Opinion
जब महंगाई आसमान पर हो तो जीवन जीना आसान कैसे हो सकता है
खुदरा और थोक महंगाई के सरकारी आंकड़ों पर ही गौर करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने...
महंगाई पर आम आदमी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती, थोक महंगाई दर 15 माह से दो अंकों में
जून माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) 15.18 फीसदी रहा है जो मई के 15.88...
डब्ल्यूटीओ बैठक में खाद्यान्न भंडारण पर चर्चा न होना निराशाजनक, फिशरीज सब्सिडी समझौते से भी होंगी मुश्किलें
सम्मेलन के बाद जारी एमसी12 दस्तावेज़ में भंडारण मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं है। यह...
डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में सरकारी खाद्यान्न स्टॉक और सब्सिडी का मुद्दा सुलझाना भारत की चुनौती, पुराने सहयोगी भी बने विरोधी
कृषि समझौते में गरीबों को सब्सिडी पर खाद्य पदार्थ मुहैया कराने को बाजार विकृत करने...
'कोई भी देश अपने नागरिकों की अनदेखी कर अनाज निर्यात नहीं कर सकता'
जब तक डब्ल्यूटीओ अपने नियमों में ढील नहीं देता या संशोधन नहीं करता है और जब तक आईएमएफ...
महंगाई से आम लोग ही नहीं, किसानों और छोटे उद्यमियों का भी बढ़ा संकट
अप्रैल 2022 में थोक महंगाई दर 15.08 फ़ीसदी पर पहुंच गई। इस पर सरकार का जो बयान है...
अस्पष्ट सोच और फैसलों में देरी ने गेहूं के आसान से मुद्दे को पहेली बना दिया
निर्यात के लक्ष्य तय किये जा रहे थे और निर्यातकों के लिए मंडी टैक्स में छूट से लेकर...
कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर: आईसीएआर की रिपोर्ट में फसल चक्र बदलने की थी सिफारिश, लेकिन अमल नहीं
रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि क्या मार्च में तापमान बढ़ने को देखते...
भारत के खाद्यान्न निर्यात पर डब्ल्यूटीओ की टेढ़ी नजर, रूस, जापान और अमेरिका ने की है शिकायत
डब्ल्यूटीओ की कृषि पर समिति की चर्चा में जापान, रूस और अमेरिका समेत कई देशों ने...
राजकोषीय संघवाद में पंचायतों का स्थान क्या है?
सामान्य अर्थों में देखा जाए तो सहकारी संघवाद को केंद्र और राज्यों के बीच, विभिन्न...
पंजाब की मान सरकार को वादे पूरे करने के लिए चाहिए वक्त
आगे धान का सीजन आने वाला है जिसके लिए भूजल की जरूरत होगी और उस पानी के लिए बिजली...
संविधान सभा की बहस में पंचायतों के बारे में क्या थी डॉ भीमराव आंबेडकर की राय
आंबेडकर ने कहा, मेरा मानना है कि गांव भारत के लिए तबाही की तरह हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य...
चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं? इतनी जल्दी नतीजे पर न पहुंचें
जो लोग यह तर्क देते हैं कि पेट्रोल के बढ़ते दाम या घर का बजट बढ़ना मतदाताओं के लिए...
क्यों महत्वपूर्ण है भारत-अमीरात आर्थिक समझौता, इससे कैसे बढ़ेगा निर्यात
संयुक्त अरब अमीरात जैसे पुनर्निर्यात करने वाले किसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता...
रूस-यूक्रेन संकट से विश्व अर्थव्यवस्था फिर अनिश्चितता के दौर में, हालात और बिगड़ेंगे
अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार में व्यवधान की आशंका को देखते हुए ब्रेंट क्रूड के...
उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय अहम मुद्दा, वोट मांगने आए प्रत्याशियों से इस पर सवाल करें
2021-22 के उत्तर प्रदेश के बजट में ट्रांसपोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण,...
RECOMMENDED
भारत-ईयू एफटीए का कृषि पर असर तो होगा
इंटरनेशनल ट्रेड के जानकारों का साफ कहना है कि फ्रूट जूस, वाइन, खाद्य तेल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिनको...
आर्थिक सर्वेक्षण में एथेनॉल नीति पर किया आगाह, मक्का को प्रोत्साहन से घट रही दलहन-तिलहन की खेती
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम बताया है, लेकिन खेती के पैटर्न में बदलाव और...
बजट, राजनीति और किसान: सवाल नीति और नीयत का
भारत कृषक समाज के अर्काइव (1955-1980) के डिजिटाइजेशन से नीतिगत चर्चा में एक अनोखी निरंतरता का पता चलता है। भारतीय कृषि से जुड़ी कई...
आर्थिक सर्वे में कृषि सुधारों की वकालत, उर्वरक असंतुलन पर चिंता, यूरिया के दाम बढ़ाने का सुझाव
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में कृषि सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए उर्वरक असंतुलन और कम पूंजी निवेश को बड़ी चुनौती बताया गया है। सर्वे...
भारत–ईयू व्यापार समझौता: यूरोप के किसानों की बड़ी जीत, भारतीय कृषि के लिए भी संतुलित अवसर
भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से यूरोपीय कृषि और खाद्य उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत ने कई कृषि और...
बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी
केंद्रीय बजट 2026-27 कृषि क्षेत्र की तात्कालिक चुनौतियों को हल करने के लिए आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूलता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता...
