उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी, दो चरणों में होगा चुनाव

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आचार संहिता शनिवार से लागू हो गई है। हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए 10 और 15 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 19 जुलाई को होगी। 

उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, 12 जिलों में कुल 66, 418 पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा, जिसमें 47 लाख 77 हजार मतदाता भाग लेंगे। इसके लि 25 से 28 जुलाई के बीच नामांकन होगा। इससे पहले शासन ने गत सप्ताह पंचायतों का आरक्षण निर्धारित करते हुए, आयोग को चुनाव की सिफारिश कर दी थी।

19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव की निष्पक्षता और सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रथम चरण में दूरस्थ और मानसून प्रभावित ब्लॉक शामिल किए गए हैं। 

उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार 4.57 लाख नए मतदाता चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे, जो पिछली बार की तुलना में 10.5% अधिक है। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 47 लाख है। 

सात महीने के विलंब से हो रहे हैं चुनाव

उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। इस तरह करीब सात महीने के विलंब से पंचायतों का चुनाव हो रहा है। हरिद्वार जनपद में यूपी के समय से ही शेष पर्वतीय भू भाग से अलग समय पर चुनाव होते हैं। चुनाव बिना पार्टी सिंबल के होंगे। लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती हैं।

7499 ग्राम पंचायतों के चुनाव

उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 7950 है। जिसमें से इस बार 7499 के लिए चुनाव होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के 55,587 पदों, ग्राम पंचायत प्रधान के 7,499 पदों, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पदों और जिला पंचायत सदस्य के 358 पदों पर चुनाव होने हैं। 

उत्तराखंड के पलायन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायतों के लिए आबादी का मानक न्यूनतम 500 है, जबकि मैदानी क्षेत्र में एक हजार की न्यूनतम आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। राज्य में 10 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक बूथ पर औसतन 750 मतदाता शामिल होंगे। मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।