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मध्य प्रदेश में मूंग खरीद जांच के घेरे में, जिन किसानों ने मूंग नहीं उगाई, उनके नाम पर हुई खरीद
मध्य प्रदेश के रायसेन में MSP पर मूंग खरीद में कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। सहकारी...
महाराष्ट्र कैबिनेट ने चीनी मिलों के लिए 750 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन को मंजूरी दी
महाराष्ट्र कैबिनेट ने सहकारी चीनी मिलों के लिए करीब 750 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन...
पंजाब में किसान-मजदूर मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन, मंत्रियों के आवास के बाहर डटे प्रदर्शनकारी
किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब में विभिन्न मांगों को लेकर मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष...
तराई में बासमती और जैविक खेती को मिलेगी वैश्विक पहचान, पीलीभीत में प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास
पीलीभीत में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र-सह-प्रदर्शन...
महाराष्ट्र में 2026-27 का गन्ना पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होगा, राज्य सरकार ने दी मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार ने 2026-27 के गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत 15 अक्टूबर 2026 से करने...
राजस्थान में कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की होगी फसल और क्षेत्रवार मैपिंग
राजस्थान सरकार प्रस्तावित एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की फसल एवं क्षेत्रवार मैपिंग...
राजस्थान में उर्वरक बिक्री होगी ऑनलाइन, 18 जिलों में नई व्यवस्था लागू; जल्द पूरे प्रदेश में विस्तार
राजस्थान सरकार द्वारा फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल व्यवस्था का प्रदेश में चरणबद्ध...
चीनी की अधिकतम बिक्री दर 5,000 रुपये तय करने का निर्देश वापस, बिजनौर डीसीओ ने रद्द किया पत्र
चीनी की बिक्री दर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक न रखने का निर्देश बिजनौर डीसीओ...
केरल सरकार 100 टन प्याज खरीदकर 35 रुपये के भाव बेचेगी, बढ़ती कीमतों के बीच राज्य सरकार का फैसला
केरल सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच एनसीसीएफ के जरिए 100 टन प्याज खरीदेगी और...
चीनी की बिक्री दर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक न रखी जाए, मिलों को सख्त निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को चीनी की बिक्री दर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक...
हरियाणा में दाखिल-खारिज मामलों के निपटारे की समय-सीमा तय, पटवारियों को 5 और कानूनगो को 3 दिन का समय
हरियाणा सरकार ने दाखिल-खारिज मामलों के निपटारे के लिए सख्त समय-सीमा तय की है। अब...
मध्य प्रदेश में डेयरी विकास के लिए 2,973 करोड़ और ग्रामीण रोजगार के लिए 29,619 करोड़ रुपये की स्वीकृति
मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने डेयरी विकास और सांची ब्रांड के उन्नयन के लिए 2,973 करोड़...
तमिलनाडु में सीएम विजय ने दूध खरीद मूल्य फिर 3 रुपये बढ़ाया, अब मिलेगा 44 रुपये प्रति लीटर का रेट
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सहकारी डेयरी Aavin के दूध खरीद मूल्य में...
उत्तर प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप, पशुपालकों पर दोहरी मार; विभाग ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज (LSD) का प्रकोप बढ़ने से पशुपालकों की चिंता बढ़...
हिमाचल प्रदेश में नए एथनॉल प्लांट लगाने पर रोक, पानी की खपत को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और जल संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए राज्य...
महंगी चीनी में गन्ना किसानों ने भी मांगा हिस्सा, महाराष्ट्र के किसानों ने कहा 7,000 रुपये प्रति टन मिले गन्ने की कीमत
महाराष्ट्र के गन्ना किसान 2025-26 सीजन के लिए 7,000 रुपये प्रति टन की मांग कर रहे...
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अगस्त में चावल, मरीन, मीट निर्यात में बढ़ोतरी लेकिन मसाले, फल-सब्जी और ऑयल मील में गिरावट
अगस्त 2026 में भारत का कुल निर्यात 26.1 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कृषि निर्यात में अलग-अलग उत्पादों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। चावल, मरीन...
मध्य प्रदेश में मूंग खरीद जांच के घेरे में, जिन किसानों ने मूंग नहीं उगाई, उनके नाम पर हुई खरीद
मध्य प्रदेश के रायसेन में MSP पर मूंग खरीद में कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। सहकारी समितियों के ऑपरेटरों ने किसानों की जमीन के रिकॉर्ड...
इफको चेयरमैन दिलीप संघाणी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के ग्लोबल बोर्ड के निदेशक निर्वाचित
इफको चेयरमैन दिलीप संघाणी को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के ग्लोबल बोर्ड में एट-लार्ज डायरेक्टर चुना गया है। इससे वैश्विक सहकारी संस्था...
धान की सीधी बुवाई से उत्सर्जन में कमी, पानी की बचत और कार्बन क्रेडिट की संभावना, हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय की स्टडी
हिमाचल प्रदेश में किए गए अध्ययन से पता चला है कि धान की सीधी बुवाई ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने, पानी की बचत और मिट्टी...
यूपीआई से दुकानदार को 2000 रुपये से अधिक भुगतान पर लगेगा 0.4% शुल्क, व्यक्ति से व्यक्ति को भुगतान मुफ्त रहेगा
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सभी पी2पी यानी व्यक्ति से व्यक्ति को भुगतान मुफ्त रहेंगे और करीब 96% मर्चेंट लेनदेन MDR के दायरे से बाहर...
महाराष्ट्र कैबिनेट ने चीनी मिलों के लिए 750 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन को मंजूरी दी
महाराष्ट्र कैबिनेट ने सहकारी चीनी मिलों के लिए करीब 750 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन को मंजूरी दी है। इससे 2025-26 के बकाया FRP का भुगतान...
