Opinion
विश्व पर्यावरण दिवस: आर्थिक विकास के लिए ईकोसाइड - मानव जीवन भी खतरे में
आर्थिक विकास की तुलना में अर्थशास्त्रियों ने समृद्धि को पूरी तरह से परिभाषित नहीं...
पेटा विवाद निराधार : भारत में दूध उत्पादन और पशु कल्याण हैं एक दूसरे के पर्याय
पेटा ने अमूल को प्लांट बेस्ड डेयरी पर शिफ्ट करने का सुझाव दिया तो इस मसले पर अमूल...
डब्ल्यूटीओ के नियमों और फैसलों में अमीर देशों का दबदबा
डब्ल्यूटीओ के नियमों के कारण छोटे किसानों को उनके देश में सस्ते खाद्य आयात के कारण...
बढ़ती मंहगाई के बीच लगातार घाटा सहता किसान
कृषि उपज की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बल्कि इसके विपरीत, कुछ उपवादों को...
पर्यावरण संतुलन और पेड़ पौधों को ग्रीन गोल्ड के रूप में अपनाने की जरूरत
आज जरूरत है ईकोसाइड का आकलन करने की एवं प्राकृतिक संसाधनों के साथ स्थाई विकास की...
जैव विविधता में कमी और प्रकृति के सहअस्तित्व के सिद्धांत को नकारने से पैदा हो रहा संकट
एकल फसल के नाम पर जैवविविधता को नष्ट कर देना और प्रकृति के सहअस्तित्व के सिद्धांत...
किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले
जरूरत इस बात की है कि किसान को हर उत्पाद के लिए लाभकारी दाम और सही हिस्सेदारी मिलनी...
पंचायत चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है, उम्मीदवारों से सवाल जरूर पूछिए
पंचायत चुनावों में पहले राजनीतिक दलों की इतनी रुचि नहीं होती थी, लेकिन पैसे को देखते...
कितनी कारगर है केन - बेतवा लिंक परियोजना
अगर हम आज की तारीख में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधी कीमत यानी 22 हजार करोड़ रुपये...
नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान, क्या हो आगे का रास्ता
किसान आंदोलन का लंबा चलना सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सरकार को इसे खत्म करने का...
बड़े आंदोलनों ने दिये हैं राजनीतिक विकल्प, क्या किसान आंदोलन भी इसे दोहराएगा
देश में जब जब बड़े आंदोलन हुए उनसे कोई न कोई एक नया चेहरा राष्ट्रीय नेता के रूप में...
अभी तक हाशिए पर क्यों हैं महिलाएं
अगर इतिहास पर नज़र डाली जाय तो महिलाओं की भूमिका मानवीय जीवन के साथ अन्य क्षेत्रों...
कृषि मार्केटिंग का जिम्मा कोऑपरेटिव और किसान समूहों को दें
आत्मनिर्भर और सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अनिवार्य...
कृषि कानूनों पर संसदीय परामर्श जरूरी
सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से संसदीय स्थायी समिति कृषि कानूनों...
कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने वाला बजट
यह बजट कृषि विविधिकरण के लिए बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देता...
कृषि कानून: एक अनदेखे डर से लड़ाई
हाल ही में लागू किए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठनों...
RECOMMENDED
सूखा बना वैश्विक आपदा, खाद्य, जल और ऊर्जा संकट चरम पर: यूएन रिपोर्ट
UNCCD की ग्लोबल ड्रॉट हॉटस्पॉट रिपोर्ट ने 2023-25 में सूखे के कारण मानवीय और पारिस्थितिकी संकट का खुलासा किया
स्वतंत्रता शताब्दी तक आदर्श कोऑपरेटिव स्टेट बनाने पर जोर, सहकारिता मंत्रियों के साथ हुआ मंथन
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित इस बैठक में देश भर के सहकारिता मंत्रियों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान...
कृषि भूमि से पेड़ काटने के मॉडल नियम जारी, किसानों पर पड़ सकता है लाइसेंस राज का बोझ
कृषि वानिकी को बढ़ाने देने के मकसद से तैयार किए गये मॉडल रूल्स में सत्यापन एजेंसियों सरीखे प्रावधान किसानों पर लाइसेंस राज का बोझ...
मानसून 9 दिन पहले देश भर में पहुंचा, जून में सामान्य से 8 फीसदी अधिक बारिश
मानसून ने सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले ही पूरे भारत को कवर कर लिया है। यह 2020 के बाद मानसून का सबसे तेज देशव्यापी कवरेज है,...
डीएपी की आयात कीमत 810 डॉलर प्रति टन पर पहुंची, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से 42% कम
एक जून, 2025 को देश में डीएपी का स्टॉक 12.4 लाख टन था जबकि पिछले साल 1 जून 2024 को डीएपी का स्टॉक 21.6 लाख टन था और उसके एक साल पहले...
दो लाख नए पैक्स और अनाज भंडारण योजना पर चर्चा के लिए सहकारिता मंत्रालय की ‘मंथन बैठक’
बैठक में 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा...
