Opinion
कृषि कानून तो खत्म लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा
कानून वापस होने का मतलब क्या कृषि क्षेत्र में सुधारों का खत्म हो जाना है? उम्मीद...
समावेशी कृषि हो 2022 के लिए विकास का रोडमैप
अब देश के नीति निर्माताओं को अभी की जरूरत, वर्तमान संकट का उपाय जैसे शब्दों को नकार...
बढ़ती महंगाई से कोई अछूता नहीं, इस पर लगाम जरूरी
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर थोक बाजारों में मुद्रास्फीति की दर...
क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन
आज यानी 11 दिसंबर को गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ और हवन के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं...
किसानों को वोट बैंक के रूप में खारिज करने की बजाय कारपोरेट जगत उन्हें सहयोगी मान कर काम करे
भारतीय कारपोरेट जगत को यह बात समझ लेनी चाहिए कि वोट बैंक जैसे शब्द के जो मायने वह...
सुधारों के जरिये इनपुट लागत पर नियंत्रण की कोशिश होती है, खाद्य सब्सिडी को लेकर भ्रम टूटना जरूरी
किसानों की आय में वृद्धि के लिए पानी, उर्वरक, बीज, परिवहन, भंडारण कृषि में डीजल...
राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने...
महंगाई ले चुकी है स्थायी रूप , शहरी से ग्रामीण तक सभी प्रभावित
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपभोक्ता मूल्य सूचकां (सीपीआई) या थोक मूल्य सूचकांक...
डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत के लिए पीस क्लॉज से परमानेंट सलूशन तक जाने की गंभीर चुनौती
कृषि समझौते के तहत सब्सिडी प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के पहले राजदूत पेराल्टा को कृषि...
किसान आंदोलन: दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय मंच बनाने की जरूरत
किसानों का 2024 तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध में बैठना पर्याप्त नहीं हो सकता उन्हें...
मौजूदा दौर में किसानों के लिए अंबेडकर के शिक्षित, आंदोलित और संगठित होने के विचार की अहमियत
आज के समय में जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें विशेष रूप से वर्तमान में किसान वर्ग...
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी कंपनी के बनने की दास्तान
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' में एक गांव और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति किस...
किसान आंदोलन और राजनीति के बीच का फासला खत्म हो रहा है
पिछला एक माह देश में चल रहे किसान आंदोलन और देश की राजनीति को एक दूसरे के करीब लाने...
सरकारी संपति के निजीकरण का दूसरा नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
एसेट मोनेटाजेशन से तीन प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले कि क्या मोनेटाजेशन...
छपरौली की जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी सभा और मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में 1989 को दोहराने के राजनीतिक संकेत
पिछले दो सप्ताह उत्तरी भारत और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और...
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: आत्मनिरीक्षण, अपेक्षाएं और भविष्य का रोडमैप
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले कुछ सालों से अस्तित्व में है और किसानों की परेशानियों...
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केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति-गणना को शामिल करने का निर्णय लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना को शामिल करने का...
केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 15 रुपये बढ़ाया, नए सीजन के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा दाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी...
वैश्विक कमोडिटी कीमतें 2026 तक छह वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की संभावना: विश्व बैंक
कमजोर आर्थिक वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका है, जो पहले से ही एक अत्यंत अस्थिर दशक से गुजर रही है। 1970 के दशक के बाद...
मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए, कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी
मदर डेयरी की ओर से जारी बयान में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए खरीद लागत बढ़ने को वजह बताया गया है। गर्मियों के सीजन में दूध उत्पादन...
कॉटन पर आयात शुल्क हटाने की तैयारी, कीमतों में गिरावट से किसानों को हो सकता है नुकसान
अगर कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त होता है तो विदेशों से सस्ते आयात के कारण घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसका नुकसान...
यूपी में 60 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 7 लाख टन गेहूं खरीद, क्रय केंद्रों तक किसानों को लाने की कोशिश
देश में गेहूं की सरकारी खरीद 223 लाख टन से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 7 लाख...
