Opinion
अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ व्यवस्था के बीच भारतीय कृषि क्षेत्र की भूमिका
हमें यह मान कर चलना होगा कि भविष्य में भी "ट्रेड वार" किसी न किसी रूप में चलती रहेगी।...
सहकारी आंदोलन को नई दिशा देगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय
भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसके विकास की गति अपेक्षाकृत...
एक्वाकल्चर: पांच प्रमुख पहल जो भारतीय सीफूड सेक्टर में ला सकती हैं बदलाव
समुद्र में ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण, जलीय कृषि एक सतत...
अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते में लचीला रुख ठीक नहीं, कृषि को वार्ता से बाहर रखने की जरूरत
अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के कामर्स सेक्रेटरी ने काफी हद तक अग्रेसिव रुख दिखाया...
डेयरी उत्पादकता में अग्रणी बनने की ओर भारत
प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदस्य किसानों की गायों का औसत दूध उत्पादन...
कितनी कारगर होंगी कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाएं?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत चार ‘शक्तिशाली’ विकास इंजनों...
सरकार आठवां वेतन आयोग दे सकती है तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं?
किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को सरकार पर वित्तीय बोझ का हवाला देकर...
एफपीओः भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान
भारत के कृषि परिदृश्य में छोटे और सीमांत किसान अधिक (86%) हैं। इनमें से अनेक किसान...
ट्रंप 2.0 में एग्री ट्रेडः भारत को अमेरिका के साथ सख्त मोलभाव के लिए तैयार रहने की जरूरत
अमेरिका को भारत के प्रमुख निर्यातों में झींगा, मरीन प्रोडक्ट्स, चावल, कॉफी, चाय,...
जलवायु परिवर्तन और शोध संस्थानों की बदलती भूमिका
जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए बेसिक प्लांट साइंसेस और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के...
वैश्विक चुनौतियां और स्थानीय संस्थाओं की अहमियत
कृषि कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि किसानों...
कृषि की तरक्की के लिए नए संस्थानों पर दारोमदार
भले ही भारत विश्व के प्रमुख कृषि निर्यातकों में से एक है, लेकिन इसके उत्पादन और...
किसानों के लिए संस्थाओं के नव निर्माण की जरूरत
किसानों के लिए संस्था निर्माण के महत्व को समझते हुए हमने रूरल वर्ल्ड का हालिया अंक...
खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि नीति पर आम सहमति जरूरी
अपर्याप्त क्षमता और पारंपरिक रूप से खपत वाले राज्यों में चावल की अधिक खरीद से पंजाब...
संस्थाओं के कायाकल्प से किसान कल्याण
‘संस्थान’ शब्द का अर्थ केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है। इसमें सभी प्रकार...
उदार अर्थव्यवस्था के शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंह ने किसानों के लिए भी किये कई बड़े काम
प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव की कांग्रेस की अल्पमत सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए...
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भारत में गहराया वनों के विनाश का संकट, 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन खत्म: GFW रिपोर्ट
2002 से 2024 के बीच, भारत में 3.48 लाख हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन (ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट) खत्म हुए, जो इस अवधि में कुल ट्री कवर...
सरकार डेयरी क्षेत्र के लिए तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगी
प्रस्तावित सहकारी समितियों में पहली समिति पशु आहार उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान और रोग नियंत्रण पर कार्य करेगी। दूसरी समिति गोबर प्रबंधन...
कृषि विकास दर 5 प्रतिशत बनाए रखना हमारा लक्ष्य: शिवराज सिंह चौहान
कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री...
किसानों के ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार दिलाने में जुटी एनसीओएल, किसानों के लिए बड़ा अवसर
वर्ष 2023 में स्थापित तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं में से एक एनसीओएल के सदस्यों में अब तक 7,000 सहकारी समितियां शामिल हो चुकी हैं,...
उत्तर प्रदेश: बाघ-तेंदुए के हमलों से दहशत में किसान, दो की मौत, वन विभाग पर सवाल
उत्तर प्रदेश के बिजनौर और पीलीभीत जिलों में बाघ और तेंदुए का आतंक जारी, दहशत के माहौल में किसानों के लिए खेत जाना भी हुआ मुश्किल
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से की विकसित कृषि संकल्प अभियान पर चर्चा
कृषि मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्रियों को 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस देशव्यापी अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने और अधिक...
