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पूंजीगत खर्च में पौने तीन लाख करोड़ रुपये वृद्धि की राशि वित्त मंत्री ने कैसे जुटाई
रूरल वॉयस ने जब बजट दस्तावेजों की पड़ताल की तो पता चला कि पूंजीगत खर्च में इतनी...
आर्थिक सर्वेः कृषि में सार्वजनिक निवेश का स्तर दशक में सबसे कम, छह साल मेंं कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 4.6 फीसदी रही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश चालू वित्त वर्ष (2022-23)...
बजट से उम्मीदें: पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि शोध में निवेश बढ़ाना जरूरी
फिलहाल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर जीडीपी का 0.3-0.4 फीसदी ही है।...
कृषि क्षेत्र को बजट से काफी उम्मीदें, शुरू हो ऑयल सीड्स नेशनल मिशन, पीएम किसान योजना की बढ़े राशि
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी,...
किसानों को अधिक दाम के बावजूद डेयरी कंपनियों की दूध खरीद घटी, फैट की भी किल्लत, आ सकती है आयात की नौबत
इस स्थिति की मुख्य वजह साल 2020 में कोराना के दौरान असंगठित और निजी क्षेत्र की मांग...
कृषि क्षेत्र में जीएसटी घटे और एक समान हो मंडी टैक्सः डॉ. आर एस परोदा
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकरण और टेक्नोलॉजी के...
पीएयू रिपोर्टः जलवायु परिवर्तन से घटेगी फसलों की पैदावार, खतरे में खाद्य सुरक्षा
न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से धान, मक्का और कपास जैसी फसलों की पैदावार प्रभावित...
बजट से उम्मीदें : कृषि कंपनियों को मिले जीएसटी से राहत और टैक्स प्रोत्साहन
केंद्र सरकार को एग्री-एनबीएफसी क्षेत्र को टैक्स लाभ देने पर विचार करना चाहिए। इससे...
एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम में 30 लाख टन गेहूं बेचेगा, दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार का फैसला
एफसीआई अलग-अलग चैनल के माध्यम से दो महीने में 30 टन गेहूं की बिक्री करेगा। हाल के...
पूंजीगत व्यय के लिए तरसता कृषि क्षेत्र, पिछले बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च में कृषि के लिए सिर्फ 138 करोड़
कृषि क्षेत्र की संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए सालाना प्रति किसान 6000 रुपए की मदद...
बजट में उर्वरक सब्सिडी घटा सकती है सरकार, लेकिन इससे बाजार में उर्वरकों के दाम बढ़ सकते हैं
2023-24 के बजट में सरकार उर्वरक सब्सिडी बिल घटाकर एक से 1.5 लाख करोड़ रुपए कर सकती...
पांच साल में एसएपी सिर्फ 35 रुपये बढ़ना और एसएपी की घोषणा में देरी, कहीं यह यूपी में गन्ना किसानों की लॉबिंग खत्म होने का संकेत तो नहीं
पांच साल और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी केवल 35 रुपये, छठे साल के लिए दाम घोषित होने...
एफसीआई में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगीः पीयूष गोयल
सीबीआई की एफआईआर के तहत निजी मिलर के गोदामों से आने वाले हर ट्रक से 1000 से 4000...
कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ना चाहिएः डेलॉय इंडिया
सरकार को एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट लिंकेज विकसित करना चाहिए।...
बजट 2023-24: रोजगार और सस्ते आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च 50% बढ़ाना पड़ेगा
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए...
उर्वरकों के उपयोग के असंतुलन पर अंकुश के लिए सब्सिडी नीति में बदलाव की जरूरत
पिछले करीब तीन दशक से उर्वरकों के उपयोग को संतुलित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन...
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आरबीआई ने 10 महीने में छठी बार बढ़ाई ब्याज दर, रेपो रेट बढ़कर हुई 6.5 फीसदी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बार फिर से नीतिगत ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही रेपो रेट बढ़कर 6.5 फीसदी...
सहकारिता आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बन रही राष्ट्रीय नीतिः अमित शाह
'सहकार से समृद्धि' के नारे को साकार करने, सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करने...
आयोटेकवर्ल्ड का एसबीआई से करार, एग्री ड्रोन के लिए तीन फीसदी ब्याज छूट पर मिलेगा लोन
आयोटेकवर्ल्ड के एग्री ड्रोन खरीदने के लिए एसबीआई किसानों को केंद्र सरकार की योजना के तहत रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराएगा। यह लोन कोलेटरल...
जैविक खाद्य उत्पादों के लिए पहली बार बनी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति, वैश्विक बाजार में पैठ बढ़ाने पर फोकस
ऑर्गेनिक फूड का ग्लोबल मार्केट अनुमानित 10 लाख करोड़ रुपये का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.7 फीसदी है। इस बाजार में भारत की...
गन्ना सीजन आधे से अधिक चला गया लेकिन यूपी में अब तक एसएपी घोषित नहीं होने से किसानों में मायूसी
अगर सरकार गन्ने का एसएपी नहीं बढ़ाती है तो भी पिछले सीजन की कीमत को ही चालू सीजन में लागू रखने के लिए भी नया नोटिफिकेश जारी किया जाना...
समुन्नति बना ग्लोबल् जीएपी का सदस्य, फसलों के वैश्विक मानक को अपनाने में मिलेगी मदद
अनाजों, दालों और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए विकासशील मानकों में सहयोग करने के लिए यह समझौता हुआ है। ग्लोबल्ग एपी खाद्य सुरक्षा...
