Opinion
खुले बाजार में गेहूं बिक्री का फैसला अगले सीजन में सरकारी खरीद का खर्च कम करने की कोशिश
बाजार की ऊंची कीमतों ने हालात को बदल दिया है। सरकारी काउंटर अप्रैल में खरीद के समय...
स्टार्टअप्स से एक्सपोर्ट तक, अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने का समय
राज्य और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में...
‘मुफ्त अनाज वितरित करने का फैसला सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य हासिल करने की दिशा में साहसिक कदम’
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) को पूरी दुनिया में गरीबों की चिंता दूर करने...
विश्व की डेयरी बन सकता है भारत
राष्ट्रीय स्तर पर हुए आंदोलन के चलते सिस्टम से बिचौलियों को हटाने में कामयाबी मिली...
आर्गनाइज्ड सेक्टर में तब्दील होता कृषि क्षेत्र
देश का कृषि क्षेत्र एक स्लो चेंज (धीमे लेकिन सतत बदलाव) के दौर में है। कृषि क्षेत्र...
कोऑपरेटिव के जरिए खाद्य प्रणाली प्रबंधन
सरकार को नेशनल कोऑपरेटिव फूड ग्रिड (एनसीएफजी) के गठन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।...
एफटीए, ग्रामीण भारत और किसान
भारत जिन देशों के साथ बातचीत कर रहा है वहां ना तो ग्रामीण आबादी अधिक है ना ही छोटे...
खाद्य पदार्थों के नुकसान और इनकी बर्बादी से बढ़ती खाद्य असुरक्षा
देश में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद विकास की गति तो बढ़ी लेकिन बड़ी संख्या में...
जी-20: कृषि में भारत के लिए प्राथमिकताएं
निरंतर वैश्विक अनिश्चितता और खाद्य प्रणाली के लिए बढ़े खतरे को देखते हुए जी-20 की...
हाशिए पर रखी गई भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इसकी चुनौतियां
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इस तरह हाशिए पर जाना नीति निर्माताओं के उस फोकस का नतीजा...
भारत को अपनी जरूरतों के मुताबिक खाद्य प्रणाली की जरूरत
खाद्य प्रणाली का पारंपरिक पश्चिमी मॉडल प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू चेन मार्केट लिंकेज...
जम्मू-कश्मीर में कृषि में बड़े बदलाव की राह तैयार कर रहा है शेर-ए- कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
वाइस चांसलर प्रोफेसर जे. पी. शर्मा के मुताबिक डायवर्सिफिकेशन के लिए यह बहुत अनुकूल...
जीएम सरसों को मंजूरी कृषि विकास को गति देने वाला कदम
हाल में सरकार ने जीनोम एडिटेड फसलों की सुरक्षा के आकलन के दिशानिर्देश जारी किए।...
जीएम सरसों की रिलीजः एक प्रगतिशील कदम
जीईएसी की सिफारिशों पर सरकार ने हाल में जीएम सरसों की हाइब्रिड किस्म डीएमएच 11 को...
'सरकार और उपभोक्ता तो खुश, लेकिन इस वर्ष प्याज किसानों की आंखों में आंसू'
प्याज एक राजनीतिक फसल बन गई है और सत्ता में काबिज कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इसकी...
महंगाई को नियंत्रित रखने में हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं
खुदरा महंगाई की 4% (इससे 2% कम या ज्यादा) की सीमा को हम सितंबर 2020 में ही पार कर...
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खाड़ी संकट के बीच किसानों ने जैविक खाद की खरीद तीन गुना से ज्यादा बढ़ाई
किसानों ने चालू खरीफ सीजन में 11.17 लाख टन ऑर्गेनिक खाद खरीदी है, जो पिछले साल की तुलना में 3.5 गुना अधिक है। यह रासायनिक उर्वरकों...
मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क बढ़कर 1.5% हुआ, लेकिन जिनिंग मिलों के लिए कपास पर मंडी फीस आधी हुई
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कपास को छोड़कर अन्य फसलों पर मंडी शुल्क 1% से बढ़ाकर 1.5% कर दिया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय...
छत्तीसगढ़ कैबिनेट का फैसला, धान की जगह दूसरी फसल लगाने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, मोटे अनाज और...
राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटा का नया ढांचा जारी, पंचायतों और ग्रामीण विकास को मजबूती देना है मकसद
केंद्र सरकार ने राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक पंचायत स्तरीय डेटा सेट पर एक रिपोर्ट जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इसका...
फूड प्रोसेसिंग से दक्षिण एशिया में लाखों रोजगार और अरबों डॉलर का निवेश संभवः विश्व बैंक समूह
विश्व बैंक समूह ने कहा है कि कृषि उत्पादन से आगे बढ़कर खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन दक्षिण एशिया में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है,...
हरियाणा में पंचायती भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनेगी नई नीति
कुरुक्षेत्र में कृषि कार्यशाला के दौरान कई नई घोषणाएं, जैविक किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी।
