Opinion
किसान आंदोलन और राजनीति के बीच का फासला खत्म हो रहा है
पिछला एक माह देश में चल रहे किसान आंदोलन और देश की राजनीति को एक दूसरे के करीब लाने...
सरकारी संपति के निजीकरण का दूसरा नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
एसेट मोनेटाजेशन से तीन प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले कि क्या मोनेटाजेशन...
छपरौली की जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी सभा और मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में 1989 को दोहराने के राजनीतिक संकेत
पिछले दो सप्ताह उत्तरी भारत और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और...
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: आत्मनिरीक्षण, अपेक्षाएं और भविष्य का रोडमैप
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले कुछ सालों से अस्तित्व में है और किसानों की परेशानियों...
लोकल को वोकल बनाने के लिए पंचायत राज व्यवस्था भागीदारियों की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जरूरी
पंचायत चुनावों के निर्वाचित प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर उन अधिकारियों के निर्देशन में...
भारत के कृषि निर्यात की चुनौतियां और डब्लूटीओ में विरोध की तेज होती आवाजें
भारत के लिए कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल महौल बना हुआ हैं। मगर...
संविधान का 97वां संशोधन और सुप्रीम कोर्ट का हाल का निर्णय: नए सहकारिता मंत्रालय के लिए इसका क्या है मतलब और असर
नया सहकारिता मंत्रालय अगर रणनीतिक विजन और बड़े विकास की भूमिका अपनाए, तो वह भारत...
दो अंकों में चल रही महंगाई को सामान्य स्थिति मानने से बचने की जरूरत
थोक बाजारों में 10 प्रतिशत से अधिक और खुदरा बाजारों में 6 प्रतिशत तक कीमतों की वृद्धि...
वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने से भारतीय कपास की वैश्विक मांग बढ़ेगी
भारत में कपास की खेती की मौजूदा परिदृश्य को बदलने के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि...
ई-रिटेल और एकाधिकार की सामाजिक कीमत को समझने की जरूरत
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की आजीविका के लिए खेत पर होने वाली गतिविधियों...
अनुकूल परिस्थितियों से ही सुगम होगी सहकार से समृद्धि की राह
अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद अब मौजूदा सहकारिता कानून में भी व्यापक संशोधन...
नीतिगत व्यवस्था में ताकत का असंतुलन
कोराना महामारी के आने के बाद से खाद्य, खुदरा, कृषि और प्रौद्योगिकी (FRAT) के क्षेत्रों...
कृषि अनुसंधान के स्लो मैजिक की गति बढ़ाने की जरूरत
प्रधान मंत्री ने वर्ष 2024-25 तक भारत को पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था...
कोविड वैक्सीन और दवाइयों पर ट्रिप्स छूट के भारत के प्रस्ताव पर अनिश्चितता बरकरार
ट्रिप्स छूट प्रस्ताव को लेकर विश्व व्यापार सगठन सदस्यों से कुछ सकारात्मक संकेत मिले...
सभी को कोविड वैक्सीन मिलने में पेटेंट और ट्रिप्स की बाधाएं
पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल पर एकाधिकार, ट्रेड...
राष्ट्रीय ग्रामीण समृद्धि कोष की स्थापना की जरूरत इससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में निजी पूंजी निर्माण बढ़ेगा
सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी निर्माण और संपत्ति निर्माण में सुधार के...
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स्वतंत्रता शताब्दी तक आदर्श कोऑपरेटिव स्टेट बनाने पर जोर, सहकारिता मंत्रियों के साथ हुआ मंथन
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित इस बैठक में देश भर के सहकारिता मंत्रियों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान...
कृषि भूमि से पेड़ काटने के मॉडल नियम जारी, किसानों पर पड़ सकता है लाइसेंस राज का बोझ
कृषि वानिकी को बढ़ाने देने के मकसद से तैयार किए गये मॉडल रूल्स में सत्यापन एजेंसियों सरीखे प्रावधान किसानों पर लाइसेंस राज का बोझ...
मानसून 9 दिन पहले देश भर में पहुंचा, जून में सामान्य से 8 फीसदी अधिक बारिश
मानसून ने सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले ही पूरे भारत को कवर कर लिया है। यह 2020 के बाद मानसून का सबसे तेज देशव्यापी कवरेज है,...
डीएपी की आयात कीमत 810 डॉलर प्रति टन पर पहुंची, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से 42% कम
एक जून, 2025 को देश में डीएपी का स्टॉक 12.4 लाख टन था जबकि पिछले साल 1 जून 2024 को डीएपी का स्टॉक 21.6 लाख टन था और उसके एक साल पहले...
दो लाख नए पैक्स और अनाज भंडारण योजना पर चर्चा के लिए सहकारिता मंत्रालय की ‘मंथन बैठक’
बैठक में 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा...
आईजीसी का अनुमान, लगातार तीसरे साल बढ़ेगा वैश्विक अनाज उत्पादन
IGC की जून ग्रेन मार्केट रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में वैश्विक अनाज उत्पादन लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि के साथ 2.377 अरब टन तक पहुंचने...
