यह जानकारी देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि विभाग की तरफ से 30 लाख मीट्रिक टन खरीद के प्रस्ताव को बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

किस खरीद एजेंसी के कितने केंद्र

गेहूं खरीद के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) के सबसे ज्यादा 3,300 केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 1,250, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के 100, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव यूनियन (यूपीपीसीयू) के 700, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) के 350, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) के 300, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) के 100 तथा भारतीय खाद्य निगम के 400 क्रय केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं।

गेहूं खरीद केंद्र खुलने का समय

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक गेहूं क्रय केन्द्र सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखे जाएंगे, लेकिन जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होंगे। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों एवं स्थानीय अवकाश व द्वितीय शनिवार को क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। 

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों/मोबाइल क्रय केन्द्रो पर गेहूं की खरीद की जाएगी। गोबाइल क्रय केन्द्रों पर होने वाली प्रत्येक खरीद का ई-पॉप डिवाइस के जरिए अक्षांश-देशान्तर भी कैप्चर किया जाएगा।

भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे में 

बटाईदार किसान भी पंजीकरण कराकर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से यथासम्भव 48 घण्टे के अन्तर्गत उनके बैंक खाते में सुनिश्चित किया जायेगा।

गेहूं खरीद वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट का भी गेहूं क्रय किया जायेगा। क्रय केन्द्र पर ट्रस्ट के संचालक अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमैट्रिक सत्यापन कराते हुए गेहूं की खरीद की जाएगी तथा भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पीपीए मोड के माध्यम से कराया जायेगा।

राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था एवं वाहन पार्किंग इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। क्रय केन्द्रों पर गेहूं को वर्षा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए क्रेट्स व तिरपाल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में गेहूं खराब न होने पाए।

बागपत सहकारी चीनी मिल की क्षमता बढ़ेगी

कैबिनेट ने बागपत स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल लि. की पेराई क्षमता 2,500 टीसीडी से बढ़ाकर 5,000 टीसीडी० करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेण्ट बोर्ड की तरफ से 37249.89 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसमें 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की अंशपूंजी/अनुदान के रूप में तथा बाकी 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार से ऋण के रूप में होगी।

उप्र निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025 स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। बिजनेस पार्को में वैश्विक निगमों के लिए कार्यालय, अनुसंधान एव विकास केन्द्र, वैश्विक क्षमता केन्द्रों तथा संचालन केन्द्रों की स्थापना के लिए रेडी-टू-ऑपरेट एवं प्लग एण्ड प्ले सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। ऐसे बिजनेस पार्क नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेंगे, जो नॉलेज बेस्ड उद्योगों को आकर्षित करेंगे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देंगे, अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि करेंगे तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, कपास की प्रति एकड़ औसत पैदावार 2025 में सिर्फ चार क्विंटल रह गई, जो पिछले साल 5.70 क्विंटल थी। यानी प्रति एकड़ उत्पादकता 30 प्रतिशत कम हो गई। किसानों को मिलने वाली कीमत में भी कमी आई है। औसत कीमत पिछले साल 7,071 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो इस साल 15 प्रतिशत घटकर 6,020 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। 

मई 2025 में केंद्र सरकार ने मध्यम रेशे वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7,710 रुपये और लंबे रेशे वाली कपास का एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। 

रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के किसानों के लिए प्रति एकड़ औसत लागत 40,024 रुपये थी। इसके बदले उन्हें कपास की बिक्री से 24,081 रुपये और बाई-प्रोडक्ट से 801 रुपये प्राप्त हुए। इस तरह किसानों को कपास की खेती में प्रति एकड़ 15,142 रुपये का नुकसान हो रहा है। लागत के आकलन में खेत तैयार करने, सिंचाई, बीज, उर्वरक, तुड़ाई आदि को जोड़ा गया है।

इस अध्ययन का हिस्सा रहे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र विभाग में सहा. वैज्ञानिक डॉ. विनय महला ने रूरल वॉयस को बताया कि विश्वविद्यालय हर साल खरीफ व रबी की रिपोर्ट तैयार करता है। कपास के मामले में देखा जाए तो साल 2017 के बाद से किसानों को नुकसान हो रहा है। कपास की फसल पर कीटों और रोगों की मार के चलते यह समस्या खड़ी हुई है। अगर नई किस्में नहीं आईं तो आने वाले 3 से 5 वर्षों में हरियाणा में कपास किसानों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। 

राज्य में कपास की खेती मुख्य रूप से हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और सिरसा जिलों में होती है। कपास की खेती में किसानों का सबसे अधिक खर्च फतेहाबाद जिले में आया। उनका प्रति एकड़ खर्च 48,721 रुपये था। उनका नुकसान भी 17,315 रुपये प्रति एकड़ था। हालांकि सबसे अधिक 17,515 रुपये प्रति एकड़ का औसत नुकसान हिसार के किसानों का था। बाकी जिलों में महेंद्रगढ़ के किसानों का औसत नुकसान 14,144 रुपये,  चरखी दादरी का 15,276 रुपये, रेवाड़ी का 9,548 रुपये, भिवानी का 14,852 रुपये और सिरसा के किसानों का 11,250 रुपये प्रति एकड़ था।

रूरल वॉयस ने राज्य के कई कपास किसानों से बात की। सिसवाला, हिसार के पवन कुमार ने बताया कि बीते वर्ष 8.7 हैक्टेयर में कपास की खेती की थी, जिसमें 3 किवंटल प्रति एकड़ के लगभग कपास उत्पादन हुआ व मंडी में 5600 रुपये का भाव प्राप्त हुआ। पवन के अनुसार उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा और वे यह नुकसान 2018 से लगातार झेल रहे हैं।

एक अन्य किसान हरपाल सिंह ने बताया कि बीते वर्ष 4 हेक्टेयर में कपास की खेती की थी। उन्हें खेतों में गुलाबी सूंडी का सामना करना पड़ा व बारिश की वजह से फसल भी खराब हुई। जब मंडी में फसल बेचने गए तब उन्हें लागत भी नहीं मिली। 

केंद्रीय मंत्री ने किसानों को मिलने वाले कम दाम और शहरों में ऊंची कीमतों के बीच बड़े अंतर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार किसानों को टमाटर जैसे उत्पाद बहुत कम कीमत पर बेचने पड़ते हैं जबकि शहरों में वही उत्पाद कई गुना अधिक मूल्य पर बिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस मूल्य अंतर को कम करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करेंगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि केला जैसी फसलें MSP पर खरीदकर लंबे समय तक रखी नहीं की जा सकती, इसलिए सरकार ऐसे वैकल्पिक मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें बाजार मूल्य अत्यधिक कम होने पर किसानों को लागत या निर्धारित मॉडल मूल्य और बाजार भाव के बीच का अंतर प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रयोग मिर्च और आम जैसी फसलों में किए गए हैं और ‘पीएम-आशा’ योजना के तहत भी नए मॉडल विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों से प्राप्त सुझावों और समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया जाएगा और जलगांव के केले को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 

चौहान ने अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो रही है, मित्र कीट नष्ट हो रहे हैं और भूमि की उर्वरता घट रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाएं और शुरुआत छोटे स्तर पर प्रयोग के रूप में करें। उन्होंने विश्वास जताया कि सही तरीके से की गई प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कमी नहीं आती, बल्कि भूमि की क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है।

साल 2016 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को आरकेमा (Arkema) और बीएएसएफ (BASF) के साथ मिलकर, तथा विकास संगठन सॉलिडेरिडैड (Solidaridad) के सहयोग से लागू किया गया। इसके साथ ही इहसेदु एग्रोकेम (Ihsedu Agrochem) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ‘आई-प्रगति’ परियोजना ने किसानों तक इसकी पहुंच को और विस्तार दिया है।

वर्ष 2025 तक दोनों परियोजनाओं के तहत 13,500 से अधिक किसानों को प्रमाणित किया जा चुका है और 16,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सक्सेस (SuCCESS®) सस्टेनेबिलिटी कोड के अंतर्गत लाया गया है। इन पहलों के माध्यम से कुल मिलाकर लगभग 1.70 लाख टन प्रमाणित कैस्टर बीज का उत्पादन हुआ है, जिससे वैश्विक स्पेशलिटी रसायन बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है।

खेत स्तर पर इसका प्रभाव भी उल्लेखनीय रहा है। प्रगति से जुड़े किसानों ने सरकारी मानकों की तुलना में 32% अधिक उत्पादन दर्ज किया, जबकि डेमो प्लॉट में पारंपरिक खेती के मुकाबले लगभग 30% कम पानी का उपयोग हुआ। सस्टेनेबल खेती के तहत बढ़ता रकबा इस बात का संकेत है कि किसान अरंडी को एक लाभकारी और जलवायु-अनुकूल फसल के रूप में अपना रहे हैं, खासकर अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में।

जयंत एग्रो समूह के चेयरमैन अभय वी. उदेशी के अनुसार, यह पहल दर्शाती है कि टिकाऊ कृषि पद्धतियां किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक उद्योगों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित कर सकती हैं। प्रमाणित किसानों की बढ़ती संख्या इस मॉडल पर किसानों के विश्वास को भी दर्शाती है।

गुजरात भारत का प्रमुख अरंडी उत्पादन का केंद्र है। यहां से शुरू हुई पहल अब एक वैश्विक ढांचे में विकसित हो चुकी है। किसानों ने बेहतर कृषि प्रथाओं और प्रमाणित बीजों के उपयोग से लागत में 20-25% तक कमी और उत्पादन में वृद्धि का अनुभव किया है।

उत्पादन बढ़ाने के अलावा यह कार्यक्रम किसानों के क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दे रहा है। वर्ष के दौरान 450 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए और 500 से अधिक लीड किसानों को अन्य किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। साथ ही 10,000 से अधिक सुरक्षा किट वितरित किए गए और 150 से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनसे हजारों ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला।

कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके तीसरे चरण में 1,150 से अधिक महिलाओं को सस्टेनेबल खेती, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे निर्णय लेने की उनकी क्षमता और ग्रामीण समुदायों की मजबूती में सुधार हुआ है।

राज्य में राजफेड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। इसके लिए किसानों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद वे निर्धारित केन्द्रों पर अपनी फसल बेच सकेंगे। एमएसपी पर खरीद किसानों की बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6,200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना का 5,875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य में सरसों की 13.78 लाख टन और चना की 5.53 लाख टन खरीद की सीमा तय की गई है।

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर ग्रामीण, उदय दीप सिंह राठौड़ ने बताया कि किसानों की सुविधा तथा खरीद से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 भी उपलब्ध कराया गया है। जयपुर जिले में किसानों की सुविधा के लिए कुल 42 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहां सरसों एवं चना की खरीद की जाएगी।

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर ग्रामीण, शिरीष वी. चान्दे ने कहा, पंजीकृत किसानों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल पर प्राप्त संदेश के अनुसार निर्धारित तिथि पर ही अपनी एफएक्यू मापदण्ड की उपज संबंधित खरीद केन्द्र पर लेकर आएं। किसानों को यह भी ध्यान रखना होगा कि निर्धारित तिथि से अधिकतम 10 दिन के भीतर ही उपज की तुलाई करवाई जा सकती है, ताकि समय पर उपज का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

यह घोषणा श्रीनगर स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय कोल्ड-वॉटर फिशरीज सम्मेलन के दौरान की गई। कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने किया था। इस अवसर पर मंत्री ने कोल्ड-वॉटर फिशरीज के विकास के लिए मॉडल गाइडलाइन भी जारी की। इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल सहित तथा कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

राजीव रंजन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अनंतनाग में स्थापित होने वाला यह एक्वा पार्क इस क्षेत्र में मत्स्य पालन ढांचे को मजबूत करेगा, कोल्ड-वॉटर फिशरीज के विकास को बढ़ावा देगा, मछली उत्पादन में वृद्धि करेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने विशेष रूप से ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कोल्ड वॉटर क्षेत्रों में पूरी वैल्यू चेन का विकास करना है, ताकि किसान उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और मार्केटिंग तक आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें। मंत्री ने यह भी कहा कि ट्राउट और अन्य ठंडे पानी की प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे मछुआरों को सहकारी समितियों और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FFPO) के माध्यम से संगठित करें। उन्होंने कहा कि अनंतनाग में स्वीकृत एक्वा पार्क और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) के माध्यम से स्थानीय उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से रिजर्वायर फिशरीज और एक्वाकल्चर प्रबंधन के लिए मॉडल गाइडलाइन भी जारी की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि अनंतनाग में प्रस्तावित एक्वा पार्क जम्मू कश्मीर के मत्स्य क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिमालयी क्षेत्र भारत में कोल्ड-वॉटर फिशरीज का प्राकृतिक केंद्र है और यहां ब्रूडस्टॉक विकास, हैचरी, फीड मिल और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) जैसी सुविधाओं के जरिए महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने जोर दिया कि बेहतर बाजार संपर्क और किसानों की आय में वृद्धि भविष्य की रणनीति का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के समृद्ध कोल्ड वॉटर संसाधनों का सतत उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर कोल्ड वॉटर एक्वाकल्चर का विस्तार किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई तकनीकों और शोध संस्थानों के साथ सहयोग के जरिए इस क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता को मजबूत किया जा सकता है।

इस समझौता ज्ञापन पर डॉ. पी. एस. गहलौत, प्रबंध निदेशक, इंडियन पोटाश लिमिटेड तथा राजेश प्रभाकर पाटिल, आईएएस, आयुक्त-सह-सचिव, सहकारिता विभाग, ओडिशा सरकार ने 6 मार्च 2026 को हस्ताक्षर किए। यह समझौता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 

समझौते के अनुसार, बडंबा सहकारी चीनी मिल में एक वर्ष के भीतर संचालन शुरू करने की उम्मीद है और इसकी क्षमता 3,500 टीसीडी (टन गन्ना प्रति दिन) होगी। इसके साथ ही इसमें 16 मेगावाट का को-जनरेशन पावर प्लांट, 10 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-सीएनजी प्लांट तथा अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज सुविधा भी स्थापित की जाएगी।

इस परियोजना से कटक जिले के बडंबा ब्लॉक के लगभग 10,000 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे राज्य में गन्ना खेती को पुनर्जीवित करने, किसानों की आय बढ़ाने और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड तथा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (SBICAPS) को विस्तृत तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन के लिए शामिल किया गया।समझौते के तहत ओडिशा सरकार आईपीएल को मिल और उससे संबंधित अवसंरचना की स्थापना के लिए 112 एकड़ भूमि दीर्घकालिक पट्टे पर उपलब्ध कराएगी।

चीनी मिल के पुनरुद्धार का उद्देश्य गन्ना खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। गन्ने को आजकल ऊर्जा फसल (Energy Crop) के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे एथेनॉल, बिजली और जैव-ईंधन का उत्पादन संभव है। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्र के किसानों को फिर से गन्ना खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इस अवसर पर इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. पी. एस. गहलौत ने कहा, “बडंबा चीनी मिल का पुनरुद्धार किसानों के समर्थन और कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के प्रति आईपीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस मिल के पुनः संचालन से हम किसानों के लिए स्थायी अवसर पैदा करना, गन्ना खेती को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजित करना और क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देना चाहते हैं। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए हम ओडिशा सरकार और स्थानीय किसान समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

असम की एक स्वदेशी सुगंधित किस्म, जोहा चावल को 2017 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। अपनी विशिष्ट सुगंध, महीन दानेदार बनावट और समृद्ध स्वाद के लिए जाना जाने वाला यह चावल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम बाजारों में पहचान अर्जित कर रहा है।

असम में लगभग 21,662 हेक्टेयर क्षेत्र में जोहा चावल की खेती की जाती है, जिसका वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमानित उत्पादन लगभग 43,298 मीट्रिक टन रहा है। प्रमुख उत्पादक जिलों में नागांव, बक्सा, गोलपारा, शिवसागर, माजुली, चिरांग और गोलाघाट शामिल हैं, जो निर्यात विस्तार के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने की संभावना प्रदान करते हैं।

जोहा चावल का सैंपल।

एपीडा जोहा चावल की वैश्विक उपस्थिति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इससे पहले प्राधिकरण ने जीआई-टैग वाले एक मीट्रिक टन जोहा चावल के वियतनाम और दो मीट्रिक टन मध्य पूर्वी देशों - कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और सऊदी अरब को निर्यात की सुविधा प्रदान की थी।

असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने निर्यात खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह निर्यात एपीडा में पंजीकृत निर्यातक मेसर्स सेफ एग्रीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा किया जा रहा है। खेप की प्रोसेसिंग और पैकिंग असम के गुवाहाटी स्थित प्रतीक एग्रो फूड प्रोसेसिंग में की गई है।

यह पहल भारत से जीआई-टैग वाले कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उत्पादकों तथा अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच बाजार संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कृषि निर्यात का विस्तार करने और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एपीडा के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हुई है कि जिन लोगों की मौत हुई है, उन्होंने एथिलीन ग्लाइकोल से मिलावटी दूध का सेवन किया था। यह एक अत्यंत खतरनाक रसायन है, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, मिलावटी दूध पीने से पीड़ितों को एक्यूट रीनल फेलियर हुआ, जिसके बाद शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया।

यह घटना 16 फरवरी की है, जब लालाचेरुवु गांव में एक ही जगह से सप्लाई किए गए मिलावटी दूध की वजह से लोगों को यूरिन में रुकावट और किडनी से जुड़ी परेशानियां हुईं, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला 22 फरवरी को तब सामने आया, जब काकीनाडा सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ितों की मौत होने लगी।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, दूध पीने के कुछ समय बाद ही कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पीड़ितों को उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और बेहोशी जैसी शिकायतें होने लगीं। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

डॉक्टरों का कहना है कि एथिलीन ग्लाइकोल शरीर में पहुंचने के बाद तेजी से विषाक्त प्रभाव पैदा करता है। यह मुख्य रूप से किडनी पर हमला करता है और समय पर इलाज न मिलने पर किडनी फेलियर के साथ-साथ अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

घटना के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि मिलावटी दूध की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए कई टीमों को लगाया गया है। यह भी जांच की जा रही है कि दूध में एथिलीन ग्लाइकोल कैसे मिला और इसके पीछे किसकी भूमिका है।

पुलिस ने दूध के नमूने जब्त कर लिए हैं और संदिग्ध डेयरी सप्लायर से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि दूध की सप्लाई के दौरान किसी स्तर पर खतरनाक रसायन मिलाया गया हो सकता है। लैबोरेटरी जांच में पता चला है कि पीड़ितों की मौत एथिलीन ग्लाइकोल मिला दूध पीने के बाद एक्यूट रीनल फेलियर के कारण हुए मल्टी-ऑर्गन फेलियर से हुई।

जांच में पता चला कि जिस दूध सप्लायर गणेश्वरराव से पीड़ितों ने दूध लिया था, उसने दो कंटेनर वाले फ्रीजर में दूध स्टोर किया, उसे कैन में भरा और राजामहेंद्रवरम के लालाचेरुवु के चौदेश्वरनगर और स्वरूपनगर इलाकों के घरों में सप्लाई किया।

16 से 24 फरवरी के बीच गणेश्वरराव का दिया हुआ दूध पीने के बाद करीब 20 लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हुए। जांच में यह भी पता चला कि दूध स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्रीजर में लीक हो गया था, जिसे एक वर्कशॉप में ठीक कराया गया। लीक को सील करने के लिए कंटेनर की दीवारों पर चिपकने वाला कंपाउंड लगाया गया था।

राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान को स्वीकृति

बैठक में मध्यप्रदेश में सरसों की खरीद से जुड़े लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्यप्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस निर्णय से सरसों उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी।

तुअर की शत-प्रतिशत खरीद का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा

चौहान ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को तुअर (अरहर) की शत-प्रतिशत खरीद से संबंधित स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इस निर्णय के बाद तुअर उगाने वाले मध्यप्रदेश के किसानों को उनकी उपज का पूर्ण सरकारी उपार्जन सुनिश्चित होगा, जिससे उन्हें बाजार में भाव गिरने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और आय में स्थिरता आएगी।

किसान कल्याण वर्ष में मध्यप्रदेश को विशेष प्राथमिकता

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस संदर्भ में मध्यप्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य को केंद्र सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। किसान कल्याण वर्ष में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरसों, तुअर, मूंग, उड़द और तिलहनों की खेती करने वाले किसानों को हरसंभव सहायता मिले और राज्य ग्रामीण विकास के हर पैमाने पर अग्रणी रहे।

बैठक में मध्यप्रदेश को दलहन-तिलहन उत्पादन का इंजन बनाने के लिए दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने पर सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकार की संयुक्त टीम से कहा कि वे अगले कुछ दिनों में मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम आदि फसलों के लिए फसल-वार रणनीति बनाकर पेश करें, ताकि राज्य में फसल विविधीकरण और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके।

फसल बीमा में किसानों के हित में तकनीकी सुधार के निर्देश

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मध्यप्रदेश के अनुभवों को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने तकनीकी सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोयाबीन जैसी फसलों के लिए केवल सैटेलाइट आधारित आकलन पर निर्भर न रहकर क्रॉप कटिंग प्रयोग और रिमोट सेंसिंग दोनों को मिलाकर वास्तविक उपज का आकलन किया जाए, ताकि किसानों के दावे सही बनें और भुगतान में किसी तरह की कटौती न हो।

मनरेगा से विकसित भारत - जी राम जी में सुचारु विकास पर जोर

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मनरेगा से विकसित भारत - जी राम जी कार्यक्रम में सुचारू विकास के लिए मध्यप्रदेश की विशेष भूमिका रेखांकित की। उन्होंने राज्य से कहा कि ई–KYC, जॉब कार्ड की शुद्धता, सोशल ऑडिट की समय पर रिपोर्ट और लंबित ATR को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि जी राम जी के तहत गांवों में जल संरक्षण, अधोसंरचना और आजीविका के कार्य बिना किसी बाधा के तेज़ी से आगे बढ़ सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि मध्यप्रदेश में 2018 की आवास प्लस सूची के सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्का घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर मिलकर काम किया जाएगा। डुप्लीकेट जॉब कार्ड और डेटा एंट्री से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए विशेष मॉड्यूल के माध्यम से समाधान करने और राज्य द्वारा शुद्धिकरण पूरा करने के बाद शेष पात्र परिवारों को भी आवास स्वीकृत करने पर सहमति बनी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सड़कों की मोटाई और चौड़ाई के मानकों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चौहान ने संकेत दिया कि भारी यातायात और खनन क्षेत्रों में अधिक मजबूत सड़क संरचना की राज्य की मांग को तकनीकी और वित्तीय दोनों स्तरों पर सहानुभूतिपूर्वक देखा जाएगा, ताकि गांवों को टिकाऊ और सुरक्षित सड़क संपर्क मिल सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की समीक्षा के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य ग्रामीण महिलाओं और स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को तेजी से विस्तार दे, ताकि केंद्र से प्राप्त धनराशि का पूरा उपयोग हो और गांवों में सूक्ष्म उद्यम, प्रोसेसिंग इकाइयाँ और अन्य रोज़गारमूलक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ सकें।

वडेट्टीवार ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दावा किया कि राज्य में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि प्राइवेट कंपनियां इन दिनों किसानों को बिना इजाजत के ‘फार्मर ID’ बांट रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पहचान-पत्र बांटने का मामला नहीं है, बल्कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। किसानों की बेहद संवेदनशील जानकारी किसी अनजान कंपनी के हाथ लग रही है। भविष्य में इस जानकारी के गलत इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भी उठाते हुए ट्वीट किया कि किसानों का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने साइबर हैकिंग या डेटा चोरी को रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक प्राइवेट कंपनी किस अधिकार से किसानों की ID बना रही है और यह जानकारी उनके पास कैसे पहुंची। यह किसानों के डेटा की लूट का साफ मामला है। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।

वडेट्टीवार ने यह भी जानना चाहा कि क्या प्राइवेट कंपनियों को सरकार की ओर से फार्मर आईडी बनाने का काम सौंपा गया है। किसान ID सिस्टम के तहत किसानों की व्यक्तिगत, खेत और बैंक से जुड़ी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। ऐसे में इस अहम डेटा की सुरक्षा और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं।

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्ता भराणे ने स्पष्ट किया कि फार्मर ID कार्ड आधिकारिक रूप से प्रिंट कर बेचने के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई CSC या सर्विस सेंटर ऐसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अब तक फार्मर ID कार्ड की बिक्री के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि देश के कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण की बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने एग्री स्टैक नाम की पहल शुरू की है, जिसके तहत देश भर के किसानों को फार्मर ID दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए उठाया गया है और इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तथा वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।

राज्यात सध्या खासगी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना अनधिकृत 'फार्मर आयडी' वाटले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा केवळ ओळखपत्र वाटपाचा विषय नसून, बळीराजाची अत्यंत खासगी आणि संवेदनशील माहिती एखाद्या अनोळखी कंपनीच्या हाती जाणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या माहितीचा भविष्यात… pic.twitter.com/O9lFLOvAj7

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) March 11, 2026

इस पंजीकरण का अर्थ है कि अब नागौर के किसान कानूनी रूप से नागौरी पान मेथी के असली मालिक माने जाएंगे। यह पहली बार है कि इस विशेष पान मेथी के बीजों को वैश्विक स्तर पर कानूनी बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त हुआ है। यह उन किसानों की सामूहिक नवाचार, संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देता है, जिन्होंने पीढ़ियों से नागौर की शुष्क कृषि-जलवायु में इस विशिष्ट और उपेक्षित पौध आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित और विकसित किया है।

किसानों को मिले कानूनी अधिकार

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के तहत नागौर के मुंडवा किसान समुदाय, जिसका प्रतिनिधित्व महिला प्रधान गीता देवी कर रही हैं, को नागौरी पान मेथी का वैधानिक संरक्षक और अधिकारधारी माना गया है।

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मना रहा है, ऐसे समय में किसानों को सामुदायिक अधिकार प्रदान कर पौध किस्म एवं किसान अधिकार प्राधिकरण (PPVFRA) ने नागौरी पान मेथी पर किसानों, विशेषकर महिला किसानों को अधिकार देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

पंजीकरण से किसानों को लाभ

• अब कोई भी बाहरी व्यक्ति या कंपनी नागौरी पान मेथी का नाम या बीज गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेगी।
• दुनिया भर में नागौरी पान मेथी के बीजों से उत्पादित खुशबूदार पान मेथी को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
• यह पंजीकरण नागौरी पान मेथी को भौगोलिक संकेतक (GI टैग) दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे किसानों को बेहतर दाम और बाजार में पहचान मिलेगी।

साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (SABC) के डॉ. भागीरथ चौधरी का कहना है, “पौध किस्म एवं किसान अधिकार प्राधिकरण द्वारा ‘नागौरी पान मेथी’ का पंजीकरण कर नागौर के किसानों की पीढ़ियों की कड़ी मेहनत को ऐतिहासिक पहचान दी गई है। नागौर के किसान समुदाय को नागौरी मेथी पर बौद्धिक संपदा अधिकार मिल गया है।”

भारत सरकार के जैवप्रौद्योगिकी विभाग के बायोटेक किसान हब और नाबार्ड-पोषित कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के सहयोग से नागौरी मेथी को पिछले वर्ष मसाला बोर्ड की अनुसूची-I में शामिल किया गया था, जिससे इसे मसाला श्रेणी में स्थान मिला और निर्यात के रास्ते खुले।

डॉ. चौधरी ने कहा कि “कसूरी मेथी” नाम से लंबे समय से चली आ रही गलत पहचान को अब ठीक कर दिया गया है, जिससे नागौरी मेथी को घरेलू और वैश्विक बाजार में उसकी वास्तविक पहचान मिलेगी।

नागौरी पान मेथी खास क्यों?

नागौरी पान मेथी की खेती राजस्थान में नागौर जिले के लगभग 7,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में होती है। यह मुख्य रूप से मूंडवा, नागौर, मेड़ता, जायल, डेगाना और खींवसर क्षेत्रों में उगाई जाती है।

नागौरी पान मेथी एक बहु-कटाई (मल्टी-कटिंग) वाली पत्तेदार फसल है, जिसकी पत्तियों को धूप में सुखाकर बेचा जाता है। प्रत्येक कटाई में प्रति एकड़ लगभग 175 किलोग्राम सूखी पत्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे किसानों को हर दस दिन में लगभग रुपये 25,000 की आय होती है।

एक सीजन में औसतन दस कटिंग के आधार पर किसान प्रति एकड़ लगभग रुपये 2.5 लाख की कमाई करते हैं। इस प्रकार नागौरी पान मेथी देश की सबसे अधिक आय देने वाली फसलों में से एक बन गई है।

सालाना 450 करोड़ की आय

वर्ष 2024-25 के सीजन में नागौर जिले के किसानों ने लगभग 30 हजार टन नागौरी पान मेथी की सूखी पत्तियों का उत्पादन किया, जिससे किसानों को लगभग रुपये 450 करोड़ की आय प्राप्त हुई।

नागौरी पान मेथी की कई विशिष्ट विशेषताएं हैं, जो इसे अन्य मेथी किस्मों से अलग पहचान देती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज और विशिष्ट खुशबू है, जो पत्तियों को सुखाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके बीज आकार में छोटे होते हैं तथा फलियां हंसिया के आकार की होती हैं।

सूखी पत्तियों में गहरा स्वाद और भरपूर सुगंध पाई जाती है, जो इसे मसालों और खाद्य पदार्थों में अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इसके अतिरिक्त नागौर क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी और अनुकूल जलवायु इस मेथी की गुणवत्ता को और भी विशेष बनाती है। यही कारण है कि नागौरी पान मेथी ने देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

कैसे मिली उपलब्धि?

नागौरी पान मेथी किस्म का पंजीकृत कराने के लिए साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, जोधपुर ने पिछले 4-5 वर्षों से इस पर फील्ड आधारित अनुसंधान किया और 25 जून 2024 को आवेदन के साथ बीज सामग्री पौध किस्म प्राधिकरण में जमा कराई।

मेथी की पहचान और वैज्ञानिक अध्ययन भारत सरकार के जैवप्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की बायोटेक किसान हब परियोजना के तहत किया गया। इसमें ICAR-राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, अजमेर और नाबार्ड-पोषित कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का भी सहयोग रहा।

नागौरी पान मेथी के पंजीकरण से पहले भी साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (SABC) ने किसानों की नवाचार क्षमता और उनके अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण हैं कि राजस्थान के किसान अब केवल कृषि उत्पादक ही नहीं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षक, नवाचारकर्ता और बीज प्रजनक के रूप में भी उभर कर सामने आ रहे हैं।

किसान-केंद्रित मॉडल

नागौरी पान मेथी का सामुदायिक किस्म के रूप में पंजीकरण एक ऐसा उदाहरण है, जिसमें पारंपरिक किसान किस्मों को आधुनिक कानूनी ढांचे के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। इससे किसानों की उपज का अधिक मूल्य सुनिश्चित होगा और बीजों के व्यापार से होने वाला लाभ किसानों के साथ साझा किया जा सकेगा।

इस प्रकार राजस्थान में किसानों को गेहूं का भाव 2735 रुपये और मध्य प्रदेश में 2625 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ने गेहूं खरीद पर कोई बोनस घोषित नहीं किया है। यूपी के किसानों को सरकारी खरीद में गेहूं 2585 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर ही बेचना होगा और यहां सरकारी खरीद भी अन्य राज्यों की तुलना में कम रहने की संभावना है।

मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल गेहूं खरीद पर 175 रुपये का बोनस देते हुए 2600 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर गेहूं की खरीद की थी। लेकिन इस बार एमपी सरकार ने गेहूं पर केवल 40 रुपये का बोनस घोषित किया है, जिसे विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने नाकाफी बताते हुए इसकी आलोचना की है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष केदार सिरोही का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले किसानों को एक चौथाई बोनस भी नहीं मिला है, जबकि भाजपा ने 2023 के चुनाव में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपये देने का वादा किया था। उनका कहना है कि आज तीन साल बाद भी किसानों को यह भाव नहीं मिला है।

उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में कहा कि सरकार ने किसानों के हित में अपने संकल्प-पत्र में वर्ष 2028 तक 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी वर्षों में इस लक्ष्य को पूरा करेगी और उससे भी आगे बढ़ेगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन में कठिनाई आने की बात सामने आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च करने का ऐलान किया। 

पत्र में पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का “कृषि प्रधान राज्य” कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में कृषि व्यवस्था सरकारी उदासीनता के कारण कमजोर पड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की मोहन यादव सरकार की तरफ से “कृषक कल्याण वर्ष” की घोषणा की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्र की स्थिति इस घोषणा के विपरीत दिखाई देती है।

पटवारी ने पत्र में कृषि विभाग के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि विभाग में स्वीकृत 14,537 पदों में से 8,468 पद खाली हैं, यानी करीब 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान करने का दावा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कृषि से जुड़े अन्य विभागों में भी स्थिति चिंताजनक है। मत्स्य पालन विभाग में 1,290 में से 722 पद, उद्यानिकी विभाग में 3,079 में से 1,459 पद और पशुपालन एवं डेयरी विभाग में 7,992 में से 1,797 पद रिक्त हैं। सहकारिता विभाग में भी लगभग 35 प्रतिशत पद खाली हैं। खाद्य संचालनालय में 109 पदों के मुकाबले केवल 48 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि जिला कार्यालयों में 598 पदों के मुकाबले 245 कर्मचारी ही मौजूद हैं।

बीज एवं फार्म विकास निगम में 14 में से 5 पद रिक्त हैं। जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 23 में से 8 पद खाली हैं। कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में 49 में से 27 पद रिक्त हैं। मंडी बोर्ड में भी लगभग 40% पद खाली हैं।

पटवारी के अनुसार कृषि प्रशासन के शीर्ष स्तर पर भी हालात गंभीर हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के 182 स्वीकृत पदों में से 113 पद खाली हैं, जिनमें अपर संचालक, संयुक्त संचालक और उप संचालक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के भी लगभग 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जबकि यही अधिकारी किसानों तक योजनाएं और तकनीकी सलाह पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत शिवराज सिंह लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि उस दौरान कृषि व्यवस्था को मजबूत किया गया होता तो आज यह स्थिति नहीं बनती।

पटवारी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े विभागों में रिक्त पदों की तत्काल समीक्षा कराई जाए, भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाए और किसानों तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर सरकारी क्षमता बढ़ाने की रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान पहले ही फसल नुकसान, बढ़ती लागत और बाजार अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में कमजोर सरकारी तंत्र उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हाल ही में रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी तथा ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद को लेकर किए जा रहे प्रबंधों की व्यापक समीक्षा की।

समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष 2025-26 में प्रमुख फसलों के रकबे और उत्पादन में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई है। सरसों का उत्पादन लगभग 13.17 लाख टन होने का अनुमान है। सूरजमुखी का उत्पादन 0.70 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि चना और मसूर के उत्पादन में भी सुधार दर्ज किया गया है। ग्रीष्मकालीन मूंग के उत्पादन में भी वृद्धि होने का अनुमान है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव ने उच्च उत्पादन अनुमानों पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध खरीद सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को बिना किसी विलंब के लाभकारी मूल्य मिल सके। साथ ही किसानों में एमएसपी और खरीद प्रक्रिया के संबंध में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित की जाए।

चालू सीजन 2025-26 में सरसों के लिए एमएसपी 6,200 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 5,875 रुपये, मसूर के लिए 7,000 रुपये, सूरजमुखी के लिए 7,721 रुपये तथा ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए 8,768 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

हरियाणा में वर्ष 2024-25 में 8.12 लाख टन से अधिक सरसों की खरीद की गई थी। मुख्य सचिव ने एजेंसियों को निर्देश दिए कि मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत निर्धारित 25 प्रतिशत खरीद सीमा सहित सभी मानकों का कड़ाई से पालन करें। यदि आवश्यक हो तो किसानों के हित में इस सीमा से अधिक खरीद के लिए भी आवश्यक वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।

मुख्य सचिव ने दोहराया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खरीद के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र किसान को बिना किसी असुविधा के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में खरीद प्रक्रिया सुचारू, कुशलतापूर्वक और पूर्णतः पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राज शेखर वुंडरू, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, हैफेड के प्रबंध निदेशक मुकुल कुमार, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन समेत विभिन्न सरकारी खरीद एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

बदलते मौसम के साथ बदले हालात
खरैरी के किसान विजेन्द्र तम्बोली बताते हैं कि पंद्रह साल पहले तक यहां का मौसम पान के लिए अनुकूल था। न ज्यादा सर्दी पड़ती थी, न तेज गर्मी। बारिश भी समय पर हो जाती थी। पान की बेल पंद्रह फीट तक चढ़ती थी और एक बेल से सौ से अधिक पत्ते मिलते थे। अब स्थिति उलट चुकी है। सर्दियों में तापमान बीस डिग्री से नीचे जाते ही पत्तों पर धब्बे पड़ जाते हैं और वे जल जाते हैं। अधिक सर्दी से शीतलहर का असर पड़ता है, जबकि वर्षा में कमी या असमय बारिश से बेल सूख जाती है। यदि अधिक वर्षा हो जाए तो जड़ों में गलन रोग लग जाता है। पान की फसल में फूल या फल नहीं होते, सिर्फ पत्ते ही आय का आधार हैं। पत्ते खराब हुए तो पूरी मेहनत व्यर्थ।

भरतपुर जिले में बयाना तहसील के खरैरी गांव मेंं पान के खेत में खड़े किसान विजेन्द्र तम्बोली। फोटो: अमरपाल सिंह वर्मा

उत्पादन में गिरावट साफ दिखाई देती है। जहां पहले बेल पंद्रह फीट तक बढ़कर 100–105 पत्ते देती थी, अब मुश्किल से सात–आठ फीट तक पहुंचती है और 70–80 पत्ते ही मिलते हैं। लागत बढ़ी है। बांस, पन्नी, छाया संरचना पर खर्च पहले से ज्यादा है लेकिन आमदनी घट गई है। खेती छोड़ चुके किसान सुरेश कुमार तम्बोली कहते हैं, “जब मेहनत ज्यादा और आमदनी कम हो जाए तो खेती कैसे टिकेगी?” यही कारण है कि तम्बोली समुदाय के अनेक परिवार इस पेशे से विमुख हो गए हैं।

पान की खेती फसल बीमा योजना में नहीं 
नीतिगत स्तर पर भी किसानों को राहत नहीं मिल रही। कृषि स्नातक युवा कोमल कुमार तम्बोली बताते हैं कि राजस्थान में पान की खेती फसल बीमा योजना में शामिल नहीं है। जलवायु जोखिम बढ़ रहा है, लेकिन हमें बीमा का संरक्षण नहीं मिलता। वर्षों से मांग कर रहे हैं, पर सुनवाई नहीं होती। इससे किसानों की असुरक्षा और बढ़ गई है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें कोई आर्थिक सहारा नहीं मिलता।
बाजार और परिवहन की समस्या अलग है। आसपास कोई मंडी नहीं है जहां पान के पत्ते बेचे जा सकें। किसानों को अपनी उपज लेकर दिल्ली, अलीगढ़, बनारस, आगरा, सहारनपुर और मेरठ जैसे शहरों तक जाना पड़ता है। एक समय गांवों से दिल्ली और आगरा के लिए राजस्थान परिवहन निगम की बसें चलती थीं, जिससे आवागमन आसान था। पिछले एक दशक से यह सुविधा बंद है। अब निजी साधनों पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे लागत और जोखिम दोनों बढ़ते हैं।
तीन-चार वर्ष पहले खेती छोड़ चुके गुड्डू तम्बोली कहते हैं कि राज्य स्तर पर पान की खेती को बढ़ावा देने की कोई ठोस योजना नहीं बनी। वे बताते हैं कि कई राज्यों में पान के बरेजा लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके विपरीत राजस्थान में पान उत्पादकों को न अनुदान मिलता है, न प्रशिक्षण और न ही संस्थागत समर्थन।

पलायन कर रह गांव वाले
खेती के संकट ने सामाजिक ढांचे को भी बदल दिया है। पान की खेती सिमटते ही पलायन तेज हो गया। खरैरी, बागरैन और खानखेड़ा से बड़ी संख्या में लोग जयपुर, दिल्ली और अन्य शहरों की ओर चले गए। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई हलवाई का सहायक, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। कोमल कुमार बताते हैं कि उनके कई हमउम्र साथी गांव छोड़ चुके हैं। अब यहां उनका कोई हमउम्र नहीं बचा। वे एक-एक कर नाम गिनाने लगते हैं - उत्तमचंद जयपुर में सुरक्षा गार्ड हैं, महेश हलवाई के यहां काम करते हैं, दिनेश और राजीव ऑटो चलाते हैं, अरविंद और कैलाश दिल्ली में छोटे-मोटे काम कर रहे हैं…। यह सूची लंबी होती जा रही है। गांव में अधिकतर बुजुर्ग ही रह गए हैं।

भरतपुर जिले की बयाना तहसील के खरैरी गांव मेंं पान की खेती छोड़ चुके किसान सुरेश कुमार तम्बोली और गुड्डू तम्बोली। फोटो: अमरपाल सिंह वर्मा

पलायन का असर केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक भी है। दर्जनों घरों में ताले लटके हैं, गलियां सूनी हैं। सामुदायिक जीवन की रौनक कम हो गई है। जो परिवार शहरों में गए, वे वहां अस्थायी बस्तियों या किराए के कमरों में रहकर गुजर-बसर कर रहे हैं। कई बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट गई। परंपरागत खेती से जुड़ा कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था; अब वह कड़ी टूट रही है।
तम्बोली समुदाय के लिए पान केवल फसल नहीं, पहचान भी था। खेतों में बांस और पन्नी से बने बरेजे, सुबह-सुबह पत्तों की तोड़ाई और दूर-दराज के बाजारों तक आपूर्ति- यह सब स्थानीय संस्कृति का हिस्सा था। आज वही बरेजे जर्जर पड़े हैं या पूरी तरह हटा दिए गए हैं।  
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अक्सर आंकड़ों में दर्ज होता है, पर यहां उसका चेहरा साफ दिखाई देता है—घटती बेलें, जले हुए पत्ते, खाली घर और शहरों की ओर जाती बसें। कोमल कुमार तम्बोली कहते हैं, यदि समय रहते पान की खेती को बीमा, बाजार, परिवहन और तकनीकी सहयोग से जोड़ा नहीं गया तो संभव है कि अरावली की तलहटी में सदियों से चली आ रही यह परंपरा पूरी तरह इतिहास बन जाए। अभी कुछ किसान डटे हैं, लेकिन अकेले उनके प्रयास से यह खेती नहीं बच सकती।

कृषि मंत्री ने विधानसभा में श्रीगंगानगर जिले का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां वास्तव में 70 प्रतिशत तक फसल खराब थी, वहां बीमा कंपनी के सर्वेयर ने मिलीभगत कर नुकसान शून्य प्रतिशत दिखा दिया। इस हेराफेरी के चलते किसानों को करीब 128 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम नहीं मिला। मंत्री के अनुसार सर्वेयर ने स्वयं हस्ताक्षर कर रिपोर्ट तैयार की और नुकसान को कागजों में गायब कर दिया।

मंत्री ने बताया कि बीमा कंपनी प्रथम दृष्टया हमारी नजर में डिफॉल्टर है और इसलिए हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि इस मामले में शामिल कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाए। इस कंपनी को राजस्थान में काम नहीं मिलना चाहिए।

इस मामले की एफआईआर (नंबर 0210) श्रीगंगानगर जिले के रावला पुलिस थाने में क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के खिलाफ दर्ज कराई गई है। एफआईआर में सर्वे कंपनी का भी जिक्र है। एफआईआर के अनुसार जिस नुकसान को शून्य प्रतिशत दिखाया गया है, वह खराबा रबी 2023-24 में रावला क्षेत्र के गांवों में हुआ था। आरोप है कि सर्वेयर ने किसानों और सरकारी कर्मचारियों के हस्ताक्षर स्वयं कर दिए।

लंबी है आंदोलन की पृष्ठभूमि

राज्य के विभिन्न जिलों में फसल बीमा को लेकर किसान आंदोलित होते रहे हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में किसानों ने बीमा क्लेम के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। कभी तहसील मुख्यालयों पर धरने, कभी जिला स्तर तक प्रदर्शन—किसानों की यह लड़ाई एक-दो मौसम की नहीं बल्कि लगभग एक दशक की है। इसके बावजूद लंबे समय तक उनकी शिकायतों को या तो नजरअंदाज किया गया या यह कहकर खारिज कर दिया गया कि रिकॉर्ड में नुकसान नहीं है। अब विधानसभा में मंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है कि रिकॉर्ड ही संदिग्ध थे।

हनुमानगढ़ में फसल बीमा क्लेम देने की मांग को लेकर प्रदर्शन के मौके पर सभा का दृश्य। फाइल फोटो

किसान महापंचायत का सवाल

किसान महा पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने एसओजी जांच की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह सिर्फ पहला कदम है। जांच इस सवाल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि गड़बड़ी हुई या नहीं, बल्कि यह भी सामने आना चाहिए कि इसमें कौन-कौन शामिल था।

रामपाल जाट का कहना है कि अगर किसी क्षेत्र में 70 प्रतिशत तक खराबा था और उसे शून्य दिखा दिया गया तो इसके लिए केवल बीमा कंपनी ही नहीं बल्कि उन सरकारी विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, जिनका काम क्रॉप कटिंग करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। बीमा कंपनी क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर देती है और यह प्रक्रिया कृषि व राजस्व विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। जाट कहते हैं कि अगर वास्तव में नुकसान हुआ था तो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में वह क्यों नहीं दिखा—यह सवाल अब जांच का केंद्र होना चाहिए।

हनुमानगढ़ की कहानी: सिस्टम पर सवाल

हनुमानगढ़ में पिछले करीब एक दशक से किसानों को बीमा क्लेम दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे अखिल भारतीय किसान संघ के जिला महासचिव मंगेज चौधरी का कहना है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी अकेले किसी कंपनी के बूते की बात नहीं हो सकती। इसमें प्रभावशाली लोग, अफसर और नेता सभी शामिल हो सकते हैं।

चौधरी सवाल उठाते हैं कि जब क्रॉप कटिंग के समय पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक मौके पर मौजूद रहते हैं, जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, फिर जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति, राज्य स्तरीय समिति और राष्ट्रीय समिति हर महीने बैठकें करती हैं, तो इसके बावजूद घोटाले कैसे हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो ये संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहीं?

ये हैं गड़बड़ी के तरीके

मंगेज चौधरी के अनुसार फसल बीमा में गड़बड़ी के कई तरीके सामने आए हैं। पहला, क्रॉप कटिंग के बाद जब खराबे की रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो बीमा कंपनी उस पर आपत्ति लगाकर भुगतान रोक देती है। दूसरा, इससे भी गंभीर तरीका यह है कि किसान द्वारा प्रीमियम भरकर ली गई बीमा पॉलिसी को अलग-अलग बहानों से निरस्त कर दिया जाता है।

चौधरी बताते हैं कि हनुमानगढ़ जिले में 2021 से 2024 के बीच ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ली गई लगभग सभी पॉलिसियों को कंपनी ने बिना ठोस कारण बताए खारिज कर दिया। इन पॉलिसियों पर बनने वाला क्लेम करीब 500 करोड़ रुपये था। इसे क्यों खारिज किया गया, यह आज तक किसानों को नहीं बताया गया। यह भी जांच का बड़ा विषय है।

500 करोड़ से 150 करोड़ तक

चौधरी बताते हैं कि खरीफ 2023 का मामला इस पूरी व्यवस्था की तस्वीर साफ कर देता है। पहले 171 करोड़ रुपये का क्लेम जारी हुआ, लेकिन बाद में कंपनी ने यह कहकर भुगतान रोक दिया कि क्रॉप कटिंग ही गलत हुई है। जबकि पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों के पास खराबे के वीडियो साक्ष्य मौजूद थे। आखिरकार राज्य स्तरीय समिति ने सैटेलाइट आंकड़ों के आधार पर करीब 150 करोड़ रुपये का क्लेम देने का निर्णय किया। यानी जो नुकसान 500–600 करोड़ रुपये तक आंका जा रहा था, उसे 150 करोड़ रुपये में समेट दिया गया। यह भी नुकसान को कम दिखाने और जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका माना जा रहा है।

हर मौसम में आंदोलन

हनुमानगढ़ के माकपा नेता रघुवीर वर्मा कहते हैं कि पिछले एक दशक में ऐसा कोई रबी या खरीफ सीजन नहीं गया, जब किसानों को बीमा क्लेम के लिए आंदोलन न करना पड़ा हो। हर बार फसल खराबा हुआ और हर बार किसानों को अपने हक के लिए भटकना पड़ा। आज भी कई मामले लंबित हैं। वर्मा के अनुसार कृषि मंत्री की घोषणा ने कम से कम यह तो साबित कर दिया है कि किसान गलत नहीं थे। सरकार ने आज किसानों को सही ठहराया है। अब जरूरत है कि यह जांच कागजों तक सीमित न रहे।

अब आगे क्या?

श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता सुभाष सहगल कहते हैं कि फसल बीमा का क्लेम लेना किसानों के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। अगर सब कुछ नियमों के तहत और पारदर्शिता से होता तो किसानों को आंदोलन न करने पड़ते। आगे निष्पक्ष जांच हो, यह जरूरी है।

रामपाल जाट कहते हैं कि विधानसभा में हुई यह घोषणा किसानों के लंबे संघर्ष का एक पड़ाव भर है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। वह पूछते हैं—क्या एसओजी जांच दोषियों तक पहुंचेगी? क्या लंबित बीमा क्लेम का निपटारा होगा? और क्या भविष्य में फसल नुकसान का आकलन पारदर्शी बनेगा?

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बिसावर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका से आलू तो आने वाला नहीं है, न गेहूं आने वाला है। अमेरिका से धान भी नहीं आने वाला और न ही फल-सब्जियां आने वाली हैं। आपका पैदा किया हुआ आम जरूर वहां जा सकता है। आपकी फसलें जरूर  वहां जा सकती हैं। वहां से दूध भी नहीं आने वाला है। साफ इंकार है। दो टूक, भारत सरकार की एक ही शर्त थी कि हम व्यापार में विस्तार चाहते हैं, मगर किसान और कामगार के हितों से समझौता नहीं कर सकते। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी करार हुए हैं, उनमें यही पहली शर्त है, जो मानी गई है।

जयंत चौधरी के इस बयान पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि जयंत चौधरी अपना काम चला रहे हैं। सरकार में हैं तो सरकार की बात तो कहनी ही पड़ेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हलवाई का ततैया हलवाई को नहीं काटता और मिठाई पर बैठा रहता है। हलवाई उसे हटाता रहता है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहता। जयंत चौधरी की भी मजबूरी है, क्या करें!

नरेश टिकैत का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रालोद और भाकियू समर्थकों के बीच बहस छिड़ गई। दोनों ओर से एक-दूसरे पर तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं।

नरेश टिकैत के ‘हलवाई का ततैया’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जो हलवाई और ततैया का किस्सा सुना रहे हैं उन्हें बता दूँ, मुझे मीठे का कोई शौक नहीं!

इस पोस्ट के सामने आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सियासी खेमों में इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मीठे का शौक न होने संबंधी जयंत चौधरी के बयान को 2027 के राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

इस बीच, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मामले को संतुलित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका से जो समझौता हुआ है, वह डील नहीं बल्कि एकतरफा घोषणा है। इस पर देश में बहस चल रही है। प्रेस के लोग सवालों में उलझाकर विवाद पैदा कर देते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी सरकार में शामिल हैं, इसलिए सरकार की जो भाषा होगी, वही उन्हें बोलनी चाहिए। वे अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन प्रेस के लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं।

राकेश टिकैत ने जोर देकर कहा कि हम एक हैं। कोई कहीं भी रहे, सब एक हैं। हम दिल्ली के चारों तरफ हैं, जरूरत पड़ी तो फिर घेरेंगे। जयंत चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सही कहा है। उन्हें ‘मीठे’, यानी सरकार से कोई लगाव नहीं है। जब जरूरत होगी, वे जनता के बीच होंगे।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोकदल और भाकियू दोनों का प्रभाव पश्चिमी यूपी के किसान वर्ग में है। अतीत में दोनों संगठन मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। खासकर किसान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय लोकदल ने भाकियू का समर्थन किया था। किसान आंदोलन से बने माहौल का सियासी लाभ रालोद को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिला। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी भाजपा से गठबंधन कर एनडीए के पाले में चले गए थे।

“जितने भी अंतरराष्ट्रीय करार हो रहे हैं, उनमें सरकार की एक ही शर्त है- हम व्यापार में विस्तार चाहते हैं, मगर किसान और कामगार के हितों से समझौता नहीं करेंगे।”

- माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जयन्त चौधरी (बिसावर, हाथरस)#TradeDeal #JayantChaudhary pic.twitter.com/D15YV46ZXp

— Office of Ch Jayant Singh (@Office_ChJayant) February 16, 2026

सालासर की एसबीआई शाखा में 71 संदिग्ध मामले

किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को चूरू जिले के सालासर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पहुंचे। वहां उन्होंने फसल बीमा से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल सालासर ब्रांच में 71 ऐसे लोगों के नाम पर बीमा प्रीमियम काटा गया, जो वास्तव में किसान नहीं हैं।

इन 71 मामलों में कथित किसानों के नाम पर 12-12 लाख रुपये, यानी लगभग करीब 9 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम भुगतान प्रस्तावित था। हालांकि, जांच में अनियमितता सामने आने के बाद भुगतान पर रोक लगा दी गई।

15 हजार से ज्यादा फर्जी फसल बीमा!

एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सालासर में एसबीआई शाखा सहित अन्य सरकारी एवं प्राइवेट बैंकों द्वारा राजस्थान भर में करीब 15,000 से ज्यादा फर्जी फसल बीमा बनाकर करीब 1150 करोड़ का बीमा घोटाला फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी जमा बंदी खसरे अंकित कर बैंककर्मी व बीमा माफिया और फसल बीमा कंपनी के एजेंट मिलीभगत करके बड़ा घोटाला किया जा रहा था। ऐसे में जांच कर फर्जी क्लेम रोके गए, एफआईआर दर्ज होगी और दोषी जेल जाएंगे।

किसान और पिता का नाम एक जैसा

मंत्री ने बताया कि संदिग्ध सूची में कई किसान और उनके पिता का नाम एक ही दर्ज है। इन व्यक्तियों के पास न तो जमाबंदी की प्रति है और न ही खसरा नंबर का कोई रिकॉर्ड। उन्होंने दावा किया कि इन कथित किसानों की जमीन बीकानेर जिले के गजनेर क्षेत्र के विभिन्न चकों में दर्शाई गई, जबकि वहां उनकी कोई वास्तविक भूमि नहीं है।

कृषि मंत्री ने शाखा प्रबंधक से दस्तावेज मांगे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मंत्री ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच करवाई जाएगी और संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। 

बीमा कंपनी पर भी सवाल

इस प्रकरण में बीमा कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। 

मीणा के अनुसार, पूरे राज्य में करीब 15 हजार किसानों के नाम पर लगभग 1150 करोड़ रुपये की राशि काटी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल बीमा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले उर्वरक फैक्ट्रियों और बीज कंपनियों पर छापेमारी कर नकली खाद-बीज के खुलासों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अब फसल बीमा प्रकरण को लेकर उनके आरोपों ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी है।

किसानों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सालासर में State Bank of India शाखा सहित अन्य सरकारी एवं प्राइवेट बैंकों द्वारा राजस्थान भर में करीब 15,000 से ज्यादा फर्जी फसल बीमा बनाकर करीब 1150 करोड़ का बीमा घोटाला फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी जमा बंदी खसरे अंकित कर 1/2 pic.twitter.com/6BFuVjJBoF

— Dr. Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) February 13, 2026

वित्त मंत्री ने बजट को ‘ग्रामीण समृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने वाला’ बताते हुए कृषि बजट के तहत 69 हजार 4 सौ 22 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया है जो राज्य के कुल बजट का 11. 36 फीसदी और गत वर्ष से 7.59 फीसदी अधिक है। 

राज्य सरकार का कहना है कि बजट का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना तथा कृषि और पशुपालन को टिकाऊ बनाना है। हालांकि विपक्ष ने बजट को घोषणाओं तक सीमित बताते हुए जमीनी हकीकत से दूर करार दिया है।

सिंचाई, सौर पंप और भूमि पट्टा राहत

बजट में सिंचाई से जुड़े कार्यों पर 11 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। आगामी वित्त वर्ष के दौरान 50 हजार सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है, जिन पर लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। कृषि भूमि पट्टों की बकाया किस्तें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

कृषि यंत्रीकरण और बीज स्वावलंबन

कृषि यंत्रीकरण के लिए पावर टिलर, डिस्क हल, कल्टीवेटर, हैरो और रीपर जैसे उपकरणों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे करीब 50 हजार किसान लाभान्वित होंगे। 96 करोड़ रुपये की लागत से 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर 70 हजार क्विंटल बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे और लगभग 3 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। 5 हजार किसानों को नेपियर घास का नि:शुल्क वितरण भी किया जाएगा।

एग्री स्टैक और संरक्षित खेती

किसानों को डेटा आधारित परामर्श, फसल योजना और बाजार सूचना उपलब्ध कराने के लिए एग्री स्टैक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा। 3 हजार 300 किसानों को राज्य से बाहर अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाएगा।

संरक्षित खेती के तहत ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस, शेडनेट और लो टनल के लिए 4 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती के लिए 5 हजार किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी तथा 500 सोलर फसल ड्रायर भी वितरित किए जाएंगे। 

ऋण और ब्याज अनुदान

ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना के तहत 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। इस पर 800 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान प्रस्तावित है। दीर्घकालीन सहकारी ऋणों पर 590 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जिससे लगभग 26 हजार किसान और लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।

विपणन और भंडारण

‘भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 250 और 500 टन क्षमता के 50-50 गोदामों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा 200 नवगठित गोदाम-विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम और कार्यालय भवन का निर्माण 30 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र

200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे, 25 उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय और 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजस्थान सहकारी डेयरी संरचना विकास कोष को 1 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2 हजार करोड़ रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 700 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। एनसीआर, उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरस उत्पादों के बिक्री केंद्र स्थापित करने पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार नए दुग्ध संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र 200 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 500 डेयरी बूथों का आवंटन किया जाएगा। 

विशेष उत्पादों के लिए 'राज गिफ्ट'

राजस्थान के विशिष्ट कृषि-प्रसंस्कृत उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा उनसे जुड़े किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज गिफ्ट (जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स)’ मिशन शुरू किया गया है।

प्याज, किन्नू और आम उत्कृष्टता केंद्र

अलवर में प्याज और सब्जियों, श्रीगंगानगर में किन्नू तथा बांसवाड़ा में आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में जैविक खाद्य बाजार शुरू किए जाएंगे। चयनित जिलों में 2 हजार किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों और निर्यातकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नई मंडियों का ऐलान 

बजट में प्रावधान किया गया है कि राज्य में नई कृषि उपज मंडियों, सब्ज़ी मंडियों, जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार और उपहार विक्रय केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बागीदौरा-बांसवाड़ा, सिकराय-दौसा, राजियासर स्टेशन (सूरतगढ़)-श्रीगंगानगर में नवीन कृषि उपज अनाज मण्डी एवं सवाई माधोपुर व बयाना-भरतपुर में सब्जी मण्डी स्थापित की जाएगी।

नए जिलों में सहकारी उपभोक्ता भंडार

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोले जाएगे। इसी के साथ समस्त जिलों में नवीन उपहार विक्रय केन्द्र खुलेंगे।  किसानों को गर्मी एवं बरसात से बचाव के लिए शैड निर्माण सहित मण्डियों तक पहुंच मार्ग एवं यार्डों का निर्माण सहित अन्य आधारभूत कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।  

सियासी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे "विकसित राजस्थान 2047" की दिशा में ऐतिहासिक बजट बताया। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को मजबूती देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने दावा किया कि यह बजट किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह डबल इंजन सरकार का जनता पर दोहरा कुठाराघात है। किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि पिछले वर्ष के बजट की घोषणाएं आज तक जमीन पर नहीं उतरीं और इस बार फिर नई घोषणाओं की बौछार कर दी गई। यह सरकार की नीयत नहीं, किसानों को भ्रमित करने की नीति को दिखाता है। 

आंदोलन का नेतृत्व कर रही पर्यावरण संघर्ष समिति के संयोजक रामगोपाल बिश्नोई का कहना है कि खेजड़ी इस समय गंभीर संकट में है। पहले लंबे समय तक चले कीट प्रकोप ने हज़ारों पेड़ों को नष्ट किया और अब सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए ज़मीन खाली करने के नाम पर खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। इसी वजह से लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। राज्य का कल्पवृक्ष कहलाने वाली खेजड़ी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इसे बचाना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी, लेकिन लगातार अनदेखी के चलते लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। धरना-प्रदर्शन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन फरवरी की शुरुआत के साथ ही इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 2 फरवरी को बीकानेर के पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में हज़ारों लोगों ने महापड़ाव डालकर साफ़ ऐलान कर दिया कि जब तक खेजड़ी के संरक्षण के लिए सख़्त कानून नहीं बनाया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा।

3 फरवरी को महापड़ाव स्थल पर सैकड़ों लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पहले चरण में 363 लोग अनशन पर बैठे, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 450 तक पहुँच गई। इस अनशन में 18 वर्ष के युवाओं से लेकर 80 वर्ष तक के बुज़ुर्ग शामिल थे। तीसरे दिन आमरण अनशन पर बैठे 17 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को अनशन स्थल पर 75-75 बेड के दो अस्थायी अस्पताल स्थापित करने पड़े।

5 फरवरी की रात प्रदेश के उद्योग मंत्री के.के. बिश्नोई अनशन स्थल पर पहुँचे और यह कहते हुए अनशन समाप्त करने का आग्रह किया कि सरकार ने बीकानेर और जोधपुर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि आंदोलनकारियों ने यह कहते हुए मंत्री के आग्रह को अस्वीकार कर दिया कि जब तक पूरे राज्य में खेजड़ी की कटाई पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक बेमियादी अनशन जारी रहेगा। बाद में आधी रात को आमरण अनशन तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन यह घोषणा भी की गई कि जब तक खेजड़ी की कटाई रोकने के लिए सख़्त कानून नहीं बनता, क्रमिक अनशन जारी रहेगा। इसके बाद से बीकानेर में क्रमिक अनशन लगातार जारी है और बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। साथ ही राज्य के विभिन्न ज़िलों में धरना-प्रदर्शन भी जारी हैं। राज्य विधानसभा और लोकसभा में भी यह मुद्दा उठ चुका है।

राजस्थान के किसानों के लिए खेजड़ी केवल राज्य वृक्ष नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। सामुदायिक सहभागिता के चलते नागौर, बीकानेर, अजमेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर, करौली, सीकर और झुंझुनू जैसे ज़िलों में आज भी लाखों खेजड़ी के पेड़ मौजूद हैं। यह पशुओं के लिए चारे का प्रमुख स्रोत है, घरों में जलाऊ लकड़ी देती है, सांगरी जैसी सब्ज़ी के रूप में भोजन का हिस्सा है और खेतों के लिए प्राकृतिक खाद का काम करती है।

हालांकि लगभग तीन दशक पहले हुए कीटों के गंभीर हमले ने इसके अस्तित्व पर गहरा संकट खड़ा कर दिया था। यह संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन किसानों और सरकारी विभागों के संयुक्त प्रयासों से खेजड़ी को अब तक बचाए रखा जा सका है।

जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (एएफआरआई) के वन संरक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2010 में इस समस्या की जड़ तक पहुँचने के लिए सात वर्षों का विस्तृत शोध शुरू किया था। शोध का उद्देश्य खेजड़ी के सूखने और मरने के कारणों की पहचान करना और उनके व्यावहारिक समाधान सुझाना था। अध्ययन में यह सामने आया कि खेजड़ी के क्षरण के पीछे दो प्रमुख जैविक कारक हैं—एक जड़ सड़न पैदा करने वाला कवक गैनोडर्मा ल्यूसिडम और दूसरा जड़ों में छेद करने वाला कीट एकैंथोफोरस सेराटिकॉर्निस। इसके अलावा कुछ अजैविक कारण भी सामने आए, जिनमें भूजल स्तर का लगातार गिरना और ट्रैक्टरों से की जाने वाली गहरी जुताई शामिल है, जो पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुँचाती है।

शोध पूरा होने के बाद वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के संरक्षण को लेकर किसानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इनमें प्रमुख सलाह यह थी कि खेजड़ी की छंटाई हर वर्ष करने के बजाय दो वर्ष में एक बार की जाए, ताकि पेड़ों पर अनावश्यक दबाव न पड़े और उनकी जीवन-क्षमता बनी रहे। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ओर वैज्ञानिक बार-बार छंटाई से बचने की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोलर प्लांटों और अन्य परियोजनाओं के लिए खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई की जा रही है।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुसार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर राजस्थान में बीते एक दशक में लाखों पेड़ काटे गए हैं, जिनमें खेजड़ी जैसे परंपरागत और जीवनदायी वृक्ष बड़ी संख्या में शामिल हैं। खेजड़ी को राजस्थान में ‘कल्पवृक्ष’ का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यह मरुस्थलीय पारिस्थितिकी को संतुलित रखने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका का आधार भी है। जन्म से मृत्यु तक के सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों में इसकी मौजूदगी अहम मानी जाती है।

एक ओर बीकानेर स्थित आईसीएआर-केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने ‘थार शोभा खेजड़ी’ जैसी नई किस्में विकसित की हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी कटाई लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। बीकानेर स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर अनिल छंगाणी द्वारा किए गए अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि केवल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछले दस वर्षों में अकेले बीकानेर ज़िले में ही लगभग दो लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। इनमें खेजड़ी के अलावा बेर, केर, रोहिड़ा और बबूल जैसे स्थानीय वृक्ष भी शामिल हैं।

अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि सौर संयंत्रों के आसपास का तापमान औसतन चार से पाँच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेड़ों की कटाई से कीट-पतंगों, मधुमक्खियों, पक्षियों और अन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। साथ ही गोंद और पशु-चारे जैसे वन-आधारित संसाधनों की उपलब्धता घट रही है, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसके अलावा सौर संयंत्रों को साफ़ और ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जबकि राजस्थान पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।

आंदोलन से जुड़े बिश्नोई समाज के वरिष्ठ नेता परसराम बिश्नोई का कहना है कि जब तक पूरे राज्य में खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तब तक कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि जो भी समझौता होगा, वह जनता के बीच और सार्वजनिक मंच पर होगा। संपूर्ण राज्य में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाना ही आंदोलन की एकमात्र मांग है और इसके पूरा होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन सोलर प्लांट या औद्योगिक विकास के खिलाफ नहीं है। “हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए। उद्योग चाहे जितने लगें, पर खेजड़ी की बलि नहीं दी जा सकती। खेजड़ी न काटने के सौ कारण हैं, लेकिन उसे काटने का एक भी कारण नहीं हो सकता।” परसराम बिश्नोई का सुझाव है कि यदि किसी स्थान पर सोलर प्लांट लगाने में पेड़ आड़े आ रहे हैं तो परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि ली जानी चाहिए। अगर सौ बीघा ज़मीन की ज़रूरत है और उसमें पेड़ हैं, तो 110 बीघा ले ली जाए। इससे सोलर प्लांट भी लग जाएगा और पेड़ भी बच जाएंगे।

पर्यावरण संघर्ष समिति के संयोजक रामगोपाल बिश्नोई बताते हैं कि सरकार ने बातचीत के लिए संतों को आमंत्रित किया है। यदि सरकार पूरे राज्य में खेजड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की बात मान लेती है, तो समाधान संभव है। अन्यथा फाल्गुन माह में मुकाम में लगने वाले मेले में आंदोलन की आगे की दिशा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस मेले में विभिन्न राज्यों से दस लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है।

हाड़ौती क्षेत्र में उगने वाले धनिया की मुख्य विशेषता इसकी सुगंध और रंग है। यहां के धनिया में सुगंध लंबे समय तक बनी रहती है और इसके बीजों का रंग गहरा हरा होता है। देश भर की मसाला कंपनियों में हाड़ौती के धनिया की मांग रहती है।

क्षेत्र और उत्पादन में गिरावट

रबी मौसम में हाड़ौती क्षेत्र की मुख्य और परंपरागत फसल होने के बावजूद हर साल धनिया की बुआई का क्षेत्र और उत्पादन घट रहा है। हाड़ौती क्षेत्र के कृषि अनुसंधान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025–26 में किसानों ने लगभग 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धनिया की बुआई की है। वहीं, कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022–23 में धनिया का कुल बुआई क्षेत्रफल 87,536 हेक्टेयर था और उत्पादन 1,05,360 टन रहा। लेकिन वर्ष 2024–25 में यह घटकर 39,974 हेक्टेयर रह गया और उत्पादन 51,347 टन तक सीमित हो गया।

धनिया की खेती में घाटा

धनिया की खेती करने वाले रामगंज मंडी क्षेत्र के किसान रामनिवास ने बताया कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से धनिया की खेती करता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने धनिया की बुआई काफी कम कर दी है। इस वर्ष उन्होंने 13 बीघा में धनिया बोया है, जबकि पिछले वर्ष 20 बीघा में बुआई की थी। कुछ वर्षों पहले वह 50-60 बीघा में धनिया की खेती करते थे।

रामनिवास कहते हैं कि बाजार में उचित भाव न मिलने, उत्पादन में गिरावट, और फसल में रोगों से तंग आकर उन्होंने धनिया की खेती कम कर दी। वर्ष 2025 में उन्हें प्रति बीघा केवल 2 क्विंटल उपज मिली और बाजार में 8,400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला, जो काफी कम था। इसके चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा।

रोग का प्रकोप

धनिया की बुआई के क्षेत्र और पैदावार में गिरावट के बारे में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के कृषि अनुसंधान केंद्र, उम्मेदगंज के प्रोफेसर डॉ. बनवारी लाल नागर ने बताया कि 2017–18 के बाद हाड़ौती क्षेत्र में धनिया में अधिक नमी के कारण पत्ता पट्टिका (स्टेम गॉल) रोग का प्रकोप बढ़ा है। इससे पौधा कमजोर हो जाता है और दाना नहीं बन पाता, जिससे 30 से 70 प्रतिशत तक फसल का नुकसान होता है।

डॉ. नागर ने बताया कि रोग से बचाव के लिए एसीआर-1 और एसीआर-2 जैसी प्रतिरोधक किस्में विकसित की गईं, लेकिन इनसे कम उपज के कारण किसानों ने इन्हें नहीं अपनाया। इसके अलावा, फसल में रोग लगने के बाद फसल चक्र नहीं अपनाने से किसानों को और नुकसान हुआ। मंडी में अन्य फसलों के बेहतर दाम मिलने के कारण भी किसान धनिया से दूरी बना रहे हैं।

धनिया की जगह लहसुन, चिया व अश्वगंधा

हाड़ौती क्षेत्र के किसानों ने बताया कि उन्होंने धनिया की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की तरफ रुख किया है। कोटा के किसान कालूराम धाकड़ पहले 10 बीघा में धनिया की खेती करते थे, लेकिन इस वर्ष उन्होंने धनिया की जगह लहसुन, चिया और अश्वगंधा की खेती शुरू कर दी है, जिन्हें वे बेहतर दाम के लिए नीमच (मध्य प्रदेश) की मंडियों में बेचते हैं।

किसान बताते हैं कि धनिया की फसल काफी नाजुक होती है और बारिश या पाले से फसल को नुकसान होता है। इसके बाद मंडी में भी अच्छे भाव नहीं मिलते। धनिया की पैदावार में गिरावट और सही दाम न मिल पाने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।

रामगंज मंडी में घटी आवक   

धनिया की खेती घटने से रामगंज मंडी की रौनक भी कम होती जा रही है। मंडी के व्यापारी विनोद धाकड़ का कहना है कि मंडी में धनिया की आवक कम होती जा रही है। सबसे अधिक आवक वर्ष 2017–18 में हुई थी, जब सीजन के दौरान प्रतिदिन 40–45 हजार बोरियां (40 किग्रा की बोरी) आती थीं। अब आवक करीब 25 प्रतिशत तक घट चुकी है। हालांकि, इस वर्ष अब तक पाला या बारिश न होने से बेहतर फसल और आवक की उम्मीद की जा रही है।

अच्छी किस्मों का अभाव, GI टैग का इंतजार

धनिया की रोगमुक्त, बेहतर किस्मों के नए बीज किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण वे पुराने बीजों की बुआई करते आ रहे हैं। किसान रामनिवास ने बताया कि गेहूं, चना और अन्य फसलों की तरह धनिया की उन्नत किस्मों का विकल्प नहीं हैं। इसलिए किसान अपने खेतों की फसल से ही अगले सीजन के लिए बीज तैयार करते हैं और आपस में आदान-प्रदान कर लेते हैं। धनिया की उन्नत किस्मों के शोध को बढ़ावा देकर नई किस्में किसानों तक पहुंचाने के प्रयास भी बहुत कारगार साबित नहीं हुए हैं।

कृषि विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार, राज्य सरकार और कृषि विभाग हाड़ौती क्षेत्र के धनिया को जीआई टैग (भौगोलिक संकेत) दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देश में कई क्षेत्र विशेष फसलों को जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद किसान बाजार और बेहतर भाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि जीआई टैग मिलने से हाड़ौती की इस प्रमुख फसल की खेती को कितनी मदद मिल पाती है।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान हमने अपने सीमावर्ती किसानों का मुद्दा उठाया। तारबंदी के पार खेती करने वाले किसानों के लिए मांग रखी कि तार का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि किसान बिना किसी डर के खेती कर सकें। गृह मंत्री के आश्वासन के अनुसार इस मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा।

पंजाब के कई इलाकों में सीमावर्ती कंटीली तार दो से तीन किलोमीटर अंदर तक स्थित है। इसके कारण हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि तार के उस पार चली गई है और किसानों को रोजाना पहचान पत्र दिखाकर बीएसएफ की निगरानी में खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

पंजाब सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कंटीली तार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक दोबारा स्थापित किया जाता है, तो भारतीय भूमि का बड़ा हिस्सा इस पार आ जाएगा। इससे किसान बिना किसी डर और रोजाना की पाबंदियों के खेती कर सकेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह मुद्दा विचाराधीन है और पठानकोट में भी इसी तरह की व्यवस्था को लेकर प्रयास किए जा चुके हैं।

बीज विधेयक पर जताई आपत्ति

प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 पर गंभीर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बीज विधेयक का मौजूदा खाका राज्य के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित नहीं करता। बीज क्षेत्र को सीधे प्रभावित करने वाले फैसलों में राज्य की आवाज दबाई गई है। उन्होंने कहा, “प्रस्तावित बीज बिल में राज्य की मौजूदा शक्तियों को घटा दिया गया है, क्योंकि बीज पंजीकरण में राज्य बीज समिति की कोई भूमिका नहीं रखी गई है। इसके अलावा, उन किसानों के लिए किसी मजबूत मुआवजा ढांचे का भी प्रावधान नहीं किया गया है, जिन्हें रजिस्टर्ड बीजों से अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है।”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विदेशों में टेस्ट और जारी की गई बीज किस्मों को पंजाब और अन्य राज्यों में आयात व बिक्री के लिए अनिवार्य स्थानीय परीक्षण के बिना अनुमति दी जा रही है, जिससे किसानों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बीजों के लिए पूरी तरह कंपनियों पर निर्भर होने के लिए मजबूर करना न तो उचित है और न ही किसानों के हित में है। इस विधेयक को मौजूदा रूप में संसद के सामने नहीं लाया जाना चाहिए।

नहर विवाद पर रुख दोहराया

नदियों के पानी को लेकर पंजाब के स्पष्ट रुख को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के पानी की उपलब्धता में काफी कमी आई है और ऐसे में सतलुज-यमुना लिंक नहर का निर्माण व्यावहारिक नहीं है।” 

ढुलाई और भंडारण की समस्या

अनाज की ढुलाई और भंडारण की समस्या उठाते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि एफसीआई द्वारा पिछले पांच महीनों में राज्य से केवल 4 से 5 लाख टन गेहूं और 5 से 6 लाख टन चावल की ही ढुलाई की जा रही है। खरीफ सीजन 2025-26 के 95 लाख टन चावल की डिलीवरी की जानी है, जबकि वर्तमान में केवल 20 लाख टन जगह उपलब्ध है। उन्होंने स्टॉक की समयबद्ध ढुलाई के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की मांग करते हुए कहा कि पंजाब राष्ट्रीय पूल में लगभग 125 लाख टन गेहूं का योगदान देता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त भंडारण व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

आढ़तिया कमीशन का मुद्दा

आढ़तिया कमीशन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कृषि उत्पाद और मार्केटिंग एक्ट 1961 के प्रावधानों के विपरीत आढ़तिया कमीशन को 2019-20 के खरीद सीजन से फ्रीज कर दिया गया है। वर्तमान में गेहूं के लिए कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल और धान के लिए 45.88 रुपए प्रति क्विंटल तक सीमित है। कमीशन संशोधन में देरी से राज्य की खरीद प्रक्रिया में अड़ंगा पैदा हो सकता है इसलिए दरों को जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास फंड का मुद्दा

ग्रामीण विकास फंड की अदायगी न होने का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के बावजूद राज्य सरकार को आरडीएफ की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। खरीफ सीजन 2021-22 से आरडीएफ की अनुमति नहीं दी गई है। आरडीएफ के 9030.91 करोड़ रुपये और मार्केट फीस के 2267.83 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित हैं, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा, “आरडीएफ कोई चैरिटी नहीं है। यह पंजाब का हक है और हम अपना हक मांग रहे हैं।” 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के 60:40 अनुपात को बनाए रखने तथा एफसीआई में जीएम के पद पर पंजाब कैडर के ही अधिकारी की नियुक्ति की भी मांग की। गृह मंत्री ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया।

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि दो दिवसीय अमरूद महोत्सव में राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से किसान, व्यापारी, एफपीओ, वैज्ञानिक और संस्थान भाग लेंगे। यहां दर्जनों उन्नत अमरूद किस्मों का प्रदर्शन और स्वाद चखने का अवसर मिलेगा। उत्कृष्ट और टॉप किस्मों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

महोत्सव की खास बात यह होगी कि किसानों का वैज्ञानिकों से सीधा संवाद होगा। चौपालें सजेंगी, जहां उन्नत खेती, किस्म चयन, पौध संरक्षण और बाजार से जुड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी। व्यापारी और किसानों के बीच प्रत्यक्ष संवाद से बिचौलियों की भूमिका कम करने पर भी जोर रहेगा।

सहायक कृषि अधिकारी पिंटू मीना पहाड़ी ने बताया कि अमरूद प्रसंस्करण इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा। मेले में अमरूद से बने जूस, चिप्स, कैंडी, बार, जैली, बर्फी और लड्डू जैसे उत्पादों का स्वाद चखने के साथ-साथ इनके निर्माण की तकनीक भी सिखाई जाएगी। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों से आने वाले विशेषज्ञ अमरूद आधारित मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण देंगे।

इसके अलावा देशभर की उन्नत किस्मों की नर्सरी उपलब्ध होगी, जहां 25 से 30 किस्मों के गुणवत्तापूर्ण पौधे किसान खरीद सकेंगे। आयोजकों का कहना है कि उन्नत किस्मों के प्रसार से अमरूद उत्पादन, गुणवत्ता और मिठास में बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों, व्यापारियों और आमजन से 18-19 जनवरी को आयोजित अमरूद महोत्सव में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अमरूद उत्पादकों को नई पहचान देगा और सवाई माधोपुर को राष्ट्रीय कृषि मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा।

कार्यक्रम स्थल: 18-19 जनवरी 2026, फूल उत्कृष्टता केंद्र के सामने, दशहरा मैदान, सवाई माधोपुर।

कांग्रेस नेताओं ने किसान आत्महत्या मामले की न्यायिक जांच की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह केवल एक किसान की आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि धामी सरकार और राज्य पुलिस के माथे पर कलंक है।

गणेश गोदियाल ने कहा कि किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक किसान के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और एसएसपी समेत आरोपी पुलिस अधिकारियों पर कठोर एक्शन लिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों। 

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना और सत्ता के अहंकार के कारण एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करने, मृतक किसान के परिवार को तत्काल 50 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की।

सीएम धामी ने दिलाया न्याय का भरोसा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान सुखवंत सिंह के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच में किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सुखवंत सिंह के भाई परविंदर सिंह से दूरभाष पर बातचीत कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही उच्चाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए और कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे।

क्या है मामला? 

किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के गौलापार स्थित देवभूमि होटल में शनिवार देर रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने अपने वीडियो में कहा कि उनके साथ चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई। उसका आरोप है कि जब वह न्याय की आस लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों ने शिकायत सुनने के बजाय पैसे लेकर दूसरे पक्ष का साथ दिया और उसे डराया-धमकाया गया। उसे बार-बार थाने बुलाकर प्रताड़ित किया गया। सुसाइड नोट और वीडियो में सुखवंत सिंह ने कई पुलिस अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलरों पर आरोप लगाए। 

इस मामले में एसएसपी ऊधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने थानाध्यक्ष कुंदन सिंह रौतेला और दरोगा प्रकाश सिंह बिष्ट को निलंबित कर दिया। वहीं, चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार समेत 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। मृतक किसान के परिजनों और किसान यूनियन की ओर से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। इस मामले ने उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था और सिस्टम की संवेदनहीनता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, "मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के ऐसे किसान जिनके नाम कृषि भूमि है, 45 हॉर्स पावर (HP) या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर तीन लाख रुपये प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र (PPP/Family Id) के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कृषि भूमि मान्य है। लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ट्रैक्टर की खरीद तथा भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के उस बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो "मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होगा। लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।

इसके अलावा, यह भी शर्त है कि लाभार्थी ने पिछले पांच वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो। ट्रैक्टर की खरीद की तिथि से अगले पांच वर्षों तक लाभार्थी ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।

हालांकि सिंचाई विभाग ने बंदी के दौरान गंग नहर के हिस्से का पानी पुरानी बीकानेर कैनाल के जरिए देने की वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 12 जनवरी से श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर पड़ाव डालने का ऐलान कर दिया है।

तीन महीने से चल रहा है विरोध

करीब तीन महीने पहले किसानों को यह जानकारी मिली थी कि पंजाब सरकार जनवरी से फिरोजपुर फीडर की री-लाइनिंग के लिए नहर बंद करना चाहती है। तभी से विरोध शुरू हो गया था। पिछले महीने किसानों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जनवरी के बजाय 15 मार्च के बाद नहरबंदी लेने और तब तक वैकल्पिक जल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की थी।

फिरोजपुर फीडर में बंदी के मुद्दे को लेकर श्रीगंगानगर में प्रदर्शन करते किसान

किसानों का कहना है कि जनवरी-फरवरी का समय रबी फसलों के लिए बेहद अहम होता है। इस दौरान सरसों, गेहूं, चना और जौ की फसलों को नियमित सिंचाई की जरूरत रहती है। किसानों का आरोप है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद सरकार और प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट नहीं की, जिसके चलते उन्हें धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा।

अधिसूचना से बढ़ी नाराजगी

किसानों को उम्मीद थी कि उनकी मांग मानी जाएगी, लेकिन हाल ही में पंजाब सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में 21 जनवरी से 24 फरवरी तक फिरोजपुर फीडर बंद रखने की घोषणा कर दी गई। इस काम पर कुल 647.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें पंजाब का हिस्सा 379.12 करोड़ रुपये और राजस्थान का 268.50 करोड़ रुपये होगा।

गंग नहर परियोजना के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला के अनुसार, वर्तमान में फिरोजपुर फीडर में 11,192 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो पाता है। री-लाइनिंग के बाद इसकी क्षमता बढ़कर 13,842 क्यूसेक हो जाएगी। इससे भविष्य में गंग नहर प्रणाली को तय हिस्से का पानी बेहतर तरीके से मिल सकेगा और मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी भी लिया जा सकेगा।

चावला बताते हैं कि पंजाब सरकार पहले 5 जनवरी और फिर 15 फरवरी से बंदी लेना चाहती थी, लेकिन किसानों की जरूरतों को देखते हुए सहमति नहीं दी गई। अब सर्दी बढ़ गई है और मावठ की संभावना है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पुरानी बीकानेर कैनाल से पानी देकर काम चलाने की योजना है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर हम पंजाब सरकार से फिर संपर्क में हैं और फरवरी में बंदी लेने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पंजाब सरकार को ही करना है।

क्या है किसान संगठनों की आपत्ति

अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष कालूराम थोरी कहते हैं कि फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का काम होना चाहिए, किसान इसके खिलाफ नहीं हैं। हम तो बीस साल से इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने समय गलत चुना है। अगर फरवरी से बंदी ली जाए, तो किसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीगंगानगर में बहती गंग नहर

गंग कैनाल किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता एडवोकेट सुभाष सहगल का कहना है कि करीब 99 फीसदी बुवाई हो चुकी है। इस समय सरसों, चना, जौ और गेहूं को सिंचाई की सख्त जरूरत है। फिरोजपुर फीडर बंद होने से पानी की आपूर्ति कम हो जाएगी। सहगल का कहना है कि पुरानी बीकानेर कैनाल की हालत खराब है और उसमें पानी का नुकसान ज्यादा होगा। 1500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर श्रीगंगानगर तक केवल 1200–1300 क्यूसेक पानी ही पहुंच पाएगा। खरीफ के दौरान भी पूरा पानी नहीं मिला और अब रबी में फिर संकट खड़ा हो गया है।

पानी उपलब्ध, फिर भी संकट

सहगल के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस समय बांधों में ज्यादा पानी उपलब्ध है। पोंग बांध में जहां पिछले साल पानी का स्तर 1307 फीट था, वहीं इस साल 1358 फीट है। भाखड़ा बांध में भी पानी का स्तर 40–45 फीट अधिक है। इसके बावजूद यदि फसलें सूखती हैं, तो इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है?

उत्पादन घटने की आशंका

किसान संगठनों का कहना है कि अगर समय पर सिंचाई नहीं हुई, तो औसत उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। सहगल के मुताबिक, श्रीगंगानगर जिले में सामान्य तौर पर गेहूं का उत्पादन 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सरसों का 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, जो पानी की कमी से 40 फीसदी तक घट सकता है।

वार्ता रही बेनतीजा

प्रशासन और सिंचाई विभाग ने किसानों से बातचीत के लिए श्रीगंगानगर में बैठक बुलाई और बंदी के दौरान पुरानी बीकानेर कैनाल से 1500 क्यूसेक पानी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेता इससे सहमत नहीं हुए। उनकी मांग है कि फरवरी के पहले सप्ताह से नहरबंदी ली जाए, ताकि जौ, सरसों और गेहूं की सिंचाई हो सके।

श्रीगंगानगर में नहरबंदी के मुद्दे पर आयोजित बैठक में किसानों से चर्चा करते जनप्रतिनिधि तथा प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष अमर सिंह बिश्नोई का कहना है कि कई इलाकों में अब तक जौ और गेहूं की पहली सिंचाई भी नहीं हो पाई है। ठंड बढ़ने से सरसों में पानी की जरूरत और बढ़ गई है। इस समय नहरबंदी से किसानों को भारी नुकसान तय है।

बिश्नोई के अनुसार, पुरानी बीकानेर कैनाल में 1500 क्यूसेक पानी का प्रवाह व्यावहारिक नहीं है। नहर की सफाई नहीं हुई है और उसमें भारी मात्रा में मलबा जमा है। करीब 250–300 क्यूसेक पानी रास्ते में ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि बिना ट्रायल के पानी छोड़ा गया और सौ साल पुरानी नहर टूट गई, तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री साय ने यह घोषणा रायपुर के एक निजी रिसॉर्ट में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए की। एक सरकारी बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि मंडी शुल्क छूट का विस्तार निर्यातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे वैश्विक चावल बाजार में छत्तीसगढ़ की स्थिति और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि यह समिट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें 12 देशों से खरीदारों और छह देशों के दूतावासों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया है। यह भागीदारी छत्तीसगढ़ के चावल क्षेत्र में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि को दर्शाती है। वैश्विक हितधारकों की मौजूदगी से अंतरराष्ट्रीय चावल व्यापार में राज्य को व्यापक पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को ‘भारत का धान का कटोरा’ कहा गया है और राज्य आज भी इस पहचान पर खरा उतरता है। चावल राज्य की खाद्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और यहां बड़ी संख्या में धान की किस्मों की खेती की जाती है। उन्होंने विशेष रूप से सरगुजा क्षेत्र की सुगंधित जीराफूल और दुबराज धान किस्मों का उल्लेख किया, जो अपनी विशिष्ट खुशबू और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं।

राइस समिट को संबोधित करते मुख्यमंत्री विष्णु देव साय।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंडी शुल्क में छूट की मांग निर्यातक कई वर्षों से कर रहे थे। इसे पिछले वर्ष लागू किया गया था और इसकी अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो गई थी। अब इसके एक वर्ष के विस्तार से राज्य से चावल निर्यात को और गति मिलेगी।

साय ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे चावल प्रसंस्करण और निर्यात क्षमता को मजबूती मिलेगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ से लगभग एक लाख टन चावल का निर्यात करीब 90 देशों में किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार निर्यातकों को हर संभव सहयोग देती रहेगी।

किसानों के हितों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धान किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है और प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जा रही है। पिछले वर्ष लगभग 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी और चालू वर्ष में इसके और बढ़ने की उम्मीद है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया। समिट के दौरान उन्होंने चावल आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें विभिन्न चावल किस्मों, क्षेत्र-विशेष प्रजातियों, धान की खेती में नवाचारों और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया।

भौगोलिक संकेत (GI) किसी खास भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़े उत्पादों को विशिष्ट खूबियों के आधार पर दिया जाता है। क्योंकि ये खूबियां उस इलाके की मिट्टी, पानी और जलवायु से आती हैं। जीआई टैग से उत्पादों की विशिष्टता और प्रमाणिकता का भरोसा बढ़ता है। साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।   

नागौरी अश्वगंधा राजस्थान के नागौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, सीकर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। हालांकि, अश्वगंधा की खेती भारत के कई हिस्सों में होती है। लेकिन मध्य से पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों (जलवायु, मिट्टी आदि) और पारंपरिक खेती पद्धतियों के कारण नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। 

नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिलाने में नागौरी वेलफेयर सोसाइटी की पहल को आईसीएआर के औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय (DMAPR), राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और राजस्थान सरकार के कृषि विभाग का सहयोग प्राप्त हुआ।

इस पहल में अहम भूमिका निभाने वाले आईसीएआर-डीएमएपीआर के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पी.एल. सारण ने रूरल वॉयस को बताया कि नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिलवाने के लिए कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे। मध्य से पश्चिमी राजस्थान में उगाई जाने वाली नागौरी अश्वगंधा की जड़े लंबी, मोटी, भंगुर, गुहा रहित और स्टार्च युक्त होती हैं। ये विशेषताएं नागौरी अश्वगंधा को सर्वश्रेष्ठ किस्मों में शुमार करती हैं। इसके पीछे खास कृषि-परिस्थितिकी और मृदा कारक हैं। खास गुणों के कारण नागौरी अश्वगंधा को दवा और पोषण से जुड़े उद्योग द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। 

किसानों की अहम भूमिका 

नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिलाने में प्रगतिशील किसानों का भी भरपूर समर्थन मिला। नागौरी वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्ष पारुल चौधरी ने इस पहल को आगे बढ़ाया जबकि बीकानेर के प्रगतिशील किसान केशा राम और चूरू बीरबल राम सारण के पारंपरिक ज्ञान, अनुभव और भागीदारी ने नागौरी अश्वगंधा की विशिष्टता और प्रमाणिकता को साबित करने में अहम योगदान दिया।

नागौर, कुचामन, लाडनूं, बीदासर, डूंगरगढ़, नोखा और आसपास के क्षेत्रों में कई किसान समूह अश्वगंधा की व्यवसायिक खेती कर रहे हैं। हालांकि, इनकी तादाद अभी सीमित है।

जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया 

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट मानते हैं कि राजस्थान में झालावाड़ के संतरे और श्रीगंगानगर का किन्नू जैसी कई फसलें अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जीआई टैग मिलना केवल गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि दस्तावेजी प्रक्रिया, संगठित दावेदारी और सरकारी स्तर पर प्रभावी पैरवी पर भी निर्भर करता है। 

जाट कहते हैं कि नागौरी अश्वगंधा की अभी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती नहीं हो रही है। नागौर जिले के कुछ हिस्सों में यह प्राकृतिक रूप से उगती है और कुछ ही किसान इसकी खेती करते हैं। कोटा संभाग के रामगंजमंडी और झालावाड़ क्षेत्रों में अश्वगंधा का व्यावसायिक उत्पादन होता है। जीआई टैग एक अवसर है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी होगी जब नीतियां और बाजार किसानों के पक्ष में खड़े होंगे।

टैग तो मिला, इसके बाद क्या?

जीआई टैग से उत्पाद की गुणवत्ता और नाम को कानूनी सुरक्षा मिलती है और अन्य इलाकों की अश्वगंधा को नागौरी अश्वगंधा के नाम से नहीं बेचा जा सकेगा। इससे वैश्विक स्तर पर नागौरी अश्वगंधा को ब्रांड बनाने और किसानों को बेहतर दाम दिलाने में मदद मिल सकती है। लेकिन इस राह में कई चुनौतियां भी हैं। 

रामपाल जाट का कहना है कि केवल टैग दे देना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि क्या सरकार की भूमिका यहीं समाप्त हो जाती है? किसानों को भंडारण, पहचान निर्माण और बाजार तक सीधी पहुंच में सहयोग मिलेगा या नहीं, यही असली परीक्षा है। इनके बिना कोई भी टैग प्रभावी साबित नहीं हो सकता। 

औषधीय गुणों से भरपूर 

नागौर के वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. गोपाल शर्मा बताते हैं कि नागौरी अश्वगंधा एक विशेष औषधि है। उनके अनुसार अश्वगंधा एक बहुगुणी औषधि है। देश के कई हिस्सों में यह उगती है, लेकिन नागौरी अश्वगंधा को ही सर्वोत्तम और अत्यधिक गुणकारी माना गया है।

यह सामान्य दुर्बलता दूर करने, बलवर्धन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बढ़ती उम्र के प्रभाव कम करने में सहायक है। डॉ. शर्मा बताते हैं कि नागौर के स्थानीय वैद्य सदियों से इसका शास्त्रोक्त उपयोग करते आए हैं। 

खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद  

नागौर में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरीश मेहरा बताते हैं कि नागौरी अश्वगंधा वन क्षेत्रों और परती भूमि में स्वतः उगती है। स्थानीय लोग और घुमंतू समुदाय इसका संग्रह करते हैं। फिलहाल लगभग 300 से 400 हेक्टेयर क्षेत्र में ही किसान प्रयोग के तौर पर इसकी व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। मेहरा के अनुसार, पड़ोसी चूरू और बीकानेर जिलों में भी यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जीआई टैग मिलने से इसे वैश्विक पहचान मिलेगी और उम्मीद है कि किसान इसकी खेती की ओर अधिक आकर्षित होंगे।

पद्मश्री से सम्मानित नागौर के वरिष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता और किसान चौधरी हिम्मताराम भांभू इसे नागौर के लिए सुखद उपलब्धि मानते हैं। उनका कहना है कि नागौरी अश्वगंधा का उपयोग नागौर के ग्रामीण जीवन में सदियों से होता रहा है, लेकिन इसकी विधिवत खेती अधिक नहीं हुई। अब जब इसे पहचान मिली है, तो इसके विस्तार की संभावनाएं भी बनी हैं। 

नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिलना प्राकृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की दिशा में भी अहम पहल है। 

पान मेथी को भी जीआई की कोशिश 

जोधपुर स्थित दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थापक निदेशक भागीरथ चौधरी जीआई टैग को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वे बताते हैं कि नागौर की पान मेथी और अश्वगंधा दोनों के लिए जीआई टैग का आवेदन किया गया था। अश्वगंधा को टैग मिल चुका है, जबकि पान मेथी को शीघ्र मिलने की संभावना है।

चौधरी के अनुसार, नागौर जिले में लगभग 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पान मेथी का उत्पादन होता है, लेकिन यह पूरी दुनिया में कसूरी मेथी के नाम से बिकती है। नागौरी मेथी की कोई अलग पहचान नहीं बन पाई है। जीआई टैग मिलने के बाद इसे अपनी विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा।

जीआई और चुनौतियां 

भागीरथ चौधरी बताते हैं कि भारत में करीब पौने तीन सौ खाद्य उत्पादों को जीआई टैग मिला है, लेकिन वास्तविक लाभ बहुत कम मामलों में ही किसानों तक पहुंचा है। समस्या यह है कि जीआई प्रमाण-पत्र मिलने के बाद उस पर आगे काम नहीं किया जाता। जबकि जीआई के साथ एक प्रमाणन संस्था भी बनती है, जिसका काम उत्पादन नियंत्रण, पहचान निर्माण और बाजार से जोड़ना होता है। जब तक मूल्य श्रृंखला विकसित नहीं होगी, तब तक किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। जीआई प्रमाण-पत्र अपने-आप में कोई चमत्कार नहीं करता।

रामपाल जाट कहते हैं कि जीआई टैग से पहचान और कानूनी सुरक्षा जरूर मिलती है, लेकिन किसानों को लाभ तभी होगा जब उसके साथ बाजार तक सीधी पहुंच, स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग और प्रभावी बिक्री व्यवस्था विकसित की जाएगी। अकेला टैग किसान की आय नहीं बढ़ाता। असली बदलाव तब आता है, जब उसके साथ पूरी व्यवस्था खड़ी की जाती है।

संगरिया की नई धान मंडी में हुई इस महापंचायत में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के किसानों के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा से आए किसानों की भी भागीदारी रही। पंजाब के किसान नेताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि एथेनॉल फैक्ट्रियों को पहले विकास और रोजगार के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन कुछ वर्षों में इसके दुष्परिणाम किसानों को जल संकट, प्रदूषण और भूमि की गिरती गुणवत्ता के रूप में झेलने पड़ते हैं।

महापंचायत की शुरुआत 7 जनवरी 1970 के किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। सभास्थल पर प्रतीकात्मक किसान शहीद स्मारक बनाया गया, जहां लगातार श्रद्धासुमन अर्पित किए जाते रहे। इस मौके पर ‘शहीद किसान अमर रहें’ और ‘शहीदों का बलिदान हर किसान याद रखेगा’ जैसे नारों ने यह स्पष्ट किया कि आंदोलन को केवल वर्तमान की चिंता नहीं, बल्कि ऐतिहासिक संघर्षों की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है।

इस मौके पर पूर्व माकपा विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि यह प्रचार किया जा रहा है कि कंपनी फैक्ट्री लगाने के फैसले से पीछे हट गई है, लेकिन न तो सरकार और न ही प्रशासन ने अब तक एमओयू निरस्त करने को लेकर कोई लिखित आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि किसान केवल लिखित फैसले पर ही भरोसा करेंगे।

भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि किसानों को सरकार के आश्वासनों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हर जगह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

टिब्बी की ‘फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति’ के नेता महंगा सिंह सिद्धू ने कहा कि आंदोलन की केवल दो ही मांगें हैं—एमओयू का निरस्तीकरण और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मांगों से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संघर्ष समिति के नेता मदन दुर्गेसर ने कहा कि यह लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है और विकास के नाम पर जमीन, पानी और पर्यावरण को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। भाना सिंह सिद्धू ने कहा कि फैक्ट्री से विकास होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पानी, हवा और मिट्टी का क्या होगा।

माकपा नेताओं प्रो. ओम जांगू और मंगेज चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि अत्यधिक उपजाऊ भूमि पर यह फैक्ट्री किसी भी सूरत में नहीं लगने दी जाएगी। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और अशोक चौधरी ने भी आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की बात कही।

इस बीच, जिला प्रशासन ने आंदोलन को शांत करने के लिए कई कदम उठाने की जानकारी दी है। प्रशासन के अनुसार संघर्ष समिति की मांगों को राज्य सरकार तक भेजा गया है और पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के तकनीकी सदस्यों ने 4 जनवरी को संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी आशंकाओं पर चर्चा की और भूजल के नमूने भी एकत्र किए।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की जांच सीआईडी-सीबी, जयपुर द्वारा की जा रही है और फिलहाल जिला पुलिस स्तर पर कोई जांच या कार्रवाई नहीं चल रही है। पूर्व में गिरफ्तार सभी व्यक्तियों को जमानत मिल चुकी है।

हालांकि प्रशासन के प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि ये कदम आंदोलन को टालने या समय खींचने की रणनीति प्रतीत होते हैं। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गंभीर है, तो एमओयू निरस्त करने और मुकदमे वापस लेने का लिखित आदेश जारी किया जाना चाहिए।

हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य पालन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा में 166 करोड़ मछली बीज का उत्पादन हुआ है। लैंडलॉक्ड राज्यों में पंजाब पहले और हरियाणा दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि तालाब आधारित और अंतर्देशीय जल मत्स्य पालन के जरिये लैंडलॉक्ड राज्य देश के कुल मत्स्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन तटीय राज्यों की तुलना में इन्हें अपेक्षाकृत कम वित्तीय सहायता मिलती है, जिसका असर मछली पालकों और राज्य की जीडीपी पर पड़ता है।

मंत्री राणा ने बताया कि हरियाणा में मत्स्य पालन को वैकल्पिक आजीविका के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहतर लाभ के कारण कई किसान पारंपरिक कृषि से मछली पालन की ओर बढ़ रहे हैं। बीज गुणवत्ता सुधार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर मछली बीज बैंक सुनिश्चित किए गए हैं।

भुवनेश्वर स्थित सीफा से आनुवंशिक रूप से सुधरी प्रजातियां प्राप्त कर उच्च गुणवत्ता वाला ब्रुड स्टॉक तैयार किया जा रहा है, जिससे उत्पादकता बढ़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार से मछली बीज प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश और योजनाएं जारी करने का आग्रह किया ताकि सभी राज्यों में गुणवत्ता वाले बीज की एकसमान उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

मत्स्य पालन मंत्री ने बताया कि मछली पालकों और उद्यमियों को दिल्ली की गाजीपुर और आजादपुर मंडियों की तर्ज पर सोनीपत के गन्नौर में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट में समर्पित स्थान प्रदान किया गया है। उन्होंने हरियाणा में मत्स्य पालन हेतू बढ़ा हुआ बजटीय समर्थन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त किया और केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह के निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। 

केंद्र के समक्ष कई प्रस्ताव

श्याम सिंह राणा ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष कई प्रस्ताव रखे। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, यमुनानगर और पंचकूला में आधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित करना शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये है। साथ ही करनाल में मछली प्रसंस्करण इकाई और सिरसा में झींगा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश होगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला में विश्व स्तरीय एक्वेरियम हाउस बनाने की भी योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 1,000 करोड़ रुपये है। 

गुरुग्राम के गांव सुल्तानपुर में पांच एकड़ भूमि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र के लिए हस्तांतरित की गई है, जिससे हरियाणा और पड़ोसी राज्यों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय से 2026-27 में लैंडलॉक्ड राज्यों पर विशेष ध्यान देने और उनकी चुनौतियों पर हरियाणा में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह किया।

21 जनवरी, 2025 को जारी शासनादेश के जरिए खांडसारी नीति में किए गए बदलाव नई इकाइयों को प्रोत्साहित करने के बजाय उनकी स्थापना को और कठिन बनाते हैं। नीति में सबसे अहम संशोधन चीनी मिलों और खांडसारी इकाइयों के बीच दूरी को लेकर किया गया है। पावर क्रशर और खांडसारी इकाइयों के नए लाइसेंस के लिए चीनी मिल से त्रिज्यात्मक दूरी को 7.5 किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी अब पहले से स्थापित चीनी मिल से 15 किलोमीटर से कम दायरे में किसी पावर क्रशर या नई खांडसारी इकाई को लाइसेंस नहीं मिलेगा।

दिलचस्प है कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार दो चीनी मिलों के बीच भी न्यूनतम 15 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इस तरह दूरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने खांडसारी इकाइयों को चीनी मिलों के बराबर खड़ा कर दिया है।

करीब एक दशक पहले जब उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी के लिए प्रोत्साहन नीति लागू की थी, तब 15 किलोमीटर की दूरी को लेकर कई चीनी उद्योग समूहों के बीच मुकदमों की स्थिति आ गई थी और राज्य में जहां गन्ने की उपलब्धता थी वह अधिकांश इलाके चीनी मिलों से कवर हो गये थे। ऐसे में अब खांडसारी इकाइयों के लिए चीनी मिलों के बराबर दूरी के प्रावधान से नए गन्ना क्षेत्र मिलना मुश्किल हो जाएगा।

साथ ही, खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस देने के लिए पिछले तीन वर्षों में गन्ने की उपलब्धता को भी आधार बनाया गया है, जबकि 21 जनवरी, 2025 से पहले की नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

कई नए प्रावधानों के जरिए खांडसारी इकाइयों और पावर क्रशर पर नियम-कायदों का बोझ बढ़ा दिया गया है। पहले नीति में यह कहा गया था कि 33×46 सेंटीमीटर तक के आकार वाले पावर क्रशर के लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के 50 घंटे के भीतर सहायक चीनी आयुक्त तथा इतनी ही अवधि में चीनी आयुक्त के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

वहीं 33×46 सेंटीमीटर से अधिक आकार वाले पावर क्रशर के मामलों में पिछले तीन पेराई सत्रों में गन्ने की उपलब्धता को आधार बनाने का प्रावधान था। लेकिन अब यह शर्त 33×46 सेंटीमीटर तक और उससे अधिक क्षमता वाले सभी पावर क्रशरों पर लागू कर दी गई है। इसके साथ ही दोनों ही स्थितियों में चीनी मिल से 15 किलोमीटर की परिधि में पहले से स्थापित खांडसारी इकाइयों की मौजूदगी को भी नए लाइसेंस के लिए आधार बनाया गया है।

एक अन्य शर्त के तहत लाइसेंस प्राप्त खांडसारी और पावर क्रशर इकाइयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे किसानों को गन्ना मूल्य का नकद नहीं बल्कि ऑनलाइन भुगतान करेंगी। इसके अलावा आवेदन के समय क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ आबकारी आयुक्त द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र भी आवश्यक दस्तावेजों के रूप में अपलोड करना होगा। यह शर्त भी 21 जनवरी, 2025 से पहले लागू नहीं थी।

जहां तक लाइसेंस आवेदन पर निर्णय की समय-सीमा का सवाल है, पहले की 50 घंटे की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नए आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर निर्णय चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर पर लिया जाएगा। यानी अब कोई समय-सीमा नहीं है।

वैसे तो इस खांडसारी नीति की अवधि केवल चालू पेराई सत्र (अक्तूबर 2025 से सितंबर 2026) तक के लिए है, लेकिन अंतिम वर्ष में किए गए बदलाव काफी अहम हैं। करीब एक वर्ष पहले किए गए इन बदलावों का असर चालू सत्र से दिखने लगेगा। क्योंकि नया पेराई सत्र अक्तूबर 2025 से शुरू हुआ है और यदि कोई नई इकाई स्थापित होती है तो उसका यह पहला पेराई सत्र होगा।

उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में खांडसारी और पावर क्रशर आधारित गुड़ इकाइयां बंद हुई हैं। पिछले वर्ष गन्ने की कम उपलब्धता के कारण राज्य में चीनी उत्पादन घटा था और चालू सत्र में भी कमजोर फसल के चलते गुड़ और खांडसारी इकाइयां राज्य सरकार द्वारा तय 400 रुपये प्रति क्विंटल के राज्य परामर्श मूल्य (SAP) के बराबर या उससे अधिक दाम पर गन्ना खरीद रही हैं। इससे गन्ना मूल्य को लेकर प्रतिस्पर्धा और प्राइस वार जैसी स्थिति बन रही है।

इसी बीच, केंद्र सरकार ने भी कुछ माह पहले शुगर कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर गुड़, खांडसारी, शक्कर और बूरा को चीनी की परिभाषा में शामिल कर लिया है। साथ ही 500 टन प्रतिदिन क्रशिंग क्षमता वाली इकाइयों पर चीनी मिलों की तरह फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) के भुगतान समेत कई अन्य शर्तें भी लागू कर दी गई हैं।

ऐसे प्रावधान पावर क्रशर और खांडसारी इकाइयों पर नियमन का बोझ बढ़ाएंगे और इन उद्योगों को हतोत्साहित कर सकते हैं। इससे इन इकाइयों के लिए चीनी मिलों के सामने प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किला हो जाएगा। इससे गन्ना किसानों के लिए बेहतर दाम पाने का विकल्प कमजोर पड़ सकता हैं।

आश्चर्यजनक है कि करीब एक वर्ष पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खांडसारी इकाइयों की लाइसेंस नीति में किए गए ये अहम बदलाव लगभग अनदेखे रह गए और इस पर सार्वजनिक चर्चा भी बहुत कम हुई है। जबकि यह उत्तर प्रदेश के एक अहम उद्योग और गन्ना किसानों के हितों से जुड़ा मुद्दा है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा, मत्स्य पालन, सिंचाई, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, उद्योग, विकास एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभागों के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा और मत्स्य विश्वविद्यालयों के कुलपति भी समिति में शामिल किए गए हैं।

समिति में नाबार्ड के राज्य प्रतिनिधि तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं, समिति के अध्यक्ष को राज्य सरकार की स्वीकृति से अन्य प्रासंगिक सदस्यों को शामिल करने का अधिकार भी दिया गया है।

‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के अंतर्गत गठित यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि चयनित जिलों में परियोजना मोड में संचालित सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों और विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही, जिला योजनाओं में आवश्यक आदानों (इनपुट्स) के साथ-साथ विपणन एवं मूल्य संवर्धन से जुड़े पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही यह अपेक्षा की गई है कि राज्य के संबंधित विभाग इन जिलों के उत्पादों के विपणन, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के लिए विशेष सहयोग और समर्थन प्रदान करें।

राज्य स्तरीय समिति योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि फील्ड लेवल के पद समय पर भरे जाएं, धनराशि समय पर जारी हो तथा सभी एजेंसियां जिला प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक विभाग की वार्षिक योजनाएं वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की वार्षिक योजना के साथ समेकित कर ली जाएं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) की घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारतीय कृषि की तस्वीर बदलना है। यह योजना देश के कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के समन्वय के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई और ऋण सुविधाओं में सुधार करने तथा किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है।

योजना के तहत वित्त वर्ष 2025–26 से छह वर्षों की अवधि के लिए 24 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है। इसमें राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र के साथ साझेदारियों को भी शामिल किया जाएगा।

प्रस्ताव पेश करते हुए कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि जी राम जी कानून गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों पर गंभीर असर डालेगा। नए कानून से दलित मजदूरों की आजीविका छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करना केवल एक योजना का अंत नहीं, बल्कि गरीब और दलित समुदायों के जीवन के अधिकार पर हमला है।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने मनरेगा की जगह ‘वीबी-जी राम जी’ कानून लाने के विरोध में विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया था। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के साथ संभावित गठबंधन से जोड़ा जा रहा है। वहीं, आम आदमी पार्टी इस मामले को दलित मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है।

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नए कानून को गरीब, दलित, किसान, मजदूर और महिलाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह गरीबों के “चूल्हे बुझाने” वाला कदम है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी “दलितों और गरीब मज़दूरों की आवाज़” बनेगी और प्रधानमंत्री के सामने मनरेगा का मामला उठाएगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मनरेगा को खत्म करना न सिर्फ गरीबों पर, बल्कि फेडरलिज्म पर भी हमला है।

चर्चा के दौरान सदन में मौजूद अकेले भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भ्रम फैला रही है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा वर्ष में मनरेगा के तहत औसतन केवल 26 दिन का रोजगार दिया गया, जबकि पिछले तीन वर्षों में यह औसत 38 दिन रहा। शर्मा ने सोशल ऑडिट न होने और मनरेगा में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। प्रस्ताव पास होने पर वह सदन से चले गए।

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना केवल दिखावा है, क्योंकि मजदूरों को महीनों तक मजदूरी नहीं मिलती। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक महिला मनरेगा मजदूर का पत्र पढ़ते हुए कहा कि नियमों में बदलाव और केंद्रीकरण से गरीब परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा।

कांग्रेस नेता परगट सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि केवल निंदा प्रस्ताव पारित करना पर्याप्त नहीं है और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने विरोध दर्ज कराना होगा।

आम आदमी पार्टी के विधायक पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मनरेगा मजदूरों द्वारा लिखे गए लाखों पत्र लेकर पहुंचे। मनरेगा मजदूर भी आज पंजाब विधान सभा में हाजिर थे। पंजाब सरकार इन पत्रों को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। 

यह संयंत्र चंडीगढ़ की ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हनुमानगढ़ जिले के राठी खेड़ा गांव (टिब्बी तहसील) में लगाया जा रहा था। करीब 400 करोड़ रुपये की लगात से 40 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित यह परियोजना प्रतिदिन 1,320 किलोलीटर अनाज-आधारित एथेनॉल उत्पादन के साथ 40 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी करती। कंपनी की योजना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध धान, मक्का और पराली का उपयोग करने की थी।

राजस्थान के जल संकट से प्रभावित हनुमानगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण सहित कई मुद्दों को लेकर एथेनॉल प्लांट का विरोध किया जा रहा था। फैक्ट्री के खिलाफ किसानों ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके चलते सरकार को भी इस परियोजना से कदम वापस खींचने पड़े। 

एथेनॉल फैक्ट्री को वर्ष 2023 में मंजूरी मिली थी, लेकिन दिसंबर 2025 में यह परियोजना काफी विवादों में आ गई। स्थानीय किसानों ने आशंका जताई कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण और औद्योगिक कचरे से खेतों की उर्वरता और भूजल दूषित हो सकता है। इसके बाद इलाके में विरोध तेज हो गया और कुछ ही हफ्तों में काम रोकना पड़ा।

हालांकि, कंपनी की ओर से किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि संयंत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम और आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण तकनीकें अपनाई जाएंगी, लेकिन फैक्ट्री का विरोध कम नहीं हुआ। मौजूदा हालात में हनुमानगढ़ में इस परियोजना को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

किसानों का विरोध 10 दिसंबर को उस समय उग्र हो गया था, जब टिब्बी में आयोजित महापंचायत में हजारों किसान जुटे। बैठक के बाद प्रदर्शनकारी निर्माण स्थल की ओर बढ़े और बाउंड्री वॉल के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल से हालात बिगड़ गए, जिसमें किसानों और पुलिसकर्मियों सहित 50 से अधिक लोग घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए।

घटना के बाद प्रशासन ने उसी दिन परियोजना का काम रुकवा दिया। इसके बाद 17 दिसंबर को किसान संगठनों ने महापंचायत में आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया और सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 

किसान नेताओं का कहना है कि जब तक परियोजना को औपचारिक रूप से रद्द करने का लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, कंपनी सूत्रों के अनुसार, फैक्ट्री को अब मध्यप्रदेश में लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सौंद ने VB-G RAM G कानून को “काला कानून” बताते हुए कहा कि यह कानून लाखों MGNREGA मजदूरों के जीवनयापन के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई योजना के तहत ग्रामीण रोजगार का वित्तीय बोझ राज्यों पर डाला जा रहा है, जबकि मजदूरों को मिलने वाली गारंटी को कमजोर किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों का सबसे अधिक प्रभाव गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जातियों और उन ग्रामीण मजदूरों पर पड़ेगा जो MGNREGA पर अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर हैं। सौंद ने केंद्र पर दोहरे लक्ष्य साधने का आरोप लगाया – एक तो मांग-आधारित रोजगार को कमजोर करना और दूसरा राज्यों पर वित्तीय बोझ डालना, जिसे उन्होंने देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया।

सौंद ने केंद्र के उस दावे पर सवाल उठाया कि नई योजना 125 दिन रोजगार प्रदान करेगी, जबकि MGNREGA के तहत 100 दिन की गारंटी थी। उन्होंने आधिकारिक आंकड़े साझा करते हुए कहा कि बीते साल BJP नेतृत्व वाली सरकार ने औसतन केवल 45 दिन रोजगार प्रदान किया। मंत्री ने कहा, “बिना डिलीवरी के बड़े-बड़े वादे करना BJP की आदत बन गई है।”

पंजाब पर वित्तीय प्रभाव बताते हुए सौंद ने कहा कि MGNREGA के तहत मजदूरों की मजदूरी पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होती थी, जबकि सामग्री लागत केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 अनुपात में साझा होती थी। नई VB-G RAM G योजना में इसे 60:40 कर दिया गया है, जिससे केवल पंजाब पर ही लगभग 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ पड़ेगा।

मंत्री ने आरोप लगाया कि नए कानून से मजदूर सुरक्षा कमजोर होगी। उनके अनुसार यह कृषि मौसम के दौरान रोजगार की गारंटी नहीं देता और बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था कमजोर करता है। उन्होंने चिंता जताई कि पारंपरिक सामाजिक लेखा-जोखा (social audit) को AI-आधारित बायोमेट्रिक और जियो-टैगिंग सिस्टम से बदल दिया जाएगा, जिससे कमजोर मजदूरों को नुकसान हो सकता है।

सौंद ने यह भी कहा कि पंजाब में लगभग 70 प्रतिशत MGNREGA मजदूर महिलाएं हैं और योजना को 10 महीने तक सीमित करने से महिलाओं पर असमान प्रभाव पड़ेगा, जिससे कई परिवार और अधिक आर्थिक संकट में फंस सकते हैं।

राज्य सरकार का रुख दोहराते हुए सौंद ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 30 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र बुला रही है, जिसमें VB-G RAM G कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से कानून पर पुनर्विचार करने और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों, आजीविका और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का औपचारिक अनुरोध करेगी।

महापंचायत के तुरंत बाद किसान संगठनों ने आंदोलन को चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की रणनीति बना ली है। सरकार को बीस दिन का स्पष्ट अल्टीमेटम दिया गया है और 7 जनवरी को संगरिया में अगली महा पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि यदि इस अवधि में सरकार की ओर से कोई ठोस और निर्णायक फैसला नहीं आया, तो आंदोलन को जिले और राज्य स्तर से आगे ले जाकर व्यापक रूप दिया जाएगा।

सवाल उठता है कि अगली महापंचायत के लिए 7 जनवरी की तारीख और संगरिया कस्बे को ही क्यों चुना गया? जानकार इसे संयोग नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति बताते हैं। इसके पीछे इलाके के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किसान आंदोलन की स्मृति जुड़ी हुई है। यही वह धरती है, जहां पचास से अधिक वर्ष पहले किसानों ने अपनी जमीन और अधिकारों के लिए खून बहाया था।

दरअसल, 1960 के दशक के अंत में श्रीगंगानगर जिले, जिसका हिस्सा उस समय हनुमानगढ़ क्षेत्र भी था, में भूमि नीलामी और सिंचाई शुल्क जैसे मुद्दों को लेकर एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हुआ था। नहरी इलाके की उपजाऊ जमीनें सरकार द्वारा नीलामी के जरिए पैसे वाले लोगों को दी जा रही थीं, जबकि किसानों और भूमिहीनों की मांग थी कि इन जमीनों का आवंटन उन्हें किया जाए, जो वर्षों से यहां खेती और मजदूरी कर रहे हैं। इसी आंदोलन के दौरान 7 जनवरी 1970 को संगरिया में पुलिस ने किसानों पर गोलियां चला दीं, जिसमें छह किसानों की मौके पर ही मौत हो गई।  

संगरिया में 7 जनवरी 1970 को पुलिस की गोली से शहीद हुए किसानों का स्मारक। फाइल फोटो

संगरिया में गोली लगने से उस दिन अमरपुरा जालू खाट के देवेन्द्र सिंह, नाथवाना के केसराराम, रतनपुरा के रूड़ सिंह, चौटाला गांव के हरियाणा पुलिस के एक सिपाही रामपहर राम, संगरिया के चंदूराम और एक अन्य की मौत हो गई। उसी दिन भादरा कस्बे में फायरिंग में किसान आंदोलन से जुड़े दो छात्र शहीद हुए, जबकि पड़ोसी जिले चूरू में भी एक किसान की जान चली गई। यह पूरा इलाका उस दिन गोलियों की आवाज से दहल उठा था।

इस व्यापक आंदोलन की चिंगारी को भड़काने में अनूपगढ़ की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। 3 अक्टूबर 1969 को अनूपगढ़ में सरकारी भूमि की नीलामी प्रस्तावित की गई थी। इसके विरोध में किसानों और भूमिहीनों ने संगठित होकर आंदोलन शुरू किया। माकपा नेता शोपत सिंह मक्कासर और हेतराम बेनीवाल के नेतृत्व में किसानों का एक जत्था रेलगाड़ी से अनूपगढ़ पहुंचा। आउटर पर रेल रोक दी गई और किसान नीलामी स्थल की ओर बढ़ चले। उधर, रायसिंहनगर से कॉमरेड योगेंद्र हांडा के नेतृत्व में दूसरा दल वैकल्पिक रास्ते से अनूपगढ़ पहुंच गया।

नीलामी का विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसमें कॉमरेड योगेंद्र हांडा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद योगेंद्र हांडा, शोपत सिंह, हेतराम बेनीवाल सहित सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लाठीचार्ज के अगले ही दिन आंदोलन को नई दिशा देने के लिए चौधरी कुम्भाराम और प्रो. केदार अनूपगढ़ पहुंचे। उन्होंने आंदोलन की कमान संभालते हुए ऐलान किया कि जब तक नीलामी रद्द नहीं होती, तब तक हर गांव से रोजाना एक किसान या भूमिहीन स्वेच्छा से गिरफ्तारी देगा।

संगरिया के पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने राजस्थान के जाने-माने माकपा नेता, कई बार विधायक और सांसद रहे कॉमरेड शोपत सिंह के जीवन पर लिखी अपनी  पुस्तक ‘संघर्षों के जननायक शोपत सिंह’ में संगरिया गोलीकांड का विस्तार से वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि उस दौर में वे स्वयं, कॉमरेड शोपत सिंह और कॉमरेड हरिराम एक सांसद के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले थे। उनसे मांग की गई कि भूमि नीलामी बंद कर भूमिहीनों को जमीन का आवंटन किया जाए। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को नीलामी रोकने के निर्देश दिए। इसके अगले ही दिन राजस्थान सरकार ने नीलामी कार्यक्रम रद्द कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि अब उस भूमि का क्या किया जाएगा। इसी अस्पष्टता के चलते आंदोलन जारी रहा।

संघर्ष समिति की कुल 31 मांगें थीं। सत्याग्रह के तहत गिरफ्तारी देने का सिलसिला तेज हो गया। हालात ऐसे बने कि पूरे राजस्थान की जेलें एक सप्ताह के भीतर भर गईं। दो बार जेलें खाली कराने के बावजूद जब जनता ने गिरफ्तारी देना बंद नहीं किया, तो प्रशासन ने पुलिस को सख्ती के आदेश दे दिए।

आज भी 7 जनवरी को संगरिया में किसान शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद किसानों की स्मृति में श्रद्धासुमन अर्पित किए जाते हैं। इस तारीख के साथ किसानों का गहरा भावनात्मक रिश्ता है। 1970 के बाद यह पहला मौका है जब किसी बड़े किसान आंदोलन के तहत एक बार फिर 7 जनवरी को संगरिया में किसानों का विशाल हुजूम उमड़ने जा रहा है। यही वजह है कि राठीखेड़ा की एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहा आंदोलन केवल वर्तमान का संघर्ष नहीं, बल्कि अतीत से जुड़ी उस विरासत की पुनरावृत्ति बनता जा रहा है, जिसमें किसान अपने हक के लिए संघर्ष करते रहे हैं।

राज्य पुनर्गठन समिति की ओर से विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में 9 दिसंबर को हुई बैठक में जिले के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे बाद में मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की।

नए जिले में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के 110 गांव शामिल होंगे, जो वर्तमान में हिसार जिले का हिस्सा हैं। प्रशासनिक ढांचे के रूप में प्रस्तावित जिले में दो उपमंडल—हांसी और नारनौंद—स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही तीन तहसीलें हांसी, नारनौंद और बास तथा एक उप-तहसील खेड़ी जालब भी नए जिले में शामिल होंगे। ग्रामीण विकास के लिए तीन ब्लॉक हांसी-1, हांसी-2 और नारनौंद बनाए जाएंगे।

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,34,976 हेक्टेयर होगा, जबकि अनुमानित जनसंख्या करीब 5,40,994 बताई गई है। हांसी जिले के गठन के बाद राज्य में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी।

राज्य सरकार के अनुसार, नए जिले के गठन से नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक पहुंच और सरल होगी तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गति और पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रशासनिक दक्षता, अंतर-विभागीय समन्वय और लोगों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिसार के उपायुक्त की ओर से यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था।

हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले 110 गांवों में हांसी शहर, नारनौंद, सिसाय बोला, सुल्तानपुर, मिर्चपुर, पुट्ठी मंगलखां, सिंधर, बास अकबरपुर, खरबला, बुडाना, जमावड़ी, गामड़ा, रामपुरा, उगालन, उमरा सहित अन्य गांव शामिल होंगे।

सरकार का दावा है कि इस निर्णय से क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और स्थानीय निवासियों को प्रशासनिक सुविधाएं अब पहले से अधिक निकट और सुगम होंगी। बताते चलें कि हांसी ऐतिहासिक महत्व वाला क्षेत्र है और इसे जिला स्तर पर उन्नत करना लंबे समय से स्थानीय मांग रही है।

इस कदम को प्रदेश के प्रशासनिक पुनर्गठन और स्थानीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हांसी कभी कपास उद्योग का बड़ा केंद्र रहा। जिला बनने से व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 

महापंचायत में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा से भी किसान पहुंचे। किसानों ने सर्वसम्मति से सरकार को निर्णय के लिए बीस दिन का समय दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ने बीस दिनों में उनकी मांगें स्वीकार नहीं कीं तो वे 7 जनवरी को संगरिया कस्बे में महा पंचायत कर पड़ाव डालेंगे। इस बीच आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा।

एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आयोजित पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत

महापंचायत में आज हजारों किसान उमड़े। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों से ट्रैक्टर के ‘बंपर मजबूत’ रखने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा, ‘‘एथेनॉल फैक्ट्री को विकास और रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि फैक्ट्री लगने से आसपास की जमीन, हवा और पानी गंभीर रूप से दूषित होंगे। जब फैक्ट्री शुरू होगी तो प्रशासन को बार-बार प्रदूषित पानी दिखाते रहना। इस फैक्ट्री का प्रदूषण लगभग 14 फैक्ट्रियों के बराबर होगा।’’

टिकैत ने कहा कि टिब्बी की संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर में जब हाईवे गुरुद्वारे की जमीन से होकर गुजर रहा था, तब विरोध में झंडा गाड़ दिया गया था, जिसके बाद सरकार को सड़क का मार्ग बदलना पड़ा। टिकैत ने कहा कि इसी तरह यदि राठीखेड़ा में भी झंडा गाड़कर एक किलोमीटर के दायरे में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया जाए तो फैक्ट्री का संचालन अपने-आप ठप हो जाएगा।

हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत में उमड़े किसान। फोटो: हिमांशु मिढ़ा

सभा के दौरान वार्ता का बुलावा
किसान पंचायत चल ही रही थी कि प्रशासन ने किसान नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित कर लिया। कई प्रशासनिक अधिकारी वार्ता का न्योता लेकर पहुंचे। इसके बाद किसान नेता जिला कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने वार्ता उपरांत अधिकृत प्रेस नोट जारी कर जानकारी साझा की। वार्ता के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने स्थानीय जनभावनाओं और समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लोकहित में समुचित निर्णय के लिए राज्य सरकार को पत्र भेज दिया।

वार्ता में मौजूद राज्य के आयोजना शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और किसान हितों की रक्षा उसकी प्राथमिकता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसफ ने किसान प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। 

अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश सचिव कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने बताया कि  प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता के दौरान बार-बार ये ही कहा कि आप हम पर भरोसा करो। लेकिन बात भरोसे की नहीं, भविष्य की है। हमने सरकार को बीस दिन का समय दे दिया है। अगर इस दौरान किसानों की मांग नहीं मानी गई तो 7 जनवरी को संगरिया में महा पंचायत होगी और उसमें निर्णायक लड़ाई का फैसला किया जाएगा। 

हनुमानगढ़ में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता करते किसान नेता। फोटो: हिमांशु मिढ़ा

पांच सदस्यीय समिति गठित
सरकार ने बीती रात एथेनॉल प्लांट से संभावित भू-जल दोहन और पर्यावरणीय प्रदूषण की जांच के लिए बीकानेर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव, हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता अरविंद अग्रवाल तथा भूजल विभाग के मुख्य अभियंता सूरजभान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर को किसान संघर्ष समिति और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में समिति गठन पर सहमति बनी थी।

किसानों के साथ वार्ता में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा, हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर रह चुके आईएएस काना राम, एसपी हरीशंकर, जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव और एडीएम उम्मेदी लाल मीना मौजूद रहे।

किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंगेज चौधरी, रेशम सिंह माणुका, मदन दुर्गेसर, रवि जोसन, नितिन ढाका, जगजीत सिंह जग्गी, बलजिंद्र सिंह, मनदीप मान, मान सिंह राठौड़, रघुवीर वर्मा, शेर सिंह शाक्य, रविन्द्र सिंह, काका सिंह, गगनदीप, संदीप कंग और सुभाष मक्कासर ने भागीदारी की।

राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सहकारिता और कृषि मंत्री प्रतिदिन खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रत्येक जनपद में सीधी निगरानी रखी जाएगी और खाद वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप-जिलाधिकारी स्वयं खाद की दुकानों और समितियों का आकस्मिक निरीक्षण करें। ओवररेटिंग किसी भी स्थिति में न हो और खाद समितियां निर्धारित अवधि के अनुसार अनिवार्य रूप से खुली रहें। किसानों को डीएपी, यूरिया और पोटाश केवल तय सरकारी दरों पर ही उपलब्ध कराए जाएं। जहां भी गड़बड़ी पाई जाए, वहां तत्काल जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी स्तर पर मिलीभगत या लापरवाही सामने आती है, तो खुली विजिलेंस जांच कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपलब्धता के बावजूद किसी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि खाद संकट पैदा करने या कृत्रिम अभाव दिखाने की कोशिश करने वालों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में 16 दिसंबर 2025 तक कुल 9.57 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 3.77 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3.67 लाख मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक किसानों के लिए उपलब्ध हैं। सहकारी क्षेत्र में 3.79 लाख मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 5.78 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। इसी तरह सहकारी क्षेत्र में 1.47 लाख मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 2.30 लाख मीट्रिक टन डीएपी तथा सहकारी क्षेत्र में 0.88 लाख मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 2.79 लाख मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि रबी फसलों की बोआई लगभग पूर्ण हो चुकी है और गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का वितरण किया जा रहा है। गत वर्ष की तुलना में इस अवधि में यूरिया की बिक्री अधिक रही है और वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 54,249 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हो रहा है।

परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए डीपीआर में प्रावधानित 1,656.2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त यह विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कुल लागत 5,512 करोड़ 11 लाख रुपये है। इन परियोजनाओं से 71,967 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा तथा 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। तीनों परियोजनाओं से कुल 13,873 परिवार प्रभावित होंगे, जिन्हें विशेष पैकेज के तहत प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये की निर्धारित मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, 50,000 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा राशि भी देय होगी।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना को अनुमति

मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के अंतर्गत विभाग में 10 लाख रुपये या उससे अधिक लागत वाले कार्यों को स्वीकृति देने की अनुमति प्रदान की गई। स्वीकृति के अनुसार 693 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत के लगभग 3,810 कार्य पूरे किए जा सकेंगे।

वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत

मंत्रि-परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक राज्य में छह वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देने, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ विदोहन से अतिरिक्त आय के अवसर विकसित करने, वृक्ष खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। अशासकीय संस्थाएं भी वन विभाग की अनुमति से वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति के शुभारंभ को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस नीति के तहत राज्य में सात एरोमा वैलियों के विकास की शुरुआत की जाएगी। प्रथम चरण में पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली एवं अल्मोड़ा में डैमस्क रोज वैली, ऊधमसिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमनग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत राज्य में लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती विकसित कर करीब एक लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी दस वर्षों में सुगंधित फसलों के कारोबार का टर्नओवर सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 1,200 करोड़ रुपये तक पहुँचाने का लक्ष्य है, जिससे किसानों के साथ-साथ राज्य की आय में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

किसानों के लिए कई योजनाएं 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि उपकरणों की खरीद के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया जा रहा है, जबकि गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक लगभग 115 करोड़ रुपये की सहायता से करीब 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को समर्थन देने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार सब्जियों के साथ-साथ फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है।

बागवानी को बढ़ावा 

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति सहित कई योजनाएँ लागू की हैं। इन नीतियों के तहत किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के माध्यम से सुगंध तेलों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही धौलादेवी, मुनस्यारी और बेतालघाट के चाय बागानों को जैविक चाय बागानों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर कैप की ओर से निदेशक नृपेन्द्र सिंह चौहान तथा डाबर इंडिया लिमिटेड की ओर से कार्यकारी निदेशक डॉ. सौरभ लाल उपस्थित रहे।

शुक्रवार को प्रशासन की मध्यस्थता में हुए समझौते के बाद बवाल थमता दिख रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत अभी भी गरमाई हुई है। टिब्बी के किसानों के समर्थन में किसान संगठनों ने 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ में महापंचायत बुलाई है जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढूनी और जोगिंदर सिंह उग्राहां सहित कई बड़े किसान नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। 

श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को लोकसभा में उठा चुके। कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस जहां किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है, वहीं भाजपा सरकार के मंत्री कांग्रेस नेताओं पर आंदोलन को भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। इन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों के बीच एक सच्चाई ऐसी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टिब्बी का यह आंदोलन अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी जड़ें पंजाब के जीरा आंदोलन से जुड़ी हैं। 

टिब्बी में शनिवार को धरने पर बैठे किसान | फोटो: अमरपाल सिंह वर्मा 

जीरा का आंदोलन बना नजीर 

राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा के नजदीक होने के कारण सीमावर्ती जिलों में किसान संगठनों के बीच काफी संपर्क रहता है। पंजाब के फिरोजपुर जिले की जीरा तहसील के गांव मंसूरवाल में स्थित मालब्रोस इंटरनेशनल इथेनॉल डिस्टिलरी को बंद कराने के लिए वहां के किसानों ने जो लंबा आंदोलन चलाया, उसी ने टिब्बी के किसानों को संघर्ष का रास्ता दिखाया। जीरा की तर्ज पर टिब्बी में भी पिछले करीब सोलह महीनों से आंदोलन चल रहा है। 

पंजाब के जीरा में 44 गांवों के किसानों ने 24 जुलाई 2022 को आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन 177 दिन तक लगातार चला। आखिरकार, जनदबाव और पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए पंजाब सरकार ने जनवरी 2023 में उस एथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराने का आदेश दिया। इसके बाद तो पंजाब सरकार ने गत 2 नवम्बर 2025 को पहली बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष औपचारिक रूप से स्वीकार किया है कि जीरा में मालब्रोस इंटरनेशनल डिस्टिलरी ने गंभीर पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाया और इसे स्थायी रूप से बंद किया जाना चाहिए। 

यह फैसला हनुमानगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ा उदाहरण बना। टिब्बी में फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य मदन दुर्गेसर, महंगा सिंह सिद्धू, जगजीत सिंह जग्गी सहित कई किसान जीरा गए और वहां के आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की। मदन दुर्गेसर बताते हैं, “जीरा के किसानों ने जो हालात बताए, उन्हें सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। हमें समझ आ गया कि अगर समय रहते नहीं रोका गया तो टिब्बी का हश्र भी वही होगा।” 

जल संकट और प्रदूषण की चिंता 

मदन दुर्गेसर बताते हैं कि जीरा क्षेत्र में वर्ष 2006 में स्थापित एथेनॉल फैक्ट्री से निकलने वाले औद्योगिक कचरे और दुर्गंध ने कृषि भूमि, भूजल और पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया। प्रदूषित पानी खेतों में जाने से मिट्टी की उर्वरता घट गई, फसलें प्रभावित हुईं और पीने के पानी की गुणवत्ता बिगड़ गई। लोगों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने की बातें भी सामने आईं।  

जीरा में छह महीने तक चले आंदोलन के बाद फैक्ट्री बंद होना टिब्बी के किसानों के लिए एक चेतावनी भी था और एक मॉडल भी। दोनों आंदोलनों में कई समानताएं दिखती हैं जैसे लंबा धरना, गांव-गांव सभाएं, सोशल मीडिया के जरिए जनसमर्थन और पर्यावरणीय नुकसान को केंद्र में रखना। 

डेढ़ साल से जारी था विरोध-प्रदर्शन

दो साल पहले जब टिब्बी क्षेत्र के किसानों को पता चला कि चंडीगढ़ की ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड राठीखेड़ा गांव में करीब 45 एकड़ जमीन पर 450 करोड़ रुपये की लागत से 1320 केएलपीडी क्षमता का अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट और 24.5 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने जा रही है, तभी से क्षेत्र में बेचैनी शुरू हो गई थी। किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इसका विरोध दर्ज कराया।  

हनुमानगढ़ का टिब्बी क्षेत्र सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर निर्भर है। एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण से अत्यधिक भूजल दोहन और प्रदूषण फैलने की चिंताओं ने किसान आंदोलन को जन्म दिया। जुलाई 2024 में जैसे ही कंपनी ने प्रस्तावित भूमि पर चारदीवारी का निर्माण शुरू किया, आंदोलन खुलकर सामने आ गया। 12 अगस्त 2024 को बड़ी संख्या में किसान फैक्ट्री स्थल पर धरने पर बैठ गए और वहीं पड़ाव डाल दिया। यह धरना लगातार चलता रहा। 19 नवंबर 2025 को प्रशासन ने पुलिस बल की मदद से किसानों को वहां से हटवाकर चारदीवारी का काम फिर शुरू करवाया।

10 दिसंबर को क्या हुआ 

गत 10 दिसम्बर को दर्जनों गांवों के किसान टिब्बी में एसडीएम कार्यालय के बाहर महा पंचायत में जुटे। महापंचायत के बाद हजारों आक्रोशित किसान ट्रैक्टरों के काफिले के साथ फैक्ट्री स्थल की ओर बढ़े। किसानों ने जैसे ही चारदीवारी को धक्का देना शुरू किया तो हालात बिगड़ गए। आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया। दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हुए।

फैक्ट्री स्थल पर आगजनी के हवाले किए गये वाहन | फोटो: अमरपाल सिंह वर्मा 

स्थिति को काबू में करने के लिए इंटरनेट बंद किया गया और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस से कार्रवाई में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। हिंसा में 16 से अधिक वाहन जलाए गए और कई क्षतिग्रस्त हुए। 10 दिसंबर की हिंसा के बाद 107 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और कई गिरफ्तारियां हुईं।

तीन दिन तक चले तनाव के बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की बैठक में फैक्ट्री निर्माण पर रोक लगाने पर सहमति बनी। हालांकि, किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं। संघर्ष समिति के सदस्य जगजीत सिंह जग्गी साफ कहते हैं कि जब तक फैक्ट्री लगाने का फैसला पूरी तरह निरस्त नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। 

हनुमानगढ़ में शुक्रवार रात को प्रशासन और किसानों के बीच बैठक | फोटो: अमरपाल सिंह वर्मा 

कंपनी के दावों पर भरोसा नहीं 

हालांकि, ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी लगातार यह दावा करते रहे हैं कि प्लांट में आधुनिक तकनीक, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली लागू होगी। कंपनी का कहना है कि इससे किसानों को फसलों और पराली का बेहतर दाम मिलेगा। बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। लेकिन किसान इन दावों से संतुष्ट नहीं हैं।

टिब्बी की निवासी और पूर्व जिला प्रमुख शबनम गोदारा कहती हैं, “यह भरोसे का नहीं, भविष्य का सवाल है। हम विकास के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बने।” किसान विनोद नेहरा का कहना है कि जहां-जहां एथेनॉल प्रोजेक्ट लगे हैं, वहां जल, जमीन और हवा को नुकसान पहुंचा है। टिब्बी इससे अलग कैसे रहेगा?  

फिलहाल, किसानों के विरोध के बाद फैक्ट्री निर्माण पर रोक है। प्रशासन ने किसानों के साथ बैठक कर उनकी आशंकाओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय करने की बात कही है। लेकिन किसान अपनी मांग पर अडिग हैं कि फैक्ट्री की मंजूरी पूरी तरह निरस्त की जाए। इसी मांग को लेकर टिब्बी में धरना जारी है। संघर्ष समिति के सदस्य मदन दुर्गेसर कहते हैं, “जब तक फैसला वापस नहीं होता, तब तक आंदोलन ही रास्ता है।”

जानकारी के अनुसार, कुछ कंपनियां किसानों को यूरिया, डीएपी और अन्य खाद तभी उपलब्ध करा रही थीं जब वे साथ में महंगे कीटनाशक या अन्य इनपुट खरीदें। किसानों ने इसे मनमानी और शोषण बताते हुए विभाग से शिकायत की थी। इसके बाद जिला स्तर पर उर्वरक निरीक्षकों ने आकस्मिक जांच अभियान चलाए, जिनमें कई जगह उत्पादों की जबरन टैगिंग के प्रमाण मिले।

चंबल फर्टिलाइजर पर कार्रवाई

उत्पादों की टैगिंग को लेकर चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर हरियाणा कृषि विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला अंबाला से प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई जांच में आरोप सही पाए जाने पर कृषि निदेशक ने कंपनी द्वारा निर्मित/विपणन किए जाने वाले बिना सब्सिडी वाले उत्पाद जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर 90 प्रतिशत, जिंक सल्फेट, माइकोराइजल बायोफर्टिलाइज़र इत्यादि के भंडारण और बिक्री की स्वीकृति वापस ले ली है। साथ ही, कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर बाजार से स्टॉक हटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

कृषि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ खाद निर्माता कंपनियां यूरिया और डीएपी के साथ कीटनाशक दवाइयों आदि की जबरन टैगिंग कर रही हैं और अनियमित तरीके से बिक्री कर रही हैं। सभी खाद निर्माता कंपनियों तथा खुदरा एवं थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ किसी भी अन्य कृषि उत्पाद की अवैध और जबरन टैगिंग न करें। आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में कृषि विभाग के निदेशक की ओर से 9 दिसंबर को आदेश जारी किए गए थे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खाद जैसे आवश्यक कृषि इनपुट की बिक्री के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग पूरी तरह अवैध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी डीलर को खाद के साथ कीटनाशक या अन्य उत्पाद जबरन बेचने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) और कीटनाशक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी खाद बिक्री में जबरदस्ती कीटनाशक थोपने जैसी गतिविधि दिखे, तो तुरंत संबंधित कृषि विभाग कार्यालय या टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।

चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और ग्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये शामिल हैं। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया है और अगले एक सप्ताह में संपूर्ण राशि लाभार्थी किसानों के खातों में पहुंच जाएगी।

उन्होंने बताया कि गत अगस्त–सितंबर में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और किसानों को फसल नुकसान का विवरण दर्ज कराने का आह्वान किया गया था।

प्रदेश के तीन जिलों में सर्वाधिक नुकसान दर्ज किया गया। चरखी दादरी के किसानों को 23 करोड़ 55 लाख रुपये, हिसार को 17 करोड़ 82 लाख रुपये और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इससे पहले भी सरकार बाढ़ के कारण पशुधन हानि, मकान क्षति और अन्य उपयोगी वस्तुओं के नुकसान की भरपाई के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपये जारी कर चुकी है।

5 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया था पंजीकरण

खरीफ सीजन 2025 की फसलों के प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया। सत्यापन के बाद 53,821 किसानों की 1,20,380 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित पाई गई।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और यदि किसान को कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करती है। पिछले 11 वर्षों में फसल नुकसान मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कुल 15,448 करोड़ रुपये की सहायता किसानों को दी गई है।

कांग्रेस पर हमला

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ “भद्दा मजाक” करती थी। पटवारियों द्वारा ठीक से सत्यापन न किए जाने के कारण किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। कई किसानों को 2-2 रुपये और 5-5 रुपये के चेक दिए जाते थे। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में कुल 1,138 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया गया था।

लापरवाही पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ सीजन 2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि हर अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह है, और आगे भी किसी तरह की कोताही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बाजरा किसानों को 358 करोड़ रुपये जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया था। खरीफ सीजन 2025-26 में बाजरे की खरीद 23 सितंबर से आरंभ की गई थी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजारा भावांतर योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। इसी तहत आज 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इसका भुगतान तुरंत शुरू हो गया है और एक सप्ताह में राशि किसानों के खातों में चली जाएगी।

इस सीजन में 6.23 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई, और अब तक 927 करोड़ रुपये भावांतर के रूप में किसानों को दिए जा चुके हैं। आज जारी राशि के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 1,285 करोड़ 62 लाख रुपये हो गया है।

बारह सालों से परेशान दिल्ली देहात को अब राहुल गांधी का इंतजार है। लैंड पूलिंग पॉलिसी से पीड़ित किसानों ने अब अपनी मुहिम को तेज गति दे दी है। गरीब किसानों की मांगें संसद के शीतकालीन सत्र में गूंज सकती हैं। दिल्ली देहात के किसान प्रतिनिधिमंडल ने ससंद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और लैंड पूलिंग नीति की तथाकथित अवैध शर्तें हटाने की मांग की। 

दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक राजीव यादव ने बताया, “राहुल गांधी ने ज्ञापन रिसीव करने के साथ ही खुद हमसे पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तब हमने अपना पक्ष भी रखा और अपनी मांगें उन्हें मौखिक रूप से बताईं। राहुल गांधी ने हमसे स्पष्ट वादा किया है कि मैं दिल्ली देहात आऊंगा।”

राजीव यादव ने रूरल वॉयस को बताया, प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से गुजारिश की कि हमारे सदस्यों से मीटिंग की जाए और हमारे मसलों को वह क्षेत्र में पहुंचकर अपनी आंख से खुद देखें और समझें। हमने मांग की है कि एलओपी के तौर पर दिल्ली देहात के लैंड पूलिंग से जुड़े इस मसले को संसद में उठाएं। किसानों का कहना है कि यह लड़ाई अब केवल जमीन की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है।

क्या हैं दिल्ली देहात की मांगें

दरअसल, दिल्ली देहात की मांग है कि लैंड पूलिंग की चारों किसान-विरोधी शर्तें हटाई जाएं। साथ ही, मास्टर प्लान 2041 में स्मार्ट विलेज और प्लॉट योजना लागू की जाए। जमीन के मालिकाना हक, कलेक्टर रेट वृद्धि और देहात में कैंपस–स्टेडियम की मांग भी इस ज्ञापन के जरिए की गई है। देहात डेलिगेशन का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने संविधान और कानून की अनदेखी करते हुए ऐसी नीतियां लागू की हैं जिनसे हजारों किसान अपने मूल अधिकारों और जमीन से वंचित हो रहे हैं।

प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल चार कथित रूप से असंवैधानिक और किसान-विरोधी शर्तों को तुरंत वापस लेने की मांग रखी है। ये शर्तें हैं- 5 एकड़ की अनिवार्यता, लगभग 20 करोड़ रुपये तक का बाहरी विकास शुल्क, 40% जमीन मुफ्त देने की मजबूरी, और बिल्डरों के साथ समूह बनाने की बाध्यता। किसानों का कहना है कि ये आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है।

“सबको प्लॉट – स्मार्ट विलेज” पर जोर

प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में नए “स्मार्ट विलेज” बसाए जाने चाहिए। 36 बिरादरियों को उनकी ही जमीन से प्लॉट आवंटित करने की “सबको प्लॉट – स्मार्ट विलेज” योजना लागू करें। साथ ही, 17 साल पुराने कलेक्टर रेट को 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक संशोधित करने और 74/4 जमीन वाले किसानों को खेत और प्लॉट का मालिकाना हक लौटाने की मांग रखी गई है।

किसानों ने खून के रिश्तों वाली गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क समाप्त करने, नजफगढ़ में वेस्ट कैंपस, कंझावला–बवाना क्षेत्र में नॉर्थ-वेस्ट कैंपस और दिल्ली देहात में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थापित करने की भी मांग रखी है। उनके अनुसार देहात को शिक्षा, खेल से जोड़ना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। राजीव यादव ने कहा, “दिल्ली देहात बारह वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में खड़ा है। हमारी जमीन, हमारे अधिकार और हमारे भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि हमारे सम्मान और अस्तित्व का है।”

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को शीर्ष प्राथमिकता देती है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2024–25 की तुलना में इस वर्ष गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। पिछले पेराई सत्र में अगैती प्रजाति का मूल्य 375 रुपये प्रति क्विंटल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल था। इस प्रकार गन्ने मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने भी इस साल गन्ना मूल्य 30 रुपये बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया है। इस प्रकार उत्तराखंड में किसानों को गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश से 5 रुपये अधिक मिलेगा। आमतौर पर उत्तराखंड में यूपी की तर्ज पर ही गन्ना मूल्य का निर्धारण होता है। इस साल पंजाब ने गन्ने का भाव 416  रुपये  तथा हरियाणा ने 415 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इस प्रकार उत्तराखंड देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य वाले टॉप तीन राज्य में शुमार हो गया है। 

उत्तराखंड में पेराई सीजन शुरू होने के बाद भी गन्ना मूल्य का ऐलान नहीं हुआ था। दाम निर्धारण में देरी को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर था। क्योंकि लेकिन गन्ना मूल्य 30 रुपये बढ़ाकर मुख्यमंत्री धामी ने किसानों को साधने का प्रयास किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर दिलाना है। उन्होंने बताया कि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी चीनी मिलों, गन्ना विभाग, किसान संगठनों तथा संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत विमर्श किया गया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एफआरपी, उत्तर प्रदेश में प्रभावी गन्ना मूल्य तथा राज्य की परिस्थितियों का विश्लेषण कर संतुलित निर्णय लिया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित किया जाए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा गरीब और ग्रामीण मजदूरों की आजीविका से जुड़ी योजना है। इसमें एक रुपये की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पंजाब के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से पंजाब को दिया जा रहा है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब में मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा की धनराशि ठेकेदारों या बिचौलियों के लिए नहीं, बल्कि गरीब मजदूरों को रोजगार देने के लिए है, इसलिए ऐसे सभी मामलों की गहन जांच कर दोषियों को दंडित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि जिन जिलों से शिकायतें आई हैं, वहां तत्काल जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, जबकि केंद्र की टीम भी मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करेगी।

मनरेगा में 150 दिन रोजगार की मंजूरी

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सामान्यत: मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन पंजाब में बाढ़ के मद्देनज़र रोजगार के दिन बढ़ाकर 150 दिन करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस पहल को स्वीकार किया है और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंद मजदूरों को अधिक दिनों का रोजगार समय पर प्राप्त हो।

मुफ्त बीज वितरण के लिए राशि स्वीकृत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों को बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को कनक के बीज मुफ्त वितरित करने के लिए 74 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि बरसीम के बीज के लिए भी अलग बजट स्वीकृत किया गया है, ताकि लगभग 12,500 क्विंटल बीज का वितरण किया जा सके।

पीएम-आवास योजना की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाढ़ प्रभावित परिवारों के मकानों की समीक्षा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पंजाब सरकार ने पहले 14 हजार और बाद में 36 हजार मकानों की सूची केंद्र को भेजी थी। इनमें से लगभग 30 हजार आवासों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि करीब 6 हजार स्वीकृतियां लंबित हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह मुद्दा भी उठाया कि पिछले वर्षों में पंजाब के एक लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल लगभग 76 हजार की ही स्वीकृतियां राज्य सरकार जारी कर पाई है। उन्होंने राज्य सरकार से शेष पात्र लाभार्थियों को तुरंत स्वीकृति देने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र परिवार पक्का घर पाने से वंचित न रह जाए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह ऐलान सागर जिले के बंडा में आयोजित एक जनसभा में किया। केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इस तरह किसानों को केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस राज्य सरकार की ओर से मिलेगा।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष गेहूं का एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल था और राज्य सरकार ने 175 रुपये बोनस देकर किसानों को बड़ी राहत दी थी। हालांकि, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों को गेहूं का एमएसपी 2700 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने 175 रुपये की बजाय केवल 15 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। इसके पीछे राज्य की वित्तीय स्थिति को वजह माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई थी। राज्य सरकार ने 72 हजार करोड़ रुपए के भारी कर्ज बोझ का हवाला देते हुए केंद्र से विकेंद्रीकृत खरीद की बजाय केंद्रीयकृत खरीद करने का अनुरोध किया था। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भी भेजा था। इस पर केंद्र सरकार की तरह से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस बीच, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि खरीद राज्य स्तर पर ही होगी और किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि देना जारी रखेगी और खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि सोयाबीन के भावांतर और धान के बोनस के लिए धन कहां से आएगा, लेकिन सरकार के पास धन की कमी नहीं है और किसानों को एमएसपी एवं प्रोत्साहन राशि का पूरा लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भावांतर के माध्यम सोयाबीन पर 5328 प्रति क्विंटल भावांतर की राशि किसानों को दी जा रही है। गेहूं इसी साल से 2600 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीदेंगे।

मध्य प्रदेश में पिछले सीजन में 44 लाख टन गेहूं खरीदा गया था और लगभग 9969 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किसानों को किया गया था। 

शपथ के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिले और उनका अभिवादन किया। इसके बाद नए उपमुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को शपथ दिलाई गई।

नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 14, जदयू के 9, लोजपा (रामविलास) के 2, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक-एक मंत्री को जगह मिली है। मंत्रियों के विभागों की घोषणा बाद में की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।

मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्री

शपथ लेने वाले मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र कुमार यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रौशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश शामिल रहे।
राज्यपाल ने पांच से छह सदस्यों के समूह में मंत्रियों को मंच पर बुलाकर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण में राजनीतिक दिग्गजों की मौजूदगी

समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष नेता शामिल हुए। इनमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, नागालैंड के नेफियू रियो, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली की रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल रहे।
एनडीए शासित राज्यों के उपमुख्यमंत्रियों और विभिन्न घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने भी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।

अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट  https://agriharyana.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। समूह प्रदर्शन के लिए प्रति एकड़ 3000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ का लाभ ले सकता है।

हरियाणा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में  जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपना आवेदन अपनी फसल की बिजाई के समय अनुसार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। 

इसी प्रकार ,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (गेहूं) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 8 जिला अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक में गेहूं के समूह प्रदर्शन, बीज वितरण, पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। यह अनुदान लेने के इच्छुक किसान भी कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट https://agriharyana.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। गेहूं के समूह प्रदर्शन प्लाट के लिए 3600 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 5 एकड का लाभ ले सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत राज्य में दलहन के लिए भी इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है। 

मंत्री ने कहा कि धान पर 100 रुपये अतिरिक्त बोनस देने के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में धान की कटाई अगले 10–15 दिनों में पूरी हो जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकारी खरीद 15 दिसंबर तक शुरू कर दी जाएगी, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। दूसरे राज्यों के बिचौलियों को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है।

अंसारी का कहना है कि यह फैसला किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे किसानों को फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उन्हें पैसा लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी रुपये 2,389 प्रति क्विंटल तय किया है। झारखंड के किसानों को इनमें 100 रुपये जोड़कर धान का भुगतान किया जाएगा। 

राज्य में पहली बार किसानों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा। अब तक यह भुगतान दो किश्तों में होता था, और दूसरी किश्त मिलने में काफी समय लग जाता था। मजबूरी में किसान धान बिचौलियों को बेच देते थे।

झारखंड सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब मोंथा चक्रवात के कारण कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धान पर बोनस और खरीद शुरू करने की घोषणा किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि मौजूदा संकट से उबारने के लिए किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ज्ञापन में भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए सरकार से विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को 50 से 60 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की गई है। कांग्रेस ने कहा कि धान, कपास और खरीफ फसलों के खेत जलमग्न हैं, लेकिन सरकार न तो सही सर्वे करवा रही है और न ही किसानों के लिए ठोस राहत की घोषणा कर रही है। 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 24 फसलों पर MSP देने की बात धरातल पर बिल्कुल भी सही नहीं है। मंडियों में किसान अपनी फसलें MSP से 500–1000 रुपये प्रति क्विंटल कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। धान की सरकारी खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटाले की शिकायतें सामने आई हैं। हुड्डा ने कहा कि किसानों को नमी के बहाने लूटा जा रहा है, जबकि कई मंडियों में फर्जी खरीद-फरोख्त के मामले सामने आए हैं। उन्होंने राज्य में खाद की कमी और कालाबाजारी पर भी चिंता जताई।

ज्ञापन में धान खरीद में अनियमितताओं और घोटाले के आरोप लगाते हुए मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए।

कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों पर भी राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन में कहा कि हरियाणा में हत्या, लूट, बलात्कार, नशा और फिरौती के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। न्याय न मिलने की उम्मीद के कारण खुद पुलिस अधिकारियों को भी आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग उठाई कि ADGP और ASI की आत्महत्या के मामलों की CBI जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले।

इसके अलावा, कांग्रेस ने सरकार पर राशन कार्ड घोटाले का आरोप लगाया कि चुनाव से पहले लाखों लोगों को बीपीएल घोषित कर मुफ्त राशन का लालच देकर वोट लिए गए, लेकिन चुनाव के बाद उन्हीं के कार्ड काट दिए गए। पार्टी ने मांग की कि गलत तरीके से बनाए गए कार्डों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

हुड्डा ने कहा कि यह सरकार किसानों, गरीबों और आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और अब राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हरियाणा में संविधान के अनुरूप सरकार चले तथा जनता को दमन, भ्रष्टाचार और असुरक्षा से मुक्ति मिले।

सोमवार को मीडिया से बातचीत में राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा ने पराली जलाने की समस्या को मुनाफे के अवसर में बदलकर पूरे देश के सामने मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा, “पराली को धुएं नहीं, धन के रूप में देखें। पराली प्रबंधन अब एक नई इंडस्ट्री बन चुका है। किसान अब फसल अवशेष जलाने की बजाय उससे कमाई कर रहे हैं।”

हरियाणा के किसान पराली का उपयोग बायोफ्यूल संयंत्रों, पशु चारे, कम्पोस्ट और पेपर निर्माण में कर रहे हैं। कभी प्रदूषण का कारण मानी जाने वाली पराली अब किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बन गई है। उन्होंने इस परिवर्तन का श्रेय जनजागरूकता अभियानों, प्रोत्साहन योजनाओं और नई तकनीक को दिया।

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने पहले चरण में 75,000 एकड़ भूमि के लिए प्रति एकड़ एक पैकेट मुफ्त डिकंपोजर वेटेबल पाउडर वितरित किया है। यह डिकंपोजर फसल अवशेष को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, फफूंदीजनित रोग घटते हैं और रासायनिक खादों के उपयोग में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी आती है।

पराली प्रबंधन के लिए सहायता

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, हरियाणा में किसानों को सब्सिडी पर 1,882 हैप्पी सीडर और सुपर सीडर मशीनें दी गई हैं, जिनकी मदद से किसान बिना पराली हटाए सीधे गेहूं की बुवाई कर रहे हैं। कई प्रगतिशील किसानों ने प्रति एकड़ 3 से 5 क्विंटल तक गेहूं की पैदावार में वृद्धि दर्ज की है और यूरिया पर काफी बचत हुई है।

पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्रति एकड़ Rs 1,200 की सहायता राशि 1.87 लाख किसानों को दे रही है, जिससे 16.31 लाख एकड़ भूमि कवर हो रही है। सरकार भविष्य में इस राशि को और बढ़ाने की योजना बना रही है।

विपक्ष द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए राणा ने दावा किया कि सैनी सरकार की एमएसपी नीति अब देश के लिए एक मॉडल बन चुकी है। इस खरीफ सीजन में अब तक करीब 60 लाख टन धान की खरीद एमएसपी पर की जा चुकी है।

उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के प्रयास

हरियाणा सरकार ने उर्वरक की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में उर्वरक वितरण को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी)’ पोर्टल से जोड़ने का ऐलान किया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि अब हर उर्वरक का बैग सीधे किसान को उसकी फसल के अनुसार मिलेगा। इस पारदर्शिता से न तो उर्वरक की हेरा-फेरी होगी और न ही जमाखोरी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा में पर्याप्त उर्वरक स्टॉक मौजूद है और राज्य में कोई भी खेत खाद की कमी के कारण खाली नहीं रहेगा।

सरकार ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी और निगरानी अभियान शुरू किए हैं, साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि रासायनिक निर्भरता घटाई जा सके।

बिजनौर की रिंग रोड पर स्थित कृष्णापुरम कॉलोनी के एक मकान पर यह कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी सदर रितु चौधरी और उप कृषि निदेशक घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। आरोप है कि मोहित व सोहित पुत्र राकेश कुमार निवासी आदमपुर द्वारा कई अन्य लोगों के साथ मिलकर नकली खाद का कारोबार चलाया जा रहा था।  

एसडीएम सदर रितु चौधरी ने बताया कि उन्हें एक मकान में फर्जी खाद लाकर बड़ी कंपनियों के नाम पर सप्लाई किए जाने की शिकायत मिली थी। सूचना के आधार पर छापा मारा गया। बरामद खाद के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच हेतु भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने तुरंत मकान को सील कर दिया और मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मौके से नकली खाद के 450 कट्टे जब्त किए गए हैं। 

फर्जी खाद का मामला सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह नकली खाद कहां से आ रही थी और इसकी सप्लाई कहां-कहां हो रही थी। साथ ही, इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की इसमें मिलीभगत थी।

किसान नेता ने कृषि विभाग पर उठाए सवाल

इस भंडाफोड़ के बाद भाकियू (अराजनैतिक) के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कृषि विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि नकली खाद का यह धंधा कृषि विभाग की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और अवैध कारोबार को संरक्षण देने वाले सभी सरकारी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले पर उन्होंने जिला कृषि अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाया। 

चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा, "यह पहली बार नहीं है जब नकली खाद का मामला सामने आया है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लगता है कि इन माफियाओं को विभागीय संरक्षण प्राप्त है।"

किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी

नकली खाद से किसानों को दोहरा नुकसान पहुंचता है। उनका पैसा भी खर्च होता है लेकिन असली खाद की जगह नकली खाद डालने से फसलों को पोषण नहीं मिल पाता और उत्पादन गिर जाता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। पूरे देश में नकली खाद एक बड़ी समस्या बन चुका है। 

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पूरी तरह प्रमाणित व अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल विभाग को दें।

राहत पैकेज के तहत प्रत्येक प्रभावित किसान को प्रति हेक्टेयर 22,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर (यानी अधिकतम 44,000 रुपये) तय की गई है। यह मुआवजा सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की फसलों पर लागू होगा, जिसमें अनाज, दालें, तिलहन और कपास शामिल हैं। फसल नुकसान में भिन्नता के बावजूद राज्य सरकार ने सभी प्रभावित किसानों के लिए समान पैकेज लागू करने का फैसला किया है। इसे गुजरात में फसल नुकसान के लिए घोषित अब तक का सबसे बड़ा पैकेज बताया जा रहा है।

राहत पैकेज की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हाल के हफ्तों में राज्य के विभिन्न जिलों में भारी और असमय वर्षा से फसलें चौपट हो गई हैं। राज्यभर में फसलों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने नुकसान के आकलन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करवाया है और जिन किसानों का नाम प्रारंभिक सूची में नहीं आया है, उन्हें भी पात्र माना जाएगा। यह मुआवजा सीधे प्रभावित किसानों के बैंक खातों में वितरित किया जाएगा।

15 हजार करोड़ की फसल खरीद

राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 9 नवंबर से प्रभावित फसलों की लगभग 15,000 करोड़ रुपये की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू की जाएगी, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलेगी। सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नुकसान के आकलन की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि किसी भी पात्र किसान को इस राहत पैकेज से वंचित न होना पड़े। इस राहत पैकेज से मुख्यतः कपास, मूंगफली, बाजरा, दलहन और धान जैसी फसलों के किसानों को मदद मिलेगी।

कांग्रेस की किसान आक्रोश यात्रा

किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने इस घोषणा का स्वागत तो किया है, लेकिन यह भी कहा कि किसानों का नुकसान घोषित मुआवजे से अधिक हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने किसानों के लिए ऋण माफी की मांग की है। कांग्रेस ने 6 नवंबर को सोमनाथ मंदिर से अपनी 18 दिवसीय किसान आक्रोश यात्रा शुरू की, जो 23 नवंबर तक 11 जिलों से होते हुए द्वारका पहुंचेगी। इस यात्रा में कर्ज माफी, एमएसपी गारंटी और नीतिगत विफलताओं व कर्ज के खिलाफ बेहतर सुरक्षा की मांग की गई। किसान संगठनों ने यह भी मांग की है कि आगामी रबी की बुवाई में देरी से बचने के लिए मुआवजा वितरण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

बैठक में, मिल मालिकों ने 11.25 प्रतिशत उपज वाले गन्ने के लिए ₹3,200 प्रति टन भुगतान करने के निर्णय पर सहमति व्यक्त की थी। इस पर राज्य सरकार और मिल मालिकों ने 50-50 रुपये अतिरिक्त जोड़कर किसानों को 3,300 रुपये प्रति टन भुगतान करने का निर्णय लिया है। 

आंदोलनकारी किसानों ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आंदोलन वापस लेने पर सहमति जता दी है। उन्होंने इसे किसान आंदोलन की जीत बताया। राज्य में गन्ना किसान दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे और 3,500 रुपये प्रति टन कीमत की मांग रख रहे थे।

आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे किसान नेता और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने रूरल वॉयस को बताया कि किसानों ने सरकार को सुबह 8 बजे तक निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया था। कल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक में मिलों ने दाम बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह संदेश किसानों तक पहुंचने पर आज किसानों ने पुणे-बेंगलुरु हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद सरकार ने 3,300 रुपये प्रति टन का दाम देने का फैसला किया। 

गौरतलब है कि कर्नाटक में किसानों को अपेक्षाकृत कम कीमत मिल रही थी और सरकार की उदासीनता के चलते यह आंदोलन खड़ा हुआ। आंदोलन का परिणाम गन्ने की कीमत बढ़ोतरी के रूप में सामने आया। कर्नाटक में गन्ना बेल्ट महाराष्ट्र से लगते क्षेत्रों में काफी अहम मानी जाती है। राजू शेट्टी महाराष्ट्र के हातकणंगले से दो बार सांसद रह चुके हैं और राज्य के गन्ना किसानों के लिए लगातार आंदोलन करते रहे हैं। कर्नाटक की महाराष्ट्र से लगती गन्ना बेल्ट में भी उनका प्रभाव है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गन्ना किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) तय करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। यह समस्या केंद्र सरकार द्वारा एफआरपी न बढ़ाने, चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में वृद्धि न होने, निर्यात प्रतिबंध और एथेनॉल की सीमित खरीद से जुड़ी है। राज्य सरकार ने कटाई और परिवहन शुल्क से अलग 11.25% रिकवरी पर 3,200 रुपये प्रति टन और 10.25% रिकवरी पर 3,100 रुपये प्रति टन का भुगतान सुझाया है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और मिल मालिकों के बीच लगातार संवाद की कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन लगातार तेज हो रहा है और किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

मंत्री के काफिले पर फेंकी चप्पल

बेलगावी जिले में गुस्साए किसानों ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के मंत्री शिवानंद पाटिल के वाहन पर चप्पलें फेंक दीं। यह घटना उस समय हुई जब मंत्री पाटिल बेलगावी में किसानों से बातचीत के बाद लौट रहे थे। मंत्री से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो नाराज किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पाटिल ने कहा कि गन्ने की कीमत तय करने की असल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। संबंधित विभाग के मंत्री कर्नाटक से हैं लेकिन केंद्र ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

किसानों के आंदोलन में छात्र और अन्य सामाजिक संगठन भी शामिल हो गए हैं, जिससे आंदोलन को मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया शुक्रवार को राज्यभर के चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें किसानों को राहत देने के लिए कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

क्या है मुद्दा?

केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का FRP 10.25% रिकवरी पर 355 रुपये प्रति क्विंटल (3,550 रुपये प्रति टन) निर्धारित किया है, जिसमें कटाई और परिवहन शुल्क भी शामिल है। इससे कम रिकवरी पर कीमत में कटौती हो जाती है। कटाई और परिवहन लागत घटाने के बाद कर्नाटक में किसानों को 9-9.5% रिकवरी पर केवल 2,600-3,000 रुपये प्रति टन का ही भुगतान मिल पाता है। जबकि किसान कटाई और परिवहन कटौती के बाद 3,500 रुपये प्रति टन के भुगतान और समय पर भुगतान की मांग कर रहे हैं।

भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर किसान-विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर शुक्रवार की बैठक से कोई ठोस निर्णय नहीं निकला, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

यूपी, महाराष्ट्र से अलग कर्नाटक की स्थिति

यूपी और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक देश का तीसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, जहां पिछले वर्ष के 6.4 लाख हेक्टेयर की तुलना में गन्ने का रकबा लगभग 6% बढ़कर 6.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने गन्ने का रेट (SAP) 400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है जबकि महाराष्ट्र में 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से FRP का भुगतान किया जाता है। महाराष्ट्र में कटाई और ढुलाई का खर्च चीनी मिलें वहन करती हैं और सहकारी चीनी मिलों में किसानों को मुनाफे में हिस्सेदारी भी मिलती है। कर्नाटक में किसानों को गन्ना मूल्य यूपी और महाराष्ट्र की तुलना में कम मिलता है। 

ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, जुलाई 2025 में जारी बिजली बिलों का भुगतान अब जनवरी 2026, अगस्त 2025 के बिलों का फरवरी 2026, सितंबर 2025 के बिलों का मार्च 2026, और इसी क्रम में दिसंबर 2025 के बिलों का भुगतान जून 2026 में किया जाएगा। दावा है कि इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.10 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

विलंब शुल्क नहीं लगेगा

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थगित अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार (Late Payment Surcharge/LPS) नहीं वसूला जाएगा। साथ ही, किसानों की बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। इस योजना से बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह निर्णय किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत देने और उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने में मदद करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी।

भारी बारिश से नुकसान

तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी और बिहार में खेती को घाटे का सौदा नहीं बनने दिया जाएगा। किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए महागठबंधन ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, "मुफ्त बिजली से खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।"

मंडी व्यवस्था बहाल करने का वादा

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मंडी व्यवस्था बहाल की जाएगी। इसके लिए एपीएमसी अधिनियम फिर से लागू किया जाएगा। पंचायत स्तर पर दलहन, तिलहन और मक्का की सरकारी खरीद होगी। सब्जी, फल और दूध उत्पादकों को विशेष सब्सिडी देने की योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही 8,400 पैक्स और व्यापार मंडलों के प्रमुखों को मानदेय और “जनप्रतिनिधि” का दर्जा दिया जाएगा। 

महिलाओं के लिए ‘माई-बहन मान योजना’

तेजस्वी यादव ने महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए ‘माई-बहन मान योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह भुगतान मकर संक्रांति (14 जनवरी) को सीधे महिलाओं के खातों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई के बीच माताओं-बहनों को राहत देना महागठबंधन का बड़ा लक्ष्य है।

ट्रांसफर-पोस्टिंग में होगा बदलाव

महागठबंधन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी जैसे कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग घर से 70 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा ताकि वे सामाजिक और पारिवारिक संतुलन बनाए रख सकें।

किसान और महिला वोटर प्राथमिक फोकस

तेजस्वी का कहना है कि बिहार तभी विकसित होगा जब किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे। कृषक समुदाय की आय बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के ये चुनावी वादे बिहार की चुनावी राजनीति को एक नई दिशा में ले जाते दिख रहे हैं।

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।

राज्य सरकार हाइब्रिड धान की कुटाई पर पहले से ही 3% रिकवरी छूट देती है, जिसके लिए प्रतिवर्ष लगभग ₹100 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाती है। अब एक फीसदी की रिकवरी छूट इसके अतिरिक्त होगी। इससे राज्य में 2,000 से अधिक राइस मिलरों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा।

निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि विगत दिनों नॉन-हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या संज्ञान में आई थी। अतः अन्नदाता किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का यथोचित सम्मान करते हुए निर्णय लिया गया है कि नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इस हेतु ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सीएम योगी का मानना है कि इस निर्णय से 13-15 लाख अन्नदाता किसानों व 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ मिलेगा तथा प्रदेश में 02 लाख रोजगार के अवसर सुदृढ़ होंगे। यह निर्णय चावल मिल उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। 

इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि गेहूं और धान खरीद की व्यवस्था केंद्रीकृत तरीके से की जाए। उन्होंने लिखा कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में स्टॉक के निराकरण में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। साथ ही राज्य सरकार की जो लागत आती है, उसका समय पर भुगतान न होने से राज्य को काफी वित्तीय हानि हो रही है। उक्त उपार्जन योजना में बैंकों से ली गई उधार राशि 72.17 करोड़ रुपये है जिसके पुर्नभुगतान में काफी समस्या हो रही हैं। 

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीद के लिए वर्ष 1999 और धान खरीद के लिए 2007 से विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना लागू है। इसमें राज्य सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से एमएसपी पर अनाज की खरीद करती है और फिर केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसका उठाव किया जाता है। अगर इस साल मध्य प्रदेश सरकार खरीद में भाग नहीं लेती है तो एफसीआई को गेहूं व धान की खरीद के लिए सीधे मंडियों में सक्रिय होना पड़ेगा।

केंद्रीकृत व्यवस्था लागू होने के बाद भी किसानों से एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, लेकिन व्यवस्था में बदलाव से किसानों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर एफसीआई के खरीद मानकों को लेकर किसानों की चिंताएं हैं। अगर केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लेती है तो राज्य में धान और गेहूं की खरीद में नागरिक आपूर्ति निगम की भूमिका समाप्त हो जाएगी। 

किसानों को होगा घाटा: जीतू पटवारी

वहीं, सीएम मोहन यादव का पत्र सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने आरोप लगाया, "मप्र की भाजपा सरकार ने गेहूं व धान की सरकारी खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भी लिख दिया है। सरकार का कुतर्क है अब FCI खरीदी करेगा! मैं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं इससे किसानों को सिर्फ नुकसान ही होगा! गुणवत्ता मानक के नाम पर लाखों क्विंटल गेहूं रिजेक्ट होगा। किसान को अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई औने-पौने दामों पर बाजार की शर्तों और निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा!"

जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि किसानों के आर्थिक शोषण की इस नीति को तत्काल वापस लेना चाहिए। 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर किसानों की कर्जमाफी पर 30 जून 2026 तक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह बात किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों से किया वादा निभाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने किसानों को तत्काल राहत की मांग करते हुए सरकार से स्पष्ट समयसीमा तय करने को कहा था। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जून 2026 तक निर्णय ले लिया जाएगा और इस बीच किसानों को अन्य राहत योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसान प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद राजू शेट्टी, पूर्व मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रवीकांत तुपकर, और अजित नवले सहित अन्य नेता शामिल थे।

राज्य सरकार ने 9 सदस्य उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीन परदेशी करेंगे। यह समिति किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त कराने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाएगी। समिति में राजस्व, वित्त, कृषि और सहकारिता विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, साथ ही महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा होंगे। समिति छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 32,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार ने अब तक वर्षा प्रभावित फसलों के लिए किसानों के बैंक खातों में करीब 6,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि जमा की है। फिलहाल यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आगामी रबी सीजन के लिए बाढ़ पीड़ित किसानों के खातों में सीधे धनराशि जमा की जाए।

किसान नेताओं ने सरकार के इस कदम पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जून 2026 तक वादा पूरा नहीं हुआ, तो आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा। बच्चू कडू ने आंदोलन की सफलता का श्रेय राजू शेट्टी, अजित नवले जैसे किसानों नेताओं के समर्थन और किसानों की एकजुटता को दिया। इस आंदोलन को एनसीपी शरद पवार, किसान सभा और राजू शेट्टी के संगठन का समर्थन था।

अब देखना यह है कि सरकार की ओर से गठित समिति क्या सुझाव देती है और कर्जमाफी की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, ताकि किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिल सके।

कडू की अगुवाई में चल रहे ‘महाअल्गार मार्च’ की शुरुआत सोमवार को अमरावती जिले के चांदूरबाजार से हुई थी। हाईकोर्ट ने अखबारों में छपी खबरों का स्वत: संज्ञान लिया कि आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर करीब 20 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लग गया है जिससे एम्बुलेंस और पुलिस वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने प्रदर्शनकारियों को बुधवार शाम 6 बजे तक हाइवे खाली करने का निर्देश दिया था। आंदोलनकारी अपनी गिरफ्तारी देने को भी तैयार थे। इस बीच, सरकार की तरफ से किसान नेताओं को मुंबई आकर मुख्यमंत्री से बात करने का प्रस्ताव दिया गया। आखिरकार बच्चू कडू  हाईवे से हटकर पास के मैदान में जाने के लिए तैयार हुए। हालांकि कडू ने साफ किया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर गुरुवार की बैठक में समाधान नहीं निकला, तो 31 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा।

किसानों की मांगें

किसानों की प्रमुख मांगों में संपूर्ण कर्जमाफी के साथ-साथ भारी बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा, किसानों की उपज के लिए एमएसपी की गारंटी आदि मांगें शामिल हैं। आंदोलन में राज्य के विभिन्न जिलों से किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं।

सीएम फडणवीस की अपील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार फिलहाल भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।  लेकिन वे कर्जमाफी के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने किसान नेताओं से अपील की थी कि बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।

आज अहम बैठक

इस बीच, सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच आज मुंबई में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कर्जमाफी की संभावित तारीख और अन्य राहत उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। यदि बैठक में संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और तीव्र हो सकता है।

राजनीतिक रूप से यह आंदोलन सरकार के लिए चुनौती बन सकता है क्योंकि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन ने किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था। अब किसान उसी वादे की याद दिला रहे हैं।

फैसले के अनुसार, 2025-26 के पेराई सत्र के लिए अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 रुपये से बढ़ाकर 390 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 

राज्य के चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने गन्ना मूल्य 30 रुपये बढ़ाने के सरकार के फैसले की जानकारी दी है। सरकार के इस निर्णय को गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में दो साल से गन्ने का दाम 370 रुपये पर अटका हुआ था जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। गन्ना मूल्य में 30 रुपये यानी करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 45 लाख किसान परिवारों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। 

हालांकि, किसान संगठन पिछले साल से ही गन्ने का भाव 400 पार की मांग उठा रहे थे। लेकिन 30 रुपये की बढ़ोतरी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाकियू (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने योगी सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे गन्ना किसानों के हित में सही फैसला बताया। 

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को लखनऊ में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक में प्रदेश के किसानों को नि:शुल्क बीज मिनीकिट, पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता एवं वितरण को सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों सख्त निर्देश दिए गए।

10लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन में उत्तर प्रदेश और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आन लाइन आवेदन पर लाटरी निकाल निःशुल्क मिनी कीट उपलब्ध करा रही है वहीं शेष किसानों को 50प्रतिशत अनुदान पर किसान कल्याण केन्द्र (उप्र कृषि विभाग के बीज गोदाम)पर आधारीय और प्रमाणित उत्कृष्ट बीज(गेहूँ ,चना ,मसूर ,दालवाली मटर ,सरसो आदि का आधे दाम पर किसान भाईयों के जोत के आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करा रही है जिसका विवरण संलग्न चार्ट में दिया गया है ।

10 लाख किसानों को नि:शुल्क मिनी बीज किट

कृषि मंत्री शाही ने किसानों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार द्वारा रबी सीजन के लिए बीज और खाद की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। सभी 75 जिलों में रबी सीजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि बुआई कार्य सुचारू रूप से हो सके। आठ प्रकार की फसलों के बीज अनुदान पर दिए जा रहे हैं, जिनमें गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, राई, तोरिया शामिल हैं।

दलहन व तिलहन के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, शेष किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों आदि का आधारीय और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

नि:शुल्क मिनीकिट वितरण आनलाइन आवेदन पर लाटरी के माध्यम से होगा। विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर पंजीकरण कर किसान बीज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे बीजों के लिए कोई भी अतिरिक्त मूल्य का भुगतान न करें।

8 फसलों के बीजों पर 50 फीसदी अनुदान

किसानों को 8 रबी फसलों के बीज अनुदान पर दिए जा रहे हैं। गेंहू के प्रमाणित बीज 4680 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध है जिसमें 2340 अनुदान दिया जा रहा है जबकि 2340 कृषक अंश जमा करना है। राई या सरसों के प्रमाणित बीज पर 5423 रुपये का अनुदान है और 5424 रुपये कृषक अंश जमा करना है। चने के प्रमाणित बीज पर 5160 रुपये का अनुदान है और 5160 रुपये कृषक अंश जमा करना है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि पॉस मशीन पर अगूठा लगाकर पर्ची प्राप्त करें और पर्ची पर अकिंत कृषक अंश की धनराशि को ही जमा करें। 

खाद की पर्याप्त उपलब्धता का दावा 

कृषि मंत्री शाही ने बताया कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। रबी फसलों की बुआई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कालाबाजारी और नकली खाद, बीज बनाने और बेचने वालों के ऊपर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों से एमआरपी पर अपनी जोत के अनुसार खाद लेने का अनुरोध किया। 

उत्तराखंड में बाहर से आने वाहनों से ग्रीन सेस लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर 'ग्रीन सेस' (हरित उपकर) लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। ग्रीन सेस से होने वाली आमदनी को वायु प्रदूषण नियंत्रण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। 

सरकार का अनुमान है कि दिसंबर 2025 से पूरी तरह लागू होने वाली इस नई व्यवस्था से सरकारी राजस्व में सालाना 100 से 150 करोड़ रुपये तक की वृद्धि होगी। परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है।

उत्तराखंड में अब तक यह शुल्क सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों पर लागू था, लेकिन अब निजी वाहनों को इसके दायरे में लाया जाएगा। उत्तराखंड से पहले हिमाचल प्रदेश में भी वाहनों से एंट्री टैक्स के रूप में इस प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रदूषण और यातायात की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फास्टैग से स्वचालित वसूली

ग्रीन सेस की वसूली के लिए पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बनाया गया है। राज्य की सीमाओं पर 16 स्थानों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही कोई बाहरी वाहन राज्य में प्रवेश करेगा, उस पर लगा फास्टैग (FASTag) स्कैन हो जाएगा और सेस की राशि अपने आप कट जाएगी। 

ग्रीन सेस की वैधता

• यह सेस 24 घंटे के लिए वैध रहेगा। यदि कोई वाहन 24 घंटे के भीतर दोबारा राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 

सेस की प्रस्तावित दरें

सरकार ने वाहनों के प्रकार के आधार पर ग्रीन सेस की दरें निर्धारित की हैं, जबकि कुछ वाहनों को इससे पूरी तरह छूट दी गई है।

इन वाहनों को मिलेगी छूट

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सीएनजी वाहन, दोपहिया वाहन, सरकारी वाहन, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ग्रीन सेस से पूरी तरह मुक्त रखा है। इस छूट का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देना है।

आशंकाएं और सुझाव

इस कदम पर कुछ आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। पर्यटकों और छोटे वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की आशंका है। साथ ही सेस के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस शुल्क से प्राप्त धन का पारदर्शी तरीके से प्रभावी उपयोग हो, ताकि ग्रीन सेस केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक बन सके। 

राजभवन में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा, “अब समय आ गया है कि हम रासायनिक खेती की परंपरा से बाहर निकलें। प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी को जीवंत बनाती है, बल्कि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने का रास्ता भी दिखाती है।”

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 में शुरू किए गए ‘प्राकृतिक खेती मिशन’ के तहत अब तक 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जा चुका है। इसे बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खेती को पूरी तरह प्राकृतिक बनाना ही एकमात्र विकल्प है।

मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने गोसंवर्धन (गाय संरक्षण) को कृषि के लिए अनिवार्य बताया था। “गौमाता कृषि की आत्मा हैं। गोधन की रक्षा करना खेती के जीवन को सुरक्षित रखने के समान है।”

फडणवीस ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत की दूरदर्शिता और कृषि क्षेत्र में इनोवेटिव दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र ने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है। उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र जल्द ही प्राकृतिक खेती का प्रमुख केंद्र बनेगा।

अपने संबोधन में राज्यपाल देवव्रत ने मंत्रिमंडल और विधानमंडल के सदस्यों से मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती मिट्टी की संरचना और पर्यावरण दोनों को दीर्घकालीन लाभ देती है।

विश्वविद्यालय के पशु जन-स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश खुराना ने बताया कि विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और प्रभावित पशुओं की जांच व उपचार कर रही हैं। हाल के मानसून सीजन में गीले व कीचड़युक्त वातावरण के कारण फुट रॉट बीमारी के तेजी से फैलने की आशंका बढ़ गई है।

यह रोग मुख्यतः Dichelobacter nodosus और Fusobacterium necrophorum नामक जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होता है, जो पशुओं के खुरों (हूफ़) की ऊपरी सतह तथा इंटरडिजिटल (ऊँगली-के बीच का हिस्सा) त्वचा को प्रभावित करते हैं। यदि समय पर इसका उपचार न किया जाए, तो इससे पशुओं में लंगड़ापन, तेज दर्द और दूध व ऊन उत्पादन में भारी गिरावट हो सकती है।

रोग के लक्षण

फुट रॉट के प्रमुख लक्षणों में चलने-फिरने में कठिनाई, खुरों के आसपास सूजन व लालिमा, दुर्गंधयुक्त सड़न, खुर की ऊपरी सतह का अलग होना और कभी-कभी बुखार व बेचैनी देखी जाती है।

हरियाणा सरकार की ओर जारी विज्ञप्ति के अनुसार, फुट रॉट (पैर सड़न) रोग विशेष रूप से हरियाणा के हिसार, भिवानी, जींद और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों चूरू व हनुमानगढ़ में अधिक पाया गया है ।

पशुपालकों को सलाह

लुवास द्वारा पशुपालकों को सलाह दी गई है कि

• पशुओं के रहने-स्थान को नियमित रूप से साफ और सूखा रखें।
• नियमित फुट-बाथ: जिसमें 10% जिंक सल्फेट, 4 % फॉर्मेलिन या 5 % लाल दवा के घोल से खुरों की सफाई करें
• संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, खुरों की नियमित सफाई करें और घावों को मक्खियों-कीटों से सुरक्षित रखें
• बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें

डॉ. खुराना ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय की टीमें पी.पी.आर., चिचड़ी जनित रोग और आंतरिक परजीवियों से होने वाले अन्य संक्रामक रोगों की भी पहचान कर रहीं हैं और पशुपालकों को समय पर रोकथाम व बचाव संबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है। फुट रॉट बीमारी से संबंधित लुवास के वैज्ञानिक डॉ रमेश और डॉ पल्लवी ने पशुपालकों से अपील की है कि वे इस बीमारी को फैलने से रोकने हेतु स्वच्छता, जैव-सुरक्षा एवं आवश्यक सतर्कता बरतें।

नई दरों के अनुसार, अगेती किस्म के गन्ने का भाव 400 रुपये से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल और पछेती किस्म का भाव 393 रुपये से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने वाला कदम बताया।

सीएम सैनी ने कहा कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, “गन्ना किसानों को देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य देकर हम उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह निर्णय दीपावली के पर्व को और मीठा बनाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मूल्य वृद्धि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति देगी और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा सरकार का यह निर्णय न केवल गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल साबित होगा।

अहम बात यह है कि देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ने की अगैती किस्म का एसएपी पिछले दो पेराई सीजन 2023- 2024 और 2024-25 में 370 रुपये प्रति क्विंटल था। पिछले सात पेराई सीजन में उत्तर प्रदेश में गन्ना एसएपी में केवल तीन बार ही बढ़ोतरी हुई जबकि चार बार गन्ना मूल्य फ्रीज रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने का एसएपी चालू सीजन (2025-26) के लिए 415 रुपये प्रति क्विंटल करने के फैसले से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों को मिलने वाले भाव में 45 रुपये प्रति क्विंटल का बड़ा अंतर आ गया है। जबकि हरियाणा में गन्ने में चीनी की रिकवरी का स्तर उत्तर प्रदेश से कम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों में नाराजगी बढ़ सकती है और राज्य सरकार पर गन्ने के एसएपी में बढ़तरी का दबाव बनेगा। लेकिन हरियाणा, पंजाब में उत्तर प्रदेश के मुकाबले गन्ने के एसएपी में जितना अंतर खड़ा हो गया है उसे पाटने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। पंजाब ने पिछले सीजन के लिए गन्ने का एसएपी 401 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। चालू साल में उत्तर प्रदेश में गन्ने के रकबे में पिछले साल के मुकाबले करीब 50 हजार हैक्टेयर की कमी आई है  जो यहां के किसानों के बीच गन्ने की फसल के प्रति घटते रुझान का संकेत है। 

चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और न ही आवश्यक जांच उपकरण। मरीजों को अक्सर अल्मोड़ा या हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है, जहां तक पहुंचते-पहुंचते कई बार रास्ते में ही जान चली जाती है। इसी लाचारी ने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है।

आंदोलन तेज होता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया सीएचसी को उपजिला अस्पताल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव शासन को भेजने और एक महीने के भीतर शासनादेश जारी करने की घोषणा की है। 

ऑपरेशन स्वास्थ्य बना जन आंदोलन 

आंदोलन की अगुवाई दो पूर्व सैनिक भुवन कठायत और हीरा सिंह पटवाल कर रहे हैं। अग्रणी मोर्चे पर महिलाओं की भागीदारी ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक बना दिया है। आंदोलन का स्वरूप अब तक शांतिपूर्ण रहा है। बीते दिनों हीरा सिंह पटवाल ने रामगंगा नदी के तट पर “जल सत्याग्रह” कर अपनी मांगों को उठाया। 

चौखुटिया अस्पताल को अपग्रेड करने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की मांग को लेकर ‘ऑपरेशन स्वास्थ्य’ आंदोलन 2 अक्टूबर से लगातार जारी है।

सड़कों पर दिखा जनाक्रोश 

15 अक्टूबर का दिन इस आंदोलन में ऐतिहासिक साबित हुआ। सुबह से ही आसपास के गांवों से हजारों लोग चौखुटिया बाजार में जुटने लगे। व्यापारियों ने समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखीं। पूर्व सैनिकों ने भी आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। हजारों लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में चौखुटिया बाजार से तहसील कार्यालय तक विशाल जनाक्रोश रैली निकाली। चौखुटिया बाजार “डॉक्टर दो, अस्पताल बचाओ” और “रेफर नहीं, इलाज चाहिए” जैसे नारों से गूंज उठा।

खास बात यह है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। बरसों से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और डॉक्टरों की कमी ने लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। पहाड़ के अस्पताल बुनियादी सुविधाओं के अभाव में केवल “रेफर सेंटर” बनकर रह गए हैं।

टकराव नहीं सुधार चाहिए

चौखुटिया निवासी धीरज सिंह नेगी कहते हैं, “इस रैली के माध्यम से हमने सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। हमारी बस इतनी-सी मांग है कि स्वास्थ्य केंद्र को सशक्त बनाया जाए, ताकि हमारे लोग इलाज के लिए दूर-दूर न भटकें। हम टकराव नहीं, सुधार चाहते हैं।”

आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सीएचसी को अपग्रेड नहीं किया जाता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होती और अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरनास्थल पर प्रदर्शनकारियों ने अनशन भी शुरू कर दिया है। बीते हफ्ते अनशन पर बैठे भूपाल सिंह बोरा को पुलिस ने जबरन धरना स्थल से हटाया, जिससे माहौल और गरमा गया।

असल मुद्दों की बजाय प्रचार पर जोर 

उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि उत्तराखण्ड सरकार जल्द ही मांगों को पूरा करें अन्यथा चौखुटिया के अलावा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में इस प्रकार के जनांदोलन शुरू होंगे। चेहरा चमकने के लिए खर्च किए गए 1000 करोड़ का यदि 50% भी स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए खर्च होता तो आज तस्वीरें कुछ और होती। यह आंदोलन सिर्फ चौखुटिया का नहीं, बल्कि उत्तराखंड के हर उस क्षेत्र की आवाज है जो विकास के दावों के बीच पीछे छूट गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम बनाना शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि ‘डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम’ के निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाए, ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से जुड़ी सभी सूचनाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम उपलब्ध हो सकें। इसके लिए प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार की जाए, जो राष्ट्रीय तकनीकी मानकों पर आधारित हो और सुरक्षित साइबर अवसंरचना तथा नवाचार आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करे।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह परियोजना “बीज से लेकर बाजार तक” की प्रक्रिया को जोड़ते हुए किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने “कृषि से उद्योग तक” की सोच के साथ मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और स्थानीय रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

4000 करोड़ रुपये की परियोजना, 28 जिलों में क्रियान्वयन
बैठक में बताया गया कि लगभग ₹4000 करोड़ की यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से छह वर्षों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जिलों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य बदलते जलवायु परिदृश्य के अनुरूप सतत कृषि वृद्धि, किसानों को बाजार से जोड़ना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है।

फसल क्लस्टर और मत्स्य विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री को बताया गया कि कमोडिटी क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च व सब्जियां, बाराबंकी से आज़मगढ़ तक केला, और अन्य जिलों में काला नमक चावल, हरी मटर, उड़द और आलू के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केले की खेती में ‘टिशू कल्चर’ तकनीक को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया।

मत्स्यपालन क्षेत्र पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मछली के सीड राज्य में ही तैयार किए जाएं ताकि मत्स्यपालकों की लागत घटे। परियोजना के तहत लगभग 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे एक लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।

कृषि वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों को ऋण सुविधा, जोखिम प्रबंधन और निजी निवेश प्रोत्साहन पर बल देते हुए कृषि वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने परियोजना की सतत मॉनिटरिंग और विशेषज्ञों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए।

बैठक में यह भी बताया गया कि परियोजना से जुड़ी संस्थागत तैयारियों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) के साथ छह वर्षीय उत्पादकता कार्यक्रम का अनुबंध स्वीकृत किया जा चुका है, जबकि तकनीकी और परामर्शी एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

कृषि विभाग ने बताया कि इस व्यवस्था को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी के बाद इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) को ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ (एमएफएमबी) पोर्टल से जोड़ दिया गया है। विभाग की ओर से किसानों को पंजीकरण कराने के लिए मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं।

कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को खाद उपलब्ध कराने के फिलहाल कोई अतिरिक्त नियम या शर्त नहीं रखी गई है। सिर्फ पोर्टल पर पंजीकरण कराना पर्याप्त है। प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन पर किसान का पंजीकरण नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही खाद दी जाएगी।

प्रदेश में नई व्यवस्था बुधवार से लागू कर दी गई है। अब किसान केवल आधार कार्ड दिखाकर खाद नहीं ले सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और बायोमेट्रिक मशीन पर किसान का अंगूठा लगने के बाद ही खाद वितरित की जाएगी।

यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब खाद की किल्लत और मारामारी की खबरें आ रही हैं। खरीफ सीजन के बाद अब रबी सीजन के लिए भी खाद खरीदने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच सरकार खाद की तस्करी और गैर-कृषि कार्यों में खाद का दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रही है।

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मंडियों के बाहर व्यापारियों और चावल मिलों द्वारा की जा रही खरीद पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन खरीदारों द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। किसानों का धान 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है। गौरतलब है कि धान का एमएसपी 2389 रुपये प्रति क्विंटल है। 

धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि किसानों को पहले ही फसल में रोग और अधिक बारिश के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। राज्य सरकार ने धान खरीद शुरू कर दी है, लेकिन क्रय केंद्रों पर अधिकारी नमी, परिवहन और बारदाने का बहाना बनाकर किसानों को लंबी लाइनों में खड़ा कर रहे हैं। इसके चलते किसान खराब मौसम को देखते हुए मजबूरी में सस्ते दामों पर मंडी के बाहर धान बेच रहे हैं।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मलिक ने बताया कि कुछ मंडियों में किसानों की फसल औने-पौने दामों में खरीदी जा रही है। खासकर तराई क्षेत्र के जनपदों रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बाराबंकी में मंडी या उपमंडी स्थलों के बाहर व्यापारियों व चावल मिलों द्वारा धान की खरीद की जा रही है। ऐसी खरीद में किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि मंडी अधिनियम लागू करने और नई मंडियों के निर्माण का उद्देश्य ही किसानों को शोषण से बचाना और उन्हें उचित मूल्य दिलाना है।

भाकियू (अ) ने सरकार से अपील की है कि किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए और मंडियों के बाहर व्यापारियों व चावल मिलों की अवैध खरीद पर तत्काल रोक लगाई जाए। धर्मेंद्र मलिक ने सवाल उठाया, “जब हरियाणा और पंजाब में धान की 80% से अधिक खरीद एमएसपी पर होती है, तो उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा मात्र 30% क्यों रहता है? यह खरीद न होने का प्रमाण है।” उन्होंने आरोप लगाया कि धान क्रय केंद्र के निरीक्षक, चावल मिल मालिक और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मिलकर किसानों के धान की लूट कर रहे हैं।

उन्होंने सरकार से मंडी स्थलों के बाहर व्यापारियों और चावल मिलों द्वारा धान क्रय पर तत्काल रोक लगाने और अब तक हुई खरीद का विवरण एकत्र कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल सके।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुंबई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव मदद देगी जिसमें मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए मुआवजा शामिल है। जिन किसानों की जमीन बाढ़ में बह गई है या खेती योग्य नहीं रही, उन्हें 47 हजार रुपये नकद और 3 लाख रुपये नरेगा योजना के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि वे अपनी जमीन को फिर से खेती योग्य बना सकें। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित और नुकसानग्रस्त किसानों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से राहत पैकेज घोषित किया है। यह राहत पैकेज किसानों के पुनर्वास में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।

महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 68 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है और लगभग 60 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज महाराष्ट्र के 36 में से बाढ़ प्रभावित 29 जिलों और 358 में से 253 तालुका को कवर करेगा। राहत पैकेज के तहत फसल बीमा कराने वाले 45 लाख किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये की बीमा राशि मिलेगी। रबी फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार समय आने पर ऋण माफी की घोषणा करेगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता किसानों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। राज्य सरकार की ओर से किसानों को हुए नुकसान पर एक व्यापक ज्ञापन केंद्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है।

राहत पैकेज में फसल नुकसान, मिट्टी के कटाव, घायलों के उपचार, निकट परिजन के लिए अनुग्रह राशि, घरों, दुकानों और पशुओं को हुए नुकसान आदि के लिए मुआवजा शामिल है। एनडीआरएफ के नियमों के तहत केवल तीन पशुओं तक ही मुआवजा दिया जाता था लेकिन राज्य सरकार ने किसानों के हरेक मृत पशु को राहत पैकेज में कवर करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने ध्वस्त मकानों के फिर से निर्माण के लिए सहायता तथा नुकसान उठाने वाले दुकानदारों के लिए 50 हजार रुपये की मदद का ऐलान किया है। बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता दी जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों की मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान की पूरी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि वह हर किसान के साथ खड़ी रहे।

गन्ने के एफआरपी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमने किसानों को एफआरपी के जरिए मदद पहुंचाने को कहा है लेकिन कुछ चीनी मिल मालिक विरोध कर रहे हैं। हमारे किसान आपदा की मार झेल रहे हैं लेकिन कुछ लोग इस आपदा का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। किसानों के हित में हम जल्द ही निर्णय लेंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

आज जारी की गई किस्त के तहत लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं, जिनमें 85,418 महिला किसान शामिल हैं। अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत कुल 4,052 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावित किसानों के साथ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, “हम किसी भी किसान को संकट की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीएम-किसान की अग्रिम किस्त के रूप में दी गई यह राशि किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिससे वे अपने आवश्यक कार्य कर सकेंगे।”

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार से लगभग 5,100 घरों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है। इन घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 85.62 करोड़ रुपये के विशेष प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस राशि में मूल सहायता के साथ शौचालय निर्माण और मनरेगा से भी धनराशि प्रदान की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवार अपने घर दोबारा बना सकें।

चौहान ने कहा कि राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आजीविका सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि खेती-बाड़ी को फिर से शुरू करने के लिए बीज, खाद और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है।

‘जिसका खेत, उसकी रेत’ की नीति के तहत राज्य सरकार ने रेत बेचने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। राज्य से प्रस्ताव मिलने पर आवश्यकता के अनुसार एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य का प्रस्ताव मिलने पर पीड़ित किसानों को बीमा राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और राज्य के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने भी अपने विचार रखे और केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हाल ही में प्रभावित क्षेत्रों के उनके दौरे के लिए धन्यवाद दिया। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शुक्रवार से ही सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत पंजीयन प्रारंभ हो गया है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोयाबीन मंडी में बेचें, यदि एमएसपी से कम राशि में फसल बिकती है, तो बेची गई फसल की कीमत और एमएसपी के अंतर की राशि यानि भावांतर की राशि अगले 15 दिनों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। 

भावांतर से भाव गिरने की आशंका
पिछली बार, 2017 में मध्य प्रदेश में भावांतर योजना लागू होने के बाद, व्यापारियों ने मिलीभगत कर दाम गिरा दिए थे और सस्ते भाव पर खरीद कर मुनाफा कमाया। इस साल भी सोयाबीन के दाम एमएसपी 5,328 रुपये प्रति क्विंटल से काफी नीचे गिर चुके हैं और किसानों को 3,500–4,000 प्रति क्विंटल के भाव में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। एमएसपी की घोषणा से जहां बाजार भाव बढ़ता है, वहीं भावांतर योजना की घोषणा के बाद बाजार कीमतों में गिरावट आती है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है।

विपक्ष ने उठाए सवाल
मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष केदार सिरोही का कहना है कि भावांतर योजना से केवल व्यापारियों को फायदा होगा। जब केंद्र सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी तय किया है, तो किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। लेकिन सरकार भावांतर योजना चला रही है। सिरोही के अनुसार, भावांतर योजना में किसानों को केवल मॉडल भाव और एमएसपी का अंतर मिलेगा, जिससे कम कीमत पर सोयाबीन बेचने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

इस साल अतिवृष्टि और कीटों के हमले से सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार किसानों के नुकसान का सही सर्वे कर राहत पहुंचाने में असफल रही है और अब उपज का एमएसपी भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है।

लामबंद हो रहे किसान

एक तरफ राज्य सरकार भावांतर योजना लागू करने में जुटी है। वहीं, भावांतर के विरोध में किसान संगठन लामबंद हो रहे हैं। हरदा जिले में आम किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकालकर समर्थन मूल्य पर खरीदी और मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है "अतिवृष्टि और कीटों से फसलें बर्बाद हो गई हैं, और सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी की बजाय भावांतर योजना लागू कर रही है, जिसका फायदा बिचौलियों को होगा। इसी को लेकर आम किसान यूनियन ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है।"

क्षतिपूर्ति का आकलन
यदि मंडी में औसत गुणवत्ता की कृषि उपज का विक्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल भाव से अधिक हो, तो किसान को केवल एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यदि मंडी में कृषि उपज का विक्रय मूल्य घोषित औसत मॉडल भाव से भी कम हो, तो किसान को एमएसपी और मॉडल भाव के अंतर की भरपाई प्राप्त होगी।

किसानों का पंजीकरण व सत्यापन

भावांतर योजना के लिए पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर होंगे। सोसायटियों में स्थापित केंद्रों, एमपी ऑनलाइन और किसान एप पर भी पंजीकरण हो सकेंगे। प्रदेश के किसानों और उनके रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाएगा। भावांतर की राशि पंजीकरण के समय दर्ज बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पंजीकरण के लिए किसानों को फसल, भूमि दस्तावेज, बैंक खाता और आधार कार्ड जैसी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रदेश सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र के लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो फसल बर्बादी का आंकड़ा एक करोड़ हेक्टेयर से ऊपर जा सकता है। आमतौर पर महाराष्ट्र में बाढ़ का खतरा ज्यादा नहीं रहता, लेकिन इस साल मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अगले चार–पांच दिनों में नुकसान का अपडेटेड आंकड़ा सामने आने की संभावना है।

किन जिलों में हुआ नुकसान
गोदावरी नदी के किनारे नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर, बीड, जालना, हिंगोली, परभणी और नांदेड जिलों में सबसे ज्यादा खेती को नुकसान हुआ है। वहीं, अहिल्यानगर, सोलापुर और धाराशिव जिलों से बहने वाली सीना नदी के किनारे भी भारी क्षति हुई है। बीड, जालना, धाराशिव और सोलापुर जिलों में बड़े पैमाने पर खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई है, जो किसानों के लिए एक नई चुनौती है।

महाराष्ट्र के कई जिलों में गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा

सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कपास और गन्ने की फसलों को हुआ है। इसके अलावा मोसंबी, आम, अंगूर, अनार और अमरूद जैसी प्रमुख बागवानी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, पशुधन की हानि और सिंचाई पंप व कुओं को हुए नुकसान ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

खेतों की उपजाऊ मिट्टी बहकर खेती बरबाद हुई है, ये नया गंभीर संकट है 

किसानों को मदद का इंतजार
प्रदेश सरकार ने मई से अगस्त माह तक हुए फसल नुकसान के लिए अब तक 2,250 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में जमा कराई है। फिलहाल महाराष्ट्र में आपदा प्रभावित किसानों को 2 हेक्टेयर भूमि पर 8,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

अधिक बारिश में खराब होने के कारण सोयाबीन काला पडा है

हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी और केंद्र से मदद की मांग की। फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार ने नुकसान का विस्तृत डेटा मांगा है, जिसे अगले कुछ दिनों में भेज दिया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार मदद की राशि राज्य को उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को सहायता राशि दी जाएगी।

आपदा की मार झेल रहे किसानों के लिए कर्जमाफी की मांग भी उठ रही है। इस पर राज्य सरकार को जल्द निर्णय लेना होगा। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बाढ़ प्रभावित किसानों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है।

किसानों की निगाहें अब मुंबई और दिल्ली की सरकारों पर टिकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर पर्याप्त मदद नहीं मिली, तो प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ सकते हैं। 

चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में बाढ़ से 50 प्रतिशत से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है और वहां के ऋणी किसानों का फसल खराबा 33 प्रतिशत या उससे अधिक हुआ है, उन किसानों से सहकारी समितियों के खरीफ सीजन के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। ऐसे किसानों को रबी सीजन की फसल हेतु नया फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

बाढ़ प्रभावित 2,386 परिवारों को मुआवजा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हाल की भारी वर्षा और बाढ़ जैसे स्थिति से प्रदेश के कई जिलों में हुए नुकसान के लिए घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि पर  प्रभावित 2,386 परिवारों को कुल 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये की राशि सीधे खातों में स्थानांतरित की। इसमें 2,371 मकानों के नुकसान पर 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपये और 13 पशुओं की हानि पर 4 लाख 21 हजार रुपये की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि हाल की भारी वर्षा और बाढ़ से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। फसल, पशु और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार हर कदम पर प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है।

क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5.37 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 15 सितंबर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। इस पर प्रदेश के 6,397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है। सत्यापन कार्य प्रगति पर है और जिन क्षेत्रों में पानी से फसलें खराब हुई हैं, वहां प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। 

धान की 3.58 लाख टन खरीद 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख टन आवक हुई है, जिसमें से 3.58 लाख टन की खरीद पूरी हो चुकी है। किसानों के खातों में अब तक 109 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

बाजरा एमएसपी का भावांतर भुगतान   

हरियाणा में 187.30  टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा तथा 4,970 टन व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है। किसानों को 2,775 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा जिस भाव से बाजरा खरीदा जा रहा है, उससे शेष की भरपाई सरकार करेगी। यदि किसी किसान का बाजरा किसी कारण खराब होने की वजह से व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर खरीदा जाता है, तो उस स्थिति में भी सरकार किसानों को उस दिन की निर्धारित भावांतर दर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

राज्य के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त–सितंबर में हुई मूसलाधार बारिश से 30 जिलों में लगभग 17.85 लाख हेक्टेयर (करीब 42.84 लाख एकड़) क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई हैं। नांदेड, यवतमाल, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, सोलापुर और औरंगाबाद सहित कई जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सोयाबीन, मक्का, कपास, दालें, गन्ना और हल्दी जैसी फसलों के साथ-साथ सब्ज़ियों और फलों को भी व्यापक नुकसान पहुँचा है।

सबसे गंभीर स्थिति प्याज उत्पादक क्षेत्रों की है। नासिक, अहमदनगर, जलगाँव, धुले, पुणे और सोलापुर में खड़ी प्याज की फसलें जलभराव से नष्ट हो गईं। जिन किसानों ने फसल काटकर भंडारण किया था, उनकी उपज भी लगातार नमी के कारण सड़ गई है। नासिक और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर प्याज की उपज खराब हो जाने से किसान गहरे संकट में हैं।

महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संघ के नेता भारत दिघोले ने कहा कि कई वर्षों से किसानों को प्याज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इस साल किसानों ने बीज, खाद और मजदूरी पर खर्च कर फसल तैयार की, लेकिन जब उपज बेचने का समय आया तो बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अब या तो खेत में फसल नष्ट हो गई है या गोदामों में प्याज सड़ रही है।

आमतौर पर किसान गर्मियों की प्याज को स्टोर कर लेते हैं ताकि मानसून सीजन में बेहतर दाम मिल सके। लेकिन इस बार बरसात के दौरान प्याज की कीमतें नहीं बढ़ीं। ऊपर से सितंबर में भारी बारिश ने प्याज की उपज को और नुकसान पहुंचा दिया। पहले किसानों को स्टोरेज पर खर्च करना पड़ा और अब उपज बर्बाद होने से उन पर दोहरी मार पड़ी है।

राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री ने प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवज़ा देने का आश्वासन दिया है। वहीं, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ ने प्रति एकड़ एक लाख रुपये तक की राहत राशि देने की माँग की है।

महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। सितंबर में हुई भारी बारिश का असर अब थोक और खुदरा बाज़ारों में प्याज और अन्य सब्ज़ियों की कीमतों पर भी दिख सकता है।

प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धराली तथा आसपास के क्षेत्रों में आई आपदा के कारण इन इलाकों में सेब की फसलों को हुए नुकसान तथा क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के दृष्टिगत उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से क्षेत्र के सेबों की दरें तय कर उपार्जन करने हेतु निवेदन किया तथा अधिकारियों को इस संबंध में योजना बनाने के निर्देश दिए थे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों के रॉयल डिलीशियस सेब का रू 51/- प्रति किलो तथा रेड डिलीशियस व अन्य सेब का रू 45/- प्रति किलो की दर पर उद्यान विभाग द्वारा उपार्जन करने की घोषणा की है।

जोशी का हांकना है कि आपदा की इस घड़ी में धामी सरकार किसान भाइयों के साथ खड़ी है और उनकी सहायता हेतु हरसंभव कदम उठा रही है।

सेब की यह खरीद उद्यान विभाग के माध्यम से की जाएगी, इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री घोषणा मद से की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग को इस दिशा में तत्काल कार्यवाई करने को कहा है। 

इस बीच सरकार ने ग्रेड सी सेब के लिए 13 रुपए का समर्थन मूल्य घोषित किया है। जो पिछले साल के बराबर ही है। उत्तरकाशी के जिला उद्यान अधिकारी रजनीश सिंह बताते हैं समर्थन मूल्य तय करने के लिए फसल की लागत को आधार बनाया जाता है। 

आठ गांवों में उत्पादन
उत्तरकाशी जिले में हर्षिल के आस पास कुल आठ गांव सेब उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसमें हर्षिल, धराली, मुखबा, झाला, सुक्खी, जसपुर, पुराली, बगौरी शामिल है। इसमें धराली गांव में सर्वाधिक सेब होता है। जहां पांच अगस्त को  क्षीरगंगा में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाते हुए, कई लोगों को जिंदा दफ्न कर दिया, इसके साथ ही यहां करीब ढाई हजार सेब के पेड़ भी पूरी तरह मलबे में दब चुके हैं।

पांच अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के बाद करीब सवा महीने तक हर्षिल घाटी का उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से सम्पर्क कटा रहा। अब पिछले सप्ताह क्षेत्र के लिए सड़क मार्ग बहाल हो गया है, लेकिन निजी खरीददार अब भी यहां नहीं पहुंच पाए हैं, जिस कारण किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया था। 

उत्तरकाशी है सेब बास्केट 
उत्तराखंड में सेब का सालाना उत्पादन करीब 64 हजार मीट्रिक टन होता है, इसमें उत्तरकाशी जिले में ही सर्वाधिक, 4875 हैक्टेयर क्षेत्रफल में सालाना करीब 26 मीट्रिक टन सेब उत्पादन होता है। उत्तरकाशी में हर्षिल वैली सेब उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। यहां झाला में ही राज्य सरकार की ओर से कोल्ड स्टोरेज भी बनाया गया है।

इस बार का मानसून सीजन उत्तराखंड पर भारी पड़ा है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, एक अप्रैल से अब तक राज्य में आपदाओं से कुल 103 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि घायलों की संख्या 131 तक पहुंच गई है। इसी अवधि में 110 लोग लापता हुए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद चमोली के आपदा प्रभावित नंदानगर क्षेत्र का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। सीएम धामी का कहना है कि आपदा की इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए साथ ही विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति को शीघ्र बहाल किया जाए। अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। 

अगस्त महीने में ही उत्तराखंड ने धराली (उत्तरकाशी) और थराली (चमोली) जैसी बड़ी आपदाएं देखीं। वहीं सैंज (पौड़ी) और नंदानगर (चमोली) में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। नंदानगर में तो 15 दिनों के भीतर दूसरी बार आपदा आई। इस दौरान 6,781 पशुओं की मौत हुई और साढ़े पाँच हजार से अधिक भवनों को क्षति पहुंची। इनमें आवासीय भवन, होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट शामिल हैं। इनमें से 5,204 भवन आंशिक रूप से जबकि 284 भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गए। निजी संपत्तियों का नुकसान 600 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। दूसरी ओर सरकारी विभागों को कुल 1,618 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसके मुआवज़े के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 5,376 करोड़ रुपये की मांग की है। विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में राज्य को आपदा राहत के लिए 12,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित कर चुके हैं।

कृषि व उद्यान क्षेत्र को भारी क्षति

इस बार की आपदा में राज्य के किसानों और बागवानों को लगभग 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। विभागीय सचिव एस.एन. पांडेय के अनुसार, केवल उद्यान क्षेत्र को ही करीब 61 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। सबसे अधिक नुकसान उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुआ, जहां किसानों के बगीचे मलबे में बह गए। आपदा मानकों के अनुसार किसानों को मुआवज़ा वितरित किया जा रहा है और अन्य तरीकों से भी उनकी मदद की जा रही है।

देहरादून में एक ही दिन में सबसे अधिक मौतें

लौटता मानसून देहरादून को गहरे घाव दे गया है। सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि हुई भीषण बारिश और बादल फटने से देहरादून में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग अब भी लापता हैं। सहस्त्रधारा पिकनिक स्थल के पास 25 से अधिक घर, रिजॉर्ट और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए। आपदा के तीसरे दिन तक दून-पांवटा हाईवे और मसूरी मार्ग पूरी तरह नहीं खुल पाए थे। 

सहस्त्रधारा में आई बाढ़ से दर्जनों होटल और दुकानों को क्षति पहुंची है। इससे कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है जबकि कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कई लोगों ने लीज पर लेकर या प्रॉपर्टी खरीदकर होटल चलाना शुरू किया था। जबकि कई लोगों ने होटल बनाकर किराए पर दे रखा था। आपदा में स्वरोजगार से जुड़े लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ और भूस्खलन में मकान व दुकानें बर्बाद हो गईं। अब जीवन दोबारा पटरी पर लाना बड़ी चुनौती है। 

भारत का लगभग 80 प्रतिशत सेब उत्पादन कश्मीर से होता है। अगस्त के मध्य से, एनएच-44 भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लगभग अवरुद्ध है। इस बंद के कारण फलों की खेप जम्मू जाने वाले ट्रकों में ही सड़ रही है। बड़ी मात्रा में सेब को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

फल व्यवसाय से जुड़े लोगों का अनुमान है कि 14 अगस्त को हाईवे बंद होने के बाद से कश्मीर के किसानों को लगभग 700-750 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है और लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है।

परेशान किसान पिछले 20 दिनों से एनएच44 को बहाल करने में सरकार की नाकामी को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सेब का सीजन बहुत छोटा होता है और अगर फल समय पर बाजार तक नहीं पहुंचा तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। ट्रकों में भरे कई हजार पेटी सेब खराब हो चुके हैं, जिससे बागवानों को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है।

मंडियों में आपूर्ति प्रभावित

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की मंडियों में कश्मीरी सेब की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। कारोबारी भी चिंता जता रहे हैं कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण फल नहीं पहुंच पाएंगे।

व्यापारियों को डर है कि हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बहाल हो जाने के बाद, अचानक बड़ी मात्रा में सेब स्टॉक निकलने से दिल्ली और अन्य जगहों के थोक बाज़ारों में फलों की आपूर्ति अचानक बढ़ेगी, जिससे कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है।

हाईवे खोलने की चुनौती

पिछले एक महीने के दौरान भारी बारिश और बादल फटने से श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे को काफी नुकसान हुआ है। खासकर चेनानी और उधमपुर के बीच तथा राजमार्ग के नाशरी व बनिहाल में भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मसले पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बात की, जिन्होंने समस्या के समाधान के लिए अगले जल्द ही ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए दो-लेन का अस्थायी डायवर्जन बनाया गया है। इससे यातायात को बहाल करने में कुछ मदद मिली है। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री नायडू ने यह भी कहा कि राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बेहतर योजना बनाना आवश्यक है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मौजूदा खरीफ सीजन में किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना  करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्त होकर अधिक टिकाऊ पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

नायडू ने आगाह किया कि यूरिया और रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने चीन द्वारा रासायनिक अवशेषों के कारण आंध्र प्रदेश की मिर्च की खेप अस्वीकार किए जाने और पंजाब में कैंसर के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश भी फिलहाल कैंसर मामलों में देश में पांचवें स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को सुझाव दिया कि वे मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखकर फसलों का चयन करें और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाएं। उन्होंने रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी फसलों की बढ़ती हिस्सेदारी का उल्लेख करते हुए बताया कि अब अनंतपुर जिले की प्रति व्यक्ति आय कोनासीमा क्षेत्र से अधिक हो गई है।

वर्तमान में इंदौर संघ लगभग 2.8 लाख लीटर दूध प्रतिदिन किसानों से एकत्र करता है। नई समितियों के जुड़ने से करीब 14,000 नए दुग्ध उत्पादक इसमें शामिल होंगे। इससे न केवल दूध संग्रहण क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कोल्ड चेन ढांचे को मजबूत करने, गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार लाने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

संघ का यह कदम किसानों को राहत देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि चारे, ईंधन और अन्य इनपुट लागतों में लगातार वृद्धि से दुग्ध उत्पादन महंगा हो गया है। बढ़ी हुई दरें किसानों को बेहतर आय देंगी और दुग्ध व्यवसाय को अधिक टिकाऊ बनाएंगी। इससे किसानों का भरोसा और निष्ठा संघ के प्रति और मजबूत होगी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इंदौर दुग्ध संघ ने खरीद दरें तो बढ़ाई हैं, लेकिन इसका सीधा असर उपभोक्ता कीमतों पर तुरंत नहीं डाला गया है। संघ के ब्रांड सांची ने इस वर्ष की शुरुआत में ही पैकेज्ड दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। फिलहाल नई दरों का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है।

हालांकि माना जा रहा है कि यदि भविष्य में खरीद लागत और बढ़ी तो उपभोक्ता कीमतों में भी संशोधन करना पड़ सकता है। इस रणनीति की दीर्घकालिक सफलता इनपुट लागतों के कुशल प्रबंधन और सरकार से ढांचागत सहयोग पर निर्भर करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को एसएमएस द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि उनकी फसलें किस मंडी में खरीदी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों के मोबाइल पर गेट पास पहुंचे। मंडियों में स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए ताकि किसान मोबाइल से गेट पास डाउनलोड कर सकें। 

सोयाबीन, काला तिल और दालों पर बोनस

बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को सोयाबीन, काला तिल, उड़द और अरहर जैसी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन फसलों पर बोनस दिया जाएगा। उन्होंने सोयाबीन को पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का प्रमुख स्रोत बताते हुए इसके उत्पादन पर विशेष जोर दिया।

आधुनिक सुविधाएं और नमी जांच

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नमी जांच के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें खरीदी जाएं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही मंडियों में नमी जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं। उन्होंने मंडियों में डिजिटल कांटे, जल निकासी, पेयजल, शौचालय और स्वच्छता सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारिश से फसल को नुकसान न हो, इसके लिए पर्याप्त भंडारण और तिरपाल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

खरीफ फसलों के एमएसपी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी अधिकारियों को किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने के सख्त निर्देश दिए। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी दरें तय कर दी गई हैं। धान (कॉमन) के लिए 2369 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित है। ज्वार (हाईब्रिड) का एमएसपी 3699 रुपये तथा मलदंडी ज्वार का 3749 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाजरा 2775 रुपये, मक्का 2400 रुपये, तूर/अरहर 8000 रुपये, मूंग 8768 रुपये, उड़द 7800 रुपये, मूंगफली 7263 रुपये, सोयाबीन (पीला) 5328 रुपये, तिल 9846 रुपये और काला तिल 9537 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी घोषित किया गया है। 

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग डी. सुरेश, महानिदेशक खाद्य, महाप्रबंधक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम शरणदीप कौर बराड़, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंशज सिंह, मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुकेश कुमार आहुजा, प्रबंध निदेशक हैफेड मुकुल कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महक क्रांति नीति प्रदेश के किसानों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। इस महत्वाकांक्षी योजना का ड्राफ्ट शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्य में सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई सक्रिय भूमिका निभाएगा। यह नीति किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 9 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में एरोमैटिक प्लांट की खेती हो रही है, जिससे करीब 25 हजार किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं। राज्य के कई जिलों की विशिष्ट जलवायु के कारण एरोमैटिक पौधों की खेती को आदर्श माना जाता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने चमोली के सुगंधित तेल और ऊधमसिंह नगर के पुदीना तेल को वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट योजना में शामिल किया है। इसी क्रम में अब राज्य सरकार भी एरोमैटिक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वर्ष 2026 से 2047 तक महक क्रांति नीति लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसानों को एरोमैटिक खेती हेतु प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

1050 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य

महक क्रांति नीति के तहत प्रथम चरण में वर्ष 2026 से 2036 तक 22,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कार्य किया जाएगा। इससे 91 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही, एरोमैटिक प्लांट से संबंधित उद्योगों का टर्नओवर 1,050 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में महज 100 करोड़ रुपये है। वर्तमान में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपदों में स्थित सिडकुल में कई उद्योग एरोमैटिक प्लांट पर आधारित हैं, जिनमें देश के कई नामी ब्यूटी प्रॉडक्ट और वेलनेस ब्रांड शामिल हैं।

जनपदवार योजनाएं

महक क्रांति नीति के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष वैली विकसित की जाएंगी। सुगंध पौध केंद्र, सेलाकुई के निदेशक डॉ. नृपेंद्र चौहान के अनुसार, संबंधित जनपद की जलवायु को ध्यान में रखते हुए ही खेती का चयन किया गया है। इसके लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

चमोली और अल्मोड़ा में 2,000 हेक्टेयर में डैमस्क रोज़ वैली, चम्पावत और नैनीताल में 5,200 हेक्टेयर में सिनॉमन वैली, पिथौरागढ़ में 5,150 हेक्टेयर में तिमूर वैली, हरिद्वार एवं पौड़ी जनपद को मिलाकर 2,400 हेक्टेयर में लेमनग्रास वैली तथा ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में 8,000 हेक्टेयर में मिंट वैली विकसित की जाएगी।

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने दुबई के लिए गढ़वाली सेब (किंग रोट किस्म) की पहली परीक्षण खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि इस परीक्षण खेप के जरिए कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होंगे। इसके बाद आने वाले वर्षों में निर्यात गंतव्य को दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप तक भी विस्तारित किए जाने की संभावना है। भारत सरकार गढ़वाली सेब जैसे विशिष्ट उत्पादों के जरिए देश की कृषि-निर्यात टोकरी में विविधता लाने का प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव, उत्तराखंड सरकार की अपर सचिव झरना कमठान, सेंटर फॉर एरोमैटिक प्लांट्स के निदेशक डॉ. नृपेंद्र चौहान और सेब उत्पादक किसान शामिल हुए।

पौड़ी में सेब उत्पादन
उत्तराखंड में सेब का सालाना उत्पादन करीब 64 हजार टन होता है। इसमें पौड़ी जिले में अभी मात्र एक हजार टन ही सेब होता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्तरकाशी जिले में होता है, जहां लगभग लगभग 4875 हेक्टेयर क्षेत्रफल में करीब 26 हजार टन सेब उत्पादन होता है। पौड़ी में मुख्य रूप से खिर्सू की पहाड़ियों पर ही सेब उत्पादन होता है। 

लुलु समूह के साथ किया एमओयू
एपीडा के मुताबिक, सेब से शुरू करते हुए आने वाले समय में उत्तराखंड से बासमती चावल, मोटे अनाज, राजमा, मसाले, सुगंधित पौधे, शहद, सेब, कीवी, आम, लीची, आड़ू, सेम, मटर, करेला, आलू जैसे उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। क्षेत्रीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय रिटेल चेन से जोड़ने के लिए लुलु समूह के साथ एमओयू भी किया गया है।

देहरादून में खुलेगा एपीडा का ऑफिस  

उत्तराखंड से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा। पटना और रायपुर में भी एपीडा के ऑफिस खोले जाएंगे। एपीडा उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पादों को जैविक प्रमाणन और जीआई टैगिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में, एपीडा के बेंगलुरु, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, गुवाहाटी, मुंबई, वाराणसी, कोच्चि और भोपाल सहित 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

उत्तराखंड से कृषि निर्यात बढ़ाने पर जोर 
वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, देश से एपीडा के दायरे में आने वाले उत्पादों का निर्यात 2.43 लाख करोड़ रुपये का रहा, जिसमें उत्तराखंड का योगदान सिर्फ 201 करोड़ रुपये का रहा। उत्तराखंड से मुख्य रूप से गुड़, कन्फेक्शनरी का ही निर्यात होता है। अब ताजे फलों, मोटे अनाज और जैविक उत्पादों के निर्यात के प्रयास किए जा रहे हैं। 

राजस्थान सरकार ने एग्रोकेमिकल बनाने वाली इस कंपनी का उत्पादन लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कंपनी के उत्पादों के उपयोग से मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुँचा था। सैंपल जांच में उत्पाद की मिसब्रांडिंग की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया गया। यह कार्रवाई केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर की गई है।

राजस्थान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कंपनी को जारी पत्र में कहा गया है कि आपके उत्पाद के सैंपल की जांच में मिसब्रांडिंग पाई गई है। इसके चलते कंपनी की दोनों उत्पादन इकाइयों का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अब कंपनी अगले आदेश तक अपने उत्पादों का उत्पादन, बिक्री और वितरण नहीं कर सकेगी। यह निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वॉरेंटाइन एंड स्टोरेज से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें कंपनी के उत्पाद क्लोरीमुरान इथाइल की मिसब्रांडिंग की पुष्टि हुई थी। कार्रवाई इंसेक्टिसाइड एक्ट, 1968 की धारा 14 के तहत की गई है। साथ ही कंपनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के कई किसानों से शिकायतें मिली थी कि क्लोरीमुरान इथाइल 25% WP नामक खरपतवार नाशक के प्रयोग से किसानों की सोयाबीन फसलें खराब हो रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत कंपनी एवं डीलर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद सैम्पल जब्त कर जांच की गई। नमूने घटिया पाए जाने पर मध्य प्रदेश के तीन जिलों विदिशा, देवास व धार में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर रोक लगाई गई है और डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। 

प्रभावित इलाकों में जिन डीलरों ने यह खराब गुणवत्ता वाला हर्बिसाइड बेचा था, उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सभी जांच परिणाम नहीं आ जाते, डिफॉल्टर कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जाए। इसके अलावा, कंपनी के पास उपलब्ध शेष स्टॉक की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। 

राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस कार्रवाई की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर साझा की है।

उत्तराखंड में सेब का सालाना उत्पादन करीब 64 हजार टन होता है। इसमें उत्तरकाशी जिले में ही सर्वाधिक, 4875 हेक्टेयर क्षेत्र में सालाना करीब 26 टन सेब पैदा होता है। उत्तरकाशी में हर्षिल वैली सेब उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। यहां झाला में ही राज्य सरकार की ओर से कोल्ड स्टोरेज भी बनाया गया है। हर्षिल का सेब अगस्त से ही पकना शुरु होता है, जिस कारण बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। लेकिन इस बार किसानों के चेहरे मायूस हैं। स्थानीय सेब उत्पादक किसान केएस पंवार कहते हैं कि इस बार सर्दियों में बर्फ कम गिरने से सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ। फिर जैसे तैसे फसल तैयार हुई तो आपदा की मार पड़ गई।

हजारों पेड़ तबाह हुए
हर्षिल के आस-पास कुल आठ गांव सेब उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसमें हर्षिल, धराली, मुखबा, झाला, सुक्खी, जसपुर, पुराली, बगौरी शामिल है। इसमें धराली गांव में सर्वाधिक सेब होता है। धराली के नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य और सेब उत्पादक किसान सुशील पंवार कहते हैं कि प्रारंभिक आंकलन के बाद अकेले धराली में ढाई हजार सेब के पेड़ बह गए या फिर मलबे के नीचे दफ्न हो गए हैं। पंवार बताते हैं कि उनका 125 पेड़ों का बगीचा कुछ उंचाई पर होने से सुरक्षित बच गया, लेकिन आपदा में गांव के कई लोग लापता हुए हैं। ऐसे में सेब की सुध कौन ले? उस पर रास्ता बंद होने से इस वक्त सेब बाजार पहुंचाना भी मुमकिन नहीं है। 

जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह
स्थानीय सेब उत्पादक किसान, पंकज सिंह कहते हैं, पहले आस पास के लोग बगीचे से सेब तोड़कर धराली में ही ग्रेडिंग, शॉटिंग और पैकेजिंग का काम करते थे, यहीं पर लोडिंग ट्रक खड़े होते थे। लेकिन इस बार यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बह चुका है, इस कारण बची खुशी फसल भी हाथ आनी मुश्किल है। एक बड़ी समस्या यह है कि आपदा के 12 दिन बाद भी अभी धराली तक सड़क सम्पर्क बहाल नहीं हो पाया है। अभी डबरानी तक ही सड़क मार्ग खुल पाया है, यहां से धराली की दूरी करीब 25 किमी है, इसके बीच दो तीन जगह पर पूरी सड़क नदी मे समा गई है। जबकि दूसरी तरफ खड़ी चट्टान है, इस कारण सड़क मार्ग बहाल होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। तब तक सेब का ज्यादातर सीजन निकल चुका होगा। 

सब्जियों पर भी पड़ी मार
हर्षिल घाटी राजमा के लिए भी जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल फरवरी में, इस क्षेत्र में दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने हर्षिल की राजमा की विशेष तौर पर प्रशंसा की थी। हर्षिल की राजमा भी सितंबर शुरुआत से पकनी तैयार होती है। इसके साथ ही हर्षिल में गोभी, ब्रोकली, मटर राजमा, आलू भी बहुतायत में होता है। धराली की ममता पंवार बताती हैं कि तैयार सब्जी को एक या दो दिन ही खेत में रखा जा सकता है, लेकिन सड़क बंद होने से फसल मंडी तक पहुंचाने का साधन नहीं है। हालांकि, अब प्रशासन स्थानीय सब्जियों की खरीद कर, इसे आपदा प्रभावितों के लिए चलाए जा रहे कम्यूनिटी किचन में खपा रहा है। लेकिन इससे कास्तकारों को बहुत ज्यादा मदद नहीं हो पाएगी।  

प्रशासन ने शुरू किया आंकलन
इस बीच जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने 16 अगस्त को उपजिलाधिकारी भटवाड़ी शालिनी नेगी की अध्यक्षता में चार सदस्यों वाली कमेटी गठित कर, किसानों और उद्यान स्वामियों को हुए नुकसान का जायजा लेते हुए, राहत वितरण के निर्देश दिए हैं। एसडीएम भटवाड़ी शालिनी नेगी के मुताबिक, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार मुआवजा वितरण किया जाएगा।

इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के क्रियान्वयन पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने नीति के कानूनी औचित्य, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास को लेकर सख्त सवाल उठाए थे।

राज्य भर में किसान संगठन और राजनीतिक दल भगवंत मान सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। कई पंचायतों ने स्पष्ट शब्दों में भूमि देने से इनकार करते हुए विरोध दर्ज कराया था।

लैंड पूलिंंग पॉलिसी को वापस लिए जाने के फैसले को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा,"मैं बहादुर अकाली कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों और दुकानदारों को सलाम करता हूं, जिन्होंने एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल को लैंड पूलिंग स्कीम वापस लेने पर पर मजबूर कर दिया। यह असल में जमीन हड़पने की योजना थी, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के बिल्डरों से 30,000 करोड़ रुपये जुटाकर देशभर में पार्टी का विस्तार करना चाहती थी।"

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी इसे किसानों के संघर्ष की जीत करार दिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि किसानों और विपक्ष के लगातार दबाव के कारण आप सरकार को लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। यह सिर्फ़ नीति वापसी नहीं है—यह उस सरकार के अंत की शुरुआत है जिसने बार-बार किसानों और पंजाब के लोगों के हितों के खिलाफ काम किया है। 

हाईकोर्ट ने पंजाब की लैंड पूलिंग नीति-2025 पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार की ‘जल्दबाजी’ की आलोचना की। अदालत ने सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन (SIA और EIA) किए बिना ही नीति अधिसूचित करने पर भी सवाल उठाया। जिससे उपजाऊ कृषि भूमि और किसानों के हित खतरे में पड़ सकते हैं।

नीति के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएम) के नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुआई में अमृतसर के जलियांवाला बाग से अटारी बॉर्डर तक बाइक रैली निकाली गई। प्रदेश के कई जिलों में बाइक रैली निकालकर किसानों ने लैंड पॉलिसी का विरोध किया। किसानों ने भगवंत मान सरकार को चेताया है कि अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, “हम चाहते हैं कि भगवंत मान सरकार जल्द से जल्द लैंड पूलिंग नीति वापस ले, वरना उन्हें ऐसा करने पर हमें मजबूर करना पड़ेगा। यह सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है।” किसान एक्टिविस्ट रमनदीप सिंह मान का कहना है कि किसान पॉलिसी वापसी के अलावा किसी बात पर राजी नहीं हैं। 

इससे पहले 30 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने पूरे राज्य में ट्रैक्टर रैलियां निकाली थीं। किसान नेताओं का कहना है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों से उनकी जमीनें छीनने का रास्ता तैयार करती है। उनका आरोप है कि सरकार किसानों से जमीन लेकर कारपोरेट घरानों को देना चाहती है और किसानों को बर्बाद करने पर तुली है।

राजनीतिक विरोध

पंजाब में राजनीतिक दल भी आप सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का कड़ा विरोध कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने भी इस मुद्दे पर 1 सितंबर से 'जमीन बचाओ – पंजाब बचाओ मोर्चा' शुरू करने की घोषणा की है। अन्य विपक्षी दलों ने आंदोलन तेज़ करने की तैयारी कर रहे हैं।

दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि यह नीति शहरी विकास और किसानों के हितों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार की गई है। अब 10 सितंबर को अदालत में होने वाली सुनवाई से तय होगा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी का भविष्य क्या होगा।

24 को एसकेएम की महापंचायत 

संयुक्त किसान मोर्चा 24 अगस्त को समराला में किसान महापंचायत करेगा। भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि इस महापंचायत में संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी और इसके लिए पूरे पंजाब में जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। राजेवाल ने कहा कि किसानों में जबरन जमीन लेने को लेकर गहरा आक्रोश है। अदालत भी मान चुकी है कि प्रभावित गांवों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गलत प्रचार कर किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि पंजाब का किसान पूरी तरह इसके खिलाफ है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हरियाणा में

विभिन्न वर्षों के प्रीमियम अंशदान और दावों का भुगतान (₹ करोड़ में)

स्रोत: लोकसभा

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि PMFBY के तहत बीमा दावों के भुगतान पर मेरे संसदीय प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हुआ कि न सिर्फ दावा भुगतान में 90% की भारी गिरावट आई है, बल्कि भाजपा सरकार फसल बीमा योजना की आड़ में किसानों की बजाय बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। 

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की ओर से कहा गया कि फसल बीमा योजना के तहत दावों का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में कमी के आधार पर योजना के दिशानिर्देशों में दिए गए फार्मूले के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार, दावों की गणना प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में हुए नुकसान पर निर्भर करती हैं।  

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों को लगातार हो रहे नुकसान के बावजूद बीमा भुगतान में भारी गिरावट पर सवाल उठाया। उन्‍होंने कहा कि बीमा दावों के भुगतान में इतनी बड़ी गिरावट किसानों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकती है और योजना से उनका विश्वास उठ सकता है। 

राज्‍य मंत्री ठाकुर ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शुरुआती कार्यान्वयन के बाद इस योजना से बाहर हो गए थे, हालांकि आंध्र प्रदेश और झारखंड अब फिर से इसमें शामिल हो गए हैं। 

फसल बीमा में धांधली का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भिवानी जिला में दो दर्जन से अधिक गांवों में हजारों एकड़ जमीन बारिश के कारण जलमग्न हो गई। इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह तुरंत सर्वे करवाकर किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रूपये मुआवजा दे। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के फसल बीमा में धांधली की जा रही है। प्रीमियम ज्यादा लिया जाता है, जबकि किसानों को मुआवजा कम मिलता है।

महाविद्यालय में सोमवार को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी की अध्यक्षता में संयुक्त दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो. कमल किशोर पंत ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में नई पीढ़ी को अधिक सक्रियता के साथ भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि जिस समय भारत अपनी आज़ादी की शताब्दी मना रहा होगा, ठीक उसी समय रुड़की आईआईटी की स्थापना को 200 वर्ष पूर्ण होंगे।

प्रोफेसर पंत ने कहा कि आईआईटी के द्वार सभी इच्छुक लोगों के लिए खुले हुए हैं। आप अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए आईआईटी की प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने प्रयोगात्मक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया तथा उन्नत भारत का जिक्र करते हुए ग्रामीण विकास, ऊर्जा संरक्षण, एआई, मशीन लर्निंग का उल्लेख किया। उन्होंने छात्रों को विस्तार से बताया कि पलायन कैसे रोका जाए, गांव में कैसे टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि समग्र विकास के लिए रोजगारपरक अवसरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड अनेक संसाधनों से भरा हुआ है, इनका प्रयोग करते हुए नवाचार की आवश्यकता है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों के टॉपर्स को सीधे प्रवेश हेतु आईआईटी रुड़की ने अपने यहां व्यवस्था लागू की है। साथ ही निकट क्षेत्र के इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स को आईआईटी में प्रवेश हेतु भी प्रेरित करने का अभियान संचालित किया गया है।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नियमित डिग्री के साथ-साथ आप दूसरी डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 100 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा, डिग्री, डॉक्टरेट उपाधियां आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि आज की जरूरत के अनुरूप स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। कुलपति ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे भी अपनी अकादमिक योग्यता को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के माध्यम से और बढ़ाएं।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. के. आर. भट्ट ने विश्वविद्यालय की योजनाओं और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस साल ओपन यूनिवर्सिटी गांव स्तर तक अभियान चला रही है। महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने आईआईटी निदेशक के आगमन को महाविद्यालय के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। उन्होंने विज्ञान के शिक्षकों-छात्रों को आईआईटी की शैक्षिक योजनाओं का लाभ उठाने को कहा।

चमन लाल स्वायत्त महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने महाविद्यालय की विगत वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र किया। विगत वर्षों में 50 से अधिक छात्र-छात्राओं ने नेट, गेट, जैम की परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं, जो ग्रामीण इलाके के कॉलेज के लिए बड़ी उपलब्धि है। डॉ. उपाध्याय के नेतृत्व में कॉलेज अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ा रहा है और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। 

मंच का संचालन आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉ. दीपा अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष अतुल हरित, ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. बृजेश बनकोटी, दीक्षारंभ के समन्वयक डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. हिमांशु कुमार, डॉ. किरण शर्मा, डॉ. अनामिका चौहान, डॉ. इरफान तथा अनुशासन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया।

नासिक, लासलगांव, पुणे और अहमदनगर की मंडियों में बड़ी मात्रा में प्याज की आवक हो रही है, लेकिन खरीदारों की संख्या कम होने और मांग में कमी के चलते किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

आमतौर पर सावन के महीने में प्याज की खपत कम रहती है। इसके अलावा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में खरीफ सीजन का प्याज भी इस समय बाजार में आ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज की मांग कम हो गई है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है।

सरकार से हस्तक्षेप की मांग

किसान संगठनों ने प्याज की गिरती कीमतों पर राज्य और केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक कृषक संघ के अध्यक्ष भारत दिघोले ने कहा कि प्याज का मौजूदा बाजार भाव किसानों के लिए घाटे का सौदा है और सरकार को इस पर तुरंत उचित निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध न लगाने की स्थायी नीति बनानी चाहिए। साथ ही, कम कीमत पर प्याज बेचने वाले किसानों को कम से कम 1000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देनी चाहिए।

एमएसपी और किसानों से सीधी खरीद की मांग  

प्याज उत्पादक किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने और गारंटीकृत मूल्य पर तुरंत खरीद शुरू करने की मांग की है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक कृषक संघ की मांग है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लासलगांव जैसी प्रमुख मंडी में आकर प्याज के मुद्दे पर किसानों से सीधी बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। 

भारत दिघोले का कहना है कि केंद्र सरकार दो एजेंसियां के जरिए बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद करती हैं। उनकी मांग है कि सरकार को सीधे किसानों से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कृषि उपज मंडियों (APMC) में प्याज की खरीद करनी चाहिए। 

केंद्रीय एजेंसियों ने घटाया खरीद मूल्य

दिघोले ने बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसिया इस वर्ष बफर स्टॉक के लिए 15-16 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर प्याज खरीद रही हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ही इतने कम दाम पर प्याज खरीदेगी तो किसानों को घाटे से कौन बचाएगा? 

गौरतलब है कि पिछले साल सरकारी एजेंसियों ने औसतन 29 रुपये प्रति किलो के रेट पर बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदा था, जिसे उपभोक्ताओं को 35 रुपये के रेट पर वितरित किया था। लेकिन इस बार प्याज के अधिक उत्पादन और कम दाम के चलते बफर स्टॉक के लिए खरीद का दाम भी कम है। 

गिरावट के पीछे कारण

इस बार देश में प्याज का बंपर उत्पादन हुआ है। बागवानी फसल उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष के 242.67 लाख टन की तुलना में लगभग 307.72 लाख टन होने की उम्मीद है, जो करीब 27 फीसदी अधिक है। मानसून की शुरुआत में बड़ी मात्रा में प्याज की तुड़ाई की गई, जिससे मंडियों में एक साथ अधिक आवक हो गई। वहीं दूसरी ओर, निर्यात में सुस्ती और घरेलू उपभोग में कमी के कारण भी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि बागवानी के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान के साथ-साथ तार फेंसिंग की अतिरिक्त सुविधा भी दी जाएगी। यह योजना किसानों की मेहनत की उपज को जानवरों और अवांछनीय तत्वों से बचाने में मदद करेगी।

योजना के तहत एक रनिंग मीटर तार फेंसिंग की अनुमानित लागत 300 रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को 150 रुपये प्रति मीटर यानी 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक किसान को अधिकतम 1000 मीटर तक की तार फेंसिंग पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने कुल 2.5 लाख मीटर फेंसिंग कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

तार फेंसिंग के लिए लोहे के मजबूत पोल का उपयोग किया जाएगा, जिनके बीच 10 फुट की दूरी रखी जाएगी। इन पोलों के बीच 4 तारों से बाड़बंदी की जाएगी, जिससे किसानों की फसलें जानवरों से सुरक्षित रह सकेंगी।

तार फेंसिंग पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान उद्यानिकी विभाग के डीबीटी पोर्टल http://dbt.uphorticulture.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए किसानों के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज होना आवश्यक है। योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 

यूपीएग्रीज परियोजना विश्व बैंक और राज्य सरकार की साझेदारी (70:30) में 2024-25 से 2029-30 तक 6 वर्षों के लिए चलाई जा रही है। परियोजना के पहले वर्ष की समीक्षा के बाद, विश्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

यूपी सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एक्वाकल्चर परियोजना के लिए संयुक्त अरब अमीरात की बहुराष्ट्रीय कंपनी 'एक्वाब्रिज' को तथा जेवर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए कर्नाटक के इनोवा फूड पार्क, कोलार को नीतिगत प्रोत्साहन दिया जाएगा।

एक्वाकल्चर परियोजना की स्थापना के लिए संयुक्त अरब अमीरात की बहुराष्ट्रीय कम्पनी ‘एक्वाब्रिज’ को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत 75 प्रतिशत फ्रण्ट एण्ड लैंड सब्सिडी, औद्योगिक क्षेत्र में 60 एकड़ भूमि, स्टाम्प शुल्क से 100 प्रतिशत छूट, 25 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी, दो वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट तथा 75 प्रतिशत परिवहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार, जेवर हवाई अड्डे के निकट एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए इनोवा फूड पार्क, कोलार को 75 प्रतिशत फ्रण्ट एण्ड लैण्ड सब्सिडी, यीडा में 50 एकड़ भूमि, स्टाम्प शुल्क से 100 प्रतिशत छूट, 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी तथा दो वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट शामिल है। ये सुविधाएं समन्वय विभाग के बजट से दी जाएंगी।

एक्वाकल्चर परियोजना से मछलीपालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। 4,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के अन्तर्गत विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेन्टर और मत्स्य उत्पाद निर्यात के लिए एक बाय-बैक व्यवस्था स्थापित होगी। वहीं, एग्री एक्सपोर्ट हब के माध्यम से कृषि एवं बागवानी उत्पादों का मिडल ईस्ट, यूरोप और रूस जैसे बाजारों में निर्यात आसान होगा।

सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से किसानों और मत्स्य उत्पादकों की आय में वृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्मावलंबियों के लिए आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत हिंदुओं के लिए भगवान शिव का निवास है, जहां प्रसिद्ध ओम पर्वत स्थित है। कैलाश पर्वत बौद्धों के लिए डेमचोक का प्रतीक और जैनियों के लिए आदिनाथ का तीर्थस्थल है। इसके निकट ही पवित्र मानसरोवर झील है। 

कैलाश पर्वत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का भी आधार है। यहां से सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियां निकलती हैं, जो दक्षिण एशिया के बड़े भू-भाग पर जल, कृषि और आजीविका का आधार बनती हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर अब बर्फ कम होने की सूचनाएं आने लगी है। इस बार इसका खुलासा खुद पहले यात्री दल ने किया है।

पांच साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल, यात्रा पूरी करने के बाद 18 जुलाई को ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ लौटा है। इसी दल में शामिल जयपुर के यात्री राजेश नागपाल ने बताया कि कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से में बर्फ का नामोनिशान तक नहीं बचा है। पूरा कैलाश पर्वत काला नजर आ रहा है। पिछले साल इन्हीं दिनों ओम पर्वत से भी बर्फ पिघलने की सूचनाएं आई थी, हालांकि इसके दो-तीन दिन बाद ही बर्फबारी हुई और फिर से ओम की आकृति उभर आई थी।

इस साल कैलाश पर्वत के दक्षिणी छोर से बर्फ गायब होने से उच्च हिमालयी क्षेत्र में क्लाइमेंट चेंज को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कैलाश क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ग्लोबल वॉर्मिंग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्फ के गायब होने से यह क्षमता कमजोर पड़ सकती है। 

मौसम बदलाव अहम कारण 
देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (WIHG) के वैज्ञानिकों के मुताबिक, पूरे हिमालयी क्षेत्र में लगातार मौसमी बदलाव हो रहे हैं। साल दर साल ठंडे दिनों की संख्या कम हो रही है, जबकि गरम दिनों की संख्या बढ़ रही है। इसी अनुपात में बर्फबारी घटने से स्नोलाइन पीछे खिसक रही है। अब कैलाश मनसरोवर में बर्फ कम होना जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरे का संकेत हैं। 

देहरादून स्थित मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक, आमतौर छह किमी की ऊंचाई तक मानसून काल में बर्फ गायब हो जाती है। हालांकि, उन्होंने बताया कि कैलाश जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फ या बारिश के आंकड़े मौसम विभाग नहीं जुटाता है, इसलिए इस बारे में अंतिम तौर पर कुछ कहना मुश्किल होगा। 

मिली जानकारी के अनुसार, बरकतपुर चीनी मिल में शुक्रवार सुबह एक टैंक की सफाई के लिए श्रमिकों को लगाया गया था। लेकिन जैसे ही टैंक का ढक्कन हटाया तो श्रमिक बेहोश होकर गिर पड़े। अनुमान है कि टैंक में जहरीली गैस बनी हुई थी। उन्हें बचाने की कोशिश में एक श्रमिक घायल हो गया। इस हादसे में गांव तीसोत्रा निवासी कपिल, गांव लालपुर के सौपाल और सुपरवाइजर मुनेश्वर की मौत हो गई। 

बिजनौर पुलिस के मुताबिक, ईटीपी प्लांट में एक टैंक की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। पहले एक व्यक्ति गिरा, फिर उसे दो लोग बचाने गये, वो भी गिर गये। तीनों लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्हें मृत घोषित किया गया। एक घायल व्यक्ति को बिजनौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 

घटना के बाद मिल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतकों के परिजनों में घटना को लेकर काफी रोष व्याप्त है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने कहा कि उत्तम शुगर मिल बरकतपुर में तीन कर्मचारियों की मौत की दुखद घटना हुई है। पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। 

राजफेड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकम चंद बोहरा और एनसीईएल के प्रबंध निदेशक अनुपम कौशिक ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से राज्य की सहकारी समितियों से जुड़े किसानों, उत्पादकों और अन्य सदस्यों को लाभ मिलेगा। उन्हें अपने उत्पादों को वैश्विक बाजारों में निर्यात करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी और सहकारी संस्थाओं की आमदनी में इजाफा होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन बहु-राज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया है। राज्य सरकार ने राजफेड को इन तीनों समितियों के लिए नोडल एजेंसी नामित किया है। इससे पहले राजफेड भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) और नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) के साथ भी एमओयू कर चुका है।

इस अवसर पर राजफेड के महाप्रबंधक (विपणन) डॉ. अमित शर्मा, ‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के कंसल्टेंट आर.एस. जोधा, एनसीडीसी के प्रतिनिधि सुनील छापोला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 24 और 28 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 31 जुलाई को होगी। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद कुल 66,418 पदों के सापेक्ष करीब 63 हजार दावेदार मैदान में बचे हैं। यानी, कुल जितने पदों पर चुनाव होने हैं, उससे कम नामांकन हुए हैं।

उत्तराखंड राज्य  निर्वाचन आयोग के मुताबिक, यह संकट मुख्य तौर पर ग्राम पंचायत सदस्य के पदों के लिए नामांकन नहीं हो पाने के कारण खड़ा हुआ है। राज्य में कुल 55,587 पंचायत सदस्यों के मुकाबले महज 28,248 ही नामांकन हुए हैं। इस तरह कई पंचायतों में ग्राम प्रधान के निर्वाचन के बावजूद, सैकड़ों की संख्या में ग्राम पंचायतों में पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हो पाने से, ग्राम प्रधान काम नहीं कर पाएंगे।

पंचायती राज एक्ट के अनुसार, ग्राम पंचायत की कार्यवाही और अन्य वित्तीय फैसलों के लिए पंचायत कार्यकारिणी में दो तिहाई सदस्यों का कोरम होना जरूरी है।

अब उपचुनाव पर टिकी नजर

मुख्य चुनाव में पद नहीं भरने पर अब राज्य निर्वाचन आयोग के सामने उपचुनाव कराने की मजबूरी है। यदि उपचुनाव में भी आरक्षित पदों पर पंचायत सदस्य के पद नहीं भरे जाते हैं तो, पंचायतीराज विभाग यहां आरक्षण बदलने का निर्णय ले सकता है। फिर भी यही पद नहीं भरे गए तो अपरिहार्य स्थिति में शासन मनोनयन के जरिए भी पंचायत सदस्यों के पद भर सकता है।

पिछली बार कोविड के 19 के कारण उपचुनाव नहीं हो पाए थे, इस कारण कई जगह पंचायत सदस्यों का मनोनयन करना पड़ा था। उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 7950 है। जिसमें से इस बार 7499 के लिए चुनाव होगा। जिसके लिए कुल 47 लाख 77 हजार मतदाता, मतदान करेंगे।

प्राकृतिक खेती से किसानों द्वारा पैदा की फसल को खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में अनाज मंडी तैयार की है। इस मंडी में फसलों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक प्रयोगशाला भी बनाई गई है। गुणवत्ता परीक्षण के बाद गठित समिति द्वारा फसल का मूल्य तय कर उसकी खरीद की जाएगी।

श्याम सिंह राणा रविवार को उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र, लाडवा में आयोजित 7वें फल उत्सव मेले में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बागवानी क्षेत्र के 10 प्रगतिशील किसानों को ₹5100 नकद, ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और आम की किस्मों के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक खेती में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रदेश में ऐसे 17 केंद्र खोले जाने हैं, जिनमें से 11 तैयार हो चुके हैं। शीघ्र ही अंबाला में लीची और यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी के लिए उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने किसानों से गेहूं और धान के अलावा बागवानी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी और अन्य फसलों को भी अपनाने का आह्वान किया।

वर्ष 2016 में लाडवा में इंडो-इज़राइल तकनीक के तहत उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र की स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत 10,000 पौधों से हुई थी, जबकि अब हर वर्ष एक लाख पौधों की पौध तैयार की जा रही है। इस केंद्र में आम, लीची, नाशपाती, आड़ू और चीकू सहित छह फसलों पर अनुसंधान कार्य भी चल रहा है।  

राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए योजनाएं बना रही है। योजना बनने के बाद किसानों की तरफ से जो समस्या, दिक्कत सामने आती है, उसी हिसाब से योजनाओं में परिवर्तन कर किसानों को लाभ दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों की फसल का मार्केट में एमएसपी से कम भाव मिलने पर भावांतर भरपाई योजना के तहत क्षतिपूर्ति की जाती है और किसानों के घाटे को सरकार वहन करती है।

विदित है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गत सप्ताह चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए, 10 और 15 जुलाई का मतदान कराने की घोषणा की थी, लेकिन बुधवार से नामांकन शुरु होने से पहले हाईकोर्ट ने आरक्षण निर्धारण को लेकर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा थी। इस कारण चुनाव अधर में लटक गए थे।

अब शुक्रवार को चुनाव को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद, निर्वाचन आयोग ने शनिवार को नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के मुताबिक, 12 जिलों में कुल 66,418 पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा, जिसमें 47 लाख 77 हजार मतदाता भाग लेंगे।

सात महीने देरी से चुनाव 

उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। इस तरह अब करीब सात महीने के विलंब से पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया शुरु हुई है। इसके तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। 

7950 है ग्राम पंचायतों की संख्या

उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 7950 है। जिसमें से इस बार 7499 के लिए चुनाव होगा। उत्तराखंड के पलायन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायतों के लिए आबादी का मानक न्यूनतम 500 है, जबकि मैदानी क्षेत्र में एक हजार की न्यूनतम आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है।

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना शनिवार को जारी हुई थी। जिसके तहत हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए 10 और 15 जुलाई को मतदान होना था। नामांकन की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होनी थी। लेकिन इस बीच बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल व अन्य लोगों ने सरकार पर आरक्षण निर्धारण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई हैं।

हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की आरक्षण संबंधी पूरी कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नामांकन और चुनाव संबंधी प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी। क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षित पदों/स्थानों की स्थिति स्पष्ट नहीं है और ऐस में चुनाव कराना संभव नहीं है।

क्या है पूरा मामला? 

आरक्षण नियमावली की विधिवत अधिसूचना जारी किए बिना ही पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर राज्य सरकार उलझन में पड़ गई है। जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब सरकार को साबित करना है कि आरक्षण नियमावली की विधिवत अधिसूचना जारी की गई थी और इसमें कोई चूक नहीं हुई। 

इस बीच, कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आए पंचायती राज विभाग ने सोमवार को ही नई आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करते हुए, इसे मंगलवार को ही हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण संबंधी नियमावली 9 जून को बनाई गई थी और उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था। लेकिन “कम्युनिकेशन गैप” के चलते सुनवाई के वक्त गजट नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।  

आज सुनवाई का इंतजार 

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव संबंधी सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 25 जून दोहपर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग को मंगलवार शाम को आनन-फानन में बुधवार से प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल पंचायत चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका कार्यकाल

उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 7950 है। जिसमें से 7499 के लिए चुनाव प्रस्तावित है। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर, 2024 में समाप्त हो चुका है। इस तरह करीब सात महीने के विलंब से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस पर तत्काल ही ब्रेक लग गया है।

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड राज्य भण्डार निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने भंडार गृहों की क्षमताओं में विस्तार कर काश्तकारों और किसानों को लाभ पहुंचाया है। निगम ने भंडार गृहों की क्षमता 131550 टन कर दी है। जिसमें रुद्रपुर में 10486 टन, गदरपुर में 16081 टन, गूलरभोज में 3940 टन, किच्छा में 13111 टन, सितारगंज में 8970, हल्द्वानी (नवीन मण्डी) में 6895, कमलुवागांजा हल्द्वानी में 16470, अल्मोड़ा में 5000, हरिद्वार में 5222, विकासनगर में 11613 तथा नकरौंदा में 10172 टन क्षमता का भंडार गृह संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा निगम द्वारा किराये पर भी कई भंडारगृहों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें काशीपुर में 5000 टन क्षमता का गोदाम शामिल है। इसी प्रकार रामनगर में 2500 टन, सितारगंज में 7090 टन, तथा नानकमत्ता में 9000 टन क्षमता के भंडार गृह शामिल हैं।

पांच नए गोदामों के निर्माण की तैयारी

सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भंडारण की आवश्यकता को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस 5 नये गोदामों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिनकी क्षमता 40 हजार टन है। जिसमें 10-10 हजार टन क्षमता का गोदाम ऋषिकेश और हरिद्वार में बनाया जाएगा। इसी प्रकार 5-5 हजार टन क्षमता के गोदाम कोटद्वार और टिहरी में बनाए जाएंगे। जबकि 10 हजार टन क्षमता का भंडार गृह कुमाऊं संभाग में रुद्रपुर व काशीपुर के आस-पास बनाया जाएगा। जिससे बड़े पैमाने पर खाद्यान्न एवं उर्वरकों का भंडारण किया जा सकेगा।

डॉ. रावत का कहना है कि राज्य भंडार निगम ने विगत कुछ वर्षों में भंडारण क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि कर आत्मनिर्भरता हासिल की है। पहले की तुलना में अब निगम की भंडारण क्षमता 131550 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त 40 हजार मैट्रिक टन की क्षमता वाले पांच नये गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे निकट भविष्य में भंडारण क्षमता में और अधिक इजाफा होगा।

इसके अलावा निगम द्वारा पेस्ट कंट्रोल सेवा भी संचालित की जा रही है, जिसके तहत होटलों, रेलवे स्टेशनों, बैंकों, मिलों व सरकारी संस्थानों में पेस्ट कंट्रोल कार्य किया जाता है। जिससे निगम को शुल्क प्राप्त होता है जो निगम की शुद्ध आय का हिस्सा है। इसके साथ ही निगम द्वारा भंडारगृहों के साथ ही धर्मकांटों को भी स्थापित किया गया है। जिन पर सरकारी, सहकारी और निजी खाद्यान्न वाहनों की तुलाई से निगम को आय प्राप्त होती है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, निगम विगत कुछ वर्षों से लाभ की स्थिति में बना हुआ है और भविष्य में भंडारगृहों एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाकर और लाभ अर्जित करेगा।

उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, 12 जिलों में कुल 66, 418 पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा, जिसमें 47 लाख 77 हजार मतदाता भाग लेंगे। इसके लि 25 से 28 जुलाई के बीच नामांकन होगा। इससे पहले शासन ने गत सप्ताह पंचायतों का आरक्षण निर्धारित करते हुए, आयोग को चुनाव की सिफारिश कर दी थी।

19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव की निष्पक्षता और सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रथम चरण में दूरस्थ और मानसून प्रभावित ब्लॉक शामिल किए गए हैं। 

उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार 4.57 लाख नए मतदाता चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे, जो पिछली बार की तुलना में 10.5% अधिक है। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 47 लाख है। 

सात महीने के विलंब से हो रहे हैं चुनाव

उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। इस तरह करीब सात महीने के विलंब से पंचायतों का चुनाव हो रहा है। हरिद्वार जनपद में यूपी के समय से ही शेष पर्वतीय भू भाग से अलग समय पर चुनाव होते हैं। चुनाव बिना पार्टी सिंबल के होंगे। लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती हैं।

7499 ग्राम पंचायतों के चुनाव

उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 7950 है। जिसमें से इस बार 7499 के लिए चुनाव होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के 55,587 पदों, ग्राम पंचायत प्रधान के 7,499 पदों, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पदों और जिला पंचायत सदस्य के 358 पदों पर चुनाव होने हैं। 

उत्तराखंड के पलायन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायतों के लिए आबादी का मानक न्यूनतम 500 है, जबकि मैदानी क्षेत्र में एक हजार की न्यूनतम आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। राज्य में 10 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक बूथ पर औसतन 750 मतदाता शामिल होंगे। मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।  

राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस कमेटी में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और नलवा से विधायक रणधीर पनिहार को शामिल किया गया है। यह कमेटी छात्रों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेगी और उचित समाधान सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार हर स्तर पर युवाओं व छात्रों के साथ खड़ी है। 

क्या है मामला? 

स्कॉलरशिप में कटौती को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र गत 10 जून को कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे। आरोप है कि गेट पर सुरक्षा गार्ड ने छात्रों को रोका और उनके साथ मारपीट की। इस घटना के विरोध में छात्र रात को कुलपति आवास के बाहर धरना देने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें दोबारा खदेड़ दिया और लाठी-डंडों से हमला किया। इस दौरान 20 से ज्यादा छात्र घायल हो गये और कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी इंचार्ज सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया और लाठीचार्ज के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया। छात्रों ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 17 प्रोफेसरों के खिलाफ मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इन शिक्षकों पर प्रताड़ित करने व धमकाने का आरोप लगाया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी 19 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

24 जून को छात्र महापंचायत 

आंदोलनकारी छात्रों ने 24 जून को हिसार में छात्र महापंचायत करने का ऐलान किया है। विश्वविद्यालय की ओर से भी छात्रों से बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन छात्रों ने इस कमेटी से बात करने से इंकार कर दिया था। आंदोलनकारी छात्रों को विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और विधायकों का खूब समर्थन मिल रहा है। मामला के तूल पकड़ने के बाद अब मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हालांकि, छात्र आरोपियों की बर्खास्तगी और स्कॉलरशिप बहाल करने की मांग पर अड़े हैं। 

इसी बीच, सरकारी खरीद की घोषणा होते ही निजी व्यापारी भी मूंग खरीद में सक्रिय हो गए हैं, जिससे मूंग के दाम 7,000 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। जबकि कुछ दिन पहले तक किसान 6,000 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम रेट पर मूंग बेचने को मजबूर थे।

राज्य के किसान पिछले काफी दिनों से मूंग खरीद की मांग उठा रहे थे। किसानों के विरोध-प्रदर्शन बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मूंग और उड़द की खरीद का निर्णय लिया। राज्य के 36 मूंग उत्पादक जिलों में मूंग की खरीद 8,682 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 13 उड़द उत्पादक जिलों में उड़द की खरीद 7,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 जुलाई है, जबकि खरीद प्रक्रिया 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी। राज्य सरकार ने 8 लाख टन मूंग खरीदने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।

देवास जिले में भारतीय किसान संघ के युवा किसान नेता शुभम पटेल ने रूरल वॉयस को बताया कि पहले दिनों किसानों को पंजीकरण कराने में दिक्कतें आईं। ऑनलाइन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। उधर, सरकारी खरीद की घोषणा होते ही निजी व्यापारी भी किसानों से मूंग खरीदने में जुट गये हैं। कई जगह मूंग का रेट 7,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंंच गया है। 

आरोप हैं कि कई व्यापारी किसानों के नाम पर पंजीकरण करवा लेते हैं और सस्ते में मूंग खरीदकर एमएसपी पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा, मूंग में मिट्टी आदि की मिलावट कर सरकारी खरीद एजेंसियों को नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले साल भी ऐसी ही गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था।

मूंग खरीद की मुश्किल 

मध्यप्रदेश ग्रीष्मकालीन मूंग का प्रमुख उत्पादक है। हाल के वर्षों में किसानों का रुझान मूंग की तरफ बढ़ा है। लेकिन इसकी सरकारी खरीद करवाना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। इस साल मूंग की कीमतें 6,000 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक गिरने के बाद प्रदेश के किसान सरकारी खरीद को लेकर आंंदोलन की राह पर थे। विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे थे। प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द खरीद का ऐलान कर फिलहाल किसानों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है। 

किसान ऐसे कराएं पंजीकरण

किसान एमपी किसान ऐप, जन सेवा केंद्र, या कृषि उपज मंडियों में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। केवल पंजीकृत किसानों से ही खरीद की जाएगी। पंजीकरण के लिए आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और भूमि संबंधित रिकॉर्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से देनी होगी। बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में होना चाहिए।

21 लाख टन मूंग उत्पादन का अनुमान
मध्यप्रदेश के 36 जिलों में मूंग की बुवाई होती है, जिसका अनुमानित रकबा लगभग 14.35 लाख हेक्टेयर है और इससे 21 लाख टन मूंग उत्पादन की संभावना है। वहीं उड़द की खेती राज्य के 13 जिलों में की जाती है, जिसका कुल रकबा करीब 0.95 लाख हेक्टेयर और अनुमानित उत्पादन 1.24 लाख टन है।

इस मौके पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हम रहमान खेड़ा स्थित मैंगो पैक हाउस के माध्यम से सीधे दुनिया के बाजारों तक अपने राज्य का आम पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने आम की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की है। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने से किसानों को भी लाभ होगा। 

अब तक ये आम अन्य राज्यों या बड़े व्यापारिक केंद्रों के जरिए विदेश भेजे जाते थे। लेकिन इस बार लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के दशहरी आमों को विशेष गुणवत्ता जांच और पैकेजिंग के बाद हवाई मार्ग से सीधे दुबई के लिए रवाना किया गया। भेजे गए कन्साइनमेंट का कुल मूल्य 2,992 अमेरिकी डॉलर है। इसी मूल्य का एक अन्य 1200 किलोग्राम का कन्साइनमेंट शनिवार को भी दुबई भेजा गया था। निर्यात किए गए दशहरी आम का मूल्य लगभग 211 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है, जो कि स्थानीय बाजार मूल्य से कई गुना अधिक है।

इंडो-जर्मन एएमडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र से चयनित तीन एफपीओ को कृषि निर्यात का प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता का विकास किया गया। इनमें से दो एफपीओ - इरादा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और मलिहाबाद फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को दुबई से दशहरी आम का सीधा ऑर्डर मिला है। दोनों एफपीओ इस वर्ष पहली बार खुद दुबई को आम निर्यात कर रहे हैं।

मलिहाबाद के एक आम उत्पादक किसान रईस अहमद ने कहा, "हमारे लिए गर्व की बात है कि अब हमारे बागों से आम सीधे विदेश जा रहे हैं। इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और नए बाजार मिलेंगे।" इस तरह के प्रत्यक्ष निर्यात से बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। 

देश भर से कृषि उत्पादों के सीधे निर्यात में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की अहम भूमिका रही है। एपीडा देश भर में किसानों और निर्यातकों को प्रशिक्षण, परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्यात में मदद कर रहा है। दुबई के बाद अन्य खाड़ी देशों, यूरोप और एशिया के बाजारों तक भी यूपी के आमों के निर्यात की योजना है। इसके लिए एयर कार्गो सुविधाओं, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और निर्यात ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख आम उत्पादक राज्य है और मलिहाबाद क्षेत्र दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। इस पहल के बाद राज्य से अन्य किस्मों के आमों जैसे लंगड़ा और चौसा के भी सीधे निर्यात की योजना बनाई जा रही है।

हर साल गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश की ओर से क्रॉप कटिंग के परिणामों के आधार पर सभी जिलों की गन्ना उत्पादकता रैंकिंग जारी की जाती है। शामली जिला लगातार सात वर्षों से प्रदेश में गन्ना उत्पादन में अव्वल बना हुआ है।

शामली के जिला गन्ना अधिकारी रणजीत सिंह कुशवाहा और जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने जनपद के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि किसानों की मेहनत, लगन और वैज्ञानिक तरीकों से की गई खेती का परिणाम है।

इस वर्ष प्रदेश में गन्ने की फसल पर रोगों और कीटों का प्रकोप देखने को मिला, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। शामली जिले की गन्ना उत्पादकता में 12.88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2023-24 में जिले की औसत गन्ना उपज 1036.04 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 1023.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस प्रदेश में पहले किसान केवल एक या दो फसलों तक सीमित रहते थे, वहां अब 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में तीसरी फसल के रूप में मक्का का उत्पादन कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किसानों की मक्का की फसल देखकर प्रसन्न हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि मक्का के लिए क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मक्का फसल की फोटो साझा करने की अपील

त्वरित मक्का विकास योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मक्का फसल की फोटो साझा करने की अपील की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि किसान भाई अपनी जायद (गर्मी) की मक्का फसल के साथ जनपद का नाम लिखते हुए फोटो भेजें, ताकि आगामी फसल में योजना की जानकारी और लाभ उन्हें मिल सके। 

हाल ही में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उन्नाव, हरदोई और कानपुर नगर के बिल्लौर ब्लॉक अंतर्गत अरवल, मकनपुर, बहरामपुर और सरैया दस्तक सहित विभिन्न गांवों में 'लाइन सोइंग' विधि से बोई गई मक्का फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (AMDP) का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। प्रदेश में मक्का का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 14.67 लाख टन था, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर 27.30 लाख टन करने का लक्ष्य तय किया गया है।

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम

प्रदेश सरकार ने मक्का उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मक्का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 अप्रैल 2024 को 'त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (AMDP)' की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत मक्का किसानों को बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान योजना देशी मक्का के साथ साथ संकर मक्का, पॉप कार्न, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न पर भी लागू है। मक्का किसानों को 15 हजार प्रति क्विंटल की दर से बीजों पर अनुदान मिलता है। इसके अलावा बीजों के प्रदर्शनों में 2,400 - 20,000 रुपये प्रति एकड़ तक का अनुदान मान्य है।

प्रदेश सरकार की कोशिशों से जायद में मक्का का क्षेत्र बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में जायद मक्का का रकबा 3.06 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 4.87 लाख हेक्टेयर हो गया।

एथेनॉल उत्पादन के साथ-साथ मुर्गी दाने, पशु आहार और खाद्य वस्तुओं में मक्का के बढ़ते उपयोग के कारण इसकी मांग में तेजी आई है। पिछले कुछ वर्षों में जायद फसल के रूप में मक्का किसानों की पसंद बनता जा रहा है। कम समय में तैयार होने वाली इस फसल के लिए सरकार ने 2,400 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया है। 

रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात शुक्रवार को जारी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को सदस्य, मुख्य सचिव को पदेन सदस्य, नियोजन प्रमुख सचिव को पदेन सदस्य, सेवानिवृत्त आईएएस इन्दु कुमार पाण्डेय को सदस्य, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. राकेश कुमार को सदस्य तथा सेतु आयोग के सीईओ को पदेन सदस्य सचिव नामित किया गया है।

UCC समिति के सदस्य भी रह चुके हैं मनु गौड़

सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ इससे पूर्व उत्तराखंड सरकार के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति में भी सदस्य रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने दो वर्षों के विस्तृत अध्ययन के बाद UCC का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे इस वर्ष 27 जनवरी से पूरे उत्तराखंड में लागू किया गया। मनु गौड़ UCC के लिए नियम बनाने वाली समिति में भी सदस्य रह चुके हैं। वे भारत में टैक्स सुधारों के प्रमुख पैरोकार माने जाते हैं।

तीन वर्षों का कार्यकाल, विस्तार की संभावना

समिति में मुख्यमंत्री की मंजूरी से समय-समय पर तीन से अधिक अन्य सदस्यों को भी नामित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की ओर से विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्षों को विशेषज्ञ समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से तीन वर्षों का होगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति से अधिकतम दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सके। 

उन्नाव जिले के बिछिया ब्लॉक के नथईखेड़ा गांव के निवासी प्रदीप कुमार (42 वर्ष) ने बटाई पर डेढ़ बीघा खेत में खरबूजे की खेती की थी। प्रदीप अब तक केवल दो हजार रुपये के खरबूजे ही बेच पाए हैं। रूरल वॉयस से बातचीत में उन्होंने बताया कि डेढ़ बीघा खेत में उन्होंने तीन हजार रुपये प्रति किलो की दर से डेढ़ किलो बीज बोया था। जुताई पर एक हजार रुपये का खर्च आया। सिंचाई हर हफ्ते करनी पड़ती है, जिस पर अब तक तीन हजार रुपये खर्च हो चुके हैं।

मौसम की मार से फसल में रोग लग गया है, जिसके चलते उन्हें पांच बार दवा का छिड़काव करना पड़ा, जिस पर करीब ढाई हजार रुपये खर्च हो गए। अब जब फसल तैयार हुई तो अधिकतर फूल सूख गए हैं और फल कम लगे हैं। जो फल लगे हैं, उनमें से करीब 60% सड़ चुके हैं या कीड़ों से ग्रस्त हैं। प्रदीप कहते हैं, "इस बार मौसम में बार-बार बदलाव हो रहा है—कभी गर्मी, कभी बारिश। खरबूजे के लिए लू जरूरी होती है, लेकिन इस साल पुरवा हवा चलने से फसल में कीड़े और रोग लग रहे हैं। लागत लगातार बढ़ रही है और अब तो लगता है कि लगाया गया पैसा भी डूब जाएगा।"

तजबूज से मिठास गायब 

सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के बलऊखेड़ा निवासी रामदास यादव (52 वर्ष) पिछले 20 वर्षों से खरबूजे की खेती कर रहे हैं। इस साल उन्होंने तीन बीघा खेत में खरबूजा लगाया था। रामदास बताते हैं, "करीब 20 हजार रुपये की लागत से फसल तैयार की थी, लेकिन फल सड़ने के कारण अब तक केवल तीन हजार रुपये के खरबूजे ही बेच पाया हूं।"

रामदास कहते हैं कि खरबूजे की फसल के लिए जितनी अधिक गर्मी और लू चलती है, फल उतने ही मीठे और अच्छे होते हैं। इस बार गर्मी तो है, लेकिन मौसम के लगातार बदलाव से फसल पर असर पड़ा है। "जो फल तैयार हो रहे हैं, उनमें मिठास नहीं है, इसलिए बाजार में दाम भी नहीं मिल रहे। इस साल किसानों को घाटा उठाना पड़ेगा," वे कहते हैं।

तामपान में उतार-चढ़ाव का असर 

कृषि विज्ञान केंद्र धौरा, उन्नाव के वैज्ञानिक डॉ. जय कुमार बताते हैं कि खरबूजे के लिए गर्म और शुष्क मौसम उपयुक्त होता है, लेकिन ऐसे मौसम में रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जबकि 30 से 35 डिग्री का तापमान खरबूजे के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन इस साल तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव से न तो फल ठीक से लग पा रहे हैं और न ही रोगों से बचाव हो पा रहा है।

डॉ. कुमार का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह मौसम में बदलाव आया है, उसे देखते हुए पॉलीहाउस खेती जैसे विकल्पों को अपनाना जरूरी हो गया है।

लेकिन खेती आसान नहीं है—यह पानी, बिजली और बीज जैसे कई संकटों से घिरी हुई है। इन सभी में सबसे गंभीर चुनौती है सूखा, जिसने आदिवासी किसानों की आजीविका पर गहरा असर डाला है।

बिछिया तहसील के हालात 

मंडला जिले की बिछिया तहसील के धरमपुरी, करंजिया, रीठी, भाग, किसली, राजो कटंगा और भानपुर जैसे गांव सूखे की मार झेल रहे हैं। किसान सुभाष धुर्वे बताते हैं, "सूखे के कारण खेत खाली पड़ रहते हैं। हम सिर्फ बारिश पर निर्भर फसलें ले पाते हैं। खेती न हो पाने से जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है।" 

आगे राजमोहन सहित कई अन्य किसान मिलते हैं। राजमोहन बताते हैं, "हमारी पांच एकड़ में से तीन एकड़ जमीन खाली पड़ी है। कहने को तो 5 एकड़ जमीन है लेकिन पानी नहीं होने से जमीन होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।" 

बिछिया तहसील में पत्तल बेचते आदिवासी 

किसान सुकल सिंह मरकाम कहते हैं, "मेरे पास एक एकड़ जमीन है, लेकिन सिंचाई की सुविधा न होने से उसमें भी खेती नहीं हो पा रही है। सोचता हूं कि और जमीन ठेके पर लेकर खेती करूं मगर नुकसान के बारे में सोचकर डर जाता हूं।"

आगे हमारी मुलाकात विमला मार्को और अनिता धुर्वे से होती है। विमला बताती हैं कि सिंचाई की सुविधा न होने से केवल बरसात की फसल ले पाते हैं।

सूखे पड़े खेत दिखाता बरखेड़ा गांव का आदिवासी युवा किसान

सिंचाई का संकट

विमला मार्को आगे कहती हैं, "हमारे इलाके में हालोन डेम भी बना हुआ है, जिसमें काफी पानी रहता है। लेकिन यह पानी दूसरे क्षेत्रों के लिए जाता है। यदि डेम का पानी हमें दिया जा सके तो सूखे के हालात बदल सकते हैं। यदि लिफ्टिंग सिस्टम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाए तो सूखे की समस्या कम हो सकती है।" 

अनिता धुर्वे खेती के साथ-साथ मवेशियों को चराने का काम करती है। वे कहती हैं कि सूखे के कारण लोग बड़ी तकलीफ झेलते हैं। पशुओं को पानी पिलाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। वहीं, खेत सूखे पड़े रहते हैं।

बिछिया में हालून डेम के पास निकली एक नहर

महान सिंह धुर्वे बताते हैं कि खेती के संसाधन जुटाना छोटे किसानों के लिए आसान नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग रोजगार की तलाश में इंदौर, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। वह आगे कहते हैं किसूखे के कारण लोग अपने मवेशी—गाय, बैल, भैंस तक बेचने को मजबूर हो गए हैं।

पंचम सिंह धुर्वे कहते हैं, "सूखा सिर्फ खेती को ही बर्बाद नहीं करता है, यह हमारे लगाए पेड़-पौधों को भी बढ़ने नहीं देता। हरियाली और खुशहाली दोनों सूखने लगती हैं।"

मंडला में सूखे की स्थिति बेहद चिंताजनक है। सवाल यह है कि क्या कभी इन आदिवासी इलाकों में सूखा खत्म होगा? या फिर आदिवासी किसान इसी तरह अपनी कृषि आधारित आजीविका को खोते रहेंगे?

बिजनौर जिले के चांदपुर क्षेत्र के सब्दलपुर तेली गांव में रविवार को जंगल से चारा लेने गई एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब तक लोग उसे बचाने पहुंचे, तेंदुआ महिला का सिर खा चुका था। तेंदुए के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है।

तेंदुए के हमले का शिकार हुई समीना (50) शाम करीब चार बजे खेत में चारा लेने गई थीं। देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटीं तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। समीना का शव गांव के पास पड़ा मिला। ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुए ने समीना के गले से ऊपर का हिस्सा खा लिया था और शरीर पर पंजों के निशान मिले। पूरे क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमलों के चलते दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण कई बार वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर चुके हैं।

किसान नेता दिगंबर सिंह ने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों से किसान बेहद परेशान हैं। कई बार धरने-प्रदर्शन और आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसान खेतों में जाने से डरने लगे हैं। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर प्रभावी उपाय करने चाहिए। 

पिछले दिनों बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के इनामपुरा गांव में एक तेंदुए की मौत के मामले में वन विभाग ने कई ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। 10 मई को गांव में घुसे एक तेंदुए को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया था। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को वहां से छुड़ाया, लेकिन दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज होने का किसान यूनियनों ने विरोध किया है।

पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र से भी बाघ के हमले में एक किसान की मौत की खबर है। रविवार को चतीपुर गांव में खेत में पानी लगा रहे राम प्रसाद (45) पर झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक हमला कर दिया। उसने किसान की गर्दन पकड़कर करीब 500 मीटर तक घसीटा। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से शव को बाघ से छुड़ाया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रखकर कई घंटे विरोध-प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि हंगामे की वजह से वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चार घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचे।

पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र में चार दिनों के भीतर यह दूसरी घटना है। इससे पहले 14 मई को नजीरगंज गांव में खेत में सिंचाई करने गए किसान हंसराज (50) पर भी बाघ ने हमला कर दिया था। बाद में उसका शव बरामद हुआ। अभी तक वह बाघ पकड़ा नहीं गया है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। 

सवाल यह है कि जंगली जानवरों के लगातार हमलों के बावजूद वन विभाग की ओर से ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गये? किसानों का खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। आमजन भी भयभीत हैं। इस समस्या का आखिर समाधान क्या है?

हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती के गेहूं, मक्का, कच्ची हल्दी और जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की पहल की है। प्राकृतिक खेती के गेहूं का एमएसपी 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का का एमएसपी 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

सरकार कच्ची हल्दी भी किसानों से खरीद रही है, जिसे 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। चंबा जिले के पांगी ब्लॉक में पैदा होने वाली जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम का एमएसपी तय किया गया है। रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ‘प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (PK3Y)’ शुरू की है, जिसके तहत इस प्रकार की कई पहलें की जा रही हैं। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मिशन मोड में चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। कृषि विभाग की ओर से शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। राज्य के कुछ जिलों में 15 मई से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने खंड स्तर के अधिकारियों को किसानों की सहायता करने और अभियान से संबंधित उनकी शंकाओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (PK3Y) के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. रविंद्र सिंह जसरोटिया ने बताया कि प्राकृतिक गेहूं की खरीद के लिए कुल 22 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहले हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के किसानों से गेहूं खरीदी जाएगी। इसके बाद, जब अन्य जिलों में फसल की नमी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तो वहां भी खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार जहां सामान्य गेहूं के लिए 2,425 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी देती है, वहीं हिमाचल सरकार प्राकृतिक खेती के गेहूं को 60 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है। वे किसान जो खरीद केंद्र से दो किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से अपनी उपज लेकर आएंगे, उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम परिवहन सब्सिडी भी दी जाएगी। एक किसान अधिकतम 20 क्विंटल गेहूं बेच सकता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पांच सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले ये सीड पार्क प्रदेश के पांच कृषि जलवायु क्षेत्रों (क्लाइमेटिक जोन) में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे।

गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया, साथ ही 10 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

बीज उद्योगों को लीज पर मिलेगी जमीन 

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सरकार इन सीड पार्कों में निवेश करने वाले बीज व्यवसायियों को विभिन्न रियायतें प्रदान करेगी, ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि इन सीड पार्कों में बीज उद्योगों को 30 वर्षों की लीज पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर बीज उत्पादन, भंडारण, प्रयोगशालाओं तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। यह लीज आवश्यकता अनुसार 90 वर्षों तक बढ़ाई जा सकेगी।

इस योजना के अंतर्गत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसी तरह चार अन्य सीड पार्क प्रदेश के पश्चिमी, तराई, मध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी क्षेत्रों में कृषि जलवायु के अनुरूप विकसित किए जाएंगे।

सीड पार्क से जुड़ेंगे 40 हजार किसान

कृषि मंत्री ने बताया कि एक सीड पार्क से लगभग 1,200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही लगभग 40,000 बीज उत्पादक किसान इन पार्कों से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। सभी पांच सीड पार्कों की स्थापना से कुल 6,000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होंगे।

प्रतिवर्ष 139 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि राज्य है, जिसका कुल कृषि क्षेत्रफल 162 लाख हेक्टेयर है। यहां हर वर्ष लगभग 139.43 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति के लिए प्रदेश को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। सीड पार्कों की स्थापना से यह निर्भरता समाप्त होगी और किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादकता और किसानों की आय दोनों में वृद्धि होगी।

बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजों की कुल आवश्यकता का केवल 7 प्रतिशत पूर्ति सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, 43 प्रतिशत निजी क्षेत्र से और लगभग 50 प्रतिशत किसान संरक्षित बीजों से होती है। प्रदेश में लगभग 40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। जबकि शेष बीजों के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। सीड पार्क बनने से बीज उत्पादन में यूपी आत्मनिर्भर बनेगा।

100 करोड़ की लागत से बनेंगे पंचायत उत्सव भवन

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में विवाह व अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए पंचायत उत्सव भवनों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने इन भवनों को "पंचायत उत्सव भवन" नाम दिया है। प्रथम चरण में 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में इन भवनों का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत 1.41 करोड़ रुपये होगी। इनमें उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि दानदाता द्वारा और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इन भवनों के लिए भूमि चयन का कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। 

इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ग्रामीण ब्रांड और प्रीमियम आपूर्ति शृंखला विकसित करने के लिए केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। कीवी, शहद जैसे उत्पादों के लिए राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती और अरोमा मिशन को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार पर्याप्त आर्थिक सहायता करेगी। श्री अन्न पर शोध और उसकी खरीद में भी सहयोग दिया जाएगा। आलू के बेहतर बीज उत्पादन के लिए भी राशि दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य में कृषि का क्षेत्रफल घटा है, लेकिन उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए लंबी अवधि की कार्ययोजना पर कार्य किया जाए। राज्य में तात्कालिक रूप से जो कार्य होने हैं, उनके लिए भारत सरकार से जो अपेक्षा है, उसका प्रस्ताव भेजा जाए।

घेरबाड़ योजना के लिए 1053 करोड़ का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग के लिए अनुरोध किया। राज्य में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु लगभग 1053 करोड़ रुपये की मांग पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव भेजे जाएं। कृषि यंत्रीकरण के लिए 1000 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 400 करोड़ की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले चरण की धनराशि खर्च करने के बाद दूसरे चरण में धनराशि दी जाएगी।

उत्तराखंड में बीज उत्पादन संस्था को दलहन, तिलहन और सीड हब बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने सहयोग का आश्वासन दिया। राज्य में सेब की अति सघन बागवानी के लिए 1150 करोड़ की धनराशि मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए।

झंगोरा के लिए एमएसपी की पैरवी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मंडुआ की तर्ज पर राज्य की मुख्य परंपरागत फसल झंगोरा के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया जाना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख जताते हुए विचार करने का भरोसा दिलाया।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कीवी मिशन के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने शहद, मशरूम और एग्जोटिक वेजिटेबल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ड्रैगन फ्रूट मिशन और हिमालयन एकेडमी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रूरल एंटरप्राइजेज फॉर एग्री एंड एलाइड के लिए सहयोग मांगे जाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य की ओर से जो सहयोग मांगा गया है, उन सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

हाउस ऑफ हिमालयाज को मिलेगी वैश्विक पहचान

ग्राम्य विकास की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि हाउस ऑफ हिमालयाज लिमिटेड को ग्रामीण से वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए मान्यता मिले। उन्होंने हिमालयन ग्रामीण बैंक की स्थापना और प्रीमियम सप्लाई चेन विकास के लिए भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ये सभी पहल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए केंद्र की टीम राज्य के साथ विस्तृत योजना बनाएगी।

मनरेगा मजदूरी बढ़वाने का प्रयास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवराज सिंह चौहान से मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने का भी अनुरोध किया। इस पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विचार कर निर्णय लिए जाने की बात कही।  

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किए जाने का अनुरोध किया। क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ढुलाई की लागत अधिक आती है। केंद्रीय मंत्री ने हिमालयी राज्यों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

ग्रामीण सड़कों का विस्तार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के लिए 600 किमी लंबाई की 100 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा इसकी स्वीकृति जल्द दी जाएगी। अभी कई बसाहटें ऐसी बचीं हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जुड़ीं हैं, इन सभी बसाहटों को PMGSY के चौथे चरण में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव राधिका झा, चंद्रेश यादव, एस.एन. पांडेय, रणवीर सिंह चौहान, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमेंद्र कौशल, भारत सरकार से अपर सचिव आर. आनंद, संयुक्त सचिव अमित शुक्ला उपस्थित थे।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को सुबह 4 बजे फरीदकोट जिले के गांव में घर‌‌ पर नजरबंद किया गया है। डल्लेवाल ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “सबको पता है कि मैं ज्यादा चल-फिर नहीं सकता। इसके बावजूद मुझे घर में नजरबंद कर दिया है। यह देश के लोकतंत्र पर हमला है। हमने शंभू थाने पर केवल एक दिन का शांतिपूर्ण धरना देने का ऐलान किया था।” डल्लेवाल ने पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह किसानों को एकजुट नहीं होने देना चाहती है। 19 और 20 मार्च को भी पुलिस ने धोखे से किसानों को हिरासत में लिया था और अत्याचार किया था।     

बता दें कि एमएसपी गारंटी कानूनी सहित कई मांगों को लेकर 13 महीनों तक आंदोलन करने वाले किसानों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 19 और 20 मार्च को शंभू व खनौरी बॉर्डर खाली करा दिए थे। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब किसान नेता चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता कर वापस लौट रहे थे। पुलिस द्वारा बलपूर्वक किसानों को हटाने के विरोध में किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर-राजनैतिक ने 6 मई को शंभू थाने के घेराव का ऐलान किया था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। किसानों को रोकने के लिए जगह-जगह नाकेबंदी की गई है।  

इस बीच, पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में ऐसी कोई भी घोषणा, विरोध या हड़ताल जिससे सड़कें या रेलें अवरुद्ध हों या आम लोगों को परेशान किया जाए, उसे जनता के विरुद्ध माना जाएगा। सभी संस्थाओं, संगठनों और यूनियनों को ध्यान देना चाहिए। विरोध करने के और भी तरीके हैं, सिर्फ लोगों को परेशान करना सही नहीं है। अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किसान संगठनों को 7 मई को रेल रोकने का आह्वान किया है।

किसान नेता बीबी जसविंदर कौर को 6 मई के विरोध-प्रदर्शन से पहले सुबह 5 बजे ही पंजाब पुलिस ने नजरबंद कर दिया

किसान नेता तेजवीर सिंह ने ट्वीट किया 6 मई को शंभू थाने के सामने होने वाले धरना-प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस किसान नेताओं को गिरफ्तार करने उनके घरों तक जा रही है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता बलवंत सिंह बहरामके और बीकेयू दोआबा के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह राय को आज सुबह पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। किसान नेता दिलवाग सिंह गिल के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। 

किसान नेता गुरअमनीत सिंह मांगट के अनुसार, किसान नेता मलकीत सिंह गुलामीवाला को जिला फिरोजपुर में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। किसान नेता बीबी जसविंदर कौर को सुबह 5 बजे ही पंजाब पुलिस ने नजरबंद कर दिया। गुरअमनीत सिंह ने कहा कि अगर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि किसान नेताओं को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने से उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी, तो वे दोनों किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं। 

जिन किसान नेताओं को घरों में नजरबंद या पुलिस हिरासत में लिया गया है उनमें बलदेव सिंह सिरसा, सुखजीत सिंह हरदो झंडे, कुलविंदर सिंह पंजोला, हरदेव सिंह चिट्टी, गुरप्रीत सिंह चीना, शेरा अठवाल,  हरविंदर सिंह मसानिया, हरसलिंदर सिंह किशनगढ़, अंग्रेज सिंह बूटेवाल, काका सिंह कोटड़ा, बलवंत सिंह बेहरामके, गुरिंदर सिंह भंगू, दिलबाग सिंह गिल आदि शामिल हैं। 

शंभू थाने के घेराव की तैयारी    

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने एक बयान जारी कर पंजाब सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। किसान संगठनों का कहना है कि किसानों, मजदूरों और आम लोगों को अपनी बात कहने के लिए न तो दिल्ली और न ही चंडीगढ़ जाने की इजाजत दी जा रही है। किसान सड़कों पर बैठते हैं तो मोर्चों पर अत्याचार कर मारपीट और लूटपाट की जाती है। बयान के मुताबिक, 6 मई को केवल शंभू पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन होना था। सड़क या रेलवे लाइन को रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। फिर भी बड़े पैमाने पर नेताओं को गिरफ्तार कर इस विरोध को विफल करने का प्रयास किया गया। 

किसान नेताओं ने कहा है कि मंगलवार को पूरे पंजाब से किसान अपने गांवों से निकलकर शंभू पुलिस स्टेशन की ओर जाएंगे। अगर प्रशासन ने रास्ते में लोगों को रोका तो वे वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार सड़कें बंद करती है तो लोगों को परेशान करने के लिए भगवंत मान जिम्मेदार होंगे। 

7 मई को चक्का जाम का ऐलान 

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ 7 मई को पंजाब में रेल चक्का जाम का ऐलान किया है। पंधेर ने कहा कि 7 मई को देवीदासपुर में अमृतसर-दिल्ली रेल मार्ग जाम किया जाएग। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार पंजाब को पुलिस स्टेट बनाने पर आमादा है। राज्य में कई जगह केंद्र के इशारे पर जबरदस्ती किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है।

इस साल देश में गेहूं की बंपर पैदावार है। लेकिन देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 60 लाख टन गेहूं खरीद लक्ष्य के मुकाबले अभी तक करीब 7 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो पाई है। प्रदेश में रबी सीजन की अधिकांश कटाई पूरी हो चुकी है, लेकिन गेहूं खरीद की स्थिति यह है कि कई खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। 

रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है जबकि मध्यप्रदेश सरकार इसके ऊपर 175 रुपये और राजस्थान सरकार 150 रुपये का बोनस दे रही हैं। खुले बाजार में भी गेहूं के दाम एमएसपी के आसपास या इससे ऊपर चल रहे हैं। ऐसे में यूपी के किसान खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने की बजाय व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं या फिर बेहतर दाम की उम्मीद पर स्टोर कर रहे हैं। 

यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल के अनुसार, राज्य में 28 अप्रैल तक 6.95 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। इस साल यूपी में गेहूं खरीद के लिए 4.23 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब तक लगभग 1.27 लाख किसानों से सरकारी खरीद हो पाई है। पिछले साल 1.80 लाख किसानों से करीब 9.31 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। 

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सरेनी विकासखंड के बसावन खेड़ा के ओम प्रकाश यादव (42 वर्ष) के पास चार बीघा गेहूं था। अप्रैल के शुरुआत में गेहूं कटाई के बाद ओम प्रकाश ने स्थानीय व्यापारी को अपनी सारी उपज 2300 प्रति/कुंतल के भाव में बेच दिया। रूरल वॉयस से बात करते हुए ओम प्रकाश कहते हैं कि सरकारी खरीद केंद्र पर एमएसपी में गेहूं बेचने के बजाय स्थानीय व्यापारी को गेहूं इसलिए बेच दिया क्योंकि मुझे फसल तैयार होने से पहले कुछ पैसों की जरूरत थी जो व्यापारी से उधार लेकर पूरी की थी। तभी वादा किया था कि गेहूं तैयार होते ही तुम्हे तौल दूंगा। 

बहुत से किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय व्यापारियों से पैसा उधार लेते हैं, इसलिए सरकारी खरीद की बजाए उन्हें उपज बेचना मजबूर बन जाता है। फिर खरीद केंद्रों तक उपज ले जाने, सफाई-छनाई के नाम पर कटौती और सरकारी प्रक्रिया के झंझट से बचने के लिए किसान लोकल व्यापारी को उपज बेच देते हैं। 

उन्नाव जिले के सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक की रानीगंज साधन सहकारी समिति के गेहूं खरीद केंद्र पर अब तक 16 किसानों ने महज 317 कुंतल गेहूं बेचा है। राजेन्द्र शुक्ला (50 वर्ष) अमिलाह गाँव के रहने वाले हैं। उनके पास कुल नौ बीघा जमीन है जिसमें से पांच बीघा में गेहूं की फसल थी। किराए के ट्रैक्टर-ट्रॉली से 32 कुंतल गेंहू बेचने आये राजेन्द्र शुक्ला कहते हैं कि सोसाइटी के सचिव नरेंद्र यादव का कई बार फोन गया। बाहर बाजार में भी एमएसपी के आसपास ही गेहूं बिक रहा है। लेकिन सोसायटी का मेंबर होने के कारण यहां बेच रहा हूं। 

रानीगंज सहकारी समिति के सचिव नरेंद्र यादव बताते हैं कि आसपास के किसानों से फोन पर संपर्क कर खरीद केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए कह रहा हूँ। लगातार किसानों के सम्पर्क में हूं। किसानों को केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वह बताते हैं कि गेहूं का बाजार भाव एमएसपी के आसपास होने के कारण किसान खरीद केंद्र पर गेहूं लाना पसंद नहीं करते हैं। पिछले साल भी उनके खरीद केंद्र पर मात्र 334 कुंतल गेहूं की खरीद हो सकी थी। जबकि 5-6 साल पहले लोग गेहूं बेचने के लिए कई-कई दिनों तक केंद्र पर पड़े रहते थे। 

उन्नाव के जिला विपणन अधिकारी श्याम मिश्रा बताते हैं कि गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। सभी केंद्र प्रभारी किसानों से संपर्क कर रहे हैं। उन्नाव जिले में इस साल कुल 92 केंद्रों पर गेहूं खरीद की जा रही है। स्थिति यह है कि 23 अप्रैल तक 31 केंद्रों पर बोहनी (खरीद की शुरुआत) नहीं हुई थी। जनपद में गेहूं बेचने के लिए पोर्टल के माध्यम से 2779 किसानों ने पंजीकरण कराया है। लेकिन 24 अप्रैल तक 684 किसानों से 2253 टन गेहूं की खरीद की गई है। 

लखनऊ मंडल के संभागीय खाद्य एवं विपणन अधिकारी अजीत त्रिपाठी ने रूरल वॉयस को बताया कि खरीद बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मोबाइल खरीद के माध्यम से अधिक से अधिक खरीद हो। किसी गाँव में अगर हमें 100 कुंतल गेहूं बेचने वाले किसान मिल जाते हैं तो हम अपनी मोबाइल वैन भेज कर खरीद करा रहे हैं।  

उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्य है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रिकॉर्ड 1154.30 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है, जिसमें 357.36 लाख टन गेहूं उत्पादन यूपी में होगा। लेकिन जब सरकारी खरीद की बात आती है तो यूपी देश के टॉप 4 राज्यों में भी शुमार नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारी एजेंसियों ने मिलकर देश में अब तक 223.6 लाख टन से अधिक गेहूं खरीद की है। इसमें सर्वाधिक खरीद पंजाब से लगभग 85 लाख टन, हरियाणा से 62 लाख टन, मध्य प्रदेश से 61 लाख टन और राजस्थान से करीब 10 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। जबकि यूपी की खरीद 7 लाख टन की करीब ही पहुंची है। 

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश का लगभग एक तिहाई गेहूं पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश देश की कुल सरकारी खरीद में बमुश्किल करीब 3 फीसदी का योगदान कर पा रहा है।  

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है। इसके निदान के लिए राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नरवाई जलाने वाले किसान से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीद भी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का यह निर्णय एक मई से लागू होगा।

प्रदेश में 80 लाख फार्मर आईडी बनी

बैठक में बताया गया कि स्वामित्व योजना और फार्मर रजिस्ट्री के मामले में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना में प्रदेश में ग्रामीण आबादी में निजी लक्षित सम्पत्तियों की संख्या लगभग 45.60 लाख है। इनमें से लगभग 39.63 लाख निजी सम्पत्तियों का अधिकार अभिलेख वितरित कर दिया गया है, योजना का 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बाकी कार्य जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप एवं स्थानीय युवाओं का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 80 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं, यह कार्य भी जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2024 से प्रदेशभर में हो रहा फसलों का डिजिटल सर्वे

राजस्व विभाग ने गिरदावरी के लिए वर्ष 2024 से फसलों का डिजिटल सर्वे कार्य शुरू किया है। इसमें 60 हजार से अधिक ग्रामीण युवाओं द्वारा खेत और फसलों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा रहा है। प्रदेश में 190 तरह की फसलों की खेती हो रही है।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख राजस्व आयुक्त विवेक पोरवाल, राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) लुधियाना की सिफारिश के अनुसार खरीफ सीजन 2025 के दौरान धान की किस्म पीआर-44 और हाइब्रिड बीजों की बिक्री और बुवाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है। हाइब्रिड किस्मों पर प्रतिबंध के पीछे इनके महंगे होने और इनकी गुणवत्ता एफसीआई मानकों के अनुरूप नहीं होने को वजह बताया गया है।

गौरतलब है कि पिछले साल पंजाब में राइस मिलर्स ने धान की हाइब्रिड किस्मों में अधिक टूटन और कम रिकवरी का आरोप लगाते हुए इन किस्मों के धान को उठाने से से इंकार कर दिया था। इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद इस साल पंजाब सरकार ने धान की हाइब्रिड किस्मों की बिक्री और बुवाई पर रोक लगा दी।

फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FSII) ने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और आला अधिकारियों को पत्र भेजकर धान की हाइब्रिड किस्मों के समर्थन में अपने तर्क दिए हैं। एफएसआईआई के अनुसार, अधिक पैदावार के लिए दुनिया भर में धान की हाइब्रिड किस्मों को अपनाया जा रहा है और पंजाब में प्रतिबंध का कोई आधार नहीं बनता है। नई किस्मों को जारी करने से पहले आईसीएआर द्वारा व्यापक परीक्षण कराए जाते हैं, जिसमें मिलिंग रिकवरी भी देखी जाती है।

सीड इंडस्ट्री की ओर से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (PAU), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईआरआरआई) जैसे अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों की रिपोर्ट का हवाला देकर दावा किया जा रहा है कि धान की हाइब्रिड किस्मों में अधिक टूटन और कम मिलिंग रिकवरी के दावे गलत हैं। मिलिंग रिकवरी और चावल टूटना कटाई के समय नमी, अनाज की नमी और मिलिंग मशीनरी जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।  

एफएसआईआई का कहना है कि धान की हाइब्रिड वैराएटी में मिलिंग रेट (70-72.5%) और हेड राइस रिकवरी (60-63.9%) सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से बेहतर है। एफएसआईआई का यह भी तर्क है कि पंजाब में हाइब्रिड धान का क्षेत्र मात्र 5 फीसदी के आसपास है। वहीं हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जहां हाइब्रिड किस्मों का रकबा काफी अधिक है, वहां चावल में टूटन और कम रिकवरी की शिकायत नहीं आई है। जबकि पंजाब में यह बड़ा मुद्दा बन गया। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में लगभग 35% चावल क्षेत्र हाइब्रिड धान की खेती होती है। 

इस मुद्दे को लेकर सीड इंडस्ट्री ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। पंजाब सरकार को लिखे पत्र में एफएसआईआई ने कहा कि इस मसले पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) का विरोधाभासी रुख देखना हैरान करने वाला है। एक तरफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हाइब्रिड किस्मों के नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल रहती है, वहीं दूसरी ओर पीएयू इन किस्मों के प्रदर्शन पर सवाल उठाती है जिससे किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एफएसआईआई का कहना है कि धान की हाइब्रिड किस्मों पर प्रतिबंध से पंजाब की अर्थव्यवस्था और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। 

धान की पीआर-44 किस्म पर पंजाब में पिछले साल भी प्रतिबंध लगाया गया था। इसके पीछे पकने की लंबी अवधि और पानी की अधिक खपत को वजह बताया गया था। इस साल भी पीआर-44 पर प्रतिबंध को लेकर यही वजह बताई गई है। पंजाब और हरियाणा में किसान पीआर-44 किस्म को अधिक पैदावार के चलते उगाते रहे हैं क्योंकि अभी कोई दूसरी किस्म पैदावार में इसका मुकाबला नहीं कर पाई है। लेकिन कुछ बीज कंपनियों की हाइब्रिड किस्में उत्पादकता के मामले मे पीआर-44 के काफी करीब हैं। साथ ही इनकी पकने की अवधि भी कम है।

सीड इंडस्ट्री के मुताबिक, धान की हाइब्रिड किस्मों की फसल अवधि 120 से 130 दिन होती है। इनकी पैदावार 15-20 फीसदी अधिक है और उत्पादन 6-7 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास रहता है। साथ ही इन किस्मों को उगाने से करीब 15-20 फीसदी पानी की बचत होती है। हाइब्रिड किस्मों के धान की डायरेक्ड सीडेड राइस (डीएसआर) प्रक्रिया से बुवाई करने पर 20 फीसदी तक कम पानी की जरूरत पड़ती है। इन किस्मों के बीज हर्बिसाइड टॉलरेंट होने से खरपतवार की समस्या दूर करने में भी किसानों को मदद मिलती है। इस तरह हाइब्रिड किस्में एक ओर अधिक पैदावार के चलते किसानों के लिए फायदेमंद हैं, वहीं कम पानी की जरूरत के कारण पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने इस सभी तर्कों को दरकिनार कर हाइब्रिड किस्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

हालांकि, हाइब्रिड चावल की किस्मों की बुआई और बीज बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश 7 अप्रैल, 2025  को आया है। लेकिन बीज कंपनियों और पंजाब सरकार के बीच इस मुद्दे पर बातचीत का दौर फरवरी से चल रहा था। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर कहीं न कहीं आढ़ती लॉबी का दबाव भी रहा है। जिसके चलते पंजाब में धान की हाईब्रिड किस्मों को प्रोत्साहित किए जाने की बजाए, इन पर पाबंदी लगा दी गई।

इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में हुई आगजनी की घटनाओं से फसलों या पशुओं को जो नुकसान हुआ है, उससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी प्रभावित किसानों को शीघ्र ही मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा कितना और कब दिया जाएगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है।  

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे आगजनी से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट लें। मुआवजा प्राप्त करने के लिए आगजनी से प्रभावित किसान संबंधित उपायुक्तों के समक्ष आवेदन करें, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। हरियाणा सरकार आगजनी से प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुवाई के लिए बीज और खाद में भी मदद देगी, ताकि किसानों पर आर्थिक रूप को कम किया जा सके। 

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कृषि विभाग से राज्य में आग से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी। अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट सौंपने और आगजनी के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया है।

आम तौर पर आंधी से बिजली के तारों में शार्ट-सर्किट होने से खेतों में आग लगती है। गेहूं कटाई के दौरान उपज को आगजनी से बचाना किसानों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण काम है। कई बार लापरवाही या बदले की भावना भी खेतों में आगजनी का कारण बनती हैं। 

8 जिलों में 1000 एकड़ फसल राख

हरियाणा में हाल के दिनों आंधी और बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। एक तरफ खेत या मंडी में गेहूं और सरसों की फसल भीग गई, जबकि दूसरी तरफ खेतों में आग के कारण तैयार फसल जलकर राख हो गई। प्रदेश के 8 जिलों में आगजनी के कारण लगभग एक हजार एकड़ से अधिक फसल जलने का अनुमान है। कई जगह पशु भी आग की चपेट में आ गये। 

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की खेती में अब तक ज्यादा प्रयोग नहीं हो पाए हैं। इस कारण किसान परम्परागत फल और फसलें ही उगाते हैं। दूसरी तरफ क्लाइमेंट चेंज के चलते परंपरागत फलों और फसलों का उत्पादन कम हो रहा है। वहीं, फसलों को जंगली जानवरों से बचाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। 

अब उत्तराखंड सरकार, किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इसी क्रम में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड मिलेट्स पॉलिसी, उत्तराखंड कीवी नीति, ड्रैगेन फ्रूट खेती की योजना और सेब उत्पादन योजना के जरिए खेती व बागवानी में नए प्रयोगों की ओर कदम बढ़ाया है। सरकार का दावा है कि इन नीतियों और योजनाओं से राज्य में तीन लाख से अधिक किसानों का लाभ मिलेगा। 

उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि बारहनाजा मिलेट्स उत्तराखंड की पहचान रहे हैं। अब राज्य सरकार मंडुवा, कौणी, झंगोरा जैसे मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट्स पॉलिसी 2025-26 लाई है जो 11 पर्वतीय जनपदों में लागू होगी। पर्वतीय क्षेत्रों को फल-पट्टी के रूप में विकसित करने के लिए कीवी व ड्रैगन फ्रूट्स के उत्पादन की शुरुआत तथा सेब उत्पादन के विस्तार के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार उत्तराखंड कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट्स खेती योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और सेब की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना लाई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से पहाड़ में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पलायन जैसी समस्या की रोकथाम में मदद मिलेगी।  

उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2025-26

उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए कुल 134.89 करोड रुपये की कार्ययोजना पर मुहर लगाई है। पहले चरण में 2027-28 तक 24 विकास खण्डों में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल और दूसरे चरण में 2028-29 से 2030-31 तक 44 विकास खण्डों में 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेट्स की खेती का विस्तार किया जाएगा। इसमें मण्डुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीना फसलों को सम्मिलित किया गया है। चयनित मिलेट फसलों के बीज एवं जैव उर्वरक को 80 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को वितरित किया जाएगा।

मिलेट्स पॉलिसी के तहत किसानों को मिलेट्स की बुवाई करने पर प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। पंक्ति बुवाई के लिए 4000 प्रति हेक्टेयर और सीधी बुवाई पर 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन धनराशि मिलेगी। किसानों के समूह को मिलेट्स फसलें अपनाने पर 150 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

प्रत्येक वर्ष विकास खण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो किसानों या समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक मिलेट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है। मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में न्यूट्री हब की एक परियोजना प्रबंधन ईकाई गठित की जाएगी। श्रीअन्न फूड पार्क की स्थापना भी करेगी।

उत्तराखंड कीवी नीति

उत्तराखंड कीवी नीति वर्ष 2030-31 तक छह वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। इसके तहत राज्य सरकार कीवी उद्यान के लिए कुल लागत 12 लाख रुये प्रति एकड़ का 70 प्रतिशत सब्सिडी के तौर पर प्रदान करेगी। यह नीति भी हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर राज्य के शेष 11 जनपदों में लागू होगी। कीवी पॉलिसी के अन्तर्गत कुल 894 रुपये करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में कीवी उगाने का लक्ष्य है, जिससे करीब 17500 किसान लाभान्वित होंगे। वर्तमान में, राज्य के लगभग 683 हेक्टेयर क्षेत्र में सालाना 382 टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। अगले छह वर्षों में इसे बढ़ाकर 33 हजार टन और उत्पादकता को लगभग 08 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।

ड्रैगन फूट खेती योजना

आधुनिक पद्धति के माध्मम से ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ड्रैगन फूट खेती की योजना स्वीकृत की गई है। योजना के तहत सात जनपदों - उधमसिंहनगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत वर्ष 2027-28 तक तीन वर्ष के लिए 15 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। इससे 450 किसान लाभांवित होंगे।

प्रस्तावित योजना में उद्यान स्थापना के लिए 08 लाख प्रति एकड़ की लागत के हिसाब से 80 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि शेष 20 प्रतिशत खर्च किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2027-28 तक प्रदेश में कुल 228 एकड क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती का लक्ष्य है, जिसमें 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता रहेगी। वर्तमान में राज्य के लगभग 35 एकड़ क्षेत्रफल में 70 टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जा रहा है।

सेब तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन योजना

सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना के तहत वित्त वर्ष 2031-32 तक कुल 129.97 करोड़ की धनराशि का प्रावधन किया गया है, जिससे 22 सीए स्टोरेज और 180 सार्टिंग ग्रेडिंग इकाईयों की स्थापना की जाएगी। यह योजना 11 पर्वतीय जनपदों के 76 विकासखण्डों में संचालित होगी। इसके तहत सार्टिंग ग्रेडिंग इकाई स्थापना के लिए मदद दी जाएगी। कंट्रोल एटमॉस्फियर कोल्ड स्टोरेज (CA Storage) के लिए कुल 50% और अधिकतम कुल 4 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सीए स्टोरेज के लिए स्वयं की भूमि होनी चाहिए या 30 वर्षों की लीज होनी चाहिए। सार्टिंग ग्रेडिंग इकाई के लिए स्वयं की भूमि होनी चाहिए या 15 वर्षों की लीज होनी चाहिए। योजना के तहत 22 सीए स्टोरेज और 180 सार्टिंग ग्रेडिंग इकाई स्थापना का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने अगले 07 वर्षों में सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 25 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार होगी।

फलों का राजा कहा जाने वाला आम इस साल किसानों के लिए घाटे का सबब बन रहा है। आम के बागों का जो हाल है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल उत्पादन कम रहेगा और आम की बागवानी से जुड़े लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। 

उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद और उन्नाव जनपद आम के लिए देश-विदेश में जाने जाते हैं। यहां का दसहरी आम अपने खास स्वाद के लिए खूब पसंद किया जाता है और विदेशों तक इसका निर्यात होता है। लेकिन इस साल आम की बागवानी कर रहे किसान मायूस हैं। क्योंकि बागों में बौर तो खूब दिखा, लेकिन फसल काफी कमजोर है। जिन बागों में आम दिखाई दे रहा है, वहां भी पेड़ों से कच्चे आम टूट कर गिर रहे हैं। मौसम के उतार-चढ़ाव और हाल की आंधी-बारिश के कारण भी आम को काफी नुकसान हुआ है। 

उन्नाव जिले के सिकन्दरपुर ब्लॉक के पचोड्डा निवासी पप्पू खान (30 वर्ष) लकड़ी के ठेकेदार हैं। अपने भाइयों को देखकर पप्पू ने भी इस साल आम का एक बाग 70 हजार रुपये में दो साल के लिए ठेके पर लिया था। जिसमें से वह 15 हजार रुपये बयाने के रूप में दे चुके हैं। डेढ़ बीघे के बाग में चार बार सिंचाई कर चुके हैं। जिस पर लगभग 6000 रुपये खर्च आया। बाग की तीन बार जुताई, खाद, दो बार दवा का छिड़काव, निराई-गुड़ाई और थांवला बनाने में लगभग 15 हजार रुपये का खर्च आ चुका है। इतनी देखरेख के बावजूद हालत यह है कि पेड़ों से कच्चा आम टूटकर गिर रहा है। पूरे बाग में आम ही आम गिरा पड़ा है।

बाग में गिरे हुए आमों को दिखाते हुए उन्नाव जिले के किसान पप्पू खान 

पप्पू खान कहते हैं कि बाग की हालत देखकर हिम्मत टूट रही है! पता नहीं कितना आम तैयार होगा? लागत निकलेगी या नहीं? कच्चा आम टूटने से रोकने के लिए दो बार दवा का छिड़काव कर चुके पप्पू को इसकी वजह भी नहीं पता है। न ही दवा छिड़काव का कोई फायदा हुआ। पप्पू किसी कृषि वैज्ञानिक को नहीं जानते हैं और न ही उन्हें किसान काल सेंटर 18001801551 के बारे में कोई जानकारी है। बाग में फैले कच्चे आम उठाते हुए पप्पू कहते हैं कि अब कभी दुबारा आम का व्यापार नहीं करेंगे।

उन्नाव जिले के ही अकील खान (35 वर्ष) के आठ बीघे के बाग में लगभग अस्सी पेड़ हैं। जिसमें से लगभग 50 पेड़ों में आम लगे हैं। अकील कहते हैं कि बौर तो खूब आया था, लेकिन आम बहुत कम रह गया है। जो आम बचा है वह भी टूटकर गिर रहा है। आम पकने तक कितना बचेगा, कह पाना मुश्किल है। फसल पहले ही बहुत कम थी, फिर समय से पहले भीषण गर्मी और आंधी-तूफान से नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो लागत निकलना मुश्किल है।

मलिहाबाद के ब्रजभान सिंह (44 वर्ष) का चार बीघा का आम का बाग है। उन्नाव की तरह मलिहाबाद में भी बौर तो बहुत आया, लेकिन उतना आम नहीं बना। ब्रजभान सिंह कहते हैं कि बाग में पिछले कुछ सालों से लागत बहुत बढ़ गई है। बाग की जुताई, सिंचाई के साथ-साथ कई बार दवा का छिड़काव करना पड़ता है। एक बार दवा का छिड़काव करने में 10 हजार रुपये तक का खर्च आता है। वह बताते हैं कि इस बार मौसम के उतार-चढ़ाव से रोग लगने की संभावना बढ़ रही है, जिससे लागत बढ़ जाती है। पिछले साल करीब सवा लाख रुपये का आम बेचने वाले ब्रजभान सिंह इस साल बाग देखकर निराश हैं।

आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश देश के आम उत्पादन में लगभग 24% को हिस्सेदारी रखता है। राज्य में दसहरी, चौसा और लंगड़ा जैसे आम प्रमुख हैं। भारत विश्व का प्रमुख आम निर्यातक देश है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूके, यूएसए, कुवैत और कतर जैसे देशों को कुल 32.10 हजार टन आम का निर्यात किया था। ताजे आम के अलावा आम के पल्प का भी  लगभग इतना ही निर्यात होता है।

उन्नाव जिले में आम का बगीचे में फल की मौजूदा स्थिति, इस साल उत्पादन में कमी का संकेत

कृषि विज्ञान केंद्र, उन्नाव के कृषि वैज्ञानिक डॉ. जय कुमार यादव बताते हैं कि आम के फलों का गिरना निषेचन की कमी, द्विलिंगी पुष्पों की कमी, अपर्याप्त परागण, पराग कीटों की कमी, पोषक तत्वों की कमी और बाग में नमी के कारण होता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान बाग में नमी बनाए रखें, और प्लानोफिक्स नामक ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव करें। इससे आम के फलों को गिरने से बचाया जा सकता है।

आम में अत्यधिक बौर आने और बौर झड़ने की समस्या पोषक तत्वों की कमी, कीट व रोगों, पर्यावरणीय और हार्मोनल कारकों के कारण पैदा होती है। इसकी रोकथाम के लिए पुराने पेड़ों की नियमित छंटाई और मिट्टी की जांच करवाकर pH स्तर को संतुलित रखना आवश्यक है।

केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिक दुष्यंत मिश्रा ने बताया कि आम में अन्य फलों की तरह ही परागण होता है जिसमें कुछ मित्र कीट सहयोग करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक बढ़ता जा रहा है जिससे बागों में पोलिनेशिया कीट भी खत्म हो जाते हैं। परिणामस्वरूप पेड़ों में आम कम आते हैं। जो आम दिखाई देते हैं वह झुमका आम है जो कुछ समय के बाद गिर जाते हैं। किसानों को आम के पेड़ों में रोग देखने के बाद कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से आवश्यकता होने पर ही दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगर बौर में 5-6 कीट दिखाई दे रहे हैं तो दवा के छिड़काव की आवश्यकता नही होती हैं। इससे ज्यादा होने पर ही छिड़काव करें।

यदि पिछले वर्ष पेड़ पर बहुत कम या बिल्कुल भी फल नहीं लगे थे, तो इस वर्ष अत्यधिक बौर आ सकता है। यह पेड़ की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन, खासकर नाइट्रोजन की अधिकता और फास्फोरस व पोटाश की कमी, अत्यधिक बौर को बढ़ावा दे सकती है जो कमजोर और झड़ने वाला बौर होता है। कई बार कीटों और रोगों के कारण भी बौर सूखकर गिर जाता है। 

चम्पावत जिला मुख्यालय से पांच किमी दूर दूधपोखरा गांव के रहने वाले कमल गिरी को कहीं से सेब की जल्दी पैदावर देने वाली प्रजाति की जानकारी मिली तो वे इसके बारे में पता करने के लिए भीमताल स्थित नर्सरी पहुंच गए। वहां से उन्हें उद्यान विभाग के एप्पल मिशन की जानकारी मिली, जिसमें आवेदन करने के बाद उन्हें सब्सिडी पर सेब के 500 पौधे मिले। 

इसी के साथ उन्होंने कीवी मिशन के तहत 10 नाली जमीन में कीवी के पौधे भी लगाए। इसी तरह पांच नाली जमीन पर तेज पत्ता, बड़ी इलाईची लगाने के साथ ही मधु मक्खी पालन का भी शुरू कर दिया। बीते कुछ साल की मेहतन के बाद उनके पास अब कुल 35 नाली का उद्यान हो चुका है। जिसमें वो पॉलीहाउस के जरिए सब्जियां भी उगा रहे हैं। सहायक गतिविधि के रूप में मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

उपज को जंगली जानवरों से बचाया 

कमल गिरी बताते हैं कि एप्पल मिशन के तहत उन्हें 60 प्रतिशत सब्सिडी पर पौधे मिले। इसी तरह 80 प्रतिशत सब्सिडी पर उन्होंने पॉलीहाउस भी बनवा लिया। उद्यान विभाग ने कीवी मिशन और तारबाड़ में भी उन्हें सहयोग दिया। इन्हीं प्रयासों से जंगल के बीच में होने के बावजूद उनकी फसल जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकी। अब उनकी मेहनत कामयाब होने लगी है। वह बताते हैं कि पिछले सीजन में उन्होंने 21 कुंतल सेब बेचा और इस सीजन में कीवी का उत्पादन भी शुरू हो गया है। साथ ही 15 कुंतल तेज-पत्ता भी तैयार हो गया है। पॉलीहाउस में वो नियमित सब्जियां भी उगाते हैं।

पलायन रोकने में सक्षम है बागवानी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के गांवों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए औद्यानिकी बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार एप्पल मिशन, कीवी मिशन सहित कई योजनाएं चला रही हैं, जिसके परिणाम अब आने लगे हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ने से पलायन की समस्या का भी ठोस समाधान हो सकेगा।

पहले सरसों खरीद की मात्रा प्रति किसान 25 क्विंटल निर्धारित की गई थी। इससे अधिक मात्रा में सरसों की उपज किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकते थे। इस बारे में किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने खरीद सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया है।  

चालू रबी खरीद सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने सरसों के लिए 5950 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है। राजस्थान में 10 अप्रैल से सरसों और चने की एमएसपी पर खरीद शुरू होगी, जिसके लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। जबकि पिछले साल 15 मार्च से सहकारी समितियों के जरिए सरसों व चने की खरीद शुरू हो गई थी।

इस साल मार्च बीतने के बाद भी किसान सरसों खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव 5200-5500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। ऐसे में सरसों खरीद में देरी से किसानों को प्रति क्विंटल 500 से 700 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू

समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद के लिए किसान 1 अप्रैल से ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके लिए गिरदावरी और बैंक पासबुक की आवश्यता होगी।

उत्पाद और खरीद लक्ष्य

इस वर्ष राजस्थान में सरसों का लगभग 62 लाख टन और चने का लगभग 23 लाख टन उत्पादन होने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राज्य में सरसों की 13.89 लाख टन और चने की 6.30 लाख टन खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार बाजार भाव की तुलना में समर्थन मूल्य आकर्षक होने की वजह से खरीद केन्द्रों पर सरसों एवं चना की अधिक आवक होने की संभावना है।  

पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था के निर्देश

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने 10 अप्रैल से शुरू होने जा रही सरसों व चना की खरीद के लिए अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी सामने आती है या किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो संबंधित उप रजिस्ट्रार एवं मैनेजर की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

सहकारिता मंत्री ने गुरुवार को सरसों व चना खरीद की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार बाजार भाव की तुलना में समर्थन मूल्य आकर्षक होने की वजह से खरीद केन्द्रों पर सरसों एवं चना की अधिक आवक होने की संभावना है। राज्य सरकार भी खरीद के लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए उपज के भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 

दक ने निर्देश दिए कि जिन कार्मिकों के पास लम्बे समय से एक ही खरीद केन्द्र का प्रभार है, उनका सेंटर बदला जाए। साथ ही, खरीद प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक गाइडलाइन भी शीघ्र जारी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक-एक विजिलेंस टीम का गठन किया है जो खरीद केन्द्रों पर जाकर निरीक्षण करेगी। 

टोल फ्री नंबर

खरीद में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए राजफैड में कॉल सेन्टर 18001806001 स्थापित किया गया है। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि टोल फ्री नम्बर पर किसानों की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाया जाए। बारिश की स्थिति में किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल का बंदोबस्त किया जाए। 

गौरतलब है कि 19 मार्च को जब किसान नेता चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता कर लौट रहे थे, तब पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और शंभू व खनौरी बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए धरनास्थलों को खाली करा लिया था। हालांकि, 19 मार्च को गिरफ्तार हुए सभी किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया है लेकिन खनौरी और शंभू बॉर्डर पर 13 महीनों से चला आ रहा धरना हटा दिया गया। पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर किसान यूनियनों में काफी रोष है।  

सोमवार को पंजाब के विभिन्न हिस्सों में हुए प्रदर्शनों के दौरान किसानों ने मंत्रियों और विधायकों के घरों के बाहर नारेबाजी की और धरना दिया। इस दौरान किसानों ने मोगा जिले के धर्मकोट से विधायक देविन्दरजीत सिंह लाडी ढोस पर किसानों पर हमला करवाने और किसानों से बदसलूकी का आरोप लगाया। 

किसान नेताओं का आरोप है कि पंजाब की आप सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार की ओर से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सरकार पर किसानों को धोखा देने का भी आरोप लगाया।

सीएम मान ने क्या कहा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वह किसानों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अपने हक के लिए लड़ना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम किसानों के साथ प्यार से पेश आए हैं। अब तक उन पर कोई लाठी या पानी की बौछार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है। लेकिन बॉर्डर बंद होने से राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसको देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली कराया गया। 

विधानसभा में शुक्रवार को हरियाणा के कृषि एवं बागवानी मंत्री श्याम सिंह राणा ने ‘हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक-2025’ पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अभी तक राज्य में फल पौधशालाओं का संचालन हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम 1961 के तहत किया जाता है। लेकिन फल के अलावा अन्य बागवानी पौधशालाओं के लिए नियामक ढांचे का अभाव है, जिसके कारण खराब गुणवत्ता की पौध सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। इससे बागवानी उत्पादकता में कमी और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम, 1961 में सब्जियों, मसालों, फूलों, औषधीय और सुगंधमयी फसलों से संबंधित बागवानी पौधशालाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान नहीं है। इस कमी के कारण, अनधिकृत पौधशालाएं संचालित हो रही हैं। पौधशालाओं के वैज्ञानिक प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और बेहतर नियमन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, ताकि किसानों को प्रमाणित एवं उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध हो। इसलिए हरियाणा सरकार बागवानी पौधशालाओं के लिए एक व्यापक कानून लेकर आई।  

हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक, 2025 में बागवानी फसलों के तहत सब्जियां, मसाले, फल, फूल, औषधीय व सुगंधित पौधों को शामिल किया गया है। नए कानून के तहत बागवानी पौधशालाओं के संचालन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पौधशाला का पंजीकरण कराना होगा। पौध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को नर्सरी संचालन व नियमन के लिए सख्त प्रावधान किए गये हैं। 

इस दावे पर आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पानी पिया है। 10 दिनों से पानी की एक बूंद भी उनके अंदर नहीं गयी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक सभी किसान जेलों से बाहर नहीं आएंगे तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा, आज सुबह 2 बजे सभी जेलों से किसानों को रिहा किया गया। एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन शुरू किया था। जनवरी में उन्होंने मेडिकल सहायता भी मुश्किल से ली थी। 

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। सरकारी तंत्र द्वारा उनके आमरण अनशन समाप्त करने जैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दोनों मोर्चों की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आज सुबह पंजाब की अलग-अलग जेलों में बंद सभी किसानों के रिहा होने के बाद अपने आमरण अनशन के 123वें दिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जल ग्रहण किया और मेडिकल सहायता लेनी शुरू की।

डल्लेवाल फिलहाल पटियाला के एक निजी अस्पताल में हैं। उनकी तबियत बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्हें बोलने में भी समस्या आ रही है। हालांकि, पंजाब पुलिस का कहना है कि अभी वह हिरासत में नहीं हैं।

गत 19 मार्च को पंजाब पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को गिरफ्तार कर खनौरी और शंभू बॉर्डर से किसान मोर्चे हटाने की कार्रवाई की थी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई और किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में डल्लेवाल ने 19 मार्च से पानी भी नहीं पीया था।

सरवन सिंह पंधेर, काका सिंह कोटडा और अभिमन्यु कोहाड़ सहित 245 किसानों के समूह को शुक्रवार की सुबह पटियाला जेल से रिहा किए जाने के बाद उन्होंने जल ग्रहण किया। विभिन्न जेलों से रिहा होने के बाद, कई किसान नेताओं ने पटियाला के अस्पताल में पहुंचकर डल्लेवाल से मुलाकात की। 

70 वर्षीय किसान नेता कैंसर से भी जूझ रहे हैं, जिसके बावजूद उन्होंने अपनी मांगों के लिए लंबा संघर्ष जारी रखा। शीर्ष अदालत ने डल्लेवाल की सराहना करते हुए उन्हें "सच्चा किसान नेता" करार दिया, जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के कृषक समुदाय के वास्तविक मुद्दों को उठाया है। डल्लेवाल का यह अनशन किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसने देश भर में किसानों के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया।

पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) सुखचैन सिंह गिल ने एक बयान में कहा, "19 मार्च से अब तक करीब 1400 किसानों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 800 किसानों को रिहा कर दिया है। 450 किसानों को आज रिहा किया जाएगा।" उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, बीमार और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुरूप, हम ऐसे किसानों की रिहाई को प्राथमिकता दे रहे हैं।

पिछले 13 महीनों से एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को हिरासत में लेने और सख्त कार्रवाई करते हुए शंभू व खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर आंदोलनकारी किसान आप सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर उन्होंने किसान विरोधी रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया है।

किसानों की ट्रॉलियां चोरी के आरोप

पुलिस द्वारा शंभू मोर्चा हटाए जाने के बाद किसानों ने उनका सामान और ट्रॉलियां चोरी होने के आरोप लगाए हैं। आईजी गिल ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं और किसी को भी किसानों के सामान की हेराफेरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों के सामान संबंधित दिक्कतों को लेकर पटियाला पुलिस ने एसपी-रैंक के अधिकारी जसबीर सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कोई भी किसान जिसे अपने सामान से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत है, वह उनसे संपर्क कर सकता है। किसानों की समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। 

धरनास्थल से किसानों की ट्रॉलियों और अन्य सामानों की चोरी के आरोप को लेकर पटियाला पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की हैं। किसानों का आरोप है कि किसानों पर कार्रवाई के दौरान उनकी ट्रॉलियां चोरी हो गईं। एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पास के गांव में छिपाया गया था, जिसे बाद में बरामद किया गया। दो अन्य मामलों में जांच और संदिग्धों की तलाश जा रही है।

किसान नेता गुरअमनीत सिंह मांगट ने आरोप लगाया कि शंभू बॉर्डर से चोरी हुई ट्राली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के घर से मिली। जब चोरी पकड़ी गई तो किसानों पर जानलेवा हमला किया गया।  

28 को एसकेएम का प्रदर्शन 

पंजाब पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की संयुक्त किसान मोर्चा ने कड़ी निंदा करते हुए देश भर के किसानों से 28 मार्च को जिला स्तर पर विरोध-प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने पंजाब सरकार की ओर से बुलाई बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया था।

आखिरी उपाय के रूप में हमने मुख्यमंत्री कार्यालय से आग्रह किया कि संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाए कि वे आयोग से संपर्क के लिए किसी अधिकारी को नामित करें। हमने यह भी अनुरोध किया कि जो विभाग किसान की आजीविका पर असर डालते हैं, वे नीतिगत मामलों पर हमारी राय लें।

अब पीछे मुड़कर देखने पर मैं अपनी कोशिशों पर हंस सकता हूं, लेकिन उस समय हमने अपनी शिकायतें फिर से उठाईं। मुख्य सचिव ने कहा कि पंजाब में विभागों को केवल पत्र लिखे जा सकते हैं, अधिकारियों को आदेश का पालन कराने की कोई शक्ति नहीं है। पंजाब का यही असली हाल है - आप चाहे इसे पसंद करें या नापसंद। निर्देश को अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में देखा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था।

धान की पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए हमने 'आउट ऑफ द बॉक्स' समाधान खोजने का प्रयास किया और पीटर डायमांडिस द्वारा स्थापित एक्स प्राइज से प्रेरित होकर, आयोग ने पैडी स्ट्रॉ चैलेंज फंड की स्थापना का प्रस्ताव दिया। सरकार ने भी बड़ी अनिच्छा के साथ इसे अनुमति दी।

इस पुरस्कार के तहत 15 दिनों में खेत में जैविक तरीके से पराली को गलाने का समाधान विकसित करने वाले को 10 लाख डॉलर दिए जाने थे। विचार यह था कि जब तक समाधान नहीं मिल जाता, हर साल इनाम की राशि दोगुनी की जाएगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) को इस समाधान की सत्यता की जांच के लिए अधिकृत किया गया और आयोग से पीएयू को इसे वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के निर्देश दिए गए। कई महीने बाद जब आयोग ने पूछा कि पीएयू ने पुरस्कार के प्रचार के लिए क्या किया, तो यह जानकर हम दंग रह गए कि केवल 15 ईमेल भेजे गए थे। यहां तक कि पीएयू के पास ईमेल प्राप्तकर्ताओं की सूची तक नहीं थी। 

पीएयू क्या है? पीएयू की स्थिति को एक तेल रिसाव से सने पक्षी के रूप में देखिए, जो धन, मदद और दिशा के लिए संघर्ष कर रहा हो। PAU को रिवाइव करने के लिए आयोग ने दुनिया भर में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया। लेकिन यह विचार भी तब खत्म हो गया जब सदस्य सचिव बलविंदर सिद्धू और मैंने आयोग छोड़ दिया। मुझे उन लोगों के प्रति दुख महसूस होता है जिन्होंने इसमें योगदान देने की पेशकश की थी।

पंजाब के किसान को कौन मदद देता है? जमीनी स्तर पर प्रत्येक प्रशासनिक ब्लॉक में 10 से अधिक विभाग हैं जो किसानों को अलग-अलग सेवाएं देने का दावा करते हैं। लेकिन जब हमने अधिकारियों से मुलाकात की, तो यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कभी भी नीति बनाने या प्रयासों का समन्वय करने के लिए एक साथ बैठना उचित नहीं समझा।

आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य प्रत्येक जिले में ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों की त्रैमासिक समन्वय बैठक बुलाए ताकि पारदर्शिता और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पंजाब में नेतृत्व की कमी के कारण यह समस्या गहरी जड़ें जमा चुकी है। 

आयोग ने पाया कि नई भर्ती वाले कृषि विकास अधिकारियों को बिना किसी प्रशिक्षण या उनके कार्यों की समझ के ही तैनात कर दिया गया था। इस समस्या को समझने के लिए आयोग ने एक दिवसीय संवाद कार्यशाला आयोजित की। लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों ने बताया कि 25 वर्षों में किसी ने भी उनकी राय नहीं मांगी और न ही विभागीय मुद्दों को समझने के लिए उन्हें कभी कार्यशाला में बुलाया गया।

मैंने महसूस किया कि ली थायलर के शब्द, जो एक अलग संदर्भ में कहे गए थे, पंजाब की कृषि पर लागू होते हैं: "अधिकांश लोग उस समस्या को पसंद करते हैं जिसे वे हल नहीं कर सकते, बजाय उस समाधान के जिसे वे पसंद नहीं करते।" यह किसान यूनियन नेताओं पर विशेष रूप से लागू होता है।

जब आयोग ने तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों से किसान आत्महत्याओं पर रिपोर्ट मांगी, तो हमें यह कह कर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया कि निष्कर्ष 'भड़काऊ' हो सकते हैं। स्पष्ट था कि रिपोर्ट में विसंगतियां थीं और उन्होंने गलत पद्धतियों का इस्तेमाल किया था।

2015 की नीति के तहत, जिला कलेक्टरों को आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार के पुनर्वास के लिए जिला-स्तरीय समितियों का गठन करना था। लेकिन आयोग ने पाया कि कलेक्टरों ने कोई पहल नहीं की और जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। पंजाब के ज्यादातर सरकारी दफ्तरों की तरह जिला कार्यालय भी उपकरणों की कमी, स्टाफ की कमी और काम की अधिकता से जूझ रहे हैं।

आयोग ने रसायनों का उपयोग कम करने, कृषि विस्तार में क्रांति लाने, फसल की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किये। एक ऐप विकसित किया गया, जिसे आठवीं कक्षा का छात्र भी सहजता से संचालित कर सकता था। इसमें किसानों को बेचे गए सभी कृषि इनपुट की जानकारी रियल टाइम में सरकारी सर्वर पर अपलोड करनी थी। दुकानदारों से बार-बार सलाह ली गई और उनके सुझावों को शामिल किया गया। लेकिन विभाग इस ऐप को चालू करने के लिए राज्य में बेचे गए लाइसेंसी कीटनाशकों के डेटा तक उपलब्ध नहीं करा सका। ये घटनाएं उदासीनता नहीं, बल्कि व्यवस्थागत ठहराव का प्रतीक हैं।

जोन डिडियन की किताब 'द व्हाइट शैडो' की शुरुआती पंक्ति है: "हम जीने के लिए कहानियां सुनाते हैं।" दुख की बात है कि पंजाब की कहानी अब बिखरती नजर आ रही है।

(अजय वीर जाखड़, भारत कृषक समाज के चैयरमैन हैं और पंजाब स्टेट फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स कमीशन के पूर्व चेयरमैन हैं।)

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्णय के अनुसार, रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए राजस्थान के किसानों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों में ढील प्रदान की गई है। राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया। अत्यधिक गर्मी और बारिश से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है जिससे गेहूं के दाने सिकुड़ने और गुणवत्ता खराब होने की आशंका है।

• सरकारी खरीद में गेहूं के सिकुड़े या टूटे दाने पहले 6 प्रतिशत तक मान्य थे, इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
• क्षतिग्रत व आंशिक क्षतिग्रत दानों का अंश संयुक्त रूप से 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
• चमकविहीन (लस्टर लॉस) दाने 10 प्रतिशत तक मान्य होंगे।

इस छूट पर किसी प्रकार की कटौती सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। मानकों में रियायत के तहत खरीदे जाने वाले गेहूं को सामान्य गेहूं से अलग रखने के निर्देश दिए गये हैं। इस प्रकार खरीदे गए गेहूं को राज्य से बाहर नहीं भेजा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य गुणवत्ता के गेहूं से पहले निकाला जाएगा।

इस साल केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस पर राजस्थान सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। इस तरह राजस्थान के किसान गेहूं की फसल 2575 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर बेच सकेंगे।

संशोधित कानून के तहत नकली बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनी और विक्रेता दोनों के खिलाफ कड़े प्रावधान किये हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीज अधिनियम और कीटनाशक अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य राज्य में नकली व मिलावटी बीजों और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें। 

बीज अधिनियम वर्ष 1966 में लागू किया गया, जिसमें 1972 में संशोधन हुआ था। इसी प्रकार, कीटनाशक से संबंधित अधिनियम  भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में बनाया गया था।

संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? 

मौजूदा कानूनों के तहत सजा के प्रावधान पर्याप्त कठोर नहीं होने के कारण नकली व मिलावटी बीज और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इससे किसान ठगे जा रहे हैं। खेती की लागत बढ़ने के बावजूद फसलों की पैदावार प्रभावित होती है और किसानों के साथ-साथ पर्यावरण का भी नुकसान पहुंचता है।

इसलिए हरियाणा सरकार ने घटिया बीज और कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए पुराने कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया। बीज अधिनियम, 1966 हरियाणा राज्यार्थ की धारा 7 के उल्लंघन के लिए धारा 19 के बाद धारा 19-क रखी गई है। कड़े दण्ड के लिए राज्य सरकार ने नकली या घटिया बीज बेचने को संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध बनाया है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 हरियाणा राज्यार्थ की धारा 29 की उपधारा (1) के उपखण्ड (i) तथा (ii) प्रतिस्थापित किया गया है।

सजा और जुर्माना  

पुराने कानून के तहत पहली बार नकली या मिलावटी बीज बेचने पर केवल 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था। दूसरी बार या बाद के अपराध में अधिकतम छह माह कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती थी।  

संशोधित कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर दोषी को अधिकतम दो वर्ष कारावास और तीन लाख रुपये तक जुर्माना होगा। दूसरी बार या बाद के अपराध में दोषी को अधिकतम तीन वर्ष कारावास तथा अधिकतम पांच लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

इधर बैठक खत्म, उधर हिरासत में लिया

मिली जानकारी के अनुसार, सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने मोहाली में हिरासत में लिया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़, काका सिंह कोटड़ा, मंजीत सिंह राय और अन्य किसानों को भी हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक खत्म कर जैसे ही किसान नेता अपने मोर्चों की ओर लौटने लगे, तभी पंजाब में प्रवेश करते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया।

शंभू बॉर्डर पर मौजूद एक किसान नेता ने बताया कि वहां दिन से ही भारी पुलिस बल तैनात था। किसानों को डर था कि आज शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली करवाने की कोशिश की जाएगी। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और रास्तों में ट्रैक्टर खड़े कर दिए।  

खनौरी और शंभू बॉर्डर खाली कराया

रात 9 बजे तक, दोनों किसान मोर्चों के प्रमुख नेताओं को हिरासत में लेकर पंजाब पुलिस ने खनौरी और शंभू बॉर्डर को लगभग खाली करवा दिया। जेसीबी लगाकर किसानों के शेड हटा दिए और बॉर्डर खोलना शुरू कर दिया। दोनों मोर्चों से बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में लिया है। 

सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा

इससे पहले बुधवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सातवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। करीब चार घंटे चली बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और अगली मीटिंग 4 मई को होगी। लेकिन बैठक के बाद जैसे ही किसान नेताओं ने मोहाली में प्रवेश किया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। किसानों को रोकने के लिए मोहाली में भारी बैरिकेडिंग की गई थी। 

विपक्ष ने सीएम मान की निंदा की

विपक्षी दलों ने किसान नेताओं पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी निंदा की है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि चुनाव के समय में यही भगवंत मान किसानों के पास जाकर कह रहे थे कि मेरी सरकार बनाइए, MSP की गारंटी मैं दूंगा। सरकार बनाने के बाद वे 3 साल से झूठ बोल रहे हैं... अब हाल यह है कि जब किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं तो पुलिस के जोर पर किसान नेताओं को जेल में कैद किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान नेताओं की हिरासत को समूचे कृषि क्षेत्र पर "हमला" करार दिया और पुलिस की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट भाषण में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट को 19.2 फीसदी बढ़ाकर 4229 करोड़ रुपये, बागवानी विभाग के बजट को 95 फीसदी बढ़ाकर 1069 करोड़ रुपये, पशुपालन विभाग के बजट को 51 फीसदी बढ़ाकर 2083 करोड़ रुपये, मत्स्य पालन विभाग के बजट को 144 फीसदी बढ़ाकर 219 करोड़ रुपये तथा सहकारिता क्षेत्र के बजट को 59 फीसदी बढ़ाकर 1255 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया। बजट में सरकार ने किसानों को मिलने वाली विभिन्न अनुदान राशियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी अहम घोषणाएं

1. महिला किसानों को डेयरी व अन्य कार्यों के लिए एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा
2. देसी गाय खरीदने के लिए अनुदान 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये होगा
3. धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये अनुदान दिया जाएगा
4. धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) के लिए अनुदान प्रति एकड़ 4000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये
5. पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये के अनुदान को बढ़ाकर 1200 रुपये किया
6. एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य, प्राकृतिक खेती योजना के लिए दो एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर एक एकड़ किया
7. फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में लागू होगा बागवानी मिशन
8. सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब की स्थापना की जाएगी
9. यूरिया और डीएपी की बिक्री को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा
10. अंबाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रोबेरी और हिसार में खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी
11. पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा
12. प्रदेश के हर ब्लॉक में दूध संग्रह केंद्र तथा हर जिले में शीतलन केंद्र बनाया जाएगा
13. 22 जिलों के 400 बागवानी कलस्टर में जापान सरकार की सहायता से सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके लिए 138 करोड़ रुपये का प्रावधान
14. गुरुग्राम में अत्याधुनिक फूलमंडी की स्थापना तथा यमुनानगर में एक लाख टन की क्षमता का सायलो बनाया जाएगा
15. हर जिले में एक गौ अभयारण्य बनाया जाएगा
16. पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम 5 पशुओं की बजाय 10 पशुओं का बीमा होगा
17. सिरसा और भिवानी में सफेदा झींगा व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे
18. प्रदेश में 750 हरित स्टोर खोले जाएंगे
19. प्रदेश में 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे
20. हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित होगा
21. सिरसा में किन्नू के लिए जूस प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होगी
22. मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी
23. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
24. राज्य में 3 लाख टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे
25. गन्ना कटाई के लिए हारवेस्टर मशीन पर मिलेगी सब्सिडी

ग्रामीण विकास

1. प्रत्येक गांव में महिला चौपाल बनाने के लिए पहले चरण में 754 गांवों में महिला चौपाल निर्माण
2. गांव के नियोजित विकास के लिए 21 बड़े गांवों में पायलट परियोजना के तौर पर महाग्राम-महायोजना तैयार की जाएगी
3. ऐसे 10 गांव-कस्बों में जहां 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम नहीं है वहां नए स्टेडियम बनवाए जाएंगे
4. हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा
5. 1000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा
6. प्रदेश में 2200 नए अमृत सरोवर बनेंगे
7. गांवों की सड़कों व अमृत सरोवरों पर लगेंगी 20 हजार लाइटें
8. 64 करोड़ रुपये की राशि से गांवों में 600 से ज्यादा अधूरे भवनों का निर्माण पूरा किया जाएगा

कृषि क्षेत्र के लिए छह नीतिगत कदमों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एफपीओ से माध्यम से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई बागवानी नीति लाई जाएगी। किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों के चंगुल से बचाने के लिए इसी सत्र में एक विधेयक लेकर आएंगे। गोबर खाद को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। बकरी और भेड़ की अच्छी नस्लें किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।  

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने के लिए के लिए 6 अहम प्रस्ताव रखे, जिनमें भावी चुनौतियों और संभावनाओं के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नए विभाग का गठन, हरियाणा AI मिशन की स्थापना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, युवाओं को नशे के जंजाल से बचाने के लिए संकल्प नाम से नया प्राधिकरण बनाना, युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार दिलवाना तथा मिशन हरियाणा-2027 के तहत राज्य की जीडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रभावी योजना बनाना शामिल है।

तमिलनाडु के कृषि मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने 29 गैर-कावेरी डेल्टा जिलों में धान का क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 102 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में मशीन प्लांटिंग और गुणवत्तापूर्ण बीजों पर सब्सिडी शामिल है। इसी तरह, कुरुवई मौसम के दौरान खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए डेल्टा जिलों के लिए 58 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है।

किसानों को अंतरराष्ट्रीय तकनीकों का ज्ञान
तमिलनाडु सरकार 100 प्रगतिशील किसानों को जापान, चीन और वियतनाम की यात्रा करवाएगी ताकि वे खेती के नए तौर-तरीकों और तकनीकों को अपना सकें। इसके लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

गन्ना किसानों को 349 रुपये/टन प्रोत्साहन
तमिलनाडु सरकार ने गन्ना किसानों को 349 रुपये प्रति टन का विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है जो केंद्र सरकार द्वारा तय उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के अतिरिक्त होगा। इससे किसानों को गन्ने का भाव 3,500 रुपये प्रति टन मिल सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 297 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे 1.3 लाख गन्ना किसान लाभान्वित होंगे।

कृषि मशीनीकरण के लिए 215 करोड़ रुपये
खेती के आधुनिकीकरण के लिए तमिलनाडु सरकार 130 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेगी, जिन्हें 10.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि मशीनीकरण योजना के तहत 215.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे 17,000 किसानों को लाभ मिलेगा। छोटी धान रोपण मशीनों और पावर वीडर पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 1.7 लाख रुपये और 85,000 रुपये कर दी गई है।

1,000 मुख्यमंत्री किसान सेवा केंद्र
किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ और खेती से जुड़ी जानकारी व सहायता देने के लिए राज्य में 1,000 मुख्यमंत्री किसान सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर 10-20 लाख रुपये का खर्च आएगा, जिसमें 30% यानी 3-6 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस पहल के लिए 42 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। ये मुख्यमंत्री किसान सेवा केंद्र किसानों को बीज, उर्वरक, विशेषज्ञ सलाह और आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुंच प्रदान करेंगे।

तमिलनाडु कृषि वानिकी नीति
तमिलनाडु सरकार व्यावसायिक रूप से मूल्यवान पेड़ों के प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु कृषि वानिकी नीति लेकर आएगी। इस नीति के तहत टिंबर पंजीकरण, कटाई, परिवहन और बिक्री की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।

पहाड़ी किसानों के लिए नई योजना
पहाड़ी किसानों के लिए एक विशेष योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए कृषि बजट में 22.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना 20 पवर्तीय जिलों के 63,000 किसानों को लाभान्वित करेगी जिससे मिलेट खेती, इनपुट वितरण, सब्जी उत्पादन, मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा।  

तेल बीज एवं मिलेट मिशन

• तमिलनाडु तेल बीज मिशन: 108.06 करोड़ रुपये का बजट, 90 हजार किसानों को लाभ
• तमिलनाडु मिलेट मिशन: मिलेट की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 55.44 करोड़ रुपये
• पोषण कृषि मिशन: सब्जियां, फल, दालें और छोटे अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए 125 करोड़ रुपये

फसल बीमा योजना
सरकार फसल बीमा योजना के तहत 841 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गय है, जिससे 35 लाख एकड़ कृषि भूमि कवर होगी और किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जाएगा।

मक्का उत्पादन वृद्धि
मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 40.27 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया, जिससे 1.87 लाख एकड़ भूमि वाले 79,000 किसानों को लाभ होगा।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
तमिलनाडु के 37 जिलों में दो साल का राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन लागू किया जाएगा, जिसके लिए 12 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती के क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 7,500 किसानों को लाभ मिलेगा।

तमिलनाडु काजू बोर्ड
काजू आधारित उद्योगों और श्रमिकों के कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से तमिलनाडु काजू बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी
SC/ST समुदाय के लघु और सीमांत किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 60-70% कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने 21 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे एकीकृत कृषि प्रणाली, पॉलीहाउस, सोलर ड्रायर और कृषि उपकरण जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं।

कृषि अवसंरचना विकास
"कलैगनार ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम" के तहत 269.50 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है जिससे 2,338 ग्राम पंचायतों में कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

बीज विकास के लिए 250 करोड़
राज्य में सात बीज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसमें 15.05 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। 7,000 मीट्रिक टन बीज खरीदे और वितरित किए जाएंगे। तमिलनाडु राज्य बीज विकास एजेंसी 39,500 मीट्रिक टन उच्च उपज वाले बीज वितरित करेगी, जिसके लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वैकल्पिक फसल खेती योजना
जलवायु परिवर्तन से निपटने और मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए मिलेट, दालें और तिलहन जैसी कम जल खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए 12.50 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख एकड़ भूमि कवर की जाएगी।

अन्य घोषणाएं:

• "मनुईर काथु मनुईर कापोम" योजना: मृदा संरक्षण और स्वास्थ्य सुधार के लिए 142 करोड़ रुपये
• सौर पंप सेट: 1,000 किसानों को 24 करोड़ रुपये की लागत से सौर पंप स्थापित करने पर 70% तक सब्सिडी
• मिनी डेयरी योजना: 5,000 दुग्ध उत्पादकों के लिए 4% ब्याज सब्सिडी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में राजू शेट्टी ने कहा कि इस साल प्याज की बुवाई का क्षेत्र करीब 30 फीसदी बढ़ा है और उत्पादन लगभग 20 फीसदी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अगले 15 दिनों में नए सीजन का प्याज बाजार में आने के साथ ही प्याज की कीमतों में गिरावट आ सकती है। ऐसे में प्याज उत्पादक किसानों के हितों को देखते हुए सरकार को प्याज पर निर्यात शुल्क समाप्त करना चाहिए। इससे प्याज की कीमतों में गिरावट को रोकने तथा किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। राजू शेट्टी ने रूरल वॉयस को बताया कि इस साल प्याज की बेहतर फसल है। ऐसे में निर्यात पर शुल्क का कोई औचित्य नहीं है। इसके जारी रहने से प्याज किसानों को कीमतों में गिरावट के रूप में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

शेट्टी ने प्याज किसानों की दिक्कतों की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहा कि अगर अधिक उत्पादन के कारण प्याज की कीमतों में गिरावट जारी रहती है तो किसान अगले सीजन में प्याज की बजाय अन्य फसलों की बुवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल सोयाबीन में इसी तरह की हालत हैं क्योंकि किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे बेचने पर मजबूर होना पड़ा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले सीजन में सोयाबीन के किसान भी अन्य फसलों का रुख कर सकते हैं। इसलिए सरकार को तुरंत प्याज पर निर्यात शुल्क कम करना चाहिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।  

प्याज निर्यात पर पाबंदियां

पिछले साल सितंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने प्याज पर 550 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटा दिया था और निर्यात शुल्क को 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था। केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादन में गिरावट की आशंका को देखते हुए दिसंबर, 2023 में प्याज निर्यात पर रोक लगाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 4 मई को प्याज निर्यात खोल दिया गया। लेकिन साथ ही 550 डॉलर प्रति टन का एमईपी और 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगा दिया था। 

चंडीगढ़ में संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हर वह कदम उठा रही है, जिससे किसानों को मजबूत किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है।

किसान आंदोलन के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब के सीएम को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि उनकी फसलें एमएसपी पर खरीद जाएगी। उन्होंने कहा, "मैं पंजाब के सीएम से कहना चाहता हूं कि किसानों पर लाठियां न चलाएं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाएं।"

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। पहले हरियाणा में 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती थी, लेकिन अब हम सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है और लोगों को इस बात का एहसास हो गया है। इसलिए देश की जनता ने इस पार्टी को नकार दिया है।

गौरलतब है कि विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच गत सोमवार को वार्ता टूटने के बाद पंजाब में किसान नेताओं पर छापेमारी और हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई, जिसकी किसान संगठनों और राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है। हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर किसान पिछले साल भर से एमएसपी की कानूनी गांरटी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली कूच करने की अनुमति नहीं दी।   

एसकेएम की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पुलिस ने किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोका तो पंजाब में किसानों ने 35 से अधिक स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक दिन पहले पंजाब पुलिस द्वारा 350 किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आज के विरोध-प्रदर्शन में किसानों ने बड़ी तादाद में भागीदारी की। लेकिन किसानों ने सड़क या रेल को अवरुद्ध नहीं किया, जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक दिन पहले आरोप लगाया था। 

एसकेएम ने कहा कि पंजाब पुलिस ने आज जोगिंदर सिंह उगराहां, मुकेश चंद्र शर्मा समेत कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। एसकेएम ने बलबीर सिंह राजेवाल और रुलदू सिंह मानसा समेत बुजुर्ग नेताओं को पुलिस हिरासत में रखने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी निंदा की। 

इस बीच, रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। किसान जहां-जहां से आए हैं, वहां की पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया है।

एसकेएम ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में एक सप्ताह के धरने का ऐलान किया था। सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वार्ता टूटने के बाद प्रदेश भर में किसान नेताओं पर छापेमारी शुरू हो गई और कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद भी एसकेएम के नेता 5 मार्च के “चंडीगढ़ चलो” के आह्वान पर अडिग रहे।

बुधवार सुबह से ही किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर चंडीगढ़ कूच करना शुरू कर दिया था। लेकिन पुलिस ने किसानों को चंडीगढ़ जाने की अनुमति नहीं दी। चंडीगढ़ जाने वाले मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और विभिन्न चेक पॉइंटों पर किसानों को रोका गया। चंडीगढ़ शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर सख्त नाकेबंदी की गई। किसानों को रोकने के लिए कई रास्तों पर रेत लदे टिपर भी खड़े किए गए।

संगरूर में किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां को चंडीगढ़ जाते समय हिरासत में लिया गया। उन्हें छाजली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जोगिंदर सिंह उगराहां ने किसानों से अपील की है कि उनहें जहां भी रोका जाए, वहीं शांतिपूर्ण ढंग से सड़क किनारे बैठकर विरोध जताएं। एसकेएम के नेता रमिंदर सिंह पटियाला ने पंजाब सरकार के रवैये को अघोषित आपातकाल करार देते हुए कहा कि पुलिस ने कई जगह किसानों को रोका और हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गये किसान नेताओं में बीकेयू राजेवाल के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र शर्मा और बीकेयू शादीपुर के अध्यक्ष बूटा सिंह शादीपुर भी शामिल हैं।

बीकेयू (शहीद भगत सिंह) के नेता तेजवीर सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने एसकेएम के चंडीगढ़ कूच को नाकाम करने के लिए किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। हमारी मांगे सांझी है। हम एक साथ, कन्धे से कन्धा मिलाकर संघर्ष करेंगे। अमृतसर में किसान मजदूर मोर्चा ने सीएम भगवंत मान का पुतला फूंका। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि राज्य सरकार का रवैया और अहंकार निंदनीय है। पंजाब के लोगों द्वारा इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बीकेयू डकौंदा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके अध्यक्ष मंजीत सिंह धनेर के साथ मारपीट की। जब पुलिस ने रायकोट के भैणी धरेरा गांव के पास धनेर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो किसान इकट्ठा हो गए और उन्हें धनेर को ले जाने नहीं दिया।

मोगा में क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जतिंदर सिंह ने बताया कि जब वे चंडीगढ़ जा रहे थे तो पंजाब पुलिस ने उन्हें अजीतवाल में रोक लिया और कई किसानों को हिरासत ले लिया। मोगा के डीसी कॉम्प्लेक्स पर किसानों ने धरना दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की हो गई। मोहाली में जुटे करीब 50 किसानों को भी हिरासत में लिया गया।

समराला-चंडीगढ़ रोड पर भी पुलिस ने किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोका और कई लोगों को हिरासत में लिया। संगरूर, तरनतारन, अमृतसर और अन्य जिलों में भी किसानों ने विरोध-प्रदर्शन किया। बीकेयू उगराहां के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां ने कहा कि हर जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हमें अपने ही राज्य की राजधानी में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सीएम के बयान से गुस्साए किसान 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को किसान संगठनों पर आए दिन विरोध-प्रदर्शन करने और पंजाब को "धरनों का प्रदेश" बनाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनकी सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर जनता को परेशान करना सही नहीं है।

एसकेएम की मांगें

एसकेएम ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी, राज्य की कृषि नीति को लागू करने, राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर बासमती, मक्का, मूंग, आलू सहित छह फसलों की खरीद करने तथा कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के केंद्र के मसौदे को वापस लेने समेत 18 मांगें रखी हैं। इनमें "जबरन" अधिग्रहण रोकने तथा 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग भी शामिल है।

किसान नेताओं पर छापेमारी

मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सोमवार को वार्ता टूटने के बाद रात में ही पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं पर छापेमारी शुरू कर दी थी। इस दौरान किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जबकि कुछ को नजरबंद कर दिया। जिन किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, उनमें बलबीर सिंह राजेवाल, रुलदू सिंह मानसा, जंगवीर सिंह चौहान, गुरमीत सिंह भाटीवाल, नछत्तर सिंह जैतों, वीरपाल सिंह ढिल्लों, बिंदर सिंह गोलेवाल, गुरनाम भीखी और हरमेश सिंह ढेसी शामिल हैं। पुलिस कार्रवाई को देखते हुए कई किसान नेता इधर-उधर हो गए। 

एसकेएम ने अपनी मांगों को लेकर 5 मार्च से चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान किया है। लेकिन इससे पहले ही पंजाब भर में पुलिस ने किसान नेताओं पर छापेमारी शुरू कर दी। कल रात से ही पुलिस किसान नेताओं के घर पहुंचने लगी थी। इस दौरान कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया या फिर नजरबंद किया है।   

बीकेयू (लाखोवाल) के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने बताया कि पंजाब पुलिस ने सुबह-सुबह किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। उनके आवास पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। लाखोवाल ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है। बीकेयू (एकता उगराहां) के नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि हमारे प्रदर्शन को विफल करने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन पुलिस कार्रवाई के बावजूद विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने सवाल उठाया कि क्या आज पंजाब में भी किसान अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते?

पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए किसान नेताओं में रुलदू सिंह मानसा, प्रेम सिंह भंगू, परमदीप सिंह बैदवान सहित कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। जिन किसान नेताओं पर पुलिस ने दबिश दी या हिरासत में लिया, उनमें बीकेयू उगराहां, बीकेयू राजेवाल, बीकेयू लाखोवाल, बीकेयू कादियान, कीर्ति किसान यूनियन, बीकेयू डकौंदा, किसान सभा, बीकेयू क्रांतिकारी आदि कई किसान यूनियनों के लोग शामिल हैं। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने से कई किसान नेता घरों पर नहीं मिले। 

बैठक छोड़कर गये सीएम मान 

किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पहले की सरकारों के साथ भी बैठक होती रहती थी, लेकिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा व्यवहार किया है। सोमवार की बैठक में मान बिना किसी बात के भड़क गये। ऐसा बर्ताव सीएम को शोभा नहीं देता है। सीएम ने हमसे पूछा कि हम 5 मार्च को क्या करेंगे। हमने जवाब भी नहीं दिया, लेकिन वे नाराज हो गए और "जाओ, करो जो करना है" कहकर चले गये।

जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि अगर सीएम मान के पास समय नहीं था, तो उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। किसानों की 18 मांगों में से आधी मांगों पर ही चर्चा हो पायी थी, लेकिन तभी मान ने कहा कि उनकी आंख में इंफैक्शन है, जिस कारण उन्हें जाना है। 

उधर, मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि किसानों से बातचीत के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर जनता को असुविधा और परेशान करने से बचना चाहिए। एक बयान में मान ने कहा कि  विरोध-प्रदर्शन किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इससे राज्य को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे ऐसे तरीके न अपनाएं जो समाज में मतभेद पैदा करते हैं।

एसकेएम की मांगें

संयुक्त किसान मोर्चा राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर छह फसलों की खरीद, एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी के निर्धारत, राज्य की कृषि नीति को लागू करने, जबरन भूमि अधिग्रहण रोकने सहित कई मांगों के अलावा कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के मसौदे का विरोध कर रहा है। सोमवार की बैठक में एसकेएम की ओर से पंजाब सरकार के सामने 18 मांगों का एजेंडा रखा गया था। 

किसान नेताओं पर कार्रवाई की निंदा

किसान नेताओं पर पुलिस कार्रवाई की विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है। शिरोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान नेताओं को धमकाया, जिन्हें कल चंडीगढ़ में बातचीत के लिए बुलाया था। आज सुबह-सुबह पुलिस ने किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी शुरू कर दी। इस तरह के तानाशाही तरीके कभी भी अन्नदाता की आवाज को दबा नहीं सकते। 

किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और किसान यूनियनों से एकजुटता का आह्वान किया। 

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसानों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब में आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। यह आम आदमी पार्टी की सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को साफ तौर पर दर्शाता है।  

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसका उद्देश्य कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना है। 

किसानों के 5 एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 

दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के 5.65 लाख भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में सुरक्षा मिलेगी। 

मोटे अनाजों के साथ-साथ दलहन, तिलहन बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए कृषक समग्र विकास योजना बनाई गई है। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित। 

प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान

पीएम कुसुम योजना के लिए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के तहत 20 करोड़ रुपए और ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

डेयरी समग्र विकास परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित। 

ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान

किसानों को सहकारी और ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है, जिस पर ब्याज सब्सिडी के लिए 317 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।

एकीकृत बगवानी के लिये 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।

तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भोपाल में रविवार को किसान आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ है और उनके हित में निरंतर कार्य कर रही है। हम 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद रहे हैं, इसमें 175 रुपये बोनस राशि है। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सरकार वर्ष 2024 में हुई धान खरीद पर 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। जिन किसानों से धान की खरीद हुई है, उनके खातों में यह पैसा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गेहूं और धान पर दिए जा रहे प्रोत्साहन के समान ही दुग्ध उत्पादन पर भी प्रोत्साहन स्वरूप बोनस प्रदान किया जाएगा।

गेहूं खरीद 15 मार्च से होगी

सरकार ने 15 मार्च से गेहूं खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले यह खरीद एक मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन गेहूं कटाई में देरी और अनाज में नमी की अधिकता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

मध्यप्रदेश में इस वर्ष लगभग 80 लाख टन गेहूं की खरीद का अनुमान है। इसके लिए प्रदेश में 4000 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में लगभग तीन लाख किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। 

2600 रुपए नाकाफी: जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि गेहूं का 2600 रुपये दाम किसानों के लिए घाटे का सौदा है। क्योंकि खेती की लगत काफी बढ़ गई है।  ऐसे में गेहूं के दाम 3000 रुपये से ऊपर होना चाहिए। सरकार अपने वादे से मुकर रही है। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने संकल्प-पत्र में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये देने का वादा किया था। 

पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण मौसम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में कई स्थानों पर बारिश और बूंदाबांदी हुई है। अगले दो-तीन दिन भी इन इलाकों में बारिश की संभावना है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से गेहूं और सरसों की फसल गिरने का खतरा है। साथ ही ओले पड़ने की आशंका है। 

हरियाणा सरकार ने जिला जींद में 20 फरवरी को हुई बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान का ब्यौरा किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराने को कहा है। यह पोर्टल 10 मार्च तक खुला रहेगा। किसानों द्वारा फसलों के खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध पर सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला जींद के किसान अपनी खराब फसल की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 10 मार्च तक दर्ज कर सकते हैं।

खराब फसल की गिरदावरी करने वाले पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों पर नुकसान के आंकलन में भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। किसानों की समस्या को समझते हुए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाकर किसानों को यह सुविधा दी कि वे खुद अपनी खराब फसल की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि "मेरी फसल-मेरा ब्योरा" पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित बैंक खाते में सीधे जमा करवाई जाती है।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना 

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि अब खराब मौसम से बागवानी किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राज्य के किसानों से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजन का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

उद्यान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक अनाज फसलों की बजाए बागवानी फसलों के लिए प्रोत्साहित करना है। "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल https://fasal.haryana.gov.in पर पंजीकृत सभी किसान इस योजना के लिए नामांकन हेतु पात्र हैं।

राज्य के किसान स्वेच्छा से बीमा के लिए निर्धारित अंशदान की राशि देकर उक्त योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। सब्जी व मसाले की फसल का 30 हजार रुपये प्रति एकड़ तथा फलों का 40 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बीमा किया जाता है। इसमें किसान को सब्जी व मसाले की खेती के लिए 750 रुपये तथा फलों के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ बीमा राशि देनी पड़ती है।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी संबंधित जिला उद्यान अधिकारी अथवा टोल -फ्री नंबर 1800-180-2021 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जा रही सालाना 6 हजार रुपये की सहायता में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह दोनों योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में सालाना 15 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। इसमें से 9 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा और 6 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

पीएम-किसान की 19वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर सोमवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पीएम-किसान की तर्ज पर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। दोनों योजनाओं में पात्र किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य योजना में अपना योगदान 3 हजार रुपये बढ़ाकर 9 हजार रुपये करेगी, ताकि किसानों को साल में 15 हजार रुपये मिल सकें। इससे उन्हें खेती के लिए चीजें खरीदने में मदद मिलेगी। 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह घोषणा कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों पर आर्थिक बोझ घटाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना से राज्य के 91 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा है और उन्हें कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मदद मिली है। कृषि में प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास चल रहे हैं।  

उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून लागू करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त और बदलती डेमोग्राफी की चिंताओं के चलते बीते डेढ़-दो साल से सख्त भू-कानून की मांग काफी जोर पकड़ गई थी। आखिरकार, उत्तराखंड सरकार भू-कानून संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक कदम करार दिया है। 

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) संशोधन विधेयक, 2025 विधानसभा में शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक के जरिए सरकार ने मुख्य रूप से 2018 में किए गए संशोधनों को समाप्त कर दिया है। इस तरह उत्तराखंड में फिर से कृषि और उद्यान श्रेणी की जमीन खरीदने के लिए 2018 से पहले की कानूनी स्थिति बन गई है।     

विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने जन भावनाओं के अनुरूप भू-सुधारों की नींव रखी है। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त भू-कानून नितांत आवश्यक था। यह अनियंत्रित भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड के संसाधनों, जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने को संकल्पित हैं। 

विधेयक पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जल्दबाजी संशोधित भू-कानून को पारित करने की बजाय इसे प्रवर समिति को भेजने और एक माह में रिपोर्ट लेने की मांग की। कांग्रेस के सदस्यों ने नए भू-कानून के कई प्रावधानों को लेकर आशंकाएं जताईं। लेकिन विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए ध्वनिमत से विधेयक पारित करा लिया गया।   

यूसीसी के बाद एक और बड़ा फैसला

सख्त भू-कानून की मांग को देखते हुए 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानूनों की समीक्षा के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने 2022 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सशक्त भू-कानून बनाने का वादा किया था। इस तरह भू-कानून में संशोधन कर सीएम धामी ने अपना वादा निभाया है। समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद यह धामी सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। 

क्या बदलाव आएगा

• संशोधित भू-कानून के अनुसार, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 13 में से 11 जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्तियों के लिए कृषि और उद्यान भूमि खरीदने पर रोक लग जाएगी।
• हालांकि, नगरीय क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी आवासीय जरूरतों के लिए एक परिवार अधिकतम 250 वर्गमीटर जमीन खरीद सकता है।
• राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। 
• पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि का सही उपयोग और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।
• नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। 
• यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।

जिलाधिकारी के अधिकार सीमित

सरकार ने प्रदेश के बाहरी व्यक्तियों को जमीन खरीदने की अनुमति देने के जिलाधिकारी के अधिकार सीमित कर दिए हैं। राज्य में उद्योगों के लिए भूमि क्रय की अनुमति जो कलेक्टर स्तर से दी जाती थी, उसे समाप्त कर दिया है। अब यह अनुमति राज्य सरकार के स्तर से दी जाएगी। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। 

पनप रहा था आक्रोश

उत्तराखंड बनने के बाद से ही बाहरी लोगों द्वारा जमीनों की अंधाधुंध खरीद विवादित मुद्दा रहा है। इसे देखते हुए 2003 में एनडी तिवारी सरकार ने प्रदेश के बाहर के लोगों पर पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन खरीदने पर 500 वर्गमीटर की सीमा लागू कर दी थी। साथ ही 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार डीएम को दिया गया।  वर्ष 2007 में बीसी खंडूरी के समय 500 वर्गमीटर की सीमा को घटाकर 250 वर्गमीटर किया गया। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने 250 वर्गमीटर की सीमा को समाप्त कर दिया था। 

वर्ष 2018 में भू-कानून में किए गए संशोधन के बाद ही पहाड़ों में बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद-फरोख्त किए जाने की शिकायतें आई थीं और इस मुद्दे को लेकर लोगों में आक्रोश पनप रहा था। सरकार ने खुद माना है कि राज्य में करीब 600 मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर राज्य में जमीन खरीदी हैं, इसमें से कुछ मामलों में राज्य सरकार ने कानूनी कार्रवाई कर नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीन सरकार में निहित की है।  

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए सात बिंदुओं पर फोकस किया गया, जिसमें कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन शामिल हैं। 

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में कृषि और अनुसंधान के लिए 1259 करोड़ रुपये, सहकारिता के लिए 161 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 2856 करोड़ रुपये, बागवानी विकास के लिए 657 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 1899 करोड़ रुपये, तथा पशुपालन के लिए 9329 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया है। 

बजट में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 85.00 करोड़ रुपये, मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ रुपये, किसान पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपये, मिशन एप्पल के तहत 35 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु 30 करोड़ रुपये और साइलेज के लिए 40 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन के लिए 27 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपये, गंगा गाय महिला डेयरी विकास के लिए 5 करोड़ रुपये, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ रुपये, मिलेट मिशन के लिए 4 करोड़ रुपये तथा रेशम फेडरेशन के लिए 5 करोड़ रुपये के रिवोलविंग फंड का प्रावधान किया गया है।

• उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़ रुपये, उद्यमिता विकास की ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) को 150 करोड़ रुपये, रूरल बिजनेस इनक्यूबेशन के लिए 20 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
• ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 1065 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। 
• पशुपालन विभाग के तहत ग्राम्य गौ-सेवक योजना के लिए 50 करोड़ रुपये, गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये तथा निराश्रित पशुओं व गौ-सदनों के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
• ग्रामीण विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के लिए 15 करोड़ रुपये, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट है। 
• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना की खेती और चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं। हालांकि, गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही गन्ने की फसल में रोगों से हुए नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए कोई ऐलान हुआ। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो मुख्य रूप से सरकारी और सहकारी चीनी मिलों के लिए है।  

पिपराईच चीनी मिल में डिस्टलरी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपये तथा बंद पड़ी छाता चीनी मिल पर नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

कृषि और किसान 

• प्रदेश में दलहन व तिलहन फसलों का क्षेत्र, उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए निशुल्क मिनीकिट वितरित की जाएंगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• बागवानी मिशन के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। इसके लिए 509 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 
• कृषि विकास की वर्ल्ड बैंक समर्थित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• पैक्स के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
• मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है

सिंचाई

• नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा के लिए 1300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों की पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत माइक्रो इरीगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

ग्रामीण विकास   

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4882 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। 
• प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के रखरखाव हेतु 2700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत ग्रामीण मार्गों की मरम्मत और मिसिंग लिंक के लिए नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• कृषि विपणन सुविधाओं के लिए ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• मुख्यमंत्री ग्राम जोडो योजना के तहत मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये और चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
•  प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उत्सव भव का निर्माण कराया जाएगा।

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन  

• नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 203 करोड़ रुपये का प्रावधान
• दुग्ध संघों को सहायता के लिए 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
• छुट्टा गोवंश की व्यवस्था के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वृहद गो-सरंक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

यूपी में चार नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण

राज्य सरकार ने यूपी में चार नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला लिया है।

• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिएं 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
• बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
  बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।

अन्य प्रमुख घोषणाएं

• रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 
• प्रदेश की 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कुल 145 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
• युवाओं को स्वरोजगार के लिए गारंटी फ्री, ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
• 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 
• एक जनपद एक खेल योजना के तहत 72 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर
• पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। 

रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक हैं और शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई हैं। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं और फिलहाल भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार बंदना कुमारी को 29 हजार से अधिक मतों से हराकर जीत हासिल की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की दौड़ में कई दिग्गज थे लेकिन रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है।  

अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा समेत कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री न बन पाने से दिल्ली के जाट मतदाताओं को मायूसी हाथ लगी है।   

भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और विधायक दल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं! 

विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर भाजपा ने 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। बुधवार को भाजपा के सभी 48 नवनिर्वाचित विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगी और दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। 

रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर 

• 1994 दौलत राम कॉलेज छात्र संघ की सेक्रेटरी
• 1995 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ केन्द्र की सेक्रेटरी
• 1996 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष
• 2002 प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा 
• 2006 राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता युवा मोचां
• 2007 निगम पार्षद, उत्तरी पीतमपुरा (वार्ड नं. 54)
• 2007 अध्यक्ष, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति
• 2009 महामंत्री, भाजपा दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा
• 2010 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
• 2010 अध्यक्ष, जिला केशवपुरम, भारतीय जनता पार्टी
• 2012 उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दूसरी बार निगम पार्षद बनी
• 2012 अध्यक्ष, शिक्षा समिति, दिल्ली नगर निगम
• 2013 उपाध्यक्ष, स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम
• 2013 मंत्री भाजपा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा
• 2014 महामंत्री, भाजपा, दिल्ली प्रदेश
• 2015 भाजपा प्रत्याशी, शालीमार बाग विधानसभा चुनाव
• 2019 सदस्य कार्यकारिणी भाजपा, राष्ट्रीय महिला मोचां
• 2020 भाजपा प्रत्याशी, शालीमार बाग विधानसभा चुनाव
• 2021 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा, प्रभारी बीजेपी उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा
• 2022 निगम पार्षद, शालीमार बाग
• 2024 विधायक, शालीमार बाग 

पीएम-किसान के तहत केंद्र सरकार की 6000 रुपये की राशि के अलावा राज्य सरकार अपनी तरफ से 3000 रुपये जोड़कर किसानों को सालाना 9000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पीएम-किसान की धनराशि बढ़ाकर 12000 रुपये करने का वादा किया था। 

35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण

कृषि बजट के तहत वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने का ऐलान किया है, जिस पर 768 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ढाई लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 150 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

सिंचाई परियोजनाएं  

राजस्थान के बजट में सिंचाई को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना का विस्तार करते हुए 9300 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रस्तावित हैं। जल प्रबंधन के लिए ईआरसीपी कॉरपोरेशन को राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। आगामी वर्ष में करीब 4000 करोड़ रुपये के कार्य इस कॉरपोरेशन के माध्यम से किए जाएंगे।

सिंचाई के विस्तार से राजस्थान ने खेती और बागवानी में काफी प्रगति की है। बजट में माइक्रो इरिगेशन के लिए 1250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही 25 हजार खेत तालाब, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पंप संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की गई है।

50 हजार नए कृषि कनेक्शन देने का ऐलान भी बजट में किया गया है। प्रदेश में एक हजार ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। 

कृषि एवं बागवानी विकास

कृषि और बागवानी विकास के लिए राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपये कार्य किए जाएंगे। योजना के तहत 210 करोड़ रुपये के खर्च से 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे एक लाख किसान लाभन्वित होंगे।

मनरेगा के तहत खेत तालाब, डिग्गी, फलदार पौधारोपण, मेडबंदी आदि कार्यों पर लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए 180 करोड़ रुपये की लागत से किसानेां को 35 लाख बीज मिनीकिट वितरित की जाएंगी।

प्रदेश में 2000 किसानों को ग्रीन हाउस, पॉलीहाउस/शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की गई है। 

सेंटर फॉर एक्सीलेंस

• कृषि में AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार 50 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence of Artificial Intelligence in Agriculture की स्थापना करेगी।
• मक्का की उत्पादकता और मूल्य संवर्धन के लिए बांसवाड़ा में 20 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Maize की स्थापना की जाएगी।
• भरतपुर में 15 करोड़़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना की जाएगी। बारां में लहसुन उत्पकृष्टता केंद्र बनेगा।

मंडी विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के अलावा अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर-जालोर में एग्रो फूड पार्क बनाए जाएंगे। चूरू, जयपुर झुंझुंनू, सिरोही, दौसा में फूड प्रोसेसिंग की आधारभूत सुविधाओं के लिए निशुल्क भूमि आवंटन कर पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा। 

मिड-डे मिल और आंगनबाड़ी में श्रीअन्न आधारित उत्पाद देने की शुरुआत की जाएगी। प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे। प्रदेश में दो नए कृषि महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। 

तारबंदी अनुदान

किसानों की फसलों को जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से बचाने के लिए प्रदेश के 75 हजार किसानों को तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाएगा। इस पर 324 करोड़ का व्यय होगा।

ड्रोन से छिड़काव के लिए अनुदान

राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना और कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नेनो यूरिया और नेनो डीएपी के छिड़काव के लिए 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।  

किसानों को विदेश भ्रमण

खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीक और तौर-तरीके सीखने के लिए एफपीओ से जुड़े 100 किसानों को इस्राइल सहित अन्य देशों में तथा 5000 किसानों को राज्य के बाहर भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।   

भूमिहीन कृषि श्रमिक

प्रदेश में एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये तक की लागत के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।  

पशुपालन व डेयरी

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए बीमित पशुपालकों की संख्या को प्रतिवर्ष दोगुना किया जाएगा। इस पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में 225 करोड़ रुपये की लागत से नए दुग्ध प्लांट स्थापित किए जाएंगे। गौशालाओं हेतु प्रति पशु अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन किया गया है।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि राजस्थान की 200 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। राज्य में 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों और 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। 

ग्रीन बजट 

राजस्थान सरकार ने ग्रीन बजट के तहत टिकाऊ विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की हैंं। छोटे किसानों को बैलों से खेती करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रतिवर्ष 30 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ढाई लाख किसानों को अनुदान मिलेगा। 

पिछले पेराई सीजन 2023-24 में यूपी सरकार ने गन्ना मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर अगैती किस्मों के लिए 370 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। सामान्य प्रजाति के लिए 360 रुपये प्रति क्विंटल और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल का दाम तय किया गया था। लेकिन चालू पेराई सत्र 2024-25 में राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस निर्णय का ऐलान भी अधिकांश पेराई सीजन बीतने के बाद किया गया। जबकि किसान खेती की बढ़ती लागत और रोगों से फसल नुकसान को देखते हुए गन्ने का भाव 400 पार होने की आस लगा रहे थे। सरकार के इस फैसले से किसानों में मायूसी है और किसान संगठन रोष जाता रहे हैं।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रूरल वॉयस से बातचीत में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को धोखे में रखा। पूरे सीजन में भाव बढ़ाया नहीं और जब सीजन लगभग निकल गया, तब कहा कि भाव नहीं बढ़ेगा। टिकैत का कहना है कि इतने किसान संगठन बन गये, लेकिन अब आंदोलन नहीं होते। सत्ता और किसान में किसी एक को चुनना पड़ेगा। किसान आंदोलन कमजोर हो गए, इसलिए गन्ने का दाम नहीं बढ़ा।

कभी जोरशोर से गन्ना किसानों के मुद्दे उठाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद गन्ना किसानों की आवाज कमजोर पड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मीरापुर उपचुनाव में गन्ने का भाव 400 पार की बात कही थी। लेकिन अब गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी न होने पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता चुप्पी साध रहे हैं। यह यूपी में गन्ना पॉलिटिक्स के कमजोर होने का संकेत है। 

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. सुधीर पंवार ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार ने किसानों को एक बार फिर धोखा दिया है। जो गन्ना मूल्य पेराई सत्र के शुरू में घोषित होता था, उसे पेराई सत्र समाप्त होने पर घोषित किया है। वो भी बिना किसी बढ़ोतरी के, ताकि किसान आंदोलन न कर सके। लागत मूल्य अधिक होने के बाद भी यूपी के किसानों को हरियाणा से 30 रुपये और पंजाब से 31 रुपये प्रति क्विंटल कम रेट मिलेगा। गौरतलब है कि हरियाणा में गन्ने का भाव 400 रुपये और पंजाब में 401 रुपये प्रति क्विंटल है।

जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष भारती ने कहा कि गन्ना मूल्य वृद्धि न होने से किसानों पर आर्थिक संकट आएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार के इस गलत फैसले से किसान कर्ज में डूबेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई और उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार की यह नीति किसानों के साथ अन्याय है। 

किसानों का घटता सियासी असर

चीनी, एथेनॉल सहित कई उत्पादों से चीनी मिलों के लाभ को देखते हुए इस साल गन्ने का भाव 400 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी। ऊपर से इस बार सूबे में गन्ने की फसल भी कमजोर थी।

लेकिन यूपी की राजनीति में किसानों के घटते असर और बदले राजनीतिक समीकरणों के चलते इस बार गन्ने का भाव नहीं बढ़ पाया। राष्ट्रीय लोकदल के भाजपा से गठबंधन के बाद पश्चिमी यूपी की गन्ना पॉलिटिक्स में एक खालीपान आया, जिसे भरने में विपक्षी दल और किसान यूनियनें नाकाम रही हैं। फिर ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद किसान यूनियनों में आए बिखराव का असर भी रहा है। यही वजह है कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कोई भी किसान संगठन सरकार पर दबाव नहीं बना पाया। 

चीनी मिलों के तर्क से सरकार सहमत

चालू पेराई सीजन की शुरुआत से ही यूपी की चीनी मिलें गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं थीं। चीनी उद्योग का कहना है कि उनकी बढ़ती लागत और गन्ने से कम रिकवरी के चलते वे गन्ना का रेट बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं।

चीनी उद्योग से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों ने रूरल वॉयस को बताया कि अगर सरकार गन्ने का दाम बढ़ाती है तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि चीनी की रिकवरी करीब 10 फीसदी कम है और सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एसएमपी) में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। साथ ही बी-हैवी मोलेसेज से बनने वाले एथेनॉल की कीमत में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने मूल्य नहीं बढ़ाने के फैसले को देखते हुए लगता है कि वह चीनी मिलों के तर्क से सहमत है। 

किसानों पर दोहरी मार 

इस साल गन्ने की फसल में रोगों के प्रकोप के कारण पैदावार 10 से 15 फीसदी तक गिर गई है, जिसके चलते किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसे में दाम न बढ़ने से किसान पर दोहरी मार पड़ेगी। क्योंकि दाम तो बढ़ा नहीं बल्कि पैदावार घटने व लागत बढ़ने का घाटा भी उसे उठाना पड़ रहा है। उसके लिए सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी है।     

8 साल में 55 रुपये की बढ़ोतरी

यूपी में पिछले आठ साल में केवल तीन बार गन्ने का एसएपी 10, 25 और 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है और पांच बार इसे यथावत रखा गया। इस तरह आठ वर्षों में गन्ने का दाम कुल 55 रुपये बढ़ाया गया। अक्सर चुनावी साल में ही गन्ने का दाम बढ़ा है। इस लिहाज से अब 2027 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की संभावना है। 

वर्ष 2017-18 में गन्ने के एसएपी में 10 रुपये की बढ़ोतरी कर 325 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। इसके बाद अगले तीन साल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर 2021-22 में गन्ना मूल्य 25 रुपये बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था, क्योंकि फरवरी, 2022 में राज्य विधान सभा के चुनाव होने थे। वहीं, इसके अगले साल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि 2023-24 सीजन में गन्ना मूल्य 20 रुपये बढाकर 370 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था। यह बढ़ोतरी भी 2024 के लोक सभा चुनावों में किसानों की नाराजगी के बचने के लिए की गई थी। 

मुजफ्फरनगर स्थित कूकड़ा गुड़ मंडी में जुटे कई जिलों के किसानों को संबोधित करते हुए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने अब आंदोलन करने बंद कर दिए हैं, इसलिए अब तक गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। किसानों को फिर से आंदोलन करने पड़ेंगे, तभी किसानों को हक मिलेगा और उनकी जमीन बिकने से बच सकेगी। 

गन्ना किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. चौधरी अजित सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर जब मुख्यमंत्री छपरौली आए तो उम्मीद थी कि वे कुछ घोषणा करके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए उन्होंने किसानों से एकजुट होने का आह्वान किया। महापंचायत में किसानों की समस्याओं और कृषि संकट को हल करने के लिए 8 सूत्री मांग प्रस्ताव पारित किया गया।

भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष  नरेश टिकैत ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में गन्ने सीजन समाप्त होने वाला है लेकिन अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया है। पहले के समय में सत्र शुरू होने से पहले सरकारों के द्वारा भाव घोषित किया जाता था। उन्होंने सरकार से इस बारे में जल्द निर्णय लेकर गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति कुंतल घोषित करने और मिलों पर बकाया भुगतान को तुरंत जारी कराने की मांग की।

महापंचायत में किसानों की कर्जमाफी, एमएसपी गारंटी कानून, लागत पर सी+50% फार्मूले के आधार पर एमएसपी के निर्धारण, खेती को जीएसटी और एनजीटी के दायरे से बाहर करने, बिजली का निजीकरण रोकने, किसानों को भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा देने, जीएम फसलों पर रोक और केंद्र सरकार जारी नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के मसौदे को तत्काल रद्द करने की मांग उठाई। भाकियू के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर देश भर में किसान जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। 

संयुक्त किसान मोर्चा से रमनिंदर सिंह पटियाला, चौधरी युद्धवीर सिंह महासचिव, भाकियू, रतनमान, अध्यक्ष हरियाणा भाकियू, बाबा श्याम सिंह थांबा बहावड़ी, शौकिंदर सिंह बतीसा खाप सहित कई किसान नेताओं व खाप चौधरीयो ने महापंचायत को संबोधित किया।

राजस्थान के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तीन दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों की यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी। इन शिविरों में किसान सुबह 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। देश के अन्य राज्यों में भी फार्मर रजिस्ट्री के लिए इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। 

अभियान के तहत किसान आईडी तैयार करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। 

कैसे बनवाएं फार्मर आईडी?

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर की जानकारी ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान के किसान शिविर की तिथियों व स्थान की जानकारी www.rjfrc.Rajasthan.gov.in पोर्टल से भी प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में किसान को रजिस्ट्रेशन होने पर एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी। जिसके 24 घंटे के अंदर किसान के मोबाइल नंबर पर फार्मर रजिस्ट्री मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। 

फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. 1. आधार कार्ड
   2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
   3. नवीनतम जमाबंदी की नकल

फार्मर आईडी बनवाने के तरीके

• ग्राम पंचायत स्तर पर किसान कृषि विभाग के कर्मचारी, राजस्व लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक द्वारा आयोजित किए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री कैंप में जाकर अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।
• पोर्टल (agristack.gov.in) एग्री स्टैक के स्टेट पोर्टल पर जाकर भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। यहां विवरण भरना होगा। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसे भरेंगे तो फार्मर रजिस्ट्री नंबर मिल जाएगा। राजस्थान के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल (rjfr.agristack.gov.in)
• जन सेवा केंद्र सेल्फ मोड के साथ-साथ किसान जन सेवा केन्द्र (CSC) के जरिए निर्धारित शुल्क देकर फार्मर आईडी बनवा सकते है।

किसानों को मिलेगी 11 अंकों की विशिष्ट पहचान

फार्मर रजिस्ट्री में किसानों की कृषि भूमि और उस पर बोई गई फसलों के विवरण को संकलित किया जाएगा। प्रत्येक किसान को ’आधार’ आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी (विशिष्ट किसान आईडी) आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। फार्मर आईडी जारी होने के बाद भूमि संशोधन (खसरा जोड़ने या हटाने) के लिए पटवारी, लेखपाल से सम्पर्क किया जा सकता है। 

इसलिए जरूरी है किसान रजिस्ट्री

केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऋण और बीमा सेवाएं प्राप्त करने में किसानों को फार्मर आईडी से मदद मिलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बिक्री के लिए भी किसान आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। 

फार्मर रजिस्ट्री में किसानों के लैंड रिकार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। दावा है कि इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही कृषि से जुटे सटीक आंकड़े उपलब्ध होने से नीति-निर्माण में मदद मिलेगी। फार्मर आईडी बनने से किसानों को बार-बार केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लेन-देन व मुआवजे की प्रक्रिया सरल होगी। 

किसानों ने ऑस्ट्रेलियाई टीक, साल, महुआ, आम, इमली और नारियल के पेड़ों पर उगाई गई काली मिर्च की खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने इस पद्धति को देखकर यह महसूस किया कि पारंपरिक खेती से कहीं अधिक उत्पादकता और लाभ जैविक व मिश्रित खेती में है। खेतों के बीच में उगाई गई हल्दी की फसल और औषधीय पौधों में शामिल स्टीविया ने किसानों को सबसे अधिक चौंकाया। स्टीविया के बारे में दावा है कि यह चीनी से 25 गुना अधिक मीठी होने के बावजूद शुगर फ्री है।

मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने किसानों को खेती में बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन, जहरीले केमिकल और जीएम बीजों से होने वाले खतरों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय जहर मुक्त जैविक खेती का है, और यही खेती किसानों के आर्थिक व पर्यावरणीय स्थायित्व का आधार बनेगी।

उन्होंने अपने नवाचार ‘नेचुरल ग्रीनहाउस’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह पारंपरिक पॉलीहाउस से 20 गुना सस्ता और अधिक टिकाऊ है। इसकी लागत मात्र 2 लाख रुपये प्रति एकड़ है, जबकि पॉलीहाउस में यह खर्च 40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक होता है। इस मॉडल से किसानों को न सिर्फ अधिक उत्पादन मिलेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भी उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी।

इस कार्यक्रम में निदेशक अनुराग त्रिपाठी, मिशन ब्लैक गोल्ड लीडर जसमती नेताम, मिशन लीडर बलई चक्रवर्ती और मिशन लीडर शंकर नाग ने भी भाग लिया। किसानों ने मौके पर जैविक खेती की आर्थिक संभावनाओं का आकलन किया और यह निश्चय किया कि वे अपने-अपने गांवों में जाकर इसी वर्ष बरसात से जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। यह पहल कोंडागांव को जैविक खेती के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार पूर्व में पंजीकरण करवा चुके किसान उक्त बढ़ी हुई अवधि में अपनी मूंगफली की उपज का विक्रय कर सकेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत नये पंजीकरण नहीं होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त पात्र किसानों से नियमानुसार तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे मूंगफली विक्रय के इच्छुक किसान तुलाई से वंचित नहीं रहे। साथ ही, किसानों को तुलाई केन्द्रों पर कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।   

राजस्थान में मूंगफली खरीद की अवधि 15 फरवरी तक निर्धारित की गई थी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसानों से खरीद करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। राज्य में मूंगफली विक्रय के लिए 1 लाख 33 हजार 296 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जिनमें से अब तक 85 हजार 506 किसानों से खरीद की गई है। अब तक किसानों से 2058 करोड़ रुपये कीमत की 3.03 लाख टन से अधिक मूंगफली की खरीद की जा चुकी है।

रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जिसमें मध्यप्रदेश सरकार अपनी ओर से 175 रुपए का बोनस जोड़कर किसानों को 2600 रुपये को रेट देगी।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों को गेहूं का एमएसपी 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा किया था। जबकि भारतीय किसान संघ 3000 रुपये की मांग कर रहा है। किसान संघ और बाकी किसान संगठनों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार पर गेहूं के लिए बोनस देने का दबाव है।

पिछले साल मध्यप्रदेश में लगभग 48.40 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी जो लक्ष्य के मुकाबले कम थी। इस साल गेहूं की ऊंची कीमतों को देखते हुए सरकारी खरीद के स्तर को बनाए रखने के लिए भी सरकार के लिए गेहूं खरीद का दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है। 

गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण शुरू

मध्यप्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों के पंजीकरण कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। 

81 लाख किसानों के खातें में 2000 रुपये
देवास जिले के सोनकच्छ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की। साथ ही, 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1553 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हम लाडली बहनों को 1250 रुपये महीना दे रहे हैं। आगे चलकर इसे 3000 रुपये करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में 144.84 करोड़ रूपये लागत के 53 कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया। 

पानी है सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत को पानी और बिजली सरकार का संकल्प है। उन्होंने सोनकच्छ और आसपास के गांवों को जल्द ही रंजीत सागर परियोजना से सिंचाई का पानी मिलने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 144.84 करोड़ रुपये की लागत के 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।

हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने हाल में रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए तिलहन और दलहन की खरीद को लेकर तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को खरीद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, खरीद केंद्रों को चिन्हित करने, भण्डारण और बारदाने की समुचित व्यवस्था करने तथा समय पर खरीद शुरू करने के निर्देश दिये।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में वर्ष 2024-25 के दौरान सरसों की खेती लगभग 21.08 लाख एकड़ भूमि में की गई है, जबकि चना, सूरजमुखी और मसूर की खेती क्रमशः 61 हजार एकड़, 63 हजार एकड़ तथा 98 एकड़ भूमि में की गई है। राज्य में इस वर्ष 74 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों के 15.59 लाख टन उत्पादन की संभावना है।

इसी प्रकार, चने की औसत उपज 49.4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 30 हजार टन उत्पादन तथा 80 क्विंटल प्रति एकड़ की औसत उपज के आधार पर 50 हजार टन सूरजमुखी उत्पादन होने की संभावना है। 70 क्विंटल प्रति एकड़ की औसत उपज के हिसाब से मूंग का उत्पादन 68 हजार टन तक पहुंचने की संभावना है। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती लगभग 1 लाख एकड़ भूमि पर की गई है और 48 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज के हिसाब से इस वर्ष मूंग का उत्पादन 48 हजार टन होने की संभावना है।

वर्ष 2025-26 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5950 रुपये, चने का 5650 रुपये, सूरजमुखी का 7280 रुपये, समर मूंग का 8682 रुपये और मसूर का एमएसपी 6700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आनंद मोहन शरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण, राजा शेखर वुंडरू, निदेशक, कृषि, राजनारायण कौशिक, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, राजेश जोगपाल, प्रबंध निदेशक, हैफेड, मुकुल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

कुल 11 एग्जिट पोल में से 9 में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है जबकि दो एग्जिट पोल में आप की सरकार बनने का अनुमान है। कांग्रेस को पिछले चुनावों के मुकाबले कोई खास बढ़त नहीं है। गौरतलब है कि 2020 के दिल्ली चुनावों में, अधिकांश एग्जिट पोल के दावे गलत साबित हुए थे।

इस बार सभी एग्जिल पोल का निचोड़ यानी पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 36-42, आम आदमी पार्टी को 27-33 और कांग्रेस को एक सीट मिलने का अनुमान है। कुछ एग्जिट पोल ने आप और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर दिखाई है, लेकिन भाजपा का पलड़ा भारी है।

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हो चुकी है। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत है। आप के पास वर्तमान में 62 विधायक, भाजपा के पास आठ और कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है।

आप के कई नेताओं ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया, जबकि भाजपा नेताओं ने कहा कि उन्हें अपनी जीत का भरोसा है। अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में उसकी वापसी होगी। इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीतीं और 5 साल में तीन मुख्यमंत्री -  मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज बनाये थे। उसके बाद से भाजपा दिल्ली की सत्ता से दूर रही है।

इस मामले को लेकर मंगलवार को देहरादून में कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों को फसल बीमा भुगतान में हो रही देरी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसल बीमा भुगतान में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने सचिव कृषि को मुआवजा वितरण में हुई देरी के कारणों की जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी पूरी गंभीरता से कार्य करें ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके।

कृषि मंत्री ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को उनका हक समय पर मिले और भविष्य में इस प्रकार की समस्या न हो। बैठक में सचिव कृषि एसएन पांडे, डॉ रतन कुमार, महेंद्र पाल, बीमा कंपनी से विपुश डिमरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पिछले सीजन 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का एसएपी 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर अगैती किस्मों के लिए 370 रुपये तय किया था। लेकिन इस बार पेराई सत्र शुरू हुए कई महीने गुजरने के बाद भी गन्ना मूल्य का ऐलान नहीं हुआ है। जबकि हरियाणा में गन्ने का भाव 400 और पंजाब में 401 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यूपी में पिछले सात साल में केवल तीन बार गन्ने का एसएपी 10, 25 और 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा और चार बार इसे फ्रीज रखा गया। इस तरह सात वर्षों में गन्ने मूल्य कुल 55 रुपये बढ़ाया गया। 

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें गन्ने से चीनी की रिकवरी दरों में गिरावट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए इस साल गन्ना के एसएपी में कोई बढ़ोतरी नहीं चाहती हैं। लेकिन गन्ना किसानों की ओर से भाव बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्योंकि चीनी मिलों को चीनी के अलावा एथेनॉल और अन्य सह-उत्पादों से भी कमाई होती है।

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के लिए सी-हैवी मोलासेस से प्राप्त एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। समय-समय पर सरकार चीनी उद्योग को मदद और रियायतें देती रहती है।   

आम तौर पर सेब की किस्मों को समशीतोष्ण जलवायु और लंबे समय तक ठंडे मौसम (chilling hours) की आवश्यकता होती है। लेकिन हरिमन शर्मा द्वारा विकसित एचआरएमएन-99 किस्म के सेब की बागवानी उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और मैदानी क्षेत्रों में भी हो सकती है, जहां गर्मियों में तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस किस्म के चलते अब उन क्षेत्रों में भी सेब की खेती संभव हो सकती है, जहां पहले इसे अव्यवहारिक माना जाता था।

बचपन में ही अनाथ हो गये हरिमन शर्मा का बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के छोटे से गांव पनियाला से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक है। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी की और खेती-किसानी और फल उपजाने के अपने जुनून को बनाए रखा।

सेब की एचआरएमएन-99 किस्म की शुरुआत 1998 में तब शुरू हुई जब हरिमन शर्मा ने अपने घर के पिछले हिस्से में सेब के कुछ बीज बोये। इनमें से एक बीज उल्लेखनीय रूप से अगले वर्ष अंकुरित हो गया और 1,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित पनियाला की गर्म जलवायु के बावजूद 2001 में पौधे ने फल दिये। हरिमन शर्मा ने सावधानीपूर्वक मातृ पौधे की देखभाल की और ग्राफ्टिंग द्वारा कई पौधे लगाए और अंततः सेब का एक समृद्ध बाग तैयार कर लिया।

अगले दशक में, उन्होंने विभिन्न प्रयोगों और ग्राफ्टिंग तकनीकों की मदद से सेब की अभिनव किस्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में उनके काम की तरफ कृषि और वैज्ञानिक समुदायों का अधिक ध्यान नहीं गया।

वर्ष 2012 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) ने हरिमन शर्मा के इनोवेशन को पहचाना। एनआईएफ ने सेब किस्म की विशिष्टता की पुष्टि की और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विभागों, किसानों और देश भर के स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर आणविक अध्ययन, फल ​​गुणवत्ता परीक्षण और बहु-स्थान परीक्षण की सुविधा प्रदान कर इसके सत्यापन में सहयोग दिया। इन प्रयासों के माध्यम से, यह किस्म 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गई है। इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भी लगाया गया है। एनआईएफ ने इस किस्म के पंजीकरण को पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में सुगम बनाया।

अपने अभिनव प्रयासों के लिए हरिमन शर्मा को वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9वें राष्ट्रीय द्विवार्षिक ग्रासरूट इनोवेशन और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कारों के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान पुरस्कार (2016), आईएआरआई फेलो पुरस्कार (2017), डीडीजी, आईसीएआर द्वारा किसान वैज्ञानिक उपाधि (2017), राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार (2018), राष्ट्रीय कृषक सम्राट सम्मान (2018) जगजीवन राम कृषि अभिनव पुरस्कार (2019) और कई राज्य और केंद्र सरकार के पुरस्कार शामिल हैं।

सेब की एचआरएमएन-99 किस्म कीविशेषता इसका धारीदार लाल-पीला छिलका, मुलायम और रसदार गूदा तथा प्रति पौधा सालाना 75 किलोग्राम तक फल देने की क्षमता है। सेब की इस किस्म की बागवानी से देश में हजारों किसान लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन ने इसकी व्यावसायिक बागवानी को बढ़ावा देने में भी मदद की। परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों में इस किस्म के एक लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं, जो किसानों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत हैं।

हरिमन शर्मा के नवाचार ने न केवल भारत में सेब की खेती को बदल दिया है, बल्कि असंख्य किसानों को अतिरिक्त आय और बेहतर पोषण प्राप्त करने में भी मदद की है। उनके प्रयासों से, कभी अमीरों का आहार माना जाने वाला सेब, अब आम आदमी की पहुंच में है। उन्हें पद्म श्री से किया जाना राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास में जमीनी स्तर पर नवाचारों की शक्ति को दर्शाता है।

योजना के तहत किसानों और कृषक समूहों को सोलर पंप खरीदने के लिए 90 फीसदी तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों द्वारा लागत का श्रेणीवार 5 या 10 प्रतिशत योगदान मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि के लिए किसानों द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उक्त ऋण का भुगतान सोलर कृषि पम्प लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए "अटल कृषि ज्योति योजना" एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को देय सब्सिडी में हुई बचत से किया जा सकेगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतिकृत कृषकों को सोलर पम्प का लाभ दिया जाएगा। योजना के आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पम्प उपयोग कर रहे कृषकों को भी सोलर पम्प दिया जाना प्रस्तावित है।

योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र सरकार की "कुसुम योजना" के घटक 'ब' अंतर्गत किया जाएगा। सोलर पम्प की स्थापना से विद्युत पम्पों को बिजली आपूर्ति के लिए राज्य सरकार पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सकेगा और विद्युत वितरण कम्पनियों के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

123 गांवों तक पहुंचेगा नर्मदा जल 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महेश्वर-जानापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का नाम बदलकर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष में महेश्वर में आयोजित डेस्टिनेशन केबिनेट और मण्डलेश्वर से महेश्वर-जानापाव माइक्रो सिंचाई परियोजना सहित 1042.24 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 982 करोड़ 59 लाख रुपये की महेश्वर-जानापाव उद्वहन सिंचाई परियोजना के पूर्ण होने पर खरगौन जिले की महेश्वर, धार जिले की पीथमपुर एवं इंदौर जिले की महू तहसील के कुल 123 गांवों के किसानों के खेत में सिंचाई के लिए नर्मदा का जल पहुँचेगा। इससे इन गांवों के किसानों का कृषि उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। 

चालू रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। लेकिन अगर राज्य सरकार बोनस देती है तो मध्यप्रदेश में किसानों को गेहूं का रेट बोनस सहित 2575 रुपये प्रति क्विंटल मिल सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने घोषणा के बावजूद धान की सरकारी खरीद पर बोनस नहीं दिया था। 

मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए 20 जनवरी से किसानों के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। किसान गेहूं बेचने के लिए 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। किसानों को किसान ऐप के जरिए भी घर बैठे पंजीयन कराए जाने की सुविधा दी गई है।

2700 रुपये का था वादा

मध्यप्रदेश कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष केदार सिरोही का कहना है कि चुनाव में भाजपा ने गेहूं की खरीद 2700 रुपये के रेट पर करने का वादा किया था। भाजपा सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। 1 

खरीद की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार नए सीजन में गेहूं खरीद की तैयारियों में जुटी है। हालांकि, इस साल सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य घटा दिया है। पिछले साल राज्य में 100 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इसके मुकाबले सिर्फ 48 लाख टन गेहूं मध्यप्रदेश से खरीदा जा सका था। इसे देखते हुए इस बार राज्य सरकार ने 100 लाख टन गेहूं खरीद की तैयारी की है। इसके लिए 4 हजार उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

खुले बाजार में गेहूं के दाम अधिक होने के कारण पिछले साल मध्यप्रदेश से गेहूं की कम खरीद हुई थी। यही स्थिति कमोबेश इस साल भी रह सकती है। रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमानों के बावजूद खुले बाजार में गेहूं के दाम 2800 रुपये के आसपास चल रहे हैं। 

पंजीकरण की व्यवस्था
गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था की गई है। किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

“हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। हमारा नौजवान पढ़-लिखकर भी बाहर जाकर रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरी करता है। यहां अपने बुजुर्ग मां बाप को भगवान भरोसे गांव में छोड़ जाता है। जो उसकी दो तीन एकड़ पुश्तैनी जमीन होती है उसकी भी वो परवाह नहीं करता है। अधिया-बटिया पर देकर चला जाता है। हीनता भावना से ये तय कर दिया गया है कि उसका भविष्य यहां नहीं है। बुंदेलखंड में 67 फीसदी पलायन है। ये युवा जो जा रहा है वह तीन पीढ़ियों का नुकसान कर रहा है। एक पीढ़ी उसके मां- बाप की जो यहां उसके बिना परेशान रहते हैं। एक पीढी वो खुद, उसकी बीवी और तीसरा उसके बच्चे। वो दूसरे शहर में जा रहा है जहां वो बोझ बन जाता है। हर शहर की लोगों को झेलने की क्षमता होती है। पर यहां से हजारों की संख्या में युवा जब किसी शहर में जाते हैं तो वहां मलिन बस्तियां बढ़ती हैं। उस शहर पर भी बोझ़ बढ़ता है। तीसरी पीढ़ी उसके बच्चे जिनको पढ़ना लिखना चाहिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे।"

यह कहना है फिल्म अभिनेता, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला का जो इन दिनों "गांव-गांव, पांव-पांव" यात्रा के माध्यम से अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग उठा रहे हैं। उनसे जालौन जिले के नसीरपुर गांव में मुलाकात हुई। राजा बुंदेला के शब्द बुंदेलखंड के हालात बयां करते हैं। पिछड़ेपन और पलायन की पीड़ा को महसूस कराते हैं।  

राजा बुंदेला कहते हैं कि हमारी सात नदियों का पानी हमें मिल नहीं रहा। हमें सूखा सूखा कहकर केन बेतवा लिंक और हर घर जल, हर नल जल जैसी योजनाओं का मायाजाल बुन दिया जाता है। लगता है अरे वाह, अब हमारी समस्याएं खत्म हुईं। हम बुंदेलखंड में चार जगह बिजली बनाते हैं पर यहां गांव आठ घंटे से ज्यादा अंधेरे में डूबे रहते हैं। आप यहां रुकिये तो आपको पता चलेगा। शिक्षा की व्यवस्था ये है कि महीनों से अध्यापकों को वेतन नहीं मिला। जो होशियार अध्यापक हैं उन्होंने अपनी जगह दो-तीन हजार में यहीं के किसी नौजवान को रख लिया है। उनकी जगह वो पढ़ाता है। अस्पताल का हाल ये है कि मेडिकल कॉलेज रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। आजादी के बाद से अब तक हमें कुछ नहीं मिला है। एक आईआईटी नहीं, एक एम्स नहीं। बुंदेलखंड के 14 जिलों में एक ऐसी फैक्टरी नहीं जिसे कहा जा सके कि ये रोजगार दे रही है। हम किस बात का दम भरें। हम उत्तर प्रदेश हैं ही नहीं! 

देश का दिल बुंदेलखंड 
अलग बुंदेलखंड राज्य की अलख जगा रहे राजा बुंदेला कहते हैं कि बुंदेलखंड को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये मध्य भारत है। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में फंसा दिया गया है। बिजली वो तय करते हैं। पानी वो तय करते हैं। रोजगार वो तय करते हैं। यूपी के 403 विधायकों में हमारे चंद एमएलए क्या योजनाएं ला पाते हैं। सब गोरखपुर, गाजियाबाद में चला जाता है। ऐसे में किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। यहां का गरीब गुरबा, पेट की लड़ाई के आगे हार ही गया है। वो क्या लड़ाई लड़े। हमने ऐसे कुछ साथियों को तलाशा है जो थोड़ा बेहतर स्थिति में हैं और अपनी जिंदगी परिवार के लिए जी चुके। हमने अलग बुंदेलखड़ राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा है। हमें वो बुंदेलखंड चाहिए जहां दूध, दही की नदियां बहती थीं। 

राजा बुंदेला कहते हैं कि 1956 में खत्म हुआ बुंदेलखंड वापस चाहिए। बुंदेलखंड आजादी के पहले अलग राज्य था। आजादी के बाद 1956 तक बुंदेलखंड का अलग मुख्यमंत्री रहा। वो बुंदेलखंड जो सूरमाओं के लिए जाना जाता था, हमें वो वापस चाहिए। हम अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपेक्षित नहीं सकते हैं। 

तीन विकल्प और आंदोलन की रणनीति:
राजा बुंदेला के नेतृत्व में चलाए जा रहे अलग बुंदेलखंड राज्य आंदोलन ने सरकार के सामने तीन विकल्प रखे हैं —(1) बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाए, (2) इसे दिल्ली की तरह केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, या (3) बोडोलैंड की तर्ज पर गवर्निंग काउंसिल बनाई जाए। 

राजा बुंदेला कहते हैं कि अगर हमें राज्य नहीं बना सकते हैं तो हमें दिल्ली की तरह बना दीजिए। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो गवर्निंग काउंसिल बना दीजिए। जैसी अभी बोडोलैंड की बनी है। हमारी जनता की चुनी हुई गवर्निंग काउंसिल हमारी प्राथमिकताओं के हिसाब से विकास करेंगी। हमने ये तीन विकल्प दे दिए हैं। अगर इन विकल्पों पर भी सरकार नहीं मानती है तो ये तय मानिए संघर्ष लंबा है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। बसें और रेल नहीं जलाएंगे। न किसी सरकारी कार्यालय को नुकसान पहुंचाएंगे। हम जेल भरेंगे। जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। अभी हमारी "गांव-गांव, पांव-पांव यात्रा" के तीन चरण और बाकी हैं। उसके बाद हम दिल्ली में दो दिन डेरा डालेंगे और फिर जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। सांकेतिक हड़ताल करेंगे। 

बुंदेलखंड के तीन सवाल: पलायन, प्यास और रोजगार 
बुंदेलखंड के तीन बड़े सवाल हैं। पलायन और भुखमरी का सवाल सबसे पहला है। राजा बुंदेला कहते हैं कि नौजवान जब यहां से जाता है तो वो अकेले ही नहीं जाता। वो यहां से सपने और उम्मीदें ले जाता है। नौजवान यहां रहेगा तो अपने मां बाप की देखभाल करेगा। वो अपनी ढाई एकड़ की खेती किसानी करेगा। उसके बाद छोटे मोटे कारोबार करेगा। जब आदमी यहां रुकेगा तो यहां कारोबार भी बढ़ेगा। अभी यहां नौजवान है ही नहीं तो ऐसे में फैक्टरी चलेगी भी कैसे। दूसरा पानी की समस्या। बुंदेलखंड ताल तलैयों के लिए जाना जाता था। ललितपुर चले जाइए। सबसे ज्यादा पानी वाला जिला था वहां सबसे ज्यादा गरीबी है। टीकमगढ़ झीलों के लिए जाना जाता था। आपने बेला ताल को अतिक्रमणों से तबाह कर दिया है। फिर आप कहते हैं कि बुंदेलखंड में पानी का संकट है। हमारा किसान नदियों से पानी लेता ही नहीं था। वह कुओं पर निर्भर था। आपने ऐसी ऐसी योजनाएं लाकर थोप दी हैं, कभी आस्टेलिया से, कभी अमेरिका से, इंग्लैंड से। हर घर जल, हर घर नल योजना आई। आपने पहले सड़कें बनाई। फिर इस योजना के लिए सड़कें तोड़कर पाइपलाइन बिछाई। ठेकेदार काम बीच में ही छोड़ गए। न सडक ठीक है और न ही पाइपलाइन ठीक से बनी। पानी भी सडक पर ही बहता है। तीसरा है मालिकाना हक। जो आपने हमें दिया ही नहीं। हर नए राज्य को केंद्र पंद्रह साल आर्थिक सहायता देता है और उसे आत्मनिर्भर होने तक धीरे-धीरे कम करता जाता है। उत्तरखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ को भी ऐसे ही मिला। 

अपने पैरों चल सकते हैं बुंदेलखंडी 
मगर बुंदेलखंड को तो इस आर्थिक सहायता की भी जरूरत नहीं। राजा बुंदेला कहते हैं कि हमारे पास अदरक है, मटर है, नींबू है। खनिज में ग्रेनाइट है। बालू है, हीरा है, कोहिनूर है। हमारे पास आयुर्वेद औषधियां हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद बुंदेलखंड से ही हमदर्द और बाबा रामदेव को सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक खनिज जाता है। ये एक बड़ा झूठ है कि बुंदेलखंड अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। क्यूं नहीं हो सकता, हमें पता है कि रोजगार कहां हो सकता है। दुनिया भर में हमारे जो बुंदेलखंडी भाई काम कर रहे हैं, साइंस में टेक्नोलॉजी में, हमने सबको लिखा है। अपने क्षेत्र में आओ और रोजगार दो। सब तैयार हैं। हमने इसका पूरा तानाबाना बुन लिया है। हम प्रदेश बनने के बाद अगले दस साल किसी मदद पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारी गृहमंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी हम मिले। हमारे दर्द को दोनों ने समझा। लेकिन यूपी सरकार का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। हमारी समस्या केंद्र से हल होगी। गृहमंत्री 140 करोड़ भारतवासियों की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हमें देश की तमाम समस्याओं का निवारण करना है। हमारी मांग सिर्फ पांच करोड़ बुंदेलखंडियों की जिंदगी से जुड़ी है। हमारा दर्द उनकी जानकारी में है और यूपी का बंटवारा उनके मेनिफेस्टो में है। हमने दो बार शाह जी से बात की। दोनों बार उन्होंने बुंदेलखंड राज्य देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा था कि राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से इस प्रस्ताव में अड़चनें हैं। हम फिर नए सिरे से उनके साथ वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात एक थे। महाराष्ट्र किसी भी सूरत में गुजरात को छोड़ना नहीं चाहता था। सात जजों की बेंच बैठी तब ये दोनों अलग हुए। छोटे राज्यों की अहमियत को प्रधानमंत्री भी जानते हैं। 

आंदोलन के लिए छोड़ी सुख-सुविधाएं
अलग बुंदेलखंड राज्य के लिए मांग के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर चुके राजा बुंदेला कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस लड़ाई के लिए लोगों का विश्वास जीतना है। हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। हमारी बात में अगर वजन है तो लोग उसे गुनेंगे भी। मैंने निजी जीवन में भी सारी ऐसी चीजें छोड़ दी हैं जो लोगों का भरोसा जीतने में बाधा थीं। मैं बड़ी कार में घूमूं, नाज नखरे के साथ घूमूं, फिल्म एक्टर बनकर  घूमूं तो कोई गंभीरता से नहीं लेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में कि आप सामने वाले को समझें। आंदोलन में सुबह चाय की समस्या होती थी। मैंने चाय ही छोड़ दी। फिर मेरे सोने की दिक्कत होती थी। मैंने जमीन पर ही बिछौना लगा दिया। गरम रोटी खाने की लालसा छोड़ दी। हर वो आदत बदल डाली जिससे हमारे लोगों को लगे कि ये कहता कुछ है और करता कुछ और है। मैं अब सुखी भी हूं। मेरी जरूरतें अब कम हो गई हैं। निजी तौर पर पहले बहुत लाव लश्कर लेकर चलना पड़ता था। अब इसकी जरूरत ही नहीं। ये सब मैंने गांधीजी को पढ़कर सीखा है। गांधी ने खुद को इतना सहज और सरल कर दिया था कि वह अंदर तक लोगों के दिल में उतर गए। 

बुंदेलखंडियों के लिए संदेश 
राजा बुंदेला बुंदेलखंडवासियों से आह्वान करते हैं, "बुंदेलखंड तुम्हारा अपना है। अब समय आ गया है कि अपने आप को पहचानो, बुंदेलखंड को खुद के पैरों पर खड़ा करो। अकेला राजा बुंदेला कुछ नहीं कर सकता। आप सब खड़े हो जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं। यही जेपी ने कहा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। मैं तो सिर्फ एक आवाज हूं। अकेला राजा बुंदेला कुछ नहीं कर सकता, पर संगठित जनता जरूर कर सकती है। बुंदेलखंडियों अपना खोया हुआ राज्य वापस लो। जय जय बुंदेलखंड।”

(हाल ही में डॉ. रवींद्र प्रताप राणा और पत्रकार राजेश शर्मा ने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन और पलायन की समस्या को नजदीक से समझने के लिए एक दौरा किया। यह लेख "गांव-गांव, पांव-पांव यात्रा" में राजा बुंदेला से हुई बातचीत पर आधारित है।)

इस जत्थे का नेतृत्व मनजीत सिंह राय (बीकेयू दोआबा प्रदेश अध्यक्ष) और बलवंत सिंह बहिरामके (बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष) करेंगे। इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि या तो आंदोलन की मांगें मान ली जाएं और किसानों को उनके घर वापस भेजा जाए या फिर दिल्ली जाकर अपनी आवाज उठाने का रास्ता दिया जाए। 

पंधेर ने कहा कि 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के कार्यक्रम रद्द होने पर किसानों पर दर्ज किए गए शून्य एफआईआर और अब पंजाब सरकार द्वारा धारा 307 के तहत मुकदमे दर्ज करना अनुचित है। अगर ऐसी कार्रवाई किसी भी किसान के खिलाफ होती है, तो संगठन कड़ा विरोध करेगा।

हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 52 दिन से जारी है। उनके समर्थन में 111 किसान भी अनशन पर बैठ गये हैं। पिछले 11 महीनों से किसान मजदूर मोर्चा (भारत) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) फसलों की खरीद पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के साथ वार्ता का रास्ता नहीं खुला है और न ही किसानों को पैदल दिल्ली मार्च की अनुमति दी गई।

आंदोलनकारी किसान नेताओं ने कहा कि हमें यह देखकर हैरानी हुई कि पंजाब सरकार के वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबियत में सुधार है! किसान नेताओं ने सवाल उठाया कि आमरण अनशन पर बैठने से तबियत में सुधार होता है या गिरावट आती है?

एसकेएम की सरकार से मांग 

संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत शुरू करे। एसकेएम ने एक बयान जारी कर कहा कि वे 52 दिन से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। 

एसकेएम ने सभी राज्यों में किसान महापंचायत का आह्वान किया है। एसकेएम की राज्य समन्वय समितियां महापंचायत की तिथि और स्थान तय करने के लिए बैठक करेंगी। 11 फरवरी को पटना में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 

सीएम योगी को लिखे पत्र में संजीव बालियान ने जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक मंदिर और धर्मशाला की जमीन को अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जाने का आरोप लगाया है। पत्र में उन्होंने कहा, "खानुपुर गाँव में एक जमीन मंदिर एवं धर्मशाला के लिए मंसूरपुर डिस्टिलरी के कर्मचारियों के द्वारा खरीदी गई थी। पूर्व की सरकार के अधिकारियों से मिलीभगत कर यह जमीन डिस्टिलरी द्वारा अपने नाम दाखिल खारिज करा लिया गया था। 1 जनवरी को मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारियों के साथ साँठगांठ कर डिस्टिलरी द्वारा मंदिर एवं धर्मशाला की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और ग्रामवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए।"

इसके विरोध में 12 जनवरी को ग्रामवासियों के साथ संजीव बालियान खुद मंसूरपुर थाने गये थे। इससे पहले भी उन्होंने कई बार मुजफ्फरनगर पुलिस की संपत्ति विवाद में संलिप्तता की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों को की थी। बालियान ने सीएम योगी से अनुरोध किया कि आपकी जीवन यात्रा को देखते हुए मुझे विश्वास है कि मंदिर एवं धर्मशाला की जमीन कब्जाने के मामले में आप न्यायउचित कार्यवाही करेंगे।

पत्र में संजीव बालियान ने उनकी सुरक्षा हटाने का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने लिखा कि मुजफ्फरनगर पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से मेरी समस्त सुरक्षा वापिस ले ली गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। अगर फिर से हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों की होगी। अगर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ पुलिस का यह व्यवहार है तो आम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के क्या हालात होंगे। 

संजीव बालियान भाजपा के प्रमुख जाट नेताओं में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा का प्रतिनिधित्व किया और चौधरी अजित सिंह जैसे कद्दावर नेता को हराकर लोकसभा पहुंचे थे।

उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) घोषित नहीं किया है जिसे लेकर गन्ना किसानों की नाराजगी बढ़ रही है। संभावना है कि जल्द ही राज्य सरकार गन्ना मूल्य में कुछ बढ़ोतरी कर सकती है। इस संभावित बढ़ोतरी के मद्देनजर चीनी उद्योग रिकवरी में कमी और लागत में बढ़ोतरी को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है।  

यूपी के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में यूपी इस्मा ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में चीनी रिकवरी में लगभग एक फीसदी तक गिरावट आई है, जिससे चीनी उत्पादन की लागत 140 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गई है। पिछले साल गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के बावजूद चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) वर्ष 2019 से नहीं बढ़ाया गया है।

यूपी इस्मा का कहना है कि माल ढुलाई की लागत अधिक बढ़ने के बावजूद परिवहन छूट की दर बेहद कम है। इसके अलावा, एथेनॉल से होने वाली आय पिछले दो वर्षों में गन्ने मूल्य में हुई वृद्धि के मुकाबले नहीं बढ़ी है। चीनी उद्योग का कहना है कि गन्ने के एसएपी में बढ़ोतरी से उन पर वित्तीय दबाव पड़ेगा, क्योंकि उद्योग किसी भी वृद्धि को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। संगठन ने सरकार से चीनी के एमएसपी और एथेनॉल के दाम बढ़ाने का आग्रह किया है।

गन्ना मूल्य बढ़ाने का दबाव

पिछले सीजन में यूपी सरकार ने गन्ने मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर अगैती किस्मों के लिए 370 रुपये, सामान्य किस्मों के लिए 360 रुपये और अस्वीकृत किस्मों के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। पड़ोसी राज्य हरियाणा में पिछले साल ही इस सीजन के लिए गन्ने का दाम 400 रुपये तय कर दिया था जबकि पंजाब सरकार ने 401 रुपये प्रति क्विंटल का भाव घोषित किया है। ऐसे में यूपी सरकार पर भी गन्ना मूल्य बढ़ाने का दबाव है।

भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मीरापुर विधान सभा उपचुनाव के दौरान गन्ने मूल्य 400 पार होने की बात कही थी। जबकि किसान यूनियनें गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठा रही हैं। पिछले दिनों यूपी के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने वाली कैबिनेट बैठक में गन्ने मूल्य पर निर्णय होने का संकेत दिया था।

चीनी रिकवरी और उत्पादन में कमी

सहकारी चीनी मिलों के संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, चालू पेराई सत्र 2024-25 में 31 दिसंबर तक देश का चीनी उत्पादन पिछले साल की तुलना में करीब 16 फीसदी कम है। इस गिरावट का प्रमुख कारण गन्ने की कमजोर फसल और चीनी मिलों का देर से चलना है। 

चालू सीजन के पहले तीन महीनों में गन्ने से चीनी की रिकवरी घटकर 8.68 फीसदी रह गई जो पिछले साल 31 दिसंबर तक 9.23 फीसदी थी। यूपी में चीनी रिकवरी 9.65 फीसदी से घटकर 8.90 फीसदी रही है जबकि महाराष्ट्र में चीनी रिकवरी 8.95 फीसदी से घटकर 8.60 फीसदी रही है।

यूपी के चीनी उत्पादन में करीब 2 लाख टन और महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन में 8 लाख टन से अधिक की कमी आई है। देश में कुछ चीनी उत्पादन करीब 17.70 लाख टन घटा है।  

एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के मसौदे को खारिज करते हुए पंजाब के विशेष सचिव (कृषि) ने मसौदा समिति के संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्रालय में उप कृषि विपणन सलाहकार एसके सिंह को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि नीति रूपरेखा का मसौदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है जो पंजाब के किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।

पत्र में कहा गया है कि 2020 में किसानों के आंदोलन के समय, किसानों की आशंका थी कि भारत सरकार एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद को खत्म करना चाहती है। इस मसौदा नीति में एमएसपी पर खरीद का कोई संदर्भ न होने से फिर से किसानों के मन में वही आशंकाएं पैदा हुई हैं। मसौदा नीति निजी बाजारों और अनुबंध खेती को प्रोत्साहन देने पर भी जोर देती है।

पंजाब सरकार ने कहा कि चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार को ऐसी कोई नीति नहीं बनानी चाहिए और इस विषय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार नीतियां बनाने का काम राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) और बाजार विकास निधि (एमडीएफ) दरों में प्रस्तावित कटौती पर भी आपत्ति जताई है। मसौदे में इन्हें घटाकर 1 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया है। इससे मंडी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को दुरुस्त रखने के राज्य के प्रयासों पर असर पड़ेगा। ऐसे में किसानों के लिए अपनी उपज को मंडी यार्ड में लाना और उसे लाभकारी मूल्य प्राप्त करना मुश्किल होगा

कृषि मंत्रालय ने 25 नवंबर को नीति रूपरेखा का मसौदा जारी करते हुए इस पर 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे थे। इस पर पंजाब सरकार ने विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श करने के बाद जवाब भेजने के लिए 10 जनवरी तक का समय लिया था। पंजाब सरकार की ओर से इस बात पर भी आपत्ति जताई गई कि प्रस्तावित नीति रूपरेखा में निजी बाजारों को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है। इससे कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) कमजोर होकर अप्रासंगिक हो जाएंगे और किसान निजी बाजारों के मालिकों की दया पर निर्भर होंगे। जबकि पंजाब के पास कृषि मंडियों का बड़ा नेटवर्क है जो किसानों की अच्छी सेवा कर रहा है।

पंजाब सरकार ने नीति रूपरेखा के मसौदे में अनुबंध खेती को बढ़ावा देने, निजी साइलो को डीम्ड मार्केट यार्ड घोषित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है, "पंजाब सरकार कृषि विपणन पर इस मसौदा नीति से पूरी तरह असहमत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही केंद्र के इस मसौदे को निरस्त किए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को "वापस लाने" की कोशिश करार दे चुके हैं।

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने मंडियों में एकल राष्ट्रीय कर जैसे प्रावधानों की आलोचना करते हुए इसकी तुलना जीएसटी प्रणाली से की है जिसने राज्यों को वित्तीय रूप से परेशान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा, एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा सहित विभिन्न किसान संगठन भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के मसौदे का विरोध कर रहे हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित हैं। राज्य सरकार ने योजनाओं को लागू ही नहीं किया। दिल्ली में कृषि मंत्री ही नहीं है। आप सरकार किसानों पर आपदा बनकर टूटी है। उन्होंने कहा, “मुझे गाली दो, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाओं को दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो। उन्हें योजनाओं का लाभ दे दो।” 

इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली की सीएम आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। इस पर पलटवार करते हुए दिल्ली की सीएम आतिशी ने बयान दिया था कि भाजपा का किसानों के बारे में बोलना ऐसे है जैसे दाऊद इब्राहिम का अहिंसा पर प्रवचन देना। 

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने दिल्ली के किसानों की सारी समस्याएं नोट की हैं। दिल्ली के किसानों के जीवन में अंधेरा है। यहां फसल बीमा योजना लागू नहीं है। एमएसपी पर खरीद नहीं होती। दिल्ली के किसान को भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्री बिजली की बात करने वाली दिल्ली की सरकार किसानों को सबसे महंगी बिजली दे रही है। यहां सोलर पंप योजना लागू नहीं है। केंद्र सरकार की दर्जनों योजनाएं हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही है। इसलिए मैंने दुःखी मन से मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी।

ऐसे समय जब हरियाणा-पंजाब सीमा पर कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल करीब डेढ़ महीने से आमरण अनशन पर हैं, कृषि मंत्री अलग-अलग किसान समूहों से मुलाकात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं ऐसा कृषि मंत्री नहीं हूं कि केवल दफ्तर में बैठकर अधिकारियों से ही बात करूं। मैंने मंगलवार का दिन किसानों से मिलने के लिए तय किया है। मेरे लिए हर खेत ही मेरा मंत्रालय है, जहां किसान हैं, वहां मेरा मंत्रालय है। 

दिल्ली चुनाव के संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार भी दिल्ली चुनाव एक चरण में संपन्न होंगे। सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन वोटिंग होगी। चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है और मतदान 5 फरवरी को होगा। मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। 

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में 1.55 करोड़ मतदाता हैं जिनमें 83.49 लाख पुरुष, 71.74 लाख महिलाएं और 1,261 ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। 25.89 लाख युवा मतदाता हैं जिनमें से 2.08 लाख मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में 13 हजार से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा रहेगी। 

दो विधानसभा क्षेत्रों - उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और तमिलनाडु में इरोड - के लिए उपचुनाव भी इसी कार्यक्रम के अनुसार होंगे, जबकि जम्मू-कश्मीर के दो निर्वाचन क्षेत्रों - बडगाम और नगरोटा - में मौजूदा बर्फीली परिस्थितियों के कारण बाद में चुनाव होंगे।

मतदान में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया

मतदान में गड़बड़ी और ईवीएम पर उठे सवालों को खारिज करते हुए सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि शक का इलाज किसी के पास नहीं है। वोटिंग पर झूठ के गुब्बारे न उड़ाएं। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई धांधली संभव नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग फैसलों में लगातार यही कह रहे हैं। ईवीएम मतगणना के लिए फुलप्रूफ डिवाइस है। टेम्परिंग के आरोप बेबुनियाद हैं।

राजीव कुमार ने आगे कहा कि ईवीएम में अवैध वोट डालने की संभावना नहीं है। इसे मतदान के बाद सील कर दिया जाता है और इसमें वायरस नहीं जा सकता। ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के जरिए गिने गए वोटों में कोई विसंगति नहीं पाई गई। 

महिला विरोधी टिप्पणी करने से बचें

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करने और बच्चों को शामिल करने से बचने का आग्रह किया। उनसे हाल ही में भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ की गई टिप्पणी के बारे में पूछा गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदान प्रक्रिया को स्वच्छ रखने और राजनीतिक दलों से सीमाएं न लांघने का अनुरोध किया।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे 70 वर्षीय किसान नेता डल्लेवाल का हालचाल जानने खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंची। कमेटी में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बीएस संधू, कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा, प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मण और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्री डॉ. सुखपाल सिंह शामिल हैं।

कमेटी के चेयरमैन नवाब सिंह ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी ने उनसे मेडिकल सुविधा लेने का अनुरोध किया है। हम चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अनशन तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि यह कहने आए हैं कि आपका (डल्लेवाल) स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील कर रहे हैं।  

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों से कहा कि उनके लिए किसानों के मुद्दे पहले हैं, उनकी सेहत बाद में। एमएसपी गारंटी कानून बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वाहेगुरु का आशीर्वाद है तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार को बिना देरी के किसानों के मुद्दों का हल करने का प्रयास करना चाहिए। 

कमेटी के सदस्य कृषि नीति विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने कहा कि हमने डल्लेवाल साहब से कहा कि हम उनसे अनुरोध करने आए हैं कि हमें आपकी जरूरत है। हम पिछले चार महीनों से किसानों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। वे नहीं आए। लेकिन हम आए। हम गांवों में जाकर भी किसानों से मिलेंगे। हमारा प्रयास होगा कि किसानों के मुद्दों का व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश करें।

सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का हल निकालने के उद्देश्य से कमेटी का गठन किया था। कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट अलग-अलग फेज में होगी।

उधर, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा कि 10 जनवरी को देश भर में गांव स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे ताकि सरकार को यह पता चल जाये कि सभी गाँवों के लोग एमएसपी गारंटी कानून और जगजीत सिंह डल्लेवाल के पक्ष में खड़े हैं।

यह स्थिति इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार इस बार गन्ने के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला भी ले सकती है। यूपी में पिछले सात साल में केवल तीन बार गन्ने का एसएपी 10, 25 और 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा और चार बार इसे फ्रीज रखा गया। इस तरह सात वर्षों में गन्ने मूल्य कुल 55 रुपये बढ़ाया गया। आमतौर पर जिस साल चुनाव नहीं होते, उस साल गन्ने का रेट नहीं बढ़ता। 

एक ओर जहां हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर किसान फसलों के न्यनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों का लेकर पिछले दस महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं, गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर पश्चिमी यूपी में किसानों को गन्ने का रेट भी मालूम नहीं है। जबकि पड़ोसी हरियाणा में राज्य सरकार ने पिछले साल ही इस साल के लिए गन्ना मूल्य बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने का ऐलान कर दिया था। पिछले साल हरियाणा में गन्ने का रेट 386 रुपये प्रति क्विंटल था। इसी तरह, पंजाब सरकार ने इस साल गन्ने का रेट 391 से बढ़ाकर 401 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है जो देश में सर्वाधिक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ने के दाम का कुछ अता-पता नहीं है। इस स्थिति का फायदा उठाकर क्रैशर और कोल्हू भी किसानों से कम दाम पर गन्ना खरीद रहे हैं।    

किसान राजनीति का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में गन्ने के मुद्दे पर यह उदासीनता सूबे के बदले सियासी माहौल और किसान यूनियनों के बिखराव का परिणाम है। किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाला राष्ट्रीय लोकदल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुका है और अब केंद्र व यूपी सरकार में भागीदार है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने रूरल वॉयस को बताया कि मीरापुर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बयान दिया था कि गन्ने का भाव 400 पार होना चाहिए। फिलहाल पार्टी इसी स्टैंड पर कायम है। जाहिर है कि रालोद गन्ने का भाव बढ़ाने को लेकर भाजपा सरकार पर दबाव बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। न ही इस मुद्दे पर पार्टी की तरफ से कोई खास हलचल दिख रही है।

विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी गन्ना किसानों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने में खास रुचि नहीं दिखाई। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन के बाद किसान यूनियनों में ऐसा बिखराव हुआ कि गन्ने का रेट न बढ़ना भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। अलग-अलग किसान नेता और संगठन गन्ना का रेट बढ़ाने की मांग तो जरूर कर रहे हैं लेकिन इस मांग को लेकर सरकार पर असर डालने की स्थिति में नहीं है। 

गन्ना किसानों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता सरदार वीएम सिंह का कहना है कि किसानों को जाति-धर्म से ऊपर उठकर सरकार बनानी होगी। तभी गन्ने का दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। इस तरह वह किसानों से एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का आह्वान करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत सवाल उठाते हैं कि हरियाणा, पंजाब में 400 से ऊपर गन्ने का रेट है तो यूपी में फर्क क्यों है? बाकी किसान नेता भी अपने बयानों में गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर खास सक्रियता नहीं है। जबकि पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों के मुद्दे पर बड़े आंदोलन होते रहे हैं, जिनकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती थी। लेकिन इस बार हालात एकदम अलग हैं। 

लखीमपुरी खीरी कांड से सुर्खियों में आए किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क मानते हैं कि किसानों को अपनी एकजुटता बढ़ानी होगी, तभी सरकार और सियासी दल उनकी आवाज को अनसुना नहीं कर पाएंगे। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के बिखरे घटकों को साथ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के जिले के किसान संदीप चौधरी का मानना है कि सूबे की राजनीति में सांप्रदायिक मुद्दों का प्रभाव बढ़ा है। साथ ही रालोद के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद गठबंधन की सियासी मजबूरी समझी जा सकती है। जबकि किसानों यूनियनों में आपसी टकराव और गुटबाजी हावी है। मंसूरपुर गन्ना सहकारी समिति के पूर्व चेयरमैन श्यामपाल डबास ने बताया कि इस बार सरकार ने अभी तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है। रेट बढ़ने को लेकर भी अनिश्चितता है।   

श्यामपाल बताते हैं कि इस साल पश्चिमी यूपी में गन्ने की फसल पर रेड रॉट व अन्य रोगों का काफी प्रकोप है। रोगग्रस्त किस्म Co 0238 का विकल्प किसानों तक नहीं पहुंचने के कारण गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है। ऐसे में अगर दाम न बढ़ा तो यह गन्ना किसानों पर दोहरी मार होगी।  

एसकेएम के नेताओं ने आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उनको कुछ हो गया तो इसके लिए केंद्र और हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। एसकेएम की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, महापंचायत ने किसानों की एकता को और मजबूत करने का आह्वान किया और पंजाब के खनौरी व शंभू बॉर्डर पर किसानों के संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त की। 

टोहाना अनाज मंडी में आयोजित महापंचायत में राकेश टिकैत, जोगेंद्र सिंह उग्राहां, डॉ. दर्शन पाल समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता शामिल हुए। महापंचायत में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। महापंचायत की अध्यक्षता सभी संगठनों की ओर बनाए गए अध्यक्ष मंडल ने की।  

राकेश टिकैत ने कहा कि अगला आंदोलन केएमपी के चारों ओर करने की योजना संयुक्त किसान मोर्चा के समक्ष रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हरियाणा सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। मरणव्रत पर बैठे वरिष्ठ नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के जीवन को बचाने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि एकता के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने जो वरिष्ठ नेताओं की कमेटी गठित की थी वह प्रयासरत है।

किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा कि 25 नवंबर को जो मसौदा जारी किया गया है उससे अनाज का व्यापार कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के खिलाफ बहुत तीखी और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने किसानों से एकता बनाने की अपील की। एसकेएम के किसान नेताओं ने घोषणा की है कि आगामी 24 जनवरी को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय जनरल बाडी मीटिंग बुलाई गई है उसमें आगे के आंदोलन के चरण की घोषणा की जाएगी। 

महापंचायत में कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कृषि मंडी के राष्ट्रीय प्रारूप के मसौदे को एक स्वर से अस्वीकार करते हुए सभी ग्राम पंचायतों से आग्रह किया गया कि वह सभी इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए 10 जनवरी तक केंद्र सरकार को भेजें।

एसकेएम की महापंचायत में रमिंदर पटियाला, कृष्ण प्रसाद, मनजीत सिंह धनेर, सुखदेव जम्मू, आर.वेंकैया, सत्यवान, सुरेश कोथ, बलदेव निहालगढ़, इंद्रजीत सिंह, अमरीक सिंह, किरण जीत शेखों, जोगेंद्र नैन, विकास सीसर, रुलदू सिंह मानसा, प्रेम सिंह गहलावत, कर्म जीत सिंह, मास्टर बलबीर, हरजिंदर ननुआना, बाबा गुरदीप सिंह, सुबेदार रणबीर मलिक, जगमति सांगवान उपस्थित रहे। 

बस हादसे में तीन महिला किसानों की मौत 

पंजाब के बरनाला में बस दुर्घटना में बीकेयू एकता उग्राहां से जुड़ी तीन महिला किसानों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गईं। यह हादसा उस समय हुआ जब बस में सवार बीकेयू एकता उग्राहां से जुड़ी महिलाएं पंजाब के बठिंडा जिले के एक गांव से हरियाणा के टोहाना में किसान महापंचायत में शामिल होने जा रही थीं। बस 52 से अधिक लोग सवार थे। बरनाला के एसएचओ कुलजिंदर सिंह ने बताया कि इलाके में कोहरा था और बस दुर्घटनाग्रस्त होकर बाईपास पर पलट गई। मृतकों में जसवीर कौर पत्नी जीत सिंह, सरबजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह (नंबरदार) और बलवीर कौर पत्नी बंत सिंह शामिल हैं। 

किसान महापंचायत ने सड़क हादसे में तीन महिला किसानों की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया और पंजाब सरकार से पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। 

किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह मोर्चा हम ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन सात लाख किसानों को भूल नहीं पाता हूँ जिन्होंने सरकार की गलत नीतियों की वजह से आत्महत्या कर ली। यह लड़ाई इसलिए लड़नी होगी ताकि कोई किसान आत्महत्या न करे। उन्होंने एमएसपी गारंटी सहित किसानों की मांगों का जिक्र किया। 

पिछले 40 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में बड़ी संख्या में किसान खनौरी बॉर्डर पर जुटे। इस दौरान डल्लेवाल को स्ट्रेचर की मदद से मंच तक लाया गया और उन्होंने बिस्तर पर लेटे हुए किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार की गलत नीतियों के सामने झुकने की बजाय सड़क पर लड़ते हुए अपनी शहादत देना पसन्द करूंगा। 

डल्लेवाल ने देश भर के किसान संगठनों से अपील की है कि वे अपने राज्यों में एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को मजबूती दें, ताकि केंद्र को संदेश दिया जा सके कि यह अकेले पंजाब की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा। "पूरे देश को एमएसपी की ज़रूरत है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि हर गांव से एक ट्रॉली खनौरी पहुंचनी चाहिए, ताकि इस मोर्चे को मजबूती मिले।

किसान महापंचायत की वजह से नरवाना से लेकर पातड़ा तक रोड़ पूरी तरह जाम रहा। हरियाणा पुलिस ने नरवाना, उझाना, पिपलथा, धनौरी में नाके लगा कर किसानों को रोकने के प्रयास किये जो किसानों की संख्या के कारण फेल हो गए। महापंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि 10 जनवरी को देशभर में गांव स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार दिल्ली कूच का प्रयास किया लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया।

आज की महापंचायत में मुख्य तौर पर काका सिंह कोटड़ा, सुखजीत सिंह हरदोझण्डे, सरवन सिंह पंधेर, दिलबाग हरिगढ़, सुरजीत फूल, अमरजीत मोहड़ी, इंदरजीत सिंह कोटबुड्डा, लखविंदर सिंह औलख, अभिमन्यु कोहाड़, गुरदास सिंह, राजिंदर चहल, बलदेव सिंह सिरसा, सुखदेव भोजराज, सुखजिंदर खोसा, अरुण सिन्हा (बिहार), जसदेव सिंह (मध्यप्रदेश), क़ुर्बुरु शांताकुमार (कर्नाटक), पी आर पांड्यन (तमिलनाडु), संदीप सिंह, मनिंदर मान व इंदरजीत पन्नीवाला (राजस्थान), शेरा अटवाल, हरसुलिन्दर सिंह, हरपाल चौधरी, अनिल तालान, जितेंद्र शर्मा, अवनीश पंवार (उत्तर प्रदेश), वेंकटश्वर नल्लामल्ला (तेलंगाना), अनिल श्योपुर (मध्यप्रदेश) आदि मौजूद रहे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और बीज ग्राम कार्यक्रम सहित प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी से किसान कल्याण के मामलों में राजनीतिक मतभेदों को अलग रखने का आग्रह किया है। 

एक जनवरी को लिखे पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप ने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। आप की सरकार में किसानों के लिए कोई संवदेना नहीं है। 10 वर्षो से दिल्ली में आप की सरकार है, लेकिन केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आप सरकार ने दिल्ली में लागू करने से रोका है। दिल्ली के किसान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। चौहान ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आप सरकार का रवैया किसानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना है। एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम कार्यक्रम सहित अनेक योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं। 

किसानों के मुद्दों पर आप सरकार को घेरते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान उपकरण का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। आप की सरकार फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की उच्च दरें निर्धारित कर रखी है। कृषि मंत्री ने कहा कि राजनैतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए, किसान कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य हैं। 

सीएम आतिशी का पलटवार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पत्र का जवाब देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि किसानों की स्थिति कभी भी इतनी खराब नहीं रही, जितनी भाजपा शासन में है। आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को उपदेश देने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब में आमरण अनशन पर बैठे किसानों से बातचीत करने को कहना चाहिए। आतिशी ने यहां तक कहा डाला कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो।

पंजाब बंद के समर्थन में सोमवार सुबह से ही किसान विभिन्न स्थानों पर रास्ते और रेल रोककर धरने पर बैठ गये। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहे बंद के दौरान किसानों ने पटियाला, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा, मोहाली और पठानकोट सहित कई स्थानों पर सड़कों और रेलमार्गों पर धरना दिया। अमृतसर के गोल्डन गेट पर, बड़ी संख्या में किसानों ने शहर के एंट्री प्वाइंट के पास धरना दिया। बंद के दौरान 160 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कई जगह यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब बंद को सफल बताते हुए कहा कि रेल सेवाएं और सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद को ट्रांसपोर्टरों, कर्मचारियों, व्यापारियों और धार्मिक संस्थाओं का समर्थन मिला। पंधेर ने कहा कि हमारा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है। क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों की मांगों को मानने और किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। 

केंद्र का साथ देना बंद करें मान: पंधेर
पंधेर ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार केंद्र का साथ दे रही है। इसलिए वे मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताना चाहते हैं कि केंद्र का साथ देना बंद कर दें। खनौरी बॉर्डर पर जो पुलिस फोर्स तैनात की है उसे हटा दें। पंधेर ने कहा कि अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को वहां से उठाने और उनका अनशन खत्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए पंजाब में जितने भी धरने पर किसान बैठे हैं वह खनौरी बॉर्डर आने के लिए तैयार रहें।

पंजाब के अफसरों की टीम खनौरी बॉर्डर पहुंची

रविवार को पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक टीम ने 70 वर्षीय डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे अनशन जारी रखने के साथ-साथ चिकित्सा उपचार स्वीकार करें। लेकिन डल्लेवाल ने इनकार कर दिया। सोमवार को भी पंजाब पुलिस की एक टीम खनौरी बॉर्डर पहुंची। डल्लेवाल ने कल रात आरोप लगाया कि पंजाब सरकार मोर्चे पर हमले की तैयारी में है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आमरण अनशन कर रहे किसान नेता को उपचार प्रदान के लिए 31 दिसंबर तक अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा था। इस मामले पर 2 जनवरी को फिर सुनवाई होगी।

13 फरवरी से जारी है आंदोलन

एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर हरियाणा-पंजाब सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 13 फरवरी से जारी है। इस दौरान किसानों ने कई बार पैदल दिल्ली कूच का प्रयास किया लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आंदोलनकारी किसानों की मांगों में एमएसपी के अलावा, किसान कर्ज माफी, पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय जैसे 13 मुद्दे शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने वीडियो सन्देश में डल्लेवाल ने कहा, “मैं अपनी स्वेच्छा से आमरण अनशन कर रहा हूँ और किसी के दबाव में नहीं हूं। केंद्र सरकार के इशारे पर जान-बूझकर यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं किसी के दबाव में हूँ।” उन्होंने कहा कि वह किसानों को उनके हक दिलाने के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं।

अपने संदेश में डल्लेवाल ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को स्वीकार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। लेकिन इस मुद्दे को जानबूझकर राज्य सरकार तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि हमारी मांगें केंद्र सरकार से हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर संसद और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सिफारिशों को भी केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है। 

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर एक बड़ी किसान महापंचायत बुलाई है जिसमें देश भर से किसान पहुंचेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बहुत नाजुक है। वो नाजुक स्थिति होने के बावजूद 4 जनवरी को खनौरी किसान मोर्चे पर आयोजित किसान महापंचायत से देशवासियों को अपना सन्देश देंगे। इस बीच, शनिवार को लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की।

इस बीच, पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय टीम ने फिर से डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि अगर वह अपना अनशन जारी रखना चाहते हैं तो भी चिकित्सा उपचार स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा था उसे आंदोलनकारी किसानों से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने डल्लेवाल को घेर रखा है और उन्हें अस्पताल ले जाने से रोक रहे हैं। 

पवार ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनसीपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "इस सरकार में हमने कुछ मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को ढाई साल की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक नेताओं को मौका मिले और अधिक जिलों को न्याय मिले।" पवार के अनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन्होंने स्वयं इस व्यवस्था पर सर्वसम्मति व्यक्त की है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं का भी कहना है कि रविवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों को इसी तरह का संदेश दिया गया है।

राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने कुल 39 विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई। इनमें से 33 ने कैबिनेट मंत्री और 6 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों सहित, राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या अब 42 हो गई है। यह निर्धारित सीमा से एक कम है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद यह पहली बार है कि राज्य में पूर्ण संख्या के साथ मंत्रिपरिषद होगी।

नव नियुक्त मंत्रियों में भाजपा के पास सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें 19 (16 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री) मंत्री शामिल हैं। इसके बाद शिवसेना के 11 (9 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री) और एनसीपी के 9 (8 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री) मंत्री हैं।

तीनों सत्तारूढ़ दलों ने पिछले कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों को हटा दिया। भाजपा से सुधीर मुनगंतीवार, रवींद्र चव्हाण, विजयकुमार गावित और सुरेश खाडे को हटाया गया। शिवसेना से तानाजी सावंत, दीपक केसरकर और अब्दुल सत्तार को हटाया गया, जबकि एनसीपी से छगन भुजबल, दिलीप वलसे-पाटिल, धर्मराव अत्रम, अनिल पाटिल और संजय बंसोडे को शामिल नहीं किया गया।

पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने वालों में भाजपा से नितेश राणे, शिवेंद्रसिंह भोसले, जयकुमार गोर, संजय सावकारे और आकाश फुंडकर शामिल हैं। शिवसेना से प्रताप सरनाइक, संजय शिरसाट, भारत गोगावले और प्रकाश आबीटकर पहली बार शामिल हुए, जबकि एनसीपी से नरहरि झिरवाल, मकरंद जाधव-पाटिल और बाबासाहेब पाटिल ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली।

पत्र में राजू शेट्टी ने कहा कि मराठवाडा, विदर्भ और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में चीनी मिलों द्वारा बाजार मूल्य से काफी कम रेट पर चीनी की बिक्री की जा रही है। इससे गन्ना किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। शेट्टी ने आरोप लगाया कि कई चीनी मिलें औसत बाजार भाव से काफी कम 3100 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर चीनी बेच रही हैं। बड़े व्यापारी इन चीनी मिलों के साथ मिलीभगत कर कम दाम पर चीनी खरीद रहे हैं और इसे छोटे व्यापारियों को 3700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं। अंत में, उपभोक्ताओं को यही चीनी 4000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदनी पड़ रही है।

राजू शेट्टी ने कहा कि यह चीनी मिलों के अधिकारियों और बड़े व्यापारियों की मिलीभगत है। एक तरफ चीनी मिलें वित्तीय दिक्कतों का हवाला देते हुए गन्ना किसानों को कम भुगतान कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं से ऊंची कीमतें वसूली जा रही हैं। अपनी उपज का उचित दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे किसान इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं जबकि उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी नहीं मिल पा रही है। कर्नाटक में भी गन्ना पेराई शुरू होने के बाद से यह सब हो रहा है।

राजू शेट्टी ने केंद्र सरकार से कम कीमतों पर चीनी बिक्री की जांच कराने और ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ताकि निष्पक्ष बाजार संचालन सुनिश्चित हो सके। गन्ना किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत सरकार से इस मामले की तरफ ध्यान देने का अनुरोध किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने एक बयान में कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का वजन 12 किलो से अधिक कम हो गया है। गुरुवार को डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप करते हुए उनकी तबीयत नाजुक बताई। डॉक्टर उनके वाइटल पैरामीटर्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दोनों मोर्चों ने अपील करते हुए कहा कि कल देश भर में सभी गाँवों में केंद्र व राज्य सरकारों के पुतले जलाएं और 16 दिसंबर को पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाले जायें। क्योंकि किसानों के मुद्दों पर कोई भी राजनीतिक पार्टी गंभीर नहीं है। 

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान मुद्दों की यह लड़ाई हम सब की एक हैं और वे कल खनौरी बॉर्डर पर जाकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करेंगे। उनके साथ में हरेंद्र सिंह लाखोवाल, रतनमान और किसान जत्थेबंदी रहेंगी।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार गिर रही है। बीजेपी सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालना चाहिए और अनशन समाप्त कराना चाहिए। किसानों की MSP की कानूनी गारंटी की मांग पूरी तरह जायज है।

पीएम मोदी के नाम खुला पत्र

आमरण अनशन के 17वें दिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपने खून से हस्ताक्षरित खुला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि जिन मांगों पर हमारा आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ हमारी मांगें नहीं हैं बल्कि सरकारों द्वारा अलग-अलग समय पर किये गए वायदे हैं। सरकार अपने वादे निभाए या फिर उनके बलिदान के लिए तैयार रहे। हर किसान को MSP सुनिश्चित करना जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2+50% फॉर्मूले को लागू करने की मांग भी उठाई।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान 13 फरवरी से हरियाणा-पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान आंदोलनकारी किसानों ने कई बार दिल्ली कूच का प्रयास किया लेकिन उन्हें हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गये। गत 6 और 8 दिसंबर को 101 किसानों के जत्थों ने पैदल दिल्ली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। 

कछौली गांव के किसान इशाक अली के खेत पर स्थापित “अबू सौंफ सामुदायिक जीन बैंक” सिरोही जिले के सौंफ किसानों की ओर से उभरते राजस्थान को एक उपहार है। साथ ही यह राजस्थान की आनुवंशिक संपदा के संरक्षण, उपयोग और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए एक मॉडल भी है। यह पहल भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित बायोटेक किसान हब परियोजना के तहत दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (एसएबीसी), जोधपुर और आईसीएआर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के आरआरएस, पाली के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। 

‘अबू सौंफ सामुदायिक जीन बैंक’ सिर्फ बीजों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षक के रूप में तथा जैव विविधता के "इन-सीटू" संरक्षण में किसानों का एक अमूल्य योगदान है। इस सामुदायिक जीन बैंक में राजस्थान के प्रमुख सौंफ उत्पादक क्षेत्रों से एकत्रित सौंफ की 100 से अधिक अनूठी किस्में हैं, जिनमें सिरोही की पारंपरिक किस्मों और जर्म प्लाज्म पर विशेष ध्यान दिया गया है। 

बायोटेक किसान परियोजना के तहत, सीमित संसाधनों द्वारा शुरू किया गया ‘अबू सौंफ सामुदायिक जीन बैंक’ पारंपरिक और उन्नत बीजों, विशेष रूप से किसानों द्वारा विकसित किस्मों के संग्रह, दस्तावेज़ीकरण, भंडारण और आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा। सौंफ की ये किस्में स्थानीय कृषि-जलवायु के अनुकूल हैं और उनका अपना सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व है।

बायोटेक किसान के मार्गदर्शन में अपने खेत पर ‘सामुदायिक जीन बैंक’ शुरू करवाने वाले किसान इशाक अली आनुवंशिक संसाधनों को संजोने, जैव विविधता के संरक्षण तथा सौंफ की उच्च उपज वाली उन्नत किस्मों के विकास में स्थानीय समुदाय की अहम भूमिका का उदाहरण पेश करते हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण पारंपरिक फसल विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। 

यह सामुदायिक जीन बैंक पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ने, आनुवंशिक जैव विविधता के सरंक्षण के लिए किसानों को सशक्त बनाने और प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधनों के "इन-सीटू" संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। इससे किसान इशाक अली द्वारा विकसित किस्म “अबू सौंफ-440” के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन में भी मदद मिलेगी। सौंफ की इस किस्म को किसान किस्म के रूप में पंजीकृत कराने की प्रक्रिया जारी है। 

इस पहल में सीएजेडआरआई के आरआरएस, पाली के डॉ एके शुक्ला, डॉ विजय सिंह और डॉ कमला चौधरी तथा भागीरथ चौधरी, नरेश डूडी, दीपक जाखड़, के एस भारद्वाज, श्रेया मिश्रा और सपना बोहरा सहित दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की टीम का योगदान रहा है।

आखिरकार किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने राकेश टिकैत को छोड़ दिया। साथ ही नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल से जेल भेजे गए सभी 123 किसानों को भी रिहा कर दिया गया है। इनमें किसान नेता पवन खटाना, सुखबीर खलीफा, सुनील फौजी, रुपेश वर्मा, बॉबी नागर, अमन ठाकुर शामिल थे। इन किसानों को छुड़वाने के लिए ही ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर महापंचायत बुलाई गई थी।

पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों से ग्रेटर नोएडा जा रहे किसानों को भी पुलिस ने रोका जबकि कई किसान नेताओं को उनके घरों से ही नहीं निकलने दिया।

बुधवार को ग्रेटर नोएडा में बड़ी तादाद में किसान जुटना शुरू हो गये थे। राकेश टिकैत को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद महापंचायत में हलचल बढ़ गई। महापंचायत के मंच से किसानों ने ऐलान किया है कि अगर एक घंटे में राकेश टिकैत नहीं पहुंचे तो किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की तरफ कूच करेंगे।

इस बीच, पुलिस ने लुकसर जेल में बंद 123 किसानों को रिहा कर दिया। बीकेयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटियान ने बताया कि किसानों की रिहाई के बाद ग्रेटर नोएडा के अलावा अन्य स्थानों से धरना हटा लिया गया है। लेकिन जीरो प्वाइंट पर धरना जारी रहेगा। अन्य मुद्दों पर प्रशासन से वार्ता जारी है।

हिरासत में लिए जाने के बाद राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमें जबरन रोका। सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है।" टिकैत ने चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो टप्पल से लखनऊ तक ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे। अगर अधिकारियों का यह रवैया जारी रहा, तो किसान आंदोलन और तेज हो जाएगा।

इससे पहले मंगलवार को बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की आपात बैठक बुलाकर नोएडा के किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया था। बीकेयू ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के कार्यकर्ताओं से बुधवार को ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर इकट्ठा होने का आह्वान किया था। 

नोएडा जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत आगे-आगे अलीगढ़ पुलिस पीछे-पीछे... pic.twitter.com/wKG4FCM6L9

— आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) December 4, 2024

राज्य सभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने डीएपी की किल्लत के बारे में सवाल पूछा था। इसके लिखित जवाब में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में डीएपी की मांग, उपलब्धता और बिक्री का ब्यौरा दिया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में रबी सीजन में 4.5 लाख टन डीएपी की आवश्यकता है जिसके मुकाबले 1 अक्तूबर से 26 नवंबर के दौरान 3.46 लाख टन डीएपी की उपलब्धता रही और 2.85 लाख टन डीएपी की बिक्री पंजाब में हुई। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में डीएपी की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर रही है। हरियाणा में रबी सीजन में 2.60 लाख टन डीएपी की आवश्यकता आंकी गई है जिसमें से 26 नवंबर तक 2.36 लाख टन डीएपी की उपलब्धता रही और 2.17 लाख टन डीएपी की बिक्री हुई।

उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के आंकड़े भी इन राज्यों में डीएपी कम बिक्री को दर्शाते हैं। मध्यप्रदेश में रबी सीजन में कुल 8 लाख टन डीएपी की आवश्यकता है जबकि उपलब्धता 4.51 लाख टन और बिक्री 3.43 लाख टन डीएपी की हुई। उत्तर प्रदेश में 15 लाख टन की सीजनल मांग के मुकाबले 26 नवंबर तक 8.98 लाख टन डीएपी उपलब्धता रही और 7.18 लाख टन डीएपी की बिक्री हुई। राजस्थान में 3 लाख टन डीएपी की मांग के मुकाबले रबी सीजन में 26 नवंबर तक 2.76 लाख डीएपी की उपलब्धता रही जिसमें से 2.34 लाख टन डीएपी बेचा गया।

पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डीएपी की मांग के मुकाबले उपलब्धता और बिक्री काफी कम रही है। हालांकि, सरकार और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का दावा है कि देश में डीएपी की कोई किल्लत नहीं है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बीच, डीएपी की बजाय अन्य मिश्रित उर्वरकों जैसे एनपी/एनपीके की खपत बढ़ी है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसानों को डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जरूरत के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अलावा डीएपी पर विशेष पैकेज प्रदान किए हैं। खरीफ 2024 के दौरान डीएपी की प्रति टन सब्सिडी 21676 रुपये थी जबकि रबी 2024-25 के दौरान डीएपी की प्रति टन सब्सिडी 21911 रुपये तय की गई है। वर्ष 2024-25 में, सरकार ने एक अप्रैल से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज पीएंडके उर्वरक कंपनियों को 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से दिया जाएगा। इस पैकेज पर लगभग 2625 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

आखिरकार पुलिस व प्राधिकरण के साथ वार्ता के बाद किसानों को सात दिन में समाधान का आश्वासन दिया गया। तब तक किसान नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही धरना देंगे। अगर मांगें नहीं मानी गई तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। 

आज सुबह से ही किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास जुटने शुरू हो गये थे। किसान नोएडा से संसद भवन तक विरोध मार्च निकालना चाहते थे। संसद के शीतकालीन सत्र को देखते हुए पुलिस किसानों को नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर ही रोकने की कोशिश करती रही।

दिन भर नोएडा में बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा रहा। इनमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अलावा यमुना अथॉरिटी के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कई जिलों के किसान भी शामिल हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस ने आगे बेरिकेडिंग और मजबूत कर दी। दिल्ली-एनसीआर में कई स्थानों पर रूट डायवर्ट किए गये और सड़कों पर लोग घंटों जाम में फंसे रहे। 

किसान नेता सुखवीर खलीफा ने कहा कि मांगें पूरी होने तक किसान वापस नहीं लौटेंगे। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो फिर से दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल में पड़ाव डाल दिया है। 

इससे पहले रविवार को तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ किसानों की करीब तीन घंटे तक बैठक चली बैठक बेनतीजा रही थी। वार्ता असफल रहने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच कर संसद घेराव का ऐलान किया था।

पिछले काफी समय से किसान नोएडा की तीनों अथॉरिटी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी किसानों ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर दिल्ली कूच किया था। इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद, वामपंथी किसान संगठनों के अलावा कई किसान यूनियनों ने समर्थन दिया है। किसानों के प्रदर्शन के चलते नोएडा-दिल्ली में यातायात प्रभावित रहा और कई रास्तों पर लंबा जाम लग गया। 

क्या हैं किसानों की मांगें

नोएडा में आंदोलन कर रहे किसान भूमि अधिग्रहण के बदले 10 फीसदी विकसित भूखंड, 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा, नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और सभी लाभ, गौतमबुद्ध नगर में सर्किल रेट बढ़ाने, हाई पावर कमेटी द्वारा किसानों के हक में भेजी गई सिफारिशें लागू किए जाने तथा किसानों के बच्चों को रोजगार व पुनर्विकास के लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

उप कृषि निदेशक, मुजफ्फरनगर की ओर से जारी सूचना के अनुसार, हर गांव में चैकिंग की जाएगी। किसी भी किसान के खेत में दिन में गन्ने की पत्ती जली हुई नही मिलनी चाहिए। गन्ने की पत्ती जली हुई पाए जाने पर किसान को जुर्माना देय होगा। साथ ही गन्ने की पर्ची भी बंद कर दी जाएगी। खेतों में आग की घटनाओं पर पुलिस, लेखपाल, गन्ना विभाग, कृषि विभाग की टीम छापेमारी करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की ओर से खेतों में फसल अवशेष न जलाने और अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की घटनाओं की मॉनिटरिेंग सेटेलाइट के माध्यम से की जा रही है जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्राप्त होती है। सेटेलाइट के द्वारा खेतों का विवरण दर्ज कर लिया जाता है। खेतों में फसल अवशेष जलाने पर 5000 रुपये/ प्रति घटना, दो एकड से पांच एकड के लिए 10000 रुपये/ प्रति घटना और पांच एकड से अधिक क्षेत्र के लिए 30000 रुपये/ प्रति घटना के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है। इस प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए किसानों से फसल अवशेष खेतों में नहीं जलाने की अपील की गई है।

कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से किसानों को अवशेष प्रबंधन के लिए उपलब्ध मशीनों और वेस्ट डिकंपोजर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जा रहा है। जिससे फसल अवशेष आसानी से सड़ा सकते हैं और मिट्टी में कार्बन अंश की वृद्धि होगी। किसानों को वेस्ट डिकंपोजर निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।  

भारतीय किसान संघ की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मिश्र ने कहा कि भारत की संवैधानिक न्याय व्यवस्था में आतंकवादियों तक को न्याय पाने का अधिकार दिया गया है और उनके मुकदमों के लिए वकील उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन देश के किसानों को न्याय पाने के अधिकार से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने बार एसोसिएशन के निर्णय को असंवेदनशील और अमानवीय करार दिया है।

मिश्र ने कहा कि जो लोग किसानों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें किसानों द्वारा उगाए गए अन्न को भी खाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों को प्रताड़ित करने और उन्हें आंदोलन की ओर धकेलने का प्रयास है, जिससे देश के अन्न उत्पादन और स्थिरता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।  

थर्मल पावर प्लांट से हो रहा सबसे ज्यादा प्रदूषण  

भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि देश में सबसे अधिक प्रदूषण औद्योगिक स्रोतों से होता है, जो लगभग 51 फीसदी है। इसके बाद वाहनों से 27 फीसदी, फसल अवशेष जलाने से 17 फीसदी और अन्य स्रोतों से 5 फीसदी प्रदूषण होता है। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की रिपोर्ट के अनुसार, थर्मल पावर प्लांट पराली जलाने की तुलना में 16 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। दिल्ली-एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट्स 89 लाख टन पराली जलाने से निकलने वाले 17.8 किलोटन प्रदूषण की तुलना में 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, जो वैश्विक मानवजनित उत्सर्जन का 20 फीसदी से अधिक है। यह समस्या मुख्य रूप से देश के कोयला-आधारित ऊर्जा क्षेत्र के कारण है।  

पराली जलाने पर जुर्माना, थर्मल प्लांट पर पाबंदी नहीं

राघवेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि पराली जलाने से प्रदूषण में मौसमी बढ़ोतरी होती है जबकि थर्मल पावर प्लांट पूरे साल प्रदूषण का स्थायी स्रोत बने रहते हैं। इसके बावजूद थर्मल पावर प्लांट्स को नियमों में ढील दी जाती है जबकि पराली जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। 

भारतीय किसान संघ का कहना है कि पिछले 50 वर्षों से कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभागों ने प्रचारित किया कि फसल अवशेष जलाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें छिपे कीट और खरपतवार अगली फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि इस प्रथा में बदलाव किया गया है, तो किसानों को प्रशिक्षित करना, संसाधन उपलब्ध कराना और पराली निस्तारण के लिए यंत्र प्रदान करना सरकार और शोध संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसके लिए किसानों को दोषी ठहराना पूरी तरह से अनुचित है।  

भंडारण की समस्याओं, राइस मिलर्स की हड़ताल और आढ़तियों की मांगों के चलते इस साल धान खरीद की शुरुआत काफी धीमी रही थी। लेकिन बाद में खरीद ने जोर पकड़ा और 15 नवंबर की निर्धारित अवधि तक लगभग 54 लाख टन धान की खरीद हरियाणा में हुई है। इस तरह हरियाणा में लक्ष्य के मुकाबले करीब 6 लाख टन कम धान की खरीद हुई है जो पिछले साल हुई 59 लाख टन की खरीद से भी कम है। 

इस साल धान की बंपर पैदावार के बावजूद हरियाणा से धान खरीद में गिरावट कई संदेह और सवाल खड़े करती है। हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हेफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन धान की खरीद करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 30 लाख टन धान की खरीद राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने की है। जबकि लगभग 15 लाख टन खरीद हेफेड और 9 लाख टन खरीद स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने की।

प्रदेश में धान की सबसे ज्यादा खरीद कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल फतेहाबाद जिलों में हुई है।  पिछले महीने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदियों हटने के बाद प्राइवेट ट्रेडर्स ने किसानों से धान खरीद में तेजी दिखाई है। इसका असर पर सरकारी खरीद पर पड़ा है। इसके अलावा धान की फसल पकने के समय हुई बारिश के कारण उत्पादन भी प्रभावित हुई है।

एक ओर जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों से उपज का दाना-दाना खरीदने का दावा रहे हैं, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस धान खरीद से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने धान का भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आते ही अपना वादा भूल गये। दाम बढ़ना तो दूर किसानों को एमएसपी पर अपनी उपज बेचने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

महिलाएं ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाने, अचार बनाने, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाने, हैण्ड लूम, बैग बनाने, कैंटीन सर्विस इत्यादि जैसे कार्यों के लिए इस योजना के तहत ऋण ले सकती हैं।

राज्य सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हरियाणा महिला विकास निगम की एक प्रवक्ता बताया कि योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र के अनुसार, परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ईएमआई के भुगतान के चूक के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ऋण के लिए आवदेन करते समय लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए।

योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए कई दस्तावेज जरूरी है। इनमें आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या आवेदन करने के लिए महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम की वेबसाइट https://www.hwdcl.org/ पर विजिट कर सकती हैं। 

हरियाणा और पंजाब धान खरीद की स्थिति उत्तर प्रदेश से बेहतर है। सेंट्रल फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट पोर्टल के अनुसार, हरियाणा में अब तक 51.98 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने इस वर्ष 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। वहीं, पंजाब में अब तक 147.11 लाख टन धान की खरीद पूरी हो चुकी है। पंजाब सरकार ने इस वर्ष 185 लाख टन धान खरीद के लक्ष्य तय किया है।  

केंद्र सरकार ने मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, इस साल अच्छे मानूसन के चलते खरीफ सीजन में चावल उत्पादन रिकॉर्ड 11.99 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ही प्रदेश में धान खरीद की समीक्षा की थी। उन्होंने धान खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे।  

प्रदेश में दो चरणों में धान की सरकारी खरीद हो रही है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हुई थी, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। इसके बाद दूसरे चरण में 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद शुरू हुई थी, जो 28 फरवरी तक चलेगी। यूपी में धान की उतराई, छनाई और सफाई के लिए किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान भी किया जा रहा है। 

प्रदेश सभी जिलों में किसानों द्वारा धान बिक्री के लिए कुल 4160 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। एमएसपी पर धान बेचने के लिए किसानों को खाद्य रसद विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान 'यूपी किसान मित्र' मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं।

चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया था। पहली किस्त के रूप में 16 अगस्त, 2024 को 496 करोड़ रुपये की बोनस राशि 5 लाख 80 हजार किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। आज दूसरी किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। शेष तीसरी किस्त भी जल्द जारी कर दी जाएगी। 

मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है, उन सभी किसानों को यह बोनस राशि दी जाएगी। कुल 1380 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी जानी है। अभी तक दो किस्तों में भुगतान किया जा चुका है। सीएम सैनी ने बताया कि तीसरी किस्त के रूप में शेष 4 लाख 94 हजार किसानों की बोनस राशि 580 करोड़ रुपये भी अगले 10 से 15 दिनों में डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में वितरित कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल खरीद में आढ़तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके हितों का भी ध्यान रखा है। सरकार ने आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।  

वाट्सएप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण

मुख्यमंत्री ने किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की शुरुआत भी की। प्रदेश के 40 लाख किसानों को मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे। जैसे ही मिट्टी के नमूने के परीक्षण के परिणाम पोर्टल पर ऑनलाइन हो जाएंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगा।

सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में हर 3 वर्ष के बाद मिट्टी की जांच कर किसानों को अपने खेतों में बीज की मात्रा, आवश्यक उर्वरकों का उपयोग जैसी जानकारियां दी जाती हैं, जिससे किसान अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद डालने के लिये प्रोत्साहित होंगे। साथ ही, समय पर वितरण से किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग बढ़ेगा।

हरियाणा राज्य में मिट्टी परीक्षण का एक विस्तृत नेटवर्क है। 20-25 किलोमीटर की परिधि में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की उपलब्धता है। राज्य में 106 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जहां मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। ये सभी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं नवीनतम उपकरणों से लैस हैं। विभाग ने इस कार्य के लिए अपना पोर्टल विकसित किया है, जहां मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में फसलों में उर्वरक डालने के लिए परामर्श तैयार किया जाता है। 

गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 8 नवम्बर तक कुल 906 जगह पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। इनमें से 22 घटनाएं आकस्मिक कारणों से हुई हैं। पिछले वर्ष इस अवधि तक पराली जलाने की 1649 घटनाएं हुई थीं। इस प्रकार पराली जलाने की घटनाओं में इस वर्ष 45 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों के विरुद्ध भी राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने ऐसे 26 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया है। लगभग 250 अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देकर उनसे जवाब भी मांगा है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकारियों को भी प्रदूषण फैलाने के प्रति जवाबदेह माना गया है।  

पराली प्रबंधन की योजना

इस वर्ष हरियाणा में लगभग 38 लाख 87 हजार एकड़ क्षेत्र में धान लगाया गया था। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। 22 लाख 65 हजार टन पराली को चारे के रूप में उपयोग करने की योजना है। इसके अलावा, 33 लाख टन पराली का प्रबंधन खेतों में ही किया जा रहा है जबकि 25 लाख 39 हजार टन पराली का प्रयोग उद्योगों आदि में किया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 268.।8 करोड़ रुपये की राशि की वार्षिक योजना मंजूर की गई है। इसमें 161 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है।

पराली न जलाने के लिए पैसा  

सीएम सैनी ने कहा कि वर्ष 2023-24 में परानी न जलाने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 120 करोड़ रुपये की राशि एक लाख 10 हजार किसानों को दी गई। इस वर्ष 11 लाख 21 हजार एकड़ भूमि का किसानों ने अब तक पंजीकरण किया है। पंजीकरण के लिए पोर्टल 30 नवम्बर तक खुला है। दिसम्बर के पहले सप्ताह में सभी किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। 

मशीनों पर सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा में 8117 सुपरसीडर और 1727 गांठ बनाने वाली मशीनें दी गई हैं। वर्ष 2018-19 से अब तक राज्य में एक लाख 882 मशीनें किसानों को सब्सिडी पर दी जा चुकी हैं और 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गए हैं। उपकरणों पर कस्टम हायरिंग सेन्टर को 50 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य के किसानों को अब तक 721 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जा चुके हैं।

फसल विविधीकरण पर जोर 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने धान की जगह दूसरी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देकर पराली की मात्रा भी कम की है। प्रदेश में धान के रकबे में लगभग 2 लाख एकड़ की कमी आई है। धान क्षेत्र में अन्य फसलें बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाता है। चालू वित्त वर्ष में 33 हजार 712 किसानों ने 66 हजार 181 एकड़ भूमि का पंजीकरण फसल विविधिकरण के लिए करवाया है।

उद्योग व गौशालाओं में पराली का उपयोग

सीएम सैनी ने कहा कि उद्योगों को पराली की आपूर्ति करने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। अब तक उद्योगों से 110 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा, गौशालाओं में पराली की गठरों की ढुलाई के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। एक गौशाला को अधिकतम 15 हजार रुपये की राशि दी जाती है। पराली की खरीद हेतु 2500 रुपये प्रति टन की दर निर्धारित की गई है। इसमें गांठ बनाने से लेकर परिवहन तक का खर्च शामिल है। 

पराली से बिजली

खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद एवं जींद में बायोमास परियोजनाएं स्थापित की हैं, जिनसे 30 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। पराली का उपयोग जैव ईंधन में भी किया जा रहा है। इसके लिए पानीपत रिफाइनरी में 2जी एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। 

सीएम सैनी ने हरियाणा के विधायकों से कहा कि पराली पर राजनीति न करें। बल्कि अपने इलाके में किसानों को समझाएं कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाये और पराली न जलाएं।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने 11 नवंबर तक हुई सोयाबीन की खरीद का ब्योरा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि सोयाबीन के लिए महाराष्ट्र की खरीद अवधि दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। यह महज 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। इस छोटी सी अवधि में, राज्य ने लगभग 3,888 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा है, जबकि स्वीकृत मात्रा 13,08,238 मीट्रिक टन है। यानी कि 0.3% लक्ष्य ही पूरा हुआ है। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। उसने लगभग 25,000 टन सोयाबीन की खरीद की है, जो अपने लक्ष्य का 50 फीसदी है। 

जयराम रमेश द्वारा शेयर किए गये आंकड़ों के अनुसार, 11 नवंबर तक देश में करीब 39 हजार टन सोयाबीन की खरीद हुई है जबकि खरीद की स्वीकृत मात्रा 32.24 लाख टन है। मध्य प्रदेश में 13.68 लाख टन सोयाबीन खरीद की मात्रा स्वीकृत थी लेकिन सिर्फ 9971 टन सोयाबीन की खरीद हुई। इसी तरह राजस्थान में 2.92 लाख टन की स्वीकृत मात्रा के मुकाबले 1096 टन सोयाबीन खरीदा गया है। कर्नाटक में 1.03 लाख टन की स्वीकृत मात्रा के मुकाबले मात्र 188 टन सोयाबीन एमएसपी पर खरीदा गया है।   

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सोयाबीन किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। इस साल प्रदेश में सोयाबीन की बंपर पैदावार हुई लेकिन उपज के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी नीचे आ गये। इस साल सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी 4892 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है जबकि महाराष्ट्र के किसानों को 3800-4200 रुपये के आसपास सोयाबीन बेचनी पड़ रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसानों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। मंगलवार को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सोयाबीन किसानों के साथ ऑनलाइन बातचीत की थी। राहुल गांधी ने ट्विट किया कि महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास के किसान भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के कारण हताश और निराश हैं। सोयाबीन की कीमतें 2021 में 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक थीं लेकिन अब किसान MSP से भी कम दाम में बेचने को मजबूर हैं। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल है लेकिन किसानों को 4,200 रुपए के आसपास बेचना पड़ रहा है। कई किसानों को तो और भी कम कीमत मिल रही है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आय दुगनी करना तो भूल जाइए, भाजपा ने किसानों को अपनी फसल लागत के तीन-चौथाई दर पर बेचने को मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी गठबंधन ने स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार MSP तय करने और इसे कानूनी दर्जा दिलाने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों को तीन लाख रुपये तक की कर्जमाफी का वादा भी किया है।

पूर्व सांसद और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने रूरल वॉयस को बताया कि महाराष्ट्र में सोयाबीन के किसानों को एमएसपी से बहुत कम भाव मिल रहे हैं। सरकारी खरीद के नाम पर सिर्फ नौटंकी हो रही है और किसानों को अपनी उपज 3800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचनी पड़ रही है। शेट्टी का दावा है कि सोयाबीन के अलावा कपास और प्याज के किसान भी सरकार से नाराज हैं।  

सोयाबीन के लिए महाराष्ट्र की ख़रीद अवधि दूसरे राज्यों के मुक़ाबले सबसे कम है। यह महज़ 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। इस छोटी सी अवधि में, राज्य ने लगभग 3,888 मीट्रिक टन सोयाबीन ख़रीदा है, जबकि स्वीकृत मात्रा 13,08,238 मीट्रिक टन है। यानी कि 0.3% लक्ष्य ही पूरा हुआ है।

पड़ोसी राज्य… https://t.co/hZNw5aywYl pic.twitter.com/81n2KpcBAW

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 14, 2024

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 500 सीएम पैक्स स्थापित करेगी, जो किसानों को प्रशिक्षण और वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर्स का काम करेंगे। इसके अलावा, कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु एक करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सरकार किसान उत्पाद संघ (एफपीओ) और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है।

राज्यपाल ने कहा कि रबी सीजन 2023-24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए 49 हजार किसानों को 133.75 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुआवजे के रूप में जारी की गई है। इसकी अलावा, सरकार ने ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद का 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया है।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए कृषि व्यवस्था में बदलाव ला रही है। किसान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों और उसकी आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज नकली खाद, बीज व कीटनाशक कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। राज्य सरकार इन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को शत-प्रतिशत मुआवजा देना भी सुनिश्चित करेगी। 

राज्यपाल ने कहा कि सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कम पानी में उगने वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार धान की जगह अन्य फसल बोने या खेत खाली रखने पर किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की राशि देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रावी-ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध भाग प्राप्त करने और सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मामलों में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है।

बागवानी विशेषज्ञों की मानें तो अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो इससे सेब के पेड़ सूख सकते हैं। पेड़ की ग्रोथ के लिए मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। नमी का स्तर घटने से मिट्टी सख्त हो जाती है और इसमें गुड बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बागवान अक्सर तूड़ान के बाद अपने बगीचों की देखभाल नहीं करते, लेकिन इस समय सतर्क रहना आवश्यक है। बागवानों को नियमित निगरानी रखनी चाहिए और समय पर अपने बागीचों की देखभाल करनी चाहिए ताकि पेड़ों को नुकसान न पहुंचे।

बागवानी विशेषज्ञ और डॉ वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर एसपी भारद्वाज ने रूरल वॉयस को बताया पिछले दो महीने से प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, जिससे खासकर सेब के नए पेड़ों की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय बागवानों को सतर्क रहने की जरूरत है। अपने बगीचों की समय पर निगरानी करें ताकि सेब के पेड़ों को कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि बारिश न होने से कई क्षेत्रों में कैंकर रोग फैलने का खतरा बढ़ गया है। यह समस्या उन जगहों पर अधिक है जहां पूरा दिन धूप रहती है, जिससे सेब के पेड़ों में दरारें आ रही हैं और इनमें आसानी से कैंकर रोग फैल सकता है। 

एसपी भारद्वाज ने बताया कि जिन बागवानों के बगीचे ऐसी जगह पर हैं जहां पूरा दिन धूप रहती है या जहां मिट्टी में नमी कम है, वे नियमित रूप से अपने बगीचों में सिंचाई करें। उच्च घनत्व वाले बगीचों में बागवान ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, बागवान सूखी घास की मोटी परत बिछाकर मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे सेब के पेड़ों में नमी बनी रहती है। 

एसपी भारद्वाज के अनुसार, कैंकर रोग का शुरुआती पता तनों में दरारें और रंग में बदलाव से लग सकता है। बागवानों को इन संकेतों पर नजर रखनी चाहिए और तुरंत आवश्यक उपाय करने चाहिए ताकि पेड़ स्वस्थ रहें।

केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6,783 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग का एमएसपी 8,682 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का एमएसपी 7,400 रुपये प्रति क्विंटल और सोयाबीन का एमएसपी 4,892 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

हिम्मतनगर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी का पानी सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंचाया गया है, प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, और 'कैच द रेन' पहल के तहत कुओं का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में किसानों के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का सिंचित क्षेत्र 62 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है और कृषि उत्पादन 2.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। प्राकृतिक खेती के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों की सराहना भी की, जिनके कारण गुजरात में प्राकृतिक खेती में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित किसानों से जल संरक्षण, मिट्टी की सुरक्षा और फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की गई थी, जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है। जिन किसानों द्वारा पूर्व में कृषि ऋण प्राप्त किया है और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा पहली बार इस योजना के तहत उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को भी सम्मिलित कर लाभान्वित किया गया है। अब उत्पादक अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भी 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से समय पर अपने ऋण की किश्तों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिकाधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है।

यह योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित कृषि एवं अकृषि ऋणों के समय पर चुकारा करने पर लागू होगी। यदि कोई किसान केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस वर्ष कृषि ऋण लेता है और वह उसका नियमित चुकारा करता है तो उसे 7 प्रतिशत ब्याज का अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे मात्र 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस बार ब्याज अनुदान के लिए कुल 39.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के लागू होने से किसान आधुनिक खेती के लिये प्रोत्साहित होंगे। साथ ही भूमि सुधार करते हुए उत्पादकता को बढ़ा पाएंगे। जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और सहकारी बैंक अधिक किसानों को कृषि एवं अकृषि ऋण मुहैया करा पाएंगे।

इतना मिलेगा लाभ 

यदि किसान इस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना (कृषि ऋण) के तहत 10 लाख रुपये का ऋण लेता है और वह अपनी किश्तें नियमित चुकाता है तो उसे इस वर्ष 7 प्रतिशत की दर से राशि 68,231 रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार 1,07,220 रुपये के बजाय पर किसान को 4 प्रतिशत की दर से सिर्फ 38,989 रुपये का ब्याज देना होगा।

इसी प्रकार यदि किसान खेत पर आवास योजना (अकृषि ऋण) के तहत 50 लाख रुपये का ऋण लेता है और वह अपनी सभी किश्तें समय पर चुकाता है तो उसे इस वर्ष 5 प्रतिशत की दर से राशि 2,46,108 रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार 4,18,385 रुपये के बजाय पर किसान को 3.50 प्रतिशत की दर से 1,72,277 रुपये का ब्याज देना होगा।

किसान इन कार्यों के लिए ले सकते हैं ऋण

किसान नलकूप, कूप गहरा करना, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज का निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, डेयरी, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण लिए कृषि ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैलगाडी क्रय, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन और सहकार किसान कल्याण योजना के तहत अन्य सभी कृषि कार्यों के लिए किसान कृषि ऋण योजना का लाभ उठा सकते हैं।  

वहीं, अकृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, उच्च शिक्षा ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान ऋण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी ऋण एवं खेत पर आवास निर्माण के लिए किसान अकृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

केंद्रीय कृष‍ि व क‍िसान कल्याण मंत्रालय के एगमार्कनेट पोर्टल के अनुसार, महाराष्ट्र की मंडियों में किसानों को सोयाबीन का औसत दाम 3800 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है जबिक केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 4892 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती होती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में सोयाबीन का उत्पादन 133.60 लाख टन अनुमानित है। वहीं, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के अनुसार, महाराष्ट्र में चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन उत्पादन बढ़कर 50.16 लाख टन होने का अनुमान है जबकि पिछले साल यह 46.91 लाख टन था।

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के किसान गजानन लांडे ने रूरल वॉयस को बताया कि उन्होंने इस साल दो एकड़ में सोयाबीन की फसल लगाई थी, जिससे उन्हें 10 क्विंटल उत्पादन मिला। उन्होंने अभी तक अपनी फसल नहीं बेची है क्योंकि मंडियों में सोयाबीन का दाम काफी कम है और वह सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। गजानन लांडे ने कहा कि अगर अगले 10-15 दिनों में खरीद शुरू नहीं हुई, तो उन्हें मंडियों में निजी व्यापारियों को ही अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, जहां कम दाम मिलने से उन्हें नुकसान होगा।

महाराष्ट्र के किसान नेता और एमएसपी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल घनवट ने रूरल वॉयस को बताया कि महाराष्ट्र में सोयाबीन की सरकारी खरीद की घोषणा के बाद भी खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मंडियो में जो भाव किसानों को मिल रहा है वह बहुत कम है। जिस वजह से किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सोयाबीन का मुद्दा अहम रहने वाला है क्योंकि फसल की कटाई पूरी हो चुकी है और अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है।

महाराष्ट्र के किसान संगठन स्वाभिमानी शेतकरी संघठना के प्रमुख और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने रूरल वॉयस को बताया कि महाराष्ट्र के सोयाबीन किसान भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं क्योंकि मंडियों में सोयाबीन की कीमतें काफी कम हैं और सोयाबीन की सरकार खरीद भी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस सोयाबीन की कीमतें एक समय में 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी उसी सोयाबीन को आज किसान 4 हजार रुपये प्रति के भाव पर बेचने को मजबूर हैं।

राजू शेट्टी ने कहा कि सोयाबीन की कम कीमतों के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का इंपोर्ट किया और इस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाई, जिस वजह से देश में यह हालात बने हैं और सोयाबीन की कीमत में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने की जरूरत है ताकि किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन की सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों में काफी नाराजगी है। किसान कटाई पूरी कर चुके हैं और खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर जल्द खरीद शुरू नहीं हुई तो विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में ही 2024-25 शुगर सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया था। लेकिन यूपी सरकार ने गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) पेराई सत्र शुरू होने के एक महीना बाद भी घोषित नहीं किया है। इसकी वजह सूबे के बदले सियासी हालात हैं।   

यह उस राज्य की स्थिति है जहां करीब 45 लाख किसान परिवार गन्ने की खेती पर निर्भर हैं और प्रदेश की इकोनॉमी में गन्ना सालाना करीब 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान करता है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति पर गन्ना किसानों का दबदबा रहा है। लेकिन पश्चिमी यूपी में असर रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल के केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा से हाथ मिलाने के बाद हालात बदल गए हैं। इसलिए पेराई सीजन शुरू होने के बाद भी गन्ना मूल्य का ऐलान न होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया और न ही गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग प्रमुखता से उठ रही है। जबकि प्रदेश में नौ विधानसभा सीटों पर आगामी 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इनमें से मीरापुर, कुंदरकी और खैर जैसी सीटें गन्ना उत्पादक पश्चिमी यूपी में हैं। 

बिजनौर जिले के पुंडरी गांव के किसान राजेंद्र सिंह बताते हैं कि इस साल गन्ने के भाव को लेकर न तो राष्ट्रीय लोकदल ने मुद्दा उठाया और न ही किसान यूनियनें बढ़-चढ़कर विरोध-प्रदर्शन कर पा रही हैं। इसका कारण वे किसानों की कमजोर पड़ती ताकत और रालोद के भाजपा से हाथ मिलाने के फैसले को मानते हैं। गौरतलब है कि भाजपा के साथ गठबंधन से पहले रालोद गन्ना किसानों का मुद्दा जोरशोर से उठाती रही है। 

कब होगा गन्ना 400 पार 

चीनी के अलावा एथेनॉल और खांडसारी उत्पादन के लिए बढ़ती मांग के कारण पिछले साल खांडसारी इकाईयों ने गन्ना का दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल तक दिया था। इसे देखते हुए पिछले साल ही गन्ने का एसएपी 400 रुपये क्विंटल तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इस साल भी गन्ना मूल्य 400 पार होना मुश्किल नजर आ रहा है। चीनी उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीनी मिलें इस साल गन्ना मूल्य बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। जबकि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) और एथेनॉल का दाम बढ़ाने की मांग कर रही हैं। 

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई और लागत को देखते हुए गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए और बकाया भुगतान भी ब्याज सहित कराया जाए। लेकिन गन्ने के रेट के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन भी इस बार खास सक्रिय नहीं दिख रही है। इसके पीछे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद किसान संगठनों में आया बिखराव भी एक बड़ी वजह है। इससे भी सरकार पर किसानों का दबाव कम हुआ है। तराई इलाके के किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क मानते हैं कि किसानों को अपने मुद्दों पर नए सिरे से एकजुट होने की जरूरत है। अन्यथा सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होगी। 

आठ साल में सिर्फ 55 रुपये भाव बढ़ा   

यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अब तक गन्ना मूल्य की घोषणा न होने को लेकर खास हलचल नहीं दिखाई है। जबकि पिछले 8 वर्षों में यूपी में गन्ने का एसएपी मात्र 55 रुपये बढ़ा है। 2017-18 में गन्ने के एसएपी में 10 रुपये की बढ़ोतरी कर 325 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया गया था जो अगले तीन साल फ्रीज रहा। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 2021-22 सीजन के लिए एसएपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी कर रेट 350 रुपये प्रति क्विंटल किया था। तब पेराई सीजन शुरू होने के पहले ही सितंबर, 2021 में एसएपी की घोषणा की गई थी। लेकिन अगले साल पेराई सीजन 2022-23 में जनवरी तक एसएपी का ऐलान नहीं हुआ और आखिर में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 

यूपी में पिछले साल पेराई सत्र शुरू होने के साढ़े तीन महीने बाद 18 जनवरी, 2024 को 2023-24 सीजन के लिए गन्ने के एसएपी का ऐलान हुआ था। तब गन्ना मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर अगैती किस्मों के लिए 370 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्मों के लिए 360 रुपये और अनुपयुक्त किस्मों के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था। इस तरह पिछले सात साल में यूपी में गन्ने का एसएपी तीन बार 10, 25 और 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। मुख्य तौर पर चुनावी साल में ही गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई।

हरियाणा-पंजाब में यूपी से ज्यादा रेट

पिछले साल किसानों को गन्ने का सबसे ज्यादा भाव पंजाब में मिला। पंजाब में 2023-24 सीजन के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने गन्ने का एसएपी 391 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। हरियाणा में गन्ने का एसएपी पिछले साल 386 रुपये प्रति क्विंटल था। साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि अगले सीजन यानी 2024-25 के लिए गन्ने का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। वहीं, उत्तराखंड में गन्ने का एसएपी पिछले साल 375 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि उत्तर प्रदेश में यह 370 रुपये प्रति क्विंटल था।   

लाल चंद कटारूचक ने कहा कि 5 नवंबर तक राज्य में 64.5 लाख टन से अधिक धान की लिफ्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही मंडियों में बचा हुआ धान की लिफ्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में कुल 5063 राइस मिलें है, जिसमें में 4752 मिलों ने धान की धान मिलिंग के लिए आवेदन किया था। 4589 मिलों को धान अलॉट कर दिया गया है। जिसमें से 4439 मिलें मंडियों में धान की लिफ्टिंग कर रही हैं। 

लाल चंद कटारूचक ने राज्य में धान खरीद के दौरान पेश आ रही दिक्कतों और राज्य में स्टोरेज की समस्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने राज्य में धान की स्टोरेज के लिए अब तक 18 लाख टन जगह बनाई है लेकिन यह अभी भी कम है। राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि जल्द और जगह बनाई जाए, ताकि धान का उठान समय रहते पूरा किया जा सके। 

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेजेएम), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और सीपीआई-एम ने गठबंधन किया है। इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संयुक्त रूप से यह गारंटी पत्र जारी किया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे। 

इंडिया गठबंधन ने दी 7 गारंटी 

• किसान कल्याण की गारंटी: धान के सरकारी खरीद मूल्य को 2,400 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये करने के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी, साल बीज आदि के खरीद मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। 
• 1932 आधारित खतियान की गारंटी: 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा।
• मंईयां सम्मान की गारंटी: दिसंबर 2024 से मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत 2,500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
• सामाजिक न्याय की गारंटी: एसटी-28 प्रतिशत, एससी-12 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा।
• खाद्य सुरक्षा की गारंटी: राशन वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति किया जाएगा। साथ ही, गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में दिया जाएगा।
• रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी: झारखंड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपये तक परिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
• शिक्षा की गारंटी: राज्य के सभी प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। 

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, गन्ना आयुक्त ने बताया कि सभी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, और सात मिलों ने इसका भुगतान भी शुरू कर दिया है। 

गन्ने की खरीद शुरू करने वाली चीनी मिलों में सहारनपुर जिले की छह, मुजफ्फरनगर की आठ, शामली की दो, मेरठ की पांच, बुलन्दशहर की तीन, गाजियाबाद की एक, हापुड़ की दो, बागपत की तीन मुरादाबाद की दो, अमरोहा की तीन और बिजनौर की आठ चीनी मिलें शामिल हैं। इसके अलावा, रामपुर जिले की तीन, संभल की तीन, बरेली की दो, शाहजहांपुर की तीन, बदायूं की एक, पीलीभीत की एक, लखीमपुर-खीरी की छह, सीतापुर की तीन, बाराबंकी की एक, गोंडा की एक और हरदोई की तीन चीनी मिलों ने भी गन्ने की खरीद शुरू कर दी है। 

इन चीनी मिलों में पेराई का कार्य शुरू 

• सहारनपुर: गागनौली और शेरमऊ चीनी मिल।  
  
• मुजफ्फरनगर: टिकौला, खतौली, बुढाना, खाईखेडी, रोहानाकला और मोरना चीनी मिल। 
  
• शामली: थानाभवन चीनी मिल।
  
• मेरठ: मवाना, दौराला, किनौनी, नंगलामल और सकौतीटांडा चीनी मिल।
  
• गाजियाबाद: मोदीनगर चीनी मिल। 
  
• बागपत: मलकपुर चीनी मिल।
  
• बिजनौर: बिलाई, बहादुरपुर, बरकातपुर, बुन्दकी और चांगीपुर चीनी मिल। 
  
• अमरोहा: धनौरा और चन्दनपुर चीनी मिल।
  
• संभल: मझावली चीनी मिल।
  
• बरेली: फरीदपुर और बहेड़ी चीनी मिल। 
  
• लखीमपुर खीरी: अजबापुर, ऐरा, कुम्भी और गुलरिया चीनी मिल।
  
• हरदोई: लोनी और हरियावां चीनी मिल। 

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आरसीडीएफ) की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार से राशि प्राप्त होते ही आरसीडीएफ ने डीबीटी के माध्यम से 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

श्रुति भारद्वाज ने कहा कि राज्य की सहकारी डेयरियों में दुग्ध संकलन में हो रही वृद्धि में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। आरसीडीएफ ने सभी दुग्ध उत्पादकों को आश्वस्त किया है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए संगठन संकल्पित है।

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना और प्रशिक्षित पैरावेटरनरी की संख्या बढ़ाना है। इस नई नीति के तहत राज्य में निजी और सरकारी संस्थानों में पशुपालन से जुड़े डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा सकेंगे। इससे पैरा-वेटरनरी को आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल विकास में सहायता मिलेगी।

पशुधन मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में पशु चिकित्सकों की संख्या कम है। प्रदेश में सिर्फ 8,193 पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं। इस वजह से पैरावेट्स को टीकाकरण, घाव की ड्रेसिंग और प्राथमिक उपचार जैसे कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे पशु स्वास्थ्य सेवाओं में मदद कर सकें।

इस नई नीति के अंतर्गत पैरावेट्स को टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, घाव की देखभाल और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के अन्य आवश्यक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कदम राज्य में पशुपालन और पैरा वेटरनरी चिकित्सा के क्षेत्र को नई दिशा देगा और पैरावेट्स को पेशेवर रूप से मजबूत बनाएगा।

पशुधन मंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा सहित अन्य प्रमुख संस्थान इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके साथ ही, निजी महाविद्यालयों को भी संबद्धता (एफिलिएशन) प्रदान करने के मानक बनाए जाएंगे ताकि वहां भी पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने इस नीति के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें संस्थाओं की संबद्धता, पाठ्यक्रमों की एकरूपता और मानक निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स की संख्या में वृद्धि होगी और पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू होगी, जिसमें 19 फीसदी शीरा रिजर्वेशन की स्वीकृति दी गई है। 

गन्ना आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2024-25 की शरदकालीन बुवाई के लिए ब्रीडर सीड का प्रजातिवार आवंटन गन्ना उत्पादक जिलों को कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के तहत शोध क्षेत्रों, निजी व सहकारी चीनी मिल क्षेत्रों और कृषक क्षेत्रों में उत्पादित ब्रीडर सीड को वर्ष 2024-25 की शरदकालीन बुवाई के लिए आवंटित किया गया है। प्रदेश के 45 जिलों को कुल 61,505 क्विंटल गन्ना बीज आवंटित किया गया है। विभाग की ओर से नई गन्ना किस्म को.लख. की 5 लाख, को.लख 16202 की 10 लाख और को.शा. 17231 की 115 लाख बड का आवंटन भी किया गया है।  

नई गन्ना किस्मों की सिंगल बड विधि से बुवाई कर आगामी वर्षों के लिए बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर और देवरिया मंडलों को नई गन्ना किस्मों की बड का आवंटन किया गया है। 

गन्ने की नई किस्मों के ब्रीडर बीज से किसानों के खेतों पर आधार पौधशालाएं तैयार होंगी, जिससे आगामी गन्ना बुवाई के लिए प्रमाणित और रोग-मुक्त बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

पुलिस जांच में सामने आया कि इकबालपुर शुगर मिल के तत्कालीन केन मैनेजर पवन ढींगरा और एकाउंट मैनेजर उमेश शर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कई किसानों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर किसानों और मजदूरों (जिन्हें किसान दर्शाया गया) के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक की इकबालपुर शाखा से क्रॉप लोन लिए गये। जबकि संबंधित व्यक्तियों (किसान एवं मजदूर) को इसकी खबर ही नही थी। बैंक से कुल 36.50 करोड़ का फसल ऋण लिया गया। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। 

कई साल तक यह खेल चलता रहा। लेकिन जब लोन की किस्त जमा न होने पर बैंक ने किसानों के घर कर्ज अदायगी के नोटिस भेजे, तब इस फर्जीवाड़े का पता चला। करोड़ों रुपये की इस धोखाधड़ी में पीएनबी की इकबालपुर शाखा के तत्कालीन मैनेजर की मिलीभगत भी सामने आई है।

इस प्रकरण में साल 2021 में शुगर मिल प्रबंधक और बैंक के तत्कालीन मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। बाद में मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि यह फर्जीवाड़ा साल 2008 से साल 2020 के बीच हुआ। जांच अधिकारी वेद प्रकाश थपलियाल ने पांच आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए थे। शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुगर मिल के तत्कालीन केन मैनेजर पवन ढींगरा और एकाउंट मैनेजर उमेश शर्मा को हिरासत में ले लिया। 

हरिद्वार पुलिस के मुताबिक, आरोपी पवन ढींगरा और उमेश शर्मा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जबकि पीएनबी के तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पवन ढींगरा वर्तमान में लक्सर शुगर मिल में केन मैनेजर के पद पर तैनात है जबकि उमेश शर्मा फिलहाल शाकुंभरी शुगर मिल, बेहट में एकाउंट मैनेजर के पद पर है।

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, ये टीमें खुदरा और थोक विक्रेताओं के साथ-साथ बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की निर्माण और विपणन इकाइयों का निरीक्षण करेंगी और किसानों को दी जाने वाली दरों की भी निगरानी करेंगी। पहली अप्रैल से 31 अक्टूबर तक कृषि विभाग द्वारा चलाए गए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के आंकड़े साझा करते हुए खुड्डियां ने कहा कि इस दौरान विभाग ने कीटनाशकों के 2,063 नमूने एकत्र किए, जिसके परिणामस्वरूप गलत ब्रांडिंग के लिए 43 लाइसेंस रद्द किए गए और तीन एफआईआर दर्ज की गईं। 

इसके अलावा, रासायनिक उर्वरकों के 1751, जैव उर्वरकों के 100 और जैविक खाद के 40 नमूने लिए गए। खुड्डियां ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक दस्ते को चार से पांच जिलों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि इन कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति पर नजर रखी जा सके।

अगर कोई भी इनपुट डीलर किसानों को डीएपी के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो किसान इन हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, किसान डीएपी उर्वरक की अधिक कीमत, अवैध जमाखोरी, और कालाबाजारी जैसी समस्याओं की भी शिकायत कर सकते हैं।

इन हेल्पलाइन नंबरों पर करें शिकायत

- शिकायत दर्ज कराने के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल कर सकते हैं।
- व्हाट्सएप के जरिए शिकायत करने के लिए +91-98555-01076 नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं।

राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि सरकार किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि कोई दुकानदार या डीलर कृषि उत्पादों के साथ टैगिंग करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पलटवार करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और किसान सरकार की खरीद प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों की उपज का एक -एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाए। श्याम सिंह राणा ने सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पर झूठे आरोप लगाने के बजाय सुरजेवाला को राजस्थान के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जहां से उनको राज्यसभा में भेजा गया है।

हरियाणा सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अब तक विभिन्न मंडियों में 46.62 लाख टन धान की आवक हो चुकी है। कुल आवक में से 44.59 लाख टन धान की खरीद एमएसपी पर की जा चुकी है और किसानों को धान खरीद के लिए 8545 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। मंडियों से धान का निरंतर उठान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान धान के लिए "मेरी फसल, मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर लगभग 4.85 लाख किसानों ने पंजीकरण करवाया है जबकि 28 अक्तूबर तक 2.35 लाख किसानों से धान की खरीद हुई है। 

भारत सरकार द्वारा धान खरीद के लिए 15 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस बार हरियाणा से 60 लाख मीट्रिक धान की खरीद का लक्ष्य है, जबकि खरीद एजेंसियों द्वारा 28 अक्तूबर तक 44.58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। शेष धान की खरीद अगले दो सप्ताह में होनी है। गत वर्ष हरियाणा से 58.94 लाख टन धान की खरीद हुई थी। सरकार सामान्य धान के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। 

कुरुक्षेत्र से सर्वाधिक धान खरीद

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में सर्वाधिक क्रमशः 9.57; 8.05 और 7.79 लाख टन धान की खरीद हुई है। इन तीनों जिलों में ही अब तक सर्वाधिक क्रमशः 8.83; 7.15 और 7.46 लाख टन धान का उठान हुआ है।

4.27 लाख टन बाजरा की खरीद

अब तक हरियाणा की विभिन्न मंडियों में 4.39 लाख टन बाजरा की आवक हो चुकी है जिसमें से 4.27 लाख टन बाजरा एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। बाजरा के लिए 894 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। महेंद्रगढ़ जिले की मंडियों में सर्वाधिक 1.08 लाख मीट्रिक टन बाजरा आ चुका है, जिसमें से 1.07 लाख टन की खरीद हो चुकी है। इसी प्रकार, रेवाड़ी जिले की विभिन्न मंडियों में 95.93 हजार टन बाजरा आ चुका है, जिसमें से 95 हजार टन की खरीद की जा चुकी है।

केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' चला रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2024-25 की यह दूसरी किस्त है, जिसके तहत मंगलवार को किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। इससे पहले राज्य सरकार ने 5 जुलाई को इस वर्ष की पहली किस्त जारी की थी।

'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' का लाभ उन किसानों को मिलता है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। खास बात यह है कि यह लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो पहले से 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' में पंजीकृत हैं। इससे किसानों को दोगुना लाभ मिलता है। 6 हजार रुपये किसानों को 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत मिलते हैं जबकि 6 हजार रुपये का लाभ राज्य सरकार की योजना से मिलता है। जिससे किसानों को प्रति वर्ष 12 रुपये का लाभ मिलता है।  

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (WISMA) ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी को दिए ज्ञापन में चीनी के एमएसपी में न्यूनतम 7 रुपये और एथेनॉल की कीमतों में 5 से 7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की मांग की है। चीनी का एमएसपी 31 रुपये प्रति किलो है जो फरवरी, 2019 में अधिसूचित किया गया था। तब से गन्ने का एफआरपी 275 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। लेकिन चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य नहीं बढ़ा है। 

उद्योग संगठन का कहना है कि शुगर सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के एफआरपी को बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के बाद चीनी के एमएसपी में तत्काल बढ़ोतरी की आवश्यकता है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में वार्षिक बढ़ोतरी के बावजूद, 2019 से चीनी का एमएसपी नहीं बढ़ा है, जिससे चीनी मिलें गंभीर वित्तीय संकट में हैं। परिणामस्वरूप ऋण का बोझ उद्योग और गन्ना किसानों दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

उद्योग संगठन ने ज्ञापन में कहा है कि चीनी व एथेनॉल के दाम तथा गन्ने के एफआरपी के बीच समानता नहीं है। चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 41.66 रुपये प्रति किलो की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि चीनी मिलें नवंबर 2024 से पेराई कार्य शुरू कर किसानों को भुगतान सुनिश्चित कर सकें। अन्यथा मिल मालिक सीजन में पेराई शुरू नहीं करने के लिए मजबूर होंगे।

महाराष्ट्र में 2024-25 के लिए पेराई सीजन 15 नवंबर, 2024 से शुरू होने वाला है। राज्य में करीब 14 लाख हेक्टेयर में गन्ने की फसल है। महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। 

रविवार को पंजाब के खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं ने हाईवे खाली करने पर सहमति जताई। पंजाब के संगरूर, मोगा, कपूरथला और गुरदासपुर में शनिवार से किसान हाईवे जाम कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। किसान नेताओं से बैठक के बाद धान की खरीद में तेजी आने की उम्मीद है। उधर, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी कहा है कि पंजाब के किसानों का दाना-दाना उठाया जाएगा।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकार ने धान की खरीद शुरू होने के 27 दिन बाद भी खरीद और उठाव को सुचारू बनाने के लिए कुछ खास नहीं किया।" किसान नेताओं ने मंडियों में नमी की शर्त पूरी करने के बावजूद उपज खरीद पर लगाए गए अवैध कट का मुद्दा भी उठाया। पंधेर के मुताबिक, मीटिंग में तय हुआ है कि सरकार उन किसानों को भरपाई करेगी जिनकी फसल आढ़तियों ने अधिक नमी के कारण एमएसपी से कम कीमत पर खरीदी है। 

40 फीसदी धान का उठान

पंजाब में रविवार तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में आ चुका है जिसमें से करीब 20 लाख टन का उठाव किया गया है, जबकि 30 लाख मीट्रिक टन अभी भी मंडियों में पड़ा हुआ है। स्टोरेज की कमी और गोदामों से पिछले साल का अनाज खाली न होने से इस साल खरीद प्रकिया धीमी चल रही है।

डीएपी और पराली का मुद्दा भी उठाया

मंत्रियों के साथ बैठक में डीएपी की कमी के कारण किसानों को गेहूं की बुवाई में कठिनाइयों, पराली जलाने के आरोप में किसानों पर एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना लगाने का मुद्दा भी उठाया। पंधेर ने कहा कि सरकार को खेतों में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए ट्रैक्टर और डीजल उपलब्ध कराना चाहिए।

52 जगहों पर विरोध-प्रदर्शन जारी

पंजाब में धान खरीद में देरी को लेकर बीकेयू (एकता- उगराहां) का 52 जगह विरोध-प्रदर्शन जारी है। पिछले 11 दिनों से धान की खरीद और उठान में तेजी लाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा और नेताओं के आवास और कार्यालयों के अलावा टोल प्लाजा के सामने किसान धरने पर बैठे हैं। 

कृषि विभाग की ओर दी गई जानकारी के अनुसार, विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत रविवार को कृषि विभाग ने बीकानेर अवैध गोदाम से नकली डीएपी व अन्य उर्वरकों के 305 बैग पकड़े हैं। अवैध रूप से संचालित हो रहे गोदाम में इनके साथ मोलासेज पोटाश के 50 बैग, सागारिका के 3 बैग और 1900 खाली बैग के साथ दो सिलाई मशीन से पैकेज करते 10 श्रमिकों को पकड़ा गया। यह अवैध गोदाम प्लॉट बी-53 दयालदान मकान मालिक के नाम से है। इसे किराये पर हम्मीर बास झुन्झुनू के निवासी निकित लाम्बा को दिया गया था। लाम्बा द्वारा नकली डीएपी व अन्य सामग्री का यहां अवैध भंडारण व पैकेजिंग कार्य किया जा रहा था। 

मौके पर बरामद नकली डीएपी व अन्य के कट्टे टीम द्वारा सीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1900 थैले मौके से खाली भी बरामद हुए हैं। कृभको के 13 नकली छपे हूए कट्टों व केआर फर्टीलाईजर के 53 कट्टों सहित खुद के रॉ मेटेरियल के 1900 कट्टों में उक्त भंडारण किया जा रहा था। कार्यवाही के दौरान संयुक्त निदेशक (कृषि) कैलाश चौधरी के नेतृत्व में सहायक निदेशक भैराराम गोदारा, सीआई सुरेन्द्र पचार सहित टीम के अन्य साथी मौजूद रहें। 

शनिवार को हरियाणा के जींद जिले के उचाना में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। उचाना मंडी के इफको खाद केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही डीएपी के लिए लाइन में लगे हुए थे। किसानों की भीड़ बढ़ती देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में कई किसान घायल हो गए। 

जींद जिले के युवा किसान अशोक दनोदा ने रूरल वॉयस को बताया कि जिले में डीएपी की भारी किल्लत है। किसानों को एक आधार कार्ड पर 3 से 4 बैग डीएपी ही मिल रहा है। उचाना मंडी में शनिवार को किसान डीएपी लेने के लिए सुबह से कतार में खड़े थे। लेकिन, भीड़ बढ़ती देखे खाद केंद्र ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कुछ किसान घायल हो गए। 

हरियाणा में खाद की उपलब्धता सीमित होने और किसानों की संख्या अधिक होने से सभी को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि गेहूं, सरसों, चना और आलू जैसी फसलों की बुवाई के समय उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिलेगा, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो सकती हैं।

गौरतलब है कि यूरिया के बाद देश में सबसे अधिक उपयोग डीएपी का ही होता है, खासकर बुवाई के समय। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल सितंबर में डीएपी की बिक्री पिछले साल के 15.7 लाख टन के मुकाबले 51 फीसदी घटकर 7.76 लाख टन रह गई है। इस कमी का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी के दामों में बढ़ोतरी, उर्वरक सब्सिडी में अनिश्चितता और आयात में आई कमी है। 

सरकार किसानों को डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) और यूरिया के उपयोग की सलाह दे रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी किसानों को डीएपी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आगामी सीजन में फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और कृषि परिणाम बेहतर हों। उन्होंने कहा कि नायब सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों को रियायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएगा, बल्कि उनकी पैदावार बढ़ाकर उनकी आय में भी वृद्धि करेगा।

गेहूं के बीजों पर इतनी मिलेगी सब्सिडी 

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी प्रकार के गेहूं बीज की सामान्य बिक्री दर 3875 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। हालांकि, किसानों को राहत देने के लिए सरकार 1000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे बीज की प्रभावी दर घटकर 2875 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। सी-306 किस्म और अधिसूचना के 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों को इससे बाहर रखा गया है।

सिर्फ हरियाणा के किसानों को मिलेगा लाभ 

प्रमाणित गेहूं के बीज 40 किलोग्राम के प्री-पैक बैग में सब्सिडी वाली दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसान रबी सीजन के लिए आसानी से उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीद सकें। यह सब्सिडी केवल हरियाणा के किसानों को दी जाएगी। किसी सरकारी एजेंसी, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), या योजनाओं के तहत प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किए गए बीजों पर यह लागू नहीं होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशनल गतिविधियों या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले बीजों पर भी कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।  

विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि बिक्री केंद्रों पर सभी लेन-देन को सावधानीपूर्वक बिक्री रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। साथ ही, अधिकारियों को इन निर्देशों से संबंधित सभी कर्मचारियों को तुरंत अवगत कराने को कहा गया है, ताकि वितरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।  

तजिंदर सिंह विर्क ने रूरल वॉयस को बताया कि 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन किसानों की इस समस्या को लेकर उधम सिंह नगर जिले में जुटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि अधिकारियों और बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की मिलीभगत से नकली बीज और कीटनाशकों का अवैध कारोबार चल रहा है। एक तरफ सरकार फसल विविधिकरण और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की बात करती है जबकि किसानों को सही बीज और कीटनाशक उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं।

उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र के कई गांवों के किसानों ने स्थानीय दुकानों से खरीदे उड़द के बीज से बुवाई की थी। लेकिन ढाई महीने बाद भी फसल में फली नहीं आई। इस संबंध में किसानों ने जिला मजिस्ट्रेट और जिला कृषि अधिकारी को भी शिकायत दर्ज कराई है। करीब डेढ़ सौ एकड़ में उड़द की फसल खराब हुई है। 

प्रभावित खेतों का दौरा करके आए तजिंदर सिंह विर्क ने बताया कि किसानों के साथ धोखाधड़ी कर नकली बीज पीयू-31 किस्म के तौर पर गया। उन्होंने प्रभावित किसानों को मुआवजे और घटिया बीज बिक्री के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले में जिला प्रशासन ने बीज विक्रेताओं को नोटिस जारी किए हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी प्रभावित फसल का निरीक्षण किया। उत्तराखंड से सटे यूपी के रामपुर जिले में भी उड़द की फसल पर फली नहीं आने की समस्या आई है। इसके पीछे भी घटिया बीज को वजह माना जा रहा है।

उड़द की फसल खराब होने के पीछे येलो मोजेक वायरस का प्रकोप भी बताया जा रहा है लेकिन बीज की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस बीज को किसानों ने पीयू-31 मानकर खरीदा था, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खेतों में जाकर देखा तो पीयू-31 की फसल होने से इंकार किया। किसानों द्वारा पीयू-31 के नाम पर घटिया बीज बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को औसत अच्छी गुणवत्ता के सोयाबीन की खरीदी कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खरीदी केन्द्रों पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को मौजूद रहने को भी कहा गया है, ताकि व्यवस्थित ढंग से सोयाबीन का उपार्जन किया जा सके।

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी शुक्रवार से शुरू हो रही है। इसके लिए 1400 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अधिक सोयाबीन की आवक होती है, तो उसकी खरीद प्रदेश सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में 13.68 लाख टन सोयाबीन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन की खरीद के लिए 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल पर 3 लाख 44 हजार किसानी ने पंजीकरण करवाया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सोयाबीन का भुगतान किसानों को ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार प्राइस सपोर्ट स्कीम (समर्थन मूल्य) के तहत सोयाबीन की खरीद हो रही है। इसके लिए कृषि विभाग नोडल विभाग है और मार्कफेड को खरीद का जिम्मा सौंपा गया है। 

ऐसे मिलेगी राहत 

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एकमुश्त समाधान योजना के तहत ऋण जिस दिन को अवधिपार हुआ है उस दिन से 8 प्रतिशत या ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर, जो भी कम हो से देना होगा। यह ब्याज साधारण दर से वसूल किया जाएगा। जिन ऋणों के विरुद्ध कोलेटरल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है ऐसे प्रकरणों में यदि मूल राशि के बराबर ब्याज राशि बन रही है और 8 प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज की गणना करने पर कुल राशि में से जो भी कम होगी, उसे जमा कराया जाएगा।

व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना तथा राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत लिए गये ऋणों के प्रकरण में ब्याज राशि को आधा ही वसूल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक ऋणी को आवेदन पत्र के साथ कुल वसूल योग्य राशि का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा तथा शेष राशि को अधिकतम दो किश्‍तों में 31 मार्च, 2025 तक जमा कराना होगा।

बढ़ा योजना का दायरा 

सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहली बार इस योजना के तहत दुर्घटना या अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से कमाने की स्थिति में नहीं होने वाले ऋणी को भी शामिल कर राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक मंदी के कारण ऋणी अपने ऋण को समय पर नहीं चुका पाता है। ऐसे ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी। योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें संयुक्त हिन्दू परिवार, प्रोपराईटर/पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, सहकारी संस्थाऐं, स्वयं सहायता समूह आदि को भी सम्मिलित किया गया है। 

किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने धान खरीद की समस्या का समाधान न होने पर 26 अक्टूबर से पंजाब में कई जगह नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान किया है। गुरुवार को चंडीगढ़ के किसान भवन में दोनों फोरम के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर धान खरीद में आ रही मुश्किलों, और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता न होने और पराली जलाने से जुड़े मुद्दे उठाए।  

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार ने समय रहते धान खरीद के पुख्ता प्रबंध नहीं किए जिसके चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 20 वर्षों से सभी सरकारों ने कभी भी किसानों को मंडी में खरीद को लेकर परेशान नहीं होने दिया। भगवंत मान सरकार बार-बार आश्वासन देती रही, लेकिन समय पर खरीद करने में असमर्थ रही है। 

किसान नेताओं ने कहा कि प्रदेश में किसानों को सही मात्रा में डीएपी नहीं मिल पा रहा है। दोनों फोरम के नेताओं ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शुक्रवार तक प्रदेश की सारी मंडियों में सही मायने से खरीद नहीं हुई तो 26 अक्टूबर को माझा, मालवा और दोआबा में नेशनल हाईवे को धान खरीद की समस्या का समाधान होने तक बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के लिए खास इंतजाम किया जाएगा। 

किसान नेताओं ने बताया कि गुरुवार दोपहर बाद वे राइस मिल मालिकों के साथ भी मीटिंग करेंगे और धान खरीद की दिक्कतों का हल निकलवाने का प्रयास करेंगे। पंधेर ने कहा कि हम पूरे पंजाब में चक्का जाम कर सकते हैं लेकिन अभी भी सरकार को समय देना चाहते हैं। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के लिए पंजाब सरकार के साथ-साथ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। साथ ही पराली जलाने के आरोप में किसानों पर केस दर्ज करने और रेड एंट्री की कार्रवाई पर भी ऐतराज जताया। 

पंजाब की मंडियों में धान की खरीद इसलिए भी प्रभावित हुई है, क्योंकि राज्य के राइस मिलर्स ने उनकी मांगें पूरी होने तक धान की मिलिंग करने से इनकार कर दिया था। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राज्य में अनाज भंडार खाली न करने का आरोप लगाया है, ताकि नई उपज के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह न बनाई जा सके। 

किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की प्रेस वार्ता में किसान नेता सुरजीत सिंह फूल, मंजीत सिंह राय, अमरजीत सिंह मोहड़ी, दिलबाग सिंह हरीगढ़, सतनाम सिंह बेहरू, जंग सिंह बथेड़ी, गुरदीप सिंह भट्टी, तेजवीर सिंह पंजोखडा साहिब, गुरअमनीत सिंह मांगट, गुरबिंदर सिंह सदरपुर, सुखचैन सिंह, हरप्रीत सिंह बहरामके, गगनदीप सिंह मोहड़ी मौजूद रहे।

यह योजना राज्य के 12 जिलों में से आठ जिलों - बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, चंबा और ऊना में लागू की गई है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर किसान मछली पालन के जरिए अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।

राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मछली पालक एक हेक्टेयर तालाब से प्रति वर्ष 10.50 लाख रुपये का लाभ कमा सकते हैं, जबकि 500 वर्ग मीटर के तालाब से 50,000 रुपये से अधिक की आय हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के तालाबों में प्रमुख रूप से रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प जैसी मछलियों की प्रजातियां पाली जाती हैं, जिनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। हिमाचल प्रदेश में मछली उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल राज्य में कार्प मछली का उत्पादन 6,767.11 मीट्रिक टन था, जो इस साल बढ़कर 7,367.03 मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में लगभग 2,600 मछुआरे राज्य में मछली पालन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

मछुआरों को उच्च गुणवत्ता वाले मछली बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऊना जिले के गगरेट में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा, जयंती रोहू और अमृत कतला जैसी उन्नत मछली प्रजातियों के बीज प्राप्त करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन नई प्रजातियों की विकास दर पारंपरिक किस्मों से 20-25 प्रतिशत अधिक है और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

इस बीच, हरियाणा में धान की खरीद में कुछ गति आई है, हालांंकि पिछले साल के मुकाबले खरीद प्रक्रिया धीमी है। चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान हरियाणा से 60 लाख टन धान खरीद का अनुमान है, जिसमें से 33.47 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद एमएसपी पर हो चुकी है। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से चल रही है और किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है। अब तक धान व बाजरा किसानों को 5,419 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। 

हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर तक प्रदेश की विभिन्न मंडियों में कुल 37.79 लाख टन धान की आवक हुई थी। इसमें से 33.47 लाख टन धान की खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर हुई। धान खरीद के लिए 1.93 लाख धान किसानों को 4897 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

अब तक हरियाणा की मंडियों से 23.77 लाख टन धान का उठान हुआ है। यानी मंडियों में जितना धान पहुंचा उसमें से करीब 63 फीसदी धान का उठान हुआ है। करीब 37 फीसदी धान का उठान होना बाकी है। स्टोरेज की कमी और गोदामों से पिछले साल का स्टॉक खाली न होने के कारण इस साल धान की खरीद पर असर पड़ा है। राज्य और केंद्र सरकार इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रही हैं। बुधवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि स्टॉक की निकासी के लिए पंजाब और हरियाणा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में सर्वाधिक 8.42 लाख टन से अधिक धान पहुंचा है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद भी जारी है। अब तक 3.9 लाख टन बाजरा खरीदा जा चुका है। बाजरे की खरीद के लिए किसानों को 522 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सीधा उनके खातों में किया गया है जिससे एक लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। बाजार की सबसे अधिक सरकारी खरीद महेंद्रगढ़ जिले में हुई है।

इस बीच पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब के गोदामों से चावल शिफ्ट करने में देरी कर रही है। खुड्डियां ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी कर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की फसलों को पूरी तरह खरीदने के लिए तैयार है। राज्य की मंडियों में अब तक पहुंचे धान का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार ने खरीद लिया है, लेकिन केंद्र सरकार पंजाब के गोदामों में पहले से रखे चावल को शिफ्ट करने में जानबूझकर देरी कर रही है, जिससे धान की खरीद में रुकावट आ रही है।

दूसरी ओर, धान की धीमी खरीद को लेकर किसान संगठनों का प्रदर्शन भी जारी है। भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने रूरल वॉयस को बताया कि किसान पक्का मोर्चा लगाकर राज्य में जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर भी किसान धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धान की खरीद बेहतर तरीके से नहीं होती।

धान की धीमी खरीद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 25 अक्टूबर को पंजाब में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। एसकेएम नेता रमिंदर सिंह पटियाला ने कहा कि शुक्रवार, 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूरे राज्य में चक्का जाम किया जाएगा। अगर इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 29 अक्टूबर को सभी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा, और अनाज मंडियों में आने वाले मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को काले झंडे दिखाए जाएंगे।

पंजाब में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हुई थी, लेकिन राइस मिलर्स और आढ़तियों की हड़ताल के चलते धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी। इसके बाद सरकार ने दावा किया था कि हड़ताल खत्म हो गई है और धान खरीद में जल्द तेजी लाई आएगी। लेकिन, किसानों को अभी भी धान बेचने में परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी पंजाब में धान की खरीद बहुत धीमी हो रही है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

इन पदों पर निकली भर्ती 

कृषि विभाग ने निकली भर्ती के पदों की कुल संख्य 241 है। इनमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर (एनएसए) के 115 पद, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के 10 पद, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 18 पद, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (एग्रोनॉमी) के 5 पद, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (कृषि वनस्पति विज्ञान/एग्रीकल्चर बॉटनी) के 2 पद, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (प्लांट पैथोलॉजी) के 2 पद, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (कीटविज्ञान) के 5 पद, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (कृषि रसायन विज्ञान) के 9 पद, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (बागवानी) के 2 पद, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (एग्रोनॉमी) के 11 पद, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (बॉटनी) के 5 पद, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (प्लांट पैथोलॉजी) के 5 पद, असिस्टेंट एग्रिकल्चर रिसर्च ऑफिसर (कीटविज्ञान) के 12 पद और असिस्टेंट एग्रिकल्चर रिसर्च ऑफिसर (कृषि रसायन विज्ञान) के 40 पद शामिल है। 

पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी. (कृषि) या बी.एससी. (बागवानी) की डिग्री होनी चाहिए। गणित के साथ सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी की एम.एससी. या सांख्यिकी में विशेष विषय के साथ एम.एससी. (कृषि) की होनी चाहीए। कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पादप प्रजनन, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की एम.एससी. (कृषि/प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान) की होनी चाहिए। इन पदों पर योग्यता से संबंधित पूरा विवरण देखने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं।

आवेदन शुल्क और प्रक्रिया  

इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। यहां Apply online link/अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि ओबीसी/बीसी/एससी/एसटी वर्ग के लिए शुल्क 400 रुपये है। अगर आवेदन फॉर्म भरने के बाद कोई सुधार करना है, तो 500 रुपये का करेक्शन चार्ज लगेगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

खुड्डियां ने कहा कि टीकाकरण के लिए कुल 65,47,800 खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं। विभाग के अधिकारियों को नवंबर के अंत तक यह टीकाकरण अभियान पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुंहपका रोग टीकाकरण अभियान के तहत राज्य के सभी पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी पशुपालक इसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीकों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाए।  

मुंहपका रोग क्या है?

मुंहपका रोग (फुट एंड माउथ डिजीज- एफएमडी) एक अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी और अन्य पालतू पशुओं को होती है। यह रोग पशुओं के मुंह और खुरों पर घावों का कारण बनता है, जिससे उन्हें चलने-फिरने और खाने में कठिनाई होती है। इस रोग के कारण पशुओं की उत्पादन क्षमता, जैसे दूध उत्पादन और शारीरिक विकास, पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। 

मुंहपका रोग के लक्षण

• प्रभावित पशु को तेज बुखार हो सकता है, जो कुछ दिनों तक रहता है।
• पशु के मुंह, जीभ और मसूड़ों पर छोटे-छोटे छाले या घाव बन जाते हैं, जिससे उसे खाना खाने में परेशानी होती है।
• खुरों पर भी घाव या सूजन हो सकती है, जिसके कारण पशु लंगड़ा कर चलने लगता है।
• पशु के मुंह से अत्यधिक लार गिरने लगती है।
• दूध देने वाले पशुओं में दूध उत्पादन में अचानक गिरावट आ जाती है।
• लंबे समय तक रोग के प्रभाव में रहने से पशु कमजोर हो सकता है और उसका वजन कम हो सकता है।

मुंहपका रोग से बचने का सबसे प्रभावी तरीका नियमित टीकाकरण है। यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए पशुओं का टीकाकरण करना जरूरी होता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस मुफ्त टीकाकरण अभियान का उद्देश्य यही है कि राज्य के सभी पशु सुरक्षित रहें और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पराली की आग का मुद्दा गरमाने लगा है। अक्सर इसके लिए हरियाणा, पंजाब में पराली की आग को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 23 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव को जवाब देना है। इससे पहले ही हरियाणा में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दो दिन में 57 किसानों पर केस दर्ज कर 14 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन खेतों की आग के मामले में सख्त कार्रवाई को लेकर किसानों में नाराजगी है। 

पराली जलाने के आरोप में हरियाणा में अब तक 368 किसानों की रेड एंट्री हो चुकी है। अकेले कैथल जिले में 43 किसानों की रेड एंट्री की गई है। ये किसान अगले दो सीजन मंडियों में अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा 317 किसानों के चालान काटकर 8.15 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

रविवार को हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद ने सभी जिलों के उपायुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी खेतों में आग की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में कृषि विभाग के कई कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गये हैं।

हरियाणा में 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पराली जलाने के 653 मामले सामने आए हैं जबकि इसी अवधि में पिछले साल 621 मामले आए थे। पराली जलाने के मामले में किसानों पर सबसे ज्यादा 18 केस कैथल में दर्ज किए गये। जबकि करनाल में 12, सोनीपत में 10 और जींद व पानीपत में सात-सात एफआईआर दर्ज की गई हैं। पराली जलाने के सबसे ज्यादा 130 मामले कैथल से सामने आए हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र (90), अंबाला (73) और करनाल (68) का नंबर हैं।  

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पराली जलाने के मामले में किसानों की गिरफ्तारी और उनकी फसल मंडियों में न बिकने देने के आदेश को “किसान विरोधी” बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने पराली का एमएसपी तय करने और किसानों से इसे खरीदने की मांग भी उठाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार को किसानों पर कड़े फैसले लेने के बजाय समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी किसानों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार के रवैए की कड़ी आलोचना की है। 

हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के तीन दिन बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सलाह पर मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त के अलावा नियोजन, आबकारी, नगर व ग्राम नियोजन, सूचना एवं जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन और कानून समेत 12 विभाग अपने पास रखे हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज को ऊर्जा और परिवहन के अलावा श्रम विभाग भी दिया है। श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास के साथ-साथ सिंचाई विभाग देकर उनका कद बढ़ाया गया है।

देर रात जारी सरकारी आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा आरती सिंह राव को दिया गया है। यह विभाग भी पहले अनिज विज के पास था। आरती राव चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग भी संभालेंगी। कृष्ण लाल पंवार को विकास व पंचायत के साथ-साथ खनन विभाग भी मिला है। राव नरबीर सिंह को उद्योग व वाणिज्य के अलावा पर्यावरण और वन विभाग भी दिए हैं, जबकि उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी महिपाल ढांडा संभालेंगे। ढांडा के पास संसदीय मामलों का विभाग भी रहेगा।  

विपुल गोयल को राजस्व व आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन विभाग मिले हैं। अरविंद शर्मा सहकारिता, जेल और पर्यटन विभाग संभालेंगे। रणबीर गंगवा को लोक निर्माण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग तथा कृष्ण कुमार बेदी को सामाजिक न्याय व एससी-बीसी वेलफेयर विभाग आवंटित किए हैं। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का जिम्मा संभालंगे, जबकि राज्य मंत्री गौरव गौतम (स्वतंत्र प्रभार) को खेल, युवा सशक्तिकरण व उद्यमिता विभाग संभालेंगे।

दूसरी ओर, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ने के बाद पिछले एक महीने सोयाबीन तेल की कीमतें लगभग 15 फीसदी बढ़ गई हैं। पिछले महीने, 13 सितंबर को केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़कर 20 फीसदी कर दिया था। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देश में 13 सितंबर को पैक्ड रिफाइंड सोयाबीन तेल का दाम 118.81 रुपये प्रति लीटर था, जो 18 अक्टूबर को बढ़कर 136.61 रुपये प्रति लीटर हो गया है। खाद्य तेलों के सस्ते आयात के कारण सोयाबीन जैसी फसलों की कीमतें इस साल अगस्त महीने में 10 साल के न्यूनतम स्तर पर गिर गईं थी, जिससे किसानों को सोयाबीन की उपज का दाम एमएसपी से भी कम मिल रहा था। 

सोयाबीन की कीमतों में गिरावट और सरकारी मदद न मिलने के कारण मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क बढ़ाने के बाद भी सोयाबीन की कीमतें एमएसपी से कम हैं, जबकि इस फैसले के बाद खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ एफपीओ के सीईओ योगेश द्विवेदी ने रूरल वॉयस को बताया कि मध्य प्रदेश की मंडियों में नई सोयाबीन की आवक शुरू हो गई है, लेकिन कीमतें अभी भी एमएसपी से कम हैं। सरकार ने पिछले महीने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया था। इससे सोयाबीन की कीमतों में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन फिर भी दाम एमएसपी से कम हैं। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों को हो रहा है। व्यापारियों ने बिक्री दर तो बढ़ा दी है, जबकि खरीद दर में बढ़ोतरी नहीं की है। इससे सोयाबीन तेल की कीमतें तो बढ़ी हैं, लेकिन अनाज मंडियों में सोयाबीन की कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), मध्य प्रदेश के नेता विजय सिंह मीणा ने कहा कि किसानों के लिए सोयाबीन की मौजूदा कीमतें इतनी कम हैं कि उनकी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क बढ़ाने से किसानों को कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि इसका फायदा व्यापारियों और खाद्य तेल कंपनियों को हो रहा है। वर्तमान में सोयाबीन के दाम 3800 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है, जो अभी भी एमएसपी से कम हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार सोयाबीन का दाम 6000 रुपये प्रति क्विंटल नहीं तय करती, तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

गौरतलब है इस साल मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कीमतें पिछले 10 साल के निचले स्तर पर गिरकर 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई थीं, जिसके चलते किसान विरोध-प्रदर्शन पर उतर आए थे। पिछले डेढ़ महीने से राज्य के किसान सोयाबीन का भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आक्रोश को देखते हुए सरकार को सोयाबीन की खरीद करने और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। फिलहाल, सोयाबीन की कीमतें 4000 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच आ गई हैं, लेकिन ये अभी भी एमएसपी से कम हैं।

हरियाणा के कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने दो अहम निर्णय लिए हैं। पहला, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अगर कोई किसान पराली जलाता पाया गया तो ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ के रिकॉर्ड में उसकी रेड एंट्री की जाएगी। इससे वह किसान अगले दो सीजन में ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज मंडियों में नहीं बेच पाएगा। 

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। खेतों में आग की सभी घटनाओं के मामले में किसानों और जमीन के खसरा नंबर की एंट्री दर्ज करानी होगी। राज्य में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने के साथ ही किसानों पर मुकदमे दर्ज कराने और जुर्माना लगाने का सिलसला जोर पकड़ रहा है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी खेतों की आग की रोकथाम के लिए लगी है, उन्हें भी कड़ी निगरानी करने को कहा गया है। इस साल 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हरियाणा में खेतों की आग की 468 घटनाएं दर्ज की गई हैं। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने में विफल रहने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को भी फटकार लगाई थी। 

भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने रूरल वॉयस को बताया कि धान की धीमी खरीद को लेकर गुरुवार को किसानों ने पंजाब के 14 जिलों में 25 टोल प्लाजा फ्री करवाए। उन्होंने कहा कि किसान टोल प्लाजा के बाहर धरना दे रहे हैं और यह तब तक जारी रहेगा जब तक धान की खरीद बेहतर तरीके से नहीं होती। शुक्रवार को किसान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। 

जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि धान की धीमी खरीद से किसान बहुत परेशान हैं। मंडियों में धान रखने की जगह नहीं बची है और मिलर्स अपनी मांगें पूरी न होने के कारण धान नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक धान खरीद की समस्या हल नहीं हो जाती, किसान अपना धरना जारी रखेंगे।

गौरतलब है पंजाब में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हुई थी, लेकिन राइस मिलर्स और आढ़तियों की हड़ताल के चलते धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी। मिलर्स ने मिलिंग रेट और जगह की कमी की मांगें रखी थीं, पांच अक्टूबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी थी। आढ़तियों ने भी 7 अक्टूबर को हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया था।

सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें केंद्र सरकार के सामने रखी जाएंगी और जल्द उन्हें पूरा किया जाएगा। हालांकि, हड़ताल खत्म होने के बावजूद, किसानों को अभी भी धान बेचने में परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी पंजाब में धान की खरीद बहुत धीमी हो रही है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा यह मामला बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र का है। यह इलाका उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटा है और अक्सर मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर खबरों में रहता है। बुधवार को भिक्कावाला गांव के किसान तेगवीर सिंह नेगी अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के पंजे से खुद को बचाने के लिए किसान ने खूब हिम्मत दिखाई।

करीब पांच मिनट यह संघर्ष चलता रहा। इस बीच, आसपास के लोग भी वहां पहुंच गये। उन्होंने भी तेंदुए पर लाठी-डंडे बरसाए। लेकिन तेंदुआ किसान को घसीटने लगा। घायल किसान ने पास पड़े एक डंडे से तेंदुए पर ऐसा वार किया कि वो बेदम हो गया। किसान तेगवीर को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि तेंदुए की कुछ देर बाद मौत हो गई।

वन दरोगा सुनील राजौरा ने बताया कि जैसे ही तेंदुए ने तेगवीर को झाड़ियों में खींचने की कोशिश की, किसान ने डंडे से उसके सिर पर वार किया। डंडे के वार से तेंदुआ मर गया। हमले में गंभीर रूप से घायल किसान को काशीपुर के एक अस्पताल में ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तेगवीर के शरीर पर तेंदुए के पंजे और दांतों के निशान हैं।

घायल किसान तेगवीर सिंह नेगी रिटायर फौजी हैं। जैसे ही तेंदुए ने उन पर हमला किया, वे उससे भिड़ गये और लाठी से पलटवार किया। जब तक आसपास के लोग पहुंचे, तेगवीर बुरी तरह घायल हो चुके थे। लेकिन उन्होंने तेंदुए का डटकर मुकाबला किया।    

बिजनौर में मानव-पशु संघर्ष की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पिछले तीन महीने में छह लोगों की मौत तेंदुए के हमले में हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। किसान वन्य जीवों के हमलों से बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं।

सरकार का लक्ष्य 13 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ने का है, लेकिन किसानों के धीमे पंजीकरण और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने योजना की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ दी है। इससे पहले भी 15 जुलाई, 31 जुलाई, 16 अगस्त और 16 अक्टूबर तक पंजीकरण की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। 

योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक के बकाया बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान किया हो। जिन किसानों का बिजली बिल बकाया नहीं है, वे बिना कोई पंजीकरण शुल्क दिए पंजीकरण कर सकते हैं। 

किसानों को किश्तों में पूर्ण भुगतान की सुविधा भी दी गई है। जिन किसानों ने विकल्प बी-3 चुना है, वे अपने बकाया बिल को तीन किश्तों में जमा कर सकते हैं। उन्हें पहली किश्त 31 दिसंबर, 2024 तक, दूसरी किश्त 31 जनवरी, 2025 तक, और तीसरी किश्त 28 फरवरी, 2025 तक जमा करनी होगी। इसी तरह, विकल्प सी-6 चुनने वाले किसान अपने बिल का भुगतान छह किश्तों में कर सकेंगे। उन्हें पहली किश्त 31 दिसंबर, 2024 तक, दूसरी किश्त 31 जनवरी, 2025 तक, तीसरी किश्त 28 फरवरी, 2025 तक, चौथी किश्त 31 मार्च, 2025 तक, पांचवीं किश्त 30 अप्रैल, 2025 तक, और अंतिम किश्त 30 मई, 2025 तक जमा करनी होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है, ताकि वे समय पर इस योजना का लाभ ले सकें।

किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण किए किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग या बिजली विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है, ताकि वे समय पर इस योजना का लाभ ले सकें।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं, बल्कि किसानों का है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह खुद को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं को हल करने में नाकाम रहे हैं। प्रदेश में खाद की भारी किल्लत से अफरा-तफरी मची हुई है, लेकिन कृषि मंत्री झूठे दावे कर रहे हैं। पटवारी ने शिवराज सिंह को सबसे बड़ा किसान विरोधी बताया।

पटवारी ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस "गांव-खेत यात्रा" निकालेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों के साथ खेत में खड़े होकर सोशल मीडिया के जरिए सरकार से किए गए वादे पूरे करने की मांग करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, और देश-प्रदेश के कृषि मंत्रियों से किसानों के वादों को पूरा करने की मांग की जाएगी। कांग्रेस जल्द ही इस यात्रा की तारीखों की घोषणा करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1993 से 2003 तक, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब खाद की कालाबाजारी नहीं होती थी। उस समय सुभाष यादव के पास कृषि विभाग था और सहकारी समितियों के गोदामों में बोवनी से पहले ही खाद उपलब्ध कराई जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कृषि विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने झूठे आंकड़े पेश कर हजारों करोड़ का घोटाला किया है, सब्सिडी में किसानों के फर्जी नाम जोड़े गए हैं, और ऑर्गेनिक खाद पर मिलने वाली ग्रांट में भी घोटाले हुए हैं।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले कृषि विभाग में भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, तब से हर तरफ भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने खाद वितरण की पुरानी व्यवस्था को बदलकर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिया, जिससे कालाबाजारी बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया कि लाखों टन खाद जो पहले सहकारी गोदामों से वितरित होती थी, अब कालाबाजारी के माध्यम से बेची जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें प्रदेश भर से किसानों ने खाद की कमी और कालाबाजारी की जानकारी दी। 

दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा 40 से 50 प्रतिशत खाद का कोटा निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है और बिना कालाबाजारी के एक भी बोरी खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को नॉन-फर्टिलाइजर उत्पाद जबरन खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। 

दिग्विजय सिंह यह भी कहा कि सरकार जानबूझकर कम मांग कर रही है और किसानों पर डीएपी की जगह मिश्रित खाद या एनपीके का इस्तेमाल करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो डीएपी से महंगी और कम गुणवत्ता वाली है। उन्होंने मांग की कि सरकार प्रदेश की सभी 8 खाद टेस्टिंग लैब्स में सर्वदलीय कमेटी का गठन करे और जितनी कंपनियों की खाद गोदामों में पहुंची है, उसकी जांच हो। अगर एनपीके या मिश्रित खाद में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की जाए।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे।

सैनी सहित कुल 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें से सबसे ज्यादा 5 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण, और एससी वर्ग से दो-दो मंत्री बनाए गए हैं, और पंजाबी, राजपूत, और वैश्य बिरादरी से एक-एक मंत्री बनाया गया है।

नए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, और कृष्ण बेदी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। रणबीर गंगवा पिछली बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी, और गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने हैं।

नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले उन्होंने 12 मार्च 2024 को हरियाणा  के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। सैनी पहले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा और 48 सीटें जीतकर राज्य में फिर अपनी सरकार बनाई। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को नतीजे आए। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। हरियाणा में बीजपी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने 2024-25 खरीफ विपणन वर्ष के लिए 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से चल रही है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

अरुण साव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। साथ ही खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से खरीद के लिए सीमांत एवं छोटे किसानों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन देने का निर्णय भी लिया गया।

सभी खरीदी केन्द्रों में धान की खरीद इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी। धान खरीद के लिए जूट आयुक्त के माध्यम से 4.02 लाख बंडल नए जूट बोरों की खरीद को मंजूरी दी गई है, जबकि लगभग 8 लाख बंडल बोरों की जरूरत होगी। इसके साथ ही, कुल 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता भी होगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह के मान से कुल 12 महीने का मानदेय भुगतान किया जाएगा। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का व्यय भार आएगा, जिसका भुगतान पूर्व वर्षों की भांति मार्कफेड को किया जाएगा।

राजस्थान कृषि विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, किसान मूंग और मूंगफली के विक्रय के लिए सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हर किसान एक मोबाइल नंबर पर केवल एक पंजीकरण करवा सकेगा और उसे अपनी कृषि भूमि से संबंधित तहसील में स्थित खरीद केन्द्र पर ही उत्पाद बेचना होगा। अन्य केन्द्रों पर तुलाई का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य में 357 केंद्रों पर मूंग और 267 केंद्रों पर मूंगफली की खरीदी की जाएगी।

किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए खरीद केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गिरदावरी और बटाईदार की स्थिति में अनुबंध पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। किसानों को जन आधार कार्ड में बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने और खरीद केंद्र तथा फसल का चयन स्वयं करना होगा।

धान खरीद के मुद्दे पर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों ने पंजाब में कई जगह विरोध-प्रदर्शन और चक्का जाम किया। राइस मिलर्स और आढ़तियों ने भी किसानों के विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया। धान खरीद में दिक्कतों को लेकर पंजाब के विभिन्न जिलों में किसान 12 से तीन बजे तक सड़कों और रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। जिससे यातायात ठप रहा और कई ट्रेनें प्रभावित हुईं।

किसानों की मांग है कि खरीद में तेजी लाई जाए और जो धान मंडियों में पड़ा है उसके उठान की व्यवस्था हो। उधर, शैलर संचालकों की मांग है कि गोदामों में रखे पिछले साल के गेहूं और धान को जल्द उठाया जाए। विरोध-प्रदर्शन में बीकेयू उगराहां, बीकेयू कादियान, बीकेयू डकौंदा, बीकेयू राजेवाल, बीकेयू दोआबा सहित कई किसान संगठन शामिल हुए। 

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि अगर किसानों की मांगें न मानी तो और बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा किसानों को अनाज मंडियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या धान की लिफ्टिंग को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि प्रदेश के अधिकतर गोदामों में अनाज भरा हुआ है। मंडियों में धान पहुंच रहा है लेकिन उठान नहीं हो रही। इस कारण खेतों में धान की कटाई में भी देरी हो रही है।   

अब तक कितनी खरीद

एक अक्टूबर से शुरू हुए खरीफ मार्केटिंग सीजन में अब तक पंजाब में लगभग 4.5 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। इस साल पंजाब में 185 लाख टन और हरियाणा में 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य है। हरियाणा में करीब 20 लाख टन धान मंडियों में पहुंच चुका है जिसमें से 13 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद हुई है लेकिन मंडियों से उठान लगभग 4.5 लाख टन धान का हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई विधायकों ने अनाज मंडियों में धान खरीद का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उठान में तेजी लाने के निर्देश दिये। 

अनाज मंडियों धान से अटी

इस बार मानसून के लौटने में देरी और पिछले दिनों हुई बारिश के कारण धान की पकी फसल भीग गई। नमी वाले धान को बेचने में किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। किसानों को खेत खाली कर रबी की बुवाई करनी है इसलिए मंडियों में धान बेचने के लिए किसानों की लाइनें लगी हैं। लेकिन सुस्त उठान के चलते अनाज मंडियां धान से अटी पड़ी हैं। रविवार को हरियाणा की कई मंडियों में धान की खरीद बंद रही ताकि उठान कर जगह खाली की जा सके। इस साल सरकार ने धान का एमएसपी सामान्य किस्म के लिए 2300 रुपये और ए ग्रेड धान का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन मजबूरी में किसानों को पीआर धान 2100-2200 रुपये के भाव पर बेचना पड़ रहा है। 

आढ़ती संगठन के प्रधान मनीष कंबोज का कहना है कि जिस स्पीड से धान आ रहा है, उठान उतनी तेजी से नहीं हो रहा। जो धान शुरू में आया था वह अभी भी मंडियों में भरा हुआ है। शेड भी भरे हुए हैं, सड़कों पर भी धान बिखरा हुआ है। उन्होंने सरकार से अपील की कि धान की लिफ्टिंग में ज्यादा ध्यान दिया जाए। 

केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री

राइस मिलर्स और आढ़तियों की समस्याओं को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज यानी सोमवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलेंगे। आढ़ती अपना कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वहीं मिलर्स धान की नई फसल के लिए भंडारण का मुद्दा उठा रहे हैं। मिलर्स ने सरकार से मौजूदा स्टॉक को हटाने की मांग की है। शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंडियों में धान की खरीद, उठान और किसानों को किए जा रहे भुगतान का जायजा लिया। मान ने कहा कि मिलर्स और आढ़तियों की मांगें जायज हैं और केंद्र सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। 

उधर, शिरोमणि अकाली दल ने चेतावनी दी है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार 72 घंटे के भीतर मंडियों से धान की खरीद और उठान सुनिश्चित करने में विफल रही तो वह आंदोलन शुरू करेगी।

सुरजेवाला पहुंचे कैथल मंडी

रविवार को राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और कैथल से नवनिर्वाचित विधायक आदित्य सुरजेवाला ने नई अनाज मंडी पहुंचकर किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा का किसान, आढ़ती और मजदूर धान खरीद में धांधली और कुप्रबंधन से पीड़ित है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों से 3100 रुपये के रेट पर धान खरीद के वादे को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि न तो भाजपा सरकार धान की खरीद कर रही है और न ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। 1509 किस्म का सुपीरियर क्वालिटी का धान भी पूरी तरह से पिट गया है। हजारों करोड़ का नुकसान किसान झेल रहा है।

निर्यात पाबंदियां हटने के बाद भी नहीं बढ़ा भाव

पिछले महीने चावल निर्यात पर लगी पाबंदियां हटने के बाद भी धान का भाव पिछले साल से काफी कम है। हरियाणा की पानीपत मंडी में 1509 बासमती धान का भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है जबकि पिछले साल यह 3500 रुपये से अधिक था। निर्यात पाबंदियां हटने के बाद भी 1509 किस्म के बासमती धान का भाव करीब 100 रुपये ही बढ़ा है। इस तरह किसान को पिछले साल के मुकाबले 500-700 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

कृषि विभाग ने 12 अक्टूबर को डीग जिले में विशेष छापेमारी करते हुए मैसर्स बंसल खाद बीज भंडार सीकरी के 7 अवैध गोदामों से 11,245 उर्वरक के बैग जब्त किए। इनमें 3639 बैग डीएपी, 7046 बैग यूरिया, 540 बैग सुपर फॉस्फेट और 20 बैग जिंक सल्फेट के थे। यह कार्यवाही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत की गई। 

अलवर में कृषि विभाग ने जब्त किए नकली उर्वरक के 314 बैग

इसी तरह 8 अक्टूबर को अलवर जिले के झाडोली गांव में छापेमारी के दौरान आस मोहम्मद के घर से 84 बैग नकली डीएपी (इफको मार्का) और 230 बिना मार्का वाले उर्वरक जब्त किए गए। इसके साथ ही 15 खाली बैग इफको मार्का और 60 खाली बिना मार्का बैग भी मिले। सभी नकली उर्वरकों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और आस मोहम्मद पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कृषि विभाग ने 10 अक्टूबर को एक दिवसीय विशेष अभियान के तहत राज्य में 997 निरीक्षण किए। इस दौरान कृषि आदान निर्माता, विक्रेता एवं खुदरा व्यवसायियों के अनियमितता, कालाबाजारी व जमाखोरी पाये जाने पर 506 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 49 की बिक्री पर रोक लगाई गई और 10 के लाइसेंस निलंबित किए गए। बिना लाइसेंस के काम कर रहे गोदामों पर भी कार्रवाई हुई, जिसमें डीग के बंसल खाद बीज भंडार से 3639 बैग डीएपी, 7046 बैग यूरिया, 540 बैग सुपर फॉस्फेट और 20 बैग जिंक सल्फेट जब्त किए गए।

विशेष अभियान के तहत दुकानों पर निरीक्षण करते कृषि विभाग के अधिकारी

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी अज्ञात व्यक्ति से बिना प्रमाणित उर्वरक न खरीदें। अगर उन्हें किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो तुरंत अपने कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या संयुक्त निदेशक को सूचित करें।

राज्य में रबी और खरीफ फसलों की बुआई से पहले हर साल सितंबर, अक्टूबर, मई और जून में कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के नमूने "RajAgriQC" ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लिए जा रहे हैं।

कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने कहा है कि अनियमितता पाए जाने पर कृषि आदान विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन, जब्ती और बिक्री पर रोक शामिल है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि आज 11 अक्टूबर हो गई है और 10 दिन बीत जाने के बाद भी धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से नहीं हो रही है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए एसकेएम ने निर्णय लिया है कि 13 अक्टूबर को पूरे पंजाब में 3 घंटे के लिए सड़कें जाम की जाएंगी और धान खरीद में हो रही देरी का विरोध किया जाएगा। 

राजेवाल ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब अक्टूबर के 10 दिन बीत चुके हैं और धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए पंजाब और दिल्ली दोनों सरकारें जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पंजाब के गोदामों में अभी भी धान का पुराना स्टॉक बचा हुआ है, जिस वजह से मिलर्स धान नहीं खरीद रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द गोदामों में जगह खाली करानी चाहिए ताकि नई फसल का भंडारण हो सके। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को चक्का जाम के बाद 14 अक्टूबर को सभी संगठनों की एक और संयुक्त बैठक होगी, जिसमें सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

गौरतलब है कि पंजाब में धान की सरकारी खरीद वैसे तो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन राइस मिलर्स और आढ़तियों की हड़ताल के चलते राज्य में धान की खरीद सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी। मिलिंग रेट और जगह की कमी जैसी मांगों के कारण राइस मिलर्स ने धान उठाने से इंकार कर दिया था। हालांकि, 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक के बाद मिलर्स ने हड़ताल खत्म कर दी थी। 7 अक्टूबर को आढ़तियों ने भी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया था। सरकार ने मिलर्स और आढ़तियों को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगें केंद्र सरकार के सामने रखी जाएंगी और उन्हें जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा।

राइस मिलर्स और मजदूरों की हड़ताल खत्म होने के बावजूद किसानों को धान बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है राज्य में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी, लेकिन 10 दिन बाद भी किसानों से धान की खरीदा नहीं हो रही है। कुछ मंडियों में जहां खरीद हो भी रही है, वहां भी यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। 

शामली में किसानों के प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन ने अपना समर्थन दिया है। मंगलवार रात को कलेक्ट्रेट चौराहे पर हाईवे जाम कर बैठे किसानों को हटाने के लिए जैसे ही पुलिस और पीएससी के जवान पहुंचे तो पूरे इलाके में हलचल मच गई। देर रात ही भाकियू युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत किसानों के धरने को समर्थन देने पहुंच गये। इसके बाद किसानों को प्रशासन ने कलक्ट्रेट के अंदर धरना देने की जगह दे दी। फिलहाल शामली में शुगर मिल परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों के धरने चल रहे हैं। किसानों के विरोध-प्रदर्शन को खाप के नेताओं ने भी समर्थन दिया है। 

भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटियान ने रूरल वॉयस को बताया कि कई बार वादे के बाद भी शामली शुगर मिल ने गन्ना किसानों को 2022-23 का भुगतान नहीं किया है। बकाया भुगतान की मांग को लेकर चल रहे किसानों के धरने को भाकियू का पूरा समर्थन है। किसान बकाया भुगतान की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से धरना दे रहे हैं। पिछले महीने भी किसानों को बकाया भुगतान के लिए 15 दिनों तक धरना देना पड़ा था जिसके बाद मिल ने 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अब बकाया 188 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है।

गत जून में शामली की लगभग 91 साल पुरानी चीनी मिल का प्रबंधन त्रिवेणी समूह के हाथों में आ गया था। कपिल खाटियान ने बताया कि नए प्रबंधन ने तीन महीने में बकाया भुगतान की बात कही थी। लेकिन भुगतान नहीं किया। फिर यूनिट हेड में एक महीने में भुगतान का आश्वासन दिया। इसके बाद मिल प्रबंधक दो साल में पेमेंट करने की बात करने लगे तो किसानों का धैर्य जबाव दे गया और 2 अक्टूबर से किसान मिल परिसर में धरने पर बैठ गये। सोमवार को किसानों ने शुगर मिल परिसर से कलेक्ट्रेट परिसर की ओर कूच किया तो उन्हें कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया। जिसके बाद गुस्साए किसानों ने दिल्ली-सहारनपुर और पानीपत-खटीमा हाईवे जाम कर दिया था। जिला प्रशासन के अनुरोध के बाद किसानों ने हाईवे से तो धरना हटा दिया लेकिन मिल परिसर और कलेक्ट्रेट में धरना जारी है।  

किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन भी किसानों पर धरना समाप्त करने का दबाव बना रहा है ताकि शुगर मिल में मेंटनेंस के काम पूरे हो सकें। अब मिल प्रबंधन 25 करोड़ रुपये का भुगतान इस महीने, 25 करोड़ दीवाली तक और 25 करोड़ दिसंबर तक करने की बात कह रहा है जिस पर किसान सहमत नहीं हैं। किसानों ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक उनका बकाया भुगतान होगा, दोनों जगहों पर धरना जारी रहेगा।

किसानों का आरोप है कि त्रिवेणी समूह ने किसानों का बकाया भुगतान करने से पहले चीनी मिल के पुराने मालिक सर शादीलाल ग्रुप के प्रमोटर्स को भुगतान क्यों किया। बकाया भुगतान नहीं मिलने के कारण किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर, 1966 के अनुसार, गन्ना किसानों को भुगतान में 14 दिन से अधिक देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। इस मामले पर किसान नेता सरदार वीएम सिंह की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। 

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सहायक तकनीकी प्रबंधक ने कहा कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलें स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं। साथ ही इससे खेती की लागत भी कम होती है। इस प्रकार की खेती से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान कर सकते हैं।

नेहा भारद्वाज ने कहा कि देसी गायों के गोबर और मूत्र से प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक घटक जैसे जीवामृत, बीजामृत, धनजीवामृत और देशी कीटनाशक घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती शुरू करने के इच्छुक किसानों को देसी गाय की खरीद के लिए अनुदान भी दिया जाता है। प्राकृतिक खेती कर रहे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी से योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है। 

सहायक तकनीकी प्रबंधक ने किसानों को स्थानीय नस्लों जैसे साहीवाल, रेड सिंधी, राठी, थार और पार्कर के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि किसान कैसे इन नस्लों की गायों को अपनाकर अपनी खेती को लाभकारी बना सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में किसानों को मटर के बीज वितरित किए गए, ताकि वे इनका उपयोग प्राकृतिक खेती में कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइस मिलर्स की अधिकतर मांगें एफसीआई व केंद्र सरकार से संबंधित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों और व्यापारियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उनकी सभी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मिलिंग शुल्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी। अगर केंद्र सरकार सहमति नहीं देती है, तो मिल मालिकों को बोनस देने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रायज चार्ज 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करने और आउट-टर्न अनुपात में कमी के लिए भी केंद्र सरकार से सिफारिश की जाएगी।

हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने रूरल वॉयस को बताया कि राज्य सरकार के आश्वासन के बाद मिलर्स ने धान का उठान शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, मिलर्स की कुछ मांगें अभी भी लंबित हैं, जिन पर सरकार से सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन, सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

गौरतलब है कि हरियाणा में धान की खरीद 23 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन सरकार ने अचानक तारीख बदलकर 1 अक्टूबर कर दी। जब किसान मंडियों में पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि खरीद की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। धान खरीद में हो रही देरी के कारण किसानों ने अनाज मंडियों के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिसके बाद सरकार को फिर तारिख बदलनी पड़ी और हरियाणा में 27 सितंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस दौरान मिलर्स की हड़ताल के चलते किसानों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव भी थे, जिससे खरीद धीमी रही। 

चुनाव खत्म होने के बाद भी किसान धीमी खरीद को लेकर परेशान हैं। गुरुवार को करनाल मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी कतार देखने को मिली। किसान धान की फसल लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। इस वजह से नेशनल हाईवे पर भी कई घंटों तक जाम लगा रहा। किसानों का कहना है कि मंडियों में खरीद बहुत धीमी गति से हो रही है और खरीदी गई धान भी मंडियों में ही पड़ी है। मंडियों में जगह की कमी के चलते उन्हें सड़कों पर ही धान डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जबकि अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। इससे किसानों में रोष बढ़ रहा है। हालांकि, राइस मिलर्स की हड़ताल खत्म होने से धान खरीद में तेजी आने की उम्मीद है। 

कैसे करें आवेदन?

• कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर जाएं
• ‘कृषि यंत्रों हेतु यहां बुकिंग करें’ लिंक पर क्लिक करें
• विभागीय पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर प्रक्रिया पूर्ण करें
• कृषि यंत्र की खरीद का बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य है
• निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड न होने पर बुकिंग स्वत: निरस्त हो जाएगी

कितना अनुदान मिलेगा

समस्त कृषि यंत्रों पर मूल्य अधिकतम 50 फीसदी, कस्टम हायरिंग सेंटर व हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 फीसदी तथा फार्म मशीनरी बैंक अधिकतम 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।  

बुकिंग धनराशि
10 हजार से एक लाख रुपये तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग धनराशि 2500 रुपये है जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग धनराशि 5000 रुपये है। किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य शेष न रहने या ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।

कैसे होगा लाभार्थियों का चयन

कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान 23 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक तक आवेदन कर सकेंगे। विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र खरीद कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन तथा कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा। किसान निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी खरीद सकेंगे।

हरियाणा के किसानों का कहना है कि मंडियों में केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, और सरकार नाममात्र की खरीद कर रही है। खरीदी गई फसल भी मंडियों में पड़ी है। इससे किसान सड़क पर धान डालने को मजबूर हैं और अधिकारी भी चुप्पी साधकर बैठे हैं। धान खरीद में आ रही दिक्कतों के चलते किसानों में काफी रोष है।  

पंजाब में 7 सितंबर को मजदूरों और मिलर्स की हड़ताल खत्म हुई थी। जिसके बाद मंगलवार से खरीद शुरू तो हुई, लेकिन किसानों को अभी भी बिक्री में दिक्कतें पेश आ रही हैं। किसानों का कहना है कि एक तो खरीद धीमी हो रही है, ऊपर से नमी और क्वालिटी के नाम पर धान की रिजेक्ट किया जा रहा है। जिससे किसान काफी परेशान है। 

पंजाब के भारतीय किसान यूनियन के नेता नछत्तर सिंह ने रूरल वॉयस बताया कि पंजाब में मजदूरों और मिलर्स की हड़ताल के कारण धान की खरीद में पहले ही देरी हो चुकी है। हड़ताल खत्म होने के बाद भी खरीद बहुत धीमी चल रही है। कई जगह बारिश के कारण धान को नुकसान हुआ है, और आढ़ती अधिक नमी के कारण धान नहीं खरीद रहे हैं।

हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर रूरल वॉयस को बताया कि राज्य सरकार के आश्वासन के बाद मिलर्स ने धान का उठान शुरू कर दिया है। लेकिन मिलर्स की कई मांगें हैं, जिन पर अभी सरकार से सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि मिलर्स चाहते हैं कि इन मांगों का जल्दी समाधान हो, ताकि खरीद सही तरीके से हो सके और मिलर्स भी धान की मिलिंग कर सकें।

हरियाणा के जिंद जिले के युवा किसान नेता आशोक धनोदा ने बताया कि राज्य में धान की सरकारी खरीद 27 सितंबर से शुरू है। रोजाना हजारों टन धान मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन अभी केवल 10 से 15 प्रतिशत ही खरीद हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते भी खरीद प्रक्रिया पर असर पड़ा और खरीद धीमी रही। लेकिन अब इसमें तेजी आई है। कई मंडियों में खरीद हो रही है, लेकिन उठान नहीं हो रहा, जिससे किसानों का धान खुले में पड़ा है। उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई बारिश से कुरुक्षेत्र मंडी में खुले में पड़ा धान पानी में बह गया। उन्होंने कहा कि मंडियों में धान रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए किसान सड़कों पर धान की ढेर लगा रहे हैं। अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों में धान की खरीद सही से होगी।

अनाज मंडी में भीगा खुले में पड़ा धान

गौरतलब है कि हरियाणा में पहले धान की खरीद 23 सितंबर से होनी थी, लेकिन सरकार ने अचानक तारीख बदलकर 1 अक्टूबर कर दी। जब किसान मंडियों में पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि खरीद की तारीख बढ़ा दी गई है। धान खरीद में हो रही देरी को लेकर किसानों ने अनाज मंडियों के बाहर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिए। जिसके बाद सरकार को तारिख बदलनी पड़ी। 27 सितंबर से धान की खरीद शुरू तो हुई, लेकिन खरीददार न मिलने और मिलर्स की हड़ताल चलते किसानों को एक बार फिर परेशान होना पड़ा। इस दौरान हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते भी खरीद धीमी रही। लेकिन, चुनाव खत्म होने के बाद भी किसान खरीद को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब के किसान भी धीमी खरीद की बात कह रहे हैं।   

मंत्री ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में काम कर रहे व्यवस्थापकों के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पदों में 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं, ताकि जमीनी स्तर पर काम कर रहे इन व्यवस्थापकों के अनुभव का लाभ लिया जा सके। इसके लिए नियम भी जारी कर दिए गए हैं।

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 299 पदों पर बैंकिंग सहायक, 92 पदों पर प्रबंधक और 7 पदों पर कंप्यूटर प्रोग्रामर की भर्ती के प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वहीं, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में 46 पदों पर बैंकिंग सहायक, 7 पदों पर प्रबंधक और 5 पदों पर वरिष्ठ प्रबंधक के पदों की भर्ती की जाएगी। सभी बैंकों से रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी जुटाई जा रही है, और सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान कृषि विभाग इन दिनों विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत, सोमवार को अलवर जिले में कृषि विभाग के  अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की। कृषि विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों ने झाडोली गांव के निवासी आस मोहम्मद के घर से 84 बैग नकली डीएपी खाद (इफको मार्का) और 230 बैग बिना मार्का वाले उर्वरक बरामद किए। इसके अलावा 15 खाली बैग इफको मार्का और 60 खाली बैग बिना मार्का भी जब्त किए गए। 

सभी नकली उर्वरकों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। आस मोहम्मद के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।