Opinion
किसान आंदोलन: दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय मंच बनाने की जरूरत
किसानों का 2024 तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध में बैठना पर्याप्त नहीं हो सकता उन्हें...
मौजूदा दौर में किसानों के लिए अंबेडकर के शिक्षित, आंदोलित और संगठित होने के विचार की अहमियत
आज के समय में जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें विशेष रूप से वर्तमान में किसान वर्ग...
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी कंपनी के बनने की दास्तान
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' में एक गांव और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति किस...
किसान आंदोलन और राजनीति के बीच का फासला खत्म हो रहा है
पिछला एक माह देश में चल रहे किसान आंदोलन और देश की राजनीति को एक दूसरे के करीब लाने...
सरकारी संपति के निजीकरण का दूसरा नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
एसेट मोनेटाजेशन से तीन प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले कि क्या मोनेटाजेशन...
छपरौली की जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी सभा और मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में 1989 को दोहराने के राजनीतिक संकेत
पिछले दो सप्ताह उत्तरी भारत और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और...
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: आत्मनिरीक्षण, अपेक्षाएं और भविष्य का रोडमैप
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले कुछ सालों से अस्तित्व में है और किसानों की परेशानियों...
लोकल को वोकल बनाने के लिए पंचायत राज व्यवस्था भागीदारियों की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जरूरी
पंचायत चुनावों के निर्वाचित प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर उन अधिकारियों के निर्देशन में...
भारत के कृषि निर्यात की चुनौतियां और डब्लूटीओ में विरोध की तेज होती आवाजें
भारत के लिए कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल महौल बना हुआ हैं। मगर...
संविधान का 97वां संशोधन और सुप्रीम कोर्ट का हाल का निर्णय: नए सहकारिता मंत्रालय के लिए इसका क्या है मतलब और असर
नया सहकारिता मंत्रालय अगर रणनीतिक विजन और बड़े विकास की भूमिका अपनाए, तो वह भारत...
दो अंकों में चल रही महंगाई को सामान्य स्थिति मानने से बचने की जरूरत
थोक बाजारों में 10 प्रतिशत से अधिक और खुदरा बाजारों में 6 प्रतिशत तक कीमतों की वृद्धि...
वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने से भारतीय कपास की वैश्विक मांग बढ़ेगी
भारत में कपास की खेती की मौजूदा परिदृश्य को बदलने के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि...
ई-रिटेल और एकाधिकार की सामाजिक कीमत को समझने की जरूरत
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की आजीविका के लिए खेत पर होने वाली गतिविधियों...
अनुकूल परिस्थितियों से ही सुगम होगी सहकार से समृद्धि की राह
अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद अब मौजूदा सहकारिता कानून में भी व्यापक संशोधन...
नीतिगत व्यवस्था में ताकत का असंतुलन
कोराना महामारी के आने के बाद से खाद्य, खुदरा, कृषि और प्रौद्योगिकी (FRAT) के क्षेत्रों...
कृषि अनुसंधान के स्लो मैजिक की गति बढ़ाने की जरूरत
प्रधान मंत्री ने वर्ष 2024-25 तक भारत को पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था...
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खुदरा महंगाई दो साल के उच्चतम स्तर 5.54% पर, खाद्य महंगाई 7.74% पर पहुंची
सितंबर 2026 में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.74% हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 8.06% रही। प्याज की कीमतें सालाना आधार पर दोगुने...
जीएम चावल की कथित मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका, जल्द सुनवाई की मांग
जीएम फसलों पर 2024 के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया...
कई राज्यों में बारिश-तूफान से खरीफ फसलों को भारी नुकसान, धान कटाई प्रभावित
उत्तर भारत में बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और आंधी-तूफान से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों, खासकर धान को नुकसान हुआ है।...
कम बारिश से मध्य प्रदेश में गेहूं की बुवाई में देरी, चना और सरसों के भी प्रभावित होने की आशंका
कमजोर मानसून और संभावित अल नीनो के कारण मध्य प्रदेश में रबी फसलों पर संकट गहरा रहा है। मिट्टी में नमी की कमी से गेहूं की बुवाई में...
यूरिया आत्मनिर्भरता का अगला चरण: उत्पादन बढ़ोतरी के साथ घरेलू रॉ मैटिरियल पर जोर
भारत के लिए उर्वरक क्षेत्र में अगली चुनौती यूरिया उत्पादन बढ़ाने के साथ कच्चे माल और ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हिंदुस्तान...
यूपी में 65 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य, 12 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी में शुरू होगी खरीद
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए धान और मोटे अनाज की खरीद नीतियों को दी मंजूरी। धान खरीद के लिए प्रदेश में 4,500...
