मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक अहम फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी आन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में 3,500 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। यह सब्सिडी चीनी मिलों को मार्केटिंग वर्ष 2020-21 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए मिलेगी। इससे गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले से करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ मिल सकता है। इसके तहत प्रति किलो ग्राम 6 रुपये की सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। जबकि पिछले साल सरकार ने 10.50 रुपये की प्रति किलो सब्सिडी दी थी।
कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीसीईए ने 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3500 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। सब्सिडी की यह रकम सीधे किसानों को दी जाएगी। उनका कहना है कि इस फैसले से करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों और चीनी मिलों व संबंधित गतिविधियों में शामिल 5 लाख कामगारों को फायदा होगा।
जावड़ेकर का कहना है कि इस समय चीनी उद्योग और गन्ना किसाना दोनों संकट में है। इसकी बड़ी वजह अधिक चीनी का उत्पादन है। 260 लाख टन की मांग के मुकाबले घरेलू उत्पादन 310 लाख टन है। इसके पहले मार्केटिंग वर्ष 2019-20 में सरकार ने 10,448 रुपये प्रति टन की निर्यात सब्सिडी दी थी। इससे सरकारी खजाने पर 6,268 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। चालू मार्केटिंग वर्ष के दौरान सरकार ने पिछले साल के मुकाबले कम निर्यात सब्सिडी का प्रस्ताव किया गया है।