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आरोह-एलआईसी हाउसिंग के 'हृदय' कार्यक्रम से राजस्थान के सात गांवों में हो रहा बड़ा बदलाव
हृदय कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान के बारां जिले के अंता ब्लॉक के सात गांवों में...
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 31 मार्च 2026 तक रहेगा जारी, कैबिनेट ने मंजूर किए 5,911 करोड़ रुपए
इस योजना का कुल व्यय 5,911 करोड़ रुपये है जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपये...
ग्रामीण समाज में नकारात्मकता के बीच विकास कैसे हो
बेहतर नतीजे के लिए आपको एक ऐसी एजेंसी की तरह काम करना चाहिए जो विभिन्न पक्षों को...
कोविड प्रभावित किसानों के लिए वालमार्ट फाउंडेशन ने दी चार करोड़ की ग्रांट, छह राज्यों के किसानों को मिलेगा लाभ
इक्रीसैट की महानिदेशक डॉ. जैकलीन ह्यूजेज ने कहा, इस ग्रांट से उत्तर प्रदेश, आंध्र...
ग्रामीण इलाकों में आमदनी में 4 फीसदी से अधिक वृद्धि, कृषि कर्ज भी 4.5 फीसदी बढ़ा
आर्थिक मामलों के विभाग की जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में रबी फसलों का रकबा...
कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती हो सकती है शामिल, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर होगी पढ़ाई
सरकार ने 2020-21 में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना लागू की थी। उसका मकसद...
नये बजट से उच्च वर्ग को फायदा, कमजोर और पिछड़ी जातियों की अनदेखी
वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों से तुलना करें तो मनरेगा के लिए 2022-में बजट...
राज्य चुनाव तय करेंगे आगे की आर्थिक नीतियां
विधानसभा चुनावों के बाद मुक्त बाजार के मंत्र और विकास के निचले स्तर तक पहुंचने की...
चीनी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों को बदलने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता हैः रोशन लाल टामक
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव डायेक्टर (ईडी) और सीईओ ( शुगर बिजनेस) रोशन...
देश को एक स्पष्ट कृषि नीति की सख्त जरूरत हैः अजय वीर जाखड़
अमेरिका और चीन जैसे देश हर 4 से 5 साल में अपनी कृषि नीतियां बदल देते हैं लेकिन हमारे...
कम लागत में फसल उत्पादन के लिए प्राकृतिक खेती पर शोध की जरूरतः बद्री नारायण चौधरी
फसल उत्पादन बढ़ाने वाली महंगी तकनीक की बजाय कम लागत वाली तकनीक पर ध्यान देने की...
यूपी में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव : ग्रामीण स्व-शासन व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी
ग्रामीण विकास मंत्री जी.वेंकटस्वामी ने पंचायत बिल( संविधान में 73वां संशोधन) को...
स्थानीय निकायों में विकेंद्रीकरण के लिए 15वें आयोग वित्त की सिफारिशों पर 'अकाउंटेंट अप्रोच' हावी
स्थानीय निकायों के विकेंद्रीकरण के नजरिए से देखा जाए तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें...
स्वामित्व योजना से गांवों में बुनियादी बदलाव संभव, लेकिन चुनौतियां भी बहुत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2021-22 के बजट में इस योजना को सभी राज्यों और केंद्र...
खेती को कानूनों में बांधने की बजाय पर्यावरण संतुलन बनाये रखना ज्यादा जरूरी
किसानी प्राकृतिक नियमो के अनुसार होती है न की मानव द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार...
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गांधी के सपनों का भारत
गांधी निर्विवादित ढंग से पूरी दुनिया के लिए प्रकाश पुंज हैं। आज दुनिया के सामने जितने भी संकट हैं उन सब पर गांधी 1909 में “हिन्द स्वराज”...
आज के दौर में गांधी के ग्राम स्वराज की हकीकत
गांधी जी स्वशासन के जरिए गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए पूरी स्वायत्तता के साथ पंचायती राज कायम करने की चाह रखते थे। उनके जन्म...
समय पर बारिश नहीं होने से चालू खरीफ सीजन में धान समेत कई फसलों का बुवाई का रकबा घटा
देश के कुछ हिस्सों में समय से बारिश नहीं होने के कारण चालू खरीफ सीजन में धान की फसल का रकबे में पिछले साल के मुकाबले 5.23 फीसदी,...
नेफेड को 2021-22 में 139 करोड़ रुपए का मुनाफा, 15% लाभांश देने का फैसला
नेफेड के प्रबंध निदेशक राजबीर सिंह ने एजीएम में बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नेफेड ने 19,752 करोड़ रुपए का कारोबार किया जिसमें...
कृभको को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1493.26 करोड़ रुपये का लाभ, शेयर पूंजी पर बीस फीसदी लाभांश घोषित
कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1493.26 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया है। समिति ने वर्ष...
छोटे व सीमांत किसानों के फायदे के लिए भारत सरकार कटिबद्धः नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत कृषि और खाद्य प्रणालियों की स्थिरता से संबंधित चुनौतियों...
