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उत्तर प्रदेश सरकार के हरित महाअभियान में शिक्षा विभाग के संस्थानों में रोपे गए 43 लाख पौधे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 35 करोड़ पौधरोपण महाअभियान-2026 के तहत उत्तर प्रदेश...
महाराष्ट्र सरकार ने ऋण माफी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये की
महाराष्ट्र सरकार ने किसान ऋण माफी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए ऋण माफी की सीमा...
असम बजट में सिंचाई के लिए 4,000 करोड़ रुपये, छोटे चाय उत्पादकों को टैक्स में बड़ी राहत
असम सरकार के 2026-27 के 2.85 लाख करोड़ रुपये के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास को...
विदर्भ में सोयाबीन बीजों के खराब अंकुरण से किसान परेशान, आ सकती है दोबारा बुवाई की नौबत
कमजोर मॉनसून के बीच महाराष्ट्र के विदर्भ में सोयाबीन किसानों की मुश्किलें बढ़ गई...
यूपी में 12 जुलाई को ‘पौधरोपण महायज्ञ 2026’ के लिए वन विभाग की तैयारी पूरी, 2600 से अधिक नर्सरियों में 57.62 करोड़ पौधे तैयार
वन विभाग की नर्सरियों में 52.46 करोड़, उद्यान में 1.55 करोड़, रेशम में 44 लाख व निजी...
यूपी के सभी 75 जिलों में जूनोटिक रोग निगरानी मजबूत करने के लिए 150 मास्टर ट्रेनर तैयार करेगा पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग ने जूनोटिक एवं प्राथमिकता वाले पशु रोगों की पहचान, निगरानी...
मध्य प्रदेश के मत्स्य क्षेत्र में होगा 7,430 करोड़ रुपये का निवेश, कुवैत की कंपनी के साथ हुआ समझौता
मध्य प्रदेश सरकार की एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के तहत ज़बेदी अल-कुवैत फिशरीज...
यूपी कैबिनेट का फैसला: सभी 75 जिलों में लागू होगी पशुधन बीमा योजना, कानपुर व रायबरेली में बनेंगे उद्यान महाविद्यालय
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों में पशुधन बीमा योजना लागू करने का फैसला किया...
गुजरात में किसान आंदोलन का असर, ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किसानों को बाजार भाव से दोगुने मुआवजे का ऐलान
गुजरात सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन लाइनों और टावरों से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा...
क्या है आंध्र प्रदेश का आम संकट? केंद्र ने भावांतर भुगतान को दी मंजूरी, विशेषज्ञ समिति गठित
आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम की कीमतों में भारी गिरावट से किसान संकट में हैं। सीमित...
सीएसएसआरआई लखनऊ में मृदा स्वास्थ्य एवं जल प्रबंधन पर किसानों को पांच दिन का प्रशिक्षण
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (CSSRI) और एचसीएल फाउंडेशन ने हरदोई के 30 किसानों...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिवसीय आम महोत्सव का किया शुभारंभ, प्रदर्शनी में आम की 800 से अधिक प्रजातियां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तीन दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया,...
हिमाचल में किसानों से 31 जुलाई तक कराना होगा मक्का और धान की फसलों का बीमा, प्रति कनाल 48 रुपये प्रीमियम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)...
पंजाब कैबिनेट ने भूमि पूलिंग नीति में तीसरी बार किया संशोधन, भू-स्वामियों को दिए अतिरिक्त लाभ
पंजाब कैबिनेट ने भूमि पूलिंग नीति में तीसरे संशोधन को मंजूरी देते हुए भू-स्वामियों...
उत्तराखंड 'महक क्रांति नीति': सुगंधित फसलों की खेती के लिए किसानों को 80 फीसदी तक अनुदान
उत्तराखंड में 'महक क्रांति नीति' के तहत 22,750 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों...
मध्य प्रदेश में धान की फसल पर भी मिलेगा भावांतर योजना का लाभ
मध्य प्रदेश सरकार ने धान को भी भावांतर योजना में शामिल करने की घोषणा की है। किसानों...
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नेफेड को 2025-26 में 423 करोड़ रुपये का मुनाफा, रिटेल विस्तार और किसान केंद्रित पहल पर जोर
नेफेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में 423.14 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ और 29,884.72 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया। इसकी 69वीं AGM में...
कुछ वर्षों में दोगुना हो सकता है भारत का दलहन आयात, मौजूदा वर्ष में अब तक आयात में 62 प्रतिशत वृद्धि
भारत का दलहन आयात अगले कुछ वर्षों में मौजूदा करीब 60 लाख टन से बढ़कर 100-120 लाख टन तक पहुंच सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-जुलाई...
आईपीएल ने 17 लाख टन यूरिया आयात के लिए निकाला टेंडर, 1 दिसंबर है लोडिंग पोर्ट से शिपमेंट भेजने की अंतिम तारीख
इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) ने उर्वरक ग्रेड के 17 लाख टन यूरिया के आयात के लिए टेंडर जारी किया है। इसमें 10 लाख टन यूरिया भारत के पश्चिमी...
महाराष्ट्र में सूखे की मार: 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित, सोयाबीन-कपास समेत खरीफ फसलों पर संकट
महाराष्ट्र सरकार ने बारिश की कमी को देखते हुए 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया है। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र...
संयुक्त किसान मोर्चा ने जीन-एडिटेड चावल के बीज रिलीज करने का विरोध किया, सार्वजनिक कृषि अनुसंधान मजबूत करने की मांग
संयुक्त किसान मोर्चा ने DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1 जैसी जीन-संपादित चावल किस्मों की प्रस्तावित रिलीज का विरोध किया है। संगठन ने...
धान-चावल के स्टॉक में कमी पर FIR, दोगुनी वसूली; केंद्र के नए नियमों से राइस मिलर्स पर शिकंजा
केंद्र ने राज्यों को ज्वाइंट फिजिकल वेरिफिकेशन के निर्देश दिए, कमी मिलने पर 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूली, एफआईआर और दो साल तक सरकारी...
