HSBC के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस समय भारत “दोराहे” पर खड़ा है। महंगाई की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर से नीचे आती हैं या ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं। यदि कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं, तो महंगाई RBI की ऊपरी सीमा को पार कर सकती है। वहीं, यदि औसत कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहती है, तो महंगाई 4.5-5% के दायरे में नियंत्रित रह सकती है और सख्त मौद्रिक नीति की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कच्चा तेल क्यों है निर्णायक

भारत की सबसे बड़ी कमजोरी आयातित तेल पर निर्भरता है। देश की लगभग 85% पेट्रोलियम जरूरतें आयात के जरिए पूरी होती हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इससे ईंधन महंगा होता है, परिवहन लागत बढ़ती है और अंततः खाद्य पदार्थों व जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा होता है। इस तरह यह प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर व्यापक महंगाई पैदा करता है।

अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से भारत में महंगाई लगभग 55-60 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ सकती है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में पहले ही उछाल आ चुका है और ब्रेंट हाल के हफ्तों में 100 डॉलर से ऊपर बना हुआ है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऊर्जा आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान रहने से इसके कई प्रभाव सामने आ सकते हैं। जैसे माल ढुलाई महंगी होना, आपूर्ति में कमी और आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती। ये सब कारक महंगाई को और बढ़ा सकते हैं। तेल आयात बिल बढ़ने से रुपये पर दबाव पड़ेगा, जिससे आयातित महंगाई और तेज हो सकती है।

रिजर्व बैंक क्या करेगा?

यदि महंगाई 6% से ऊपर जाती है, तो RBI के पास सख्त मौद्रिक नीति अपनाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। HSBC के मुताबिक, कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने रहने पर चालू वित्त वर्ष में कम से कम 25 बेसिस प्वाइंट तक ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 7-9 अप्रैल को होनी है।

ब्याज दरों में बढ़ोतरी से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितताएं पहले ही मांग पर दबाव डाल रही हैं। फिलहाल भारत में महंगाई RBI के निर्धारित दायरे में है, लेकिन स्थिति तेजी से बदल रही है। यदि कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के आसपास बनी रहती हैं, तो महंगाई 6% के पार जाने का खतरा वास्तविक है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य घरेलू उद्योगों के लिए आवश्यक पेट्रोकेमिकल कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आई बाधाओं के कारण बढ़ती लागत के दबाव को कम करना है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कदम आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक लक्षित हस्तक्षेप है, क्योंकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के चलते प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ा है।

इस निर्णय से प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और अन्य क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो बड़े पैमाने पर पेट्रोकेमिकल इनपुट पर निर्भर हैं। 

यह अस्थायी छूट उद्योगों को बढ़ती इनपुट लागत से राहत देगी और उत्पादन में व्यवधान के जोखिम को कम करेगी। इससे आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कर औद्योगिक उत्पादन को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

छूट के दायरे में एनहाइड्रस अमोनिया, मेथनॉल, टोल्यून, स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर और मोनोएथिलीन ग्लाइकोल जैसे प्रमुख पेट्रोकेमिकल इनपुट शामिल हैं। इसके अलावा पीवीसी, पीईटी चिप्स, एपॉक्सी रेजिन, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीयूरेथेन जैसे व्यापक रूप से उपयोग होने वाले पॉलिमर और रेजिन पर भी छूट दी गई है।

ये सामग्री पैकेजिंग, निर्माण, वस्त्र और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों की आपूर्ति शृंखला की रीढ़ हैं, और इनकी कमी से कई उद्योगों पर व्यापक असर पड़ सकता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक समयबद्ध कदम है, जिसका उद्देश्य बाहरी कारणों से उत्पन्न तात्कालिक चुनौतियों से निपटना है।

भारत में कुल 250-260 लाख टन वार्षिक खाद्य तेल खपत होती है। इसमें रिफाइंड सूरजमुखी तेल की हिस्सेदारी करीब 12-14% है। यह उद्योग कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात पर काफी निर्भर है, जिससे यह वैश्विक व्यापार व्यवधानों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति संवेदनशील बना रहता है।

सूरजमुखी तेल का बड़ा हिस्सा यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते जहाज अब केप ऑफ गुड होप जैसे लंबे मार्गों से होकर आ रहे हैं, जिससे दूरी और ट्रांजिट समय बढ़ गया है। इसके अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों के लिए युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम भी बढ़ गया है। परिणामस्वरूप, भारतीय रिफाइनरों के लिए कच्चे सूरजमुखी तेल की लैंडेड लागत बढ़ गई है।

क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक जयश्री नंदकुमार ने कहा, “पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे सूरजमुखी तेल का औसत आयात मूल्य बढ़कर वर्तमान में 1,420-1,440 डॉलर प्रति टन हो गया है, जबकि पिछले 12 महीनों में यह औसतन 1,275 डॉलर प्रति टन था। रुपये की कमजोरी और बढ़ी हुई शिपिंग लागत भारत में इसकी लैंडेड लागत को और बढ़ा रही है।”

रिपोर्ट के मुताबिक, सूरजमुखी के कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अंततः रिफाइंड सूरजमुखी तेल के खुदरा दामों पर पड़ेगा। वर्तमान में रिफाइंड सूरजमुखी तेल की कीमत 170-175 रुपये प्रति लीटर के आसपास है, जो जनवरी 2026 में करीब 150 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, राइस ब्रान और सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल से 10-20 रुपये प्रति लीटर सस्ते मिल रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं का आंशिक रुझान इन विकल्पों की ओर बढ़ सकता है। इसके चलते वित्त वर्ष 2027 में सूरजमुखी तेल की मांग में करीब 10% की गिरावट का अनुमान है।

हालांकि, मांग में कमी के बावजूद रिफाइनरों की लाभप्रदता मजबूत बनी रहने की उम्मीद है, क्योंकि वे 10-15 दिनों की देरी के साथ कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं। साथ ही, कीमतों में गिरावट के जोखिम से बचने के लिए रिफाइनरों के पास मजबूत हेजिंग नीतियां हैं। कम कीमत पर खरीदे गए स्टॉक से होने वाला लाभ, मांग में गिरावट के कारण परिचालन पर पड़ने वाले नकारात्मक असर की भरपाई करेगा। इस कारण कंपनियों का ऑपरेटिंग मार्जिन 4.8-5% के आसपास स्थिर रहने का अनुमान है। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से घरेलू सूरजमुखी तेल रिफाइनरों के पास इन्वेंटरी स्तर लगातार घट रहे हैं।

क्रिसिल रेटिंग्स के एसोसिएट डायरेक्टर ऋषि हरि ने कहा, “रिफाइनर आमतौर पर आपूर्ति में व्यवधान और कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए 30-45 दिनों का कच्चे माल का भंडार रखते हैं। हालांकि, पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कीमतों में बढ़ोतरी के बीच यह भंडार घटकर 20-30 दिन रह गया है।” यदि यह व्यवधान लंबा खिंचता है तो आपूर्ति और सख्त हो सकती है, जिससे कीमतों और खरीद रणनीति पर दबाव बढ़ेगा। 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी क्षेत्र का पहला जोनल सम्मेलन 7 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित संबद्ध राज्यों के कृषि मंत्री और सभी वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल होंगे।

इसके बाद 17 अप्रैल को लखनऊ में उत्तर भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों– दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू‑कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड के लिए जोनल कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी।

शिवराज सिंह के मुताबिक, 24 अप्रैल को भुवनेश्वर में पूर्वी जोन के लिए सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्रृंखला की निरंतरता में मई माह के अंत में हैदराबाद और गुवाहाटी में भी जोनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, ताकि दक्षिण और उत्तर‑पूर्वी क्षेत्र की विशेष चुनौतियों और संभावनाओं पर केंद्रित चर्चा हो सके।

उन्होंने बताया कि इन जोनल कॉन्फ्रेंसों का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को और मजबूत करना तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प और दिशा-निर्देश भी रहा है। इन बैठकों में आत्मनिर्भर दलहन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जैसी प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा होगी और बाधाओं की पहचान कर समाधान तय किए जाएंगे। राज्यों के सफल मॉडल, जैसे सिंचाई, उर्वरक वितरण, एग्री‑स्टैक, बागवानी और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर अन्य राज्यों में भी लागू करने की रूपरेखा बनेगी।

शिवराज सिंह के अनुसार, इन सम्मेलनों में संबंधित राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, ICAR वैज्ञानिक, KVK विशेषज्ञ, NABARD और बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ‑साथ प्रगतिशील किसान, FPO, कृषि स्टार्टअप और निजी उद्यमी भी भाग लेंगे, ताकि नीति निर्माण में जमीनी अनुभव और बाज़ार की जरूरतें दोनों प्रतिबिंबित हों। 

एसईए के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्पादन में यह वृद्धि बेहतर खेती के तरीकों, किसानों में बढ़ती जागरूकता और सरकारी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरसों की अच्छी फसल देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

संजीव अस्थाना ने बताया कि 2019-20 में सरसों का उत्पादन महज 86 लाख टन था, जो अब 120 लाख टन के करीब पहुंच रहा है। यह वृद्धि खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। 

प्रमुख आंकड़ों पर एक नजर

एसोसिएशन द्वारा नियुक्त एजेंसी 'एग्रीवाच' के सर्वेक्षण और रिमोट सेंसिंग आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं:

• बुवाई का रकबा: इस साल सरसों की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़कर 93.91 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 92.15 लाख हेक्टेयर था।
• औसत पैदावार (Yield): बेहतर मौसम और खेती की उन्नत तकनीकों के कारण औसत पैदावार भी 1,250 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर 1,271 किग्रा/हेक्टेयर होने का अनुमान है।

सरसों में राजस्थान फिर अव्वल

राज्यवार आंकड़ों में राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक बना हुआ है, जहां उत्पादन 53.9 लाख टन रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ यह 18.1 लाख टन तक पहुंच सकता है। हरियाणा में भी उत्पादन बढ़कर 12.7 लाख टन होने का अनुमान है।

हालांकि, मध्य प्रदेश में उत्पादन थोड़ा घटकर 13.9 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल और गुजरात में क्रमशः 7.4 लाख टन और 5.9 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। असम में उत्पादन घटकर 2.1 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि बिहार में उत्पादन लगभग 0.9 लाख टन पर स्थिर रह सकता है।

बदलते मौसम पर रहेगी नजर

SEA के कार्यकारी निदेशक डॉ. बी.वी. मेहता ने स्पष्ट किया कि यह अनुमान फिलहाल प्रारंभिक हैं और मौसम की स्थिति, फसल की प्रगति तथा रिमोट सेंसिंग व फील्ड सर्वे के आधार पर इनमें बदलाव संभव है। अंतिम अनुमान अप्रैल-मई के दौरान तीसरे और अंतिम सर्वे के बाद जारी किया जाएगा। एसोसिएशन के अनुसार, कुल मिलाकर इस वर्ष सरसों की फसल सकारात्मक संकेत दे रही है, जिससे देश में तिलहन क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 

रेपसीड-मस्टर्ड प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय डाटा ने इस फसल को भारतीय तिलहन क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया है, जिससे बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता बेहतर होगी।

हरियाणा में चना और सरसों की खरीद

केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए रबी 2026 सीजन के लिए एमएसपी पर 13,082 मीट्रिक टन चना और 3,60,528 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की अनुमति दे दी है। यह खरीद पीएसएस के अंतर्गत की जाएगी और इन स्वीकृतियों का कुल एमएसपी मूल्य 2,312.12 करोड़ रुपये से अधिक होगा।

उत्तर प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीद

उत्तर प्रदेश के पीएसएस प्रस्ताव के अंतर्गत रबी 2026 सीजन के लिए एमएसपी पर 2,24,000 मीट्रिक टन चना की खरीद को स्वीकृति दे दी गई है, जिसका एमएसपी मूल्य 1,316 करोड़ रुपये है। मसूर की 6,77,000 मीट्रिक टन की पूरी मांग (100 प्रतिशत) को स्वीकृति दी गई है, जिस पर एमएसपी मूल्य 70,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 4,739 करोड़ रुपये होगा। सरसों के लिए स्वीकृत मात्रा 5,30,000 मीट्रिक टन का एमएसपी मूल्य 62,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 3,286 करोड़ रुपये होगा।

कर्नाटक में कुसुम (सैफ्लावर) की खरीद

कर्नाटक में रबी 2025-26 सीजन के दौरान कुसुम (सैफ्लावर) की फसल के लिए पीएसएस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत स्वीकृत मात्रा 6,923 मीट्रिक टन की उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। राज्य की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में 25 प्रतिशत मात्रा (6,923 मीट्रिक टन) को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए कुसुम का एमएसपी 65,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जिससे कुल एमएसपी मूल्य 45.27 करोड़ रुपये बनता है।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के लिए स्वीकृत पीएसएस प्रस्तावों के माध्यम से, चना, मसूर, सरसों और कुसुम (सैफ्लावर) जैसी महत्वपूर्ण दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित खरीद सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाने, तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के संकल्प को भी बल मिलेगा। इसके साथ ही, राज्यों द्वारा पीओएस आधारित खरीद की व्यवस्था पहले से ही सुदृढ़ होने के कारण, किसानों के लिए पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

नोवा डेयरी उद्योग का एक पुराना ब्रांड है और उसका फोकस दूध की बजाय दूध उत्पादों पर अधिक है। सलूजा के मुताबिक हम घरेलू बाजार में 40 फीसदी वृद्धि दर के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में दूध की खरीद के लिए नयी टीम तैयार कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा, हम निर्यात बाजार में भी फोकस बढ़ा रहे हैं। कंपनी अपने उत्पाद का करीब 20 फीसदी निर्यात करती है। यह निर्यात थाईलैंड, इंडोनेशिया और दूसरे एशियाई देशों को होता है। इसमें घी, मिल्क पाउडर और बटर ऑयल का निर्यात प्रमुख है। बिजनेस टू बिजनेस मार्केट पर कंपनी का अधिक फोकस है। इस मार्केट में घी, पनीर, मिल्क पाउडर, टेबल बटर, फ्लेवर्ड मिल्क और दही शामिल हैं। 

रवीन कहते हैं कि हम अपने बिजनेस के कंसोलिडेशन पर फोकस कर रहे हैं और उसी के तहत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के साथ इसमें नया निवेश कर रहे हैं। दूध की खरीद के बारे में वह कहते है कि हम वेंडर्स के जरिये ही अधिक दूध खरीदते हैं। लेकिन दूध के दाम इस साल काफी बढ़े हैं और हमारी खरीद लागत भैंस के 6.5 फीसदी फैट वाले दूध के लिए 59 रुपये लीटर तक पहुंच गई है। 

रवीन का कहना है कि सरकार की नीतियों में सहकारी क्षेत्र को अधिक मदद की जाती है जबकि निजी क्षेत्र को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में सरकारें सहकारी समितियों द्वारा खरीदे जाने वाले दूध पर सब्सिडी देती हैं जो एक समान प्रतिस्पर्धी बाजार के सिद्धांत के प्रतिकूल है।

डेयरी सेक्टर में आ रहे स्टार्टअप्स के बारे में उनका कहना है कि वह कुछ खास उत्पादों जैसे ए2 मिल्क, चीज और प्रोटीन वाले उत्पादों पर फोकस बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये महंगे उत्पाद हैं और कंपनियां अपने संस्थागत निवेशकों को प्रभावित कर अधिक फंडिंग जुटाने के मकसद से इस रणनिति पर अमल करती हैं। इससे मार्केट डिसरप्शन तो आते हैं साथ ही यह बिजनेस टू कंज्यूमर (बीटूसी) प्रीमियम सेगमेंट में कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं।

रवीन कहते हैं कि रेगूलेटरी अथारिटी की जिम्मेदारी है कि गलत और फेक उत्पाद बाजार में न बिक सकें। अगर रेगूलेटर सही तरीके से काम करेंगे तो यह किसानों और उपभोक्ताओं के साथ उद्योग के लिए भी बेहतर होगा। साथ ही बाजार भी स्थिर रहेगा और गैर-जरूरी उतार-चढ़ाव नहीं होंगे। हमारी कंपनी का फोकस ब्रांड लायल्टी को मजबूत करने के साथ ही अपने ब्रांड की साख को बेहरतर करना है। इसके लिए तय गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए बाजार की उम्मीदों पर खरा उतरने की हमारी कोशिश रहती है। 

देश के 21 “केरोसीन-फ्री” राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में PDS के जरिए केरोसीन (SKO) की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए यह अस्थायी कदम उठाया गया है। चुनिंदा पेट्रोल पंपों को भी सीमित मात्रा में SKO भंडारण और बिक्री की इजाजत होगी। 

29 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 दिनों के लिए एड-हॉक आधार पर केरोसिन तेल (SKO) उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। यह आपूर्ति विशेष रूप से घरेलू उपयोग जैसे खाना पकाने और रोशनी के लिए होगी, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके।

सरकार ने पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत अस्थायी छूट देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा संचालित चयनित चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन के भंडारण और वितरण की अनुमति दी है। प्रत्येक चयनित पेट्रोल पंप अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टोर कर सकेगा। हर जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंपों को इसके लिए नामित किया जाएगा, जहां केरोसिन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

इसके साथ ही, केरोसिन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लाइसेंसिंग नियमों में भी ढील दी गई है। PDS डीलरों और अधिकृत एजेंटों को कुछ शर्तों के तहत लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से अस्थायी छूट दी गई है। जिससे घरों तक केरोसिन की आपूर्ति को आसान बनाया जा सके। 

गौरतलब है कि भारत में पिछले एक दशक में केरोसिन पर निर्भरता को कम करने की नीति अपनाई गई है। इसके चलते PDS के माध्यम से सब्सिडी वाले केरोसिन की आपूर्ति धीरे-धीरे घटाई गई। कई राज्यों ने तो खुद को “केरोसिन मुक्त” घोषित कर दिया था। लेकिन ईरान में छोड़ी जंग ने केरोसिन की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। 

यह निर्णय खासकर गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए राहत देगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और स्थिति सामान्य होने पर इसे वापस लिया जाएगा।

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।

उन्होंने कहा, “यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही यह विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं विशेष कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को इस एयरपोर्ट के लिए बधाई देता हूं।”

प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई देशों में खाने-पीने के समान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद जैसी कई जरूरी चीजों का संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध से प्रभावित क्षेत्र से मंगाता है। सरकार हर वह कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई-बहनों पर इस संकट का बोझ ना पड़े।

हालांकि किसी बड़े मुद्दे पर समाधान की संभावना कम है, लेकिन शनिवार की चर्चा अंतिम नतीजों की दिशा तय कर सकती है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (GTRI) के अनुसार सबसे बड़ा मतभेद ई-कॉमर्स पर कस्टम ड्यूटी मोरेटोरियम को लेकर है। अमेरिका इसे स्थायी रूप से बढ़ाने की वकालत कर रहा है, जबकि भारत और अन्य विकासशील देश राजस्व नुकसान और नीतिगत सीमाओं का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर 2-4 साल के अस्थायी समझौते की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है।

निवेश सुविधा समझौते (IFD) पर अब भारत लगभग अकेला पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अन्य देशों का विरोध कमजोर पड़ गया है। तुर्किये ने भी अपना विरोध वापस ले लिया है। छोटे समूहों की “ग्रीन रूम” बैठकों और WTO के महानिदेशक के सीधे हस्तक्षेप के जरिए नई दिल्ली पर दबाव बढ़ने की संभावना है। भारत की चिंता इस समझौते से अधिक उस बात को लेकर है, जो यह स्थापित कर सकता है कि ऐसे बहुपक्षीय समझौतों का रास्ता खोलना डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय प्रकृति को बदल सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में कुछ सदस्य, जिनमें केयर्न ग्रुप भी शामिल है, नए वार्ता एजेंडा की मांग कर सकते हैं, जिससे मौजूदा मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। इनमें कुछ मुद्दे खासकर भारत के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण (PSH) पर भारत की स्थायी समाधान की मांग पर किसी नतीजे की उम्मीद नहीं है। फिशरीज सब्सिडी के मुद्दे पर भी मतभेद बने रहने से सीमित प्रगति की संभावना है। 

भारत ने उठाए संरचनात्मक असमानताओं के मुद्दे

सम्मेलन के दूसरे दिन पीयूष गोयल ने कहा कि सहमति आधारित निर्णय ही डब्ल्यूटीओ  की विश्वसनीयता का आधार है और किसी भी सदस्य के संप्रभु अधिकार की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसके तहत वह उन नियमों से बंधने के लिए बाध्य नहीं है जिनसे वह सहमत नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि सहमति से निर्णय लेने में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए भरोसे का पुनर्निर्माण जरूरी है। इसके साथ ही, डब्ल्यूटीओ  को मौजूदा गतिरोध और उसके कारणों की गंभीर समीक्षा करनी चाहिए। 

‘समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड)’ के मुद्दे पर गोयल ने कहा कि चर्चाओं में उरुग्वे दौर से उत्पन्न असमानताओं को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक भंडारण (PSH) और कपास पर विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM) जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विवाद निपटान प्रणाली की लगातार निष्क्रियता को रेखांकित करते हुए भारत ने कहा कि प्रभावी न्यायिक व्यवस्था के बिना नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं हो सकता।

भारत ने यह भी चेतावनी दी कि पारदर्शिता का इस्तेमाल व्यापारिक प्रतिशोध को उचित ठहराने या घरेलू नीतियों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, इसे ठोस और निरंतर क्षमता निर्माण के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सभी सदस्य अपने दायित्वों को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। भारत ने दोहराया कि सभी देशों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और वैश्विक व्यापार में भागीदारी का समान अवसर मिलना चाहिए।

दूसरे दिन का समापन WTO सुधार और पारदर्शिता पर मंत्रीस्तरीय पूर्ण सत्र के साथ हुआ। इस सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने समयबद्ध तरीके से सुधार प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए भारत का समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया ठोस साक्ष्यों और सदस्य देशों के प्रस्तावों व मंत्रीस्तरीय निर्णयों के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनिंदा मुद्दों को प्राथमिकता देने और पूर्व निर्धारित रुख अपनाने से बचना चाहिए।

भारत ने डब्ल्यूटीओ समितियों की भूमिका को अधिक महत्व देने की भी आवश्यकता बताई। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करने वाले बहुपक्षीय समझौतों के प्रति सावधान करते हुए अग्रवाल ने कहा कि सहमति आधारित प्रक्रिया खुलापन, पारदर्शिता, समावेशिता और सदस्य-प्रधान सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए।

सम्मेलन के दूसरे दिन गोयल ने अमेरिका, चीन, कोरिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, मोरक्को और ओमान के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। इन बैठकों में MC14 के एजेंडा के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइक्रोराइजा (वीएएम) जैव उर्वरक के पैकेट कम से कम 500 ग्राम के होंगे। इसके पैकेट अधिकतम 5 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। बीजाणु आधारित माइक्रोरिजल फॉर्मूलेशन के लिए न्यूनतम वजन 100 ग्राम निर्धारित किया गया है। 

वाहक यानी कैरियर आधारित जैव उर्वरकों के पैकेट कम से कम 200 ग्राम के होंगे। इन्हें अधिकतम एक किलोग्राम के पैकेट में बेचा जा सकता है। तरल जैव उर्वरक के लिए कम से कम 50 मिलीलीटर की सीमा निर्धारित की गई है। इस उर्वरक की अधिकतम एक लीटर के पैकेट में बिक्री की जा सकेगी। 

अधिसूचना में निर्धारित वजन सीमा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले पैक की गई सामग्री पर लागू नहीं होगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “सरकार ने कर राजस्व में बड़ा नुकसान उठाते हुए यह कदम उठाया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल के कारण तेल कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान (पेट्रोल पर लगभग 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर) को कम किया जा सके।” 

इससे पहले अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। गुरुवार को ही देश की सबसे बड़ी निजी ईंधन खुदरा कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। 

इसके अलावा सरकार ने अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए विमान ईंधन (ATF) पर भी शुल्क ढांचे में बदलाव किया है। एक अधिसूचना में ATF पर 50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जबकि अन्य प्रावधानों के तहत कुछ हिस्सों में छूट या संशोधित दरें लागू की गई हैं। इससे विमानन क्षेत्र को आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है।

शुल्क में यह कटौती ऐसे समय की गई है जब भारत वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और आपूर्ति बाधाओं का सामना कर रहा है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति के प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) काफी हद तक बाधित है, जिससे शिपिंग और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी 90 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है।

121 वर्ष पुराने इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ इस श्रेणी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी खडगपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाने से आईएआरआई की देश-दुनिया के अग्रणी कृषि और वानिकी शिक्षा संस्थानों में स्थिति और मजबूत हुई है।  

आईएआरआई की इस उपलब्धि पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक तथा सचिव (डेयर) डॉ. एम. एल. जाट ने कहा कि दिसंबर 2025 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को पाने के लिए कुशल मानव संसाधन के विकास पर विशेष जोर दिया था। देश में एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन को मजबूत करना आईसीएआर और कृषि मंत्रालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम (NAREES) के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ल्ड क्लास मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च-इंटेंसिव एजुकेशन इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की कृषि एवं वानिकी विषय श्रेणी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 201-250 के बैंड में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी को 251-300 के बैंड में और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 301-350 के बैंड में जगह मिली है।

क्यूएस रैंकिंग में संस्थानों का मूल्यांकन अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शोध उद्धरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे मानकों पर किया जाता है। आईएआरआई की यह उपलब्धि कृषि-खाद्य प्रणालियों, कुशल मानव संसाधन विकास और सतत विकास लक्ष्यों में उसके बहुआयामी योगदान को दर्शाती है। इसमें संस्थान की शिक्षण और शोध गुणवत्ता के साथ-साथ उसके सामाजिक योगदान का भी मूल्यांकन किया जाता है। 

वैश्विक स्तर पर कृषि विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच आईएआरआई का प्रदर्शन उल्लेखनीय माना जा रहा है। आईएआरआई के उत्कृष्ट प्रदर्शन के पीछे फंडामेंटल रिसर्च, ट्रांसलेशनल साइंस और फील्ड-लेवल आउटरीच के समन्वय की अहम भूमिका रही है, जिसके माध्यम से संस्थान ने फसल सुधार और जलवायु-सहिष्णु कृषि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही मजबूत पूर्व छात्र नेटवर्क और हितधारकों का भरोसा भी संस्थान की वैश्विक पहचान को बढ़ाने में सहायक रहा है।

नई प्रतिबद्धताओं के तहत, भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 47 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यह पहले के लक्ष्य की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। 2035 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 60 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2026 तक भारत पहले ही 52 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल कर चुका है। वह लक्ष्य समय से काफी पहले पूरा हो गया था।

नए NDC का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2035 तक 3.5 से 4.0 अरब टन CO₂ समतुल्य का कार्बन सिंक बनाना है। भारत इस दिशा में पहले ही उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है और 2021 तक 2.29 अरब टन का कार्बन सिंक तैयार कर चुका है।

भारत का जलवायु प्रदर्शन समय से पहले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जाना जाता है। 2015 में प्रस्तुत प्रारंभिक एनडीसी में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33-35 प्रतिशत कमी और 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, जिन्हें समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

नया NDC भारत की जलवायु महत्वाकांक्षा को और मजबूत करता है। इसमें सतत विकास, जलवायु अनुकूलन और समावेशी परिवर्तन पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने कहा कि ये लक्ष्य शासन और दैनिक जीवन में स्थिरता को शामिल करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। यह भारत की आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उर्वरक आपूर्ति और फार्मर आईडी

केंद्रीय कृषि मंत्री ने उर्वरकों की समान और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को 'फार्मर आईडी' के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि वितरण व्यवस्था पारदर्शी हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर नकेल

वैश्विक संकट का लाभ उठाकर खाद और बीजों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चौहान ने कहा कि राज्य सरकारों को भी इस दिशा में कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

बीज उत्पादन और पैकेजिंग सहायता

बैठक में बीज सुखाने के लिए आवश्यक गैस और एग्रो-केमिकल्स की उपलब्धता की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट में पैकेजिंग सामग्री (विशेषकर दूध और अन्य कृषि उत्पादों के लिए) की कमी न हो। इसके लिए उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के निर्देश भी दिए।

निगरानी के लिए स्पेशल सेल का गठन

मौजूदा हालात में कृषि क्षेत्र की निगरानी के लिए एक विशेष सेल का गठन भी किया गया है। यह सेल खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता की साप्ताहिक रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री को प्रस्तुत करेगा।

मंगलवार को राज्यसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे कोरोना काल में अलग-अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और अधिकारियों के एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए थे, वैसे ही अब सात नए एम्पावर्ड ग्रुप गठित किए गए हैं। ये समूह सप्लाई चेन, पेट्रोल-डीजल, उर्वरक, गैस और महंगाई जैसे विषयों पर त्वरित और दीर्घकालिक रणनीति के तहत काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इन साझा प्रयासों से देश परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएगा।

मौजूदा संकट से निपटने की रणनीति पर जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्रभावों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है, जो नियमित रूप से बैठक कर आयात-निर्यात में आने वाली चुनौतियों का आकलन करता है और उनके समाधान पर काम करता है।

पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। पश्चिम एशिया में हुए नुकसान से उबरने में दुनिया को समय लगेगा। उन्होंने कहा कि भारत में इसका न्यूनतम असर हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार बदलते हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन सात सशक्त समूहों का नेतृत्व सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। इनमें रणनीतिक मामलों, ऊर्जा, आर्थिक मामलों और आपूर्ति शृंखला, कृषि इनपुट, उपभोक्ता मामलों, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, तथा संचार एवं जनसंपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

आगामी खरीफ बुवाई सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी संकट का बोझ किसानों पर न पड़े। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है।

राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया है, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। इस युद्ध के कारण व्यापार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में कई जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा आयात के स्रोतों का विविधीकरण किया है। पहले जहां क्रूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी जैसी जरूरतों के लिए 27 देशों से आयात होता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गई है। देश में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी विकसित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर चुनौती के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान केंद्र और राज्यों ने मिलकर ‘टीम इंडिया’ के रूप में जिस तरह कोविड प्रबंधन का सफल मॉडल पेश किया था, उसी भावना के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से देश इस वैश्विक संकट का प्रभावी तरीके से सामना करेगा। 

वैश्विक अंगूर बाजार में तेजी से प्रीमियम और लाइसेंस प्राप्त किस्मों की मांग बढ़ रही है, जबकि भारत में अब भी पारंपरिक ओपन वैरायटी, जैसे थॉम्पसन सीडलेस का बोलबाला है। इस कार्यक्रम के जरिए किसान उच्च मूल्य वाले बाजारों तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे, जहां किस्मों के चयन, उपज को उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने और ट्रेसबिलिटी पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

नासिक के अंगूर उत्पादक किसानों के लिए यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण समय पर शुरू किया गया है। मौजूदा समय में वैश्विक बाजार में प्रीमियम और अलग-अलग किस्मों की मांग बढ़ रही है, ऐसे में निर्यात के लिए उपयुक्त न्यू जनरेशन की किस्मों को जल्दी अपनाने वाले किसानों को बाजार में बेहतर पहुंच, खरीदारों की प्राथमिकता और बेहतर दाम मिलने की संभावना अधिक होगी।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उप निदेशक रविंद्र दांगी ने बताया, यह कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि अंगूर उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता और पूरी वैल्यू चेन का समर्थन मिल सके, जिससे वे उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाकर संगठित और निर्यात बाजारों से प्रभावी रूप से जुड़ सकें।

यह कार्यक्रम किसानों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता करेगा, जैसे नई किस्मों के तहत अंगूर उत्पादक क्षेत्रों का विस्तार, ड्रिप सिंचाई, जीएपी (GAP) और आईपीएम (IPM) का पालन, कैनोपी और बागानों का नवीनीकरण तथा कटाई के बाद की प्रक्रियाएं और निर्यात में मदद। इसके अलावा कृषि सामान पर एनएचबी के निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार 30-50% तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ब्लूम फ्रेश के कमर्शियल मैनेजर कैरेन स्मिट-लोट्रिएट ने अपना मत साझा करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार अब नई जनरेशन की अंगूर किस्मों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो बेहतर गुणवत्ता, लंबी शेल्फ लाइफ और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप हों। ऐसे में नई किस्मों की खेती, वैश्विक बाजार में लंबे समय तक बने रहने के लिए जरूरी हो गयी है।

देहात इस कार्यक्रम को अपने ‘सीड्स टू मार्केट’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू करेगा, जिसमें विशेषज्ञ सलाह, इनपुट डिलीवरी, उत्पाद एकत्रीकरण और बाजार से जुड़ाव जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। 

देहात के चीफ डिजिटल ऑफिसर निखिल तोषनीवाल का कहना है कि, “नासिक लंबे समय से भारत के प्रमुख अंगूर उत्पादक क्षेत्रों में से एक रहा है। अब विकास का अगला चरण उन किसानों का होगा जो वैश्विक बाजार की जरूरतों के अनुसार बेहतर किस्में, मजबूत गुणवत्ता प्रणाली और पूर्ण ट्रेसबिलिटी अपनाएंगे।

आने वाले 3-5 वर्षों में इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान तेजी से अंगूर की नई किस्में अपना सकेंगे और निर्यात प्रणाली भी बेहतर  होगी, जिससे नासिक को वैश्विक स्तर पर अंगूर उत्पादन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।

बिहार को 1,203.60 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दूसरी किस्त के रूप में सभी 38 जिला पंचायतों, 533 ब्लॉक पंचायतों और 8,053 ग्राम पंचायतों को जारी की गई है। इसके अलावा, पहली किस्त के रोके गए हिस्से से 2.09 करोड़ की अतिरिक्त राशि 3 ब्लॉक पंचायतों और 7 ग्राम पंचायतों को जारी की गई है, जो अब पात्र हो चुकी हैं।

इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश के लिए 2,339.10 करोड़ रुपये की राशि दूसरी किस्त के रूप में सभी 75 जिला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,694 ग्राम पंचायतों को जारी की गई है। साथ ही, पहली किस्त के रोके गए हिस्से से 16.52 करोड़ की अतिरिक्त राशि 2 जिला पंचायतों, 13 प्रखंड पंचायतों और 61 ग्राम पंचायतों को दी गई है, जो अब पात्र हो गई हैं।

झारखंड के लिए अनुदान के तहत 412.69 करोड़ की राशि सभी 24 जिला पंचायतों, 253 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 4,342 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित की गई है।

महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से से 104.04 करोड़ की राशि 12 अतिरिक्त पात्र जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों और 50 ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है। इसके अलावा, उसी वर्ष की दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से से 120.61 करोड़ की राशि 12 जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों और 324 ग्राम पंचायतों को जारी की गई है, जो अब पात्र हो गई हैं।

अबंधित (untied) अनुदान के तहत वित्त वर्ष 2023-24 की पहली किस्त के रोके गए हिस्से से 106.20 करोड़ की राशि 12 अतिरिक्त पात्र जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों और 1,120 ग्राम पंचायतों को जारी की गई है। साथ ही, दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से से 79.13 करोड़ की राशि 12 जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों और 183 ग्राम पंचायतों को दी गई है, जो अब पात्र हो चुकी हैं।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश करते हैं, जिसके बाद वित्त मंत्रालय यह राशि जारी करता है। इन अनुदानों को एक वित्त वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है।

अबंधित (untied) अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थाएं संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय जरूरतों के अनुसार कर सकती हैं, हालांकि इसका उपयोग वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं किया जा सकता।

वहीं, बंधित (tied) अनुदान का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाता है, जिसमें स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखना शामिल है। इसके अंतर्गत घरेलू कचरे का प्रबंधन, मानव मल और फीकल स्लज का उपचार शामिल है। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और वाटर रीसाइक्लिंग जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं।

लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात बने और खाड़ी देशों से पेट्रोलियम व गैस की आपूर्ति बाधित हुई, इथेनॉल की अहमियत समझ आने लगी। ब्रेंट क्रूड तीन हफ्ते पहले 60-70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर था, जिसकी कीमत अब लगभग 40 फीसदी बढ़ चुकी है। देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता बहुत अधिक है और मौजूदा संकट ने इस चुनौती को उजागर कर दिया है। ताजा हालात को देखते हुए पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने की मांग तेज हो गई है।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में इथेनॉल उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग क्षमता थी, जबकि आज हम पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच चुके हैं। इसके कारण प्रतिवर्ष करीब साढ़े चार करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है।

पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि जिस पैमाने पर वैकल्पिक ईंधनों पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और अधिक सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार चर्चा कर रही है और जहां भी जरूरत है, वहां आवश्यक समर्थन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान को इथेनॉल उत्पादक डिस्टिलरी उद्योग ने सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है।

ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) ने केंद्र सरकार से पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी (E30) करने की मांग की है।  एसोसिएशन की डीडीजी भारती बालाजी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर कई सुझाव दिए हैं। इनमें ब्राजील की तर्ज पर 100 फीसदी इथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देना, घरेलू व औद्योगिक कुकिंग में इथेनॉल के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना और डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाना शामिल है।

मंगलवार को AIDA के डिस्टिलर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि हर संकट एक अवसर लेकर आता है और इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए यह उपयुक्त समय है। उन्होंने बताया कि 2014 से 2025 के बीच इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के कारण कच्चे तेल का आयात लगभग 277 लाख टन कम हुआ है, जिससे 1.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर E20 से आगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए एक चरणबद्ध और तेज रोडमैप तैयार करने की मांग की है। संगठनों का मानना है कि मौजूदा उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए ब्लेंडिंग लक्ष्य बढ़ाना जरूरी है।

इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बल्लानी ने कहा, “प्रधानमंत्री का यह कहना कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल के आयात में बचत हुई है, बायोफ्यूल को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के एक अहम स्तंभ के रूप में स्थापित करता है।” उन्होंने कहा कि इथेनॉल उद्योग 20 फीसदी से अधिक ब्लेंडिंग के लिए आपूर्ति बढ़ाने को तैयार है। इस्मा के अनुसार, देश में सालाना करीब 2,000 करोड़ लीटर से अधिक घरेलू इथेनॉल उत्पादन क्षमता है, जो 20 फीसदी मिश्रण के लिए आवश्यक 1,100 करोड़ लीटर से काफी ज्यादा है। इस तरह भारत इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की स्थिति में है। 

ग्रेन इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (GEMA) के अध्यक्ष सी.के. जैन का कहना है कि देश में इथेनॉल को लेकर नीति समर्थन जारी रहा तो यह क्षेत्र कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त बाजार और बेहतर आय के अवसर मिल रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि ऐसे समय में कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं, इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। 

भारत की चिंताएं

प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्धरत और प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक संबंध हैं। जिस क्षेत्र में संघर्ष हो रहा है, वह वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और समुद्री व्यापार में भी बड़ी संख्या में भारतीय क्रू सदस्य कार्यरत हैं। इन सभी कारणों से भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद से एकजुट और स्पष्ट संदेश दुनिया तक जाना चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। 

भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता

पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से प्रभावित देशों में हर भारतीय को आवश्यक सहायता दी जा रही है। उन्होंने स्वयं पश्चिम एशिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से दो दौर की बातचीत की है और सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विदेशों में मौजूद भारतीय मिशन लगातार सहायता में जुटे हैं। 

3.75 लाख भारतीय सुरक्षित लौटे

प्रधानमंत्री के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। ईरान से लगभग 1000 भारतीयों को वापस लाया गया है, जिनमें 700 से अधिक मेडिकल छात्र शामिल हैं। 

एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कच्चा तेल, गैस और उर्वरक जैसी कई जरूरी वस्तुएं होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती हैं। युद्ध के बाद यहां जहाजों की आवाजाही चुनौतीपूर्ण हो गई है। सरकार का प्रयास है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो और आम नागरिकों को कम से कम परेशानी हो।

उन्होंने बताया कि भारत के पास 53 लाख टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है और बीते 11 वर्षों में रिफाइनिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार विभिन्न देशों के सप्लायर्स के साथ संपर्क में है ताकि आपूर्ति बनी रहे। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के माहौल में भी, भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हाल के दिनों में होर्मुज क्षेत्र में फंसे कई भारतीय जहाज सुरक्षित आए हैं। 

खेती को संकटों से बचाएंगे

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों ने देश के अन्न भंडार भर रखे हैं और भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है। कोरोना काल में भी वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई थी, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत 3000 रुपये प्रति बोरी तक पहुंच गई थी, जबकि भारतीय किसानों को यह 300 रुपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध कराया गया।

उन्होंने बताया कि किसानों को ऐसे संकटों से बचाने के लिए पिछले एक दशक में 6 नए यूरिया संयंत्र शुरू किए गए, जिससे सालाना 76 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जुड़ी है। DAP और NPK उर्वरकों का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख टन बढ़ाया गया है और आयात स्रोतों को भी विविधीकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को ‘मेड इन इंडिया’ नैनो यूरिया का विकल्प दिया गया है और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत 22 लाख से अधिक सोलर पंप लगाए गए हैं, जिससे डीजल पर निर्भरता कम हुई है। पीएम मोदी ने कहा, “मैं इस सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों को हर संभव मदद करती रहेगी।” 

एथेनॉल ब्लेंडिंग से राहत

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में एथेनॉल उत्पादन और ब्लेंडिंग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले जहां एथेनॉल ब्लेंडिंग लगभग 1-2 प्रतिशत थी, अब यह 20 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। इससे हर साल करीब साढ़े चार करोड़ बैरल तेल आयात कम हुआ है।

रेलवे के विद्युतीकरण से भी बड़े पैमाने पर डीजल की बचत हुई है। यदि यह न हुआ होता, तो हर साल लगभग 180 करोड़ लीटर अतिरिक्त डीजल की आवश्यकता पड़ती। साथ ही, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के तहत राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें दी गई हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के सभी नियमों में संशोधन किया और यह तय किया कि अगर एक भी किसान का नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी को उस नुकसान का मुआवजा देना होगा। राज्यों से तुरंत संपर्क कर नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। SDRF के तहत राज्य सरकारें राहत दे रही हैं, वहीं फसल बीमा योजना के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कर किसानों को राहत उपलब्ध कराई जाए।

प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या सूखे से होने वाले फसल नुकसान के लिए मुख्य रूप से दो तरीकों से सहायता प्रदान की जाती है:

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
यह योजना उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया है। फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक वर्षा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है, तो उसे बीमा कवरेज में शामिल किया जाता है। इससे प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत आधार पर भी नुकसान की भरपाई का प्रावधान है।

इसके लिए किसानों को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। यह सूचना कृषि रक्षक पोर्टल https://pmfby.gov.in/krph, ‘क्रॉप इंश्योरेंस ऐप’ (Crop Insurance App) या हेल्पलाइन नंबर 14447 के माध्यम से दी जा सकती है। किसान व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर भी संदेश भेज सकते हैं।

इसके अलावा, किसान संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक शाखा के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।

2. राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)
जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया है, उन्हें राज्य सरकारें अपने नियमों के अनुसार राहत प्रदान करती हैं।

• न्यूनतम नुकसान: आमतौर पर 33% से अधिक नुकसान होने पर ही किसान सहायता के पात्र होते हैं।
• सर्वेक्षण: नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित जिले के अधिकारी (राजस्व विभाग/कृषि विभाग) गिरदावरी या सर्वेक्षण करते हैं।

उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में किसानों को फसल नुकसान होते ही इसकी जानकारी बीमा कंपनी और कृषि विभाग के माध्यम में जरूर दर्ज करानी चाहिए। साथ ही खराब फसलों की तस्वीरें व वीडियों और उस दिन मौसम में आए बदलाव की जानकारी भी रखनी चाहिए। 

हाल की बारिश और ओलावृष्टि के बाद विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि विभागों ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर पहुंचकर फसल खराबे का निरीक्षण करें और प्रभावित किसानों को त्वरित राहत दिलाने में सहयोग करें। सरकार ने फसल बीमा कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फील्ड सर्वे शुरू किया जाए, ताकि नुकसान का सही आकलन कर शीघ्र बीमा क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

​एक बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) ने 'रूरल वॉयस' को बताया कि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के कारण रिफाइनरियों ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों के दाम 25 से 30 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। साथ ही, पैकेजिंग उत्पादों की कीमतों में भी 15 से 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। अधिकारी के अनुसार, सप्लायरों ने पहले से तय अनुबंधों (कॉन्ट्रैक्ट्स) की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, रिफाइनरियों ने सल्फर के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। कंपनियां कीटनाशकों के अलावा 'प्लांट ग्रोथ स्टिमुलस' भी बनाती हैं, जिसके कच्चे माल के रूप में सल्फर का बड़ा योगदान होता है।

​कीटनाशकों के उत्पादन में उपयोग होने वाले अधिकांश रसायन चीन से आते हैं और चीन ने न केवल कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है, बल्कि निर्यात में भी कटौती कर दी है। इसी सप्ताह चीन में केमिकल और फर्टिलाइजर पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें दुनिया की बड़ी उर्वरक और एग्रोकेमिकल कंपनियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

​एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट और इमल्सीफायर महंगे हो गए हैं, जो एग्रोकेमिकल्स का मुख्य हिस्सा होते हैं। वहीं, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 93 रुपये के स्तर को पार कर गया है। युद्ध के मौजूदा हालात देखते हुए इसके और टूटने की आशंका है, जिससे कच्चे माल की आयात लागत बढ़ गई है। साथ ही, शिपिंग चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने से भी आयात महंगा हुआ है। ऐसे में कंपनियों के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो भविष्य में आपूर्ति (सप्लाई चेन) भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी।

​हाल ही में कीटनाशक निर्माताओं की संस्था 'क्रॉपलाइफ इंडिया' ने भी एक बयान जारी कर कीमतों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की आशंका जताई है।

मध्य पूर्व की समस्या भारत से एग्रोकेमिकल निर्यात को भी प्रभावित कर रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्रोकेमिकल निर्यातक है। देश से हर साल इनका 5.5 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात होता है।

​पश्चिम एशिया के इस युद्ध की आंच अब भारतीय किसानों के करीब पहुंच गई है। उर्वरकों (फर्टिलाइजर) के मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, हालांकि वहां सरकार सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को राहत दे सकती है। लेकिन कीटनाशकों की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

हाल के वर्षों में फसल उत्पादन की कुल लागत में कीटनाशकों के खर्च का हिस्सा बढ़ा है। पिछले एक साल में किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिला है, ऐसे में बढ़ती लागत का यह नया बोझ उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगा।

यह उपलब्धि वर्ष 2022-23 में शुरू किए गए उस विशेष कार्यक्रम का परिणाम है, जिसका उद्देश्य देश की प्रमुख दुग्ध नस्लों- साहीवाल, थारपारकर और मुर्रा भैंस की आनुवंशिक क्षमता को मजबूत करना था। वैज्ञानिकों ने खेत और फार्म दोनों परिस्थितियों में OPU-IVF-ET तकनीक को मानकीकृत करने पर काम किया।

वैज्ञानिकों के सतत प्रयासों का परिणाम 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए मात्र पांच दिनों में देखने को मिला, जब OPU-IVF-ET तकनीक से पांच स्वस्थ साहीवाल बछियों का जन्म हुआ। ये बछड़े उच्च गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म से तैयार किए गए। इसके लिए 12 लीटर प्रतिदिन से अधिक दूध देने वाली उच्च उत्पादक साहीवाल गाय से ओसाइट लिए गए, जबकि निषेचन के लिए ऐसे सांड के वीर्य का उपयोग किया गया जिसकी मातृ वंशावली का दुग्ध उत्पादन लगभग 3,320 किलोग्राम रहा है।

अनुसंधान के दौरान वैज्ञानिकों ने बिना हार्मोनल स्टिमुलेशन के भी सफलतापूर्वक ओसाइट प्राप्त किए। औसतन थारपारकर में 14.5, साहीवाल में 13.14 और मुर्रा भैंस में 4.5-5.5 ओसाइट प्राप्त हुए। वहीं भ्रूण विकास की सफलता दर भी उल्लेखनीय रही, जिसमें मवेशियों में 47 प्रतिशत से अधिक और भैंसों में 42 प्रतिशत से अधिक ब्लास्टोसिस्ट उत्पादन दर दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर की प्रयोगशालाओं के बराबर है।

इस उपलब्धि की सराहना करते हुए डॉ. राघवेंद्र भट्ट, उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), आईसीएआर एवं निदेशक, आईसीएआर-आईवीआरआई ने कहा कि यह सफलता सहायक प्रजनन तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी और भविष्य में और भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह शोध कार्य डॉ. बृजेश कुमार के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया, जिसे डॉ. एस.के. सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। 

संस्थान के अनुसार, यह उपलब्धि भविष्य में बड़े पैमाने पर लागू की जा सकने वाली तकनीक का मॉडल है। आईसीएआर-आईवीआरआई अब इस तकनीक के विस्तार के माध्यम से उत्कृष्ट स्वदेशी पशुधन के उत्पादन को तेज़ करने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी और देशी जर्मप्लाज्म का संरक्षण होगा।

संस्थान क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। OPU-IVF-ET तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। 

क्रॉप लाइफ इंडिया के चेयरमैन और क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लि. के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन और एमडी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि युद्ध के कारण जो शिपिंग रूट बाधित हुआ है, उससे कीटनाशकों के उत्पादन की लागत 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। फलस्वरूप किसानों की लागत भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवधान के कारण महत्वपूर्ण कृषि सीजन में कीटनाशकों की कमी भी हो सकती है। इसका असर उत्पादकता और गुणवत्ता पर होगा।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। आईजीसी की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुनिया के लगभग 25% तेल और 20% एलएनजी निर्यात का प्रमुख मार्ग है। इसके अलावा, यह क्षेत्र उर्वरक उत्पादन और व्यापार का भी बड़ा केंद्र है। यहां से वैश्विक यूरिया का करीब 35% और अमोनिया का लगभग 30% निर्यात होता है। मौजूदा हालात में शिपिंग बाधाएं और कुछ उत्पादन इकाइयों के बंद होने से उर्वरक कीमतों में तेज वृद्धि देखी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और अन्य एजेंसियों के अनुसार, यह जलडमरूमध्य वैश्विक स्तर पर व्यापार होने वाले लगभग 30% उर्वरकों के परिवहन के लिए भी अहम है। कुछ आकलनों में युद्ध के कारण 65% से 70% तक यूरिया आपूर्ति पर खतरे की आशंका जताई गई है। उर्वरकों की कीमतें पहले ही 30% से 40% तक बढ़ चुकी हैं, जिससे खेती की लागत में बड़ा इजाफा हो रहा है।

हालांकि उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश अनाज और तिलहन उत्पादक देशों ने अगली बुवाई के लिए पर्याप्त उर्वरक भंडारण रखा है, लेकिन एशिया और अफ्रीका के अनेक देश खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। यदि संकट लंबा चला, तो इन क्षेत्रों में बुवाई के फैसलों पर असर पड़ सकता है। उर्वरकों की कमी या ऊंची कीमतों के कारण किसानों को उर्वरक उपयोग घटाना पड़ सकता है, जिससे फसल उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

ऊर्जा कीमतों में भी तेज उछाल आया है। वैश्विक तेल और गैस की कीमतें युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 50% बढ़ चुकी हैं। इसका सीधा असर कृषि उत्पादन, परिवहन और आपूर्ति लागत पर पड़ रहा है। नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों पर निर्भर गेहूं और मक्का जैसी प्रमुख फसलें सबसे पहले प्रभावित हो सकती हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला पर व्यापक असर पड़ेगा। पशु चारा महंगा होने से डेयरी और मांस उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है।

यह संकट खाद्य सुरक्षा की क्षेत्रीय कमजोरियों को भी उजागर कर रहा है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में हर महीने औसतन 20 लाख टन अनाज, तिलहन और संबंधित उत्पादों की आपूर्ति होती है। हालांकि यह वैश्विक व्यापार का केवल 3% है, लेकिन खाड़ी देशों की आयात पर निर्भरता बहुत अधिक है। होर्मुज मार्ग के बाधित होने से वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग सीमित हो गए हैं, हालांकि कुछ हद तक रेड सी या कैस्पियन सागर के रास्ते पुनः मार्ग निर्धारण संभव है। स्थानीय भंडार अल्पकालिक राहत दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक व्यवधान रहने पर खाद्य आपूर्ति संकट गहरा सकता है।

विकासशील देशों पर इसका असर अधिक गंभीर हो सकता है, जहां खुदरा महंगाई में खाद्य और ईंधन की हिस्सेदारी 30% से 50% तक होती है, जबकि विकसित देशों में यह 25% से कम रहती है। इससे इन अर्थव्यवस्थाओं में बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। केन्या में उर्वरक कीमतें पहले ही करीब 40% तक बढ़ चुकी हैं। इसके विपरीत, लैटिन अमेरिका के कुछ देश अपेक्षाकृत कम प्रभावित हैं, हालांकि वहां भी आपूर्ति बाधाओं की आशंका बनी हुई है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि 2022 के यूक्रेन संकट के विपरीत, इस बार सीधा असर अनाज निर्यात पर नहीं बल्कि उर्वरकों और ऊर्जा लागत के माध्यम से उत्पादन पर पड़ेगा। इससे खाद्य महंगाई की दूसरी लहर देखने को मिल सकती है। हाल के वर्षों में वैश्विक खाद्य महंगाई में कमी आई थी और जनवरी में यह 2017 के बाद के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन मौजूदा संकट इस परिस्थिति को उलट सकता है। 

यदि यह संकट कुछ सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहता है, तो वैश्विक स्तर पर बुवाई, उत्पादन और खाद्य आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और महंगाई दोनों पर दीर्घकालिक दबाव बनने की आशंका है।

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि से रबी फसलों को व्यापक क्षति हुई है।

इस समय सरसों की कटाई कई क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है, वहीं गेहूं की फसल दाना भरने और पकने की अवस्था में है। ऐसे में तेज बारिश और ओलावृष्टि से बालियां झुकने, फसल गिरने, दानों के काले पड़ने और गुणवत्ता में गिरावट का खतरा बढ़ गया है। चना और मसूर जैसी दलहनी फसलें भी प्रभावित हुई हैं, जिससे उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है।

आईसीएआर के पूर्व डीडीजी (एनआरएम) डॉ. जे.एस. सामरा ने रूरल वायस को बताया कि कटाई के लिए तैयार सरसों और गेहूं की अगैती फसल को भारी बारिश और ओले पड़ने से भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में जलभराव होने से फसलें गिर गई हैं। इससे पैदावार की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और कटाई में देरी होगी।

हरियाणा के करनाल जिले के बुटाणा गांव के प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी का कहना है कि सरसों और गेहूं की खड़ी फसल पर इतनी अधिक बारिश पड़ने से पैदावार में कम से कम 20 फीसदी का नुकसान होगा। किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है।

किसानों का कहना है कि फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में असामान्य गर्मी ने पहले ही फसलों को प्रभावित किया था, और अब बेमौसम बारिश ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। विभिन्न राज्यों में किसानों ने सरकार से नुकसान का त्वरित सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है।

अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए किसानों के नुकसान की जानबूझकर कम रिपोर्टिंग और राहत उपायों को जारी करने में संवेदनहीनता का आरोप लगाया। किसान सभा ने केंद्र सरकार से सभी प्रभावित किसानों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज घोषित करने और तत्काल मुआवजा जारी करने की मांग की है।

शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक

असमय बारिश और ओलावृष्टि से कई राज्यों में फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने फसल नुकसान का तुरंत सर्वेक्षण कराने और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। राज्यों से तुरंत संपर्क कर नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि SDRF के तहत राज्य सरकारें राहत दे रही हैं, वहीं फसल बीमा योजना के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कर किसानों को राहत उपलब्ध कराई जाए। 

कृषि मंत्री ने कहा, हमने आगामी खरीफ सीजन की तैयारी के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार खरीफ फसल के लिए बेहतर रणनीति बनाई जा सके। इसके लिए देश को पांच ज़ोन (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और नॉर्थ-ईस्ट/हिली स्टेट्स) में बांटकर रीजनल कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ताकि खरीफ फसल के लिए बेहतर रणनीति बनाई जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुचारु खरीद सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रबी फसल का उत्पादन इस वर्ष बंपर हुआ है। गेहूं और धान की खरीदी शीघ्र प्रारंभ होगी, साथ ही तुअर, मसूर और उड़द की भी पूरी खरीदी की जाएगी। किसान जितनी उपज बेचना चाहेंगे, हम खरीदेंगे।

दिसंबर 2025 में संचालित पहले चरण में, कंपनी ने 116 गायों पर इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) किया, जिसमें लगभग 70% सफलता दर हासिल हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्तर पर यह सफलता दर काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके आधार पर दूसरे चरण में भ्रूण (एम्ब्रियो) ट्रांसफर प्रक्रियाओं का विस्तार 160 गायों तक किया गया, जिसमें गिर और साहीवाल जैसी स्वदेशी नस्लों के साथ-साथ होल्सटीन फ्रीजियन (HF) क्रॉसब्रीड गायें भी शामिल थीं।

यह कार्यक्रम उन्नत IVF, जीनोमिक्स और पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं से सुसज्जित एक आधुनिक सुविधा में संचालित किया जा रहा है, जो वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन की दिशा में बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। यह पहल ब्राजील की एम्ब्रापा और फजेंडा फ्लोरेस्टा के साथ त्रिपक्षीय सहयोग के तहत भी संचालित हो रही है। यह एम्ब्रापा की किसी निजी भारतीय संस्था के साथ पहली साझेदारी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं की तेजी से संख्या बढ़ाने में सक्षम है, जिससे प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार यह तकनीक पारंपरिक प्रजनन विधियों की तुलना में दूध उत्पादन क्षमता को तीन गुना तक बढ़ा सकती है, हालांकि इसके परिणाम खेत स्तर पर अपनाने और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन पर निर्भर करेंगे।

बीएल एग्रो के प्रबंध निदेशक आशीष खंडेलवाल ने कहा, इस सफलता का पैमाना भारतीय डेयरी क्षेत्र के लिए एक निर्णायक क्षण है। उन्नत प्रजनन तकनीक प्रति गाय उत्पादकता बढ़ाने और पशुधन की आनुवंशिक गुणवत्ता को मजबूत करने के भारत के लक्ष्य को तेज कर सकती हैं।

भारत पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन प्रति पशु उत्पादन के मामले में अब भी पीछे है। ऐसे में इस तरह की पहल किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यदि इन्हें प्रभावी ढंग से बड़े स्तर पर लागू किया जाता है, तो यह देश की डेयरी वैल्यू चेन को आधुनिक बनाने के साथ-साथ स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।

यह रिपोर्ट ‘भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में बदलाव: वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और टेक्नोलॉजी की भूमिका’ शीर्षक से जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत घटकर जीडीपी के 7.9 प्रतिशत तक आ गई है, जो पहले 13-14 प्रतिशत के बीच थी। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार अब प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए स्वदेशी तकनीक विकास अगला बड़ा कदम होगा।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कोल्ड चेन ऑटोमेशन के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे केवल क्षमता बढ़ाने के बजाय सिस्टम की दक्षता पर ध्यान दिया जा सके। इसमें रोबोटिक्स, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उपकरणों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

भारत में वर्तमान में 8,815 कोल्ड स्टोरेज इकाइयां हैं, जिनकी कुल क्षमता 402.18 लाख मीट्रिक टन है। इसके बावजूद फल और सब्जियों में फसल कटाई-तुड़ाई के बाद नुकसान 6 से 15 प्रतिशत तक बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण केवल बुनियादी ढांचे की कमी नहीं, बल्कि ऑटोमेशन की कमी, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोर योजना और स्मार्ट सिस्टम का सीमित उपयोग है।

नीतिगत समर्थन और उद्योग की भूमिका

सम्मेलन में नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी स्वदेशी नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की चेयरपर्सन अनीता प्रवीण ने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद प्रणाली को आसान और प्रभावी समाधान बताते हुए कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज गिरवी रखकर वित्तीय सहायता मिल सकती है और उन्हें मजबूरी में फसल बेचने से बचाया जा सकता है।

तेजी से बढ़ता लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर

फिक्की लॉजिस्टिक्स समिति के को-चेयर अंशुमन सिंह ने बताया कि भारत में इस समय 50 करोड़ वर्ग फीट लॉजिस्टिक्स पार्क हैं, जो अगले पांच वर्षों में बढ़कर 100 करोड़ वर्ग फीट से अधिक हो सकते हैं। यह वृद्धि पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti), राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क योजनाओं के कारण संभव होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की 33,660 करोड़ रुपये की भव्य योजना (100 प्लग-एंड-प्ले लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए) पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास में तेजी लाएगी। 

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के संयुक्त सचिव पंकज कुमार ने कहा कि लागत में कमी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थिरता, लचीलापन और बेहतर परिणाम भी उतने ही जरूरी हैं। उन्होंने पीएम गति शक्ति पोर्टल के बेहतर उपयोग पर जोर दिया, ताकि विभिन्न परियोजनाओं का समन्वित विकास हो सके।

फिक्की लॉजिस्टिक्स कमेटी के को-चेयर और ताबी मोबिलिटी के सीईओ पाली त्रिपाठी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती लास्ट-माइल डिलीवरी है। उन्होंने डेटा के बेहतर उपयोग और एकीकृत निर्णय प्रणाली को भविष्य की दिशा बताया। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी एवं सीईओ रजत कुमार सैनी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के साथ-साथ कौशल विकास, नियामकीय सुधार और वर्कफोर्स के फॉर्मलाइजेशन पर भी ध्यान देना जरूरी है।

रिपोर्ट के अनुसार, स्वदेशी कोल्ड चेन ऑटोमेशन भारत के लिए न केवल लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और जलवायु-संवेदनशील, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स प्रणाली बनाने के लिए भी अनिवार्य है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, हाल के घटनाक्रम, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण जहाजों के मार्ग बदलने, लंबी दूरी तय करने, ट्रांसशिपमेंट हब पर भीड़ और आपातकालीन सरचार्ज जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इससे लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ी है और निर्यात गतिविधियों में अनिश्चितता पैदा हुई है।

ECGC होगी नोडल एजेंसी

इस योजना के तहत ईसीजीसी को नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। यह एजेंसी दावों की जांच, भुगतान, वितरण और निगरानी का जिम्मा संभालेगी। निर्यात ऋण जोखिम कवर देने में ईसीजीसी के अनुभव से समय पर और विश्वसनीय सहायता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

RELIEF योजना के तीन प्रमुख घटक

रिलीफ योजना में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, इजराइल, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों के लिए भेजे जाने वाले निर्यात पर लागू होंगे।

पहला, जिन निर्यातकों ने पहले से ECGC बीमा लिया हुआ है, उन्हें 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच भेजे गए माल पर अतिरिक्त 100% जोखिम कवर मिलेगा, जिससे उन्हें बिना अतिरिक्त खर्च के सुरक्षा मिलेगी।

दूसरा, 16 मार्च से 15 जून 2026 तक प्रस्तावित निर्यात के लिए सरकार के समर्थन से 95% तक अतिरिक्त जोखिम कवर दिया जाएगा, जिससे अनिश्चितता के बीच निर्यात जारी रखने में मदद मिलेगी।

तीसरा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निर्यातकों के लिए, जिन्होंने बीमा नहीं लिया था, लेकिन बढ़े हुए फ्रेट और बीमा लागत का सामना कर रहे हैं, उनके लिए 50% तक आंशिक प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह सहायता अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति निर्यातक तक सीमित होगी और निर्धारित शर्तों के तहत दी जाएगी।

497 करोड़ रुपये का प्रावधान

इस योजना के लिए कुल 497 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। ईसीजीसी एक डैशबोर्ड आधारित निगरानी प्रणाली के जरिए दावों और फंड उपयोग की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन संचालन समिति समय-समय पर योजना की समीक्षा करेगी और जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव कर सकती है।

सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से लॉजिस्टिक्स बाधाओं के तात्कालिक प्रभाव को कम करना, निर्यातकों का विश्वास बनाए रखना, ऑर्डर रद्द होने से रोकना और निर्यात आधारित क्षेत्रों में रोजगार की रक्षा करना है।

अंतर-मंत्रालयी समूह की निगरानी

ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए 2 मार्च 2026 को सप्लाई चेन रेजिलिएंस पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) का गठन किया गया था, जिसने 3 मार्च से दैनिक समीक्षा शुरू की। इस समूह में विभिन्न मंत्रालयों, वित्तीय संस्थानों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और निर्यातक संगठनों को शामिल किया गया है।

समूह की सिफारिशों के आधार पर फंसे हुए माल की आवाजाही में ढील, बंदरगाहों पर बेहतर समन्वय, स्टोरेज शुल्क में छूट, शिपिंग कीमतों में पारदर्शिता और बीमा जोखिम की निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए। इन प्रयासों ने जमीनी चुनौतियों का आकलन करने और लक्षित वित्तीय सहायता योजना तैयार करने में मदद की।

जनवरी 2026 में इस पहल के बारे में प्रारंभिक जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक परिचयात्मक वीडियो जारी किया गया। फरवरी में, मुख्यालय में एआईसी के सभी कर्मचारियों के साथ एक छोटा वॉकाथॉन आयोजित किया गया, जिसमें #AICforHer का प्रतीक वाला कार्डबोर्ड प्रदर्शित किया गया। वह कृषि में महिलाओं के लिए एकता, लचीलापन और सामूहिक समर्थन का प्रतीक था। मार्च माह में महिला किसानों के लिए फसल बीमा योजनाओं और उनके लाभों पर केंद्रित ग्राउंड-लेवल कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 

इस पहल के तहत वर्ष के शेष महीनों के लिए संबंधित लेखों और साक्षात्कारों का प्रकाशन, ग्रामीण क्षेत्रों (विशेष रूप से महिला किसानों और ग्रामीण परिवारों को लक्षित) में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान जैसी कई अन्य गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं, ताकि देश भर में महिला किसानों को मान्यता दी जाए, सशक्त बनाया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

एमएसपी का उद्देश्य विशेष रूप से उस समय कपास किसानों के हितों की रक्षा करना है, जब बाजार भाव एमएसपी से नीचे चले जाते हैं। ये हस्तक्षेप कपास की कीमतों को स्थिर रखने, किसानों को औने-पौने दाम पर बिक्री से बचाने और उन्हें लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 

कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है, जिससे लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है, जबकि प्रसंस्करण, व्यापार और वस्त्र क्षेत्र सहित सहायक गतिविधियों में 40-50 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं।

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2023-24 कपास सीजन के दौरान कुल बुवाई क्षेत्र 114.47 लाख हेक्टेयर आंका गया, जबकि उत्पादन 325.22 लाख गांठ रहा। यह वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। भारत सरकार कपास का एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर तय करती है।

सरकार ने कपास किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए सीसीआई को केंद्रीय नोडल एजेंसी नामित किया है। जब भी बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आता है, तब सीसीआई किसानों से बिना किसी मात्रात्मक सीमा के फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) कपास की खरीद करती है, जिससे किसानों को एक सुनिश्चित सुरक्षा कवच मिलता है।

सीसीआई ने देश के सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में मजबूत खरीद नेटवर्क स्थापित किया है। इसके तहत 152 जिलों में 508 से अधिक खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को आसान और सुगम खरीद व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा, एमएसपी संचालन की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीआई ने कई तकनीक-आधारित और किसान-केंद्रित पहल शुरू की हैं। इनमें एमएसपी से जुड़ी जानकारी का प्रसार, बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसबिलिटी सिस्टम (BITS) का कार्यान्वयन और “कॉट-एली” मोबाइल ऐप का लॉन्च शामिल है।

अगले दो-तीन दिनों के दौरान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के मौसम पर बना रहेगा। 19 और 20 मार्च को दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है।

दिसंबर-जनवरी के दौरान बर्फबारी का सूखा झेलने वाले उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में अब बर्फबारी हो रही है, जो मौसम के बदले मिजाज का संकेत है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले एक सप्ताह तक दिन का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है और फिलहाल हीट वेव के आसार भी नहीं है।

आज भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.5°C पंजाब के फरीदकोट में दर्ज किया गया, जबकि कल उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.8°C रिकॉर्ड किया गया था।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 20 मार्च तक छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 और 20 मार्च को छिटपुट भारी वर्षा या बर्फबारी हो सकती है।

आंधी और ओलावृष्टि की संभावना

अगले दो-तीन दिनों में देश के कई हिस्सों में आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 18-19 मार्च को, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 19-20 मार्च को, पश्चिमी राजस्थान में 19 मार्च को और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 मार्च को छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। 

वहीं, मध्य और पूर्वी भारत में 22 मार्च तक गरज-चमक के साथ तूफानी गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान विदर्भ (18 मार्च), छत्तीसगढ़ (18-19 मार्च), पूर्वी मध्य प्रदेश (19-20 मार्च), ओडिशा (19-21 मार्च), झारखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश (20 मार्च), तथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम (20-21 मार्च) में कई स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है।

फसलों को नुकसान

अचानक मौसम के बदले मिजाज से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने रबी की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाया है। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में जहां अत्यधिक गर्मी थी, वहीं अब आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं और सरसों जैसी फसलों के खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में कटाई के लिए तैयार सरसों की फसल को नुकसान हुआ है।

खरीद प्रणाली के तहत आढ़तिया, सहकारी समितियां, सोसायटी और सब-एजेंट सरकार की ओर से खरीद प्रक्रिया में एग्रीगेशन और इंटरमीडियरी सेवाएं प्रदान करते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्य सरकारों से कमीशन दरों में संशोधन के अनुरोध मिलने के बाद, भारतीय खाद्य निगम (FCI), राज्य सरकारों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों की एक उप-समिति गठित की गई थी। इस समिति ने मौजूदा दरों की समीक्षा कर संशोधन की सिफारिश की।

संशोधित दरों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद पर आढ़तियों का कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50.75 रुपये कर दिया गया है, जबकि राजस्थान में यह 41.40 रुपये से बढ़ाकर 45.67 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। धान की खरीद पर कमीशन 45.88 रुपये से बढ़ाकर 50.61 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

इसी तरह, सहकारी समितियों के लिए भी कमीशन दरों में वृद्धि की गई है। गेहूं की खरीद पर कमीशन 27 रुपये से बढ़ाकर 29.79 रुपये प्रति क्विंटल और धान पर 32 रुपये से बढ़ाकर 35.30 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आधुनिक साइलो में की जाने वाली खरीद के लिए कमीशन दरें मंडी दरों के 50 प्रतिशत के बराबर रहेंगी, जो मौजूदा नीति के अनुरूप है।

सरकार का कहना है कि कमीशन दरों में यह संशोधन खरीद प्रणाली की दक्षता बनाए रखने और सरकारी खरीद कार्यों में लगे एजेंसियों को मदद देने के उद्देश्य से किया गया है।

इस राशि में अनटाइड (असंबद्ध) ग्रांट और पहले रोकी गई किस्तें शामिल हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सेवा सुधार करने में सक्षम बनाना है।

राज्यों में मध्य प्रदेश को सबसे अधिक 630 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली है, साथ ही अतिरिक्त रोकी गई राशि भी जारी की गई है। गुजरात को 509 करोड़, तेलंगाना को 256 करोड़, छत्तीसगढ़ को 232 करोड़ और महाराष्ट्र को 151 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

इस राशि से जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कर सकेंगे। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए हैं। इसे वित्त मंत्रालय वितरित करता है, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

अनटाइड (असंबद्ध) ग्रांट से स्थानीय निकायों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता मिलती है, हालांकि इनका उपयोग वेतन या प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं टाइड ग्रांट्स का उपयोग स्वच्छता, ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) स्थिति बनाए रखने, कचरा प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाता है।

चीनी उद्योग के संगठन इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के अनुसार, 15 मार्च तक देश भर की 536 चीनी मिलों में से 379 मिलों में पेराई बंद हो चुकी है, जबकि 157 मिलें चल रही हैं। पिछले साल इसी समय तक 352 मिलें बंद हुई थीं और 182 मिलों में पेराई चल रही थी। देश का नेट चीनी उत्पादन (एथेनॉल डायवर्जन को छोड़कर) 262 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 15 मार्च तक 237 लाख टन था।

इस तरह, पिछले साल के मुकाबले चीनी उत्पादन लगभग 10 फीसदी अधिक है। गौरतलब है कि पिछला सीजन गन्ने की फसल और चीनी उत्पादन के लिहाज से काफी खराब रहा था। रोग और मौसम की मार के चलते गत वर्ष देश का नेट चीनी उत्पादन करीब 18 फीसदी घटकर 261 लाख टन रह गया था। इस साल यह 290 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है। यानी चीनी उत्पादन के मामले में स्थिति पिछले साल से बेहतर है, लेकिन इंडस्ट्री के शुरुआती अनुमान से काफी कम है।

4 नवंबर 2025 को जारी चालू चीनी सत्र 2025-26 के पहले अग्रिम अनुमान में इस्मा ने देश में कुल 343.5 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था। इसमें 34 लाख टन चीनी के एथेनॉल में डायवर्जन के बाद नेट चीनी उत्पादन 309.5 लाख टन रहने की उम्मीद थी। लेकिन बाद में गन्ने की फसल और पैदावार को देखते हुए चीनी उत्पादन के अनुमानों का घटा दिया था। 

25 फरवरी 2026 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान में इस्मा ने कुल चीनी उत्पादन का अनुमान घटाकर 324 लाख टन कर दिया। इसमें 31 लाख टन चीनी के डायवर्जन के बाद नेट उत्पादन 293 लाख टन रहने का अनुमान है।

15 मार्च तक देश में नेट चीनी उत्पादन 262 लाख टन तक पहुंच चुका है, जबकि 157 चीनी मिलों में पेराई जारी है। ऐसे में उम्मीद है कि सीजन की शेष अवधि में देश का नेट चीनी उत्पादन 290 लाख टन के आसपास पहुंच जाएगा।

देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलों में से 42 मिलों में पेराई बंद हो चुकी है, जबकि बाकी मिलें गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण कम क्षमता पर चल रही हैं।

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में 15 मार्च तक 803 लाख टन गन्ने की पेराई हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक यह आंकड़ा 843 लाख टन था। इस प्रकार यूपी की मिलों को लगभग 40 लाख टन कम गन्ना मिला है।

यूपी में गन्ने की कम आपूर्ति के पीछे फसल में रोग, नई किस्मों का पर्याप्त प्रसार न होना और गुड़ व खांडसारी उद्योग में बेहतर दाम मिलना प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

 (Source: ISMA, sugar production figures are after diversion of sugar into ethanol)

यूपी में रिकवरी बढ़ी, उत्पादन स्थिर

इस साल यूपी में गन्ने की रिकवरी गत वर्ष के 9.60 फीसदी से बढ़कर 10.15 फीसदी दर्ज की गई है। बढ़ी हुई रिकवरी के बावजूद कम गन्ना पेराई के चलते 15 मार्च तक यूपी का चीनी उत्पादन लगभग 81 लाख टन रहा, जो पिछले सीजन (2024-25) की समान अवधि के लगभग बराबर है।

शुरुआती अनुमानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कम से कम 110 लाख टन चीनी उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन अब यह 90 लाख टन के आसपास रहने के आसार हैं। राज्य की 120 में से 42 मिलें पेराई बंद कर चुकी हैं, जबकि कई मिलें मार्च के आखिर तक बंद हो सकती हैं।

महाराष्ट्र-कर्नाटक का योगदान

महाराष्ट्र में 15 मार्च तक 98.46 लाख टन चीनी का नेट उत्पादन हुआ है, जो पिछले सीजन के 78.70 लाख टन से 25 फीसदी अधिक है। राज्य की 210 में से 197 चीनी मिलों में पेराई बंद हो चुकी है और नेट उत्पादन 100 लाख टन के आसपास रहने की उम्मीद है।

पिछले साल महाराष्ट्र में गन्ने की फसल बड़े पैमाने पर रोग और बारिश से प्रभावित हुई थी। इस साल राज्य में 1036 लाख टन गन्ने की पेराई हुई है, जो पिछले सीजन के 831 लाख टन से लगभग 25 फीसदी अधिक है।

कर्नाटक में भी चीनी उत्पादन में 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 46 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी अवधि तक 39 लाख टन था। राज्य में पिछले साल 460 लाख टन गन्ने की पेराई हुई थी, जबकि इस साल यह बढ़कर 530 लाख टन हो गई है।

सर्वे के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) फरवरी 2026 में 55.9% पर स्थिर रही, जो जनवरी के समान है। हालांकि ग्रामीण भारत में यह दर 58.7% रही, जो शहरी क्षेत्रों की 50.4% दर से काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि गांवों में कृषि और उससे जुड़े कार्य आज भी आजीविका का प्रमुख आधार बने हुए हैं।

महिलाओं की श्रम भागीदारी में भी हल्की वृद्धि दर्ज की गई। महिला LFPR जनवरी के 35.1% से बढ़कर फरवरी में 35.3% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अधिक मजबूत रही, जहां ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.7% से बढ़कर 40% हो गई। इससे संकेत मिलता है कि गांवों में अधिक महिलाएं कृषि और गैर-कृषि कार्यों में शामिल हो रही हैं।

रोजगार का स्तर भी लगभग स्थिर रहा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR), जो काम करने वाले लोगों का अनुपात दर्शाता है, राष्ट्रीय स्तर पर 53.2% रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 56.3% दर्ज किया गया, जो यह बताता है कि ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रही हैं।

सर्वे में ग्रामीण बेरोजगारी की स्थिति भी स्थिर पाई गई। फरवरी में ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% पर बनी रही, जबकि शहरी बेरोजगारी दर जनवरी के 7.0% से घटकर 6.6% हो गई। इससे राष्ट्रीय स्तर पर कुल बेरोजगारी दर हल्की गिरावट के साथ 4.9% पर आ गई। महिलाओं बेरोजगारी दर में भी कमी दर्ज की गई। कुल महिला बेरोजगारी दर 5.6% से घटकर 5.1% रह गई, जबकि ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर 4.3% से घटकर 4.0% पर आ गई।

यह निष्कर्ष 3.74 लाख से अधिक व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं, जिनमें से 2.13 लाख से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शामिल थे। उल्लेखनीय है कि रोजगार और बेरोजगारी के रुझानों पर अधिक नियमित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पीएलएफएस का मासिक बुलेटिन 2025 से जारी किया जा रहा है।

नवंबर 2025 में सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी थी। इसके तहत मिल-वार कोटा आवंटित किया गया और सुचारू निर्यात सुनिश्चित करने के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए गए थे। इसके बाद फरवरी 2026 में सरकार ने अतिरिक्त 5 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी, जिससे कुल निर्यात अनुमति की मात्रा बढ़कर 20 लाख टन हो गई। इसके मुकाबले 2024-25 सीजन के लिए निर्यात कोटा 10 लाख टन निर्धारित किया गया था।

अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (AISTA) के आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक भारत से सफेद चीनी का निर्यात 2,57,971 टन रहा। इसके अलावा रिफाइंड चीनी का निर्यात 53,664 टन और कच्ची चीनी का निर्यात 1,620 टन दर्ज किया गया। वहीं लगभग 2,322 टन चीनी वर्तमान में लोडिंग प्रक्रिया में है या लोडिंग के लिए प्रतीक्षा में है।

निर्यात गंतव्यों के आंकड़े बताते हैं कि इस सीजन में भारत से होने वाले चीनी निर्यात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों में गया है। कुल निर्यात में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की हिस्सेदारी 25.4% रही, इसके बाद अफगानिस्तान 22.9% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अन्य प्रमुख गंतव्यों में जिबूती (14.6%), तंजानिया (6.8%) और श्रीलंका (6.5%) शामिल हैं।

चीनी उत्पादन का अनुमान कमजोर पड़ा

इस बीच, वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में भारत का चीनी उत्पादन पहले के उद्योग अनुमानों से काफी कम रहने की आशंका है। इसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता में गिरावट और महाराष्ट्र में गन्ने में समय से पहले फूल आना बताया जा रहा है।

उद्योग के ताजा अनुमानों के अनुसार अब कुल चीनी उत्पादन लगभग 290 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमान से करीब 26 लाख टन कम है। सीजन की शुरुआत में इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने कुल उत्पादन 349 लाख टन रहने का अनुमान लगाया था। इसमें से 34 लाख टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्ट किए जाने की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद शुद्ध चीनी उत्पादन लगभग 316 लाख टन रहने का अनुमान था।

हालांकि, देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों से मिल रही हालिया रिपोर्ट संकेत दे रही हैं कि उत्पादन इन अनुमानों से कम रह सकता है। देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कमी देखने को मिल सकती है। राज्य में इस सीजन चीनी उत्पादन अब करीब 95 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 92.7 लाख टन से थोड़ा अधिक है, लेकिन शुरुआती उद्योग अनुमान 110 लाख टन से काफी कम है।

2025-26 में फलों का उत्पादन 1186.80 लाख टन होने की उम्मीद

वर्ष 2024-25 में फलों का उत्पादन 2023-24 के 1129.78 लाख टन की तुलना में 4.13 प्रतिशत (46.71 लाख टन) बढ़कर 1176.49 लाख टन रहा है। यह वृद्धि मुख्य रूप से केला, आम, मंदारिन, पपीता, अमरूद, तरबूज और कटहल के उत्पादन में तेज़ी के कारण दर्ज की गई है। सब्ज़ियों का उत्पादन 2023-24 के 2072.08 लाख टन से 5.11 प्रतिशत (105.89 लाख टन) बढ़कर 2024-25 में 2177.97 लाख टन होने का अनुमान है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, भिंडी, मटर, कद्दू/सीताफल, लौकी, करेला, खीरा, टैपिओका, शकरकंद, मूली तथा शिमला मिर्च के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2025-26 में फलों का उत्पादन 1176.49 लाख टन से 10.31 लाख टन (0.88 प्रतिशत) बढ़कर 1186.80 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि सब्ज़ियों का उत्पादन लगभग 2161.60 लाख टन अनुमानित है। इस वर्ष टमाटर, मटर, टैपिओका, हरी मिर्च तथा कद्दू/सीताफल के उत्पादन में वृद्धि का रुझान दिखाई दे रहा है। 

टमाटर उत्पादन 227.02 लाख टन पहुंचने की संभावना

प्याज का रकबा वर्ष 2023-24 के 15.41 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 19.68 लाख हेक्टेयर हो गया है, यानी 4.27 लाख हेक्टेयर (27.74 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई है। प्याज का उत्पादन वर्ष 2024-25 में 307.67 लाख टन अनुमानित है, जो 2023-24 के 242.67 लाख टन की तुलना में 65 लाख टन (26.79 प्रतिशत) अधिक है। वर्ष 2024-25 में आलू का उत्पादन 570.53 लाख टन से 15.18 लाख टन (2.66 प्रतिशत) बढ़कर 585.71 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 में आलू का उत्पादन लगभग 584.47 लाख टन रहने की संभावना है। टमाटर का उत्पादन वर्ष 2023-24 के 213.23 लाख टन की तुलना में 2024-25 में 205.99 लाख टन अनुमानित है, जबकि 2025-26 में टमाटर का उत्पादन तेजी से बढ़कर लगभग 227.02 लाख टन पहुँचने की संभावना है। 

फूल उत्पादन 41.65 लाख टन होने के आसार

सुगंधित एवं औषधीय पौधों के क्षेत्रफल में वर्ष 2023-24 की तुलना में 6.13 प्रतिशत (0.57 लाख हेक्टेयर) की वृद्धि अनुमानित है, यानी यह 9.26 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 9.83 लाख हेक्टेयर हो गया है। इन पौधों का उत्पादन 2023-24 के 7.26 लाख टन की तुलना में 2024-25 में लगभग 9.01 लाख टन अनुमानित है, जबकि 2025-26 में यह बढ़कर 9.03 लाख टन होने की संभावना है। फूलों का क्षेत्रफल 2023-24 के 3.17 लाख हेक्टेयर से 25.24 प्रतिशत (0.80 लाख हेक्टेयर) की तेज़ वृद्धि के साथ 2024-25 में 3.97 लाख हेक्टेयर हो गया है और फूलों के उत्पादन में 20.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अनुमान है कि 2024-25 में फूलों का उत्पादन 35.35 लाख टन से बढ़कर 42.65 लाख टन तक पहुँचा है, जबकि 2025-26 में फूलों का उत्पादन लगभग 41.65 लाख टन होने की संभावना है। 

मसाला उत्पादन 128 लाख टन को पार करने की उम्मीद

मसालों की खेती का क्षेत्रफल 2023-24 के 50.24 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 50.93 लाख हेक्टेयर (1.38 प्रतिशत या 0.69 लाख हेक्टेयर वृद्धि) अनुमानित है और मसालों का उत्पादन 124.84 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 129.93 लाख टन (4.08 प्रतिशत वृद्धि) तक पहुँच गया है। वर्ष 2025-26 में मसालों का कुल उत्पादन लगभग 128.18 लाख टन होने की उम्मीद है। जीरा, अदरक, लहसुन और हल्दी के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं 2025-26 में लहसुन, हल्दी और इलायची के उत्पादन में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। 

रोपण फसलों का उत्पादन 2023-24 में 176.66 लाख टन था, जो 2024-25 के दौरान 169.81 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 में रोपण फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन वर्ष 2024-25 की तुलना में क्रमशः 1.61 प्रतिशत और 5.82 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में रोपण फसलों का क्षेत्रफल लगभग 46.59 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन लगभग 179.68 लाख टन होने की संभावना है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बागवानी क्षेत्र आज किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि निर्यात को आगे बढ़ाने का एक मज़बूत आधार बन रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर क्षेत्र के किसान फलों, सब्ज़ियों, मसालों, फूलों व औषधीय फसलों के जरिए बेहतर और स्थायी आमदनी प्राप्त कर सकें।

इसके साथ ही एपीडा ने पोर्ट पर पहुंचे माल पर डेमरेज शुल्क कम कराने के लिए भी पोर्ट अथारिटीज से बात की है ताकि निर्यातकों को राहत मिल सके। वहीं कुछ निर्यातकों ने पोर्ट से अपना माल वापस मंगाकर घरेलू बाजार में बेचने का फैसला किया है। इसे कंटेनर रिटर्न करना का कहा जाता है। इस प्रक्रिया में औसतन पांच दिन का समय लगता है लेकिन एपीडा ने संबंधित विभागों के साथ तालमेल कर इसे घटाकर दो दिन कराने में निर्यातकों की मदद की है।

सूत्रों ने बताया कि कुछ कंपनियों के निर्यात के यूएई पहुंचने के बाद भी जहाज को बंदरगाह पर नहीं लगने दिया गया। इसमें एक कंपनी के 450 कंटेनर हैं। इसके लिए भारत सरकार वहां की सरकार से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इस जहाज को वहां पहुंचे हुए एक सप्ताह से अधिक हो गया है। 

सूत्रों के मुताबिक चावल के कंटेनर भी फंसे हुए हैं। निर्यातकों को शिपिंग कंपनियों द्वारा लगाया गया 2500 से 4000 डॉलर प्रति कंटेनर इमर्जेंसी कॉन्फलिक्ट चार्ज भी देना पड़ रहा है। इस संकट में सरकार जो कोशिश कर रही है उसमें खाड़ी देशों को होने वाले निर्यात का करीब 30 फीसदी माल पहुंचाने का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी यह बातचीत के स्तर पर ही है और अभी माल जाना शुरू नहीं हो सका है।

अंडों की बड़ी खेप समुद्र में फंसी

भारत के सबसे बड़े अंडा उत्पादन केंद्र नमक्कल से निर्यात किए गए लगभग 3.5 करोड़ अंडे पिछले 10 दिनों से अधिक समय से समुद्र में फंसे हुए हैं। करीब 70 कंटेनरों को लेकर रवाना हुआ एक जहाज युद्ध के कारण मध्य-पूर्व के बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सका। बताया जाता है कि प्रत्येक कंटेनर में लगभग पांच लाख अंडे हैं, जिन्हें 28 फरवरी को भेजा गया था। निर्यातकों का अनुमान है कि भारत से भेजे गए करीब छह करोड़ अंडे अभी तक अपने गंतव्य बाजारों तक नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ कंटेनर समुद्र में लंगर डाले हुए हैं, जबकि अन्य इस समय मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर फंसे हुए हैं। पोल्ट्री किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि इन खेपों को नमक्कल वापस लौटाना पड़ा तो यहां भी स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि पहले से ही मांग कमजोर है और आपूर्ति अधिक है। 

हाल के वर्षों में भारत से अंडों और मुर्गियों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। एपीडा के आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में यह निर्यात 6.30 करोड़ डॉलर का था, जो 2023-24 में बढ़कर 11.35 करोड़ डॉलर हो गया। इसके बाद 2024-25 में यह थोड़ा घटकर 9.69 करोड़ डॉलर रह गया। इस व्यापार में मध्य-पूर्व का दबदबा है, जहां ओमान 46.66% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा बाजार है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (20.09%), मालदीव (17.82%), कतर (6.08%) और बहरीन (1.66%) का स्थान है।

फल निर्यातक तलाश रहे वैकल्पिक बाजार

पश्चिम एशिया में अनिश्चितता का असर फल निर्यातकों पर भी पड़ रहा है। कर्नाटक के आम उत्पादक, जो परंपरागत रूप से खाड़ी देशों के बाजारों पर काफी निर्भर रहे हैं, अब नई फसल का समय नजदीक आते ही वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रहे हैं।

धारवाड़ और बेलगावी जैसे जिलों के उत्पादक आम तौर पर अबू धाबी, ईरान, कुवैत और यूएई जैसे देशों को आम निर्यात करते रहे हैं। हालांकि, निर्यातकों का कहना है कि जो व्यापारी आम तौर पर महीनों पहले बागानों की बुकिंग कर लेते थे, उन्होंने इस वर्ष अभी तक खरीद की पुष्टि नहीं की है।

एपीडा के अनुसार भारत से ताजे आम का निर्यात 2022-23 में 4.85 करोड़ डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़कर 6.01 करोड़ डॉलर हो गया और 2024-25 में घटकर 5.65 करोड़ डॉलर रह गया। संयुक्त अरब अमीरात 35.01% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। इसके बाद अमेरिका (20.39%), यूनाइटेड किंगडम (16.06%), कुवैत (5.23%) और कतर (4.21%) का स्थान है।

खाड़ी क्षेत्र में अनिश्चितता को देखते हुए उत्पादक संगठनों ने निर्यात को विविध बाजारों में फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर जैसे बाजारों में निर्यात बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। निर्यातकों का कहना है कि विश्वभर में लोकप्रिय अल्फांसो किस्म अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अब भी सबसे अधिक मांग वाली बनी हुई है।

बजट 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार दूसरी अनुपूरक मांगों में उर्वरक सब्सिडी के लिए मूल बजट अनुमान से लगभग 19,000 करोड़ रुपए अधिक खर्च कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का ध्यान आवश्यक आयात के साथ-साथ देश में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित है। घरेलू यूरिया उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2014-15 के 225 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 306.67 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने के लिए पहले ही छह नई उत्पादन इकाइयां चालू कर दी हैं। इन इकाइयों में से प्रत्येक की औसत वार्षिक क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन है और इन्होंने सामूहिक रूप से देश की यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, 2015 की नई यूरिया नीति के तहत ओडिशा और असम में दो नए संयंत्रों पर काम चल रहा है, जिनके चालू होने के बाद यूरिया उत्पादन में प्रतिवर्ष 25.4 लाख मीट्रिक टन और वृद्धि होने की उम्मीद है। नए संयंत्रों के अलावा, सरकार कृषि मांगों को पूरा करने के लिए मौजूदा संयंत्रों की क्षमता का भी विस्तार कर रही है।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य महंगाई फरवरी में बढ़कर 3.47% हो गई, जो जनवरी में 2.13% थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और मेवों, तेल एवं वसा तथा तैयार खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई। खाद्य श्रेणी के भीतर कुछ वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि देखी गई। टमाटर की महंगाई 45.3% रही, हालांकि यह जनवरी के 64.5% से कुछ कम है।

कोर महंगाई, जिसमें खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता, फरवरी में लगभग स्थिर रहकर 3.4% रही। यदि बहुमूल्य धातुओं को भी हटा दिया जाए तो कोर महंगाई 1.9% रही, जो यह संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मांग अभी सीमित है।

ताजा आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की नई श्रृंखला के तहत आए हैं। इसमें आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है और उपभोग बास्केट में शामिल वस्तुओं की संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है। साथ ही CPI बास्केट में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 45% से घटाकर 40% से कम कर दिया गया है, जिससे खाद्य कीमतों का महंगाई पर प्रभाव कुछ कम हो सकता है।

हालांकि सूचकांक पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है। यह फरवरी में 104.57 पर पहुंच गया, जो जनवरी में 104.46 था। इस प्रकार मूल्य सूचकांक में लगातार चौथे महीने वृद्धि दर्ज की गई।

खाद्य के अलावा अन्य श्रेणियों में भी कुछ मध्यम स्तर की कीमत बढ़ोतरी दर्ज की गई। पान और तंबाकू की महंगाई 1.96% से बढ़कर 3.64% हो गई, जबकि आवास से जुड़े रखरखाव और मरम्मत खर्च 3.26% तक बढ़ गए। शिक्षा क्षेत्र में महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रही, जिसमें माध्यमिक शिक्षा की महंगाई 4.09% और उच्च शिक्षा की 3.59% रही।

परिवहन से जुड़े खर्चों में मिश्रित रुझान देखा गया। माल परिवहन सेवाओं की महंगाई 7.49% पर ऊंची बनी रही, जबकि यात्री परिवहन सेवाओं की महंगाई 2.17% से घटकर 1.75% हो गई। वहीं टिकाऊ वस्तुओं की कीमतों में नरमी बनी रही, और वाहनों की कीमतों में 4.65% की गिरावट दर्ज की गई, जो कमजोर मांग और कीमतों में प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। कुछ विशेष उपभोग श्रेणियों में तेज वृद्धि देखी गई। अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं की महंगाई 60.8% तक पहुंच गई, जबकि चांदी की महंगाई 160% रही।

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि महंगाई धीरे-धीरे बढ़ सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 में CPI 4.3% के आसपास रह सकती है, बशर्ते मानसून सामान्य रहे और खाद्य कीमतें स्थिर बनी रहें। हालांकि वैश्विक परिस्थितियां महंगाई के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। मध्य पूर्व संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे ईंधन और परिवहन महंगाई बढ़ने का खतरा है। इन दोनों श्रेणियों का CPI बास्केट में 14.2% हिस्सा है।

हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की देशव्यापी बढ़ोतरी भी मार्च से ईंधन श्रेणी की महंगाई को बढ़ा सकती है। वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और हवाई किराए पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के जुलाई 2025 बुलेटिन के अनुसार वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि महंगाई को लगभग 20 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ा सकती है।

अर्थशास्त्री मौसम से जुड़े जोखिमों पर भी नजर बनाए हुए हैं। आगामी गर्मियों में संभावित हीट वेव और 2026 के दूसरे हिस्से में अल नीनो की आशंका कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती है और खाद्य कीमतों पर असर डाल सकती है।

आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का अनुमान है कि मार्च 2026 में खुदरा महंगाई 3.3% से 3.5% के बीच रह सकती है, क्योंकि एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी और बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूती महंगाई के आंकड़ों में दिखने लगेगी।

क्रिसिल लिमिटेड की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में खुदरा महंगाई 4.3% तक पहुंच सकती है। उनके अनुसार यदि मानसून सामान्य रहता है तो खाद्य कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2027 में कच्चे तेल की कीमतें औसतन 75-80 डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इनकी औसत कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल रही है।

एडवाइजरी के अनुसार, अधिकारियों ने पाया है कि कई स्वतंत्र दुग्ध उत्पादक और दूध विक्रेता बिना उचित पंजीकरण या लाइसेंस के काम कर रहे हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत यह अनिवार्य है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि जो दुग्ध उत्पादक डेयरी सहकारी समितियों के पंजीकृत सदस्य हैं और अपना पूरा दूध उत्पादन उसी सहकारी संस्था को आपूर्ति करते हैं, उन्हें इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। हालांकि, अन्य सभी उत्पादकों और विक्रेताओं को कानूनी रूप से व्यवसाय करने के लिए एफएसएसएआई में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूध में मिलावट की आशंका से जुड़े मामलों की पृष्ठभूमि में यह परामर्श जारी किया गया है। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने केंद्र और राज्यों के प्रवर्तन प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि पंजीकरण और लाइसेंस से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

हाल ही आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला में कथित रूप से मिलावटी दूध पीने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। यह मामला 22 फरवरी को सामने आया, जब कई बुजुर्गों ने उल्टी, पेट दर्द और गंभीर गुर्दा संबंधी समस्या की शिकायत की, जिसके कारण उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

प्रमाणपत्र और लाइसेंस की जांच के निर्देश

नामित अधिकारियों, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं कि दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के पास वैध एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं। नियामक ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिल्क चिलर का समय-समय पर निरीक्षण करें, ताकि उचित भंडारण तापमान और रखरखाव मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सही भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करना दूध के खराब होने से बचाने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष पंजीकरण अभियान चलाएं, ताकि सभी पात्र दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को आवश्यक पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त हो सके।
इसके अलावा, प्राधिकरण ने पहले ही अधिकारियों को दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। राज्यों को इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रत्येक पखवाड़े नियामक को भेजनी होगी, विशेष रूप से हर महीने की 15 तारीख और महीने के अंतिम दिन तक।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में कुल छात्रों में 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियां हैं और कई विश्वविद्यालयों में यह संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है। ये लड़कियां शैक्षणिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। सरकार, समाज और कृषि क्षेत्र के सभी हितधारकों का यह दायित्व है कि वे इन होनहार लड़कियों को कृषि तथा अनाज उत्पादन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता और प्रोत्साहन दें। उन्होंने कहा कि नेतृत्व मातृत्व का अंतर्निहित गुण है। हालांकि, मातृत्व को अक्सर घर की चारदीवारी तक ही सीमित माना जाता है। हमें इस मानसिकता को दूर करना होगा और महिला किसानों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

GCWAS-2026 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का स्वागत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' घोषित किया है। इस घोषणा में कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं में महिला-पुरुष आधारित असमानताओं को दूर करने और महिलाओं के लिए नेतृत्व की भूमिकाओं को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि, विशेषकर कृषि-खाद्य प्रणालियों में कार्यरत महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नीति निर्माण, निर्णय लेने और नेतृत्व पदों में महिलाओं की भूमिका अधिक होनी चाहिए। इस क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं की अधिक भागीदारी महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने वाली कृषि वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि महिला किसानों को भूमि के औपचारिक स्वामित्व, तकनीकी ज्ञान, वित्तीय संसाधन और अन्य सहायता प्रणालियों से संबंधित मामलों में मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि पिछले एक दशक में भारत ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने वाली पहलों ने कृषि में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि लोग, पृथ्‍वी, समृद्धि, शांति और साझेदारी को समान महत्व देने पर वैश्विक सहमति है। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि जन आयाम पर विचार और कार्य में महिला-पुरुष समानता को विशेष प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि कृषि सहित हर क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के प्रभावी समावेशन से हम न केवल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बल्कि धरती को कहीं अधिक संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वैश्विक सम्मेलन के प्रतिभागी प्रगति को गति देने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्‍त करेंगे।

जीसीडब्ल्यूएस-2026 का आयोजन कृषि विज्ञान संवर्धन ट्रस्ट (टीएएएस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह (सीजीआईएआर) और पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य महिला-पुरुष भागीदारी को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतिगत ढांचों और इकोसिस्‍टम को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करना और टिकाऊ एवं समावेशी कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण में महिलाओं की अपरिहार्य भूमिका को उजागर करना है।

उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समापन सत्र में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि रहेंगी।

यह खास कार्यक्रम, कृषि विज्ञान के विकास के लिए न्यास (TAAS), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (CGIAR) और पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) ने मिलकर आयोजित किया है। 

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'महिला किसानों हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' 2026 के दौरान होने वाले इस सम्मेलन का विषय "प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, नई ऊंचाइयां प्राप्त करना," है। यह महिला किसानों के लिए वैश्विक दृष्टिकोण के मुताबिक है। इस कार्यक्रम में भारत तथा दुनिया भर से वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख लोग, उद्यमी, प्रगतिशील पेशेवर, महिला किसान, नव-उद्यम तथा विद्यार्थियों समेत अलग-अलग क्षेत्र से करीब 700 लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। इसका मुख्य मकसद लैंगिक भागीदारी को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतिगत कार्य योजना, इसके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करना तथा टिकाऊ एवं समावेशी कृषि-खाद्य प्रणाली बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है।

यह सम्मेलन मुख्य संरक्षक, डॉ. राज एस. परोदा, चेयरमैन, टीएएएस, संरक्षक डॉ. एम.एल. जाट, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (आईसीएआर); डॉ. इस्माहने एलौती, कार्यकारी प्रबंध निदेशक, सीजीआईएआर; डॉ. टी. महापात्रा, चेयरपर्सन, पीपीवी एंड एफआरए के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्ष, डॉ. रेणु स्वरूप, कृषि सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, तथा सह-अध्यक्ष, डॉ. राजबीर सिंह, उप-महानिदेशक (कृषि विस्तार), आईसीएआर, होंगे। 

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जाने-माने वक्ताओं में, डॉ. एग्नेस कालीबाटा, संस्थापक एवं चेयर, कनेक्ट4इंपेक्ट (Connect4Impact), सलाहकार संगठन; डॉ. ब्रैम गोवार्ट्स, महानिदेशक, सिमिट; डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, चेयरपर्सन, एमएसएसआरएफ; डॉ. शकुंतला एच. थिल्स्टेड, विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता, डॉ. नित्या राव, निदेशक, एनआईएसडी, नॉर्विच, यूनाइटेड किंगडम, डॉ. निकोलिन डी हान, लैंगिक समानता एवं युवा प्रेरक मंच के निदेशक, आईएलआरआई, केन्या, के साथ-साथ कई अन्य वक्ता शामिल हैं।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में कई तकनीकी सत्र होंगे। एक सत्र महिला लीडर तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रेरणादायक सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए है। इसी तरह, एक सत्र खेती की नीतियों एवं संस्थाओं में लैंगिक संवेदनशील तरीकों को शामिल करने पर फोकस होगा। मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए उद्यमिता, वित्तीय मॉडल और बाजार संपर्क की जांच करने पर भी एक सत्र का आयोजन होगा।

इस मिशन के तहत एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा “सुजलम भारत” स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी। यह स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, “जल अर्पण” के माध्यम से योजनाओं के शुभारंभ और औपचारिक हस्तांतरण में ग्राम पंचायतों और पशु एवं जल आपूर्ति समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि ग्राम पंचायत राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संचालन एवं रखरखाव तंत्र स्थापित किए जाने की पुष्टि होने पर ही कार्यों के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करेगी और स्वयं को “हर घर जल” घोषित करेगी। 

विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि वर्ष 2019 में नल-जल कनेक्शन वाले 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों की स्थिति से, अब तक जल जीवन मिशन (JJM) योजना के तहत 12.56 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल-जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 15.80 करोड़ (81.61 प्रतिशत) परिवारों के पास नल-जल कनेक्शन उपलब्ध हैं।

इसमें बताया गया है कि जेजेएम 2.0 देश भर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिसंबर 2028 तक नल-जल कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' के प्रमाणन में सहयोग देगा। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों के माध्यम से समय-सीमा का पालन, योजना की निरंतरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जेजेएम 2.0 संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से अवसंरचना-केंद्रित दृष्टिकोण से नागरिक-केंद्रित उपयोगिता-आधारित सेवा वितरण दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, 24×7 सुनिश्चित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के साथ विकसित भारत @2047  के विजन को भी बढ़ावा देता है।

इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया जिसमें इटली ने सहभागी देश के रूप में भाग लिया। अपने मुख्य भाषण में गोयल ने कहा कि भारत का खाद्य और कृषि क्षेत्र वैश्विक अवसरों के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात अब सालाना 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जिससे भारत दुनिया के प्रमुख कृषि-खाद्य निर्यातकों में शामिल हो गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, फलों, दालों और सब्जियों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो देश के किसानों, मछुआरों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को दर्शाती है। मंत्री ने निर्यात के अवसरों के विस्तार में व्यापार समझौतों की भूमिका को भी रेखांकित किया। भारत ने हाल ही संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के साथ और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के अन्य सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा भारत जापान, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड, ओमान और मॉरीशस जैसे देशों के साथ सहयोग को मजबूत कर रहा है, जबकि कनाडा के साथ व्यापार वार्ता जारी हैं।

मंत्री के अनुसार, इन समझौतों के माध्यम से भारतीय उत्पादों को वैश्विक व्यापार के लगभग दो-तिहाई हिस्से तक वरीयता प्राप्त बाजार पहुंच मिल रही है। इससे किसानों, एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए उच्च मूल्य वाले बाजारों तक पहुंचने के नए अवसर खुल रहे हैं।

एपीडा (APEDA) पवेलियन का उद्घाटन वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव ने एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव और आईटीपीओ के प्रबंध निदेशक नीरज खरवाल के साथ किया।

कार्यक्रम के दौरान एपीडा ने खीरा, काजू, अनानास और अनार पर तैयार शोध रिपोर्ट भी जारी कीं, जिन्हें इक्रियर (Indian Council for Research on International Economic Relations) के सहयोग से तैयार किया गया है। इन रिपोर्टों में आपूर्ति श्रृंखलाओं, निर्यात संभावनाओं और वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने की रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा के तहत, क्षेत्र-विशेष कृषि उत्पादों के लिए पैकेजिंग डिजाइन समाधान और तकनीकी मानकों की शुरुआत की गई, जिन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पहल विशेष रूप से जीआई-टैग और ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए पैकेजिंग, शेल्फ लाइफ और निर्यात बाजारों में उत्पाद की प्रस्तुति को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इस पहल के अंतर्गत शामिल उत्पादों में असम का कार्बी आंगलोंग अदरक, महाराष्ट्र की जी-4 मिर्च और जलगांव केला, असम का काजी नेमु तथा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सुरखा अमरूद शामिल हैं।

AAHAR 2026 दक्षिण एशिया में खाद्य और आतिथ्य उद्योग के लिए सबसे बड़े बी2बी मंचों में से एक है, जो कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला में नेटवर्किंग, उत्पाद प्रचार और ज्ञान आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करता है। इसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से APEDA ने उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादन, वैल्यू एडिशन और निर्यात-उन्मुख आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित किया, साथ ही वैश्विक कृषि-खाद्य बाजारों में देश की उपस्थिति को और विस्तार देने के अवसरों को भी रेखांकित किया।

FSII ने 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली के NASC कॉम्प्लेक्स में “सस्टेनेबल एवं मुनाफे वाले चावल उत्पादन के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR)” विषय पर अपने सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इस सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारत के धान उत्पादक क्षेत्रों में डीएसआर को बड़े पैमाने पर अपनाने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई और इसके तेजी से प्रसार के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ।

भारत में धान की खेती पर अस्थिर भूजल दोहन के कारण लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, खासकर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में। फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FSII) के अध्यक्ष तथा सवाना सीड्स के सीईओ और प्रबंध निदेशक अजय राणा ने कहा, “पंजाब में भूजल दोहन वार्षिक रीचार्ज का लगभग 156% तक पहुंच चुका है, जबकि हरियाणा में यह लगभग 137% है, जो भूजल भंडारों पर गंभीर दबाव को दर्शाता है। धान सबसे अधिक पानी लेने वाली फसलों में शामिल है। एक किलोग्राम चावल उत्पादन के लिए 3,000 से 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वहीं, भारत में कुल मीठे पानी का लगभग 80% हिस्सा कृषि क्षेत्र में जाता है। ऐसे में अधिक जल-कुशल धान उत्पादन प्रणालियों की ओर तेजी से बढ़ना बेहद आवश्यक हो गया है।”

राणा ने कहा कि बीज उद्योग तकनीकी नवाचारों के माध्यम से डीएसार को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान संस्थानों और किसानों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, “DSR के सामने खरपतवार प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुए बीज उद्योग ने सार्वजनिक अनुसंधान प्रणाली के सहयोग से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा विकसित हर्बिसाइड टॉलरेंस तकनीकों को पेश किया है, जिससे किसान हर्बिसाइड का उपयोग कर खरपतवार का अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं। पिछले खरीफ सीजन के दौरान लगभग एक लाख एकड़ क्षेत्र में ड्रिल आधारित बुवाई के माध्यम से हर्बिसाइड टॉलरेंट धान की खेती की गई, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अपनाने की रिपोर्ट मिली,” उन्होंने कहा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आयुक्त डॉ. पी. के. सिंह ने कहा कि नई डीएसआर तकनीकों को अपनाने से कई राज्यों में उत्साहजनक परिणाम सामने आने लगे हैं। सिंह ने कहा कि नई बीज तकनीक और फसल सुरक्षा से जुड़े नवाचार भारतीय कृषि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा, “हम नए बायोलॉजिकल उत्पादों, उन्नत फसल सुरक्षा रसायन और अगली पीढ़ी की बीज तकनीक, जिसमें हाइब्रिड और जीन-एडिटेड किस्में शामिल हैं, पर काम कर रहे हैं। जब इन तकनीकों को बेहतर कृषि प्रबंधन पद्धतियों के साथ जोड़ा जाएगा, तो ये भारतीय कृषि के लिए वास्तविक गेम-चेंजर साबित हो सकती हैं।”

प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटटी (PPVFRA) के चेयरपर्सन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने कहा, “डायरेक्ट सीडेड राइस में धान की खेती की दक्षता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने और किसानों की लागत घटाने की बड़ी क्षमता है। बीज प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान (एग्रोनॉमी) और मशीनीकरण, डीएसआर में निरंतर नवाचार को अपनाने से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने तथा किसानों को इसके पूर्ण लाभ दिलाने के लिए आवश्यक होंगे।”

उन्होंने कहा, “हमारा अनुमान है कि कृषि-पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर भारत के 20–60% धान क्षेत्र को संभावित रूप से डीएसार पद्धति में बदला जा सकता है। भारत में लगभग 4.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है, ऐसे में यदि इसको आंशिक रूप से भी अपनाया जाता है तो भूजल, पंपिंग सिंचाई में उपयोग होने वाली ऊर्जा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर बचत संभव है।”

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. ए. के. सिंह ने कहा, “भारत की खाद्य सुरक्षा में धान की भूमिका केंद्रीय बनी रहेगी, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्पादन प्रणालियों में बदलाव जरूरी है। डायरेक्ट सीडेड राइस धान उत्पादन प्रणालियों में सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है, जिसे मजबूत अनुसंधान, बेहतर बीज किस्मों और प्रभावी विस्तार सेवाओं का समर्थन मिलना चाहिए।”

सम्मेलन में मध्य प्रदेश के प्रगतिशील किसान मेहत लाल बिसेन ने डायरेक्ट सीडेड राइस अपनाने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस पद्धति से उन्हें श्रम लागत और पानी की खपत कम करने में मदद मिली है, साथ ही धान की खेती की समग्र दक्षता भी बढ़ी है।

खरीफ चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 1239.28 लाख टन होने का अनुमान है जो 2024-25 के 1227.72 लाख टन की तुलना में 11.56 लाख टन अधिक है। रबी चावल का उत्पादन 167.20 लाख टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1202.10 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 1179.45 लाख टन की तुलना में 22.65 लाख टन अधिक है।

श्री अन्न में खरीफ का उत्पादन 123.43 लाख टन और रबी का 30.98 लाख टन अनुमानित है। खरीफ मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 302.47 लाख टन और रबी मक्का का रिकॉर्ड 159.03 लाख टन अनुमानित है। पोषक/मोटे अनाज (खरीफ) का उत्पादन 425.89 लाख टन और इनका रबी का उत्पादन 213.41 लाख टन होने का अनुमान है।

तूर एवं चने का उत्पादन  क्रमश: 34.55 लाख टन एवं 117.92 लाख टन होने का अनुमान है। मसूर का उत्पादन 17.33 लाख टन अनुमानित है।

खरीफ एवं रबी में मूंगफली का उत्पादन क्रमश: 112.94 लाख टन एवं 7.97 लाख टन अनुमानित है। खरीफ मूंगफली का उत्पादन पिछले वर्ष के 104.12 लाख टन की तुलना में 8.82 लाख मीट्रिक टन अधिक है। सोयाबीन का उत्पादन 127.20 लाख टन एवं रेपसीड और सरसों का 133.31 लाख टन होने का अनुमान है। कपास का उत्पादन 290.91 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम) और गन्ने का उत्पादन 5001.97 लाख टन होने का अनुमान है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार, खरीफ फसलों के उत्पादन अनुमान तैयार करते समय फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) आधारित उपज पर विचार किया गया है। इसके अलावा, कुछ फसलों जैसे तूर, गन्ना, अरंडी आदि की सीसीई अभी जारी है। रबी फसलों का उत्पादन औसत उपज पर आधारित है। 

अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने घरेलू उत्पादन वाली प्राकृतिक गैस के आवंटन की प्राथमिकता सूची में बदलाव किया है। इसके तहत घरों में पाइप से मिलने वाली गैस (PNG), परिवहन क्षेत्र के लिए CNG और एलपीजी उत्पादन को सबसे ऊपर रखा गया है। इन क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के आधार पर 100 प्रतिशत आपूर्ति दी जाएगी, ताकि घरेलू रसोई गैस और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर किसी तरह का बड़ा असर न पड़े।

प्राथमिकता क्रम में उर्वरक क्षेत्र को दूसरे स्थान पर रखा गया है। उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का कम से कम 70 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी, जो परिचालन उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवंटित गैस का उपयोग केवल उर्वरक उत्पादन के लिए किया जाएगा और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं मोड़ा जा सकेगा।

चाय की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़े अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिकता सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है। उपलब्धता के आधार पर इन क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का लगभग 80 प्रतिशत गैस दी जाएगी। औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस उपलब्ध कराने वाले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क को प्राथमिकता सूची में चौथे स्थान पर रखा गया है। इन नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति भी पिछले छह महीनों की औसत खपत के लगभग 80 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों से गैस आपूर्ति में कटौती

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने घरेलू उत्पादन वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, बिजली घरों और अधिक गैस खपत करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली गैस आपूर्ति में कटौती की जाएगी।

वर्तमान में भारत में प्राकृतिक गैस की खपत लगभग 191 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) है। इसमें से लगभग आधी मांग घरेलू उत्पादन से पूरी होती है, जबकि शेष जरूरत एलएनजी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

नई आवंटन व्यवस्था के तहत ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, गेल के पाता पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिलायंस के पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को दी जाने वाली गैस आपूर्ति में आंशिक कटौती की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर बिजली संयंत्रों को मिलने वाली गैस आपूर्ति भी घटाई जा सकती है। इसके अलावा तेल रिफाइनिंग कंपनियों से भी कहा गया है कि वे पिछले छह महीनों की औसत खपत के लगभग 65 प्रतिशत तक गैस उपयोग सीमित कर आपूर्ति में आई कमी का कुछ बोझ खुद वहन करें। संशोधित आवंटन व्यवस्था को लागू करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक पर्याप्त गैस पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी गैस कंपनी गेल (GAIL) को सौंपी गई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता

पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण क्षेत्र में समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है, जिसके बाद सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हमलों के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में तेज गिरावट आई है। समुद्री मार्ग से होने वाले लगभग 20 प्रतिशत तेल परिवहन और करीब एक-तिहाई एलएनजी व्यापार इस संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है।

इस संघर्ष के कारण टैंकरों के बीमा प्रीमियम में तेज बढ़ोतरी हुई है और एलएनजी आपूर्ति को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। कई आपूर्तिकर्ताओं ने शिपमेंट में व्यवधान का हवाला देते हुए फोर्स मेजर (Force Majeure) क्लॉज लागू करने की बात कही है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर काफी निर्भर है और एलएनजी तथा एलपीजी का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। टैंकरों की आवाजाही धीमी होने के कारण सरकार ने घरेलू गैस आवंटन में बदलाव करते हुए घरेलू रसोई गैस और सार्वजनिक परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

कमर्शियल एलपीजी की कमी से होटल-रेस्तरां क्षेत्र प्रभावित

हालांकि गैस आवंटन की नई व्यवस्था का उद्देश्य जरूरी क्षेत्रों को सुरक्षित रखना है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी उद्योग ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी की शिकायतें शुरू कर दी हैं। उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में आपूर्ति बाधित होने की समस्या और गंभीर हो गई है। उनका कहना है कि कई क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी काफी धीमी हो गई है या लगभग पूरी तरह रुक गई है।

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने कहा कि मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर जैसे शहरों में होटल और रेस्तरां गंभीर आपूर्ति संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच पैदा हुई भ्रम की स्थिति ने समस्या को और बढ़ा दिया है। कई डिस्ट्रीब्यूटरों ने होटल और फूड सर्विस प्रतिष्ठानों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी इसी तरह की कमी की खबरें आ रही हैं, जिससे हॉस्पिटैलिटी उद्योग में चिंता बढ़ गई है।

शेट्टी ने चेतावनी दी, “अगर अगले दो दिनों में स्थिति नहीं सुधरी, तो मुंबई में लगभग 50 प्रतिशत होटल और रेस्तरां को अस्थायी रूप से संचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी खरीफ सीजन से पहले ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ की घोषणा की। यह योजना 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन द्वारा किए गए वादे के अनुरूप है। इस योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण को माफ किया जाएगा, बशर्ते यह ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा हो।

राज्य सरकार के अनुसार, 28 से 30 लाख किसान जिन्होंने फसल ऋण का भुगतान नहीं किया है, इस कर्ज माफी से सीधे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, लगभग 20 लाख ऐसे किसान, जिन्होंने समय पर अपने ऋण का भुगतान किया है, उन्हें 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि केवल डिफॉल्टर किसानों की कर्जमाफी पर लगभग 20,000 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर करीब 15,000 करोड़ खर्च होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर योजना का वित्तीय बोझ लगभग 35,000 करोड़ रुपये होगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना है, ताकि वे अगले कृषि चक्र के लिए नया फसल ऋण लेने के पात्र बन सकें। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि किसानों की पहचान आधार से जुड़े डिजिटल सिस्टम के जरिए सत्यापित की जाएगी, ताकि खरीफ बुवाई से पहले वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।

हालांकि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक राजू शेट्टी ने फडणवीस सरकार की घोषणा की कड़ी आलोचना करते हुए इस कर्ज माफी को “ढोंग” करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में किसान आंदोलन के बाद बैठक में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसानों का पूरा फसल ऋण माफ किया जाएगा। शेट्टी ने कहा कि अधिकांश किसानों पर 3.5 से 4 लाख रुपये का फसल ऋण बकाया है। मौजूदा योजना के तहत केवल 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जा रहा है। ऐसे में किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए शेष राशि पहले चुकानी होगी। महाराष्ट्र में किसानों ने पिछले वर्ष अक्टूबर में कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन किया था। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने भी किसानों के कर्ज माफ करने की मांग की थी। 

कर्नाटक में भी किसान फसल ऋण माफी की मांग कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी किसान कर्ज माफी की मांग कर रही है। राज्य कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने नवंबर 2025 में कहा था कि बेमौसम बारिश से फसल नुकसान के कारण राज्य में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने सरकार से किसानों को उनकी खेती की पूरी लागत का मुआवजा देने और उनके कर्ज माफ करने की मांग की थी।

कर्ज माफी का लंबा इतिहास
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 35 वर्षों में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें मिलकर कृषि ऋण माफी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी हैं। देश में पहली बड़ी राष्ट्रव्यापी कृषि ऋण माफी 1990 में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेट रिलीफ स्कीम (ARDRS) के तहत लागू की गई थी। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिए गए अल्पकालिक ऋण तथा टर्म लोन की बकाया किस्तों को शामिल किया गया था। उस समय इस योजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का खर्च आया था, जो मौजूदा कीमतों के हिसाब से 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

इसके बाद 2008 में एग्रीकल्चरल डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम (ADWDRS) लागू की गई, जो कहीं अधिक बड़ी योजना थी और जिस पर लगभग 52,500 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस योजना में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी संस्थाओं और लोकल एरिया बैंकों से लिए गए ऋण शामिल थे। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को अधिक राहत देने का प्रावधान किया गया था।

राज्यों की बढ़ती भूमिका
हाल के वर्षों में कृषि ऋण माफी की घोषणाएं केंद्र सरकार के बजाय राज्य सरकारों द्वारा अधिक की जाने लगी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2014-15 के बाद से अब तक कम से कम दस राज्यों ने लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफी की घोषणा की है। वर्ष 2017 से 2019 के बीच कई राज्यों ने बड़े पैमाने पर ऐसी योजनाएं लागू कीं। राजस्थान ने लगभग 18,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी की घोषणा की, मध्य प्रदेश ने 36,500 करोड़ रुपये की योजना शुरू की, जबकि छत्तीसगढ़ ने 6,100 करोड़ रुपये का ऋण माफी कार्यक्रम लागू किया। 

इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों के कर्ज का बोझ कम करना और ग्रामीण मांग को बढ़ावा देना था, लेकिन इनके दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच मतभेद बने हुए हैं। कृषि ऋण माफी योजनाएं राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ डाल सकती हैं। आमतौर पर इसका प्रभाव तीन से पांच वर्षों तक पड़ता है, क्योंकि या तो योजनाएं चरणबद्ध तरीके से लागू की जाती हैं या फिर बैंकों का भुगतान कई बजटीय वर्षों में किया जाता है।

विभिन्न राज्यों में इसका वित्तीय प्रभाव काफी अलग-अलग रहा है। कुछ मामलों में ऋण माफी की लागत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.1 प्रतिशत से लेकर लगभग 2 प्रतिशत तक रही है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे सरकारों की कृषि अवसंरचना पर खर्च करने की क्षमता सीमित हो सकती है।

महाराष्ट्र के मामले में राज्य सरकार का कहना है कि उसकी वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है कि वह इस योजना का खर्च वहन कर सकती है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस तरह का बड़ा खर्च कृषि क्षेत्र में उत्पादक निवेश को प्रभावित कर सकता है।

क्रेडिट अनुशासन पर चिंता
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आगाह किया है कि बार-बार कर्ज माफी की घोषणाएं बैंकिंग व्यवस्था में क्रेडिट अनुशासन को कमजोर करती हैं और वित्तीय तंत्र में नैतिक जोखिम पैदा करती हैं। आरबीआई के अनुसार, जब उधार लेने वालों लगता है कि भविष्य में उनका कर्ज माफ हो सकता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में कर्ज की अदायगी टाल देते हैं या भुगतान करना बंद कर देते हैं। इस तरह का व्यवहार ऋण चुकाने की संस्कृति को कमजोर करता है और बैंकों की वित्तीय सेहत पर भी नकारात्मक असर डालता है। विश्लेषकों का कहना है कि इसका असर विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि निजी बैंकों की तुलना में उनका कृषि ऋण में जोखिम ज्यादा होता है।

मैक्वेरी ग्रुप के विश्लेषक सुरेश गणपति ने एक नोट में कहा, “कृषि क्षेत्र में कर्जमाफी अंततः गैर-निष्पादित ऋण (NPL) बढ़ाने का कारण बनती है, क्योंकि इससे क्रेडिट संस्कृति कमजोर होती है।” उन्होंने कहा कि इसका असर सरकारी बैंकों पर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि उनके कृषि ऋण पोर्टफोलियो में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में जोखिम वाले उधार होते हैं। हालांकि सभी बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य, जिसमें कृषि भी शामिल है, पूरा करना होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण और कृषि ऋण में हिस्सेदारी आम तौर पर अधिक होती है।

ऋण माफी की जगह प्रत्यक्ष सहायता?
फार्म लोन माफी को लेकर एक और आलोचना यह है कि इसका लाभ हमेशा सबसे कमजोर किसानों तक नहीं पहुंच पाता। बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान अपनी जरूरतों के लिए साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेते हैं, इसलिए बैंक ऋण माफी योजनाओं का उन्हें सीधा लाभ नहीं मिल पाता।

अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद पात्र किसानों में से केवल एक हिस्से को ही वास्तव में राहत मिलती है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, 2014 के बाद से 3.7 करोड़ पात्र किसानों में से मार्च 2022 तक केवल लगभग आधे किसानों को ही ऋण माफी का लाभ मिल पाया था। इसी कारण अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऋण माफी के बजाय प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम अधिक प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम अपेक्षाकृत कम वित्तीय बोझ में अधिक व्यापक किसान वर्ग को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

सरकार की ओर से इस तारीख की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम किसान के आधिकारिक अकाउंट से जारी पोस्ट में बताया गया है कि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को किसानों के खातों में भेजी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से देश के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे।

क्या है पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी।

इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। हर चार महीने में 2000 रुपये की एक किस्त जारी की जाती है।

करोड़ों किसानों को मिलेगा लाभ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना का लाभ देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिल रहा है। केंद्र सरकार अब तक किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर कर चुकी है।

22वीं किस्त जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें खेती से जुड़े खर्चों जैसे बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों में मदद मिलेगी।

किस्त पाने के लिए जरूरी है ई-केवाईसी

सरकार ने योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।

इसके अलावा बैंक खाते का आधार से लिंक होना भी जरूरी है। कई मामलों में आधार सीडिंग या बैंक खाते की जानकारी गलत होने के कारण भी किस्त अटक जाती है।

ऐसे चेक कर सकते हैं किस्त का स्टेटस

किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी किस्त का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ‘Beneficiary Status’ सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।

इससे किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि उनकी किस्त जारी हुई है या नहीं और अगर कोई समस्या है तो उसे समय रहते ठीक कराया जा सकता है। 

Honoring our #Annadata, 22nd Instalment of #PMKISAN will be released on 13th March 2026.#PMKISAN #22ndinstalment #PMKisansammannidhi@OfficeofSSC @AgriGoI @mygovindia @icarindia @DDKisanChannel @MoRD_GoI @RNK_Thakur @PMOIndia @PIB_India pic.twitter.com/aTYBdlyGKF

— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) March 9, 2026

उद्योग सूत्रों के मुताबिक जिस स्तर पर गैस की आपूर्ति हो रही है, अधिकांश संयंत्र उसी अनुपात में उत्पादन कर पा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ संयंत्र अप्रैल में होने वाले सालाना शटडाउन को कुछ पहले करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि गैस की कमी से पैदा हो रही स्थिति से निपटने में आसानी हो सके। लेकिन शटडाउन शेड्यूल को एक सप्ताह या अधिकतम दस दिन पहले ही लाया जा सकता है। अभी दो या तीन संयंत्र ही शटडाउन में हैं जो मार्च के तय शटडाउन शेड्यूल के मुताबिक ही बंद हैं।

ईरान के हमलों को देखते हुए कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब ने तेल और गैस संयंत्रों में उत्पादित होने वाली गैस का आयात बंद हो गया है। इन देशों ने अपने कई संयंत्रों को बंद भी कर दिया है। साथ ही, होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही बंद होने के चलते इन देशों से तेल और गैस की आपूर्ति भी बंद हो गयी है। इस कारण वैश्विक बाजार में गैस की कीमतें 20 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू को पार कर गई हैं, जबकि गेल के जरिये भारतीय उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस की पूल्ड कीमत 13.63 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है। यह कीमत प्लांट पर डिलीवरी की कीमत है। भारत अपनी गैस की जरूरत का लगभग 50 प्रतिशत आयात से पूरा करता है।

यूरिया की कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी
वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमतों (urea price) में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक दाम 600 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गये हैं। फरवरी की शुरुआत में इसकी कीमत 475 डॉलर प्रति टन के आसपास थी। इस तरह एक महीने में ही दाम 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ गए हैं। 

भारत सालाना करीब 100 लाख टन यूरिया का आयात करता है। उक्त सूत्र का कहना है कि अगर युद्ध मार्च के अंत तक खिंचता है तो उर्वरक उद्योग और देश के किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैसे भी सऊदी अरब, यूएई, कुवैत व बहरीन समेत अन्य खाड़ी देशों में बंद गैस संयंत्रों को दोबारा उत्पादन की स्थिति में लाने में कम से एक माह का समय लगेगा। भारत में अधिकांश गैस की आपूर्ति खाड़ी देशों से ही होती है, इसलिए स्थिति काफी गंभीर हो सकती है।

हालांकि भारत के लिए ओमान से यूरिया आयात करने का विकल्प है। वहां भारतीय सहकारी संस्थाओँ इफको और कृभको का ओमान के साथ यूरिया उत्पादन का एक संयुक्त उद्यम है। इसके अलावा वहां एक और यूरिया संयंत्र है। हालांकि केवल वहां से आयात की जरूरत पूरी नहीं होगी।

दूसरे सबसे अधिक आयात होने वाले उर्वरक डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के तैयार उर्वरक और कच्चे माल में आयात पर भारत की निर्भरता लगभग शतप्रतिशत है। इसकी देश में सालाना करीब 100 लाख टन की खपत होती है। फिलहाल रूस को छोड़कर कहीं से भी डीएपी आयात की संभावना नहीं बन रही है। डीएपी की कीमत युद्ध के पहले ही करीब 65 डॉलर प्रति टन बढ़कर 740 डॉलर प्रति टन पर चली गई थी।

असल में इस युद्ध के लंबा खिंचने से भारत के सामने एलएनजी, अमोनिया, सल्फर और फॉस्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति का संकट पैदा होने की आशंका है। अमोनिया की जरूरत यूरिया उत्पादन में होती है। देश में सालाना करीब 400 लाख टन यूरिया की खपत होती है। अगर अधिक अवधि तक संयंत्र उत्पादन क्षमता से कम स्तर पर चलेंगे तो आयात पर निर्भरता और बढ़ जाएगी।

फिलहाल स्टॉक पिछले साल से अधिक
हालांकि अभी देश में उर्वरकों का स्टॉक पिछले साल से बेहतर है, लेकिन संकट लंबा खिंचा तो उपलब्धता की समस्या पैदा हो सकती है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक फरवरी, 2026 के अंत में देश में यूरिया का स्टॉक 55 लाख टन रहा है। जबकि पिछले साल इसी समय इसका स्टॉक 49 लाख टन था। वहीं डीएपी केऔ मामले में स्थिति र बेहतर है। चालू साल में फरवरी के अंत में डीएपी का स्टॉक 25 लाख टन रहा जो इसके पहले साल इसी समय 13 लाख टन रहा था। म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) का स्टॉक फरवरी, 2026 में पिछले साल से कम रहा है। यह 12.92 लाख टन रहा जो पिछले साल इसी समय 15 लाख टन था। 

कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में एनपीके के मामले में स्थिति बेहतर है। फरवरी, 2026 के अंत में एनपीके का स्टॉक 54 लाख टन रहा जो पिछले साल इसी समय 32 लाख टन पर था। फरवरी के अंत में सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का स्टॉक 32 लाख टन रहा जो पिछले साल इसी समय 22 लाख टन था।

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जी-7 के अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के प्रमुख फतीह बिरोल (Fatih Birol) न्यूयॉर्क में सोमवार एक आपातकालीन कॉल करने वाले हैं। इस बैठक में तेल बाजारों में आई भारी अस्थिरता को शांत करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चा तेल रिलीज की संभावना पर चर्चा होगी।

रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका समेत कम से कम तीन G7 देश इस कदम के समर्थन में हैं। अमेरिकी अधिकारी कथित तौर पर 30-40 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करने पर विचार कर रहे हैं, जो IEA प्रणाली के 1.2 अरब बैरल के आपात भंडार का लगभग 25-30 प्रतिशत हो सकता है। इन भंडारों का निर्माण मूल रूप से 1973-74 के तेल संकट के बाद गंभीर आपूर्ति बाधाओं के दौरान वैश्विक बाजारों को स्थिर रखने के लिए किया गया था।

आईईए के सदस्य देशों के पास सामूहिक रूप से 1.24 अरब बैरल से अधिक सरकारी भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा उद्योग के पास लगभग 60 करोड़ बैरल अतिरिक्त भंडार भी है जिन्हें आपात स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। IEA की स्थापना के बाद से रणनीतिक भंडारों का सामूहिक उपयोग केवल पांच बार किया गया है, जिनमें सबसे हालिया 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ था।

कीमतों में आंशिक गिरावट के बावजूद कच्चे तेल में तेजी बरकरार है। यह 2020 के बाद सबसे बड़ी एक-दिवसीय बढ़त मानी जा रही है। ब्रेंट क्रूड दिन में 15.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ 107.20 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी बेंचमार्क WTI कच्चा तेल 103.18 डॉलर पर था, जो 14.26 प्रतिशत ऊपर है।

1970 के दशक के संकट की याद
मौजूदा स्थिति ने 1970 के दशक के तेल संकट की याद ताजा कर दी है, जब ओपेक (OPEC) के अरब सदस्य देशों ने 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतें लगभग 300 प्रतिशत तक उछल गई थीं। उस समय वैश्विक तेल कीमतें लगभग 3 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 12 डॉलर तक पहुंच गई थीं क्योंकि अचानक वैश्विक आपूर्ति का लगभग 7-9 प्रतिशत बाजार से गायब हो गया था।

मौजूदा स्थिति ने भी उत्पादन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इराक के दक्षिणी तेल क्षेत्रों से उत्पादन लगभग 70 प्रतिशत गिर गया है और दैनिक उत्पादन युद्ध से पहले के करीब 43 लाख बैरल से घटकर 13 लाख बैरल रह गया है। इराक का तेल निर्यात भी 33.3 लाख बैरल प्रतिदिन से गिरकर केवल 800,000 बैरल रह गया है।

इराक पहला बड़ा तेल उत्पादक देश है जिसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में टैंकर यातायात बाधित होने के कारण उत्पादन घटाया। इसके बाद कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने भी उत्पादन में कटौती की घोषणा की क्योंकि इस जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया है।

पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या नाटकीय रूप से घट गई। सामान्यतः प्रतिदिन 138 जहाज गुजरते थे, लेकिन 24 घंटे की अवधि में यह संख्या घटकर केवल दो रह गई, जिनमें से कोई भी तेल टैंकर नहीं था। 

ऊर्जा झटके का असर भारतीय मुद्रा पर
ऊर्जा बाजारों में आए इस झटके का असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर दिखने लगा है। बढ़ती तेल कीमतों के कारण सोमवार को भारतीय रुपया गिरकर 92.347 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक ने रुपये में गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, फिर भी इसमें इतनी गिरावट आई।

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है। इसलिए वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल के प्रति उसकी अर्थव्यवस्था काफी संवेदनशील हो जाती है। इससे चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है और महंगाई पर दबाव भी बढ़ सकता है।

कार्तिक गणेसन, फैलो और डायरेक्ट - स्टैटेजिक पार्टनरशिप, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW), ने कहा, "कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आपूर्ति की बाधाओं ने एक बार फिर आयातित कच्चे तेल के साथ भारत के नाजुक संबंध को सामने ला दिया है। निश्चित तौर पर यह हमें आयातित तेल पर अपनी निर्भरता घटाने वाले उपायों को खोजने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। निजी वाहनों से जुड़ी तेल उत्पादों की मांग को उचित मूल्य निर्धारण के जरिए कम करना और शहरों में कुकिंग के लिए एलपीजी (LPG) की जगह पर इलेक्ट्रिक कुकिंग की दिशा में एक धीमी गति के बदलाव को प्रोत्साहित करना, अल्प से मध्यम अवधि में स्थितियों को सुधारने में मदद कर सकता है।"

संसद में विदेश मंत्री का बयान
इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को संसद में कहा कि पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति के बीच भारत शांति और कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों में स्वतः बयान देते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम “गंभीर चिंता का विषय” हैं। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि संवाद, तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के माध्यम से ही इस संकट का समाधान संभव है।

ग्रीन अमोनिया मानक के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, अमोनिया संश्लेषण, परिशोधन, संपीड़न और उत्पादन स्थल पर भंडारण से पैदा कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 0.38 किलोग्राम कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य प्रति किलोग्राम अमोनिया (kg CO2 eq/kg NH3) होगा जिसका गणन पूर्ववर्ती 12 महीनों की अवधि के औसत के रूप में किया जाएगा।

ग्रीन मीथेनॉल मानक के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, मीथेनॉल  संश्लेषण, परिशोधन, संपीड़न और उत्पादन स्थल पर भंडारण से पैदा कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 0.44 किलोग्राम  कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य प्रति किलोग्राम मीथेनॉल (kg CO₂ eq/kg CH₃OH) होगा जिसका गणन पूर्ववर्ती 12 महीनों की अवधि के औसत के रूप में किया जाएगा।

अधिसूचना में आगे यह प्रावधान है कि ग्रीन मीथेनॉल उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बायोजेनिक स्रोतों या मौजूदा औद्योगिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रालय समय-समय पर कार्बन डाइऑक्साइड के उपयुक्त स्रोतों में संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन भविष्य की परियोजनाओं पर लागू होंगे और साथ ही इसमें पुराने नियमों के तहत छूट या विशेष रियायत दी जा सकेगी।

ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मीथेनॉल उत्पादन की प्रक्रिया में, अक्षय ऊर्जा में वह बिजली भी शामिल है जो नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न की गई है और जिसे लागू नियमों के अनुसार ऊर्जा भंडारण प्रणाली  में जमा किया गया है या ग्रिड के साथ जोड़ा गया है। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मीथेनॉल के मापन, रिपोर्टिंग, निगरानी, उत्पादन स्थल पर सत्यापन और प्रमाणन के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

विज्ञप्ति के अनुसार, ये मानक उर्वरक, शिपिंग, बिजली और भारी उद्योगों जैसे क्षेत्रों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। साथ ही ग्रीन ईंधन के एक विश्वसनीय उत्पादक और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे।

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भौगोलिक निकटता और खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के कारण यह क्षेत्र लंबे समय से भारत के खाद्य निर्यात के लिए एक स्वाभाविक बाजार रहा है। हालांकि, क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण शिपिंग मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, बीमा लागत बढ़ रही है और लॉजिस्टिक्स को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। 

प्रभावित होने वाले उत्पाद

फल, सब्जियां और चावल

वर्ष 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को अनाज, फल, सब्जियां और मसालों का लगभग 7.48 अरब डॉलर का निर्यात किया। इस श्रेणी में भारत के कुल वैश्विक निर्यात का 29.2% हिस्सा पश्चिम एशिया को जाता है। प्रमुख निर्यातित उत्पादों में चावल, केले, प्याज, अन्य सब्जियां, दालें, मेवे, कॉफी, चाय और विभिन्न प्रकार के मसाले शामिल हैं।

सबसे अधिक संभावित प्रभाव चावल पर हो सकता है। भारत ने 2025 में पश्चिम एशिया को 4.43 अरब डॉलर का चावल निर्यात किया, जो भारत के कुल वैश्विक चावल निर्यात का 36.7% है। इस कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चावल उत्पादकों के लिए खाड़ी देश बेहद महत्वपूर्ण बाजार हैं।

केला निर्यात 39.65 करोड़ डॉलर का रहा, जिसमें से 79.6% केला पश्चिम एशिया को गया। इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के केला उत्पादक किसान इस बाजार पर काफी निर्भर हो गए हैं। प्याज और लहसुन का निर्यात 11.1 करोड़ डॉलर का रहा, जबकि अन्य सब्जियों का निर्यात 9.15 करोड़ डॉलर का था। इन उत्पादों के भारत के कुल निर्यात में से क्रमशः 26.9% और 50.8% हिस्सा पश्चिम एशिया को गया।

मसाले और बागान फसलें भी क्षेत्रीय मांग से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जायफल, जावित्री और इलायची का निर्यात 29.55 करोड़ डॉलर का रहा, जिसमें से 70.5% पश्चिम एशिया को भेजा गया।

जीरा और धनिया जैसे मसालों बीजों का निर्यात 16.3 करोड़ डॉलर का रहा, जबकि अदरक और हल्दी का निर्यात 17.3 करोड़ डॉलर का था। इन उत्पादों के भारत के कुल निर्यात का लगभग 23% पश्चिम एशिया को जाता है। इन फसलों से मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात के किसानों को आय प्राप्त होती है।

भारत ने पश्चिम एशिया को 24.07 करोड़ डॉलर की कॉफी और 41.01 करोड़ डॉलर की चाय का निर्यात किया। यह भारत के कुल कॉफी और चाय निर्यात का क्रमशः 17.7% और 44.1% है, जिससे कर्नाटक, केरल, असम और पश्चिम बंगाल के उत्पादकों को महत्वपूर्ण समर्थन मिलता है।

प्रोसेस्ड फूड और चीनी

वर्ष 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को लगभग 135 करोड़ डॉलर के प्रोसेस्ड फूड, चीनी और कोको से बने उत्पादों का निर्यात किया। इस श्रेणी में मुख्य रूप से चीनी, ब्रेड और बिस्किट जैसे बेकरी उत्पाद, प्रोसेस्ड फल और मेवे तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य उत्पाद शामिल हैं।

2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को 34.9 करोड़ डॉलर की चीनी, 12.18 करोड़ के बेकरी उत्पाद और 10.74 करोड़ डॉलर के प्रोसेस्ड फल और मेवों का निर्यात किया। ये निर्यात इन उत्पादों के भारत के कुल निर्यात का करीब 16 से 28 प्रतिशत हिस्सा हैं। इससे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं।

मांस और समुद्री उत्पाद

वर्ष 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को मछली, मांस तथा जमे और प्रसंस्कृत उत्पादों का कुल 1.81 अरब डॉलर का निर्यात किया। इस श्रेणी में प्रमुख निर्यातित उत्पादों में ताजा या ठंडा बीफ, फ्रोजन बीफ, भेड़ और बकरी का मांस, तथा झींगा और प्रॉन जैसे समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

पश्चिम एशिया को ताजा या ठंडे बीफ का निर्यात 2025 में 13.9 करोड़ डॉलर का रहा, जो इस उत्पाद के भारत के कुल निर्यात का 97.4 प्रतिशत है। वहीं फ्रोजन बीफ का निर्यात 1.27 अरब डॉलर रहा, जो भारत के वैश्विक निर्यात का 28.9 प्रतिशत है।

भेड़ और बकरी के मांस का निर्यात 9.52 करोड़ डॉलर का रहा, जिसमें से 98.9 प्रतिशत निर्यात पश्चिम एशिया को गया। ऐसे में खाड़ी क्षेत्र के बाजारों में किसी भी प्रकार की बाधा का भारत के पशुधन निर्यातकों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में, जहां अधिकांश प्रसंस्करण इकाइयां स्थित हैं।

समुद्री उत्पादों का निर्यात भी इस क्षेत्र पर काफी निर्भर है। वर्ष 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को झींगा और प्रॉन जैसे क्रस्टेशियन समुद्री उत्पादों का 22 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल के निर्यातकों की आजीविका भी इस बाजार से जुड़ी हुई है।

डेयरी उत्पाद

वर्ष 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को 28.11 करोड़ डॉलर के डेयरी उत्पादों का निर्यात किया, जो देश के कुल डेयरी निर्यात का 28.9 प्रतिशत है। इस श्रेणी में प्रमुख निर्यातित उत्पादों में मक्खन व डेयरी फैट तथा चीज और दही शामिल हैं।

पश्चिम एशिया को मक्खन और डेयरी फैट का निर्यात 20.3 करोड़ डॉलर का रहा, जो इन उत्पादों के भारत के कुल निर्यात का 58.1 प्रतिशत है। वहीं चीज और दही का निर्यात 3.14 करोड़ डॉलर का रहा, जिसमें से 47.8 प्रतिशत निर्यात इसी क्षेत्र को गया। खाड़ी देशों की मांग गुजरात, पंजाब और राजस्थान के डेयरी प्रोसेसिंग उद्योग को सहारा देती है। 

पेय पदार्थ और अल्कोहल

वर्ष 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को 19.75 करोड़ डॉलर के मादक और गैर-मादक पेय पदार्थों का निर्यात किया। यह इस श्रेणी में भारत के कुल निर्यात का 43.3 प्रतिशत है। प्रमुख निर्यातित उत्पादों में सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य गैर-मादक पेय पदार्थ तथा बीयर शामिल हैं।

पश्चिम एशिया को सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य गैर-मादक पेय पदार्थों का निर्यात 5.15 करोड़ डॉलर का रहा, जो इन उत्पादों के कुल भारतीय निर्यात का 55.6 प्रतिशत है। वहीं बीयर का निर्यात 3.42 मिलियन डॉलर का रहा और 81 प्रतिशत निर्यात इसी क्षेत्र को गया। यह दर्शाता है कि भारतीय पेय उद्योग के निर्यातक खाड़ी बाजारों पर काफी हद तक निर्भर हैं।

तंबाकू और संबंधित उत्पाद

वर्ष 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को 23.8 करोड़ डॉलर का कच्चा तंबाकू, 5.46 करोड़ डॉलर की सिगरेट और सिगार तथा 21.58 करोड़ डॉलर के तैयार तंबाकू उत्पादों का निर्यात किया। ये निर्यात इन उत्पादों के भारत के कुल निर्यात का 16.9 से 50.9 प्रतिशत हिस्सा हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया के बाजार में किसी भी व्यवधान का प्रभाव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के तंबाकू उत्पादकों और प्रसंस्करण उद्योग पर पड़ सकता है।

उत्पाद-वार निर्यात जोखिम

पश्चिम एशिया भारत के कई कृषि उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन विभिन्न उत्पादों में इस क्षेत्र पर निर्भरता अलग-अलग स्तर की है। जोखिम का आकलन इस आधार पर किया गया है कि भारत के कुल निर्यात का कितना हिस्सा पश्चिम एशिया को जाता है। जितना अधिक हिस्सा इस क्षेत्र में जाता है, उतना ही किसानों, प्रोसेसरों और निर्यातकों के लिए खाड़ी क्षेत्र में व्यापार बाधित होने का जोखिम बढ़ जाता है।

अत्यधिक जोखिम वाले उत्पाद:
वे उत्पाद जिनके 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात पश्चिम एशिया को होते हैं, सबसे अधिक जोखिम वाले हैं। इनमें भेड़ और बकरी का मांस (98.9%), ताजा या चिल्ड बीफ (97.4%), कोप्रा या सूखा नारियल गिरी (83.9%), बीयर (81.0%), केला (79.6%), तथा जायफल, जावित्री और इलायची (70.5%) शामिल हैं। इनकी खाड़ी बाजारों पर निर्भरता अत्यधिक है, क्योंकि इनके कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया को जाता है।

उच्च जोखिम वाले उत्पाद:
वे उत्पाद जिनके निर्यात का लगभग 40-60 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया के बाजार पर निर्भर है। उनमें मक्खन और डेयरी फैट (58.1%), सॉफ्ट ड्रिंक और गैर-मादक पेय (55.6%), नारियल और पाम कर्नेल तेल (52.5%), तैयार तंबाकू उत्पाद (50.9%), अन्य ताजी सब्जियां (50.8%), चीज और दही (47.8%), अन्य ताजे फल (44.8%), चाय (44.1%), सूरजमुखी या बिनौला का तेल (42.2%) तथा सिगरेट, सिगार और सिगारिलोस (40.0%) शामिल हैं।

मध्यम जोखिम वाले उत्पाद:
वे उत्पाद जिनके निर्यात का लगभग एक-चौथाई से एक-तिहाई हिस्सा पश्चिम एशिया को जाता है, उनमें चावल (36.7%), नारियल और काजू (35.8%), फ्रोजन बीफ (28.9%), प्रोसेस्ड फल और मेवे (27.6%), प्याज, लहसुन और कुछ सब्जियां (26.9%), जीरा और धनिया जैसे मसाला बीज (23.4%), अदरक और हल्दी (23.0%) तथा दालें (21.9%) शामिल हैं।

कम जोखिम वाले उत्पाद:
वे उत्पाद जिनकी पश्चिम एशिया पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम है, उनमें कॉफी (17.7%), ब्रेड, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद (17.7%), कच्चा तंबाकू (16.9%), अन्य फूड प्रिपरेशन (16.9%), चीनी (16.4%) तथा क्रस्टेशियंस जैसे झींगा और प्रॉन (4.3%) शामिल हैं।

जीटीआरआई (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि पिछले एक दशक में भारत के कृषि निर्यात की पश्चिम एशियाई बाजारों पर गहरी निर्भरता बन गई है, विशेषकर चावल, केले, मसाले, मांस और डेयरी उत्पादों जैसे सामान के लिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में भारत ने अपने कृषि निर्यात का पांचवां हिस्सा इस क्षेत्र को भेजा।

उन्होंने कहा कि भौगोलिक निकटता और खाड़ी देशों में बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी के कारण यह क्षेत्र लंबे समय से भारतीय खाद्य उत्पादों के लिए एक स्वाभाविक बाजार रहा है। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, समुद्री शिपिंग मार्गों में व्यवधान और बीमा लागत में बढ़ोतरी के कारण अब निर्यातकों के सामने अनिश्चितता बढ़ रही है। इसका सीधा असर कई भारतीय राज्यों के किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर पड़ सकता है।

विभिन्न उत्पादों के लिए जोखिम का स्तर अलग है। भेड़ और बकरी का मांस, ताजा बीफ, केले, खोपरा (सूखा नारियल) और कुछ मसालों का 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात पश्चिम एशिया को होता हैं। ऐसे में यदि व्यापार प्रवाह बाधित होता है तो ये क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा डेयरी उत्पाद, पेय पदार्थ, चाय और कई खाद्य तेल भी खाड़ी देशों की मांग पर काफी हद तक निर्भर हैं। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास अस्थिरता बनी रहती है तो इसका असर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। 

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि पारादीप में स्थापित यह नया संयंत्र ओडिशा के औद्योगिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा तेजी से औद्योगिक प्रगति कर रहा है और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होंगे।
 
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इफको की यह परियोजना देश की उर्वरक उत्पादन क्षमता को और मजबूत बनाएगी। इससे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
 
इफको अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने कहा कि इफको हमेशा से किसानों की सेवा और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करता रहा है। उन्होंने कहा कि पारादीप में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र-3 की स्थापना इफको की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस संयंत्र के शुरू होने से उर्वरक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और उत्पादन प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि इफको का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है।
 
इफको के प्रबंध निदेशक के.जे. पटेल ने संयंत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। इससे पारादीप इकाई की उत्पादन क्षमता और दक्षता बढ़ेगी और उर्वरक उत्पादन की आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि स्थिति पर लगातार समीक्षा की जा रही है और एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार हर पॉलिसी टूल और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन भी किया है।

ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमलों के बाद भारतीय निर्यातकों को पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों में माल भेजने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जंग के हालत से सप्लाई चेन बाधित हुई हैं और माल ढुलाई व बीमा की लागत बढ़ गई है।

गोयल ने कहा कि सरकार बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा शिपिंग कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है ताकि निर्यातकों पर बढ़ते दबाव को कम करने के उपाय खोजे जा सकें। उन्होंने दावा किया कि अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। सरकार ऐसे उपायों पर काम कर रही है जिनसे निर्यातकों को राहत मिल सके। उम्मीद है कि अगले दो दिनों में कुछ कदम अंतिम रूप ले लेंगे।

आईआईएफटी द्वारा भारत मंडपम में आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव 2026 में “विकसित भारत 2047 के लिए उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की नई कल्पना” विषय पर मंथन हुआ। इस कार्यक्रम में 75 से अधिक कुलपति, शिक्षाविद और नीति-निर्माता शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय शिक्षा को वैश्विक मंच तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है और इस दिशा में आईआईएफटी की पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित देशों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौते अंतिम रूप दिए हैं, जिससे व्यापार, सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के नए अवसर खुले हैं।

आईआईएफटी के कुलपति प्रो. राकेश मोहन जोशी ने कहा कि इस कॉन्क्लेव ने शैक्षणिक जगत को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां भारतीय संस्थानों के वैश्विक विस्तार और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य में उनकी भूमिका पर विचार किया गया। उन्होंने कहा, “भारत के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की अपार क्षमता है। वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव जैसी पहलों के माध्यम से आईआईएफटी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को मजबूती मिलेगी।”

कॉन्क्लेव में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों, छात्र गतिशीलता, नियामकीय ढांचे और भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की रणनीतियों पर विषयगत चर्चाएं और विशेषज्ञ संवाद आयोजित किए गए। इस दौरान उच्च शिक्षा के उभरते वैश्विक रुझानों और वैश्विक शिक्षा सेवा बाजार में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा हुई।

सम्मेलन में कई प्रमुख शिक्षाविद शामिल हुए, जिनमें द नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी के प्रो-चांसलर प्रो. प्रेम व्रत, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संतिश्री धुलीपुडी पंडित, भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रो. टी. जी. सीताराम और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे शामिल थे। इसके अलावा वरिष्ठ नीति-निर्माता, शिक्षा क्षेत्र के नेता और वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श में शामिल हुए।

रिपोर्ट के अनुसार शाकाहारी थाली की कीमत स्थिर रहने के पीछे अलग-अलग खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव का असर रहा। प्याज, आलू और दालों की कीमतों में गिरावट ने टमाटर की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रभाव को संतुलित कर दिया। 

टमाटर की कीमत फरवरी 2026 में सालाना आधार पर 43% बढ़कर लगभग 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि एक वर्ष पहले फरवरी 2025 में यह लगभग 23 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच मंडियों में आवक में कमी रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि देरी से रोपाई होने के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे इस अवधि में मंडियों में आवक लगभग 32% घट गई और आपूर्ति सीमित हो गई। 

इसके विपरीत, प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 24% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट बाजार में देर से आई खरीफ फसल के कारण आपूर्ति बढ़ने से हुई। प्याज की सीमित भंडारण अवधि और निर्यात की कमजोर मांग के कारण किसानों और व्यापारियों को तुरंत बाजार में बिक्री करनी पड़ी। 

आलू की कीमतों में भी सालाना आधार पर 13% की कमी आई, क्योंकि फसल अपने चरम हारवेस्टिंग चरण में प्रवेश कर चुकी है। साथ ही पिछले रबी सीजन के कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू भी लगातार बाजार में निकाले जा रहे हैं, जिससे आपूर्ति बढ़ी और कीमतों पर दबाव पड़ा। 

दालों की कीमतों में भी सालाना आधार पर 9% की गिरावट आई, जिसका कारण चालू वित्त वर्ष में शुरुआती भंडार अधिक होना है। जुलाई-जून मार्केटिंग वर्ष के लिए तूर दाल का भंडार लगभग 20% अधिक आंका गया है, जबकि जनवरी-दिसंबर मार्केटिंग वर्ष के लिए चना का भंडार इस सीजन में लगभग 10% अधिक है। इन अधिक भंडारों ने कीमतों को नीचे रखने में भूमिका निभाई। 

हालांकि इस दौरान कुछ लागतों में वृद्धि भी दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में सोयाबीन तेल की आपूर्ति कम होने के कारण वनस्पति तेल की कीमतों में सालाना आधार पर 4% की वृद्धि हुई, जिससे घरेलू बाजार में भी तेल महंगा हुआ। इसके अलावा एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में भी सालाना आधार पर 6% की वृद्धि हुई, जिससे घर पर भोजन तैयार करने की कुल लागत में गिरावट सीमित रही। 

मांसाहारी थाली की लागत में गिरावट का मुख्य कारण ब्रॉयलर चिकन की कीमतों में सालाना आधार पर लगभग 7% की कमी रहा। ब्रॉयलर चिकन इस थाली की कुल लागत का लगभग आधा हिस्सा होता है, हालांकि टमाटर की ऊंची कीमतों ने इस गिरावट को कुछ हद तक सीमित किया। 

मासिक आधार पर भी फरवरी में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थालियों की लागत में कमी आई। बेहतर आवक के कारण टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में गिरावट से शाकाहारी थाली की लागत 5% और मांसाहारी थाली की लागत 1% कम हुई। 

रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में शाकाहारी थाली तैयार करने की औसत लागत लगभग 27.1 रुपये रही, जबकि मांसाहारी थाली की लागत लगभग 55.6 रुपये रही। 

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। मध्य भारत में भी यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 30 से 34 डिग्री तक गया है। 

हरियाणा के करनाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च (IIWBR) के पूर्व डायरेक्टर डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने रूरल वॉयस को बताया कि इस समय दिन का तापमान तो 34-35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात में तापमान 15 डिग्री से कम रहता है। इस कारण फसल में हीट स्ट्रेस की स्थिति नहीं बन रही है। रबी सीजन 2025-26 में रिकॉर्ड 334.1 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है। 

गेहूं की फसल में अभी बालियों में दूध बना हुआ है। यह धीरे-धीरे कठोर होकर गेहूं की शक्ल लेगा। शुरुआती वैरायटी में भी 5 से 7 प्रतिशत फसल में ही अभी दाने बनने की स्थिति है। डॉ. सिंह के अनुसार, अगले 10 से 15 दिन फसल के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान अगर तापमान अधिक बढ़ा तो गेहूं के दाने सिकुड़ सकते हैं। 

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में अचानक तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ था। दाने सिकुड़ने के कारण अलग-अलग इलाकों में पैदावार 20 प्रतिशत तक घट गई थी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट (2024-25) के अनुसार, वर्ष 2021-22 में भारत में गेहूं उत्पादन घट कर 1077.42 लाख टन रह गया था। उससे पहले 2020-21 में उत्पादन 1095.9 लाख टन था। वर्ष 2022-23 में यह 1105.54 लाख टन और 2023-24 में 1132.92 लाख टन रहा। वर्ष 2024-25 में 1174.94 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ।

हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 7 से 10 मार्च के दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। तब तापमान में भी कुछ राहत मिल सकती है।

बढ़ते तापमान को देखते हुए डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने किसानों को पौधों में पानी लगाने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। हालांकि उनका कहना है कि पानी देने से पहले किसानों को हवा की दिशा और गति का ध्यान रखना चाहिए। अगर हवा की गति ज्यादा है तो पानी न लगाएं, वर्ना पौधे गिर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार सुबह 11.30 बजे सफदरजंग में हवा की गति 14.8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। शुक्रवार की सुबह यह गति 11 किमी प्रतिघंटा से कुछ अधिक थी।

कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के उद्देश्य से लागू की गई कई प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के बीमा दावों का भुगतान किया गया है, जबकि किसानों के लिए संस्थागत ऋण कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में खाद्यान्न और दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर में प्रवेश करते समय कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मांग में बदलाव को देखते हुए भारतीय कृषि को निर्यातोन्मुख बनाना जरूरी है ताकि किसानों की आय बढ़ सके।

इस दिशा में सरकार ने क्षेत्र विशेष के अनुसार नारियल, कोको, काजू और चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। बजट में पूर्वोत्तर राज्यों में अगरवुड और हिमालयी राज्यों में टेम्परेट नट फसलों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नारियल के पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उनमें वह क्षमता नहीं रही है। इसलिए इस बार बजट में नारियल पर विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। इन पहलों से मूल्य संवर्धन, ग्रामीण रोजगार और वैश्विक कृषि बाजारों में भारत की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने मत्स्य क्षेत्र की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वर्तमान में जलाशयों और तालाबों से लगभग 4 लाख टन मछली का उत्पादन हो रहा है, जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना है, जो निर्यात और ग्रामीण आजीविका के लिए बड़ा अवसर बन सकता है। उन्होंने ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं को साकार करने के लिए हैचरी, फीड और लॉजिस्टिक्स में नए कारोबारी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता बताई।

पशुपालन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर नस्ल, रोग नियंत्रण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया है। सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। 

प्रधानमंत्री ने एकल फसल पर निर्भरता कम करने के लिए फसल विविधीकरण पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कृषि में डिजिटल तकनीक के विस्तार और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को महत्वपूर्ण बताया। ई-नाम, किसान आईडी और डिजिटल भूमि सर्वेक्षण जैसी पहलों को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना और पीएम ग्राम सड़क योजना का भी उल्लेख किया तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों, उद्यमियों और राज्य सरकारों से कृषि आपूर्ति श्रृंखला, एग्री-फिनटेक और भंडारण ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि ग्रामीण परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

निर्यातकों का कहना है कि इस संकट ने कई परिचालन समस्याएं पैदा कर दी हैं, जिनमें शिपिंग कंटेनरों की कमी, मध्य पूर्व के लिए जहाजों की आवाजाही रद्द होना और मालभाड़ा, ईंधन तथा बीमा लागत में तेज वृद्धि शामिल है। इन व्यवधानों के कारण माल की ढुलाई, डिलीवरी शेड्यूल और निर्यातकों के अनुबंधित भुगतान पर असर पड़ रहा है। 

शिपिंग में व्यवधान और बढ़ती लागत
फेडरेशन के अनुसार इस संकट ने वैश्विक शिपिंग लॉजिस्टिक्स को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सबसे बड़ी समस्या मध्य पूर्व के लिए कंटेनरों की उपलब्धता का न होना है, जिसका असर अन्य बाजारों के लिए होने वाली शिपमेंट पर भी पड़ रहा है। व्यवधान के कारण खाली कंटेनरों की आवाजाही और पुनः तैनाती प्रभावित हुई है, जिससे निर्यातकों को माल भेजने के लिए कंटेनर उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। 

मालभाड़ा लागत में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय थोक मालभाड़ा दरों में लगभग 15–20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कंटेनर मालभाड़ा दरों में इससे भी अधिक तेजी आई है। एशिया से मध्य पूर्व के लिए कंटेनर दरें संकट से पहले 1,200-1,800 डॉलर प्रति एफईयू से बढ़कर वर्तमान में 3,500-4,500 डॉलर प्रति एफईयू तक पहुंच गई हैं, जो 80-150 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाती हैं। 

इसके अलावा जहाजों में उपयोग होने वाले समुद्री ईंधन की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बंकर फ्यूल की कीमत लगभग 520 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 700 डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे शिपिंग लागत और बढ़ गई है। निर्यातकों का कहना है कि इन अचानक बढ़ी लागतों के कारण मौजूदा निर्यात अनुबंधों और लाभ मार्जिन को बनाए रखना कठिन हो गया है।

बीमा और जोखिम शुल्क में वृद्धि
खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले जहाजों की लागत युद्ध जोखिम बीमा और अन्य अधिभारों के कारण भी बढ़ गई है। युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम, जो पहले जहाज के मूल्य का लगभग 0.10–0.125 प्रतिशत था, अब बढ़कर लगभग 1 प्रतिशत तक पहुंच गया है, यानी इसमें लगभग दस गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार खाड़ी क्षेत्र से गुजरने के लिए बीमा प्रीमियम भी 0.125–0.20 प्रतिशत से बढ़कर 0.20–1 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। 

शिपिंग कंपनियों ने अतिरिक्त युद्ध जोखिम अधिभार भी लागू कर दिया है। कुछ मामलों में निर्यातकों ने प्रति कंटेनर लगभग 1,500 डॉलर तक का अतिरिक्त शुल्क लगने की सूचना दी है। इन अतिरिक्त लागतों के कारण निर्यातकों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है, विशेष रूप से तब जब जहाज रद्द होने के कारण शिपमेंट में देरी हो रही है।

बासमती की कीमतों में गिरावट
इस संकट का असर घरेलू चावल बाजार पर भी पड़ने लगा है। निर्यातकों के अनुसार संकट शुरू होने के बाद पिछले 72 घंटों में भारत में बासमती चावल की कीमतों में लगभग 7-10 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे निर्यातकों की कार्यशील पूंजी और लाभप्रदता पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। 

उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि कीमतों में गिरावट, मालभाड़ा लागत में वृद्धि और शिपमेंट में देरी का संयुक्त प्रभाव निर्यातकों के नकदी प्रवाह पर गंभीर दबाव पैदा कर रहा है।

विभिन्न चरणों पर फंसा माल
निर्यातकों का कहना है कि इस समय निर्यात श्रृंखला के अलग-अलग चरणों में माल फंसा हुआ है। कुछ शिपमेंट जहाजों के रद्द होने के कारण लोडिंग पोर्ट पर ही अटके हुए हैं, जिससे भंडारण, डिमरेज और ग्राउंड रेंट जैसे शुल्क बढ़ते जा रहे हैं। कुछ माल रास्ते में ही फंसा हुआ है क्योंकि शिपिंग कंपनियों ने मार्ग बदल दिए हैं या देरी हो रही है। कुछ मामलों में माल गंतव्य बंदरगाह तक पहुंच चुका है, लेकिन बंदरगाहों पर भीड़ और लॉजिस्टिक अनिश्चितता के कारण डिलीवरी में देरी हो रही है। 

परिवहन का समय भी काफी बढ़ गया है। पहले जो शिपमेंट स्वेज मार्ग से 25-30 दिन में पहुंचते थे, वे अब कुछ मामलों में 35-45 दिन ले रहे हैं, क्योंकि जहाजों को जोखिम वाले क्षेत्रों से बचने के लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। 

सरकार से तत्काल राहत की मांग
इन परिस्थितियों को देखते हुए इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने सरकार और एपीडा से कई राहत उपायों की मांग की है। मुख्य मांगों में से एक यह है कि जहाजों के रद्द होने या संकट से जुड़े अन्य कारणों के चलते रुके हुए माल पर लगने वाले भंडारण, डिमरेज और अन्य बंदरगाह शुल्कों को माफ किया जाए। 

निर्यातकों ने यह भी अनुरोध किया है कि रास्ते में फंसे माल को वापस लाने या वैकल्पिक बाजारों में मोड़ने की अनुमति दी जाए। इसके लिए सीमा शुल्क विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय कर दस्तावेजी और भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की आवश्यकता होगी। 

एक अन्य प्रमुख मांग यह है कि सरकार इस व्यवधान को फोर्स मेज्योर जैसी असाधारण स्थिति के रूप में मान्यता देने वाला आधिकारिक परामर्श जारी करे। निर्यातकों का कहना है कि इससे उन्हें खरीदारों द्वारा लगाए जाने वाले अनुचित जुर्माने, कीमतों में कटौती या अनुबंध रद्द करने जैसी स्थितियों से बचने में मदद मिलेगी। 

बैंकिंग और कार्यशील पूंजी सहायता की मांग
फेडरेशन ने बैंकों से भी प्रभावित निर्यातकों को अस्थायी कार्यशील पूंजी सहायता देने की मांग की है। निर्यातकों ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 के दौरान दी गई राहत की तरह अतिरिक्त क्रेडिट सीमा और अस्थायी वित्तीय छूट प्रदान की जाए। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि इस तरह का समर्थन निर्यात गतिविधियों को जारी रखने और भारत की निर्यात प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

व्यापार पर पड़ सकता है असर
निर्यातकों का मानना है कि यदि यह संकट लंबा खिंचता है या और बढ़ता है, तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। मालभाड़ा बढ़ने, माल की आवाजाही में अनिश्चितता और बीमा जोखिम बढ़ने के कारण भारत की चावल निर्यात आपूर्ति श्रृंखला लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है।

फेडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित मंत्रालयों और शिपिंग प्राधिकरणों के साथ उठाए, ताकि लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को स्थिर किया जा सके और निर्यातकों को बढ़ते नुकसान से बचाया जा सके। 

उद्योग जगत का कहना है कि समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो यह संकट न केवल निर्यातकों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की चावल आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा करना भी मुश्किल हो सकता है।

उद्योग सूत्रों ने रूरल वॉयस को बताया कि फिलहाल कोई संकट नहीं है और इसकी वजह फरवरी, 2026 के अंत में उर्वरकों का स्टॉक फरवरी, 2025 से अधिक होना है। हालांकि चालू साल में पिछले साल के मुकाबले अधिकांश उर्वरकों की खपत भी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद फरवरी के अंत में स्टॉक अधिक है। उक्त सूत्र के मुताबिक युद्ध के चलते गैस की आपूर्ति में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। इसके चलते कुछ यूरिया उत्पादन संयंत्रों ने उत्पादन में सात से आठ फीसदी तक की कटौती की है। लेकिन अगर युद्ध एक सप्ताह और खिंचता है तो देश में उर्वरकों की उपलब्धता के मोर्चे मुश्किल बढ़ सकती है।

उद्योग सूत्रों के मुताबिक फरवरी, 2026 के अंत में देश में यूरिया का स्टॉक 55 लाख रहा है। जबकि पिछले साल इसी समय इसका स्टॉक 49 लाख टन था। वहीं डीएपी के मामले में स्थिति और बेहतर है। चालू साल में फरवरी के अंत में डीएपी का स्टॉक 25 लाख रहा जो इसके पहले साल इसी समय 13 लाख टन रहा था। म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) का स्टॉक फरवरी, 2026 में पिछले साल से कम रहा है। यह 12.92 लाख टन रहा जो पिछले साल इसी समय 15 लाख टन था। 

कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में एनपीके के मामले में स्थिति बेहतर है। फरवरी, 2026 के अंत में एनपीके का स्टॉक 54 लाख टन रहा जो पिछले साल इसी समय 32 लाख टन पर था। वहीं इस साल फरवरी के अंत में सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का स्टॉक 32 लाख टन रहा जो पिछले साल इसी समय 22 लाख टन था।

उक्त सूत्र का कहना है कि यह स्थिति तब है जब चालू साल में यूरिया की बिक्री में नौ फीसदी, डीएपी की बिक्री में 21 फीसदी और एनपीके की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 11.9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

पिछले कुछ दिनों में ही वैश्विक बाजार में डीएपी की कीमत बढ़ने लगी थी और युद्ध शुरू होने के पहले 740 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई थी। भारत उर्वरकों, कच्चे माल और गैस का आयात सऊदी अरब, मोरक्को, जॉर्डन और ओमान समेत कई पश्चिम एशियाई देशों से करता है। वहीं डीएपी के एक बड़े निर्यातक चीन ने डीएपी का निर्यात पहले ही बंद कर रखा है। भारत ने सऊदी अरब की उर्वरक कंपनी मादेन के साथ डीएपी की दीर्घकालिक आपूर्ति का करार किया है लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यह आयात संभव नहीं है। रूस के साथ भी दीर्घकालिक करार हुआ है लेकिन वहां से भी आपूर्ति अप्रैल के मध्य में होगी। इसके साथ यह भी तय है कि इस युद्ध के चलते उर्वरकों की कीमतों में तेजी आना तय है। इसके चलते अगर किसानों को कीमत वृद्धि से बचाकर रखना है तो सरकार को अधिक उर्वरक सब्सिडी देनी होगी। 

देश में उर्वरकों की करीब 650 लाख टन की सालाना खपत होती है। इसमें चालू साल में यूरिया की खपत 400 लाख टन के आसपास रहेगी। डीएपी की खपत करीब 100 लाख टन रहती है। बाकी मात्रा अन्य कॉम्पलेक्स व उर्वरकों की है।

उर्वरक उद्योग इस परिस्थिति पर नजर लगाए हुए है और सूत्रों का कहना है कि अगले एक सप्ताह से 10 दिन काफी अहम साबित होंगे। उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। करीब चार साल पहले फरवरी में ही रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद उर्वरकों की कीमतो में भारी तेजी आई थी। जिसके चलते सरकार को उर्वरक सब्सिडी में बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार केवल कीमतों की बात नहीं है। अगर यह युद्ध जारी रहता है तो समय पर आयात को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी।

जिस जगह पर यह जलडमरूमध्य सबसे संकरा है, वहां इसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है। यह सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के जवाब में ईरान रिहायशी इमारतों, होटलों और सैनिक ठिकानों के साथ-साथ बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भी हमले कर रहा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते दुनिया का 20% कच्चा तेल व्यापार होता है। भारत का लगभग आधा कच्चा तेल आयात इसी मार्ग से आता है। दूसरी अनेक वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए भी यह मार्ग महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ इस युद्ध के कारण भारत के खाद्य तेल आयात पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे घरेलू बाजार में इनके दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि सरसों किसानों को आने वाले समय में अच्छे दाम मिलने की भी संभावना है। 

50 प्रतिशत आयात सोया और सनफ्लावर ऑयल का

श्री रेणुका शुगर्स के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के पूर्व अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने रूरल वॉयस को बताया कि भारत के खाद्य तेल आयात में अभी लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा पाम ऑयल का होता है। बाकी 50 प्रतिशत आयात सोया और सनफ्लावर ऑयल रहता है। उन्होंने बताया कि इस समय पाम ऑयल की कीमत 1140 डॉलर प्रति टन (सीएंडएफ) के आसपास है। सनफ्लावर की कीमत 1400-1425 डॉलर और सोया ऑयल की 1250 डॉलर प्रति टन के करीब चल रही है। 

भारत खाद्य तेल की लगभग 60 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी करता है। हर साल लगभग 1.6 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात होता है, जिसमें सनफ्लावर ऑयल की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है। पाम तेल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात होता है, जबकि सोयाबीन तेल अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से तथा सूरजमुखी तेल रूस और यूक्रेन से आता है। इनका बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य और स्वेज नहर से होकर गुजरता है। यदि जहाजों को रेड सी मार्ग से हटकर वैकल्पिक रास्तों से जाना पड़े, तो आपूर्ति में देरी हो सकती है। चतुर्वेदी के अनुसार, रूट बदलकर आयात करने पर सोया और सनफ्लावर ऑयल की लागत लगभग 50 डॉलर प्रति टन बढ़ जाएगी।

चतुर्वेदी के मुताबिक सोया और सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई का संकट होने पर पाम ऑयल की मांग बढ़ेगी। पाम की आयात मांग बढ़ने पर इसके दाम भी बढ़ने के आसार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी भारत में सरसों की फसल आने वाली है। मांग बढ़ने की वजह से इसके किसानों को अच्छा दाम मिल सकता है।

घरेलू बाजार में कीमतों पर होगा असर

भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (IVPA) ने एक बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी का सीधा असर भारत के कच्चे तेल और खाद्य तेल बाजार पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से जहां लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ती है, वहीं खाद्य तेल और वैश्विक बायोफ्यूल बाजार के आपसी संबंध के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर महंगाई का दबाव बनता है। साथ ही, जहाजों के बीमा जोखिम भी बढ़ सकते हैं। संघ के मुताबिक भारत खाद्य तेलों के आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में वैश्विक सप्लाई चेन में किसी भी तरह का व्यवधान घरेलू कीमतों को प्रभावित कर सकता है। 

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) के आंकड़ों के अनुसार, तेल वर्ष 2025-26 (नवंबर-अक्टूबर) की नवंबर-जनवरी अवधि में भारत ने 38.78 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया, जो पिछले तेल वर्ष की समान अवधि के 39.21 लाख टन से थोड़ा कम है। इसमें सूरजमुखी तेल की हिस्सेदारी 7.62 लाख टन रही।

ऑयलमील का निर्यात भी प्रभावित

भारत अपने कुल ऑयलमील निर्यात का लगभग 65 प्रतिशत ऑयलमील दक्षिण-पूर्व एशिया, 20 प्रतिशत पश्चिम एशिया और 15 प्रतिशत यूरोप को भेजता है। युद्ध के कारण यह निर्यात भी प्रभावित होगा। अप्रैल-जनवरी 2025-26 के दौरान भारत ने कुल 32.35 लाख टन ऑयलमील का निर्यात किया, जबकि 2024-25 की समान अवधि में यह 43.42 लाख टन था। अप्रैल-जनवरी 2025-26 के दौरान पश्चिम एशियाई बाजारों को भारत का निर्यात 4.43 लाख टन रहा।

भारत हर साल करीब 60 लाख टन बासमती चावल का निर्यात करता है। इसमें से लगभग 70 प्रतिशत निर्यात मध्य-पूर्व के देशों को होता है। मात्रा के लिहाज से यह 40 से 42 लाख टन बैठता है। इसमें से छह से सात लाख टन बासमती चावल का निर्यात हर साल ईरान को होता रहा है। ईरान को बासमती निर्यात का रिकॉर्ड 14 लाख टन का है। युद्ध के कारण ईरान समेत पूरे मध्य-पूर्व को होने वाला निर्यात लगभग ठप पड़ने की आशंका है।

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वैसे तो लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ भारत का कुल व्यापार अधिक नहीं है। प्रतिबंधों का असर बैंकिंग चैनल, शिपिंग और ऊर्जा व्यापार पर अधिक हुआ है। भारत से ईरान को जो निर्यात होता है, उसमें 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चावल का है। कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत ने ईरान को कुल करीब 124 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। इसमें 74.7 करोड़ डॉलर का चावल निर्यात हुआ। 

ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से कुल 60.65 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया गया। रुपये में इसकी वैल्यू 50,312 करोड़ रुपये और डॉलर में 5.94 अरब डॉलर थी। भारत में 2024-25 में कुल 15.01 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। बासमती चावल का उत्पादन 70 से 75 लाख टन का था।

निर्यात पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत ने 6.07 प्रतिशत चावल का निर्यात ईरान को किया। भारत के 12.47 अरब डॉलर के कुल चावल निर्यात में सऊदी अरब का हिस्सा सबसे अधिक 10.61 प्रतिशत का था। उसके बाद 8.26 प्रतिशत निर्यात बेनिन को और 6.94  प्रतिशत निर्यात इराक को किया गया। प्रमुख खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात को 4.06 प्रतिशत चावल का निर्यात हुआ। 

जहां तक ईरान से आयात का सवाल है, तो भारत ने 40.86 करोड़ डॉलर की वस्तुओं की खरीद की। इसमें 13.57 करोड़ डॉलर का पेट्रोलियम कोक, 7.15 करोड़ डॉलर के सेब और 3.33 करोड़ डॉलर के खजूर का आयात हुआ।

अचानक निर्यात रुकने से भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर 1.5 से दो लाख टन बासमती चावल अटक गया है। लगभग इतनी ही मात्रा ट्रांजिट में है। निर्यात के लिहाज से यह समय भी महत्वपूर्ण है। रमजान के कारण खाड़ी क्षेत्र में इन दिनों सबसे अधिक निर्यात होता है। 

इस युद्ध का भारत पर तात्कालिक असर यह है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में आवागमन बाधित होने से उस रास्ते जहाजों की आवाजाही रुक गई है। कच्चे तेल और एलएनजी आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। इसके बाधित होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और जहाजों का बीमा प्रीमियम बढ़ेगा। कच्चा तेल महंगा होने पर महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। 

गन्ने की बेहद सफल रही किस्म Co-0238 के रोगग्रस्त होने के बाद किसान इसका विकल्प तलाश रहे हैं। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के शोध संस्थानों के प्रयास जारी हैं। आईसीएआर के कोयंबटूर स्थित शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ने गन्ने की किस्म Co-20016 विकसित की है, जिसने कई स्थानों पर परीक्षणों में अच्छे परिणाम दिए हैं। इस किस्म को Co-0238 का संभावित विकल्प और मौजूदा किस्मों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। इसलिए इस्मा भी इसे जल्द मंजूरी दिलाने के लिए प्रयासरत है।

सूत्रों के के मुताबिक इस सिलसिले में इस्मा ने आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम एल जाट को पत्र लिखकर Co-20016 को शीघ्र मंजूरी दिलाने के लिए किस्म पहचान समिति (VIC) की विशेष बैठक जल्द बुलाने की मांग की है, ताकि 2026-27 के बुवाई सीजन की शुरुआत से पहले व्यावसायिक खेती के लिए इसकी अधिसूचना जारी की जा सके।

ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट (AICRP) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो मुख्य फसलों (plant crops) और एक पेड़ी फसल (ratoon crop) के संपूर्ण परिणाम अप्रैल 2026 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। लेकिन आईसीएआर की मौजूदा व्यवस्था के तहत गन्ने के लिए किस्म पहचान समिति (VIC) की बैठक सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की जाती है। ऐसे में Co-20016 को मंजूरी के लिए नवंबर 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। इससे अधिसूचना और व्यावसायिक उपलब्धता में लगभग एक वर्ष की देरी होगी।

इस्मा ने आईसीएआर से अनुरोध किया है कि गन्ने के मौजूदा संकट को देखते हुए जून या जुलाई 2026 में विशेष रूप से Co-20016 पर विचार करने के लिए VIC की बैठक बुलाई जाए, ताकि 2026-27 के बुवाई सीजन से पहले इसकी अधिसूचना जारी की जा सके। इससे किस्म जारी होने और किसानों तक पहुंचने में लगभग एक वर्ष की बचत होगी तथा उत्पादकता सुधार में मदद मिलेगी। 

उद्योग सूत्रों के मुताबिक गन्ने की बेहतर किस्मों की पहचान के संबंध में पिछले महीने 9 फरवरी को संयुक्त सचिव (चीनी) के साथ इस्मा की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।

गौरतलब है कि गन्ना बेल्ट, खासकर उत्तर प्रदेश में, किस्मों के पुराने पड़ने, नई किस्मों के प्रतिस्थापन में देरी, बीज गुणन प्रणाली की खामियों और रोग के बढ़ते प्रकोप के कारण गन्ने की पैदावार और उत्पादन प्रभावित हुआ है। पर्याप्त गन्ना न मिल पाने और कोल्हू व खांडसारी इकाइयों से प्रतिस्पर्धा के चलते फरवरी में ही उत्तर प्रदेश की 120 में से 18 चीनी मिलें पेराई बंद कर चुकी हैं। राज्य में 28 फरवरी तक गन्ने की कुल पेराई 737 लाख टन रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह 766 लाख टन थी। गन्ने की कमी के कारण प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलें मार्च के अंत तक बंद होने के कगार पर पहुंच सकती हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर केवल 2.4 प्रतिशत रही। यह कुल जीडीपी वृद्धि दर का लगभग एक-तिहाई है और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में दर्ज वृद्धि से काफी कम है।

अक्टूबर–दिसंबर तिमाही, जो आमतौर पर खपत के लिहाज से सबसे अहम मानी जाती है, में यह अंतर और स्पष्ट दिखा। जहां कुल जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, वहीं कृषि क्षेत्र की वृद्धि घटकर लगभग 1.4 प्रतिशत रह गई। इसका सीधा असर त्योहारी सीजन की ग्रामीण मांग पर पड़ा।

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीडीपी में हिस्सेदारी घटने के बावजूद कृषि अब भी देश के 40 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार देती है। कृषि क्षेत्र में 2 प्रतिशत से कम तिमाही वृद्धि का अर्थ है कि ग्रामीण परिवारों की वास्तविक आय में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा असर बड़े पैमाने पर बिकने वाले उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं की मांग पर पड़ता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती

वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र की 2.4 प्रतिशत वृद्धि केवल ग्रामीण अर्थव्यवसथा में लगातार बनी हुई सुस्ती को दर्शाती है। तुलना करें तो विनिर्माण क्षेत्र में 11.5 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 9.0 प्रतिशत और कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 7.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है

संशोधित जीडीपी श्रृंखला के तहत लगातार दूसरे वर्ष कृषि और बाकी अर्थव्यवस्था के बीच का अंतर बढ़ा है। मौसम की अनिश्चितता और फसल चक्र के प्रभाव को समायोजित करने के बाद भी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कृषि उत्पादन वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से थोड़ा-बहुत ही अधिक है, जिससे प्रति व्यक्ति कृषि आय लगभग स्थिर बनी हुई है।

हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रबी उत्पादन के अंतिम अनुमान आने के बाद आंकड़ों में ऊपर की ओर संशोधन संभव है, लेकिन व्यापक रुझान यह बताता है कि तेज वृद्धि के दौर में कृषि अब स्थिरता प्रदान करने वाली ताकत नहीं रह गई है।

खपत बढ़ी, लेकिन कृषि से नहीं

वित्त वर्ष 2025-26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो घरेलू खर्च में सुधार का संकेत है। हालांकि इस उपभोग की संरचना अब अधिक शहरी केंद्रित दिखाई देती है।

नई जीडीपी श्रृंखला के तहत उपभोग अब जीडीपी का 56.7 प्रतिशत है, जो पूर्व आधार वर्षों की तुलना में कम है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कृषि और असंगठित क्षेत्र में कमजोर आय वृद्धि को दर्शाता है, जबकि वेतनभोगी शहरी परिवार सेवा क्षेत्र की वृद्धि और आसान ऋण उपलब्धता से लाभान्वित हो रहे हैं।

परिणामस्वरूप, कुल मिलाकर उपभोग में सुधार दिखता है, लेकिन यह ग्रामीण भारत तक गहराई से नहीं पहुंच पा रहा, जिससे व्यापक मांग वृद्धि को स्थायी आधार नहीं मिल रहा।

नई जीडीपी श्रृंखला से अंतर स्पष्ट

जीडीपी का आधार वर्ष 2022–23 करने से यह अंतर और स्पष्ट हो गया है। संशोधित ढांचे के तहत सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) जीडीपी का 31.7 प्रतिशत हो गया है, जो निवेश-आधारित वृद्धि के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

उच्च निवेश दीर्घकालीन क्षमता निर्माण के लिए सकारात्मक है, लेकिन आंकड़े संकेत देते हैं कि पूंजी निर्माण कृषि आय वृद्धि से कहीं आगे निकल रहा है। इतिहास बताता है कि जब निवेश वृद्धि ग्रामीण आय वृद्धि के साथ संतुलित नहीं होती, तो सुधार असमान और अस्थिर हो सकता है।

विनिर्माण और सेवाएं

कृषि से इतर, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमान वृद्धि के प्रमुख स्रोतों में बदलाव का संकेत देते हैं। विनिर्माण 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे मजबूत क्षेत्र बनकर उभरा, और वर्ष के अधिकांश समय दोहरे अंकों में बढ़ता रहा। इसके विपरीत निर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7.1 प्रतिशत पर धीमी रही, जो किफायती आवास और श्रम-प्रधान गतिविधियों में सुस्ती को दर्शाती है। इसका सीधा असर ग्रामीण और प्रवासी रोजगार पर पड़ता है।

सेवा क्षेत्र 9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्थिरता प्रदान करता रहा, जिसमें व्यापार, परिवहन, वित्त और रियल एस्टेट प्रमुख रहे। हालांकि सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि दर्ज की गई, जो संभवतः राज्यों के स्तर पर सीमित खर्च को दर्शाती है। यह खर्च परंपरागत रूप से ग्रामीण मांग को समर्थन देता रहा है।

कृषि वृद्धि क्यों अहम 

हालांकि जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटी है, लेकिन उसका व्यापक आर्थिक महत्व अब भी बड़ा है। कमजोर कृषि वृद्धि ग्रामीण उपभोग को सीमित करती है। जिससे शुरुआती स्तर के विनिर्मित उत्पादों की मांग घटाती है तथा क्षेत्रीय और आय असमानता को बढ़ाती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि ऊंची जीडीपी वृद्धि के साथ ग्रामीण ठहराव सह-अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय में अस्थिर हो सकती है।

भावी संकेत

अधिकांश अनुमान वित्त वर्ष 2026-27 में 7 से 7.5 प्रतिशत वृद्धि दर का संकेत देते हैं। लेकिन इस वृद्धि का टिकाऊपन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या कृषि क्षेत्र में सार्थक सुधार होता है।

यदि कृषि वृद्धि में 1 से 1.5 प्रतिशत अंकों की तेजी आती है, तो इसका ग्रामीण आय और उपभोग पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसके विपरीत, यदि कृषि वृद्धि 3 प्रतिशत से नीचे ही बनी रहती है, तो मांग सीमित रहेगी और वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवाओं पर निर्भर रहेगी।

दूसरे अग्रिम अनुमान यह पुष्टि करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ रही है, लेकिन यह वृद्धि संतुलित नहीं है। कृषि अब भी विकास श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है, जो ग्रोथ की पहुंच और स्थायित्व दोनों को सीमित करती है।

वित्त वर्ष 2027 में प्रवेश करते समय चुनौती केवल तेज वृद्धि की नहीं, बल्कि संतुलित और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने की है। यदि कृषि आय और ग्रामीण मांग में ग्रोथ नहीं आती, तो ऊंची जीडीपी वृद्धि शहर केंद्रित, पूंजी-प्रधान और आधार स्तर पर कमजोर बनी रह सकती है। 

उर्वरक उद्योग सूत्रों के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले डीएपी की वैश्विक कीमतें 665 से 670 डॉलर प्रति टन थीं। लेकिन अब भारत की संभावित मांग के चलते कीमतों में तेजी आ रही है। वहीं ब्राजील बड़ी मात्रा में डीएपी की खरीद कर रहा है। उसने सऊदी अरब की कंपनी मादेन से 740 डॉलर प्रति टन तक के सौदे किए हैं। इसके अलावा, एक बड़े डीएपी निर्यातक चीन द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी कीमतों पर असर पड़ रहा है।

भारत ने डीएपी की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूस और सऊदी अरब की कंपनी मादेन के साथ समझौता किया है। लेकिन फिलहाल मादेन भारत की बजाय ब्राजील को प्राथमिकता दे रहा है। रूस के साथ छह लाख टन डीएपी की आपूर्ति का दीर्घकालिक समझौता किया गया है। हालांकि, उद्योग सूत्रों का कहना है कि रूस ने फरवरी में आपूर्ति नहीं की और अब वह अप्रैल के मध्य में आपूर्ति करना चाहता है। खरीफ सीजन के लिए अप्रैल में आयात का मतलब है कि समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मुश्किलें आ सकती हैं।

इस स्थिति के चलते आयातक असमंजस में हैं। इसकी एक बड़ी वजह सरकार द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों को न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की नीति भी है। इसके तहत सरकार नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) न्यूट्रिएंट के लिए प्रति किलो सब्सिडी की दर तय करती है। आयात लागत, उत्पादन लागत और सरकार द्वारा तय सब्सिडी दरों के आधार पर कंपनियों को विनियंत्रित उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने का अधिकार है।

सरकार रबी और खरीफ सीजन के लिए एनबीएस की दरें तय करती है। इन दरों के आधार पर कंपनियां यह आकलन करती हैं कि आयात या उत्पादन करना कितना व्यावहारिक होगा और एमआरपी क्या तय की जानी चाहिए। सरकार ने यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों को मूल्य नियंत्रण से मुक्त रखा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि डीएपी जैसे विनियंत्रित उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) पर सरकार का परोक्ष नियंत्रण है। डीएपी की एमआरपी पिछले तीन वर्षों से 1350 रुपये प्रति बैग (50 किलो) पर स्थिर है। इस कीमत और आयात व उत्पादन लागत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार सब्सिडी के माध्यम से करती है। सब्सिडी का बड़ा हिस्सा एनबीएस योजना के तहत दिया जाता है, जबकि अतिरिक्त घाटे की भरपाई विशेष प्रोत्साहन (स्पेशल इंसेंटिव) के रूप में की जाती है।

फिलहाल सरकार ने उद्योग को आश्वस्त किया है कि वह आयात लागत और एमआरपी के बीच के अंतर की भरपाई करेगी। इसके बावजूद अधिकांश आयातक अप्रैल 2026 से खरीफ सीजन के लिए लागू होने वाली एनबीएस सब्सिडी दरों का इंतजार कर रहे हैं।

उद्योग सूत्रों ने रूरल वॉयस को बताया कि सब्सिडी की मौजूदा नीति समय पर उर्वरक उपलब्धता में बाधा बनती है। बेहतर होगा कि सरकार सब्सिडी की दीर्घकालिक नीति लाए, जैसा कि यूरिया के मामले में है। यूरिया एक नियंत्रित उर्वरक है और उसकी कीमत, आयात तथा वितरण समेत सभी स्तरों पर सरकार का नियंत्रण है। कंपनियों को एमआरपी और लागत के बीच का पूरा अंतर सब्सिडी के रूप में भुगतान किया जाता है।

फिलहाल वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का डीएपी की किसानों के लिए तय कीमत पर सीधा असर पड़ने की संभावना कम है। हालांकि डीएपी के अलावा अन्य कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। डीएपी की उपलब्धता में कमी के चलते अन्य कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की खपत भी बढ़ी है।

सरकार के लिए चुनौती यह भी है कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूरिया की खपत कम की जाए। लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक एन, पी और के न्यूट्रिएंट के उपयोग का अनुपात काफी बिगड़ चुका है और यूरिया की खपत आदर्श अनुपात से दोगुने से भी अधिक है।

महानिदेशालय विदेशी व्यापार (DGFT) ने स्पष्ट किया है कि गेहूं की निर्यात नीति अभी भी "प्रतिबंधित" श्रेणी में रहेगी, वहीं 25 लाख टन गेहूं निर्यात की विशेष अनुमति दी गई है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

सरकार ने गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को भी यथावत रखा है, लेकिन अतिरिक्त 5 लाख टन आटा और संबंधित उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुमति के आधार पर होने वाला निर्यात पहले की तरह जारी रहेगा। यह अनुमति 25 लाख टन की सीमा के अतिरिक्त होगी। 

पर्याप्त गेहूं भंडार 

खाद्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025–26 के दौरान निजी कंपनियों के पास लगभग 75 लाख टन गेहूं का भंडार उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 32 लाख टन अधिक है। 

इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 तक भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय पूल में कुल गेहूं उपलब्धता लगभग 182 लाख टन रहने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि निर्यात की यह अनुमति घरेलू खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करेगी। 

अब देश में गेहूं के पर्याप्त भंडार, बंपर उत्पादन और घरेलू बाजार में गेहूं की गिरती कीमतों को देखते हुए सरकार ने आंशिक रूप से निर्यात खोलने का फैसला लिया है। लेकिन गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध की नीति को जारी रखा है। यानी गेहूं निर्यात को लेकर सरकार फूंक फूंककर कदम बढ़ा रही है। 

बढ़ा गेहूं रकबा

रबी 2026 सीजन में गेहूं का रकबा बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष 328.04 लाख हेक्टेयर था। न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद व्यवस्था के कारण किसानों का विश्वास मजबूत हुआ है और इस वर्ष भी बंपर उत्पादन की संभावना जताई जा रही है।

निर्यात के आसार कम

आगामी रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विटंल तय किया गया है। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं का भाव 250 डॉलर प्रति टन से कम होने के कारण 25 लाख टन निर्यात की अनुमति मिलने के बावजूद फिलहाल भारत से गेहूं निर्यात के आसार बहुत कम हैं। फिर भी गेहूं के निर्यात पर लगी रोक का आंशिक रूप से हटना आगामी रबी सीजन की कटाई से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। 

इसमें 43 लाख गांठ कॉटन का आयात पिछले कॉटन वर्ष (अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025) में हुआ, जबकि 33 लाख गांठ कॉटन का आयात चालू कॉटन वर्ष के पहले चार महीनों (अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026) में ही हो चुका है।

ये आंकड़े चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि सरकार द्वारा 19 अगस्त 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच आयात शुल्क समाप्त करने के बाद आयात में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार के पहले नोटिफिकेशन में 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक शुल्क मुक्त कॉटन आयात की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसके दस दिन बाद ही शुल्क मुक्त आयात की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि जरूरत से कहीं अधिक कॉटन का आयात हुआ।

वहीं 2 फरवरी को घोषित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (ट्रेड डील) और उसके बाद जारी अंतरिम फ्रेमवर्क के मुताबिक अमेरिका से कॉटन आयात पर शुल्क में रियायत की बड़ी संभावना है, और यह शुल्क मुक्त भी हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयानों में भी इसके स्पष्ट संकेत मिले हैं।

उद्योग सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 16 माह में हुए 76 लाख गांठ कॉटन आयात में 18,350 करोड़ रुपये की 12,03,500 टन मीडियम और स्मॉल लिंट कॉटन शामिल है, जिसका उत्पादन भारत में होता है। वहीं 2,650 करोड़ रुपये की 88,500 टन एक्स्ट्रा लॉन्ग लिंट कॉटन है, जिसका देश में उत्पादन नहीं होता और जिसकी आवश्यकता आयात से ही पूरी होती है। एक्स्ट्रा लॉन्ग लिंट कॉटन का आयात अभी भी शुल्क मुक्त है।

जहां तक देश में कॉटन के उत्पादन और खपत की बात है, वर्ष 2025-26 में 292 लाख गांठ उत्पादन का सरकारी अनुमान जारी किया गया है। उद्योग के मुताबिक देश में कॉटन की खपत 315 से 330 लाख गांठ के बीच रहती है। कॉटन एसोसिएशन के अनुसार, 2013-14 में देश में कॉटन का उत्पादन 398 लाख गांठ तक पहुंच गया था। उसके बाद से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता घटने से उत्पादन में गिरावट आई है। साथ ही 2025-26 में कपास का रकबा भी घटा है, जिसकी वजह फसल में बीमारी और कीमतों में गिरावट रही।

देश के किसानों की मुश्किल केवल प्रस्तावित ट्रेड डील के तहत अमेरिका से सस्ते कॉटन आयात की नहीं है। बांग्लादेश के साथ करीब चार अरब डॉलर के निर्यात कारोबार पर भी संकट मंडरा रहा है। भारत बांग्लादेश को करीब तीन अरब डॉलर का यार्न और एक अरब डॉलर की कॉटन निर्यात करता है। लेकिन बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद संभावना है कि अमेरिका वहां कॉटन निर्यात बढ़ाएगा और बांग्लादेश के टेक्सटाइल उत्पादों को अमेरिका में शुल्क रियायत मिलेगी, जो शून्य भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को झटका लगना तय है।

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए व्यापार समझौते में वहां से तीन लाख गांठ उच्च गुणवत्ता वाली लॉन्ग स्टेपल कॉटन का शुल्क मुक्त आयात करने का प्रावधान है।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए सरकार की अधिकृत एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) कपास की खरीद करती है। पिछले साल के एमएसपी के आधार पर कॉटन की लागत 59,700 रुपये प्रति कैंडी बैठी थी। पिछले सीजन के स्टॉक की करीब 94 लाख कैंडी कॉटन की बिक्री सीसीआई लगभग पूरी कर चुका है। आयात शुल्क समाप्त होने के बाद कीमतें घटकर 52 से 53 हजार रुपये प्रति कैंडी रह गईं, जो इससे पहले करीब 60 हजार रुपये प्रति कैंडी थीं।

चालू सीजन के एमएसपी के आधार पर सीसीआई के लिए कॉटन की लागत 61,900 रुपये प्रति कैंडी आ रही है। सीसीआई किसानों से कपास (बिनौला सहित) खरीदती है, जिसमें जिनिंग के बाद 33.9 फीसदी आउटटर्न और करीब 2,300 रुपये प्रति कैंडी का खर्च आता है। ऐसे में 2025-26 सीजन के लिए तय एमएसपी के आधार पर कॉटन की लागत 61,900 रुपये प्रति कैंडी बैठती है, जबकि बाजार में भाव 52 से 54 हजार रुपये प्रति कैंडी के आसपास हैं। इससे स्पष्ट है कि पिछले साल नुकसान झेल चुकी सीसीआई को इस वर्ष भी घाटे में बिक्री करनी पड़ सकती है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा के बाद अमेरिकी कॉटन के दाम में 1,500 से 1,800 रुपये प्रति कैंडी की बढ़ोतरी हो चुकी है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि भारत को अमेरिकी कॉटन के शुल्क मुक्त निर्यात की संभावनाओं के चलते यह तेजी आई है। फिलहाल अफ्रीका से आयातित कॉटन की कीमत करीब 61 हजार रुपये प्रति कैंडी है, जबकि अमेरिका से शुल्क मुक्त आयात की स्थिति में यह लागत लगभग 57 हजार रुपये प्रति कैंडी होगी।

कॉटन ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका से आयात की स्थिति में भारतीय सूत एवं कपड़ा उद्योग को अमेरिकी कॉटन का कीमत निर्धारण सीसीआई की बिक्री कीमत और अफ्रीका एवं ब्राजील से आयातित कॉटन की शुल्क युक्त कीमत के आसपास ही करना होगा। इसका सीधा लाभ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निर्यातक कंपनियों को मिलेगा और संभव है कि इसका केवल एक छोटा हिस्सा ही अमेरिकी किसानों तक पहुंचे।

अमेरिका से कॉटन निर्यात करने वाली प्रमुख कंपनियों में एडीएम, बुंगे, कारगिल और लुई ड्राइफस शामिल हैं, जिन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग की एबीसीडी कंपनियां भी कहा जाता है।

यह जरूरी नहीं कि अमेरिका से शुल्क मुक्त आयात का बहुत बड़ा लाभ भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को मिले। लेकिन सस्ता आयात देश के कपास किसानों के लिए गंभीर चुनौती जरूर खड़ी करेगा। जिस तरह चालू सीजन में बड़ी संख्या में किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ी, वह आने वाले कठिन दिनों का संकेत है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने “भारत‑VISTAAR" को पूछो और सीधे जवाब पाओ” वाला प्लेटफॉर्म बताते हुए कहा कि अब किसान को न दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे, न जटिल ऐप्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, सिर्फ मोबाइल उठाकर 155261 नंबर डायल करना होगा। उन्होंने समझाया कि फसल में रोग लगे, बोनी का सही समय जानना हो, अगले दिन बारिश होगी या नहीं, या अलग‑अलग मंडियों के भाव चाहिए हों – किसान सिर्फ फोन पर सवाल पूछेगा और तुरंत जवाब मिलेगा कि कौन‑सी दवा डालें, कब बोनी करें व जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली या मुंबई की मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं।

11 भारतीय भाषाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण तक पूरे एग्री सिस्टम को जोड़ने की घोषणा

उन्होंने बताया कि भारत‑VISTAAR अभी हिंदी और अंग्रेज़ी में शुरू हो रहा है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से 11 भारतीय भाषाओं – जैसे गुजराती, तमिल, बंगला, असमिया, कन्नड़ आदि – में विस्तारित किया जाएगा, ताकि देश के हर प्रांत का किसान अपनी भाषा में सही सलाह ले सके। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर पीएम‑किसान, फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, संशोधित ब्याज अनुदान, कृषि यंत्रीकरण, पर ड्रॉप‑मोर क्रॉप, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, कृषि अवसंरचना कोष और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी, पात्रता, आवेदन की स्थिति और शिकायत निवारण तक की सुविधा उपलब्ध रहेगी और आगे “फार्मर आईडी” के जरिए खेत, मिट्टी और फसल से जुड़ा पूरा प्रोफाइल भी एक ही जगह पर जुड़ जाएगा

अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नेता हैं, जो “पार्ट‑टाइम पॉलिटिशियन और फुल‑टाइम ड्रामेबाज़” हैं, जिन्हें न ट्रेड की समझ है, न ट्रेडिशन की और न ही गांव‑खेत की असली जिंदगी का अनुभव है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों के बीच खड़े होकर पूछा कि राहुल गांधी यह बताएं कि जब स्वामीनाथन कमेटी ने लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP तय करने की सिफारिश की थी, तब कांग्रेस‑नीत यूपीए सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर इसे मानने से इनकार क्यों किया। उन्होंने कहा कि जिस बात को कांग्रेस “बाज़ार विकृति” का नाम देकर ठुकराती रही, उसी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में धरातल पर उतारते हुए लागत पर 50% लाभ जोड़कर MSP तय करने का फैसला लागू किया।

सेब, दाल, सोयाबीन, मक्का और डेयरी पर स्पष्ट लाइन

सेब के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि भारत को हर साल लगभग 5.5 लाख टन सेब की जरूरत होती है, जो अभी तुर्किये और ईरान जैसे देशों से भी आता है। उन्होंने कहा कि यदि इसमें से मात्र 1 लाख मीट्रिक टन सेब अमेरिका से लिया जाए और उस पर आयात मूल्य ₹80 प्रति किलो के ऊपर ₹25 शुल्क जोड़कर कोटा तय किया जाए, तो यह भारत के सेब उत्पादकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि “तुर्किये से लेने के बजाय कहीं और से लेने” का मामूली बदलाव मात्र है। सोयाबीन और मक्का पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पर कोई रियायत नहीं दी गई और यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस शासन में भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था, जिसमें डेयरी उत्पाद भी शामिल थे। चौहान ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ निर्देश दिया है कि दूध, घी, दही, पनीर सहित कोई भी डेयरी उत्पाद भारत की धरती पर किसी भी कीमत पर आयात नहीं होने दिया जाएगा, ताकि देश के दूध उत्पादक किसानों को नुकसान न हो।

कपास के मामले में मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि घरेलू उत्पादन के मुकाबले उद्योगों की जरूरत अधिक होने से उद्योगों को कुछ कपास आयात करना पड़ता है, जिससे कपड़ा उद्योग चल सके, रोजगार बने और तैयार वस्त्रों का निर्यात बढ़े। उन्होंने बताया कि भारत का टेक्सटाइल निर्यात विभिन्न उत्पादों को मिलाकर लगभग 4 लाख करोड़ रुपये है, जिसे 45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की क्षमता है और इसके फलस्वरूप अंततः लाभ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही मिलेगा। 

शिवराज सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक संदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सामने दो वादे किए थे – “भारत को कभी झुकने नहीं दूंगा” और “किसानों के हितों को सर्वोपरि रखूंगा, उन पर आंच नहीं आने दूंगा” – और दोनों पर सरकार मजबूती से खड़ी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया गया, वैसे ही कृषि और किसानों के हितों पर भी कोई समझौता नहीं होगा और हर वैश्विक समझौता “किसान‑प्रथम दृष्टिकोण” से ही देखा जाएगा।

चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति में दिक्कतों के साथ-साथ कोल्हू और खांडसारी इकाइयों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक 9 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं, जबकि दो मिलें इस सत्र में शुरू ही नहीं हो सकीं। कई मिलों में फरवरी के अंत तक पेराई बंद होने के आसार हैं, क्योंकि पर्याप्त गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार में गिरावट और महाराष्ट्र में समय से पहले फ्लावरिंग का असर चीनी उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। हालांकि 15 फरवरी तक देश में 225 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि तक हुए 197 लाख टन से अधिक है। पिछले वर्ष महाराष्ट्र में चुनाव के कारण पेराई देर से शुरू हुई थी।

चालू पेराई सीजन के लिए चीनी उत्पादन के आरंभिक अनुमान में इस्मा ने वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 349 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान जताया था। लेकिन उद्योग सूत्रों के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए नेट उत्पादन लगभग 290 लाख टन रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 34 लाख टन चीनी के एथेनॉल में डायवर्जन के बाद चीनी उत्पादन लगभग 325 लाख टन रह सकता है।

देश के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक करीब 66 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 64 लाख टन से थोड़ा अधिक है। हालांकि गन्ने से चीनी की रिकवरी दर पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही है।

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार, 14 फरवरी तक उत्तर प्रदेश की मिलों ने 662 लाख टन गन्ने की पेराई की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 680 लाख टन पेराई हुई थी। यानी इस वर्ष करीब 18 लाख टन कम गन्ने की पेराई हुई है, जबकि मिलें अधिक से अधिक गन्ना जुटाने की कोशिश कर रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की फसल में रोग और पैदावार में गिरावट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे मिलों में आपूर्ति प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर, गुड़ और खांडसारी इकाइयां किसानों को अधिक कीमत दे रही हैं, जिससे गन्ना खरीद को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नांगलसौती गांव के कोल्हू संचालक मंजीत सिंह ने रूरल वॉयस को बताया कि चालू सीजन में कोल्हू 430 से 440 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव दे रहे हैं। हमें गुड़ का भाव 45 से 50 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है और चीनी की तुलना में गुड़ की रिकवरी भी अधिक है। नकद भुगतान और बेहतर दर के कारण कई किसान चीनी मिलों के बजाय कोल्हू और खांडसारी इकाइयों को गन्ना बेच रहे हैं।

मौजूदा हालात को देखते हुए आशंका है कि मार्च के अंत तक उत्तर प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों में पेराई बंद हो सकती है। सामान्य परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में मई तक पेराई जारी रहती है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल

जयपुर में 17 फरवरी को सुबह 10 बजे होने वाले लांच समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बड़ी संख्या में किसान भाई-बहनों के अलावा मुख्य रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रामनाथ ठाकुर, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट,केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राजस्थान के मुख्य सचिव और कृषि विभाग के आला अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

“एआई फॉर एग्रीकल्चर रोडमैप”, “एआई हैकथॉन” व “एग्रीकोष”

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री द्वारा “एआई फॉर एग्रीकल्चर रोडमैप” भी लांच किया जाएगा, वहीं “एआई हैकथॉन” एवं “एग्रीकोष” की घोषणा भी उनके द्वारा होगी।

भारत‑VISTAAR: डिजिटल क्रांति

भारत‑VISTAAR भारत सरकार का किसान‑केंद्रित, एआई‑संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अलग‑अलग सरकारी और वैज्ञानिक स्रोतों को जोड़कर किसानों तक भरोसेमंद जानकारी पहुंचाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर किसान मौसम, मंडीभाव, कीट और बीमारी, मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रबंधन और कम से कम 10 प्रमुख केंद्र सरकार योजनाओं से जुड़ी जानकारी और स्थिति देख सकेंगे।

वॉयस‑फर्स्ट एआई: साधारण फोन से भी सुविधा

भारत‑VISTAAR को वॉयस‑फर्स्ट एआई के रूप में तैयार किया गया है, ताकि साधारण फीचर फोन वाला किसान भी सिर्फ कॉल करके इसका लाभ ले सके। इसके लिए टेलीफोनी हेल्पलाइन 155261 को प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, साथ ही वॉयस इनपुट‑आउटपुट, वेबसाइट और मोबाइल साइट चैटबॉट जैसी सुविधाएं भी तैयार हैं, वहीं एंड्रॉयड ऐप भी जारी किया जाएगा।

मौसम, मंडीभाव, कीट‑रोग और योजनाओं का एकीकृत समाधान

फेज‑1 लांच के लिए भारत‑VISTAAR में IMD से मौसम की जानकारी, AgMarkNet से मंडीभाव, NPSS के ज़रिए कीट और बीमारी प्रबंधन, एग्री‑स्टैक डेटा और 10 केंद्र सरकार योजनाओं की जानकारी को जोड़ा गया है। इसके साथ ही योजना की डिटेल, आवेदन की स्थिति, लाभ की ट्रैकिंग और शिकायत दर्ज कर समाधान की स्थिति देखने की सुविधा भी इंटीग्रेट की गई है, ताकि किसान को बार‑बार दफ्तर या अलग‑अलग पोर्टल न घूमने पड़ें।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत‑VISTAAR

भारत‑VISTAAR को कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए किसान‑केंद्रित, एआई‑संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में डिजाइन किया गया है, जो “प्लग‑एंड‑प्ले” मॉडल पर काम करेगा ताकि अलग‑अलग सरकारी, वैज्ञानिक और बाज़ार संबंधी प्रणालियों को आसानी से जोड़ा जा सके। यह प्लेटफॉर्म सत्यापित एवं सुरक्षित जानकारी पर आधारित है, मल्टीमॉडल और बहुभाषी पहुंच देता है और ऐसा ढांचा प्रदान करता है, जिसे विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर अपनाकर बड़े स्तर पर प्रभाव पैदा कर सकती हैं।

वॉयस‑फर्स्ट एआई, फीचर फोन और राज्यों से जुड़ाव

भारत‑VISTAAR को भारत सरकार द्वारा निर्मित एआई‑संचालित कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें वॉयस‑फर्स्ट एआई के ज़रिए देश के किसानों तक सेवा पहुंचाने पर विशेष जोर है, ताकि फीचर फोन उपयोगकर्ता भी टेलीफोनी के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकें। फेज‑1 में महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और आगे चलकर इसे अन्य राज्यों और अधिक भारतीय भाषाओं तक विस्तार दिया जाएगा, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर का कृषि डिजिटल नेटवर्क बन जाएगा व किसानों के लिए लाभकारी होगा।

ICAR, KVK व वैज्ञानिक सलाह से जुड़ा मजबूत नेटवर्क

भारत‑VISTAAR में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज, फसल प्रबंधन और सॉइल हेल्थ कार्ड आधारित मृदा सलाह को शामिल किया गया है, जिससे किसान को वैज्ञानिक और क्षेत्र‑विशेष सलाह मिल सके। इससे यह प्लेटफॉर्म सिर्फ सूचना देने वाला नहीं, बल्कि एक तरह से “डिजिटल कृषि सलाहकार” बन जाता है, जो फसल और खेत के बेहतर निर्णय में मदद करेगा। यह ऐतिहासिक लांच कार्यक्रम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, दुर्गापुरा, जयपुर में आयोजित होगा।

राज्य के कृषि निदेशालय के उर्वरक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि राज्य में समस्त उर्वरक विनिर्माता एवं प्रदायकर्ता संस्थाओं को अनुदानित (सब्सिडाइज्ड) उर्वरकों की आपूर्ति एवं बिक्री के लिए दी गई अनुमति को छोड़कर, उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में अंकित सभी गैर-अनुदानित उर्वरकों की आपूर्ति और बिक्री पर 1 जनवरी, 2026 से उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

उर्वरक उत्पादकों और विपणन करने वाली कंपनियों को इस आशय का पत्र 13 जनवरी को भेजा गया। इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि गैर-अनुदानित उर्वरकों की आपूर्ति एवं बिक्री पर 1 जनवरी, 2026 से उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। रूरल वॉयस के पास इस पत्र की प्रति उपलब्ध है।

यह पत्र सहकारी उर्वरक कंपनियों इफको और कृभको के अलावा इंडियन पोटाश लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, एनएफएल, यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, मेटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और नर्मदा बॉयो-केम लिमिटेड को भेजा गया है।

पत्र में कहा गया है कि किसानों को सब्सिडाइज्ड उर्वरकों के साथ अन्य उर्वरकों की टैगिंग की शिकायतें मिल रही थीं। इस संबंध में उद्योग के साथ हुई बैठकों का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतें जारी रहने के बाद यह कदम उठाया गया, जिसे आदेश जारी करने की प्रमुख वजह बताया गया है।

उद्योग सूत्रों ने रूरल वॉयस को बताया कि उर्वरक उद्योग सबसे अधिक नियंत्रित क्षेत्रों में से एक है। यूरिया की बिक्री और मूल्य पूरी तरह नियंत्रित हैं। नवंबर 2012 से यूरिया की बिक्री कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 45 किलो के बैग के लिए 266.5 रुपये की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) तय है। वहीं न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत आने वाले विनियंत्रित उर्वरकों में सर्वाधिक बिकने वाले डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का एमआरपी 2022 से 50 किलो के बैग के लिए 1350 रुपये पर स्थिर है। सरकार इस एमआरपी को बरकरार रखने के लिए सब्सिडी निर्धारित करती है।

डीएपी के अलावा एनपीके सहित 30 से अधिक कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की कीमत तय करने का अधिकार उत्पादकों और विपणन कंपनियों के पास है। हालांकि, डीएपी की तरह इन उर्वरकों के दाम भी परोक्ष रूप से सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से प्रभावित होते हैं। सब्सिडी के साथ कई शर्तें भी लागू होती हैं।

देश में करीब 670 लाख टन उर्वरकों की बिक्री होती है। इनमें अकेले यूरिया की बिक्री लगभग 400 लाख टन और डीएपी की करीब 100 लाख टन है। सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री के लिए सरकार कृषि मंत्रालय की मांग के आधार पर कंपनियों को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत इंडेंट जारी करती है और उनके मूवमेंट व बिक्री की पूरी जानकारी रखती है। आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित सब्सिडी वाले उर्वरकों के डिस्पैच तथा राज्य व जिला-वार आवंटन पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से सब्सिडी वाले उर्वरकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गैर-सब्सिडी वाले स्पेशियलिटी उर्वरकों की बिक्री प्रभावित होगी। उद्योग सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की है, जबकि गैर-सब्सिडी उर्वरकों का बाजार 1000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। राज्य सरकार के इस फैसले से कंपनियों के इस कारोबार को झटका लगेगा।

एक उर्वरक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने रूरल वॉयस को बताया कि इस तरह का प्रतिबंध किसानों के लिए भी हितकर नहीं है। सरकार और कंपनियां रासायनिक उर्वरकों के विकल्पों पर ध्यान दे रही हैं, ताकि मृदा स्वास्थ्य के लिए संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और गैर-रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ाई जा सके। लेकिन इस निर्णय से विशिष्ट जरूरतों वाले नए उर्वरकों में कंपनियों के निवेश को भी झटका लगेगा।

कुछ कंपनियों का कहना है कि फसलों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्पेशियलिटी उर्वरक जरूरी होते हैं, लेकिन यह फैसला किसानों को इनसे वंचित कर सकता है। देशभर में इन उर्वरकों का बाजार करीब चार लाख टन का है, जिसमें सॉल्यूबल और माइक्रो न्यूट्रिएंट उर्वरक शामिल हैं।

उर्वरक उद्योग का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला नियंत्रण को और सख्त करने वाला कदम है, जो किसानों के भी हित में नहीं है।

सबसे बड़े गन्ना और चीनी उत्पादक राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आ रही खबरों के मुताबिक दोनों राज्यों में अनुमान से कम उत्पादन होगा। चीनी उद्योग सूत्रों ने रूरल वॉयस को बताया कि अनुमान के मुकाबले सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश में रहेगी और वहां चालू सीजन में चीनी उत्पादन करीब 95 लाख टन पर अटक सकता है जो पिछले साल के 92.76 लाख टन उत्पादन से मामूली ही अधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश में 110 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। वहीं महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन करीब 102 लाख टन रहने की संभावना है जो पिछले साल के मुकाबले करीब 12 लाख टन अधिक है और वहां इस साल 110 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया था।  पिछले साल महाराष्ट्र में 80.96 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

इस्मा ने दिसंबर में चीनी उत्पादन के अनुमान को 349.01 लाख टन से घटाकर 343.5 लाख टन टन कर दिया था। जिसमें एथेनॉल के लिए डायवर्जन भी शामिल था।

उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चीनी मिल समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रूरल वॉयस को बताया कि राज्य में गन्ना उत्पादकता पिछले साल के करीब 15 से 20 फीसदी तक कम है जबकि पिछले साल भी राज्य में गन्ने की फसल कमजोर थी। पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश के किसान गन्ना में बीमारी और कम उत्पादकता के संकट से जूझ रहे हैं। इस स्थिति के चलते चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति घट रही है और मिलों में अगले इस माह के अंत तक पेराई बंद होने लगेंगी। जबकि मार्च में ही राज्य में सभी मिलों में पेराई बंद होने की संभावना है। जबकि बेहतर फसल की स्थिति में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों में मई तक पेराई होती रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूरल वॉयस  की किसानों के साथ हुई बातचीत में उत्पादकता में भारी गिरावट की सूचना आती रही है।

महाराष्ट्र के किसान नेता पूर्व सांसद और स्वाभिमानी शेतकरी संघठना के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने रूरल वॉयस को बताया कि पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में अर्ली फ्लावरिंग हो रही है जिसके चलते उत्पादन प्रभावित हुआ है। राज्य की चीनी मिलों के सूत्रो के मुताबिक महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने पेराई क्षमता बढ़ाई है और उसके चलते भी पेराई में तेजी आई है। पेराई में तेजी से अगले कुछ दिनो में ही वहां कई चीनी मिलो में पेराई बंद हो जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह गन्ने की मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी है इसके जरिये तेजी से गन्ने की कटाई हुई है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक चालू सीजन में महाराष्ट्र में गन्ने की करीब 25 फीसदी कटाई मशीन से होगी।

वहीं तीसरे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में इस सीजन में करीब 42 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। कर्नाटक में 50 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान उद्योग ने लगाया है।

वहीं 29 जनवरी, 2026 को ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन (आइस्ता) ने चालू सीजन में चीनी उत्पादन का अनुमान जारी किया था। जिसके मुताबिक चालू सीजन में 296 लाख टन चीनी उत्पादन रहने की संभावना जताई गई थी। 

उद्योग के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को पांच लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात की अनुमति देने की घोषणा की थी। इसका असर यह हुआ कि चीनी की एक्स-फैक्टरी कीमत में 14 फरवरी को ही 50 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई। महाराष्ट्र में चीनी की एक्स फैक्टरी कीमत 3750 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है जबकि उत्तर प्रदेश में यह 3950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। चीनी मिलों का कहना  है कि दाम  में सुधार के चलते मिलें गन्ना किसानों को भुगतान में तेजी ला सकती हैं। 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि दिल्ली–एनसीआर में प्रदूषण का कारण केवल पराली और किसान नहीं हैं। जब भी दिल्ली में धुआं बढ़ता है, किसानों को दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि शीतकाल में भी दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में पराली का योगदान 5 फीसदी से ज्यादा नहीं है।

चौहान ने सदन को बताया कि प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों और वाहनों से निकालने वाले धुएं से होता हैं, लेकिन कई बार केवल किसानों को बदनाम किया जाता है। जबकि किसान एकमात्र कारण नहीं है। 

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केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पराली जलाने से मित्र कीट, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट होते हैं, मिट्टी की उर्वरता घटती है और प्रदूषण भी बढ़ता है, इसलिए सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना के तहत किसानों को पराली प्रबंधन मशीनों पर 50 फीसदी से 80 फीसदी तक सब्सिडी दी है।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में निरंतर गिरावट आ रही है। सरकार अब पराली को 'बोझ' के बजाय 'वरदान' बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत परली का उपयोग बायो-सीएनजी, पेलेट्स और थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किया जा रहा है।

पंजाब में पराली की आग में कमी  

कृषि मंत्री ने बताया की पराली जलाने की घटनाएं अब निरंतर कम होती चली जा रही हैं। पंजाब में उल्लेखनीय कमी आई है, लगभग केवल 5,000 पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल हुई हैं। हरियाणा सरकार के अपने अलग प्रयास हैं, वहां भी पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 3.5 लाख से अधिक मशीनें वितरित की गई हैं। मेरठ, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत और गौतमबुद्ध नगर में 11 पैलेटिंग विनिर्माण संयंत्र तथा 32.63 हजार टन भंडारण क्षमता विकसित कर पराली को संसाधन में बदला जा रहा है।

हरियाणा मॉडल की सराहना

हरियाणा मॉडल की सराहना करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये, ‘मेरा पानी–मेरी विरासत’ के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों के लिए प्रति एकड़ 7,000 रुपये, DSR के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये, पराली न जलाने पर रेड ज़ोन पंचायतों को एक लाख रुपये, येलो ज़ोन पंचायतों को 50 हजार रुपये और गौशालाओं तक पराली पहुंचाने के लिए प्रति ट्रांसपोर्ट 500 (अधिकतम 15 हजार रुपये) तक सहायता दे रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के 64वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चाहे समझौते यूरोपियन यूनियन के साथ हों, अमेरिका के साथ हों या अन्य देशों के साथ, सभी निर्णय व्यापक आकलन के बाद लिए गए हैं और किसानों की सुरक्षा सर्वोपरि रही है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में भी भारत के राष्ट्रीय हित और कृषि क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग किसानों के नाम पर भय और अफवाह फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग “देश बिक गया” जैसे नारों के जरिए झूठ का वातावरण बनाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।

प्रमुख फसलें और डेयरी पूरी तरह संरक्षित

मंत्री ने स्पष्ट किया कि गेहूं, मक्का, चावल, सोया और मोटे अनाज जैसी प्रमुख फसलों के लिए किसी भी प्रकार से आयात के द्वार नहीं खोले गए हैं। डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं का आयात किया गया है, वे देश की आवश्यकता के अनुरूप हैं और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी गई है।

आईएआरआई को बताया कृषि प्रगति का प्राण केंद्र

शिवराज सिंह चौहान ने आईएआरआई को देश की कृषि प्रगति का केंद्र बताते हुए कहा कि हरित क्रांति की ऐतिहासिक शुरुआत यहीं से हुई थी। उन्होंने “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित कृषि और समृद्ध किसान इस संकल्प की आधारशिला हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि भविष्य के कृषि-नेता हैं। कृषि में 5 प्रतिशत वृद्धि दर बनाए रखने, विज्ञान आधारित और टिकाऊ कृषि मॉडल अपनाने तथा जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण और जल संकट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया।

‘Lab to Land’ और स्टार्टअप पर जोर

मंत्री ने कहा कि “लैब टू लैंड” केवल नारा नहीं, बल्कि हर वैज्ञानिक की जिम्मेदारी है कि शोध प्रयोगशालाओं की तकनीक खेत तक पहुंचे। उन्होंने प्राकृतिक खेती, माइक्रो-इरिगेशन, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।

युवाओं को “Job Seeker” के बजाय “Job Creator” बनने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने एग्री-स्टार्टअप, एग्री-प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों को बाजार से जोड़ने का आह्वान किया।

समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट तथा आईएआरआई के निदेशक डॉ. सी.एच. श्रीनिवास राव सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। इस वर्ष कुल 470 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें 290 एमएससी और एमटेक तथा 180 पीएचडी छात्र शामिल हैं।

हड़ताल का अधिक असर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा में देखने को मिला, जबकि पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में कई जगह विरोध-प्रदर्शन हुए। नई दिल्ली में जंतर-मंतर और एनसीआर में नोएडा व फरीदाबाद में ट्रेड यूनियनों ने श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। 

ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में केंद्र के श्रम सुधारों और आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने हड़ताल का समर्थन किया। किसान संगठनों ने मनरेगा को समाप्त कर ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ योजना शुरू करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। पंजाब के पटियाला और लुधियाना में व्यापार समझौते के खिलाफ किसानों और ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन किए।

संयुक्त किसान मोर्चा ने देशभर में श्रम संहिताओं के खिलाफ आम हड़ताल के समर्थन में विरोध-प्रदर्शनों में अभूतपूर्व भागीदारी का दावा करते हुए इसे अब तक की सबसे बड़ी आम हड़तालों में से एक बताया।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई संगठनों ने नए श्रम कानूनों के खिलाफ हड़ताल का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि प्रदर्शन में शामिल ट्रेड यूनियनें अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर मजदूरों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही हैं।

ओडिशा में 12 घंटे के बंद के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। भुवनेश्वर, कटक, बालासोर, बेरहामपुर और संबलपुर सहित कई शहरों में सड़क जाम और सार्वजनिक परिवहन बाधित रहा। झारखंड में बैंकिंग, बीमा और कोयला क्षेत्र प्रभावित हुए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए, हालांकि परिवहन सेवाएं सामान्य रहीं और भिलाई इस्पात संयंत्र में कामकाज जारी रहा।

तमिलनाडु के तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाहों पर परिचालन प्रभावित हुआ। श्रीपेरंबदूर औद्योगिक क्षेत्र में कई इकाइयों के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग और प्रदर्शन किए। केरल में 24 घंटे की हड़ताल के चलते केएसआरटीसी और निजी बस सेवाएं ठप रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

पटना में सीपीआई-एमएल के प्रदर्शन के दौरान पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर श्रम सुधारों और व्यापार नीति के जरिए मजदूरों के अधिकारों और किसानों के हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने मनरेगा की जगह वीबी-ग्रामजी योजना लाने और अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते की भी आलोचना की।

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन

इस बीच, अमेरिका–भारत व्यापार समझौते को लेकर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, के. सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, टी. आर. बालू और जया बच्चन सहित कई सांसदों ने ‘ट्रैप डील’ लिखे बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह समझौता भारतीय हितों के साथ समझौता है।

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकार बिना व्यापक चर्चा के ऐसे फैसले ले रही है, जिनका सीधा असर खेती, रोजगार और घरेलू बाजार पर पड़ सकता है।

मैं किसानों के लिए लडूंगा: राहुल गांधी 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े वैश्विक संकट के दौर से गुजर रही है। सरकार ने इन वैश्विक परिस्थितियों को स्वीकार करने के बावजूद ऐसा समझौता किया है, जिससे भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार पर किसानों और मजदूरों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जो भी ट्रेड डील किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान-विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे।

FIR हो,
मुकदमा दर्ज हो या
Privilege प्रस्ताव लाएं - मैं किसानों के लिए लड़ूंगा।

जो भी ट्रेड डील किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है।

अन्नदाताओं के हितों से किसान-विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। pic.twitter.com/gNVMEYFp3i

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 12, 2026

थरूर बोले – “सिर्फ एक और केरल बंद”

कांग्रेस ने जहां देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया, वहीं तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “यह दुखद है कि आज का ‘भारत बंद’ असल में सिर्फ एक और ‘केरल बंद’ बनकर रह गया है। जहां बाकी भारत ऐसे जबरन विरोध से आगे बढ़ चुका है, वहीं केरल आज भी इस संगठित बंद संस्कृति का बंधक बना हुआ है।”

उन्होंने कहा, “जब से मैं राजनीति में आया हूं, मेरा रुख स्पष्ट रहा है। मैं विरोध करने के अधिकार का समर्थन करता हूं, लेकिन अवरोध पैदा करने के अधिकार का नहीं। किसी भी भारतीय को दूसरे के स्वतंत्र रूप से आने-जाने में बाधा डालने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।”

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आरोप लगाया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता मोदी सरकार द्वारा अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने पूरी तरह “सरेंडर” करने जैसा है। अंतरिम समझौते से वाणिज्य मंत्री का यह दावा पूरी तरह खारिज होता है कि कृषि क्षेत्र को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से बाहर रखा गया है और सरकार किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। एसकेएम ने वाणिज्य मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री से इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने की मांग करता है।

एसकेएम ने कहा कि अमेरिका द्वारा 18% शुल्क और भारत द्वारा शून्य शुल्क मुक्त व्यापार नहीं है। भारतीय वस्तुओं पर शुल्क वास्तव में 2023-24 में शून्य से बढ़कर 3% और फिर 18% हो गया है, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर हमारे शुल्क, जो 30% से 150% तक थे, अब शून्य कर दिए गए हैं। इससे भारतीय कृषि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फंदे में फंस जाएगी। अंतरिम समझौते के अनुसार गैर-शुल्क बाधाओं को भी कम किया जाएगा, जिससे अमेरिका से दूध का आयात आसान होगा।

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गांवों में लोग पूछ रहे हैं कि यह समझौता उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा। टिकैत ने कहा कि यह डील देश की 70% आबादी पर कड़ा प्रहार है पहले से बाजार की अस्थिरता कर्ज का बोझ झेल रहा ग्रामीण वर्ग अब बर्बाद हो जाएगा सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर अब कॉरपोरेट का कब्जा होगा सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द करें।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि जहां मंत्री सोशल मीडिया पर कृषि और डेयरी को सुरक्षित बताने का दावा कर रहे हैं, वहीं संयुक्त बयान में गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने पर सहमति की बात कही गई है। यह समझौता किसानों की बर्बादी का समझौता है।

सेब उत्पादकों की चिंता

अमेरिका से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किए जाने से हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 50 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया है। नए ढांचे के तहत अमेरिकी सेब करीब 100 रुपये प्रति किलो की कीमत पर भारत पहुंचेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा और तेज होने की आशंका जताई जा रही है।

संयुक्त किसान मंच (SKM) के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि मुक्त व्यापार के नाम पर देश के किसानों की बर्बादी के समझौते किए जा रहे हैं। बाजार में सस्ते आयातित सेब की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिससे घरेलू सेब की कीमत और बिक्री प्रभावित होगी। उन्होंने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि पहले अमेरिकी सेब 75 रुपये प्रति किलो की दर से भारत पहुंच रहे थे। चौहान ने पूछा कि यदि ऐसा था, तो खुदरा बाजार में ये सेब 200 से 250 रुपये प्रति किलो क्यों बिकते रहे। उन्होंने आशंका जताई कि यदि अमेरिकी सेब 100 रुपये प्रति किलो पर भारत पहुंचेंगे, तो कोल्ड एटमॉस्फियर (CA) स्टोरेज में प्रीमियम सेब रखना घाटे का सौदा बन जाएगा।

गौरतलब है कि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच अमेरिका से भारत में कृषि आयात सालाना आधार पर 34 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। प्रमुख आयातों में कपास, सोयाबीन तेल, एथेनॉल और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट शामिल हैं।

भले ही भंडारण सीमा हटा दी गई हो, सरकार ने गेहूं का भंडारण करने वाली सभी इकाइयों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर हर शुक्रवार अपने भंडार की स्थिति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से पारदर्शिता बनी रहेगी और बाजार की स्थिति पर करीबी निगरानी संभव हो सकेगी।

2025–26 के विपणन वर्ष के लिए निजी इकाइयों की तरफ से दाखिल घोषणाओं के अनुसार, निजी क्षेत्र में गेहूं की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। वर्तमान में कुल घोषित भंडार लगभग 81 लाख मीट्रिक टन है, जो साल-दर-साल आधार पर करीब 30 लाख टन अधिक है। इससे घरेलू बाजार में मजबूत आपूर्ति का पता चलता है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य के आंकड़े भी गेहूं की कीमतों में गिरावट का रुझान दिखाते हैं, खासकर थोक बाजार में। थोक कीमतें पिछले वर्ष 2,970.10 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर वर्तमान में लगभग 2,852.30 रुपये प्रति क्विंटल रह गई हैं, जो कमजोर मांग और अधिशेष आपूर्ति की स्थिति को दर्शाती हैं।

चालू रबी सीजन के दौरान गेहूं का रकबा भी सामान्य अपेक्षा से अधिक बढ़ा है। बुवाई का क्षेत्र 334.17 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 328.04 लाख हेक्टेयर था। यह गेहूं की खेती के प्रति किसानों की लगातार बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है। अधिकारियों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद और अनुकूल बाजार संकेतों के कारण यह रुझान बना हुआ है, जिससे एक और मजबूत उत्पादन की उम्मीद बढ़ गई है।

सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), अन्य कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी संभावित बाजार हस्तक्षेप की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं का भंडार उपलब्ध है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं की कीमतों और भंडार की स्थिति पर कड़ी निगरानी जारी रखेगा, ताकि स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी या मूल्य अस्थिरता को रोका जा सके।

स्टॉक सीमा हटाने के इस कदम से व्यापारियों और आटा मिलों के लिए मार्केट ऑपरेशन आसान होने की उम्मीद है। साथ ही त्योहारी मांग के मौसम से पहले देश की खाद्य सुरक्षा स्थिति को लेकर भरोसा भी मजबूत होगा।

एसकेएम 4 से 11 फरवरी तक व्यापार समझते के खिलाफ अभियान चलाने, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के पुतले जलाने तथा 12 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया है। मोर्चा ने अमेरिकी दबाव के आगे आत्मसमर्पण की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भारतीय किसानों को तबाह कर देगा।

एसकेएम ने वाणिज्य मंत्री के बयान को अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स के दावे से पूरी तरह विरोधाभासी बताया। रोलिन्स के अनुसार, इस समझौते के तहत अमेरिका “भारत के विशाल बाजार में अधिक अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रवाह होगा।" एसकेएम का आरोप है कि इन दावों पर भारत सरकार की ओर से न तो खंडन किया गया और न ही कोई आपत्ति जताई गई, जिससे किसानों को गुमराह किया जा रहा है।

मोर्चा ने कपास का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से किसानों के हितों की रक्षा की बात कही थे, लेकिन मात्र तीन दिन बाद ही कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को हटाने की अनुमति दे दी। एसकेएम के अनुसार, आयात बढ़ने से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा।

अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को “राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा” बताते हुए कहा कि यह समझौता अमेरिकी दबाव में किया जा रहा आत्मसमर्पण है। संगठन का आरोप है कि शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने से भारतीय बाजार अमेरिकी वस्तुओं से पट जाएगा, जिससे कृषि, उद्योग और रोजगार पर विनाशकारी असर पड़ेगा।

AIKS की मांग है कि केंद्र सरकार भारत–अमेरिका व्यापार समझौते, भारत–यूके FTA तथा भारत–यूरोपीय संघ FTA का पूरा पाठ संसद के समक्ष रखे और राज्यों के साथ व्यापक चर्चा सुनिश्चित करे। इस सरकार द्वारा किए गए सभी मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और जन-विरोधी मुक्त व्यापार समझौतों तथा व्यापार समझौतों को रद्द किया जाए। 

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के मुख्य अनाज, फल, प्रमुख फसलें, मिलेट्स और डेयरी उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं और भारतीय कृषि या डेयरी सेक्टर पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से उलटे भारत के किसानों को नए अवसर मिलेंगे।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “आप आरोप लगाइए और जवाब देने नहीं दीजिए, यह कौन-सी लोकतांत्रिक परंपरा है?” उन्होंने दोहराया कि डील की सभी जानकारियां समय पर सार्वजनिक की जाएंगी, लेकिन इसका मूल संदेश स्पष्ट है—किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।

आशंकाओं को किया खारिज 

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से छोटे किसानों पर असर पड़ने की आशंकाओं पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी “बड़ी चीज” भारत के बाजार में अचानक नहीं आने वाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मुख्य फसलें, अनाज, फल और डेयरी उत्पाद सुरक्षित हैं और किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए बाजार नहीं खोला गया है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो।

यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें अधिक अमेरिकी कृषि उत्पादों के भारतीय बाजार में पहुंचने की बात कही गई थी, चौहान ने कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संसद में सभी तथ्य स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी दोहरा रहे हैं कि छोटे और बड़े, सभी भारतीय किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और मुख्य कृषि उत्पादों के लिए बाजार इस तरह नहीं खोला गया है कि किसानों पर दबाव बने।

चावल, मसाले और टेक्सटाइल निर्यात बढ़ेगा

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि भारत पहले से ही अमेरिका सहित कई देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 63,000 करोड़ रुपये के चावल का निर्यात किया गया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ में कमी से चावल, मसालों और टेक्सटाइल के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। टेक्सटाइल निर्यात बढ़ने से कपास उगाने वाले किसानों को सीधा लाभ होगा। 

विपक्ष पर तीखा प्रहार

राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष कुंठित और हताश-निराश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार ने उन्हें अंधे विरोध की मानसिकता में धकेल दिया है और अब वे किसानों के नाम पर झूठ और अफवाहों का सहारा ले रहे हैं।

कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष “झूठ की मशीन” और “अफवाहों का बाजार” बन चुका है, जो अफवाहें फैलाकर अराजकता का माहौल बनाना चाहता है, जबकि वास्तविक तथ्य किसानों के हित में हैं।

केंद्रीय मंत्री ने संसद में विपक्ष के रवैये पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसा व्यवहार कम ही देखा है। उन्होंने कहा कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर “छिछोरे कमेंट्स” करना, किसी मंत्री को “गद्दार” कहना और “सरेंडर” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना लोकतंत्र और संसदीय मर्यादाओं का खुला अपमान है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बयान दिया। विपक्षी सांसदों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किए जाने के कारण सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही। गोयल ने कहा कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है।

विपक्षी दलों ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार समझौते की घोषणा संसद में सरकार से औपचारिक बयान देने की मांग की थी।

पीयूष गोयल ने सदन को बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ अंतिम चरण में चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों के हितों की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर पैदा करेगा। गोयल के अनुसार, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ किया गया यह समझौता भारत की जनता और राष्ट्र के व्यापक हित में है। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की है, जो अमेरिका द्वारा कई देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। इससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों द्वारा शीघ्र ही एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा, जिसमें समझौते के विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख होगा।

गोयल के अनुसार, भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इसके औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे। 

राज्यसभा में बयान देने के बाद गोयल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आज लोकसभा में उन्हें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बयान देना था, लेकिन जब सरकार तथ्यों के साथ स्पष्टीकरण देने और चर्चा के लिए आई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते वह अपना बयान वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं।

उधर, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि इस व्यापार समझौते में किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता किया गया है। इन दावों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, “प्रधानमंत्री ने कभी किसानों के हितों से समझौता नहीं किया है। यह बात देश जानता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पूर्ण संरक्षण दिया गया है।”

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यापार समझौते में भारत के किसानों की मेहनत, खून-पसीने और देश के हितों को प्रधानमंत्री ने बेच दिया है। इसलिए उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी पर भयंकर दबाव है।

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री पर किस तरह का दबाव है, तो उन्होंने कहा कि अडानी केस और एपस्टीन फाइल्स के संभावित खुलासों के दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने यह ट्रेड डील की है। एपस्टीन फाइल्स से जुड़ी कई बातें अभी सामने आनी बाकी हैं, जिन्हें अमेरिका ने अब तक जारी नहीं किया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सीजफायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई। अब भारत को अपनी ही सरकार के फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप या उनके नियुक्त प्रतिनिधियों से मिलती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी से साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे भारत की स्थिति कमजोर हुई है।

कांग्रेस ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों की पूरी जानकारी संसद के दोनों सदनों में रखने और इस पर चर्चा कराने की मांग की है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बातचीत हुई और क्या तय हुआ, यह देश को जानने का अधिकार है। यदि कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोला जा रहा है तो आखिर सौदा क्या हुआ है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

दो फरवरी को जारी बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को शून्य प्रतिशत तक घटाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका तथा वेनेजुएला से तेल की खरीद बढ़ाएगा। 

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया गया तो भारतीय उद्योग और ‘मेक इन इंडिया’ का क्या होगा? क्या मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर सहमत हो गई है?

अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रोलिन्स ने बयान जारी कर कहा है कि अब अमेरिका के किसानों के उत्पाद भारत के बाजार में बिकेंगे, जिससे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में धन आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बाजार बेहद महत्वपूर्ण है और इस डील से ट्रंप ने अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाया है। अमेरिकी कृषि मंत्री के इस बयान के बाद व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हितों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। 

कृषि और डेयरी हितों की होगी रक्षा: पीयूष गोयल 

वहीं इस मुद्दे पर एक प्रेस कांफ्रेंस में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष इस डील के माध्यम से भारत को मिलने वाले आर्थिक मौकों के रास्ते में बाधक बनना चाहता है। संसद में विपक्ष के व्यवहार की उन्होंने आलोचना की। इसके साथ ही दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी सेक्टर का ध्यान रखा है। इस समझौते में भी इनके हितों की रक्षा की जाएगी। हालांकि समझौते के तमाम फायदे गिनाने के बावजूद उन्होंने इस ट्रेड डील के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। 

समझौते के ब्यौरे का इंतजार

भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की विस्तृत जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। समझौते का पूरा विवरण सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, तथ्य यह है कि इस समझौते से पहले ही अमेरिका से भारत को होने वाले निर्यात में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

चालू वर्ष में जनवरी से नवंबर 2025 के बीच अमेरिका से भारत का कृषि आयात 34.1 प्रतिशत बढ़कर 2.85 अरब डॉलर पहुंच गया। जबकि इसी अवधि में भारत से अमेरिका को होने वाला कृषि निर्यात मात्र 5.1 प्रतिशत बढ़कर 5.62 अरब डॉलर रहा। वर्ष 2024 में अमेरिका से पिस्ता और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट का 1.1 अरब डॉलर का आयात हुआ था, जो इस वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जनवरी से नवंबर के बीच 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

किसानों के हितों को लेकर चिंता

भारतीय किसानों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के चलते सरकार इन उत्पादों के सस्ते आयात की अनुमति देने से बचती रही है। इसी कारण समझौते में देरी हुई। लेकिन 2 फरवरी को जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका समझौते की घोषणा की, उसके तुरंत बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस ने इसे अमेरिकी किसानों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी सौगात बताया और उनका धन्यवाद किया। इससे यह संकेत मिलता है कि इस समझौते में कृषि उत्पादों के आयात को सुगम बनाया गया है।

इधर, सत्ताधारी एनडीए के सांसदों ने इस समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए उनका अभिनंदन किया है।फिर भी यह समझौता देश के किसानों और नीतिगत मामलों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए अब तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसके प्रावधानों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

राकेश टिकैत: किसानों की उम्मीदें टूटीं

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बजट पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं। यह बजट किसान, मजदूर, आदिवासी और ग्रामीण भारत की मूल समस्याओं का समाधान करने में असफल रहा है। बढ़ती महंगाई और खेती की लागत, कर्ज़ के बोझ और गिरती आय से जूझ रहे किसानों के लिए बजट में न तो कोई ठोस पहल की गई और न ही एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान किया गया। टिकैत ने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपये किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इस दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई।

राजू शेट्टी: किसानों को नारियल पकड़ा दिया

महाराष्ट्र के किसान नेता पूर्व सांसद और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने रूरल वॉयस को बताया कि बजट बहुत निराशाजनक है और इसमें किसानों व कृषि क्षेत्र की अनदेखी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आय बढ़ाने का कोई कदम बजट में नहीं उठाया है। उनको केवल नारियल दे दिया। दालों और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की जरूरत है उसके लिए अधिक दाम का इंसेंटिव दिया जाना चाहिए था। बजट में रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का कोई कदम नहीं उठाया गया है।

शेट्टी का कहना है कि किसान सम्मान निधि का भी कोई फायदा अधिकांश किसानों को नहीं हो रहा है बेहतर होता कि सरकार किसानों को जरूरी फसलों के उत्पादन के लिए सीधे इंसेंटिव देती। खासतौर से दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को एमएसपी के अलावा सीधे प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। 

सरवन सिंह पंधेर: कॉर्पोरेट हितों के लिए बजट

किसान मजदूर मोर्चो के नेता सरवन सिंह पंधेर ने बजट को आम जनता और किसानों के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि यह बजट कॉर्पोरेट वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि देश पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ा है। पंधेर के अनुसार खेती के लिए इस बार केवल 1 लाख 62 हजार 671 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। उन्होंने कहा कि एक समय कृषि बजट का हिस्सा 14 प्रतिशत हुआ करता था, जो अब घटकर केवल 3 प्रतिशत रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में किसान और ग्रामीण भारत पीछे छूट गए हैं। 

ASHA-किसान स्वराज: किसानों को हाशिये पर धकेला

अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (ASHA–Kisan Swaraj) ने बजट 2026-27 को किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को ‘विकसित भारत’ का इंजन बनाने के बजाय उन्हें सबसे हाशिये पर पड़े वर्गों में शामिल कर दिया है।

संगठन ने कहा कि कुल बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का आवंटन घटाकर केवल 3.04 प्रतिशत रह गया है, जो 2019-20 में 5.44 प्रतिशत था। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन 9,000 करोड़ रुपये घटाकर 1.72 लाख करोड़ रुपये से 1.63 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कई योजनाओं के आवंटन में कमी आई है। हैरानी की बात है कि पिछले साल बड़े ज़ोर-शोर से अनाउंस की गई कुछ स्कीमों को संशोधित बजट 2025-26 में ज़ीरो एलोकेशन मिला, जिससे स्कीम लागू नहीं हो पाई, और वही स्कीमें इस साल के बजट में शामिल नहीं हैं।

भाकियू (अराजनैतिक): किसान को राम भरोसे छोड़ा

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय  किसानों और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह भुलाकर राम भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट निराशाजनक ही नहीं बल्कि खेती-किसानी की अनदेखी करने वाला साबित होगा।

मलिक ने आरोप लगाया कि आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि को लेकर जो चिंताएं जताई गई थीं, उनके समाधान का कोई रास्ता बजट में नहीं दिखता। पिछले वर्षों की घोषणाओं का कोई लेखा-जोखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

AIKS: कृषि अनुसंधान और उत्पादन की अनदेखी

ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) ने कहा कि बजट 2026-27 कृषि संकट दूर करने के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाता। वित्त मंत्री के भाषण में में खेती-बाड़ी का कोई जिक्र नहीं, कर्ज माफी का कोई प्रस्ताव नहीं, फर्टिलाइजर सब्सिडी में 15679 करोड़ रुपये की कटौती!

AIKS ने कहा कि उर्वरक सब्सिडी और खाद्य सब्सिडी दोनों में कटौती किसानों के लिए अतिरिक्त संकट पैदा करेगी। कपास मिशन, दलहन मिशन, हाइब्रिड बीज और मखाना बोर्ड जैसे पुराने मिशनों का बजट में कोई उल्लेख नहीं है। एआईकेएस ने किसानों से 3 फरवरी को पूरे देश में किसान-विरोधी बजट की कॉपियां जलाने की अपील की है।  

योगेंद्र यादव: किसान सरकार की शब्दावली से बाहर

सामाजिक कार्यकर्ता और जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि 2026 का बजट एक साफ संदेश देता है कि गांव, किसान और खेती अब सरकार की प्राथमिकताओं से बाहर हैं। पहली बार ऐसा बजट, जिसमें किसान का नाम तक नहीं—न सिंचाई, न खाद, न खेतिहर मज़दूर। यह चूक नहीं, राजनीतिक घोषणा है। यह बजट किसान को स्पष्ट संदेश देता है कि अब न दिल में जगह है और न जुबान पर नाम।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में उच्च मूल्य वाली फसलों, मत्स्य पालन एवं पशुपालन, AI तथा सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ घोषणाएं जरूर की हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई व्यापक रणनीति या स्पष्ट रोडमैप बजट में नजर नहीं आता।

पशुपालन में उद्यमिता पर जोर 

पशुपालन क्षेत्र किसानों की आय में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान करता है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। इससे देश में 20 हजार से अधिक वेटनरी प्रोफेशनल्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा और पैरा-वेट कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन केंद्र स्थापित करने के लिए ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री आधारित उद्यमों तथा मूल्य श्रृंखलाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाएगा। पशुपालक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

मत्स्य पालन को महत्व

मत्स्य पालन के लिए बजट में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास की घोषणा की गई है। तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को स्टार्टअप, महिला समूहों और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) के माध्यम से बाजार से जोड़ा जाएगा।

भारतीय जहाजों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और खुले समुद्र में पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी बंदरगाहों पर उतारी गई इन मछलियों को निर्यात माना जाएगा, जिससे भारतीय मछुआरों को नए अवसर मिलेंगे।

उच्च मूल्य कृषि उपजों पर जोर

कृषि उत्पादन में विविधता लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर (Agar) वृक्षों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट को भी बढ़ावा मिलेगा।

नारियल संवर्धन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत पुराने और कम उत्पादक पेड़ों को नई उच्च उत्पादक किस्मों से बदला जाएगा। इससे लगभग लगभग एक करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा।

काजू और कोको के लिए अलग कार्यक्रम लाया जाएगा ताकि भारत इनके उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और 2030 तक भारतीय काजू और कोको को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जा सके।

चंदन के प्लांटेशन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारतीय चंदन के गौरव को फिर से स्थापित करने काम करेगी।

अखरोट, बादाम और चिलगोजा के पुराने, कम उत्पादक बागानों के जीर्णोद्धार तथा सघन खेती के विस्तार के लिए एक समर्पित कार्यक्रम चलाया जाएगा।

कृषि में AI: भारत-विस्तार

बजट में एक अहम डिजिटल पहल भारत-विस्तार (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources) की घोषणा की गई है। यह एक बहुभाषी एआई टूल होगा, जो एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के कृषि पैकेज को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली से जोड़ेगा।

भारत-विस्तार के जरिए किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार कृषि सलाह मिलेगी। इससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए SHE-मार्ट

लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर (SHE) मार्ट शुरू करने की घोषणा की है। ये सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट होंगे, जो ग्रामीण महिलाओं को उद्यम की मालिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल

खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सशक्त बनाने के लिए बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे वैश्विक बाजार से जुड़ाव और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला–एक उत्पाद (ODOP) योजना और ग्रामीण युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।

सहकारी क्षेत्र को टैक्स रियायतें

बजट में सहकारी क्षेत्र के लिए टैक्स रियायतों का ऐलान किया गया है। अब पशु आहार और कपास बीज की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को भी कटौती का लाभ मिलेगा, बशर्ते यह आपूर्ति सरकारी संगठन या फेडरल कोऑपरेटिव को की जाए।

नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय (Inter-Cooperative Society Dividend Income) यानी एक सहकारी समिति से अन्य सहकारी समिति को दिए जाने वाले लाभांश को भी कटौती के रूप में मान्य किया जाएगा, बशर्ते इसे आगे सदस्यों में वितरित किया जाए।

अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी महासंघ (National Cooperative Federation) को किसी कंपनी में किए गए निवेश से प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। यह छूट 31 जनवरी 2026 तक किए गये निवेश पर मिलेगी और सहकारी समितियों में वितरित किए गए लाभांश पर ही मान्य होगी।

सर्वेक्षण के मुताबिक, देश में मक्का की पैदावार वर्ष 2016 में 2.56 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 3.78 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। जबकि इस दौरान सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली और मोटे अनाजों की पैदावार घट गई या फिर स्थिर रही है। किसानों का रुझान दलहन और मोटे अनाजों की बजाय मक्का की ओर बढ़ा है।

सरकार की एथेनॉल मूल्य निर्धारण की नीति ने मक्का की ओर इस रुझान को बढ़ावा दिया है। मक्का आधारित एथेनॉल का दाम चावल और शीरे से बने एथेनॉल के मुकाबले अधिक रहता है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, वर्ष 2022 से 2025 के बीच मक्का आधारित एथेनॉल का दाम सालाना 11.7 फीसदी की दर से बढ़ा, जो चावल या शीरे से बने एथेनॉल की अपेक्षा अधिक है। इससे मक्का की खेती को बढ़ावा मिला। उम्मीद की जा रही थी किसान धान छोड़कर मक्का उगाना शुरू करेंगे।     

मक्का को मिले नीतिगत प्रोत्साहन के चलते वर्ष 2022 से 2025 के बीच मक्का का उत्पादन सालाना 8.77 फीसदी और क्षेत्र 6.68 फीसदी की दर से बढ़ा है। जबकि इस दौरान दलहन के उत्पादन और क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई। तिलहन की बुवाई का क्षेत्र चार साल में केवल 1.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि मक्का को छोड़कर बाकी अनाजों के क्षेत्र में 2.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। फसलों के पैटर्न में यह बदलाव महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में साफ दिख रहा है। दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और कपास की बजाय किसानों का रुझान मक्का की ओर बढ़ा है। हालांकि, मक्का को प्रोत्साहन के बावजूद धान का क्षेत्र कम नहीं हुआ है।

दलहन और तिलहन फसलें देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। फिर भी किसानों द्वारा इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि यह असंतुलन खाद्य तेल आयात पर भारत की निर्भरता बढ़ाने और घरेलू खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को बढ़ा सकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता और खाद्य आत्मनिर्भरता के बीच एक बढ़ते तनाव को उजागर करते हुए इन रुझानों को "प्रारंभिक चेतावनी" का संकेत करार दिया है। साथ ही उस नीतिगत चुनौती को भी रेखांकित किया है जिसके तहत कुछ खास फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की ऊर्जा सुरक्षा का अहम स्तंभ माना है। अगस्त 2025 तक, एथेनॉल मिश्रण से भारत को विदेशी मुद्रा में 1.44 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई और लगभग 245 लाख टन कच्चे तेल की जगह एथेनॉल का इस्तेमाल हुआ। 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए शुगर आधारित एथेनॉल के अलावा चावल और मक्का आधारित एथेनॉल को बढ़ावा दिया गया।

इससे 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली, लेकिन फसल विविधता और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौतिपूर्ण स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को लेकर समग्र दृष्टिकोण अपनाने और एक व्यापक रोडमैप तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए सर्वे में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की है, लेकिन इसकी वृद्धि दर अभी अपेक्षाकृत कम है। कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों में जो वृद्धि दर्ज की गई है, उसका बड़ा हिस्सा गैर-कृषि उत्पादन से आया है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता बढ़ रही है और गैर-कृषि क्षेत्र आमदनी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, स्किल गैप और प्रोडक्टिविटी में कमी जैसी चुनौतियां हैं।  

सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश काफी कम है और इसमें बढ़ोतरी आवश्यक है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन प्रणाली में फूड वाउचर शुरू करने की सिफारिश भी की गई है।

उर्वरक असंतुलन बड़ी चिंता

उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को सर्वेक्षण में गंभीर चिंता का विषय बताते हुए यूरिया की कीमतों में बढ़ोतरी की वकालत की है। साथ ही इनपुट सब्सिडी के बजाय प्रति एकड़ इनकम सपोर्ट देने का सुझाव दिया गया है। मृदा स्वास्थ्य और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।

सर्वेक्षण में उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को चिंताजनक बताया गया है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश (एनपीके) का आदर्श अनुपात 4:2:1 माना जाता है, जबकि वर्ष 2023–24 में यह बिगड़कर 10.9:4.1:1 हो गया। वर्ष 2009–10 में यह अनुपात 4:3.2:1 था। मृदा स्वास्थ्य के लिए इस असंतुलन को दूर करना जरूरी है। किसानों को दी जाने वाली सहायता के तरीके में भी सुधार करना होगा।

पीओएस मशीनों पर आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू होने के बाद इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के माध्यम से सरकार के पास विस्तृत डेटा उपलब्ध है। सर्वे में कहा गया है कि इसी डेटा का उपयोग कर सुधार लागू किए जाने चाहिए।

ग्रामीण आय के लिए उत्पादकता बढ़ाना जरूरी

कृषि फसलों की उत्पादकता उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, जितनी किसानों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसलिए इस क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत बताई गई है। सर्वेक्षण में जोर दिया गया है कि ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए प्राइस सपोर्ट की बजाय कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। साथ ही न्यूनत समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर भी आगाह किया है।

सर्वे में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित एक्सपोर्ट ग्रोथ, ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक खुशहाली के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ़ खेती भारत के बढ़ते वर्कफ़ोर्स को नहीं संभाल सकती।

निर्यात में संभावनाएं

सर्वेक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि देश के बढ़ते कार्यबल को सिर्फ खेती से रोजगार नहीं मिल सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित एक्सपोर्ट ग्रोथ भी आवश्यक है।

हाल में हुए मुफ्त व्यापार समझौतों से श्रम-आधारित एग्रो और फूड प्रोसेसिंग आधारित निर्यात की मांग बढ़ा सकते हैं, बशर्ते भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खरा उतरने वाले उत्पाद तैयार करे। 

जलवायु परिवर्तन की चुनौती

सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन को कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती माना गया है। लगातार बेहतर मानसून से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है और महंगाई दर को नियंत्रित रखने में मदद मिली है। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास, सटीक खेती और जल उपयोग में दक्षता पर जोर दिया गया है।  

कृषि विकास और निवेश 

कृषि के विकास और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए सरकार की लगभग दो दर्जन योजनाओं का उल्लेख सर्वे में किया गया है। इसमें बताया गया है कि कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (AAGR) का वैश्विक औसत 2.9 प्रतिशत से अधिक रहा है जबकि पिछले पांच वर्षों में भारत के मामले में यह औसत 4.4 प्रतिशत रहा है। चालू वित्त वर्ष मेंं कृषि और सहयोगी क्षेत्र की विकास दर का सर्वे में 3.1 फीसदी रहने का अनुमाना लगाया गया है।

हालांकि चालू वर्ष में कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों की वृद्धि दर मुख्य रूप से गैर-फसली क्षेत्रों की अधिक वृद्धि के कारण रही है। फसल उत्पादकता के मामले में देश में क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है, जिसे प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

कृषि में पूंजी निवेश की कमी को आंकड़े भी दर्शाते हैं। वर्तमान में देश के कुल सकल फसल क्षेत्र का केवल 55.8 प्रतिशत हिस्सा ही सिंचित है। इसमें भी तिलहन और दालों का क्षेत्रफल कम है, जबकि चावल, गेहूं और गन्ना जैसी फसलों में सिंचाई सुविधाएं अपेक्षाकृत अधिक हैं।

कृषि ऋण की स्थिति

सर्वे के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में सरकार के 27.5 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण लक्ष्य के मुकाबले  ग्राउंड लेवल क्रेडिट डिस्बर्समेंट 28.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें 15.39 लाख करोड़ रुपये अल्पकालिक ऋण (फसली ऋण) और 12.77 लाख करोड़ रुपये टर्म लोन शामिल हैं।

देश में वर्ष 1950 में कृषि ऋण का 90 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत स्रोतों यानी साहूकारों से आता था, जो 2021–22 में घटकर 23.4 प्रतिशत रह गया है। हालांकि मौजूदा कृषि अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह अनुपात अब भी चिंता का विषय है। इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में किसान आज भी साहूकारों से ऋण ले रहे हैं, जिन पर अक्सर 30 से 50 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है।

अनिश्चित माहौल में कृषि पर दारोमदार

वैश्विक माहौल में उथल-पुथल के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए कृषि पर दारोमदार रहेगा। हालांकि, अनिश्चित माहौल में खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय और कृषि को वैश्विक झटकों और जलवायु जोखिम से बचाए रखना चुनौतीपूर्ण है।  

टिकाऊ ग्रामीण ग्रोथ के लिए सरकारी सहायता और खरीद की बजाय उत्पादकता, विविधता और फूड सिस्टम को टिकाऊ बनाने की तरफ जाना होगा। इसके लिए केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा।

कुल मिलाकर, आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र की समस्याओं के बावजूद यह कहा गया है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि की केंद्रीय भूमिका रहेगी। कृषि क्षेत्र ने अब तक उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन आगे की चुनौतियों और किसानों की आय में टिकाऊ वृद्धि के लिए बड़े स्तर पर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी 

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 और 28 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश/भारी बर्फबारी भी हो सकती है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मौसम और कठिन रहने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश से पहाड़ी मार्गों पर परिवहन बाधित हुआ है, जिससे 1,250 से अधिक सड़कें बंद रहने की खबर सामने आई है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित है। कई जिलों में तेज हवाएं और गरज के साथ तूफानी मौसम से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है।

मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि

हरियाणा और राजस्थान में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले पड़े, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। आज पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि की खबर है। 

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में 27 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश, गरज और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट है। दिल्ली में हल्की बारिश के साथ गरज और 30–40 किमी/घंटा की हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 27 और 28 जनवरी को बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि 13 राज्यों में भी तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन और यात्रा प्रभावित हो सकता है।

शीतलहर की वापसी 

मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार, 28 जनवरी से तापमान फिर गिरने लगेगा और 28–31 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा 29–31 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में कड़ाके की शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। 

दिल्ली में 26 जनवरी को रिकॉर्ड कम तापमान दर्ज किया गया था, जिससे यह पिछले पांच वर्षों का सबसे ठंडा गणतंत्र दिवस रहा।

घना कोहरा की चेतावनी

शीतलहर के साथ उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा भी रहेगा। उत्तराखंड में 27 जनवरी तक और उत्तर प्रदेश में 27, 29 और 30 जनवरी को सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 28 से 31 जनवरी, राजस्थान में 28 से 30 जनवरी और बिहार में 29 से 31 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 

मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने, पहाड़ी मार्गों पर जाने से पहले ताज़ा मौसम जानकारी लेने और ओलावृष्टि/तेज़ हवाओं के समय जोखिम भरे इलाकों से बचने की सलाह दी है।

इस तीन दिवसीय सम्मेलन का लक्ष्य कृषि-वानिकी और 'वनों के बाहर पेड़ों' (TOF) को पूरे दक्षिण एशिया में जलवायु-अनुकूल परिदृश्य, टिकाऊ आजीविका और आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर अपनाए जाने वाले समाधान के रूप में स्थापित करना है। इस आयोजन में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत और सिविल सोयायटी के प्रतिनिधियों, किसानों और युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है।

यह कार्यक्रम कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। इनमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्री मदन प्रसाद परियार, मालदीव के कृषि और पशु कल्याण राज्य मंत्री अहमद हसन दीदी और हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह शामिल हैं।

कृषि-वानिकी के विस्तार की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए भारत में CIFOR-ICRAF के कंट्री डायरेक्टर मनोज डबास ने कहा कि वृक्ष-आधारित प्रणालियां पहले से ही भारत के कार्बन स्टॉक का लगभग 19.3% हिस्सा हैं। ये वर्ष 2030 तक 200 करोड़ टन से अधिक कार्बन डाइ ऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकती हैं। 

उन्होंने कहा कि 86% से अधिक भारतीय किसान सीमांत श्रेणी में आते हैं, इसलिए कार्बन फाइनेंस, नीतिगत ढांचे और स्थानीय रूप से अनुकूल कृषि-वानिकी प्रथाओं का समन्वय करना महत्वपूर्ण है। लकड़ी के आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता (सालाना 7 अरब डॉलर से अधिक) भी घरेलू वृक्ष-आधारित उत्पादन प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता को बताती है।

TREESCAPES 2026 में डिजिटल टूल, सुरक्षित जल वाले क्षेत्र, किसानों की अगुवाई वाले नवाचार, फाइनेंसिंग, सर्टिफिकेशन, वैल्यू चेन, कार्बन बाजार, बीज प्रणाली, बायोइकोनॉमी के अवसर और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर आधारित विषयगत सत्रों के माध्यम से नीतिगत, रेगुलेटरी और संस्थागत खामियों को दूर करने पर विचार किया जाएगा।

FAO की 'स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025' रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 170 करोड़ लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जो भूमि क्षरण के कारण घटती फसल पैदावार से प्रभावित हैं। शोध बताते हैं कि वनों की कटाई और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में कृषि-वानिकी की बड़ी भूमिका है। ICAR के शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कृषि-वानिकी खाद्य उत्पादन से समझौता किए बिना बड़ी मात्रा में कार्बन सोखने में सक्षम है।

CIFOR-ICRAF और ICAR द्वारा CAFRI, नाबार्ड (NABARD) और IIFM जैसे भागीदारों के सहयोग से आयोजित TREESCAPES 2026, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और 2070 तक 'नेट-जीरो' लक्ष्यों को पाने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

डॉ. अशोक कुमार सिंह (पूर्व निदेशक, आईएआरआई पूसा)
डॉ. अशोक कुमार सिंह देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं, जिन्होंने धान विशेषकर बासमती किस्मों के विकास और सुधार में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा ने उच्च उपज देने वाली, रोग-रोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली बासमती किस्में विकसित कीं, जिससे भारत की बासमती चावल की वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत हुई। उनके शोध कार्यों से किसानों की आय बढ़ी और निर्यात क्षमता को भी नई दिशा मिली।

डॉ. पी. एल. गौतम (पूर्व अध्यक्ष, NBA व PPVFRA)
डॉ. पी. एल. गौतम ने भारत में जैव विविधता संरक्षण और पौध किस्मों के अधिकार (Plant Variety Protection) को संस्थागत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA) के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने किसानों के बीज अधिकारों की रक्षा, पारंपरिक किस्मों के पंजीकरण और जैव संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से किसानों और वैज्ञानिकों के बीच विश्वास आधारित ढांचा मजबूत हुआ।

डॉ. के. रामास्वामी (पूर्व कुलपति, TNAU)
डॉ. के. रामास्वामी ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने जलवायु अनुकूल खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने किसानों तक वैज्ञानिक तकनीक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और किसान-वैज्ञानिक संवाद को सशक्त बनाया।

डॉ. जी. एल. त्रिवेदी (पूर्व कुलपति, RPCAU)
डॉ. जी. एल. त्रिवेदी ने पूर्वी भारत में कृषि अनुसंधान और उच्च शिक्षा को मजबूती देने में योगदान दिया। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि प्रणाली और ग्रामीण युवाओं को कृषि शिक्षा से जोड़ने की दिशा में कार्य किया। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय कृषि समस्याओं पर केंद्रित शोध को प्राथमिकता दी, जिससे स्थानीय किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

डॉ. एन. पुन्नियमूर्ति (पूर्व डीन, TANVASU)
डॉ. एन. पुन्नियमूर्ति ने पशुपालन और पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (TANVASU) में डीन रहते हुए उन्होंने पशु स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और आधुनिक पशु प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा दिया। उनके कार्यों से पशुपालकों की उत्पादकता बढ़ी और डेयरी व पशुधन आधारित आजीविका को वैज्ञानिक आधार मिला।

इन किसानों को पद्म सम्मान

कृषि और पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चार किसानों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 

आईएआरआई के पूर्व निदेशक डॉ. सिंह को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रूरल वॉयस ने दिसंबर, 2025 में प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया था। वे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुके हैं। कुछ प्रमुख अवॉर्ड हैं- रफी अहमद किदवई अवॉर्ड, भारत रत्न डॉ. सी. सुब्रमण्यम और नाना जी देशमुख इंटरडिसिप्लिनरी टीम अवॉर्ड, बोरलॉग अवॉर्ड, IARI का बेस्ट टीचर अवॉर्ड, IARI का डॉ. बी.पी. पाल अवॉर्ड, वासविक अवॉर्ड, ओमप्रकाश भसीन अवॉर्ड और डी.एस. बराड़ अवॉर्ड।

डॉ. ए.के. सिंह को दिसंबर 2025 में रूरल वॉयस ने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया था।

डॉ. सिंह ने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं और वे INSA, NASI और NAAS के फेलो हैं। दुनिया की जानी-मानी पत्र-पत्रिकाओं में उनके 250 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। 

डॉ. सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के पूर्व छात्र हैं, जहां से उन्होंने कृषि विज्ञान में ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट की पढ़ाई प्लांट जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में विशेषज्ञता के साथ पूरी की। इसके बाद धान प्रजनन पर किए गए शोध के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई।

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बेसेंट ने बताया कि भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में आई भारी गिरावट बड़ी सफलता है। फिलहाल ये टैरिफ लागू हैं, लेकिन यदि भारत अपने ऊर्जा स्रोत का विविधीकरण जारी रखता है तो इन्हें हटाया जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन ने यह अतिरिक्त टैरिफ 2025 में लगाया था। उससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। इस तरह भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया।

बेसेंट का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्तावित कानून पर बहस चल रही है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाए जाने की बात कही जा रही है। इसका उद्देश्य रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को दबाव में लाना है। भारत ने बार-बार कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति का प्राथमिक लक्ष्य अपनी जनता के लिए “सस्ती ऊर्जा” की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

रूस से तेल आयात में कमी डेटा में भी साफ दिख रही है। भारतीय रिफाइनर वैकल्पिक आपूर्ति के लिए मध्य पूर्व, पश्चिमी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की ओर जा रहे हैं। बेसेंट ने यूरोपीय देशों की आलोचना भी की, जो भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूस के कच्चे तेल से बने रिफाइंड प्रोडक्ट उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से रूस को पैसा मिल रहा है। 

उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज

उत्तराखंड में शुक्रवार सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। दोपहर तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ हर्षिल, चकराता, मसूरी और धनौल्टी जैसे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। मैदानी क्षेत्रों, खासकर देहरादून और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। यह इस सर्दी के मौसम की पहली व्यापक बारिश मानी जा रही है, जिसका लंबे समय से इंतजार था।

देहरादून मौसम केंद्र के निदेशक सीएम तोमर के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम का यह मिजाज 24 जनवरी दोपहर बाद तक जारी रहेगा। इसके बाद उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ही कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। तोमर ने बताया कि एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने से 27 और 28 जनवरी को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम में इस बदलाव से पर्यटकों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह है।

शिमला-मनाली बर्फ की चादर में लिपटे

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में शुक्रवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। शिमला शहर, कुफरी और नारकंडा समेत आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी रही, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। मौसम विभाग के अनुसार, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है।

धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं पर ताजा बर्फ जमी है, जबकि कल्पा और केलांग में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। निचले इलाकों धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, नाहन और ऊना में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे किसानों और बागवानों के लिए यह बारिश-बर्फबारी राहत लेकर आई है। हालांकि भारी बर्फ के चलते भारत-तिब्बत रोड समेत कई मार्गों पर यातायात रोकना पड़ा है और किन्नौर व शिमला जिले के कुछ इलाके अस्थायी रूप से कट गए हैं।

जम्मू-कश्मीर में गुलमर्ग से वैष्णो देवी तक बर्फ

जम्मू-कश्मीर में भी एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में कई इंच ताजा बर्फ जम गई है। कुपवाड़ा, शोपियां और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात हुआ है। श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं और एहतियातन बिजली आपूर्ति बाधित करनी पड़ी।

जम्मू क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गईं। त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर क्षेत्र में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके चलते यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए पहाड़ी जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

लंबे इंतजार के बाद हुई यह बारिश और बर्फबारी जल स्रोतों, पर्यटन और कृषि के लिए फायदेमंद है, लेकिन साथ ही बदलते जलवायु पैटर्न की ओर भी इशारा करती है। आज हुई बारिश रबी की गेहूं, सरसों जैसी फसलों के लिए भी अच्छी है हालांकि, कुछ जगह ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है।

2030 तक 20 फीसदी मांग घटाने का लक्ष्य

उर्वरक आत्मनिर्भता मिशन का उद्देश्य एक कारगर और समग्र रणनीति के माध्यम से साल 2030 तक उर्वरकों की मांग में 20 फीसदी तक की कमी लाना है। चरणबद्ध योजना के तहत हर पांच साल के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे कि किस प्रकार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम किया जाए। इसके लिए बजट में मिशन के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।  

उर्वरक आयात पर बढ़ती निर्भरता

देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ रही है जिसे पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का उर्वरक आयात पिछले साल के मुकाबले लगभग 76 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 18 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच यूरिया के आयात में 120 फीसदी और डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के आयात में करीब 56 फीसदी की भारी बढ़ोतरी  दर्ज की गई है। आयात पर बढ़ती निर्भरता न केवल किसानों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में चुनौती पैदा करती है, बल्कि देश की उर्वरक सब्सिडी का बोझ भी बढ़ाती है। साथ ही कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी बढ़ता है।  

• उर्वरकों की बढ़ती खपत: चालू साल में यूरिया की खपत 400 लाख टन को पार कर जाएगी, वहीं डीएपी की खपत भी करीब 100 लाख टन तक पहुंच जाएगी। कॉम्पलेक्स उर्वरकों का उपयोग भी बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और आयात जिस गति से बढ़ रहा है वह मृदा स्वास्थ, पर्यावरण और राजकोषीय मोर्चे पर मुश्किलें खड़ी कर रहा है।
• सब्सिडी का बोझ: चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने 1,67,887 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान किया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार, यह आंकड़ा बजट प्रावधान से काफी ऊपर जाने की संभावना है। इससे पिछले साल उर्वरक सब्सिडी 1,71,299 करोड़ रुपये रही थी।
• उत्पादकता में गिरावट: वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण 'पोषक तत्व उपयोग दक्षता' (Nutrient Use Efficiency) कम हो गई है। यानी, अब प्रति किलो उर्वरक इस्तेमाल से उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी पहले की तुलना में काफी कम हो गई है।

उर्वरक आत्मनिर्भरता मिशन

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार उर्वरकों के आयात पर निर्भरता घटाने और मृदा स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए एक दीर्घकालिक मिशन शुरू करने जा रही है। इसके तहत घरेलू स्तर पर उपलब्ध खनिज विकल्पों का उपयोग कर उर्वरक आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाएगा। साथ ही प्रचलित रासायनिक उर्वरकों की जगह लेने वाले अन्य पोषक तत्वों (न्यूट्रिएंट) को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही उर्वरकों पर नए शोध के जरिए वैकल्पिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस तरह उर्वरक आत्मनिर्भरता पर केंद्रित यह एक समग्र मिशन होगा। 

• घरेलू खनिज संसाधनों का उपयोग: उर्वरक आत्मनिर्भरता के लिए देश में उपलब्ध खनिजों का उपयोग कर नए उर्वरक 'मॉलिक्यूल' तैयार करने पर शोध किया जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से पोटाश और फास्फोरस के आयात को कम करना है।
• वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा: मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों, वैकल्पिक उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ावा दिया जाएगा।
• फसल विविधीकरण: ऐसी फसलों का क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा जिनमें रासायनिक उर्वरकों की खपत कम होती है। उदाहरण के लिए, दालों का क्षेत्रफल बढ़ने से न केवल उर्वरक की जरूरत कम होगी, बल्कि दालों का आयात भी घटेगा।
• न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी शोध: ऐसी किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का बेहतर उपयोग कर सकें। नई किस्मों के विकास में न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी पर फोकस किया जाएगा।

EY के अनुसार, भारत की खाद्य सुरक्षा नीति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013), PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM पोषण योजना और अंत्योदय अन्न योजना जैसे कार्यक्रमों के चलते मजबूती हासिल की है। लेकिन जलवायु के जोखिम, खाद्य तेलों और दालों की आयात पर निर्भरता तथा बच्चों में कुपोषण जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तिलहन और दालों में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स - ऑयलसीड्स और आत्मनिर्भरता इन पल्सेज मिशन जैसे कार्यक्रमों को बजट के जरिए और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो। भारत खाद्य तेल की लगभग 60% आवश्यकता आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए घरेलू क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है।

कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना भी जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, आटा और चावल की जगह पोषण मूल्य वाले फसलों जैसे मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, प्रसंस्करण इकाइयों और मार्केटिंग नेटवर्क की स्थापना की आवश्यकता है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फसल कटाई के बाद प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक गोदाम और डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। फल और सब्जियों में बड़े स्तर पर बर्बादी होती है और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) में भी कई चुनौतियां हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।

जलवायु के अनुसार कृषि और कृषि-तकनीक को बढ़ावा देना भी रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में शामिल है। माइक्रो सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, सूखा सहने वाले बीज और डिजिटल कृषि उपायों को बढ़ावा देना किसानों की उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

EY India का मानना है कि बजट 2026-27 में पारंपरिक खाद्य वितरण मॉडल से आगे बढ़कर ऐसे समग्र सुधारों और निवेश पर ध्यान देना चाहिए जो उपलब्धता, पहुंच, सस्ती उपलब्धता और पोषण जैसे स्तम्भों पर आधारित हों। इससे भारत न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि कृषि क्षेत्र को एक उन्नत, लचीला और समावेशी प्रणाली में बदल सकता है।

आर्या.एजी (Arya.ag) के सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक आनंद चंद्रा के अनुसार, प्राथमिकता सीधे खेत के स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने माइक्रो-वेयरहाउसिंग और वैज्ञानिक भंडारण जैसी विकेंद्रीकृत अवसंरचना के बढ़ते प्रभाव की जरूरत बताई जो किसानों को मजबूरी में फसल बेचने से बचाने और बाजार का सही समय चुनने में मदद करती है। वे कहते हैं, “खेत स्तर पर समय पर और आसान ऋण उपलब्ध होने से अधिक किसान, विशेषकर महिलाएं और युवा, अपनी उपज को रोककर बेहतर बाजारों तक पहुंच बना पा रहे हैं।”

चंद्रा को उम्मीद है कि बजट में इन कारगर उपायों को आगे भी समर्थन मिलता रहेगा। उनके अनुसार, विकेंद्रीकृत बुनियादी ढांचा, समावेशी वित्त और मजबूत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है वहां जलवायु सहनशीलता बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हैं। वह ड्रोन, एआई आधारित गुणवत्ता ग्रेडिंग और जलवायु परामर्श जैसी तकनीक को अपनाने वाले एग्रीटेक स्टार्टअप्स की भूमिका को भी रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा, “ये उपकरण छोटे किसानों के लिए उपयोगी होने चाहिए। ये सरल, किफायती और सीमित संसाधनों वाले परिवेश में प्रभावी हों। सही समर्थन मिलने पर ऐसे नवाचार उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, नुकसान घटा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।”

एथेनॉल की अतिरिक्त क्षमता से निपटने की जरूरत
खाद्यान्न उत्पादन से आगे बढ़ते हुए नीति-निर्माताओं से ऊर्जा और औद्योगिक परिवर्तन में कृषि की बढ़ती भूमिका पर भी ध्यान देने का आग्रह किया गया है। गोदावरी बायोरिफाइनरीज लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक डॉ. संगीता श्रीवास्तव के अनुसार, भारत का तय समय से पहले ई-20 एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल कर लेना अब एक नई चुनौती - अतिरिक्त उत्पादन क्षमता - को जन्म दे रहा है। उनका मानना है कि बजट 2026 में मांग बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे ई-100 के लिए तैयार बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देना और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के अनिवार्य उपयोग को बढ़ाना।

श्रीवास्तव के अनुसार, इससे अतिरिक्त एथेनॉल की खपत में मदद मिलेगी। उनका कहना है, “इस बजट को ईंधन में मिश्रण से आगे बढ़कर सस्टेनेबल रासायनिक अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में जाने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करना चाहिए।” इस दृष्टि से बायोफ्यूल्स को औद्योगिक विकास के एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जा रहा है।

पोषण-केंद्रित कृषि बढ़ाने की मांग
पोषण एक और ऐसा क्षेत्र है जहां विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब केवल उत्पादन (यील्ड) से आगे बढ़ना होगा। बेटर न्यूट्रिशन (Better Nutrition) के सह-संस्थापक और सीईओ प्रतीक रस्तोगी का कहना है कि पिछले वर्ष के बजट में कृषि को सही मायनों में भारत के पहले विकास इंजन के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन अगला कदम नतीजों पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम भोजन की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी है।”

रस्तोगी ने राष्ट्रीय नीति के तहत बायोफोर्टिफाइड (पोषक तत्वों से समृद्ध) बीजों और पोषण-केंद्रित कृषि को मुख्यधारा में लाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका तर्क है कि बीज और फसल स्तर पर आयरन, जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर कर भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, साथ ही किसानों के लिए उच्च मूल्य वाले बाजार भी तैयार कर सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की खेती और प्रसंस्करण करने वाले स्टार्टअप्स तथा किसान नेटवर्क को समर्थन देने से बेहतर मूल्य मिलेगा और सुनिश्चित मांग बनेगी, जिससे कृषि आय सीधे बेहतर पोषण से जुड़ सकेगी।

बजट में सिंचाई, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स के लिए पूंजीगत आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, दक्षता और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए ई-नाम (eNAM), डेटा-आधारित परामर्श सेवाओं और रिमोट सेंसिंग के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के नीति के केंद्र में बने रहने की उम्मीद है।

डेयरी में मात्रा नहीं, मूल्य पर जोर देने की जरूरत
ग्रामीण आजीविका की रीढ़ माने जाने वाले डेयरी क्षेत्र पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। भारत में दूध उत्पादन पिछले एक दशक में लगभग 14.6 करोड़ टन से बढ़कर 2023-24 में 23.9 करोड़ टन से अधिक हो गया। प्रति व्यक्ति उपलब्धता वैश्विक औसत से काफी ज्यादा है। हालांकि, अब नीति-निर्माताओं से मात्रा के बजाय मूल्य सृजन को प्राथमिकता देने की उम्मीद की जा रही है।

हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ब्राह्मणी नारा का कहना है कि हालिया जीएसटी संशोधन से संगठित डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है और उपभोक्ता मांग अधिक प्रोटीन व स्वास्थ्य केंद्रित उत्पादों की ओर शिफ्ट हुई है। बजट 2026 के लिए उन्होंने तीन प्राथमिकताएं गिनाईं - गुणवत्तापूर्ण पशु आहार और क्रोमोसोम-सॉर्टेड सीमेन तक पहुंच, पशु चिकित्सा शिक्षा क्षमता का विस्तार, और विशेषकर महिला उद्यमियों के लिए मिनी-डेयरी इकाइयों पर अधिक पूंजी सब्सिडी।

शुक्रवार को डीजीएफटी द्वारा इस छूट की अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद पात्रता, आवेदन और आवंटन की प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए एक विस्तृत सूचना जारी की गई। 

केंद्र सरकार ने मई 2022 में भीषण गर्मी के कारण उत्पादन घटने और घरेलू कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, अब भी गेहूं और उससे जुड़े उत्पाद “प्रतिबंधित” श्रेणी में ही रहेंगे, लेकिन कड़ी निगरानी और नियंत्रित तंत्र के तहत गेहूं उत्पादों के सीमित निर्यात की अनुमति दी गई है।

हालिया निर्णय के तहत गेहूं या मेस्लिन आटा, जिसमें आटा, मैदा, सूजी/रवा, होलमील आटा और उससे बने उत्पाद शामिल हैं, का कुल 5 लाख टन तक निर्यात किया जा सकेगा। यह निर्यात विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से होगा। डीजीएफटी ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति मौजूदा नीति शर्तों से अलग होगी और पूरे निर्यात पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

डीजीएफटी की अधिसूचना के अनुसार, निर्यात अनुमति के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। पहली आवेदन अवधि 21 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक खुलेगी। इसके बाद हर महीने के अंतिम 10 दिनों में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जब तक कि स्वीकृत निर्यात मात्रा पूरी नहीं हो जाती।

निर्यात कोटा आवंटन का फैसला विशेष निर्यात सुविधा समिति करेगी जो निर्यातकों के ट्रैक रिकॉर्ड, प्रसंस्करण क्षमता और वैध निर्यात अनुबंधों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखेगी। 

उत्पादन घटने के बाद लगा था प्रतिबंध
गौरतलब है कि सरकार ने अगस्त 2022 में गेहूं उत्पादन में गिरावट के बाद मैदा, सूजी और आटा के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इन उत्पादों की मांग उन देशों में अधिक है जहां बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी रहती है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देश, अफ्रीका के कुछ हिस्से और दक्षिण-पूर्व एशिया शामिल हैं। अब सीमित निर्यात की अनुमति से आटा मिलों और निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कृषि मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, विधेयक का उद्देश्य किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, जिससे जीवन सुगमता और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिल सके। संसद में पेश किए जाने से पहले विधेयक के मसौदे पर 4 फरवरी, 2026 तक सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।

सरकारी बयान के अनुसार, नए विधेयक में नकली और अमानक कीटनाशकों पर नियंत्रण के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून को किसान-केंद्रित बताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि इसमें पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, कीटनाशकों के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए भी संशोधन किए गए हैं। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट https://agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध है।

विधेयक में परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनिवार्य प्रत्यायन का भी प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध हों। विधेयक का मुख्य उद्देश्य तकनीक और डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से नकली और घटिया कीटनाशकों पर सख्त नियंत्रण करना है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट उपलब्ध होंगे और उनकी आजीविका पर पड़ने वाले जोखिम कम होंगे।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा बुधवार 7 जनवरी को जारी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) के पहले अग्रिम अनुमानों (First Advance Estimates) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वास्तविक वृद्धि दर 3.1% रहने का अनुमान है। जबकि समग्र जीडीपी का जीवीए की वृद्धि दर 7.3 फीसदी रहेगी। कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सर्विस और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों की ऊंची दर के चलते अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऊंची रहेगी। 

साल (2011–12) के स्थिर मूल्यों पर, वित्त वर्ष 2025–26 में वास्तविक जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जो पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में 187.97 लाख करोड़ रुपए थी। 

कृषि व सहयोगी क्षेत्र की कमजोर वृद्धि दर

हालांकि समग्र स्तर पर आर्थिक वृद्धि मजबूत दिखती है, लेकिन क्षेत्रवार आंकड़े एक बड़े अंतर की ओर इशारा करते हैं। कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में 3.1 फीसदी की कमजोर वृद्धि दर का अनुमान है जो जनसंख्या वृद्धि से थोड़ा ही अधिक है और ग्रामीण आय में ठोस सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है।

 सीएसओ के अनुमानों के मुताबिक बिजली और जल आपूर्ति जैसी उपयोगिता वाली सेवाओं में केवल 2.1 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है, जबकि खनन क्षेत्र में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है।

इसके विपरीत, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं, साथ ही लोक प्रशासन और रक्षा से जुड़ी सेवाओं के 9.9 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार से जुड़ी सेवाओं में 7.5 फीसदी की वृद्धि अनुमानित है। 

कृषि से बाहर रोजगार सृजन के लिए अहम विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र, दोनों में सात फीसदी की वास्तविक वृद्धि अनुमानित है। हालांकि इससे गैर-कृषि रोजगार को कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन यह कृषि क्षेत्र की सुस्ती की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है।

ग्रामीण मांग पर चिंता बरकरार

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कृषि की कमजोर वृद्धि दर इस बात का उजागर करती है  कि ग्रामीण खपत शहरी मांग के बराबर क्यों नहीं बढ़ पा रही है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE), जो जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा है, वित्त वर्ष 2025–26 में सात फीसदी  की वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगा हालांकि यह समग्र वृद्धि के अनुरूप है, लेकिन इसमें ग्रामीण–शहरी अंतर स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है।

वित्त वर्ष 2025–26 में प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी Rs 1,42,119 आंकी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5 फीसदी अधिक है। वहीं प्रति व्यक्ति वास्तविक उपभोग में केवल 6 फीसदी से थोड़ा अधिक की वृद्धि का अनुमान है। विश्लेषकों का कहना है कि ये लाभ समान रूप से वितरित नहीं हैं और कृषि परिवारों की आय में बढ़ोतरी शहरी सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में कहीं कम है।

बजट 2026–27 के लिए निहितार्थ

जीडीपी के ये अनुमान केंद्रीय बजट 2026–27 की तैयारियों पर गहरा असर डाल सकते हैं, खासकर कृषि और ग्रामीण व्यय को लेकर। जब कृषि की वृद्धि दर समग्र अर्थव्यवस्था की आधी से भी कम है, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उर्वरक सब्सिडी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं के माध्यम से समर्थन बनाए रखने का दबाव बना रहने की संभावना है।

नई दिल्ली स्थित एक नीति संस्थान के एक अर्थशास्त्री ने कहा,“अगले बजट के लिए यह आंकड़े एक स्पष्ट दुविधा पैदा करते है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का दबाव बना हुआ है, लेकिन पूंजीगत व्यय में कटौती करने से विकास कमजोर पड़ सकता है, जबकि सब्सिडी बढ़ाने से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्रभावित होंगे।”

बाहरी और मूल्य जोखिम

यह अनुमान कृषि से जुड़े खर्चों के लिए संभावित जोखिमों की ओर भी इशारा करते हैं। वित्त वर्ष 2025–26 में आयात के 14.4 फीसदी  की वास्तविक दर से बढ़ने का अनुमान है, जो निर्यात में 6.4 फीसदी की वृद्धि से कहीं अधिक है। यदि वैश्विक जिंस कीमतों में उछाल आता है, तो इससे चालू खाता संतुलन पर दबाव बढ़ सकता है।

हालांकि महंगाई में कमी आई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि खाद्य और ऊर्जा कीमतें अब भी मौसम संबंधी झटकों और वैश्विक बाजारों की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं, जिससे सब्सिडी का दबाव दोबारा बढ़ सकता है।

NSO ने कहा है कि प्रथम अग्रिम अनुमान नवंबर 2025 तक उपलब्ध आंशिक आंकड़ों पर आधारित हैं और जैसे-जैसे अधिक जानकारी उपलब्ध होगी, इनमें संशोधन किया जाएगा। द्वितीय अग्रिम अनुमान, साथ ही 2022–23 को नया आधार वर्ष मानते हुए संशोधित ऐतिहासिक जीडीपी आंकड़े, 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाएंगे।

फिलहाल, वित्त वर्ष 2025–26 के ये आंकड़े एक जानी-पहचानी नीतिगत चुनौती को फिर से सामने लाते हैं: तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जिसकी सबसे कमजोर कड़ी अब भी कृषि बनी हुई है। इससे ग्रामीण मांग कमजोर बनी रहती है और भारत के अगले बजट चक्र में राजकोषीय फैसलों को और जटिल बना देती है।

ठंड बढ़ने के साथ पंजाब के अमृतसर और लुधियाना, हरियाणा के अंबाला तथा राजस्थान के गंगानगर और जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट का अनुमान जताया है। यूपी का इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहाँ न्यूनतम तापमान 2.6°C दर्ज किया गया।

आज पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में कोहरे की चादर छाई रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ शहरी इलाकों में दोपहर के समय हल्की धूप निकलने की संभावना है, लेकिन ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण इसका असर सीमित रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व भारत में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका है।

मौसम विभाग ने 8 और 9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में; 8 से 10 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में; तथा 9 से 12 जनवरी 2026 के दौरान राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इस अवधि में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी घना कोहरा छाए रहने की आशंका है।

घने कोहरे के कारण देश के कई हिस्सों में रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उत्तरी रेलवे के अनुसार, सुबह कम दृश्यता के चलते दिल्ली आने-जाने वाली 50 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जबकि उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में यह 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

गुलमर्ग और पहलगाम जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। घाटी में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है।  शिमला, मनाली और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 'ग्राउंड फ्रॉस्ट' (पाला) की चेतावनी दी गई है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान ठंड और कोहरे को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर व कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है, ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान यूरिया की बिक्री 2.3 प्रतिशत बढ़कर 2.54 करोड़ टन हो गई। जबकि घरेलू यूरिया उत्पादन में 3.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 1.97 करोड़ टन रह गया। इस अंतर को पाटने के लिए दोगुना से अधिक यूरिया आयात करना पड़ा जो 120 फीसदी की वृद्धि के साथ 71.7 लाख टन तक पहुंच गया। यूरिया आयात पिछले वर्ष की समान अवधि में 32.6 लाख टन था। यूरिया की करीब 27 फीसदी खपत आयात से पूरी की जा रही है।

गत नवंबर महीने में यूरिया की बिक्री 37.5 लाख टन रही, जो पिछले साल के मुकाबले 4.8 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान आयात 68.4 फीसदी बढ़कर 13.1 लाख टन हो गया। इस तरह खरीफ और रबी सीजन के दौरान यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ी है। 

डीएपी उत्पादन में गिरावट, आयात में वृद्धि

एफएआई के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान प्रमुख उर्वरक डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) की बिक्री 71.2 लाख टन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत कम है। इस दौरान घरेलू डीएपी उत्पादन 5.2 प्रतिशत घटकर 26.8 लाख टन रह गया, जबकि आयात 54.4 प्रतिशत बढ़कर 55.4 लाख टन हो गया। नतीजतन, डीएपी की कुल उपलब्धता में आयात की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 67 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 56 प्रतिशत थी। 

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यूरिया और डीएपी के घरेलू उत्पादन में कमी के कारण भारत की निर्भरता आयातित उर्वरकों पर बढ़ गई है। खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिहाज से यह अच्छी स्थिति नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट को देखते हुए यह और भी चिंताजनक है। साथ ही, उन नीतियों पर भी सवाल खड़े करती है जिनके जरिए उर्वरकों की खपत घटाने और आयात कम करने के दावे किए जाते रहे हैं। 

कॉम्प्लेक्स उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा

अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान एनपी और एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री 103.8 लाख टन रही और इसमें 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। इन संतुलित उर्वरकों का उत्पादन 13.8 प्रतिशत बढ़कर 81.5 लाख टन हो गया, जबकि आयात लगभग दोगुना होकर 98.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27.2 लाख टन तक पहुंच गया। 

एमओपी और एसएसपी की बिक्री बढ़ी

म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) की बिक्री इस अवधि में 8.6 प्रतिशत बढ़कर 15.5 लाख टन हो गई, जो आयात में गिरावट के बावजूद स्थिर मांग को दर्शाती है।

फॉस्फेटिक उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) का उत्पादन 9.5 प्रतिशत बढ़कर 39.7 लाख टन हो गया, जबकि बिक्री में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह 41.6 लाख टन तक पहुंच गई। 

माना जा रहा है कि डीएपी की उपलब्धता को लेकर समस्याओं के कारण  सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

FAI ने कहा कि अप्रैल–नवंबर 2025 के आंकड़े एक परिपक्व आपूर्ति शृंखला को दर्शाते हैं, जहां घरेलू उत्पादन और आयात एक-दूसरे के पूरक हैं। इस दौरान यूरिया आयात में 120 प्रतिशत से अधिक, डीएपी आयात में 54 प्रतिशत और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के आयात में करीब 99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के उर्वरक क्षेत्र ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को अपनी मूल योजना का हिस्सा बना लिया है।

FAI के चेयरमैन एस. शंकरसुब्रमण्यम ने कहा कि समन्वित योजना के जरिए बिक्री में वृद्धि हासिल की गई है। खासकर यूरिया और डीएपी के मामले में आयात पर काफी निर्भरता यह रेखांकित करती है कि किसानों के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और दूरदर्शी आयात नीति कितनी महत्वपूर्ण है।

FAI के महानिदेशक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी ने कहा, “इन आंकड़ों में दो बातें खास तौर पर सामने आती हैं। पहली, नाइट्रोजन और फॉस्फेट पोषक तत्वों के लिए आयात-आधारित आपूर्ति प्रबंधन की ओर संरचनात्मक बदलाव। दूसरी, एसएसपी जैसे स्वदेशी फॉस्फेटिक उर्वरकों का मजबूत प्रदर्शन, जिनकी बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण का संकेत है, जहां हम योजनाबद्ध आयात के जरिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व सुनिश्चित कर रहे हैं और साथ ही घरेलू फॉस्फेटिक उत्पादन को भी मजबूत कर रहे हैं।”

चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने अरावली की परिभाषा से जुड़ी "अहम उलझनों" को दूर करने तथा इस मुद्दे की व्यापक समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है।

अरावली मामले पर सुनवाई करते हुए तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि नई समिति की सिफारिशें आने तक 20 नवंबर, 2025 के फैसले में दिए गए निर्देश प्रभावी नहीं रहेंगे। अरावली की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को कमजोर करने वाले किसी भी रेगुलेटरी गैप को रोकने के लिए "आगे जांच की बहुत जरूरत है"। अगले आदेश तक अरावली पहाड़ियों में खनन के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

अरावली की परिभाषा को लेकर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2026 को होगी।

100 मीटर की परिभाषा पर सवाल

केंद्र सराकर की '100 मीटर' या इससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने वाली परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद अरावली के भविष्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं। 

100 मीटर की परिभाषा को लेकर पर्यावरणविदों ने गंभीर आपत्तियां जताई थीं और यह मुद्दा एक जन अभियान का रूप ले चुका था। नई परिभाषा से अरावली क्षेत्र का बड़ा हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकता है और इससे खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का खतरा है।

सोमवार को अदालत ने अपने ही पूर्व आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि नए विशेषज्ञ पैनल द्वारा सभी “महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं” को दूर किया जाएगा।

नई विशेषज्ञ समिति में पर्यावरण विशेषज्ञों की मांग

पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अरावली में खनन का मौजूदा स्वरूप प्रशासनिक और शासन स्तर की विफलता को दर्शाता है। नई समिति में केवल नौकरशाह ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र पर्यावरण विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अरावली बचाओ अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि अरावली के संरक्षण के लिए उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। 

भूपेंद्र यादव ने किया स्वागत, रमेश ने कसा तंज

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। यादव ने X पर एक पोस्ट में कहा, "मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों की स्टडी के लिए एक नई कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली रेंज के संरक्षण में MOEFCC से मांगी गई हरसंभव मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

भूपेंद्र यादव के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, “हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है।”

गौरतलब है कि अभी तक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली की नई परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार के रुख का बचाव रहे थे और इससे अरावली पर संकट की आशंकाओं को खारिज कर रहे थे। जबकि अरावली की 100 मीटर की परिभाषा को लेकर कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे।

विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली की केवल ऊंची पहाड़ियां ही नहीं बल्कि छोटी-छोटी पहाड़ियां और झाड़ियां भी पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए समूची अरावली पहाड़ियों का संरक्षण आवश्यक है।

इस MoU पर औपचारिक रूप से IFGE के महानिदेशक संजय गंजू और GEA के महासचिव मॉर्टन जैकब्सन ने हस्ताक्षर किए। यह जैव-ऊर्जा और हरित ईंधन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से IFGE और GEA का उद्देश्य एथेनॉल को एक व्यवहार्य समुद्री ईंधन के रूप में तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना है, जिससे शिपिंग क्षेत्र में वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को समर्थन मिले, साथ ही नवाचार, पॉलिसी एडवोकेसी और बाजार विकास को भी प्रोत्साहन मिले। यह सहयोग सड़क परिवहन और विमानन क्षेत्र में भी एथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देगा, ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और हरित तथा जैव-ऊर्जा अपनाने को आगे बढ़ाया जा सके।

समझौते के तहत, जीईए (GEA) एथनॉल और समुद्री ईंधन के रूप में उसके उपयोग से जुड़ी अपनी वैश्विक विशेषज्ञता साझा करेगा। इसके अंतर्गत शोध प्रकाशनों, तकनीकी रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच शामिल होगी। इस साझेदारी के तहत आईएफजीई, जीईए के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एथनॉल आधारित हरित ऊर्जा समाधानों के बाजार विकास की संभावनाओं और व्यवहार्यता का आकलन करेगा।

एमओयू पर टिप्पणी करते हुए, आईएफजीई की बायोएनर्जी समिति के अध्यक्ष और प्राज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अतुल मुले ने कहा कि यह सहयोग एथनॉल के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार संपर्क विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से समुद्री ईंधन जैसे उभरते उपयोग क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी आईएफजीई के सदस्यों और एथनॉल वैल्यू चेन में कार्यरत भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसरों और वैश्विक बाजारों के द्वार खोलेगी।

जीईए के महासचिव मॉर्टन जैकबसेन ने कहा कि यह साझेदारी वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक क्षण है। जैकबसेन ने कहा कि यह सहयोग न केवल अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को मजबूत करेगा, बल्कि समुद्री परिवहन, नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन में दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की ओर संक्रमण को भी तेज करेगा। 

चौहान ने कांग्रेस पर ग्रामीण रोजगार, ग्राम पंचायतों की भूमिका और श्रमिकों के अधिकारों को लेकर “भ्रम और गलत सूचना” फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस द्वारा 5 जनवरी से पूरे देश में अभियान शुरू करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का विरोध मजदूरों की चिंता से नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कमजोर नहीं किया है, बल्कि नए कानून के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों को और मजबूत किया है।

चौहान के अनुसार, VB-G RAM G अधिनियम पहले से कहीं अधिक मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें 125 दिनों की रोजगार गारंटी, समय पर काम न मिलने की स्थिति में अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान पहले की व्यवस्था की तुलना में अधिक पारदर्शी और सशक्त हैं। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा भ्रष्टाचार से ग्रस्त था और महात्मा गांधी का नाम योजना से केवल राजनीतिक लाभ के लिए जोड़ा गया।

ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के अधिकार सीमित किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए चौहान ने कहा कि उनकी भूमिका वास्तव में और मजबूत की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय पहले की तरह कार्यों की पहचान और प्राथमिकता तय करेंगे, गुणवत्ता की निगरानी करेंगे, सामाजिक लेखा-परीक्षा करेंगे और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और समुदाय की भागीदारी को विशेष रूप से बढ़ाया गया है। साथ ही, शिकायत निवारण व्यवस्था को सशक्त किया गया है और डिजिटल निगरानी शुरू की गई है, लेकिन स्थानीय निर्णय प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है।

कांग्रेस का 5 जनवरी से देशव्यापी अभियान
दूसरी ओर, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 5 जनवरी से “मनरेगा बचाओ अभियान” शुरू करने की घोषणा की। खड़गे ने कहा कि मनरेगा को खत्म करना संविधान द्वारा दिए गए “काम के अधिकार” को छीनने जैसा है और पार्टी लोकतांत्रिक तरीकों से इसका विरोध करेगी, गांव-गांव तक अपनी आवाज पहुंचाएगी।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर “एकतरफा तरीके से” मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगाया और इसकी तुलना नोटबंदी से की। उन्होंने इसे राज्यों, गरीबों और भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताया। गांधी ने दावा किया कि मनरेगा खत्म होने से ग्रामीण बुनियादी ढांचा कमजोर होगा, राज्यों की शक्तियां छीनी जाएंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर आदिवासियों, दलितों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों पर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि इस बदलाव का उद्देश्य गरीबों से संसाधन छीनकर उन्हें दूसरे वर्गों की ओर मोड़ना है।

कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि पार्टी ग्रामीण मजदूरों की गरिमा, रोजगार सुरक्षा और समय पर मजदूरी भुगतान के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करेगी और ग्राम सभाओं की शक्तियों तथा मांग-आधारित रोजगार व्यवस्था की रक्षा करेगी।

इस अत्याधुनिक संयंत्र का उद्घाटन इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी ने किया। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन बलवीर सिंह, इफको के प्रबंध निदेशक कीर्तिकुमार जे. पटेल, निदेशक मंडल के सदस्य, संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी तथा इफको के कर्नाटक राज्य मार्केटिंग ऑफिस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इफको चेयरमैन दिलीप संघानी ने कहा, “बेंगलुरु के देवनहल्ली में नैनो उर्वरक संयंत्र का यह उद्घाटन किसान कल्याण, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इफको का एक ऐतिहासिक कदम है।”

इफको के प्रबंध निदेशक कीर्तिकुमार जे. पटेल ने कहा कि यह संयंत्र स्वदेशी नवाचार के माध्यम से जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के सहकारी संगठन के संकल्प को दर्शाता है। नैनो-आधारित उर्वरकों के घरेलू उत्पादन का विस्तार करके इफको आयातित इनपुट पर निर्भरता कम करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ तथा ‘आत्मनिर्भर कृषि’ के राष्ट्रीय विजन को समर्थन देने का लक्ष्य रखता है।

प्रतिदिन 2 लाख बोतलों की उत्पादन क्षमता के साथ बेंगलुरु स्थित यह संयंत्र दक्षिण भारत में नैनो उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह नई इकाई कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी और किसानों को ऐसे इनोवेटिव इनपुट तक पहुंच दिलाएगी, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए दक्षता में सुधार करते हैं।

पटेल ने एक बयान में कहा, “यह संयंत्र केवल एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के सहकारी आंदोलन की स्थायी शक्ति और भावना का प्रतीक है। सामूहिक विकास, विश्वास और साझा समृद्धि के दर्शन पर आधारित यह पहल बताती है कि इफको किस प्रकार सहयोग के मूल्यों को लाखों किसानों के लिए ठोस प्रगति में बदल रहा है। यह उपलब्धि ‘सहकार से समृद्धि’ के मार्ग पर इफको  अटूट प्रतिबद्धता को दोहराती है, जहां सहकारी शक्ति राष्ट्रीय विकास और किसानों की समृद्धि की नींव बनती है,” 

इफको  नैनो उर्वरक कार्यक्रम भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में माना गया है, जो पोषक तत्वों की सटीक आपूर्ति, कम मात्रा में उपयोग और किसानों के लिए इनपुट लागत में कमी सुनिश्चित करता है, साथ ही दीर्घकालिक रूप से मिट्टी और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है।

ICRA के अनुसार, हालिया बिक्री आंकड़े ट्रैक्टर उद्योग में तेजी की पुष्टि करते हैं। नवंबर महीने में ट्रैक्टरों की थोक बिक्री में सालाना आधार पर 30.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान कुल थोक बिक्री में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके चलते एजेंसी ने अपने पूर्वानुमान पर पुनर्विचार करते हुए उसमें संशोधन किया है।

एजेंसी ने बेहतर आउटलुक का श्रेय आर्थिक, नीतिगत और सेक्टर-विशेष कारकों को दिया है। इनमें सबसे प्रमुख कारण ट्रैक्टरों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना है। इस नीतिगत बदलाव से किसानों की क्रय क्षमता में सीधे तौर पर सुधार हुआ है। कम जीएसटी दर के कारण ट्रैक्टरों की कीमतों में कमी आई है, जिससे विभिन्न हॉर्सपावर श्रेणियों में किसानों को 40,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बचत हो रही है। इससे नए ट्रैक्टरों की खरीद पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई है।

इसके अलावा, इस वर्ष पर्याप्त और समय पर हुई बारिश ने भी ग्रामीण मांग को मजबूती दी है। बेहतर मानसून के कारण बुवाई कार्य सुचारू रहा है, फसल उत्पादन की संभावनाएं बेहतर हुई हैं और किसानों की आय तथा नकदी प्रवाह में सुधार आया है। इन सभी कारकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक माहौल बनाया है और मेकैनाइजेशन जैसे पूंजीगत निवेश के लिए किसानों का भरोसा बढ़ाया है।

ICRA ने आगे कहा कि आने वाले महीनों में कुछ नियामकीय बदलाव भी ट्रैक्टर बिक्री को प्रभावित कर सकते हैं। 1 अप्रैल से सख्त ट्रैक्टर उत्सर्जन मानकों के लागू होने से पहले प्री-बाइंग की संभावना है। नए नियमों के लागू होने से पहले किसान और डीलर मौजूदा उत्सर्जन मानकों के तहत ट्रैक्टर खरीदना पसंद कर सकते हैं, जिससे निकट भविष्य में थोक बिक्री को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है।

कुल मिलाकर, संशोधित अनुमान ट्रैक्टर उद्योग में मजबूत पुनरुद्धार और विस्तार के चरण की ओर संकेत करता है, जिसे ठोस नीतिगत समर्थन, अनुकूल कृषि परिणाम और आगामी नियामकीय बदलावों से जुड़ी बाजार गतिशीलताएं आगे बढ़ा रही हैं।

24 दिसंबर 2025 को जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण में FSSAI ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कई खाद्य व्यवसाय संचालक (FBOs) “हर्बल टी”, “फ्लावर टी” और “रूइबोस टी” जैसे उत्पाद बेच रहे हैं, जबकि ये कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त नहीं होते। नियामक के अनुसार, इस तरह का उपयोग भ्रामक है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मिसब्रांडिंग माना जाएगा। कैमेलिया साइनेंसिस से इतर किसी भी उत्पाद के लिए “चाय” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

FSSAI ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के तहत “चाय” शब्द, जिसमें ग्रीन टी, कांगड़ा टी और ठोस रूप में इंस्टेंट टी भी शामिल हैं, विशेष रूप से कैमेलिया साइनेंसिस से बने उत्पादों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा, लेबलिंग नियमों के अनुसार प्रत्येक पैकेट पर खाद्य पदार्थ की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले नाम का उल्लेख अनिवार्य है।

प्राधिकरण ने जोर देकर कहा कि कैमेलिया साइनेंसिस से इतर किसी भी पौधे से बनी हर्बल या प्लांट-आधारित इन्फ्यूजन और ब्लेंड को “चाय” नहीं कहा जा सकता। उनकी संरचना के आधार पर ऐसे उत्पाद या तो प्रोप्राइटरी फूड की श्रेणी में आ सकते हैं या गैर-निर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य अवयवों के लिए स्वीकृति संबंधी नियमों के तहत मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है।

FSSAI ने सभी FBOs, जिनमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, को निर्देश दिया है कि वे नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और कैमेलिया साइनेंसिस से इतर किसी भी उत्पाद के लिए “चाय” शब्द का उपयोग न करें। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और क्षेत्रीय निदेशकों को अनुपालन की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, तथा उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

किसान ट्रस्ट की तरफ से इस वर्ष के कलम रत्न पुरस्कार से वरिष्ठ पत्रकार और रूरल वॉयस के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह को सम्मानित किया गया। किसान पुरस्कार सत्यवान सहरावत को प्रदान किया गया। डॉ. डी.के. यादव को कृषि उत्थान पुरस्कार, फ्रूवटेक ऑर्गनाइजेशन (Fruvetech Organisation) को कृषि उद्यमी पुरस्कार और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को सेवा रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। 'कृषि उद्यमी पुरस्कार' श्रेणी की शुरुआत इसी साल की गई।

समारोह को संबोधित करते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।

अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “मेरे साथी जयन्त चौधरी में मुझे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जैसी सादगी दिखाई देती है। चौधरी साहब को गांव-गरीब-किसान अपनी उम्मीद के रूप में देखते थे। चौधरी साहब ने भी गांव-गरीब-किसान के उत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ी।”

चौधरी साहब की राजनीतिक जीवटता को याद करते हुए कृषि मंत्री जी ने कहा, “जिस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ बोलने का कोई साहस नहीं करते थे, तब चौधरी साहब ने उनके सहकारी खेती के विदेशी सिद्धांत का जमकर विरोध किया। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित चौधरी साहब ने हिंडन नदी के किनारे जाकर नमक कानून तोड़ा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके किसान को जमीन का मालिक बनाया। किसानों के हित में वे किसी के दबाव में नहीं झुके।”

समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री जयन्त चौधरी ने ज्यूरी के सदस्यों का धन्यवाद एवं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, " अक्सर जब किसान दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली हिलाने आते हैं। मगर आज का दिन इस मायने में अलग है कि आज किसान चौधरी साहब की स्मृति में पुरस्कार देने दिल्ली आए हैं। यह सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए गौरवशाली पल है और चौधरी साहब की विरासत का हिस्सा बनने की बड़ी एक जिम्मेदारी भी है।"

कलम रत्न पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह ने कहा कि चौधरी साहब के नाम से पुरस्कार मिलना उनके लिए गौरव एवं भावुकता भरा पल है। चौधरी साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने पत्रकारिता के जरिए हमेशा गांव, किसान के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। अब रूरल वॉयस के जरिए कृषि और ग्रामीण भारत की आवाज़ उठाने के मिशन में जुटे हैं। 

किसान पुरस्कार के विजेता प्रगतिशील किसान सत्यवान सहरावत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी के पदचिन्हों पर चलकर किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाकर ही विकसित भारत 2047 का सपना साकार हो सकता है। यह पुरस्कार उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। 

कृषि उत्थान पुरस्कार के विजेता कृषि वैज्ञानिक और ICAR के उप महानिदेशक डॉ. देवेंद्र यादव ने कहा कि इस पुरस्कार के रूप में मेरे नाम के साथ किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का नाम जुड़ना उनके लिए गर्व का विषय है। वे विज्ञान और नीतियों के माध्यम से किसानों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश में जुटे हैं। 

Fruvetech की तरफ से कृषि उद्यमी पुरस्कार हासिल करते हुए डॉ. जगदीश गुप्ता ने कहा कि ये पुरस्कार हासिल करके संस्थान गर्व महसूस करता है और संस्थान चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को पूरा करने के दृढ़ संकल्पित है।

प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से सेवा रत्न पुरस्कार हासिल करते हुए रुक्मिणी बनर्जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र से न होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे योगदान के लिए संस्थान को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम से पुरस्कार मिलना न केवल गौरव का विषय है बल्कि हमारे प्रयासों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. यशवीर सिंह जी ने की। उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों को हकदार बनाया, दलितों-पिछड़ों को जमीन का मालिक बनाया और स्वाभिमान से जीवन जीने का हक दिया। इसलिए चौधरी साहब के न रहने का सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। इस अवसर पर किसान ट्रस्ट की ट्रस्टी चारु चौधरी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ एके सिंह तथा तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। 

मार्केट रिसर्च कंपनी IMARC ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में भारत के मशरूम बाजार का आकार लगभग 27.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंका गया था. साल 2025 से 2033 के बीच यह बाजार लगभग 6.5 फीसदी की सालाना औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2033 तक करीब 48.7 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है. 2024 में भारत के मशरूम बाजार में सबसे बड़ा, 39.8 हिस्सा उत्तर भारत का था. रिपोर्ट कहती है कि इसकी बड़ी वजह अनुकूल मौसम, सरकार का सहयोग और पहले से ही मौजूद बेहतर ढांचा भी है. हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में तापमान और नमी मशरूम की खेती के लिए बेहद अनुकूल माने जाते हैं. सरकारी योजनाएं भी ऐसी हैं कि किसानों को प्रशिक्षण और सब्सिडी मिलती है, जबकि रिसर्च इंस्टीट्यूट खेती की तकनीक को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. लेकिन इस रिपोर्ट से इतर, व्यावहारिक स्तर पर भविष्य के इन आंकड़ों को छूने में प्रदूषण जैसे कारक बाधक बन रहे हैं.

शिवम शर्मा के फॉर्म के भीतर मशरूम की खेती के लिए रखा कंपोस्ट।

बाहरी दिल्ली के कराला इलाके में एआरएस मशरूम फॉर्म्स के नाम से खेती कर रहे शिवम गोपाल शर्मा दो साल से इस 'कारोबार' में हैं. मशरूम फॉर्मिंग को वह खेती कम, मॉडर्न एग्रीकल्चर बिजनेस अधिक बताते हैं. वह कहते हैं, "भारत में अब भले ही मशरूम की विभिन्न किस्मों की खपत बढ़ी है लेकिन ऐसा मानने वाले लोगों की कमी अब भी नहीं जो इसे फंगस या मांसाहार समझकर परहेज करते हैं." वह बताते हैं, "इधर प्रदूषण से फसल पर बुरा असर पड़ने लगा है. अगर हवा में हानिकारक तत्व (प्रदूषण) हैं तो यह हवा फसल को नुकसान पहुंचाती है... इसे झेलना पड़ रहा है... हम भगवान भरोसे हैं... क्योंकि प्रदूषण हर साल बढ़ता ही जा रहा है. जब मशरूम की फसल लगभग तैयार हो चुकी होती है उस समय इसे ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि हवा खराब है तो प्रदूषण के हानिकारक कण मशरूम की खेती को नुकसान पहुंचाते हैं. प्रदूषण के चलते मशरूम की पिन (छोटी कोंपले) अच्छे से उठ नहीं पाती हैं." यानी, आम तरीके से समझें तो मशरूम पनपकर खिल नहीं पाते हैं.

शिवम दो साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं. उनके पास फिलहाल एक कमरा है जहां 16 टन की कंपोस्ट में मशरूम की पैदावार होती है. वह बताते हैं कि प्रति क्रॉप सर्कल इसमें 3-3.5 हजार टन के बीच यील्ड हो जाती है. मशरूम की खेती का एक पूरा सर्कल आमतौर पर 45 से 50 दिन का होता है.  

मशरूम की खेती के दो मॉडल, दोनों पर किसानों का दांव
मशरूम की खेती दो तरह से की जाती है, एसीयू यानी एसी यूनिट लगाकर जहां तापमान को जरूरत के अनुसार मैंटेन किया जाता है। दूसरा झुग्गी मॉडल जो सर्दियों के मौसम में ही मौसमी खेती की तरह पैदावार देता है. यूं तो राजधानी और आसपास के इलाकों में दोनों तरह से खेती की जा रही है लेकिन उत्साही युवा जन खेती के मॉडर्न तरीके की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं. इसकी वजह संभवतः सरकारी केंद्रों (पूसा, केवीके, हैक) में ट्रेनिंग की उपलब्धता भी है.

पवन कुमार ने उजुआ में कृषि विज्ञान केंद्र से साल 2016 में ट्रेनिंग लेकर अपना फॉर्म स्थापित किया. केवीके की ओर से सेट-अप लगाने में मदद मिली. उन्होंने इसके बाद मुरथल में मौजूद हैक (HAIC-Haryana Agro Industries Corporation Ltd) ट्रेनिंग सेंटर और इसके बाद डायरक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर से भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हासिल की. पवन कुमार कभी पारंपरिक खेती करते थे लेकिन बाद में एक कमरे से शुरुआत करके आज एक बिल्डिंग में मशरूम की खेती चलाते हैं. तीसरी ट्रेनिंग से पूर्व ही एक कमरे में 6 टन खाद के साथ सेटअप कर लिया था। तब 1200 किलो मशरूम पैदा हुआ. आज वह 70 टन कंपोस्ट के साथ खेती कर रहे हैं. साथ ही, कई युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं.

एआरएस फॉर्म में कटाई के लिए तैयार मशरूम।

बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ के हसनपुर गांव में रहने वाले पवन कुमार मशरूम की खेती में पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं. वह कहते हैं कि यदि किसान के पास एसीयू है तो उसके लिए तापमान मुद्दा नहीं है और झुग्गी मॉडल के मुकाबले इसमें काफी हद तक प्रदूषण को भी मैनेज किया जा सकता है. पवन कुमार अपने एसीयू में 12 महीने मशरूम उगाते हैं. यही एसी यूनिट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मौसम पर निर्भरता नहीं रहती.

सबसे अधिक खपत बटन मशरूम की
कई वैरायटी की उपलब्धता के बीच दिल्ली एनसीआर में फिलहाल सबसे अधिक खपत बटन मशरूम की है. इसके अलावा शीटेक और पोर्टोबेलो की मांग भी है लेकिन मंहगा होने के कारण यह कम खरीदा और इसलिए कम पैदा किया जाता है. चूंकि बटन मशरूम सर्वाधिक खरीदे जाते हैं और इसलिए सर्वाधिक पैदावार इसी की है. आम मार्केट में आकार में बड़े पोर्टोबेलो मशरूम जैसी वैरायटी बहुत बिकती नहीं है.

हालात की दोहरी मार से अपने बलबूते जूझ रहे दिल्ली के किसान- पवन कुमार बताते हैं, "हमें कंपोस्ट खाद बनाने की सरकार से परमिशन नहीं मिली. गांव अरबन एरिया में घोषित है, भले ही कृषि योग्य भूमि हमारे पास है... दिल्ली में इससे जुड़ी खाद बनाने की समस्या आती है. प्लांट के लिए खाद हरियाणा से मंगवानी होती है."

झुग्गी सिस्टम की चुनौतियां
वे किसान जो इस सिस्टम के जरिए मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए सर्दी का सीजन ही कारगर होता है. अक्टूबर से फरवरी के बीच ही इस सिस्टम के तहत खेती की जा सकती है. झुग्गी सिस्टम के तहत नवंबर-दिसंबर में टेंपरेचर की समस्या से निपटने के लिए शिवम कहते हैं कि बुआई की गणना कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि फसल का आखिरी फेज जनवरी में आकर लगे. ऐसे में यदि ये महीने प्रदूषण से त्रस्त रहेंगे और तापमान में अपेक्षित कमी नहीं होगी तो पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होगी. 

तापमान का टेढ़ा गणित, बैच एक तापमान अनेक
मशरूम की खेती में विभिन्न स्तरों पर टेंपरेचर अलग अलग रखा जाता है. बुआई के दौरान तापमान 22–25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए. 15 से 18 दिनों के बीच केसिंग की जाती है जिसमें तापमान 22 से 24 के बीच होना चाहिए। बाद में जब 18 से 24 दिनों के भीतर खेती का कूलिंग पीरियड होता है तो तापमान 14 से 18 के बीच चाहिए.

मशरूम उगाने का अगला अहम पढ़ाव है जब पिन आने लगती है. उस समय तक बुआई को लगभग 30 दिन हो चुके होते हैं. इस दौरान तापमान 12 से 16 के बीच होना चाहिए. 50-60 दिनों के भीतर फसल कटने लायक हो जाती है और उस समय प्लांट का तापमान 14 से 18 के बीच ही होना चाहिए. तापमान में गड़बड़ से भी मेहनत और लागत पर पानी फिर सकता है क्योंकि या तो पिनिंग नहीं होगी या छोटी होगी या फिर सड़ांध हो सकती है. ऑक्सीजन और कार्बनडाइऑक्साइड की उपलब्धता भी विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग मात्रा में चाहिए.  

आम किसान को कंपोस्ट में मिल सकता है धोखा
मशरूम की खेती का अहम कंपोनेंट है सही कंपोस्ट. तापमान के अतिरिक्त मशरूम की खेती में सबसे जरूरी है अच्छी खाद का मिल पाना और इसका सही ढंग से इस्तेमाल. पवन बताते हैं- आप जो खाद खरीद रहे हैं, वह ऊपरी तौर पर हो सकता है ठीक लगे लेकिन हो सकता है इसके भीतर अमोनिया गैस रह गई हो या फिर इसका पॉश्चुराइजेशन सही से न हुआ हो. यदि ये दिक्कतें हुईं तो आखिर में मशरूम बनेंगे ही नहीं. वह कहते हैं- किसान वैज्ञानिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता कि वह कंपोस्ट की टेस्टिंग स्वयं कर सके, वह बस अनुभव के आधार पर उचित खाद प्राप्त करता है.

बीजों की उपलब्धता
मशरूम स्पॉन यानी बीज पूसा के विभिन्न सेंटर, हैक (सोनीपत) आदि सरकारी सेंटरों से आसानी से पाए जा सकते हैं. मगर बीज में एक्स्ट्रा मशरूम फंगस तो नहीं, यह जांचना जरूरी है. देखना यह भी होगा कि बीज ज्यादा पुराना यानी कई महीनों से स्टोरेज में रखा तो नहीं है. पवन कुमार ने बीजों की उपलब्धता को लेकर बताया कि बटन मशरूम के बीज आपको हाथोंहाथ सेंटरों पर मिल सकते हैं. बीज के अन्य प्रकार और खाद के लिए एडवांस में ऑर्डर देना पड़ता है.

एआरएस फॉर्म में तैयार मशरूम के पैकेट।

रखरखाव में सावधानी और सप्लाई तक का सफर
कई बार होता यह है कि लोग बाजार से मशरूम के हल्का गुलाबी हो जाने पर नहीं खरीदते या फिर हल्की टूट-फूट को खरीदते नहीं. इसलिए, सावधानी से पैकिंग और सप्लाई की जाती है. गलत हैंडलिंग के चलते कई बार मशरूम दब या पिचक सकते हैं जिन्हें कंज्यूम नहीं किया जाना चाहिए. जब किसान अपने स्तर पर पैकिंग करके भेजते हैं तो इस तरह की घटनाएं कम होती हैं. लेकिन फिर भी यह चुनौती बनी रहती है कि शुरू से आखिर तक रखरखाव संबंधी बेहद सावधानी बरती जाए. 

खाद कहीं बीच में खराब हो गई या प्रोसेंसिंग में कोई छोटी गड़बड़ हो गई तो फसल आखिर में बिगड़ सकती है. समय से मार्केट में नहीं भेजी तो भी मशरूम का रंग बदलने या गाढ़ा हो जाने से बाजार में किसान को उचित दाम नहीं मिलते. पवन बताते हैं, मशरूम की खेती अन्य सब्जियों से अलग इस प्रकार से भी है कि जिस दिन यह पूरी तरह से तैयार हो गए, उसी दिन इसे काटकर, साफ करके पैक करके मार्केट में बिक्री के लिए पहुंचा दिया जाना होता है. प्रतिदिन यह फसल कटनी और एंड-कस्टमर तक पहुंच जानी चाहिए.

डिमांड और सप्लाई का नियम यहां भी
मशरूम के रेट मांग और आपूर्ति के नियम पर चलते हैं. किसान हर व्यक्ति या रेस्त्रां के पास जाकर सीधे तो नहीं बेच सकता. उसे मंडियों व आढतियों के मार्फत ही फसल बाजार में पहुंचानी होगी. कई बार आढ़तियों के चलते दिक्कतें आती हैं. कई बार किसान भी आढ़तियों से एडवांस ले चुके होते हैं जिसके बाद सही दाम मिलने में उन पर दबाव आता है. सर्दियों में कई बार मांग से अधिक सप्लाई हो जाती है जिसके बाद किसान को उचित दाम नहीं मिलते. मशरूम ऐसी फसल नहीं है जिसका किसान स्टॉक कर सके.

नब्बे के दशक में भारत में मशरूम आया और आज 2025 में मशरूम की खेती तेजी से युवाओं की पसंद बन रही है. ऐसे में जरूरी है कि सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर उन चुनौतियों से निपटने के लिए सही रणनीति बनाई जाए जिनसे तेजी से उभरता यह सेक्टर फिलहाल जूझ रहा है.

सूत्रों के अनुसार, सरकार चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) 37 रुपये प्रति किलो तय करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वहीं उद्योग का कहना है कि एमएसपी कम से कम 41 रुपये प्रति किलो होना चाहिए और इसे गन्ने के फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) से जोड़ दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के बाद से चीनी के एमएसपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और यह अभी भी 31 रुपये प्रति किलो है। उद्योग का कहना है कि चीनी की उत्पादन लागत 41.72 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है।

उद्योग की मांग को देखते हुए सरकार ने चालू सीजन में 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति भी दी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के मौजूदा भाव निर्यात को घाटे का सौदा बना रहे हैं। एथेनॉल को लेकर भी उद्योग की मांग है कि बी-हैवी शीरे और गन्ने के सीरप से बनने वाले एथेनॉल के दाम खाद्यान्न-आधारित एथेनॉल के बराबर किए जाएं। साथ ही उद्योग का कहना है कि चालू एथेनॉल आपूर्ति सीजन के लिए पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा जारी टेंडर में चीनी उद्योग की हिस्सेदारी केवल 27.5 फीसदी रखी गई है, जो क्षमता के अनुरूप नहीं है।

सरकार की एथेनॉल नीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिससे पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को वर्तमान 20 फीसदी लक्ष्य (E20) से बढ़ाकर 24 फीसदी या उससे अधिक करने की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है। हालांकि अक्टूबर 2025 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण दर 19.97 फीसदी तक पहुंच गई थी।

चालू पेराई सीजन के अनुमानों के अनुसार गन्ना किसानों को करीब एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। ऐसे में, यदि चीनी कीमतों में सुधार नहीं हुआ तो उद्योग का संकेत है कि बड़े पैमाने पर बकाया खड़ा हो सकता है। उद्योग सूत्रों का यह भी कहना है कि जब तक किसानों को समय पर भुगतान मिलता रहता है, तब तक सरकार चिंतित नहीं होती, लेकिन यदि बकाया बढ़ा तो सरकार किसानों की नाराजगी से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर मजबूर हो सकती है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इसके पहले रोजगार की कई योजनाएं आई। एक योजना का नाम था- जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने ही जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? शिवराज सिंह ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए कई बार बजट का असमान वितरण होता है, कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती है, इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके, जो अविकसित पंचायत है, कम विकसित पंचायत है, उन्हें ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया है।

शिवराज सिंह बोले- महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे हैं, जो सबसे नीचे हैं, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए और हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार प्रधानमंत्री  मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक मनरेगा का सवाल है कांग्रेस और यूपीए तो केवल मनरेगा लेकर आई थी, 2 लाख 13 हजार 220 करोड़ रुपये यूपीए सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे, जबकि हमने 8 लाख 53 हजार 810 करोड़ रु. गरीब कल्याण पर खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की है। हम 100 दिन की गारंटी की बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी कोरी नहीं है, बल्कि उसके लिए 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ से ज्यादा रुपये की राशि का प्रावधान दिया गया है।

शिवराज सिंह ने कहा कि नया बिल गांवों का संपूर्ण विकास करेगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने ही कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मज़दूर नहीं मिलते। हमने तो उनकी उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो, दिव्यांग, बुज़ुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए यह बिल लेकर आए हैं। गांव का संपूर्ण विकास करेंगे और कृषि व मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025' (VB-G RAM G बिल) संसद में पेश किया जाएगा, जिसे आम बोलचाल में 'जी राम जी' योजना कहा जा रहा है। नए विधेयक में ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 की जगह 125 दिनों की रोजगार गारंटी देने का प्रावधान है। लेकिन मुख्य कृषि सीजन यानी कटाई-बुवाई के चरम दिनों में 60 दिनों का 'पॉज' रहेगा, जिससे खेतों में मजदूरों की कमी न हो।

योजना में सबसे अहम बदलाव यह है कि इसे केंद्र और राज्यों के बीच खर्च की हिस्सेदारी से जोड़ दिया गया है और अब केवल केंद्र द्वारा पूरा खर्च नहीं उठाया जाएगा। यह प्रावधान प्रस्तावित कानून की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकता है।

मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा मनरेगा से गांधीजी का नाम हटाना अनावश्यक और योजना को कमजोर करने की साजिश है। विपक्षी दल योजना को मांग की बजाय आपूर्ति आधारित बनाने को गरीब व मजदूर विरोध कदम बता रहे हैं।

आलोचकों का आरोप है कि नया बिल मांग आधारित सिद्धांत को खत्म कर देगा, यानी अब मजदूरों को मांग करने पर काम नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार तय करेगी कि कब और कितना काम उपलब्ध कराना है। यह ग्रामीणों के लिए रोजगार का कानूनी अधिकार खत्म करने जैसा है।

राज्यों पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ

नई योजना के फंडिंग पैटर्न (60:40) से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जबकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कम होगी। राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ने से नई योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है। अभी तक मनरेगा की मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी और ग्रामीण रोजगार एक गारंटी के तौर पर लागू किया जा रहा था। अब यह केंद्रीय योजना के तौर पर लागू होगा, जिसका 40 फीसदी खर्च राज्यों को उठाना पड़ेगा। हालांकि, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की हिस्सेदारी 10 फीसदी होगी।  

संसद में पेश होने की संभावना

विधेयक की कॉपी लोकसभा सदस्यों में वितरित की जा चुकी है और चालू सत्र में इसे संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और विकसित भारत के विजन को साकार करेगा। कहा जा रहा है कि यह विधेयक मनरेगा की कमियों को दूर करेगा और इसे केवल एक 'राहत योजना' की बजाय 'विकास मिशन' के रूप में स्थापित करेगा।

आजीविका पर जोर

नए कानून को ग्रामीण परिवारों की आजीविका तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा गया है। जिसमें चार प्रमुख क्षेत्रों—जल संरक्षण, सड़कें, ग्रामीण आवास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। सरकार का तर्क है कि मनरेगा 2005 की परिस्थितियों के लिए बनी थी और तब से अब तक ग्रामीण भारत काफी बदल चुका है।

नई योजना में कृषि-आधारित कार्यों, आजीविका के स्थायी स्रोतों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास शामिल करने का प्रस्ताव है। नए विधेयक में यह भी बताया गया है कि योजना को केवल 'काम देने' तक सीमित न रख कर ग्रामीण समुदाय की आजीविका सुरक्षा और विकास से जोड़ा जाएगा।

मनरेगा देश की प्रमुख कल्याणकारी योजना रही है, जिसने कोविड-19 जैसे संकट के समय करोड़ों परिवारों को संकट के समय सहारा दिया। वित्त वर्ष 2025-26 में मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

सरकार का दावा है कि मनरेगा गरीबी को कम करने के मकसद से चलाई गई थी लेकिन ताजा आंकड़ों में राज्यों मेंं गरीबी का स्तर काफी घट गया है। इसलिए अब इस योजना को नये उद्देश्य के साथ चलाया जाएगा। मनरेगा के जरिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ी राशि जाती थी जिसकी नये कानून में संभावना कम रह जाएगी।

वहीं केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी से चलने वाली योजनाओं की सफलता को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो फायदा देश के गरीब लोगों और पिछड़े व आदिवासी इलाकों में पहुंचा, उसका ही असर है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में कमी आने के आंकड़े पेश करने की स्थिति में है। 

इसी क्रम में शुक्रवार, 12 दिसंबर को डॉ. एम. एल. जाट ने राजस्थान के मुख्य सचिव, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों तथा आईसीएआर और कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलरों के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव और महानिदेशक ने सभी विश्वविद्यालयों में कुल पदों, रिक्त पदों, भर्ती विज्ञापनों और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।

गौरतलब है कि राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में कई स्थानों पर 80 प्रतिशत तक पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कमी के कारण कृषि अनुसंधान, शिक्षण और प्रसार से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही डॉ. एम.एल. जाट रिक्त पदों को भरने और कृषि शिक्षा के स्तर में सुधार पर जोर दे रहे हैं। जल्द ही अन्य राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे।

राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ हुई बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर शीघ्र ही नियमानुसार भर्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता वृद्धि में कृषि विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन पात्रता मानदंड, सिलेबस और परीक्षा के बिंदुओं पर भी विचार करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्थान कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल, कृषि आयुक्त चिन्मय गोपाल और उद्यानिकी आयुक्त शुभम चौधरी भी उपस्थित रहे।

मैत्रेयी पुष्पा का जन्म 30 नवम्बर, 1944 को अलीगढ़ जि‍ले के सिकुर्रा गाँव में हुआ। आरम्भिक जीवन ज़ि‍ला झाँसी के खिल्ली गाँव में बीता। आपने बुन्देलखंड कॉलेज, झाँसी से एम.ए. (हिन्दी साहित्य) की शिक्षा ली।

आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं ‘चिन्हार’, ‘गोमा हँसती है’, ‘ललमनियाँ तथा अन्य कहानियाँ’, ‘गोमा हँसती है’, ‘छांह’ ‘पियरी का सपना’, ‘10 प्रतिनिधि कहानियाँ’, ‘समग्र कहानियाँ’ (कहानी-संग्रह); ‘स्मृतिदंश’, ‘बेतवा बहती रही’, ‘इदन्नमम’, ‘चाक’, ‘झूला नट’, ‘अल्मा कबूतरी’, ‘अगनपाखी’, ‘विजन’, ‘कही ईसुरी फाग’, ‘त्रिया हठ’, ‘गुनाह-बेगुनाह’, ‘फ़रिश्ते निकले’ (उपन्यास); ‘कस्तूरी कुंडल बसै’, ‘गुड़िया भीतर गुड़िया’ (आत्मकथा); ‘खुली खिड़कियाँ’, ‘सुनो मालिक सुनो’, ‘चर्चा हमारा’, ‘आवाज़’, ‘तब्दील निगाहें’ (स्त्री-विमर्श); ‘मंद्राकांता’ (नाटक); ‘लकीरें’ (काव्य संग्रह); ‘वह सफर था कि मुकाम था’ (संस्मरण); ‘फ़ाइटर की डायरी’ (रिपोर्ताज)।

‘फ़ैसला’ कहानी पर टेलीफ़ि‍ल्म 'वसुमती की चिट्ठी’ और ‘इदन्नमम’ पर 'मंदा हर युग में’ धारावाहिक का प्रसारण हुआ है। आप ‘सार्क लिट्रेरी अवार्ड’, 'द हंगर प्रोजेक्ट’ (पंचायती राज) का ‘सरोजिनी नायडू पुरस्कार’, ‘मंगला प्रसाद पारितोषिक’, ‘प्रेमचन्द सम्मान’, हिन्दी अकादमी का ‘साहित्यकार सम्मान’, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का ‘वीरसिंह जूदेव पुरस्कार’, ‘कथाक्रम सम्मान’, ‘शाश्वती सम्मान’ एवं उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का ‘महात्मा गांधी सम्मान’ आदि से सम्मानित हैं।

अंकिता जैन को इफको युवा साहित्य सम्मान 

श्रीमती अंकिता एक रिसर्च एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से लेखक बनीं। जिनकी पहली किताब "ऐसी वैसी औरत" जागरण-नीलसन बेस्ट सेलर रह चुकी है। उनकी अन्य पुस्तकें "मैं से मां तक", "बहेलिए", एवं "ओ रे! किसान", उपन्यास 'मुहल्ला सलीमबाग़' एवं बाल उपन्यास "आतंकी मोर" को भी सराहा गया है।

अंकिता ने प्रभात खबर और द लल्लनटॉप में लोकप्रिय कॉलम "मा-इन-मेकिंग" लिखा है। एनबीटीगोल्ड, इंडिया टुडे, अहा जिंदगी, आईचौक में लेख लिखने के अलावा और पत्रिका-अख़बार  में संपादकीय लिख चुकी हैं। उनकी कहानियाँ बिग एफएम के शो "यादों का इडियट बॉक्स" और "यूपी की कहानी" में दो वर्षों तक प्रसारित हुईं।

अंकिता एग्रो मैन्युफैक्चरिंग फर्म "वैदिक वाटिका" की डायरेक्टर हैं एवं "जय जंगल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी" की फाउंडिंग मेम्बर एवं डायरेक्टर हैं। जहाँ वे आदिवासी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ वनोपज पर काम कर रही हैं। लेखन एवं खेती के साथ-साथ अंकिता रशियन स्कल्पचर पेंटिंग की प्रोफेशनल आर्टिस्ट एवं टीचर हैं, जो अब 'आर्ट एंड अंकिता' नाम से अपना आर्ट बिज़निस कर रही हैं। वे पेंटिंग्स कमर्शियल ऑर्डर पर तैयार करती हैं एवं अलग-अलग शहरों में स्कल्पचर पेंटिंग की वर्कशॉप लेती हैं।

वर्ष 2011 में इफको द्वारा शुरू किया गया यह सम्मान प्रत्येक वर्ष ऐसे हिन्दी लेखक को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में मुख्यतः ग्रामीण व कृषि जीवन का चित्रण किया गया हो। इससे पहले यह सम्मान विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, संजीव, मिथिलेश्वर, अष्टभुजा शुक्ल, कमलाकांत त्रिपाठी, रामदेव धुरंधर, रामधारी सिंह दिवाकर, महेश कटारे, रणेंद्र, शिवमूर्ति, जयनंदन, मधु कांकरिया और चंद्रकिशोर जायसवाल को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अन्तर्गत सम्मानित साहित्यकार को एक प्रतीक चिह्न, प्रशस्ति पत्र तथा ग्यारह लाख रुपये की राशि का चैक प्रदान किया जाता है।

‘इफको युवा साहित्य सम्मान’ के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को एक प्रतीक चिह्न, प्रशस्ति-पत्र और ढाई लाख रुपये का चैक प्रदान किया जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा एवं अंकिता जैन को यह सम्मान 30 दिसंबर, 2025 को नई दिल्‍ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा।

वर्ष 2026 सीजन के लिए एमएसपी पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग कोपरा के लिए 445 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। सरकार ने मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा का एमएसपी विपणन सीजन 2026 के लिए क्रमशः 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और 12,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

अपेक्षाकृत अधिक एमएसपी न सिर्फ नारियल किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाएगा, बल्कि किसानों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारियल के उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोपरा का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।

नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन (एनसीसीएफ) मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कोपरा की खरीद के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के तौर पर काम करते रहेंगे।

जनवरी-नवंबर 2025 के दौरान ट्रैक्टरों की कुल घरेलू बिक्री 10.2 लाख यूनिट रही जबकि साल 2024 में यह इसी समय अवधि में 9.1 लाख यूनिट थी. वहीं, इस दौरान कुल ट्रैक्टर उत्पादन भी 10 लाख को पार करते हुए 10.7 लाख यूनिट हो गया. इस साल इन 11 महीने में ट्रैक्टर बाजार में कुल 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मार्केट में बिक्री का रिकॉर्ड इस बार भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम रहा जिसने अपनी घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में 19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की. इस दौरान महिंद्रा की लगभग 4.4 लाख यूनिट बिकीं.

ट्रैक्टर और मैकेनाइजेशन एसोसिएशन (TMA) द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 में ट्रैक्टर का कुल उत्पादन 92648 यूनिट रहा जबकि कुल बिक्री, घरेलू और निर्यात दोनों के मिलाकर, 69770 यूनिट रही. उत्पादन और बिक्री का यह स्तर जून 2025 में क्रमश: 104329 यूनिट और 121613 यूनिट हो गया. वहीं, सितंबर तक आते-आते कुल उत्पादन 114500 यूनिट और कुल बिक्री 154417 पार कर चुकी थी. नवंबर में उत्पादन और बिक्री का आंकड़ा क्रमश: 102915 और 102011 यूनिट हो गया. इसी के साथ दिसंबर शुरू होने से पूर्व ही सेल और प्रॉडक्शन दोनों ने रिकॉर्ड बना दिया.

टीएमए के मुताबिक, जनवरी–नवंबर 2025 के बीच घरेलू ट्रैक्टर बिक्री 10.2 लाख यूनिट तक पहुंची जो 2024 की समान अवधि में 9.10 लाख यूनिट के मुकाबले अधिक है. क्रिसिल रेटिंग्स ने इन आंकड़ों को लेकर उत्साह जताया है और इसकी डायरेक्टर पूना उपाध्याय ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में नवंबर तक 10 लाख यूनिट का स्तर पार करने को एक बड़ा संकेत बताया. साथ ही कहा कि इस स्पीड को देखते हुए 2025 का कैलेंडर ईयर बिक्री के लिहाज से रिकॉर्ड हाई पर बंद हो सकता है.

ट्रैक्टर बाजार की गर्मी में तेजी के कारण और कारक

उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी का साफ संकेत है. ट्रैक्टरों की डिमांड में तेजी के चलते प्रॉडक्शन में तेजी आई. दरअसल, देश में कृषि के लिहाज से इस साल खरीफ सीजन अच्छा रहा. साथ ही, मॉनसून अच्छा होने के कारण जलाशयों में पानी भी भरपूर रहा. यही वजह है कि किसानों के हाथ में इस बार पैसा भी पहले के मुकाबले अच्छा आया. इसके अलावा फसल खरीद के रेट बढ़े और एमएसपी भी ऊपर गया जिससे किसानों के हाथ में अधिक कमाई आई.

एक अन्य कारक रहा, इस साल 22 सितंबर 2025 को मोदी सरकार का GST 2.0 लागू करना. इसके बाद 1800 सीसी से कम वाले ट्रैक्टरों पर टैक्स 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो गया, जोकि खरीद के लिहाज से उत्साहवर्धक कहा जाना चाहिए. ट्रैक्टर के कई पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर भी जीएसटी कम हो गया. इससे मिड-सेगमेंट और एंट्री-लेवल ट्रैक्टर सस्ते हुए. जाहिर है, खरीद के लिए ग्रामीण ग्राहक और किसानों को यह मुफीद समय लगा और इसके बाद के समय में मांग में तेज आई.

खेती-किसानी के अतिरिक्त एक और कोण भी है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर की रिकवरी से भी ट्रैक्टर उद्योग की ग्रोथ की रफ्तार मिली. ट्रैक्टर की मांग का 30–35 फीसदी हिस्सा निर्माण कार्यों से आता है. 2025 की चौथी तिमाही में निर्माण गतिविधियों में भी तेजी रही जिसके कारण ट्रैक्टरों की मांग में इजाफा हुआ.

अब देखना यह है कि दिसंबर का महीना और अगला साल 2026 ट्रैक्टर बिक्री को किस दिशा में ले जाता है. अप्रैल में क्रिसिल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि ‘TREM V’ उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है. इसके चलते वित्त वर्ष के अंत में प्री-बायिंग (यानी नए नियम लागू होने से पहले की अग्रिम खरीद) बढ़ सकती है.

उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े मंत्रालयों की संख्या सात हो गई है, लेकिन उनमें आपस में मिलकर काम करने का अभाव है। भारत की कृषि और किसान कल्याण के लिए एक नीति होनी चाहिए। उन्होंने सब्सिडी की जगह इन्सेंटिव की व्यवस्था लाने और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करने का सुझाव दिया। साथ ही, एक्सटेंशन सिस्टम को मजबूत बनाने की भी जरूरत बताई। 

डॉ. परोदा के अनुसार, किसानों की बात सुनने का भी एक माध्यम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब किसान सड़क पर आएं तभी उनकी बात सुनी जाए। कृषि राज्य के अधिकार में भी आता है, इसलिए ऐसे मामलों में आपसी समन्वय की जरूरत है। उन्होंने जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर कृषि के लिए भी एक काउंसिल गठित करने का सुझाव दिया। 

कॉन्क्लेव को भारतीय कृषि जगत से जुड़ी कई शख्सीयतों ने संबोधित किया। नीति आयोग के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री प्रो. रमेश चंद ने किसानों से बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वाली फसलों की ओर जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी वाली फसलों की ग्रोथ रेट पिछले एक दशक में 1.8 प्रतिशत रही जबकि बिना एमएसपी वाली फसलों की ग्रोथ 4 प्रतिशत के आसपास है।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास में सरकार की भूमिका अवश्य है, लेकिन क्या किसान अपने स्तर पर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनके लिए अभी उन्हें सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा करने पर ही किसान आत्मनिर्भर हो सकेंगे। 

प्रो. रमेश चंद ने कहा कि एक दशक में कृषि विकास दर 4.6 प्रतिशत रही, लेकिन घरेलू मांग दो फीसदी के आसपास बढ़ रही है। ऐसे में सरप्लस उत्पादन का क्या किया जाए। देश में एक संपन्न वर्ग बढ़ रहा है, जिसकी क्रय क्षमता अच्छी है। उनकी मांग के हिसाब से फसल उपजाने पर किसानों को कई गुना कीमत मिल सकती है। इसके लिए पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की जरूरत है।

कृषि योजना में समग्र खाद्य प्रणाली को महत्व देने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कृषि योजना का आधार फूड सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। इसमें बीज से लेकर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन समेत पूरी वैल्यू चेन को शामिल किया जाता है। वैल्यू चेन से जुड़ने पर आमदनी भी बढ़ती है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव और आईसीएआर (ICAR) के डायरेक्टर जनरल डॉ.एम.एल. जाट ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना में आत्मनिर्भर किसान अहम हैं। उन्होंने इनोवेशन, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, स्किल डेवलपमेंट, मार्केट लिंकेज, सब्सिडी की जगह इन्सेंटिव और टेक्नोलॉजी तथा मार्केट ड्रिवन कृषि को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इनोवेशन किसान की उत्पादकता बढ़ाने और खर्च घटाने में मदद करेगा। 

डॉ. जाट ने सब्सिडी की जगह इन्सेंटिव की व्यवस्था अपनाने की जरूरत बताई, क्योंकि सब्सिडी से किसानों की फसल चुनने की क्षमता कम होती है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की आय बढ़ रही है, वे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं या मार्केट से जुड़े हैं। हमें मार्केट ड्रिवन कृषि की ओर जाने की जरूरत है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जोन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फसल और क्षेत्र के हिसाब से जोन विकसित किए जाएं, वहीं फैक्ट्रियां और रिसर्च संस्थान हों तो किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी। तब उन्हें एमएसपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

आईसीएआर प्रमुख ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैव-उर्वरकों को अपनाने के साथ मिट्टी, जैव-विविधता, पर्यावरण को संजोने की बात भी कही। टेक्नोलॉजी तो है लेकिन किसान तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी टार्गेटिंग और स्किल डेवलपमेंट अहम है।

डॉ. ए.के. सिंह एक जाने-माने rice breeder हैं, जो पिछले 30 सालों से IARI, नई दिल्ली में बासमती चावल की 25 किस्मों के डेवलपमेंट से जुड़े रहे हैं। ये किस्में अभी 20 लाख हेक्टेयर इलाके में उगाई जाती हैं। ये किस्में लाखों बासमती किसानों के लिए खुशहाली लेकर आई है और इनसे देश को हर साल 50,000/- करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है। दुनिया के जाने-माने जर्नल्स में उनके 250 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। उन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं। वे INSA, NASI और NAAS के फेलो हैं। उन्हें कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिल चुके हैं। कुछ प्रमुख अवॉर्ड हैं- रफी अहमद किदवई अवॉर्ड, भारत रत्न डॉ. सी. सुब्रमण्यम और नाना जी देशमुख इंटरडिसिप्लिनरी टीम अवॉर्ड, बोरलॉग अवॉर्ड, IARI का बेस्ट टीचर अवॉर्ड, IARI का डॉ. बी.पी. पाल अवॉर्ड, वासविक अवॉर्ड, ओमप्रकाश भसीन अवॉर्ड और डी.एस. बराड़ अवॉर्ड।

कैटेगरी - एग्री-कॉरपोरेट
डॉ. राजेंद्र बरवाले, चेयरमैन, म्हाइको प्राइवेट लिमिटेड

GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंत नगर, उत्तराखंड से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल के एल्युम्नाई, श्री बरवाले को भारत में Bt Cotton टेक्नोलॉजी लाने के लिए जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी ने देश में कॉटन सेक्टर को बदल दिया। उन्होंने हाल के सालों में मलावी, केन्या और नाइजीरिया में Bt Cotton टेक्नोलॉजी और 2013 में बांग्लादेश में Bt बैंगन टेक्नोलॉजी शुरू की। मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके छोटे किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई फोरम पर पहचान मिली है। वे फेडरेशन ऑफ़ सीड इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया, इंटरनेशनल सीड फेडरेशन, स्विट्जरलैंड और कई दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन के बोर्ड का हिस्सा हैं। वे एक जाने-माने समाजसेवी भी हैं जो समय-समय पर कई सामाजिक कामों में मदद करते हैं।

कैटेगरी - प्रोग्रेसिव किसान
निक्की पिलानिया चौधरी

दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्रेयी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट, निक्की ने UK की सरे यूनिवर्सिटी से बिज़नेस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में मास्टर्स किया है। 2022 से, अपने पति गौरव के साथ, वह भारत में डेयरी के माहौल को बदलने में जुटी हैं। निक्की को एक युवा डेयरी किसान/एग्रीप्रेन्योर के तौर पर भारत में डेयरी फार्मिंग सेक्टर के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए तीन बार संयुक्त राष्ट्र क फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन (FAO), रोम में बुलाया गया है। वे पॉपलर फार्मिंग के लिए भी जानी जाती हैं। निक्की का रिसर्च पेपर, जिसका टाइटल था, “Poplar Culture on Farmland: Farmer’s Experience from Uttar Pradesh” फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून ने प्रकाशित किया था। निक्की ने खेती में कई ऐसी पहल की हैं जो आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के लिए टिकाऊ हैं। वे किसानों के बीच गेहूं में ज़ीरो टिलेज और धान में डायरेक्ट सीडिंग जैसे कंजर्वेशन खेती के तरीकों को बढ़ावा देती हैं।

रूरल वॉयस के इस कॉन्क्लेव की थीम ‘आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान’ थी। कॉन्क्लेव में तीन तकनीकी सत्र थे। पहला सत्र ‘समृद्ध किसान: इनोवेशन एवं तकनीक की भूमिका’ विषय पर था। सत्र के मॉडरेटर रूरल वॉयस के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह ने पैनलिस्ट्स से सवाल किया, बार-बार कहा जा रहा है कि कृषि में आरएंडडी का बजट कृषि जीडीपी का एक प्रतिशत करने की जरूरत है। इसमें बाधा क्या है? उन्होंने विशेषज्ञों से यह भी पूछा कि क्या सरकारी संस्थान पहले से उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं।

54 हजार करोड़ की जगह सिर्फ 20 हजार करोड़ रुपये खर्चः ए.के. सिंह

ICAR-IARI के पूर्व निदेशक डॉ. ए. के. सिंह ने कहा कि अभी भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ रुपये है जिसमें 18 प्रतिशत के हिसाब से कृषि का योगदान लगभग 54 लाख करोड़ रुपये है। इसका एक प्रतिशत 54 हजार करोड़ रुपये आरएंडडी पर खर्च होना चाहिए, जबकि अभी सिर्फ 20 हजार करोड़ रुपये शोध और शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं। यह अपर्याप्त है। किसानों को शोध और टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, इसके लिए अधिक निवेश की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 35.8 करोड़ टन रहा। हर साल 54 हजार करोड़ रुपये का बासमती चावल निर्यात होता है। कुल 52 अरब डॉलर के कृषि निर्यात में 10-12 अरब डॉलर बासमती चावल है। बासमती पर एमएसपी नहीं है, फिर भी किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में तो मोटे धान की खरीद बासमती से अधिक कीमत पर हुई।

देश में सॉयल टेस्टिंग तो हो रही है लेकिन किसानों को उनकी जमीन की जरूरत के अनुसार कस्टमाइज्ड नहीं मिलता, इस सवाल पर डॉ. सिंह ने कहा कि हमें बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत में 60 वर्षों से बायो फर्टिलाइजर पर काम चल रहा है, लेकिन इसका प्रयोग उतना नहीं बढ़ सका। उन्होंने कहा कि उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण जिनके हाथों में है वे उतने सक्षम नहीं है। अगर केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को बायो फर्टिलाइजर बनाने और वितरण की जिम्मेदारी दी जाए तो इससे क्वालिटी बायो फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ेगी।

आरएंडडी पर 10-12 प्रतिशत खर्च निजी क्षेत्र काः राजेन्द्र बरवाले

म्हाइको प्राइवेट लिमिटेड के चेयमरैन डॉ. राजेन्द्र बरवाले ने कहा, सरकार जब खर्च करती है तो उसका दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन निजी क्षेत्र को बैंकों को नफा-नुकसान के बारे में बताना पड़ता है। उन्हें अपना खर्च निकालने का मौका मिलना चाहिए, जिसमें आज की व्यवस्था कमजोर है। आज आरएंडडी पर 10-12 प्रतिशत खर्च निजी क्षेत्र कर रहा है। उन्होंने बाजार-आधारित प्राइसिंग व्यवस्था और शोध करने वालों को अधिकार का मुद्दा भी उठाया। 

उन्होंने कहा कि अनुसंधान के अभाव में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा। तब भारतीय कृषि दूसरे देशों के आगे टिक नहीं पाएगी। उत्पादन लागत दूसरे देशों के बराबर लाने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। आज किसान उसका प्रदर्शन देखना चाहता है। टेक्नोलॉजी को प्रयोगशाला से खेत तक ले जाने की जरूरत है, तभी किसान उसको अपनाएगा।

श्रमिकों की कमी की समस्या दूर करने वाली टेक्नोलॉजी चाहिएः मृण्मय चौधरी

सवाना सीड्स के निदेशक (मार्केटिंग) मृण्मय चौधरी ने कहा कि धान में रोपाई और खरपतवार मैनेजमेंट के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता की समस्या गंभीर होती जा रही है। श्रमिक नहीं मिलेंगे तो किसान कैसे काम करेंगे। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिससे किसान उत्पादकता बढ़ा सकें। इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है।

परिचर्चा के दौरान एक किसान श्रोता ने ड्रोन की व्यावहारिकता का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस कीटनाशक दवा को 100 या 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कना होता है, ड्रोन में उसे सिर्फ 10 या 20 लीटर पानी में मिलाना पड़ता है। इस समस्या से सहमति जताते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉ. ए.के. सिंह ने कहा कि अभी ड्रोन स्पेसिफिक दवा नहीं आई है। इसके फॉर्मूलेशन पर अनुसंधान चल रहा है।

दूसरा सत्र ‘अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं आत्मनिर्भरता’ विषय पर 

कॉन्क्लेव का दूसरा सत्र ‘अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं आत्मनिर्भरता’ विषय पर था, जिसके मॉडरेटर नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिराज पटनायक थे। परिचर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा 2.5 प्रतिशत है। अभी कृषि निर्यात 52 अरब डॉलर है। इसे 2030 तक 100 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने पैनलिस्ट्स से जानना चाहा कि ऐसे समय जब पिछले एक साल में, खास कर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रेड की स्थिति बदली है। ऐसे में भारत को क्या करने की जरूरत है।

निर्यात-आयात को गौरव से जोड़ने का नजरिया ठीक नहींः सिराज चौधरी

Agvaya LLP के पार्टनर सिराज ए. चौधरी ने कहा कि भारत अनेक फसलों में आत्मनिर्भर है। निर्यात में बासमती, बफेलो मीट और कॉटन प्रमुख हैं। दलहन-तिलहन में हम अभी आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी है तो किसानों को हमें दूसरी फसलों से ज्यादा दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने निर्यात-आयात को गौरव से जोड़ रखा है, यह नजरिया ठीक नहीं। अनेक बड़े देश अनेक चीजों का आयात करते हैं और अपनी सरप्लस फसल का निर्यात करते हैं। चौधरी ने निर्यात के लिए ब्रांड बिल्डिंग को भी जरूरी बताया, लेकिन कहा कि इसके लिए निजी और सरकारी क्षेत्र को मिल कर काम करना पड़ेगा। 

फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरतः संजय गाखर

MCX लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (बिजनेस डेवलपमेंट) संजय गाखर ने कहा कि जो सबसे सस्ता पैदा करेगा, वही सर्वाइव करेगा। उन्होंने कहा कि जिन फसलों में हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। यह पूछने पर कि जब-तब निर्यात पर अंकुश लगाने से निजी क्षेत्र को किस तरह की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, गाखर ने कहा कि निजी और कोऑपरेटिव दोनों साथ चलेंगे।

कृषि निर्यात में क्वालिटी की समस्याः डी.एन. ठाकुर

सहकार भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी.एन. ठाकुर ने कहा, बासमती, मरीन प्रोडक्ट और बागवानी में हम भरोसेमंद निर्यातक बन गए हैं, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है। भारत के कृषि निर्यात में क्वालिटी की समस्या प्रमुख है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में सिस्टम अप्रोच अपनाने की जरूरत है। अमेरिका के साथ एफटीए पर बातचीत में भारत के पास क्या विकल्प हैं, इस सवाल पर ठाकुर ने कहा कि पहले घर बचाना जरूरी है। समझौते में अपने किसानों का हित पहले देखना होगा। 

जल्दी फैसले लेने की व्यवस्था होः डी.के. सिंह

कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी (सीईए) के चेयरपर्सन और पूर्व एपीडा चेयरमैन देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जटिल होता है, उसमें अनिश्चितता होती है। कृषि निर्यात में अनिश्चितता और बढ़ जाती है। किसान की भागीदारी होने के कारण उसमें राजनीति भी जुड़ जाती है। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी होता है। 

उन्होंने कहा कि भारत में किसी नतीजे पर पहुंचने का तरीका काफी जटिल है, जिसे दूसरे देश पसंद नहीं करते। सरकार फल-सब्जी निर्यात पर जोर दे रही है। इनका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। कोल्ड चेन की कमी है। खेत से पोर्ट तक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है। जो देश आयात कर रहा है वहां की परिस्थितियों को भी ध्यान रखने की जरूरत है।

‘सक्षम नीति एवं प्रभावी क्रियान्वयन’ पर तीसरा सत्र

तीसरे सत्र का विषय ‘सक्षम नीति एवं प्रभावी क्रियान्वयन’ था जिसे मॉडरेट किया पूर्व कृषि एवं खाद्य सचिव टी. नंदकुमार ने। उन्होंने कहा कि किसान को ज्यादा विकल्प और आजादी मिलनी चाहिए। किसानों को मोलभाव की स्किल सीखने के साथ मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। उन्होंने पैनलिस्ट्स से सवाल किया कि नीतियों को जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है और किसी नीति के अमल के मामले में सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र से क्या सीख सकता है।

नीतियों पर अमल के लिए इंटरमीडियरी संस्थाएं जरूरीः हर्ष भनवाला

एमसीएक्स (MCX) के चेयरमैन और नाबार्ड (NABARD) के पूर्व चेयरमैन डॉ. हर्ष भनवाला ने कहा कि भारत में कृषि बहुत डाइवर्सिफाइड है। तापमान और बारिश का अंतर अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत है। इसलिए कृषि एक जैसी नहीं हो सकती। यही कारण है कि संविधान में कृषि को राज्यों का विषय रखा गया है। लेकिन बाजार और फाइनेंस के मामले केंद्र सरकार तय करती है, तो कृषि से जुड़ी नीति राज्य सरकारें तय करती हैं। 

उन्होंने कहा कि किसान तक नीतियों को पहुंचाने के लिए इंटरमीडियरी संस्थाएं चाहिए। ये कॉरपोरेट या प्राइवेट हो सकते हैं। क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग जरूरी है। आज कई संस्थाएं एक ही नीति को लागू करने में जुटी हैं। क्या बहु-एजेंसी व्यवस्था सहायक है? क्रियान्वयन में लोगों कि भागीदारी जरूरी है। इसमें कोऑपरेटिव की अहम भूमिका है। अलग क्षेत्रों की जरूरतें अलग हैं, इसलिए नीतियां अलग होनी चाहिए। नीतियों में लचीलापन जरूरी है। भनवाला ने किसान आयोग के गठन का सुझाव दिया, भले ही वे सरकार से अलग राय दें।

जीएसटी की तर्ज पर कृषि परिषद का गठन होः रोशन लाल टामक

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के सीईओ एवं कार्यकारी निदेशक (शुगर डिवीजन) रोशन लाल टामक ने जीएसटी की तर्ज पर राज्यों को साथ मिलाकर कृषि परिषद के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में एफिसिएंसी है क्योंकि जवाबदेही तय है। फैसले भी तेज लिए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। इसके लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसानों तक डिजिटल लिटरेसी पहुंचाने से जवाबदेही तय होगी और काम भी तेज होगा।

टामक ने कहा कि हमारी ज्यादातर नीति उत्पादन आधारित हैं। आज हम कई उपज में सरप्लस की स्थिति में हैं। हमारी नीति ऐसी हो कि हम खपत भी सुनिश्चित कर सकें। तभी किसान को पूरा लाभ मिलेगा, सही कीमत मिलेगी। उन्होंने सरकारी नीतियों के अमल में निजी क्षेत्र को भी नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि निजी कंपनियां अपने क्षेत्र में किसानों से सीधी जुड़ी होती हैं।

कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कृषि नीति का अभावः संतोष शुक्ला

इफ्को-एमसी के सीओओ संतोष कुमार शुक्ला ने सहकारिता की जरूरत बताई। उन्होंने कहा, आज 45 प्रतिशत रोजगार कृषि में है, लेकिन जीडीपी में योगदान 18 प्रतिशत है। कृषि से जुड़े सभी पक्षों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। शुक्ला ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहां कृषि नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों को ओवरहॉल करने की जरूरत है और किसान से लेकर रिसर्च संस्थानों तक, सबको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि देश में 30 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। तीन-चार साल में सहकारिता का विकास तेजी से बढ़ा है। तीन साल में करीब 60 स्कीम बनी हैं। कंप्यूटराइजेशन और मॉडल लॉ इनमें अहम हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और सहकारिता दोनों राज्यों के विषय हैं। लेकिन एकरूपता नहीं होने के कारण किसी संस्था को हर राज्य में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। इसके समाधान के लिए उन्होंने जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर एक अथॉरिटी गठित करने का सुझाव दिया।

गवर्नेंस सुधारने के लिए किसान नेताओं को भी बदलना पड़ेगाः अजय जाखड़

भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कहा कि किसानों की हालत सुधारने के लिए नीति पहली जरूरत है। लेकिन देश या किसी राज्य में कृषि नीति नहीं है। ज्यादातर राज्यों में उच्च कृषि शिक्षा को रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं है। किसानों से जुड़े बिल तैयार करते वक्त किसानों की राय को शामिल नहीं किया जाता है।

जाखड़ ने कहा कि गवर्नेंस सुधारने के लिए किसान संस्थाओं के नेताओं को भी बदलना पड़ेगा। उन्हें सोचने का तरीका और अपनी मांगें बदलनी पड़ेंगी। अगर किसी मुद्दे पर सरकार किसान संगठनों और प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाती है तो उस बातचीत के रिकार्ड पर जोर देने की जरूरत है और बैठक में उठे मुद्दों को सरकार को किसान संगठनों और विभाग को भेजने की शर्त तय करनी होगी। किसान संस्थाओं को आरबीआई जैसी संस्थाओं से मिलना चाहिए ताकि नीति बनाने में उनकी बात सुनी जाए।

प्रो. रमेश चंद, सदस्य ने कहा, कृषि क्षेत्र के विकास में सरकार की भूमिका अवश्य है, लेकिन क्या किसान अपने स्तर पर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनके लिए अभी उन्हें सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा करने पर ही किसान आत्मनिर्भर हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि एमएसपी वाली फसलों की ग्रोथ रेट पिछले एक दशक में 1.8 प्रतिशत रही जबकि बिना एमएसपी वाली फसलों की ग्रोथ 4 प्रतिशत के आसपास है।

उन्होंने कहा कि एक दशक में कृषि विकास दर 4.6 प्रतिशत रही, लेकिन घरेलू मांग दो फीसदी के आसपास बढ़ रही है। ऐसे में सरप्लस उत्पादन का क्या किया जाए। देश में एक संपन्न वर्ग बढ़ रहा है, जिसकी क्रय क्षमता अच्छी है। उनकी मांग के हिसाब से फसल उपजाने पर किसानों को कई गुना कीमत मिल सकती है। इसके लिए पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की जरूरत है।

कॉन्क्लेव के दौरान रूरल वर्ल्ड पत्रिका के नए संस्करण का अनावरण करते गणमान्य अतिथि। 

उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कृषि योजना का आधार फूड सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। इसमें बीज से लेकर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन समेत पूरी वैल्यू चेन को शामिल किया जाता है। वैल्यू चेन से जुड़ने पर आमदनी भी बढ़ती है।

रूरल वॉयस के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह ने रूरल वॉयस के पांच वर्षों के सफर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रूरल वॉयस को शुरू करने का मकसद सूचनाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना था। यह कॉन्क्लेव इसी मकसद से आयोजित किया गया। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसानों को सशक्त बनाना होगा। इसके लिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी की जरूरत है। साथ ही, किसानों को नीति निर्माण के केंद्र में लाना होगा। 

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव और आईसीएआर (ICAR) के डायरेक्टर जनरल डॉ.एम.एल. जाट ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना में आत्मनिर्भर किसान अहम हैं। उन्होंने इनोवेशन, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, स्किल डेवलपमेंट, मार्केट लिंकेज, सब्सिडी की जगह इन्सेंटिव और टेक्नोलॉजी तथा मार्केट ड्रिवन कृषि को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इनोवेशन किसान की उत्पादकता बढ़ाने और खर्च घटाने में मदद करेगा। 

कार्यक्रम को संबोधित करते डॉ. एम.एल. जाट।

डॉ. जाट ने सब्सिडी की जगह इन्सेंटिव की व्यवस्था अपनाने की जरूरत बताई, क्योंकि सब्सिडी से किसानों की फसल चुनने की क्षमता कम होती है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की आय बढ़ रही है, वे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं या मार्केट से जुड़े हैं। हमें मार्केट ड्रिवन कृषि की ओर जाने की जरूरत है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जोन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फसल और क्षेत्र के हिसाब से जोन विकसित किए जाएं, वहीं फैक्ट्रियां और रिसर्च संस्थान हों तो किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी। तब उन्हें एमएसपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

आईसीएआर प्रमुख ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैव-उर्वरकों को अपनाने के साथ मिट्टी, जैव-विविधता, पर्यावरण को संजोने की बात भी कही। टेक्नोलॉजी तो है लेकिन किसान तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी टार्गेटिंग और स्किल डेवलपमेंट अहम है।

ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (TAAS) के चेयरमैन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के पूर्व सचिव एवं ICAR के पूर्व डायरेक्टर जनरल पद्मश्री डॉ.आर.एस. परोदा ने छोटी जोत वाले किसानों के हिसाब से नीतियां और रिसर्च की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को भी विकल्प तलाशना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि हमारा एक्सटेंशन सिस्टम कमजोर है। कृषि से जुड़े मंत्रालयों की संख्या सात हो गई है। उनमें आपस में मिलकर काम करने का अभाव है। डॉ. परोदा के अनुसार, भारत की कृषि और किसान कल्याण के लिए एक नीति होनी चाहिए। किसानों की बात सुनने का भी एक माध्यम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब किसान सड़क पर आएं तभी उनकी बात सुनी जाए। कृषि राज्य के अधिकार में भी आता है, इसलिए ऐसे मामलों में आपसी समन्वय की जरूरत है। उन्होंने जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर कृषि के लिए भी एक काउंसिल गठित करने का सुझाव दिया। उन्होंने भी सब्सिडी की जगह इन्सेंटिव की व्यवस्था लाने और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करने का सुझाव दिया।

पूर्व केंद्रीय कृषि एवं खाद्य सचिव टी. नंदकुमार ने कृषि क्षेत्र में समग्र फूड सिस्टम अपनाने को जरूरी बताते हुए कई अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा, वर्ष 2047 में विकसित भारत की कल्पना में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज की बात तो बहुत की जा रही है। लेकिन इसमें कृषि और किसानों की क्या भूमिका होगी यह सवाल उठना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 16 प्रतिशत है और करीब 45 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। क्या इसे जीडीपी की तुलना में घटाकर 12 प्रतिशत पर ला सकते हैं और क्या 45 प्रतिशत लोग उस पर निर्भर रह सकेंगे। उन्होंने एक और अहम सवाल उठाते हुए कहा कि ज्यादातर किसानों की कुल आय का आधा भी फसल से नहीं आता है। उनकी आय बढ़ाने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने की जरूरत है, वह कैसे होगा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी उठाया।

गणमान्य अतिथियों से अवार्ड प्राप्त करने के बाद तीनों अवार्ड विजेता। 

कृभको (KRIBHCO) के वाइस चेयरमैन और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (ICA) एशिया–प्रशांत के प्रेसिडेंट डॉ. चंद्रपाल सिंह ने कृषि में कोऑपरेटिव की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आज पैक्स के माध्यम से किसानों को सही कीमत पर बीज और खाद उपलब्ध हो रहा है, सस्ता कर्ज मिल रहा है। किसानों की फसल खरीदने में भी पैक्स की भूमिका होती है। इफको, कृभको, नाफेड जैसे कोऑपरेटिव बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला करने सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं के अमल के लिए भी कोऑपरेटिव को माध्यम बनाना चाहिए।

इस अवसर पर रूरल वॉयस अवार्ड्स का भी वितरण किया गया। एमिनेंट एग्री साइंटिस्ट कैटेगरी में IARI के पूर्व डायरेक्टर डॉ. अशोक कुमार सिंह, एग्री-कॉरपोरेट कैटेगरी में माहिको प्रा.लि. के चेयरमैन डॉ. राजेंद्र बरवाले और प्रोग्रेसिव किसान कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की निक्की पिलानिया चौधरी को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर रूरल वर्ल्ड पत्रिका के पहले द्वैमासिक अंक का विमोचन भी हुआ। अब तक हर तीन माह में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका अब हर दो माह में प्रकाशित होगी। 

इस कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। रूरल वॉयस की अवॉर्ड जूरी ने जिन व्यक्तियों को इस वर्ष के पुरस्कार के लिए चुना है, गडकरी उन्हें सम्मानित भी करेंगे। कॉन्क्लेव में किसान, नीति-निर्माता, कॉरपोरेट जगत, कृषि अनुसंधान और विज्ञान से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तित्व शामिल हो रहे हैं।

कॉन्क्लेव में मौजूद रहने वाले प्रमुख शख्सीयतों में नीति आयोग के सदस्य और जाने-माने कृषि अर्थशास्त्री प्रो. रमेश चंद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के डायरेक्टर जनरल डॉ. एम.एल. जाट, तास (TAAS) चेयरमैन और पूर्व DARE सचिव तथा आईसीएआर के पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉ आर.एस. परोदा, पूर्व कृषि एवं खाद्य सचिव टी. नंदकुमार, कृभको के वाइस चेयरमैन और आईसीए एशिया-पैसिफिक के प्रेसिडेंट डॉ. चंद्रपाल सिंह, इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर के.जे. पटेल और माहिको प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. राजेंद्र बरवाले शामिल हैं।

दिनभर चलने वाले इस कॉन्क्लेव में तीन थीमैटिक सत्र होंगे। पहला सत्र “समृद्ध किसान: नवाचार और तकनीक की भूमिका” आधुनिक तकनीक, डिजिटल समाधान और वैज्ञानिक प्रगति से किसान आय में वृद्धि पर केंद्रित होगा। दूसरे सत्र “अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आत्मनिर्भरता” वैमें श्विक बाजारों, कृषि निर्यात और भारत की रणनीतिक तैयारी पर चर्चा होगी। तीसरा और अंतिम सत्र “सक्षम नीतियां और प्रभावी क्रियान्वयन” शासन, योजनाओं और संस्थागत ढांचे की भूमिका को रेखांकित करेगा।

वे बताते हैं, “उन्होंने कहा था तीन महीने लगेंगे, लेकिन लगभग दो साल हो गए।” उनकी यह निराशा मराठवाड़ा से सौराष्ट्र तक सूखा प्रभावित जिलों के हजारों किसानों की कहानी को दोहराती है। ये किसान कभी सोलर पंप को सिंचाई का भरोसेमंद साधन मान रहे थे, लेकिन अब वे लंबी कतारों, वित्तीय मदद में देरी और खराब विक्रेता सेवाओं में फंसे हुए हैं।

एक संसदीय समिति ने पिछले हफ्ते संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इन चिंताओं को दोहराया और चेतावनी दी कि किसानों के लिए बनाई गई भारत की प्रमुख सौर योजनाएँ—PM-KUSUM और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना—अपने लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने में संघर्ष कर रही हैं। समिति ने कहा कि भले ही लक्ष्य में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जमीनी प्रगति उम्मीद से काफी कम है, जिसके कारण किसान प्रक्रियागत अड़चनों में उलझे हुए हैं।

2019 में लॉन्च हुई PM-KUSUM योजना का उद्देश्य डीजल और अनियमित ग्रिड बिजली पर निर्भरता को कम करना और किसानों को स्वतंत्र ऊर्जा उपलब्ध कराना था। इसके लिए स्टैंडअलोन सोलर पंप, ग्रिड-कनेक्टेड पंपों को सौर ऊर्जा से चलाना और किसानों की भूमि पर छोटे सौर संयंत्र स्थापित किए जाने थे। लेकिन प्रगति कई स्तरों पर रुक गई है। 

जुलाई 2025 तक 12.7 लाख स्वीकृत स्टैंडअलोन पंपों में से सिर्फ 8.5 लाख ही स्थापित हो सके। ग्रिड-कनेक्टेड पंप भी 36 लाख के आवंटन के मुकाबले केवल 6.5 लाख पर रुका है। किसानों की जमीन पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सौर संयंत्र लगाना 10,000 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 641 मेगावाट तक पहुंचा है। ये आंकड़े बताते हैं कि योजना कागजों पर आगे बढ़ रही है, खेतों में नहीं।

समिति ने वित्तपोषण को मुख्य बाधा बताया है। कृषि अवसंरचना फंड के तहत सभी घटकों को लाने के बावजूद, बैंकों ने आवश्यकतानुसार ऋण स्वीकृत नहीं किए। फरवरी 2025 तक बैंकों को 1,254 आवेदन मिले, जिनमें से 922 स्वीकृत हुए पर सिर्फ 891 में ऋण का वितरण हुआ। बाकी आवेदन या तो फंस गए या अस्वीकृत हुए। बैंक अक्सर अतिरिक्त दस्तावेज या गारंटी मांगते हैं, जो योजना में अनिवार्य नहीं है। किसानों ने कई बार बताया कि विक्रेता इंस्टॉलेशन से पहले एडवांस भुगतान मांगते हैं, जिससे उनका बोझ और बढ़ जाता है।

विक्रेताओं की आफ्टर-सेल्स सर्विस भी बड़ी चिंता है। कई राज्यों ने स्वीकार किया कि विक्रेता जिला स्तर पर आवश्यक सेवा केंद्र स्थापित नहीं कर पाए और न ही निरंतर आफ्टर-सेल्स सपोर्ट दिया। अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में पंप का हफ्तों तक बंद रहना फसल नुकसान का कारण बन सकता है। रिपोर्ट में लिखा है, “बीजाई के मौसम में न चलने वाला सोलर पंप, पंप न होने से भी खराब है।” 

राज्यों के बीच असमान कार्यान्वयन भी बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में अधिक स्थापना हुई है, जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल काफी पीछे हैं। फीडर-स्तरीय सौर वितरण कंपनियों के लिए अधिक लाभकारी है, लेकिन किसानों को सीधा फायदा कम मिलता है, जबकि व्यक्तिगत पंप को सौर ऊर्जा से चलाना उन्हें अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का अवसर देता है।

कंपोनेंट-A, जिसका उद्देश्य किसानों को अपनी जमीन पर सौर संयंत्र स्थापित कर अतिरिक्त आय देना था, लगभग ठप है। समिति ने इसका कारण भूमि सत्यापन में देरी, इक्विटी जुटाने में मुश्किलें और डिस्कॉम द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट समय पर न करना बताया है।

नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने मौजूदा इंस्टॉलेशन से 34 करोड़ लीटर डीजल की बचत और कार्बन डाई ऑक्साइड में चार करोड़ टन वार्षिक कटौती का दावा किया है। लेकिन समिति का कहना है कि यदि संरचनात्मक समस्याएं दूर हों, तो प्रभाव इससे कहीं अधिक हो सकता है। 

रमेश चौधरी कहते हैं, “डीजल महंगा है, बिजली अविश्वसनीय। मैंने सोचा था सोलर मुझे इन सबसे मुक्त कर देगा,  लेकिन अब मैं बैंकों, विक्रेताओं और कागजों के बीच फंस गया हूँ।” समिति का कहना है, किसान मात्र लाभार्थी नहीं, बल्कि भागीदार भी हैं। जब तक वित्तपोषण सरल नहीं होता, विक्रेता जवाबदेह नहीं बनते और पिछड़े राज्य गति नहीं पकड़ते, भारत का सौर ऊर्जा की ओर बदलवा उन्हीं किसानों को पीछे छोड़ देगा, जिनके लिए यह बनाया गया था।

इस कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी होंगे। रूरल वॉयस की अवॉर्ड जूरी ने जिन व्यक्तियों को इस वर्ष के पुरस्कार के लिए चुना है, गडकरी उन्हें सम्मानित भी करेंगे। कॉन्क्लेव में किसान, नीति-निर्माता, कॉरपोरेट जगत, कृषि अनुसंधान और विज्ञान से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तित्व शामिल होंगे।

कॉन्क्लेव में मौजूद रहने वाले प्रमुख शख्सीयतों में नीति आयोग के सदस्य और जाने-माने कृषि अर्थशास्त्री प्रो. रमेश चंद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के डायरेक्टर जनरल डॉ. एम.एल. जाट, तास (TAAS) चेयरमैन और पूर्व DARE सचिव तथा आईसीएआर के पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉ आर.एस. परोदा, पूर्व कृषि एवं खाद्य सचिव टी. नंदकुमार, कृभको के वाइस चेयरमैन और आईसीए एशिया-पैसिफिक के प्रेसिडेंट डॉ. चंद्रपाल सिंह, इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर के.जे. पटेल और माहिको प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. राजेंद्र बरवाले शामिल हैं।

दिनभर चलने वाले इस कॉन्क्लेव में तीन थीमैटिक सत्र होंगे। पहला सत्र “समृद्ध किसान: नवाचार और तकनीक की भूमिका” आधुनिक तकनीक, डिजिटल समाधान और वैज्ञानिक प्रगति से किसान आय में वृद्धि पर केंद्रित होगा। दूसरे सत्र “अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आत्मनिर्भरता” वैमें श्विक बाजारों, कृषि निर्यात और भारत की रणनीतिक तैयारी पर चर्चा होगी। तीसरा और अंतिम सत्र “सक्षम नीतियां और प्रभावी क्रियान्वयन” शासन, योजनाओं और संस्थागत ढांचे की भूमिका को रेखांकित करेगा।

इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है - गहन संवाद को आगे बढ़ाना, उत्कृष्ट योगदानों को सम्मान देना और एक आत्मनिर्भर एवं समृद्ध कृषि भविष्य के लिए साझा दृष्टि तैयार करना।

अनुप्रिया पटेल भाजपा सांसद पुरुषोत्तमभाई रूपाला के एक सवाल का जवाब दे रही थीं, जिसमें मॉडिफाइड न्यू प्राइसिंग स्कीम-III (NPS-III) के तहत लंबे समय से पेंडिंग फिक्स्ड-कॉस्ट मुद्दे को हल करने की टाइमलाइन के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (EFC) के कुछ चिंताएं उठाने के बाद उर्वरक विभाग ने व्यय विभाग से संपर्क किया था।

EFC ने सलाह दी थी कि कॉस्टिंग से जुड़े सभी मामलों को डिटेल में जांच और सुझावों के लिए चीफ एडवाइजर (कॉस्ट) को भेजा जाए। इसके बाद फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने 2 अप्रैल, 2014 से 2,300 रुपये प्रति मीट्रिक टन की फिक्स्ड कॉस्ट को फिर से लागू करने के प्रपोजल की जांच करने की मांग की।

पटेल ने अपने लिखित जवाब में कहा, “चीफ एडवाइजर (कॉस्ट) की रिपोर्ट डिपार्टमेंट को मिल गई है और अभी उसकी जांच चल रही है।”

वर्ष 2023-24 में रूस ने दूसरे देशों से 202.6 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया, लेकिन भारत से सिर्फ 4.84 अरब डॉलर का सामान खरीदा। इस तरह रूस के आयात में भारत को सिर्फ 2.4% हिस्सा मिला। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने रूस को सिर्फ 4.9 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि आयात 63.8 अरब डॉलर का रहा। इससे भारत का व्यापार घाटा 58.9 अरब डॉलर का हो गया। रूस से भारत के कुल इम्पोर्ट में क्रूड ऑयल 50.3 अरब डॉलर का था। 

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि व्यापार घाटे को कम करना उन उत्पादों की पहचान करने और उनका निर्यात बढ़ाने पर निर्भर करेगा जिनमें भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी है। ऐसे प्रोडक्ट की पहचानने के लिए GTRI ने उन प्रोडक्ट ग्रुप्स को मैप किया है जिनमें रूस एक बड़ा आयातक और भारत बड़ा निर्यातक है, लेकिन रूस के इंपोर्ट मार्केट में भारत का हिस्सा 5% से कम है। इसमें उन कैटेगरी पर फोकस किया गया है जिनमें रूस का ग्लोबल इंपोर्ट 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा है और भारत का वैश्विक निर्यात भी 500 अरब डॉलर से ज्यादा है।

भारत के लिए कृषि और खाद्य पदार्थों के मामले में काफी संभावनाएं हैं। रूस इनके आयात पर बहुत निर्भर है, लेकिन भारत की पहुंच अभी बहुत कम है। रूस ने 2023-24 में 4.34 अरब डॉलर के फल और मेवे, 1.62 अरब डॉलर के तिलहन, 1.21 अरब डॉलर के खाद्य तेल, 1.15 अरब डॉलर की सब्ज़ियां और रूट, 88.9 करोड़ डॉलर का मीट और 51.8 करोड़ डॉलर का डेयरी और अंडा आयात किया। 

लेकिन इनमें भारत का हिस्सा बहुत कम था। भारत ने सिर्फ 3.88 करोड़ डॉलर के फल, 7.9 करोड़ डॉलर के तिलहन, 3.86 करोड़ डॉलर के खाद्य तेल, 3.6 करोड़ डॉलर की सब्ज़ियां, 3.65 करोड़ डॉलर का मीट और सिर्फ 70 लाख डॉलर की डेयरी सप्लाई की। यहां तक ​​कि जिन प्रोडक्ट्स का भारत बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर है - जैसे मीट ( वैश्विक निर्यात 3.95 अरब डॉलर), तिलहन (2.17 अरब डॉलर) और फल (1.67 अरब डॉलर) - उनमें भी रूस के आयात बास्केट में भारत का हिस्सा 5% से कम है।

प्रोसेस्ड फूड में तो और भी बड़ा अंतर दिखता है। रूस ने अनाज, आटा और स्टार्च से बनी चीजों के आयात पर 68.9 करोड़ डॉलर और प्रोसेस्ड फल-सब्ज़ियों पर 1.15 अरब डॉलर खर्च किए। भारत ने अनाज से बने खाद्य पदार्थों का सिर्फ 6 लाख डॉलर का और प्रोसेस्ड उत्पादों का 4.27 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। भारत का वैश्विक फ़ूड प्रिपरेशन निर्यात लगभग 2 अरब डॉलर का है। अखाद्य कृषि पदार्थों की बात करें तो रूस ने 96.6 करोड़ डॉलर के तंबाकू का आयात किया, जबकि भारत ने सिर्फ 3.75 करोड़ डॉलर की सप्लाई। भारत का कुल तंबाकू निर्या 1.84 अरब डॉलर का था, लेकिन रूस के आयात में हिस्सा सिर्फ 3.9% था।

बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने बागवानी बोर्ड की योजनाओं की समीक्षा की। विशेष रूप से वाणिज्यिक बागवानी विकास योजनाएं, कोल्ड-चेन अवसंरचना परियोजनाएं, क्लस्टर विकास कार्यक्रम,  क्षेत्र-विशिष्ट बागवानी क्लस्टरों के माध्यम से उत्पादकता और बाजार जुड़ाव को बढ़ाने की नई पहल, क्लीन प्लांट कार्यक्रम-उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए रोग-मुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और किसान-केंद्रित हो तथा किसानों को सब्सिडी भी समय पर दी जाएं, इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं से, समान रूप से सभी राज्यों में हमारे छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचना चाहिए, उनकी आय बढ़ना चाहिए, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों के किसानों को भी फायदा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हित में, जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के संबंध में विशेष रणनीति बनानी चाहिए ताकि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़े, किसानों को नुकसान नहीं हो और नुकसान से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएं।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने बागवानी क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु कई रणनीतिक सुझाव दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, फसलोत्तर प्रबंधन, उत्पादकता वृद्धि पर विशेष ध्यान देने को कहा। शिवराज सिंह ने कहा कि पूरे समन्वय के साथ किसानों को बाजार, कोल्ड-चेन नेटवर्क और मूल्य संवर्धन के अवसरों से जोड़ने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों के फायदे के लिए एनएचबी राज्यवार, क्षेत्रवार रोडमैप बनाकर पूरी ताकत से श्रेष्ठ कार्य करें।

इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा तैयार गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैविक खेती मॉडल और उन्नत बागवानी तकनीकों पर आधारित तकनीकी प्रकाशनों का विमोचन किया। ये संसाधन किसानों, उद्यमियों व कृषि विशेषज्ञों के लिए एक उपयोगी संदर्भ सामग्री सिद्ध होंगे। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगीलाल जाट सहित कृषि, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, बागवानी उद्योग से जुड़े गैर-आधिकारिक सदस्य उपस्थित रहे।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 15 सितंबर से 30 नंवबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की 5114 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल यह संख्या 10,909 थी। वर्ष 2020 में पंजाब में पराली की आग के 83,002 मामले सामने आए थे। इस तरह पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 90 फीसदी से ज्यादा कमी आए है।

हरियाणा में इस सीजन पराली की आग के केवल 662 मामले दर्ज किए आए, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम हैं। पिछले वर्ष हरियाणा में 1,406 और 2021 में 6,987 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में कमी के पीछे पराली जलाने वाले किसानों की धरपकड़ और जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाई के अलावा पराली प्रबंधन और वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहन को वजह माना जा रहा है।  

हरियाणा-पंजाब से इतर एमपी और यूपी में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस सीजन मध्य प्रदेश से पराली जलाने के 17,067 मामले सामने आए, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 16,360 था। यूपी में पराली की आग के मामले बढ़कर 7,290 हो गए, जो पिछले सीजन में 6,142 थे।

हरियाणा-पंजाब में पराली जलाने को दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन इस साल इन राज्यों में पराली जलाने के मामलों में भारी कमी के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना मुश्किल है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली की आग का योगदान कम हुआ है। पूरे सीजन में केवल 8 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का हिस्सा 10% से अधिक रहा। यानी दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली की आग ही नहीं बल्कि अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन की धूल और वाहनों का धुआं प्रमुख है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों में अंडर रिपोर्टिंग की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि पहले की तुलना में हरियाणा-पंजाब में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। फिर भी दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर कई सवाल खड़े करता है। 

एआईकेएस ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ऐसी नीतियां आगे बढ़ा रही है जो किसानों की आजीविका को खतरे में डालती हैं और भारत के बीज क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कृषि कंपनियों के नियंत्रण में सौंपने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। संगठन का कहना है कि सीड बिल 2025, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और लीमा में हुई GB11 बैठक - ये तीनों मिलकर राष्ट्रीय हित के विरुद्ध एक समन्वित नीतिगत बदलाव दर्शाते हैं।

एआईकेएस ने आरोप लगाया कि GB11 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने “किसानों के साथ विश्वासघात” किया है, क्योंकि उसने ऐसे प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जो बिना उचित लाभ-साझेदारी के भारत की जैव-संपदा पर कॉर्पोरेट की पहुंच बढ़ाता है। संगठन का कहना है कि भारत की यह चुप्पी वैश्विक बीज निगमों के हितों को बढ़ावा देने की मंशा दिखाती है, जबकि भारतीय किसान पीढ़ियों से जैव विविधता की रक्षा करते आए हैं।

एआईकेएस ने GB11 के घटनाक्रम को भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं से भी जोड़ा। इसका कहना है कि ये वार्ताएं भारत के पेटेंट कानूनों को कमजोर कर सकती हैं, विदेशी बीज एकाधिकारों का रास्ता खोल सकती हैं और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित तथा सब्सिडी वाले विदेशी उत्पादन को निर्बाध प्रवेश दे सकती हैं। संगठन के अनुसार, ऐसे समझौते किसानों की आय को नुकसान पहुंचाएंगे और भारत की खाद्य संप्रभुता को कमजोर करेंगे।

हाल ही केंद्र द्वारा जारी ड्राफ्ट सीड बिल 2025 पर एआईकेएस का कहना है कि यह विधेयक किसानों के बीज बचाने, आपस में बांटने और बेचने के पारंपरिक अधिकार को सीमित करता है। पंजीकृत और कॉर्पोरेट-स्वामित्व वाले बीजों पर जोर देने से पारंपरिक प्रथाओं को अपराध माना जाने लगेगा जिससे कृषि पर कॉर्पोरेट नियंत्रण और गहरा होगा।

एआईकेएस ने इस “समन्वित आत्मसमर्पण” वाली नीतिगत दिशा को तुरंत बदलने की मांग करते हुए सीड बिल 2025 की वापसी, ITPGRFA समझौता प्रस्ताव को अस्वीकार करने तथा किसान हितों को कमजोर करने वाली व्यापार वार्ताओं को रोकने की मांग की।

एआईकेएस ने 10 दिसंबर को, जो स्वतंत्रता सेनानी बाबू गनु की स्मृति में मनाया जाता है, राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के रूप में चुना है। संगठन ने कहा कि किसान “सरकार को देश की संप्रभुता और अन्न उत्पादकों के अधिकारों को गिरवी नहीं रखने देंगे।”

भारत वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में पहला स्थान बनाए हुए है, जबकि अंडा उत्पादन में दूसरा और मांस उत्पादन में चौथे स्थान पर है। यह वृद्धि पशुधन क्षेत्र को कृषि आय का एक प्रमुख स्तंभ बना रही है, जिसने 2023-24 में कुल कृषि  GVA में 31 फीसदी का योगदान दिया।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल द्वारा बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स (BAHS) 2025 को जारी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार भी उपस्थित थे।

प्रमुख पशुधन उत्पाद

दूध उत्पादन

वर्ष 2024-25 में देश में दूध उत्पादन बढ़कर 24.78 करोड़ टन हो गया, जो 2023-24 के 23.93 करोड़ टन की तुलना में 3.58% की वृद्धि है।
प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़कर 485 ग्राम/दिन हो गई है, जो 2014-15 के 319 ग्राम/दिन से निरंतर सुधार दर्शाती है।

शीर्ष पाँच दूध उत्पादक राज्यों का योगदान इस प्रकार है:

• उत्तर प्रदेश – 15.66%
• राजस्थान – 14.82%
• मध्य प्रदेश – 9.12%
• गुजरात – 7.78%
• महाराष्ट्र – 6.71%

विदेशी/क्रॉसब्रेड पशुओं से दूध उत्पादन में 4.97%, देशी नस्ल की गायों में 3.51% और भैंसों में 2.45% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई।

अंडा उत्पादन

वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन 14.91 करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2023-24 की तुलना में 4.44 फीसदी अधिक है। प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता 2014-15 के 62 अंडे प्रति वर्ष से बढ़कर 2024-25 में 106 अंडे प्रति वर्ष हो गई है।

मुख्य अंडा उत्पादक राज्य:

• आंध्र प्रदेश – 18.37%
• तमिलनाडु – 15.63%
• तेलंगाना – 12.98%
• पश्चिम बंगाल – 10.72%
• कर्नाटक – 6.67%

कुल उत्पादन में कमर्शियल पोल्ट्री का योगदान 12.59 करोड (84.49%) रहा, जबकि बैकयार्ड पोल्ट्री का योगदान 2.31 करोड़ (15.51%) रहा।

मांस उत्पादन

देश में कुल मांस उत्पादन वर्ष 2024-25 के दौरान 105 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.46% वृद्धि है। पोल्ट्री से 51.8 लाख टन मांस उत्पादन हुआ, जो कुल उत्पादन का लगभग आधा है।

शीर्ष मांस उत्पादक राज्य:

• पश्चिम बंगाल – 12.46%
• उत्तर प्रदेश – 12.20%
• महाराष्ट्र – 11.57%
• आंध्र प्रदेश – 10.84%
• तेलंगाना – 10.49%

ये पांच राज्य मिलकर देश के कुल मांस उत्पादन का 57.55% योगदान देते हैं।

ऊन उत्पादन

2024-25 में देश का ऊन उत्पादन 3.45 करोड़ किलोग्राम रहा, जिसमें 2.63% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें राजस्थान 47.85% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। अन्य प्रमुख राज्य:

• जम्मू-कश्मीर – 22.88%
• गुजरात – 6.22%
• महाराष्ट्र – 4.75%
• हिमाचल प्रदेश – 4.30%

ये पांच राज्य मिलकर ऊन उत्पादन का 85.98% योगदान करते हैं।

अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र का योगदान

पशुधन क्षेत्र देश के सकल मूल्यवर्धन (GVA) में 5.5% योगदान देकर अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। 2024-25 में पशुधन उत्पादों का कुल निर्यात बढ़कर 66,249 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें मुख्य भूमिका मांस उद्योग विशेषकर बॉवाइन मीट की रही।

कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र ने 2023-24 में राष्ट्रीय GVA में 17.8% योगदान दिया, जिसमें पशुधन क्षेत्र लगभग एक-तिहाई का योगदान करता है।
2014-15 से 2023-24 के बीच पशुधन क्षेत्र का GVA लगभग 195% तक बढ़ा है जो फसल उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक तेज वृद्धि है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज 

बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स (BAHS) जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कहा कि विश्वसनीय डेटा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पशुधन और डेयरी क्षेत्र की प्रवृत्तियों पर व्यापक आंकड़े प्रस्तुत करता है। प्रो. बघेल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 485 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जो वैश्विक औसत 329 ग्राम प्रतिदिन से कहीं अधिक है।

रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का रकबा बढ़कर 128.37 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.27 लाख हेक्टेयर अधिक है। उत्तर भारत में समय पर ठंड की शुरुआत और पर्याप्त मिट्टी की नमी को इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों के रूप में देखा जा रहा है।

रबी धान की बुवाई 8.26 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.67 लाख हेक्टेयर अधिक है।

सबसे उत्साहजनक वृद्धि दालों में दर्ज की गई है, जिनका कुल रकबा बढ़कर 73.36 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 5.21 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है।

• चना: 53.71 लाख हेक्टेयर
• मसूर: 9.01 लाख हेक्टेयर
• मटर: 5.58 लाख हेक्टेयर

श्री अन्ना एवं मोटे अनाज की बुवाई का क्षेत्र 19.69 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष से 2.44 लाख हेक्टेयर अधिक है। मकई, जौ, ज्वार और छोटे मिलेट्स—इन सभी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

तिलहन की बुवाई में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुल बुवाई क्षेत्र 76.64 लाख हेक्टेयर हो चुका है जो 3.94 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाता है।

मुख्यतः सरसों (73.80 लाख हेक्टेयर) की बुवाई में उल्लेखनीय बढ़त हुई है। सरसों के बेहतर दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल के वर्षों में हुई बढ़ोतरी ने किसानों को इसकी खेती की ओर अधिक आकर्षित किया है।

उत्तर-पश्चिम भारत में इस वर्ष समय पर हुई बारिश और मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने से रबी बुवाई को बढ़ावा मिला है। अधिकतर राज्यों में अभी भी बुवाई जारी है, ऐसे में आने वाले हफ्तों में रकबे में और बढ़ोतरी संभावित है। यदि यह बढ़त बरकरार रही तो 2025–26 रबी सीजन उत्पादन के लिहाज़ से एक मजबूत वर्ष साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि खराब बीज व मिलावटी इनपुट किसानों को बहुत नुकसान करते हैं, साथ ही मौसम की मार से उत्पाद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुसार समाधान देने की आवश्यकता है। साथ ही, दलहन और तिलहन उत्पादक बढ़ाने का समाधान देने की आवश्यकता है, अनुसंधान को सदृढ़ करने पर विचार करने की आवश्यकता है। दलहनों में वायरस अटैक से नुकसान होता है, उस पर भी कृषि वैज्ञानिक विचार करें।

शिवराज सिंह ने कहा कि जैविक कार्बन, सूक्ष्म पोषक तत्व की मृदा में निरंतर कमी हो रही है। डायरेक्ट सीडेड राइस में समस्याएं आ रही है, उसमें मैकेनाइजेशन की आवश्यकता है। कार्बन क्रेडिट का लाभ किसानों को मिले, इसको कैसे सुनिश्चित करें, यह भी वैज्ञानिक देखें। कम पानी में खेती, ड्रोन का उपयोग, स्मार्ट कृषि, AI, मशीन लर्निंग में छोटा और सीमांत किसान कैसे लाभ ले सकता है, इस पर सरकार और वैज्ञानिकों को साथ मिलकर काम करना है। शिवराज सिंह ने कहा कि पेपर लिखने पर रिसर्च करने से आगे बढ़कर किसान के लिए भी काम करना है। कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने की भी जरुरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान में किसानों की जिन समस्याओं का पता लगा, उनका मिलकर समाधान ढूंढना है।

शिवराज सिंह ने कहा कि एग्रोनॉमी केवल मनुष्य मात्र की चिंता के लिए न होकर सभी जीवों, एवं प्रकृति के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। समाधान ही समस्या न बन जाए, इसके लिए किसान और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में 46 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है, उनकी आय बढ़ाने के लिए देश प्रतिबद्ध है।

शिवराज सिंह ने चिंता भरे स्वर में कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर का ऐसा ही प्रयोग होता रहा तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण और धरती को सुरक्षित रखने की तरफ ध्यान देना होगा। शिवराज सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सभी जीवों में समान चेतनाएं मानी गई है, वृक्ष और नदियां भी पूजनीय हैं, इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, हमें सभी जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।

उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग को प्रोत्साहन दें। छोटे और सीमांत किसानों को नई टेक्नोलॉजी का सही अर्थों में लाभ मिलना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छठी सस्य विज्ञान कांग्रेस की जो भी रिकमेंडेशन आएगी, उनको देश के नीति निर्धारण में शामिल करने पर कार्य किया जाएगा।

सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में जलवायु–सहिष्णुता से लेकर डिजिटल कृषि तक व्यापक चर्चा होगी। 10 थीमैटिक सिम्पोज़िया में जिन विषयों पर वैज्ञानिक प्रस्तुतियाँ होंगी, वे हैंः

• जलवायु–सहिष्णु कृषि एवं कार्बन–न्यूट्रल फार्मिंग
• प्रकृति–आधारित समाधान और वन–हेल्थ
• सटीक इनपुट प्रबंधन और संसाधन दक्षता
• आनुवंशिक क्षमता का दोहन
• ऊर्जा-कुशल मशीनरी, डिजिटल समाधान और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन
• पोषण-संवेदनशील कृषि और इको–न्यूट्रिशन
• लैंगिक सशक्तिकरण और आजीविका विविधीकरण
• कृषि 5.0, नेक्स्ट–जेन शिक्षा और विकसित भारत 2047, साथ ही युवा वैज्ञानिक-छात्र सत्र भी आयोजित किए गए हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, ICAR के महानिदेशक डॉ. मांगीलाल जाट, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. शांति कुमार शर्मा भी उपस्थित थे। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी (ISA) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (NAAS) एवं ट्रस्ट फॉर ऐड्वैन्समेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (TAAS) के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में विश्वभर से 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने की सहभागिता की है। इनमें वैज्ञानिक, नीति–निर्माता, कृषि के विद्यार्थी, विकास साझेदार तथा उद्योग विशेषज्ञ भी शामिल हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेसन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं विकास संस्थान (CIMMYT), अर्द्ध-शुष्क कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT), अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (IRRI), अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रों के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र (ICARDA), अंतरराष्ट्रीय उर्वरक विकास केंद्र (IFDC) सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे।

इस कांफ्रेंस से पहले शनिवार को एक बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के डायरेक्टर जनरल डॉ. एम.एल. जाट ने बताया कि वर्ष 2020 की तुलना में फसल अवशेष का जलाना 95 प्रतिशत कम हो गया है। ऐसा बेहतर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के कारण संभव हुआ है। उन्होंने सस्टेनेबल एग्रोनॉमी के लिए वैश्विक सहयोग और इनोवेशन को जरूरी बताया।

इस कांग्रेस का मुख्य विषय “स्मार्ट कृषि–खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एग्रोनॉमी का पुनः-अवलोकन” है। यह भविष्य के लिए उत्पादक, जलवायु-सहिष्णु, पर्यावरण–अनुकूल और पोषण–सुरक्षित कृषि तंत्र की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

1000 से अधिक वैश्विक प्रतिभागियों की उपस्थिति इस कांग्रेस को विश्वस्तरीय वैज्ञानिक मंथन का अनूठा मंच बनाती है। कांग्रेस के दौरान प्लेनरी सेशन, थीमैटिक सिम्पोज़िया, लीड लेक्चर, पोस्टर प्रस्तुति, प्रदर्शनी तथा युवा वैज्ञानिक एवं छात्र सम्मेलन के आयोजन की भी व्यवस्था रहेगी।

कांग्रेस में सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़ी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम–प्रणाम (Mother Earth कार्यक्रम), ​डिजिटल कृषि मिशन (DAM, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और पीएम-किसान।

कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल डॉ. एम.एल. जाट।

इस मौके पर कार्बन–न्यूट्रल कृषि, इको–न्यूट्रिशन, पुनर्योजी (रीजेनरेटिव) कृषि, डिजिटल कृषि प्रणाली, किसान–नेतृत्व वाली नवाचार श्रृंखला, कृषि शिक्षा कार्यक्रम आदि विषयों पर भी चर्चा होगी।

कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी, ​TAAS चेयरमैन एवं पूर्व सचिव डीएआरई एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉ. आर.एस. परोदा, पूर्व सचिव डीएआरई एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉ. पंजाब सिंह,  कृषि सचिव (कृषि) देवेश चतुर्वेदी, सचिव डीएआरई एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉ. एम.एल. जाट, आईसीएआर–आईएआरआई निदेशक डॉ.सी.एच. श्रीनिवास राव भी उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम में FAO, CIMMYT, ICRISAT, ICARDA, IRRI, IFDC सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, आईसीएआर के उप महानिदेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अग्रणी एग्री–बिजनेस नवप्रवर्तनकर्ता भी भाग लेंगे।

1955 में स्थापित भारतीय एग्रोनॉमी सोसाइटी देश की सबसे पुरानी और अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह Indian Journal of Agronomy प्रकाशित करती है और राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर एग्रोनॉमी, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को बढ़ावा देती है।

सबसे चिंताजनक प्रस्ताव है मल्टीलेटरल सिस्टम (MLS) का विस्तार, जिसके तहत लगभग सभी प्लांट जेनेटिक संसाधनों को विकसित देशों की बीज कंपनियों के लिए खुला कर दिया जाएगा। संगठन कहते हैं कि इससे भारत अपने बीजों पर नियंत्रण खो देगा और निर्णय लेने की क्षमता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चली जाएगी। 

इस विषय पर आयोजित परामर्श बैठक में यह दावा किया गया था कि भारत अपनी इच्छा से यह तय कर सकेगा कि वह कौन-सी फसलें साझा करेगा। लेकिन संगठनों ने अनुच्छेद 11, 12 और 30 का हवाला देते हुए कहा कि इस संधि में शामिल होने पर कोई आरक्षण स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी सभी PGRFA साझा करना अनिवार्य हो जाता है। यह भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 और पीपीवीएफआर अधिनियम 2001 के विपरीत है।

पत्र में जर्मप्लाज्म एक्सचेंज (NBPGR) के प्रभारी अफसर डॉ. सुनील आर्चक की कई बातों पर भी आपत्ति जताई गई है, जिनमें यह दावा भी शामिल है कि भारत अपने किसानों की किस्मों को MLS में साझा नहीं करता है। जबकि ITPGRFA वेबसाइट के अनुसार भारत अब तक 4 लाख से अधिक बीज के नमूने, जिनमें किसानों की किस्में भी शामिल हैं, साझा कर चुका है। 

संगठनों ने यह भी कहा कि सोयाबीन, टमाटर, पाम ऑयल और मूंगफली जैसी चार फसलों की आनुवंशिक सामग्री पाने के लिए भारत को अपनी संप्रभुता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इन फसलों में भारत खुद समृद्ध विविधता रखता है और MLS के अतिरिक्त अन्य मार्ग भी उपलब्ध हैं। MLS की पारदर्शिता और ट्रैकिंग की कमी को “गंभीर विफलता” बताते हुए संगठनों ने चेतावनी दी कि इससे डिजिटल बायोपायरेसी और अनियंत्रित डेटा-निकासी को बढ़ावा मिलेगा। 

पत्र में सरकार से मांग की गई है कि वह इन संशोधनों को खारिज करे, MLS से जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं की सूची सार्वजनिक कराए, गोपनीयता प्रावधानों का विरोध करे, DSI/जीनोमिक डेटा की निगरानी सुनिश्चित करे और GB11 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अनुभवी वार्ताकार की नियुक्ति करे। पत्र के अंत में कहा गया है कि किसानों द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित भारत की जैव-संपदा को किसी भी स्थिति में बिना सुरक्षा उपायों के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में नहीं जाने देना चाहिए।

KA6 और KA8 ट्रांसप्लांटर कुबोटा के कम ईंधन खपत वाले इंजन से चलते हैं। ये 21 और 24 हॉर्सपावर की ताकत देते हैं, जिससे मुश्किल परिस्थितियों में भी भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है। दोनों मॉडल में बेहतर हैंडलिंग के लिए स्मार्ट टर्निंग सिस्टम और ऑटोमैटिक लिफ्ट फंक्शन है। रीडिजाइन किए गए प्लांटिंग क्लॉज से पौधे लगाने में चूक काफी कम हो जाती है, और यह पक्का होता है कि पौधे एक जैसे लगें। 

ऑपरेटर के काम को भी इसमें बेहतर बनाया गया है। मशीनों में आसान मूवमेंट के लिए चौड़ा प्लेटफॉर्म, थकान कम करने के लिए एर्गोनोमिक लेआउट और एलईड लाइट हैं जो सूरज डूबने के बाद भी खेती को आसान बनाते हैं। हल्का प्लांटिंग सेक्शन और लंबा व्हीलबेस, बेहतर संतुलन बनाता है। ट्रांसप्लांटर गहरे गीले खेतों में भी लंबे समय तक काम करने के लिए सही हैं।

इस मौके पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और पूर्णकालिक डायरेक्टर भरत मदान ने कहा, “अक्सर मुश्किल हालात में कड़ी मेहनत करके भारत के किसानों ने लंबे समय से देश को खाना खिलाने की जिम्मेदारी निभाई है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड में हम मशीनीकरण को किसानों को मजबूत बनाने, उनकी इज्जत बढ़ाने और खेती को ज्यादा कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर देखते हैं। नए KA सीरीज राइस ट्रांसप्लांटर इस सफर में एक अहम पड़ाव हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी को लोकल जानकारी के साथ मिलाकर, हम भारत में मशीनीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही, देश के किसानों के लिए खुशहाली बढ़ा रहे हैं।”

एग्री सॉल्यूशंस बिजनेस डिवीजन के चीफ ऑफसर राजन चुघ ने कहा, “KA6 और KA8 ट्रांसप्लांटर इनोवेशन और किसान-केंद्रित डिजाइन के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। इन्हें धान के खेतों में असली चुनौतियों, जैसे मजदूरों की कमी से लेकर लंबे काम के घंटों तक, और हर सीजन में एक जैसी परफॉर्मेंस देने के लिए इंजीनियर किया गया है। ज्यादा हॉर्सपावर, स्मार्ट टर्निंग क्षमता और एर्गोनॉमिक लेआउट के साथ ये मशीनें धान की ट्रांसप्लांटिंग को किसान के लिए फायदेमंद बनाती हैं।”

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि चावल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 1501.84 लाख टन हो गया है। यह पिछले वर्ष के 1378.25 लाख टन से 123.59 लाख टन अधिक है। गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़कर 1179.45 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष के 1132.92 लाख टन से 46.53 लाख टन अधिक है। 

मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन तक पहुंच गया ई है। मक्का और श्रीअन्न का उत्पादन क्रमशः 434.09 लाख टन और 185.92 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष क्रमशः 376.65 लाख टन और 175.72 लाख टन था।

केंद्रीय मंत्री ने दलहन-तिलहन के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि पर प्रसन्नता जताई और बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन उत्‍पादन रिकॉर्ड 429.89 लाख टन अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 के 396.69 लाख टन से 33.20 लाख टन अधिक है। तिलहन उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई क्योंकि मूंगफली और सोयाबीन का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 119.42 लाख टन और 152.68 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष के क्रमशः 101.80 लाख टन और 130.62 लाख टन की तुलना में क्रमशः 17.62 लाख टन और 22.06 लाख टन अधिक है। रेपसीड और सरसों का उत्पादन 126.67 लाख टन अनुमानित है।
 
केंद्रीय मंत्री ने फसलवार विवरण भी प्रस्तुत किया, जो निम्न है:
 
चावल – 1501.84 लाख टन (रिकॉर्ड)
गेहूं – 1179.45 लाख टन (रिकॉर्ड)
पोषक/मोटे अनाज – 639.21 लाख टन
मक्‍का - 434.09 लाख टन
कुल दलहन - 256.83 लाख टन
श्री अन्न - 185.92 लाख टन
चना - 111.14 लाख टन
मूंग - 42.44 लाख टन
तूर - 36.24 लाख टन
कुल तिलहन – 429.89 लाख टन
सोयाबीन – 152.68 लाख टन (रिकॉर्ड)
मूंगफली – 119.42 लाख टन (रिकॉर्ड)
रेपसीड एवं सरसों – 126.67 लाख टन
गन्‍ना – 4546.11 लाख टन
कपास – 297.24 लाख गांठें (प्रति 170 कि. ग्रा.)
पटसन एवं मेस्ता – 88.02 लाख गांठें (प्रति 180 कि. ग्रा.)
 
केंद्रीय मंत्री ने तूर, उड़द, चना और मूंग की एमएसपी खरीद की गारंटी का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार निरंतर कारगर प्रयास करती रहेगी।

उद्घाटन समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने संतरा उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लीन प्लांट तकनीक की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि नागपुर में 70 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराब या वायरस-ग्रस्त पौधों के कारण किसान भारी नुकसान झेलते हैं। इसलिए अच्छी नर्सरी को चिन्हित कर बड़ी नर्सरी को 4 करोड़ रुपये और मध्यम व छोटी नर्सरी को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान कई दिन से कह रहे थे कि पानी ज्यादा गिरा पानी, उसमें फसल खराब हो गई। जलभराव से फसल खराब होने पर नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं था। जंगली जानवर उनकी फसल को नुकसान पहुंचा जाएं तो उसकी भरपाई नहीं होती थी। अब जलभराव के कारण फसल खराब होगी तो उसकी भरपाई की जाएगी, इसका प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है, वहीं जंगली जानवरों से भी फसलों को जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई भी फसल बीमा योजना में की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसल उगाने व स्थानीय स्तर पर ठीक दाम नहीं मिलने पर बड़े शहरों में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बहुत ज्यादा लगने की किसानों की दिक्कत दूर करने के लिए केंद्र ने योजना बनाई है कि इन उपज का परिवहन का सारा खर्चा केंद्रीय कृषि विभाग उठाएगा।

कार्यक्रम में, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा नागपुर में 2027 से प्रारंभ किए जाने वाले 65 करोड़ रु. की लागत के प्लांट का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह व नितिन गडकरी ने बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मिनेश शाह की उपस्थिति में किया। एग्रो विजन के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों, उपकरणों, तकनीकी नवाचारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, वहीं पहले दिन विशेषज्ञों ने जल संरक्षण, फसल विविधीकरण व आधुनिक कृषि विपणन पर विचार साझा किए।

फरवरी 2019 में शुरू हुई PM-KISAN योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को कुल 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजनाओं में शामिल हो गई है। कुल लाभार्थियों में एक-तिहाई से अधिक महिलाएं किसान हैं।

योजना में डिजिटल इकोसिस्टम ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधार-आधारित e-KYC, भूमि अभिलेखों का डिजिटल सत्यापन और PM-KISAN पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान संभव हो पाई है। किसान स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और बैंक खातों में आसानी से भुगतान होता है। 

PM-KISAN मोबाइल ऐप किसानों को घर बैठे e-KYC पूरी करने और भुगतान की स्थिति जांचने की सुविधा देता है। 11 भाषाओं में उपलब्ध Kisan-eMitra AI चैटबॉट अब तक 95 लाख से अधिक प्रश्नों का समाधान कर चुका है।

देश के 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों (जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है) के लिए PM-KISAN एक अहम आय-समर्थन व्यवस्था के रूप में उभरी है। बीजाई और कटाई के समय बढ़ने वाले खर्चों में यह योजना महत्वपूर्ण राहत देती है और किसानों की अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम करती है।

योजना का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से मॉनिटर करती हैं। गांव स्तर पर लाभार्थी सूची प्रदर्शित की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपात्र लाभार्थियों से राशि वसूलने की भी जिम्मेदारी दी गई है। अगस्त 2025 तक 416 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र ने मूंगफली और प्याज की खरीद को मंजूरी दी है। राज्य में मूंगफली की स्वीकृत पात्र मात्रा 37,273 मीट्रिक टन तय की गई है, जबकि अनुमानित उत्पादन 1,49,090 मीट्रिक टन है। इस खरीद का MSP मूल्य 270.71 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, 97,887 मीट्रिक टन प्याज की खरीद को एमआईएस के तहत मंजूरी दी गई है, जिसका मूल्य 24.47 करोड़ रुपये है। बैठक में बताया गया कि राज्य ने रायतु सेवा केंद्रों पर L1 आधार-बायोमेट्रिक प्रणाली लागू कर दी है, जिससे किसानों को उपज बिक्री में पारदर्शिता और भरोसा मिलेगा।

राजस्थान के लिए केंद्र ने मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद को स्वीकृति दी है। यह देश में सबसे बड़ी खरीद पहलों में से एक है। स्वीकृत पात्र मात्रा में मूंग 3,05,750 मीट्रिक टन, उड़द 1,68,000 मीट्रिक टन (100%), मूंगफली 5,54,750 मीट्रिक टन और सोयाबीन 2,65,750 मीट्रिक टन शामिल हैं। इनका कुल MSP मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रुपये है। राज्य ने POS आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्यों से खरीद व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और MSP का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचे। 

कृषि मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि खरीद केंद्रों पर आधार-सक्षम डिवाइस उपलब्ध हों, साथ ही किसान पंजीकरण एवं भुगतान DBT के माध्यम से हो, साथ ही FPO/FPC को अधिक भूमिका देकर किसानों को संगठित बाजार उपलब्ध कराएं। 

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के पाँचवें ‘ऐड-ऑन कवर’ के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य सरकारें जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी तथा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी। किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो के साथ दर्ज करनी होगी।

मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय विभिन्न राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है और किसानों को अचानक, स्थानीयकृत और गंभीर फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रक्रियाएँ PMFBY परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाई गई हैं, और खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू की जाएँगी।

देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण बढ़ते फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यतः वन क्षेत्रों, वन गलियारों और पहाड़ी इलाकों के निकट बसे किसानों में अधिक देखी जाती है। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। दूसरी ओर, तटीय एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धान की खेती करने वाले किसानों को वर्षा और नदी-नालों के उफान से होने वाले जलभराव के कारण समान रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता रहा है। वर्ष 2018 में इस जोखिम को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी से हटाए जाने से किसानों के लिए एक बड़ा संरक्षण अंतर उत्पन्न हो गया था।

इन उभरती चुनौतियों को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट को माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को PMFBY के तहत समयबद्ध और तकनीक-आधारित दावा निपटान का लाभ मिलेगा।

इस प्रावधान का सबसे अधिक लाभ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को होगा, जहाँ जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति एक प्रमुख चुनौती है।

धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किए जाने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों जैसे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,महाराष्ट्र और उत्तराखंड  के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जहाँ जलभराव से धान की फसल का नुकसान हर वर्ष दोहराया जाता है।

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और धान जलभराव दोनों को शामिल किए जाने से PMFBY और अधिक समावेशी, उत्तरदायी और किसान हितैषी बन गया है, जो भारत की फसल बीमा प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं लचीला बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–सितंबर 2025 के बीच कृषि निर्यात 25.9 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 23.8 अरब डॉलर की तुलना में 8.8 फीसदी अधिक है। हालांकि, अगली छमाही में यह वृद्धि दर बनी रहेगी या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।

चालू साल की पहली छमाही में कुल गुड्स निर्यात 213.7 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.9 फीसदी अधिक है। पिछले वर्ष (2024–25) में भी कृषि निर्यात का प्रदर्शन बेहतर रहा था, जिसकी वृद्धि दर 6.4 फीसदी रही और कुल कृषि निर्यात 52 अरब डॉलर तक पहुंचा था। वहीं कुल मर्चेंडाइज निर्यात मात्र 0.1 फीसदी बढ़कर 437.7 अरब डॉलर रहा था।

गैर-बासमती चावल के निर्यात में पहली छमाही में 27.53 फीसदी की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात पिछले वर्ष के 2.25 अरब डॉलर से बढ़कर 2.87 अरब डॉलर पर पहुंच गया। जबकि बासमती चावल का निर्यात 2.86 अरब डॉलर से घटकर 2.76 अरब डॉलर रह गया। बफेलो मीट का निर्यात भी 21.09 फीसदी बढ़कर 1.80 अरब डॉलर से 2.18 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

‘ट्रम्प टैरिफ’ के बावजूद मरीन उत्पाद सबसे ज्यादा निर्यात श्रेणी में रहे। इनमें पिछले वर्ष की तुलना में पहली छमाही में 17.40 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। चालू वर्ष में मरीन उत्पादों का निर्यात 3.38 अरब डॉलर से बढ़कर 3.97 अरब डॉलर हो गया।

इनके अलावा फल और सब्जियों तथा कॉफी के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई—फल और सब्जियों में 11.79 फीसदी, कॉफी में 12.47 फीसदी, जबकि प्रसंस्कृत फल व सब्जियों में 7.69 फीसदी की वृद्धि हुई। हालांकि ऑयलमील और कैस्टर ऑयल के निर्यात में कमी देखी गई। मसालों का निर्यात 2.67 फीसदी बढ़कर 2.14 अरब डॉलर रहा। अमेरिका को बासमती, मसालों और मरीन उत्पादों के निर्यात में गिरावट ‘ट्रम्प टैरिफ’ के सीधे प्रभाव को दर्शाती है। हालांकि, हाल ही में अमेरिका द्वारा कुछ खाद्य उत्पादों पर टैरिफ में कटौती से मसालों और सब्जियों के निर्यात को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

देश में खाद्य उत्पादों का आयात भी तेजी से बढ़ रहा है। पहली छमाही में खाद्य आयात में 5.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। फल और सूखे मेवे का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आयात हो रहा है। खाद्य तेलों का आयात चालू साल की पहली तिमाही में 13.5 फीसदी बढ़ा है। खाद्य तेल ही खाद्य आयात का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं और इस साल इनका आयात 20 अरब डॉलर तक जा सकता है।

सरकार द्वारा चीनी निर्यात की अनुमति देने से कृषि निर्यात में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल चालू चीनी सत्र के लिए 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी गई है। पिछले वर्ष 10 लाख टन की अनुमति के बावजूद, घरेलू और वैश्विक बाजार के अंतर के कारण निर्यात 8 लाख टन से कम रहा था। वैश्विक बाजार में खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट का रुझान जारी है। ऐसे में यह कहना कठिन है कि चालू वर्ष की दूसरी छमाही में कृषि निर्यात की ऊंची दर बनी रह पाएगी। पिछले वर्ष कृषि निर्यात 52 अरब डॉलर रहा था, जबकि 2022–23 में 53.2 अरब डॉलर के साथ अब तक का सबसे ऊंचा स्तर दर्ज किया गया था।

पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष कुल 2,081 आवेदनों में से 15 विजेताओं का चयन किया गया है। 

सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान (देशी गाय/भैंस)

गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र

• प्रथम: अरविन्द यशवन्त पाटिल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
• द्वितीय: डॉ. कंकनाला कृष्ण रेड्डी, हैदराबाद, तेलंगाना
• तृतीय: हर्षित झूरिया, सीकर, राजस्थान
• तृतीय: कुमारी श्रद्धा सत्यवान धवन, अहमदनगर, महाराष्ट्र

पूर्वोत्तर/हिमालयी क्षेत्र

• विजय लता, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
• प्रदीप पंगरिया, चंपावत, उत्तराखंड

सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति/ दूध उत्पादक कंपनी/ डेयरी एफपीओ

गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र

• प्रथम: मीनन गाडी क्षीरोलपदका सहकारण संघम लिमिटेड, वायनाड, केरल
• द्वितीय: कुन्नमकट्टुपति क्षीरोलपादक सहकारण संघम, पलक्कड़, केरल
• द्वितीय: घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जयपुर, राजस्थान
• तृतीय: टीवाईएसपीएल 37 सेंदुरई मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अरियालुर, तमिलनाडु

पूर्वोत्तर/हिमालयी क्षेत्र

• कुल्हा दूध उत्पादक सहकारी समिति, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड

सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)

गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र

• प्रथम: दिलीप कुमार प्रधान, अनुगुल, ओडिशा
• द्वितीय: विकास कुमार, हनुमानगढ़, राजस्थान
• तृतीय: अनुराधा चकली, नंद्याल, आंध्र प्रदेश

एनईआर/हिमालयी क्षेत्र

• डेलुवर हसन, बारपेटा, असम

पुरस्कार राशि

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार-2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक में योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और मौद्रिक पुरस्कार शामिल होंगे:

• रु. 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) - प्रथम स्थान
• रु. 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) - द्वितीय स्थान
• रु. 2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) - तृतीय स्थान
• रु.2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) - पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)/हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) श्रेणी के मामले में, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार-2025 में केवल योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) श्रेणी में कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

डब्ल्यूएसओ के चेयरमैन रामकुमार मेनन ने कहा कि यह भारत के मसाला क्षेत्र के लिए एक निर्णायक समय है। उन्होंने बताया कि वैश्विक मांग बढ़ रही है, पर भविष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उद्योग सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी को कितने प्रभावी तरीके से अपनाता है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना और उद्योग की क्षमता बढ़ाना भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कुंजी होगी।

एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति (कीटनाशक अवशेष) के अध्यक्ष डॉ. परेश शाह ने आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता को मसाला उद्योग की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ‘फार्म से फोर्क’ तक हर कदम पर खाद्य सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा और पारदर्शिता बनी रहे।

स्पाइसेज बोर्ड की निदेशक डॉ. ए. बी. रमाश्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उचित प्रयोग से किसानों की आजीविका में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि तकनीकी प्रयोग केवल अवधारणा तक न सीमित रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू हो ताकि किसान मूल्य निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह भागीदार बन सकें।

सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, एग्रीटेक आधारित नवाचारों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से समावेशी विकास पर सत्र आयोजित किए गए। उत्पादकों, प्रोसेसर्स और निर्यातकों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए एक विशेष ‘बायर–सेलर इंटरफ़ेस’ भी शुरू किया गया।

वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, मसाला क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और मूल्य श्रृंखला की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसकी पहल गुणवत्ता सुधारने, किसानों को सशक्त बनाने और वैश्विक मसाला व्यापार में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने की दिशा में निरंतर योगदान दे रही हैं।

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट कहती है कि इन वस्तुओं का या तो अमेरिका में घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है या ये ऐसी जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जिन्हें अमेरिका दोहरा नहीं सकता।

आदेश में चिन्हित टैरिफ-मुक्त उत्पादों का अमेरिका 50.6 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत इसमें से केवल 54.8 करोड़ डॉलर की आपूर्ति करता है। अर्थात टैरिफ में छूट का भारत को सीमित लाभ ही मिल सकेगा।

इन वस्तुओं की अमेरिका में मांग मुख्यतः विभिन्न श्रेणियों में केंद्रित है। 2024 में अमेरिका के वैश्विक आयात इस प्रकार हैं: कॉफी (9.0 अरब डॉलर), उष्णकटिबंधीय फल और एवोकाडो (6.1 अरब डॉलर), ताजे फल (6.3 अरब डॉलर), टमाटर (3.8 अरब डॉलर), केले (3.2 अरब डॉलर) और फलों के रस (4.3 अरब डॉलर)।

भारत का अमेरिका को निर्यात कुछ उच्च-मूल्य वाले मसालों और विशिष्ट उत्पादों तक सीमित है: काली मिर्च और शिमला मिर्च से बनी चीजें (18.1 करोड़ डॉलर), अदरक-हल्दी-करी मसाले (8.4 अरब डॉलर), सौंफ और जीरा श्रेणियां (8.5 अरब डॉलर), इलायची और जायफल (1.5 अरब डॉलर), चाय (6.8 अरब डॉलर) और नारियल, कोको बीन्स, दालचीनी, लौंग और फलों के उत्पादों की मामूली मात्रा। सबसे बड़ी छूट प्राप्त कई श्रेणियों - टमाटर, खट्टे फल, खरबूजे, केले, अधिकांश ताजे फल और फलों के रस में भारत की लगभग कोई उपस्थिति नहीं है। 

अमेरिकी शुल्क नीति में बदलाव मसालों और विशिष्ट बागवानी के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति को थोड़ा मजबूत कर सकता है, लेकिन व्यापक लाभ मुख्य रूप से प्रमुख लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और आसियान कृषि निर्यातकों को ही मिलेगा। भारत को कृषि निर्यात का व्यापक लाभ उठाने के लिए स्केल का विस्तार और कोल्ड-चेन क्षमता के निर्माण के साथ कृषि निर्यात बास्केट में विविधता लाने की जरूरत है।

गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को यदि नियंत्रण में न रखा जाए, तो वे पोषक तत्वों, नमी और प्रकाश का शोषण करते हैं। इससे गेहूं की उपज घटती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र सहित कई अध्ययनों से पता चलता है कि अनियंत्रित चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार गेहूं की उपज को 36% तक घटा सकते हैं। इसके बावजूद, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण को अक्सर संकरी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे फलेरिस माइनर की तुलना में किसान कम प्राथमिकता देते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे दोबारा उग जाते हैं, बार-बार छिड़काव की आवश्यकता होती है। मौजूदा समाधानों से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं।

पिक्सारो का केवल एक छिड़काव चेनोपोडियम एलबम, रूमेक्स डेंटेटस और मेडिकैगो डेंटिक्यूलेट जैसे जिद्दी खरपतवारों पर व्यापक और प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। इसका उन्नत फॉर्मूला कोहरे जैसी कठिन परिस्थितियों में भी लगातार असर दिखाता है। इससे हर तरह की जमीन पर भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं।

पिक्सारो के लिए प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विस्तृत अनुसंधान और किसानों के साथ फील्ड डेमो आयोजित किए गए। उनमें उत्कृष्ट फसल सुरक्षा प्रोफाइल की पुष्टि हुई। साथ ही चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर मजबूत नियंत्रण और उनके दोबारा उगने में उल्लेखनीय कमी देखी गई। पिक्सारो एक ही छिड़काव में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की व्यापक श्रेणी पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है, और उन जिद्दी प्रजातियों को भी नियंत्रित करता है जिनके लिए आम तौर पर कई समाधानों की आवश्यकता होती है।

कॉर्टेवा कंपनी किसानों के बीच जिम्मेदारी के साथ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियानों और सर्वोत्तम कृषि तकनीक के माध्यम से सुरक्षित उपयोग, नियामकीय अनुपालन और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है। पिक्सारो कोर्टेवा एग्रीसाइंस की विज्ञान-आधारित फसल सुरक्षा समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाता है, जो फसल के स्वास्थ्य और किसानों की लाभप्रदता दोनों की रक्षा करते हैं।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 14 नवंबर, 2025 को कोटा आवंटन का आदेश जारी किया। इसे घरेलू बाजार में चीनी उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवसरों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्पादन के आधार पर आनुपातिक आवंटन
पिछले तीन चीनी सत्रों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान चीनी के औसत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिलों के बीच आनुपातिक आधार पर 15 लाख मीट्रिक टन का निर्यात कोटा आवंटित किया गया है। सभी चालू चीनी मिलों को उनके तीन वर्षों के औसत उत्पादन का 5.286% निर्यात कोटा आवंटित किया गया है। इस आवंटन में 16 चीनी उत्पादक राज्यों की 583 चीनी मिलें शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक बड़े उत्पादन आधार के कारण प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरे हैं।

निर्यात व्यवस्था में लचीलापन
सरकार ने निर्यात संचालन को सुचारू बनाने के लिए कई लचीली व्यवस्थाएं शुरू की हैं। चीनी मिलें 30 सितंबर, 2026 तक सीधे या व्यापारी निर्यातकों/रिफाइनरियों के माध्यम से निर्यात कर सकती हैं। अंतिम बिल ऑफ लैडिंग (बीएल) की तारीख उस तारीख को या उससे पहले निर्धारित की जाएगी।

निर्यात न करने की इच्छुक मिलें 31 मार्च, 2026 तक अपना कोटा सरेंडर कर सकती हैं। विभाग ऐसे अप्रयुक्त कोटे को बेहतर निर्यात प्रदर्शन वाली मिलों या इच्छुक मिलों को पुनः आवंटित कर सकता है।

मिलें 31 मार्च, 2026 तक अपने निर्यात कोटे का (आंशिक या पूर्ण रूप से) अन्य मिलों के घरेलू कोटे के साथ विनिमय कर सकती हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना है, विशेष रूप से बंदरगाहों से दूर स्थित मिलों को लाभ पहुंचाना।

उदाहरण के लिए, पंजाब या उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में स्थित कोई मिल अपने निर्यात कोटे का आदान-प्रदान बंदरगाहों के नजदीक स्थित किसी मिल की मासिक घरेलू रिलीज़ मात्रा के साथ कर सकती है। इससे ऊंची परिवहन लागत से बचा जा सकता है।

कोटा अदला-बदली का विकल्प चुनने वाली मिलों को विभाग के साथ संयुक्त समझौता साझा करना होगा। इनमें समायोजन 30 सितंबर, 2026 तक पूरा किया जाना है। अदला-बदली किया गया घरेलू कोटा पांच मासिक किस्तों में जारी किया जाएगा।

मॉनिटरिंग और जुर्माना
जिन मिलों ने पिछले मासिक स्टॉकहोल्डिंग सीमा आदेशों (28 मार्च, 2025 के आदेश के अनुसार) का उल्लंघन किया है, उन्हें इस सीजन में कोई निर्यात कोटा नहीं मिलेगा। जिन मिलों पर 2024-25 तक निर्यात-स्वैपिंग समायोजन लंबित हैं, उन्हें समाधान होने तक आगे स्वैपिंग करने से रोक दिया गया है। मिलों से एसईजेड-आधारित रिफाइनरियों को की जाने वाली आपूर्ति को निर्यात माना जाएगा। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएएस) के तहत निर्यात मौजूदा नियमों के अनुसार जारी रहेगा।

सभी मिलों को विभाग के एनएसडब्ल्यूएस (NSWS) पोर्टल पर फॉर्म पी-II के माध्यम से मासिक निर्यात विवरण अपलोड करना होगा। निर्यात दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन, कोटा का दुरुपयोग या गैर-अनुपालन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

चीनी निर्यात का यह आवंटन ऐसे समय में हुआ है जब भारत घरेलू चीनी उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों के बीच संतुलन बना रहा है। 2025-26 के सीजन में विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में, चीनी उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है। निर्यात के लिए 15 लाख मीट्रिक टन का कोटा उद्योग को पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है।

2019 में शुरू की गई इस केंद्रीय योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं। आधार आधारित सत्यापन, ई-केवाईसी और सीधे बैंक हस्तांतरण के जरिए योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाती है। इस योजना के लाभार्थियों में 25% से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बढ़ाई पहुंच

सरकार ने PM-KISAN को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम को लगातार मजबूत किया है। किसान अब OTP आधारित, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी अपने घर से ही कर सकते हैं। PM-KISAN मोबाइल ऐप पर ई-केवाईसी अपडेट, लाभार्थी स्थिति की जानकारी और पंजीकरण जैसी सेवाएँ उपलब्ध हैं। 

पोर्टल pmkisan.gov.in के "फार्मर्स कॉर्नर" सेक्शन में किसान “Know Your Status” फीचर के जरिए अपनी किस्त की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। पंजीकरण ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा डोरस्टेप आधार आधारित बैंक खाता खोलकर भी किया जा सकता है। 

शिकायत निवारण के लिए AI चैटबॉट

सरकार ने किसान-ईमित्रा नाम का एआई संचालित चैटबॉट भी लॉन्च किया है, जो 11 भाषाओं में 24×7 सहायता उपलब्ध कराता है। यह सिस्टम ऑटोमेटिक लैंग्वेज और स्कीम डिटेक्शन, वॉयस-बेस्ड इंटरैक्शन और टच-फ्री फीचर्स से लैस है, जिससे किसान भुगतान स्थिति, शिकायत दर्ज कराने और जानकारी प्राप्त करने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। 

किसान रजिस्ट्री से मिलेगी मदद

कृषि मंत्रालय ने देशभर में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से किसानों को सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ तेजी और सुगमता से मिल सकेगा। इससे बार-बार दस्तावेज़ सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और अंतिम छोर तक डिलीवरी और मजबूत होगी। 

अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) के अध्ययन में पाया गया है कि पीएम-किसान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाई है और कृषि निवेश में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। यह सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक खर्चों में भी किसानों की मदद कर रही है।

ड्राफ्ट के अनुसार नीति और नियामक संबंधी मामलों में सलाह-मशविरा देने के लिए राष्ट्रीय बीज समिति का गठन किया जाएगा। अनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीजों के मामले में पर्यावरण और जैव सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक होगा। किसानों के जुड़े बीज विवादों के लिए शीघ्र समाधान की व्यवस्था की जाएगी।

बीज विधेयक 2025 के ड्राफ्ट में क्वालिटी संबंधी कई प्रावधान किए गए हैं। सभी प्रकार के बीजों का पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। बीज वितरक और विक्रेता बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकेंगे। किसानों को अपनी उपजाई गई फसल से बीज रखने और उनका इस्तेमाल करने की छूट होगी। उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अगर बीज का प्रदर्शन कंपनी के विवरण के अनुसार नहीं होता है तो किसानों को उसके बदले मुआवजा पाने का अधिकार होगा।

बीज उत्पादकों को बीजों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करनी होगी। मानदंडों के पालन के लिए अधिकृत एजेंसियां सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराएंगी। बीजों की उचित लेबलिंग अनिवार्य की गई है। इसमें वैरायटी, स्रोत, गुणवत्ता और अंकुरण दर आदि बताना होगा। गलत विवरण देने या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर कानूनी कार्रवाई एवं दंड का प्रविधान है। बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। निर्धारित नियमों के अनुसार बीजों के आयात की अनुमति दी गई है ताकि खराब क्वालिटी के बीजों का आयात न हो सके।

ड्राफ्ट के अध्याय 9 में दंड से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। ‘नगण्य’ श्रेणी के अपराधों को डि-क्रिमिनलाइज किया जाना प्रस्तावित है, ताकि व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिले और अनुपालन का बोझ कम हो। हालांकि गंभीर उल्लंघन पर कड़े दंड प्रावधान रखे गए हैं। 

दंड के लिए तीन कैटेगरी निर्धारित की गई हैं- माइनर, मॉडरेट और मेजर। पहली बार माइनर अपराध करने पर लिखित नोटिस दिया जाएगा, ताकि व्यक्ति खुद को सुधार सके। तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। मॉडरेट यानी मध्यम श्रेणी में पहली बार अपराध करने वाले पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर दो लाख रुपये जुर्माना लगेगा।

बड़े अपराध करने पर पहली बार 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। पांच साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर जुर्माना 20 लाख रुपये होगा। उसके पांच साल में अगर फिर अपराध किया तो 30 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। ऐसे डीलरों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। जुर्माने के साथ/अथवा तीन साल तक कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

सक्षम न्यायालय की अनुमति से निर्धारित अधिकतम जुर्माने का दोगुना भुगतान करके अपराध को कंपाउंड किया जा सकता है। केंद्र सरकार के पास दंड बढ़ाने का भी प्रावधान होगा। किसी कंपनी के दोषी पाए जाने पर कंपनी के भीतर के जिम्मेदार व्यक्ति भी उत्तरदायी माने जाएंगे। हालांकि उल्लंघन की जानकारी न होने या उचित सावधानी बरतने का प्रमाण देकर वे दंड से बच सकते हैं। सरकार खराब क्वालिटी के बीज को जब्त कर सकेगी। दंड के मामलों में आरोपी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही दंड का निर्णय लिया जाएगा। नामित बीज निरीक्षक की शिकायत के अलावा कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकेगा। 

सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार के पास कुछ बीजों को नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। बीज इंस्पेक्टर संदिग्ध बीजों की जांच के लिए नमूने ले सकेंगे या जब्त कर सकेंगे। नई बीज वैरायटी के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा (IPR) की गारंटी सुनिश्चित की गई है। ड्राफ्ट में बीज कंपनियों के लिए पारदर्शी रिकॉर्ड रखना और नियमित ऑडिटिंग को अनिवार्य किया गया है। 

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में घटकर माइनस 5.02 प्रतिशत पर आ गई, जो सितंबर में माइनस 2.33 प्रतिशत थी। यह गिरावट एक दशक से भी अधिक समय में सबसे तीव्र है। सब्ज़ियों, अनाज, दालों, फलों और खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट की वजह अधिक पैदावार, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक दामों में नरमी को बताया गया है। सरल शब्दों में कहें तो किसानों की सफलता ही अब उनके खिलाफ काम कर रही है।

ग्रामीण महंगाई दर भी माइनस 0.25 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 0.88 प्रतिशत रही। सितंबर में ग्रामीण महंगाई 1.07 प्रतिशत थी। यह अंतर दर्शाता है कि जहां शहरी उपभोक्ता सस्ते खाद्य पदार्थों का लाभ उठा रहे हैं, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंदी जैसी स्थिति से गुजर रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कीमतों में औसतन दो प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

मंडियों में टमाटर, प्याज़ और आलू लागत मूल्य से नीचे बिक रहे हैं। खाद्य तेलों के दाम एक साल पहले की तुलना में करीब 25 प्रतिशत कम हैं। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया, “किसानों को उत्पादन लागत से कम दाम मिल रहे हैं। सब्ज़ियों के दाम 20 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके हैं, जबकि दालों और अनाज पर भी दबाव है। यह स्थिति स्वस्थ नहीं कही जा सकती।”

छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह समय बेहद कठिन है। डीजल और उर्वरक जैसी इनपुट लागतें ऊंची बनी हुई हैं, जबकि ग्रामीण मजदूरी ठहरी हुई है। परिणामस्वरूप कई किसान अच्छी पैदावार के बावजूद कर्ज़ में डूब रहे हैं। अर्थशास्त्री इसे भारतीय कृषि की “पुरानी विडंबना” बताते हैं — हर बार बंपर फसल आने पर कीमतें गिर जाती हैं।

दिल्ली स्थित एक कृषि विशेषज्ञ ने कहा, “यह दक्षता की कहानी नहीं, बल्कि छिपे हुए संकट की कहानी है। जब किसान ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो उन्हें कम दाम मिलते हैं। हमारे पास पर्याप्त भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य समर्थन की व्यवस्था नहीं है।”

विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य कीमतों में लंबी अवधि तक गिरावट रहने से ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख इंजन है। महंगाई में यह कमी जहां नीति-निर्माताओं के लिए राहत है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को दिसंबर में दरों में कटौती की गुंजाइश दे सकती है, वहीं यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति को भी उजागर करती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के अनुसार, कई इलाकों में मंडी भाव अनाज और दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चले गए हैं। उन्होंने कहा, “सांख्यिकीय आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ग्रामीण संकट बढ़ रहा है।” उनका अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई लगभग 2.5 प्रतिशत रहेगी और मार्च 2026 तक यह 4 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति की विडंबना यह है कि महंगाई नियंत्रण में आने का कारण नीति-सफलता नहीं, बल्कि किसानों की घटी हुई आय है। जब तक खरीद व्यवस्था मज़बूत नहीं होती और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, तब तक यह मंदी का दौर ग्रामीण संकट को और गहरा कर सकता है — भले ही उपभोक्ता थालियों में सस्ता भोजन देखकर संतुष्ट हों।

गन्ना किसानों के आंदोलन के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाल ही लिखे एक पत्र में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह बात कही। उन्होंने लिखा कि चालू चीनी सीजन के लिए केंद्र सरकार ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है और शीरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क भी हटा दिया गया है।

चीनी उद्योग के सूत्रों ने बताया कि खाद्य मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से फैसला ले लिया है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना का अभी इंतजार है।

जोशी ने अपने पत्र में चीनी निर्यात का कोई टाइमलाइन भी नहीं बताया है। उद्योग के हितधारकों का मानना ​​है कि निर्यात स्वीकृतियों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने से मिलों की तरलता में सुधार होगा और गन्ना बकाया जल्दी चुकाने में मदद मिलेगी।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने नए चीनी सत्र में शुद्ध चीनी उत्पादन 18.5% की वृद्धि के साथ 309.5 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। इसमें इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 34 लाख टन चीनी का उपयोग शामिल है।

चीनी उद्योग 2025-26 सत्र के लिए 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने की मांग कर रहा था। निर्यात की अनुमति से चीनी की कीमतों में स्थिरता आने और इस वर्ष अच्छे उत्पादन की उम्मीद है। 2024-25 सीजन के लिए केंद्र ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी।

घरेलू इथेनॉल मिश्रण को प्राथमिकता देने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए जनवरी 2024 में शीरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया था। इसे समाप्त करने का निर्णय एक उल्लेखनीय नीतिगत बदलाव का प्रतीक है।

इस सप्ताह जारी विश्व बैंक के कमोडिटी प्राइस आउटलुक के अनुसार यह गिरावट ऊर्जा से लेकर कृषि तक लगभग सभी श्रेणियों में फैली हुई है। तेल और धातुओं के साथ-साथ अधिकांश खाद्य वस्तुओं के दाम 2026 तक नरम रहने की उम्मीद है, जबकि सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोना और चांदी में अलग रुख रह सकता है।

विश्व बैंक ने कहा कि प्रमुख उत्पादक देशों में विशेष रूप से अनाज, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में मजबूत आपूर्ति की स्थिति कीमतों को नियंत्रित रखेगी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव की उम्मीद है। अनाज, खाद्य तेल और अन्य कृषि उपज 2024 के स्तर के आसपास स्थिर होंगे।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव का केंद्र रहे सोयाबीन के स्थिर रहने का अनुमान है। कॉफी और कोको जैसे पेय पदार्थों की कीमतें अगले साल मौसम की स्थिति में सुधार के साथ 7% गिर सकती हैं। हालांकि उर्वरकों की कीमतें - जो इस साल 21% बढ़ी हैं - 2026 में 5% की मामूली गिरावट के बावजूद ऊंची बनी रह सकती हैं।

वैश्विक खाद्य कीमतों में नरमी
विश्व बैंक के विश्लेषण के अनुसार कम मांग, अच्छी फसल और ऊर्जा लागत में कमी से दुनिया भर में कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका में बंपर फसल और एशिया में बेहतर पैदावार के कारण स्टॉक आरामदायक बना हुआ है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में खुदरा व्यापार के रुझानों में यह पहले ही दिखाई देने लगा है। भारत में पिछली तिमाही में सब्ज़ियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। क्रिसिल की नवीनतम रोटी-चावल दर रिपोर्ट में प्याज, आलू और दालों के सस्ते होने से घर में बनी शाकाहारी थाली की कीमत में 10% की गिरावट देखी गई है।

बैंक ऑफ बड़ौदा का आवश्यक वस्तु सूचकांक - जो घरेलू कीमतों के रुझानों का एक बैरोमीटर है - लगातार छह महीनों से गिर रहा है। यह इसकी शुरुआत से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें भारी अपस्फीति (deflation) के दौर में पहुंच गई हैं।

किसानों के लिए बुरी खबर
भारत के लिए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 1% से नीचे आ जाएगी। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कम कीमतें आयात बिल को कम करने के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी मौजूदा ब्याज दर नीति को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

हालांकि, ग्रामीण इलाकों में इसका दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। अनाज, तिलहन और दलहन की गिरती कीमतों से कृषि आय में कमी आने का खतरा है। ठीक उसी तरह जैसे उर्वरक और डीजल की बढ़ती कीमतें मुनाफे को कम करती हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कृषि नीति विश्लेषक ने कहा, "हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति से राहत मिलने से किसानों की आय पर असर पड़ सकता है।"

ऊर्जा और उर्वरक के रुझानों पर नजर
विश्व बैंक को उम्मीद है कि चीन और बेलारूस द्वारा निर्यात प्रतिबंधों के साथ-साथ रूसी उत्पादों पर यूरोपीय यूनियन के नए टैरिफ के कारण उर्वरक की कीमतें 2015-19 के औसत से ऊपर रहेंगी। ऊर्जा बाजार अस्थिर बने हुए हैं। ब्रेंट क्रूड का दाम 2025 में औसतन 68 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है। इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल ऊर्जा के कारण 2026 में मांग में कमी आने से यह और गिरकर 60 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है।

भारत के लिए नाज़ुक संतुलन
भारत के नीति निर्माताओं के लिए वैश्विक बाजार में नरमी एक अवसर और चेतावनी दोनों लाती है। सस्ता आयात और कम खाद्य मुद्रास्फीति राजकोषीय घाटे को कम रखने और उपभोक्ताओं का तनाव कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन कृषि-वस्तुओं की कीमतों में लगातार कमजोरी से ग्रामीण क्षेत्र की मांग कम हो सकती है, जो व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन है।

विश्लेषकों का कहना है कि दालों और खाद्य तेल जैसे क्षेत्रों में संकट को रोकने के लिए सरकार को खरीद बढ़ाने या निर्यात बाजारों का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है। ग्रामीण मुद्रास्फीति के रुझानों पर नजर रखने वाले एक अर्थशास्त्री ने कहा, "यह बफर स्टॉक के पुनर्निर्माण का एक अवसर है, आराम करने का नहीं।"

जैसे-जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, यह स्पष्ट हो रहा है कि दुनिया को वस्तुओं की कीमतों में गिरावट का एक और साल झेलना पड़ेगा। यह वैश्विक आर्थिक सुस्ती और प्रचुर आपूर्ति का संकेत है। भारत के लिए इसका मतलब मुद्रास्फीति से राहत है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उपभोक्ता राहत और कृषि आजीविका के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

इस साल सरसों और राई की कुल बुवाई का रकबा 7% से 8% तक बढ़ने की उम्मीद है।

• वर्तमान बुवाई: किसानों ने अब तक 41.7 लाख हेक्टेयर में बुवाई की है, जो पिछले साल इसी समय की तुलना में 13.5% अधिक है।
• पिछले साल का आंकड़ा: पिछले साल देश में 89.3 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुवाई हुई थी, जो पांच साल के औसत (79 लाख हेक्टेयर) से अधिक थी।

चीन से बढ़ी मांग

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के कार्यकारी निदेशक बी.वी. मेहता के अनुसार, इस वर्ष घरेलू स्तर पर सरसों के तेल की मांग अच्छी रही है, जबकि चीन से सरसों की खली के लिए मजबूत निर्यात मांग आई है। गत मार्च में चीन द्वारा कनाडा से सरसों की खली और तेल के आयात पर 100% जवाबी टैरिफ लगाने के बाद चीन ने भारत से सरसों की खली खरीदना शुरू कर दिया।

चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में, चीन ने भारत से रिकॉर्ड 4.88 लाख टन सरसों की खली का आयात किया, जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा केवल 60,759 टन था। इस साल चीन से सरसों खली की डिमांड अधिक रही है।

बेहतर भाव का असर

मजबूत मांग के चलते पिछले सीजन में रेपसीड का बाजार भाव एमएसपी 5,950 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर बना रहा। नए सीजन के लिए सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर 6,200 रुपये कर दिया है। किसानों को सरसों का अच्छा भाव मिलने से भी वे अधिक बुवाई के लिए प्रेरित हुए हैं।

चालू सील में खरीफ सीजन में भी देश के विभिन्न हिस्सों से यूरिया की किल्लत की खबरें लगातार आती रही हैं। ऐसे में रबी सीजन के शुरू में स्टॉक कम रहने का असर रबी सीजन में भी उपलब्धता पर पड़ सकता है। हालांकि पिछले कुछ साल में देश में उर्वरक उत्पादन के नये संयंत्र स्थापित हुए हैं इनमें सरकारी क्षेत्र की भारत उर्रवरक एवं रसायन से अलावा निजी क्षेत्र के संयंत्र भी शामिल हैं। इसके बावजूद देश में यूरिया का उत्पादन खपत से पिछड़ रहा है। निजी क्षेत्र के दो उर्वरक संयंत्रों में यूरिया का उत्पादन बंद भी हुआ है।

चालू साल के पहले छह माह में यूरिया की खपत 2.1 फीसदी बढ़ी है। वहीं पिछले साल 2024-25 में यूरिया की खपत 388 लाख टन रही थी जो अभी तक का सर्वोच्च स्तर था। ऐसे में चालू साल में रबी के बेहतर रकबे और यूरिया की अधिक खपत वाली फसलों के चलते इसकी खपत 400 लाख टन पार कर जाएगी।

सरकार ने यूरिया की खपत को कम करने के मकसद से और इसके गैर कृषि क्षेत्र में डायवर्जन को रोकने के लिए पूरे यूरिया उत्पादन को नीम कोटेट करने के साथ ही यूरिया के बैग की मात्रा को 50 किलो से घटार 45 किलो भी किया था। लेकिन इसका कोई असर यूरिया की खपत पर पड़ता नहीं दिखा है।

सरकार ने यूरिया की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) को जनरवरी, 2015 से 5628 रुपये प्रति टन पर रखा हुआ है। यूरिया का दाम सरकार के नियंत्रण में है और उसे मौजूदा स्तर पर रखने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। वहीं विनियंत्रित उर्वरकों के मामले में सरकार न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी स्कीम (एनबीएस) के तहत सब्सिडी देती है। उत्पादक और आयात कंपनियों को विनियंत्रित उर्वरकों को दाम तय करने की छूट है क्योंकि सरकार न्यूट्रियंट के आधार पर सब्सिडी देती है। हालांकि सरकार ने परोक्ष रूप से विनियंत्रित उर्वरकों और खासतौर से डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कीमतों को तय करने की व्यवस्था जारी रखी है। डीएपी की कीमत 27000 रुपये प्रति टन और यह देश में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक खपत वाला उर्वरक है। खास बात यह है कि न्यूट्रिएंट के मामले में डीएपी भी उर्वरको से अधिक क्षमता वाला उर्वरक है। लेकिन ज्यादातर  कॉम्पलेक्स और फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी से महंगे हैं। डीएपी की किल्लत के चलते इन उर्वरकों की खपत में बढ़ोतरी भी हुई है। उद्योग सूत्रों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यूरिया की खपत होने की कोई संभावना नहीं दिखती है और कुछ साल में ही यह 450 लाख टन तक पहुंच सकती है। इसके पीछे जहां यूरिया की कम कीमत है वहीं राजनीतिक रूप से भी यूरिया की कीमत बहुत संवेदनशील मामला है।

जहां तक घरेलू उत्पादन की बात है तो देश में 2023-24 में यूरिया की उत्पादन 314 लाख टन रहा था लेकिन 2024-25 में यह घटकर 306 लाख टन रह गया वहीं चालू साल में अप्रैल से सितंबर, 2025 के दौरान देश में यूरिया उत्पादन पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 5.6 फीसदी घट गया। जबकि 2019 से 2022 के बीच देश में छह नये यूरिया उत्पादक संयंत्र लगे जिनकी सालाना क्षमता 13 लाख टन है। इनमें चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल की गडेपान (तीन) इकाई राजस्थान में, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल की रामागुंडम इकाई तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल का संयंत्र और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन की उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, झारखंड में सिंदरी और बिहार में बरौनी में स्थापित उर्वरक संयंत्रों से उत्पादन शुरू होने से देश यूरिया की उत्पादन क्षमता 219-20 की 24.5 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 314 ला टन हो गई।

लेकिन इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और कानपुर के पनकी स्थित कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्त में उत्पादन होने से उत्पादन क्षमता करीब 19 लाख टन घट गई।

जहां तक आपूर्ति की बात तो देश में अब यूरिया की उत्पादन क्षमता 300 से 310 लाख टन के बीच है। ऐसे बढ़ते आयात और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव से बचने के लिए देश में यूरिया की उत्पादन क्षमता में इजाफा करना होगा। अब यह सरकार को देखना है कि वह आयात पर निर्भरता बनाये रखती है या यूरिया उत्पादन कि घरेलू क्षमता बढ़ाती है।

पहले मिट्टी के पोषक तत्व विश्लेषण में मेहनत और फील्ड सैंपलिंग के तरीकों पर भरोसा किया जाता था, जिसमें समय लगता था। इसके अक्सर अलग-अलग नतीजे मिलते थे। सत्युक्त की नई पेटेंट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट डेटा से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा का सही अनुमान लगाकर इन चुनौतियों को दूर करती है, जिससे बड़े पैमाने पर जमीन से सैंपलिंग की जरूरत काफी कम हो जाती है।

इस इनोवेशन का मकसद किसानों के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल बेहतर बनाने, फसल की पैदावार बढ़ाने और खेती के ज्यादा टिकाऊ तरीके अपनाने में मदद करना है।

इस कामयाबी पर टिप्पणी करते हुए, सत्युक्त एनालिटिक्स के सह-संस्थापक और CEO, डॉ. सत कुमार तोमर ने कहा, “सत्युक्त में हमारा मिशन हमेशा इनोवेशन और विज्ञान के जरिए खेती को बदलना रहा है। यह पेटेंट ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ किसानों को एक्शन लेने लायक जानकारी देती है, बल्कि बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी मदद करती है।”

बेंगलुरु की सत्युक्त एनालिटिक्स अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और API के जरिए मिट्टी की सेहत, फसल की हालत और मौसम के पैटर्न पर रियल-टाइम जानकारी देने के लिए रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती है। इस पेटेंट के साथ, कंपनी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो और सैटेलाइट से चलने वाली एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस में अपनी लीडरशिप को और मजबूत किया है।

सरकार ने यह निर्णय उस समय लिया है जब उसे दालों के सस्ते आयात को लेकर राजनीतिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले भारत सरकार ने पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात को 31 मार्च 2026 तक अनुमति दी थी। परंतु लगातार बढ़ते आयात और घरेलू दामों पर दबाव के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा।

नए शुल्क में 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 20 प्रतिशत कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (AIDC) शामिल हैं। यह कदम लंबे समय से जारी ड्यूटी-फ्री व्यवस्था की समाप्ति को दर्शाता है। सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी थी, जिसे पहले अक्टूबर 2024 तक और फिर मार्च 2026 तक बढ़ाया गया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि विदेशी पीली मटर के ड्यूटी फ्री आयात से घरेलू दलहन उत्पादक किसानों को भारी नुकसान पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयातित मटर की कीमत 3,500 रुपये प्रति क्विंटल है, जो घरेलू दालों के 7,000-8,000 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी का लगभग आधा है। 

2024–25 में भारत ने कुल 67 लाख टन दालों का आयात किया, जिनमें से करीब 30 लाख टन पीली मटर थी। हाल के महीनों में कनाडा और रूस जैसे देशों से सस्ती पीली मटर के आयात में तेज़ी आई थी, जिससे घरेलू बाज़ार पर दबाव बढ़ा। उम्मीद है कि पीली मटर के आयात पर 30 फीसदी शुल्क लगने से किसानों को सस्ते आयात की मार से कुछ राहत मिलेगी। 

सरकार के अनुसार, रबी 2025-26 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए लगभग ₹37,952.29 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो खरीफ 2025 की तुलना में करीब ₹736 करोड़ अधिक है। इस कदम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बीच किसानों को राहत देना और उनकी उत्पादन लागत को संतुलित रखना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उर्वरकों की समय पर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे किसानों को बुवाई के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सरकार ने बताया कि हाल के महीनों में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सब्सिडी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

देशभर में किसानों को वर्तमान में 28 ग्रेड के फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक, जिसमें डीएपी शामिल है, सब्सिडीयुक्त दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2010 से लागू पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत संचालित है।

सरकार ने कहा कि किसान हितैषी दृष्टिकोण के तहत वह पी एंड के उर्वरकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुमोदित एनबीएस दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि यह लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके।

BIRC 2025 चावल क्षेत्र में पारदर्शिता, मजबूती और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए किसानों, निर्यातकों, आयातकों, नीति निर्माताओं, फाइनेंसर, शोधकर्ताओं और लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने वालों को साथ लाने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में APEDA के चेयरमैन अभिषेक देव ने बताया कि फिलीपींस, घाना, नामीबिया और गाम्बिया के विदेश मंत्री दो दिन की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 172 देशों को चावल का निर्यात किया। यह दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। बीते वर्ष भारत ने 12.95 अरब डॉलर का 201 लाख मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किया, जो दुनिया का लगभग 28% है। घरेलू उत्पादन 15 करोड़ टन तक पहुंच गया और पैदावार 2014–15 के 2.72 टन से बढ़कर 3.2 टन प्रति हेक्टेयर हो गई।

यह कार्यक्रम इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (IREF) और APEDA द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने वाली राज्य सरकारों में ओडिशा, तेलंगाना, मेघालय, असम और मणिपुर शामिल हैं, जबकि NCEL, NCOL, BBSSL और कृभको जैसे कोऑपरेटिव भी हिस्सा लेंगे। इसमें 3,000 से ज्यादा किसानों और एफपीओ, 80 से ज्यादा देशों के 1,000 विदेशी खरीदारों और 2,500 निर्यातकों तथा मिलर्स के आने की उम्मीद है।

आठ से ज्यादा टेक्निकल सेशन में पॉलिसी बनाने वालों, ट्रेड बॉडी, रिसर्च ऑर्गनाइजेशन और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। वाणिज्य विभाग, APEDA, IREF, ICAR और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (IRRI) मिलकर अंतिम विजन डॉक्यूमेंट को अगले छह महीनों में अंतिम रूप देंगे।

चावल है खाद्य सुरक्षा का आधार
दुनिया भर में चावल खाद्य सरक्षा की रीढ़ बना हुआ है। चार अरब से अधिक लोग चावल खाते हैं। इससे  100 देशों में लगभग 15 करोड़ छोटे किसानों को गुजारा करने में मदद मिलती है। दुनिया भर में चावल का उत्पादन वर्ष 1961 के 21.6 करोड़ टन से बढ़कर 77.6 करोड़ टन हो गया है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 330 अरब डॉलर है। चावल की खेती में दुनिया के 16.7 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई के पानी का 24–30% इस्तेमाल होता है। पर्यावरण की चुनौतियों को पहचानते हुए कॉन्फ्रेंस में चावल की खेती को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्लाइमेट-स्मार्ट खेती, अच्छी सिंचाई, सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा।

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की खास बातें
BIRC 2025 का एक बड़ा आकर्षण भारत की पहली AI-पावर्ड चावल सॉर्टिंग और ग्रेडिंग टेक्नोलॉजी होगी, जिसे एग्रीटेक पैवेलियन में लाइव लॉन्च किया जाएगा। बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला यह सिस्टम अनाज के रंग, आकार और बनावट का एक साथ विश्लेषण करता है, जिससे ज्यादा प्रिसिजन के साथ लागत कम होती है।

एक और खास बात महिला आंत्रप्रेन्योर, स्टार्टअप और MSME पैवेलियन हैं, जिसमें जलवायु सहिष्णु कृषि, कटाई के बाद की टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके ट्रेसेबिलिटी सॉल्यूशन और डिजिटल मार्केटप्लेस टूल जैसे इनोवेशन दिखाए जाएंगे। 

राज्यों की सहभागिता
जम्मू-कश्मीर, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, मेघालय, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के पवेलियन GI-टैग्ड चावल की किस्में, सस्टेनेबल खेती के मॉडल और निवेश के मौकों को दिखाएंगे। मेघालय पारंपरिक किस्मों जैसे पनाह इओंग, म्यनरी, मांगसांग, मिनिल और खॉ बिरिउन का प्रदर्शन करेगा। इनकी खेती बारिश के पानी से की जाती है। 

नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) के तहत भारत ऑर्गेनिक्स इस कार्यक्रम में अपनी ऑर्गेनिक चावल रेंज और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। पारंपरिक वैरायटी जैसे काला नमक, इंद्रायणी, गोबिंदभोग, ब्लैक राइस और रेड मट्टा को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि सर्टिफाइड-ऑर्गेनिक चावल को बढ़ावा दिया जा सके।

DGFT के ट्रेड कनेक्ट पोर्टल को भी निर्यातकों के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल गेटवे के तौर पर प्रमोट किया जाएगा। ICAR और IRRI द्वारा खेती के अच्छे तरीकों और पानी बचाने वाले तरीकों पर ट्रेनिंग सेशन में सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा।

मंत्रालय के अनुसार आगे BIRC का आयोजन हर साल किया जाएगा। यह चावल के व्यापार, पॉलिसी पर चर्चा और टेक्नोलॉजिकल सहयोग के लिए एक फ्लैगशिप ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। वर्ष 2025 के आयोजन के पार्टनर देशों में फिलीपींस, म्यांमार, नाइजर, कोमोरोस, जॉर्डन, लाइबेरिया, गाम्बिया और सोमालिया शामिल हैं, जबकि IRRI-SARC, E&Y और S&P ग्लोबल नॉलेज पार्टनर के तौर पर काम करेंगे।

गौरतलब है कि सोयाबीन के साथ-साथ मक्का के दाम भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी नीचे चल रहे हैं जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में मक्का और सोयामील के आयात का रास्ता खुलता है तो इससे किसानों को बड़ा झटका लगेगा और घरेलू उद्योग भी इससे अधूता नहीं रहेगा।

सोपा ने सरकार को लिखे पत्र में कहा, "द्विपक्षीय व्यापार समझौते या आयात अनुमति के अंतर्गत जीएम सोयामील को शामिल करने से बचें और भारत की गैर-जीएमओ सोयाबीन की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करें।"

सोपा के अध्यक्ष देविश जैन का कहना है कि इस समय जीएम सोयामील के आयात की अनुमति देने से भारत के कृषि क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। इससे सोयाबीन की कीमतें, जो पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे हैं, और कम हो सकती हैं। किसानों और सोयाबीन प्रोसेसिंग उद्योग पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

मक्का आयात को लेकर भी कमोबेश यही स्थिति है। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की सफलता के दावों के बावजूद इस साल मक्का के दाम कई मंडियों में 2400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी के मुकाबले 1000-500 रुपये तक गिर चुके हैं। मध्यप्रदेश की कई मंडियों में तो किसानों को मक्का महज 1200-1300 रुपये के भाव पर मक्का बेचना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ समेत कई किसान संगठन सरकार से जीएम मक्का के आयात की अनुमति न देने का आग्रह कर चुके हैं।  

अमेरिका से मक्का और सोयामील के आयात से आत्मनिर्भरता के दावों को भी झटका लगेगा। एक ओर जहां सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता लाने की कोशिशों में जुटी है, वहीं प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन की कीमतों में गिरावट किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश में सोयाबीन किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार भावांतर योजना लेकर आई है। लेकिन उससे भी किसानों के पूरे नुकसान की भरपाई होना मुश्किल है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 113 संस्थानों, 731 कृषि विज्ञान केंद्रों और वैज्ञानिकों की 2170 टीमों ने गांव-गांव तक पहुंचकर ज्ञान-विज्ञान का अभूतपूर्व प्रसार किया। देश भर में 1.42 लाख गांवों के 1.35 करोड़ से अधिक किसानों की भागीदारी ने इस महाभियान को कृषि प्रसार की ऐतिहासिक मुहिम बना दिया।

केंद्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट बताते हैं कि किसानों का जीवन बदलना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ में हमारे सभी संस्थान, वैज्ञानिक और देशभर के किसान ‘एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम’ के रूप में एकजुट हुए। सबके सहयोग से यह अभूतपूर्व अभियान साबित हुआ। किसानों से सीधा संवाद हुआ तो कई बातें पता चलीं। सबसे बड़ी सीख यह है कि रिसर्च के मुद्दे सिर्फ दिल्ली में बैठकर तय नहीं होंगे। शोध की दिशा अब किसानों की आवश्यकता के आधार पर तय की जाएगी।

मेरठ के दबथुवा गांव में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चारपाई पर बैठकर किसानों से चर्चा की तो गन्ना किसानों की दिक्कतें सामने आईं। मध्यप्रदेश में सोयाबीन के किसानों ने हर्बिसाइड से बर्बाद हुई फसल के बारे में बताया। किसानों ने घटिया खाद-बीज और कीटनाशकों की समस्या सामने रखी। इस तरह किसानों के मुद्दों और समस्याओं के बारे में पता चला, जिनके समाधान के प्रयास किए गये। 

आईसीएआर के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि यह अभियान किसानों को उन्नत तकनीकों से जोड़ने और कृषि को समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। 15 दिनों तक चले इस अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने किसानों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया। उस क्षेत्र की जलवायु, पानी, मिट्टी व अन्य बातों का ध्यान रखते हुए कौन-सी फसल बोनी चाहिए, कौन-सी किस्म होनी चाहिए और खाद का कितना संतुलित उपयोग करना चाहिए, ये सब जानकारियां दी गईं। प्राकृतिक खेती के संबंध में भी किसानों से चर्चा की गई। 

महिलाओं की भागीदारी
‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत देश भर के 60 हजार से अधिक गांवों में किसानों से संवाद हुआ। अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि महिला किसानों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। अभियान में शामिल 1.35 करोड़ से अधिक किसानों में 95.7 लाख पुरुष और 39.7 लाख (यानी 29 फीसदी) महिलाएं थीं। विशेषकर असम, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में महिलाओं ने अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं ने अनुपातिक दृष्टि से अभियान में असाधारण भागीदारी निभाई।

आदिवासी जिलों में आयोजन
विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन देश के 176 आदिवासी जिलों में भी किया गया। यहां 504 टीमों ने 31,048 गांवों में कुल 15,445 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 25.5 लाख से अधिक किसानों ने भाग लिया। इनमें ओडिशा सबसे आगे रहा, जहां 5,093 गांवों में 948 कार्यक्रमों के माध्यम से 5.83 लाख आदिवासी किसानों तक पहुंचा गया। इसके बाद मध्य प्रदेश और झारखंड में आदिवासी किसानों ने भाग लिया।

आकांक्षी जिले
यह अभियान देश के 112 आकांक्षी जिलों में पहुंचकर अपनी सार्थकता साबित करने में कामयाब रहा। आकांक्षी जिलों के लगभग 23 हजार गांवों में 20 लाख से अधिक किसानों से संपर्क हुआ। आकांक्षी जिलों में किसानों तक पहुंच के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा जहां 2,936 गांवों में 818 कार्यक्रमों के माध्यम से 2.93 लाख किसानों तक पहुंचा गया। इसके बाद ओडिशा में 3.08 लाख, झारखंड में 2.35 लाख और बिहार में 2.18 लाख किसानों ने भाग लिया।
इस तरह यह अभियान ना सिर्फ अपनी भौगोलिक पहुंच के लिहाज से, बल्कि महिला किसानों, आदिवासी इलाकों और आकांक्षी जिलों तक पहुंच बनाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ है। 

फोलोअप प्लान
विकसित कृषि संकल्प अभियान के बाद आगे की राह के बारे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब यह अभियान थमेगा नहीं, बल्कि अलग-अलग फसलों के लिए भी जारी रहेगा। उनका कहना है कि ज्ञान, अनुसंधान व क्षमताओं का जो गैप है, उसे पाटने की कोशिश करेंगे। फसलवार और क्षेत्रवार सम्मेलन आयोजित कर रोडमैप तैयार किया जाएगा। 
कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को हर जिले के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा, जो किसानों के हित में कोऑर्डिनेट करेगी। केवीके के वैज्ञानिक अनिवार्य रूप से सप्ताह में तीन दिन खेतों में किसानों के बीच जाएंगे। राज्यवार कृषि के लिए आईसीएआर की तरफ से एक नोडल अफसर तय किया जाएगा जो उस राज्य में सारे वैज्ञानिक प्रयोगों और समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखकर सलाह और सुझाव देगा।

घटिया खाद-बीज पर शिकंजा
‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ ने किसानों की कई व्यावहारिक समस्याओं को उजागर किया। खासतौर पर घटिया खाद-बीज और कीटनाशकों की शिकायतें सामने आई हैं। इस मसले पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाने हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में हर्बिसाइड से सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान और बायोस्टीमुलेंट्स के मामले में कृषि मंत्री ने सख्ती दिखाई है। जिन कंपनियों के उत्पाद से फसल को नुकसान हुआ है, उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं।

किसानों के नवाचार
अभियान के दौरान किसानों के कई नवाचार भी सामने आए, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। किसानों ने स्थानीय परिस्थितियों और जरूरत के हिसाब से नए प्रयोग किए हैं। इन नवाचारों को वैज्ञानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
किसानों ने ऐसा उपकरण विकसित करने की जरूरत बताई जिससे नकली खाद और कीटनाशक का पता लगाया जा सके। डॉ.एम.एल. जाट ने बताया कि अभियान के दौरान शोध के लिए लगभग 500 नए विषय उभरकर सामने आए हैं, जो अब शोध की दिशा तय करेंगे। दलहन-तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने और छोटे किसानों के लिए कृषि यंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। 

रबी सीजन के लिए अभियान
रबी की फसल के लिए ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ फिर से चल रहा है। इसके लिए दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 15 और 16 सितंबर को आयोजित किया गया। अभियान की शुरुआत 3 अक्टूबर, 2025 को विजय पर्व के साथ हुई और यह 18 अक्टूबर, धनतेरस तक चलेगा। 

जीएम-मुक्त भारत गठबंधन का कहना है कि उसने पहले ही जुलाई 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में एक गंभीर विसंगति की ओर इशारा किया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 23 (लेबलिंग के संबंध में) को लागू करने का आदेश दिया गया था, जबकि पहले धारा 22 को लागू करने का आदेश नहीं दिया गया था। उसका कहना है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी नियामक ढांचे के बिना, धारा 22 के नियमों के माध्यम से लेबलिंग नियमों को लागू करना अर्थहीन है और खाद्य सुरक्षा कानून का मजाक उड़ाना है। उच्च न्यायालय के आदेश में "एफएसएसएआई के साथ-साथ भारत सरकार को 2006 के अधिनियम की धारा 22 को उसके सही अर्थों में लागू करने और आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के संबंध में समयबद्ध तरीके से मानक और सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया गया है।" 

राजस्थान उच्च न्यायालय का यह फैसला ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब अमेरिका अपने जीएम उत्पादों को भारत में लाने के लिए घरेलू कानूनों, नियमों और नीतियों से समझौता करते हुए पुरजोर कोशिश कर रहा है। यह फैसला यह भी सुनिश्चित करता है कि स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) लागू न हो। केवल निर्यातक देश की एक अधिकृत एजेंसी ही भारत को निर्यात किए जा रहे सभी खाद्य पदार्थों की जीएम-मुक्त स्थिति को प्रमाणित कर सकती है। अमेरिकी सरकार ने पहले भी प्रस्तावित विनियमन पर आपत्तियां उठाकर भारत में आने वाले प्रसंस्कृत जीएम खाद्य से निपटने के एफएसएसएआई के प्रयास को कमजोर किया है।

उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के आदेश में कहा गया है कि "किसी भी जीएम खाद्य पदार्थ, चाहे वह घरेलू रूप से उगाया गया हो या आयातित, जिसमें खाद्य तेल भी शामिल हैं, को व्यापक कानूनी जांच के बिना भारतीय रसोई तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसा कि संसदीय समितियों द्वारा पहले ही आगाह किया जा चुका है।" 

अतीत में, जब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने भारत में अवैध जीएम खाद्य पदार्थों की मौजूदगी का खुलासा किया था, तब एफएसएसएआई ने कुछ खाद्य उत्पादों में जीएम अवयवों की मौजूदगी से इनकार किया था। एफएसएसएआई का यह इनकार चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ खाद्य कंपनियों ने खुद अपने लेबल पर जीएम की मौजूदगी का ज़िक्र किया था! 

जीएम-मुक्त भारत गठबंधन की कविता कुरुगंती ने कहा, "जीईएसी और एफएसएसएआई जैव सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीयों की सुरक्षा करने के अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में लगातार विफल रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश इन वैधानिक नियामक संस्थाओं के लिए एक सही रिमाइंडर है कि वे अपने दायित्वों को ज़िम्मेदारी और जवाबदेही के साथ पूरा करें। उच्च न्यायालय का आदेश यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार पर अमेरिकी दबाव के कारण आम भारतीयों की बलि न चढ़ाई जाए।" 

अपने संबोधन में सचिव ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा नवाचार और बेहतर कार्यप्रणाली के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में एफएओ की तकनीकी विशेषज्ञता और मंत्रालय के साथ स्थायी साझेदारी की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में पोषण-सुग्राही (संवेदनशील) कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे सभी के लिए स्वस्थ, विविध, सुरक्षित और किफायती आहार सुनिश्चित हो सके।

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि स्वतंत्रता के समय खाद्यान्न की कमी से जूझने वाला भारत अब खाद्यान्न आधिक्य वाले राष्ट्र में तब्दील हो गया है, जो 1.4 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन दूरदर्शी नीतियों, वैज्ञानिक नवाचार और एफएओ के साथ नजदीकी साझेदारी में मंत्रालय के नेतृत्व में मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग से प्रेरित है।

1945 से एफएओ के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि जब उत्पादन सिस्टम, वितरण व्यवस्था और नीति नवाचार सामंजस्य के साथ मिलकर काम करते हैं, तो किस प्रकार भूख और कुपोषण को बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है।

सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया की कृषि भूमि और ताजे पानी के संसाधनों का चार प्रतिशत से भी कम हिस्से पर कब्जा होने के बावजूद भारत ने राष्ट्रीय खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की है और सार्वजनिक भंडारण और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से मूल्य स्थिरता बनाए रखी है। ये व्यवस्थाएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 800 मिलियन (80 करोड़) से अधिक लोगों के लिए किफायती भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं, जो खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने आगे रेखांकित किया कि भारत की कृषि प्रगति इसकी 146 मिलियन छोटी और सीमांत जोतों में निहित है, जो ग्रामीण आजीविका की रीढ़ हैं। मौसम की मार झेलने वाले बीज, रियायती ऋण, फसल बीमा और जलवायु-स्मार्ट व्यवस्थाओं में लक्षित पहल ने उत्पादकता, आत्मनिर्भरता और आय में वृद्धि की है।

स्थिरता और जलवायु अनुकूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताते हुए सचिव ने देश भर में सूक्ष्म सिंचाई, एकीकृत और प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि एवं एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर की गई पहल पर प्रकाश डाला, जो किसानों को प्रौद्योगिकी और वास्तविक समय के डेटा के साथ सशक्त बनाते हैं।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एफएओ की कॉफी टेबल बुक, 'सोइंग होप, हार्वेस्टिंग सक्सेस' का विमोचन था, जो एफएओ की आठ दशक लंबी यात्रा और भारत के साथ कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन करती है।

इस कार्यक्रम में भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री शोम्बी शार्प और भारत में एफएओ के प्रतिनिधि श्री ताकायुकी हागिवारा भी उपस्थित थे। श्री शार्प ने कहा कि भारत में एफएओ की कहानी, वैश्विक कृषि लीडर के रूप में भारत के उदय की कहानी भी है, जबकि श्री हागिवारा ने 2047 तक भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए एफएओ की प्रतिबद्धता जताई।

इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस की थीम 'बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना' के अनुरूप इस समारोह में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र और रोम स्थित एजेंसियों के प्रतिनिधि, विकास में भागीदार और देश भर के किसान एक साथ आए।

अंत में डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि वैश्विक खाद्य चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय वास्तविकताओं में निहित वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए गहन अंतरराष्ट्रीय सहयोग, खुले ज्ञान-साझाकरण और सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्व खाद्य दिवस पर हार्दिक बधाई दी और सभी को खुशहाल एवं समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं।

वर्ल्ड फूड फोरम 2025 में एकजुटता, विज्ञान और निवेश के माध्यम से कृषि-खाद्य प्रणालियों में वैश्विक बदलाव का संकल्प

संयुक्त राष्ट्र के रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) मुख्यालय में आयोजित विश्व खाद्य मंच (World Food Forum) 2025 में विश्व समुदाय ने एकजुटता, विज्ञान और निवेश के माध्यम से कृषि-खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण के प्रति नया वैश्विक संकल्प व्यक्त किया। इस वर्ष का फोरम FAO की 80वीं वर्षगांठ और विश्व खाद्य दिवस 2025 के ऐतिहासिक उत्सव के रूप में भी मनाया गया।

“हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर” विषय पर आयोजित इस मंच में 300 से अधिक कार्यक्रम हुए, जिनमें 16,500 प्रत्यक्ष प्रतिभागी और 60,000 से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागी शामिल हुए। सोशल मीडिया के माध्यम से यह आयोजन 1.5 अरब लोगों तक पहुंचा। हैंड-इन-हैंड निवेश मंच ने 17.2 अरब डॉलर मूल्य के अवसर प्रदर्शित किए, जिनमें 31 देशों और 6 क्षेत्रीय पहलों ने ऐसी योजनाओं को साझा किया, जिनसे 16 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकेगा।

FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू (QU Dongyu) ने समापन सत्र में कहा कि विश्व खाद्य मंच एक परिवर्तनकारी आंदोलन बन चुका है, जो उद्देश्य, एकजुटता और नवाचार से प्रेरित है। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा, “रोम से मिली प्रेरणा को आगे ले जाएं और इसे प्रगति में बदलें।”

बैठक में बताया गया कि जिलेवार क्लस्टर बनाकर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर काम किया जाएगा। इस संबंध में राज्यों से क्लस्टर निर्माण के लिए सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए भी शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जल्द शुरू होने से किसानों को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्थान के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को समन्वित करते हुए लॉन्च किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द ही इन 11 मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों सहित नीति आयोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाए, जिससे योजना का अधिकतम लाभ देश के किसानों को मिल सके।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए इस मिशन से संबंधित राज्यों से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ भी एक बैठक आयोजित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। गत 11 अक्टूबर को पूसा, दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया था।

इससे पहले 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2025-26 से ये योजनाएं छह वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएगी। इसका वार्षिक खर्च 24,000 करोड़ रुपये है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन छह वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपये के खर्च के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इस मिशन से 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तक ले जाने, उत्पादन 242 लाख टन से 350 लाख टन तक बढ़ाने और उत्पादकता को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने की उम्मीद है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ यह मिशन बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी करेगा।

सूत्रों के अनुसार, सीसीआई के पास पिछले सीजन (2024-25) की बची हुई कॉटन है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर में कॉटन के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने और बाद में इसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक करने के कारण कॉटन की कीमतों में गिरावट आई है। इसके चलते सीसीआई को अपने पुराने स्टॉक की बिक्री के लिए बार-बार कीमतें घटानी पड़ी हैं। चालू सीजन के लिए तय एमएसपी के आधार पर सीसीआई की कॉटन खरीद लागत लगभग 61 हजार रुपये प्रति गांठ आ रही है, जबकि बाजार में कीमतें 51,000 से 52,000 रुपये प्रति गांठ के आसपास हैं। वहीं, देश में आयातित कॉटन की लागत भी इसी दायरे में आ रही है।

रूरल वॉयस को मिली जानकारी के अनुसार, सीसीआई के पास करीब 23 लाख गांठ कॉटन ऐसी है, जिसकी बिक्री हो चुकी है लेकिन उठान नहीं हुआ है। इसमें से लगभग दो-तिहाई मात्रा ट्रेडर्स द्वारा खरीदी गई कॉटन की है। इसके अलावा, सीसीआई के पास करीब 13 लाख गांठ कॉटन का बिना बिका स्टॉक भी है। ऐसे में, उसे यह कॉटन मौजूदा बाजार दर यानी 51 से 52 हजार रुपये प्रति गांठ पर ही बेचनी पड़ेगी। नई फसल की खरीद के लिए सीसीआई को अपना पुराना स्टॉक खाली करना होगा।

ऐसी भी चर्चाएं हैं कि जिनिंग मिलों ने गठजोड़ (कार्टेल) बनाकर जिनिंग रेट बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते सीसीआई के साथ अनुबंध होने में देरी हो रही है। लेकिन इस स्थिति का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। रोजाना मंडियों में 80 से 90 हजार गांठ कपास की आवक हो रही है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की मंडियों में कपास की कीमत 6,500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है, जबकि चालू सीजन के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्ग स्टेपल किस्म का एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। देश में कपास का अधिकांश उत्पादन इसी किस्म का होता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में कपास का उत्पादन लगातार घट रहा है। इस वर्ष कपास का रकबा करीब दस लाख हेक्टेयर कम हो गया है, क्योंकि एक ओर बीमारियों से किसानों को नुकसान हुआ है, वहीं उन्हें कपास की उचित कीमत भी नहीं मिल रही। देश में 2013-14 में कपास का उत्पादन 398 लाख गांठ रहा, जो इस साल घटकर लगभग 306 लाख गांठ रह गया है। दिलचस्प रूप से, कपास आयात के लिए दबाव बनाने वाला कॉटन उद्योग पहले उत्पादन घटा हुआ बता रहा था, लेकिन अब वही इसमें बढ़ोतरी का दावा कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, आशंका है कि सस्ते में खरीदी गई कपास को एमएसपी पर सीसीआई को दोबारा बेचने (रीसायकल) की कोशिश की जा सकती है। इसके साथ ही पिछले साल के बकाया करीब 25 लाख गांठ के स्टॉक के भी रिसायकल होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही शुल्क-मुक्त आयात के चलते सीसीआई को पुराने स्टॉक को नुकसान में बेचना पड़ा है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक करीब 40 लाख गांठ का शुल्क मुक्त आयात हो चुका है जो 50 लाख गांठ तक पहुंच सकता है। अब नई फसल के साथ उसकी खरीद लागत लगभग 61 हजार रुपये प्रति गांठ आने के कारण व्यापारी इसका फायदा उठाएंगे, जिससे सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर, शुल्क-मुक्त कॉटन आयात का फैसला किसानों और सरकार दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है।

एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा मिलने से हाल के वर्षों में किसानों को मक्का का बेहतर दाम मिलने लगा था। यही वजह है कि किसानों ने इस साल सोयाबीन और कपास की बजाय मक्का को तरजीह दी। चालू खरीफ सीजन 2024-25 में मक्का का रकबा करीब 12 फीसदी बढ़कर 95 लाख हेक्टेयर से अधिक पहुंच गया है। लेकिन इस बार मक्का की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे एथेनॉल उत्पादन में चावल अधिक इस्तेमाल और मक्का उत्पादन में बढ़ोतरी को वजह माना जा रहा है।  

कृषि मंत्रालय के Agmarknet पोर्टल के अनुसार, मध्यप्रदेश के देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, सीहोर, शिवपुरी, बड़वानी और होशंगाबाद जिलों की कई मंडियों में मक्का 1200 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल के मॉडल भाव पर खरीदी जा रही है, जबकि सरकार ने मक्का का एमएसपी 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसान अपनी उपज व्यापारियों को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं।

15 अक्टूबर को देवास जिले की खातेगांव मंडी में मक्का का मॉडल भाव 1200 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि हरदा जिले की मंडियों में यह 1250 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। खंडवा मंडी में मक्का की खरीद 1200 रुपये के मॉडल भाव पर हुई, वहीं विदिशा मंडी में भाव 1400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। शिवपुरी जिले की कोलारस मंडी में मक्का का मॉडल भाव 1140 रुपये तक गिर गया। 

राजस्थान की मंडियों में मक्का 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के मॉडल भाव पर बिक रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में भी मक्का का मॉडल भाव एमएसपी 2400 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे आ गया है। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल 1000 से 1200 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष केदार सिरोही का कहना है कि किसानों ने अच्छे भाव की उम्मीद में मक्का उगाया था। केंद्र सरकार भी मक्का की खेती पर जोर दे रही है, लेकिन अब भाव गिर गए हैं तो सरकार को कोई परवाह नहीं है। राज्य में मक्का की सरकारी खरीद तो दूर, भावांतर योजना का ऐलान भी नहीं हुआ। 

इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण किसानों की सोयाबीन और मक्का की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अब एमएसपी न मिलने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बहुप्रचारित एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के बावजूद किसानों को मक्का का सही मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से जितना लाभ मिलना था, वह मिल चुका है। 

मक्का का एमएसपी न मिलने से नाराज मध्यप्रदेश के किसानों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आरोप है कि व्यापारी नमी बताकर दाम 1000 से 1100 रुपये तक घटा रहे हैं। इससे गुस्साए किसानों ने बुधवार को खंडवा में इंदौर रोड पर चक्का जाम कर दिया।

मक्का की फसल फीड और बायोफ्यूल उद्योग की प्रमुख आवश्यकता बन चुकी है। अगर किसानों को उचित दाम नहीं मिला, तो अगले सीजन में वे मक्का की जगह दूसरी फसलों की ओर रुख करेंगे, जिससे उद्योग भी प्रभावित होंगे। 

धनंजय के लिए यह कोई साधारण सरकारी कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने कहा, "ऐसा लगा जैसे कोई हमें सिखाने नहीं, बल्कि हमारे साथ खड़ा होने आया है।" यह भावना 1.4 लाख से ज्यादा गांवों में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत गूंज रही है। एक शांत, दृढ़ क्रांति जो भारतीय कृषि को नई परिभाषा दे सकती है।

मिट्टी से जुड़ा अभियान
29 मई 2025 को शुरू हुए इस 15-दिवसीय अभियान में 2,100 से अधिक टीमें और लगभग 16,000 कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। ये 728 जिलों के 1.35 करोड़ से ज्यादा किसानों तक पहुंचे। हरियाणा के कपास के खेतों से लेकर छत्तीसगढ़ की आदिवासी बस्तियों तक, आईसीएआर संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के वैज्ञानिक खेतों में गए, किसानों के साथ बैठे और उनकी बातें सुनीं।

उन्होंने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है, खरीफ फसलों के लिए बीज उपचार विधियों की व्याख्या की और कम लागत वाले कीट प्रबंधन उपायों पर चर्चा की। लेकिन जानकारी से ज्यादा, वे एकजुटता का संदेश लेकर आए- आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। विज्ञान आपके साथ है। यह एकतरफा प्रसारण नहीं था। किसानों ने इनपुट की घटिया गुणवत्ता, महंगे कीट प्रबंधन, अप्रत्याशित बाजार और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के बारे में कठिन सवाल पूछे। विशेषज्ञों के पास सभी के जवाब नहीं थे, लेकिन उन्होंने सवालों को गंभीरता से लिया।

व्यापक परिदृश्य: कृषि में आत्मनिर्भरता
विकसित कृषि संकल्प अभियान केवल फसल उत्पादकता के बारे में नहीं है। यह भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की गहन राष्ट्रीय आकांक्षा का हिस्सा है। दशकों से भारत के किसान देश का पेट भरते आए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि भारत अब भी अपने 60% से अधिक खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर है, दालों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, और बार-बार इनपुट की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना करता है। यह अभियान किसानों को ज्ञान से सशक्त बनाकर, इनपुट प्रणालियों में सुधार करके और सार्वजनिक विस्तार सेवाओं में विश्वास का पुनर्निर्माण करके इस प्रवृत्ति को उलटने का प्रयास करता है।

कृषि केवल आजीविका के लिए नहीं है, बल्कि गौरव, उद्यम और संप्रभुता का स्रोत भी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के शब्दों में, "यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह एक जन-आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जन आंदोलन।"

अभियान से मिशन तक: कृषि विस्तार का उदय
इस अभियान की असली ताकत आगे आने वाली बातों में निहित है। विकसित कृषि संकल्प अभियान (वीकेएसए) ‘कृषि विस्तार’ का लॉन्च पैड है। एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय मिशन जो भारत द्वारा अपने किसानों को सहायता प्रदान करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

कृषि विस्तार कोई साधारण योजना नहीं है। यह एक व्यवस्थित बदलाव है। यह बदलाव ऊपर से नीचे की ओर सलाह देने से लेकर नीचे से ऊपर की ओर सह-निर्माण तक है। यह एक तरफ टुकड़ों में पहुंच से पूर्ण कवरेज तक जाता है, तो दूसरी तरफ आउटपुट मेट्रिक्स से लेकर परिणाम-उन्मुख प्रभाव तक बढ़ता है।

कुछ प्रमुख स्तंभ
• दलहन, तिलहन, बाजरा, कपास और गन्ने पर केंद्रित फसल-विशिष्ट अभियान (जिन्हें "क्रॉप वॉर" कहा जाता है)।
• डिजिटल उपकरणों का उपयोग - एआई-आधारित सलाह, रियल-टाइम पेस्ट अलर्ट, जलवायु डैशबोर्ड और दूर-दराज के खेतों तक पहुंचने के लिए मोबाइल ऐप।
• आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), गैर-सरकारी संगठनों, कृषि-स्टार्टअप और स्थानीय किसान समूहों को एक समन्वित रणनीति के तहत एक साथ लाना।
वीकेएसए ने भविष्य की एक झलक दिखाई है। किसानों को न केवल सूचित किया गया, बल्कि उन्हें इसमें शामिल भी किया गया। कई कार्यक्रमों का आयोजन एफपीओ के साथ मिलकर किया गया। युवा वॉलंटियर ने कृषि सखियों और कृषि मित्रों के रूप में काम किया। महिला किसानों ने कंपोस्ट खाद बनाने के तरीके और बाजरा से बने व्यंजनों का प्रदर्शन किया। यह विकेन्द्रीकृत और विविध था।

ऐसी कहानियां जो हमारे साथ रहेंगी
सीतापुर में सीमांत किसानों के एक समूह ने कटाई-तुड़ाई के बाद मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण मांगा ताकि वे मिर्च से अधिक कमाई कर सकें। अनंतपुर में एक बुज़ुर्ग महिला किसान ने शर्माते हुए पूछा कि क्या कोई उसकी जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में मदद कर सकता है। लातूर में, नौकरी पाने की नाकाम कोशिश के बाद शहर से लौटे एक युवक ने कहा, "अगर खेती-बाड़ी व्यावहारिक हो गई, तो मैं फिर कभी शहर नहीं जाऊंगा।" लद्दाख में एक महिला ने पूछा, "क्या मेरी खुबानी को सुखाकर अच्छा बाजार मिल सकता है?" पंजाब में एक बुज़ुर्ग किसान ने मशीनीकृत ट्रांसप्लांटर के बारे में पूछताछ की। अरुणाचल प्रदेश में एक युवा किसान ने पूछा, "क्या मैं अपनी अदरक और अनानास दिल्ली में बेच सकता हूं?"

ये कहानियां नीतिगत टिप्पणियां नहीं हैं। ये वो जीती-जागती हकीकत हैं जिन्हें कृषि संकल्प अभियान ने उजागर किया है, और जिन्हें अब कृषि विस्तार बड़े पैमाने पर संबोधित करना चाहता है।

यह आज क्यों मायने रखता है
आज कृषि केवल भोजन के बारे में नहीं है। यह जलवायु सुरक्षा, रोजगार, निर्यात प्रतिस्पर्धा और ग्रामीण सम्मान के बारे में है। 
• भारत के 86% से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत हैं। उन्हें सटीक सलाह की जरूरत है, सबके लिए एक जैसी सलाह की नहीं।
• पानी की कमी और मिट्टी के क्षरण के साथ बाजार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन तभी जब वह सही हाथों में पहुंचे।
जन-प्रथम दृष्टिकोण न केवल संभव है, बल्कि यह शक्तिशाली भी है।

अलग तरह की हरित क्रांति
अगर पहली हरित क्रांति उत्पादन के बारे में थी, तो यह सहभागिता के बारे में है। अगर अतीत इनपुट से प्रेरित था, तो भविष्य संस्थाओं, समावेशिता और नवाचार से आकार लेगा।

जैसे-जैसे वीकेएसए 2025 का सूर्यास्त हो रहा है, क्षितिज पर एक नया सूर्योदय दिखाई देने लगा है। एक ऐसा सूर्योदय जहां भारत के किसान मदद का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपना भाग्य खुद गढ़ रहे हैं। कृषि विस्तार को मार्गदर्शक प्रकाश और आत्मनिर्भरता की भावना को ईंधन बनाकर, भारतीय कृषि जल्द ही न केवल सुधार, बल्कि एक शांत, सम्मानजनक क्रांति का भी गवाह बन सकती है। और इसकी शुरुआत तब हुई जब वैज्ञानिक खेतों में गए और किसानों की बातें सुनने का फैसला किया। 

(लेखक आईसीएआर  के उप महानिदेशक, कृषि विस्तार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

उत्पादन में गिरावट के बावजूद, सोयाबीन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,328 रुपये प्रति क्विंटल से काफी नीचे हैं। किसानों को मजबूरन 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है।

सोपा ने रकबे में कमी, उत्पादकता में गिरावट और प्रतिकूल मौसम को उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण बताया है। सोपा के आंकड़ों के अनुसार, चालू खरीफ सीजन (2025) में देश में सोयाबीन की बुवाई 114.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई और औसत उत्पादकता 920 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। जबकि पिछले साल (2024) सोयाबीन 118.32 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी और उत्पादन 125.82 लाख टन के साथ औसत उत्पादकता 1,063 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। 

इस बार मौसम की मार से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है, जबकि पीला मोज़ेक वायरस ने भी कई इलाकों में फसल को प्रभावित किया।

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 436 रुपये अधिक है। लेकिन बाजार में कीमतें इससे काफी नीचे होने के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

देश के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश से फसल बर्बाद हुई है। ऊपर से किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू की है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं होगी।

मध्य प्रदेश के किसान नेता राम इनानिया ने कहा, “सरकार सिर्फ मंडियों के मॉडल प्राइस और एमएसपी के अंतर की भरपाई कर रही है। इससे किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है।” कई जिलों में किसान संगठन एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत में खाद्य तेलों का उत्पादन मांग के मुकाबले अब भी काफी कम है, फिर भी किसानों को सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे मुख्य कारण सस्ते खाद्य तेलों का आयात है।

पिछले साल भी किसानों को सोयाबीन का सही दाम नहीं मिला था। यही वजह है कि किसानों का सोयाबीन से रुझान कम हो रहा है और वे मक्का की ओर रुख कर रहे हैं। इस साल बोआई क्षेत्र में आई कमी इसी प्रवृत्ति का संकेत है।

भारत अपनी कुल खाद्य तेल आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है, जिस पर हर साल लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए देश में सोयाबीन उत्पादन बढ़ाना जरूरी है और यह तभी संभव होगा जब किसानों को उनकी उपज का सहीदाम मिलेगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में कृषि क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में देशभर में खरीफ फसल की स्थिति, रबी फसल की बुवाई, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की स्थिति, मूल्य स्थिति, उर्वरक उपलब्धता, जलाशयों की स्थिति सहित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण कुछ प्रदेशों में फसलें प्रभावित हैं, लेकिन यह भी बताया कि अन्य प्रदेशों में अच्छे मानसून के कारण फसल काफी अच्छी है, जिसका प्रभाव रबी बुवाई और उत्पादन में वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा।

आलू, प्याज और टमाटर की बुवाई बढ़ी

बैठक में बताया गया कि टमाटर और प्याज की बुवाई सुचारू रूप से चल  रही है। वर्ष 2024-25 की तुलना में प्याज का बुवाई क्षेत्रफल 3.62 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.91 लाख हेक्टेयर हो गया है, वहीं आलू का क्षेत्रफल 0.35 लाख हेक्टेयर की तुलना में 0.43 लाख हेक्टेयर हो गया है। टमाटर का बुवाई क्षेत्रफल पिछले वर्ष समान अवधि में 1.86 लाख हेक्टेयर था, जो इस वर्ष बढ़कर 2.37 लाख हेक्टेयर हो गया है।अधिकारियों ने बताया कि आलू, प्याज, टमाटर में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अच्छी वृद्धि हुई है।  

उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने उर्वरक उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही आगामी दिनों में सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से इस संबंध में उर्वरक मंत्रालय से सतत संपर्क में रहने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि आगामी सीजन में उर्वरकों की आवश्यकता को लेकर राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

जैविक उत्पादों को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत मानक और प्रक्रियाएं तय की गई हैं। एनपीओपी के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर छह प्रमाणन एजेंसियों और एक निर्यातक के खिलाफ हाल ही में जुर्माना और प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इनमें उत्तराखंड और बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसियों के अलावा चार निजी एजेंसियां भी शामिल हैं।

एपीडा द्वारा जारी सरकुलर के अनुसार, एक्सेंट्रिक ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की मान्यता समाप्त कर दी गई है, साथ ही इसके निदेशकों को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन सोसाइटी (GCS), नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (NOCA) और कृषि सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की मान्यता एक वर्ष के लिए निलंबित करते हुए प्रत्येक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जैविक प्रमाणन में अनियमितताओं को लेकर बिहार और उत्तराखंड की सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी (BSSOCA) की मान्यता का दायरा केवल बिहार राज्य तक सीमित कर दिया गया है और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (USOCA) पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसकी मान्यता का दायरा केवल उत्तराखंड राज्य तक सीमित कर दिया गया है। 

निर्यातक मेसर्स एड्रोइट इंडल्जेंस प्राइवेट लिमिटेड का एनपीओपी के तहत प्रमाणन, मामले की सुनवाई और अंतिम निर्णय आने तक निलंबित कर दिया गया है।

एपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। कुछ प्रमाणन एजेंसियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

एनपीओपी के तहत गठित राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (NAB) की उपसमिति ने पिछले महीने हुई बैठक में इन कार्रवाइयों की संस्तुति की थी। इससे पहले मार्च 2025 में भी 12 प्रमाणन एजेंसियों के खिलाफ जुर्माने आदि की कार्रवाई की गई थी, जिनमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड की राज्य एजेंसियां शामिल थीं।

देश में जैविक उत्पादों के बाजार और निर्यात की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके साथ उनका प्रमाणन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। मानकों पर खरे न उतरने के कारण विदेशों में कई भारतीय जैविक उत्पादों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। खरीदारों का भरोसा बनाए रखने और वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के लिए एपीडा प्रमाणन प्रक्रिया के सख्त अनुपालन पर जोर दे रहा है। हालिया कार्रवाई इसी दिशा में एक कड़ा संदेश मानी जा रही है।

हैरानी की बात है कि राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा भी जैविक प्रमाणन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जिसके चलते एपीडा को उनके खिलाफ भी जुर्माने और प्रतिबंध की कार्रवाई करनी पड़ी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपये परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें एक 24,000 करोड़ रुपये की धन-धान्य कृषि योजना है। दूसरा है 11,440 करोड़ रुपये का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। धन-धान्य कृषि योजना के तहत 36 विभिन्न सरकारी योजनाओं को एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, साथ ही लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तीकरण और कृषि नवाचार के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनसे देश के करोड़ों किसानों को सीधे लाभ होगा। मोदी ने कहा, "सरकार इन पहलों में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी, जो किसानों की आय दोगुनी करने और देश के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हासिल करने के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में कृषि और खेती की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे 21वीं सदी के भारत को एक मजबूत और बेहतर कृषि प्रणाली की आवश्यकता है, और यह बदलाव 2014 के बाद उनकी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ। मोदी ने कहा, "हमने अतीत की उदासीनता को तोड़ा। बीज से लेकर बाजार तक, हमने अपने किसानों के हित में व्यापक सुधार किए। ये सुधार सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं थे। ये संरचनात्मक हस्तक्षेप थे जिनका उद्देश्य भारतीय कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और लचीला बनाना था।"

11 वर्षों में कृषि निर्यात दोगुना हुआ

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ग्यारह वर्षों में भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 9 करोड़ टन की वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों के उत्पादन में 6.4 करोड़ टन से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। 2014 की तुलना में शहद उत्पादन दोगुना हो गया है और इसी अवधि में अंडा उत्पादन भी दोगुना हो गया है।

उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान देश में छह प्रमुख उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं 100 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि तक पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के बीमा दावे वितरित किए गए हैं। पिछले ग्यारह वर्षों में किसानों के सहयोग और बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए गए हैं।

विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है, तो हर क्षेत्र में निरंतर सुधार और प्रगति जरूरी है। इसी दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की प्रेरणा सीधे तौर पर आकांक्षी जिला मॉडल की सफलता से आई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत हम 36 विभिन्न सरकारी योजनाओं को एकीकृत और समन्वित तरीके से एक साथ ला रहे हैं। चाहे वह राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन हो, कुशल सिंचाई के लिए 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' अभियान हो, या तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन मिशन हो। पशुधन विकास पर विशेष ध्यान देने सहित ऐसी कई पहलों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया जा रहा है।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से दाल उत्पादन में वृद्धि

मोदी ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य न केवल दलहन उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि देश की भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाना भी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के किसानों ने हाल ही में गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में शामिल हो गया है।

मोदी ने कहा, "हालांकि, पोषण के लिए केवल आटे और चावल से आगे देखने की आवश्यकता है। ये खाद्यान्न भूख मिटा सकते हैं, लेकिन उचित पोषण के लिए अधिक विविध आहार की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, विशेष रूप से भारत की अधिकांश शाकाहारी आबादी के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दालें पौधा-आधारित प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई हैं।"

उन्होंने कहा, "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर इस चुनौती का समाधान करने का प्रयास करता है, जिससे पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाला यह मिशन किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करेगा।"

मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दलहन की खेती का रकबा 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस मिशन के तहत अरहर, उड़द और मसूर दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और दालों की खरीद की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे देश भर के लगभग दो करोड़ दलहन उत्पादक किसानों को सीधा लाभ होगा।

पारंपरिक कृषि से परे

मोदी ने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विशेष रूप से छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराए जा सकें। शहद उत्पादन को एक सफलता की कहानी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ग्यारह वर्षों में भारत का शहद उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। छह-सात साल पहले जहां शहद का निर्यात लगभग 450 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

उन्होंने कहा कि निर्यात में यह नाटकीय वृद्धि किसानों को सीधे तीन गुना अधिक आय प्रदान करती है, जो कृषि विविधीकरण और मूल्यवर्धन के ठोस लाभों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने नवाचार, निवेश और बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस को दोहराया, जिससे वे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के प्रमुख वाहक बन सकें।

सम्मेलन में भारत के विकसित होते कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया गया, जहां सहयोग, नवाचार और समावेशिता का संगम राष्ट्रीय विकास में उद्यमियों और प्रमुख हितधारकों के रूप में किसानों की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने के लिए हो रहा है।

सामूहिक दृष्टिकोण के लिए एक मंच
सम्मेलन की शुरुआत समुन्नति के संस्थापक और सीईओ अनिल कुमार एसजी ने की, जिन्होंने भारतीय कृषि की खरबों डॉलर की क्षमता को उजागर करने के लिए मजबूत बहु-हितधारक साझेदारी का आह्वान किया। एक वीडियो संदेश में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एफपीओ को "ग्रामीण समृद्धि के इंजन" के रूप में सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने किसान उत्पादक संगठनों को सक्षम बनाकर भारतीय कृषि में बदलाव लाने के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने ग्रामीण बाजारों के उभरते परिदृश्य, जलवायु-अनुकूल खेती की आवश्यकता और नीतिगत ढांचों में किसान समूहों के महत्व पर प्रकाश डाला।

समुन्नति फाउंडेशन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र की शक्तिशाली गति पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिनिधियों को एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए आमंत्रित किया जहां सामूहिक उद्यम, नवाचार और बाजार संपर्क देश के लाखों छोटे किसानों का उत्थान करें। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक ए.के. सूद ने एफपीओ को टिकाऊ बनाने के लिए नीति-समर्थित वित्तीय साधनों और डिजिटल गवर्नेंस के महत्व पर प्रकाश डाला।

सम्मेलन में जारी की गई गई रिपोर्ट
इस आयोजन का एक बड़ा आकर्षण NAFPO द्वारा "स्टेट ऑफ द सेक्टर रिपोर्ट - FPOs 2025" का विमोचन था, जिसमें देश भर में 44,000 से अधिक पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) का चित्रण किया गया। इस रिपोर्ट में FPOs के लिए पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODBF) सूचकांक प्रस्तुत किया गया, जो विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक जानकारी प्रदान करता है।

"भारतीय FPOs के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण" पर एक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। यह समुन्नति और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) की पहल है। इस रिपोर्ट ने प्रदर्शित किया कि कैसे वित्त, बाजार, तकनीक और सलाहकार सेवाओं तक एकीकृत पहुंच FPOs को लचीली, निवेशक-तैयार संस्थाओं में बदल सकती है। यह प्रभावी रूप से भारतीय कृषि में एक नए परिसंपत्ति वर्ग का निर्माण कर सकती है।

समुन्नति ने एफपीओ स्केलएक्स की भी घोषणा की, जो 300 एफपीओ को 100 करोड़ के उद्यमों में विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ऐसे संस्थानों को "यूनिकॉर्न एफपीओ" नाम दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य एफपीओ को कृषि मूल्य श्रृंखला में पैमाने, स्थिरता और बाजार नेतृत्व के आधार के रूप में स्थापित करना है।

किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और समावेशन
सम्मेलन के एक सत्र में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को किसानों तक विस्तारित करने पर चर्चा की गई। एनपीएस ट्रस्ट की सीईओ सुपर्णा टंडन ने पेंशन को "दूसरी फसल" बताया, जो ग्रामीण परिवारों के लिए दीर्घकालिक आय स्थिरता और सम्मान सुनिश्चित करती है। नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक और मध्य भारत एफपीओ कंसोर्टियम के विशेषज्ञों ने एफपीओ नेटवर्क के माध्यम से नामांकन को सरल बनाने और पेंशन साक्षरता बढ़ाने की रणनीतियों को साझा किया, जिससे एनपीएस को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में स्थापित किया जा सके।

महिला किसानों के नेतृत्व पर विशेष सत्र
"द फ्यूचर शी ग्रोज" सत्र में महिला नेतृत्व केंद्र में रहा, जिसमें जलवायु-अनुकूल कृषि और स्थानीय खाद्य प्रणाली में इनोवेशन को आगे बढ़ाने वाली महिलाओं के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए गए। एनएएफपीओ (NAFPO), फ्रंटियर मार्केट्स (Frontier Markets) और सीआईएनआई (CInI) के वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ज्ञान, वित्त और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना कैसे सामुदायिक लचीलापन को मजबूत करता है।

कॉर्टेवा एग्रीसाइंस और समुन्नति फाउंडेशन द्वारा दो नए ग्रामीण ब्रांड—नारी और ट्राइबो—का शुभारंभ एक प्रमुख आकर्षण रहा। नारी महिला किसानों की उद्यमिता को उजागर करता है, जबकि ट्राइबो सांस्कृतिक विरासत और सतत आजीविका के प्रतीक के तहत महुआ लड्डू जैसी आदिवासी उपज को बढ़ावा देता है।

जलवायु-अनुकूल और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा
सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में कृषि के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की केंद्रीयता को रेखांकित किया गया। टेरी के एग्रीवोल्टेक्स सत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन को खेती के साथ जोड़कर एक दोहरे उपयोग वाला मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को एक “तीसरी फसल” के रूप में स्थापित किया गया जो आय और संसाधन दक्षता को बढ़ाती है।

इसी तरह डिजिटल ग्रीन, ग्रामीण फाउंडेशन और रे वन कंसल्टिंग द्वारा आयोजित चर्चाओं में एआई-संचालित प्रिसीजन खेती, उपग्रह से निगरानी और मौसम-आधारित सलाह को प्रदर्शित किया गया, जो उत्पादकता बढ़ाते हुए इनपुट लागत को कम करते हैं।

आरती इंडस्ट्रीज द्वारा समुन्नति के सहयोग से विकसित यूनिफाइड कृषि इंटरफेस (यूकेआई) की शुरुआत एक और तकनीकी उपलब्धि थी। ओपन डिजिटल आर्किटेक्चर पर आधारित यूकेआई किसानों को एक ही इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म पर कई कृषि सेवाओं—इनपुट, ऋण, सलाह और लॉजिस्टिक्स की सुविधा देता है।

बीमा, वित्त और वैल्यू चेन इनोवेशन
जोखिम प्रबंधन एक अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र था। एसबीआई जनरल और ईटी इनसाइट्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पैरामीट्रिक बीमा पर सत्र में मौसम या बाजार के झटकों से प्रभावित किसानों को त्वरित और पारदर्शी भुगतान प्रदान करने वाले स्केलेबल मॉडल प्रदर्शित किए गए। इसके उदाहरणों में नगालैंड का मानसून बीमा और महिला किसानों के लिए सेवा (SEWA) का हीट कवर शामिल था, जो दर्शाता है कि कैसे सूचकांक-आधारित बीमा आजीविका की रक्षा कर सकता है।

बागवानी फाइनेंस, लचीली मूल्य श्रृंखला और जैव विविधता संरक्षण पर पैनल ने समावेशिता और स्केल सुनिश्चित करने के लिए मिश्रित पूंजी, डिजिटल एकीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। कोरोमंडल इंटरनेशनल, आईटीसी और श्रीनिवास फार्म्स जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने बताया कि कैसे एफपीओ के साथ सहयोग कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं में दक्षता, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।

मध्य भारत कंसोर्टियम के योगेश द्विवेदी और नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफपीओ के पुनीत सिंह थिंड जैसे नेताओं की जमीनी स्तर की सफलता की कहानियों ने दर्शाया कि कैसे मजबूत शासन, बाजार संपर्क और डिजिटल तकनीक अपनाने से छोटे किसान सशक्त हो रहे हैं। 

कंबोडियाई प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति और गेट्स फाउंडेशन की अंतर्दृष्टि ने एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, जिसने विकासशील देशों में सामूहिक, टिकाऊ कृषि के एक मॉडल के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया।

कार्यक्रम का समापन करते हुए समुन्नति और नाबार्ड ने निरंतर इनोवेशन, क्षमता निर्माण और नीतिगत चर्चा के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विभिन्न राज्यों के उत्पादों और इनोवेशन को प्रदर्शित करने वाले एफपीओ मंडप ने किसान उद्यमिता की जीवंतता और ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने वाली सहयोग की भावना को प्रतिबिंबित किया।

सीआरआईएफ हाईमार्क के अनुसार 31 मार्च 2025 तक 13.99 करोड़ लोन एकाउंट थे। बकाया ऋण में विभिन्न संस्थानों की हिस्सेदारी इस प्रकार है- एनबीएफसी-एमएफआई: 1,48,419 करोड़ रुपये (39%), बैंक: 1,24,431 करोड़ रुपये (32%), एसएफबी: 59,817 करोड़ रुपये (16%), एनबीएफसी: 45,042 करोड़ रुपये (12%) और अन्य: 3,516 करोड़ रुपये (1%)। विभिन्न संस्थानों के लोन एकाउंट की हिस्सेदारी इस प्रकार है। एनबीएफसी-एमएफआई: 539 लाख (39%), बैंक: 466 लाख (33%), एसएफबी: 216 लाख (15%), एनबीएफसी: 163 लाख (12%) और अन्य: 15 लाख (1%)।

यह भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2025 नाबार्ड के साथ साझेदारी में सा-धन ने तैयार किया है। रिपोर्ट में शामिल आंकड़े क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ-साथ 203 माइक्रो लेंडिंग संस्थानों (MLI) से सीधे लिए गए हैं, जो देश में 98% से अधिक माइक्रो लेंडिंग व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट में भौगोलिक कवरेज, ग्राहक पहुंच, माइक्रो लेंडिंग संस्थानों की आय, व्यय और लाभप्रदता, उनके वित्तीय अनुपात, ऋण से परे की गतिविधियां शामिल हैं। रिपोर्ट में एसएचजी बैंक लिंकेज, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की क्रेडिट प्लस गतिविधियों और वित्तपोषण के बीसी (बिजनेस कॉरस्पोंडेंट) मॉडल का भी विवरण दिया गया है।

माइक्रो लेंडिंग संस्थान 6.27 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिनका कुल बकाया ऋण 2,38,198 करोड़ रुपये है। इसमें 72,930 करोड़ रुपये का प्रबंधित पोर्टफोलियो भी शामिल है। प्रबंधित पोर्टफोलियो में सबसे अधिक योगदान 53,287 करोड़ रुपये के साथ बिजनेस कॉरस्पोंडेंट का है। माइक्रो लेंडिंग संस्थानों का प्रति उधारकर्ता पर औसतन 38,005 रुपये बकाया है। ऋण के उपयोग से संकेत मिलता है कि लगभग 91% ऋण का उपयोग आय सृजन के उद्देश्यों के लिए किया गया था।

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र 37,380 शाखाओं में कार्यरत 3.29 लाख कर्मचारियों के साथ 'फुट ऑन स्ट्रीट' मॉडल बना रहा। इनमें से 64% कर्मचारी फील्ड में थे। माइक्रो लेंडिंग संस्थानों के कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 9% थी। प्रति क्रेडिट अधिकारी सक्रिय उधारकर्ताओं की औसत संख्या में गिरावट देखी गई है और यह 299 रह गई है। ग्राहकों की संख्या में कमी से माइक्रो लेंडिंग संस्थानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी, हालांकि इससे परिचालन लागत बढ़ जाती है।

एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई ने मिलकर माइक्रो लेंडिंग संस्थानों के कुल ग्राहक आधार का 86% और बकाया पोर्टफोलियो का 84% योगदान दिया। 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के पोर्टफोलियो आकार वाले माइक्रो लेंडिंग संस्थानों का ग्राहक आधार में 81% और ऋण पोर्टफोलियो में 85% योगदान रहा। सूक्ष्म-वित्तपोषण के लिए शीर्ष पांच राज्य बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक बने रहे।

रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, नाबार्ड के अध्यक्ष, शाजी केवी ने कहा, "माइक्रोफाइनेंस भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बनकर उभरा है, जिसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। इसने महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और अन्य कमजोर समुदायों को सशक्त बनाया है। लाखों लोगों को समय पर और बिना किसी गिरवी के ऋण प्राप्त हुआ है, जिससे वे स्थायी आजीविका और उद्यम स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट माइक्रोफाइनेंस के बारे में हमारी सामूहिक समझ को गहरा करती है और विकसित भारत के हमारे साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करती है।"

सा-धन के कार्यकारी निदेशक और सीईओ जिजी मैमन ने कहा, "तनाव बढ़ाने वाला सबसे चर्चित मुद्दा ऋण का अत्यधिक उपयोग है, जो उधार लेने वालों के बढ़ते जोखिम और ऋणदाताओं की बढ़ती संख्या के कारण है। इसे भांपते हुए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और स्व-नियामक संगठनों ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए हैं। इसका पहला सेट जुलाई 2024 में और दूसरा अप्रैल 2025 में जारी किया गया। इनसे ऋण देने पर अंकुश लगा है। इन उपायों के साथ ही एमएफआई को ऋण देने पर लगाए गए अंकुश भी इस क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि का कारण थे। चालू वित्त वर्ष में स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि 91% ऋणों का उपयोग आय सृजन के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।"

यह रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2025 को मुंबई में जारी की गई। इस समारोह में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पी.आर. राजगोपाल, एचएसबीसी की समावेशी बैंकिंग प्रमुख सोनाली शाहपुरवाला, एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष कृष्णन वेंकटेश, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक गोविंद नारायण गोयल, क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक अजीत वेलोनी और नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी सहित उद्योग जगत के कई दिग्गज शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है और भारत जल्द ही विश्व का “फूड बास्केट” बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि 2014 से अब तक देश में खाद्यान्न उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अभी शेष है।

उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत अधिकतम खरीद और किसानों व उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान भी किया।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर दारोमदार

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है, फिर भी देश को हर वर्ष बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने ‘दलहन मिशन’ के तहत बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2030-31 तक दालों के बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करना है। वर्तमान में बुवाई क्षेत्रफल 275 लाख हेक्टेयर है जिसे बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। दालों का उत्पादन बढ़ाकर 350 लाख टन किया जाएगा। साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 880 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जिसे बढ़ाकर 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने का प्रयास होगा। 

उन्नत किस्मों के विकास पर जोर

कृषि मंत्री ने बताया कि उच्च उत्पादकता वाली, कीट एवं जलवायु प्रतिरोधी किस्मों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 88 लाख नि:शुल्क मिनी किट्स वितरित किए जाएंगे। वहीं, दलहन उत्पादक क्षेत्रों में 1,000 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिन पर सरकार 25 लाख रुपये की सब्सिडी देगी।

100 जिला में पीएम धन-धान्य कृषि योजना 

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों की पहचान की गई है। इन जिलों में सिंचाई, भंडारण, फसल विविधिकरण और ऋण सुविधाओं का विस्तार कर उत्पादकता बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। नीति आयोग डैशबोर्ड के माध्यम से योजना की निगरानी करेगा।

11 अक्टूबर को होगा शुभारंभ

11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा से दोनों योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर ₹42,000 करोड़ रुपये से अधिक की 1,100 कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री इस अवसर पर उत्कृष्ट किसानों, एफपीओ, सहकारी समितियों और नवाचारकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही, देशभर में 10,000 एफपीओ, 1 लाख से अधिक जैविक प्रमाणित किसान, और 10,000 नई ई–PACS समितियों जैसी प्रमुख उपलब्धियों को भी रेखांकित किया जाएगा।

उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत नेशनल एक्रीडीटेशन बॉडी (NAB) की उप समिति ने की है। इस संबंध में एपीडा की ओर से एक सरकुलर जारी किया गया है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने रूरल वॉयस को बताया कि उत्तराखंड की एजेंसी के प्रमाणीकरण में मानकों के उल्लंघन और गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए एपीडा ने एजेंसी से जुड़े कई उत्पादक समूहों का ऑडिट कराया था। इस ऑडिट में कई खामियां सामने आई थीं, जिसके बाद एजेंसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ऑडिट में सामने आया कि उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी ने बिना किसी जांच-पड़ताल के कई समूहों को उनके उत्पादों के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर दिए। जबकि कुछ समूह जैविक खाद की बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे थे। कई उत्पादक समूहों में किसान सदस्य फर्जी थे। इस तरह की कई गड़बड़ियां एजेंसी के प्रमाणीकरण में मिली।

उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी वर्ष 2001 में स्थापित उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी की एक स्वतंत्र विंग है जो जैविक उत्पादों का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करती है। यह सरकारी स्तर पर गठित देश की पहली जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी थी जो आज खुद ही विवादों में है। 

उत्तराखंड के अलावा यह एजेंसी देश के लगभग 22 राज्यों में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य करती थी। लेकिन अब यह केवल उत्तराखंड में ही सर्टिफिकेशन कर पाएगी। लेकिन एपीडा के कड़े रुख के बाद भी एजेंसी की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ।

पहले भी विवादों में रही एजेंसी 

वर्ष 2023 में उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी तब विवादों में आई जब एपीडा की ओर से कराए गये ऑडिट में कई खामियां सामने आई थीं। इस पर एपीडा ने एजेंसी को नोटिस जारी किया था और इस साल अप्रैल में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था। एजेंसी द्वारा कपास के प्रमाणीकरण में भी अनियमितताएं पाई गई थीं। 

जैविक उत्पाद प्रमाणन पर उठे सवाल

कृषि विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र प्रसाद कुकसाल का कहना है कि उत्तराखंड की जैविक उत्पाद प्रमाणन संस्था पर केंद्र सरकार द्वारा जुर्माना और प्रतिबंध लगाना उत्तराखंड में कृषि और शासन व्यवस्था की हालत को उजागर करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन एजेंसी को अन्य राज्यों में प्रमाणीकरण हेतु प्रतिबंधित किया है, उत्तराखंड में उन्हीं एजेंसियों से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। इस तरह तो फर्जी प्रमाणीकरण जारी रहेगा।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने उत्तराखंड की जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी पर हुई कार्रवाई के लिए राज्य सरकार और कृषि विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जैविक प्रमाणीकरण में फर्जीवाड़ा व गड़बड़ी की लगातार शिकायतों के बाद भी राज्य सरकार आंख मूंदे बैठी है। राज्य की एजेंसी पर जुर्माना लगने से उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने के दावों की पोल खुल गई है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत के सहकारी चीनी मिलों के इतिहास में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और पोटाश ग्रैन्यूल निर्माण इकाई की शुरुआत पहली बार सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाने में हो रही है। यह नई शुरुआत आने वाले दिनों में देशभर के चीनी मिलों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी। देश की 15 चुनिंदा सहकारी चीनी मिलों को केंद्र सरकार एनसीडीसी के माध्यम से सीबीजी और पोटाश निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए हरसंभव प्रोत्साहन देगी। ये प्रयास देश के किसान को “अन्नदाता से ऊर्जादाता” बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। 

सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे द्वारा 1960 में गोदावरी नदी के पास स्थापित संजीवनी सहकारी चीनी मिल ने सहकारिता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। अब यह मिल गन्ने से सीबीजी उत्पादन के साथ-साथ पोटाश खाद का निर्माण भी करेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है। भारत का पहला गन्ना-आधारित इथेनॉल संयंत्र भी यहीं स्थापित किया गया था। 

सहकारी नेतृत्व वाली औद्योगिक इकाई संजीवनी ग्रुप एवं शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना द्वारा इस परियोजना पर लगभग 55 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह सीबीजी संयंत्र प्रतिदिन 12 टन सीबीजी और 75 टन पोटाश का उत्पादन करेगा। इससे लगभग 1 लाख 10 हजार लीटर पेट्रोल की बचत का अनुमान है। अमित शाह ने कहा कि ये दोनों उत्पाद भारत विदेशों से आयात करता है। इस शुरुआत से हम स्वदेशी की ओर बढ़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। 

चक्रीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण

संजीवनी मिल के युवा अध्यक्ष विवेक कोल्हे की पहल की सराहना की करते हुए अमित शाह ने कहा कि मिल ने चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। गन्ना से अब चीनी, इथेनॉल, अल्कोहोल, बिजली के साथ सीबीजी और पोटॅश जैसे बाय प्रॉडक्ट के उत्पादन से किसानों लाभ हो रहा है। मिल ने सीबीजी की बिक्री के लिए गेल, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, इफको, कृफको और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ अनुबंध किए हैं।

शाह ने कहा कि सहकारी चीनी कारखानों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, और चीनी कारखानों में चक्रीय अर्थव्यवस्था को लागू करने की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। यह सहकारी और प्राइवेट सभी चीनी मिलों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए और भारत सरकार भी एनसीडीसी के माध्यम से मदद करेगी। शाह ने इथेनॉल संयंत्रों को बहुआयामी बनाने और फलों की प्रोसेसिंग करने पर भी जोर दिया।

केंद्र सरकार किसानों के साथ: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरडी दौरे में किसानों और फसलों को अतिवृष्टि से हुई क्षति का जायजा भी लिया। उन्होंने राज्य सरकार को नुकसान का पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजने को कहा है ताकि जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस बार महाराष्ट्र में किसानों की 60 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि और फसल भारी वर्षा से बरबाद हो गई है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और राज्य सरकार से पूरा ब्यौरा मिलते ही हरसंभव सहायता की जाएगी। 

अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने की विस्तारित क्षमता का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल व पद्मभूषण बालासाहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल ने साढ़े सात दशक पूर्व 500 टन गन्ना प्रतिदिन की क्षमता के साथ जिस चीनी कारखाने की स्थापना की थी, आज वह 7200 TCD तक पहुंच गया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी उपस्थित रहे। फडणवीस ने कहा कि संजीवनी सहकारी चीनी मिल का मल्टीफीड सीबीजी प्लांट देश भर की चीनी मिलों के लिए एक मॉडल है जिसे अन्य चीनी मिलों को भी अपनाना चाहिए।

भारत सालाना 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की ईसबगोल भूसी का निर्यात करता है, जिसमें से लगभग 60-70% निर्यात अमेरिका को होता है। निर्यातकों का कहना है कि मौजूदा जीएसटी समस्याओं, वैश्विक ऑर्डरों में मंदी और ट्रम्प प्रशासन के दौरान लागू टैरिफ बाधाओं के कारण इसके बाजार को काफी प्रभावित किया है।

वर्ष 2017 में मूल्य वर्धित कर (वैट) की जगह जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले ईसबगोल पर टैक्स नहीं लगता था। वर्तमान व्यवस्था के तहत ताजे ईसबगोल पर कर नहीं लगता, जबकि सूखे बीजों पर 5% जीएसटी लगता है। हालांकि "ताजा" शब्द की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण प्रोसेसर विवादों से बचने के लिए ज्यादातर खरीद पर जीएसटी चुकाते हैं। नियम के मुताबिक इसका रिफंड मिलता तो है, लेकिन उसमें काफी वक्त लगता है। इससे उनकी कार्यशील पूंजी फंस जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स में उद्योग प्रतिनिधियों के हवाले से कहा गया है कि बीज खरीद रुकने से किसानों से लेकर अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर पूरा करने वाले निर्यातकों तकपूरी आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान भारत के लगभग 70% ईसबगोल का उत्पादन करता है। गुजरात के विशेष रूप से ऊंझा क्षेत्र में इसकी प्रोसेसिंग होती है। वही इसका प्रमुख व्यापार केंद्र है। अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों से मांग धीमी हो गई है, खरीदार ऑर्डर में देरी कर रहे हैं या उन्हें रद्द कर रहे हैं। इससे भी इस क्षेत्र की समस्या बढ़ रही है।

ईसबगोल से प्राप्त भूसी का व्यापक रूप से प्राकृतिक रेचक, खाद्य सामग्री को गाढ़ा बनाने और फाइबर सप्लीमेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है। पौध-आधारित और प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों में बढ़ती वैश्विक रुचि के साथ ईसबगोल की मांग बढ़ रही है। आईपीए ने सरकार से जीएसटी संबंधी अस्पष्टता को तत्काल दूर करने का आह्वान किया है और आगाह किया है कि निष्क्रियता प्रसंस्करण कार्यों को बाधित कर सकती है, निर्यात को नुकसान पहुंचा सकती है और हजारों किसानों के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा कर सकती है।

यह पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPVFRA) के तहत पंजीकृत है। एचडी 3385 ने पिछले वर्ष भारत के लगभग सभी हिस्से में अपनी अधिक उपज क्षमता का प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर 7 टन/हेक्टेयर से अधिक उपज प्राप्त की। परीक्षण के दौरान इसने एचडी 2967 (15%), एचडी 3086 (10%), डीबीडब्ल्यू 222 (6.9%) और डीबीडब्ल्यू 187 (6.7%) से अधिक उपज प्राप्त की।

98 सेमी की ऊंचाई वाले पौधे के साथ यह अधिक झुकने की सहनशीलता प्रदर्शित करता है। एचडी 3385 की एक प्रमुख विशेषता इसकी गर्मी को मात देने की क्षमता है, जो इसे अधिक हीट स्ट्रेस के प्रति लचीला बनाती है। बदलती जलवायु परिस्थितियों में गेहूं के उत्पादन को बनाए रखने के लिए यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह किस्म पीले, भूरे और काले रतुआ (rust) के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। इस तरह यह व्यापक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है और कवकनाशी रसायनों पर निर्भरता कम होती है।

इस किस्म में उत्कृष्ट टिलरिंग क्षमता भी है, जो इसकी उत्पादकता में योगदान करती है। पहले बुवाई और संरक्षण कृषि पद्धतियों के प्रति एचडी 3385 की अनुकूलता इसे सिंचित क्षेत्रों के किसानों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और बेहतर लाभप्रदता सुनिश्चित होती है। यह जलवायु-प्रतिरोधी गेहूं किस्मों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है जो गर्मी और रोग के दबाव की दोहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। इस किस्म ने पूरे भारत में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और यहां तक कि महाराष्ट्र सहित मध्य भारत में अच्छा प्रदर्शन किया है।

एचडी 3410
एचडी 3410 (पूसा जवाहर गेहूं 3410) मध्य क्षेत्र के लिए विकसित एक अधिक उपज देने वाली देसी किस्म है। इसे मध्य प्रदेश में शीघ्र बुवाई की स्थिति और दिल्ली के आसपास उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए भी जारी किया गया है। इसकी औसत उपज 65.91 क्विंटल/हेक्टेयर है। इसने मध्य प्रदेश में BMZ, अधिक उपज प्रदर्शन परीक्षणों (HYPT) और बहु-स्थान परीक्षणों (MLT) में HD 3086 से 24.04%, DBW 187 से 6.83%, WH 1270 से 23.06% और DBW 303 से 24.19% बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी यील्ड इसे मध्य क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली किस्म बनाती है।

एचडी 3410 में 12.6% हाई प्रोटीन के साथ पोषण संबंधी गुण हैं। इसका कठोरता सूचकांक (80.8) भी ऊंचा है, जो बेहतर मिलिंग गुणवत्ता और प्रसंस्करण दक्षता सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त यह तीनों रस्ट - धारीदार रस्ट, पत्ती रस्ट और तना रस्ट - का प्रतिरोधी है। इसके अलावा इसमें उच्च करनाल बंट प्रतिरोध (3.3%) है, जो डीबीडब्ल्यू 187 (7.8%), डब्ल्यूएच 1270 (8.2%) और डीबीडब्ल्यू 303 (10.7%) की तुलना में काफी कम है। अधिक उपज, उत्कृष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता, बेहतर पोषण सामग्री और उत्कृष्ट मिलिंग गुणों के साथ एचडी 3410 (पूसा जवाहर गेहूं 3410) मध्य क्षेत्र के किसानों के लिए एक बेहतरीन गेहूं किस्म है। 

एचडी 3388 (पूसा यशोधरा)
एचडी 3388 (पूसा यशोधरा) अधिक उपज देने वाली और उत्कृष्ट पोषण गुणवत्ता वाली किस्म है जिसे उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की समय पर बुवाई वाली सिंचित परिस्थितियों के लिए विकसित किया गया है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल (पर्वतीय इलाकों को छोड़कर), ओडिशा, असम और उत्तर-पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्र शामिल हैं। इसने 52.0 क्विंटल/हेक्टेयर की औसत उपज (68.8 क्विंटल/हेक्टेयर की आनुवंशिक उपज क्षमता) प्रदर्शित की है, जो इसे इस क्षेत्र की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्मों में से एक बनाती है। तुलनात्मक परीक्षणों से पता चला है कि एचडी 3388 अन्य प्रमुख किस्मों से बेहतर प्रदर्शन करती है- HD 3086 से 11.6% अधिक, HD 2967 से 10.3% अधिक, DBW 222 से 8.2% अधिक, PBW 826 से 5.3% अधिक, DBW 187 से 4.7% अधिक और HD 3249 से 4.3% अधिक।

अनाज की पोषण गुणवत्ता के संदर्भ में देखें तो HD 3388 में प्रोटीन 11.47% पाया जाता है। इसकी चपाती बनाने की गुणवत्ता उत्कृष्ट है, जिसकी रेटिंग 8.0 है। इससे उपभोक्ताओं को नरम और उच्च गुणवत्ता वाली रोटियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यह धारीदार रस्ट, लीफ रस्ट और स्टेम रस्ट सहित प्रमुख गेहूं रोगों के प्रति बेहतर प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। इसमें करनाल बंट प्रतिरोध (5.05%) भी अन्य व्यावसायिक किस्मों की तुलना में काफी कम है।

HD 3388 में ग्लूटेन की मात्रा भी उत्कृष्ट है, जिसमें गीला ग्लूटेन 25.8% और सूखा ग्लूटेन 8.8% है, जो आटे की मजबूती और बेकिंग क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसने 0.89 HSI के साथ बेहतर हीट-स्ट्रेस सहनशीलता का प्रदर्शन किया है, जिससे बढ़ते तापमान की परिस्थितियों में इसकी अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होती है। 

असाधारण उपज क्षमता, उत्कृष्ट पोषण गुणवत्ता, प्रबल रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलनशीलता के साथ HD 3388 (पूसा यशोधरा) उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के गेहूं किसानों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है, जो उच्च आर्थिक लाभ और बेहतर खाद्य सुरक्षा दोनों का वादा करता है।

एचडी 3390
एचडी 3390 दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समय पर सिंचित परिस्थितियों में बुवाई के लिए विकसित उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्म है। इसकी औसत यील्ड 62.36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसने अन्य किस्मों की तुलना में महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है। इसने कई परीक्षणों में एचडी 3086 से 10.18% अधिक, एचडी 2967 से 15.98% अधिक, डीबीडब्ल्यू 187 से 3.65% अधिक, डीबीडब्ल्यू 222 से 0.62% अधिक और एचडी 3226 से 6.85% अधिक उपज दी है।

एचडी 3390 किस्म 144 दिनों में पक जाती है और इसके पौधे की ऊंचाई 102 सेमी होती है। इसमें पौष्टिकता अधिक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा (12%) अच्छी है, तथा इसका हेक्टोलिटर वेट 78.2 किग्रा/एचएल है। इसके दाने का एपियरेंस स्कोर 6.4 है, जो इसे चपाती बनाने के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाता है।

यह किस्म गेहूं के प्रमुख रोगों के लिए प्रतिरोधी है, और इसमें धारीदार रस्ट प्रतिरोधक जीन Yr10 पाया जाता है, जो भारत में धारीदार रस्ट के सभी विषाणुजनित रोगों से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसने तीनों रतुओं के प्रति उच्च स्तर की प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित की है। धारीदार रस्ट के लिए ACI (औसत संक्रमण गुणांक) मान 0 (प्राकृतिक) और 0.2 (कृत्रिम), लीफ रस्ट के लिए 0 (प्राकृतिक) और 4.2 (कृत्रिम), तथा स्टेम रस्ट के लिए 8 (कृत्रिम) है। इसके अलावा HD 3390 में चूर्णिल फफूंदी (रेटिंग 3) के प्रति उच्च स्तर की प्रतिरोधक क्षमता है।

उच्च उपज क्षमता, उत्कृष्ट पोषण और प्रसंस्करण गुणों, प्रबल रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलनशीलता के साथ, HD 3390 दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के किसानों के लिए एक आदर्श गेहूं किस्म है, जो उच्च उत्पादकता, बेहतर अनाज गुणवत्ता और बेहतर आर्थिक लाभ प्रदान करती है।

(लेखक आईएआरआई में प्रधान वैज्ञानिक हैं। वे 1992 में आईसीएआर से जुड़े और उन्होंने सरसों और गेहूं की कई किस्में विकसित कीं। उनकी कुछ लोकप्रिय किस्मों में एनआरसीडीआर 02, एचडी2932, एचडी2967, एचडी3171, एचडी3226, एचडी3298, एचडीसीएसडब्ल्यू 18 शामिल हैं। उनकी हाल ही में जारी की गई कुछ किस्में एचडी3385, एचडी3388, एचडी3390 और एचडी3410 हैं।)

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली में मीडिया से चर्चा में बताया कि बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश में कुछ वर्षों से एक बड़ी समस्या आ रही थी। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियमों और पात्रता के कारण कृषि से इंटर करने वाले छात्र-छात्राएं पिछड़ जाते थे। इस बारे में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों ने समस्या बताई थी। जिस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आईसीएआर के महानिदेशक डा. मांगी लाल जाट को निर्देशित किया कि वे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों व उनके कुलपतियों के साथ बातचीत कर इसका त्वरित हल निकालें।

शिवराज सिंह ने बताया कि बीएससी (कृषि) में आईसीएआर सीटें प्रदान करने वाले 50 कृषि विश्वविद्यालयों में से 42 ने ABC (एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री) विषय संयोजन को पात्रता मानदंड के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसे आमतौर पर इंटर कृषि के छात्र पढ़ते हैं। इसके अलावा, 3 विश्वविद्यालयों ने PCA (फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर) संयोजन को भी स्वीकार कर लिया है। 

इस प्रयास के तहत 2025-26 में बीएससी (कृषि) में ICAR कोटे के अंतर्गत उपलब्ध 3121 सीटों में से करीब 2700 सीटें (लगभग 85%) इंटर-कृषि विषय वाले छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध होगी। वहीं, शेष 5 विश्वविद्यालयों, जिन्हें अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की स्वीकृति की आवश्यकता है, ने आश्वासन दिया कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 12वीं में कृषि विषय को प्रवेश पात्रता में शामिल करेंगे। इन कुलपतियों से चर्चा जारी है। 

शिवराज सिंह ने इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में तत्परता से कार्य करने के लिए आईसीएआर के डीजी और उनकी टीम को बधाई देने के साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों-कुलपतियों के सहयोग हेतु उन्हें भी धन्यवाद दिया। इससे अब देश भर के छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेश के अवसर सुगम तथा एक समान हो गए हैं। इस व्यवस्था से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से बीएससी में प्रवेश संबंधित जटिलताएं दूर होकर लगभग तीन हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। 

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है। बढ़ती आय और जीवन स्तर के साथ दालों की खपत भी बढ़ी है, लेकिन घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है। परिणामस्वरूप दालों के आयात में 15–20% तक वृद्धि हुई है। आयात निर्भरता घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस 6-वर्षीय "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" की घोषणा की गई थी। यह मिशन अनुसंधान, बीज प्रणाली, क्षेत्र विस्तार, खरीद और मूल्य स्थिरता को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति अपनाएगा।

मिशन के तहत उच्च उत्पादकता वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल दालों की उन्नत किस्मों के विकास और प्रसार पर जोर दिया जाएगा। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अंतर-फसलीय खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 88 लाख बीज किट निःशुल्क वितरित की जाएँगी।

मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करना, उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना और औसत उपज को 1,130 किलोग्राम/हेक्टेयर तक पहुँचाना है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ यह मिशन बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी करेगा।

क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण
मिशन प्रत्येक क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करेगा। इससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग होगा, उत्पादकता बढ़ेगी और दलहन उत्पादन का भौगोलिक विविधीकरण होगा। इसके तहत 416 जिलों में विशेष उत्पादन एवं वृद्धि कार्यक्रम लागू होंगे। इसमें चावल के परती क्षेत्र, उच्च गुणवत्ता वाले बीज (प्रजनक/आधार/प्रमाणित), इंटरक्रॉपिंग, सिंचाई, बाज़ार संपर्क और तकनीकी सहायता को शामिल किया गया है।

दालों की खरीद
पीएम-आशा की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत अरहर, उड़द और मसूर की अधिकतम खरीद सुनिश्चित की जाएगी। NAFED और NCCF अगले चार वर्षों तक भाग लेने वाले राज्यों में पंजीकृत किसानों से 100% खरीद करेंगे।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के प्रमुख लक्ष्य

• वर्ष 2030-31 तक दाल उत्पादन 350 लाख टन तक पहुँचाना

• 11,440 करोड़ रुपये की लागत से दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना

• किसानों को 88 लाख मुफ़्त बीज किट उपलब्ध कराना

• फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा देना

• NAFED और NCCF द्वारा पंजीकृत किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करना

• फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने हेतु 1,000 प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करना

यह परामर्श चार सत्र में विभाजित था। पहले सत्र को कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। डेयर सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम एल जाट ने किसानों को कुछ सुझाव दिए। उनके अलावा विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी। दूसरा तकनीकी सत्र 'किस्म विकास और सतत तीव्रता/विविधीकरण' विषय पर, तीसरा तकनीकी सत्र 'प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, एआई और भविष्य की तकनीक' विषय पर और चौथा एवं अंतिम सत्र 'गन्ना नीति और मूल्य निर्धारण' विषय पर था।

आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट तथा अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

यह आयोजन कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को समर्पित मीडिया प्लेटफॉर्म रूरल वॉयस और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से किया। 

कार्यक्रम का संचालन करते हुए रूरल वॉयस के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह ने कहा, गन्ने की अर्थव्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी है। पिछले दिनों इसे लेकर कई तरह की चिंताएं जताई गईं। गन्ने का रकबा और पैदावार में गिरावट आई है। गन्ने की कई प्रजातियों से अब किसानों को नुकसान हो रहा है। इसका रास्ता निकालने के लिए इस राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया है।

कार्यक्रम का संचालन करते रूरल वॉयस के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह।

उन्होंने कहा कि गन्ना अब सिर्फ चीनी देने वाली फसल नहीं है। यह हरित ईंधन (एथेनॉल), हरित ऊर्जा, (बिजली और सीबीजी) तथा सहउत्पाद जैसे डिस्टिलरी राख से प्राप्त पोटाश (PDM) और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) के लिए भी महत्वपूर्ण है। शीरा (molasses), जिसे पहले देशी शराब और पोटेबल अल्कोहल बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, अब एथेनॉल और कई रसायन-आधारित उत्पादों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है।

सबसे पहले किसानों ने रखी अपनी बात
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के उधरनपुर गांव के किसान अनुराग शुक्ल ने कहा कि गन्ने की 0238 वैरायटी का लाभ निश्चित रूप से मिला है, ऐसी और वैरायटी विकसित की जाए। महाराष्ट्र की तरह मशीनीकरण के लिए अनुदान मिले। पैसा सीधे बटाईदार किसानों के खाते में आए। पंजाब के किसान अवतार सिंह ने बीज तथा अन्य उत्पादन लागत कम करने की जरूरत बताई। उन्होंने भी कहा कि 0238 वैरायटी के बाद कोई अच्छी वैरायटी अभी तक नहीं मिली है। वैसी और वैरायटी विकसित की जानी चाहिए। ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करने वाले उत्तर प्रदेश के मेरठ के किसान विनोद सैनी ने इंटरक्रॉपिंग के महत्व के बारे में बताया। सैनी इंटरक्रॉपिंग में गन्ने के साथ मूंगफली की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि इससे गन्ने के उत्पादन में भी 10-12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गन्ने में कीट लगने की संभावना कम होती है।

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव भैंसवाल के उमेश कुमार ने कहा कि 0238 के बाद कोई वैरायटी उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नहीं हुई। महंगाई के कारण गन्ने से किसानों का मोहभंग हो रहा है। इसलिए रकबा भी घटा है। कम लागत, कम मेहनत और अधिक उत्पादन से ही किसान को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उर्वरकों के दाम दोगुने से ज्यादा हो गए, लेकिन गन्ने की कीमत उस हिसाब से नहीं बढ़ी। गन्ना किसानों की आय मनरेगा से भी कम रह गई है। उन्होंने खेती को ज्यादा से ज्यादा मेकैनाइज करने और छोटे हारवेस्टर पर फोकस करने का आग्रह किया।

पहला सत्रः विशेषज्ञों ने दिया नई वैरायटी किसानों तक जल्द पहुंचाने का सुझाव

गन्ना बुवाई-कटाई के लिए मेकैनाइजेशन की जरूरतः केतन कुमार पटेल

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरिटेव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट केतन कुमार पटेल ने कहा, किसानों के लिए गन्ना कल्प वृक्ष जैसा है। चीनी के अलावा अन्य कई सह-उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में बटाईदार किसान का रजिस्ट्रेशन होता है और उसे ही गन्ने का भुगतान किया जाता है। उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी ऐसा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गन्ना बुवाई-कटाई के लिए मेकैनाइजेशन की जरूरत है। लेकिन भारत में खेत छोटे हैं, इसलिए छोटे मशीन चलाना मुश्किल है। आसपास के खेत वाले किसान मिल कर खेती करें तो मेकैनाइजेशन आसान होगा।

राष्ट्रीय गन्ना विकास बोर्ड की स्थापना होः दीपक बल्लानी

इंडियन शुगर एवं बॉयो-इनर्जी मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा कि पैदावार बढ़ाने के लिए नई वैरायटी जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है। अभी 10-12 साल लगते हैं, इसे 6-7 साल तक लाने की जरूरत है। बीमारी प्रतिरोधी वैरायटी विकसित करने के साथ यह देखना होगा कि कैसे बीज किसानों तक जल्दी पहुंचे। इसमें टिश्यू कल्चर फैसिलिटी को विकसित करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में किसानों को ड्रिप इरिगेशन को बढ़ाना चाहिए। राज्य में कुछ जगहों पर एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पैदावार 30-40 प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि एफआरपी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन साथ ही चीनी के दाम को भी बढ़ने दिया जाए। एसबीआई कोयंबटूर ने जीन एडिटिंग पर काम शुरू किया है। उसका विस्तार किया जाना चाहिए। छोटे हारवेस्टर का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय गन्ना विकास बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया। 

दूसरा सत्रः किस्म विकास और सतत तीव्रता/विविधीकरण

वैरायटी 0238 से मोनेक्रॉपिंग को बढ़ावाः डॉ. देवेंद्र कुमार यादव 
आईसीएआर में क्रॉप साइंस के उप महानिदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि शुरू में किसानों को गन्ने की वैरायटी 0238 बहुत पसंद आई, लेकिन उससे मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा मिला। ऐसा नहीं कि इस वैरायटी का विकल्प नहीं है। कई वैरायटी आई  हैं, लेकिन नई वैरायटी आने में समय लगता है। उन्होंने बताया कि हर वैरायटी की तीन साल टेस्टिंग होती है। इस दौरान बीमारी या कीड़े की समस्या को भी देखा जाता है। फसल की यील्ड भी देखी जाती है। यील्ड गैप का अध्ययन ज्यादातर फसलों में जरूरी है। डॉ. यादव ने कहा कि इस सेमिनार में आए सुझावों पर गौर किया जाएगा और देखा जाएगा कि उससे किसानों की समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है। 

डॉ. यादव ने इससे पूर्व के सत्र को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायत है कि लागत के हिसाब से गन्ने के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। इसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन-ऑर्गेनिक खेती करने वालों को कई तरह की सब्सिडी का लाभ मिलता है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान उन सब्सिडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह देखा जाना चाहिए कि उसका फायदा किसानों को कैसे मिले। खेती में मशीनीकरण एक महत्वपूर्ण अवयव है, लेकिन छोटे खेतों में मशीनीकरण को कैसे सफल बनाएं। 

मेकैनाइजेशन से कम होगी किसान की लागतः शक्ति सिंह

हरियाणा कोआपरेटिव शुगर फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शक्ति सिंह ने कहा कि जिस वैरायटी में चीनी ज्यादा होती है, उसमें रोग भी ज्यादा लगते हैं। जिस वैरायटी में चीनी कम मिलेगी, वह किसानों के लिए कम फायदेमंद होगी। उन्होंने गन्ना किसानों की लागत कम करने और उन्हें अधिक दाम दिलाने के उपाय तलाशने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल की कीमत का 15 प्रतिशत कटाई और छिलाई में ही लग जाता है। इसलिए आईसीएआर को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी ध्यान देना चाहिए। मेकैनिकल हारवेस्टिंग इसका एक समाधान हो सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। इसके साथ बाकी मेकैनाइजेशन पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

किसानों की सहूलियत के लिए छोटा हारवेस्टर डेवलप होः रोशन लाल टामक

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के सीईओ एवं ईडी तथा यूपी-इस्मा के पूर्व अध्यक्ष रोशन लाल टामक ने वैज्ञानिक की बताई परफॉर्मेंस और फील्ड परफॉर्मेंस में अंतर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी यह अंतर बहुत ज्यादा है, यह कम होना चाहिए। आईसीएआर को देखना चाहिए कि वैरायटी रिलीज करने की प्रक्रिया को जल्दी और आसान कैसे किया जाए। देश में वैरायटी विकसित करने पर बहुत काम हो रहा है। लेकिन ये काम साइलो में, अलग-अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रायरिटी तय करने में किसान और इंडस्ट्री की सहभागिता जरूरी है। मेकैनाइजेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छोटा हारवेस्टर डेवलप करना जरूरी है ताकि किसानों को सहूलियत हो। बीज के लिए टिश्यू कल्चर को प्रमोट करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बदलाव तेजी से हो रहे हैं। इसलिए टिश्यू कल्चर को स्पेशल प्रोजेक्ट की तरह डेवलप किया जाना चाहिए।

तीसरा सत्रः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, एआई और भविष्य की तकनीकें 

तीसरे सत्र को संबोधित करते आईसीएआर में उप महानिदेशक (कृषि प्रसार) डॉ. राजबीर सिंह।

मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद गन्ने में मेकैनाइजेशन कमः डॉ.सी.आर. मेहता 
आईसीएआर-केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल के निदेशक डॉ.सी.आर. मेहता ने बताया कि देश में गन्ना हारवेस्टिंग में क्या काम हुआ है। उन्होंने  सीडबेड की तैयारी, प्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग, रटूनिंग में लगने वाली मशीनों के बारे में बताया। उन्होंने ट्रैक्टर से ऑपरेट होने वाली मशीनों के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अभी हारवेस्टिंग की बड़ी मशीनें हैं, छोटी जोत वाले किसानों के लिए इनका प्रयोग करना मुश्किल होगा। कुछ राज्यों में चीनी मिलों की मदद से इनका प्रयोग शुरू किया गया है। होल केन हारवेस्टर में सारे ऑपरेशन एक साथ होते हैं। अभी यह लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में है। इसकी लागत पांच से छह लाख रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद गन्ने में मेकैनाइजेशन कम है।

गन्ने के साथ दलहन-तिलहन की इंटरक्रॉपिंग की गुंजाइशः डॉ. सुनील कुमार
आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIFSR) मोदीपुरम, मेरठ के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन की इंटरक्रॉपिंग से देश में इनका आयात भी कम होगा। उन्होंने बताया कि खास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंटरक्रॉपिंग कम होती है। 

उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फसल लगाने पर पानी की अधिक खपत, कीट एवं रोग प्रबंधन की समस्या, छोटी जोत, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट, सह-उत्पादों का कॉमर्शियलाइजेशन जैसी समस्याएं हैं। गन्ने की सीओ-0238 किस्म के अलावा सीओ-0118 और 15023 में भी रोगों और कीटों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लागत भी बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि इंटरक्रॉपिंग में यूपी में मूंग, उड़द, चना, सरसों, आलू प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, फूलगोभी राजमा, कद्दू की खेती होती है। इंटरक्रॉपिंग से नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। पानी की आवश्यकता कम होती है। कम अवधि वाली फसलें इस्तेमाल होती हैं। इसके लिए अलग से पानी या पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण प्रस्तुत किए।

एआई के प्रयोग से बढ़ा गन्ने का उत्पादनः डॉ. विवेक भोइटे

केवीके बारामती, पुणे के वैज्ञानिक डॉ. विवेक भोइटे ने गन्ने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रयोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिसर्च को अपनाने में एआई मदद करता है। बारामती में गन्ने पर इसका प्रयोग किया गया है। इसके लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया। हर किसान के खेत में मिट्टी में नमी की जानकारी देने के लिए यंत्र लगाया। सैटेलाइट से रोजाना इमेज (मैपिंग) लिए जाते हैं। इन सब जानकारी के आधार पर तैयार अल्गोरिद्म का प्रयोग खेतों में किया गया। महाराष्ट्र में सभी सहकारी, गैर-सहकारी सभी मिलों से जुड़े किसानों को इसकी जानकारी दी जा रही है। पांच हजार किसानों के यहां ये यंत्र लगाए गए हैं। इससे प्रति एकड़ 100 टन से ज्यादा उत्पादन हासिल करने में सफलता मिली है। लेकिन इन सबके लिए किसानों को टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। हॉर्टीकल्चर और फ्लोरीकल्चर में भी एआई का प्रयोग कर रहे हैं। एआई बीमारी के बारे में पहले अनुमान लगा लेता है। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से 40 प्रतिशत ज्यादा यील्ड हुई और श्रम 20-40 प्रतिशत कम लगता है।

एनएफसीएसएफ के मुख्य सलाहकार (गन्ना) डॉ. आर एस. डाउले ने कहा कि आने वाले समय में पॉलिसी एआई पर निर्भर करेगी। मोबाइल एप पर सारी जानकारियां मिलेंगी। किसान एआई और ड्रिप का इस्तेमाल करके पानी की बचत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनपुट लागत बढ़ रही है। इसलिए अब खेत में मैनेजमेंट करने की जरूरत है। 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अभियांत्रिकी विभाग के सहायक महानिदेशक (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग)  डॉ. के.पी. सिंह ने कहा कि एआई के उपयोग से इनपुट की लागत कम की जा सकती है। पानी का इस्तेमाल भी आधा किया जा सकता है।

डॉ. के.पी. सिंह ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा पीने के पानी का इस्तेमाल 700-800 अरब घन मीटर सिंचाई में करते हैं। इसलिए किसानों को सोचना चाहिए कि मेकैनाइजेशन के साथ एआई की इस्तेमाल कैसे करना है। इस सत्र को जैन ग्लोबल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्रोनॉमिस्ट डॉ. पी. सोमन ने भी संबोधित किया। 

चौथा सत्रः नीति और मूल्य निर्धारण

गन्ना भुगतान का सबसे ज्यादा बकाया यूपी मेंः प्रकाश नाइकनवरे
एनएफसीएसएफ के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने बताया कि गन्ना तथा अन्य फसलों के दाम कैसे तय होते हैं। उन्होंने बताया कि हर विषय की एक पैरेंट मिनिस्ट्री होती है। गन्ने के लिए यह कृषि और खाद्य मंत्रालय है। पॉलिसी की शुरुआत पैरेंट मिनिस्ट्री से होती है। वह नोट जारी करती है। उसे सचिवों की समिति के पास भेजा जाता है जिसमें 12 सचिव होते हैं। उनके सुझाव के बाद प्रस्ताव अंतर मंत्रालयी समिति के पास जाता है। उसके बाद यह मंत्री समूह को भेजा जाता है। अभी इसके प्रमुख सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। उनके अलावा इस समिति में कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री हैं।

नाइकनवरे ने बताया कि हाल ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि पैरंट मिनिस्ट्री नोट बनाने से पहले नेशनल शुगर फेडरेशन और इस्मा के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल गन्ने का करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में गन्ने का दाम राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) होता है और यह राज्य सरकारें तय करती हैं और उसके निर्धारण में काफी कुछ राजनीतिक मकसद होता है। जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात समेत दक्षिण के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा तय फेयर एंड रिम्यूनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) के आधार पर गन्ना मूल्य का भुगतान होता है। 

इथेनॉल बनाना अब फायदेमंद नहीं, दाम बढ़ाने की जरूरतः अतुल चतुर्वेदी
श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि  किसान की सेहत अच्छी है तभी फैक्ट्री की सेहत अच्छी रहेगी और फैक्ट्री की सेहत अच्छी है तो किसान की स्थिति भी अच्छी रहेगी। वर्ष 2025 शुगर के लिए बहुत खराब रहा है। यूपी में चीनी मिलें 150 दिन बाद ही बंद हो गईं जो 200 दिन चला करती थीं। यही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है। उन्होंने कहा कि तीन साल से इथेनॉल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, जबकि गन्ने की कीमतें बढ़ी हैं।

उन्होंने एक और मुद्दा उठाया। कहा कि मक्के का इथेनॉल तेल कंपनियां महंगा खरीद रही हैं जबकि गन्ने के इथेनॉल के दाम 5-7 रुपये कम देती हैं। नीति आयोग ने कहा था कि इथेनॉल 55 प्रतिशत शुगर से आना चाहिए और बाकी अनाज से। आज शुगर से सिर्फ 35% इथेनॉल आता है बाकी 65% अनाज से आता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गन्ने से चीनी बनाने की लागत 40-41 रुपये प्रति किलो आती है। एथनॉल बनाना अब फायदेमंद नहीं रह गया है। इसके दाम बढ़ाए जाने चाहिए। 

जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति बनेः यू.एस. तेवतिया
इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के सीजीएम डॉ. यू.एस. तेवतिया ने नीति बनाने में जमीनी परिस्थितियों का ध्यान रखने पर जोर दिया और उत्तर प्रदेश में गन्ना कटाई के लिए हारवेस्टर चलाने में आ रही समस्याओं का जिक्र किया।

तेवतिया ने किसानों से कहा कि जब कोई मशीन के बारे में बताए, तो उसे खेत पर चला कर देखना चाहिए कि वह कामयाब है या नहीं। चाहे वह वैरायटी का डेवलपमेंट हो या मशीन का, तब तक वह सफल नहीं होगा जब तक वह खेतों में काम नहीं करेगा। उन्होंने सवाल किया कि शोध पत्रिकाओं में अनक रिसर्च प्रकाशित हुए, लेकिन उनमें से कितने ऐसे हैं जिनसे किसानों को फायदा हुआ। ऐसा इसलिए कि उस रिसर्च में किसानों को भागीदार नहीं बनाया गया।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हितधारकों से परामर्श के बाद ही राज्यों और देश की कृषि नीति में जरूरत के मुताबिक संशोधन करेंगे। इसमें किसान, इंडस्ट्री और वैज्ञानिक सबके साथ चर्चा होगी। 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरठ में किसानों ने बताया कि गन्ने की 238 वैरायटी में चीनी की मात्रा अच्छी है, लेकिन इसमें रेड रॉट की समस्या आ गई है। हमें सोचना पड़ेगा कि एक वैरायटी कितने साल चलेगी। हमें साथ-साथ दूसरी वैरायटी पर भी काम करना पड़ेगा। ताकि एक वैरायटी में समस्या हो तो दूसरी तैयार रहे। 

उन्होंने कहा कि समस्याओं से हम परिचित हैं। हमें उत्पादन बढ़ाना है, मैकेनाइजेशन की जरूरत है। यह भी देखना है कि लागत कैसे घटाएं, चीनी की रिकवरी ज्यादा कैसे हो। पानी के इस्तेमाल का भी सवाल है। पानी की आवश्यकता को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ सोच का आधार होना चाहिए। इसके साथ यह भी देखना है कि किसान उतना खर्च करेगा कैसे, क्योंकि ड्रिप बिछाने के लिए पैसे चाहिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कौन से अन्य प्रोडक्ट बन सकते हैं जिनसे किसानों का लाभ बढ़े। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या प्राकृतिक खेती फर्टिलाइजर की समस्या में सहायक हो सकती है। चीनी मिलों की अपनी समस्याएं हो सकती हैं लेकिन किसानों को गन्ने के भुगतान में देरी होती है। मजदूरी की भी समस्या है। आजकल श्रमिक आसानी से नहीं मिलते है। यह देखना चाहिए कि क्या हम ट्रेनिंग देकर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन डिवीजन भी इस पर सोचे कि कम मेहनत से कैसे गन्ने की कटाई की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि मोनो क्रॉपिंग की समस्या अनेक रोगों को नियंत्रण देती है। इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन की समस्या भी उपजती है। लगातार एक ही फसल पोषक तत्वों को कम कर देती है। यह देखा जाना चाहिए कि मोनोक्रेपिंग की जगह इंटरक्रॉपिंग कितनी व्यावहारिक है। 

कृषि मंत्री ने कहा कि आईसीएआर को मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना रिसर्च के लिए अलग टीम बनाएं। यह टीम व्यावहारिक समस्याओं पर गौर करे। किसान और इंडस्ट्री की मांगों के अनुरूप की रिसर्च होनी चाहिए। जिस रिसर्च का किसान को फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। हमने तय किया था कि गन्ने के लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आज जो परामर्श कर रहे हैं वो गन्ने की फसल के लिए हमारे रोडमैप का बेस साबित हो सकता है। कृषि विभाग अगले 5 साल के लिए योजना बनाने वाला है। 

आईसीएआर प्रमुख ने बताए रिसर्च के चार प्रमुख फोकस

राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित करते हुए आईसीएआर के महानिदेशक और सचिव, डेयर,  डॉ. एम.एल. जाट ने रिसर्च के लिए चार प्रमुख फोकस बताए- पहला, क्या रिसर्च में क्या फोकस करना है। दूसरा, रिसर्च आगे ले जाने के लिए क्या डेवलपमेंटल मुद्दे हैं। तीसरा, इंडस्ट्री से संबंधित क्या मुद्दे हैं और चौथा, पॉलिसी से संबंधित क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 

डॉ. जाट ने कहा कि गन्ने में पानी का काफी उपयोग होता है और फर्टिलाइजर का भी काफी इस्तेमाल होता है। मोनोक्रॉपिंग की वजह से कीट और बीमारियों की समस्या है। इंडस्ट्री और मार्केट से संबंधित समस्या है। पानी की समस्या दूर करने के लिए कई अनुसंधान हुए हैं। गन्ने में माइक्रो इरिगेशन से पानी की बचत होगी। जिस तरीके से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है वह ठीक नहीं है। उर्वरकों की एफिशिएंसी बढ़ाना जरूरी है। 

उन्होंने कहा कि मोनोक्रॉपिंग की बजाय विविधीकरण की आवश्यकता है। गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग में दलहन और तिलहन का प्रयोग किया जा सकता है। देश में दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने की कोशिश भी चल रही है। इंटरक्रॉपिंग से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।

गन्ने पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श में उपस्थित प्रतिभागी।

किसानों और चीनी उद्योग ने उठाए अपने मुद्दे 

परिचर्चा में कई राज्यों से आए प्रगतिशील गन्ना किसानों ने अपनी समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराया। सबसे ज्यादा चिंता गन्ने की रोगग्रस्त प्रजाति 0238 का विकल्प न मिल पाने को लेकर सामने आई। साथ ही गन्ने के दाम में बढ़ोतरी और श्रमिक न मिलने की समस्या को लेकर भी किसानों ने अपनी बात रखी। 

इस अवसर पर आईसीएआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने गन्ने की उन्नत किस्में विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। आईसीएआर के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. देवेंद्र कुमार यादव, उप महानिदेशक (कृषि प्रसार) डॉ. राजबीर सिंह, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर के निदेशक डॉ. पी. गोविंदराज, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के निदेशक डॉ. दिनेश सिंह सहित वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने गन्ने की खेती से जुड़े तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में बताया। 

इस्मा के महानिदेशक दीपक बल्लानी, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के सीईओ एवं ईडी (शुगर बिजनेस) रोशन लाल टामक तथा रेणुका शुगर्स लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी ने चीनी व एथनॉल उत्पादन से जुड़ी चिंताओं को साझा किया। 

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) के उपाध्यक्ष केतन कुमार पटेल तथा महानिदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने सहकारी चीनी मिलों की भूमिका और उनने जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी।       

कार्यक्रम का संचालन करते हुए रूरल वॉयस के प्रधान संपादक हरवीर सिंह ने देश में गन्ना की अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के हल और किसानों की बेहतर आय के लिए संवाद और समन्वित प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। 

भारत की गन्ना अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इससे 500 से अधिक चीनी मिलें और लगभग पांच करोड़ गन्ना किसान परिवार जुड़े हुए हैं। गन्ना अब केवल चीनी उत्पादन की फसल न रहकर यह हरित ईंधन (एथेनॉल), हरित ऊर्जा, (बिजली और सीबीजी) तथा सहउत्पाद जैसे डिस्टिलरी राख से प्राप्त पोटाश (PDM) और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) के लिए भी महत्वपूर्ण है। शीरा (molasses), जिसे पहले देशी शराब और पोटेबल अल्कोहल बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, अब एथेनॉल और कई रसायन-आधारित उत्पादों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है।

हालांकि, इस विकास के साथ गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। गन्ना क्षेत्र को घटती उत्पादकता, कम चीनी रिकवरी, प्रमुख कीट एवं रोग प्रकोप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों की आय और उद्योग की आमदनी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा तकनीकी और नीतिगत मुद्दे भी हैं जिनका त्वरित समाधान आवश्यक है। इन सभी गंभीर मुद्दों पर विचार-विमर्श कर दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए सभी हितधारकों का एक साथ आना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से टिकाऊ गन्ना पारिस्थितिकी तंत्र (Sustainable Sugarcane Economy) के निर्माण हेतु यह राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया जा रहा है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान  के दौरान गन्ना किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी दिक्कतों से अवगत कराया था। तदोपरांत प्रमुख फसलों पर फसल-वार परामर्श कराने का निर्णय लिया गया था, जिसमें गन्ना भी शामिल है। यह परामर्श उसी दिशा में प्रस्तावित है जैसा कि माननीय कृषि मंत्री ने सुझाव दिया था।

राष्ट्रीय परामर्श में चर्चा के लिए प्रमुख विषय हैं - उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधी और बेहतर चीनी रिकवरी वाली नई गन्ना किस्मों का विकास, सभी हितधारकों के लिए  व्यवहारिक गन्ना और चीनी मूल्य निर्धारण नीतियाँ, विभिन्न मंत्रालयों और प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर दोहरा विनियमन और अधिकार क्षेत्रों पर चर्चा और गन्ना उत्पादन और फसल कटाई में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता।

इस परामर्श में गन्ना किसान, उद्योग प्रतिनिधि, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सहकारी महासंघ, कृषि वैज्ञानिक (ICAR) और संबद्ध संस्थान, नीति निर्माता, विशेषज्ञ तथा कृषि मंत्रालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें वर्तमान चुनौतियों एवं टिकाऊ गन्ना अर्थव्यवस्था (Sustainable Sugarcane Economy) की दिशा पर विस्तृत चर्चा होगी। विचार-विमर्श के आधार पर गन्ना क्षेत्र के लिए भविष्य की कार्ययोजना और रोडमैप तैयार किया जाएगा।

“भारतीय बीज उद्योग में व्यापार करने में आसानी: समग्र नीतिगत सुधारों के माध्यम से विकास को गति देना” नामक इस रिपोर्ट को FSII की 9वीं वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। रिपोर्ट बताती है कि अगर नियमों को आसान बनाया जाए तो भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इन सुधारों से एक औसत बीज कंपनी हर साल 3–5 नई किस्में पेश कर सकती है, अनुसंधान और विकास में ज्यादा निवेश कर सकती है और किसानों तक नई तकनीक जल्दी पहुंचा सकती है।

तमिलनाडु के प्रगतिशील किसान रविचंद्रन वांचिनाथन ने किसानों की नज़र से इस मुद्दे की अहमियत बताई। उन्होंने कहा, “किसान जीएम फसलों और दूसरी नई तकनीकों की माँग कर रहे हैं, जो हमें जलवायु परिवर्तन, कीट-पतंगों और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकें। हम ऐसी नीतियाँ चाहते हैं जो हमें वैज्ञानिक प्रगति का फायदा लेने दें, हमें पीछे न छोड़ें। अगर बाज़ार में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा और विकल्प होंगे तो हमें अच्छे क्वालिटी के बीज समय पर मिलेंगे। पीछे मुड़कर देखें तो हरित क्रांति की सफलता इसलिए संभव हुई क्योंकि उस समय भ्रामक प्रचार नहीं था।”

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीज उद्योग को हर साल करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान नियमों में बाधाओं के कारण होता है, खासकर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन में देरी के कारण। इसके अलावा, अनावश्यक किस्म परीक्षण, राज्यों और केंद्र के नियमों में असंगति और जटिल प्रक्रियाएं विशेषकर MSMEs को प्रभावित करती हैं।

पीपीवीएफआरए (PPVFRA) के चेयरपर्सन डॉ. त्रिलोचन मोहापात्रा ने कहा कि बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) की सुरक्षा इन बाधाओं को दूर करने की कुंजी है। उन्होंने कहा, “भारत ने इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है और आगे बढ़ने के लिए एक मज़बूत IP ढांचा बेहद ज़रूरी है। ब्रीडर्स और किसानों के अधिकारों की रक्षा न सिर्फ़ रिसर्च में निवेश को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि नई तकनीक बिना देर किए किसानों तक पहुँचे। IP सुरक्षा के साथ-साथ, आवेदनों की समय पर मंजूरी भी उतनी ही अहम है और यही हमारी अथॉरिटी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।”

रिपोर्ट में तत्काल सुधार की सिफारिश की गई है, नियमों का डिजिटलीकरण, “वन नेशन, वन लाइसेंस” की शुरुआत, और राज्यों में असंगत नियमों और किस्म परीक्षण को समान बनाना। FSII का अनुमान है कि इससे उद्योग को सालाना 382–708 करोड़ की बचत होगी, R&D में 13–15% की वृद्धि होगी और नई किस्में जल्दी आएंगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बीज) अजीत के. साहू ने कहा, “सरकार बीज क्षेत्र की वृद्धि के लिए सभी चुनौतियों को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। SATHI जैसी पहल बीजों की ट्रेसबिलिटी को और मज़बूत बनाएगी और किसानों तक अच्छी क्वालिटी के बीज समय पर पहुँचाएगी। मैं बीज उद्योग का स्वागत करता हूँ कि वह वैल्यू चेन अप्रोच अपनाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एग्रीकल्चर वैल्यू चेन डेवलपमेंट (PPPAVCD) जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले।”

नियमों और कानूनों के तालमेल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अलग-अलग कानूनों जैसे 1966 का सीड एक्ट और PPVFRA एक्ट को मिलाकर एक व्यापक ढांचा बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया, “ड्राफ्ट सीड बिल पर काम चल रहा है और इसे जल्द ही लाया जाएगा।”

वैज्ञानिक और नियामक दृष्टिकोण जोड़ते हुए, आईसीएआर (ICAR) के सहायक महानिदेशक (बीज) डॉ. डी.के. यादव ने मज़बूत पब्लिक–प्राइवेट सहयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “भारत का निजी क्षेत्र अहम योगदान दे रहा है और पब्लिक सेक्टर को अच्छी तरह से पूरक कर रहा है। सरकार सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है और ज़रूरत है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें, ताकि बौद्धिक संपदा जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।”

अजय राणा, FSII के अध्यक्ष और सवाना सीड्स के CEO & MD ने कहा, “हमारे सर्वे से पता चलता है कि नियमों की बाधाओं के कारण हर साल 800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। भारत की 54% से अधिक बीज कंपनियां MSMEs हैं, जिनके लिए अनुपालन लागत सालाना लगभग 64 लाख रुपये है। अगर हम लाइसेंसिंग को एकीकृत करें और प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करें, तो 382–708 करोड़ रुपये की बचत होगी, R&D में 15% तक वृद्धि होगी और भारत वैश्विक बीज बाजार में 10% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि इस क्षेत्र में हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी।”

उद्योग सूत्रों ने रूरल वॉयस को बताया कि फिलहाल यूरिया की खपत के लिए दो माह लीन सीजन है। सितंबर और अक्तूबर में यूरिया की खपत कम होती है। वहीं घरेलू उत्पादन बढ़ने और अधिक आयात होने के चलते रबी सीजन में यूरिया की आपूर्ति बेहतर रहेगी। जिसका किसानों को फायदा होगा। सालाना देश में करीब 400 लाख टन यूरिया की खपत होती है।

चालू खरीफ सीजन में किसानों को यूरिया की उपलब्धता का संकट देश के कई हिस्सों में झेलना पड़ा है। कई हिस्सों में जहां यूरिया के लिए किसानों को लंबी कतारों में लगना पड़ा वहीं इसकी कालाबाजारी की खबरें आती रही हैं। 

जहां तक यूरिया के बाद सबसे अधिक खपत वाले उर्वरक डाई अमोनियम फॉस्फेट का सवाल है तो वैश्विक बाजार में डीएपी की कीमत औसतन 800 डॉलर प्रति टन है। इसके आयात सौदे 810 से 790 डॉलर प्रति टन के  बीच हुए हैं। उक्त सूत्र के मुताबिक रबी सीजन मेें डीएपी की उपलब्धता भी सामान्य रहेगी क्योंकि आयात बढ़ा है। देश में सालाना करीब 100 लाख टन डीएपी की खपत होती है। 

फेडरेशन के प्रबंध निदेशक प्रकाश नायकनवरे ने रूरल वॉयस से बातचीत में बताया कि देशभर में चीनी उत्पादन की संभावना बेहतर है, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही फेडरेशन ने 45 लाख टन चीनी के एथेनॉल उत्पादन हेतु डायवर्जन और 20 लाख टन निर्यात की संभावना जताई है।

फेडरेशन ने चीनी की एक्स-फैक्टरी कीमतें 3,860 से 4,070 रुपये प्रति क्विंटल रहने के आधार पर, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को 3,100 रुपये से बढ़ाकर 3,900 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। मंत्रालय को लिखे पत्र में फेडरेशन ने कहा है कि इस स्तर पर एमएसपी बढ़ाने से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि सहकारी चीनी मिलों को बड़ी मात्रा में वित्तीय तरलता मिलेगी और कीमतों में स्थायित्व आएगा।

चालू पेराई सीजन में चीनी उत्पादन का अनुमान 261.10 लाख टन है। स्पेशल सीजन में तमिलनाडु और कर्नाटक की 18 चीनी मिलों में सितंबर तक पेराई जारी रही। 15 सितंबर तक उत्पादन 259.35 लाख टन रहा और औसत रिकवरी 9.26% (एथेनॉल डायवर्जन के बाद) दर्ज की गई। इस सीजन में 34 लाख टन चीनी का एथेनॉल हेतु डायवर्जन हुआ। वहीं सरकार द्वारा तय 10 लाख टन निर्यात कोटे में से 15 सितंबर तक 7.7 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है। भारत से चीनी के बड़े आयातक देशों में जिबूती, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सोमालिया, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं।

नए सीजन (2025-26) में 350 लाख टन उत्पादन के आधार पर, 285 लाख टन घरेलू खपत, 20 लाख टन निर्यात और 45 लाख टन एथेनॉल डायवर्जन के बाद, क्लोज़िंग स्टॉक का अनुमान 53.33 लाख टन लगाया गया है।

एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के तहत चालू एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) में 31 अगस्त तक 1,133 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति का आवंटन किया गया, जिसमें 31% हिस्सा चीनी आधारित और 69% हिस्सा अनाज आधारित एथेनॉल का रहा। अब तक 840 करोड़ लीटर ब्लेंडिंग के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग का स्तर 19.12% तक पहुंचा है, जिसमें से 295 करोड़ लीटर की आपूर्ति चीनी उद्योग से की गई। आगामी सीजन (2025-26) में बेहतर चीनी उत्पादन की संभावना को देखते हुए सरकार ने गन्ने के रस, सिरप, बी-हैवी और सी-हैवी शीरे से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति चीनी मिलों को दे दी है। उद्योग को उम्मीद है कि अगले साल एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (2025-26) में 1,200 करोड़ लीटर एथेनॉल का आवंटन किया जाएगा।

नायकनवरे ने रूरल वॉयस को बताया कि मंत्रालय को एमएसपी बढ़ाने के लिए लिखे पत्र पर हमें सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “हमने 3,900 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी मांगी है, जो मौजूदा एक्स-फैक्टरी कीमतों के आधार पर है। इससे सहकारी चीनी मिलों को अधिक ऋण उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि फिलहाल सहकारी बैंक स्टॉक का मूल्यांकन 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की मौजूदा एमएसपी पर करते हैं, जो व्यावहारिक नहीं है।”

पाठशाला मॉडल
हाईफार्म पाठशाला एक अनोखा फार्म स्कूल बनकर उभरा है, जिसका उद्देश्य ज्ञान को कक्षा से निकालकर सीधे खेतों में पहुँचाना है। पिछले सीजन में, 17 माइक्रो पॉकेट्स में फैले 30+ प्रदर्शन खेतों के माध्यम से 7,000 से अधिक किसानों ने इस गहन, व्यवहारिक शिक्षण में भाग लिया।
बीज रोपण से पहले मिट्टी परीक्षण और बीज उपचार से लेकर, फसल चक्र के दौरान संतुलित पोषण और सटीक सिंचाई तक, तथा अंत में कटाई की ऐसी पद्धतियों तक, जो गुणवत्ता बढ़ाएँ और नुकसान घटाएँ—हर तकनीक को विशेषज्ञों ने किसानों के साथ मिलकर समझाया, प्रदर्शित किया और अपनाया।

किसानों पर प्रभाव
परिणाम परिवर्तनकारी रहे। पाठशाला किसानों ने ज्ञान को व्यवहार में बदलते हुए ड्रिप सिंचाई का बेहतर उपयोग किया और पानी की खपत में 40% तक की बचत की। लागत में 12–15% की कमी आई और अनुकूल रोपण तकनीकों से बीज की खपत प्रति एकड़ कम हुई। इन फायदों ने लाभप्रदता को बढ़ाया और गुणवत्ता में सुधार लाया—मजबूत कंद, अधिक ठोस सामग्री और कम आकारहीन या हरे आलू।
मेहसाणा के किसान राकेश पटेल के लिए यह अनुभव जीवन बदलने वाला रहा। उन्होंने कहा, “पानी की बचत ही हमारे लिए बड़ी राहत है। प्रति एकड़ सात बोरी बीज की बचत सीधे मेरे लाभ में जुड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था मेरी फसल की गुणवत्ता। इस साल मैंने पाठशाला की रीजेनरेटिव प्रैक्टिस केवल थोड़ी ज़मीन पर आजमाई थी, और नतीजे चौंकाने वाले थे। अगले साल मैं इस सीख को अपने पूरे खेत पर लागू करूँगा।”
हाईफार्म पाठशाला दीक्षांत समारोह गर्व का क्षण था। किसान सिर ऊँचा करके, कंधों पर दुपट्टा और हाथों में प्रमाणपत्र लिए मंच पर चले। परिवारों, साथियों और कृषि उद्योग के नेताओं ने उनका उत्साह बढ़ाया। यह केवल शिक्षण की मान्यता नहीं थी, बल्कि यह घोषणा थी कि ये किसान अपने समुदायों के ज्ञान-प्रतीक और प्रेरणास्रोत बन चुके हैं।

हाईफार्म पाठशाला में भाग लेने वाले किसान।

हाईफन फूड्स के प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ हरेश करमचंदानी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, “हाईफार्म का मिशन स्पष्ट है—हमारे साझेदार किसानों के जीवन की गुणवत्ता को उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत करके ऊपर उठाना। पाठशाला सिर्फ प्रशिक्षण नहीं है; यह सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और समुदाय-निर्माण है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को मिलाकर गुजरात के किसान बदलाव के चैंपियन बन चुके हैं, जो भारत की आलू कहानी को हमारी मिट्टी से वैश्विक बाज़ार तक ले जा रहे हैं। जब किसान उठते हैं, तो देश उठता है।”
गुजरात के किसानों के लिए हाईफार्म पाठशाला एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से कहीं अधिक है—यह उनकी यात्रा का विश्वसनीय साथी है, जो सुनिश्चित करता है कि हर बूँद पानी, हर बीज और हर रुपया अधिक मूल्य पैदा करे। अब ये स्नातक किसान अपने गाँव लौटकर आधुनिक खेती के राजदूत बनेंगे और दिखाएँगे कि छोटे-छोटे बदलाव भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
हाईफार्म के सीईओ एस. सौंदरराजन ने गर्व के साथ कहा, “इस साल ने हमें छोटे कदमों की ताकत दिखाई है। मिट्टी परीक्षण, सटीक सिंचाई, उचित दूरी—छोटी से छोटी प्रैक्टिस भी मिलकर बड़ा असर करती है। ये न सिर्फ लागत घटाते हैं, बल्कि पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ाते हैं। किसान की सालभर की मेहनत अंत में क़्वालिटी से आँकी जाती है, और इसी वजह से हम हर कदम पर अपने किसानों के साथ चलते हैं। जब क़्वालिटी बढ़ती है, तो हमारे किसान भी आगे बढ़ते हैं। यही पाठशाला की असली भावना है—ऐसा ज्ञान जो सीधे परिणाम में बदलता है।”
हाईफार्म ने 2028–29 तक 30,000 किसानों से सहयोग और 10 लाख टन आलू की खरीद का साहसिक लक्ष्य रखा है। पाठशाला की सफलता साबित करती है कि प्रगति की शुरुआत किसान के खेत से होती है।

ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (TAAS) के चेयरमैन डॉ. आर.एस. परोदा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "कृषि वानिकी अपनाने वाले किसान एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्हें उनके इस योगदान के लिए उचित पुरस्कार मिलना चाहिए।"

आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. राजबीर सिंह ने चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां 86% भारतीय किसान छोटे और सीमांत हैं, वहीं 2.8 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल 8-10% ही कृषि वानिकी के अंतर्गत है। उन्होंने क्षमता निर्माण को मजबूत करने, क्षेत्र-विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉडल विकसित करने और विकास को गति देने के लिए संस्थागत कन्वर्जेंस सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

तास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), आईसीएआर-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, झांसी और विश्व कृषि वानिकी केंद्र (आईसीआरएएफ) के भारत कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मौजूद थे। इसमें आईसीएआर के उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) डॉ. ए. के. नायक, तास के सचिव डॉ. भाग मल, आईसीआरएएफ के पूर्व उप महानिदेशक डॉ. रवि प्रभु और सीआईएफओआर-आईसीआरएएफ, भारत के कंट्री डायरेक्टर डॉ. मनोज डबास शामिल थे। सीआईएफओआर-आईसीआरएएफ की सीईओ और आईसीआरएएफ, नैरोबी की महानिदेशक डॉ. एलियाने उबालिजोरो ने भी इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दो दिवसीय परामर्श 19 सितंबर को संपन्न हुआ।

डॉ. आर.एस. परोदा, चेयरमैन, तास

कृषि वानिकी की बढ़ती प्रासंगिकता
कृषि वानिकी में वृक्ष को कृषि प्रणाली में इंटीग्रेट किया जाता है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के लिए कृषि वानिकी को वैश्विक समाधान के रूप में पहचाना गया है। प्राकृतिक वनों पर दबाव के बीच यह धरती पर हरियाली का विस्तार करने, बंजर भूमि के पुनर्वास और भोजन, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और जैव विविधता का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है।

विश्व स्तर पर लगभग 1.2 अरब लोग एक अरब हेक्टेयर में कृषि वानिकी करते हैं, जो कुल कृषि भूमि का 10% है। भारत में कृषि वानिकी औद्योगिक लकड़ी की आपूर्ति को बढ़ावा देने में सहायक रही है। यह औद्योगिक लकड़ी की लगभग 90% मांग को पूरा करती है, जबकि सरकारी वन 4% से भी कम योगदान देते हैं। 2015 से 2019 के बीच वनों के बाहर वृक्ष आवरण में 1.8% की वृद्धि हुई, जिसमें से 86% कृषि वानिकी के कारण हुई।

नीतिगत समर्थन और निवेश
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (NAP) ने कृषि वानिकी उप-मिशन के अंतर्गत 14.63 करोड़ डॉलर के आवंटन सहित महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया है। इस नीति ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 650 प्रजातियों की खेती, कटाई और परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर किया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत 3.5 अरब डॉलर के निवेश ने भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण पहलों को समर्थन दिया है।

वर्ष 2023 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत एक कृषि वानिकी घटक की शुरुआत की, जिसका प्रस्तावित बजट 5.4 करोड़ डॉलर है। यह राज्यों के साथ साझेदारी में गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उत्पादन पर केंद्रित है।

डॉ. राजबीर सिंह, आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) 

व्यापक रूप से अपनाने में चुनौतियां
नीतिगत प्रगति के बावजूद कई बाधाएं बनी हुई हैं। कुछ राज्यों में कृषि वानिकी प्रजातियों की कटाई और परिवहन पर नियामक प्रतिबंध किसानों को हतोत्साहित करते हैं। कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विभागों को शामिल करने वाला प्रशासनिक ढांचा अक्सर विसंगतियां पैदा करता है।

इसके अलावा, भारत की कृषि की रीढ़ कहे जाने वाले छोटे और सीमांत किसान सीमित आर्थिक क्षमता, मूल्य संबंधी जानकारी के अभाव और कमजोर बाजार ढांचे के कारण कृषि वानिकी को अपनाने में कठिनाई का सामना करते हैं। हालांकि यह दीर्घकालिक रूप से लाभदायक है, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव और अपर्याप्त संस्थागत समर्थन से होने वाले जोखिम अभी गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं।

विस्तार के अवसर
सम्मेलन में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के जलवायु और विकास लक्ष्यों के लिए कृषि वानिकी में अपार संभावनाएं हैं। यह कार्बन अवशोषण में योगदान देता है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है और मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। भोजन और चारे से लेकर इमारती लकड़ी और गैर-इमारती वन उत्पादों तक, विविध आजीविका विकल्प प्रदान करने की अपनी क्षमता के साथ कृषि वानिकी ग्रामीण आय को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है।

भारत में पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणालियों, जैसे कृषि वन - कृषि और वन - पशुपालन का एक मजबूत आधार भी है। इन्हें पुनर्जीवित करते हुए आधुनिक बनाया जा सकता है। विशिष्ट जर्मप्लाज्म, विभिन्न किस्मों के विकास और क्षेत्र-विशिष्ट कृषि वानिकी मॉडलों पर शोध उत्पादकता को और बढ़ा सकते हैं।

सम्मेलन का समापन अनुसंधान को मजबूत करने, अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने और किसान-हितैषी नीतियों को व्यापक बनाने के आह्वान के साथ हुआ। विशेषज्ञों ने बाजार निर्माण, वित्त तक बेहतर पहुंच और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का सुझाव किया। उनका कहना था कि कृषि वानिकी पहले से ही भारत की औद्योगिक लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन में योगदान देने में अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। ऐसे में इसे अपनाने से न केवल पर्यावरण बल्कि लाखों किसानों की आर्थिक क्षमता में भी बदलाव आ सकता है।

बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरें जो पहले 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत थी, जो घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। यह घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। 

जीएसटी दरों में कटौती का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मशीनों के निर्माता और डीलर जीएसटी सुधारों का लाभ अविलंब रूप से किसानों को दें। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि बिचौलियों की भूमिका को निष्क्रिय करते हुए जीएसटी की घटी दरों का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने की हरसंभव कोशिश करें।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार एक बड़ा कदम है। इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ट्रैक्टर 35 एचपी अब 41,000 रुपये सस्ता हो गया है। ट्रैक्टर 45 एसपी पर अब 45,000 रुपये सस्ता मिलेगा। वहीं ट्रैक्टर 50 एचपी पर 53,000 रुपये और ट्रैक्टर 75 एचपी पर 63,000 रुपये की बचत होगी। बागवानी व निराई-गुड़ाई करने वाले छोटे ट्रैक्टर पर भी बचत होगी। छोटे से लेकर बड़े ट्रैक्टर्स पर जीएसटी दरों में कमी के बाद कीमत कम हो गई है। धान रोपण यंत्र पर 15,400 रुपये कम हो गए हैं। 4 टन प्रति घंटा क्षमता वाले बहुफसली थ्रेसर अब 14,000 रुपये सस्ता हो गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों तक जीएसटी दरों में सुधारों की जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर को भी मशीनें सस्ती मिलेंगी, इसलिए किराए की दर भी कम होनी चाहिए। इसके लिए भी प्रय़ास किया जाएगा। आगामी 3 अक्टूबर से रबी फसल के लिए शुरू होने जा रहे ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दूसरे चरण के दौरान भी जीएसटी सुधारों के लाभ की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गये हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भविष्य में कृषि यंत्रीकरण को और मजबूत करने के लिए विशेष रूप से कदम उठाए जाएंगे। कृषि यंत्र निर्माता संघों के प्रतिनिधियों ने सरकार के जीएसटी सुधार के निर्णय का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। इस बैठक में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नई GST दरों से कृषि यंत्रों पर बचत

▶️ ट्रैक्टर पर बचत ₹41,000 से ₹63,000 तक

▶️ पावर टिलर पर बचत ₹11,875 तक 

▶️ सीड ड्रिल पर बचत ₹3,220 से ₹4,375 तक 

▶️ मल्टीक्रॉप थ्रेशर पर बचत ₹14,000 तक 

▶️ हार्वेस्टर पर बचत ₹1,87,500 तक 

▶️ स्ट्रॉ रीपर पर बचत ₹21,875 तक 

▶️ बेलर पर बचत ₹93,750 तक 

जोधपुर स्थित साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (SABC) ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा कपास खरीद के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों (FAQ) में तत्काल राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस पत्र की प्रतिलिपि देवेश चतुर्वेदी, सचिव (DA&FW), डॉ. एम.एल. जाट, सचिव (DARE) तथा डॉ. आर.एस. परोदा, अध्यक्ष (TAAS) को भी भेजी गई है।

वस्त्र मंत्रालय ने 2025-26 सीजन के लिए कपास का एमएसपी मध्यम रेशा कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाली कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। आदेश के अनुसार, कपास की खरीद फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) मानकों पर आधारित होगी। इसका अर्थ है कि कपास में निर्धारित रेशा लंबाई, ताकत, माइक्रोनेयर वैल्यू और नमी की सीमा को पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि उपज इन मानकों से कमतर पाई जाती है, तो कटौती की जाएगी। 

कपास पर संकट

• अत्यधिक नमी: लगातार वर्षा व जलभराव से कपास की नमी 12% से अधिक हो सकती है
• गुणवत्ता में गिरावट: रंग (discolouration), मजबूती (strength), ग्रेड और बीज गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर
• रेशा परिपक्वता: जलभराव से रेशों का परिपक्वन बाधित, जिससे माइक्रोनेयर वैल्यू पर असर
• संदूषण: अधखुले टिंडे (locules) के कारण चुगाई कठिन और संदूषण की संभावना अधिक

किसानों पर संभावित असर
साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के संस्थापक निदेशक डॉ. भागीरथ चौधरी ने कहा, “भारत सरकार द्वारा कच्चे कपास (raw cotton) पर आयात शुल्क हटाने से अंतरराष्ट्रीय कपास भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। इससे घरेलू किसानों की स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी क्योंकि उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि चालू सीजन में CCI द्वारा FAQ मानकों में आवश्यक छूट नहीं दी गई, तो छोटे और सीमांत किसान गंभीर नुकसान झेलेंगे और उनकी आय व आजीविका पर गहरा संकट खड़ा हो जाएगा।”

भारत सरकार के पूर्व कृषि आयुक्त और SABC के अध्यक्ष डॉ. सी.डी. मायी ने कहा, “जलवायु परिवर्तन के कारण कपास में कीट व रोग की स्थिति लगातार बदल रही है। रस चूसक कीट, बॉल रॉट और पिंक बॉलवर्म जैसी गंभीर समस्याएं न केवल उत्पादन घटा रही हैं, बल्कि रेशों और बीज की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर डाल रही हैं। ऐसे हालात में अनधिकृत HtBt कपास संकर बीजों का तेजी से प्रसार हो रहा है। आयातित कपास के सामने देशी कपास टिक नहीं पा रहा है, जिसके कारण किसान कपास उत्पादन से पीछे हट रहे हैं। इसका सीधा असर है कि देश कपास उत्पादन में पिछड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नीति-निर्माताओं को त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।”

किसानों को राहत के उपाय
SABC ने वस्त्र मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से आग्रह किया है कि किसानों की राहत हेतु CCI को FAQ मानकों में छूट के आधार पर कपास खरीद के निर्देश दिए जाएं।

• CCI किसानों की कपास एमएसपी पर खरीदे, चाहे गुणवत्ता में गिरावट हो
• नमी की स्वीकार्य सीमा 8% से बढ़ाकर 15% की जाए
• रंग और contamination आधारित ग्रेडिंग में ढील दी जाए
• फाइबर स्ट्रेंथ, माइक्रोनेयर वैल्यू और बीज गुणवत्ता जैसे तकनीकी मानकों में व्यावहारिक छूट दी जाए
• किसानों को अपनी पूरी उपज CCI को बेचने की अनुमति दी जाए और मात्रा पर कोई प्रतिबंध न हो

खरीफ 2025-26 में कपास की स्थिति

मध्य कपास क्षेत्र (विशेषकर महाराष्ट्र के नांदेड़ और वाशीम तथा गुजरात के तटीय इलाकों को छोड़कर) की स्थिति सामान्य से थोड़ी बेहतर है।

उत्तर भारत (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) और दक्षिण भारत (विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में असामान्य एवं निरंतर वर्षा से व्यापक स्तर पर जलभराव की स्थिति बनी।

कपास की गुणवत्ता (रंग, ग्रेड, फाइबर स्ट्रेंथ) प्रभावित हुई।

बॉल रॉट, रूट रॉट और पिंक बॉलवर्म के आक्रमण ने उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डाला।

FAQ मानकों के अनुरूप कपास का उत्पादन किसानों के लिए कठिन हो गया है।

अगले महीने से खरीफ सीजन की धान की फसल मंडियों में आनी शुरू होगी। पहले से सरकारी गोदामों में रिकॉर्ड स्टॉक से सरकारी एजेंसियों के सामने भंडारण की चुनौती खड़ी हो सकती है।  

चावल का भंडार
1 सितंबर को सरकारी भंडार में चावल का कुल भंडार 4.82 करोड़ टन रहा, जो सरकार के 1 जुलाई के लक्ष्य 1.35 करोड़ टन से कई गुना अधिक है। चावल की यह प्रचुर उपलब्धता न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा देगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। चालू वर्ष में भारत का चावल निर्यात करीब 25% बढ़कर रिकॉर्ड 2.25 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। 

धान की बुवाई

सरकारी गोदामों में चावल के रिकॉर्ड भंडार के अलावा इस साल खरीफ सीजन में धान की बुवाई का रकबा 12 सितंबर तक लगभग 2 फीसदी बढ़कर 438 लाख हेक्टेयर से ऊपर पहुंच गया है। यह धान बुवाई के सामान्य क्षेत्र 403 लाख हेक्टेयर से करीब 35 लाख हेक्टेयर अधिक है। हालांकि, पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। 

गेहूं का भंडार
वहीं गेहूं का सरकारी स्टॉक 3.33 करोड़ टन तक पहुंचा गया है, जो सरकार के 2.76 करोड़ टन के लक्ष्य से काफी अधिक है। पर्याप्त गेहूं भंडार से सरकार त्योहारों के मौसम में कीमतों पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में अनाज जारी कर सकेगी। गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता के चलते महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर रबी सम्मेलन दो दिनों तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें देशभर से राज्य कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और नीति-निर्माता एक मंच पर जुटे हैं ताकि रबी सीजन को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाया जा सके।

सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर केंद्र और राज्य स्तर के अधिकारियों के बीच रबी फसलों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कल, 16 सितंबर को, केंद्रीय कृषि मंत्री, सभी राज्यों के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे। इस दौरान किसानों तक समय पर नवीनतम तकनीक और उन्नत बीज पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विशेष रूप से, इस बार पहली बार कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वे अपने क्षेत्रीय अनुभव और जमीनी चुनौतियों को साझा कर नीतिगत योजना को और मजबूत बना सकें।

सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की सफलताओं और श्रेष्ठ प्रथाओं को भी साझा किया जाएगा, ताकि उन्हें पूरे देश में अपनाया जा सके। विशेषज्ञ मौसम पूर्वानुमान, उर्वरक प्रबंधन, फसल विविधीकरण, कृषि अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

अधिकारियों का कहना है कि यह सम्मेलन रबी सीजन 2025–26 के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करेगा और किसानों की आय बढ़ाने, कृषि प्रणाली को अधिक लचीला बनाने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

आईएमडी ने कहा कि 15 सितंबर से पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की स्थिति अनुकूल हो रही है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अत्यधिक भारी बारिश (≥21 सेमी) दर्ज की गई, वहीं असम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मराठवाड़ा में भी बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड हुई।

आगामी दिनों में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी और मध्य भारत में भी भारी बारिश के दौर जारी रहने की संभावना है।

आईएमडी ने मछुआरों को चेतावनी दी है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में 18 सितंबर तक तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पहली बार दो दिवसीय रबी सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसमें राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक रबी सीजन की तैयारियों पर विचार-मंथन करेंगे। सम्मेलन में देशभर के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति-निर्धारक और राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि रबी फसलों की बुवाई से संबंधित तैयारियों, उत्पादन लक्ष्यों और रणनीतियों पर गहन चर्चा करेंगे। इस दौरान किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न विषयों पर विमर्श होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने शुक्रवार को रबी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के संबंध में वीसी के माध्यम से बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के कृषि मंत्रियों से कहा कि वह रबी फसल के लिए विभिन्न विषयों सहित खाद की आवश्यकता का आंकलन भी इकट्ठा कर लें और आगामी कॉन्फ्रेंस में इस पर गंभीर विचार-विमर्श के लिए तैयार रहें।

रबी सम्मेलन के पहले दिन केंद्र एवं राज्यों के अधिकारियों के बीच रबी सीजन से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। अगले दिन, 16 सितंबर को, सभी राज्यों के कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। नवीनतम तकनीक और उन्नत बीज किसानों तक किस प्रकार पहुंचाए जाएं, इसके लिए गहन चिंतन एवं समीक्षा की जाएगी। सभी राज्यों के मंत्री अपनी टीम के साथ इसमें भाग लेंगे। पहली बार इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है, जो क्षेत्रीय अनुभव और चुनौतियों को साझा करेंगे।

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार रबी सम्मेलन को एक नया स्वरूप दिया गया है। यह सम्मेलन न केवल रबी 2025-26 सीजन की कार्ययोजना और उत्पादन रणनीति को दिशा देगा, बल्कि किसानों की आय वृद्धि, टिकाऊ कृषि प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे रबी फसल के लिए खाद समेत अन्य आवश्यकताओं का आंकलन कर लें और आगामी सम्मेलन में गंभीर विचार-विमर्श के लिए तैयार रहें।

विषयवार तकनीकी सत्र

रबी सम्मेलन के अंतर्गत पहली बार विभिन्न विषयों पर समानांतर तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इनमें विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी तथा खुली चर्चा का अवसर भी मिलेगा। जिन विषयों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श होगा, उनमें जलवायु सहनशीलता, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक की उपलब्धता, दलहन एवं तिलहन पर विशेष जोर देते हुए फसल विविधिकरण, बागवानी का विविधीकरण, प्रभावी प्रसार सेवाएं एवं कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) की भूमिका तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी समन्वय शामिल है।

सम्मेलन में राज्यों की सफलताओं और बेस्ट प्रैक्टिस को भी साझा किया जाएगा, ताकि उन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके। साथ ही, मौसम पूर्वानुमान, उर्वरक प्रबंधन, कृषि अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेप से जुड़े विषयों पर भी विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का अगला चरण

प्रधानमंत्री के ‘लैब टू लैंड’ विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसल के लिए ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ की शुरुआत की थी। 29 मई से 12 जून 2025 तक चले इस अभियान के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों का दौरा किया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। पहले चरण में वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें गांव-गांव पहुंचीं और देशभर के करीब डेढ़ करोड़ किसानों से सीधे संवाद हुआ। आगामी रबी सीजन के लिए 3 अक्टूबर से वैज्ञानिक फिर किसानों के खेतों में जाएंगे और उन्हें नई तकनीकों व उन्नत खेती की जानकारी देंगे। यह अभियान 18 अक्टूबर तक चलेगा। 

मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये पूर्वानुमान चार सप्ताह पहले तक उपलब्ध कराए गए, जिससे किसानों को बारिश में उतार-चढ़ाव और जोखिम से निपटने की तैयारी करने में मदद मिली। खासतौर पर इस वर्ष मानसून की 20 दिन की रुकावट का एआई-आधारित मॉडल ने सही अनुमान लगाया, जिसके आधार पर मंत्रालय ने लगातार साप्ताहिक अपडेट भेजे।

कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मेहेरदा ने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों को आत्मविश्वास देता है कि वे जोखिम प्रबंधन कर सकें। संयुक्त सचिव  संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ती अनिश्चितता के दौर में ऐसे पूर्वानुमान किसानों के लिए बेहद उपयोगी होंगे।

गूगल के Neural GCM और ECMWF के AIFS मॉडल पर आधारित ये पूर्वानुमान पारंपरिक मॉडलों से अधिक सटीक साबित हुए। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर ने इस पहल को “एआई के युग में किसानों को प्राथमिकता देने वाला वैश्विक मॉडल” बताया।

नीति आयोग, डेवलपमेंट इनोवेशन लैब-इंडिया और प्रिसीजन डेवलपमेंट की भागीदारी से यह सुनिश्चित किया गया कि किसानों को सरल और उपयोगी भाषा में जानकारी दी जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्यक्रम भारत में एआई-सक्षम कृषि का नया दौर शुरू कर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका मजबूत होगी।

इस समझौता ज्ञापन पर रासी सीड्स के प्रबंध निदेशक आर राजेंद्रन और सिरा सीड्स के व्यवसाय प्रमुख एन सरवनन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, ICAR-IGFRI के निदेशक पंकज कौशल और चारा फसलों एवं उपयोग पर AICRP के परियोजना समन्वयक विजय कुमार यादव भी उपस्थित थे। इस साझेदारी से रासी सीड्स को बरसीम और जई की दो उच्च-गुणवत्ता वाली किस्मों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिनका व्यावसायीकरण इसके ब्रांड, सिरा सीड्स के तहत किया जाएगा।

भारत में 25 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर बरसीम और जई की खेती होती है, ऐसे में यह पहल हरे चारे की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने की दिशा में एक अहम कदम है। सर्दियों के लिए बेहतर चारे के बीजों की समय पर उपलब्धता से डेयरी किसानों को पशुधन पोषण और उत्पादकता में वृद्धि के जरिए काफी फायदा होने की उम्मीद है।

राजेंद्रन ने कहा, इस समझौता ज्ञापन के जरिए हमारा लक्ष्य वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, उच्च प्रदर्शन वाली चारा किस्में कृषक समुदाय तक पहुंचाना है। उन्होंने आगे कहा, "सिरा ब्रांड के जरिए हमारे प्रयास देश में गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों की कमी दूर करने पर केंद्रित रहेंगे।"

यह सहयोग श्वेत क्रांति 2.0 लाने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और विज्ञान-समर्थित कृषि इनपुट के माध्यम से डेयरी मूल्य श्रृंखला में सुधार लाना है। पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता में सुधार करके, इस साझेदारी से भारत के लाखों डेयरी किसानों के लिए दूध की पैदावार में वृद्धि, चारे की लागत में कमी और बेहतर आजीविका सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

भारत हर साल 6 करोड़ टन से ज्यादा आलू का उत्पादन करता है, जो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। फिर भी प्रसंस्करण के मामले में - खासकर दो प्रमुख उत्पादों, क्रिस्प्स (स्नैक चिप्स) और फ्रेंच फ्राइज (फ्रोजन आलू) - भारत अब भी अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित हो रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तत्व का अभाव है: एकजुट आवाज।

यूरोप में एक यूरोपीय आलू प्रसंस्करणकर्ता एसोसिएशन (EUPPA) है। वर्ष 1968 से इसने पूरे महाद्वीप में गुणवत्ता, सुरक्षा, सस्टेनेबिलिटी और निर्यात के मानक स्थापित किए हैं। अमेरिका में आलू एसोसिएशन (PAA) है, जो प्रसंस्करणकर्ताओं को सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों से जोड़ता है। दूसरी ओर, भारत में प्रसंस्करणकर्ताओं, किसानों और नीति निर्माताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसा कोई निकाय नहीं है। अब भारतीय आलू प्रसंस्करणकर्ता एसोसिएशन (PPAI) गठित करने का समय आ गया है।

एक भारतीय एसोसिएशन की परिकल्पना

1. नीतिगत शक्ति
भारत के आलू प्रसंस्करणकर्ता राज्य-स्तरीय नियमों के चक्रव्यूह में काम करते हैं। इनमें खरीद प्रतिबंधों और असमान बायबैक मॉडल से लेकर भंडारण और कोल्ड चेन से जुड़े असंगत मानदंड तक शामिल हैं। इस स्थिति के कारण प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए असमान स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि किसानों को कीमतों और बाजार पहुंच को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
एक राष्ट्रीय एसोसिएशन प्रसंस्करणकर्ताओं को पॉलिसी कॉरीडोर में एक विश्वसनीय आवाज प्रदान करेगी। यह निम्न कार्य कर सकती है:
• किसान-प्रसंस्करणकर्ता बायबैक व्यवस्था के लिए एक समान ढांचे की वकालत करना, यह सुनिश्चित करना कि किसान और प्रसंस्करणकर्ता दोनों सुरक्षित रहें।
• प्रसंस्करण-अनुकूल प्रोत्साहनों पर जोर देना, जिसमें कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी और निर्यातोन्मुख संयंत्रों के लिए कर लाभ शामिल हैं।
• यह सुनिश्चित करना कि आलू प्रसंस्करण को डेयरी, चावल और अन्य रणनीतिक खाद्य क्षेत्रों के साथ सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए।
स्पष्ट, निष्पक्ष और स्थिर नीतियों के साथ भारत अपने विशाल आलू उत्पादन को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में बदल सकता है।

2. प्रमाणित बीज और GAP मानक
विश्वस्तरीय फ्राइज और क्रिस्प का रास्ता मिट्टी से शुरू होता है। आज प्रसंस्करणकर्ता असंगत बीज गुणवत्ता और वैरिएबल कृषि पद्धतियों से जूझ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप आलू के कंद असमान होते हैं, निर्यात की खेपें अस्वीकृत होती हैं और फ्राई सुनहरे की जगह जले-से दिखने लगते हैं।

एक PPAI निम्न कार्य कर सकता है:
• राष्ट्रीय बीज प्रमाणन प्रणाली को बढ़ावा देना, जो रोग-मुक्त, वैराइटी-विशिष्ट बीजों (फ्राइज के लिए सैन्टाना और इनोवेटर, क्रिस्प के लिए लेडी रोसेटा, और अन्य उच्च-प्रदर्शन वाले क्लोन) तक पहुंच सुनिश्चित करे।
• सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, कीटनाशक अवशेषों की सीमा और फसल प्रबंधन को शामिल करते हुए अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) को लागू करना।
• GAP-अनुपालक खेतों का एक समूह बनाए, जो प्रमाणित और ऑडिट के लिए तैयार हों, और घरेलू संयंत्रों तथा निर्यात श्रृंखलाओं दोनों को पोषण प्रदान करें।
बीज और खेत स्तर पर मानक निर्धारित करके भारत एकरूपता, ट्रेसेबिलिटी और विश्वसनीयता प्रदान करेगा - जो वैश्विक खरीदारों की मांग के अनुरूप होगा।

3. गुणवत्ता सर्वोपरि
सभी आलू एक जैसे नहीं होते। फ्राइज को सुनहरे और कुरकुरेपन के लिए लंबे, उच्च-शुष्क पदार्थ वाले कंदों की आवश्यकता होती है। कुरकुरे के लिए कम चीनी वाले कंद चाहिए। थोड़ा सा भी असंतुलन जलने के निशान जैसे धब्बे या एक्रिलामाइड का जोखिम पैदा कर सकता है।
अभी मानकों के अभाव के कारण प्रसंस्करणकर्ताओं को असमान आपूर्ति का सामना करना पड़ता है। निर्यातकों के सामने भी कंसाइनमेंट अस्वीकृत किए जाने का जोखिम रहता है। 

एक PPAI यह कर सकता है:
• प्रोसेसिंग-ग्रेन आलू के लिए देशव्यापी मानक स्थापित करे।
• शुष्क पदार्थ, शर्करा का स्तर और अवशेषों की जांच के लिए मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं स्थापित करे।
• घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए विश्वास के प्रतीक के रूप में ‘भारत के प्रसंस्कृत आलू’ की मुहर लगाए।
प्रसंस्करण में गुणवत्ता वैकल्पिक नहीं - यह अस्तित्व का मसला है।

4. अनुसंधान और नवाचार
हर उत्तम फ्राई या चिप्स के पीछे वर्षों का विज्ञान छिपा होता है। गर्मी सहन करने वाली किस्मों के प्रजनन से लेकर तेल बचाने वाले फ्रायर तक, इनोवेशन वस्तुओं को विश्वस्तरीय उत्पादों से अलग करता है। लेकिन भारत में अनुसंधान अब भी बिखरा हुआ है।

इसके लिए वैश्विक मॉडल देखे जा सकते हैं। अमेरिका में पोटैटो एसोसिएशन (PAA) दर्शाती है कि कैसे प्रसंस्करणकर्ता सीधे सार्वजनिक अनुसंधान का समर्थन कर सकते हैं। प्रसंस्करणकर्ता वैरायटी संबंधी कार्यक्रमों का सह-वित्तपोषण करते हैं, व्यावसायिक परिस्थितियों में क्लोन का सत्यापन करते हैं, और प्रयोगशाला से बाजार तक स्थानांतरण में तेजी लाते हैं। भारत भी इसे दोहरा सकता है। 

PPAI के माध्यम से प्रसंस्करणकर्ता ये कार्य कर सकते हैंः
• भविष्य के लिए तैयार किस्म के विकास के लिए सह-वित्तपोषण हेतु केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI) और उसके क्षेत्रीय केंद्रों के साथ साझेदारी कर सकते हैं।
• संयुक्त परीक्षण प्लेटफॉर्म बनाएं जहां प्रसंस्करण परिस्थितियों में CPRI किस्मों का सत्यापन किया जा सके।
• भंडारण, खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि विज्ञान में उद्योग फेलोशिप और अनुसंधान पीठों की शुरुआत करें।
• विज्ञान को प्रसंस्करणकर्ताओं से सीधे जोड़ने के लिए गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नवाचार केंद्र स्थापित करें।
सीपीआरआई की वैज्ञानिक क्षमता को उद्योग की बाजारोन्मुखता के साथ जोड़कर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनुसंधान प्रतिस्पर्धी वैश्विक उत्पादों में तब्दील हो।

5. कोल्ड चेन और मशीनीकरण
भारत अपनी आलू की फसल का 20% तक हार्वेस्टिंग के बाद खो देता है। इससे लाभप्रदता कम हो जाती है। प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए इसका अर्थ है अस्थिर आपूर्ति, अधिक लागत और निर्यात की संभावनाओं का चूकना।

एक पीपीएआई निम्न कार्य कर सकता है:
• फ्राई और क्रिस्प किस्मों के लिए सटीक नियंत्रण वाले प्रसंस्करण-ग्रेड कोल्ड स्टोर की वकालत करना।
• आधुनिक हार्वेस्टर, स्लाइसर और ग्रेडर के साथ साझा मशीनीकरण क्लस्टर को बढ़ावा देना।
• फ्राई लाइन और कोल्ड स्टोर के लिए कुशल तकनीशियनों के दल को प्रशिक्षित करना।
• लागत और उत्सर्जन में कटौती के लिए नवीकरणीय ऊर्जा-चालित भंडारण पर ज़ोर देना।

क्षेत्रीय स्तर पर पश्चिम और उत्तर में गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आज इस उद्योग के केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे पूर्वी राज्य आपूर्ति केंद्र के रूप में उभर सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, विशेष रूप से क्रिस्पिंग के लिए, ऑफ-सीजन उत्पादन प्रदान करते हैं। ये सभी क्षेत्र मिलकर भारत को पूरे साल आपूर्ति करते हैं। यह बुनियादी ढांचा उद्योग के लिए एक वरदान साबित होगा।

6. निर्यात प्रतिस्पर्धा
दुनिया को फ्राइज और क्रिस्प बहुत पसंद हैं, और भारत में इन्हें बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा सकता है। फिर भी इसका निर्यात यूरोप या उत्तरी अमेरिका के निर्यात का एक अंश मात्र है।

एक पीपीएआई निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
• "भारत के प्रसंस्कृत आलू" ब्रांड लॉन्च करना, जो विश्वास और ट्रेसेबिलिटी का संकेत देता हो।
• गल्फूड, एसआईएएल, अनुगा और पोटैटो यूरोप में भारत की उपस्थिति के लिए कोऑर्डिनेशन करना।
• बाजार पहुंच सुनिश्चित करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना।
• मांग और सैनिटरी-फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) आवश्यकताओं पर नजर रखने के लिए निर्यात इंटेलिजेंस हब की स्थापना करना।
• जीएपी-कंप्लायंट, बीज-प्रमाणित आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत की यूएसपी के रूप में स्थापित करना।

इस तरह के एक मंच के साथ भारत का फ्राई और क्रिस्प निर्यात 2030 तक दोगुने से भी अधिक हो सकता है, जिससे देश एक मूल्यवर्धित केंद्र में बदल जाएगा।

इसमें प्रत्येक हितधारक के लिए क्या हैः
• किसान - सुनिश्चित मांग, प्रमाणित बीज और GAP अनुपालन के लिए प्रीमियम, अस्वीकृति का कम जोखिम।
• शोधकर्ता (CPRI और विश्वविद्यालय) - वित्तपोषण, बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय आंकड़ों तक पहुंच, विभिन्न वैरायटी को तेजी से जारी करना, मजबूत इनोवेशन के पाइपलाइन।
• उद्योग - आपूर्ति मं स्थिरता, गुणवत्ता पर कम लागत, निर्यात पहुंच, मजबूत सौदेबाजी की शक्ति।
• भारत - अधिक निर्यात, ग्रामीण रोजगार, कम बर्बादी, और प्रसंस्करण महाशक्ति के रूप में वैश्विक प्रतिष्ठा।

यूरोप और अमेरिका से सबक
EUPPA के सदस्य सालाना लगभग 70 लाख टन फ्राइज और अन्य आलू उत्पाद तैयार करते हैं, 25 हजार से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं और यूरोपीय यूनियन की व्यापार नीति को प्रभावित करते हैं। उनकी ताकत एकता और मानकों में निहित है। पोटैटो एसोसिएशन ऑफ अमेरिका (PAA) दिखाता है कि कैसे प्रसंस्करणकर्ता सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बना सकते हैं, वैज्ञानिक उपलब्धियां किसानों और कारखानों तक तेजी से पहुंचा सकते हैं। विशाल किसान आधार, क्षेत्रीय विविधता और वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुसार भारत दोनों मॉडलों को अपना सकता है।

फ्राई-एंड-क्रिस्प क्रांति का इंतजार
भारत के पास आलू है, पौधे हैं, बाजार हैं। बस कमी है तो प्लेटफॉर्म की। भारतीय आलू प्रसंस्करणकर्ता एसोसिएशन बिखरे हुए विकास को समन्वित सफलता में बदल सकता है। वह किसानों को दुबई के सुपरमार्केट, नैरोबी के स्नैक्स गलियारों और टोक्यो के फ्रीजर कैबिनेट से जोड़ सकता है। सीपीआरआई और अन्य साझेदारों के साथ खेत से प्रयोगशाला और बाजार तक के एकीकरण को सक्षम बनाकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके फ्राइज और क्रिस्प न केवल घर पर परिवारों का पेट भरें, बल्कि दुनिया भर में गर्व से प्रतिस्पर्धा भी करें।
(एस. सौंदरारादजाने आलू प्रसंस्करण और फ्रोजन फूड उद्योग में भारत की अग्रणी कंपनी हाइफार्म के सीईओ हैं)

गौरतलब है कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में भी भारी बारिश से गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। जलभराव से कीटों व रोगों के प्रकोप का खतरा बढ़ गया है। इसके बावजूद इस्मा इस सीजन में 349 लाख टन चीनी उत्पादन के अपने अनुमान पर कायम है।

इस्मा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में प्राप्त अतिरिक्त सैटेलाइट डेटा, दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति, जलाशयों के स्तर और प्रमुख राज्यों की फसल स्थिति की समीक्षा के बाद अनुमान को दोहराया है। इस्मा के अनुसार, अगस्त में हुई काफी वर्षा से महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की फसल की बढ़वार अच्छी रही है। जलाशयों में पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर जलभराव और मानसून के आगे भी जारी रहने की उम्मीद से इन राज्यों की स्थिति मजबूत मानी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में भी फसल की हालत पिछले वर्ष से कहीं बेहतर बताई गई है। गन्ना विकास कार्यक्रमों, समय पर उन्नत किस्मों के वितरण और रोग के कम प्रकोप से उत्पादन और रिकवरी रेट में सुधार की संभावना है।

तमिलनाडु में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहे हैं, जहां उपज और चीनी की रिकवरी पहले के अनुमानों से बेहतर रहने का अनुमान है। हालांकि, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे उत्तरी राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति से गन्ने की पैदावार पर कुछ असर पड़ा है। बावजूद इसके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से अपेक्षित बेहतर उत्पादन इन नुकसानों की भरपाई कर देगा।

इस्मा के अनुसार, प्रमुख उत्पादक राज्यों में गन्ने की गुणवत्ता में सुधार से उत्पादन में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मामूली गिरावट से यह संतुलित हो रही है। इस कारण 2025-26 सीजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान 349 लाख टन पर स्थिर है। अक्टूबर 2025 में फसल की दोबारा समीक्षा की जाएगी और अक्टूबर-नवंबर में पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जाएगा, जिसमें वर्षा, जल उपलब्धता और कटाई की प्रगति को शामिल किया जाएगा।

भारी बारिश और बाढ़ ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना और घग्गर जैसी नदियां किनारों को तोड़कर मैदानी इलाकों में घुस आईं, जिससे बाढ़ का प्रकोप फैल गया। धान, कपास, उड़द, बाजरा, गन्ना और सब्जियों की फसलों को गंभीर क्षति हुई है। हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से खेती और बागवानी को भी नुकसान हुआ है।

5 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में धान की बुवाई का क्षेत्र बढ़कर 438 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल से 4.69 फीसदी अधिक है। दलहन की बुवाई लगभग दो फीसदी बढ़कर 116 लाख हेक्टेयर हो गई है। हालांकि, अरहर की बुवाई के क्षेत्र में 1.14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। मोटे अनाजों का रकबा 6.73 फीसदी बढ़कर 191 लाख हेक्टेयर से ऊपर पहुंच गया है।

इस साल किसानों का रुझान मक्का की ओर बढ़ा है। मक्का की बुवाई 94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जो पिछले साल से 12.25 फीसदी अधिक है। धान और सोयाबीन की बजाय किसान मक्का को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके पीछे इथेनॉल के लिए मक्का की बढ़ती मांग और बेहतर दाम की उम्मीद है।

तिलहन फसलों की बुवाई के क्षेत्र में 2.72 फीसदी की गिरावट आई है। सोयाबीन का रकबा 4.54 फीसदी और सूरजमुखी का रकबा 9.13 फीसदी घट गया है। तिलहन फसलों से किसानों के मोहभंग के कारण खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की कोशिशों को झटका लगेगा। इस साल कपास की बुवाई में भी 2.64 फीसदी की कमी आई है और यह घटकर 109 लाख हेक्टेयर रह गया है। कपास उत्पादन में गिरावट के चलते कॉटन का ड्यूटी-फ्री आयात करना पड़ रहा है।

प्रमुख नकदी फसल गन्ने का रकबा लगभग 3 फीसदी बढ़कर 57.31 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। लेकिन भारी बारिश और बाढ़ से गन्ने की फसल को भी नुकसान हुआ है। गन्ने में कीट और रोगों के प्रकोप की खबरें भी मिल रही हैं।

कृषि मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं, जो नुकसान का आकलन कर रही हैं। इन टीमों में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं।

प्रयोगशाला में पैक किया हुए पेयजल और प्राकृतिक खनिज जल, डिब्‍बाबंद खाद्य सामग्री, एल्युमीनियम और तांबे से बने एनामेल्ड और इंसुलेटेड तार, कोयला, पेट्रोलियम कोक, बिटुमेन, एनामेल पेंट, एंटी-स्किड उत्पाद, रेत और बजरी जैसे निस्पंदन माध्यम, साथ ही सफेद और रंगीन चाक का परीक्षण किया जाएगा।

रासायनिक प्रयोगशाला भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट, जल, धातु, मिश्रधातु, कागज़, प्लास्टिक, जैविक उत्पाद और उर्वरकों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के परीक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। प्रयोगशाला को आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अंतर्गत एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) बाह्य प्रयोगशाला योजना, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त है।

प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिनमें परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर (एएएस), इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज़्मा-परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी (आईसीपी-एईएस), ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर (ओईएस), गैस क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (जीसी-एमएस), उच्च-प्रदर्शन द्रव क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी), और आयन क्रोमैटोग्राफ शामिल हैं। ये उन्नत सुविधाएं प्रयोगशाला को विविध क्षेत्रों में परिष्कृत और अत्यधिक सटीक विश्लेषण करने में सक्षम बनाती हैं। प्रयोगशाला विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और उद्योगों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और परीक्षण सहायता भी प्रदान करती है, जिससे वैज्ञानिक और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है।

इसके अलावा, प्रयोगशाला अपने परीक्षण के दायरे का और विस्तार करना चाहती है। कुछ प्रमुख योजनाओं में फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों, जैसे फोर्टिफाइड गेहूं का आटा, मैदा, मेवे, खाद्य तेल और विटामिन ए व डी से भरपूर नमक के परीक्षण की सुविधाएं शामिल हैं, ताकि उद्योग के साथ-साथ आम जनता को भी सेवा मिल सके। प्रयोगशाला विभिन्न मसालों का परीक्षण शुरू करने और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का विश्लेषण करने की भी योजना बना रही है, जिससे जन स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन में इसका योगदान और व्यापक होगा।

1977 में स्थापित राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच), गाजियाबाद विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण और अंशांकन सेवाओं के लिए एक विश्वसनीय संस्थान रहा है।

अमूल (Amul) के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने कहा, "हम निश्चित रूप से उपभोक्ता से मिलने वाले राजस्व में उत्पादकों की हिस्सेदारी को और बढ़ाएंगे। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।" उन्होंने कहा कि इस कटौती के बाद अमूल का आधा कारोबार शून्य प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में आएगा, जबकि शेष पर 5% कर लगेगा। मेहता के अनुसार जीएसटी संरचना में बदलाव से किसानों की आय में सुधार होगा और साथ ही मांग में भी वृद्धि होगी।

इंडियन डेयरी एसोसिएशन (IDA) के प्रेसिडेंट और अमूल के पूर्व प्रबंध निदेशक आर. एस. सोढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "हम सभी प्रमुख डेयरी उत्पादों पर जीएसटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद के आभारी हैं। इस बदलाव से लगभग 8 करोड़ किसानों और 145 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे सालाना 11,400 करोड़ रुपये की बचत होगी।"

पनीर, चीज, घी, मक्खन, यूएचटी दूध, दूध आधारित पेय पदार्थ और आइसक्रीम सहित डेयरी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी दरों को कम करने के काउंसिल के फैसले की सराहना करते हुए मदर डेयरी (Mother Dairy) के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा, "यह प्रगतिशील कदम देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। भारतीय घरों में तेजी से लोकप्रिय हो रही पैकेज्ड श्रेणी के लिए यह विशेष रूप से बढ़ावा है। आगे चलकर इनकी मांग में और तेजी आएगी। देश के अग्रणी डेयरी संगठनों में से एक होने के नाते, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस सुधार के लाभ हमारे उपभोक्ताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचें।"

उन्होंने दावा किया, "जीएसटी दरें कम करने से पैकेज्ड, मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद बढ़ेगी, और ज़्यादा परिवारों को बेहतर मूल्य पर पौष्टिक डेयरी उत्पादों का आनंद लेने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह किसानों के लिए बेहतर बाजार अवसर पैदा करेगा और समग्र रूप से डेयरी उद्योग को और ऊर्जा प्रदान करेगा।"

हेरिटेज फ़ूड्स (Heritage Foods) की वाइस चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक भुवनेश्वरी नारा ने इसे एक समय पर उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा, "पनीर जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को 0% स्लैब में और घी, मक्खन और पनीर को 12% से 5% स्लैब में लाने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये श्रेणियां लगभग 100% भारतीय घरों को प्रभावित करती हैं।

उन्होंने कहा, "हेरिटेज फूड्स में हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम इन सुधारों का पूरा लाभ अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारे बाजारों में त्योहारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा। हम इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अपने साझेदारों और वितरकों के साथ भी काम कर रहे हैं।"

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि उपकरणों पर पुरानी और नई जीएसटी दरों के हिसाब से कीमतों और बचत का अनुमानित विवरण जारी किया। इसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, धान ट्रांसप्लांटर, थ्रेशर, पावर वीडर, ट्रेलर, बीज-खाद देने वाले ड्रिल, हार्वेस्टर कंबाइन, सुपर सीडर, हैपी सीडर, रोटोवेटर आदि शामिल हैं।

कंबाइन और ट्रैक्टरों पर बचत
अभी 12 फुट कटर बार वाले हार्वेस्टर कंबाइन की कीमत 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ 30 लाख रुपये है। जीएसटी दर 5 प्रतिशत होने के बाद इसकी कीमत 28.12 लाख रुपये रह जाएगी। इस पर 1.87 लाख रुपये की बचत होगी। 35 एचपी ट्रैक्टर की कीमत 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ 6.50 लाख रुपये है। इसकी कीमत 5 प्रतिशत जीएसटी के साथ 6.09 लाख रुपये हो जाएगी, जिससे 41 हजार रुपये की बचत होगी। इसी तरह 45 एचपी ट्रैक्टर के दाम 45 हजार, 50 एचपी ट्रैक्टर के 53 हजार और 75 एचपी ट्रैक्टर के 63 हजार रुपये कम हो जाएंगे।

टिलर, ट्रांसप्लांटर, थ्रेशर, पावर वीडर
मंत्रालय के आकलन के मुताबिक 13 एचपी क्षमता वाले पावर टिलर के दाम नई व्यवस्था में 1,78,125 रुपये हो जाएंगे जो मौजूदा के मुकाबले 11,875 रुपये कम होंगे। चार रो वाले धान ट्रांसप्लांटर के दाम 2.46 लाख से घटकर 2.31 लाख, थ्रेशर के 2.24 लाख से घटकर 2.31 लाख और 7.5 एचपी वाले पावर वीडर के दाम 87,920 रुपये से घटकर 82,425 रुपये हो जाएंगे। इन पर 5,495 रुपये से लेकर 15,400 रुपये तक की बचत होगी।

ट्रेलर, सीड ड्रिल, रीपर, सीडर, रोटावेटर
5 टन क्षमता वाले ट्रेलर की कीमत 1.68 लाख रुपये की जगह 1.57 लाख, बीज-उर्वरक ड्रिल की 70,000 की जगह 65,625 रुपये, 8 फुट वाले स्ट्रॉ रीपर की 2.70 लाख रुपये की जगह 2.53 लाख रुपये, हैप्पी सीडर की 1.70 लाख की जगह 1,59,375 लाख रुपये, 6 फुट वाले रोटावेटर की 1.25 लाख की जगह 1.17 लाख रुपये, 8 फुट वाले मल्चर की 1.85 लाख की जगह 1.73 लाख रुपये, न्यूमेटिक प्लांटर की 5.25 लाख रुपये की जगह 4.92 लाख रुपये और स्प्रेयर ट्रैक्टर माउंटेड की 1.50 लाख की जगह 1.40 लाख रुपये रह जाएगी।

परिषद ने 3 सितंबर 2025 को दूध और दूध उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया जो 22 सितंबर से लागू होगा। अधिकांश डेयरी वस्तुओं पर कर शून्य या 5% कर दिया गया है। नई दरों के तहत, अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध और पैक्ड पनीर को जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं मक्खन, घी, डेयरी स्प्रेड, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, दूध से बने पेय और आइसक्रीम पर अब केवल 5% कर लगाया जाएगा। दूध के कैन, जो भंडारण और परिवहन के लिए आवश्यक हैं, पर जीएसटी भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

जानकारों का कहना है कि यह बदलाव सीधे तौर पर 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण किसान परिवारों - विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों - को लाभान्वित करेगा। उपभोक्ताओं को भी कम खुदरा कीमतों और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का फायदा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कम कर से परिचालन लागत घटेगी और भारतीय डेयरी उत्पाद घरेलू तथा वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। वर्ष 2023–24 में यहां 23.9 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 24% है। यह सेक्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.5% का योगदान करता है और 2024 में इसकी वैल्यू लगभग 18.98 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी। यह देश की सबसे बड़ी कृषि कमोडिटी है।

टेक्नोलॉजी पर अधिक टैक्स बनेगी बाधक
विशेषज्ञों ने जीएसटी दरों में बदलावों का व्यापक स्वागत किया है, लेकिन आवश्यक डेयरी तकनीक, जैसे दूध दुहने की मशीनें और बल्क मिल्क कूलर पर 18% जीएसटी बनाए रखने का निर्णय चिंता का विषय बना हुआ है। इन वस्तुओं को 2022 में 12% से बढ़ाकर 18% कर श्रेणी में डाला गया था और उद्योग की अपील के बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया।

आधुनिक दुहाई मशीनें स्वच्छ और निर्यात-योग्य दूध उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यूरोप और भारत के अध्ययनों से पता चला है कि यांत्रिक तरीके से दूध दुहने से माइक्रोबियल संक्रमण कम होता है, क्योंकि इसमें सीधा मानव संपर्क कम रहता है। थनों की समान रूप से सफाई भी सुनिश्चित होती है। उचित रखरखाव के साथ यह प्रणाली मवेशी के थनों के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और सोमैटिक सेल की संख्या कम करती हैं। इससे उपभोक्ताओं के लिए दूध अधिक सुरक्षित रहता है।

उतना ही महत्वपूर्ण है दूध की जल्दी कूलिंग। दूध को दुहे जाने के कुछ घंटों के भीतर 3–4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना विश्व स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन का मानक माना जाता है। शोध से साबित हुआ है कि शीघ्र कूलिंग न केवल जीवाणु वृद्धि रोकती है बल्कि भंडारण और परिवहन के दौरान दूध की पौष्टिकता भी बनी रहती है। 

जीएसटी दरों में कमी
एक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि दुग्ध क्षेत्र में किसानों और उपभोक्ताओं को वस्तु सेवा कर में सीधे राहत दी गई है। दूध और पनीर, चाहे ब्रांडेड हों या बिना ब्रांड के, को जीएसटी से मुक्त किया गया है। मक्खन, घी और ऐसे ही अन्य उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लोहे, स्टील और एल्युमिनियम से बने दूध के कनस्तरों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इन उपायों से दुग्ध उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, दुग्ध किसानों को सीधी राहत मिलेगी और विशेषकर दूध प्रसंस्करण में लगी महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को मजबूती मिलेगी। किफायती दुग्ध उत्पाद घर-घर में आवश्यक प्रोटीन और वसा स्रोत उपलब्ध कराएंगे और दुग्ध सहकारिताओं की आय बढ़ाएँगे।

खाद्य प्रसंस्करण पर दरें घटीं
खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू वस्तुओं में बड़ी राहत दी गई है। चीज़, नमकीन, मक्खन और पास्ता पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जैम, जेली, खमीर, भुजिया और फलों का गूदा/जूस आधारित पेय पदार्थ अब 5% जीएसटी पर आएंगे। चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्किट और कॉफी पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

मंत्रालय का कहना है कि कम जीएसटी से खाद्य पदार्थों पर घरेलू खर्च घटेगा, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी और खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध सहकारिताओं की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध प्रसंस्करण सहकारिताएँ तथा निजी डेयरियाँ मजबूत होंगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही पैकिंग पेपर, डिब्बे और पेटियों (crates) पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे सहकारिताओं और खाद्य उत्पादकों के लिए लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत कम होगी।

कृषि उपकरण क्षेत्र में, 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे ट्रैक्टर अधिक किफायती होंगे और इसका लाभ केवल फसल उत्पादक किसानों को ही नहीं बल्कि पशुपालन और मिश्रित खेती करने वालों को भी मिलेगा, क्योंकि इनका उपयोग चारे की खेती, चारे के परिवहन और कृषि उत्पाद प्रबंधन में किया जा सकता है। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य अनेक पुर्जों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे लागत और घटेगी और सहकारिताओं को सीधा लाभ होगा।

उर्वरकों, बायो-पेस्टीसाइड पर जीएसटी
उर्वरक क्षेत्र में, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रमुख कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उल्टा कर ढांचा सुधरेगा, उर्वरक कंपनियों की इनपुट लागत घटेगी, किसानों के लिए कीमतें बढ़ने से रुकेंगी और बुवाई के समय पर किफायती उर्वरक उपलब्ध होंगे। इसका सीधा लाभ सहकारिताओं को होगा।

इसी प्रकार, बारह बायो-पेस्टीसाइड और अनेक सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जैव-आधारित कृषि इनपुट अधिक किफायती होंगे, किसान रासायनिक कीटनाशकों से हटकर बायो-पेस्टीसाइड की ओर बढ़ेंगे, मिट्टी की सेहत और फसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी, और छोटे जैविक किसानों तथा एफपीओ (Farmer Produce Organisation) को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन के अनुरूप है और सहकारिताओं को भी लाभान्वित करेगा।

वाणिज्यिक वाहनों में, ट्रक और डिलीवरी वैन जैसे मालवाहक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रक भारत की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं और लगभग 65–70% माल यातायात का वहन करते हैं। इससे ट्रकों की पूंजीगत लागत घटेगी, प्रति टन-किलोमीटर भाड़ा कम होगा और इसका प्रभाव कृषि उत्पादों की ढुलाई को सस्ता बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में दिखाई देगा। साथ ही मालवाहक वाहनों के थर्ड-पार्टी बीमा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा भी दी गई है, जिससे इन प्रयासों को और बल मिलेगा।

NIRF में वर्ष 2023 से कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के संस्थानों की अलग से रैंकिंग शुरू की गई थी। पिछले तीन वर्षों से IARI, NDRI और PAU लगातार शीर्ष तीन स्थानों पर बने हुए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) देश के कृषि विश्वविद्यालयों के बीच चौथा स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। इस साल दो निजी संस्थान — एमिटी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर (15वां स्थान) और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा (17वां स्थान) भी टॉप-20 में जगह बनाने में कामयाब रहे। यह कृषि शिक्षा में निजी संस्थानों की बढ़ती भूमिका का संकेत है।

ओवरऑल देश के टॉप 100 संस्थानों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 24वां स्थान प्राप्त किया है। लगातार तीसरे वर्ष IARI का कृषि संस्थानों में शीर्ष पर रहना, कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान की मजबूती का परिणाम है। पूसा संस्थान के तौर पर विख्यात IARI की शुरुआत 1905 में बिहार के पूसा से एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट (ARI) के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। 1934 में यह संस्थान दिल्ली में स्थापित हुआ और आज़ादी के बाद इसे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम मिला। हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले IARI का नेतृत्व डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन जैसे दिग्गज कृषि वैज्ञानिक कर चुके हैं।

शीर्ष 10 कृषि संस्थानों में इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU), शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर (SKUAST), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई, जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार शामिल हैं। ये संस्थान उच्च स्तर की शैक्षणिक और शोध गतिविधियों के चलते अग्रणी बने हुए हैं।

स्वतंत्रता के बाद स्थापित देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के पंतनगर स्थित जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के प्रदर्शन में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। इस साल पंतनगर विश्वविद्यालय 8वें स्थान से गिरकर 9वें स्थान पर आ गया है, जबकि अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय ओवरऑल 100 संस्थानों की फेहरिस्त से भी बाहर हो गया है।  

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कुल 40 संस्थानों को एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शामिल किया गया है। इनमें से केवल चार कृषि विश्वविद्यालय — आईएआरआई, पीएयू, टीएनएयू और एसकेयूएएसटी — ही ओवरऑल टॉप-100 संस्थानों की सूची में जगह बना पाए हैं। संस्थानों का मूल्यांकन शिक्षण, शोध और शैक्षणिक प्रदर्शन सहित विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जीएसटी में हुए बदलावों से जहां घरेलू उत्पाद आयातित उत्पादों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, वहीं कृषि क्षेत्र के लिए यह एक बूस्टर साबित होगा।

कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के तहत 1800 सीसी से कम के ट्रैक्टरों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। इसके चलते ट्रैक्टरों की कीमतों में कमी आएगी। इसका सबसे अधिक फायदा लघु और सीमांत किसानों को होगा, जिन्हें छोटे ट्रैक्टरों की आवश्यकता होती है। देश में करीब 86 फीसदी किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय का मानना है कि जिस दर से कृषि में श्रमिकों की लागत बढ़ रही है, उसे देखते हुए ट्रैक्टरों की कीमत घटने से मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इसी के साथ ट्रैक्टरों के कंपोनेंट जैसे टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य पार्ट्स पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है। वहीं स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन, फसल कटाई मशीनरी (हार्वेस्टिंग मशीनरी) व ट्रैक्टर पार्ट्स पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। इन कदमों से जहां सिंचाई के लिए कम पानी खपत वाली विधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं ट्रैक्टर पर किसानों का खर्च भी घटेगा। सोलर पावर की मशीनरी पर जीएसटी की दर को भी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है, जिससे सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा।

उर्वरक उद्योग सरकार से मांग कर रहा था कि उसके इनपुट पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया जाए, ताकि उर्वरक पर लगने वाले जीएसटी और इनपुट पर लगने वाले जीएसटी में समानता आ सके। नये प्रावधानों के तहत उर्वरकों के इनपुट अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है। इससे उद्योग को इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में राहत मिलेगी।

नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो पेस्टीसाइड्स और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है। इससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और सरकार द्वारा चलाए जा रहे नेचुरल फार्मिंग मिशन को बढ़ावा मिलेगा। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के सीरियल 1(जी) शेड्यूल 1 पार्ट ए के तहत आने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर भी जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है।

फ्रूट, वेजिटेबल और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए जीएसटी की दरों को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया है। इसके चलते इन उत्पादों में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों का नुकसान कम होगा। वहीं कृषि उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि होगी।

डेयरी क्षेत्र की लंबे समय से मांग थी कि दूध से बने उत्पादों पर जीएसटी में कमी लाई जाए। नये प्रावधानों के तहत पनीर और दूध पर जीएसटी समाप्त कर दिया गया है, जबकि बटर और घी पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। डेयरी प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के मकसद से स्टील और एल्युमीनियम की मिल्क केन पर भी जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है।

अक्वाकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तैयार और प्रिज़र्व्ड फिश पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए शहद पर भी जीएसटी की दर घटाई गई है। साथ ही तेंदू पत्ता पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है। इसका फायदा ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा।

ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता करने के लिए कमर्शियल वाहनों पर भी जीएसटी दरों में कमी की गई है। इससे कृषि उत्पादों के परिवहन की लागत में कमी आएगी। 

नेशनल रेनफेड अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन और चंडीगढ़ स्थित सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (CRRID) के एडवाइजर, डॉ. जे. एस. सामरा ने रूरल वॉयस को बताया कि इस समय पंजाब की करीब तीन लाख एकड़ फसल पानी में डूबी हुई है। इसमें अधिकांश धान की फसल है, जबकि कुछ हिस्सों में कपास और चारे की फसलें हैं। इस बाढ़ से लगभग एक हजार करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है। वहीं, यमुना के कैचमेंट एरिया में भी भारी बारिश के चलते हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना नदी पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही।

डॉ. सामरा ने बताया कि सामान्य से तापमान में एक डिग्री की वृद्धि होने पर हवा में नमी का स्तर लगभग 7 फीसदी बढ़ जाता है। इस समय तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक है, जिससे हवा में नमी का स्तर करीब 15 फीसदी तक बढ़ गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि बारिश की बूंदों का आकार सामान्य 2 मिमी से बढ़कर 4 मिमी तक हो गया है। बूंदें भारी होने के कारण जब बादल आगे बढ़ते हैं तो हिमालय उन्हें रोकता है और पानी तेजी से बरसता है। सामान्य रूप से बारिश की तीव्रता 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे होती है, लेकिन इस बार यह 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। यह स्थिति क्लाउडबर्स्ट जैसी है और फ्लैश फ्लड के रूप में सामने आ रही है। अधिक काइनेटिक एनर्जी से गिरता पानी पहले से गीली और नरम हो चुकी मिट्टी व चट्टानों को मडस्लाइड में बदल रहा है। यह सारी स्थिति जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाती है।

डॉ. सामरा के अनुसार, दोनों नदियों पर बने बांधों में ओवरफ्लो होने के कारण अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। सामान्य तौर पर रेड लाइन तक पानी आने पर ही बांध से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार अचानक बहुत अधिक पानी आने से बांधों से एक साथ ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा, जिसका नतीजा भयानक बाढ़ के रूप में सामने आया है। वह बताते हैं कि दो साल पहले 2023 में सतलुज में अधिक पानी आने से मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ की स्थिति बनी थी। हालांकि, उस साल जल्दी पानी उतर जाने से किसानों को दोबारा फसल बोने का मौका मिल गया था। लेकिन इस साल स्थिति अलग है क्योंकि फसल को दोबारा बोने का अवसर नहीं है। कई जगह धान की फसल पर पांच फीट तक पानी खड़ा है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है।

डॉ. सामरा का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की असामान्य घटनाएं और बढ़ सकती हैं। साथ ही, बारिश का भौगोलिक पैटर्न भी बदल रहा है। इसी कारण लद्दाख और राजस्थान जैसे ठंडे या शुष्क रेगिस्तानी इलाकों में बाढ़ आई है, जबकि केरल और पूर्वोत्तर जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस साल कम बारिश हुई है।

यह अध्ययन आरबीआई के आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग के शिवम ने किया है। इसमें कृषि विकास को चार हिस्सों—क्षेत्र विस्तार, पैदावार में सुधार, मूल्य प्रभाव और विविधीकरण—में विभाजित कर विश्लेषण किया गया। अध्ययन आठ प्रमुख फसलों—धान, गेहूं, दालें, मोटे अनाज, फल और सब्जियां, तिलहन, गन्ना और तंबाकू—पर केंद्रित रहा, जो सकल फसल क्षेत्र का 80 प्रतिशत और सकल उत्पादन मूल्य का 75 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं।

यील्ड और विविधीकरण रहे सबसे बड़े कारक
1992-93 से 2022-23 के बीच कृषि विकास में सबसे अधिक योगदान यील्ड सुधार (1.67 प्रतिशत) का रहा। इसके बाद विविधीकरण (0.68 प्रतिशत) और क्षेत्रफल विस्तार (0.54 प्रतिशत) रहे। इस दौरान मूल्य प्रभाव नकारात्मक (-0.11 प्रतिशत) रहा।

यह विश्लेषण दशकवार किया गया है। इसमें 1990 के दशक में उपज वृद्धि और विविधीकरण मुख्य कारक रहे। 2002-03 से 2011-12 के बीच विविधीकरण और क्षेत्रफल वृद्धि का असर ज्यादा दिखा। वहीं 2012-13 से 2022-23 तक चारों घटक—क्षेत्र, मूल्य, उपज और विविधीकरण—ने सकारात्मक योगदान दिया। इस दौरान फसल गहनता 139.15 प्रतिशत से बढ़कर 155.4 प्रतिशत हो गई।

फल और सब्जियां बने वृद्धि का आधार
अध्ययन में पाया गया कि फल और सब्जियां लगातार पारंपरिक खाद्यान्नों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। 2022-23 में सकल फसल क्षेत्र में केवल 5.77 प्रतिशत हिस्सेदारी के बावजूद उन्होंने सकल उत्पादन मूल्य में 28.19 प्रतिशत योगदान दिया।

तीनों दशकों में फलों और सब्जियों की वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही— 1992-2002 के बीच 5.86 प्रतिशत, 2002-2012 में 4.33 प्रतिशत और 2012-2023 में 3.84 प्रतिशत। इनके बिना कुल कृषि वृद्धि दर काफी धीमी होती।

घरेलू उपभोग के आंकड़े भी इसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। 2004-05 में परिवारों के खान-पान के कुल खर्च में फलों का हिस्सा 2 प्रतिशत था, जो 2023-24 में बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गया। वहीं अनाज पर खर्च का हिस्सा लगातार घटा है।

छोटे किसान बने अगुवा
कृषि जनगणना के अनुसार, छोटे किसानों ने बागवानी की ओर सबसे अधिक रुझान दिखाया है। 2015-16 में छोटे किसानों ने अपने सकल फसल क्षेत्र का 6.08 प्रतिशत बागवानी में लगाया, जबकि मध्यम आकार के किसानों ने 5.32 प्रतिशत और बड़े किसानों ने 5.04 प्रतिशत।

सब्जियां छोटे किसानों की पहली पसंद रही हैं क्योंकि वे श्रम-प्रधान होती हैं, जल्दी उत्पादन देती हैं और कम पूंजी मांगती हैं। इसके विपरीत बड़े किसान फलों और मसालों की खेती को प्राथमिकता देते हैं, जिनमें अधिक निवेश और लंबा समय लगता है।

चुनौतियां: उपज, भंडारण और मूल्य
यील्ड में उतार-चढ़ाव अब भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर आम, अंगूर और सपोटा जैसी फसलों में जहां उत्पादकता में गिरावट देखी गई। सब्जियों में सामान्य तौर पर वृद्धि हुई है लेकिन मटर और कसावा जैसी फसलों में अस्थिरता बनी रही। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और 2021 में शुरू किए गए हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम लागू किए हैं।

कटाई के बाद भंडारण की कमी एक और बड़ी बाधा है। अनुमान है कि हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है। 2022 तक भारत की कोल्ड स्टोरेज क्षमता 382 लाख टन थी, लेकिन इसका 71 प्रतिशत हिस्सा केवल चार राज्यों—उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब—में केंद्रित है और 75 प्रतिशत क्षमता सिर्फ आलू के लिए उपयोग होती है। हाल के वर्षों में कृषि अवसंरचना निधि (AIF) और मेगा फूड पार्क जैसी योजनाएं इस समस्या को कम करने के प्रयास में हैं।

मूल्य अस्थिरता तीसरी बड़ी चुनौती है। 2012-13 के बाद फलों की कीमतों में स्थिरता आई है, लेकिन सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ा है, खासकर प्याज, आलू और टमाटर में। इसके विपरीत धान और गेहूं जैसी अनाज फसलों की कीमतें स्थिर और बढ़ती रही हैं क्योंकि भारतीय खाद्य निगम (FCI) इनकी बड़े पैमाने पर खरीद करता है। इस असंतुलन को देखते हुए सरकार ने 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत की, जिसे बाद में सभी फल और सब्जियों (TOTAL scheme) तक विस्तारित किया गया।

आगे की राह
अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि कृषि की स्थायी वृद्धि के लिए यील्ड सुधार और बागवानी का विविधीकरण ही सबसे मजबूत आधार हैं। किसानों को निर्यात बाजारों और शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ना, अंतरफसली खेती को बढ़ावा देना और एग्रो-प्रोसेसिंग उद्योगों का विस्तार भविष्य की प्राथमिकताएं होनी चाहिए।

साथ ही, जलवायु परिवर्तन और कीट प्रबंधन जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि अनुसंधान को और मजबूत करना आवश्यक है। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

भारतीय किसान संघ के महामंत्री मोहन मोहन मिश्र ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि नई फसल बाजार में आने से पहले लिया गया यह फैसला किसानों के हितों के प्रतिकूल साबित हो सकता है। भारतीय किसान संघ की मांग है कि सरकार इस निर्णय पर अधिसूचना जारी न करते हुए, इस निर्णय को वापस ले। ऐसा नहीं करेंगे तो कपास क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर से परावलंबन की ओर कदम बढ़ाएगा। 

पत्र के अनुसार, सरकार की आयात नीति के कारण बाहर से यदि 51 हजार रुपये प्रति गांठ के रेट पर कपास का आयात किया जाता है तो हमारे यहां 61 हजार रुपये प्रति गांठ का कपास कौन खरीदेगा? यदि सरकार कपास आयात के इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो भारत कपास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की बजाय आयात पर निर्भर बन जाएगा। आयात शुल्क हटाने के निर्णय के पश्चात बाजार में कपास के भाव 1100 रुपये प्रति गांठ गिर चुका है। यदि शून्य आयात शुल्क के साथ कपास आयात को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया तो यह मूल्य और गिरने की संभावना है। 

भारत सरकार ने कपास उत्पादन की कमी को देखते हुए वस्त्र उद्योग की सहायता के लिए 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क में छूट दी थी। अब सरकार ने इस छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 28 अगस्त को वित्त मंत्रालय की ओर से कपास आयात शुल्क छूट की समय सीमा बढ़ाने की विज्ञप्ति जारी हुई है। पहले देश में कपास आयात पर 11 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया जाता था, जिसे समाप्त कर सरकार ने घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने का निर्णय लिया। 

हाल के वर्षों में कपास की खेती संकट में आ गई है। देश में कपास की खेती का क्षेत्र और उत्पादन घटता जा रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, इस साल कपास की खेती के क्षेत्र में करीब 2.62 फीसदी की गिरावट आई है।

18 अगस्त तक कॉटन के आयात पर 11 फीसदी शुल्क लगता था, जिसमें 10 फीसदी आयात शुल्क और उस पर 10 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 18 अगस्त को जारी पहली अधिसूचना के दस दिन के भीतर ही सरकार ने उसी तर्क को नजरअंदाज कर दिया। सरकार के शुल्क-मुक्त कॉटन आयात के फैसले के दो दिन बाद ही कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने कॉटन की कीमत में 1100 रुपये प्रति कैंडी की कटौती कर दी थी।

उद्योग सूत्रों के मुताबिक, कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त करने के फैसले से पहले सीसीआई 56,000 से 57,000 रुपये प्रति कैंडी की दर से कॉटन बेच रही थी, जिसे दो दिन में घटाकर 1100 रुपये प्रति कैंडी कम कर दिया गया। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर कॉटन का आयात मूल्य करीब 51,000 रुपये प्रति कैंडी आ रहा है। जाहिर है कि जो आयातक 40 दिन की शुल्क-मुक्त आयात विंडो के चलते आयात का फैसला लेने में हिचक रहे थे, अब वे 31 दिसंबर, 2025 तक बड़ी मात्रा में कॉटन का आयात कर सकेंगे। इसका सीधा असर घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों पर पड़ेगा।

इस कदम का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि करीब 300 लाख गांठ कपास उत्पादन में से सीसीआई केवल 100 लाख गांठ की ही खरीद करती है। सीसीआई किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद करती है। बाकी 200 लाख गांठ के लिए किसानों को बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में या तो सीसीआई किसानों से पूरी 300 लाख गांठ एमएसपी पर खरीदे, नहीं तो किसानों के लिए एमएसपी मिलना मुश्किल हो जाएगा। नए मार्केटिंग सीजन के लिए तय एमएसपी के आधार पर सीसीआई को 61,000 रुपये प्रति कैंडी की दर से कॉटन की खरीद करनी होगी, जबकि आयातित कॉटन की लागत करीब 51,000 रुपये प्रति कैंडी है। ऐसे में बाजार भाव एमएसपी से कम ही रहेगा। यदि कुल खरीद के आधार पर 10,000 रुपये प्रति कैंडी का अंतर रहता है तो सीसीआई और किसानों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

‘ट्रम्प टैरिफ’ के बाद भारत से अमेरिका को होने वाला करीब 8 अरब डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। कॉटन इंडस्ट्री के एक विशेषज्ञ ने रूरल वॉयस को बताया कि सरकार ने टेक्सटाइल निर्यातकों के हित में कॉटन के शुल्क-मुक्त आयात को 31 दिसंबर तक जारी रखने की जो रणनीति अपनाई है, वह उचित नहीं है। बेहतर होता कि सरकार टेक्सटाइल उद्योग और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाने का कदम उठाती। निर्यातकों को सीधे निर्यात प्रोत्साहन देकर मदद करना अधिक प्रभावी विकल्प था। टेक्सटाइल निर्यातकों को कॉटन आयात की सुविधा मिलने से उनके ऊपर करीब 3 फीसदी का ही शुल्क पड़ता था। वहीं घरेलू कॉटन के बाजार में आने के सबसे अहम समय में शुल्क-मुक्त आयात का फैसला किसानों के लिए भारी साबित होगा। सूत्र का कहना है कि समस्या टेक्सटाइल निर्यातकों की है, लेकिन इसका फायदा घरेलू टेक्सटाइल उद्योग भी उठाएगा। एक तरह से यह किसानों के हितों की कीमत पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाला कदम होगा।

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता घरेलू कृषि उत्पादों के बाजार को खोलने के मुद्दे पर ही अटकी है। भारत ने साफ किया था कि वह किसानों, डेयरी सेक्टर और मछुआरों के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन सरकार का शुल्क-मुक्त कॉटन आयात 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का फैसला किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा।

पिछले कई साल से देश में कपास उत्पादन घट रहा है, जो 399 लाख गांठ से घटकर करीब 300 लाख गांठ रह गया है। घरेलू टेक्सटाइल क्षेत्र की खपत करीब 315 लाख गांठ है। अधिक उत्पादन के चलते भारत एक बड़े कॉटन निर्यातक देश के रूप में उभरा था, लेकिन अब हम शुद्ध आयातक हो गए हैं। चालू खरीफ सीजन में कपास का क्षेत्रफल करीब 3 लाख हेक्टेयर घट गया है। बेहतर बीज की कमी और कीट हमलों के चलते किसान कपास का रकबा कम कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें वाजिब कीमत नहीं मिली तो आने वाले दिनों में किसान दूसरी फसलों की ओर रुख करेंगे, जिससे देश के कॉटन उद्योग के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी। प्रधानमंत्री स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ऐसे में शुल्क-मुक्त कॉटन आयात का यह फैसला किसानों के लिए सकारात्मक संदेश नहीं है।

सरकार को इस फैसले के चलते किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। देश के बड़े किसान संगठनों ने पहले ही सरकार को चेताया था कि वे कॉटन के शुल्क-मुक्त आयात का विरोध करते हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन करेंगे। यह बयान तब आया था जब सरकार ने 30 सितंबर, 2025 तक शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी। लेकिन अब जब इसे 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है, तो विरोध और तेज हो सकता है।

ग्वालियर में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत आज गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत घटाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि खेती लाभकारी बन सके। उन्होंने गोष्ठी की शुरुआत में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के शताब्दी वर्ष का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में उनके योगदान का स्मरण किया।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बीते 10-11 वर्षों में गेहूं का उत्पादन 86.5 मिलियन टन से बढ़कर 117.5 मिलियन टन हो गया है, जो लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि है। यह उपलब्धि उल्लेखनीय है, लेकिन अभी भी हमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन को वैश्विक औसत के बराबर लाने की दिशा में काम करना होगा। साथ ही दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आयात पर निर्भरता घटे। उन्होंने कहा कि जौ जैसे परंपरागत अनाज का औषधीय महत्व है और इसके प्रोत्साहन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिवराज सिंह चौहान ने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे बायोफोर्टिफाइड गेहूं विकसित करें और असंतुलित खादों के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने की दिशा में कार्य करें। पराली प्रबंधन और किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए शिक्षित करना भी जरूरी है।

लैब से लैंड का लक्ष्य

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यहां से निकले सुझावों और निष्कर्षों पर ठोस रोडमैप तैयार कर उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे अपने शोध को किसानों तक पहुंचाएं ताकि 'लैब से लैंड' का लक्ष्य पूरा हो सके।

नकली खाद, बीज कड़ी कार्रवाई

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को नकली खाद और कीटनाशकों से बचाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। जिन कंपनियों के उत्पाद से फसल को नुकसान हुआ है, उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

एकीकृत खेती पर जोर

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकीकृत खेती ही लाभकारी रास्ता है, जिसमें खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और बागवानी को जोड़ना होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग दें।

महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। यह मांग केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए है। देशभर के किसान अपनी मांगें रखने के लिए यहां आए हैं।

भारी बारिश के बावजूद जंतर-मंतर पर आयोजित महापंचायत में किसानों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। जगह-जगह पुलिस चेकिंग और सड़कों पर लंबे जाम के बावजूद किसान महापंचायत में पहुंचे। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की ओर से कृषि मंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा गया।

किसान महापंचायत से पहले, कल देर रात भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) को एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें अति शीघ्र किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बैठक करने के लिए तिथि तय करने की बात कही गई।

किसानों का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत और बाजार की अनिश्चितता के बीच एमएसपी की कानूनी गारंटी जरूरी है, वरना किसान आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। उन्होंने आशंका जताई कि यदि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को शामिल किया गया तो किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज पुलिस केस को वापस लेने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है।

किसान महापंचायत में पी. आर. पांड्यन, अनिल तालान, राजवीर सिंह, बलदेव सिंह सिरसा, सतनाम सिंह बेहरु, काका सिंह कोटड़ा, अभिमन्यु कोहाड़, जरनैल सिंह, गुरदास सिंह, जगमीत सिंह बराड़, मनिंदर सिंह मान, सुरेश पाटिल, लीलाधर सिंह राजपूत, इंदरजीत सिंह पन्नीवाला, जयवीर यादव, नितिन बालियान, मनप्रीत सिंह बाथ, सुखपाल डफर, रघुवीर पंघाला, जितेंद्र शर्मा, सोनवीर सिंह, ए. एस. बाबू आदि मौजूद रहे। 

यह आंकड़े पिछले दस साल में देश में कपास उत्पादन में तेजी से गिरावट के चलते भारत को एक बड़े कॉटन आयातक देश के रूप में बदलने का सुबूत हैं। उद्योग सूत्रों के मुताबिक जुलाई तक हुए 32 लाख गांठ आयात के अलावा 21 अगस्त तक हुए सौदों को जोड़कर आयात 34 लाख गांठ हो जाता है। वहीं शुल्क मुक्त आयात की अवधि में छह से आठ लाख गांठ और आयात हो सकता है।

खास बात यह है कि सरकार ने कॉटन पर आयात शुल्क कॉटन मिलों को राहत देने के मकसद समाप्त किया है। लेकिन उद्योग का कहना है कि इसका फायदा मिलों को सीमित स्तर पर ही मिलेगा क्योंकि मिलों को नए सौदों में यह भरोसा नहीं मिल रहा है कि आयात 30 सितंबर, 2025 तक की शुल्क मुक्त अवधि में पूरा हो जाएगा। ऐसे में सरकार के इस फैसले का फायदा या तो बड़े घरेलू मर्चेंट ट्रेडर उठायेंगे या फिर बड़ी बहुराष्ट्रीय कमोडिटी कंपनियां उठाएंगी। 

उनका जो आयात इस अवधि में होगा, जरूरी नहीं कि वह आयातित कॉटन को 30 सितंबर के पहले ही कॉटन मिलों को बेच दें। कॉटन कारोबार के लोगों का कहना है कि शुल्क मुक्त आयात सितंबर के मध्य या उसके बाद ही संभव होगा। ऐसे में ट्रेडर कॉटन की बिक्री 30 सितंबर के बाद ही करेंगे क्योंकि शुल्क मुक्त आयात की अवधि समाप्त होने के बाद 11 फीसदी का आयात शुल्क लागू हो जाएगा और यह कॉटन 11 फीसदी महंगी हो जाएगी। 

इस पूरे मसले में बड़ा ट्विस्ट यही है कि मर्चेंट इंपोर्टर ही सबसे बड़े फायदे में रहेंगे। मसलन वह शुल्क मुक्त कॉटन का आयात करीब 51000 रुपये प्रति कैंडी पर करेंगे और इसे कुछ दिन स्टोर करने के बाद अक्तूबर में जब बेचेंगे तो मोटा मुनाफा कमाएंगे। अक्तूबर से कॉटन कॉरपोरेशन  ऑफ इंडिया (सीसीआई)  न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर जो कॉटन खरीदेगी उसकी लागत 61000 रुपये प्रति कैंडी आएगी। जिसके चलते आयातकों को सीधे फायदा होगा। यह फायदा आयातित कॉटन की संभावित मात्रा के आधार पर 250 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

दूसरी ओर, कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त होने के बाद कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने 1100 रुपये प्रति कैंडी कीमत कम कर दी। उससे उसे यह नुकसान उठाना पड़ेगा। आयात शुल्क समाप्त होने के पहले सीसीआई 56000 रुपये से 57000 रुपये प्रति कैंडी पर कॉटन बेच रही थी। वहीं शुल्क मुक्त कॉटन का आयात मूल्य करीब 51000 रुपये प्रति कैंडी रहने की संभावना है। ऐसे में सीसीआई की महंगी कॉटन की बिक्री कम हो सकती है। इसके चलते ही सीसीआई ने दाम घटाये। लेकिन पहले दो दिन दाम घटाने के बाद और कमी नहीं की गई है। 

जहां तक देश में कपास उत्पादन की बात है, तो एक समय यह 390 लाख गांठ तक तक पहुंच गया था जो पिछले साल घटकर 290 लाख गांठ तक आ गया। वहीं अगर आयात को देखें तो अगर वह 40 लाख गांठ तक पहुंचता है तो यह घरेलू उत्पादन के करीब 12 फीसदी तक पहुंच जाएगा। जिस तरह से यह आयात बढ़ा और घरेलू उत्पादन गिरा, वह यह साबित करता है कि हमारी कपास उत्पादन को लेकर नीति और कदम कारगर नहीं हैं।

हालांकि सरकार ने चालू साल के बजट में कॉटन मिशन घोषित किया है ताकि उत्पादन में गिरावट के रुख को बदला जा सके, लेकिन चालू खरीफ सीजन में कपास का रकबा तीन लाख हैक्टेयर से अधिक घट गया है। यह बेहतरी का संकेत तो नहीं है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार मौजूदा खरीफ सीजन में अब तक 107.87 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हो रही है। यह पिछले साल के 111.11 लाख हेक्टेयर से 3.24 लाख हेक्टेयर यानी 2.91% कम है। कपास का पांच साल का औसत रकबा 129.50 लाख हेक्टेयर का है।

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और पूर्व लोक सभा सदस्य राजू शेट्टी ने रूरल वॉयस के साथ बातचीत में कहा कि यह फैसला कपास उत्पादक किसानों के हितों के प्रतिकूल है। इस मसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आयात शुल्क हटाने के सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। शेट्टी का कहना है कि सरकार द्वारा आयात शुल्क समाप्त करने के बाद से कॉटन का दाम 1100 रुपये प्रति कैंडी गिर गया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश के किसानों के हितों की रक्षा की बात कही थी। लेकिन 18 अगस्त को कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त करने की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी। 

अखिल भारतीय किसान सभा का कहना है कि इस निर्णय का तात्कालिक प्रभाव बहुत गंभीर होगा क्योंकि देश के अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्रों में किसान दो महीने पहले बुवाई कर चुके हैं। उन्हें अपनी उपज के उचित मूल्य की उम्मीद में भारी लागत लगानी पड़ी है। सरकार का यह निर्णय उस समय आया है जब किसान फसल की कटाई की तैयारी कर रहे हैं। भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र पहले से ही कृषि संकट और किसान आत्महत्याओं के लिए बदनाम हैं। यह निर्णय किसानों को और अधिक कर्ज में डुबो देगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति को और बदतर बना देगा।

किसान नेता और शेतकारी संघटना के पूर्व अध्यक्ष अनिल घनवत ने भी रूरल वॉयस के साथ बातचीत में माना कि सरकार का यह फैसला किसानों के हित के विपरीत है। उनका कहना है कि ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट मीडियम और शॉर्ट स्टेपल कॉटन का भी होगा। ऐसे में कपास के दाम गिरने की आशंका है। इसलिए सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए और 30 सितंबर के बाद इसे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। 

किसान संगठनों का कहना कि 40 दिनों की इस अवधि में जो आयात होगा उसके चलते देश में कॉटन की कीमतों में गिरावट की स्थिति बन जाएगी और उसका आगामी फसल पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सरकार से कहा है कि उसे पूरी फसल को एमएसपी पर खरीदने व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं उद्योग सूत्रों के मुताबिक, इस आयात शुल्क समाप्त करने के फैसले के बाद से कॉटन की कीमत गिरना शुरू हो गई है।  

केंद्र सरकार ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर कॉटन आयात पर 10 फीसदी आयात शुल्क और उसके ऊपर लगने वाले 10 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को समाप्त कर दिया था। प्रभावी आयात शुल्क 11 फीसदी था। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, कॉटन के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 के लिए दी गई है।

देश का टेक्सटाइल सेक्टर ट्रम्प टैरिफ के बाद सरकार से राहत की मांग कर रहा था। क्योंकि ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की मार टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ेगी। उद्योग का कहना है कि इस टैरिफ के बाद उनके उत्पाद प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएंगे। 

डाईअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की किल्लत का सामना कर रहे किसानों के सामने यूरिया की कमी ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 1 अगस्त 2025 को देश में यूरिया का क्लोजिंग स्टॉक 37.19 लाख टन था जो पिछले साल के मुकाबले 49.24 लाख टन कम है। एक अगस्त, 2024 को देश में यूरिया का क्लोजिंग स्टॉक 86.43 लाख टन था। इस तरह यूरिया का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम है। पिछले दिनों राज्यों के कृषि मंत्रियों ने यूरिया की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से अतिरिक्त यूरिया की मांग की थी।  

इस साल देश में बेहतर मानसून के चलते रिकॉर्ड क्षेत्रफल में खरीफ की बुआई हुई है। बुवाई क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी धान और मक्का में हुई है और इन दोनों फसलों में यूरिया की अधिक खपत होती है। जबकि कम यूरिया की जरूरत वाली फसलों जैसे तिलहन और कुछ दालों का क्षेत्रफल कम हुआ है। इस स्थिति ने यूरिया की मांग को बढ़ा दिया है जबकि देश में उपलब्ध स्टॉक पिछले साल का आधा भी नहीं है। इसी के चलते कई राज्यों किसान यूरिया के लिए लंबी लाइनों में दिख रहे हैं। क्योंकि उनके लिए इस समय यूरिया की उपलब्धता अहम हैं।

यूरिया की कमी के पीछे जहां वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी बड़ी वजह है वहीं चीन द्वारा भारत को यूरिया का निर्यात नहीं करना भी एक कारण है। हालांकि, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चीन भारत को उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटा रहा है। लेकिन अब अगर भारत चीन के साथ आयात सौदे भी करता है तो वहां से आयातित यूरिया को किसानों तक पहुंचने में एक से डेढ़ माह लगेगा। 

दूसरी ओर यूरिया का घरेलू उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक, रामागुंडम फर्टिलाइजर और तालचेर उर्वरक संयंत्र में भी उत्पादन प्रभाावित हुआ है। वहीं काकीनाडा स्थित नागार्जुन फर्टिलाइजर ने यूरिया उत्पादन की बजाय ग्रीन अमोनिया बनाकर उसके निर्यात को प्राथमिकता दी है। 

अन्य उर्वरकों में एक अगस्त, 2025 को डीएपी का स्टॉक 13.90 लाख टन था जो पिछले साल इसी समय के 15.82 लाख टन के मुकाबले थोड़ा कम है। वहीं कॉम्प्लेक्स उर्वरकों का स्टॉक एक अगस्त, 2025 को 34.97 लाख टन रहा जो पिछले साल इसी तिथि को 46.99 लाख टन था। एमओपी का स्टॉक पिछले साल के आठ लाख टन के मुकाबले इस साल एक अगस्त, 2025 को 6.27 लाख टन रहा। हालांकि, एसएसपी का स्टॉक पिछले साल के 20.06 लाख टन के मुकाबले इस साल एक अगस्त, 2025 को 20.73 लाख टन रहा। 

कॉप्लेक्स उर्वरकों के लिए सरकार न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के तहत सब्सिडी देती है और उनकी कीमतों को नियंत्रित नहीं किया जाता है। लेकिन यूरिया की कीमत सरकार के नियंत्रण में है और उसके उपर बिक्री मूल्य के अतिरिक्त आने वाली लागत की पूरी भरपाई सरकार सब्सिडी के जरिये करती है। इसके बावजूद यूरिया की किल्लत पैदा होना असामान्य है क्योंकि डीएपी और दूसरे कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की किल्लत की खबरे तो पहले आती ही हैं लेकिन यूरिया को लेकर इस तरह की दिक्कत का सामना किसानों को बहुत कम करना पड़ा है। यूरिया की किल्लत का असर खरीफ सीजन के उत्पादन पर पड़ सकता है। 

सरकार के इस फैसले से आने वाले मार्केट सीजन में किसानों को कपास की बेहतर कीमत मिलने में मुश्किल खड़ी होने की आशंका बन गई है। वहीं कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई कपास की कीमतों में भी इस फैसले के चलते गिरावट आएगी। इस समय बाजार में सीसीआई 56000 से 57000 रुपये प्रति कैंडी (355.6 किलो)  के दाम पर कॉटन बेच रहा है। वहीं आयातित कॉटन की कीमत 50 हजार रुपये से 51 हजार रुपये प्रति कैंडी रहने का अनुमान है। 

सूत्रों के मुताबिक, करीब सप्ताह भर पहले तक टेक्सटाइल मंत्रालय के कुछ अधिकारी आयात शुल्क समाप्त करने के पक्ष मेंं नहीं थे। लेकिन हफ्ते भर में फैसला बदल गया और 18 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने आयात शुल्क समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि जो सीसीआई सरकार के लिए एमएसपी पर कपास की खरीद करता है और उसे बाजार में बेचता है, उसने भी कॉटन आयात पर शुल्क समाप्त करने पर सहमति जताई है। 

अधिसूचना के मुताबिक, 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर, 2025 की अवधि के लिए आयात शुल्क समाप्त किया गया है। इस तरह 40 दिन की अवधि आयातकों को दी गई है। उद्योग सूत्रों का कहना है कि इस छोटी अवधि में केवल वही कॉटन आयात हो सकेगा जो या तो ट्रांजिट में है या फिर उन आयातकों को होगा जिनका माल कस्टम क्लीयरेंस के लिए गोदामों में रखा हुआ है । अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसे कॉटन की मात्रा करीब छह लाख गांठ (एक लाख टन) है। इस आयात की स्थिति में सरकार को करीब 170 करोड़ रुपये के आयात शुल्क का घाटा होगा। वहीं सीसीआई के पास बकाया स्टॉक को देखते हुए कीमतों में करीब पांच हजार रुपये की गिरावट के चलते उसका घाटा 700 करोड़ रुपये तक हो सकता है, क्योंकि आयातित कॉटन की कीमत करीब 51 हजार रुपये कैंडी रहने का अनुमान है।

वहीं कीमतों में इस गिरावट का असर आने वाले सीजन के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि बाजार की शुरुआत कम दाम पर होगी। आगामी मार्केटिंग सीजन के लिए सरकार द्वारा तय एमएसपी पर खरीदी गई कॉटन की लागत सीसीआई के लिए करीब 61 हजार रुपये प्रति कैंडी पड़ेगी। वहीं जिन घरेलू ट्रेडर्स के पास माल बकाया है उनको भी कीमत में कमी का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह नुकसान करीब 100 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इस स्थिति में कॉटन पर सीमा शुल्क समाप्त करने का फायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होने वाला है जो भारत को कॉटन का निर्यात करेंगी।