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    <title>Rural Voice is a bilingual news platform which is filling the information gap by providing in&#45;depth coverage of agricultural policies, technological advancements, cooperatives, public sector and rural development. It offers analytical content tailored for &#45; Latest Posts</title>
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    <description>Rural Voice is a bilingual news platform which is filling the information gap by providing in&amp;#45;depth coverage of agricultural policies, technological advancements, cooperatives, public sector and rural development. It offers analytical content tailored for &amp;#45; Latest Posts</description>
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        <title><![CDATA[स्मार्टफोन बन सकता है उन्नत कृषि अनुसंधान के लाभ का जरिया]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/opinion/advanced-research-ordinary-smartphone-bringing-deep-tech-to-the-grower.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Fri, 20 Nov 2026 11:09:58 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/opinion/advanced-research-ordinary-smartphone-bringing-deep-tech-to-the-grower.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">भारत का कृषि परिदृश्य डिजिटल बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ग्रामीण परिवारों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। किसान परिवारों में भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके पास कम से कम एक ऐसा उपकरण है, जिसके माध्यम से वे सूचनाओं, सेवाओं और बाजारों से जुड़ सकते हैं। हालांकि, खेती के तौर-तरीकों और कृषि को समझने की प्रक्रिया में बदलाव लाने की इस परिचित तकनीक की क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">आज कृषि क्षेत्र में सूचनाओं की कमी नहीं है। किसानों को मौसम की जानकारी, कृषि सलाह, बाजार के संकेत और खेती से जुड़ी सिफारिशें कई स्रोतों से मिलती हैं। इसके बावजूद, जब खेत में वास्तविक निर्णय लेने की बात आती है, तो इनमें से ज्यादातर सूचनाओं का किसान के अपने खेत की वास्तविक परिस्थितियों से सीधा संबंध नहीं बन पाता। मौसम का पूर्वानुमान पूरे जिले के लिए हो सकता है, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो खेतों में उसी बारिश का प्रभाव काफी अलग हो सकता है। इसी तरह, फसल की सेहत से जुड़ी कोई सलाह किसान के लिए तभी अधिक उपयोगी होती है, जब वह फसल की वास्तविक स्थिति, उसके बढ़ने के चरण, मिट्टी और खेत के आसपास के वातावरण को ध्यान में रखकर दी जाए।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">असली अवसर इस बात में है कि उन्नत अनुसंधान को खेत के स्तर पर उपयोगी बनाया जाए, वह भी इस तरह कि किसानों को महंगे उपकरण खरीदने या जटिल सॉफ्टवेयर समझने की जरूरत न पड़े। स्मार्टफोन इस दिशा में एक व्यावहारिक शुरुआत हो सकता है। इसके माध्यम से किसान अपने खेत का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, खेती से जुड़ी गतिविधियों की विश्वसनीय जानकारी दर्ज कर सकते हैं और उसे ऐसे उपयोगी ज्ञान में बदल सकते हैं, जिसके आधार पर ठोस निर्णय लिए जा सकें।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">उन्नत तकनीक को व्यावहारिक बनाना</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), कंप्यूटर विजन, ऑगमेंटेड रियलिटी और भू-स्थानिक (जियो स्पेशियल) विश्लेषण जैसी तकनीकों में कृषि क्षेत्र को बदलने की काफी क्षमता है। हालांकि, इनकी वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि ये खेतों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किस हद तक कर पाती हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">उदाहरण के लिए, एक किसान अपने खेत का रिकॉर्ड तैयार करते समय स्मार्टफोन के माध्यम से खेत के अलग-अलग हिस्सों का नक्शा बना सकता है, फसलों की तस्वीरें ले सकता है, खेती के तरीकों और इस्तेमाल किए गए कृषि निवेश का ब्योरा दर्ज कर सकता है और फसल बढ़ने के दौरान उसकी स्थिति में होने वाले बदलावों का रिकॉर्ड रख सकता है। किसान अपनी भाषा में बोलकर मोबाइल इंटरफेस के जरिए इस प्रक्रिया को आसान बना सकता है। इसके लिए किसान को डिजिटल तकनीक का बहुत अधिक ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कंप्यूटर विजन तस्वीरों का विश्लेषण करने, फसल की दिखाई देने वाली स्थिति को समझने और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करने में मदद कर सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी आंकड़े दर्ज करने के दौरान दिखने वाले संकेत और मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकती है। इससे किसानों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन-सी जानकारी दर्ज करनी है और कहां से करनी है। भू-स्थानिक तकनीक खेत के संबंधित हिस्सों के साथ इन बातों को जोड़ती है, जबकि समय का रिकॉर्ड यह बताता है कि जानकारी कब दर्ज की गई थी।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इन सभी क्षमताओं को मिलाकर खेत का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है, जिसमें किसान द्वारा समय-समय पर दर्ज किए गए अवलोकन और कृषि गतिविधियां शामिल हों। अलग-अलग दर्ज किए गए अवलोकनों की आपस में संगति की जांच भी की जा सकती है और अन्य उपलब्ध सूचनाओं के साथ उनका विश्लेषण किया जा सकता है। इससे इनकी विश्वसनीयता बढ़ती है और आगे के विश्लेषण तथा निर्णय लेने में इनकी उपयोगिता बेहतर होती है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">खेत स्तर पर प्रामाणिक जानकारी क्यों जरूरी है</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">कृषि संबंधी निर्णय लेने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक सूचनाओं का बिखराव है। खेती के तौर-तरीकों, फसल की सेहत, कृषि उत्पादों की खरीद, टिकाऊ खेती, मौसम के प्रभाव और वित्तीय जोखिम से जुड़ा आंकड़ा अक्सर अलग-अलग हितधारकों द्वारा अलग-अलग उद्देश्यों के लिए जुटाया जाता है। नतीजतन, एक ही खेत का बार-बार आकलन किया जाता है, जबकि एक आकलन के दौरान जुटाई गई जानकारी अगले हितधारक या स्वयं किसान को उपलब्ध नहीं हो पाती।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">एक बेहतर जुड़ी हुई व्यवस्था इस स्थिति को बदल सकती है। जब किसान अपने खेतों का नियमित और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड तैयार करते हैं, तो वह एक बार इस्तेमाल होने वाले आकलन के बजाय बार-बार उपयोग किए जा सकने वाले संसाधन में बदल जाता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">उदाहरण के लिए खेती के तरीकों, कृषि निवेश के इस्तेमाल और फसल की स्थिति का किसान द्वारा तैयार किया गया रिकॉर्ड किसी कृषि उद्यम को अपनी खरीद संबंधी जरूरतों का आकलन करने और उत्पादन की गुणवत्ता तथा एकरूपता समझने में मदद कर सकता है। यही जानकारी टिकाऊ खेती की निगरानी में सहायक हो सकती है, बीमा कंपनियों को खेत स्तर पर जोखिम का बेहतर आकलन करने में मदद कर सकती है और वित्तीय संस्थानों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इससे किसानों के लिए अपने द्वारा तैयार की गई जानकारी से सीधे लाभ उठाने का अवसर पैदा होता है। खेती के तौर-तरीकों और उत्पादन की परिस्थितियों की बेहतर जानकारी से कंपनियां खरीद संबंधी बेहतर निर्णय ले सकती हैं। इसका लाभ किसानों को बेहतर कीमतों या खरीद की अधिक अनुकूल शर्तों के रूप में मिल सकता है। इसी तरह, खेत की स्थिति और जोखिम से जुड़ी अधिक विश्वसनीय जानकारी से बीमा प्रीमियम कम करने या अधिक अनुकूल ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">हालांकि, ये लाभ तभी संभव होंगे, जब कृषि उद्यम और वित्तीय संस्थान खेत स्तर पर उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी को मान्यता दें और बेहतर निर्णयों से पैदा होने वाले लाभ का कुछ हिस्सा किसानों तक पहुंचे। इस संबंध को स्थापित करना कृषि मूल्य शृंखला में किसानों की भागीदारी के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">लंबे समय से किसान आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया का महज विषय बने रहे हैं। अक्सर उन्हें ऐसी प्रणालियों में केवल एक पहचान संख्या तक सीमित कर दिया जाता है, जिन्हें दूसरे लोग तैयार करते हैं। उनके पास अपने खेतों के बारे में जुटाई गई जानकारी पर न तो पर्याप्त अधिकार होता है और न ही यह तय करने की स्वतंत्रता कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अधिक सहभागी व्यवस्था किसानों को अपने खेत की जानकारी तैयार करने, उसे देखने और यह तय करने का अधिकार देगी कि उसे किसके साथ साझा किया जाए। इस तरह उनके रिकॉर्ड अलग-अलग संस्थागत प्रणालियों तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न जरूरतों और प्रक्रियाओं में उनके काम आ सकेंगे।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी से आगे की जरूरत</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">कृषि तकनीक की एक दूसरी वास्तविकता यह है कि खेतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। जो तकनीकी समाधान लगातार क्लाउड से जुड़े रहने पर काम करता हो, वह भारत के विविध कृषि क्षेत्रों में व्यावहारिक साबित नहीं हो सकता। इसलिए तकनीक तैयार करते समय ऑफलाइन काम करने की सुविधा को बुनियादी आवश्यकता माना जाना चाहिए। खेत में किए गए अवलोकनों को बिना इंटरनेट के भी दर्ज और सुरक्षित रखा जा सके तथा कनेक्टिविटी उपलब्ध होने पर उन्हें संबंधित प्रणाली के साथ जोड़ दिया जाए।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि किसानों से तकनीकी शब्दावली या केवल एक भाषा में तैयार किए गए इंटरफेस को समझने की अपेक्षा की जाएगी, तो तकनीक को उनके लिए सुलभ नहीं बनाया जा सकता। स्थानीय भाषाओं में आवाज के माध्यम से संवाद की सुविधा जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक स्वाभाविक बना सकती है। खासकर उन क्षेत्रों में, जहां टाइप करने के बजाय बोलकर जानकारी देना अधिक आसान है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत जैसे देश में ये बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहां अलग-अलग क्षेत्रों में खेती के तौर-तरीकों, खेतों के आकार, भाषाओं और डिजिटल तकनीक तक पहुंच में काफी अंतर है। किसी भी तकनीकी मंच को इस विविधता के अनुरूप ढलने और खेती की अलग-अलग परिस्थितियों तथा डिजिटल तकनीक से परिचित होने के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखने में सक्षम होना चाहिए।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">स्मार्टफोन के माध्यम से जानकारी जुटाने, कंप्यूटर विजन, भू-स्थानिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानीय भाषाओं में संवाद की सुविधा को एक साथ जोड़कर उन्नत तकनीक को किसानों के लिए काफी अधिक सुलभ बनाया जा सकता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विंगश्योर (Wingsure) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसमें निर्धारित तरीके से आंकड़े जुटाने, कंप्यूटर विजन, ऑगमेंटेड रियलिटी, बहुभाषी वॉयस इंटरफेस और भू-स्थानिक विश्लेषण को एक साथ जोड़ा गया है, ताकि खेत के स्तर पर व्यवस्थित और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड तैयार किए जा सकें।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">यह प्लेटफॉर्म उपग्रहों और ड्रोन से प्राप्त सूचनाओं के साथ-साथ अन्य बाहरी स्रोतों और प्रणालियों के आंकड़ों को भी शामिल कर सकता है। इससे खेत में किए गए अवलोकनों को आसपास के व्यापक भौगोलिक परिदृश्य की जानकारी के साथ समझना संभव होता है। कंपनी का पहले से उपयोग में लाया जा रहा कॉफी संबंधी सूचना समाधान 'विंगश्योर कॉफिया' (Wingsure COFFEA&trade;) किसी विशेष फसल और उसकी आपूर्ति शृंखला के लिए इस व्यापक प्लेटफॉर्म की अवधारणा का एक ठोस उदाहरण है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इसका व्यापक उद्देश्य किसानों द्वारा अपने खेतों में देखी और दर्ज की गई परिस्थितियों को उन सूचनाओं से जोड़ना है, जिनकी जरूरत खेत और पूरी कृषि मूल्य शृंखला में बेहतर निर्णय लेने के लिए होती है। इसके बाद कृषि उद्यमों और किसानों, दोनों को इस व्यवस्था से लाभ मिलना चाहिए।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">आंकड़े जुटाने से कृषि संबंधी उपयोगी जानकारी तैयार करने तक</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">आंकड़े जुटाने और उनसे उपयोगी कृषि जानकारी तैयार करने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। आंकड़े बताते हैं कि क्या दर्ज किया गया है। जबकि उपयोगी जानकारी यह समझने में मदद करती है कि उन आंकड़ों का क्या अर्थ है, वे दूसरे अवलोकनों से किस तरह जुड़े हैं और उनके आधार पर कौन-से निर्णय लिए जा सकते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">बिना किसी संदर्भ के ली गई तस्वीर का उपयोग सीमित हो सकता है। लेकिन यदि किसी तस्वीर या अवलोकन को खेत के एक विशेष हिस्से से जोड़ा जाए, उसके दर्ज किए जाने का समय और परिस्थितियां भी बताई जाएं तथा ऐतिहासिक और पर्यावरण संबंधी जानकारी के साथ उसका विश्लेषण किया जाए, तो वह निर्णय लेने के लिए कहीं अधिक उपयोगी आधार बन सकता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">समय के साथ ऐसे अवलोकनों का संचय किसी एक खेत की अधिक विस्तृत तस्वीर तैयार कर सकता है। इससे किसानों को फसल की स्थिति में होने वाले बदलाव को समझने, खेती के तरीकों की प्रगति पर नजर रखने और खेती से जुड़े अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। किसान की सहमति से यही जानकारी उन दूसरे हितधारकों के निर्णयों में भी सहायक हो सकती है, जिनका उस खेत से वैध और प्रासंगिक संबंध है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इससे यह भी बदलता है कि कृषि तकनीक का मूल्यांकन किस तरह किया जाना चाहिए। किसी मोबाइल एप्लिकेशन में मौजूद सुविधाओं की संख्या या उसके पीछे इस्तेमाल किए गए एल्गोरिदम की जटिलता ही उसकी सफलता का पैमाना नहीं हो सकती। यह भी देखना जरूरी है कि क्या वह किसानों को उपयोगी रिकॉर्ड तैयार करने में मदद करती है, खेत के स्तर पर जानकारी की गुणवत्ता बढ़ाती है, बार-बार आकलन की जरूरत कम करती है, सत्यापन को आसान बनाती है और अलग-अलग हितधारकों को खेत के बारे में एक समान समझ विकसित करने में सक्षम बनाती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अंततः कृषि संबंधी तकनीक से किसानों को भी प्रत्यक्ष और ठोस लाभ मिलना चाहिए। केवल कृषि उद्यमों के लिए बेहतर निर्णय लेने की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">कृषि इनोवेशन का अगला चरण</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">कृषि का डिजिटल बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग खेतों की वास्तविक परिस्थितियों को उन व्यापक प्रणालियों से किस तरह जोड़ा जाता है, जो कृषि संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। एक साधारण स्मार्टफोन इस बदलाव का प्रवेश द्वार बन सकता है। इसके पीछे काम करने वाला उन्नत अनुसंधान तस्वीरों का विश्लेषण करने, अवलोकनों को व्यवस्थित करने, स्थान आधारित संदर्भ स्थापित करने और समय के साथ अधिक उपयोगी बनते जाने वाले रिकॉर्ड तैयार करने में मदद कर सकता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत जैसे देश में इसकी संभावनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहां अलग-अलग क्षेत्रों, फसलों और किसान समुदायों में कृषि परिस्थितियां काफी भिन्न हैं। ऐसी तकनीक, जो इन विविधताओं के अनुरूप खुद को ढाल सके, कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी काम करे और किसानों के लिए सुलभ बनी रहे, सार्थक बदलाव ला सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का भविष्य इस बात पर भी उतना ही निर्भर करेगा कि वह किसानों के अनुभव को कितना सरल बनाती है, जितना कि उस तकनीक की अपनी उन्नत क्षमताओं पर। वास्तविक उपलब्धि तभी होगी, जब अत्याधुनिक तकनीक को इस तरह सुलभ बनाया जाए कि वह खेती की रोजमर्रा की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हो।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">सबसे सार्थक इनोवेशन के लिए किसी नए उपकरण या महंगी मशीन की जरूरत शायद न पड़े। इसके बजाय, स्मार्टफोन को ऐसा माध्यम बनाना ही पर्याप्त हो सकता है, जिसके जरिए उन्नत अनुसंधान का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे, जिसे इसकी सबसे अधिक जरूरत है - किसान तक।</span></p>
<p><em><span style="font-weight: 400;">(लेखक विंगश्योर के सह-संस्थापक एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी - सीटीओ हैं।)</span></em></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ स्मार्टफोन बन सकता है उन्नत कृषि अनुसंधान के लाभ का जरिया ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
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        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर जोर, हल्दी का एमएसपी 170 और गेहूं का 90 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/states/in-himachal-msp-for-natural-farming-turmeric-has-been-announced-at-rs-170-and-wheat-at-rs-90-per-kg.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 19 Nov 2026 14:07:46 GMT]]></pubDate>
				
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        <description><![CDATA[ <p>हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले साल से प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 <span>रुपये से बढ़ाकर </span>170 <span>रुपये प्रति किलो और गेहूं का एमएसपी </span>80 <span>रुपये से बढ़ाकर </span>90 <span>रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी बनाकर किसानों की मासिक आय </span>40 <span>से </span>50 <span>हजार रुपये तक पहुंचाना है।</span></p>
<p>मुख्यमंत्री ने बुधवार को कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। इस अवसर पर आयोजित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों ने प्राकृतिक खेती के अपने अनुभव साझा किए और सरकार की एमएसपी पहल से खेती को मिल रहे प्रोत्साहन के बारे में बताया।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी जमीनें नहीं बेचने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और बागवानी है। राज्य तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, <span>जब किसान और बागवान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय नुकसान के बावजूद किसानों के हितों की रक्षा के लिए सीधे उनके खातों में पैसा पहुंचा रही है।</span></p>
<p>सुक्खू ने कहा कि बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पहल पर प्राकृतिक रूप से उगाई गई कृषि उपज के लिए एमएसपी की व्यवस्था शुरू की है। दूध को भी एमएसपी के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि सीमित कृषि जोत वाले हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने का बेहतर विकल्प बन सकती है। हल्दी की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, <span>क्योंकि जंगली जानवर आमतौर पर इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।</span></p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6afeb6881f2ef.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p><strong>प्राकृतिक खेती से बंजर जमीन पर लौटी रौनक</strong></p>
<p>सम्मेलन में किसानों ने बताया कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं से खेती के प्रति उनका भरोसा बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश देश के उन शुरुआती राज्यों में शामिल है, <span>जिन्होंने कृषि उपज के लिए एमएसपी की व्यवस्था की है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलाई जा रही है।&nbsp;</span></p>
<p>कांगड़ा के लम्बागांव के किसान पुनिचंद राणा ने बताया कि उनके गांव में पहले करीब 70 <span>से </span>80 <span>फीसदी कृषि योग्य जमीन खाली पड़ी थी और वहां झाड़ियां उग आई थीं। प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद किसानों ने इन जमीनों पर हल्दी की खेती शुरू की है। अब किसान हल्दी के बीज बेचकर भी अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं। </span></p>
<p>पठियार की सुनीता रानी ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में अपने किचन गार्डन में प्राकृतिक खेती शुरू की थी और बाद में मक्के की खेती तक इसका विस्तार किया। अब वह बड़े पैमाने पर हल्दी की खेती करने की योजना बना रही हैं। धर्मशाला की गीता देवी ने बताया कि उनके पास अपनी जमीन नहीं है, <span>लेकिन उन्होंने पट्टे पर जमीन लेकर प्राकृतिक खेती शुरू की है।&nbsp;</span>नूरपुर के एक किसान ने बताया कि आम के बगीचों में खाली पड़ी जगह पर हल्दी की खेती से उन्हें आम के साथ अतिरिक्त आमदनी हो रही है।&nbsp;</p>
<p><strong>दूध प्रसंस्करण संयंत्र से किसानों को मिलेगा बाजार</strong></p>
<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को लाभकारी बनाकर युवाओं के लिए प्रदेश में ही रोजगार और आय के बेहतर अवसर तैयार कर रही है। कांगड़ा जिले के ढगवार में करीब 300 <span>करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन </span>1.50 <span>लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। किसानों को संयंत्र तक दूध पहुंचाने का परिवहन खर्च भी सरकार वहन करेगी।</span></p>
<p><strong>किसानों ने दिए अहम सुझाव </strong></p>
<p>हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ इस संवाद से कृषि और प्राकृतिक खेती को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, <span>जिन्हें नीतियां तैयार करते समय शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार कृषि और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। </span></p>
<p>इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, <span>हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली</span>, <span>हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया</span>, <span>हिमाचल प्रदेश ऊन महासंघ के अध्यक्ष मनोज ठाकुर</span>, <span>एपीएमसी कांगड़ा के अध्यक्ष निशु मोंगरा सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।</span></p>
<p>&nbsp;</p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर जोर, हल्दी का एमएसपी 170 और गेहूं का 90 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[रूस&amp;#45;यूक्रेन और अमेरिका&amp;#45;ईरान युद्ध समाप्त होने के बाद भी बना रह सकता है उर्वरक आपूर्ति संकटः राबोबैंक]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/international/global-fertiliser-supply-crisis-may-persist-even-after-russia-ukraine-and-us-iran-wars-end-rabobank.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 19 Nov 2026 14:02:56 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/international/global-fertiliser-supply-crisis-may-persist-even-after-russia-ukraine-and-us-iran-wars-end-rabobank.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है। इसमें यूक्रेन और ईरान युद्ध पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन राबोबैंक के अनुसार, अगर रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान संघर्ष तत्काल समाप्त हो जाए, तब भी वैश्विक ईंधन और उर्वरक बाजार को जल्द राहत मिलने की संभावना नहीं है। आपूर्ति शृंखलाओं, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों और आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इन व्यवधानों को दूर करने में कई महीने लग सकते हैं, जिससे वर्ष 2027 तक कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">राबोबैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, उर्वरक कीमतों का परिदृश्य अभी अनिश्चित बना हुआ है और अगली बुवाई से पहले इसमें उल्लेखनीय कमी की संभावना सीमित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों का सबसे अधिक असर नाइट्रोजन और फॉस्फेट उर्वरकों पर पड़ रहा है। वहीं, संघर्ष और बढ़ने की स्थिति में यूरिया की कीमतों में और तेजी आने का जोखिम है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">फारस की खाड़ी में आपूर्ति संबंधी व्यवधान विशेष रूप से गंभीर हैं। यह क्षेत्र वैश्विक उर्वरक आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। अमेरिका-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनिया, फॉस्फेट उत्पादों और सल्फर की आपूर्ति में भारी गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) के सितंबर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, इन उत्पादों का निर्यात या तो लगभग शून्य रह गया है या संकट से पहले के स्तर की तुलना में 80-83 प्रतिशत तक घट गया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक यूरिया आपूर्ति के लगभग 30 प्रतिशत, अमोनिया व्यापार के 25 प्रतिशत और सल्फर निर्यात के एक बड़े हिस्से के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध से न केवल उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, बल्कि इनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की उपलब्धता भी बाधित हुई है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अगस्त में प्रकाशित को-बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व के 31 अमोनिया संयंत्र संघर्ष से सीधे प्रभावित हुए या उन्होंने उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 49 संयंत्र कच्चे माल की कमी के कारण कम क्षमता पर चल रहे हैं या बंद हैं। रूस के कम से कम 20 संयंत्रों को भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचा है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">सल्फर की कमी ने फॉस्फेट उर्वरक निर्माताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वैश्विक सल्फर निर्यात का लगभग 47-49 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। उत्तर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, लिथुआनिया और ब्राजील में फॉस्फेट उत्पादन घटाने की खबरें हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि फॉस्फेट उर्वरकों की कीमतें वर्ष 2028 तक युद्ध से पहले के स्तर से ऊपर रह सकती हैं।</span></p>
<h3>किसानों ने घटाया उर्वरकों का इस्तेमाल</h3>
<p><span style="font-weight: 400;">ईंधन और उर्वरकों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण दुनिया के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में किसान इनका इस्तेमाल घटा रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकन फार्म ब्यूरो के एक सर्वेक्षण में लगभग 70 प्रतिशत अमेरिकी किसानों ने कहा कि वे वर्ष 2026 की फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक की पूरी मात्रा खरीदने में सक्षम नहीं हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">को-बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में फॉस्फेट और पोटाश के उपयोग में 10-15 प्रतिशत तक कमी आई है। राबोबैंक का आकलन है कि किसानों ने उर्वरकों की मांग घटाकर वैश्विक बाजार में आपूर्ति का दबाव कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में फॉस्फेट की मांग सालाना आधार पर 20 प्रतिशत घट गई थी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ब्राजील में उर्वरकों की खपत वर्ष 2025 के 5.9 करोड़ टन से घटकर 2026 में 4.1 करोड़ टन रहने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया के किसान भी अधिक नाइट्रोजन की जरूरत वाली फसलों के बजाय दलहनी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इन फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। इस बदलाव से फसल चक्र प्रभावित हो सकता है और ब्राजील में सोयाबीन का रकबा बढ़ने की गति धीमी पड़ सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">हालांकि, उर्वरकों का कम इस्तेमाल फसल उत्पादन को कितना प्रभावित करेगा, यह मिट्टी की उर्वरता, मौसम और पोषक तत्वों की कमी की अवधि पर निर्भर करेगा। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना और यूक्रेन के कुछ हिस्सों में मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता अधिक होने के कारण किसान अल्पावधि में पोषक तत्वों के कम इस्तेमाल का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके विपरीत, कम उर्वरता वाली मिट्टी वाले कृषि क्षेत्रों में जोखिम अधिक होगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">यदि लगातार दो फसल मौसमों में उर्वरकों का इस्तेमाल कम रहता है, तो उत्पादकता और कुल उत्पादन पर इसका असर दिखने लगेगा। विशेष रूप से तब, जब होर्मुज जलडमरूमध्य और काला सागर में जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध वर्ष 2027 तक जारी रहते हैं।</span></p>
<h3>रूस-यूक्रेन संघर्ष से भी आपूर्ति पर दबाव</h3>
<p><span style="font-weight: 400;">रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध वैश्विक कृषि इनपुट बाजारों के लिए अनिश्चितता का दूसरा बड़ा कारण है। रूस मात्रा और मूल्य दोनों आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक निर्यातक रहा है। वह डीजल ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। यूक्रेन की ओर से रूस की रिफाइनरियों और कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे पर किए जा रहे हमलों से ईंधन और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर विशेष रूप से फॉस्फेट, नाइट्रेट और सल्फर की उपलब्धता पर पड़ा है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">रूस की तेल शोधन क्षमता को हुए नुकसान से डीजल का उत्पादन और निर्यात घटा है। इससे सल्फर का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि सल्फर मुख्य रूप से तेल शोधन की प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। काला सागर में आपूर्ति बाधित होने के बाद रूस ने अपने कुछ निर्यात को बाल्टिक सागर के रास्ते भेजना शुरू किया है।</span></p>
<h3>बाजार को सामान्य होने में लग सकता है लंबा समय</h3>
<p><span style="font-weight: 400;">मौजूदा संकट वर्ष 2022 के उर्वरक मूल्य संकट से अलग है। उस समय रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण मुख्य रूप से उर्वरक व्यापार के मार्गों में बदलाव आया था। लेकिन इस बार उत्पादन संयंत्रों को नुकसान, आवश्यक कच्चे माल की कमी और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के बंद होने जैसी समस्याएं सामने हैं। ऐसे संयंत्रों को दोबारा शुरू करने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद भी बड़े निवेश और समय की जरूरत होगी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">राबोबैंक की रिपोर्ट आगाह करती है कि यदि संघर्ष लंबे समय तक जारी रहते हैं या मध्य पूर्व में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को और नुकसान पहुंचता है, तो स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। रिपोर्ट वैश्विक उर्वरक उत्पादन और व्यापार के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तथा समुद्री मार्गों पर अत्यधिक निर्भरता को भी रेखांकित करती है। इससे भू-राजनीतिक संकटों के दौरान पूरी आपूर्ति व्यवस्था के प्रभावित होने का जोखिम बढ़ जाता है। किसानों के लिए इसका अर्थ है कि आने वाले कई सीजन तक उर्वरकों की ऊंची कीमतें और उनकी उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बड़ी चुनौती बनी रह सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान युद्ध समाप्त होने के बाद भी बना रह सकता है उर्वरक आपूर्ति संकटः राबोबैंक ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[AIKS की गन्ने का FRP बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति टन करने की मांग, सरकार की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर उठाए सवाल]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/aiks-demands-sugarcane-frp-hike-to-rs-6500-per-tonne-questions-government-pricing-formula.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 19 Nov 2026 12:22:21 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/aiks-demands-sugarcane-frp-hike-to-rs-6500-per-tonne-questions-government-pricing-formula.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी के आधार पर गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति टन करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि मौजूदा मूल्य निर्धारण व्यवस्था में किसानों की उत्पादन लागत का सही आकलन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में किसान सभा ने गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार की गन्ना किसान एवं चीनी उद्योग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की समिति को 17 सिफारिशों वाला ज्ञापन सौंपा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट राजन क्षीरसागर के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष छितर सिंह और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हरीश बाला तथा विजय पाल सिंह शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने &lsquo;द शुगरकेन प्राइस, डिकोडेड&rsquo; शीर्षक से एक दस्तावेज भी सौंपा, जिसमें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा गन्ने का FRP निर्धारित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">किसान सभा ने केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2026 को घोषित 3,650 रुपये प्रति टन के FRP को चुनौती देते हुए कहा कि इसकी गणना केवल 1,820 रुपये प्रति टन की A2+FL उत्पादन लागत के आधार पर की गई है। संगठन ने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि किसानों को उत्पादन लागत पर 100.5 प्रतिशत लाभ मिल रहा है। उसका आरोप है कि इस गणना में कई महत्वपूर्ण खर्चों को शामिल नहीं किया गया है, जिनमें बीज की लागत भी शामिल है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">संगठन ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की मूल्य निर्धारण पद्धति में दस खामियां गिनाई हैं। इनमें आधार वर्ष के रूप में 2011-12 के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का इस्तेमाल जारी रखना शामिल है, जबकि इसकी जगह 2023-24 की नई श्रृंखला लागू हो चुकी है। किसान सभा का दावा है कि मौजूदा FRP तमिलनाडु में गन्ने की खेती की लागत भी पूरी नहीं करता और उत्तर प्रदेश में उत्पादन लागत पर 8 प्रतिशत से भी कम लाभ देता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">किसान सभा ने 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर न्यूनतम FRP 5,750 रुपये प्रति टन निर्धारित करने की मांग की है। साथ ही, रंगराजन समिति के फार्मूले के तहत गन्ने से बनने वाले सह-उत्पादों, इथेनॉल और को-जनरेशन से बिजली बनाने से होने वाली आय को भी मूल्य निर्धारण में शामिल करने की मांग की है। संगठन के अनुसार, इस आय का 75 प्रतिशत हिस्सा गन्ना किसानों को मिलना चाहिए। इससे 10.25 प्रतिशत रिकवरी पर गन्ने का प्रभावी मूल्य कम से कम 6,500 रुपये और 12.5 प्रतिशत रिकवरी पर 7,900 रुपये प्रति टन होना चाहिए।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में, जहां राज्य परामर्श मूल्य (SAP) लागू होता है, किसान सभा ने राज्यों की उत्पादन लागत के आधार पर 6,500 रुपये और 7,900 रुपये प्रति टन की दर निर्धारित करने की मांग की है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ज्ञापन में चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) बढ़ाने की मांग भी की गई है, जो फरवरी 2019 से 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। संगठन ने दोहरी मूल्य व्यवस्था का सुझाव दिया है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र के थोक खरीदारों से चीनी के लिए 55-60 रुपये प्रति किलोग्राम वसूले जाएं, जबकि आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती चीनी उपलब्ध कराई जाए।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अन्य प्रमुख सिफारिशों में चीनी रिकवरी की स्वतंत्र जांच, कंप्यूटरीकृत तौल कांटे, किसानों के मोबाइल फोन पर तौल की रसीद उपलब्ध कराना, हार्वेस्टर से काटे गए गन्ने पर कचरे के नाम पर कटौती बंद करना और गन्ने के बकाया भुगतान पर कम से कम 15 प्रतिशत ब्याज देना शामिल है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">किसान सभा ने समिति में किसान संगठनों को गवाह के बजाय सदस्य के रूप में शामिल करने और वर्ष 2026-27 के गन्ना पेराई सत्र के लिए समिति की रिपोर्ट 30 नवंबर से पहले प्रस्तुत करने की भी मांग की है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ AIKS की गन्ने का FRP बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति टन करने की मांग, सरकार की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर उठाए सवाल ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[कार्बन बाजार: किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अवसर]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/opinion/carbon-markets-for-indian-agriculture-opportunities-for-farmers-and-the-rural-economy.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 19 Nov 2026 11:20:03 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/opinion/carbon-markets-for-indian-agriculture-opportunities-for-farmers-and-the-rural-economy.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>भारत के कृषि क्षेत्र के सामने दो परस्पर जुड़ी चुनौतियां हैं। पहली, बढ़ती आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना और दूसरी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के साथ मिट्टी और जल संसाधनों को पुनर्स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार 2060 के दशक की शुरुआत में भारत की आबादी 1.7 अरब के शिखर पर पहुंच सकती है। लेकिन बढ़ता तापमान, वर्षा की अनिश्चितता, घटता भूजल स्तर और मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट कृषि उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखने में गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।</p>
<p>संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर), जो जलवायु परिवर्तन पर देश की आधिकारिक रिपोर्ट है, कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन और जलवायु संबंधी संवेदनशीलता का आकलन प्रस्तुत करती है। बीटीआर में फसल नुकसान के अनुमान जोखिम को स्पष्ट करते हैं। मार्च-अप्रैल 2022 में लू के कारण गेहूं उत्पादन में अनुमानित 45 लाख टन की कमी आई। वर्ष 2023 के इन्हीं महीनों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 15 लाख टन गेहूं उत्पादन का अतिरिक्त नुकसान हुआ। इसी तरह, सोयाबीन की फलियों के पकने के दौरान हुई अत्यधिक बारिश के कारण प्रभावित वर्षों में उत्पादन में 9.5 से 30.75 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई। ये बताते हैं कि उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और मिट्टी के पुनरुद्धार के साथ जोड़ना आवश्यक है।</p>
<p>कार्बन बाजार इस बदलाव के लिए वित्त जुटाने का माध्यम उपलब्ध कराते हैं। कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपर (कार्बन कंपनियां/एग्रीटेक कंपनियां) स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल रीजेनरेटिव कृषि पद्धतियां अपनाने में किसानों की मदद कर सकती हैं। इन पद्धतियों से उत्सर्जन कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने और जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति कृषि की सहनशीलता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इनसे फसल उत्पादकता में भी सुधार की संभावना है।</p>
<p>उत्सर्जन में स्वतंत्र रूप से सत्यापित कमी या वायुमंडल से कार्बन हटाने के परिणामस्वरूप कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं। इन क्रेडिट की बिक्री से मिलने वाली राशि किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती है और उन्हें टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि यह तभी संभव है जब किसानों और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के बीच पारदर्शी व्यवस्था हो।</p>
<h3>उत्सर्जन का स्वरूप</h3>
<p>बीटीआर के अनुसार, वर्ष 2022 में कृषि क्षेत्र से 5094.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO₂e) ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। यह भूमि उपयोग, भूमि उपयोग में बदलाव और वानिकी को छोड़कर देश के कुल उत्सर्जन का लगभग 15 प्रतिशत था (तालिका 1)।</p>
<p>इसमें धान की सिंचित खेती से 714.5 लाख टन, वर्षा आधारित धान से 215.7 लाख टन और गहरे पानी में उगाए जाने वाले धान से 49 लाख टन CO₂e उत्सर्जन दर्ज किया गया। खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहने से मीथेन पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जिससे मीथेन उत्सर्जन बढ़ता है। इसलिए धान की खेती में जल प्रबंधन को प्राथमिकता देना जरूरी है।</p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6afb09f4963b8.jpg" alt="" /></p>
<h3>सत्यापित जलवायु लाभ</h3>
<p>छोटे किसान को खेती के तौर-तरीकों में बदलाव करने पर तत्काल खर्च उठाना पड़ता है, जबकि इसके लाभ कई फसल चक्रों के बाद सामने आ सकते हैं। भारत में यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की लगभग 86 प्रतिशत कृषि जोतें दो हेक्टेयर से छोटी हैं। कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपर इस अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं। वे किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और तकनीकी सलाहकार संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने, छोटे खेतों को जोड़ने और रीजेनरेटिव कृषि पद्धतियों को कार्बन फाइनेंस से जोड़ने का काम कर सकते हैं। यदि इन पद्धतियों से उत्सर्जन में अतिरिक्त कमी आती है या वायुमंडल से कार्बन हटता है तो कार्बन क्रेडिट की बिक्री से किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकती है।</p>
<p>कृषि पद्धति अपनाने से लेकर आय अर्जित करने तक की प्रक्रिया की शुरुआत खेतों में होने वाले ऐसे बदलावों से होती है जिन्हें मापा जा सके। रीजेनरेटिव कृषि के तहत प्रोत्साहित की जाने वाली पद्धतियों में बारी-बारी से खेत में पानी भरना और उसे सूखने देना, धान की सीधी बुवाई, कम जुताई, फसल अवशेषों को खेत में बनाए रखना और विविध फसल चक्र अपनाना शामिल हैं।</p>
<p>कार्बन परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय नाइट्रोजन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फसल चक्र में दलहनी फसलों और हरी खाद शामिल करने से जैविक प्रक्रिया के जरिए नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सकती है। मुख्य फसल के बीच या खाली अवधि में उगाई जाने वाली फसलें (कवर क्रॉप) मिट्टी में बचे पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।</p>
<p>इन उपायों के साथ पोषक तत्वों का ऐसा बजट तैयार करना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन के सभी स्रोतों और फसल की वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखा जाए। कार्बन क्रेडिट का निर्धारण केवल किसी कृषि पद्धति को अपनाने के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी कृषि प्रणाली में उत्सर्जन पर उसके शुद्ध प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।</p>
<p>अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि प्रबंधन में सुधार के जरिए उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपर किसानों को इन पद्धतियों को अपनाने में सहायता देकर, छोटी जोतों को एक साथ जोड़कर और उत्सर्जन में शुद्ध कमी का सत्यापन कर उसे कार्बन फाइनेंस में बदल सकते हैं। इन संभावनाओं को वास्तविक वित्तीय लाभ में बदलने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपर को सबसे पहले उत्सर्जन की बेसलाइन तय करनी होती है। उन्हें यह साबित करना होता है कि परियोजना के कारण उत्सर्जन में ऐसी अतिरिक्त कमी आई जो उसके बिना संभव नहीं होती। उत्सर्जन या कार्बन भंडार में बदलाव का आकलन करने के साथ अनिश्चितताओं, उत्सर्जन के अन्य जगहों पर स्थानांतरित होने और भविष्य में कार्बन के दोबारा उत्सर्जित होने के जोखिमों का भी आकलन करना होता है। इन सभी पहलुओं को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया जाता है।</p>
<p>प्रत्येक कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO₂e) उत्सर्जन में कमी या वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की एक टन मात्रा को दर्शाता है। किसानों को वास्तव में कितना भुगतान मिलेगा, यह क्रेडिट की संख्या, परियोजना के लिए जुटाए गए फाइनेंस या क्रेडिट की बिक्री से प्राप्त राशि, परियोजना की लागत और अनुबंध में तय वितरण व्यवस्था पर निर्भर करेगा।</p>
<p>कृषि पद्धतियों का आकलन अलग-अलग उपायों के रूप में करने के बजाय परस्पर जुड़ी प्रणालियों के रूप में किया जाना चाहिए, जिनमें मिट्टी, पौधे और जलवायु एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। बांग्लादेश में 2018 से 2020 के दौरान धान की खेती पर किए गए प्रयोग में पाया गया कि बारी-बारी से खेत में पानी भरने और उसे सूखने देने की पद्धति से मीथेन उत्सर्जन में 28 प्रतिशत और मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड के संयुक्त ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव में 27 प्रतिशत कमी आई। इस दौरान उपज में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई, हालांकि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन 73 प्रतिशत बढ़ गया। उसी प्रयोग में यूरिया को मिट्टी में गहराई से डालने की पद्धति (यूडीपी) अपनाने पर सामान्य तरीके से खेत में यूरिया छिड़कने की तुलना में धान की उपज में 21 प्रतिशत और नाइट्रोजन रिकवरी एफिसिएंसी में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</p>
<p>मिट्टी में कार्बन बढ़ने के दावों की पुष्टि के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार बार-बार उसे मापने या माप के आधार पर प्रमाणित करना भी जरूरी है। इन उपायों के लाभ मिट्टी के प्रकार, जलवायु, पहले अपनाई जा रही कृषि पद्धतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीके पर निर्भर करते हैं।</p>
<p>ये अनुमान कार्बन क्रेडिट की सुनिश्चित मात्रा नहीं दर्शाते और इन्हें सीधे जोड़कर कुल लाभ की गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न कृषि पद्धतियां एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। मिट्टी में कार्बन का संचय उत्सर्जन में शुद्ध कमी का केवल एक हिस्सा है। कार्बन क्रेडिट जारी करने के लिए संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करना, सत्यापन कराना और आवश्यक कटौतियों को लागू करना अनिवार्य है।</p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6afb09f5189d8.jpg" alt="" /></p>
<h3>उर्वरक दक्षता से उत्सर्जन में कमी</h3>
<p>धान की खेती में जल प्रबंधन के अलावा, कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपर्स को उर्वरकों के उपयोग में कमी और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। यूरिया को मिट्टी में गहराई तक डालने की पद्धति (यूडीपी) में यूरिया ब्रिकेट्स को पौधों की जड़ों के पास रखा जाता है। ऐसा दूसरे उपयुक्त उर्वरकों के साथ भी किया जा सकता है।</p>
<p>बांग्लादेश में दो फसल मौसमों के दौरान किए गए एक अलग अध्ययन में पाया गया कि यूडीपी पद्धति अपनाने पर नाइट्रोजन की मात्रा 104 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर 78 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई। यानी नाइट्रोजन का उपयोग 25 प्रतिशत कम हुआ। इसके बावजूद उपज में 28 प्रतिशत और नाइट्रोजन रिकवरी एफिसिएंसी में 167 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।</p>
<p>उन्नत दक्षता वाले उर्वरक भी उत्सर्जन कम करने के विकल्प उपलब्ध कराते हैं। कुल 182 अध्ययनों के एक विश्लेषण में पता चला कि नाइट्रीफिकेशन अवरोधकों के इस्तेमाल से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में औसतन 49 प्रतिशत और यूरिया अवरोधकों के उपयोग से अमोनिया उत्सर्जन में 51 प्रतिशत कमी आई। हालांकि इन परिणामों की स्थानीय परिस्थितियों में पुष्टि जरूरी है।</p>
<p>वैज्ञानिक संस्थान इन विकल्पों को विश्वसनीय कार्बन परियोजनाओं में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर (आईएफडीसी) भारतीय अनुसंधान संस्थानों और प्रोजेक्ट डेवलपर्स विकासकर्ताओं के साथ मिलकर इस दिशा में सहयोग कर सकता है। इसमें कृषि संबंधी परीक्षण करना, पोषक तत्वों का बजट तैयार करना, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन मापना तथा जैविक-खनिज उर्वरकों के नए और उपयुक्त कॉम्बिनेशन का विकास करना शामिल हैं।</p>
<p>स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कैलिब्रेटेड मॉडल विकसित किए जा सकते हैं, जिनके आधार पर किसानों को पोषक तत्वों के प्रबंधन संबंधी सलाह दी जा सके। किसानों को प्रशिक्षण देना भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।</p>
<h3>कार्बन फाइनेंस के अलग-अलग रास्ते</h3>
<p>भारत में उभरती कार्बन परियोजनाएं यह समझने में मदद करती हैं कि कार्बन क्रेडिट जारी होना, किसानों को भुगतान मिलना और भविष्य में क्रेडिट की मांग होना तीन अलग-अलग बातें हैं। ग्रो इंडिगो की &lsquo;आदि&rsquo; परियोजना ने कार्बन क्रेडिट जारी होने और सितंबर 2026 में 2,500 से अधिक किसानों को भुगतान किए जाने की जानकारी दी। प्रति लाभार्थी औसत भुगतान 11,478 रुपये था।</p>
<p>&lsquo;सो एंड रीप&rsquo;ने धान की खेती में बारी-बारी से पानी भरने और खेत को सूखने देने की पद्धति पर आधारित परियोजना से 37,405 गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट जारी होने की जानकारी दी। वहीं, &lsquo;मिट्टी लैब्स&rsquo; ने वर्ष 2030 तक धान की खेती से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में कमी से जुड़े 10 लाख कार्बन क्रेडिट की खरीद के लिए गूगल के साथ समझौते की घोषणा की है। &lsquo;वराह&rsquo; का गूगल के साथ समझौता बायोचार के जरिए कार्बन हटाने से संबंधित है। &lsquo;माटी कार्बन&rsquo; ने आइसोमेट्रिक और प्यूरो.अर्थ के माध्यम से कार्बन क्रेडिट जारी होने की जानकारी दी है।</p>
<p>ये उदाहरण कार्बन इन्सेंटिव हासिल करने के अलग-अलग रास्ते दर्शाते हैं। इनके परिणामों को किसानों की आय के समान या सीधे तुलनीय प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता।</p>
<h3>आगे की राह: किसानों तक पहुंचे कार्बन फाइनेंस का लाभ</h3>
<p>एफपीओ और सहकारी संस्थाएं छोटे खेतों को साथ जोड़कर इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। वे किसानों को प्रशिक्षण देने, जागरूक बनाने, नई पद्धतियों के लिए आवश्यक कृषि मशीनरी साझा करने और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ बेहतर अनुबंधों पर बातचीत करने में मदद कर सकती हैं।</p>
<p>किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय में उनका हिस्सा कितना होगा, रकम कब मिलेगी, उन्हें किन कृषि पद्धतियों को अपनाने की प्रतिबद्धता देनी होगी और उनके आंकड़ों पर किसका अधिकार होगा। प्रोजेक्ट डेवलपर्स को किसानों को कृषि संबंधी सलाह और प्रशिक्षण भी देना चाहिए। गणना में पारदर्शिता, भुगतान में समयबद्धता और निगरानी की विश्वसनीय व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए रिमोट सेंसिंग और कैलिब्रेटेड मॉडलों का उपयोग किया जा सकता है।</p>
<p>कार्बन क्रेडिट के खरीदारों की ओर से लंबे समय के लिए खरीद प्रतिबद्धताएं मिलने से किसानों को पहले भुगतान करने में मदद मिल सकती है। भारत में कृषि संबंधी फील्ड ट्रायल, उत्सर्जन कारकों और डेटा सिस्टम में सार्वजनिक निवेश से कार्बन अकाउंटिंग की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है और अनिश्चितताएं कम हो सकती हैं। लाभ के बंटवारे और आवश्यक अनुमतियों के संबंध में स्पष्ट नियम भी किसानों का भरोसा मजबूत करेंगे। परियोजनाओं की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए कि उत्सर्जन में एक ही कमी के लिए दो बार क्रेडिट जारी न हो।</p>
<h3>निष्कर्ष</h3>
<p>कार्बन फाइनेंस, कृषि इनपुट पर होने वाली बचत और उत्पादकता में सुधार का पूरक बन सकता है, बशर्ते परियोजनाओं में वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के साथ विश्वसनीय अकाउंटिंग और सत्यापन की व्यवस्था हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका वास्तविक योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि पर्यावरण को होने वाले सत्यापित लाभ का कितना हिस्सा उचित अनुबंधों, तकनीकी सहायता और खेती के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है।</p>
<p><em>(पद्मा शांति जगदाभि इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर में सीनियर सॉयल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। यशपाल सिंह सहरावत इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के ग्लोबल डायरेक्टर हैं)</em></p>
<p>&nbsp;</p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ कार्बन बाजार: किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अवसर ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[हरियाणा में 11 साल की सबसे कम धान खरीद, सरकारी एजेंसियों ने लक्ष्य से 8 लाख टन कम धान खरीदा]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/states/haryana-procures-8-lakh-tonnes-less-paddy-than-target-lowest-in-11-years.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 18 Nov 2026 21:28:14 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/states/haryana-procures-8-lakh-tonnes-less-paddy-than-target-lowest-in-11-years.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span>हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद की निर्धारित अवधि 15 नवंबर को समाप्त हो गई। इस बार धान की सरकारी खरीद पिछले 11 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने इस सीजन में 58 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। इसके मुकाबले सरकारी एजेंसियां 49.43 लाख टन धान की खरीद कर पाईं। जबकि पिछले सीजन में हरियाणा से 62.12 लाख टन धान की खरीद हुई थी। इस तरह इस साल खरीद लक्ष्य से करीब 8 लाख टन कम रही, जबकि पिछले सीजन के मुकाबले सरकारी खरीद में लगभग 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।&nbsp;</span></p>
<p><span>हरियाणा सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर तक राज्य की मंडियों में कुल 51.27 लाख टन धान पहुंचा था, जिसमें से 49.43 लाख टन धान की खरीद हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में इससे कम धान की खरीद वर्ष 2015-16 में 42.70 लाख टन रही थी। वहीं, वर्ष 2019-20 में धान खरीद बढ़कर 64.71 लाख टन तक पहुंच गई थी।</span></p>
<p><span>धान खरीद में गिरावट से राज्य में धान उत्पादन, बासमती धान के बढ़ते रकबे और मंडियों में धान की आवक को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस साल कमजोर मानसून के चलते जून-जुलाई में कम बारिश और अक्टूबर में हुई बेमौसम बारिश से भी धान की फसल प्रभावित हुई है। इसके बावजूद सरकारी खरीद में इतनी बड़ी गिरावट अप्रत्याशित है। इसका असर देश की कुल धान खरीद और केंद्रीय पूल में नए चावल के स्टॉक पर भी पड़ सकता है।</span></p>
<p><span>हरियाणा में इस साल धान खरीद निर्धारित 1 अक्टूबर की तारीख से पहले ही 29 सितंबर को शुरू हो गई थी। इसके बावजूद धान की आवक और खरीद पिछले साल के मुकाबले कम रही। इस गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं।</span></p>
<p><span>जींद जिले के किसान </span><strong><span>अशोक दनौदा</span></strong><span> ने </span><em><span>रूरल वॉयस</span></em><span> को बताया कि इस साल धान की पैदावार औसतन कम रही है। अल नीनो के कारण कमजोर मानसून के चलते सीजन की शुरुआत में खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए जिलेवार सीमा निर्धारित कर दी थी, जिसके चलते किसान अपनी पूरी उपज सरकारी खरीद में नहीं बेच पाए। उन्होंने बताया कि उनके खेत में प्रति एकड़ 32-33 क्विंटल धान की पैदावार हुई, जबकि सरकारी खरीद के लिए जींद जिले में करीब 24 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा लागू थी। इसी तरह कुरुक्षेत्र जिले में 28 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा निर्धारित की गई थी।</span></p>
<h3><span>मंडियों से बाहर खरीद का अनुमान&nbsp;</span></h3>
<p><span>इस साल किसानों को बासमती धान की अच्छी कीमतें मिलीं। साथ ही, गैर-बासमती धान की कई किस्मों के लिए भी निजी व्यापारियों ने एमएसपी से बेहतर भाव दिए। इसलिए मंडियों के बाहर सीधे व्यापारियों को धान बेचने का चलन बढ़ने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इसका असर मंडियों में धान की आवक पर पड़ा है।</span></p>
<p><span>इसके अलावा, 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया में सख्ती का भी असर हुआ। इससे पड़ोसी राज्यों से हरियाणा की मंडियों में आने वाले धान पर अंकुश लगा। हालांकि, धान खरीद में गड़बड़ियों और अनियमितताओं के कई मामले इस साल भी सामने आए हैं।</span></p>
<h3><span>बासमती के रकबे में बढ़ोतरी</span></h3>
<p><span>हरियाणा की मंडियों में परमल धान की आवक घटने के पीछे एक वजह किसानों का बासमती की खेती की ओर बढ़ता रुझान भी है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष </span><strong><span>सतीश गोयल</span></strong><span> ने बताया कि हरियाणा में इस साल बासमती धान की बुवाई के रकबे में बढ़ोतरी का अनुमान है। इस साल किसानों को बासमती धान के दाम 5,400-5,500 रुपये प्रति क्विंटल तक मिले। बेहतर कीमतों के चलते किसानों का रुझान बासमती की खेती की ओर बढ़ रहा है।</span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ हरियाणा में 11 साल की सबसे कम धान खरीद, सरकारी एजेंसियों ने लक्ष्य से 8 लाख टन कम धान खरीदा ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का आईपीओ पहले दिन 1.4 गुना सब्सक्राइब, संस्थागत निवेशकों की मजबूत मांग]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/agribusiness/crystal-crop-protection-ipo-subscribed-1.4-times-on-opening-day-qib-demand-leads.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 18 Nov 2026 19:05:17 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/agribusiness/crystal-crop-protection-ipo-subscribed-1.4-times-on-opening-day-qib-demand-leads.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बुधवार, 18 नवंबर को पहले दिन निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पहले दिन यह इश्यू कुल 1.4 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसके तहत प्रस्तावित लगभग 1.21 करोड़ शेयरों के मुकाबले 1.71 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">आईपीओ में सबसे मजबूत मांग पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की ओर से आई। इस श्रेणी में 34.07 लाख शेयरों के मुकाबले 70.42 लाख शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। इस तरह क्यूआईबी श्रेणी 2.07 गुना सब्सक्राइब हुई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी में भी अच्छी दिलचस्पी देखने को मिली। इस श्रेणी के लिए आरक्षित 60.59 लाख शेयरों के मुकाबले 77.73 लाख शेयरों के लिए बोलियां आईं। इसके साथ यह श्रेणी 1.28 गुना सब्सक्राइब हुई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">हालांकि, गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) की ओर से अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिक्रिया रही। इस श्रेणी में 25.97 लाख शेयरों के मुकाबले 19.56 लाख शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। इसके चलते यह श्रेणी पहले दिन 0.75 गुना सब्सक्राइब हुई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कंपनी का आईपीओ 18 नवंबर को खुला है और 20 नवंबर 2026 को बंद होगा। इसके लिए प्रति शेयर 259 से 272 रुपये का मूल्य दायरा तय किया गया है। प्रति शेयर फेस वैल्यू 10 रुपये है। निवेशक न्यूनतम 55 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद 55 शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के तहत लाए गए इस आईपीओ में 355 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 37,02,694 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत हैं। इसमें पात्र कर्मचारियों के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक के शेयर आरक्षित हैं, जबकि एंकर निवेशकों को 49,98,708 शेयर आवंटित किए गए हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">नए शेयरों से प्राप्त राशि कंपनी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल की जाएगी, जबकि ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा शेयरधारकों को अपनी हिस्सेदारी बेचने का अवसर मिलेगा।</span></p>
<p></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का आईपीओ पहले दिन 1.4 गुना सब्सक्राइब, संस्थागत निवेशकों की मजबूत मांग ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[भारत में बर्ड फ्लू के H5N1 वायरस के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार, 20 नवंबर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे शिवराज सिंह चौहान]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/agritech/india-first-indigenous-vaccine-against-the-h5n1-bird-flu-virus-is-ready-shivraj-singh-chouhan-will-dedicate-it-to-the-nation-on-november-20.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 18 Nov 2026 15:29:30 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/agritech/india-first-indigenous-vaccine-against-the-h5n1-bird-flu-virus-is-ready-shivraj-singh-chouhan-will-dedicate-it-to-the-nation-on-november-20.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>भारत ने मुर्गियों में बर्ड फ्लू के अत्यधिक संक्रामक H5N1 वायरस से बचाव के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD) ने H5N1 (क्लेड 2.3.2.1a) वायरस के खिलाफ यह वैक्सीन विकसित की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर, 2026 को भोपाल स्थित ICAR-NIHSAD में इस वैक्सीन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।</p>
<p>यह भारत में H5N1 के क्लेड 2.3.2.1a वायरस के खिलाफ विकसित अपनी तरह की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इसका उद्देश्य देश में मुर्गियों को बर्ड फ्लू के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना और पोल्ट्री क्षेत्र को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है।</p>
<p><strong>बर्ड फ्लू से पोल्ट्री उद्योग को बड़ा खतरा</strong></p>
<p>अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (HPAI), जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू कहा जाता है, मुर्गियों और अन्य पक्षियों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है। इसके संक्रमण से प्रभावित पक्षियों में मृत्यु दर लगभग 100 प्रतिशत तक हो सकती है। बीमारी के प्रकोप के दौरान बड़े पैमाने पर पक्षियों को मारना पड़ता है और व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इससे पोल्ट्री किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है।</p>
<p>भारत में वर्ष 2006 में पहली बार बर्ड फ्लू का संक्रमण सामने आया था। इसके बाद से देश में H5N1 और H5N8 सबटाइप के 500 से अधिक प्रकोप दर्ज किए जा चुके हैं।</p>
<p>कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, बर्ड फ्लू का बड़ा प्रकोप भारत की GDP वृद्धि दर को 1.5 प्रतिशत तक प्रभावित कर सकता है। यदि बीमारी अनियंत्रित रूप से फैलती है, तो देश की 20 प्रतिशत से अधिक पोल्ट्री आबादी के प्रभावित होने और नष्ट होने का खतरा है।</p>
<p>वर्ष 2006 में बर्ड फ्लू के प्रकोप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2,200 से 3,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं, मणिपुर में बर्ड फ्लू के एक प्रकोप से राज्य की GDP के 0.5 प्रतिशत के बराबर आर्थिक नुकसान हुआ था।</p>
<p><strong>पब्लिक हेल्थ के लिए भी चुनौती </strong></p>
<p>बर्ड फ्लू का खतरा केवल पोल्ट्री क्षेत्र तक सीमित खतरा नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्ष 2003 से अब तक भारत सहित 25 देशों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के 1,003 मानव मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 479 लोगों की मौत हुई है।</p>
<p>बर्ड फ्लू के वायरस के अध्ययन से पता चला है कि H5N1 का क्लेड 2.3.2.1a स्ट्रेन मुर्गियों में होने वाले बर्ड फ्लू के अधिकांश प्रकोपों के लिए जिम्मेदार रहा है। हाल के समय में इस स्ट्रेन का संक्रमण स्तनधारियों सहित विभिन्न पशु प्रजातियों में भी पाया गया है। इसके अलावा, मनुष्यों में भी इस संक्रमण के तीन मामले सामने आए हैं।&nbsp;</p>
<p>इसलिए, <span>पोल्ट्री किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने और मुर्गियों से अन्य पशुओं तथा मनुष्यों में इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इसका नियंत्रण आवश्यक है।</span></p>
<p>अब तक H5N1 वायरस के क्लेड 2.3.2.1a के खिलाफ कोई विशिष्ट व्यावसायिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में ICAR-NIHSAD द्वारा विकसित स्वदेशी वैक्सीन को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वैक्सीन के विकास से भारत को बर्ड फ्लू नियंत्रण के लिए स्वदेशी तकनीक और संसाधन उपलब्ध होंगे। साथ ही, पोल्ट्री किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा और पशुओं तथा मनुष्यों में संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।</p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afd7c872497e.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ भारत में बर्ड फ्लू के H5N1 वायरस के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार, 20 नवंबर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे शिवराज सिंह चौहान ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afd7c872497e.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[ट्रैडोलॉजी के एआई आधारित कृषि व्यापार ऐप के 2 लाख से अधिक हुए डाउनलोड]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/agri-start-ups/tradologie’ai-based-agri-trade-app-crosses-2-lakh-downloads.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 18 Nov 2026 13:42:16 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/agri-start-ups/tradologie’ai-based-agri-trade-app-crosses-2-lakh-downloads.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>कृषि जिंसों और खाद्य उत्पादों के वैश्विक कारोबार के लिए एआई आधारित बी2बी व्यापार मंच ट्रैडोलॉजी के मोबाइल ऐप के डाउनलोड की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। जनवरी 2026 में लॉन्च होने के बाद से इस ऐप ने यह उपलब्धि हासिल की है। कंपनी का दावा है कि यह मंच 70 से अधिक देशों के खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ता है और इसके मौजूदा नेटवर्क में 10 लाख से अधिक सत्यापित कारोबारी शामिल हैं।</p>
<p>एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध यह ऐप कृषि व्यापार से जुड़ी शुरुआत से लेकर आपूर्ति तक की सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध कराता है। वर्ष 2015 में स्थापित और नोएडा मुख्यालय वाली ट्रैडोलॉजी का दावा है कि उसने अपने वैश्विक खरीदार-विक्रेता नेटवर्क के माध्यम से अरबों डॉलर का कारोबार कराने में मदद की है।</p>
<p>यह ऐप खरीद की मांग दर्ज करने, कीमतों पर बातचीत करने, ऑर्डर पूरा करने और अंतिम आपूर्ति तक की पूरी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एआई आधारित खरीदार-विक्रेता मिलान, बातचीत और कॉल की सुविधा तथा दस्तावेज साझा करने की व्यवस्था है। इसके अलावा, कंपनी की अपनी एआई सहायक 'अलीशा' 25 से अधिक भाषाओं में उपयोगकर्ताओं को सहायता उपलब्ध कराती है।</p>
<p>इस मंच पर चावल, गेहूं, चीनी, दालें, मसाले और खाद्य तेलों की विभिन्न किस्मों का कारोबार किया जा सकता है। इनमें पाम, सूरजमुखी, सरसों और कैनोला तेल शामिल हैं। इसके अलावा, पैकेज्ड खाद्य उत्पादों और एफएमसीजी श्रेणी के सामानों को भी मंच पर जगह दी गई है। वर्चुअल ई-शॉप के माध्यम से खाद्य उत्पाद कंपनियां भारत और विदेशों के वितरकों के सामने अपने उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित कर सकती हैं।</p>
<p>ट्रैडोलॉजी के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.के. अरोड़ा ने कहा कि इस ऐप का उद्देश्य वैश्विक बी2बी कृषि व्यापार की पारंपरिक बाधाओं को कम करना है। इससे व्यापारियों की निर्भरता महंगे व्यापार मेलों, बिचौलियों, विज्ञापन, संभावित ग्राहकों की तलाश और लगातार फोन तथा ईमेल करने जैसी प्रक्रियाओं पर कम होगी।</p>
<p>उन्होंने कहा कि इस मंच पर सत्यापित खरीदार अपनी खरीद की जरूरतें दर्ज कर सकते हैं और विक्रेता सीधे बातचीत के माध्यम से अपनी कीमतें पेश कर सकते हैं। इससे खरीदारों और विक्रेताओं को कीमत तय करने तथा सौदे की शर्तों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा।</p>
<p>कंपनी के अनुसार, इसके उपयोगकर्ताओं में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातक, मिलर, व्यापारिक निर्यातक, अंतरराष्ट्रीय आयात कंपनियां, वितरक और संस्थागत खरीदार शामिल हैं। मंच से जुड़ने के लिए प्रत्येक खरीदार और विक्रेता को अपने व्यापार संबंधी दस्तावेज सत्यापन के लिए देने होते हैं। कंपनी के समर्पित ट्रेड मैनेजर ऑर्डर प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, भुगतान समन्वय और माल की आपूर्ति पूरी होने तक सहायता करते हैं।</p>
<p></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afd5cbedee45.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ ट्रैडोलॉजी के एआई आधारित कृषि व्यापार ऐप के 2 लाख से अधिक हुए डाउनलोड ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता का अनुमान, किसान संगठन का केंद्र से स्थायी निर्यात नीति की मांग]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/adequate-onion-availability-expected-in-india-export-opportunities-grow-farmers-body-seeks-consistent-export-policy.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 18 Nov 2026 12:41:58 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/adequate-onion-availability-expected-in-india-export-opportunities-grow-farmers-body-seeks-consistent-export-policy.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">देश में प्याज का उत्पादन इस वर्ष 288.96 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष उत्पादन 307.67 लाख मीट्रिक टन था। इस तरह उत्पादन में करीब 6.08 प्रतिशत गिरावट की संभावना है। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन का कहना है कि देश की सालाना प्याज खपत लगभग 210 लाख मीट्रिक टन होने के कारण घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद भी निर्यात के लिए प्याज उपलब्ध रहने की संभावना है। इस स्थिति को भारतीय प्याज के निर्यात के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखते हुए संगठन ने केंद्र सरकार से स्थायी निर्यात नीति अपनाने की मांग की है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे ने कहा कि प्याज उत्पादन का आकलन केवल खेती के रकबे में बढ़ोतरी या कमी के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उत्पादन पर मौसम, पानी की उपलब्धता, फसल प्रबंधन और प्रति एकड़ उत्पादकता का भी प्रभाव पड़ता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सहित देश के कुछ प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों में सूखे और पानी की सीमित उपलब्धता के कारण इस वर्ष खेती का रकबा कुछ घट सकता है। लेकिन बेहतर बीज, उन्नत खेती पद्धतियों और उचित फसल प्रबंधन से प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ने की संभावना है। ऐसे में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों में कुल उत्पादन संतोषजनक रह सकता है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">घरेलू जरूरत से 78.96 लाख टन अधिक उत्पादन का अनुमान</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">दिघोळे के अनुसार, देश की सालाना प्याज की जरूरत लगभग 210 लाख टन है, जबकि उत्पादन का अनुमान 288.96 लाख टन है। इस हिसाब से उत्पादन और घरेलू जरूरत के बीच करीब 78.96 लाख टन का अंतर है। हालांकि, इसमें भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान, बीज, प्रसंस्करण उद्योग और अन्य उपयोग को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने उत्पादन, घरेलू खपत, उपलब्ध भंडार और निर्यात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति योजना की जरूरत बताई।</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">निर्यात में वृद्धि की संभावना</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत खाड़ी देशों, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल सहित कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्याज का निर्यात करता है। संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश का प्याज निर्यात 2022-23 में 25.27 लाख टन, 2023-24 में 16.07 लाख टन, 2024-25 में 11.7 लाख टन और 2025-26 में 15.48 लाख टन रहा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">दिघोळे ने कहा कि निर्यात बढ़ने से किसानों को घरेलू बाजार के अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बिक्री का अवसर मिलेगा। इससे अधिक आवक के समय घरेलू बाजार पर अतिरिक्त आपूर्ति का दबाव कम करने और किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद मिल सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">उन्होंने केंद्र सरकार से नई निर्यात मंडियों की तलाश करने तथा आधुनिक पैकिंग हाउस, ग्रेडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, परिवहन, कोल्डचेन और प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने की मांग की। प्याज पाउडर, सूखे प्याज और प्याज के फ्लेक्स जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू करने की जरूरत बताई।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">3,000 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव की मांग</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">संगठन ने केंद्र सरकार के सामने सात प्रमुख सवाल और छह मांगें रखी हैं। इनमें दीर्घकालिक निर्यात नीति, उत्पादन और उपलब्ध भंडार के पारदर्शी आंकड़े, किसानों और निर्यातकों के बीच नियमित समन्वय तथा वैज्ञानिक भंडारण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना शामिल है। संगठन ने प्याज उत्पादक किसानों को कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग भी की है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">दिघोळे ने कहा कि सरकार को उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराने के साथ किसानों के आर्थिक हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। भारतीय प्याज के लिए वैश्विक बाजार का विस्तार और निर्यात नीति में स्थिरता किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2024/09/image_750x500_66e43e53d9aa6.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता का अनुमान, किसान संगठन का केंद्र से स्थायी निर्यात नीति की मांग ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[श्रमिक शिकायतों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर होगी लोकपाल की नियुक्ति, सरकार ने जारी किए VB&amp;#45;G RAM G के दिशानिर्देश]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/dedicated-district-level-ombudsperson-to-address-workers-grievances-govt-issues-vb-g-ram-g-guidelines.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 18 Nov 2026 11:33:33 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/dedicated-district-level-ombudsperson-to-address-workers-grievances-govt-issues-vb-g-ram-g-guidelines.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों के निपटारे और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर समर्पित लोकपाल की व्यवस्था की गई है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है। लोकपाल ग्रामीणों के लिए शिकायत दर्ज कराने और उनका उचित समाधान प्राप्त करने का एक सुलभ माध्यम होगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">लोकपाल के पास जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल और कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी होगी। इसके दायरे में भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले भी शामिल होंगे। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">लोकपाल व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया है। ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति इस पद के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, व्यवस्था में निरंतरता और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">दिशानिर्देशों में क्षेत्रीय दौरों, समुदाय के साथ संवाद और डिजिटल मंचों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। लोकपालों के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और उनकी स्थिति की निगरानी, सुनवाई की कार्यवाही का रिकॉर्ड, निर्णयों को अपलोड करने तथा उन पर हुई कार्रवाई की निगरानी की जा सकेगी। क्षेत्रीय दौरों के दौरान जियो-टैग और समय अंकित तस्वीरें लेना भी व्यवस्था का हिस्सा होगा। इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण बेहतर होगा और पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इन दिशानिर्देशों में सोशल ऑडिट की भूमिका को भी मजबूत किया गया है। लोकपालों को प्रत्येक महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की सार्वजनिक सुनवाई या ग्राम सभाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। इससे उन्हें ग्रामीणों की शिकायतें सीधे सुनने और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। सोशल ऑडिट के निष्कर्षों, समुदाय से प्राप्त सुझावों और व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर गड़बड़ियों की पहचान कर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण की यह व्यवस्था VB-G RAM G के तहत डिजिटल निगरानी और सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध कराने सहित अन्य जवाबदेही उपायों को भी मजबूती देगी। सरकार का कहना है कि इन दिशानिर्देशों से ग्रामीण श्रमिकों को शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर सुलभ व्यवस्था मिलेगी और योजना का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनेगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2024/03/image_750x500_660548e909e8e.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ श्रमिक शिकायतों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर होगी लोकपाल की नियुक्ति, सरकार ने जारी किए VB-G RAM G के दिशानिर्देश ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[भारत में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में गिरावट, फिर भी उत्पादन 4.36% बढ़ने का अनुमान]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/latest-news/horticultural-crop-area-in-india-decreased-yet-production-is-expected-to-increase-by-4.36-pc-to-3869-lakh-tonnes.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Tue, 17 Nov 2026 20:21:08 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/latest-news/horticultural-crop-area-in-india-decreased-yet-production-is-expected-to-increase-by-4.36-pc-to-3869-lakh-tonnes.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span>देश में बागवानी फसलों के कुल क्षेत्रफल में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में बागवानी फसलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 297.21 लाख हेक्टेयर रहने की संभावना है, जबकि 2024-25 में यह 301.36 लाख हेक्टेयर था।&nbsp;</span></p>
<p><span>अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2025-26 में देश का कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 38.69 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2024-25 के 37.07 करोड़ टन के मुकाबले 161.77 लाख टन यानी 4.36 फीसदी अधिक है। यानी कम रकबे के बावजूद बागवानी उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है।</span></p>
<p><span>केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री<strong> शिवराज सिंह चौहान</strong> ने इन अनुमानों को जारी करते हुए कहा कि बागवानी क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन किसानों की मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इससे देश की पोषण सुरक्षा मजबूत होगी और बागवानी किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।</span></p>
<p><span>शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, भारतीय कृषि में विविधीकरण का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। किसान पारंपरिक फसलों के साथ फल, सब्जियों, फूलों, मसालों, रोपण फसलों तथा सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इससे किसानों के लिए आय के नए स्रोत खुल रहे हैं और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की संभावनाएं बढ़ रही हैं।&nbsp;</span></p>
<p><strong><span>फलों का उत्पादन 4.60 फीसदी बढ़ने का अनुमान</span></strong></p>
<p><span>तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में फलों का उत्पादन 12.31 करोड़ टन रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के 11.77 करोड़ टन से 54.18 लाख टन यानी 4.60 फीसदी अधिक है। केला, आम, पपीता, सेब, अनार और कटहल के बेहतर उत्पादन से इसमें बढ़ोतरी का अनुमान है।</span></p>
<p><strong><span>सब्जियों का उत्पादन 22.73 करोड़ टन पहुंचने की उम्मीद</span></strong></p>
<p><span>सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2025-26 में सब्जियों का उत्पादन 22.73 करोड़ टन रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के 21.78 करोड़ टन से 4.35 फीसदी अधिक है। इस दौरान सब्जियों का रकबा भी 117.91 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 119.31 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है।</span></p>
<p><span>आलू और टमाटर के उत्पादन में विशेष बढ़ोतरी की संभावना है। आलू का उत्पादन पिछले वर्ष के 585.71 लाख टन की तुलना में 11.95 फीसदी बढ़कर 655.70 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं, टमाटर का उत्पादन 205.99 लाख टन से बढ़कर 214.11 लाख टन होने की संभावना है। प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है। इसके अलावा बैंगन, लौकी, खीरा, गोभी, फलियों और मटर के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।</span></p>
<p><strong><span>फूलों के उत्पादन में 14.45 फीसदी वृद्धि</span></strong></p>
<p><span>फूलों की खेती में भी उल्लेखनीय विस्तार का अनुमान है। वर्ष 2025-26 में फूलों का उत्पादन 48.82 लाख टन रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के 42.65 लाख टन से करीब 14.45 फीसदी अधिक है। फूलों की खेती का क्षेत्रफल भी बढ़कर 4.10 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है।</span></p>
<p><strong><span>रोपण फसलों और मसालों का उत्पादन बढ़ेगा</span></strong></p>
<p><span>रोपण फसलों के उत्पादन में भी अच्छी वृद्धि की संभावना है। सुपारी, नारियल, काजू, पान के पत्ते और कोको जैसी फसलों का कुल उत्पादन 7.56 फीसदी बढ़कर 182.64 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं, सुगंधित एवं औषधीय पौधों का उत्पादन पिछले वर्ष के 9.01 लाख टन से बढ़कर 9.28 लाख टन होने की संभावना है।</span></p>
<p><span>सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में मसालों का कुल क्षेत्रफल 47.56 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 123.54 लाख टन रहने का अनुमान है। हल्दी, लहसुन, करी पत्ता और इलायची की बेहतर पैदावार से मसालों के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।</span></p>
<p><span>केंद्रीय मंत्री चौहान के अनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जारी इन आंकड़ों की सबसे खास बात यह है कि कम क्षेत्रफल में भी रिकॉर्ड पैदावार दर्ज की जा रही है।&nbsp;</span></p>
<p><span></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afc6acbd8168.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ भारत में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में गिरावट, फिर भी उत्पादन 4.36% बढ़ने का अनुमान ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afc6acbd8168.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[भारत का खाद्य तेल आयात 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, 20 साल में आयात 2.8 गुना और खर्च 15 गुना बढ़ा]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/india-edible-oil-imports-reach-rs-2-lakh-crore-imports-have-increased-2.8-times-and-expenditure-increased-15-times-in-20-years.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Tue, 17 Nov 2026 17:20:30 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/india-edible-oil-imports-reach-rs-2-lakh-crore-imports-have-increased-2.8-times-and-expenditure-increased-15-times-in-20-years.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>भारत का खाद्य तेल आयात 2025-26 <span>के तेल वर्ष (नवंबर </span>2025 <span>से अक्टूबर </span>2026) <span>में बढ़कर करीब </span>2 <span>लाख करोड़ रुपये पहुंच गया </span>है। इस दौरान देश ने 169.23 <span>लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया</span>, <span>जो पिछले तेल वर्ष </span>2024-25 <span>के </span>160.1 <span>लाख टन के मुकाबले </span>5.68 <span>फीसदी अधिक है। वहीं</span>, <span>आयात पर खर्च </span>24 <span>फीसदी बढ़कर </span>1.99 <span>लाख करोड़ रुपये (</span>21 <span>अरब डॉलर) से अधिक हो गया</span>, <span>जबकि पिछले साल यह </span>1.61 <span>लाख करोड़ रुपये (</span>18.30 <span>अरब डॉलर) था।</span></p>
<p>भारतीय तेल उद्योग के संगठन <strong>सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (</strong><strong>SEA)</strong> <span>द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार</span>, <span>खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी मुख्य रूप से पाम ऑयल और सोयाबीन तेल के अधिक आयात तथा त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग के कारण हुई। </span>SEA <span>के कार्यकारी निदेशक <strong>बी. वी. मेहता</strong> ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये के कमजोर होने से भी आयात बिल बढ़ा है। </span></p>
<p>इन आंकड़ों से खाद्य तेलों के मामले में भारत की आयात पर बढ़ती निर्भरता का पता चलता है। 1990 <span>के दशक से भारत घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात करता रहा है। पिछले दो दशकों (</span>2005-06 <span>से </span>2025-26) <span>के दौरान खाद्य तेलों के आयात की मात्रा करीब </span>2.8 <span>गुना बढ़ी है</span>, <span>जबकि आयात पर होने वाला खर्च लगभग </span>15 <span>गुना बढ़ गया। </span></p>
<p><strong>अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये की कमजोरी का असर</strong></p>
<p>खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी के पीछे पाम और सोयाबीन तेल के आयात में उछाल के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी और रुपये का अवमूल्यन भी प्रमुख कारण रहे हैं।</p>
<p>SEA <span>के अनुसार</span>, 2025-26 <span>के तेल वर्ष में आरबीडी पामोलीन की औसत कीमत </span>7 <span>फीसदी बढ़कर </span>1,182 <span>डॉलर प्रति टन हो गई</span>, <span>जो पिछले साल </span>1,106 <span>डॉलर प्रति टन थी। क्रूड पाम ऑयल की कीमत भी </span>8 <span>फीसदी बढ़कर </span>1,242 <span>डॉलर प्रति टन पहुंच गई</span>, <span>जबकि पिछले साल यह </span>1,148 <span>डॉलर प्रति टन थी। इसी तरह</span>, <span>क्रूड सोयाबीन तेल की कीमत </span>12 <span>फीसदी बढ़कर </span>1,319 <span>डॉलर प्रति टन और क्रूड सूरजमुखी तेल की कीमत </span>12 <span>फीसदी बढ़कर </span>1,483 <span>डॉलर प्रति टन हो गई।</span></p>
<p>दूसरी ओर, <span>इस अवधि में रुपये की विनिमय दर भी </span>88.37 <span>रुपये प्रति डॉलर से बढ़कर </span>95.52 <span>रुपये प्रति डॉलर हो गई। यानी डॉलर के मुकाबले रुपये में करीब </span>8.1 <span>फीसदी की गिरावट आई। इससे आयातित खाद्य तेलों की लागत और बढ़ गई।</span></p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6afc49d10b6c4.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p><strong>अक्टूबर में दो साल का सबसे ज्यादा आयात</strong></p>
<p>त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेलों की मांग में तेजी आने से अक्टूबर 2026 <span>में भारत ने </span>17.59 <span>लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया</span>, <span>जबकि सितंबर में यह मात्रा </span>15.44 <span>लाख टन थी। इस तरह एक महीने में आयात </span>13.92 <span>फीसदी बढ़ गया। </span></p>
<p>SEA <span>के मुताबिक</span>, <span>अक्टूबर में खाद्य तेलों का आयात दो साल के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा।</span>&nbsp;<span>अक्टूबर </span>2026 <span>में देश का कुल वनस्पति तेल आयात (खाद्य एवं गैर-खाद्य तेल) </span>17.82 <span>लाख टन रहा</span>, <span>जो अक्टूबर </span>2025 <span>के </span>13.32 <span>लाख टन से </span>34 <span>फीसदी अधिक है।</span></p>
<p>गौरतलब है कि सितंबर 2026 <span>में केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्रूड और रिफाइंड खाद्य तेलों पर मूल आयात शुल्क में कटौती की थी। इससे भी आयात को बढ़ावा मिला।</span></p>
<p>अक्टूबर 2026 <span>में सोयाबीन तेल का आयात रिकॉर्ड </span>6.60 <span>लाख टन रहा। वहीं</span>, <span>सितंबर में घटकर </span>1.08 <span>लाख टन रह गया सूरजमुखी तेल का आयात अक्टूबर में दोगुने से अधिक बढ़कर </span>2.24 <span>लाख टन हो गया।</span></p>
<p><strong>पाम ऑयल और सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी</strong></p>
<p>खाद्य तेलों के कुल आयात में पाम ऑयल की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही। 2025-26 <span>में पाम ऑयल का आयात </span>82.27 <span>लाख टन रहा</span>, <span>जो पिछले साल के </span>75.83 <span>लाख टन से </span>8.5 <span>फीसदी अधिक है। सोयाबीन तेल का आयात भी </span>54.69 <span>लाख टन से बढ़कर </span>58.37 <span>लाख टन हो गया। इसके विपरीत</span>, <span>सूरजमुखी तेल का आयात घटकर </span>28.48 <span>लाख टन रह गया</span>, <span>जबकि पिछले तेल वर्ष में यह </span>29.37 <span>लाख टन था।</span></p>
<p>कुल खाद्य तेल आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी पिछले साल के 47 <span>फीसदी से बढ़कर </span>49 <span>फीसदी हो गई</span>, <span>जबकि सॉफ्ट ऑयल (सोयाबीन</span>, <span>सूरजमुखी आदि) की हिस्सेदारी </span>53 <span>फीसदी से घटकर </span>51 <span>फीसदी रह गई।</span></p>
<p>पाम ऑयल की हिस्सेदारी बढ़ने की प्रमुख वजह अन्य प्रतिस्पर्धी सॉफ्ट ऑयल की तुलना में इसकी कम कीमत और रिफाइनिंग उद्योग की मजबूत मांग रही। 2025-26 <span>के तेल वर्ष की पहली छमाही में पाम ऑयल का आयात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब दोगुना हो गया था।</span></p>
<p><strong>रिफाइंड तेलों का आयात घटा</strong><strong>, <span>क्रूड तेलों की हिस्सेदारी </span>95 <span>फीसदी</span></strong></p>
<p>भारत के खाद्य तेल आयात में रिफाइंड तेलों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। नवंबर 2025 <span>से अक्टूबर </span>2026 <span>के दौरान रिफाइंड खाद्य तेलों का आयात घटकर </span>8.17 <span>लाख टन रह गया</span>, <span>जबकि पिछले तेल वर्ष में यह </span>17.37 <span>लाख टन था। कुल आयात में रिफाइंड तेलों की हिस्सेदारी </span>11 <span>फीसदी से घटकर </span>5 <span>फीसदी रह गई।</span></p>
<p>इसके विपरीत, <span>क्रूड खाद्य तेलों का आयात </span>142.74 <span>लाख टन से बढ़कर </span>161.06 <span>लाख टन हो गया। कुल आयात में इनकी हिस्सेदारी </span>89 <span>फीसदी से बढ़कर </span>95 <span>फीसदी पहुंच गई। </span>SEA <span>के अनुसार</span>, <span>इंडोनेशिया और मलेशिया से रिफाइंड पामोलीन का आयात लगभग नगण्य रहने और उसकी जगह क्रूड पाम ऑयल के अधिक आयात ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई।</span></p>
<p><strong>अर्जेंटीना खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता</strong></p>
<p>अर्जेंटीना 2025-26 <span>के तेल वर्ष में भारत को खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। वहां से कुल </span>39.67 <span>लाख टन खाद्य तेलों का आयात हुआ</span>, <span>जिसमें </span>30.96 <span>लाख टन क्रूड सोयाबीन तेल और </span>8.70 <span>लाख टन क्रूड सूरजमुखी तेल शामिल था।</span></p>
<p>इंडोनेशिया से भारत ने करीब 33 <span>लाख टन और मलेशिया से </span>32.56 <span>लाख टन पाम ऑयल का आयात किया। ब्राजील से </span>14.24 <span>लाख टन खाद्य तेलों का आयात हुआ</span>, <span>जबकि रूस से </span>13.16 <span>लाख टन खाद्य तेल आया।</span></p>
<p>नेपाल से भी भारत को खाद्य तेलों का आयात बढ़ा है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) <span>समझौते के तहत शून्य आयात शुल्क का लाभ उठाते हुए नेपाल ने भारत को करीब </span>7.55 <span>लाख टन खाद्य तेलों का निर्यात किया। इसमें </span>6.74 लाख टन रिफाइंड सोयाबीन तेल शामिल था। भारत में आने वाला अधिकांश रिफाइंड ऑयल अब नेपाल के रास्ते आ रहा है। &nbsp;</p>
<p><strong>खाद्य तेलों की जरूरत का </strong><strong>55-60 <span>फीसदी आयात पर निर्भर</span></strong></p>
<p>SEA <span>के अनुसार</span>, <span>भारत अपनी कुल खाद्य तेल जरूरतों का करीब </span>55-60 <span>फीसदी आयात से पूरा करता है। पाम ऑयल के लिए भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया पर निर्भर है</span>, <span>जबकि सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे सॉफ्ट ऑयल का आयात अर्जेंटीना</span>, <span>ब्राजील</span>, <span>रूस और यूक्रेन से होता है।</span></p>
<p>खाद्य तेलों के आयात में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, <span>जब केंद्र सरकार खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रही है। वर्ष </span>2025-26 <span>के तीसरे अग्रिम अनुमानों में कृषि मंत्रालय ने देश में तिलहन उत्पादन बढ़कर </span>430.59 <span>लाख टन होने का अनुमान लगाया है। इसमें मूंगफली और सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना जताई गई है। हालांकि</span>, <span>खाद्य तेलों के आयात में लगातार बढ़ोतरी घरेलू तिलहन उत्पादन और खाद्य तेलों की मांग के बीच बड़े अंतर को भी उजागर करती है।</span></p>
<p><span></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afc4118a6f32.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ भारत का खाद्य तेल आयात 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, 20 साल में आयात 2.8 गुना और खर्च 15 गुना बढ़ा ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afc4118a6f32.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर: किसान समृद्धि की नई राह]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/opinion/regenerative-agriculture-opens-doors-for-smallholder-farmers-prosperity.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Tue, 17 Nov 2026 14:33:26 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/opinion/regenerative-agriculture-opens-doors-for-smallholder-farmers-prosperity.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">छोटा किसान खेती के पुराने तरीके को तभी बदलता है जब उसकी आमदनी और उपज की पैदावार में सुधार की उम्मीद हो। रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर मिट्टी की सेहत में सुधार, पानी की बचत और पर्यावरण पर खेती के दबाव को कम करते हुए इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। भारत में अब इसका एक उदाहरण सामने आया है कि कैसे ये प्रयास किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। 14 सितंबर 2026 को लुधियाना में पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए कार्बन भुगतान की शुरुआत हुई, जिसने कई वर्षों से अपनाई जा रही संसाधन-संरक्षण वाली कृषि को अतिरिक्त आय से जोड़ दिया। इससे पता चलता है कि कैसे बेहतर कृषि पद्धतियों से होने वाले पर्यावरणीय लाभों के लिए किसानों को भुगतान मिल सकता है।&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">लुधियाना में आयोजित कार्यक्रम में ग्रो इंडिगो की पहल &lsquo;आदि&rsquo; के तहत करीब 2,550 किसानों को 2.9 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान की घोषणा की गई। इस पहल को ICAR का तकनीकी मार्गदर्शन मिला है। कार्बन क्रेडिट की पहली खेप करीब 30,000 एकड़ क्षेत्र में जारी की गई और इससे 50,000 से अधिक क्रेडिट अर्जित हुए। वर्ष 2019 से 2022 के दौरान अपनाई गई कृषि पद्धतियों के लिए अधिकांश किसानों को 4,000 से 15,000 रुपये तक प्राप्त हुए। ये भुगतान दर्शाते हैं कि खेती में वैज्ञानिक रूप से सत्यापित सुधारों का बाजार मूल्य हो सकता है और इससे फसल उत्पादन से मिलने वाले रिटर्न में अतिरिक्त आय जुड़ सकती है।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ये अवसर ऐसे समय सामने आए हैं जब भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की बिगड़ती सेहत, जल संकट और एग्रो-बायोडायवर्सिटी यानी कृषि जैव विविधता में कमी जैसी कई चुनौतियों से जूझ रही है। ये चुनौतियां एक-दूसरे से जुड़ी हैं और इनका असर फसल उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय पर पड़ता है। छोटे किसानों के पास एक साथ कई उत्पादन जोखिमों का सामना करने के लिए सीमित संसाधन होते हैं। इसलिए चुनौती यह है कि उत्पादन को बनाए रखते हुए उन प्राकृतिक संसाधनों को भी बहाल किया जाए, जिन पर खेती की दीर्घकालिक स्थिरता निर्भर करती है। यही रीजेनरेटिव और जलवायु-अनुकूल कृषि का साझा उद्देश्य है&mdash;स्वस्थ मिट्टी, अधिक जैव विविधता, पानी का दक्ष उपयोग और अधिक सुरक्षित आजीविका।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">पद्धतियां अनेक, उद्देश्य एक&nbsp;</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर का उद्देश्य मिट्टी की सेहत और उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बहाल करना है, जो उत्पादक खेती का आधार हैं। संरक्षण कृषि, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, एग्रोइकोलॉजी, एग्रोफॉरेस्ट्री और इंटीग्रेटेड फार्मिंग अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन इनके परिणाम कई मामलों में समान हो सकते हैं। इनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन इनकी पद्धतियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन के प्रति खेती की क्षमता बढ़ाने और खेती के पर्यावरणीय दबाव को कम करने में मददगार हो सकती हैं।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">संरक्षण कृषि में मिट्टी की कम से कम जुताई, मिट्टी को ढककर रखना और फसल विविधीकरण शामिल हैं। प्राकृतिक खेती पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और स्थानीय स्तर पर तैयार जैविक इनपुट पर जोर देती है, जबकि जैविक खेती निर्धारित उत्पादन मानकों का पालन करती है। कृषि वानिकी और एकीकृत कृषि में फसलों के साथ पेड़, पशुधन और अन्य गतिविधियों को जोड़ा जाता है। रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर में मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई की दक्षता और उपयुक्त मशीनरी का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। इन पद्धतियों के प्रदर्शन का आकलन फसल पैदावार, शुद्ध आय, मिट्टी की स्थिति, जल उपयोग और पर्यावरणीय लाभों के आधार पर किया जाना चाहिए।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मुख्य उद्देश्य मिट्टी की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे वह पौधों की जड़ों को सहारा दे सके, पोषक तत्व उपलब्ध करा सके और पानी को रोककर रख सके। फसल अवशेष, दलहनी फसलें, जैविक मृदा-संशोधक और फसल चक्र इसमें मददगार हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव मिट्टी, जलवायु और प्रबंधन के तरीकों के अनुसार अलग-अलग होता है। केवल जुताई कम कर देना पर्याप्त नहीं है। फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व और कीटों व रोगों से सुरक्षा भी चाहिए। इसलिए किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियों के संयोजन की जरूरत है, जिन्हें उनके खेत और स्थानीय परिस्थितियों में परखा गया हो।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">धान-गेहूं वाले क्षेत्रों में सीधी बुवाई, बेहतर सिंचाई प्रबंधन, फसल अवशेषों को खेत में बचाना और समय पर गेहूं की बुवाई ऐसा संयोजन हो सकता है। फसल अवशेष नहीं जलाने से वायु प्रदूषण कम होता है, जबकि उचित मात्रा में फसल अवशेष खेत में बचाने से मिट्टी की रक्षा होती है और उसमें जैविक पदार्थ बढ़ता है। सीधी बुवाई से पानी की बचत के लिए खेत की उचित तैयारी और फसल प्रबंधन जरूरी है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में नमी संरक्षण, दलहन फसलें, उपयुक्त पेड़ और पशुधन का एकीकरण किसानों के लिए आय के कई स्रोत उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, इन तरीकों की सिफारिशों में फसल अवशेषों के चारे के रूप में इस्तेमाल, श्रम की जरूरत और बाजार तक पहुंच को भी ध्यान में रखना होगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">किसान का मुख्य लाभ ऐसी खेती से आना चाहिए, जो उत्पादक, किफायती और बदलती परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो। कार्बन से होने वाली आय इन लाभों को बढ़ा सकती है। कृषि पद्धति में बदलाव के दौरान छोटे किसानों को व्यावहारिक सहायता की जरूरत होती है, ताकि वे उत्पादन बनाए रख सकें और लागत को संभाल सकें, जबकि मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को होने वाले दीर्घकालिक लाभ धीरे-धीरे सामने आते हैं।&nbsp;</span></p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6afaeb9b2ef4f.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">नीतियों से मिलेगा बढ़ावा&nbsp;</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत सरकार का प्राकृतिक खेती, संसाधनों के दक्ष उपयोग और किसान कल्याण पर जोर इस बदलाव का समर्थन करता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को नवंबर 2024 में 2025-26 तक 2,481 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूरी दी गई थी। इसमें किसान समूहों, प्रदर्शन खेतों, प्रशिक्षण और जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों को शामिल किया गया है। इससे किसान नई पद्धतियों को सीखने, उनको परखने और अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनाने में मदद पा सकते हैं।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अन्य योजनाएं भी इस बदलाव को समर्थन देती हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देती है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोषक तत्वों के प्रबंधन में मदद करते हैं, जबकि वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना एकीकृत कृषि प्रणाली और फसल विविधीकरण को समर्थन देती है। फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनरी और कस्टम हायरिंग सेंटर छोटे किसानों को बिना मशीनें खरीदे कृषि उपकरणों तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं। इन योजनाओं को गांव के स्तर पर एक साथ काम करना चाहिए, ताकि किसानों को सलाह, मशीनरी, वित्त और बाजार तक पहुंच मिल सके।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">यह नीतिगत समर्थन किसानों को सत्यापित पर्यावरणीय लाभों के लिए पुरस्कृत करने तक भी फैला हुआ है। जनवरी 2024 के फ्रेमवर्क और नई सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के साथ सामने आए स्वैच्छिक कार्बन बाजार के प्रस्ताव के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से 11 पायलट परियोजनाओं को समर्थन दे रहा है। इन परियोजनाओं के जरिए तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर के तरीकों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की पद्धतियां विकसित की जा रही हैं।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">धान की बेहतर खेती और पशुओं की खाद के प्रबंधन के लिए स्वीकृत पद्धतियां भारत के घरेलू कार्बन बाजार में प्रवेश के रास्ते भी खोलती हैं। इन प्रयासों से अनुसंधान, खेती के तरीकों और वित्तीय प्रोत्साहनों को करीब लाने की कोशिश हो रही है। इनकी विश्वसनीयता में वैज्ञानिक सत्यापन की केंद्रीय भूमिका है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत सरकार अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने और संसाधन-संरक्षण वाली कृषि को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कलां गांव ने दिखाया है कि सामुदायिक प्रयास से क्या हासिल किया जा सकता है। इस गांव ने कतई पराली न जलाने का रिकॉर्ड कायम रखा है। हैप्पी सीडर से गेहूं की बुवाई और आलू तथा सरसों में फसल अवशेष प्रबंधन जैसी पद्धतियां अपनाई जाती हैं। यह गांव बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने में स्थानीय नेतृत्व, मशीनरी तक पहुंच और निरंतर कृषि विस्तार सेवाओं के महत्व को दिखाता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ICAR कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और किसानों के अनुभव को एक साथ लाता है। रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर पर जोर और किसानों की जरूरतों पर आधारित अनुसंधान इस साझेदारी को मजबूत करता है। किसानों की जमीनी समस्याएं ICAR के अनुसंधान की प्राथमिकताओं को दिशा देती हैं, जबकि परीक्षण और प्रदर्शन पैदावार की स्थिरता, जल उपयोग, मिट्टी की सेहत, श्रम और शुद्ध आय का आकलन करते हैं। अनुसंधान और खेतों के बीच यह निरंतर संवाद उपयोगी विचारों को व्यावहारिक समाधानों में बदल सकता है, जिन्हें किसान भरोसे के साथ अपना सकते हैं।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कार्बन कार्यक्रम के लिए ग्रीनहाउस गैसों की गणना, मिट्टी के नमूने लेने की प्रक्रिया, फील्ड टीमों का प्रशिक्षण और रिमोट सेंसिंग में ICAR का योगदान इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इन क्षमताओं से अलग-अलग परिस्थितियों में कारगर कृषि पद्धतियों की पहचान और उनके फायदों के सत्यापन में मदद मिलती है। रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर की विभिन्न पद्धतियों पर इसी तरह की वैज्ञानिक कसौटियों को लागू करने से किसानों को स्पष्ट और प्रासंगिक सलाह मिल सकती है। इससे मिट्टी की सेहत सुधारने तथा संसाधनों के कुशल उपयोग से किसानों की आजीविका को बढ़ाने में मदद मिलेगी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए लुधियाना का अनुभव इन प्रयासों में एक वित्तीय प्रोत्साहन जोड़ता है। कार्यक्रम के विवरण अनुसार, ग्रो इंडिगो ने सभी कार्बन क्रेडिट की बिक्री से पहले ही अपने फंड से अग्रिम भुगतान किया। किसानों के पास सुनिश्चित अग्रिम भुगतान या क्रेडिट की बिक्री के बाद शुद्ध कार्बन आय का 75 प्रतिशत प्राप्त करने का विकल्प था। किसानों को कटौतियों और भुगतान की स्पष्ट जानकारी मिलना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि उन्हें वास्तव में कितना भुगतान मिलेगा।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">वर्ष 2019 से 2022 के दौरान कार्यक्रम के तहत पंजीकृत खेतों के बारे में अनुमान है कि 45 अरब लीटर पानी की बचत हुई और दो लाख टन से अधिक फसल अवशेष जलने से बचे। ये अनुमान बताते हैं कि संसाधन-संरक्षण वाली कृषि पद्धतियों से कितने व्यापक लाभ मिल सकते हैं। पानी की बचत और स्वच्छ हवा का लाभ आसपास के समुदायों को भी मिलता है। इसलिए इन पद्धतियों को बढ़ावा देना कृषि, जल और पर्यावरण से जुड़ी एजेंसियों की साझा जिम्मेदारी बनती है।&nbsp;</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">कार्बन बाजार और छोटे किसान</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">एक कार्बन क्रेडिट आम तौर पर एक टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जन में कमी या वातावरण से हटाए गए कार्बन की मात्रा को दर्शाता है। कृषि कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन में सत्यापित कमी या मिट्टी और वनस्पतियों में अतिरिक्त कार्बन संचय को प्रमाणित करते हैं। Verra की VM0042 पद्धति बेहतर कृषि भूमि प्रबंधन के तहत इन बदलावों के आकलन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित लाभ के प्रमाण मौजूद हों, जो सामान्य परिस्थितियों में हासिल नहीं होते; स्वतंत्र सत्यापन हो और एक ही लाभ की दो बार गणना न की जाए।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इस प्रक्रिया में सटीक मापन बेहद जरूरी है। मिट्टी के नमूनों का परीक्षण, स्थानीय परिस्थितियों में परखे गए मॉडल और उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े एक-दूसरे के पूरक प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। आकलन में मापन संबंधी अनिश्चितताओं, संबंधित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और संचित कार्बन के दोबारा मुक्त होने के जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये उपाय बाजार का भरोसा बनाए रखने और किसानों के प्रयासों का उचित मूल्य दिलाने में मदद करते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कार्बन बाजार तक छोटे किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए निगरानी की लागत कम करना और भुगतान की उचित व्यवस्था बनाना जरूरी है। किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और ग्राम समूहों के माध्यम से किसानों को संगठित करके निगरानी की लागत साझा की जा सकती है। स्थानीय भाषाओं में स्पष्ट अनुबंध होना भी आवश्यक है, जिनमें कमाई में हिस्सेदारी, विभिन्न कटौतियां, भुगतान का समय और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट हों। महिला किसानों और बंटाईदार किसानों को भी इसमें भागीदारी और लाभ प्राप्त करने के उचित अवसर मिलने चाहिए।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इन नीतिगत प्रयासों और पायलट परियोजनाओं के आधार पर अब प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिसमें कम लागत पर मापन, स्वतंत्र सत्यापन और किसानों को उपयोगी कृषि परामर्श मिल सके। इसके साथ ही वित्तीय सहायता और कार्बन क्रेडिट खरीदारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सफलता की कसौटी यह होगी कि किसानों की शुद्ध अतिरिक्त आय में कितनी वृद्धि होती है और उत्पादन तथा प्राकृतिक संसाधनों में कितना स्थायी सुधार आता है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">रीजेनेरेटिव खेती को बढ़ावा</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">रीजेनेरेटिव कृषि पद्धतियों को लंबे समय तक अपनाए रखने के लिए पूरे फसल चक्र के दौरान किसानों को सहयोग मिलना जरूरी है। समय पर कृषि मशीनरी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट और व्यावहारिक सलाह इसकी बुनियादी जरूरतें हैं। प्रदर्शन कार्यक्रमों में इन पद्धतियों के लाभ के साथ-साथ लागत भी बताई जानी चाहिए, जिसमें परिवार के सदस्यों के श्रम का मूल्य भी शामिल हो। चरणबद्ध तरीके से इन पद्धतियों को अपनाने से किसानों को बड़े पैमाने पर विस्तार से पहले सीखने और अनुभव हासिल करने का समय मिलता है। वहीं, बाजार तक पहुंच और लाभकारी कीमतें फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती हैं। ये सभी उपाय किसी परियोजना या प्रोत्साहन की अवधि समाप्त होने के बाद भी रीजेनेरेटिव कृषि पद्धतियों को जारी रखने के लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार करते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत में खेतों पर हासिल अनुभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रासंगिक है। सितंबर 2026 में जारी BRICS नई दिल्ली घोषणा-पत्र में जलवायु अनुकूलन और उत्पादकता में सुधार के लिए ICAR-IIFSR में एग्रोइकोलॉजी और रीजेनेरेटिव कृषि (प्राकृतिक खेती) से जुड़े उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क का स्वागत किया गया। यह पहल छोटे किसानों की जरूरतों के अनुसार अनुसंधान, प्रशिक्षण और सत्यापन की विधियां साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">रीजेनेरेटिव खेती मिट्टी की सेहत सुधारने, जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने को विकास के एक साझा लक्ष्य से जोड़ती है। इसका दीर्घकालिक महत्व ऐसी कृषि प्रणालियां विकसित करने में है, जो उत्पादकता बनाए रखने के साथ-साथ उन प्राकृतिक संसाधनों में भी सुधार करें, जिन पर भविष्य की फसलें निर्भर करती हैं। जलवायु से जुड़े सत्यापित लाभ के लिए कार्बन भुगतान किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता स्पष्ट है - वैज्ञानिक ज्ञान, समन्वित सरकारी सहयोग और किसानों के अनुभव को एक साथ लाकर भारत के छोटे किसानों के लिए रीजेनेरेटिव कृषि को एक व्यावहारिक और लाभकारी विकल्प बनाया जाए।&nbsp;</span></p>
<p><em><span style="font-weight: 400;">(लेखक कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं)</span></em></p>
<p></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर: किसान समृद्धि की नई राह ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा 3 लाख रुपये तक का अनुदान]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/states/scheduled-caste-farmers-in-haryana-will-get-a-subsidy-of-up-to-rs-3-lakh-on-tractors.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 16 Nov 2026 20:07:40 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/states/scheduled-caste-farmers-in-haryana-will-get-a-subsidy-of-up-to-rs-3-lakh-on-tractors.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span>हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान देने की योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 45 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को तीन लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।</span></p>
<p><span>राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार,&nbsp;</span><span>पात्र किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर, 2026 से 15 दिसंबर, 2026 तक कृषि विभाग के पोर्टल </span><a href="http://www.agriharyana.gov.in/"><span>www.agriharyana.gov.in</span></a><span> पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो संबंधित जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।</span></p>
<p>विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों एवं ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध करवाकर उनकी कृषि कार्यक्षमता बढ़ाना तथा उनकी आय में वृद्धि करना है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों पर भी अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके लिए पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं।<span></span></p>
<p><span>योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान के पास स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि का स्वामित्व भी मान्य होगा। इसके साथ ही आवेदक का &lsquo;मेरी फसल मेरा ब्यौरा&rsquo; पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को अपने नाम पर भूमि होने संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंडरटेकिंग विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।</span></p>
<p><span>योजना की शर्तों के अनुसार, आवेदक किसान ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि विभाग से ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। अनुदान पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के बाद किसान अगले पांच वर्षों तक उसे बेच नहीं सकेगा। इस संबंध में किसान को शपथ पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।</span></p>
<p><span>योजना के तहत जिलावार लक्ष्य का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर &lsquo;मेरी फसल मेरा ब्यौरा&rsquo; पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। परमिट जारी होने के बाद संबंधित किसान को विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माताओं से 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर खरीदना होगा।&nbsp;</span></p>
<p><span>ट्रैक्टर की पूरी कीमत का भुगतान लाभार्थी किसान द्वारा अपने बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। ट्रैक्टर खरीदने के बाद जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनुदान राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।</span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afb158e6f325.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा 3 लाख रुपये तक का अनुदान ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afb158e6f325.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[देश में 314 चीनी मिलों में पेराई शुरू, पिछले साल से कम मिलें चालू, कई राज्यों में रिकवरी घटी]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/crushing-has-begun-at-314-sugar-mills-across-the-country-with-fewer-mills-operating-than-last-year-recovery-declining-in-several-states.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 16 Nov 2026 17:59:07 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/crushing-has-begun-at-314-sugar-mills-across-the-country-with-fewer-mills-operating-than-last-year-recovery-declining-in-several-states.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>देश में चीनी की कीमतों पर काबू पाने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों में पेराई जल्द शुरू करने की कोशिशों को आंशिक सफलता मिली है। अभी तक देशभर में पिछले साल के मुकाबले कम चीनी मिलों में पेराई शुरू हुई है, हालांकि चीनी उत्पादन बढ़ाने में सफलता मिली है।&nbsp;</p>
<p><strong>नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF)</strong> की 15 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, देश में अब तक 314 चीनी मिलों में पेराई शुरू हुई है, जबकि पिछले साल इसी तारीख तक 342 मिलें संचालित हो चुकी थीं।</p>
<p>हालांकि, इस अवधि में देश में गन्ने की कुल पेराई 290.53 लाख टन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के 200.90 लाख टन के मुकाबले 44.61 फीसदी अधिक है। इसी तरह चीनी उत्पादन भी बढ़कर 24.21 लाख टन हो गया है, जबकि पिछले साल 15 नवंबर तक 15.57 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।</p>
<p>अक्टूबर के दौरान हुई बेमौसम बारिश के चलते चीनी मिलों में पेराई कार्य शुरू होने में देरी हुई और अधिकांश चीनी मिलों में नए सीजन का संचालन नवंबर के पहले सप्ताह के बाद शुरू हो पाया।</p>
<p><strong>महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेराई और उत्पादन</strong></p>
<p>चालू सीजन में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। राज्य में 15 नवंबर तक 155 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 168 मिलें संचालित थीं। इसके बावजूद महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई 216.76 लाख टन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के 103.25 लाख टन से 110 फीसदी से अधिक है।</p>
<p>महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन भी पिछले साल के 7.95 लाख टन से बढ़कर 18.75 लाख टन हो गया है। राज्य की औसत चीनी रिकवरी 8.65 फीसदी रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 7.70 फीसदी थी।</p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6afaf957310e1.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p><strong>उत्तर प्रदेश में पेराई और रिकवरी कम </strong></p>
<p>देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चालू सीजन में पेराई की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले धीमी है। राज्य में 15 नवंबर तक 75 चीनी मिलों में पेराई शुरू हुई थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 86 मिलें संचालित थीं।</p>
<p>उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर तक 17.34 लाख टन गन्ने की पेराई हुई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 40 लाख टन था। इसी तरह चीनी उत्पादन भी पिछले साल के 3.50 लाख टन के मुकाबले घटकर 1.50 लाख टन रह गया है। राज्य में औसत चीनी रिकवरी 8.65 फीसदी दर्ज की गई, जो पिछले साल की समान अवधि के 8.75 फीसदी से कम है। यूपी में कम रिकवरी चीनी मिलों के लिए चिंता का विषय है।</p>
<p>पश्चिमी यूपी की एक शुगर मिल के वरिष्ठ अधिकारी ने रूरल वॉयस को बताया कि अक्टूबर के आखिर में तेजी बारिश और आंधी के कारण गन्ने की फसल प्रभावित हुई और शुगर कंटेंट पूरा नहीं बन पाया है। इसलिए अभी रिकवरी कम है। अगले एक-दो सप्ताह में ठंड बढ़ने के साथ गन्ने में मिठास बढ़ने और रिकवरी बेहतर होने की उम्मीद है।</p>
<p><strong>कर्नाटक और गुजरात में भी उत्पादन कम</strong></p>
<p>कर्नाटक में 15 नवंबर तक 60 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी थी, जबकि पिछले साल 65 मिलें संचालित थीं। राज्य में अब तक 31.43 लाख टन गन्ने की पेराई और 2.20 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल इसी अवधि में 34.51 लाख टन गन्ने की पेराई से 2.45 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। राज्य की औसत रिकवरी 7 फीसदी रही, जबकि पिछले साल यह 7.10 फीसदी थी।</p>
<p>गुजरात में 12 चीनी मिलों में पेराई शुरू हुई है और राज्य में औसत रिकवरी 6.30 फीसदी दर्ज की गई, जो पिछले साल के 7.10 फीसदी से कम है।</p>
<p><strong>देश में औसत चीनी रिकवरी </strong><strong>8.33 </strong><strong>फीसदी</strong></p>
<p>NFCSF की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 नवंबर तक देश में औसत चीनी रिकवरी 8.33 फीसदी रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 7.75 फीसदी थी। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी पिछले साल के मुकाबले बेहतर दिख रही है। ऐसा महाराष्ट्र में बेहतर रिकवरी के चलते हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में रिकवरी पिछले साल से कम है।</p>
<p data-pm-slice="1 1 []"><span>हालांकि, फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र में इस सीजन में कई चीनी मिलों ने पिछले साल के मुकाबले पहले ही पेराई शुरू कर दी है। इसलिए पिछले सीजन की इसी तारीख के चीनी रिकवरी के आंकड़ों से चालू सीजन के आंकड़ों की सीधी तुलना करना उचित नहीं होगा।&nbsp;</span><span>इसके अलावा, कुछ चीनी मिलों ने हाल ही में पेराई शुरू की है और वे अभी शुरुआती चरण में हैं। ऐसे में इन मिलों के चीनी उत्पादन और रिकवरी के आंकड़े अभी उनके सामान्य परिचालन स्तर को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। </span></p>
<p data-pm-slice="1 1 []"><span>चालू चीनी सीजन 2026-27 में इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी डायवर्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं, पिछले सीजन 2025-26 के रिकवरी आंकड़ों की तुलना के लिए इथेनॉल उत्पादन में डायवर्ट की गई चीनी को घटाकर नेट शुगर रिकवरी के आधार पर गणना की गई है।</span><span></span></p>
<p data-pm-slice="1 1 []"><span></span></p>
<p data-pm-slice="1 1 []"><span></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/06/image_750x500_6a3a89b11e9ad.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ देश में 314 चीनी मिलों में पेराई शुरू, पिछले साल से कम मिलें चालू, कई राज्यों में रिकवरी घटी ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/06/image_750x500_6a3a89b11e9ad.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अक्टूबर में बेरोजगारी दर घटकर 4.9% पर, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी बढ़ी]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/latest-news/unemployment-rate-falls-to-4.9-in-october-as-rural-labour-force-participation-improves.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 16 Nov 2026 16:31:49 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/latest-news/unemployment-rate-falls-to-4.9-in-october-as-rural-labour-force-participation-improves.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">अक्टूबर में देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 4.9 प्रतिशत रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार के मामले में शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतरी दर्ज की गई। ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) बढ़कर 58.4 प्रतिशत और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 56 प्रतिशत पर पहुंच गया। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी में मामूली गिरावट आई, लेकिन बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से सोमवरा को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर सितंबर के 5 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर में 4.9 प्रतिशत रह गई। अक्टूबर 2025 में यह दर 5.2 प्रतिशत थी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ग्रामीण बेरोजगारी दर सितंबर के स्तर 4.2 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि शहरी बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में ग्रामीण बेरोजगारी दर में 0.2 प्रतिशत अंक और शहरी बेरोजगारी दर में 0.3 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">श्रम बल में भागीदारी बढ़ने का रुझान ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रहा। ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर सितंबर के 58 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 58.4 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में यह दर 50.7 प्रतिशत से मामूली घटकर 50.5 प्रतिशत रह गई। पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में ग्रामीण श्रम बल भागीदारी में 0.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, जबकि शहरी दर में कोई बदलाव नहीं आया। कुल श्रम बल भागीदारी दर भी एक साल पहले के 55.4 प्रतिशत से बढ़कर 55.7 प्रतिशत हो गई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में भी सुधार हुआ, विशेषकर ग्रामीण भारत में। ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर अक्टूबर में बढ़कर 39.5 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 38.4 प्रतिशत थी। शहरी महिलाओं के मामले में यह दर 25.4 प्रतिशत से बढ़कर 25.9 प्रतिशत रही। देश में महिलाओं की कुल श्रम बल भागीदारी दर 35 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो फरवरी 2026 के बाद का सर्वोच्च स्तर है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">रोजगार के अनुपात में भी इसी तरह का सुधार दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात अक्टूबर 2025 के 55.2 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2026 में 56 प्रतिशत हो गया। शहरी क्षेत्रों में यह मामूली वृद्धि के साथ 47 प्रतिशत से 47.1 प्रतिशत पर पहुंचा। इस तरह देश का कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक वर्ष पहले के 52.5 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">महिलाओं के रोजगार इंडिकेटर में भी मजबूती आई। ग्रामीण महिलाओं का श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक साल पहले के 36.9 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 38 प्रतिशत हो गया। वहीं, शहरी महिलाओं के मामले में यह 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 23.7 प्रतिशत दर्ज किया गया।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">महिलाओं की बेरोजगारी दर में भी कमी आई। ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर अक्टूबर में घटकर 3.8 प्रतिशत रह गई, जबकि एक साल पहले यह 4 प्रतिशत थी। यह 2026 के दौरान दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है। शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत अधिक होने के बावजूद 9.7 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत पर आ गई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ये अनुमान कुल 3,70,475 लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 2,11,474 और शहरी क्षेत्रों के 1,59,001 उत्तरदाता शामिल हैं। सर्वेक्षण में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति पद्धति अपनाई गई है, जिसके तहत सर्वेक्षण से पहले के सात दिनों के दौरान लोगों की रोजगार संबंधी गतिविधियों का आकलन किया जाता है।</span></p>
<p></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2025/03/image_750x500_67e7d0f0cf071.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ अक्टूबर में बेरोजगारी दर घटकर 4.9% पर, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी बढ़ी ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2025/03/image_750x500_67e7d0f0cf071.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[तमिलनाडु में 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों पर दर्ज 600 मुकदमे वापस]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/states/tamil-nadu-withdraws-600-cases-against-over-92000-farmers-and-teachers.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 16 Nov 2026 14:06:49 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/states/tamil-nadu-withdraws-600-cases-against-over-92000-farmers-and-teachers.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">तमिलनाडु सरकार ने पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज 600 मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से इन मामलों में नामजद 92 हजार से अधिक लोगों को राहत मिली है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">किसानों और शिक्षकों ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किए थे। इन प्रदर्शनों के सिलसिले में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। राज्य सरकार ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को गृह, निषेध एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से मुकदमे वापस लेने की जानकारी दी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">यह फैसला मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ओर से 2 सितंबर 2026 को विधानसभा में दिए गए आश्वासन के अनुरूप लिया गया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार ने इस फैसले के दायरे में आने वाले मामलों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच दर्ज ऐसे 600 मामलों की पहचान की। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इन मामलों की समीक्षा की गई। कानूनी जांच पूरी होने के बाद सरकार ने मुकदमे वापस लेने के आदेश जारी कर दिए। इससे इन मामलों में शामिल 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों को औपचारिक रूप से राहत मिल गई है।</span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afabfcd9cb14.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ तमिलनाडु में 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों पर दर्ज 600 मुकदमे वापस ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6afabfcd9cb14.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29%, अगस्त 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर; खाद्य महंगाई मामूली घटकर 8.58%]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/wpi-inflation-rises-to-12.29-in-october-highest-since-august-2022-food-inflation-eases-marginally-to-8.58.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 16 Nov 2026 13:33:37 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/wpi-inflation-rises-to-12.29-in-october-highest-since-august-2022-food-inflation-eases-marginally-to-8.58.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">भारत में थोक महंगाई दर अक्टूबर 2026 में बढ़कर 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो अगस्त 2022 के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। अगस्त 2022 में यह दर 12.48 प्रतिशत रही थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर सितंबर में 11.39 प्रतिशत थी। इससे थोक बाजार में कीमतों का दबाव और बढ़ने का संकेत मिलता है। हालांकि, खाद्य महंगाई से कुछ राहत मिली और यह सितंबर के 8.66 प्रतिशत से मामूली घटकर अक्टूबर में 8.58 प्रतिशत रह गई।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, थोक महंगाई में ताजा बढ़ोतरी की मुख्य वजह ईंधन और बिजली की कीमतों में तेज उछाल रही। इसके साथ ही प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई भी बढ़ी। ईंधन और बिजली श्रेणी में महंगाई सितंबर के 25.85 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 32.84 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर भी 8.67 प्रतिशत से बढ़कर 9.24 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसके विपरीत, मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की महंगाई दर मामूली घटकर 9.54 प्रतिशत रह गई, जो सितंबर में 9.76 प्रतिशत थी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ईंधन और बिजली श्रेणी में कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की महंगाई सबसे अधिक रही। अक्टूबर में यह बढ़कर 70.80 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में 57.32 प्रतिशत थी। खनिज तेलों की महंगाई भी 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत पर पहुंच गई। कोयला और लिग्नाइट की महंगाई सितंबर के 9.31 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 10.49 प्रतिशत रही। बिजली की कीमतों में भी सालाना आधार पर 8.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सितंबर में इनमें 0.43 प्रतिशत की गिरावट आई थी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">समग्र सूचकांक में 24.99 प्रतिशत वेटेज रखने वाले डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक में अक्टूबर के दौरान 8.58 प्रतिशत महंगाई दर्ज की गई। इसमें खाद्य वस्तुओं और मैन्युफैक्चर्ड खाद्य उत्पादों को शामिल किया जाता है। प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं की महंगाई सितंबर के 8.14 प्रतिशत से मामूली बढ़कर अक्टूबर में 8.26 प्रतिशत हो गई। वहीं, मैन्युफैक्चर्ड खाद्य उत्पादों की महंगाई 9.44 प्रतिशत से घटकर 9.24 प्रतिशत रह गई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों में रसायन और रासायनिक उत्पादों की महंगाई अक्टूबर में 17.53 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 16.74 प्रतिशत थी। मूल धातुओं की महंगाई भी 16.96 प्रतिशत से बढ़कर 17.21 प्रतिशत हो गई। रबर और प्लास्टिक उत्पादों में यह 13.47 प्रतिशत से बढ़कर 13.90 प्रतिशत रही। कपड़ा विनिर्माण क्षेत्र में महंगाई 13.67 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर बनी रही।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान थोक महंगाई की दर 10.14 प्रतिशत रही है। अगस्त 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक का अंतिम आंकड़ा 110.8 पर अपरिवर्तित रहा और उस महीने की महंगाई दर 9.92 प्रतिशत पर कायम रही।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29%, अगस्त 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर; खाद्य महंगाई मामूली घटकर 8.58% ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवाती तूफान की आशंका, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/deep-depression-over-bay-of-bengal-likely-to-intensify-into-severe-cyclonic-storm-andhra-pradesh-and-odisha-on-alert.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 16 Nov 2026 12:44:26 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/deep-depression-over-bay-of-bengal-likely-to-intensify-into-severe-cyclonic-storm-andhra-pradesh-and-odisha-on-alert.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा मौसमी तंत्र पूर्वी और दक्षिणी तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों का कारण बन सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव सोमवार शाम तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके मंगलवार शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मौसम विभाग के अनुसार, यह मौसमी तंत्र दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती हिस्सों और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो सकता है। इसके बाद इसकी तीव्रता और बढ़ने तथा अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तट की ओर पहुंचने का अनुमान है। यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित कई तटीय राज्य हाल ही में चक्रवात अर्नब और चक्रवात मुरासु का प्रभाव झेल चुके हैं।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की आशंका</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में व्यापक बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 17 और 20 नवंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। 18 और 19 नवंबर को बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">आंध्र प्रदेश में मौसम का अधिक गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। राज्य में 18 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में 19 और 20 नवंबर को कहीं-कहीं 21 सेंटीमीटर से अधिक अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ओडिशा में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 18 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जबकि 19 से 21 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति और सड़कों पर जलभराव की आशंका है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">मौसम विभाग ने अंडमान सागर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में समुद्र की स्थिति खराब रहने की चेतावनी दी है। समुद्र में ऊंची लहरों और तेज हवाओं का असर 20 नवंबर तक बने रहने की संभावना है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मछुआरों को अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के आसपास 17 नवंबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में भी 17 नवंबर तक मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 16 से 19 नवंबर, मध्य बंगाल की खाड़ी में 16 से 20 नवंबर तथा उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 19 और 20 नवंबर को समुद्र में जाने से बचने को कहा गया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवाती तूफान की आशंका, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अर्जेंटीना बना भारत का सबसे बड़ा खाद्य तेल निर्यातक; इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर खिसका]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/international/argentina-emerged-as-indias-largest-vegetable-oil-supplier-indonesia-slips-to-third-place.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Sun, 15 Nov 2026 13:21:06 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/international/argentina-emerged-as-indias-largest-vegetable-oil-supplier-indonesia-slips-to-third-place.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span>भारत के खाद्य तेल आयात बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अर्जेंटीना अब भारत को सबसे अधिक वनस्पति तेल निर्यात करने वाला देश बन गया है, जबकि मलेशिया दूसरे स्थान पर है। दशकों तक भारत को सबसे अधिक वनस्पति तेल की आपूर्ति करने वाला इंडोनेशिया अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है।</span></p>
<p><span>अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मार्केटिंग ईयर 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) में अर्जेंटीना और मलेशिया ने भारत के वनस्पति तेल आयात में इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है।</span></p>
<p data-pm-slice="1 1 []"><span>यह बदलाव केवल भारत के आयात स्रोतों में आए परिवर्तन को नहीं दर्शाता, बल्कि वैश्विक खाद्य तेल व्यापार पर जैव ईंधन नीतियों, उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बढ़ते प्रभाव को भी उजागर करता है।</span></p>
<h2><span>11 महीनों में अर्जेंटीना से 34.4 लाख टन खाद्य तेल आयात</span></h2>
<p><span>भारत के खाद्य तेल आयात में अर्जेंटीना की बढ़ती हिस्सेदारी को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के आंकड़े भी दर्शाते हैं। नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के दौरान भारत ने अर्जेंटीना से करीब 34.4 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया। इस अवधि में मलेशिया से 29.8 लाख टन और इंडोनेशिया से 29.1 लाख टन खाद्य तेल आयात किया गया।</span></p>
<p><span>इस तरह इन तीनों देशों में अर्जेंटीना सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। इसी अवधि में भारत का कुल खाद्य तेल आयात लगभग 151.6 लाख टन रहा।</span></p>
<h2><span>इंडोनेशिया से आयात घटने के पीछे बायोडीजल</span></h2>
<p><span>इंडोनेशिया से भारत को खाद्य तेल की आपूर्ति में गिरावट का एक प्रमुख कारण उसकी घरेलू बायोडीजल नीति है। इंडोनेशिया सरकार ने डीजल में पाम ऑयल आधारित बायोडीजल के मिश्रण का दायरा बढ़ाया है। इसके चलते देश में पाम ऑयल की घरेलू खपत बढ़ी है और निर्यात के लिए उपलब्ध मात्रा पर दबाव पड़ा है।</span></p>
<p><span>इंडोनेशिया में पाम ऑयल की घरेलू खपत 2022-23 में 191.3 लाख टन थी, जो 2025-26 में बढ़कर 228.3 लाख टन हो गई। USDA ने 2026-27 में इसके 233.8 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके विपरीत, इंडोनेशिया का पाम ऑयल निर्यात 2025-26 के 250.3 लाख टन से घटकर 2026-27 में 216 लाख टन रहने का अनुमान है।</span></p>
<h2><span>अर्जेंटीना के सोयाबीन तेल का आयात बढ़ा</span></h2>
<p><span>भारत के खाद्य तेल बाजार में अर्जेंटीना की बढ़ती हिस्सेदारी के पीछे मुख्य रूप से सोयाबीन तेल की आपूर्ति है। USDA के मुताबिक, अर्जेंटीना में निर्यात करों में हालिया कटौती से वहां के सोयाबीन तेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है।</span></p>
<p><span>इसके अलावा, भारत के सूरजमुखी तेल आयात में भी अर्जेंटीना की भूमिका बढ़ी है। रूस और यूक्रेन से आपूर्ति में कमी के बीच अर्जेंटीना ने इस कमी की भरपाई की है। जुलाई 2026 से अर्जेंटीना भारत के लिए सूरजमुखी तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। प्रतिस्पर्धी कीमतों के चलते भारत ने पिछले साल की तुलना में अर्जेंटीना से सूरजमुखी तेल की खरीद दोगुनी कर दी है।</span></p>
<h2><span>मलेशिया और थाईलैंड ने भी बढ़ाई हिस्सेदारी</span></h2>
<p><span>भारत के पाम ऑयल आयात में मलेशिया और थाईलैंड की हिस्सेदारी बढ़ी है। USDA के अनुसार, इन दोनों देशों में पिछले साल की तुलना में बेहतर उत्पादन और इंडोनेशिया के मुकाबले प्रतिस्पर्धी कीमतों के चलते भारत को इनकी आपूर्ति बढ़ी है।</span></p>
<p><span>इसके साथ ही, चीन सोयाबीन तेल के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है। वहीं, नेपाल भी भारत के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। नेपाल को दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (SAFTA) के तहत रिफाइंड तेल के शुल्क-मुक्त आयात-निर्यात का लाभ मिलता है। नेपाल से भारत आने वाले सोयाबीन तेल का बड़ा हिस्सा वास्तव में अर्जेंटीना का तेल होता है, जिसे नेपाल में रिफाइन करने के बाद भारत भेजा जाता है।</span></p>
<h2><span>2026-27 में रिकॉर्ड खाद्य तेल आयात का अनुमान</span></h2>
<p><span>भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है और घरेलू मांग पूरी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर काफी निर्भर है।&nbsp;</span></p>
<p><span>USDA ने भारत के वनस्पति तेल आयात में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केटिंग वर्ष 2026-27 में भारत का कुल वनस्पति तेल आयात बढ़कर 173.9 लाख टन तक पहुंच सकता है, जबकि 2025-26 में यह 168.5 लाख टन रहने का अनुमान है।</span></p>
<p><span>2026-27 के लिए पाम ऑयल आयात 84 लाख टन, सोयाबीन तेल आयात 50 लाख टन और सूरजमुखी तेल आयात 38.5 लाख टन रहने का अनुमान है। सोयाबीन तेल के आयात में कमी की आशंका वैश्विक बाजार में निर्यात के लिए इसकी कम उपलब्धता के कारण है। वहीं, सूरजमुखी तेल की वैश्विक उपलब्धता बढ़ने से इसके आयात में वृद्धि की उम्मीद है।</span></p>
<p></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af96647937a0.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ अर्जेंटीना बना भारत का सबसे बड़ा खाद्य तेल निर्यातक; इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर खिसका ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[रबी बुवाई 11.34 फीसदी पिछड़ी, गेहूं और दलहन के रकबे में सबसे ज्यादा कमी; आगे अल नीनो की चुनौती]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/rabi-sowing-lags-behind-by-11.34-pc-with-wheat-and-pulses-acreage-falling-the-most-el-nino-threatens-production.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Sat, 14 Nov 2026 18:36:08 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/rabi-sowing-lags-behind-by-11.34-pc-with-wheat-and-pulses-acreage-falling-the-most-el-nino-threatens-production.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>चालू रबी सीजन में फसलों की बुवाई की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले धीमी बनी हुई है। गेहूं, <span>दलहन और तिलहन फसलों का रकबा पीछे चल रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की </span>13 <span>नवंबर </span>2026 <span>तक की बुवाई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>देश में रबी फसलों का कुल रकबा </span>178.25 <span>लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है</span>, <span>जबकि पिछले साल इसी अवधि में </span>201.04 <span>लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। इस तरह रबी बुवाई में फिलहाल </span>22.79 <span>लाख हेक्टेयर यानी </span>11.34 <span>फीसदी की कमी है।</span></p>
<p>इस साल अल नीनो प्रभाव के चलते मानसून सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 13 फीसदी कम बारिश हुई जबकि पूर्वी और उत्तर भारत के कई इलाके अक्टूबर में हुई भारी बारिश से प्रभावित हुए। अब आगामी महीनों में रबी सीजन पर भी अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। इससे फसलों की पैदावार, <span>खाद्यान्न आपूर्ति और महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार चीनी</span>, <span>चावल</span>, <span>गेहूं और दालों की महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटी है।</span></p>
<h3 style="text-align: center;"><span><strong>रबी बुवाई की प्रगति </strong></span></h3>
<p style="text-align: center;"><em>(13 नवंबर 2026 तक, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)</em></p>
<div style="text-align: center;">
<div>
<table style="border-collapse: collapse; width: 64.0515%; height: 406px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="620">
<tbody>
<tr style="height: 48px;">
<th style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><span>फसल</span></p>
</th>
<th style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><span>2026-27</span></p>
</th>
<th style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><span>पिछले साल</span></p>
</th>
<th style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><span>बदलाव</span></p>
</th>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><strong>कुल रबी फसलें</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><strong>178.25</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><strong>201.04</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><strong>-11.34%</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><span>गेहूं</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><span>50.07</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><span>59.10</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><span>-15.28%</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><strong>कुल दलहन</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><strong>47.00</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><strong>54.87</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><strong>-14.34%</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><span>चना</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><span>31.13</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><span>39.70</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><span>-21.59%</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><span>मसूर</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><span>7.66</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><span>6.73</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><span>+13.89%</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><strong>कुल तिलहन</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><strong>61.71</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><strong>66.62</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><strong>-7.37%</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><span>सरसों एवं राई</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><span>59.31</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><span>64.78</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><span>-8.45%</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><strong>श्री अन्न एवं मोटे अनाज</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><strong>11.56</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><strong>12.18</strong></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><strong>-5.12%</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; width: 246.95px; text-align: center;">
<p><span>चावल</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 107.525px; text-align: center;">
<p><span>7.91</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 136.8px; text-align: center;">
<p><span>8.26</span></p>
</td>
<td style="height: 48px; width: 116.725px; text-align: center;">
<p><span>-4.27%</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<p style="text-align: center;"><em><strong>स्रोत:</strong> कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय</em></p>
<p><strong>गेहूं की बुवाई </strong><strong>15 <span>फीसदी पिछड़ी</span></strong></p>
<p>रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई में सबसे ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। 13 <span>नवंबर तक गेहूं का रकबा </span>50.07 <span>लाख हेक्टेयर रहा</span>, <span>जबकि पिछले साल इसी अवधि में </span>59.10 <span>लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हो चुकी थी। यानी गेहूं का रकबा </span>15.28 <span>फीसदी कम है। अक्टूबर में हुई बारिश से कई इलाकों में खरीफ फसलों की कटाई प्रभावित हुई</span>, <span>जिससे रबी की बुवाई में देरी हो रही है। </span></p>
<p>उत्तर प्रदेश के शामली जिले के प्रगतिशील किसान उमेश कुमार ने <em>रूरल वॉयस</em> को बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से धान और गन्ने की फसल प्रभावित हुई, <span>वहीं गेहूं और सरसों की बुवाई में भी देरी हो रही है। कई जगह किसानों को बारिश की मार के चलते सरसों की दोबारा बुवाई करनी पड़ रही है। &nbsp;</span></p>
<p>गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय वर्ष 2026-27 <span>के लिए गेहूं उत्पादन लक्ष्य </span>336 <span>लाख हेक्टेयर के अनुमानित रकबे के आधार पर रखा है</span>, <span>जबकि सामान्य रकबा </span>315.23 <span>लाख हेक्टेयर है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आने वाले सप्ताहों में बुवाई की रफ्तार तेज होना जरूरी होगा। अल नीनो प्रभाव वाले वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर बनाए रखना खाद्य सुरक्षा और महंगाई नियंत्रण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। &nbsp;</span></p>
<p><strong>दलहन की बुवाई में </strong><strong>14.34 <span>फीसदी पिछड़ी </span></strong></p>
<p>गेहूं के बाद दलहन फसलों की बुवाई में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 13 <span>नवंबर तक दलहन का कुल रकबा </span>47 <span>लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है</span>, <span>जबकि पिछले साल इसी अवधि में </span>54.87 <span>लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुवाई हो चुकी थी। इस तरह दलहन का रकबा </span>14.34 <span>फीसदी कम है।</span></p>
<p>दलहन फसलों में चने की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। इसका रकबा पिछले साल के 39.70 <span>लाख हेक्टेयर से करीब 21 फीसदी घटकर </span>31.13 <span>लाख हेक्टेयर रह गया है। हालांकि</span>, <span>मसूर की बुवाई </span>13.89 <span>फीसदी बढ़कर </span>7.66 <span>लाख हेक्टेयर हो गई है। उड़द का रकबा भी </span>13.59 <span>फीसदी बढ़कर </span>0.91 <span>लाख हेक्टेयर पहुंचा है।</span></p>
<p>दलहन की बुवाई का पिछड़ना चिंताजनक है। भारत में अरहर, <span>चना</span>, <span>उड़द और मसूर की घरेलू उपलब्धता मांग के मुकाबले कम रहने पर आयात पर निर्भरता बढ़ती है। ऐसे में चालू सीजन में दलहन का रकबा और आगे फसलों की उत्पादकता दोनों महत्वपूर्ण होंगे। </span></p>
<p><strong>सरसों और तिलहन की बुवाई भी पिछड़ी</strong></p>
<p>खाद्य तेलों के मामले में आयात पर भारत की निर्भरता को देखते हुए तिलहन की बुवाई में गिरावट भी चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, 13 <span>नवंबर तक कुल तिलहन फसलों का रकबा </span>61.71 <span>लाख हेक्टेयर रहा</span>, <span>जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह </span>66.62 <span>लाख हेक्टेयर था। यह </span>7.37 <span>फीसदी की कमी है।</span></p>
<p>तिलहन में सबसे महत्वपूर्ण सरसों एवं राई का रकबा 59.31 <span>लाख हेक्टेयर है</span>, <span>जबकि पिछले साल इसी अवधि में </span>64.78 <span>लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस तरह सरसों का रकबा </span>8.45 <span>फीसदी पीछे है।</span></p>
<p>हालांकि, <span>मूंगफली का रकबा बढ़कर </span>0.92 <span>लाख हेक्टेयर और अलसी का रकबा </span>1.04 <span>लाख हेक्टेयर हो गया है जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। लेकिन इन फसलों में बढ़ोतरी सरसों की बुवाई में आई कमी की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है।</span></p>
<p>श्री अन्न एवं मोटे अनाज की बुवाई भी 5.12 <span>फीसदी घटकर </span>11.56 <span>लाख हेक्टेयर रही। हालांकि</span>, <span>मक्का की बुवाई पिछले साल से </span>6.54 <span>फीसदी बढ़कर 3.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। इथेनॉल और एनिमल फीड में मक्का की बढ़ती मांग को देखते हुए मक्का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है।</span></p>
<p><span></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af85dc08a966.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ रबी बुवाई 11.34 फीसदी पिछड़ी, गेहूं और दलहन के रकबे में सबसे ज्यादा कमी; आगे अल नीनो की चुनौती ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af85dc08a966.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अफ्रीका और एशिया में कृषि सहयोग को मजबूत करेंगे ICAR और AARDO]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/international/icar-aardo-partnership-to-deepen-agricultural-cooperation-across-africa-and-asia.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Sat, 14 Nov 2026 13:22:03 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/international/icar-aardo-partnership-to-deepen-agricultural-cooperation-across-africa-and-asia.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">भारत ने अफ्रीका और एशिया में कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दिशा में 12 से 14 नवंबर, 2026 तक जाम्बिया की राजधानी लुसाका में आयोजित अफ्रो-एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (AARDO) की तकनीकी कार्यक्रम समिति (TPC) की सातवीं बैठक में भारत ने कृषि सहयोग बढ़ाने की पहल को रेखांकित किया।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और AARDO के बीच 17 वर्षों की साझेदारी का उल्लेख करते हुए ICAR के सहायक महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय संबंध) डॉ. नवीन पी. सिंह ने इस सहयोग के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ICAR के 11 संस्थानों के माध्यम से 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे AARDO के सदस्य देशों के 900 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ मिला है।</span></p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6af812b8aa0a6.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">बैठक का एक प्रमुख आकर्षण ICAR और AARDO के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (MoU) रहा। इसके माध्यम से मौजूदा सहयोग को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आगे बढ़ाकर संयुक्त अनुसंधान, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, जर्मप्लाज्म (आनुवंशिक संसाधनों) की साझेदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अकादमिक सहयोग तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ICAR ने इस साझेदारी को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना भी प्रस्तावित की। इसमें प्रत्येक देश में राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति, संयुक्त कार्ययोजनाएं तैयार करना, वर्ष 2027 का प्रशिक्षण कैलेंडर बनाना और प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन शामिल है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के कृषि इनोवेशन और संस्थागत विशेषज्ञता का लाभ अफ्रीका और एशिया के देशों तक पहुंचाना है। इससे जलवायु एवं अन्य चुनौतियों के प्रति सक्षम कृषि व्यवस्था विकसित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और दोनों क्षेत्रों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af812af98a50.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ अफ्रीका और एशिया में कृषि सहयोग को मजबूत करेंगे ICAR और AARDO ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af812af98a50.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[तुअर और उड़द की कीमतों में तेजी के बीच तमिलनाडु सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट, तीन महीने तक लागू रहेंगी पाबंदियां]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/states/amid-rising-prices-of-tur-and-urad-the-tamil-nadu-government-has-imposed-stock-limits-restrictions-will-remain-in-place-for-three-months..html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Sat, 14 Nov 2026 11:41:36 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/states/amid-rising-prices-of-tur-and-urad-the-tamil-nadu-government-has-imposed-stock-limits-restrictions-will-remain-in-place-for-three-months..html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span>तमिलनाडु सरकार ने तुअर (अरहर) और उड़द की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण तथा बाजार में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। 13 नवंबर, 2026 को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में तुअर और उड़द के भंडारण पर तीन महीने तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके तहत थोक विक्रेता इन दालों का अधिकतम 200 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 5 मीट्रिक टन तक स्टॉक रख सकेंगे। आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के 45 दिनों के भीतर आयातित स्टॉक बेचना होगा।</span></p>
<p><span>तमिलनाडु सरकार के सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 13 नवंबर को तमिलनाडु तुअर और उड़द दाल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 2026 जारी किया और तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू हो गया है। राज्य&nbsp;</span><span>सरकार ने यह कदम तुअर और उड़द की आपूर्ति बनाए रखने, जमाखोरी रोकने तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद राज्य ने अधिसूचना जारी की है।</span></p>
<p><strong><span>किसके लिए कितनी स्टॉक लिमिट?</span></strong></p>
<p>सरकारी अधिसूचना के अनुसार, थोक विक्रेता तुअर और उड़द की प्रत्येक किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 5 मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। बड़ी रिटेल चेन प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और प्रत्येक डिपो में प्रत्येक किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगी। मिलरों को पिछले तीन महीने के उत्पादन या वार्षिक स्थापित उत्पादन क्षमता के 25 फीसदी के बराबर स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इनमें से जो भी मात्रा अधिक होगी, वही अनुमन्य सीमा मानी जाएगी। वहीं, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों के भीतर आयातित स्टॉक बेचना होगा।</p>
<p>इसके अलावा, संबंधित कारोबारी संस्थाओं को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी घोषित करनी होगी और उसे नियमित रूप से अपडेट करना होगा।</p>
<p><strong><span>एक साल में तुअर 53% और उड़द 37% तक महंगी</span></strong></p>
<p>दालों की बढ़ती कीमतें केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं।&nbsp;<span>दलहन उद्योग के संगठन <strong>इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (IPGA)</strong> के 14 नवंबर के मार्केट अपडेट के मुताबिक, कई प्रमुख मंडियों में तुअर और उड़द के भाव में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है।&nbsp;</span><span>IPGA के आंकड़ों के अनुसार, अकोला में देसी तुअर का भाव 10,725 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 7,025 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरह एक साल में इसमें 3,700 रुपये प्रति क्विंटल यानी 52.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।</span></p>
<p><span>चेन्नई में लेमन तुअर का भाव 9,800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो पिछले साल के 6,475 रुपये से 51.35 फीसदी अधिक है। वहीं, चेन्नई में उड़द SQ का भाव 9,750 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो पिछले साल के 7,250 रुपये से 34.48 फीसदी ज्यादा है। चेन्नई में उड़द FAQ का भाव भी 6,700 रुपये से बढ़कर 9,150 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसमें 36.57 फीसदी की वृद्धि हुई है।</span></p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>दालों की कीमतों में बदलाव&nbsp; </strong></h3>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6af80113b3733.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>स्रोत: IPGA</em></p>
<p style="text-align: left;">खरीफ सीजन के दौरान कमजोर मानसून और कई क्षेत्रों में हुई बेमौसम बारिश के कारण दलहन उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, रबी सीजन में 13 नवंबर तक दलहन फसलों का रकबा पिछले साल के करीब 55 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 47 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया है। इसके अलावा, रबी फसलों पर भी अल नीनो के संभावित प्रभाव का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में दलहन उत्पादन और आपूर्ति को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।</p>
<p><strong><span>केंद्र की सहमति के बाद उठाया कदम</span></strong></p>
<p><span>तमिलनाडु सरकार ने तुअर और उड़द पर स्टॉक लिमिट लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी। </span><span>तमिलनाडु सरकार ने दालों की खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक होने और जमाखोरी की आशंका के मद्देनजर यह प्रस्ताव दिया था। केंद्र सरकार के पास दालों का बफर स्टॉक भी उपलब्ध है, जिसे कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरत के अनुसार बाजार में जारी किया जा सकता है।</span></p>
<p></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af80001582a2.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ तुअर और उड़द की कीमतों में तेजी के बीच तमिलनाडु सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट, तीन महीने तक लागू रहेंगी पाबंदियां ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af80001582a2.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अक्टूबर में भारत का कुल निर्यात 29.9% बढ़ा, कृषि निर्यात में 17.2% की वृद्धि]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/india-overall-exports-jump-29.9-percent-in-october-agricultural-exports-rise-17.2-percent.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Fri, 13 Nov 2026 19:22:24 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/india-overall-exports-jump-29.9-percent-in-october-agricultural-exports-rise-17.2-percent.html</guid>
        <description><![CDATA[ <ul>
<li><strong>अक्टूबर में चावल निर्यात 18 प्रतिशत बढ़ा, वनस्पति तेल आयात में 56 प्रतिशत वृद्धि, दालों और उर्वरकों के आयात में गिरावट</strong></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">अक्टूबर 2026 में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात सालाना आधार पर 29.90% बढ़कर अनुमानित 89.99 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 16.58% बढ़कर 110.07 अरब डॉलर रहा। कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात इस महीने 17.2% बढ़कर 4.47 अरब डॉलर हो गया। इन अनुमानों में शामिल कृषि एवं संबद्ध उत्पादों की पांच प्रमुख श्रेणियों का आयात भी 21.3% बढ़कर 6.25 अरब डॉलर रहा। इसमें वनस्पति तेल, कपास, दालों, फलों एवं सब्जियों और उर्वरकों की विदेश से खरीद में वृद्धि प्रमुख रही।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों का प्रदर्शन देखें तो अप्रैल से अक्टूबर के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 487.59 अरब डॉलर से 16.66% बढ़कर 568.84 अरब डॉलर हो गया। इसी अवधि में कुल आयात 16% बढ़कर 662.19 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 570.84 अरब डॉलर था।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अप्रैल-अक्टूबर के दौरान वस्तुओं का निर्यात 21.96% बढ़कर 309.06 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 253.40 अरब डॉलर था। वस्तुओं का आयात भी बढ़कर 527.21 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 452.86 अरब डॉलर था। कृषि एवं संबद्ध उत्पादों की कई प्रमुख श्रेणियों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, परंपरागत कृषि निर्यात वाली कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन कमजोर रहा।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">अक्टूबर में कृषि निर्यात का प्रदर्शन</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">अक्टूबर 2026 में चावल का निर्यात पिछले वर्ष के इसी महीने के 87.60 करोड़ डॉलर से 18.39% बढ़कर 1.04 अरब डॉलर हो गया। समुद्री उत्पादों का निर्यात 13.76% बढ़कर 1.02 अरब डॉलर रहा, जबकि मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 34.87% की वृद्धि के साथ 78.82 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">प्रमुख निर्यात श्रेणियों में अन्य अनाजों के निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इनका निर्यात 87.47% बढ़कर 441.4 लाख डॉलर हो गया। अनाज से बने उत्पादों और अन्य प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात भी 37.40% बढ़कर 34.28 करोड़ डॉलर रहा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कॉफी का निर्यात 8.51% बढ़कर 13.842 करोड़ डॉलर और मसालों का निर्यात 9.11% बढ़कर 34.56 करोड़ डॉलर हो गया। फलों और सब्जियों के निर्यात में 1.84% की मामूली वृद्धि हुई और यह 29.57 करोड़ डॉलर रहा। चाय का निर्यात भी 23.04% बढ़कर 9.66 करोड़ डॉलर हो गया।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">हालांकि, कृषि निर्यात की कई परंपरागत श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई। तंबाकू का निर्यात 18.01% घटकर 13.38 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि काजू के निर्यात में 53.33% की बड़ी गिरावट आई और यह 283.5 लाख डॉलर रहा। तिलहन का निर्यात 3.14% घटकर 771.9 लाख डॉलर पर आ गया। दूसरी ओर, खली का निर्यात 85.55% बढ़कर 11.84 करोड़ डॉलर हो गया।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">अक्टूबर में इन कृषि जिंसों के आयात में वृद्धि</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">अक्टूबर 2026 में कृषि आयात पिछले वर्ष के इसी महीने के 5.16 अरब डॉलर से 21.3% बढ़कर 6.25 अरब डॉलर हो गया। वनस्पति तेल आयात की सबसे बड़ी श्रेणी बना रहा। इसका आयात 56.53% बढ़कर 2.49 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में यह 1.59 अरब डॉलर था। कच्चे कपास और कपास के कचरे का आयात भी 93.59% की तेज वृद्धि के साथ 45.30 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले वर्ष इसी महीने यह 23.40 करोड़ डॉलर था।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">फलों और सब्जियों का आयात 34.08% बढ़कर 48.71 करोड़ डॉलर हो गया। हालांकि, दालों का आयात 22.64% घटकर 38.73 करोड़ डॉलर रह गया। कच्चे और मैन्युफैक्चर्ड उर्वरकों सहित उर्वरक आयात में 1.24% की मामूली गिरावट आई और यह 2.44 अरब डॉलर रहा। अक्टूबर 2025 में यह 2.47 अरब डॉलर था।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कृषि निर्यात में 7.7% वृद्धि</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान भारत की 13 कृषि एवं संबद्ध उत्पाद श्रेणियों का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 25.90 अरब डॉलर से 7.67% बढ़कर 27.88 अरब डॉलर हो गया। इसी अवधि में कुल वस्तु निर्यात में 21.96% की वृद्धि की तुलना में कृषि निर्यात की यह रफ्तार काफी धीमी रही।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">चावल सबसे बड़ी कृषि निर्यात श्रेणी बना रहा। इसका निर्यात 4.63% बढ़कर 6.81 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6.51 अरब डॉलर था। समुद्री उत्पादों का निर्यात 13.32% बढ़कर 5.52 अरब डॉलर रहा। वहीं, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में 40.81% की मजबूत वृद्धि हुई और यह 4.69 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अन्य अनाजों के निर्यात में 109.74% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई। इनका निर्यात 15.32 करोड़ डॉलर से बढ़कर 32.12 करोड़ डॉलर हो गया। अनाज से बने उत्पादों और अन्य प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात भी 11.19% बढ़कर 2.11 अरब डॉलर रहा।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">अप्रैल-अक्टूबर में कृषि आयात 22.4% बढ़ा</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान पांच प्रमुख कृषि एवं संबद्ध उत्पाद श्रेणियों का आयात पिछले वर्ष की समान अवधि के 26.26 अरब डॉलर से 22.42% बढ़कर 32.14 अरब डॉलर हो गया। वनस्पति तेल का आयात 17.74% बढ़कर 13.64 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 11.58 अरब डॉलर था। यह कृषि आयात की सबसे बड़ी श्रेणी बनी रही।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">उर्वरकों का आयात 22.55% बढ़कर 12.48 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 10.19 अरब डॉलर था। फलों और सब्जियों के आयात में 30.52% वृद्धि हुई और यह 2.67 अरब डॉलर पर पहुंच गया। तथा दालों का आयात 17.35% बढ़कर 1.80 अरब डॉलर हो गया।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2025/11/image_750x500_69197e80394d9.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ अक्टूबर में भारत का कुल निर्यात 29.9% बढ़ा, कृषि निर्यात में 17.2% की वृद्धि ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अमेरिकी कृषि संगठनों की फार्म बिल जल्दी लाने की मांग, मध्यावधि चुनावों के नतीजों से बदल सकती है कृषि नीति की दिशा]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/international/us-farm-groups-urge-early-passage-of-farm-bill-as-midterm-election-results-could-reshape-agricultural-policy.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Fri, 13 Nov 2026 17:27:50 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/international/us-farm-groups-urge-early-passage-of-farm-bill-as-midterm-election-results-could-reshape-agricultural-policy.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनावों के बाद प्रतिनिधि सभा और सीनेट की कृषि समितियों की संरचना में बदलाव से देश की कृषि नीतियों की प्राथमिकताएं प्रभावित हो सकती हैं। इसका असर आगामी फार्म बिल, किसानों के लिए सरकारी सहायता, फसल बीमा, अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार, जैव ईंधन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसलों पर पड़ने की संभावना है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अमेरिकी कृषि क्षेत्र इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रमुख फसलों की कीमतों में गिरावट, खेती की घटती लाभप्रदता, मौसम की अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में बदलती परिस्थितियों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। नई कांग्रेस के सामने इन चुनौतियों से निपटने के साथ अमेरिकी कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">नीतिगत बहस का एक प्रमुख मुद्दा किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता का स्वरूप होगा। कई प्रमुख फसलों के दाम दबाव में होने के कारण कृषि संगठनों की ओर से सरकारी समर्थन वाली योजनाओं को मजबूत करने की मांग उठने की उम्मीद है। इसमें सरकारी सहायता के लिए निर्धारित संदर्भ कीमतों में बढ़ोतरी और फसल बीमा का दायरा बढ़ाना शामिल हो सकता है। इसके साथ ही मृदा संरक्षण, जलवायु संबंधी कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन पर भी चर्चा होने की संभावना है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कृषि समितियों के एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। अमेरिका का कृषि क्षेत्र मक्का, सोयाबीन, गेहूं, डेयरी और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशी बाजारों पर काफी निर्भर है। प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों के प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच, व्यापारिक बाधाओं में कमी और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों को मजबूत करने की मांग कर सकते हैं। कृषि संबंधित नई समितियों के फैसलों का अमेरिकी कृषि निर्यात और वैश्विक बाजार में उसकी स्थिति पर असर पड़ सकता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">जैव ईंधन का मुद्दा भी नीतिगत चर्चाओं में प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। मक्का और सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों के हितधारक रिन्यूएबल ईंधन के उत्पादन तथा टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) के विकास को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों की वकालत कर सकते हैं। हालांकि, जैव ईंधन उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की मांग और उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। इससे पशुपालन क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए चारे तथा खाद्य सामग्री की लागत बढ़ने की आशंका है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कृषि के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स ढांचे में निवेश भी प्राथमिकता में रह सकता है। रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों और निर्यात केंद्रों में बाधाओं ने कृषि जिंसों की आवाजाही से जुड़ी कमजोरियों को उजागर किया है। परिवहन नेटवर्क और निर्यात सुविधाओं में सुधार से लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अमेरिका की कृषि समितियों की नई राजनीतिक संरचना से प्रत्यक्ष किसान सहायता, पर्यावरण संरक्षण, कृषि निर्यात और नवीकरणीय ईंधन के बीच नीतिगत प्राथमिकताओं का संतुलन बदल सकता है। इन मुद्दों पर होने वाले फैसले आने वाले वर्षों में अमेरिकी कृषि क्षेत्र की दिशा तय करेंगे। विशेष रूप से आगामी फार्म बिल के माध्यम से इन नीतिगत बदलावों को ठोस रूप मिलने की संभावना है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इस बीच, अमेरिकी कृषि संगठनों ने कांग्रेस से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर 2026 के अंत तक पांच साल के लिए व्यापक कृषि विधेयक (Farm Bill) पारित करने की अपील की है। उनका कहना है कि कृषि लागत में वृद्धि, जिंसों की कीमतों में नरमी और नीतिगत अनिश्चितता के लंबे दौर ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">नेशनल कॉर्न ग्रोअर्स एसोसिएशन (NCGA) सहित किसान संगठन पेट्रोल में 15 फीसदी इथेनॉल मिश्रण (E15) वाले ईंधन की देशभर में सालभर बिक्री की अनुमति देने के लिए कानूनी प्रावधान शामिल करने की मांग भी कर रहे हैं। यह प्रावधान सीनेट कृषि समिति के विधायी मसौदे में पहले से शामिल है। संगठनों का कहना है कि इससे घरेलू स्तर पर अनाज की मांग बढ़ेगी, जिंसों की कीमतों को समर्थन मिलेगा और खुदरा ईंधन की लागत कम करने में मदद मिलेगी।</span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ अमेरिकी कृषि संगठनों की फार्म बिल जल्दी लाने की मांग, मध्यावधि चुनावों के नतीजों से बदल सकती है कृषि नीति की दिशा ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[वर्ष 2031 तक भारत में खाद्य तेलों की मांग 3 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान, 1.6&amp;#45;1.7 करोड़ टन की कमी रहेगी: अतुल चतुर्वेदी]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/international/india-edible-oil-import-dependence-persist-at-16-17-million-tonnes-by-2031-atul-chaturvedi.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Fri, 13 Nov 2026 15:23:19 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/international/india-edible-oil-import-dependence-persist-at-16-17-million-tonnes-by-2031-atul-chaturvedi.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">भारत में खाद्य तेलों की मांग वर्ष 2031 तक बढ़कर करीब 3 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है, जबकि घरेलू उत्पादन बढ़कर केवल 1.35-1.40 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। इससे मांग और आपूर्ति के बीच 1.6-1.7 करोड़ टन का अंतर बना रहेगा। एशियन पाम ऑयल अलायंस (APOA) के चेयरमैन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के विशेष सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने यह अनुमान जताया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">12-13 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 22वें इंडोनेशियन पाम ऑयल कॉन्फ्रेंस एंड 2027 प्राइस आउटलुक में भारत के खाद्य तेल बाजार पर अपना आकलन प्रस्तुत करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन और पाम तेल की खेती बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भारत की आयात निर्भरता काफी अधिक बनी रहेगी। हालांकि, उनका अनुमान है कि आयात में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी और अतिरिक्त मांग का एक हिस्सा घरेलू तिलहन उत्पादन से पूरा किया जा सकेगा।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">खाद्य तेल आयात में बदलाव, पाम तेल की हिस्सेदारी घटी</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">चतुर्वेदी की प्रस्तुति के अनुसार, भारत का खाद्य तेल आयात सालाना 1.65-1.70 करोड़ टन के आसपास स्थिर बना हुआ है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के तेल वर्ष के दौरान आयात करीब 1.694 करोड़ टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इस दौरान पाम तेल का आयात 82.2 लाख टन रहा, जबकि सोयाबीन तेल का आयात 57.6 लाख टन, सूरजमुखी तेल का 28.4 लाख टन और रेपसीड तेल का 1.2 लाख टन रहा। कुल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी घटकर 48 प्रतिशत रह गई है, जबकि सॉफ्ट ऑयल की हिस्सेदारी बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है। सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत और सूरजमुखी तेल की 17 प्रतिशत है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत को पाम तेल की प्रमुख आपूर्ति इंडोनेशिया और मलेशिया से होती है। तेल वर्ष 2025-26 में इंडोनेशिया ने 32.5 लाख टन और मलेशिया ने 33.2 लाख टन पाम तेल की आपूर्ति की। मलेशिया भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। पापुआ न्यू गिनी, थाईलैंड और कोलंबिया भी पाम तेल के आपूर्तिकर्ता हैं। सोयाबीन तेल की आपूर्ति अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका, नेपाल और चीन से होती है, जबकि सूरजमुखी तेल के प्रमुख स्रोत रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">चतुर्वेदी ने कहा कि भारत का खाद्य तेल बाजार कीमतों के प्रति बेहद संवेदनशील है। कीमतों में बदलाव के अनुसार आयातक और उपभोक्ता आसानी से एक तेल से दूसरे तेल की ओर रुख कर लेते हैं। इसलिए अधिक आयात शुल्क का असर पामोलीन के आयात पर पड़ा है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">भू-राजनीतिक और जलवायु जोखिम बढ़ा रहे चुनौतियां</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">प्रस्तुति में भू-राजनीतिक घटनाक्रम को भारत की खाद्य तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बताया गया। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर क्षेत्र से सूरजमुखी तेल का निर्यात प्रभावित हुआ है। इसके चलते भारत को सोयाबीन और कच्चे पाम तेल (CPO) का आयात बढ़ाना पड़ा। मालभाड़े, बीमा और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि से आयात लागत भी बढ़ी है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मध्य पूर्व में तनाव के कारण मालभाड़ा और ऊर्जा लागत बढ़ी है। इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति और निर्यात संबंधी फैसलों का भी पाम तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। हालांकि, हाल के दिनों में पाम तेल की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के कारण इसका आयात बढ़ा है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">जलवायु संबंधी व्यवधान इन चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं। अल नीनो का दक्षिण-पूर्व एशिया में पाम तेल उत्पादन पर असर पड़ रहा है। वैश्विक तेल बाजार के अनुमानों के अनुसार, इंडोनेशिया में उत्पादन में 20 लाख टन की कमी हो सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत में कम बारिश और सूखे की स्थिति ने सोयाबीन और मूंगफली की फसलों को प्रभावित किया है। कॉटनसीड और राइस ब्रान तेल का उत्पादन भी इससे प्रभावित हुआ है। इन परिस्थितियों का असर देश की खाद्य सुरक्षा, महंगाई और व्यापार संतुलन पर पड़ रहा है। खाद्य महंगाई 8 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जबकि देश का व्यापार घाटा लगभग 120 अरब डॉलर है। रुपये की कमजोरी ने खाद्य तेलों का आयात और महंगा किया है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">घरेलू उत्पादन और खपत का रुझान</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">चतुर्वेदी के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की सालाना खपत करीब 18 किलोग्राम है। इसमें लगभग 2 किलोग्राम मक्खन और घी की खपत जोड़ने पर कुल खपत करीब 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो जाती है। खपत में वृद्धि की दर 2 प्रतिशत से भी कम है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 0.86 प्रतिशत से नीचे आ गई है। उन्होंने खाद्य तेल की खपत में 10 प्रतिशत कमी लाने की प्रधानमंत्री की अपील का भी उल्लेख किया।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत में विशेषकर सरसों और मूंगफली तेल की मांग बढ़ रही है। भारत की कुल खाद्य तेल खपत में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 32 प्रतिशत है। इसके बाद सोयाबीन तेल की 25 प्रतिशत, सूरजमुखी तेल की 12 प्रतिशत, सरसों तेल की 14 प्रतिशत और अन्य घरेलू तेलों की 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">तिलहन और पाम ऑयल मिशन के सामने चुनौतियां</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">अक्टूबर 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर 7 करोड़ टन करना है। इसके लिए सात वर्षों में 10,103 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। वर्ष 2030 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को मौजूदा 1.1-1.2 करोड़ टन से बढ़ाकर 2.545 करोड़ टन करने का लक्ष्य है। हालांकि, चतुर्वेदी ने इस मिशन के लिए निर्धारित वित्तीय आवंटन को अपर्याप्त बताया और कहा कि अब तक इसकी प्रगति बहुत उत्साहजनक नहीं रही है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इसी तरह, वर्ष 2021-22 में 11,040 करोड़ रुपये के पांच वर्षीय बजट प्रावधान के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक एक लाख हेक्टेयर के बजाय 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती और 2029-30 तक कच्चे पाम तेल (CPO) का उत्पादन 28 लाख टन करना था।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अब तक केवल 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती हो पाई है, जबकि CPO उत्पादन का अनुमान केवल 6 लाख टन है। चतुर्वेदी को उम्मीद है कि 2029 तक CPO उत्पादन बढ़कर 12 लाख टन हो सकता है और 2031 तक पाम की खेती का क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">आयात स्रोतों में विविधता पर जोर</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत ने खाद्य तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत थाईलैंड और कोलंबिया को पाम तेल के नए आपूर्तिकर्ताओं के रूप में जोड़ा गया है। चीन सहित अन्य देशों से सोयाबीन तेल का आयात भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में बदलाव का भी इस्तेमाल कर रही है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">24 सितंबर 2026 से कच्चे पाम तेल और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क में 5 प्रतिशत तथा सूरजमुखी तेल पर 10 प्रतिशत की कटौती की गई। इसके बाद प्रभावी आयात शुल्क कच्चे पाम तेल और सोयाबीन तेल पर 11 प्रतिशत, सूरजमुखी तेल पर 5.5 प्रतिशत और पामोलीन पर 30.25 प्रतिशत है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">चतुर्वेदी ने कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रम ने खाद्य तेलों को सामान्य कमोडिटी से बदलकर रणनीतिक खाद्य सुरक्षा का विषय बना दिया है। आयात पर भारत की भारी निर्भरता और अंतरराष्ट्रीय व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करना जरूरी है। इसके साथ ही बदलती वैश्विक आपूर्ति और कीमतों की परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापार नीतियों में लचीलापन बनाए रखना भी आवश्यक है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af6ddee351ea.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ वर्ष 2031 तक भारत में खाद्य तेलों की मांग 3 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान, 1.6-1.7 करोड़ टन की कमी रहेगी: अतुल चतुर्वेदी ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[आंध्र प्रदेश में गैस आधारित उर्वरक परियोजना की संभावनाएं तलाशेंगे कृभको और गेल, APEDB के साथ किया समझौता]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/cooperatives/kribhco-and-gail-sign-mou-with-apedb-to-explore-a-gas-based-fertilizer-project-in-andhra-pradesh.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Fri, 13 Nov 2026 12:15:06 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/cooperatives/kribhco-and-gail-sign-mou-with-apedb-to-explore-a-gas-based-fertilizer-project-in-andhra-pradesh.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>भारत को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO) और गेल (इंडिया) लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड (APEDB) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आंध्र प्रदेश में गैस आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इस समझौते पर 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।</p>
<p>प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना (1.27 MMTPA) होगी। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मुलापेटा में गेल की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (SAPL) के निकट स्थापित करने की योजना है।</p>
<p>इस समझौता ज्ञापन पर कृभको के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) सी.एस. आजाद, गेल के कार्यकारी निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट, स्टार्टअप एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट) संजय अग्रवाल और APEDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सगिली शान मोहन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कृभको के चेयरमैन वी. सुधाकर चौधरी, प्रबंध निदेशक एस.एस. यादव और गेल के निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट) आर.के. सिंघल भी उपस्थित थे।</p>
<p>इस प्रस्तावित परियोजना में कृभको का उर्वरक क्षेत्र का अनुभव, गेल की प्राकृतिक गैस संबंधी क्षमताओं और आंध्र प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने में APEDB की भूमिका को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। कृभको के लिए यह समझौता घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने और देश की कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।</p>
<p>यह समझौता तीनों पक्षों को प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता और संभावनाओं पर मिलकर काम करने का आधार प्रदान करेगा। इसका व्यापक उद्देश्य देश में उर्वरकों की घरेलू उपलब्धता मजबूत करने के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देना है।</p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af6b18c91ede.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ आंध्र प्रदेश में गैस आधारित उर्वरक परियोजना की संभावनाएं तलाशेंगे कृभको और गेल, APEDB के साथ किया समझौता ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 456 करोड़ रुपये का आईपीओ 18 नवंबर को खुलेगा]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/agribusiness/crystal-crop-protection-to-launch-rs-456-crore-ipo-on-november-18.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Fri, 13 Nov 2026 11:56:04 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/agribusiness/crystal-crop-protection-to-launch-rs-456-crore-ipo-on-november-18.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">एग्रोकेमिकल कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) 18 नवंबर को खुलेगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 456 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए उसने 259-272 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। ऊपरी प्राइस बैंड पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 4,438 करोड़ रुपये होगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">आईपीओ में करीब 355 करोड़ रुपये के 1.30 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 37.02 लाख शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगी। ओएफएस के जरिए करीब 100.7 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर अंकुर अग्रवाल ही इस हिस्सेदारी की बिक्री करेंगे। अन्य प्रमोटर नंद किशोर अग्रवाल और कोमल अग्रवाल के साथ-साथ निवेशक आईएफसी और आईएफसी इमर्जिंग एशिया फंड ने ओएफएस से अपना नाम वापस ले लिया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कंपनी ने प्री-आईपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद नए शेयरों के इश्यू का आकार भी घटाया है। इस प्लेसमेंट के जरिए उसने 272.07 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयर जारी कर 84.2 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इससे पहले कंपनी ने 74.05 लाख शेयरों के ओएफएस के साथ 600 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा था।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">आईपीओ 20 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। संस्थागत निवेशकों के लिए एंकर बुक 17 नवंबर को खुलेगी। शेयरों का अलॉटमेंट 23 नवंबर तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जबकि बीएसई और एनएसई पर इनकी लिस्टिंग 26 नवंबर को प्रस्तावित है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम आवेदन एक लॉट यानी 55 शेयरों का होगा। ऊपरी प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए 14,960 रुपये का निवेश करना होगा।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगी आईपीओ की बड़ी रकम</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन नए शेयरों से मिलने वाली रकम में से करीब 270 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी। इसमें कंपनी के कर्ज के लिए 247.94 करोड़ रुपये और उसकी सब्सिडियरी कंपनी सैफायर क्रॉप साइंस के कर्ज के भुगतान के लिए 22.06 करोड़ रुपये शामिल हैं। शेष राशि का इस्तेमाल अधिग्रहण, रणनीतिक पहलों और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। अगस्त 2026 तक कंपनी का कुल समेकित उधार 962.6 करोड़ रुपये था। ऐसे में आईपीओ के जरिए जुटाई जाने वाली रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज का बोझ घटाने में खर्च होगा।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">कारोबार और वित्तीय प्रदर्शन</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">1994 में स्थापित क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी का एकीकृत फसल समाधान कारोबार अनुसंधान एवं विकास, बीज प्रजनन, मैन्युफक्चरिंग और वितरण तक फैला है। इसके पोर्टफोलियो में खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक, कीटनाशक, बायोस्टिमुलेंट, बायोप्रोटेक्टेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तरल उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। कंपनी के पास 174 से अधिक फसल सुरक्षा उत्पाद ब्रांड हैं। इसके अलावा वह फील्ड क्रॉप, सब्जियों और फूलों के बीज भी उपलब्ध कराती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हैं। वह बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका तथा एशिया के कई देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 22.4 प्रतिशत बढ़कर 144.9 करोड़ रुपये रहा, जबकि राजस्व 17.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,152 करोड़ रुपये पहुंच गया। वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने 1,197.1 करोड़ रुपये के राजस्व पर 135.7 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। इस आईपीओ का प्रबंधन आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कर रहे हैं।</span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 456 करोड़ रुपये का आईपीओ 18 नवंबर को खुलेगा ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[यूपी में गन्ना मूल्य घोषणा में देरी से किसान निराश, चीनी 35 फीसदी महंगी फिर भी दबाव नहीं बना पाए किसान संगठन]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/states/farmers-in-up-disappointed-by-delay-in-sugarcane-price-announcement-sugar-35-pc-expensive-farmer-organizations-failed-to-create-pressure.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 12 Nov 2026 18:10:04 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/states/farmers-in-up-disappointed-by-delay-in-sugarcane-price-announcement-sugar-35-pc-expensive-farmer-organizations-failed-to-create-pressure.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>वर्ष 2026-27 <span>के गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत हो चुकी है</span>, <span>लेकिन देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (</span>SAP) <span>की घोषणा नहीं हुई है। इससे प्रदेश के गन्ना किसानों में निराशा बढ़ रही है। दूसरी ओर</span>, <span>चीनी की खुदरा कीमत पिछले एक साल में करीब </span>35 <span>फीसदी बढ़कर </span>62-65 <span>रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।</span></p>
<p>चीनी के दाम बढ़ने के साथ किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन पेराई सत्र शुरू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य <span>घोषित नहीं किया है। खास बात यह है कि अगले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।</span></p>
<p>किसान संगठनों की ओर से गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग लगातार उठाई जा रही है, <span>लेकिन वे सरकार पर अपेक्षित दबाव बनाने में नाकाम दिख रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव को लेकर कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं हो पाया है। सूबे की सियासत में गन्ने का असर कमजोर पड़ता नज़र आ रहा है।&nbsp;</span></p>
<p>मुजफ्फरनगर जिले के तेजलहेड़ा गांव के किसान <strong>प्रवीण कुमार</strong> ने <em>रूरल वॉयस</em> को बताया कि पहले अक्टूबर में हुई बारिश से गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा और फिर गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं होने से कोल्हू व क्रशर पर गन्ने का भाव गिरकर 350 <span>रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया। चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है</span>, <span>लेकिन किसानों को अभी तक गन्ने के सरकारी भाव का पता नहीं है। जबकि इस साल गन्ने का मूल्य </span>400 <span>रुपये से बढ़कर कम से कम </span>450 <span>रुपये प्रति क्विंटल होने की उम्मीद की जा रही थी।&nbsp;</span><span>त्योहारों के खर्च और गेहूं बुवाई के लिए खेत खाली करने के लिए बहुत से किसानों को चीनी मिलों के चलने से पहले कोल्हू पर 400 रुपये से कम रेट पर गन्ना डालना पड़ा। </span></p>
<p>शामली जिले के झिंझाना में आधुनिक गुड़ इकाई का संचालन करने वाली <strong>हंस हैरिटेज जैगरी</strong> फर्म के मालिक <strong>केपी सिंह</strong> बताते हैं कि फिलहाल गन्ने से गुड़ बनाने में दिक्कत आ रही है। अक्टूबर में हुई बारिश के चलते गन्ने में शुगर कंटेंट बढ़ने के बजाय पौधों की बढ़वार अधिक हुई। जल्द पेराई शुरू होने की वजह से रिकवरी भी काफी कम है। गन्ने से अच्छी गुणवत्ता का गुड़ बनने में अभी कम से कम 15 <span>दिन लगेंगे। सिंह के मुताबिक</span>, <span>गुड़ बनाने वाली इकाइयां फिलहाल </span>350-380 <span>रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गन्ना खरीद रही हैं। कुछ दिनों में रिकवरी बढ़ने के साथ गन्ने का भाव भी बढ़ सकता है।</span></p>
<p>चीनी की ऊंची कीमतों के चलते इस साल गन्ने की खरीद को लेकर चीनी मिलों और गुड़ व खांडसारी इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद थी। पिछले साल चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमतें लगभग 4,200 <span>रुपये प्रति क्विंटल थीं</span>, <span>जो फिलहाल बढ़कर </span>5,300-5,600 <span>रुपये प्रति क्विंटल के करीब पहुंच गई हैं। इस तरह चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमतों में </span>1,000 <span>रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।</span></p>
<p>मुजफ्फरनगर जिले के खरड़ फुगाना में गुड़ व खांडसारी इकाई <strong>फ्रेयर फूड्स लिमिटेड</strong> से जुड़े यशपाल मलिक ने <em>रूरल वॉयस</em> को बताया कि इस साल थोक बाजार में गुड़ के दाम चीनी से कम हैं। साथ ही, <span>अभी गन्ने से गुड़ की रिकवरी भी कम मिल रही है। इसके चलते ये इकाइयां किसानों को अधिक भाव नहीं दे पा रही हैं। गुड़ का थोक भाव </span>4,500-5,000 <span>रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है</span>, <span>जबकि बाजार में चीनी का थोक भाव </span>5,900-6,100 <span>रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। पिछले साल गुड़ का थोक भाव चीनी से अधिक था और चीनी से गुड़ बनाया जा रहा था।&nbsp;</span></p>
<p>फिलहाल कम रिकवरी, <span>चीनी की ऊंची कीमतों और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं होने के बावजूद गुड़ व खांडसारी इकाइयां किसानों को गन्ने का बेहतर भाव नहीं दे पा रही हैं।</span></p>
<p><strong>चुनावी साल में भी नहीं बन पाया दबाव</strong></p>
<p>उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए गन्ना मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन तमाम किसान संगठन इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे धरने-प्रदर्शनों को छोड़ दें तो इस साल गन्ना मूल्य को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं।&nbsp;</p>
<p>किसान यूनियनों में बिखराव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल (RLD) <span>का भाजपा के साथ गठबंधन इसकी प्रमुख वजहों में शामिल हैं। ऐसे में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी का मुद्दा ज्ञापन और मांगों तक ही सीमित रह गया है।</span></p>
<p><strong>पिछले साल </strong><strong>30 <span>रुपये बढ़ा था गन्ने का भाव</span></strong></p>
<p>उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 <span>के पेराई सत्र में गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य में </span>30 <span>रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अगैती प्रजाति के गन्ने का भाव </span>400 <span>रुपये और सामान्य प्रजाति का भाव </span>390 <span>रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। अनुपयुक्त प्रजाति के गन्ने का मूल्य </span>355 <span>रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था।</span></p>
<p>भारतीय किसान यूनियन ने 2026-27 <span>के पेराई सत्र के लिए गन्ने का भाव </span>550 <span>रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की है। वहीं</span>, <span>कुछ किसान संगठनों की मांग </span>600 <span>रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।</span></p>
<p><strong>20-30 <span>रुपये की बढ़ोतरी के आसार</span></strong></p>
<p>मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य में 20-30 <span>रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के सामने किसानों की मांगों और चीनी मिलों के हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। लेकिन पेराई सत्र शुरू होने के बाद भी मूल्य घोषित नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ रही है।</span></p>
<p><span>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल में गन्ने का भाव कुल 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, जबकि अखिलेश यादव की सरकार ने 5 साल में गन्ने का भाव 65 रुपये बढ़ाया था। इस मामले में बसपा प्रमुख मायावती का रिकॉर्ड बेहतर है। मायावती सरकार (2007-2012) के पांच साल के कार्यकाल में गन्ना मूल्य में 120 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी।&nbsp; </span></p>
<p><strong>गन्ने के रकबे में आई कमी</strong></p>
<p>गन्ना मूल्य को लेकर किसानों की नाराजगी की एक बड़ी वजह खेती की बढ़ती लागत भी है। उत्तर प्रदेश में 2026-27 <span>के पेराई सत्र के लिए गन्ने का रकबा पिछले साल के </span>28.61 <span>लाख हेक्टेयर से घटकर </span>28.14 <span>लाख हेक्टेयर रह गया है। यानी इसमें करीब </span>47 <span>हजार हेक्टेयर की कमी आई है। किसानों के मुताबिक</span>, <span>इसकी प्रमुख वजह खेती की बढ़ती लागत</span>, <span>मजदूरी और सिंचाई का खर्च तथा चीनी मिलों से भुगतान में देरी है।</span></p>
<p><strong>केंद्र को एफआरपी&nbsp;</strong><strong>365 <span>रुपये प्रति क्विंटल&nbsp;</span></strong></p>
<p>केंद्र सरकार ने 2026-27 <span>के चीनी सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (</span>FRP) 365 <span>रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह </span>10.25 <span>फीसदी की बेसिक रिकवरी दर के आधार पर तय किया गया है। इससे अधिक रिकवरी होने पर प्रत्येक </span>0.1 <span>फीसदी की वृद्धि के लिए </span>3.56 <span>रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम निर्धारित किया गया है।</span></p>
<p>हालांकि, <span>उत्तर प्रदेश में किसानों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित </span>SAP <span>मिलता है</span>, <span>जो सामान्यतः केंद्र सरकार के </span>FRP <span>से अधिक होता है। इसलिए केंद्र की ओर से </span>FRP <span>घोषित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है।</span></p>
<p>&nbsp;</p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ यूपी में गन्ना मूल्य घोषणा में देरी से किसान निराश, चीनी 35 फीसदी महंगी फिर भी दबाव नहीं बना पाए किसान संगठन ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[खाद्य और खुदरा महंगाई दो साल के उच्चतम स्तर पर, अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत रही खुदरा महंगाई दर]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/latest-news/retail-inflation-hits-two-year-high-of-6.09-percent-in-october-as-food-inflation-surges-to-8.9-percent.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 12 Nov 2026 17:11:44 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/latest-news/retail-inflation-hits-two-year-high-of-6.09-percent-in-october-as-food-inflation-surges-to-8.9-percent.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह अक्टूबर 2024 के बाद सबसे अधिक है, जब खुदरा महंगाई 6.21 प्रतिशत दर्ज हुई थी। अक्टूबर 2025 में यह सिर्फ 0.25 प्रतिशत और सितंबर 2026 में 5.54 प्रतिशत थी। पिछले 12 महीने से खुदरा महंगाई का आंकड़ा हर माह बढ़ रहा है।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">खुदरा महंगाई के बढ़ने की प्रमुख वजह खाद्य महंगाई है। अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सितंबर में 7.74 प्रतिशत थी। यह नवंबर 2024 के 9.04 प्रतिशत के बाद सबसे अधिक है। शहरों में खाद्य महंगाई 8.68 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 9.09 प्रतिशत दर्ज हुई है।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">खाने-पीने की चीजों में सबसे अधिक 116 प्रतिशत दाम प्याज के बढ़े हैं। उसके बाद लहसुन में 60.74 प्रतिशत, अदरक में 48.32 प्रतिशत और नींबू में 47.30 प्रतिशत इजाफा हुआ है। खाने की कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। आलू के दाम 14.24 प्रतिशत, फूलगोभी के 10.57 प्रतिशत, नारियल के 5.60 प्रतिशत, बैंगन के 3.34 प्रतिशत और बंदगोभी के 1.92 प्रतिशत कम हुए हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से देखें तो खाद्य पदार्थों (फूड) के दाम 8.94 प्रतिशत और पेय पदार्थों के 0.61 प्रतिशत बढ़े हैं। अल्कोहल युक्त पेय 1.96 प्रतिशत और पान-तंबाकू 7.78 प्रतिशत महंगे हुए हैं। कपड़ों की महंगाई 5.16 प्रतिशत और फुटवियर की 3.6 प्रतिशत रही है। घरेलू सामान के दाम 4.98 प्रतिशत तो बर्तनों के 7.1 प्रतिशत बढ़े हैं। दवाओं और हेल्थ प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2.13 प्रतिशत इजाफा हुआ है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई के लिए चार प्रतिशत की औसत दर का लक्ष्य तय कर रखा है। इसमें दो प्रतिशत कमी या वृद्धि की गुंजाइश है। अर्थात महंगाई की निचली सीमा दो प्रतिशत और ऊपरी सीमा छह प्रतिशत है। लेकिन इस बार महंगाई इस ऊपरी सीमा के भी पार चली गई। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2026 को रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया था। वह फरवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी थी। खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत से अधिक होने के बाद माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में भी रेपो रेट बढ़ा सकता है।</span></p>
<p></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2025/02/image_750x500_67af28603791b.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ खाद्य और खुदरा महंगाई दो साल के उच्चतम स्तर पर, अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत रही खुदरा महंगाई दर ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2025/02/image_750x500_67af28603791b.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[क्या एआई भारतीय किसानों को बदलते जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है?]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/opinion/can-ai-help-indian-farmers-prepare-for-a-climate-that-no-longer-follows-patterns.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 12 Nov 2026 16:01:54 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/opinion/can-ai-help-indian-farmers-prepare-for-a-climate-that-no-longer-follows-patterns.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश समेत भारत के लगभग हर कृषि प्रधान राज्य के खेतों में हर मौसम में एक जैसी बातचीत सुनने को मिलती है। किसान आसमान की ओर देखता है, फिर कैलेंडर पर नजर डालता है और दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। मानसून तीन सप्ताह की देरी से आया। फसल में फूल आने के दौरान तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा। अक्टूबर में दिखाई देने वाला कीट अगस्त में ही नजर आने लगा। कैलेंडर कुछ और कहता है, जबकि खेत की स्थिति कुछ और कहानी बयां करती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">यह महज एक खराब कृषि वर्ष की बात नहीं है। बल्कि अब यही खेती की नई वास्तविकता बन चुकी है। पीढ़ियों से किसान जिन मौसमी पैटर्न के आधार पर फैसले लेते आए हैं - कब बुवाई करनी है, कब सिंचाई करनी है, कब कीटनाशकों का छिड़काव करना है और कब फसल काटनी है - वे अब भरोसेमंद नहीं रह गए हैं। जलवायु में बढ़ती अनिश्चितता ने पारंपरिक कृषि ज्ञान को अपने आप में अपर्याप्त बना दिया है। ऐसा इसलिए नहीं कि यह ज्ञान गलत है, बल्कि इसलिए कि जिन परिस्थितियों के आधार पर यह विकसित हुआ था, वे अब बदल चुकी हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">सवाल यह है कि इसकी जगह क्या ले सकता है? और इसका ईमानदार जवाब है कि पूरी तरह इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन एआई आधारित कृषि इंटेलिजेंस उन कमियों को दूर करने में मदद कर सकती है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुई हैं। ऐसा उन तरीकों से संभव है, जिनकी कल्पना पांच साल पहले नहीं की जा सकती थी।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">पहले से मौजूद आंकड़े</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">भारतीय कृषि क्षेत्र में आंकड़ों की कमी नहीं है। मौसम केंद्रों, सैटेलाइट सेंसर, मिट्टी की नमी मापने वाले आईओटी (IoT) उपकरणों, फसल की पैदावार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और कृषि विशेषज्ञों के खेतों से जुटाए गए अवलोकनों के जरिए हर सीजन में बड़ी मात्रा में सूचनाएं उपलब्ध होती हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">समस्या यह है कि ये आंकड़े अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीर एक सिस्टम में है, मौसम संबंधी जानकारी दूसरे सिस्टम में और कृषि विशेषज्ञों के फील्ड नोट्स किसी डायरी में या अधिक से अधिक किसी स्प्रेडशीट अथवा मोबाइल ऐप में दर्ज हैं। ये सभी सूचनाएं एक-दूसरे से जुड़ी नहीं हैं और न ही किसान तक उस समय पहुंच पाती हैं, जब उसे किसी फैसले के लिए इनकी जरूरत होती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">एआई की भूमिका नए आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि पहले से उपलब्ध आंकड़ों को आपस में जोड़ना और उन्हें ऐसी सलाह में बदलना है, जो किसी खास किसान और उसकी परिस्थितियों के अनुरूप हो, सही समय पर मिले और जिस पर अमल किया जा सके। यह उस समस्या से बिल्कुल अलग है, जिसे हल करने की कोशिश अब तक कृषि सलाह प्रणालियां करती रही हैं।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">एआई आधारित कृषि सलाह वास्तव में कैसी होती है?</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">खेत स्तर पर एआई तीन महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। पहला, यह समस्याओं के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले ही चेतावनी देने में मदद करता है। तापमान, आर्द्रता और फसल की विकास अवस्था को एकीकृत करने वाला रोग पूर्वानुमान मॉडल खेत में बीमारी के लक्षण दिखाई देने से सात से दस दिन पहले ही कृषि विशेषज्ञ को सतर्क कर सकता है। बचाव के लिए समय रहते किए गए उपाय और नुकसान होने के बाद उसे नियंत्रित करने की कोशिश के बीच यही अंतर है। यही सिद्धांत कीटों के प्रकोप पर भी लागू होता है। यदि कीटों के प्रकोप के लिए अनुकूल परिस्थितियों की पहले से जानकारी हो, तो प्रकोप होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उससे पहले ही रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">दूसरा, एआई सिंचाई के फैसलों को पहले से तय समय के बजाय वास्तविक आंकड़ों पर आधारित बनाता है। भारत में अधिकांश छोटे किसानों की सिंचाई व्यवस्था एक तय समय पर चलती है। मसलन, मिट्टी में नमी की वास्तविक स्थिति जाने बिना सोमवार और गुरुवार को पानी देना। इसके बजाय जब वास्तविक वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) के आंकड़ों के आधार पर सिंचाई की मात्रा और समय तय किए जाते हैं तथा तापमान, आर्द्रता और फसल की पानी की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है, तो पानी की खपत घटती है। साथ ही, कम या जरूरत से ज्यादा सिंचाई के कारण फसल पर पड़ने वाला प्रभाव भी कम होता है। ऐसे समय में, जब मानसून के आगमन और उसकी तीव्रता का अनुमान लगाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, सिंचाई में यह सटीकता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">तीसरा, एआई फसल की गुणवत्ता को होने वाले संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए हार्वेस्टिंग का सही समय तय करने में मदद करता है। अनाज भरने की अवस्था (Grain Filling) के दौरान तापमान में बदलाव या कटाई के समय अचानक हुई बारिश, पूरी फसल अवधि में स्वस्थ दिखने वाली उपज की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान और फसल की विकास अवस्था (Crop Phenology) को एकीकृत करने वाली AI आधारित सलाह इन जोखिमों की पहले ही पहचान कर सकती है, ताकि नुकसान होने से पहले जरूरी कदम उठाए जा सकें।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">कृषि व्यवसाय क्षेत्र में एआई</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">किसानों के स्तर पर एआई का उपयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में दिखाई देता है। जब किसी बड़ी कंपनी, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, कमोडिटी ट्रेडर या कृषि उपज के खरीदार को अपने साथ जुड़े किसानों के नेटवर्क में फसलों की स्थिति की रियल टाइम जानकारी मिलने लगती है, तो इससे काम करने के तरीके बदल जाते हैं। आपूर्ति में संभावित बाधाओं का पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है, बजाय इसके कि समस्या सामने आने के बाद उसका पता चले। ट्रक के खरीद केंद्र या फैक्टरी गेट पर पहुंचने से पहले ही उपज की गुणवत्ता में कमी का पता लगाया जा सकता है। इससे खरीद संबंधी फैसले मौसमी अनुमानों के बजाय फसल से जुड़े वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लिए जा सकते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">खेतों से व्यवस्थित जानकारी जुटाकर उसे पूरी कृषि मूल्य शृंखला के विभिन्न हितधारकों के लिए उपलब्ध कराने से कृषि प्रबंधन, खरीद, सप्लाई चेन की ट्रेसबिलिटी (आपूर्ति शृंखला में उत्पाद की पूरी जानकारी और उसके स्रोत का पता लगाने की क्षमता) तथा सतत विकास संबंधी रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और निगरानी बेहतर हो सकती है। इससे किसानों को सलाह देने वाले कृषि विशेषज्ञों और उपज की खरीद तथा आपूर्ति का प्रबंधन करने वाली टीमों के बीच बेहतर तालमेल भी संभव होता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कृषि व्यवसाय का यह पहलू किसानों से जुड़े सवालों से अलग नहीं है। जब कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों को खेतों से बेहतर और सटीक आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तो वे बेहतर निर्णय ले सकती हैं कि किन किसानों को सहयोग देना है, कब हस्तक्षेप करना है और उपज की गुणवत्ता के आधार पर कीमत कैसे तय करनी है। इससे एक ऐसा फीडबैक सिस्टम विकसित होता है, जिसमें बेहतर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल कंपनियों की योजना बनाने और रेगुलेटरी अनुपालन की प्रक्रिया को मजबूत करता है, बल्कि आपूर्ति शृंखला के दूसरे छोर पर मौजूद किसानों के लिए भी बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में योगदान दे सकता है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">क्या कमी रह गई है?</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">एआई कोई शॉर्टकट नहीं है। यह तकनीक तभी कारगर हो सकती है, जब इसके पीछे एक व्यवस्थित डेटा प्रणाली हो, जिसमें इस बात का लगातार और विश्वसनीय रिकॉर्ड रखा जाए कि कौन सी फसल बोई गई, कब बोई गई, किन परिस्थितियों में उसकी खेती हुई और आगे क्या परिणाम रहे। ऐसी डेटा प्रणाली तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। यह एक धीमी और लगातार प्रयास वाली प्रक्रिया है। इसके लिए खेतों से आंकड़े जुटाने के तरीकों में बदलाव करना होगा, कृषि विशेषज्ञों और उनकी टीमों को नियमित एवं एकसमान तरीके से जानकारी दर्ज करने का प्रशिक्षण देना होगा। साथ ही, खेतों के स्तर पर काम करने वाली डिजिटल प्रणालियों को कंपनियों के एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से जोड़ना होगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत में 14.6 करोड़ कृषि जोत हैं। अभी बहुत कम जोतों का प्रबंधन व्यवस्थित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से हो रहा है। एक ओर उपलब्ध तकनीक और दूसरी ओर उसे सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के बीच बड़ा अंतर है। यह अंतर वास्तविक है और इसे जल्द पाट पाना संभव नहीं होगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">हालांकि आगे की दिशा स्पष्ट है। जलवायु परिवर्तन ने खेती के पुराने तौर-तरीकों और स्थापित पैटर्न को गैर-भरोसेमंद बना दिया है। एआई आधारित कृषि सूचना प्रणाली निर्णय के ऐसे नए ढांचे विकसित करने का अवसर देती है, जो पुरानी परिस्थितियों के बजाय मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप हों। जो किसान और कृषि व्यवसाय अभी से यह क्षमता विकसित करेंगे, वे आने वाले समय में बढ़ती अनिश्चितताओं और उतार-चढ़ाव का बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे। वहीं, जो इस दिशा में कदम उठाने में देरी करेंगे, उन्हें घटनाएं घट जाने के बाद ही उनके कारणों और प्रभावों का पता चलेगा।</span></p>
<p><em><span style="font-weight: 400;">(लेखक खेतीबडी के संस्थापक एवं सीईओ हैं)</span></em></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af57b519f228.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ क्या एआई भारतीय किसानों को बदलते जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है? ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ जुर्माना और FIR वापस लेने की मांग, फसल अवशेषों पर MSP लागू करने पर जोर]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/demands-withdrawal-of-fines-and-firs-against-farmers-for-stubble-burning-advocates-implementation-of-msp-on-crop-residue.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 12 Nov 2026 13:25:51 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/demands-withdrawal-of-fines-and-firs-against-farmers-for-stubble-burning-advocates-implementation-of-msp-on-crop-residue.html</guid>
        <description><![CDATA[ <div>दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे पर भारतीय किसान संघ (BKS) ने किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों और लगाए गए जुर्माने तत्काल वापस लेने की मांग की है। संगठन ने फसल अवशेषों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की तर्ज पर खरीद व्यवस्था लागू करने की भी वकालत की है। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि पराली को समस्या के बजाय किसानों के लिए आमदनी का अतिरिक्त स्रोत बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए।</div>
<div>
<p><span>भारतीय किसान संघ ने बुधवार को पराली जलाने और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत किया। संगठन ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन से अदालत के सुझावों को लागू करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि वायु प्रदूषण के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है।</span></p>
<p><span>भारतीय किसान संघ के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक प्रदूषण भी बड़े कारक हैं। इसलिए प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए सभी स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।</span></p>
<h3><span>पराली की सरकारी खरीद और MSP जैसी व्यवस्था की मांग</span></h3>
<p><span>भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि अवशेषों की खरीद के लिए व्यवस्था विकसित करने का जो सुझाव दिया है, वह महत्वपूर्ण है। सरकार को फसलों की सरकारी खरीद की तरह पराली और अन्य कृषि अवशेषों की खरीद के लिए भी व्यवस्था बनानी चाहिए।</span></p>
<p><span>उन्होंने कहा कि यदि किसानों को फसल अवशेषों का उचित मूल्य मिलने लगे तो वे उन्हें जलाने के बजाय बेचने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे कृषि अवशेषों का आर्थिक उपयोग बढ़ेगा और पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान निकालने में मदद मिलेगी।</span></p>
<p><span>संगठन ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जरूरी मशीनरी, बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसानों पर फसल अवशेषों के प्रबंधन का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। सरकार को या तो पराली प्रबंधन की पूरी लागत वहन करनी चाहिए या किसानों को इसके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।</span></p>
<h3><span>केवल किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत</span></h3>
<p><span>सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पराली जलाना प्रदूषण के कई कारणों में से एक है। अदालत ने वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की ओर भी ध्यान दिलाया था।</span></p>
<p><span>सुनवाई के दौरान अदालत ने कोविड-19 लॉकडाउन के समय का उदाहरण देते हुए कहा था कि उस दौरान भी कुछ क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएं हो रही थीं, लेकिन दिल्ली का आसमान अपेक्षाकृत साफ था। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के लिए अन्य कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।</span></p>
<p><span>मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकारों को कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान करनी चाहिए। किसानों को बार-बार इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों पर ठोस कदम उठाने चाहिए।</span></p>
<h3><span>जुर्माना और FIR तत्काल वापस लेने की मांग</span></h3>
<p><span>भारतीय किसान संघ ने पराली जलाने के मामलों में किसानों पर लगाए गए जुर्माने रद्द करने और दर्ज FIR वापस लेने की मांग दोहराई है। संगठन का कहना है कि किसानों को दंडित करने के बजाय उन्हें पराली प्रबंधन के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए।</span></p>
<p><span>संगठन ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐसी नीति की जरूरत है जिसमें किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन मिले, कृषि अवशेषों के उपयोग के लिए बाजार विकसित हो और पराली प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।</span></p>
<p></p>
</div> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ जुर्माना और FIR वापस लेने की मांग, फसल अवशेषों पर MSP लागू करने पर जोर ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[BITS पिलानी हैदराबाद ने विकसित की खाद्य अपशिष्ट को प्रोटीनयुक्त पशु आहार में बदलने की तकनीक]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/bits-pilani-hyderabad-develops-low-cost-food-waste-converter.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Thu, 12 Nov 2026 10:20:35 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/bits-pilani-hyderabad-develops-low-cost-food-waste-converter.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">BITS पिलानी के हैदराबाद कैम्पस के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाली ऐसी प्रणाली विकसित की है, जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई (एक प्रकार की मक्खी) के लार्वा का इस्तेमाल कर खाद्य कचरे को प्रोटीनयुक्त पशु आहार में बदल सकती है। संस्थान के अनुसार, इस प्रणाली की लागत प्रति यूनिट केवल 2,500 रुपये है। यह संसाधनों के कुशल उपयोग के साथ खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन का एक नया समाधान प्रस्तुत करती है।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा में लगभग 20 फीसदी प्रोटीन और 25 फीसदी वसा होती है। इस वजह से इन्हें पोल्ट्री, सूकर पालन और मत्स्य पालन (एक्वाकल्चर) क्षेत्रों में पशु आहार के वैकल्पिक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक पदार्थ, जिसे फ्रास (Frass) कहा जाता है, का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने वाले जैविक पदार्थ के रूप में भी किया जा सकता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">यह प्रणाली ब्लैक सोल्जर फ्लाई की प्राकृतिक रूप से कचरा खाने की क्षमता का उपयोग करती है। इसके लार्वा सब्जियों, फलों और पके हुए भोजन के कचरे को खाते हैं और लगभग दो सप्ताह के फीडिंग चक्र में जैविक कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर बायोमास में बदल देते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">जैविक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शंकर गणेश पलानी के अनुसार, यह तकनीक पारंपरिक कंपोस्टिंग प्रक्रिया का तेज विकल्प उपलब्ध कराती है, जिसमें कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं। इसे उन्होंने अपने शोधार्थी डॉ. अतुन रॉय चौधरी के साथ मिलकर विकसित किया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">संस्थान के अनुसार, भारत में टिकाऊ कचरा प्रबंधन और संसाधनों के दोबारा उपयोग पर बढ़ते जोर के बीच इस तकनीक का इस्तेमाल होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, आवासीय सोसायटियों और अन्य ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है। इससे गीले कचरे का उसके स्रोत के नजदीक ही प्रसंस्करण संभव होगा और उपयोगी सह-उत्पाद भी प्राप्त किए जा सकेंगे।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">कैसे काम करती है यह प्रणाली?</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">डॉ. अतुन रॉय के अनुसार, "ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक हानिरहित कीट है, जिसके लार्वा सब्जियों और फलों के कचरे, पके हुए भोजन तथा गोबर को खाते हैं। लार्वा अवस्था के लगभग दो सप्ताह के दौरान वे सबसे अधिक भोजन करते हैं और गर्म रक्त वाले जीवों की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से कचरे को अपने शरीर के बायोमास में बदलते हैं।"</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">हार्डवेयर की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध सामग्री से तैयार इस प्रणाली में अंडे देने और उनके फूटने के लिए एक पात्र तथा लार्वा एकत्र करने के लिए एक बाल्टी होती है। इसमें नारियल के रेशे (कॉयर) और रेत की 7-8 सेंटीमीटर मोटी परत बनाई जाती है, जो कचरे से निकलने वाले तरल पदार्थ (लीचेट) को छानने का काम करती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">छने हुए तरल को दोबारा प्रणाली में प्रवाहित किया जाता है, जिससे नमी का स्तर 50-60 फीसदी बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे परिपक्व लार्वा आसानी से हार्वेस्टिंग बकेट में पहुंच जाते हैं और उन्हें हाथ से अलग करने की जरूरत कम होती है। शोधकर्ताओं के शुरुआती परीक्षणों में 20 दिनों की अवधि के दौरान प्रतिदिन लगभग 2 किलोग्राम लार्वा उत्पादन दर्ज किया गया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">संस्थान के अनुसार, यह प्रणाली किफायती होने के साथ कम जगह घेरती है। इसका बंद डिजाइन जैविक कचरे के स्थानीय प्रसंस्करण से जुड़ी दुर्गंध की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है, जो इस तरह की प्रणालियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af4643cd8bd1.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ BITS पिलानी हैदराबाद ने विकसित की खाद्य अपशिष्ट को प्रोटीनयुक्त पशु आहार में बदलने की तकनीक ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[रबी 2026&amp;#45;27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी, पिछले साल से 64% अधिक]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/latest-news/cabinet-approves-rs-62370-crore-fertiliser-subsidy-nbs-rabi-2026-27-up-64-percent.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 11 Nov 2026 17:01:48 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/latest-news/cabinet-approves-rs-62370-crore-fertiliser-subsidy-nbs-rabi-2026-27-up-64-percent.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">केंद्र सरकार ने रबी 2026-27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के तहत 62,370.02 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है। यह पिछले रबी सीजन के 37,952.29 करोड़ रुपये के मुकाबले 24,417.73 करोड़ रुपये यानी करीब 64.3 फीसदी अधिक है। उर्वरकों और उनके प्रमुख कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव के बीच सब्सिडी बजट में यह बड़ी बढ़ोतरी की गई है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। स्वीकृत सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इसके तहत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस सहित फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">एनबीएस के तहत सरकार उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी देती है, ताकि वे किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें। फिलहाल सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से पीएंडके श्रेणी के 28 तरह के उर्वरक किसानों को सब्सिडी वाली कीमतों पर उपलब्ध कराती है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">2010 से लागू है एनबीएस योजना</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत दी जाती है। यह योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है, न कि सभी उत्पादों पर एक समान सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में चार प्रमुख पोषक तत्व शामिल हैं- नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस)। डीएपी के अलावा एनपीकेएस श्रेणी के विभिन्न उर्वरक भी इसके दायरे में आते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर एनबीएस दरों में संशोधन करती है। इसका उद्देश्य उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता देना और किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत अपनी फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की जरूरतों के साथ-साथ इनके कच्चे माल के लिए भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। ऐसे में डीएपी, एमओपी, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और सल्फर की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का घरेलू सब्सिडी खर्च पर सीधा असर पड़ता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ताजा मंजूरी का उद्देश्य आगामी छह महीने के रबी सीजन में पीएंडके उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करना है। गेहूं, सरसों, दलहन और अन्य रबी फसलों के लिए इस अवधि में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है।</span></p>
<div><span>इस फैसले का स्वागत करते हुए उर्वरक उद्योग के संगठन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) ने कहा कि रबी सीजन में फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी का आवंटन किसानों को किफायती दरों पर गैर-यूरिया उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। एक बयान में एफएआई के चेयरमैन एस. शंकरसुब्रमणियन ने इसे समयोचित और सकारात्मक फैसला बताया।&nbsp;</span></div>
<div><span></span></div>
<div><span></span><span>उन्होंने कहा, "रबी 2026-27 के लिए एनबीएस दरों में संशोधन और वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न उपाय वैश्विक उर्वरक एवं कच्चे माल के बाजारों में उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने की सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"</span></div>
<div><span></span></div> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2023/05/image_750x500_646b1e5083b02.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ रबी 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी, पिछले साल से 64% अधिक ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[भारत में गेहूं&amp;#45;चावल उत्पादन स्थिर रहने का अनुमान; अनियमित मानसून से मक्का, तिलहन और कपास प्रभावितः USDA]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/international/india-wheat-rice-output-seen-stable-erratic-monsoon-hits-corn-oilseeds-cotton-usda.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 11 Nov 2026 15:36:36 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/international/india-wheat-rice-output-seen-stable-erratic-monsoon-hits-corn-oilseeds-cotton-usda.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान भारत का कृषि उत्पादन मिला-जुला रहने का अनुमान है। गेहूं और चावल उत्पादन की स्थिति अभी तक अच्छी है, जबकि मक्का, तिलहन और कपास की फसलों पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का असर पड़ा है। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और कजाखस्तान में अनुकूल मौसम से फसलों की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, जबकि अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखे और गर्मी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। यह आकलन अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) की विदेशी कृषि सेवा की नवंबर की रिपोर्ट में दिया गया है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">भारत: गेहूं और चावल की स्थिति मजबूत, मोटे अनाज और कपास पर दबाव</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत में विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान कृषि उत्पादन पर अनियमित दक्षिण-पश्चिम मानसून का असर दिखाई दे रहा है। इस दौरान देश में कुल वर्षा दीर्घकालिक औसत से 13 प्रतिशत कम रही। अनुकूल मिट्टी की नमी और रकबे में वृद्धि से गेहूं उत्पादन बेहतर रहने का अनुमान है, लेकिन अपर्याप्त और असमान वर्षा ने कई खरीफ फसलों की संभावनाओं को प्रभावित किया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">USDA के अनुसार, भारत में गेहूं उत्पादन 2026-27 में 12.1 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यह पिछले महीने के अनुमान के बराबर है, लेकिन पिछले वर्ष के 11.79 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक है। गेहूं का क्षेत्र पिछले वर्ष के 328 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 335 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। औसत उत्पादकता 3.61 टन प्रति हेक्टेयर रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में शुष्क परिस्थितियों के बावजूद गेहूं की फसल की संभावना बेहतर बनी हुई है।&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">चावल उत्पादन 510 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 14.7 करोड़ मीट्रिक टन (मिल्ड राइस) रहने का अनुमान है। भारत का चावल उत्पादन परिदृश्य मजबूत बना हुआ है, हालांकि प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में मानसून के असमान वितरण और स्थानीय स्तर पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पादन अनुमान में कुछ कटौती की गई है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मोटे अनाज का परिदृश्य अपेक्षाकृत कमजोर है। भारत में मक्का उत्पादन 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से पांच करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। सीजन की शुरुआत में सूखे और अधिक तापमान के कारण फसल की शुरुआती बढ़त प्रभावित हुई, जिससे उत्पादकता की संभावनाएं कमजोर हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप मक्का और कुल मोटे अनाज का उत्पादन पिछले रिकॉर्ड स्तरों की तुलना में कम रहने के आसार हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">तिलहन पर भी मौसम संबंधी चुनौतियों का प्रभाव है। भारत में सोयाबीन उत्पादन 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 107 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। इसकी औसत उत्पादकता 0.89 टन प्रति हेक्टेयर रहने की संभावना है। प्रमुख तिलहनों का कुल उत्पादन लगभग 407 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। फसल बढ़ने की महत्वपूर्ण अवधि में मिट्टी में नमी की कमी ने उत्पादकता बढ़ने की संभावनाओं को सीमित किया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कपास उत्पादन के अनुमान में भी गिरावट आई है। USDA ने 2026-27 के लिए भारत का कपास उत्पादन 235 लाख गांठ (प्रत्येक 480 पाउंड) रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले अनुमान से 2 प्रतिशत कम है। कपास का फसल क्षेत्र 115 लाख हेक्टेयर पर अपरिवर्तित रखा गया है, जबकि उत्पादकता 445 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से खरीफ सीजन में वर्षा आधारित परिस्थितियों में होती है। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र का इसमें क्रमशः लगभग 61 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हिस्सा है। सीजन की शुरुआत में बुवाई में देरी और उसके बाद गर्मी के तनाव ने पौधों के बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित किया, जिससे उत्पादकता घटने की आशंका है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">वैश्विक परिदृश्य: अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया को फायदा, अमेरिका और अफ्रीका में सूखे का असर</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">विपणन वर्ष 2026-27 में वैश्विक फसल उत्पादन की संभावनाओं में मौसम के कारण क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जहां अनुकूल नमी से कुछ प्रमुख कृषि निर्यातक देशों में उत्पादन की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, वहीं कई अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखे और अधिक तापमान ने उत्पादन को प्रभावित किया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के गेहूं उत्पादन की संभावनाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। USDA ने 2026-27 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान पिछले महीने की तुलना में 7 प्रतिशत बढ़ाकर 230 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। देश के मध्य क्षेत्र में मिट्टी में पर्याप्त नमी के कारण फसल की स्थिति बेहतर हुई है। अर्जेंटीना में मक्का का रकबा भी बढ़ा है। वहां किसानों ने कीटों के प्रकोप से बचने के लिए सामान्य समय से पहले बुवाई को प्राथमिकता दी है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ब्राजील में 2026-27 के दौरान मक्का उत्पादन 14.1 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। वहां पहली फसल की बुवाई का रकबा बढ़ने से उत्पादन अनुमान में पिछले महीने की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। इससे पहले 2025-26 में ब्राजील ने 14.45 करोड़ मीट्रिक टन मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया था। इसमें दूसरी फसल (सफ्रिन्हा) की असाधारण उत्पादकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">हालांकि, अमेरिका महाद्वीप के अन्य हिस्सों में सूखे और अधिक तापमान ने फसल संभावनाओं को कमजोर किया है। मेक्सिको में अल नीनो से जुड़ी गर्मी के कारण किसानों को 6.5 लाख हेक्टेयर से अधिक वर्षा आधारित वसंत-ग्रीष्मकालीन मक्का क्षेत्र में फसल छोड़नी पड़ी है। इसके चलते देश का कुल मक्का उत्पादन घटकर 240 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">निकारागुआ में भी लंबे समय तक सूखे ने कृषि उत्पादन को नुकसान पहुंचाया है। देश के प्रशांत क्षेत्र के 'ड्राई कॉरिडोर' में वर्षा आधारित धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके कारण चावल उत्पादन का अनुमान पिछले महीने की तुलना में 16 प्रतिशत घटकर 2.25 लाख मीट्रिक टन रह गया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">दक्षिणी अफ्रीका में अक्टूबर में बारिश की शुरुआत में देरी के कारण दक्षिण अफ्रीका के किसानों ने मक्का बुवाई के अपने अनुमानित रकबे में 12 प्रतिशत की कटौती की है। इसके स्थान पर कुछ क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि यह फसल सूखे की स्थिति को अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से सहन कर सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया में अनुकूल मौसम से फसलों की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। USDA ने 2026-27 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान बढ़ाकर 325 लाख मीट्रिक टन और रेपसीड उत्पादन 84 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में फसल के अंतिम चरण में हुई बारिश से उत्पादन संभावनाओं को मजबूती मिली है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">यूरेशिया में कजाखस्तान ने अनाज की कटाई पूरी कर ली है। वहां गेहूं उत्पादन का अनुमान 5 प्रतिशत बढ़ाकर 158 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। वहीं, रूस में सूरजमुखी की उत्पादकता में गिरावट के कारण उत्पादन अनुमान थोड़ा घटकर 204 लाख मीट्रिक टन रह गया है, हालांकि वहां कुल बुवाई क्षेत्र रिकॉर्ड स्तर पर रहा है।</span></p>
<p></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ भारत में गेहूं-चावल उत्पादन स्थिर रहने का अनुमान; अनियमित मानसून से मक्का, तिलहन और कपास प्रभावितः USDA ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
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        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अल नीनो के असर से 2027 में भारत की दूध उत्पादन वृद्धि घटकर 2% रहने का अनुमान: USDA]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/india-milk-production-growth-projected-to-slow-to-2-pc-in-2027-due-to-el-nino-impact-usda.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 11 Nov 2026 12:35:56 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/india-milk-production-growth-projected-to-slow-to-2-pc-in-2027-due-to-el-nino-impact-usda.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span>भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता है, लेकिन वर्ष 2027 में दूध उत्पादन की वृद्धि दर धीमी पड़ने का अनुमान है। <strong>अमेरिकी कृषि विभाग (USDA)</strong> के विदेश कृषि सेवा (FAS) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अल नीनो के प्रभाव से संभावित सूखे के कारण पशुओं के चारे और हरे चारे की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इससे पशुओं की उत्पादकता पर भी दबाव पड़ेगा। भारत का दूध उत्पादन वर्ष 2027 (जनवरी-दिसंबर) में 2 फीसदी बढ़कर 22.65 करोड़ टन रहने का अनुमान है। जबकि </span><span>वर्ष 2026 में भारत का दूध उत्पादन लगभग 2.5 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। इसकी प्रमुख वजह वर्ष 2025 में सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश के कारण चारे की बेहतर उपलब्धता और पशुओं की उत्पादकता में सुधार रहा। लेकिन 2027 में अल नीनो से जुड़ी सूखे की परिस्थितियां इस वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं।</span></p>
<p><span>रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में दुधारू गायों की संख्या वर्ष 2027 में 1.3 फीसदी बढ़कर 6.33 करोड़ होने का अनुमान है। किसान कम दूध देने वाली गायों के स्थान पर अधिक दूध देने वाली क्रॉसब्रेड गायों और देशी भैंसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। नस्ल सुधार, पशु रोग नियंत्रण और सहकारी क्षेत्र के माध्यम से संचालित डेयरी विकास कार्यक्रम भी उत्पादन वृद्धि में योगदान देंगे।</span></p>
<h3><span>95 फीसदी दूध उत्पादक छोटे पशुपालक</span></h3>
<p><span>भारत का डेयरी क्षेत्र अभी भी मुख्य रूप से छोटे पशुपालकों पर निर्भर है। USDA के अनुसार, देश के लगभग 95 फीसदी दूध उत्पादकों के पास एक से पांच पशु हैं। हालांकि, सरकारी योजनाओं के सहयोग से 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं वाले डेयरी फार्मों की संख्या भी बढ़ रही है।</span></p>
<p><span>रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 8 करोड़ ग्रामीण परिवार डेयरी गतिविधियों से जुड़े हैं और यह उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। देश के छह प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब मिलकर कुल दूध उत्पादन में 60 फीसदी से अधिक योगदान करते हैं।</span></p>
<p><span>वर्ष 2024-25 के पशुपालन आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में दिए गए राज्यवार चार्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 15.66 फीसदी है। राजस्थान 14.82 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 9.12 फीसदी, गुजरात की 7.78 फीसदी, महाराष्ट्र की 6.71 फीसदी और पंजाब की 6 फीसदी है।</span></p>
<h3><span>दूध और डेयरी उत्पादों की खपत भी बढ़ेगी</span></h3>
<p><span>USDA का अनुमान है कि बढ़ती आय, शहरीकरण और संगठित खुदरा बाजार के विस्तार से 2027 में दूध और डेयरी उत्पादों की घरेलू मांग मजबूत बनी रहेगी।</span></p>
<p><span>रिपोर्ट के अनुसार, 2027 में तरल दूध की घरेलू खपत 9.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो 2026 से करीब 2 फीसदी अधिक है। वहीं, फैक्ट्री में प्रसंस्करण के लिए दूध की खपत बढ़कर लगभग 13.15 करोड़ टन पहुंच सकती है। इसमें भी करीब 2 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है।</span></p>
<p><span>डेयरी उत्पादों में मक्खन (बटर) का उत्पादन 2027 में 76 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2026 के मुकाबले 2.2 फीसदी अधिक है। वहीं, स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) का उत्पादन 8.10 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2.5 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।</span></p>
<p><span>रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती आय, बदलती जीवनशैली और शहरी उपभोक्ताओं की मांग के चलते बटर और अन्य मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ रही है। बेकरी और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में भी बटर की मांग बढ़ रही है।</span></p>
<h3><span>2026 में दूध, बटर और मिल्क पाउडर के दाम बढ़े</span></h3>
<p><span>USDA के मुताबिक, जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान दूध की औसत कीमतें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 4 फीसदी बढ़ीं। इसी अवधि में स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमतों में 8 फीसदी और बटर की कीमतों में 10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।</span></p>
<p><span>रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 में बटर की कीमत करीब 515 रुपये प्रति किलो और स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत 280 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। पशु चारे और हरे चारे की बढ़ती लागत भी दूध की कीमतों पर दबाव बना रही है।</span></p>
<h3><span>डेयरी निर्यात घटने का अनुमान</span></h3>
<p><span>घरेलू मांग में बढ़ोतरी और उत्पादन पर संभावित दबाव के कारण 2027 में भारत के डेयरी उत्पादों के निर्यात में कमी आने का अनुमान है। </span><span>USDA के अनुसार, 2027 में भारत से तरल दूध का निर्यात 25,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि 2026 में यह 30,000 टन रहने की संभावना है। बटर का निर्यात 2026 के 45,000 टन से घटकर 2027 में 40,000 टन रह सकता है।</span></p>
<p><span>स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात में इससे भी बड़ी गिरावट का अनुमान है। वर्ष 2026 में इसके 15,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि 2027 में यह घटकर केवल 7,000 टन रह सकता है। घरेलू बाजार में पुनर्गठित दूध (Reconstituted Milk) की मांग और संभावित आपूर्ति की कमी इसके प्रमुख कारण होंगे। </span><span>भारत में दूध और डेयरी उत्पादों का आयात नगण्य है। रिपोर्ट के अनुसार, ऊंचे आयात शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण विदेशी डेयरी उत्पादों की भारतीय बाजार में पहुंच सीमित है।</span></p>
<h3><span>कम उत्पादकता और चारे की कमी बड़ी चुनौती</span></h3>
<p><span>दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के बावजूद भारत के डेयरी क्षेत्र में प्रति पशु दूध उत्पादकता कम है। USDA ने इसके पीछे पशुओं की सीमित आनुवंशिक क्षमता, संतुलित पशु आहार की कमी और छोटे तथा बिखरे हुए डेयरी फार्मों में पशुपालन सुविधाओं की सीमाओं को प्रमुख कारण बताया है।</span></p>
<p><span>रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, विदेशी नस्ल की गायों से औसतन 11.11 किलो दूध प्रतिदिन मिलता है, जबकि क्रॉसब्रेड गायों का औसत उत्पादन 8.95 किलो, देशी गायों का 4.24 किलो और गैर-वर्णित नस्ल की गायों का 3.48 किलो प्रतिदिन है। देशी भैंसों का औसत दूध उत्पादन 6.92 किलो प्रतिदिन है।</span></p>
<p><span>चारे की उपलब्धता भी डेयरी क्षेत्र के सामने बड़ी चुनौती है। भारतीय घासभूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI) के अनुमानों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हरे चारे की मांग और उपलब्धता के बीच 11 से 32 फीसदी, सूखे चारे में 23 फीसदी और कंसंट्रेट फीड में 28 से 40 फीसदी तक का अंतर है।</span></p>
<h3><span>सरकारी योजनाओं पर जोर</span></h3>
<p><span>USDA रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, चारा विकास, डेयरी प्रसंस्करण और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इनमें राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF), राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं।</span></p>
<p><span>इसके अलावा, सितंबर 2024 में शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 के तहत उन गांवों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां अभी सहकारी डेयरी नेटवर्क मौजूद नहीं है। अगले पांच वर्षों में सहकारी क्षेत्र के दूध संग्रह में 50 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।</span></p>
<p><span>भारत का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में करीब 5 फीसदी योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को आजीविका का सहारा प्रदान करता है। ऐसे में अल नीनो से संभावित सूखे का असर केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय और डेयरी आधारित रोजगार पर भी पड़ सकता है।</span></p>
<p><span></span></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ अल नीनो के असर से 2027 में भारत की दूध उत्पादन वृद्धि घटकर 2% रहने का अनुमान: USDA ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[ग्रामीण रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर 56.7% हुआ, गांवों में बेरोजगारी घटी पर शहरों में बढ़ी: PLFS]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/agriculture-share-in-rural-employment-rises-to-56.7-percent-rural-unemployment-falls-but-increases-in-urban-plfs.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 11 Nov 2026 12:21:23 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/agriculture-share-in-rural-employment-rises-to-56.7-percent-rural-unemployment-falls-but-increases-in-urban-plfs.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में रोजगार की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। इस दौरान कृषि ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा आधार बनकर उभरी है। ग्रामीण रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 56.7% हो गई, जो पिछली तिमाही अप्रैल-जून में 52.9% थी। यानी इसमें 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कृषि रोजगार में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है और श्रम बल की भागीदारी बढ़ी है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्रामीण लोगों में बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर तिमाही में घटकर 4.3% रह गई, जो अप्रैल-जून में 4.8% थी। हालांकि, पिछले साल की समान तिमाही के 4.4% के मुकाबले इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) पिछली तिमाही के 56.9% से बढ़कर 58.1% हो गई। वहीं, कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 1.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 55.6% पर पहुंच गया। ये आंकड़े ग्रामीण आबादी के अधिक अनुपात में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने और रोजगार प्राप्त करने का संकेत देते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 62.7% हो गई, जो पिछली तिमाही में 61.4% थी। इसके विपरीत, आकस्मिक मजदूरी (कैजुअल लेबर) पर निर्भर कामगारों की हिस्सेदारी 22.5% से घटकर 21.7% रह गई। नियमित वेतनभोगी रोजगार का ग्रामीण रोजगार में हिस्सा 15.6% रहा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">क्षेत्रवार रोजगार के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ अन्य क्षेत्रों का हिस्सा घटा है। खनन और उत्खनन सहित सेकंडरी क्षेत्र में ग्रामीण कामगारों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 24.4% से घटकर 21.9% रह गई। वहीं, टर्शियरी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी 22.7% से घटकर 21.4% पर आ गई।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">शहरी रोजगार की स्थिति</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही, हालांकि नियमित वेतनभोगी रोजगार में मामूली सुधार हुआ। नियमित वेतनभोगी और वेतन पाने वाले कामगारों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 49.3% से बढ़कर 49.6% हो गई। वहीं, आकस्मिक मजदूरी करने वालों की हिस्सेदारी 11.1% से घटकर 10.7% रह गई। हालांकि, शहरी बेरोजगारी दर मामूली बढ़कर 6.8% हो गई, जो पिछली तिमाही में 6.7% थी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">शहरी श्रम बल भागीदारी दर 50.2% से बढ़कर 50.4% हो गई, जबकि कामगार जनसंख्या अनुपात लगभग स्थिर रहते हुए 46.9% रहा। शहरी रोजगार में सेवा क्षेत्र का दबदबा कायम है और इसमें करीब 62% कामगार लगे हुए हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">राष्ट्रीय स्तर पर कुल श्रम बल भागीदारी दर पिछली तिमाही के 54.6% से बढ़कर 55.5% हो गई। वहीं, कामगार जनसंख्या अनुपात 51.7% से बढ़कर 52.7% पर पहुंच गया। देश में कुल बेरोजगारी दर भी 5.4% से घटकर 5.1% रह गई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के औसतन 57.9 करोड़ लोग रोजगार में थे। इनमें 40.5 करोड़ पुरुष और 17.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। ये अनुमान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कुल 5,55,593 लोगों से जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं।</span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af40fa48805b.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ ग्रामीण रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर 56.7% हुआ, गांवों में बेरोजगारी घटी पर शहरों में बढ़ी: PLFS ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[मदर डेयरी और अमूल का दूध दो से छह रुपये तक महंगा]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/latest-news/milk-prices-rise-by-up-to-rs-6-per-litre-as-mother-dairy-and-amul-face-supply-constraints.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Wed, 11 Nov 2026 11:49:01 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/latest-news/milk-prices-rise-by-up-to-rs-6-per-litre-as-mother-dairy-and-amul-face-supply-constraints.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>दूध की उपलब्धता में कमी और फैट की कीमतों में तेजी के चलते देश की सबसे बड़ी दूध कंपनियों में शुमार मदर डेयरी और सहकारी संस्था गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) का दूध 12 नवंबर सेदो रुपये से छह रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक टोंड दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं फुल क्रीम दूध (6 फीसदी फैट) की कीमत में चार रुपये प्रति लीटर और भैंस के फुल क्रीम दूध (6.5 फीसदी फैट) की कीमत में छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी जा जा रही है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक यह कीमतें 12 नवंबर यानी आज आधी रात के बाद से लागू हो जाएंगी। हालांकि आधिकारिक रूप से मदर डेयरी ने इस खबर के लिखे जाने के शुरुआती समय में अमूल द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी का बयान&nbsp; जारी नहीं किया था। लेकिन देर शाम मदर डेयरी ने एक प्रेस स्टेटमेंट के जरिेये कीमतों में बढ़ोतरी की आधिकारिक सूचना जारी कर दी। रूरल वॉयस ने अपनी खबर में कहा था कि शाम तक इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी हो जाएगी।</p>
<p>मदर डेयरी द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली-एनसीआर में बल्क वेंडिंग मशीनों से मिलने वाले टोंड दूध की कीमत 58 <span>रुपये से बढ़ाकर </span>60 <span>रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं</span>, <span>फुल क्रीम पैकेट दूध अब </span>72 <span>रुपये के बजाय </span>76 <span>रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पैकेट वाले टोंड दूध की कीमत भी </span>60 <span>रुपये से बढ़ाकर </span>62 <span>रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं 6.5 फीसदी फैट वाला भैंस के दूध का दाम 82 रुपये से बढ़कर 88 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।&nbsp;</span></p>
<p>मदर डेयरी के डबल टोंड दूध की कीमत 54 <span>रुपये से बढ़कर </span>56 <span>रुपये प्रति लीटर हो गई है। गाय के दूध के दाम में </span>3 <span>रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब यह </span>62 <span>रुपये के बजाय </span>65 <span>रुपये प्रति लीटर मिलेगा।</span></p>
<p>कीमतों में यह बढ़ोतरी फ्लश सीजन में हो रही है जब इन दिनों दूध की आपूर्ति बढ़ती है और अक्सर किसानों के लिए दूध की कीमत में कमी हो जाती है। लेकिन यह ट्रेंड टूट गया है क्योंकि सरकारी आंकड़ों में दूध उत्पादन की बढ़ोतरी जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रही है। यही वजह है कि मिल्क कलेक्शन की घटती दर को रोकने और किसानों को अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डेयरी कंपनियों ने किसानों से दूध की खरीद कीमत बढ़ा दी है। अमूल ने किसानों के लिए दूध की कीमत तय करने वाले प्रति किलो फैट की दर 1000 रुपये प्रति किलो कर दी है। जिसके चलते दूध किसानों को 60 रुपये प्रति लीटर से अधिक की कीमत मिल रही है।</p>
<p>दूध की कमी के चलके पिछले कुछ माह में लगातार फैट की कीमतें बढ़ी हैं और यह 20 से 25 फीसदी महंगा हो गया है। यही वजह है कि प्रमुख ब्रांड के पैक्ड घी के एक लीटर पैकेट का दाम 730 से 740 रुपये पर पहुंच गया है।</p>
<p>डेयरी उद्योग का कहना है कि पशु चारे की कीमत बढ़ने से किसानों की लागत बढ़ रही है और इसके लिए उनके लिए दाम में बढ़ोतरी जरूरी है। इसी के चलते दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है।</p>
<p>असल में सरकार के दावे के उलट प्रति दुधारू पशु उत्पादकता में गिरावट आ रही है और उसका सीधा असर दूध की उपलब्धता पर पड़ रहा है। वहीं दूध की कम उपलब्धता का असर फैट पर भी पड़ रहा है। डेयरी कंपनियां दूध की आपूर्ति घटने की स्थिति में मिल्क पाउडर और फैट के मिक्स के जरिये तरल दूध तैयार कर उसकी आपूर्ति बढ़ाती हैं, लेकिन फैट महंगा होने के चलते यह विकल्प भी महंगा हो गया है। ऐसे में डेयरी कंपनियों के सामने दूध के दाम बढ़ाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन संभवतः पहली बार एक साथ दूध की कीमत में चार से छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।</p>
<p>इसके पहले कर्नाटक की सहकारी डेयरी संस्था नंदिनी ने दूध की कीमत में आठ रुपये प्रति लीटर की बढोतरी की थी लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में टोंड दूध की कीमत 54 रुपये प्रति लीटर है। वहां की सरकार किसानों को सब्सिडी देती है।</p>
<p>दूध की उपलब्धता की मौजूदा स्थिति ने सरकार के दूध उत्पादन के आंकड़ों को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। सरकार ने पशु गणना पूरी होने के बाद उसके आंकड़े भी जारी नहीं किये हैं। सूत्रों के मुताबिक देश में दुधारू पशुओं की संख्या में कमी आने की आशंका है।</p>
<p>&nbsp;</p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2024/06/image_750x500_665d5e05e0073.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ मदर डेयरी और अमूल का दूध दो से छह रुपये तक महंगा ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[भारत में गेहूं का रकबा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद, लेकिन मौसम तय करेगा उत्पादन: FAO]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/latest-news/india-wheat-acreage-may-set-record-but-weather-remains-key-to-output-fao.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Tue, 10 Nov 2026 18:30:46 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/latest-news/india-wheat-acreage-may-set-record-but-weather-remains-key-to-output-fao.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">भारत में 2026-27 के रबी सीजन के दौरान गेहूं की खेती का रकबा पिछले सभी रिकॉर्ड को पार कर सकता है। खेती की अनुकूल परिस्थितियों और सरकारी प्रोत्साहन से किसानों का रुझान गेहूं की बुवाई की ओर बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इस वर्ष गेहूं का वास्तविक उत्पादन आने वाले महीनों के मौसम पर निर्भर करेगा। अल नीनो का संभावित प्रभाव फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह आकलन प्रस्तुत किया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">FAO की क्रॉप प्रॉस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 में कटाई के लिए गेहूं की बुवाई भारत सहित सुदूर पूर्व के अन्य देशों में जारी है। फिलहाल मिट्टी में नमी की स्थिति सामान्य रूप से अनुकूल बनी हुई है। मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली इस फसल की कटाई अगले वर्ष मार्च से जून के बीच होने की संभावना है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">FAO ने भारत में गेहूं का रकबा बढ़ने की संभावना के पीछे सरकारी नीतिगत समर्थन को प्रमुख कारण बताया है। इसमें किसानों को मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। इन प्रोत्साहनों से किसानों को गेहूं की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">पिछले कुछ वर्षों में भारत के गेहूं उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में उत्पादन 11.72 करोड़ टन रहा था, जो 2026 में बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड 12.07 करोड़ टन पर पहुंच गया। यह पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन 11.18 करोड़ टन से काफी अधिक है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">रिपोर्ट में सुदूर पूर्व के अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में बुवाई की संभावनाएं अलग-अलग बताई गई हैं। इस क्षेत्र के सबसे बड़े उत्पादक चीन में गेहूं का रकबा पिछले पांच वर्षों के औसत के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं, पाकिस्तान में गेहूं की घरेलू कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर होने के कारण किसानों को बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे वहां बुवाई का क्षेत्र बढ़ सकता है। इस क्षेत्र के कुछ अन्य छोटे गेहूं उत्पादक देशों में भी बुवाई का रकबा औसत से अधिक रहने की संभावना है। इसकी प्रमुख वजह गेहूं से बने खाद्य उत्पादों की घरेलू मांग में वृद्धि बताई गई है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">अल नीनो से मौसम को लेकर अनिश्चितता</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">बुवाई के अनुकूल संकेतों के बावजूद FAO ने आगाह किया है कि केवल रकबा बढ़ने से रिकॉर्ड उत्पादन सुनिश्चित नहीं होता। अप्रैल-मई 2027 तक मौसम की स्थिति फसल के विकास और अंतिम उत्पादन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी। इस संदर्भ में मौजूदा अल नीनो की स्थिति एक अहम कारक बन सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">अल नीनो की परिस्थितियों में आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल के बीच गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना रहती है। इनमें कोरियाई प्रायद्वीप, चीन के मध्य और पूर्वी हिस्से, पाकिस्तान के मध्य एवं उत्तरी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के बड़े हिस्से शामिल हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">FAO के मुताबिक, अतिरिक्त बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ने और फसल के विकास में मदद मिल सकती है। लेकिन अत्यधिक वर्षा से कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने और खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा भी है। पहाड़ी और अधिक ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव अलग हो सकता है। इन इलाकों में अनुमानित वर्षा का एक बड़ा हिस्सा बर्फबारी के रूप में हो सकता है। पर्याप्त बर्फ की परत सर्दियों में पाले से फसल की रक्षा कर सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">वहीं, वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने से मिट्टी में नमी बढ़ने के साथ जलाशयों में पानी का स्तर भी सुधर सकता है। इससे 2027 की वसंत और गर्मियों की फसलों के लिए अतिरिक्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/10/image_750x500_6ae1ad55082c9.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ भारत में गेहूं का रकबा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद, लेकिन मौसम तय करेगा उत्पादन: FAO ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/10/image_750x500_6ae1ad55082c9.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[हरियाणा में झींगा पालकों को सोलर सिस्टम पर मिलेगी 60% सब्सिडी, क्षमता 30 किलोवाट तक बढ़ाई]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/states/in-haryana-shrimp-farmers-will-receive-a-60-pc-subsidy-on-solar-systems-capacity-limit-increased-to-30-kw.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Tue, 10 Nov 2026 18:04:20 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/states/in-haryana-shrimp-farmers-will-receive-a-60-pc-subsidy-on-solar-systems-capacity-limit-increased-to-30-kw.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>हरियाणा सरकार ने झींगा पालन को बढ़ावा देने और किसानों की उत्पादन लागत कम करने के लिए सोलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी की सीमा बढ़ाकर 30 किलोवाट कर दी है। पहले यह सीमा 10 किलोवाट थी। राज्य सरकार की इस योजना के तहत सफेद झींगा पालकों को सोलर सिस्टम लगाने की लागत पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।</p>
<p>हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि झींगा पालन में बिजली और जनरेटर पर होने वाले भारी खर्च को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे झींगा पालकों के बिजली बिल में कमी आएगी और उत्पादन लागत घटने से उनकी शुद्ध आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।</p>
<p>राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की 'गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम' योजना के तहत सफेद झींगा पालन के लिए सोलर सिस्टम की परियोजना लागत 50,000 रुपये प्रति किलोवाट निर्धारित की गई है। इस आधार पर 30 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम की कुल परियोजना लागत 15 लाख रुपये होगी। इस पर मत्स्य पालकों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।&nbsp;</p>
<p><strong>सिरसा और भिवानी में बनेंगे एक्वा पार्क</strong></p>
<p>मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य में आधुनिक तकनीक से मछली और झींगा पालन को प्रोत्साहित करने के लिए दो एकीकृत एक्वा पार्क (उत्कृष्टता केंद्र) विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से एक भिवानी और दूसरा सिरसा जिले में स्थापित किया जा रहा है।</p>
<p>भिवानी में उत्कृष्टता केंद्र का सिविल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसके जून 2028 तक तैयार होने की संभावना है। वहीं, सिरसा जिले के पोहरका गांव में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।</p>
<p>इन केंद्रों के माध्यम से किसानों और मत्स्य पालकों को आधुनिक मछली एवं झींगा पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण, उन्नत गुणवत्ता के बीज और वैज्ञानिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।&nbsp;</p>
<p><strong>खारे पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालन पर जोर</strong></p>
<p>श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार मत्स्य पालकों और किसानों के व्यापक हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसान केवल गेहूं-धान की खेती पर ही निर्भर न रहें, बल्कि मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे उच्च-आय और रोजगारपरक क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं। विशेष रूप से राज्य के उन इलाकों में जहां भूमि या पानी में खारापन (लवणता) अधिक है, वहां सफेद झींगा का पालन किसानों की किस्मत बदलने वाला साबित हो रहा है।<br />&nbsp;</p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af31102a8b3b.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ हरियाणा में झींगा पालकों को सोलर सिस्टम पर मिलेगी 60% सब्सिडी, क्षमता 30 किलोवाट तक बढ़ाई ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[गोकुल डेयरी के चेयरमैन बने महायुति के राजेश पाटिल, सरकारी नामित निदेशकों के वोट निर्णायक]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/cooperatives/mahayuti-rajesh-patil-elected-gokul-dairy-chairman-after-govt-nominees-votes.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Tue, 10 Nov 2026 17:34:41 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/cooperatives/mahayuti-rajesh-patil-elected-gokul-dairy-chairman-after-govt-nominees-votes.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">महाराष्ट्र की प्रमुख सहकारी संस्था कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी गोकुल डेयरी के चेयरमैन पद पर मंगलवार को महायुति के उम्मीदवार राजेश पाटिल निर्वाचित हुए। इस चुनाव में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के मत निर्णायक साबित हुए। इसके साथ ही सहकारी संस्था पर नियंत्रण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के हस्तक्षेप से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। इस घटनाक्रम ने किसानों के स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और उनके संचालन में सरकार द्वारा नामित सदस्यों की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मतगणना मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई। पहले चरण में निर्वाचित 25 निदेशकों के मतों की गिनती की गई। इसमें कांग्रेस समर्थित सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली समविचारी आघाड़ी के उम्मीदवार शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 वोट मिले, जबकि महायुति के उम्मीदवार राजेश पाटिल को 12 वोट प्राप्त हुए। यह नतीजा 19 अक्टूबर को हुए संचालक मंडल के चुनाव के अनुरूप था, जिसमें समविचारी आघाड़ी ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">दूसरे चरण में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के मतों को भी गिनती में शामिल किया गया। इसके बाद राजेश पाटिल को कुल 16 वोट मिले, जबकि चुयेकर को 13 वोट प्राप्त हुए। इस तरह महायुति के राजेश पाटिल गोकुल के चेयरमैन निर्वाचित हो गए। इस नतीजे ने राज्य सरकार के नए अध्यादेश के तहत मतदान का अधिकार पाने वाले चार नामित निदेशकों की निर्णायक भूमिका को स्पष्ट कर दिया है।</span></p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6af307c3bf1c0.jpg" alt="" /></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">चुनाव में महायुति की हार के बाद सरकार ने बदले नियम</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">गोकुल के नेतृत्व को लेकर विवाद 2026-31 कार्यकाल के लिए 19 अक्टूबर को हुए 25 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव के बाद शुरू हुआ था। कांग्रेस समर्थित पैनल ने इस चुनाव में मामूली बहुमत हासिल करते हुए महायुति समर्थित समूह को पीछे छोड़ दिया था। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्थाओं में शामिल गोकुल का सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है और यह कोल्हापुर जिले के करीब 5.5 लाख दुग्ध उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">चुनाव के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली बड़ी सहकारी संस्थाओं की प्रबंध समितियों में पांच नामित निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया। इनमें से चार को मतदान का अधिकार दिया गया। महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA के तहत अध्यादेश के माध्यम से लागू इस व्यवस्था ने गोकुल में चेयरमैन चुनाव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 29 कर दी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">सरकार का कहना था कि इस प्रावधान का उद्देश्य बड़ी सहकारी संस्थाओं के कामकाज को मजबूत करना और प्रशासनिक गतिरोध दूर करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार किसी व्यक्ति के बजाय सहकारी संस्था के साथ खड़ी है। उनका तर्क था कि दोनों गुट चेयरमैन के चुनाव के लिए जरूरी 14 निदेशकों का कोरम पूरा नहीं कर पा रहे थे। महायुति समर्थित समूह के निदेशकों के बैठकों में शामिल नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">फडणवीस के अनुसार, यदि लगातार चेयरमैन का चुनाव नहीं होता तो संस्था की उपविधियों के तहत जिला डिप्टी रजिस्ट्रार को इसके अधिकार सौंपे जा सकते थे। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर पड़ती। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गोकुल में करीब 5,000 मतदाता होने के बावजूद इस मामले को इतना राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">हालांकि, विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव के बाद नियमों में बदलाव कर दुग्ध उत्पादकों के जनादेश को पलटने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव के माध्यम से जो बहुमत हासिल नहीं कर सका, उसे सरकारी नियुक्तियों के जरिए हासिल करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे दुग्ध उत्पादकों के जनादेश की चोरी बताया, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की।</span></p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6af307c5af3ce.jpg" alt="" /></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">दुग्ध किसानों का प्रदर्शन</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">इस विवाद के विरोध में कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। हजारों दुग्ध किसान अपने मवेशियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए पहुंचे। सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली राजर्षि शाहू शेतकरी संविचारी आघाड़ी ने इस आंदोलन की अगुवाई की। सांसद शाहू महाराज छत्रपति, जयंत पाटिल और किसान नेता तथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के राजू शेट्टी सहित कई नेताओं ने प्रदर्शन का समर्थन किया। किसानों ने दूध के खरीद मूल्य में सुधार और सहकारी संस्था पर उत्पादकों का नियंत्रण बनाए रखने की मांग भी उठाई।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">राजू शेट्टी ने चेयरमैन चुनाव में सरकारी नामित निदेशकों को मतदान की अनुमति देने की वैधता पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि पदाधिकारियों के चुनाव सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया उन्हीं बाइलॉज के अनुसार होनी चाहिए जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के समय लागू थीं। उनके अनुसार, चुनाव कार्यक्रम के बीच संचालक मंडल की संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">कोर्ट का चुनाव पर रोक लगाने से इनकार</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">इस मामले में कानूनी लड़ाई ने भी विवाद को नया मोड़ दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को निर्धारित चेयरमैन चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और चार सरकारी नामित निदेशकों को मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि उनके मतों को सीलबंद रखा जाए और अध्यादेश की वैधता पर आगे सुनवाई की जाए। अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है। इस तरह चेयरमैन का चुनाव हो गया है, लेकिन नामित निदेशकों के मतदान अधिकार को लेकर कानूनी चुनौती अभी बनी हुई है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">16 मार्च 1963 को ऑपरेशन फ्लड से जुड़े सहकारी दुग्ध विकास आंदोलन के तहत स्थापित गोकुल महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली दुग्ध सहकारी संस्थाओं में शामिल है। प्राथमिक दुग्ध समितियों का व्यापक नेटवर्क और इसका आर्थिक महत्व इसे पश्चिमी महाराष्ट्र की सहकारी राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">चेयरमैन चुनाव के नतीजे से फिलहाल नेतृत्व की लड़ाई का फैसला हो गया है, लेकिन सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर व्यापक बहस जारी रहेगी। यह विवाद कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को नेतृत्व के चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या सदस्यों के मतदान के बाद संचालक मंडल की संरचना में बदलाव किया जा सकता है?</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">वर्गीज कुरियन के विचार इस बहस में आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमेशा सहकारी डेयरियों के स्वतंत्र प्रबंधन और दुग्ध उत्पादकों के स्वामित्व की वकालत की थी। अंततः किसी भी सहकारी संस्था की विश्वसनीयता इस भरोसे पर निर्भर करती है कि उसका नेतृत्व पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा, न कि राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव के जरिए तय होगा।</span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6af307c4a484a.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ गोकुल डेयरी के चेयरमैन बने महायुति के राजेश पाटिल, सरकारी नामित निदेशकों के वोट निर्णायक ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[mjunction ने सरकारी एजेंसियों के लिए शुरू कराई प्याज और चीनी की पारदर्शी ई&amp;#45;नीलामी ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/agritech/mjunction-enables-transparent-eauctions-of-onions-and-sugar-for-government-agencies.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Tue, 10 Nov 2026 13:04:55 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/agritech/mjunction-enables-transparent-eauctions-of-onions-and-sugar-for-government-agencies.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>Mjunction सर्विसेज लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) की ओर से इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से 3,200 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की बिक्री कराई है। कंपनी ने चीनी की नीलामी के क्षेत्र में भी अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। इसके तहत हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ (HAFED) के लिए ई-नीलामी आयोजित की जा रही है।</p>
<p>प्याज की कीमतों में जुलाई 2026 से तेजी आने के बाद सरकार ने बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपने प्याज भंडार को प्रमुख बाजारों में जारी करने की पहल की थी। इस काम के लिए mjunction को दिल्ली-एनसीआर, गुवाहाटी, रांची और कोलकाता सहित विभिन्न बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।</p>
<p>प्याज जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज है। इसलिए इसके भंडार की बिक्री में समय पर नीलामी, शीघ्र भुगतान और तय समयसीमा में उठान महत्वपूर्ण है। mjunction के अनुसार, उसके डिजिटल मंच पर पंजीकृत खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इससे बाजार भाव तय करने में मदद मिलती है और सभी लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।</p>
<p>इस काम को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपनी क्षेत्रीय टीमों को तैनात किया, प्रमुख मंडियों में व्यापारियों से संपर्क किया और संभावित खरीदारों का पंजीकरण कराया। प्याज की बिक्री से जुड़ी परिचालन जरूरतों को देखते हुए नीलामी मंच में कुछ विशेष सुविधाएं भी जोड़ी गईं। प्रतिदिन नीलामी आयोजित की गई और बोली के कुछ घंटों के भीतर भुगतान किया गया। इन प्रयासों से कंपनी 3,200 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की बिक्री कराने में सफल रही।</p>
<h3>चीनी की ई-नीलामी&nbsp;</h3>
<p>प्याज के साथ-साथ mjunction HAFED की ओर से चीनी की ई-नीलामी भी करा रही है। इसके लिए कंपनी ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संभावित खरीदारों की पहचान करने और उन्हें नीलामी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए।</p>
<p>डिजिटल मंच पर चीनी की बिक्री ट्रक के हिसाब से अलग-अलग लॉट में की जाती है। नीलामी को मंजूरी मिलने के बाद सफल बोलीदाताओं को ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर जारी किया जाता है और उसी दिन भुगतान करना होता है। इस तरह बोली, भुगतान और माल की आपूर्ति की प्रक्रिया को एक ही डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है।</p>
<p>इन पहलों पर mjunction के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय वर्मा ने कहा कि जब सरकारी एजेंसियां कृषि जिंसों को बाजार में जारी करती हैं, तो बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी काम पूरा करने की गति। उन्होंने प्याज जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज के मामले में समय पर काम पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया।</p>
<h3>कृषि जिंसों की ई-नीलामी का विस्तार</h3>
<p>कंपनी की ये नई पहल कृषि जिंसों की ई-नीलामी के क्षेत्र में उसके पहले से मौजूद काम का विस्तार हैं। इसके ग्राहकों और सहयोगी संस्थाओं में भारतीय खाद्य निगम (FCI), NAFED, NCCF, तेलंगाना नागरिक आपूर्ति विभाग, HAFED और हरियाणा राज्य भंडारण निगम शामिल हैं।</p>
<p>वर्ष 2025 में कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CGMARKFED) के लिए धान के बड़े भंडार की बिक्री का काम पूरा किया था। इसके तहत तीन महीने में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान की बिक्री कराई गई।</p>
<p>कंपनी के अनुसार, उसके कृषि जिंस कारोबार में फिलहाल 12,000 से अधिक पंजीकृत बोलीदाता हैं। इनमें चावल, गेहूं, दालें, तिलहन, चीनी, पशु आहार और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के खरीदार शामिल हैं।</p>
<p>mjunction, टाटा स्टील और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL) का 50:50 संयुक्त उपक्रम है। कंपनी का कहना है कि डिजिटल तकनीक, खरीदारों के व्यापक नेटवर्क और जमीनी स्तर पर परिचालन क्षमता के मेल से सरकारी एजेंसियों को बड़े पैमाने पर कृषि जिंसों की बिक्री अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने में मदद मिल सकती है।</p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ mjunction ने सरकारी एजेंसियों के लिए शुरू कराई प्याज और चीनी की पारदर्शी ई-नीलामी  ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[रात के अनुकूल तापमान से कश्मीर में केसर उत्पादन पिछले साल से 5&amp;#45;6 गुना बढ़ने की उम्मीद]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/states/kashmir-saffron-output-expected-to-rise-five-to-six-times-as-favourable-night-temperatures-boost-crop.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Tue, 10 Nov 2026 11:02:06 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/states/kashmir-saffron-output-expected-to-rise-five-to-six-times-as-favourable-night-temperatures-boost-crop.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>कश्मीर के पांपोर में इस साल केसर की फसल पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर है। रात के तापमान में गिरावट ने फूलों के खिलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाईं। हालांकि, बारिश कम होने के कारण फूलों की संख्या पर कुछ असर पड़ा है। इसके बावजूद किसानों को पिछले साल के मुकाबले पांच से छह गुना अधिक उत्पादन की उम्मीद है। पांपोर के केसर उत्पादक और एग्रो फार्मर्स कंपनी के निदेशक रियाज अहमद मीर के मुताबिक, इस साल क्षेत्र में केसर का कुल उत्पादन 4,000 से 5,000 किलोग्राम तक पहुंच सकता है।</p>
<p>रियाज मीर के परिवार की पांच पीढ़ियां करीब 200 वर्षों से केसर की खेती कर रही है। वे बताते हैं कि केसर की फसल के लिए दिन के तापमान से ज्यादा रात का तापमान महत्वपूर्ण होता है। केसर के फूल मुख्य रूप से रात के समय खिलते हैं। इसलिए रात में ठंडक होना जरूरी है। इस साल रात के तापमान में गिरावट से फूलों के खिलने की प्रक्रिया बेहतर हुई है। हालांकि, बारिश कम होने के कारण फूलों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। उनका कहना है कि मौसम की परिस्थितियों के बावजूद इस बार फसल पिछले वर्ष से काफी अच्छी है।</p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6af175f78ae3e.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>15 दिनों में चार बार होती है कटाई</strong></p>
<p>केसर की खेती और फूलों की तुड़ाई की प्रक्रिया दूसरी फसलों से अलग है। इसकी फसल का प्रमुख समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के पहले-दूसरे सप्ताह तक रहता है। फूलों की तुड़ाई का पूरा दौर लगभग 15 दिनों का होता है। इस दौरान एक ही खेत में अलग-अलग समय पर फूल खिलते हैं और किसानों को चार बार तक उनकी तुड़ाई करने का मौका मिलता है। हर चार दिन बाद एक तुड़ाई होती है। जब रियाज मीर से बात हुई, तब तक वे तीन तुड़ाई कर चुके थे। फूलों से केसर के लाल रेशे अलग करने और उन्हें सुखाने के बाद ही वास्तविक उत्पादन का आकलन होता है।</p>
<p>मीर के अनुसार, एक कनाल जमीन से औसतन करीब 500 ग्राम सूखा केसर प्राप्त हो सकता है। हालांकि उत्पादन खेत की स्थिति, बीज की गुणवत्ता और मौसम पर निर्भर करता है। कहीं यह मात्रा कम तो कहीं अधिक भी हो सकती है। केसर की खेती में बीज (कंद) की गुणवत्ता भी अहम भूमिका निभाती है। बड़े और स्वस्थ कंद से चार से छह तक फूल निकल सकते हैं, जबकि छोटे कंद से शुरुआती वर्षों में उत्पादन कम रहता है। सामान्यतः कंद लगाने के करीब तीन साल बाद बेहतर उत्पादन मिलने लगता है।</p>
<p>केसर के कंद अगस्त-सितंबर में जमीन में लगाए जाते हैं। एक बार लगाया गया कंद पांच से सात साल तक फसल देता है। इस दौरान उससे नए कंद भी विकसित होते रहते हैं, जिन्हें निकालकर दूसरी जमीन में लगाया जा सकता है। तुड़ाई के बाद खेत की सफाई और कंदों की उचित देखभाल जरूरी होती है। कंद जमीन में करीब दो-तीन इंच की गहराई पर रहते हैं।</p>
<p><img src="https://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x_6af175f8b6bc0.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>तीन लाख रुपये किलो से अधिक भाव के आसार</strong></p>
<p>उत्पादन में सुधार के बावजूद किसानों को केसर के बेहतर दाम मिलने की चुनौती बनी हुई है। मीर के मुताबिक, इस बार किसानों को केसर का भाव तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त जीआई टैग वाले उत्पाद के रूप में इसकी बिक्री पर लगभग पांच प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्य मिलने की संभावना भी है।</p>
<p>हालांकि, किसानों के सामने तत्काल नकदी की जरूरत एक बड़ी समस्या है। कई किसानों को पारिवारिक जरूरतों, शादी-ब्याह और अन्य खर्चों के लिए तुरंत पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में वे जीआई टैग के तहत निर्धारित प्रक्रिया और बिक्री के इंतजार के बजाय तत्काल भुगतान देने वाले खरीदारों को अपना उत्पाद बेच देते हैं। इससे उन्हें बेहतर मूल्य हासिल करने का अवसर नहीं मिल पाता।</p>
<p><strong>खेती पर घट रहा किसानों का भरोसा</strong></p>
<p>मीर का कहना है कि पिछले दो-तीन वर्षों में कम उत्पादन और अपेक्षित आमदनी नहीं मिलने के कारण कुछ किसानों का केसर की खेती से मोहभंग हुआ है। कई किसानों ने केसर के कंद निकालकर दूसरी फसलों की खेती शुरू कर दी है। हालांकि, इस साल उत्पादन में सुधार से किसानों का भरोसा दोबारा बढ़ने की उम्मीद है। उनके मुताबिक, पांपोर में करीब 8,000-9,000 किसान केसर की खेती से जुड़े हैं और उनके पास अलग-अलग आकार की जमीन है।</p>
<p>उन्होंने खेती के सामने दो प्रमुख चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। पहली, खुले खेतों में चूहों और कीटों से कंदों को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए कृषि विभाग की नियमित निगरानी और किसानों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है। दूसरी चुनौती केसर के खेतों में आवासीय और व्यावसायिक निर्माण का बढ़ता दबाव है। मीर का कहना है कि केसर की जमीन पर मकान और दुकानें बनने से खेती का क्षेत्र घट रहा है। साथ ही, निर्माण गतिविधियों से प्रदूषण और कृषि भूमि के स्वरूप में बदलाव का खतरा भी है।</p>
<p>उनके मुताबिक, पांपोर की पहचान केसर की खेती से है और इस कृषि विरासत को बचाने के लिए केसर उत्पादक क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाने तथा कृषि भूमि के संरक्षण की जरूरत है।</p>
<p></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ रात के अनुकूल तापमान से कश्मीर में केसर उत्पादन पिछले साल से 5-6 गुना बढ़ने की उम्मीद ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[कर्नाटक में E20 पेट्रोल विवाद के बाद केरल ने भी शुरू की ईंधन की जांच]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/kerala-begins-random-ethanol-checks-at-petrol-pumps-after-karnataka-fuel-controversy.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 09 Nov 2026 14:01:18 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/kerala-begins-random-ethanol-checks-at-petrol-pumps-after-karnataka-fuel-controversy.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">केरल ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित ई20 सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों के बाद चार जिलों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर औचक जांच शुरू कर दी है। वाहनों को नुकसान पहुंचने की शिकायतों और ईंधन की गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इस विवाद पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">केरल के मंत्री अनूप जैकब ने सोमवार को बताया कि उपभोक्ताओं से वाहनों को नुकसान पहुंचने की शिकायतें मिलने और पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल होने की आशंकाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">जैकब ने मीडिया से कहा, "वाहनों को नुकसान पहुंचने और पेट्रोल में अनुमत सीमा से अधिक एथेनॉल होने की आशंका को लेकर जनता से शिकायतें मिल रही हैं। लोगों की आशंकाओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी कारण जांच के आदेश दिए गए हैं।" ईंधन की गुणवत्ता की पुष्टि करने और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए चार जिलों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर यह जांच की जा रही है।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">कर्नाटक की जांच से उठे सवाल</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">यह विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, जहां राज्य के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की प्रयोगशाला जांच में पेट्रोल के 14 नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाई गई। ये नमूने बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित सात जिलों से लिए गए थे।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">विभाग की 6 नवंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल के पेट्रोल के एक नमूने में एथेनॉल की सर्वाधिक मात्रा 31.2 प्रतिशत पाई गई। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के नमूने में 30.5 प्रतिशत एथेनॉल मिला। एचपीसीएल के अन्य नमूने में यह मात्रा 27 प्रतिशत, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) में 26.5 प्रतिशत और नायरा के नमूने में 26.1 प्रतिशत दर्ज की गई। 14 नमूनों में से केवल तीन में एथेनॉल की मात्रा ई20 की निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई। इनमें बीपीसीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और शेल के नमूने शामिल थे।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कर्नाटक सरकार ने उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा को लेकर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। उसने पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण की मात्रा सार्वजनिक करने और वाहनों को प्रमाणित नुकसान की भरपाई के लिए ई20 मुआवजा कोष बनाने की मांग भी की है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">राज्य ने उपभोक्ताओं पर संभावित वार्षिक वित्तीय बोझ करीब 1.01 लाख करोड़ रुपये आंका है। इसमें कम माइलेज के कारण ईंधन पर होने वाला लगभग 62,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च और ईंधन पंप, फिल्टर, इंजेक्टर, पाइप तथा सील की मरम्मत पर अनुमानित 39,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">इंडियन ऑयल ने गुणवत्ता का किया बचाव</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">इंडियन ऑयल ने वैज्ञानिक परीक्षणों के नतीजों का हवाला देते हुए ईंधन की गुणवत्ता को लेकर उठाई गई चिंताओं पर अपना पक्ष रखा है। कंपनी ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में कहा कि 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जांचे गए ई20 पेट्रोल के सभी 893 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">आईओसीएल के अनुसार, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) और सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (सीएचटी) की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन प्रक्रिया के तहत इन नमूनों की जांच आईएस 17021 मानक के अनुसार की गई। इनमें इंडियन ऑयल के 330, बीपीसीएल के 280 और एचपीसीएल के 283 नमूने शामिल थे। कंपनी ने निर्धारित 19-21 प्रतिशत एथेनॉल सीमा के भीतर सभी नमूनों के पाए जाने का दावा किया। कर्नाटक के 56 नमूनों में एथेनॉल की औसत मात्रा 19.30 प्रतिशत रही।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">9 नवंबर को इंडियन ऑयल ने फिर दोहराया कि उसका ई20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निर्धारित मानक आईएस 17021 के अनुरूप है और इसके लिए कंपनी की स्थापित गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था काम कर रही है।</span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6aeb2d5aed5a1.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ कर्नाटक में E20 पेट्रोल विवाद के बाद केरल ने भी शुरू की ईंधन की जांच ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
        <media:thumbnail url="http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6aeb2d5aed5a1.jpg" width="220"/>
    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के दबाव से भारत का ऑयलमील निर्यात 29% घटा]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/india-oilmeal-exports-decline-29-percent-in-april-august-on-pricing-pressure.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 09 Nov 2026 12:20:17 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/india-oilmeal-exports-decline-29-percent-in-april-august-on-pricing-pressure.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>भारत का ऑयलमील (खली) निर्यात वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में 29 प्रतिशत घट गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के दबाव और निर्यात से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के कारण भारतीय निर्यातकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान कुल ऑयलमील निर्यात घटकर 12.82 लाख मीट्रिक टन रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 17.94 लाख टन था।</p>
<p>अगस्त में भी निर्यात में तेज गिरावट दर्ज की गई। इस महीने भारत से 1.77 लाख टन ऑयलमील का निर्यात हुआ, जो अगस्त 2025 के 2.77 लाख टन की तुलना में 36 प्रतिशत कम है।</p>
<h4><strong>सोयाबीन मील की कीमत बनी चुनौती</strong></h4>
<p>निर्यात में गिरावट की एक प्रमुख वजह भारतीय सोया मील की ऊंची कीमतें हैं। अगस्त 2026 में भारतीय सोया मील की कीमत करीब 622 डॉलर प्रति टन थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मानक मूल्य लगभग 445 डॉलर प्रति टन के आसपास था।</p>
<p>कीमतों में इस बड़े अंतर के कारण भारतीय सोयाबीन मील अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया। इसका फायदा अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों के निर्यातकों को मिला, जिनकी अपेक्षाकृत सस्ती आपूर्ति के कारण उन्हें वैश्विक बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिली।</p>
<p>इसके अलावा, घरेलू स्तर पर पशुपालन और मुर्गीपालन उद्योग से जुड़े चारा निर्माताओं की मजबूत मांग ने भी निर्यात के लिए उपलब्ध ऑयलमील की मात्रा को सीमित किया है। लाल सागर क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही में व्यवधान और समुद्री माल ढुलाई की ऊंची लागत ने निर्यातकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।</p>
<h4><strong>सोयाबीन उत्पादन को लेकर चिंता</strong></h4>
<p>घरेलू सोयाबीन की उपलब्धता भी आने वाले महीनों में निर्यात की दिशा तय करने वाला अहम कारक होगी। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) ने चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन उत्पादन 108 लाख टन रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आशंका है कि वास्तविक उत्पादन इस अनुमान से कम रह सकता है।</p>
<p>यदि उत्पादन में कमी आती है तो घरेलू बाजार में सोयाबीन और सोयाबीन मील की कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय उत्पादों की कीमतें और अधिक प्रतिस्पर्धाहीन हो सकती हैं।</p>
<h4><strong>रेपसीड मील ने संभाला निर्यात</strong></h4>
<p>सोयाबीन मील के निर्यात में गिरावट के विपरीत एशियाई बाजारों में रेपसीड मील की मांग ने कुल ऑयलमील निर्यात को कुछ सहारा दिया है। अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान चीन भारतीय ऑयलमील का सबसे बड़ा खरीदार रहा। चीन को 4.01 लाख टन ऑयलमील का निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 3.75 लाख टन से 6.83 प्रतिशत अधिक है। इसमें रेपसीड मील की प्रमुख हिस्सेदारी रही।</p>
<p>बांग्लादेश 2.17 लाख टन आयात के साथ दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। वहां निर्यात में 21.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया ने 1.54 लाख टन ऑयलमील का आयात किया, जबकि वियतनाम को निर्यात 34.45 प्रतिशत बढ़कर 1.24 लाख टन पहुंच गया। इसके विपरीत, थाईलैंड को निर्यात में 43.91 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 86,675 टन रह गया।</p>
<h4><strong>वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी चुनौती</strong></h4>
<p>आने वाले महीनों में भारतीय ऑयलमील निर्यात का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय कीमतों, घरेलू तिलहन की उपलब्धता और समुद्री माल ढुलाई की लागत पर निर्भर करेगा। यदि भारतीय सोयाबीन मील की कीमतें वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ऊंची बनी रहती हैं, तो निर्यातकों के लिए खोई हुई बाजार हिस्सेदारी हासिल करना मुश्किल होगा।</p>
<p>घरेलू पशुचारा उद्योग की मजबूत मांग और सोयाबीन उत्पादन को लेकर अनिश्चितता के बीच निर्यात के लिए उपलब्ध अतिरिक्त मात्रा भी महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 की शेष अवधि में भारतीय ऑयलमील निर्यात के सामने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और घरेलू आपूर्ति, दोनों की चुनौतियां बनी रह सकती हैं।</p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के दबाव से भारत का ऑयलमील निर्यात 29% घटा ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
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        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[अक्षय कार्बन इंजन बना गन्ना]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/opinion/sugarcane-indias-renewable-carbon-engine.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Mon, 09 Nov 2026 09:15:00 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/opinion/sugarcane-indias-renewable-carbon-engine.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>जरूरी नहीं कि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर दुनिया के बढ़ने में सबसे प्रभावी समाधान हमेशा नई तकनीक में ही मिलें। कुछ समाधान भारत के खेतों में पहले ही उग रहे हैं। गन्ना ऐसा ही एक समाधान है। इस फसल को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाली बात केवल इससे बनने वाले उत्पादों की विविधता नहीं, बल्कि इसकी पूरी वैल्यू चेन में निहित कार्बन चक्र है।</p>
<p>गन्ना बढ़ते समय वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और उसे बायोमास तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। इन्हें आगे चीनी, एथेनॉल, अक्षय ऊर्जा, बायो-सीएनजी, जैव-उर्वरक और संभवतः सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में बदला जा सकता है। इस चक्र में कृषि केवल खाद्य उत्पादन का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि यह रिन्यूएबल अर्थात अक्षय कार्बन, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु संरक्षण का स्रोत बन जाती है।</p>
<h3>एक फसल, अनेक समाधान</h3>
<p>इसकी बहुआयामी उपयोगिता की शुरुआत गन्ने से ही होती है। गन्ने के रस से चीनी के साथ एथेनॉल भी बनाया जा सकता है। चीनी उत्पादन के सह-उत्पाद के रूप में मिलने वाला शीरा भी एथेनॉल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। एथेनॉल पहले से ही भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद कर रहा है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ई20) के लक्ष्य की उपलब्धि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 952 लाख टन कमी आई है। यह दर्शाता है कि कृषि संसाधन को किस तरह देश के रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा एसेट में बदला जा सकता है।</p>
<p>महत्वपूर्ण बात यह है कि एथेनॉल के जलवायु संबंधी लाभ को उसके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर मापा जा सकता है। इस्मा के एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय गन्ने से उत्पादित एथेनॉल की रिपोर्टेड कार्बन तीव्रता लगभग 17.21 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य प्रति मेगा जूल (CO₂e/MJ) है। इसमें इसके उत्पादन और उपयोग से जुड़े विभिन्न प्रासंगिक चरणों का उत्सर्जन शामिल है। यह दर्शाता है कि गन्ने से बनने वाला एथेनॉल घरेलू और रिन्यूएबल फीडस्टॉक का उपयोग करते हुए परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने की क्षमता रखता है।</p>
<p>कहानी एथेनॉल पर खत्म नहीं होती। रस निकालने के बाद बचने वाला बगास एक कृषि-औद्योगिक बायोमास है, जिसका उपयोग चीनी मिलों में ताप और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इससे चीनी प्रसंस्करण के लिए आवश्यक भाप और बिजली मिलती है। मिलें अतिरिक्त बिजली नवीकरणीय बिजली ग्रिड को भी उपलब्ध करा सकती हैं।</p>
<p>बगास और गन्ने के अन्य बायोमास को पैलेट में भी बदला जा सकता है, जिनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए किया जाता है। इससे मौजूदा बिजली उत्पादन ढांचे में जीवाश्म ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता कम करने में मदद मिलती है। वागेनिंगेन फूड एंड बायोबेस्ड रिसर्च की तरफ से किए गए एक स्वतंत्र आकलन के अनुसार, बगास पैलेट के दहन की कार्बन तीव्रता 2.176 ग्राम CO₂e/MJ तक कम पाई गई है।</p>
<h3>कार्बन की रीसाइक्लिंग</h3>
<p>पर्यावरण के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण अंतर कार्बन की प्रकृति में है। जब एथेनॉल या बगास को जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। लेकिन यह जैविक स्रोत से आया (बायोजेनिक) कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह वह कार्बन है जिसे गन्ने की फसल ने वायुमंडल से अवशोषित किया था। इसलिए यह अल्पकालिक जैविक कार्बन चक्र का हिस्सा है - वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को फसल अवशोषित करती है, उसे बायोमास में बदलती है, बायोमास का ईंधन के रूप में उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वायुमंडल में लौटता है, जहां अगली फसल उसे दोबारा अवशोषित कर सकती है।</p>
<p>जीवाश्म ईंधन की प्रकृति इससे मौलिक रूप से अलग है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस उस कार्बन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो लाखों वर्षों से धरती के भीतर बंद है। इन्हें जलाने से यह भूगर्भीय कार्बन वायुमंडल में पहुंचता है। इसका अर्थ है कि वायुमंडलीय तंत्र में जीवाश्म कार्बन की वृद्धि होती है। यह वृद्धि इतनी बड़ी मात्रा और तेज गति से हो रही है कि प्राकृतिक कार्बन सिंक इसे पूरी तरह अवशोषित नहीं कर सकते, खासकर तब जब जंगलों और अन्य प्राकृतिक कार्बन सिंक पर लगातार दबाव बना हुआ है।</p>
<p>यह अंतर बायोएनर्जी के जलवायु संबंधी महत्व को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह ढांचा खास तौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब बायोएनर्जी को कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि बायोमास जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होता। यहां यह समझना जरूरी है कि रिन्यूएबल बायोमास वायुमंडल में मौजूद कार्बन को रीसाइकल करता है, जबकि जीवाश्म ईंधन पहले से संचित भूगर्भीय कार्बन को वायुमंडल में पहुंचाते हैं।</p>
<p>यह दृष्टिकोण कार्बन न्यूट्रलिटी के ढांचे और कार्बन बाजार के विकास के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। इसके माध्यम से बायोएनर्जी के जलवायु प्रदर्शन का आकलन उसके शुद्ध प्रभाव के आधार पर किया जा सकता है। इसमें फसल उत्पादन, भूमि उपयोग में बदलाव, प्रसंस्करण, परिवहन, कनवर्जन की दक्षता, मीथेन और अन्य गैर-कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, कार्बन भंडार में बदलाव तथा जहां लागू हो, कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।</p>
<h3>चीनी मिल से बायोरिफाइनरी तक</h3>
<p>आधुनिक चीनी मिलें तेजी से एकीकृत बायोरिफाइनरी के रूप में विकसित हो रही हैं, जहां पारंपरिक रूप से सह-उत्पाद या अवशेष माने जाने वाले प्रसंस्करण से निकलने वाले पदार्थों को भी मूल्यवान संसाधनों में बदला जा सकता है।</p>
<ol>
<li>एथेनॉल फर्मेंटेशन (किण्वन) के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अब सीधे वायुमंडल में छोड़ने के बजाय कैप्चर और उपयोग किया जा सकता है। ब्राजील के गन्ना आधारित एथेनॉल उद्योग में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि फर्मेंटेशन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को 99.90 प्रतिशत तक शुद्ध किया जा सकता है। इसका उपयोग ड्राई आइस बनाने और पेय पदार्थों में कार्बोनेशन जैसे कार्यों में किया जा सकता है। इससे उस कार्बन से आय का एक अतिरिक्त स्रोत तैयार होता है, जिसे मूल रूप से गन्ने की फसल ने वायुमंडल से अवशोषित किया था।</li>
<li>इसी तरह स्पेंट वॉश और प्रेसमड का उपयोग कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में किया जा सकता है। इससे जैविक अवशेषों को नवीकरणीय गैस में बदला जा सकता है और अपशिष्ट कम करने में भी मदद मिलती है। चीनी उद्योग से निकलने वाले शीरे से पोटाश (पीडीएम) जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं, जिससे पोषक तत्वों का वापस कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल संभव है।</li>
<li>अवसर विमानन क्षेत्र में भी है। गन्ने से प्राप्त एथेनॉल का उपयोग अल्कोहल-टू-जेट (एटीजे) प्रक्रिया के माध्यम से सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। गन्ना-आधारित एसएएफ की कार्बन तीव्रता लगभग 21.2 ग्राम CO₂e/MJ बताई गई है, जो 24.1 ग्राम CO₂e/MJ के अंतरराष्ट्रीय मानक से कम है। यह इस बात की संभावना को रेखांकित करता है कि भारतीय गन्ना विमानन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन घटाने में योगदान दे सकता है, जहां उत्सर्जन कम करना सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है।</li>
</ol>
<h3>नवीकरणीय कार्बन अर्थव्यवस्था</h3>
<p>गन्ने की वास्तविक ताकत इस बात में है कि फसल का लगभग हर हिस्सा मूल्य पैदा करता है। सिद्धांत सीधा है: जिसे मापा जा सकता है, उसकी तुलना की जा सकती है; जिसे सत्यापित किया जा सकता है, उसे प्रमाणित कर सकते हैं; और जहां रेगुलेटरी ढांचा उस पर्यावरणीय विशेषता को मान्यता देता है, वहां प्रमाणित पर्यावरणीय लाभ आर्थिक मूल्य हासिल कर सकता है।</p>
<p>वैश्विक स्तर पर कार्बन प्रदर्शन मापने के संदर्भ में ब्राजील का रेनोवाबायो (RenovaBio) एक उदाहरण है, जहां कार्बन प्रदर्शन को बाजार मूल्य से जोड़ा गया है। इसके तहत जैव ईंधन उत्पादकों का प्रमाणन उनकी कार्बन तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यूरोपीय संघ इस दृष्टिकोण को अपनी यूनियन डेटाबेस के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यह डेटाबेस रिन्यूएबल और रीसाइकल्ड कार्बन ईंधनों तथा उनके कच्चे माल को ट्रैक करता है। इसमें विभिन्न ट्रांजैक्शन के दौरान स्थिरता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेसेबिलिटी मजबूत करना और एक ही पर्यावरणीय लाभ की दोहरी गणना को रोकना है।</p>
<p>भारत के पास अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) है, जिसमें ऑफसेट और कंप्लायंस दोनों तंत्र शामिल हैं। इसकी संस्थागत व्यवस्था अब कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है। जुलाई 2026 तक सीसीटीएस के ऑफसेट तंत्र के तहत स्वीकृत पद्धतियों में रिन्यूएबल बिजली उत्पादन, हाइड्रोजन उत्पादन, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और ईंधन परिवर्तन, मीथेन रिकवरी तथा वनरोपण/पुनः वनरोपण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।</p>
<p>मौजूदा सूची में गन्ना आधारित एथेनॉल की कार्बन तीव्रता के लिए कोई समर्पित पद्धति अभी शामिल नहीं है। ऐसे में तत्काल जरूरत किसी दावे को कार्बन क्रेडिट में बदलने के बजाय मापन, सत्यापन और ट्रेसबिलिटी की ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिसके आधार पर गन्ने से जुड़े एथेनॉल के पर्यावरणीय प्रदर्शन को भविष्य में औपचारिक रूप से मान्यता दी जा सके। इससे उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, परिवहन और ईंधन के अंतिम उपयोग तक कार्बन उत्सर्जन का विश्वसनीय आकलन संभव होगा।</p>
<p>अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के सीडीएम ढांचे की एसीएम0017 जैसी पद्धतियां जैव ईंधन के उत्पादन और जीवाश्म ईंधन की जगह उसके इस्तेमाल से होने वाली उत्सर्जन में कमी को मापने का आधार देती हैं। भारत को भी सीसीटीएस के तहत जैव ईंधन उत्पादन के लिए एक अलग पद्धति विकसित करने पर विचार करना चाहिए। इससे गन्ने और अन्य रिन्यूएबल फीडस्टॉक से उत्पादित जैव ईंधनों के कार्बन प्रदर्शन को मापने, सत्यापित करने और उचित रेगुलेटरी ढांचे के तहत उसका आर्थिक मूल्य तय करने का रास्ता खुल सकता है।</p>
<p>चीनी उद्योग के लिए इसका सीधा व्यावहारिक महत्व है। एक टन गन्ने से कई उत्पाद और पर्यावरणीय लाभ हासिल किए जा सकते हैं। गन्ने के रस से चीनी तथा एथेनॉल बनाया जा सकता है। शीरे से भी एथेनॉल का उत्पादन संभव है। एथेनॉल सड़क परिवहन में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकता है और आगे चलकर सतत विमानन ईंधन के लिए कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है।</p>
<p>फर्मेंटेशन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर ड्राई आइस और कार्बोनेटेड पेय बनाने में उपयोग किया जा सकता है। बगास से ताप और बिजली पैदा की जा सकती है। अतिरिक्त बायोमास को को-फायरिंग के लिए पैलेट में बदला जा सकता है। प्रेसमड और स्पेंट वॉश से सीबीजी उत्पादन में मदद मिल सकती है। शीरे से जैव-उर्वरक भी बनाए जा सकते हैं।</p>
<p>यह महज विविधीकरण नहीं है। यह एक नवीकरणीय कृषि संसाधन पर आधारित चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था के उभरने का संकेत है। इसलिए उद्देश्य प्रत्येक टन गन्ने या उससे बने हर उत्पाद के लिए अलग-अलग कार्बन क्रेडिट बनाना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि एकीकृत गन्ना बायोरिफाइनरी के सत्यापित कार्बन प्रदर्शन को मापने योग्य, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाए, ताकि बाजार और रेगुलेटरी तंत्र उसे मान्यता दे सकें।</p>
<p>भारत के लिए गन्ना जलवायु संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, किसानों से जुड़ा मूल्य सृजन और औद्योगिक नवाचार के दुर्लभ संगम का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्य होना चाहिए कि हर टन गन्ने से अधिक मूल्य निकाला जाए, हर रेशे से अधिक ऊर्जा हासिल की जाए, अधिक से अधिक अवशेषों को संसाधनों में बदला जाए और जैविक अर्थव्यवस्था के भीतर अधिक कार्बन की रीसाइक्लिंग सुनिश्चित की जाए।</p>
<p>गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं, यह एक नवीकरणीय कार्बन इंजन है जो खाद्य, ईंधन और ऊर्जा को शक्ति देता है। यह कम कार्बन भविष्य की ओर भारत के संक्रमण को गति दे सकता है।</p>
<p><strong><em>(दीपक बल्लानी इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक हैं)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/10/image_750x500_6abf93ea8133e.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ अक्षय कार्बन इंजन बना गन्ना ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[मिट्टी लैब्स को आइसोमेट्रिक से मिले धान में मीथेन उत्सर्जन घटाने के 97 हजार प्रमाणपत्र]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/mitti-labs-gets-97000-rice-methane-certificates-from-isometric.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Sun, 08 Nov 2026 10:04:49 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/mitti-labs-gets-97000-rice-methane-certificates-from-isometric.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p><span style="font-weight: 400;">मिट्टी लैब्स को धान की खेती से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 97 हजार से अधिक कार्बन प्रमाणपत्र मिले हैं। जलवायु प्रमाणन कंपनी आइसोमेट्रिक ने अपने सुपरपॉल्यूटेंट कार्यक्रम के तहत पहली बार धान में मीथेन उत्सर्जन घटाने के लिए ये प्रमाणपत्र जारी किए हैं। ये प्रमाणपत्र दक्षिण भारत में संचालित परियोजनाओं से संबंधित हैं और इन्हें गूगल तथा सेल्सफोर्स सहित विभिन्न कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">इस उपलब्धि को कृषि क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन घटाने के प्रयासों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रत्येक प्रमाणपत्र एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी को दर्शाता है। इनका स्वतंत्र रूप से आइसोमेट्रिक के राइस मीथेन रिडक्शन प्रोटोकॉल के तहत सत्यापन किया गया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब वायुमंडल में मीथेन की मात्रा लगातार बढ़ रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) के अनुसार, वर्ष 2025 में वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। अब तक वैश्विक तापवृद्धि में मीथेन का योगदान लगभग एक-तिहाई रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने के लिए इसके उत्सर्जन में कटौती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">धान की खेती मीथेन उत्सर्जन के बड़े स्रोतों में से एक है। इससे हर वर्ष लगभग एक अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। यह मात्रा दुनिया के विमानन उद्योग से होने वाले कुल उत्सर्जन के लगभग बराबर है। इसका अधिकांश हिस्सा उन खेतों से निकलता है, जहां पूरी फसल अवधि के दौरान पानी भरा रहता है। ऐसी जलभराव वाली और ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी में मीथेन बनाने वाले सूक्ष्मजीव तेजी से सक्रिय होते हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मिट्टी लैब्स इस समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक गीली और सूखी सिंचाई पद्धति (Alternate Wetting and Drying-AWD) को बढ़ावा दे रही है। इसमें पूरी फसल अवधि के दौरान खेतों में लगातार पानी भरा रखने के बजाय निश्चित अंतराल पर खेतों को सुखाया और फिर पानी भरा जाता है। कंपनी के अनुसार, इस पद्धति से फसल की पैदावार प्रभावित किए बिना मीथेन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत तक और पानी की खपत में 40 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">कंपनी की इन परियोजनाओं से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के एक लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। कार्बन प्रमाणपत्रों की बिक्री से प्राप्त राशि का इस्तेमाल इन परियोजनाओं के वित्तपोषण और स्थानीय समुदायों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा। वर्ष 2027 की शुरुआत से इस राशि का एक हिस्सा सीधे भाग लेने वाले किसानों को देने की भी योजना है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मीथेन जैसी अत्यधिक प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं में कंपनियों की रुचि भी बढ़ रही है। कम अवधि में मीथेन का तापमान बढ़ाने वाला प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफी अधिक होता है। गूगल और सेल्सफोर्स ने मिट्टी लैब्स के साथ मिलकर उत्सर्जन में कुल 15 लाख टन कमी लाने के लिए समझौते किए हैं।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">प्रमाणन की इस प्रक्रिया में आइसोमेट्रिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सर्टिफाई मंच की मदद ली गई। यह मंच आंकड़ों के सत्यापन और गणना की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। प्रमाणपत्रों से जुड़े साक्ष्य और गणनाओं का विवरण आइसोमेट्रिक की सार्वजनिक रजिस्ट्री पर उपलब्ध कराया गया है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">मिट्टी लैब्स के अनुसार, इस प्रमाणन से धान की खेती में मीथेन उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं की मांग बढ़ेगी और उसके कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। कंपनी उपग्रह तकनीक, एआई और खेत स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से जलवायु अनुकूल धान उत्पादन को बढ़ावा देती है।</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p> ]]></description>

	<media:content url='http://www.ruralvoice.in/uploads/images/2026/11/image_750x500_6aeffb61db35c.jpg' type='image/jpg' expression='full' width='538' height='190'>
	<media:description type='plain'><![CDATA[ मिट्टी लैब्स को आइसोमेट्रिक से मिले धान में मीथेन उत्सर्जन घटाने के 97 हजार प्रमाणपत्र ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
	</media:content>
	
        
        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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    </item>

    <item>
        <title><![CDATA[चावल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सख्त, दक्षिणी राज्यों को स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/centre-takes-a-firm-stance-on-rising-rice-prices-grants-permission-to-five-southern-states-to-impose-stock-limits.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Sat, 07 Nov 2026 19:32:42 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/centre-takes-a-firm-stance-on-rising-rice-prices-grants-permission-to-five-southern-states-to-impose-stock-limits.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>चावल की बढ़ती कीमतों और आगामी फसल को लेकर चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने चावल और धान के स्टॉक की निगरानी सख्त कर दी है। सरकार ने पांच दक्षिणी राज्यों को चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति दे दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में ये प्रतिबंध 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही देशभर के सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन और राइस मिलों के लिए हर सप्ताह चावल एवं धान के स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।</p>
<p>उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को जारी आदेश में कहा है कि चावल और धान का स्टॉक रखने वाली सभी संबंधित इकाइयों को सरकार के फूड स्टॉक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को अपने स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी।</p>
<p>स्टॉक की जानकारी देने के दायरे में छह श्रेणियां रखी गई हैं। इनमें बासमती चावल, नॉन-बासमती प्रीमियम चावल, नॉन-बासमती चावल, उसना चावल, टूटे चावल (ब्रोकन राइस) और धान शामिल हैं।</p>
<p>सरकार ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने या निर्धारित स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना सरकारों को आवश्यकतानुसार उचित नियंत्रण आदेश जारी कर चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लागू करने की सहमति भी दे दी है।</p>
<h2>चावल की कीमतों में तेजी, उत्पादन घटने की आशंका</h2>
<p>चावल के स्टॉक पर निगरानी बढ़ाने का फैसला खासतौर पर दक्षिण भारत के बाजारों में कीमतों में तेजी के बीच आया है। इस साल मानसून की कमी और असमान बारिश के कारण धान की खेती प्रभावित हुई है। इसके चलते आगामी फसल को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। दक्षिण भारत में सोना मसूरी, सांबा मसूरी और पोन्नी जैसी लोकप्रिय किस्मों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।</p>
<p>बाजार रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण भारत के कुछ बाजारों में सोना मसूरी चावल का थोक भाव एक महीने पहले के करीब 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 65-70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है।</p>
<p>कृषि मंत्रालय के खरीफ फसल आंकड़ों के अनुसार, 2026-27 सीजन में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 4 फीसदी घटकर 426.8 लाख हेक्टेयर रह गया है।</p>
<p>व्यापारिक अनुमानों के मुताबिक, फसल वर्ष 2026-27 में भारत का चावल उत्पादन घटकर करीब 14.7 करोड़ टन रह सकता है, जबकि 2025-26 में रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन उत्पादन हुआ था।</p>
<p>मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है। अल नीनो के प्रभाव से एशिया के कई प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में भी फसल की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने चालू सीजन में वैश्विक चावल उत्पादन में एक दशक से अधिक समय बाद पहली बार गिरावट का अनुमान जताया है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।</p>
<p>हालांकि, मौजूदा कीमतों में तेजी को देशव्यापी चावल की कमी का संकेत नहीं माना जा सकता। सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक अभी संतोषजनक स्तर पर है। कीमतों में अधिक दबाव कुछ क्षेत्रीय बाजारों और प्रीमियम किस्मों में देखने को मिल रहा है।</p>
<h2>भारत राइस का वितरण बढ़ेगा, OMSS बिक्री लक्ष्य दोगुना</h2>
<p>बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने भारत राइस के वितरण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।</p>
<p>इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार को भारत राइस का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इन एजेंसियों को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में सभी संभावित माध्यमों से वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर चावल उपलब्ध कराया जा सके और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण में मदद मिले।</p>
<p>इसके अलावा, केंद्र ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) यानी ओएमएसएस (डी) के तहत 2026-27 के लिए चावल की बिक्री का लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़ाकर 50 एलएमटी कर दिया है।</p>
<p>मंत्रालय के अनुसार, 31 अक्टूबर, 2026 तक ओएमएसएस (डी) की ई-नीलामी के माध्यम से निजी खरीदारों को 25 एलएमटी चावल बेचा जा चुका है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह बिक्री 11 एलएमटी थी। बिक्री का लक्ष्य बढ़ाने का उद्देश्य बाजार में आपूर्ति मजबूत करना और निजी व्यापारियों एवं प्रसंस्करण उद्योगों को चावल की उपलब्धता बढ़ाना है।</p>
<h2>टूटे चावल के दाम 360 डॉलर के पार, निर्यात पर लग सकती है पाबंदी</h2>
<p>चावल की कीमतों में तेजी के बीच टूटे चावल (ब्रोकन राइस) के बढ़ते दाम भी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह घरेलू उद्योगों और निर्यातकों के बीच आपूर्ति को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। इथेनॉल उत्पादन और पोल्ट्री फीड उद्योग में भी टूटे चावल की मांग रहती है।</p>
<p>अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय 100 फीसदी टूटे चावल का भाव 360 डॉलर प्रति टन के पार पहुंच गया है। आपूर्ति में कमी और मांग में तेजी के चलते एशियाई बाजार में चावल की बेंचमार्क कीमत भी करीब दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।</p>
<p>भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) ने संकेत दिया है कि यदि घरेलू बाजार में टूटे चावल की कीमतों में तेजी जारी रहती है तो इसके निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।</p>
<p>बाजार से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, निर्यातकों को फिलहाल टूटे चावल के नए अग्रिम निर्यात अनुबंध (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) नहीं करने की सलाह दी गई है। इससे संकेत मिलता है कि संभावित सरकारी हस्तक्षेप और घरेलू आपूर्ति की अनिश्चितता को लेकर निर्यातक सतर्क हो गए हैं।</p>
<p>घरेलू थोक बाजार में भी टूटे चावल की कीमत तीन सप्ताह में 2,883 रुपये से बढ़कर 3,036 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इससे इथेनॉल और पोल्ट्री फीड जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ने की चिंता है।</p>
<p>गौरतलब है कि भारत ने घरेलू उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में 7 मार्च, 2025 को इसे फिर से मुक्त निर्यात श्रेणी में शामिल कर दिया गया।</p>
<p>हालांकि, सरकार ने अभी तक निर्यात पर कोई नया प्रतिबंध घोषित नहीं किया है। मौजूदा घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार के सामने घरेलू खाद्य उपलब्धता, उपभोक्ता कीमतों और औद्योगिक मांग के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।</p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ चावल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सख्त, दक्षिणी राज्यों को स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति ]]></media:description>
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        <author>Ajeet Singh (Rural Voice)</author>
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    <item>
        <title><![CDATA[इक्रिसैट के नेतृत्व में मूंगफली की आनुवंशिक विविधता का व्यापक अध्ययन, जलवायु अनुकूल किस्मों का होगा विकास]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.ruralvoice.in/national/icrisat-led-study-maps-peanut-genetic-diversity-identifies-key-genes-for-climate-resilience.html]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ Sat, 07 Nov 2026 16:09:31 GMT]]></pubDate>
				
        <guid>https://www.ruralvoice.in/national/icrisat-led-study-maps-peanut-genetic-diversity-identifies-key-genes-for-climate-resilience.html</guid>
        <description><![CDATA[ <p>इक्रिसैट ने चीन और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से मूंगफली के जीनोम का अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन किया है। इसमें 87 देशों से प्राप्त मूंगफली की 2,320 आनुवंशिक किस्मों का विश्लेषण किया गया। शोध में मूंगफली की ऐसी आनुवंशिक विविधता सामने आई है, जिसकी पहले पहचान नहीं हो सकी थी। इससे अधिक उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के नए अवसर खुलेंगे।</p>
<p>यह शोध अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन दुनिया भर में मूंगफली अनुसंधान और नई किस्मों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराता है।</p>
<p>इस शोध का सह-नेतृत्व इक्रिसैट के जीन बैंक एवं गुण पहचान कार्यक्रम और सेंटर फॉर प्री-ब्रीडिंग रिसर्च के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. मनीष के. पांडेय ने किया। इसमें चीन के शानडोंग एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और हेनान एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के साथ ऑस्ट्रेलिया की मर्डोक यूनिवर्सिटी के स्टेट एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के शोधकर्ता भी शामिल थे।</p>
<p>अध्ययन में शामिल मूंगफली की 2,320 आनुवंशिक किस्में इक्रिसैट के मूल आनुवंशिक संग्रह का 88.03 प्रतिशत और अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) के मूंगफली संग्रह का 59.21 प्रतिशत हैं। इस शोध में इक्रिसैट के जीन बैंक में संरक्षित आनुवंशिक सामग्री का उपयोग किया गया। इससे फसल सुधार के लिए आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण का महत्व भी सामने आया है।</p>
<p>शोधकर्ताओं ने मूंगफली के जीनोम में पहले से अज्ञात संरचनात्मक आनुवंशिक बदलावों और होमियोलोगस एक्सचेंज की पहचान की है। इसके अलावा, खेती से जुड़े महत्वपूर्ण गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन भी खोजे गए हैं। इनमें AhTFL1 जीन शामिल है, जिसका संबंध पौधों में फूल आने के समय से है। वहीं, Ah12g032500 जीन की पहचान मूंगफली के पौधों की ऊंचाई कम रखने वाले जीन के रूप में की गई है।</p>
<p>इन खोजों से बदलती जलवायु के अनुकूल और अधिक कुशल खेती के लिए मूंगफली की नई किस्में विकसित करने में मदद मिल सकती है। कम ऊंचाई वाले पौधों से मशीनों के जरिये कटाई आसान हो सकती है और खेत में अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। यह अध्ययन दाने के आकार और फलियों की संख्या जैसे गुणों से जुड़े बेहतर आनुवंशिक रूपों की पहचान का आधार भी बनेगा।</p>
<p>इक्रिसैट के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने कहा कि यह शोध संस्थान के जीनोम अनुसंधान और जीन बैंक के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए उन्नत फसलें विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।</p>
<p>इक्रिसैट के ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम-एक्सेलरेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट के निदेशक डॉ. रमन बाबू के अनुसार, फूल आने के समय और पौधों की ऊंचाई से जुड़े जीन की पहचान जलवायु अनुकूल मूंगफली की किस्में विकसित करने के लिए उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराएगी।</p>
<p>डॉ. मनीष के. पांडेय ने कहा कि मूंगफली की किस्मों में आनुवंशिक आधार सीमित होने के कारण इनके सुधार में चुनौतियां रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अध्ययन से तैयार जीनोम का व्यापक मानचित्र एक सार्वजनिक संसाधन के रूप में उपलब्ध होगा। इससे अधिक उपज देने वाली, बेहतर पोषण गुणवत्ता वाली और जलवायु अनुकूल मूंगफली की किस्में विकसित करने में तेजी आएगी।</p>
<p>यह अध्ययन दर्शाता है कि आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और आधुनिक जीनोम अनुसंधान के मेल से मूंगफली की उत्पादकता, गुणवत्ता और जलवायु सहनशीलता बढ़ाने की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।</p>
<p></p> ]]></description>

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	<media:description type='plain'><![CDATA[ इक्रिसैट के नेतृत्व में मूंगफली की आनुवंशिक विविधता का व्यापक अध्ययन, जलवायु अनुकूल किस्मों का होगा विकास ]]></media:description>
	<media:credit role='author' scheme='urn:ebu'>Rural Voice</media:credit>
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        <author>Rajasree Singh (Rural Voice)</author>
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