Opinion
जीएम सरसों की रिलीजः एक प्रगतिशील कदम
जीईएसी की सिफारिशों पर सरकार ने हाल में जीएम सरसों की हाइब्रिड किस्म डीएमएच 11 को...
'सरकार और उपभोक्ता तो खुश, लेकिन इस वर्ष प्याज किसानों की आंखों में आंसू'
प्याज एक राजनीतिक फसल बन गई है और सत्ता में काबिज कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इसकी...
महंगाई को नियंत्रित रखने में हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं
खुदरा महंगाई की 4% (इससे 2% कम या ज्यादा) की सीमा को हम सितंबर 2020 में ही पार कर...
टियर 2 और टियर 3 शहरों में करियर ग्रोथ के लिए स्किल गैप कम करना जरूरी
हालांकि विभिन्न उद्योगों में नए करियर के विकल्प और नई तरह की नौकरियां निकल रही हैं,...
गांधी के सपनों का भारत
गांधी निर्विवादित ढंग से पूरी दुनिया के लिए प्रकाश पुंज हैं। आज दुनिया के सामने...
आज के दौर में गांधी के ग्राम स्वराज की हकीकत
गांधी जी स्वशासन के जरिए गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए पूरी स्वायत्तता के साथ...
खाद्यान्न की उत्पादकता और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम हैं जरूरी
फसल और इकोसिस्टम दोनों हिसाब से अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से नीतिगत...
महंगाई से हर वर्ग प्रभावित, इसी कारण उद्योग भी नए निवेश से हिचक रहे
खुदरा महंगाई अगस्त में 7.62 फ़ीसदी दर्ज की गई जबकि जुलाई में यह 6.71 फ़ीसदी थी।...
महिला सशक्तीकरण के लिए एनआरएलएम एक बेहतर उदाहरण, टेक्नोलॉजी तक पहुंच और मार्केटिंग में सुधार की दरकार
इस कार्यक्रम का मुख्य मंत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतों की विभिन्न योजनाओं...
स्वच्छ जल का लोगों की पहुंच में होना जरूरी, लेकिन हर घर जल मिशन की सस्टेनेबिलिटी बड़ी चुनौती
हर घर जल में सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा 2024 के बाद भी बना रहेगा। अगर जलापूर्ति व्यवस्था...
डब्ल्यूटीओ के विवादास्पद नियमों के बहाने भारत की एमएसपी व्यवस्था पर निशाना
कृषि पर जो समझौता (एओए) हुआ था उसके मुताबिक किसी भी फसल के लिए उसके उत्पादन के कुल...
आजादी का अमृत महोत्सव तो ठीक, गांवों की दुर्दशा आखिर कब खत्म होगी
आजादी के बहुत पहले संभवत 1909 में महात्मा गांधी ने अपनी किताब "हिन्द स्वाराज" में...
देश को खाद्य सुरक्षा की आत्मनिर्भरता देने वाले कृषि क्षेत्र और किसान को चाहिए आर्थिक आत्मनिर्भरता
पिछले साल देश का खाद्यान्न उत्पादन 30 करोड़ टन को पार कर गया। यह आजादी के 75 साल...
‘सरकारी मानदेय पाने वालों की कमेटी से किसान हित की उम्मीद बेमानी’
आज परिस्थितियां बदल गई हैं, सरकार की कलई पूरी तरह से खुल गई है। किसान समझने लगे...
इंडिया में 5जी की तैयारी, पर भारत में बेहतर फोन कनेक्टिविटी का जिम्मा बीएसएनएल को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आर्थिक तंगी में फंसी बीएसएनएल...
समिति के बड़े कार्यक्षेत्र में एमएसपी के अलावा भी बहुत कुछ, गठित होने के साथ ही उठे सवाल
जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा इस समिति का हिस्सा नहीं बनना चाहता है तो कहीं इस...
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भारत-ईयू एफटीए का कृषि पर असर तो होगा
इंटरनेशनल ट्रेड के जानकारों का साफ कहना है कि फ्रूट जूस, वाइन, खाद्य तेल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिनको...
आर्थिक सर्वेक्षण में एथेनॉल नीति पर किया आगाह, मक्का को प्रोत्साहन से घट रही दलहन-तिलहन की खेती
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम बताया है, लेकिन खेती के पैटर्न में बदलाव और...
बजट, राजनीति और किसान: सवाल नीति और नीयत का
भारत कृषक समाज के अर्काइव (1955-1980) के डिजिटाइजेशन से नीतिगत चर्चा में एक अनोखी निरंतरता का पता चलता है। भारतीय कृषि से जुड़ी कई...
आर्थिक सर्वे में कृषि सुधारों की वकालत, उर्वरक असंतुलन पर चिंता, यूरिया के दाम बढ़ाने का सुझाव
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में कृषि सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए उर्वरक असंतुलन और कम पूंजी निवेश को बड़ी चुनौती बताया गया है। सर्वे...
भारत–ईयू व्यापार समझौता: यूरोप के किसानों की बड़ी जीत, भारतीय कृषि के लिए भी संतुलित अवसर
भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से यूरोपीय कृषि और खाद्य उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत ने कई कृषि और...
बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी
केंद्रीय बजट 2026-27 कृषि क्षेत्र की तात्कालिक चुनौतियों को हल करने के लिए आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूलता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता...
