Opinion
भारत-न्यूजीलैंड एफटीए: कृषि और डेयरी क्षेत्र के लिए सरकारी दावों में इतना अंतर क्यों?
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (India-New Zealand FTA) व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं...
पश्चिम एशिया संकट और भारत के कृषि व्यापार की मुश्किलें
ईरान युद्ध भारत के कृषि निर्यात पर असर डाल रहा है, जिससे बाजारों में अनिश्चितता...
जयंती विशेषः डॉ. बी. आर. आंबेडकर, संविधान, दलित और भारत में पंचायती राज
यह लेख ग्राम शासन को लेकर डॉ. बी. आर. आंबेडकर के विचारों का विश्लेषण करता है। इसमें...
बजट में सहकारी संस्थाओं के लाभांश पर दोहरे कराधान से राहत, हालांकि धारा 80पी में पूर्ण संशोधन नहीं
भारत की सहकारी संस्थाएं एक संरचनात्मक कर विसंगति से जूझ रही हैं। इसके सदस्यों को...
टैरिफ वार के दौर में एफटीए बना व्यापार का नया कायदा
भारत के लिए एफटीए में सक्रिय रूप से शामिल होने का दूसरा और संभवतः अधिक महत्वपूर्ण...
एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ने के बावजूद किसान और इंडस्ट्री के स्तर पर चुनौतियां बरकरार
ऊर्जा की मांग में वृद्धि संरचनात्मक तथा जीवनशैली से प्रेरित है और इससे बचा नहीं...
बजट 2026-27 में किसानों के लिए कुछ नहीं बदला
किसानों की आय बढ़ाने की कोई स्पष्ट रणनीति के अभाव से लेकर बजट में कई चूक, आरएंडडी...
अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की अब क्या होगी रणनीति?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द किए जाने...
केंद्रीय बजट 2026–27: भारत के कृषि निर्यात के लिए संकेत
बजट केवल व्यय का दस्तावेज़ नहीं होते; वह नीति की दिशा भी दर्शाते हैं। यह बजट भी...
इंडो-यूएस ट्रेड डील: अमेरिका के किन कृषि उत्पादों के लिए खुलेगा भारतीय बाजार?
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क...
भारत-ईयू एफटीए: यूरोप के प्रीमियमों उत्पादों को बाजार मिलने से बढ़ेंगी भारतीय कृषि की चुनौतियां
इंटरनेशनल ट्रेड के जानकारों का साफ कहना है कि फ्रूट जूस, वाइन, खाद्य तेल और प्रसंस्कृत...
बजट, राजनीति और किसान: सवाल नीति और नीयत का
भारत कृषक समाज के अर्काइव (1955-1980) के डिजिटाइजेशन से नीतिगत चर्चा में एक अनोखी...
बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी
केंद्रीय बजट 2026-27 कृषि क्षेत्र की तात्कालिक चुनौतियों को हल करने के लिए आत्मनिर्भरता,...
Budget 2026: किसानों को बजट की औपचारिकता नहीं, ठोस सुधारों की जरूरत
भारतीय किसानों के लिए बजट अब समाधान की बजाय एक औपचारिकता बन गया है। या तो वित्त...
भारतीय कृषि में समावेशी विकास का मार्ग बन सकता है वेज कोड 2019
वेज कोड 2019 के न्यूनतम वेतन के प्रावधान से खासकर कम मजदूरी वाले राज्यों में कृषि...
Genome Editing: फसल सुधार में भारतीय वैज्ञानिकों ने की नए अध्याय की शुरूआत
कटक में ICAR-सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) के शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग...
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गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात की अनुमति, सरकार ने तत्काल हटाए निर्यात से प्रतिबंध
सरकार ने निर्यात नीति के तहत "प्रतिबंधित" (Prohibited) स्थिति को बदलते हुए गेहूं और गेहूं के आटे के तत्काल निर्यात की अनुमति दे दी...
चीनी की कीमतें 16 साल के उच्चतम स्तर पर, फिर भी किसानों का 16,087 करोड़ रुपये बकाया: AIKS
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने चीनी की रिकॉर्ड कीमतों, किसानों के 16,087 करोड़ रुपये के बकाये और गन्ने के एफआरपी निर्धारण में खामियों...
पीएम-किसान को कृषि कैलेंडर से जोड़ा जाए तो किसानों को होगा ज्यादा फायदा
पीएम-किसान योजना को 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने से निश्चित आय सहायता को समयबद्ध और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कृषि सलाह...
हैदराबाद के विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट और IIMR ने विकसित किया मिलेट रोटी मेकर, पेटेंट भी मिला
VNR VJIET और ICAR-IIMR के शोधकर्ताओं ने मिलेट की रोटियां बनाने वाली स्वचालित मशीन के लिए औद्योगिक डिजाइन का पेटेंट हासिल किया है।...
महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की प्रस्तावों की समीक्षा
ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति ने शनिवार को DAY-NRLM के तहत महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ाने के प्रस्तावों...
पशुधन क्षेत्र में बढ़ती मांग के बीच भारत में कंसंट्रेट फीड की 37.5% कमी, सूखे चारे की उपलब्धता मांग के अनुरूप
भारत का पशुधन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जहां तक सूखे चारे की बात है तो उसकी जरूरत पूरी करने में हम सक्षम हैं। लेकिन हरे चारे की...
