Opinion

56,500 करोड़ रुपये का सवालः ट्रैक्टर के ईंधन पर लग्जरी कार ईंधन की तरह टैक्स क्यों?

56,500 करोड़ रुपये का सवालः ट्रैक्टर के ईंधन पर लग्जरी कार ईंधन की तरह टैक्स क्यों?

भारत के किसान संगठनों ने कृषि ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर कर समाप्त...

होर्मुज संकट से उत्पन्न सप्लाई चेन बाधाओं के बीच भारत की इनपुट-प्रधान कृषि का प्रबंधन

होर्मुज संकट से उत्पन्न सप्लाई चेन बाधाओं के बीच भारत की इनपुट-प्रधान कृषि का प्रबंधन

भारत की इनपुट प्रधान कृषि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यवधान के कारण...

कृषि में बदलाव के लिए केवीके को नवाचार का गतिशील इंजन बनाने की जरूरत

कृषि में बदलाव के लिए केवीके को नवाचार का गतिशील इंजन बनाने की जरूरत

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), जो कभी कृषि नवाचार का प्रमुख आधार थे, अब स्टाफ की...

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए: कृषि और डेयरी क्षेत्र के लिए सरकारी दावों में इतना अंतर क्यों?

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए: कृषि और डेयरी क्षेत्र के लिए सरकारी दावों में इतना अंतर क्यों?

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (India-New Zealand FTA) व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं...

पश्चिम एशिया संकट और भारत के कृषि व्यापार की मुश्किलें

पश्चिम एशिया संकट और भारत के कृषि व्यापार की मुश्किलें

ईरान युद्ध भारत के कृषि निर्यात पर असर डाल रहा है, जिससे बाजारों में अनिश्चितता...

जयंती विशेषः डॉ. बी. आर. आंबेडकर, संविधान, दलित और भारत में पंचायती राज

जयंती विशेषः डॉ. बी. आर. आंबेडकर, संविधान, दलित और भारत में पंचायती राज

यह लेख ग्राम शासन को लेकर डॉ. बी. आर. आंबेडकर के विचारों का विश्लेषण करता है। इसमें...

बजट में सहकारी संस्थाओं के लाभांश पर दोहरे कराधान से राहत, हालांकि धारा 80पी में पूर्ण संशोधन नहीं

बजट में सहकारी संस्थाओं के लाभांश पर दोहरे कराधान से राहत, हालांकि धारा 80पी में पूर्ण संशोधन नहीं

भारत की सहकारी संस्थाएं एक संरचनात्मक कर विसंगति से जूझ रही हैं। इसके सदस्यों को...

टैरिफ वार के दौर में एफटीए बना व्यापार का नया कायदा

टैरिफ वार के दौर में एफटीए बना व्यापार का नया कायदा

भारत के लिए एफटीए में सक्रिय रूप से शामिल होने का दूसरा और संभवतः अधिक महत्वपूर्ण...

एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ने के बावजूद किसान और इंडस्ट्री के स्तर पर चुनौतियां बरकरार

एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ने के बावजूद किसान और इंडस्ट्री के स्तर पर चुनौतियां बरकरार

ऊर्जा की मांग में वृद्धि संरचनात्मक तथा जीवनशैली से प्रेरित है और इससे बचा नहीं...

बजट 2026-27 में किसानों के लिए कुछ नहीं बदला

बजट 2026-27 में किसानों के लिए कुछ नहीं बदला

किसानों की आय बढ़ाने की कोई स्पष्ट रणनीति के अभाव से लेकर बजट में कई चूक, आरएंडडी...

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की अब क्या होगी रणनीति?

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की अब क्या होगी रणनीति?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द किए जाने...

केंद्रीय बजट 2026–27: भारत के कृषि निर्यात के लिए संकेत

केंद्रीय बजट 2026–27: भारत के कृषि निर्यात के लिए संकेत

बजट केवल व्यय का दस्तावेज़ नहीं होते; वह नीति की दिशा भी दर्शाते हैं। यह बजट भी...

इंडो-यूएस ट्रेड डील: अमेरिका के किन कृषि उत्पादों के लिए खुलेगा भारतीय बाजार?

इंडो-यूएस ट्रेड डील: अमेरिका के किन कृषि उत्पादों के लिए खुलेगा भारतीय बाजार?

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क...

भारत-ईयू एफटीए: यूरोप के प्रीमियमों उत्पादों को बाजार मिलने से बढ़ेंगी भारतीय कृषि की चुनौतियां

भारत-ईयू एफटीए: यूरोप के प्रीमियमों उत्पादों को बाजार मिलने से बढ़ेंगी भारतीय कृषि की चुनौतियां

इंटरनेशनल ट्रेड के जानकारों का साफ कहना है कि फ्रूट जूस, वाइन, खाद्य तेल और प्रसंस्कृत...

बजट, राजनीति और किसान: सवाल नीति और नीयत का

बजट, राजनीति और किसान: सवाल नीति और नीयत का

भारत कृषक समाज के अर्काइव (1955-1980) के डिजिटाइजेशन से नीतिगत चर्चा में एक अनोखी...

बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी

बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी

केंद्रीय बजट 2026-27 कृषि क्षेत्र की तात्कालिक चुनौतियों को हल करने के लिए आत्मनिर्भरता,...

डेवलपमेंट के वादे के छह साल बाद भी आधुनिकीकरण की राह देख रही गाजीपुर फूल मंडी

दिल्ली की प्रमुख फूल व्यापार मंडी, गाजीपुर फूल मंडी खराब बुनियादी ढांचे और 2020 में घोषित पुनर्विकास योजना में देरी से जूझ रही है।...

Ground Report

केंद्र सरकार ने अक्टूबर तक कॉटन के शुल्क-मुक्त आयात को दी मंजूरी, उद्योग को राहत मगर किसानों के लिए मुश्किल

केंद्र सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कॉटन के शुल्क-मुक्त आयात की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे वस्त्र उद्योग को पर्याप्त...

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वित्त मंत्रालय ने खरीफ फसलों पर अल नीनो के खतरे को लेकर चेताया, लेकिन मजबूत खाद्यान्न भंडार का भरोसा भी

वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि 2026 के मानसून सीजन में अल नीनो खरीफ फसलों, विशेषकर दलहन और तिलहन उत्पादन, के लिए खतरा बन सकता...

National

अल नीनो व कमजोर मानसून भारतीय कृषि के लिए खतरा, सिंचाई और नई तकनीकें बन सकती हैं सहारा: आरबीआई

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026-27 में अल नीनो के कारण कमजोर मानसून का खतरा कृषि क्षेत्र के लिए चुनौती बन सकता है।...

National

भारत के केला उत्पादकों के सामने TR4 फंगस का खतरा, बड़े इलाके में पौधे हो सकते हैं तबाह

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि केले को प्रभावित करने वाली फंगल बीमारी ट्रॉपिकल रेस-4 (TR4) भारत की 50,000 करोड़ रुपये की केला अर्थव्यवस्था...

National

केंद्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 का मसौदा वापस लिया, विवादित प्रावधानों के विरोध के मद्देनजर लिया फैसला

केंद्र सरकार ने प्रस्तावित गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 का मसौदा वापस ले लिया है। नई चीनी मिलों के बीच दूरी बढ़ाने, गुड़-खांडसारी इकाइयों...

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