तुअर और उड़द की कीमतों में तेजी के बीच तमिलनाडु सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट, तीन महीने तक लागू रहेंगी पाबंदियां

तुअर और उड़द की बढ़ती कीमतों के बीच तमिलनाडु सरकार ने तीन महीने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। थोक विक्रेता 200 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 5 मीट्रिक टन तक स्टॉक रख सकेंगे। केंद्र की सहमति के बाद तमिलनाडु सरकार ने यह कदम उठाया है।

तुअर और उड़द की कीमतों में तेजी के बीच तमिलनाडु सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट, तीन महीने तक लागू रहेंगी पाबंदियां

तमिलनाडु सरकार ने तुअर (अरहर) और उड़द की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण तथा बाजार में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। 13 नवंबर, 2026 को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में तुअर और उड़द के भंडारण पर तीन महीने तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके तहत थोक विक्रेता इन दालों का अधिकतम 200 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 5 मीट्रिक टन तक स्टॉक रख सकेंगे। आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के 45 दिनों के भीतर आयातित स्टॉक बेचना होगा।

तमिलनाडु सरकार के सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 13 नवंबर को तमिलनाडु तुअर और उड़द दाल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 2026 जारी किया। यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) की धारा 3 के तहत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू हो गया है।

सरकार ने यह कदम तुअर और उड़द की आपूर्ति बनाए रखने, जमाखोरी रोकने तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद राज्य ने अधिसूचना जारी की है।

किसके लिए कितनी स्टॉक लिमिट?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, थोक विक्रेता तुअर और उड़द की प्रत्येक किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 5 मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। बड़ी रिटेल चेन प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और प्रत्येक डिपो में प्रत्येक किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगी। मिलरों को पिछले तीन महीने के उत्पादन या वार्षिक स्थापित उत्पादन क्षमता के 25 फीसदी के बराबर स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इनमें से जो भी मात्रा अधिक होगी, वही अनुमन्य सीमा मानी जाएगी। वहीं, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों के भीतर आयातित स्टॉक बेचना होगा।

इसके अलावा, संबंधित कारोबारी संस्थाओं को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी घोषित करनी होगी और उसे नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

एक साल में तुअर 53 फीसदी और उड़द 37 फीसदी तक महंगी

इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (IPGA) के 14 नवंबर के मार्केट अपडेट में 13 नवंबर, 2026 की कीमतों की तुलना पिछले साल 13 नवंबर की कीमतों से की गई है। इसके मुताबिक, कई प्रमुख मंडियों में तुअर और उड़द के भाव में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है।

IPGA के आंकड़ों के अनुसार, अकोला में देसी तुअर का भाव 10,725 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 7,025 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरह एक साल में इसमें 3,700 रुपये प्रति क्विंटल यानी 52.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

चेन्नई में लेमन तुअर का भाव 9,800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो पिछले साल के 6,475 रुपये से 51.35 फीसदी अधिक है। वहीं, चेन्नई में उड़द SQ का भाव 9,750 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो पिछले साल के 7,250 रुपये से 34.48 फीसदी ज्यादा है। चेन्नई में उड़द FAQ का भाव भी 6,700 रुपये से बढ़कर 9,150 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसमें 36.57 फीसदी की वृद्धि हुई है।

साल भर में दालों की कीमतों में बदलाव 

स्रोत: IPGA

केंद्र की सहमति के बाद उठाया कदम

तमिलनाडु सरकार ने तुअर और उड़द पर स्टॉक लिमिट लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी। तमिलनाडु सरकार ने दालों की खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक होने और जमाखोरी की आशंका के मद्देनजर यह प्रस् दिया था। केंद्र सरकार के पास दालों का बफर स्टॉक भी उपलब्ध है, जिसे कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरत के अनुसार बाजार में जारी किया जा सकता है।

स्टॉक लिमिट लागू होने से कारोबारियों के पास दालों का अत्यधिक भंडारण करने की गुंजाइश सीमित होगी। हालांकि, इसका वास्तविक असर बाजार में आवक, मांग, आयात और घरेलू उत्पादन की स्थिति पर भी निर्भर करेगा।

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