 दिनों में चार बार होती है कटाई

केसर की खेती और फूलों की तुड़ाई की प्रक्रिया दूसरी फसलों से अलग है। इसकी फसल का प्रमुख समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के पहले-दूसरे सप्ताह तक रहता है। फूलों की तुड़ाई का पूरा दौर लगभग 15 दिनों का होता है। इस दौरान एक ही खेत में अलग-अलग समय पर फूल खिलते हैं और किसानों को चार बार तक उनकी तुड़ाई करने का मौका मिलता है। हर चार दिन बाद एक तुड़ाई होती है। जब रियाज मीर से बात हुई, तब तक वे तीन तुड़ाई कर चुके थे। फूलों से केसर के लाल रेशे अलग करने और उन्हें सुखाने के बाद ही वास्तविक उत्पादन का आकलन होता है।

मीर के अनुसार, एक कनाल जमीन से औसतन करीब 500 ग्राम सूखा केसर प्राप्त हो सकता है। हालांकि उत्पादन खेत की स्थिति, बीज की गुणवत्ता और मौसम पर निर्भर करता है। कहीं यह मात्रा कम तो कहीं अधिक भी हो सकती है। केसर की खेती में बीज (कंद) की गुणवत्ता भी अहम भूमिका निभाती है। बड़े और स्वस्थ कंद से चार से छह तक फूल निकल सकते हैं, जबकि छोटे कंद से शुरुआती वर्षों में उत्पादन कम रहता है। सामान्यतः कंद लगाने के करीब तीन साल बाद बेहतर उत्पादन मिलने लगता है।

केसर के कंद अगस्त-सितंबर में जमीन में लगाए जाते हैं। एक बार लगाया गया कंद पांच से सात साल तक फसल देता है। इस दौरान उससे नए कंद भी विकसित होते रहते हैं, जिन्हें निकालकर दूसरी जमीन में लगाया जा सकता है। तुड़ाई के बाद खेत की सफाई और कंदों की उचित देखभाल जरूरी होती है। कंद जमीन में करीब दो-तीन इंच की गहराई पर रहते हैं।

तीन लाख रुपये किलो से अधिक भाव के आसार

उत्पादन में सुधार के बावजूद किसानों को केसर के बेहतर दाम मिलने की चुनौती बनी हुई है। मीर के मुताबिक, इस बार किसानों को केसर का भाव तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त जीआई टैग वाले उत्पाद के रूप में इसकी बिक्री पर लगभग पांच प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्य मिलने की संभावना भी है।

हालांकि, किसानों के सामने तत्काल नकदी की जरूरत एक बड़ी समस्या है। कई किसानों को पारिवारिक जरूरतों, शादी-ब्याह और अन्य खर्चों के लिए तुरंत पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में वे जीआई टैग के तहत निर्धारित प्रक्रिया और बिक्री के इंतजार के बजाय तत्काल भुगतान देने वाले खरीदारों को अपना उत्पाद बेच देते हैं। इससे उन्हें बेहतर मूल्य हासिल करने का अवसर नहीं मिल पाता।

खेती पर घट रहा किसानों का भरोसा

मीर का कहना है कि पिछले दो-तीन वर्षों में कम उत्पादन और अपेक्षित आमदनी नहीं मिलने के कारण कुछ किसानों का केसर की खेती से मोहभंग हुआ है। कई किसानों ने केसर के कंद निकालकर दूसरी फसलों की खेती शुरू कर दी है। हालांकि, इस साल उत्पादन में सुधार से किसानों का भरोसा दोबारा बढ़ने की उम्मीद है। उनके मुताबिक, पांपोर में करीब 8,000-9,000 किसान केसर की खेती से जुड़े हैं और उनके पास अलग-अलग आकार की जमीन है।

उन्होंने खेती के सामने दो प्रमुख चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। पहली, खुले खेतों में चूहों और कीटों से कंदों को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए कृषि विभाग की नियमित निगरानी और किसानों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है। दूसरी चुनौती केसर के खेतों में आवासीय और व्यावसायिक निर्माण का बढ़ता दबाव है। मीर का कहना है कि केसर की जमीन पर मकान और दुकानें बनने से खेती का क्षेत्र घट रहा है। साथ ही, निर्माण गतिविधियों से प्रदूषण और कृषि भूमि के स्वरूप में बदलाव का खतरा भी है।

उनके मुताबिक, पांपोर की पहचान केसर की खेती से है और इस कृषि विरासत को बचाने के लिए केसर उत्पादक क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाने तथा कृषि भूमि के संरक्षण की जरूरत है।

केरल के मंत्री अनूप जैकब ने सोमवार को बताया कि उपभोक्ताओं से वाहनों को नुकसान पहुंचने की शिकायतें मिलने और पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल होने की आशंकाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।

जैकब ने मीडिया से कहा, "वाहनों को नुकसान पहुंचने और पेट्रोल में अनुमत सीमा से अधिक एथेनॉल होने की आशंका को लेकर जनता से शिकायतें मिल रही हैं। लोगों की आशंकाओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी कारण जांच के आदेश दिए गए हैं।" ईंधन की गुणवत्ता की पुष्टि करने और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए चार जिलों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर यह जांच की जा रही है।

कर्नाटक की जांच से उठे सवाल

यह विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, जहां राज्य के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की प्रयोगशाला जांच में पेट्रोल के 14 नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाई गई। ये नमूने बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित सात जिलों से लिए गए थे।

विभाग की 6 नवंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल के पेट्रोल के एक नमूने में एथेनॉल की सर्वाधिक मात्रा 31.2 प्रतिशत पाई गई। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के नमूने में 30.5 प्रतिशत एथेनॉल मिला। एचपीसीएल के अन्य नमूने में यह मात्रा 27 प्रतिशत, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) में 26.5 प्रतिशत और नायरा के नमूने में 26.1 प्रतिशत दर्ज की गई। 14 नमूनों में से केवल तीन में एथेनॉल की मात्रा ई20 की निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई। इनमें बीपीसीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और शेल के नमूने शामिल थे।

कर्नाटक सरकार ने उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा को लेकर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। उसने पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण की मात्रा सार्वजनिक करने और वाहनों को प्रमाणित नुकसान की भरपाई के लिए ई20 मुआवजा कोष बनाने की मांग भी की है।

राज्य ने उपभोक्ताओं पर संभावित वार्षिक वित्तीय बोझ करीब 1.01 लाख करोड़ रुपये आंका है। इसमें कम माइलेज के कारण ईंधन पर होने वाला लगभग 62,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च और ईंधन पंप, फिल्टर, इंजेक्टर, पाइप तथा सील की मरम्मत पर अनुमानित 39,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इंडियन ऑयल ने गुणवत्ता का किया बचाव

इंडियन ऑयल ने वैज्ञानिक परीक्षणों के नतीजों का हवाला देते हुए ईंधन की गुणवत्ता को लेकर उठाई गई चिंताओं पर अपना पक्ष रखा है। कंपनी ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में कहा कि 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जांचे गए ई20 पेट्रोल के सभी 893 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे।

आईओसीएल के अनुसार, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) और सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (सीएचटी) की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन प्रक्रिया के तहत इन नमूनों की जांच आईएस 17021 मानक के अनुसार की गई। इनमें इंडियन ऑयल के 330, बीपीसीएल के 280 और एचपीसीएल के 283 नमूने शामिल थे। कंपनी ने निर्धारित 19-21 प्रतिशत एथेनॉल सीमा के भीतर सभी नमूनों के पाए जाने का दावा किया। कर्नाटक के 56 नमूनों में एथेनॉल की औसत मात्रा 19.30 प्रतिशत रही।

9 नवंबर को इंडियन ऑयल ने फिर दोहराया कि उसका ई20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निर्धारित मानक आईएस 17021 के अनुरूप है और इसके लिए कंपनी की स्थापित गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था काम कर रही है।

अगस्त में भी निर्यात में तेज गिरावट दर्ज की गई। इस महीने भारत से 1.77 लाख टन ऑयलमील का निर्यात हुआ, जो अगस्त 2025 के 2.77 लाख टन की तुलना में 36 प्रतिशत कम है।

सोयाबीन मील की कीमत बनी चुनौती

निर्यात में गिरावट की एक प्रमुख वजह भारतीय सोया मील की ऊंची कीमतें हैं। अगस्त 2026 में भारतीय सोया मील की कीमत करीब 622 डॉलर प्रति टन थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मानक मूल्य लगभग 445 डॉलर प्रति टन के आसपास था।

कीमतों में इस बड़े अंतर के कारण भारतीय सोयाबीन मील अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया। इसका फायदा अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों के निर्यातकों को मिला, जिनकी अपेक्षाकृत सस्ती आपूर्ति के कारण उन्हें वैश्विक बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिली।

इसके अलावा, घरेलू स्तर पर पशुपालन और मुर्गीपालन उद्योग से जुड़े चारा निर्माताओं की मजबूत मांग ने भी निर्यात के लिए उपलब्ध ऑयलमील की मात्रा को सीमित किया है। लाल सागर क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही में व्यवधान और समुद्री माल ढुलाई की ऊंची लागत ने निर्यातकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

सोयाबीन उत्पादन को लेकर चिंता

घरेलू सोयाबीन की उपलब्धता भी आने वाले महीनों में निर्यात की दिशा तय करने वाला अहम कारक होगी। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) ने चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन उत्पादन 108 लाख टन रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आशंका है कि वास्तविक उत्पादन इस अनुमान से कम रह सकता है।

यदि उत्पादन में कमी आती है तो घरेलू बाजार में सोयाबीन और सोयाबीन मील की कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय उत्पादों की कीमतें और अधिक प्रतिस्पर्धाहीन हो सकती हैं।

रेपसीड मील ने संभाला निर्यात

सोयाबीन मील के निर्यात में गिरावट के विपरीत एशियाई बाजारों में रेपसीड मील की मांग ने कुल ऑयलमील निर्यात को कुछ सहारा दिया है। अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान चीन भारतीय ऑयलमील का सबसे बड़ा खरीदार रहा। चीन को 4.01 लाख टन ऑयलमील का निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 3.75 लाख टन से 6.83 प्रतिशत अधिक है। इसमें रेपसीड मील की प्रमुख हिस्सेदारी रही।

बांग्लादेश 2.17 लाख टन आयात के साथ दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। वहां निर्यात में 21.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया ने 1.54 लाख टन ऑयलमील का आयात किया, जबकि वियतनाम को निर्यात 34.45 प्रतिशत बढ़कर 1.24 लाख टन पहुंच गया। इसके विपरीत, थाईलैंड को निर्यात में 43.91 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 86,675 टन रह गया।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी चुनौती

आने वाले महीनों में भारतीय ऑयलमील निर्यात का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय कीमतों, घरेलू तिलहन की उपलब्धता और समुद्री माल ढुलाई की लागत पर निर्भर करेगा। यदि भारतीय सोयाबीन मील की कीमतें वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ऊंची बनी रहती हैं, तो निर्यातकों के लिए खोई हुई बाजार हिस्सेदारी हासिल करना मुश्किल होगा।

घरेलू पशुचारा उद्योग की मजबूत मांग और सोयाबीन उत्पादन को लेकर अनिश्चितता के बीच निर्यात के लिए उपलब्ध अतिरिक्त मात्रा भी महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 की शेष अवधि में भारतीय ऑयलमील निर्यात के सामने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और घरेलू आपूर्ति, दोनों की चुनौतियां बनी रह सकती हैं।

गन्ना बढ़ते समय वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और उसे बायोमास तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। इन्हें आगे चीनी, एथेनॉल, अक्षय ऊर्जा, बायो-सीएनजी, जैव-उर्वरक और संभवतः सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में बदला जा सकता है। इस चक्र में कृषि केवल खाद्य उत्पादन का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि यह रिन्यूएबल अर्थात अक्षय कार्बन, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु संरक्षण का स्रोत बन जाती है।

एक फसल, अनेक समाधान

इसकी बहुआयामी उपयोगिता की शुरुआत गन्ने से ही होती है। गन्ने के रस से चीनी के साथ एथेनॉल भी बनाया जा सकता है। चीनी उत्पादन के सह-उत्पाद के रूप में मिलने वाला शीरा भी एथेनॉल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। एथेनॉल पहले से ही भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद कर रहा है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ई20) के लक्ष्य की उपलब्धि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 952 लाख टन कमी आई है। यह दर्शाता है कि कृषि संसाधन को किस तरह देश के रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा एसेट में बदला जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि एथेनॉल के जलवायु संबंधी लाभ को उसके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर मापा जा सकता है। इस्मा के एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय गन्ने से उत्पादित एथेनॉल की रिपोर्टेड कार्बन तीव्रता लगभग 17.21 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य प्रति मेगा जूल (CO₂e/MJ) है। इसमें इसके उत्पादन और उपयोग से जुड़े विभिन्न प्रासंगिक चरणों का उत्सर्जन शामिल है। यह दर्शाता है कि गन्ने से बनने वाला एथेनॉल घरेलू और रिन्यूएबल फीडस्टॉक का उपयोग करते हुए परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने की क्षमता रखता है।

कहानी एथेनॉल पर खत्म नहीं होती। रस निकालने के बाद बचने वाला बगास एक कृषि-औद्योगिक बायोमास है, जिसका उपयोग चीनी मिलों में ताप और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इससे चीनी प्रसंस्करण के लिए आवश्यक भाप और बिजली मिलती है। मिलें अतिरिक्त बिजली नवीकरणीय बिजली ग्रिड को भी उपलब्ध करा सकती हैं।

बगास और गन्ने के अन्य बायोमास को पैलेट में भी बदला जा सकता है, जिनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए किया जाता है। इससे मौजूदा बिजली उत्पादन ढांचे में जीवाश्म ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता कम करने में मदद मिलती है। वागेनिंगेन फूड एंड बायोबेस्ड रिसर्च की तरफ से किए गए एक स्वतंत्र आकलन के अनुसार, बगास पैलेट के दहन की कार्बन तीव्रता 2.176 ग्राम CO₂e/MJ तक कम पाई गई है।

कार्बन की रीसाइक्लिंग

पर्यावरण के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण अंतर कार्बन की प्रकृति में है। जब एथेनॉल या बगास को जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। लेकिन यह जैविक स्रोत से आया (बायोजेनिक) कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह वह कार्बन है जिसे गन्ने की फसल ने वायुमंडल से अवशोषित किया था। इसलिए यह अल्पकालिक जैविक कार्बन चक्र का हिस्सा है - वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को फसल अवशोषित करती है, उसे बायोमास में बदलती है, बायोमास का ईंधन के रूप में उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वायुमंडल में लौटता है, जहां अगली फसल उसे दोबारा अवशोषित कर सकती है।

जीवाश्म ईंधन की प्रकृति इससे मौलिक रूप से अलग है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस उस कार्बन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो लाखों वर्षों से धरती के भीतर बंद है। इन्हें जलाने से यह भूगर्भीय कार्बन वायुमंडल में पहुंचता है। इसका अर्थ है कि वायुमंडलीय तंत्र में जीवाश्म कार्बन की वृद्धि होती है। यह वृद्धि इतनी बड़ी मात्रा और तेज गति से हो रही है कि प्राकृतिक कार्बन सिंक इसे पूरी तरह अवशोषित नहीं कर सकते, खासकर तब जब जंगलों और अन्य प्राकृतिक कार्बन सिंक पर लगातार दबाव बना हुआ है।

यह अंतर बायोएनर्जी के जलवायु संबंधी महत्व को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह ढांचा खास तौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब बायोएनर्जी को कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि बायोमास जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होता। यहां यह समझना जरूरी है कि रिन्यूएबल बायोमास वायुमंडल में मौजूद कार्बन को रीसाइकल करता है, जबकि जीवाश्म ईंधन पहले से संचित भूगर्भीय कार्बन को वायुमंडल में पहुंचाते हैं।

यह दृष्टिकोण कार्बन न्यूट्रलिटी के ढांचे और कार्बन बाजार के विकास के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। इसके माध्यम से बायोएनर्जी के जलवायु प्रदर्शन का आकलन उसके शुद्ध प्रभाव के आधार पर किया जा सकता है। इसमें फसल उत्पादन, भूमि उपयोग में बदलाव, प्रसंस्करण, परिवहन, कनवर्जन की दक्षता, मीथेन और अन्य गैर-कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, कार्बन भंडार में बदलाव तथा जहां लागू हो, कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

चीनी मिल से बायोरिफाइनरी तक

आधुनिक चीनी मिलें तेजी से एकीकृत बायोरिफाइनरी के रूप में विकसित हो रही हैं, जहां पारंपरिक रूप से सह-उत्पाद या अवशेष माने जाने वाले प्रसंस्करण से निकलने वाले पदार्थों को भी मूल्यवान संसाधनों में बदला जा सकता है।

1. एथेनॉल फर्मेंटेशन (किण्वन) के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अब सीधे वायुमंडल में छोड़ने के बजाय कैप्चर और उपयोग किया जा सकता है। ब्राजील के गन्ना आधारित एथेनॉल उद्योग में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि फर्मेंटेशन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को 99.90 प्रतिशत तक शुद्ध किया जा सकता है। इसका उपयोग ड्राई आइस बनाने और पेय पदार्थों में कार्बोनेशन जैसे कार्यों में किया जा सकता है। इससे उस कार्बन से आय का एक अतिरिक्त स्रोत तैयार होता है, जिसे मूल रूप से गन्ने की फसल ने वायुमंडल से अवशोषित किया था।
2. इसी तरह स्पेंट वॉश और प्रेसमड का उपयोग कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में किया जा सकता है। इससे जैविक अवशेषों को नवीकरणीय गैस में बदला जा सकता है और अपशिष्ट कम करने में भी मदद मिलती है। चीनी उद्योग से निकलने वाले शीरे से पोटाश (पीडीएम) जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं, जिससे पोषक तत्वों का वापस कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल संभव है।
3. अवसर विमानन क्षेत्र में भी है। गन्ने से प्राप्त एथेनॉल का उपयोग अल्कोहल-टू-जेट (एटीजे) प्रक्रिया के माध्यम से सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। गन्ना-आधारित एसएएफ की कार्बन तीव्रता लगभग 21.2 ग्राम CO₂e/MJ बताई गई है, जो 24.1 ग्राम CO₂e/MJ के अंतरराष्ट्रीय मानक से कम है। यह इस बात की संभावना को रेखांकित करता है कि भारतीय गन्ना विमानन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन घटाने में योगदान दे सकता है, जहां उत्सर्जन कम करना सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

नवीकरणीय कार्बन अर्थव्यवस्था

गन्ने की वास्तविक ताकत इस बात में है कि फसल का लगभग हर हिस्सा मूल्य पैदा करता है। सिद्धांत सीधा है: जिसे मापा जा सकता है, उसकी तुलना की जा सकती है; जिसे सत्यापित किया जा सकता है, उसे प्रमाणित कर सकते हैं; और जहां रेगुलेटरी ढांचा उस पर्यावरणीय विशेषता को मान्यता देता है, वहां प्रमाणित पर्यावरणीय लाभ आर्थिक मूल्य हासिल कर सकता है।

वैश्विक स्तर पर कार्बन प्रदर्शन मापने के संदर्भ में ब्राजील का रेनोवाबायो (RenovaBio) एक उदाहरण है, जहां कार्बन प्रदर्शन को बाजार मूल्य से जोड़ा गया है। इसके तहत जैव ईंधन उत्पादकों का प्रमाणन उनकी कार्बन तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यूरोपीय संघ इस दृष्टिकोण को अपनी यूनियन डेटाबेस के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यह डेटाबेस रिन्यूएबल और रीसाइकल्ड कार्बन ईंधनों तथा उनके कच्चे माल को ट्रैक करता है। इसमें विभिन्न ट्रांजैक्शन के दौरान स्थिरता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेसेबिलिटी मजबूत करना और एक ही पर्यावरणीय लाभ की दोहरी गणना को रोकना है।

भारत के पास अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) है, जिसमें ऑफसेट और कंप्लायंस दोनों तंत्र शामिल हैं। इसकी संस्थागत व्यवस्था अब कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है। जुलाई 2026 तक सीसीटीएस के ऑफसेट तंत्र के तहत स्वीकृत पद्धतियों में रिन्यूएबल बिजली उत्पादन, हाइड्रोजन उत्पादन, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और ईंधन परिवर्तन, मीथेन रिकवरी तथा वनरोपण/पुनः वनरोपण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

मौजूदा सूची में गन्ना आधारित एथेनॉल की कार्बन तीव्रता के लिए कोई समर्पित पद्धति अभी शामिल नहीं है। ऐसे में तत्काल जरूरत किसी दावे को कार्बन क्रेडिट में बदलने के बजाय मापन, सत्यापन और ट्रेसबिलिटी की ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिसके आधार पर गन्ने से जुड़े एथेनॉल के पर्यावरणीय प्रदर्शन को भविष्य में औपचारिक रूप से मान्यता दी जा सके। इससे उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, परिवहन और ईंधन के अंतिम उपयोग तक कार्बन उत्सर्जन का विश्वसनीय आकलन संभव होगा।

अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के सीडीएम ढांचे की एसीएम0017 जैसी पद्धतियां जैव ईंधन के उत्पादन और जीवाश्म ईंधन की जगह उसके इस्तेमाल से होने वाली उत्सर्जन में कमी को मापने का आधार देती हैं। भारत को भी सीसीटीएस के तहत जैव ईंधन उत्पादन के लिए एक अलग पद्धति विकसित करने पर विचार करना चाहिए। इससे गन्ने और अन्य रिन्यूएबल फीडस्टॉक से उत्पादित जैव ईंधनों के कार्बन प्रदर्शन को मापने, सत्यापित करने और उचित रेगुलेटरी ढांचे के तहत उसका आर्थिक मूल्य तय करने का रास्ता खुल सकता है।

चीनी उद्योग के लिए इसका सीधा व्यावहारिक महत्व है। एक टन गन्ने से कई उत्पाद और पर्यावरणीय लाभ हासिल किए जा सकते हैं। गन्ने के रस से चीनी तथा एथेनॉल बनाया जा सकता है। शीरे से भी एथेनॉल का उत्पादन संभव है। एथेनॉल सड़क परिवहन में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकता है और आगे चलकर सतत विमानन ईंधन के लिए कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है।

फर्मेंटेशन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर ड्राई आइस और कार्बोनेटेड पेय बनाने में उपयोग किया जा सकता है। बगास से ताप और बिजली पैदा की जा सकती है। अतिरिक्त बायोमास को को-फायरिंग के लिए पैलेट में बदला जा सकता है। प्रेसमड और स्पेंट वॉश से सीबीजी उत्पादन में मदद मिल सकती है। शीरे से जैव-उर्वरक भी बनाए जा सकते हैं।

यह महज विविधीकरण नहीं है। यह एक नवीकरणीय कृषि संसाधन पर आधारित चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था के उभरने का संकेत है। इसलिए उद्देश्य प्रत्येक टन गन्ने या उससे बने हर उत्पाद के लिए अलग-अलग कार्बन क्रेडिट बनाना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि एकीकृत गन्ना बायोरिफाइनरी के सत्यापित कार्बन प्रदर्शन को मापने योग्य, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाए, ताकि बाजार और रेगुलेटरी तंत्र उसे मान्यता दे सकें।

भारत के लिए गन्ना जलवायु संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, किसानों से जुड़ा मूल्य सृजन और औद्योगिक नवाचार के दुर्लभ संगम का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्य होना चाहिए कि हर टन गन्ने से अधिक मूल्य निकाला जाए, हर रेशे से अधिक ऊर्जा हासिल की जाए, अधिक से अधिक अवशेषों को संसाधनों में बदला जाए और जैविक अर्थव्यवस्था के भीतर अधिक कार्बन की रीसाइक्लिंग सुनिश्चित की जाए।

गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं, यह एक नवीकरणीय कार्बन इंजन है जो खाद्य, ईंधन और ऊर्जा को शक्ति देता है। यह कम कार्बन भविष्य की ओर भारत के संक्रमण को गति दे सकता है।

(दीपक बल्लानी इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक हैं)

इस उपलब्धि को कृषि क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन घटाने के प्रयासों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रत्येक प्रमाणपत्र एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी को दर्शाता है। इनका स्वतंत्र रूप से आइसोमेट्रिक के राइस मीथेन रिडक्शन प्रोटोकॉल के तहत सत्यापन किया गया है।

यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब वायुमंडल में मीथेन की मात्रा लगातार बढ़ रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) के अनुसार, वर्ष 2025 में वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। अब तक वैश्विक तापवृद्धि में मीथेन का योगदान लगभग एक-तिहाई रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने के लिए इसके उत्सर्जन में कटौती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

धान की खेती मीथेन उत्सर्जन के बड़े स्रोतों में से एक है। इससे हर वर्ष लगभग एक अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। यह मात्रा दुनिया के विमानन उद्योग से होने वाले कुल उत्सर्जन के लगभग बराबर है। इसका अधिकांश हिस्सा उन खेतों से निकलता है, जहां पूरी फसल अवधि के दौरान पानी भरा रहता है। ऐसी जलभराव वाली और ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी में मीथेन बनाने वाले सूक्ष्मजीव तेजी से सक्रिय होते हैं।

मिट्टी लैब्स इस समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक गीली और सूखी सिंचाई पद्धति (Alternate Wetting and Drying-AWD) को बढ़ावा दे रही है। इसमें पूरी फसल अवधि के दौरान खेतों में लगातार पानी भरा रखने के बजाय निश्चित अंतराल पर खेतों को सुखाया और फिर पानी भरा जाता है। कंपनी के अनुसार, इस पद्धति से फसल की पैदावार प्रभावित किए बिना मीथेन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत तक और पानी की खपत में 40 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है।

कंपनी की इन परियोजनाओं से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के एक लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। कार्बन प्रमाणपत्रों की बिक्री से प्राप्त राशि का इस्तेमाल इन परियोजनाओं के वित्तपोषण और स्थानीय समुदायों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा। वर्ष 2027 की शुरुआत से इस राशि का एक हिस्सा सीधे भाग लेने वाले किसानों को देने की भी योजना है।

मीथेन जैसी अत्यधिक प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं में कंपनियों की रुचि भी बढ़ रही है। कम अवधि में मीथेन का तापमान बढ़ाने वाला प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफी अधिक होता है। गूगल और सेल्सफोर्स ने मिट्टी लैब्स के साथ मिलकर उत्सर्जन में कुल 15 लाख टन कमी लाने के लिए समझौते किए हैं।

प्रमाणन की इस प्रक्रिया में आइसोमेट्रिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सर्टिफाई मंच की मदद ली गई। यह मंच आंकड़ों के सत्यापन और गणना की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। प्रमाणपत्रों से जुड़े साक्ष्य और गणनाओं का विवरण आइसोमेट्रिक की सार्वजनिक रजिस्ट्री पर उपलब्ध कराया गया है।

मिट्टी लैब्स के अनुसार, इस प्रमाणन से धान की खेती में मीथेन उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं की मांग बढ़ेगी और उसके कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। कंपनी उपग्रह तकनीक, एआई और खेत स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से जलवायु अनुकूल धान उत्पादन को बढ़ावा देती है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को जारी आदेश में कहा है कि चावल और धान का स्टॉक रखने वाली सभी संबंधित इकाइयों को सरकार के फूड स्टॉक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को अपने स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी।

स्टॉक की जानकारी देने के दायरे में छह श्रेणियां रखी गई हैं। इनमें बासमती चावल, नॉन-बासमती प्रीमियम चावल, नॉन-बासमती चावल, उसना चावल, टूटे चावल (ब्रोकन राइस) और धान शामिल हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने या निर्धारित स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना सरकारों को आवश्यकतानुसार उचित नियंत्रण आदेश जारी कर चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लागू करने की सहमति भी दे दी है।

चावल की कीमतों में तेजी, उत्पादन घटने की आशंका

चावल के स्टॉक पर निगरानी बढ़ाने का फैसला खासतौर पर दक्षिण भारत के बाजारों में कीमतों में तेजी के बीच आया है। इस साल मानसून की कमी और असमान बारिश के कारण धान की खेती प्रभावित हुई है। इसके चलते आगामी फसल को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। दक्षिण भारत में सोना मसूरी, सांबा मसूरी और पोन्नी जैसी लोकप्रिय किस्मों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बाजार रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण भारत के कुछ बाजारों में सोना मसूरी चावल का थोक भाव एक महीने पहले के करीब 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 65-70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है।

कृषि मंत्रालय के खरीफ फसल आंकड़ों के अनुसार, 2026-27 सीजन में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 4 फीसदी घटकर 426.8 लाख हेक्टेयर रह गया है।

व्यापारिक अनुमानों के मुताबिक, फसल वर्ष 2026-27 में भारत का चावल उत्पादन घटकर करीब 14.7 करोड़ टन रह सकता है, जबकि 2025-26 में रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन उत्पादन हुआ था।

मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है। अल नीनो के प्रभाव से एशिया के कई प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में भी फसल की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने चालू सीजन में वैश्विक चावल उत्पादन में एक दशक से अधिक समय बाद पहली बार गिरावट का अनुमान जताया है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।

हालांकि, मौजूदा कीमतों में तेजी को देशव्यापी चावल की कमी का संकेत नहीं माना जा सकता। सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक अभी संतोषजनक स्तर पर है। कीमतों में अधिक दबाव कुछ क्षेत्रीय बाजारों और प्रीमियम किस्मों में देखने को मिल रहा है।

भारत राइस का वितरण बढ़ेगा, OMSS बिक्री लक्ष्य दोगुना

बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने भारत राइस के वितरण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।

इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार को भारत राइस का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इन एजेंसियों को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में सभी संभावित माध्यमों से वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर चावल उपलब्ध कराया जा सके और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण में मदद मिले।

इसके अलावा, केंद्र ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) यानी ओएमएसएस (डी) के तहत 2026-27 के लिए चावल की बिक्री का लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़ाकर 50 एलएमटी कर दिया है।

मंत्रालय के अनुसार, 31 अक्टूबर, 2026 तक ओएमएसएस (डी) की ई-नीलामी के माध्यम से निजी खरीदारों को 25 एलएमटी चावल बेचा जा चुका है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह बिक्री 11 एलएमटी थी। बिक्री का लक्ष्य बढ़ाने का उद्देश्य बाजार में आपूर्ति मजबूत करना और निजी व्यापारियों एवं प्रसंस्करण उद्योगों को चावल की उपलब्धता बढ़ाना है।

टूटे चावल के दाम 360 डॉलर के पार, निर्यात पर लग सकती है पाबंदी

चावल की कीमतों में तेजी के बीच टूटे चावल (ब्रोकन राइस) के बढ़ते दाम भी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह घरेलू उद्योगों और निर्यातकों के बीच आपूर्ति को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। इथेनॉल उत्पादन और पोल्ट्री फीड उद्योग में भी टूटे चावल की मांग रहती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय 100 फीसदी टूटे चावल का भाव 360 डॉलर प्रति टन के पार पहुंच गया है। आपूर्ति में कमी और मांग में तेजी के चलते एशियाई बाजार में चावल की बेंचमार्क कीमत भी करीब दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) ने संकेत दिया है कि यदि घरेलू बाजार में टूटे चावल की कीमतों में तेजी जारी रहती है तो इसके निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

बाजार से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, निर्यातकों को फिलहाल टूटे चावल के नए अग्रिम निर्यात अनुबंध (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) नहीं करने की सलाह दी गई है। इससे संकेत मिलता है कि संभावित सरकारी हस्तक्षेप और घरेलू आपूर्ति की अनिश्चितता को लेकर निर्यातक सतर्क हो गए हैं।

घरेलू थोक बाजार में भी टूटे चावल की कीमत तीन सप्ताह में 2,883 रुपये से बढ़कर 3,036 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इससे इथेनॉल और पोल्ट्री फीड जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ने की चिंता है।

गौरतलब है कि भारत ने घरेलू उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में 7 मार्च, 2025 को इसे फिर से मुक्त निर्यात श्रेणी में शामिल कर दिया गया।

हालांकि, सरकार ने अभी तक निर्यात पर कोई नया प्रतिबंध घोषित नहीं किया है। मौजूदा घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार के सामने घरेलू खाद्य उपलब्धता, उपभोक्ता कीमतों और औद्योगिक मांग के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।

यह शोध अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन दुनिया भर में मूंगफली अनुसंधान और नई किस्मों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराता है।

इस शोध का सह-नेतृत्व इक्रिसैट के जीन बैंक एवं गुण पहचान कार्यक्रम और सेंटर फॉर प्री-ब्रीडिंग रिसर्च के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. मनीष के. पांडेय ने किया। इसमें चीन के शानडोंग एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और हेनान एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के साथ ऑस्ट्रेलिया की मर्डोक यूनिवर्सिटी के स्टेट एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के शोधकर्ता भी शामिल थे।

अध्ययन में शामिल मूंगफली की 2,320 आनुवंशिक किस्में इक्रिसैट के मूल आनुवंशिक संग्रह का 88.03 प्रतिशत और अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) के मूंगफली संग्रह का 59.21 प्रतिशत हैं। इस शोध में इक्रिसैट के जीन बैंक में संरक्षित आनुवंशिक सामग्री का उपयोग किया गया। इससे फसल सुधार के लिए आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण का महत्व भी सामने आया है।

शोधकर्ताओं ने मूंगफली के जीनोम में पहले से अज्ञात संरचनात्मक आनुवंशिक बदलावों और होमियोलोगस एक्सचेंज की पहचान की है। इसके अलावा, खेती से जुड़े महत्वपूर्ण गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन भी खोजे गए हैं। इनमें AhTFL1 जीन शामिल है, जिसका संबंध पौधों में फूल आने के समय से है। वहीं, Ah12g032500 जीन की पहचान मूंगफली के पौधों की ऊंचाई कम रखने वाले जीन के रूप में की गई है।

इन खोजों से बदलती जलवायु के अनुकूल और अधिक कुशल खेती के लिए मूंगफली की नई किस्में विकसित करने में मदद मिल सकती है। कम ऊंचाई वाले पौधों से मशीनों के जरिये कटाई आसान हो सकती है और खेत में अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। यह अध्ययन दाने के आकार और फलियों की संख्या जैसे गुणों से जुड़े बेहतर आनुवंशिक रूपों की पहचान का आधार भी बनेगा।

इक्रिसैट के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने कहा कि यह शोध संस्थान के जीनोम अनुसंधान और जीन बैंक के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए उन्नत फसलें विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इक्रिसैट के ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम-एक्सेलरेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट के निदेशक डॉ. रमन बाबू के अनुसार, फूल आने के समय और पौधों की ऊंचाई से जुड़े जीन की पहचान जलवायु अनुकूल मूंगफली की किस्में विकसित करने के लिए उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराएगी।

डॉ. मनीष के. पांडेय ने कहा कि मूंगफली की किस्मों में आनुवंशिक आधार सीमित होने के कारण इनके सुधार में चुनौतियां रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अध्ययन से तैयार जीनोम का व्यापक मानचित्र एक सार्वजनिक संसाधन के रूप में उपलब्ध होगा। इससे अधिक उपज देने वाली, बेहतर पोषण गुणवत्ता वाली और जलवायु अनुकूल मूंगफली की किस्में विकसित करने में तेजी आएगी।

यह अध्ययन दर्शाता है कि आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और आधुनिक जीनोम अनुसंधान के मेल से मूंगफली की उत्पादकता, गुणवत्ता और जलवायु सहनशीलता बढ़ाने की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।

यह पहल कश्मीर में ISAP इंडिया फाउंडेशन और सिटिजंस फाउंडेशन के साथ मिलकर लागू की जा रही है। इसके तहत पंपोर में केसर की खेती, सेब और अखरोट का प्रसंस्करण तथा उड़ी में कश्मीरी लाल मिर्च की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही समरकश (SAMARKASH) नामक ब्रांड खड़ा किया गया है, जिसके माध्यम से भाग लेने वाले एफपीओ प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। इसके लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार संपर्क की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

कुपवाड़ा की अखरोट किसान ताहिरा बानो।

कश्मीर की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। केसर, सेब, अखरोट और कश्मीरी लाल मिर्च यहां के ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार हैं। हालांकि, उत्पादकता की चुनौतियां, जलवायु में बदलाव, हार्वेस्टिंग के बाद होने वाला नुकसान और संगठित बाजारों तक सीमित पहुंच किसानों की आमदनी बढ़ाने में बाधा बनती हैं।

‘परिवर्तन’ की पहल का उद्देश्य खेती से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक की चुनौतियों को दूर करना है। इसके तहत सोलर वाटर पंप, बूंद-बूंद सिंचाई, मल्चिंग और पॉलीहाउस खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। केसर की खेती में मल्चिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। सेब, अखरोट, केसर, कश्मीरी लाल मिर्च, दूध और पारंपरिक बेकरी उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए भी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें सोलर ड्रायर, कोल्ड स्टोरेज और अन्य मशीनें शामिल हैं, जो उपज के संरक्षण और प्रसंस्करण में मदद करती हैं।

पंपोर में केसर किसानों को सोलर वाटर पंप, सोलर ड्रायर, बेहतर कृषि पद्धतियों, एफपीओ के गठन और बाजार संपर्क के माध्यम से सहायता दी जा रही है। सेब और अखरोट के प्रसंस्करण केंद्रों में छंटाई, संरक्षण और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे किसान संगठन बाजार के लिए तैयार उत्पाद विकसित कर सकते हैं।

उड़ी में किसानों को कश्मीरी लाल मिर्च की खेती के लिए पॉलीहाउस, बूंद-बूंद सिंचाई और सौर सुखाने की सुविधाएं दी जा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती और कटाई के बाद उपज के प्रबंधन को बेहतर बनाना है।

पंपोर में केसर की खेती करने वाले जावेद अहमद।

एचडीएफसी बैंक की सीएसआर प्रमुख नुसरत पठान ने कहा कि कश्मीर के विशिष्ट कृषि उत्पादों से किसानों को अधिक लाभ दिलाने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ‘परिवर्तन’ के माध्यम से बेहतर खेती, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं और बाजार संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। समरकश जैसे प्रयास ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसान संगठनों को बाजार तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं।

किरमानिया फ्रूट फेड एफपीसी के प्रेसिडेंट बशीर अहमद गनी ने कहा कि पहले किसान अपनी उपज को हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद बेच देते थे और उन्हें जो कीमत मिलती थी, उसी पर संतोष करना पड़ता था। अब प्रसंस्करण इकाई, सुखाने की सुविधाओं और समरकश ब्रांड के माध्यम से किसान अपनी उपज का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री अपने तरीके से कर पा रहे हैं।

कृषि के अलावा ‘परिवर्तन’ महिलाओं के कौशल विकास सहित वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा देता है। वित्त वर्ष 2025-26 में एचडीएफसी बैंक ने देशभर के 498 सीमावर्ती गांवों तक अपनी सीएसआर गतिविधियों का विस्तार किया।

इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक देश के सभी 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों में 10.77 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में सीएसआर पहलों पर 1,316.18 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके साथ ही ‘परिवर्तन’ के तहत स्थापना से अब तक कुल सीएसआर निवेश लगभग 7,492 करोड़ रुपये हो गया है।

ग्रामीण विकास के व्यापक प्रयासों के तहत कार्यक्रम का लक्ष्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों, किसान संगठनों और बाजार संपर्क के माध्यम से पांच लाख कम आय वाले किसानों की वार्षिक आमदनी बढ़ाना है।

महाराष्ट्र में मिलों के जल्दी चालू होने और दूसरे राज्यों में पेराई शुरू होने के साथ उत्पादन में तेजी आई है। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उत्पादन और बढ़ेगा।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन

इस्मा के अनुसार महाराष्ट्र में 5 नवंबर तक 136 मिलों ने पेराई शुरू कर दी थी और वहां 10.78 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। पिछले साल इसी तारीख तक राज्य की 101 मिलों में पेराई शुरू हुई थी और उत्पादन 1.23 लाख टन था।

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और मध्य क्षेत्र की 19 मिलों ने काम शुरू कर दिया है। इनसे अब तक 20 हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ है। राज्य की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर शेष मिलों के अगले कुछ दिनों में चालू होने की उम्मीद है। मध्य उत्तर प्रदेश की मिलें दीपावली के बाद पेराई शुरू कर सकती हैं।

कर्नाटक में सात मिलों ने अब तक 90 हजार टन चीनी का उत्पादन किया है। राज्य की मुख्य सत्र वाली मिलों का संचालन किसानों से जुड़े मुद्दों के समाधान के बाद शुरू होने की उम्मीद है। तमिलनाडु में भी सात मिलों ने 64 हजार टन चीनी का उत्पादन किया है। गुजरात में 12 और तेलंगाना में तीन मिलों ने भी पेराई शुरू कर दी है।

पिछले साल से उत्पादन अधिक

इस्मा के आंकड़ों के अनुसार, 5 नवंबर तक देश में कुल 184 मिलें चालू थीं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 154 मिलों में पेराई हो रही थी। इस वर्ष अब तक 12.85 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 3.20 लाख टन था। इस्मा के महानिदेशक दीपक बल्लानी के अनुसार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में और मिलों के चालू होने के साथ चीनी उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है।

इस्मा का अनुमान है कि पिछले चीनी सत्र से करीब 36 लाख टन चीनी का शुरुआती भंडार उपलब्ध है। संगठन का मानना है कि इस भंडार और नए सत्र में बढ़ते उत्पादन को देखते हुए घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त रहेगी।

लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की ओर से शुक्रवार, 6 नवंबर को जारी जांच रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे पेट्रोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं विधिक माप विज्ञान मंत्री रिजवान अरशद के निर्देश पर राज्य के सात जिलों- बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु से नमूने एकत्र किए गए थे।

जांच के अनुसार, इंडियन ऑयल के पेट्रोल में एथेनॉल की सर्वाधिक 31.2% मात्रा मिली। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के एक नमूने में 30.5% एथेनॉल पाया गया। HPCL के एक अन्य नमूने में यह मात्रा 27%, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) में 26.5% और नायरा के पेट्रोल में 26.1% एथेनॉल मिला। शेल के एक नमूने में एथेनॉल की मात्रा 25.5% थी।

BPCL के दो अन्य नमूनों में 24.2% और 22.6% एथेनॉल मिला, जबकि HPCL के एक नमूने में 22.4%, IOCL में 20.8% और नायरा में 20.6% मात्रा दर्ज की गई। केवल तीन नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20% की सीमा में थी। इनमें BPCL का नमूना 19.9%, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) का 19.2% और शेल का 13.5% था।

नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, राज्यभर में प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के 63 नमूने एकत्र किए गए थे। यह जांच इस भरोसे के आधार पर शुरू की गई थी कि उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार के निर्धारित मानक के अनुरूप E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के इस आश्वासन पर भरोसा किया था कि E20 पेट्रोल से उपभोक्ताओं को कोई प्रतिकूल परेशानी नहीं होगी। उनका कहना है कि निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने से उपभोक्ताओं के हितों और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते हैं। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से देश में बेचे जा रहे पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा स्पष्ट करने की मांग की है।

लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने अतिरिक्त एथेनॉल मिश्रण से उपभोक्ताओं पर सालाना करीब 1.01 लाख करोड़ रुपये का संभावित आर्थिक बोझ पड़ने का अनुमान लगाया है। इसमें वाहनों का माइलेज घटने से लगभग 62,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च और मरम्मत पर करीब 39,000 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च शामिल है। मरम्मत खर्च में ईंधन फिल्टर, पंप, इंजेक्टर, पाइप और सील को होने वाले संभावित नुकसान को शामिल किया गया है।

विभाग का दावा है कि देश के करीब 35 करोड़ वाहनों में से लगभग 99% वाहन E20 से अधिक एथेनॉल मिश्रण के अनुकूल नहीं हैं। अप्रैल 2023 के बाद बेचे गए वाहनों को भी अधिकतम E20 मिश्रण के लिए ही प्रमाणित किया गया है।

कर्नाटक सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा प्रदर्शित करने, उपभोक्ताओं को अलग-अलग मिश्रण वाले ईंधन का विकल्प देने और निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, उसने वाहनों को प्रमाणित नुकसान के आधार पर मुआवजा देने के लिए E20 क्षतिपूर्ति कोष बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अधिकृत सर्विस सेंटर से नुकसान की पुष्टि के बाद समयबद्ध तरीके से दावों का निपटारा करने की मांग की गई है।

राज्य सरकार ने मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन तथा कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 के तहत पेट्रोल के नमूनों की जांच जारी रखने की बात कही है। इस आदेश के तहत जिला प्रशासन और अधिकृत पुलिस अधिकारियों सहित राज्य के विभिन्न अधिकारियों को ईंधन की आपूर्ति एवं वितरण में अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

हालांकि, मासिक आधार पर गिरावट के बावजूद यह सूचकांक एक साल पहले के स्तर से 5.9% अधिक रहा। इसके बावजूद मार्च 2022 के अपने सर्वोच्च स्तर से यह अभी भी 16.4% नीचे है। मार्च 2022 में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति संबंधी व्यवधानों के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों में भारी उछाल आया था।

प्रमुख खाद्य जिंसों में FAO के अनाज मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में यह मासिक आधार पर 4.5% घटकर 116.8 अंक पर आ गया। यह अक्टूबर 2025 के स्तर से भी 12.6% कम रहा।

लगातार चार महीने की बढ़ोतरी के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में गिरावट आई। इसकी प्रमुख वजह वैश्विक मांग का कमजोर रहना और खासकर अर्जेंटीना में उत्पादन की बेहतर संभावनाएं रहीं। काला सागर क्षेत्र से निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील की उम्मीदों ने भी कीमतों पर दबाव बनाया। हालांकि, इस क्षेत्र में रसद संबंधी व्यवधानों के कारण गिरावट सीमित रही।

सितंबर में तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद मक्के की कीमतों में भी नरमी आई। अमेरिका में कटाई के कारण बाजार में बढ़ती आपूर्ति, दक्षिण अमेरिका में पर्याप्त उत्पादन की उम्मीद और काला सागर क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावनाओं ने कीमतों को नीचे लाने में योगदान दिया। जौ और ज्वार की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत, अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें 1.6% बढ़ गईं। इसकी वजह कुछ देशों में फसल कटाई में देरी, प्रतिकूल मौसम और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी रही।

FAO का वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक अक्टूबर में मामूली 0.3% बढ़कर 199.2 अंक पर पहुंच गया। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने रेपसीड तेल की कीमतों में गिरावट के असर को पीछे छोड़ दिया, जबकि पाम तेल की कीमतें लगभग स्थिर रहीं। सोयाबीन तेल के दाम 2022 के अंत के बाद के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। जैव ईंधन क्षेत्र से मजबूत मांग और दक्षिण अमेरिका से मौसमी रूप से कम आपूर्ति ने कीमतों को सहारा दिया। FAO का मांस मूल्य सूचकांक 1.2% गिरकर 125.5 अंक पर आ गया।

डेयरी मूल्य सूचकांक अक्टूबर में 1.1% घटकर 117.8 अंक पर आ गया। यह अक्टूबर 2025 के स्तर से 16.9% नीचे रहा। पर्याप्त आपूर्ति और कमजोर मांग के कारण मक्खन तथा पनीर की कीमतों में गिरावट आई। दूध पाउडर की कीमतों में बढ़ोतरी इस गिरावट की भरपाई नहीं कर सकी।

इसके विपरीत, FAO का चीनी मूल्य सूचकांक अक्टूबर में 6.6% बढ़कर 121.3 अंक पर पहुंच गया। यह लगातार चौथे महीने की बढ़ोतरी है और दिसंबर 2024 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। चीनी की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 28.8% अधिक रहीं।

ब्राजील के प्रमुख सेंटर-साउथ क्षेत्र में बारिश के कारण गन्ने की कटाई और पेराई में आई बाधाएं कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह रहीं। इसके अलावा, सामान्य से कम और असमान मानसूनी बारिश के बाद भारत में चीनी उत्पादन को लेकर चिंताएं भी बढ़ीं। यूरोपीय संघ और थाईलैंड में 2026-27 के दौरान चीनी उत्पादन कम रहने की आशंकाओं ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को ऊपर बनाए रखने में योगदान दिया।

तिमाही के दौरान कंपनी का कर पूर्व लाभ सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़कर 131 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, शुद्ध लाभ में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 103 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

कंपनी ने यह प्रदर्शन ऐसे समय में दर्ज किया है, जब कच्चे माल की बढ़ती लागत और अल नीनो से जुड़ी मौसमी चुनौतियों के कारण कारोबार पर दबाव बना हुआ है। इसके बावजूद कंपनी का एबिटा दूसरी तिमाही में 222 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा। पशु पोषण कारोबार में बेहतर प्रदर्शन ने फसल सुरक्षा, डेयरी और एस्टेक सेगमेंट में लाभप्रदता पर पड़े दबाव की भरपाई की।

कंपनी की राजस्व वृद्धि में प्रमुख कारोबारों में बिक्री की मात्रा बढ़ने के साथ बेहतर प्राप्तियों का भी योगदान रहा। पशु पोषण कारोबार में बेहतर परिचालन प्रदर्शन देखने को मिला, जबकि ऑयल पाम व्यवसाय ने भी वृद्धि को सहारा दिया। उपभोक्ता खाद्य उत्पादों के कारोबार ने भी कंपनी के कुल राजस्व में योगदान दिया।

कंपनी ने कार्यशील पूंजी प्रबंधन में भी सुधार दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में उसका कार्यशील पूंजी का चक्र घटकर 21 दिन रह गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 32 दिन था। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी लगभग 894 करोड़ रुपये से घटकर 655 करोड़ रुपये रह गई। इससे कंपनी के परिचालन कोष के बेहतर प्रबंधन का संकेत मिलता है।

पहली छमाही में राजस्व 13 प्रतिशत बढ़ा

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में Godrej Agrovet का समेकित राजस्व सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 5,847 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि इस दौरान शुद्ध लाभ 233 करोड़ रुपये से घटकर 231 करोड़ रुपये रह गया। कर बाद लाभ का मार्जिन भी 4.5 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशत पर आ गया।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सुनील कटारिया ने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, बढ़ती लागत और जलवायु संबंधी दबावों के बावजूद कंपनी ने कारोबार में मजबूती बनाए रखी है।

उन्होंने कहा कि कंपनी की रणनीतिक योजनाओं पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया अच्छी चल रही है। इनमें पशु पोषण के प्रीमियम उत्पादों पर अधिक ध्यान देना, ऑयल पाम के बागानों का विस्तार और खाद्य कारोबार में उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल है। कंपनी के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करना और दीर्घकालिक टिकाऊ वृद्धि के लिए आधार तैयार करना है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) की ओर से जारी खुदरा बिक्री के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 के मुकाबले भी अक्टूबर में ट्रैक्टरों की बिक्री 3.09 प्रतिशत बढ़ी। सितंबर में 76,906 ट्रैक्टरों का पंजीकरण हुआ था। इस तरह अक्टूबर की बिक्री ने इस महीने का अब तक का सर्वोच्च स्तर हासिल किया।

ट्रैक्टरों की मांग में ग्रामीण बाजारों की प्रमुख भूमिका रही। अक्टूबर में कुल पंजीकरण में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 80.2 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों का योगदान 19.8 प्रतिशत था। सालाना आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की बिक्री 5.83 प्रतिशत बढ़ी, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, सितंबर के मुकाबले शहरी बाजार में 9.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण बाजार में यह बढ़ोतरी 1.53 प्रतिशत रही।

चालू वित्त वर्ष में भी ट्रैक्टर बाजार की बढ़त मजबूत बनी हुई है। अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान कुल 6,37,620 ट्रैक्टरों का खुदरा पंजीकरण हुआ। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में दर्ज 5,41,624 इकाइयों के मुकाबले 17.72 प्रतिशत अधिक है।

नवरात्र के दौरान भी ट्रैक्टरों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 11 से 20 अक्टूबर 2026 के बीच कुल 23,036 ट्रैक्टरों का पंजीकरण हुआ, जो पिछले साल नवरात्र के दौरान दर्ज 22,489 इकाइयों से 2.43 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024 के नवरात्र के मुकाबले इस बार बिक्री 22.05 प्रतिशत अधिक रही। उस वर्ष इस अवधि में 18,875 ट्रैक्टरों का पंजीकरण हुआ था।

ट्रैक्टर बाजार का प्रदर्शन समग्र वाहन बाजार के रुझान से अलग रहा। फाडा के अनुसार, अक्टूबर में देशभर में कुल वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 23.80 प्रतिशत की गिरावट आई। इसकी प्रमुख वजह त्योहारी कैलेंडर में बदलाव रहा। पिछले साल दिवाली अक्टूबर में थी, जबकि इस वर्ष दिवाली का पूरा त्योहारी कारोबार नवंबर में होने की संभावना है।

ट्रैक्टर निर्माताओं की अक्टूबर '26 की बाजार हिस्सेदारी

कंपनियों के प्रदर्शन की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी। कंपनी के ट्रैक्टर विभाग ने अक्टूबर में 18,263 इकाइयां बेचीं और उसकी बाजार हिस्सेदारी 23.03 प्रतिशत रही। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 16,967 ट्रैक्टर बेचे थे और उसकी हिस्सेदारी 22.06 प्रतिशत थी।

महिंद्रा की स्वराज इकाई ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसने अक्टूबर में 14,206 ट्रैक्टर बेचे और बाजार में उसकी हिस्सेदारी 17.92 प्रतिशत रही। पिछले साल इसी महीने में स्वराज ने 13,379 ट्रैक्टर बेचे थे और उसकी बाजार हिस्सेदारी 17.40 प्रतिशत थी। इस तरह महिंद्रा और स्वराज की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी लगभग 41 प्रतिशत रही।

अन्य कंपनियों में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने 10,364 इकाइयों की बिक्री के साथ 13.07 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल की। टेफे (TAFE) ने 9,256 और एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने 8,331 ट्रैक्टर बेचे। जॉन डियर की बिक्री 6,439 इकाइयां और आयशर ट्रैक्टर्स की 4,858 इकाइयां रही।

ईंधन के मामले में ट्रैक्टर बाजार में डीजल का लगभग पूरा दबदबा बना हुआ है। अक्टूबर में बिके कुल ट्रैक्टरों में 99.96 प्रतिशत डीजल से चलने वाले थे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की हिस्सेदारी महज 0.04 प्रतिशत रही। इस दौरान लगभग 32 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों का पंजीकरण हुआ।

फाडा के अक्टूबर के आंकड़ों में तेलंगाना को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से पंजीकरण संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके।

इस फंडिंग राउंड में नए निवेशक रेनमैटर बाय जीरोधा और मेला वेंचर्स शामिल हुए हैं। इनके अलावा मौजूदा निवेशकों ओमनीवोर, थिया वेंचर्स, ऑरियोलिस वेंचर्स और स्पेक्ट्रम इंपैक्ट के साथ एंजेल निवेशकों ने भी निवेश किया है।

कंपनी के अनुसार, इस निवेश का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास, ग्राहकों के लिए उत्पादों की उपयुक्तता और गुणवत्ता संबंधी परीक्षण कार्यक्रमों तथा इंजीनियरिंग और वाणिज्यिक टीमों को मजबूत करने में किया जाएगा। कंपनी पायलट स्तर के उत्पादन से व्यावसायिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही है।

वर्ष 2022 में टेस्ला के पूर्व मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञ अपूर्व गर्ग और युगल राज जैन ने altM की स्थापना की थी। बाद में बायोप्रोसेसिंग वैज्ञानिक डॉ. हर्षद वेलंकर कंपनी के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में शामिल हुए।

कंपनी की तकनीक गन्ने की खोई, धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेषों सहित लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास को प्रसंस्कृत करके औद्योगिक उपयोग की सामग्री तैयार करती है। इनका इस्तेमाल सौंदर्य एवं पर्सनल केयर उत्पादों, कपड़ा, औद्योगिक रसायनों, निर्माण, पैकेजिंग और उपभोक्ता वस्तुओं में किया जा सकता है।

altM के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अपूर्व गर्ग ने कहा, “औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग एक सदी से अधिक समय से जीवाश्म कार्बन पर निर्भर रही है। हम कृषि अवशेषों से औद्योगिक कार्बन का एक नया स्रोत तैयार कर रहे हैं।”

वर्ष 2023 में 35 लाख डॉलर की सीड फंडिंग जुटाने के बाद कंपनी ने बेंगलुरु में एकीकृत अनुसंधान एवं पायलट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया है। कंपनी ने अपनी प्रयोगशाला का विस्तार लगभग पांच गुना किया है।

रेनमैटर बाय जीरोधा में क्लाइमेट एवं डीप टेक के प्रमुख अभिनव नेगी ने कहा कि कंपनी भारत के कृषि अवशेषों को उच्च प्रदर्शन वाले जैव-रसायनों में बदलकर औद्योगिक मूल्य सृजित कर रही है। मेला वेंचर्स के प्रबंध निदेशक कृष्णकुमार एन. ने कहा कि altM जीवाश्म आधारित कच्चे माल के समान प्रदर्शन करने वाली सामग्री विकसित करने की चुनौती पर काम कर रही है, जिसमें कार्बन का स्रोत बदला जा रहा है।

कंपनी के सह-संस्थापक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) युगल राज जैन ने कहा कि उत्पादन का स्तर बढ़ने के साथ लगातार एक जैसी गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ओमनीवोर के पार्टनर अभिलाष सेठी ने कहा कि altM ने वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यावसायिक स्तर की मैन्युफैक्चरिंग में बदलने की क्षमता दिखाई है।

इस पहल के तहत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को पशुपालन क्षेत्र की जरूरतों से जोड़ा जाएगा। इसका विशेष लाभ छोटे और सीमांत किसानों तथा पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों पर निर्भर भूमिहीन परिवारों को मिलने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। अधिनियम में टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जिनमें आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों को कम करना शामिल है।

चारा और पशुपालन के लिए 22 कार्यों की पहचान

सरकार ने अधिनियम के तहत अनुमन्य 375 कार्यों की सूची में से चारा विकास और पशुपालन संबंधी 22 कार्यों की पहचान की है। इनमें व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर चारा उत्पादन, चरागाहों और चराई भूमि का विकास, चारा बैंक, चारा भंडारण केंद्र और साइलेज इकाइयों का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा पात्र लाभार्थियों के लिए गाय, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन के आश्रय स्थलों का निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव किया जा सकेगा। सामुदायिक दूध संग्रह केंद्र, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र और पशुओं के लिए पानी की नांद बनाने के कार्य भी इसमें शामिल हैं। व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए एजोला टैंक बनाने की भी अनुमति होगी।

इन कार्यों का उद्देश्य पशुओं के लिए सालभर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना और पशुपालन आधारित आजीविका को टिकाऊ बनाना है।

कुल खर्च का 5% चारा व पशुपालन पर लगाने का लक्ष्य

एडवाइजरी में चारा विकास और पशुपालन संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) में शामिल करने पर जोर दिया गया है। योजनाओं का निर्धारण स्थानीय जरूरतों और ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर होगा।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय जरूरतों और स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप कार्यक्रम के कुल व्यय में से कम से कम 5 प्रतिशत राशि चारा एवं पशुपालन संबंधी कार्यों पर खर्च करने की दिशा में प्रयास करें।

ग्राम पंचायतों को उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, जहां बड़ी आबादी की आजीविका पशुपालन पर निर्भर है। इसमें ऐसी ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, जहां 30 प्रतिशत से अधिक आबादी पशुधन पर निर्भर है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के भारतीय घासभूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई) द्वारा तैयार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाओं को जिला और ब्लॉक स्तर पर योजना बनाने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जलवायु अनुकूल चारा किस्मों, बहुवर्षीय घासों और एकीकृत फसल-पशुधन प्रणाली को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

विभागों के बीच समन्वय पर जोर 

केंद्र ने राज्यों से ग्रामीण विकास, पशुपालन, कृषि और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से चारा सुरक्षा एवं पशुपालन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।

साथ ही, सभी कार्यों में अधिनियम के प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। इनमें पंचायत आधारित विकेंद्रीकृत योजना, सामाजिक अंकेक्षण, सामग्री घटक पर जिला स्तर पर 40 प्रतिशत की सीमा, पात्र व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन, साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी और शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि ग्रामीण रोजगार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पशुपालन विकास को एक साथ जोड़ने से चारे की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे डेयरी और पशुपालन गतिविधियों को मजबूती मिलने के साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका और जलवायु अनुकूल ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। 

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गंगेरुवा गांव के किसान महतलाल बिसेन के लिए धान की खेती करना हमेशा मुश्किल काम रहा है। पानी की कमी और उसके बाद धान की फसल में सादा लांबा (जंगली धान) का प्रकोप उनके लिए उत्पादन में 30 से 40 फीसदी तक की कमी का कारण बनता था। इसके अलावा, फसल पकने के करीब पहुंचने पर सादा लांबा की पहचान होने के बाद मजदूरों के जरिए इसे खरपतवार की तरह खेत से निकालना लगभग असंभव हो जाता था। इस अवस्था तक पहुंचने से पहले ही यह मुख्य फसल को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता था।

लेकिन अब महतलाल को इस समस्या का समाधान मिल गया है। इतना ही नहीं, उन्हें फसल की उत्पादकता में बढ़ोतरी, पानी की बचत और मजदूरी की लागत में कमी का फायदा भी मिल रहा है। यह संभव हुआ है धान की सीधी बुवाई (डायरेक्ट सीडेड राइस-डीएसआर) पद्धति और इसके लिए डीएसआर की अगली पीढ़ी के रूप में विकसित सवाना सीड्स की फुलपेज तकनीक अपनाने से। यही वजह है कि तीन साल पहले दो एकड़ में फुलपेज तकनीक के साथ डीएसआर की खेती शुरू करने वाले महतलाल आज 11 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं।

महतलाल की तरह ही सिवनी जिले के पिपरिया गांव के खेलेंद्र बिशेन की कहानी है। उन्होंने तीन साल पहले दो एकड़ में सवाना 134 फुलपेज डीएसआर का ट्रायल शुरू किया था और इस साल वे 20 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं। अजय बिशेन और जितेंद्र कुमार गौतम भी ऐसे ही किसानों में शामिल हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक रोपाई वाले धान की फसल से सामान्य परिस्थितियों में करीब 16 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है, जबकि खराब मौसम या प्रतिकूल परिस्थितियों में यह घटकर 12 से 14 क्विंटल रह जाता है। इसके मुकाबले फुलपेज डीएसआर से उन्हें 20 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिल रहा है।

किसान अधिक उत्पादकता, खरपतवार पर बेहतर नियंत्रण, सीधी बुवाई से पानी, मजदूरी और डीजल की बचत तथा अगली फसल के लिए मिट्टी की बेहतर सेहत जैसे कई फायदे गिनाते हैं। यही वजह है कि डीएसआर अपनाने वाले किसानों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है।

सिवनी में फुलपेज के बढ़ते रकबे की कहानी

गंगेरुवा से करीब 30 किलोमीटर दूर सिवनी जिले के ही धतुरिया गांव के बैद्यनाथ बघेल बड़े किसान हैं। उन्होंने दो साल पहले डीएसआर के तहत फुलपेज तकनीक वाले बीज का इस्तेमाल शुरू किया था। इस साल उन्होंने इसका रकबा बढ़ाकर 120 एकड़ कर लिया है। जिले के इस हिस्से में किसानों की जोत बड़ी है। यहां जमीन समतल नहीं होने के कारण पडलिंग (Puddling) के जरिए धान की रोपाई करना संभव नहीं है। इसलिए यहां डीएसआर खेती की स्वाभाविक पद्धति बन गई है।

विशेष जेनेटिक्स वाली धान की सवाना 134 फुलपेज किस्म इस क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी संभावनाएं लेकर आई है और इसका रकबा लगातार बढ़ रहा है। बैद्यनाथ बघेल कहते हैं कि पहले डीएसआर में खरपतवार की समस्या के चलते उपज बहुत कम मिलती थी, जबकि फुलपेज की उत्पादकता बेहतर है। पहले से ट्रीटेड बीज से पौधों का फुटाव बेहतर होता है और इसमें पानी की जरूरत भी कम पड़ती है। यह धान की पारंपरिक किस्मों के मुकाबले दो सिंचाई की बचत करता है। साथ ही, इसकी बुवाई में बीज की मात्रा भी कम लगती है।

बघेल कहते हैं कि यह मजबूत किस्म है और इसमें खरपतवारनाशक दवा भी पूरी तरह असर करती है, जबकि धान की दूसरी किस्मों में ऐसा नहीं होता। पहले डीएसआर की 1010 किस्म से 16 से 17 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता था और उसका बीज भी करीब 40 किलो प्रति एकड़ लगता था। इसके मुकाबले फुलपेज का 7 से 10 किलो बीज ही एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। इससे उत्पादन में भी करीब पांच क्विंटल प्रति एकड़ का फायदा मिलता है। ऐसे में महंगा बीज होने के बावजूद फुलपेज किसानों को बड़ा लाभ देता है।

पास के गांव किशनपुर के किसान शानू भी उनकी बात का समर्थन करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने इस साल 30 एकड़ में फुलपेज धान लगाया है। कुदवारी के चंद्रभान सिंह ने भी 35 एकड़ में सवाना के फुलपेज बीज का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि इस बीज से पौधों का फुटाव अच्छा होता है और दूसरी किस्मों के मुकाबले सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है। इस इलाके में बारिश कम होती है, इसलिए हम स्प्रिंकलर के जरिए दो सिंचाई में भी धान की फसल तैयार कर लेते हैं।

जबलपुर से करीब 180 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित सिवनी जिले का यह इलाका खेती के लिए काफी हद तक बारिश पर निर्भर है। यहां मक्का और सोयाबीन की खेती भी होती है, लेकिन सोयाबीन का रकबा तेजी से घटा है, क्योंकि अब यह किसानों के लिए फायदेमंद नहीं रह गया है। इस साल कम बारिश के चलते मक्का उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है। ऐसे में यहां किसानों का भरोसा डीएसआर धान पर बढ़ रहा है।

हालांकि, पारंपरिक डीएसआर में अब तक दो बड़ी समस्याएं रही हैं। पहली, खरपतवार पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाना, क्योंकि धान की सामान्य किस्में हर्बीसाइड टॉलरेंट (HT) नहीं होती हैं। इसलिए खरपतवार को मजदूरों के जरिए ही साफ करना पड़ता था। इससे लागत बढ़ती थी और मजदूरों की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई थी। दूसरी समस्या इन किस्मों की कम उत्पादकता थी।

डीएसआर की दिक्कतों का समाधान

सवाना 134 फुलपेज इन किसानों की मुश्किलों का समाधान लेकर आई है। इसकी उपयोगिता ने किसानों का भरोसा बढ़ाया है। विशेष जेनेटिक्स के इस्तेमाल से तैयार इस किस्म का बीज पहले से ट्रीटेड होता है और इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता अधिक है। इसलिए बीज का अंकुरण और शुरुआती अवस्था में पौधों की स्थापना बेहतर होती है। एचटी राइस होने के कारण इसमें निर्धारित समय पर सवाना द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला हर्बीसाइड ‘वजीर’ खरपतवार को नियंत्रित करने में सक्षम है। इससे मजदूरी की लागत सीधे कम होती है।

जंगली धान 'सादा लांबा' से छुटकारा  

खास बात यह है कि एक ही जिले के दो अलग-अलग हिस्सों में फुलपेज किसानों के लिए अलग-अलग तरह से कारगर साबित हो रहा है। धतुरिया के आसपास के गांवों में पहले धान की खेती नहीं होती थी, इसलिए वहां सादा लांबा (जंगली धान) की समस्या फिलहाल नहीं है। लेकिन यहां फुलपेज अपनी बेहतर उत्पादकता, बीज की बचत, खरपतवार पर प्रभावी नियंत्रण और कम सिंचाई की जरूरत के चलते लोकप्रिय हो रहा है। फसल की बुवाई के 12 से 15 दिन बाद हर्बीसाइड वजीर का छिड़काव किया जाता है, जबकि दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद किया जाता है। किसानों के मुताबिक, इससे खरपतवार नियंत्रित होते हैं और धान की फसल स्वस्थ रहती है।

वहीं, बरघाट क्षेत्र में सादा लांबा किसानों के लिए ऐसी समस्या है, जिसका पारंपरिक रोपाई पद्धति में कोई प्रभावी समाधान नहीं है। फसल के काफी विकसित हो जाने के बाद इसकी पहचान होती है, क्योंकि इसका पौधा धान के पौधे जैसा ही दिखाई देता है। जब तक इसकी पहचान होती है, तब तक यह मुख्य फसल को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। एक अवस्था के बाद मजदूर भी इसे खेत से निकालने से मना कर देते हैं। ऐसे में सवाना 134 फुलपेज इस समस्या के समाधान में प्रभावी साबित हो रही है।

किसानों के लिए इस तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि अब वे अपने खेतों में जंगली धान के प्रकोप से मुक्त फसल देख पा रहे हैं। उन्होंने सवाना के फुलपेज धान को नया नाम दिया है—‘सादा लांबा मुक्त धान’।

पानी की बचत और मिट्टी की सेहत

धान की पारंपरिक रोपाई में पानी की अधिक जरूरत होती है, जबकि डीएसआर में इसकी काफी बचत होती है। पडलिंग के लिए ट्रैक्टर पर होने वाले करीब 1,200 रुपये प्रति एकड़ के अतिरिक्त खर्च की भी बचत होती है। पारंपरिक रोपाई वाले धान के खेतों में कटाई के बाद मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले बन जाते हैं, क्योंकि यहां की मिट्टी सख्त है। इसके विपरीत, फुलपेज की खेती के बाद अगली फसल की बुवाई के लिए मिट्टी बेहतर स्थिति में रहती है। बारिश का पानी भी जमीन में बेहतर तरीके से संरक्षित होता है।  

किसानों ने बताया कि डीएसआर अपनाने से गेहूं की फसल में भी सुधार देखने को मिला है। पारंपरिक धान की रोपाई में पडलिंग के कारण मिट्टी में एक कठोर परत बन जाती है, जिसे हार्ड पैन (Hard Pan) कहते हैं। डीएसआर में पडलिंग नहीं होने से मिट्टी की संरचना बेहतर बनी रहती है और अगली गेहूं की फसल की जड़ों के विकास तथा बढ़वार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। इस तरह डीएसआर धान के साथ अगली फसल के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है।

संपूर्ण क्रॉपिंग सॉल्यूशन पर जोर

सवाना सीड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अजय राणा ने रूरल वॉयस को बताया, “हम इन किसानों के लिए एक कारगर समाधान लेकर आए हैं। यही वजह है कि साल-दर-साल फुलपेज अपनाने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। हमने धान की किस्म सवाना 134 फुलपेज में विशेष जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया है। साथ ही, हमारा बीज ट्रीटेड होता है। ये दोनों खूबियां इसे बेहतर जर्मिनेशन और स्ट्रेस सहने की अधिक क्षमता प्रदान करती हैं। वहीं, अडामा कंपनी के साथ मिलकर हमने ‘वजीर’ हर्बीसाइड तैयार किया है, जिसे हम बीज के साथ ही बेचते हैं। इसकी अलग से बिक्री नहीं करते, ताकि इसका सही उपयोग हो। इस तरह फुलपेज एक पूरा पैकेज है, जो हम किसानों को देते हैं और इसके उपयोग के लिए पूरे दिशानिर्देश भी दिए जाते हैं। इसके नतीजे बेहतर आ रहे हैं और किसानों के बीच फुलपेज को अपनाने की रफ्तार काफी अच्छी है।”

अनुमानों के मुताबिक, मध्य भारत (मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) के किसानों ने लगभग 100,000 एकड़ में फुलपेज डीएसआर को अपनाया और हर साल इसके रकबे में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी का दावा है कि 2024 में इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल लॉन्च के बाद से हर सीज़न में इसका एरिया दोगुने से ज़्यादा हो रहा है।

राणा के मुताबिक, फुलपेज की खासियत केवल एक नई धान किस्म होना नहीं है, बल्कि यह बीज, सीड ट्रीटमेंट, विशेष जेनेटिक्स और खरपतवारनाशक को मिलाकर तैयार किया गया एक संपूर्ण राइस क्रॉपिंग सॉल्यूशन है। इसमें स्मार्ट राइस (SmartRice) जेनेटिक्स, स्क्वाड (SQUAD) सीड ट्रीटमेंट, फुलपेज का विशेष हर्बीसाइड टॉलरेंस गुण और अडामा (ADAMA) का हर्बीसाइड शामिल हैं।

डीएसआर में अगला कदम

धान की सीधी बुवाई भारत में धान की सबसे पुरानी कृषि पद्धतियों में से एक है। देश के कई हिस्सों में धान की सीधी बुवाई लंबे समय से होती रही है। इस पद्धति में खेत में सीधे बीजों का छिड़काव कर धान की खेती की जाती थी। हालांकि, पारंपरिक सीधी बुवाई में कई चुनौतियां थीं। इनमें पौधों का सही तरीके से स्थापित न हो पाना, खरपतवारों का अधिक प्रकोप और जंगली धान (Weedy Rice) की समस्या प्रमुख थीं।

इन्हीं चुनौतियों के चलते सिंचित क्षेत्रों में किसानों ने धीरे-धीरे धान की रोपाई पद्धति को अपनाना शुरू किया। इसमें पहले नर्सरी में पौध तैयार की जाती है और फिर खेत में पानी भरकर पडलिंग के बाद पौधों की रोपाई की जाती है। इससे शुरुआती अवस्था में फसल की स्थापना और खरपतवार प्रबंधन बेहतर होता है। लेकिन इस पद्धति में पानी का अधिक इस्तेमाल होता है और मजदूरी व खेत की तैयारी पर अधिक खर्च आता है। सवाना सीड्स की फुलपेज तकनीक ने इन समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया है।

बदलते समय में मजदूरों की उपलब्धता भी बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में डीएसआर की पुरानी पद्धति को नई तकनीक के साथ अपनाने का विकल्प किसानों के सामने आ रहा है। फुलपेज तकनीक का उद्देश्य भी यही है कि डीएसआर की उन प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाए, जिनके चलते किसान इससे दूर हो गए थे। बेहतर जेनेटिक्स, सीड ट्रीटमेंट, खरपतवार नियंत्रण और जंगली धान के प्रबंधन को एक साथ जोड़कर इस तकनीक के जरिए किसानों के लिए डीएसआर को फिर से व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

फुलपेज अपनाने वाले किसानों ने बताया कि इससे खेतों में पानी कम या नहीं होने पर भी फसल का शुरुआती आधार मजबूत रहता है। इसके विपरीत, पारंपरिक रोपाई पद्धति में खेतों में पानी भरना आवश्यक होता है। सवाना की टीम ने बताया कि इसका कारण स्मार्टराइस (SmartRice) जेनेटिक्स है, जिसे धान की सीधी बुवाई के अनुकूल विकसित किया गया है। स्मार्टराइस हाइब्रिड संसाधनों का कुशल उपयोग करने वाले बीज हैं, जो अधिक उपज देते हैं और आनुवंशिक रूप से डीएसआर के अनुकूल हैं। ये बीज प्रतिकूल परिस्थितियों और रोगों के प्रति बेहतर सहनशीलता तथा फसल के गिरने से बचाव करते हैं। इनसे चावल का मिलिंग प्रतिशत भी अधिक होता है। इससे धान की टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है।

महतलाल अपने खेत में रखी एक सीडर मशीन की ओर इशारा करते हुए बताते हैं, “यह मशीन डीएसआर को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरी कंपनी ने दी थी, लेकिन उस कंपनी के बीज हर्बीसाइड टॉलरेंट (HT) नहीं थे। ऐसे में हमारे लिए इस मशीन का इस्तेमाल उपयोगी नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ डीएसआर अपनाने से खरपतवार और सादा लांबा की समस्या का समाधान नहीं हुआ। फुलपेज इस समस्या का निदान है। हमने पहले थोड़े से रकबे में इसका प्रयोग किया, लेकिन जिस तरह के फायदे मिले, उससे हमारा भरोसा बढ़ा है। अब इलाके के करीब 70 फीसदी किसान फुलपेज अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं।”

सिवनी के किसानों के अनुभव बताते हैं कि डीएसआर को अपनाने के लिए खरपतवार, जंगली धान, बीज की गुणवत्ता और शुरुआती फसल प्रबंधन जैसी समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। फुलपेज इसी दिशा में एक नया विकल्प बनकर उभरा है। यह केवल पारंपरिक रोपाई से डीएसआर की ओर वापसी नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश है, जिन्होंने किसानों को पहले धान की सीधी बुवाई से दूर कर दिया था।

तेल कंपनियों की ओर से इथेनॉल खरीद के लिए 3 नवंबर को जारी संशोधित टेंडर शर्तों के अनुसार, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2026-27 की पहली तीन तिमाहियों में एफसीआई के अतिरिक्त चावल से उत्पादित इथेनॉल का अधिकतम 324 करोड़ लीटर आवंटित किया जाएगा।

संशोधित टेंडर के मुताबिक, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के लिए एफसीआई से खरीदे गए 72 लाख टन अतिरिक्त चावल का आवंटन 30 जून 2027 तक किया गया है, जिससे 324 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। प्रत्येक तिमाही में एफसीआई के चावल से अधिकतम 108 करोड़ लीटर इथेनॉल का आवंटन किया जा सकेगा।

उत्पादकों पर 30 फीसदी की सीमा भी लागू

तेल कंपनियों ने प्रत्येक डिस्टिलरी द्वारा एफसीआई के चावल से उत्पादित इथेनॉल की हिस्सेदारी पर भी 30 फीसदी की सीमा लगा दी है। यानी किसी डिस्टिलरी की ओर से एक तिमाही में पेश किए जाने वाले कुल इथेनॉल में एफसीआई के अतिरिक्त चावल से उत्पादित इथेनॉल की हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती।

यदि सभी डिस्टिलरियों की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक प्रस्ताव आते हैं तो तेल कंपनियां सभी पात्र बोलीदाताओं के आवंटन में आनुपातिक आधार पर कटौती करेंगी। इससे प्रत्येक तिमाही के लिए निर्धारित कुल सीमा का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से 160 करोड़ लीटर इथेनॉल की सीमा

क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार ने 160 करोड़ लीटर की अधिकतम वार्षिक सीमा निर्धारित की है, जो कुल टेंडर मात्रा का 14.5 फीसदी है। इसके तहत प्रत्येक तिमाही में अधिकतम 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का आवंटन किया जाएगा।

इस प्रकार एफसीआई के चावल और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से कुल मिलाकर अधिकतम 484 करोड़ लीटर इथेनॉल का आवंटन हो सकेगा। यह तेल कंपनियों द्वारा 2026-27 के लिए जारी 1,100 करोड़ लीटर इथेनॉल के कुल टेंडर का करीब 44 फीसदी है। शेष मांग को मक्का और अन्य वैकल्पिक फीडस्टॉक से पूरा करना होगा।

गन्ना आधारित फीडस्टॉक पर पहले ही रोक

देश में चीनी उत्पादन की कमजोर स्थिति के मद्देनजर पिछले महीने सरकार ने गन्ना आधारित फीडस्टॉक से उत्पादित इथेनॉल की खरीद बंद करने का फैसला किया था। हालांकि, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत में इसे गन्ना किसानों और चीनी मिलों की आय बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

तेल कंपनियों ने 16 अक्टूबर को जारी 2026-27 के इथेनॉल खरीद टेंडर में गन्ने के रस, चीनी सिरप, चीनी और बी-हेवी शीरे से उत्पादित इथेनॉल की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया था। गन्ना आधारित इन फीडस्टॉक से उत्पादित इथेनॉल की खरीद पर यह रोक 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी।

हालांकि, सी-हेवी शीरे से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति जारी है। सी-हेवी शीरा चीनी निकालने के बाद बचने वाला गन्ने का उप-उत्पाद है।

मक्का की मांग बढ़ने का अनुमान

गन्ना आधारित इथेनॉल पर रोक के बाद अब चावल से इथेनॉल उत्पादन की मात्रा सीमित किए जाने से मक्का की मांग बढ़ने की संभावना है। मक्का की बढ़ती मांग पोल्ट्री और पशु आहार उद्योग के लिए चिंता का विषय बन सकती है। मक्का इन उद्योगों के लिए प्रमुख कच्चा माल है। इसके अलावा स्टार्च उद्योग में भी इसकी बड़ी खपत होती है।

देश की प्रमुख मंडियों में मक्का की कीमतें लगभग 29-30 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं, जबकि 2026-27 के लिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल यानी 24 रुपये प्रति किलो है। आने वाले महीनों में इथेनॉल उत्पादकों और पशु आहार उद्योग के बीच मक्का की उपलब्धता को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

मक्का की उपलब्धता को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इस साल कमजोर मानसून के कारण देश के कई राज्यों में फसल प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार के सामने खाद्य सुरक्षा और इथेनॉल उत्पादन की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है।

इसी महीने सरकार ने मक्का आधारित इथेनॉल का खरीद मूल्य भी घटाकर 68.86 रुपये प्रति लीटर कर दिया, जो पहले 71.86 रुपये प्रति लीटर था। इससे डिस्टिलरी की लाभप्रदता पर दबाव बढ़ा है।

E20 लक्ष्य के सामने नई चुनौती

भारत सरकार ने पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया था। लेकिन गन्ना आधारित इथेनॉल की खरीद नहीं करने और चावल से इथेनॉल उत्पादन की सीमा तय होने के बाद इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की रणनीति में बदलाव के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं।

सरकार को एक तरफ देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए इसकी कीमतों को नियंत्रित करना है, वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के लक्ष्यों को भी पूरा करना है। इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी अब काफी हद तक मक्का और अन्य अनाज आधारित फीडस्टॉक पर आ गई है।

30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन परिचालन राजस्व 1,876.28 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 1,670.76 करोड़ रुपये था। इस तिमाही में कंपनी की कुल आय 1,909.85 करोड़ रुपये रही।

कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के 45.95 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 95.93 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह इसमें करीब 109% की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 3,513.07 करोड़ रुपये रहा, जबकि स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा 134.51 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

कंसोलिडेटेड मुनाफा 102 करोड़ रुपये

कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी ने दूसरी तिमाही में 102.29 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 53.89 करोड़ रुपये था। कंसोलिडेटेड परिचालन राजस्व 1,876.28 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,670.76 करोड़ रुपये था। अन्य व्यापक आय (Other Comprehensive Income) 104.06 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 57.28 करोड़ रुपये थी।

सेगमेंट के आधार पर देखें तो चीनी कारोबार कंपनी के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। इस सेगमेंट से तिमाही के दौरान 1,578.05 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं, डिस्टिलरी कारोबार का योगदान 324.59 करोड़ रुपये रहा।

4 रुपये प्रति शेयर अंतरिम लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 4 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। लाभांश प्राप्त करने के पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए 11 नवंबर, 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। लाभांश का भुगतान 26 नवंबर, 2026 से शुरू होगा। कंपनी ने यह भी बताया कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP) और प्रेफरेंशियल इश्यू के तहत शेयर आवंटन के बाद उसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि हुई है।

चुनाव परिणामों से वाशिंगटन में राजनीतिक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आया है। दो साल तक रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण के बाद अब डेमोक्रेट्स प्रशासन की नीतियों को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन से अमेरिका की व्यापक संरक्षणवादी व्यापार नीति में बदलाव की संभावना कम है।

रिपब्लिकन गढ़ों में डेमोक्रेट्स की ऐतिहासिक बढ़त

डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ने उन राज्यों में भी राजनीतिक समीकरण बदल दिए, जहां पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रतिस्पर्धी सीटों पर भी पार्टी की बढ़त निचले सदन में निर्णायक बदलाव का संकेत दे रही है।

ये जीत उन राज्यों में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जहां 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मजबूत समर्थन मिला था। कंसास ने लगभग एक सदी बाद, महामंदी के दौर के बाद, अपना पहला डेमोक्रेटिक सीनेटर चुना है। साउथ कैरोलिना में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की पसंदीदा सीनेट उम्मीदवार डार्लिन ग्राहम को हरा दिया। डार्लिन ग्राहम रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर भारी-भरकम शुल्क लगाने का बिल लाने वाले दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की बहन हैं। सदन में पारित होने के बाद ट्रंप इस बिल पर दस्तखत कर चुके हैं, हालांकि इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

टेक्सास में सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेरों में से एक देखने को मिला। डेमोक्रेट्स ने कई दशकों से जारी हार का सिलसिला तोड़ते हुए सीनेट की सीट जीती और तीन बार के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट को पराजित किया। 2024 में ट्रंप ने इस राज्य में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी।

मेन में रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स को भी हार का सामना करना पड़ा। ट्रंप से दूरी बनाने की कोशिशों के बावजूद उनकी तीन दशक लंबी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई। चुनाव परिणामों ने राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समर्थन से मैदान में उतरे उम्मीदवारों की कमजोरियों को भी उजागर किया।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 20 प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में डेमोक्रेट्स ने सभी में जीत हासिल की। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनावी संभावनाएं बेहतर बनाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव की अभूतपूर्व कोशिश भी काफी हद तक विफल रही। डेमोक्रेट्स ने लक्षित सीटों में से अधिकांश पर अपना कब्जा बरकरार रखा।

इन नतीजों के पीछे महंगाई, जीवनयापन की बढ़ती लागत, ईरान के साथ युद्ध की अलोकप्रियता और ट्रंप की आर्थिक नीतियों, खासकर टैरिफ को लेकर मतदाताओं की नाराजगी प्रमुख रही। टैरिफ का बोझ अंततः अमेरिकी जनता को चुकाना पड़ा है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि प्रशासन की नीतियों से महंगाई बढ़ी है और आम अमेरिकियों की तुलना में अमीर वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी गई है।

एक एग्जिट पोल में आधे मतदाताओं ने मध्यावधि चुनावों को ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जताने का अवसर माना, जबकि 70% मतदाताओं ने राष्ट्रपति पर कांग्रेस के अधिक प्रभावी नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता जताई। नए डेमोक्रेटिक नियंत्रण वाले कांग्रेस से ट्रंप प्रशासन पर अंकुश लगने की उम्मीद है। सीनेट राष्ट्रपति के नामांकित उम्मीदवारों, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की संभावित नियुक्तियों को भी रोक सकती है।

व्यापार समझौते पर दबाव बढ़ा सकते हैं ट्रंप

चुनावी झटके के बावजूद अमेरिका की व्यापक व्यापार नीति में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। GTRI के अनुसार, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही आर्थिक राष्ट्रवाद, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और संरक्षणवादी तौर-तरीको के समर्थक हैं। रिपोर्ट का मानना है कि ट्रंप अब भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि घरेलू राजनीतिक मुश्किलों के बीच अपनी बातचीत की क्षमता और आर्थिक उपलब्धि का प्रदर्शन कर सकें।

प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का ढांचा अब भी विवादास्पद है। 6 फरवरी के संयुक्त बयान के तहत भारत से अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों की व्यापक श्रेणी पर आयात शुल्क घटाने या समाप्त करने की अपेक्षा की गई है। हालांकि भारत के खिलाफ अमेरिका अपने नियमित मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) आयात शुल्क बरकरार रखेगा। भारत से पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने और कुछ आर्थिक एवं सुरक्षा नीतियों को वाशिंगटन के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता भी मांगी गई है। 

अमेरिका ने पहले भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का संकेत दिया था। हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लर्निंग रिसोर्सेज इंक. बनाम ट्रंप मामले में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया। इससे अमेरिका का एक प्रमुख वार्ता हथियार समाप्त हो गया।

जीटीआरआई के अनुसार, इस दबाव के कमजोर पड़ने के बाद ट्रंप व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाए रखने के लिए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 सहित अन्य कार्यकारी शक्तियों का अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी भारत को अमेरिका की ओर से 15% से 18% तक अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इससे भारत के लिए नीतिगत और कानूनी जोखिम भी पैदा हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अन्य सदस्यों को समान रियायत दिए बिना अमेरिकी वस्तुओं को प्राथमिकता देना भारत की एमएफएन प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन हो सकता है। यदि अमेरिका पारस्परिक टैरिफ रियायतें नहीं देता है, तो यह समझौता डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत वैध मुक्त व्यापार समझौते की श्रेणी में भी नहीं आ सकता।

जीटीआरआई का मानना है कि नई दिल्ली को पारस्परिक रियायतों की स्पष्ट और बाध्यकारी शर्तों, डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुपालन तथा ऊर्जा सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं की रक्षा के लिए पर्याप्त नीतिगत स्वतंत्रता पर जोर देना चाहिए। भारत को अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों के अनुरूप समझौता सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए।

वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीने में कंपनी का परिचालन राजस्व 11% घटकर 3085.7 करोड़ रुपये पर आ गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3468 करोड़ रुपये था।पहली छमाही में कर पूर्व लाभ 15% बढ़कर 613.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 535.5 करोड़ रुपये था।

बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड के वाइस चेयरमैन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ साइमन वीबुश ने कहा कि तिमाही के दौरान कंपनी को चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल का सामना करना पड़ा। असमान मानसून के कारण बुवाई प्रभावित हुई जिसका फसल सुरक्षा उत्पादों की मांग पर असर पड़ा। इसके साथ ही मक्के का रकबा भी कम रहा।

उन्होंने कहा कि कंपनी अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूत करने, नए इनोवेशन का विस्तार करने और कृषि क्षेत्र के विभिन्न भागीदारों के साथ मिलकर किसानों की उत्पादकता एवं जलवायु परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

कंपनी के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) विनीत जिंदल ने कहा कि शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 9% और पहली छमाही में 13% बढ़ा। मक्का बीज उत्पादन में बेहतर उपज और लागत दक्षता से सकल मार्जिन में सुधार हुआ।

हालांकि, कमजोर बाजार मांग के बीच मक्का बीज उत्पादन की अधिक मात्रा के कारण इन्वेंट्री बढ़ी। बाजार में नकदी की कमी के चलते वसूली में देरी हुई। कंपनी ने कहा कि वह कार्यशील पूंजी के अनुशासित प्रबंधन और नकदी सृजन को मजबूत करने पर ध्यान देना जारी रखेगी।

इस बीच, कंपनी के निदेशक मंडल ने 3 नवंबर को हुई बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 90 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की। इसके लिए कुल 404.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

डायमंड जुबली समारोह के तहत IFFCO अपने संस्थापक और पहले चेयरमैन महाराजकुमार साहिब उदयभानसिंहजी नटवरसिंहजी जेठवा की प्रतिमाएं अपनी सभी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्थापित करेगी। इस पहल के जरिए संस्था की स्थापना और उसकी मूल परिकल्पना को आकार देने में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा।

IFFCO की उर्वरक मैन्युफैक्चरिंग यात्रा 1975 में अहमदाबाद के पास कलोल इकाई की स्थापना के साथ शुरू हुई। इसके बाद 1976 में कांडला, 1981 में फूलपुर और 1988 में आंवला इकाई स्थापित की गई। वर्ष 2005 में IFFCO भारत की पहली सहकारी संस्था बनी, जिसने निजी क्षेत्र के एक उद्यम का अधिग्रहण किया।

कलोल इकाई ने 2025 में स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए। वर्ष 1998 में इस इकाई की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 1,100 टन अमोनिया और 1,650 टन यूरिया की गई थी। ऊर्जा दक्षता और संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए यहां 2011-12 में ऊर्जा बचत परियोजना भी लागू की गई।

हाल के वर्षों में IFFCO ने नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों पर ध्यान केंद्रित किया है। संस्था ने 2019 में स्वदेशी रूप से नैनो उर्वरक विकसित किए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के मार्गदर्शन में इनके खेत परीक्षण शुरू किए। नैनो यूरिया को 2021 में देशभर में वितरण के लिए लॉन्च किया गया। मई 2022 में कलोल में स्थापित पहले नैनो यूरिया संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके बाद 2023 में देश के पहले नैनो डीएपी मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का भी कलोल में उद्घाटन किया गया। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र को समर्पित किया था।

डायमंड जुबली वर्ष के दौरान IFFCO देशभर में 60 कार्यक्रम आयोजित करेगी। इनमें सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि, किसानों में जागरूकता और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर रहेगा। इसके तहत 60 किसान सम्मेलन और सहकारी सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्था के निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इनमें भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों में आधुनिक कृषि पद्धतियों, नैनो उर्वरकों और डिजिटल सेवाओं की जानकारी देने के साथ किसानों से सुझाव भी लिए जाएंगे।

इफको चेयरमैन दिलीप संघाणी और एमडी के.जे. पटेल।

IFFCO चेयरमैन दिलीप संघाणी ने कहा कि संस्था इस अवसर का उपयोग जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और महिला उद्यमिता के अवसर बढ़ाने के लिए करेगी। इसके तहत क्षमता निर्माण और ड्रोन दीदी जैसी पहल को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि IFFCO किसानों के कल्याण और कृषि नवाचार पर अपना ध्यान बनाए रखेगी।

इफको के प्रबंध निदेशक के.जे. पटेल ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा और उर्वरक बाजार की चुनौतियों के बावजूद संस्था की सभी उत्पादन इकाइयां विश्वसनीयता, दक्षता और क्षमता के बेहतर उपयोग पर ध्यान देते हुए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संस्था सरकार और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर उर्वरकों का समय पर उत्पादन और वितरण सुनिश्चित कर रही है।

इस अवसर पर IFFCO ने दिलीप संघाणी को अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का डायरेक्टर-एट-लार्ज चुने जाने पर सम्मानित भी किया। ICA दुनिया भर के सहकारी संगठनों की शीर्ष संस्था है।

आईआरईएफ के महानिदेशक विनोद कौल ने कहा कि कीमतों में इस बढ़ोतरी पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। टूटे चावल का इस्तेमाल अब एथेनॉल उत्पादन और पोल्ट्री फीड सहित कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हो रहा है। घरेलू उद्योगों और निर्यात बाजार के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उपलब्धता घटने और कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

नए एथेनॉल वर्ष में सरकार ने चीनी से एथेनॉल बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। दूसरी ओर, देश में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के विस्तार से टूटे चावल, मक्का और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अतिरिक्त चावल सहित अनाज आधारित कच्चे माल की मांग बढ़ी है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई के अतिरिक्त चावल के इस्तेमाल की अनुमति दी है। हालांकि, निजी डिस्टिलरी कंपनियां खुले बाजार से भी कच्चा माल खरीदती हैं। इससे उनकी प्रतिस्पर्धा पोल्ट्री फीड निर्माताओं और निर्यातकों के साथ बढ़ जाती है। IREF के अनुसार, टूटे चावल की कीमतों में वृद्धि से इन उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है और महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है।

सरकार ने घरेलू उपलब्धता और मांग को देखते हुए सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध 7 मार्च 2025 तक जारी रहा, जिसके बाद निर्यात को फिर से मुक्त श्रेणी में रखा गया। आईआरईएफ के अनुसार घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार फिर से निर्यात नियंत्रण का विकल्प अपना सकती है।

वर्ष 2025-26 में भारत का कुल चावल उत्पादन रिकॉर्ड 15.40 करोड़ टन रहा जबकि उससे पिछले साल यह 15.01 करोड़ टन था। इस दौरान करीब 2.15 करोड़ टन चावल का निर्यात किया गया। हालांकि, IREF ने कहा कि कुल चावल उत्पादन अधिक होने का मतलब यह नहीं है कि 100 फीसदी टूटे चावल की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। इसकी आपूर्ति मिलिंग प्रक्रिया पर निर्भर करती है और इसकी मांग पर अलग-अलग कारकों का असर पड़ता है।

अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आईआरईएफ के अनुसार खाद्य महंगाई और एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर सरकार की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। 

फेडरेशन ने निर्यातकों को वायदा सौदे करते समय सतर्क रहने और घरेलू कीमतों, धान मिलों में आवक तथा एथेनॉल उद्योग की मांग पर नजर रखने की सलाह दी है। उसने सरकार से किसी भी प्रतिबंध से पहले उद्योग के हितधारकों से विचार-विमर्श करने और मौजूदा अनुबंधों, लेटर ऑफ क्रेडिट तथा पहले से तय खेपों के लिए उचित समय देने का आग्रह किया है। आईआरईएफ का कहना है कि किसी भी नीतिगत कदम में घरेलू जरूरतों के साथ किसानों, मिलरों और निर्यातकों के हितों का संतुलन जरूरी है, ताकि वैश्विक बाजार में भारत की भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता की छवि बनी रहे।

दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत ने अब तक जीएम उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं दी है और आगे भी ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने जीएम उत्पादों के साथ डेयरी, समुद्री उत्पादों और कुछ अन्य कृषि जिंसों को भी संवेदनशील क्षेत्र बताया।

गोयल ने कहा, "हम भारत में जीएम उत्पादों को आने देने के मामले में बहुत संवेदनशील हैं। हमने कभी इसकी अनुमति नहीं दी है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे।"

डेयरी क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में इस क्षेत्र के लिए आयात शुल्क में रियायत नहीं दी है। उन्होंने डेयरी उत्पादों के निर्माण में धार्मिक संवेदनशीलताओं का भी उल्लेख किया। कुछ देशों में पनीर बनाने के लिए बछड़ों के पेट से प्राप्त एंजाइम रैनेट का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में आयातित डेयरी उत्पादों के लिए निर्धारित सर्टिफिकेशन जरूरी है, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।

गोयल ने कहा कि भारत ने अब तक जिन व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया है, उनमें किसी भी संवेदनशील उत्पाद के मामले में समझौता नहीं किया है। सरकार किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

हालांकि, सरकार भारतीय उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहुंच हासिल करने पर भी काम कर रही है। इसके तहत कपड़ा, फार्मा, कृषि उत्पाद और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों के लिए तरजीही बाजार पहुंच हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन और फिलीपींस जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारतीय उत्पादों पर कम आयात शुल्क सुनिश्चित करना है।

भारत के व्यापार लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश ने 1 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। अप्रैल से सितंबर के दौरान निर्यात 14 प्रतिशत बढ़कर 480 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष में भारत का कुल निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर 863 अरब डॉलर पर रहा था। उन्होंने कहा कि भारत एक भरोसेमंद वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है और कई देश उसके साथ तरजीही व्यापार समझौते तथा मुक्त व्यापार समझौते करने के इच्छुक हैं।

गोयल ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उद्यमिता, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

कृषि उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ाने में कृषि मशीनीकरण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। जॉन डियर ने कहा कि वह विभिन्न फसलों, खेती के तरीकों और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए उत्पादों और समाधानों के जरिए भारतीय कृषि की बदलती आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

जॉन डियर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं कंट्री मैनेजर तथा कंस्ट्रक्शन एंड फॉरेस्ट्री वर्ल्डवाइड के प्रेसिडेंट के रणनीतिक सलाहकार राजेश सिन्हा ने कहा, "एक साल में 1 लाख से अधिक ट्रैक्टरों की बिक्री केवल कारोबारी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय किसानों और हमारे डीलर भागीदारों के जॉन डियर पर भरोसे का प्रतिबिंब है।" उन्होंने कहा कि कंपनी विश्वसनीय मशीनरी, उन्नत तकनीक और ऐसे समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो किसानों की उत्पादकता, लाभप्रदता और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दें।

जॉन डियर पिछले 28 वर्षों से अधिक समय से भारत में कारोबार कर रही है। देश में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, तकनीक और वितरण से जुड़े कारोबार का व्यापक नेटवर्क है। कंपनी के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे और मध्य प्रदेश के देवास में स्थित हैं। इसकी इंजीनियरिंग और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी से जुड़ी गतिविधियां पुणे में संचालित होती हैं। कंपनी की ग्लोबल आईटी गतिविधियां पुणे और बेंगलुरु में हैं। नागपुर और इंदौर में उसके पार्ट्स वितरण केंद्र तथा पुणे में वित्तीय सेवा कारोबार का संचालन होता है।

भारत जॉन डियर के वैश्विक कारोबार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी भारत में निर्मित उत्पादों का 110 से अधिक देशों में निर्यात करती है।

कंपनी के अनुसार, यह उपलब्धि उसके कर्मचारियों, डीलरों, आपूर्तिकर्ताओं और कारोबारी भागीदारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। कंपनी ने कहा कि वह कृषि की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करने पर अपना ध्यान जारी रखेगी।

सरसों के दाम ऊंचे होने के बावजूद इसकी बुवाई धीमी चल रही है। राजस्थान की अलग-अलग मंडियों में सरसों का भाव हाल में 7600 रुपये से 9300 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा है। सरकार ने इस साल रबी सीजन में सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6613 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह पिछले साल 6200 रुपये प्रति क्विंटल था। हाल की बारिश के बाद अब सरसों की बुवाई तेज होने की उम्मीद है।

देश में सरसों की सबसे अधिक खेती राजस्थान में होती है। वहां पिछले साल के 22.06 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अभी तक सिर्फ 8.91 लाख हेक्टेयर में इसकी बुवाई हुई है। इस तरह वहां बुवाई 59.61 प्रतिशत पीछे चल रही है।

दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां बीते वर्ष अब तक 13.33 लाख हेक्टेयर में रेपसीड-सरसों की बुवाई हुई थी। इस साल का रकबा 10.38 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच सका है, जो बीते वर्ष से 22.19 प्रतिशत कम है। हरियाणा में तो सरसों की बुवाई पिछले साल से 72.09 प्रतिशत पीछे चल रही है। राज्य में अभी तक सिर्फ 60 हजार हेक्टेयर में सरसों की बुवाई हुई है, जो पिछले साल 2.15 लाख हेक्टेयर थी। 

उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में भी रेपसीड-सरसों की कुछ खेती की जाती है। इनमें पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में रकबा पिछले साल से कम ही है। पश्चिम बंगाल में पिछले साल के 23 हजार हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष इसका रकबा 37 हजार हेक्टेयर हो चुका है।

उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 5 हजार की जगह 4 हजार हेक्टेयर में अब तक बुवाई हुई है। असम में भी इसका रकबा पिछले साल के 13 हजार हेक्टेयर की जगह सिर्फ 4 हजार हेक्टेयर पहुंचा है।

रबी तिलहन की मुख्य फसल सरसों ही है। सभी तिलहन का पांच साल का औसत रकबा 90.76 लाख हेक्टेयर है, जिसमें रेपसीड-सरसों का हिस्सा  82.78 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष सभी तिलहन की बुवाई 30 अक्टूबर तक 20.97 लाख हेक्टेयर  तक पहुंची है, जो पिछले साल 38.62 लाख हेक्टेयर से 45.7 प्रतिशत कम है।

हालांकि सीजन की दूसरी प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली की खेती बढ़ी है। 30 अक्टूबर तक इसका रकबा पिछले साल के 15 हजार हेक्टेयर की तुलना में 25 हजार हेक्टेयर हो गया है। इस तरह इसमें 62 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसका पांच साल का कुल औसत रकबा 3.98 लाख हेक्टेयर है।

रबी की दूसरी फसलों की बात करें तो 30 अक्तूबर तक गेहूं की बुवाई पिछले साल के 3.34 लाख हेक्टेयर के मुकाबले सिर्फ 19 हजार हेक्टेयर में हुई है। मोटे अनाज का रकबा बीते वर्ष के 4.22 लाख हेक्टेयर से 10.4 प्रतिशत कम, 3.78 लाख हेक्टेयर है। दलहन की बुवाई 51.7 प्रतिशत पीछे है और इसका क्षेत्रफल 19.5 लाख हेक्टेयर की तुलना में सिर्फ 9.45 लाख हेक्टेयर पहुंचा है। 

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. एम. एल. जाट ने कहा कि पिछले दशक में उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत का मक्का उत्पादन लगभग 5.5 करोड़ टन तक पहुंच गया है। उन्होंने उत्पादन वृद्धि के अगले चरण के लिए इनोवेशन, बेहतर फसल प्रबंधन और संसाधनों के कुशल उपयोग को महत्वपूर्ण बताया।

“बदलती दुनिया में खाद्य, चारा, पशु आहार, ईंधन और स्थिरता के लिए मक्का क्रांति” विषय पर आयोजित यह सम्मेलन 2 से 4 नवंबर तक हैदराबाद के जेडी कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है।

डॉ. एम. एल. जाट ने मक्का के पारंपरिक 4F दृष्टिकोण - फूड, फीड, फॉडर और फ्यूल - को विस्तार देते हुए इसमें किसानों को केंद्र में रखकर 5F दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि शोध और विस्तार गतिविधियों का लाभ किसानों की आय और आजीविका में सुधार के रूप में दिखना चाहिए।

उन्होंने फसल प्रबंधन से जुड़े उत्पादकता अंतर को दूर करने के लिए सिस्टम-साइंस दृष्टिकोण अपनाने तथा विभिन्न मौसमों और कृषि-जलवायु क्षेत्रों में मक्का की खेती को रणनीतिक रूप से बढ़ाने पर जोर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि मक्का फसल के विस्तार के दौरान तिलहन और दलहन जैसी महत्वपूर्ण फसलों से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने किफायती और गुणवत्तापूर्ण बीज, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के हाइब्रिड बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत बीज व्यवस्था की आवश्यकता भी बताई।

ICAR के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. डी. के. यादव ने पिछले पांच वर्षों में 329 मक्का हाइब्रिड विकसित किए जाने का उल्लेख करते हुए अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना (AICRP) को मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने अधिक उत्पादन, बेहतर पोषण गुणवत्ता और जैविक व अजैविक तनावों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों के विकास के साथ मशीनीकरण, इनपुट दक्षता और सार्वजनिक क्षेत्र में हाइब्रिड बीज उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।

DARE के पूर्व सचिव और ICAR के पूर्व महानिदेशक पद्म भूषण डॉ. आर. एस. परोदा।

डॉ. आर. एस. परोदा ने उन्नत प्रजनन तकनीकों, जर्मप्लाज्म के व्यवस्थित संरक्षण और उपयोग, मजबूत मक्का मूल्य श्रृंखला तथा खाद्य और पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अफ्लाटॉक्सिन प्रबंधन को महत्वपूर्ण बताया। पद्मश्री डॉ. एस. वासल ने किसानों की जरूरतों के अनुरूप बेहतर किस्में और हाइब्रिड विकसित करने के लिए सरल और कम लागत वाली प्रजनन तकनीकों की वकालत की।

सम्मेलन में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, कृषि संस्थानों और उद्योग प्रतिनिधियों ने मक्का अनुसंधान, बीज उपलब्धता और टिकाऊ मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर चर्चा की। कार्यक्रम में वैज्ञानिक प्रकाशनों का विमोचन और मक्का अनुसंधान एवं विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया गया।

पिछले साल 31 अक्टूबर तक देश में केवल 31 मिलों में पेराई शुरू हुई थी। तब तक 11.84 लाख टन गन्ने की पेराई से 1 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस बढ़ोतरी में महाराष्ट्र में पिछले साल के मुकाबले जल्द शुरू हुई पेराई की अहम भूमिका है।

हालांकि, चालू सीजन की शुरुआत में महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना किसानों के विरोध के कारण भी पेराई प्रभावित हुई। किसान संगठनों ने समय से पहले पेराई शुरू करने का विरोध करते हुए गन्ना भाव बढ़ाने और  नुकसान की भरपाई की मांग की है। वहीं, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के दौरान हुई बारिश के कारण पेराई कार्यक्रम प्रभावित हुआ।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 123 मिलों में पेराई

NFCSF की रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर तक महाराष्ट्र की 123 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी थी। इन मिलों ने 91.14 लाख टन गन्ने की पेराई कर 7.20 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। राज्य में चीनी की औसत रिकवरी 7.90 फीसदी दर्ज की गई जो सामान्य से कम है। 

राज्यवार पेराई और चीनी उत्पादन की स्थिति 

स्रोत: NFCSF, 31 अक्टूबर 2026 तक।

महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे अधिक 8.33 लाख टन गन्ने की पेराई हुई है। यहां सात मिलों ने 80 हजार टन चीनी का उत्पादन किया और 9.60 फीसदी की सबसे अधिक औसत रिकवरी दर्ज की। तमिलनाडु में सात मिलों ने 4.71 लाख टन गन्ने की पेराई से 40 हजार टन चीनी बनाई। गुजरात की 10 मिलों में भी पेराई शुरू हो चुकी थी।

बारिश के चलते उत्तर प्रदेश में देरी

बेमौसम बारिश के चलते उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर तक केवल तीन चीनी मिलों में पेराई शुरू हुई थी। जबकि पिछले साल इस अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 मिलों में पेराई चल रही थी और 2.50 लाख टन गन्ने की पेराई हो चुकी थी। यूपी में एक नवंबर से कुछ चीनी मिलों में पेराई का सिलसिला शुरू हो गया है और इस सप्ताह के आखिर तक प्रदेश की बहुत-सी चीनी मिलों में पेराई शुरू हो जाएगी। 

चीनी की रिकवरी घटी 

NFCSF की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में चीनी की औसत रिकवरी 8.01 फीसदी रही है, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 8.44 फीसदी थी। इस तरह रिकवरी में 0.43 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई है।

चालू सीजन में केंद्र सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह 10.25 फीसदी की बेसिक रिकवरी पर लागू होगा। इस स्तर से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अंक अधिक रिकवरी पर किसानों को 3.56 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा। वहीं, रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अंक की कमी पर इसी दर से एफआरपी में कटौती का प्रावधान है। 

हालांकि, 9.5 फीसदी से कम रिकवरी वाली चीनी मिलों के किसानों के भुगतान में कोई कटौती नहीं होगी और उन्हें 338.30 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एफआरपी मिलेगा। औसतन कम कम रिकवरी से एफआरपी भुगतान वाले राज्यों में गन्ना किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 

चीनी उत्पादन और कीमतों पर नजर

इस बार चीनी सीजन की शुरुआत ऐसे समय हुई है जब देश में चीनी की कीमतों में तेजी और घरेलू उपलब्धता को लेकर सरकार को कई हस्तक्षेप करने पड़े हैं। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी मिलों और कारोबारियों पर स्टॉक संबंधी पाबंदियां लागू की हैं। 

इसके अलावा, घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी। इस आयात की समयसीमा भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू कराने की सलाह दी थी, ताकि त्योहारों के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की और मिलों के चालू होने के साथ गन्ने की पेराई और चीनी उत्पादन में तेजी आने की संभावना है। 

नियमों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। संबंधित स्तर पर नामित शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतें प्राप्त करने, उनका पंजीकरण करने, जांच करने और निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक शिकायत निवारण व्यवस्था की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतों का समाधान निर्धारित संस्थागत तंत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो।

2 नवंबर को जारी अधिसूचना का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

शिकायत दर्ज कराने के कई माध्यम

नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित किसी भी मामले में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें नामित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से शिकायत करना, डिलीवरी के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट से शिकायत भेजना, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म का उपयोग करना तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन या अन्य माध्यमों से शिकायत दर्ज कराना शामिल हैं।

ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों को उसी दिन निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो अगले कार्यदिवस तक उनका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को एक पावती दी जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन संख्या, शिकायत प्राप्त होने की तारीख और शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी का पदनाम होगा। डिजिटल माध्यम से प्राप्त शिकायतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों के लिए लिखित पावती दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायत के प्रारूप, भाषा, प्रस्तुत करने के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर उसका पंजीकरण करने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी या प्रक्रियागत आवश्यकताओं के कारण ग्रामीण नागरिक शिकायत निवारण व्यवस्था से वंचित न रहें।

सात कार्यदिवसों में जांच अनिवार्य

शिकायत निवारण अधिकारी को प्रत्येक पंजीकृत शिकायत की जांच करनी होगी। इसके लिए अधिकारी संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों से आवश्यक रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य सूचनाएं मांग सकते हैं। जहां आवश्यक हो, शिकायत का निपटारा करने से पहले शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना होगा।

शिकायत प्राप्त होने के सात कार्यदिवसों के भीतर जांच पूरी करनी होगी, जबकि 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करना अनिवार्य होगा। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी निष्कर्ष दर्ज करेंगे और अधिनियम तथा नियमों के अनुरूप उचित सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे। जांच के निष्कर्ष और की गई कार्रवाई को निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा तथा शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी देनी होगी।

अनसुलझी शिकायतें उच्च स्तर पर भेजी जाएंगी

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज होने से लेकर अंतिम निपटारे तक उसकी पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सकेगी। निर्धारित 15 दिनों के भीतर जिन शिकायतों का निपटारा नहीं होगा, उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत अगले उच्च स्तर पर भेजा जाएगा।

उच्च स्तर पर शिकायत प्राप्त करने वाला अधिकारी मामले की जांच करेगा और उसके निपटारे के लिए उचित कार्रवाई करेगा। ऐसी शिकायतों की निगरानी उनके समाधान होने तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी रहेगी।

नियमों में शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील का भी प्रावधान किया गया है। अपील दायर करने और उसके निपटारे की प्रक्रिया वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के अनुरूप होगी।

इन नियमों के माध्यम से सरकार योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत करने और शिकायतों के प्रति व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रही है। साथ ही, ग्रामीण परिवारों के अधिकारों और पात्रता के तहत मिलने वाले लाभों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस साल की खरीद का आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में सिर्फ 55.44 प्रतिशत है। पिछले साल अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में 142.28 लाख टन धान खरीदा गया था। अर्थात पिछले साल की तुलना में इस साल की खरीद करीब 45 प्रतिशत कम हुई है। यही नहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों में 14-31 अक्टूबर के दौरान औसत खरीद 127.70 लाख टन हुई थी। उसकी तुलना में इस वर्ष की खरीद 61.77 प्रतिशत के बराबर है।

1 सितंबर 2026 से शुरू खरीफ मार्केटिंग सीजन में अब तक कुल 116.46 लाख टन धान की खरीद की गई है। पिछले वर्ष पूरे सीजन में 810.73 लाख टन धान खरीदा गया था। आम तौर पर धान की खरीद जनवरी-फरवरी तक चलती है। वैसे तो इस साल अभी तक मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद हुई है, फिर भी यह इस बात का संकेत है कि इस साल सूखे की स्थिति के कारण कुल खरीद का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में काफी कम रह सकता है।

मौजूदा सीजन में सबसे अधिक 80.89 लाख टन की खरीद पंजाब में हुई है। यहां 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हुई है और पूरे सीजन में 180 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में अब तक 30.77 लाख टन धान खरीदा गया है। यहां 29 सितंबर से ही खरीद शुरू हो गई थी और लक्ष्य 58 लाख टन का है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहां 4.30 लाख टन धान का प्रोक्योरमेंट हुआ है। 

उत्तर प्रदेश में अभी तक 18,901 टन धान की खरीद की गई है। राज्य सरकार ने इस बार 65 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। राज्य के कुछ इलाकों में 15 अक्टूबर से और कुछ में 1 नवंबर से खरीद शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश में खरीद का आंकड़ा अभी तक 16,581 टन तक पहुंचा है।

पिछले सीजन (2025-26) में पंजाब में कुल 156.50 लाख टन धान की खरीद हुई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 141.04 लाख टन, ओडिशा में 77.48 लाख टन, तेलंगाना में 71.86 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 62.30 लाख टन, हरियाणा में 62.12 लाख टन और मध्य प्रदेश में 51.71 लाख टन धान की सरकारी खरीद की गई थी।