Opinion
प्राकृतिक खेती के जरिये स्वास्थ्य और समृद्धि
धीरे-धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना...
पौधों का स्वास्थ्य और वैश्विक खाद्य सुरक्षा
दुनिया में रोजाना प्रतिदिन लगभग सौ करोड़ लोग भूखे रहते हैं। कीटों और बीमारियों के...
भारत में कृषि खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए इनोवेशन और प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप जरूरी
जिन देशों ने अपने कृषि अनुसंधान को नए इनोवेशन तथा उनके व्यापक इस्तेमाल की ओर मोड़ा...
Aquaculture: अगली नीली क्रांति की राह आसान करेगा डिजिटाइजेशन
एक्वाकल्चर के बारे में होने वाली चर्चाएं अक्सर इंडस्ट्री की खामियों, विस्तार योजनाओं...
थ्री इडियट्स की ऑल इज वेल और दो बीघा जमीन की दुखदायी कहानी के बीच किसानों को स्वदेश के समाधान की जरूरत
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रविचंद्रन ने ‘सब चंगा है’ का संदेश दिया है।...
भारत के डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता के सपने का रोडमैप
ऐसे समय जब देश डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री...
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की खाद्य सुरक्षा काफी मजबूत
अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 फीसदी गिरावट के साथ चालू फसल वर्ष (2022-23) में...
मिलेट से किसानों के साथ उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था को भी फायदा
एशिया और अफ्रीका में मनुष्य ने जो पहली फसल की खेती की थी वह मिलेट ही थे। छोटे बीज...
अगली नीली क्रांति की सफलता के लिए चुनौतियों का समाधान जरूरी
समुद्र में मछली पकड़ने के विकल्प के तौर पर एक्वाकल्चर का महत्व बढ़ने के बावजूद इस...
कृषि में इनोवेशन के लिए कर्ज की जरूरत पूरी करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कृषि केंद्रित एनबीएफसी
नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि केंद्रित एनबीएफसी-फिनटेक को सरकार...
डेयरी और खाद्य महंगाई के चक्र में किसान बनाम उपभोक्ता
उत्तर भारत में मदर डेयरी और अमूल ने बीते 10 महीने में अलग-अलग वैरायटी के दूध के...
मोटे अनाज का मोटा फायदा तभी जब उचित मूल्य और सुनिश्चित खरीद की होगी व्यवस्था
अन्य प्रचलित अनाजों जैसे गेहूं और धान की तुलना में मोटे अनाज को अधिक पोषक माना जाता...
ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना हितकारी है 2023-24 का बजट?
यदि मंत्रालय के कार्य के आलोक में आवंटन को देखेंगे तो हताशा होगी, क्योंकि वर्ष 2022-23...
बजट में अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास की राह पर लाने का अवसर चूक गईं वित्त मंत्री सीतारमण
अतीत में हम देख चुके हैं कि जब कृषि क्षेत्र में आमदनी में वृद्धि हुई तो दूसरे क्षेत्रों...
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन वास्तविक अर्थों में 2 साल में कम हुआ, सिंचाई को भी तवज्जो नहीं
बजट आवंटन में कटौती को कुछ लोग उचित ठहरा सकते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के...
बजट 2023: कृषि क्षेत्र को अपने अमृतकाल का इंतजार
वित्त मंत्री द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किये गये बजटीय प्रावधानों...
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खाड़ी संकट के बीच किसानों ने जैविक खाद की खरीद तीन गुना से ज्यादा बढ़ाई
किसानों ने चालू खरीफ सीजन में 11.17 लाख टन ऑर्गेनिक खाद खरीदी है, जो पिछले साल की तुलना में 3.5 गुना अधिक है। यह रासायनिक उर्वरकों...
मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क बढ़कर 1.5% हुआ, लेकिन जिनिंग मिलों के लिए कपास पर मंडी फीस आधी हुई
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कपास को छोड़कर अन्य फसलों पर मंडी शुल्क 1% से बढ़ाकर 1.5% कर दिया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय...
छत्तीसगढ़ कैबिनेट का फैसला, धान की जगह दूसरी फसल लगाने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, मोटे अनाज और...
राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटा का नया ढांचा जारी, पंचायतों और ग्रामीण विकास को मजबूती देना है मकसद
केंद्र सरकार ने राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक पंचायत स्तरीय डेटा सेट पर एक रिपोर्ट जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इसका...
फूड प्रोसेसिंग से दक्षिण एशिया में लाखों रोजगार और अरबों डॉलर का निवेश संभवः विश्व बैंक समूह
विश्व बैंक समूह ने कहा है कि कृषि उत्पादन से आगे बढ़कर खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन दक्षिण एशिया में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है,...
हरियाणा में पंचायती भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनेगी नई नीति
कुरुक्षेत्र में कृषि कार्यशाला के दौरान कई नई घोषणाएं, जैविक किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी।
