यूपी सरकार ने नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर दी 1% रिकवरी छूट, राइस मिलर्स को मिलेगा फायदा
यूपी सरकार ने निर्णय लिया गया है कि राइस मिलर्स को नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट के लिए 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राइस मिलर्स को नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1 प्रतिशत रिकवरी छूट देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से होने वाली वित्तीय प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इसके लिए कुल ₹167 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार हाइब्रिड धान की कुटाई पर पहले से ही 3% रिकवरी छूट देती है, जिसके लिए प्रतिवर्ष लगभग ₹100 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाती है। अब एक फीसदी की रिकवरी छूट इसके अतिरिक्त होगी। इससे राज्य में 2,000 से अधिक राइस मिलरों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा।
निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि विगत दिनों नॉन-हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या संज्ञान में आई थी। अतः अन्नदाता किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का यथोचित सम्मान करते हुए निर्णय लिया गया है कि नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इस हेतु ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
सीएम योगी का मानना है कि इस निर्णय से 13-15 लाख अन्नदाता किसानों व 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ मिलेगा तथा प्रदेश में 02 लाख रोजगार के अवसर सुदृढ़ होंगे। यह निर्णय चावल मिल उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगा।
