Opinion
अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ व्यवस्था के बीच भारतीय कृषि क्षेत्र की भूमिका
हमें यह मान कर चलना होगा कि भविष्य में भी "ट्रेड वार" किसी न किसी रूप में चलती रहेगी।...
सहकारी आंदोलन को नई दिशा देगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय
भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसके विकास की गति अपेक्षाकृत...
एक्वाकल्चर: पांच प्रमुख पहल जो भारतीय सीफूड सेक्टर में ला सकती हैं बदलाव
समुद्र में ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण, जलीय कृषि एक सतत...
अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते में लचीला रुख ठीक नहीं, कृषि को वार्ता से बाहर रखने की जरूरत
अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के कामर्स सेक्रेटरी ने काफी हद तक अग्रेसिव रुख दिखाया...
डेयरी उत्पादकता में अग्रणी बनने की ओर भारत
प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदस्य किसानों की गायों का औसत दूध उत्पादन...
कितनी कारगर होंगी कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाएं?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत चार ‘शक्तिशाली’ विकास इंजनों...
सरकार आठवां वेतन आयोग दे सकती है तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं?
किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को सरकार पर वित्तीय बोझ का हवाला देकर...
एफपीओः भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान
भारत के कृषि परिदृश्य में छोटे और सीमांत किसान अधिक (86%) हैं। इनमें से अनेक किसान...
ट्रंप 2.0 में एग्री ट्रेडः भारत को अमेरिका के साथ सख्त मोलभाव के लिए तैयार रहने की जरूरत
अमेरिका को भारत के प्रमुख निर्यातों में झींगा, मरीन प्रोडक्ट्स, चावल, कॉफी, चाय,...
जलवायु परिवर्तन और शोध संस्थानों की बदलती भूमिका
जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए बेसिक प्लांट साइंसेस और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के...
वैश्विक चुनौतियां और स्थानीय संस्थाओं की अहमियत
कृषि कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि किसानों...
कृषि की तरक्की के लिए नए संस्थानों पर दारोमदार
भले ही भारत विश्व के प्रमुख कृषि निर्यातकों में से एक है, लेकिन इसके उत्पादन और...
किसानों के लिए संस्थाओं के नव निर्माण की जरूरत
किसानों के लिए संस्था निर्माण के महत्व को समझते हुए हमने रूरल वर्ल्ड का हालिया अंक...
खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि नीति पर आम सहमति जरूरी
अपर्याप्त क्षमता और पारंपरिक रूप से खपत वाले राज्यों में चावल की अधिक खरीद से पंजाब...
संस्थाओं के कायाकल्प से किसान कल्याण
‘संस्थान’ शब्द का अर्थ केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है। इसमें सभी प्रकार...
उदार अर्थव्यवस्था के शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंह ने किसानों के लिए भी किये कई बड़े काम
प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव की कांग्रेस की अल्पमत सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए...
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केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति-गणना को शामिल करने का निर्णय लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना को शामिल करने का...
केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 15 रुपये बढ़ाया, नए सीजन के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा दाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी...
वैश्विक कमोडिटी कीमतें 2026 तक छह वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की संभावना: विश्व बैंक
कमजोर आर्थिक वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका है, जो पहले से ही एक अत्यंत अस्थिर दशक से गुजर रही है। 1970 के दशक के बाद...
मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए, कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी
मदर डेयरी की ओर से जारी बयान में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए खरीद लागत बढ़ने को वजह बताया गया है। गर्मियों के सीजन में दूध उत्पादन...
कॉटन पर आयात शुल्क हटाने की तैयारी, कीमतों में गिरावट से किसानों को हो सकता है नुकसान
अगर कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त होता है तो विदेशों से सस्ते आयात के कारण घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसका नुकसान...
यूपी में 60 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 7 लाख टन गेहूं खरीद, क्रय केंद्रों तक किसानों को लाने की कोशिश
देश में गेहूं की सरकारी खरीद 223 लाख टन से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 7 लाख...
