States
राजस्थान में खरीफ 2026 से फसल बीमा पॉलिसी का जांच के बाद ही होगा अनुमोदन, राज्य सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश
राजस्थान में खरीफ 2026 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की पॉलिसियों का अनुमोदन...
नगालैंड और मेघालय में आदिवासी आजीविका का सहारा बने 47 वन उत्पादों की पहचान
नगालैंड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में नगालैंड और मेघालय के 20 गांवों में ऐसे 47...
हिमाचल प्रदेश में मछुआरों को नाव पर 70% सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल पर 90% सहायता
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मछुआरों की आय बढ़ाने और मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए...
नागौरी पान मेथी को मिला 'सामुदायिक किस्म' का राष्ट्रीय दर्जा, महिला किसानों की बड़ी उपलब्धि
राजस्थान की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को लंबे समय तक कसूरी मेथी के नाम से जाना जाता...
मध्य प्रदेश के किसानों ने खत्म किया आंदोलन, राज्य सरकार ने मानी मांगें
भोपाल में किसानों के बड़े प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रमुख मांगें...
मध्यप्रदेश में क्यों भड़का किसान आंदोलन? बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास कूच, मंत्री समूह से वार्ता शुरू
मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। बुधवार को भोपाल...
मध्य प्रदेश में मूंग खरीद को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन, पहली वार्ता बेनतीजा; राज्य सरकार ने बनाई समिति
मध्य प्रदेश में मूंग की 100 फीसदी एमएसपी खरीद, उर्वरक वितरण व्यवस्था में सुधार और...
हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त से होगी सी-ग्रेड सेब की सरकारी खरीद, आम और नींबू प्रजाति के फलों की खरीद को भी मंजूरी
सेब की खरीद 35 किलोग्राम के जूट बैग में की जाएगी। ढुलाई के लिए 16 किलोग्राम क्षमता...
महाराष्ट्र FDA बनाएगा अमेरिकी तर्ज पर डिजिटल फूड सेफ्टी सिस्टम, बढ़ती शिकायतों के बीच ब्लॉकचेन से होगी निगरानी
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) अमेरिकी एफडीए की तर्ज पर एकीकृत डिजिटल...
यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध डेयरियों पर NGT सख्त, एमसीडी और डीपीसीसी से मांगी नई अनुपालन रिपोर्ट
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में अवैध डेयरियों के लगातार...
देहरादून–ऋषिकेश हाईवे पर पेड़ों की कटाई स्थगित, पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के बाद पीछे हटी सरकार
देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना के तहत प्रस्तावित पेड़ों की कटाई पर उत्तराखंड...
उत्तर प्रदेश में मछलियों का होगा बीमा, मत्स्य पालन की योजनाओं के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन
मत्स्य विभाग के अनुसार, मछलियों का बीमा पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किया...
राजस्थान: 20 साल बाद सुलझा पांचना बांध जल विवाद, नहरों में पूरा पानी देख किसानों में खुशी की लहर
करीब 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के करौली स्थित पांचना बांध से कमांड...
हिमाचल: सेब खरीद की MIS योजना को लेकर बागवान चिंतित, 30 बोरी की लिमिट और फार्मर आईडी अनिवार्य करने की तैयारी
हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रस्तावित नई एमआईएस नीति से राज्य के सेब उत्पादकों में चिंता...
उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए पोर्टल खुला, 30 जुलाई तक ऑनलाइन बुकिंग
यूपी में कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 16 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग शुरू, इच्छुक किसान...
महाराष्ट्र में किसानों के पुराने बिजली बिल होंगे माफ, दिन में 12 घंटे मुफ्त बिजली देने की तैयारी
महाराष्ट्र में 7.5 एचपी तक के कृषि बिजली कनेक्शनों पर किसानों के 48 हजार करोड़ रुपये...
RECOMMENDED
ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 4.2% पर आई, महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि
सितंबर 2026 में ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 4.2 प्रतिशत रह गई, जबकि ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी बढ़कर 38.9 प्रतिशत हो गई। राष्ट्रीय...
सितंबर तक 987 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति, 71% योगदान अनाज आधारित स्रोतों का
इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 में सितंबर के अंत तक 987 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति हुई, जो अनुबंधित मात्रा का 82.5% है। इसमें अनाज...
कटहल का छिलका हटा सकता है पानी से फ्लोराइड, एनआईटी राउरकेला के शोधकर्ताओं ने खोजा तरीका
एनआईटी राउरकेला (NIT Rourkela) के शोधकर्ताओं ने कटहल के छिलके से बने जिरकोनियम-युक्त सक्रिय कार्बन की मदद से प्रयोगशाला परीक्षणों...
वर्ष 2025-26 के पहले 11 महीनों में भारत का वनस्पति तेल आयात 3% बढ़ा, रिफाइंड के आयात में कमी
भारत का वनस्पति तेल आयात नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के दौरान 3 प्रतिशत बढ़कर 154.64 लाख टन हो गया। खाद्य तेल आयात में कच्चे तेलों की...
यूपी पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट का तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। OBC आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के बावजूद...
गन्ना किसानों की समस्याओं और चीनी उद्योग के मुद्दों की समीक्षा के लिए समिति गठित
नीति आयोग के पूर्व सदस्य, कृषि अर्थशास्त्री प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में गठित समिति गन्ने के लाभकारी मूल्य, चीनी के एक्स-मिल बिक्री...
