Opinion
Aquaculture: अगली नीली क्रांति की राह आसान करेगा डिजिटाइजेशन
एक्वाकल्चर के बारे में होने वाली चर्चाएं अक्सर इंडस्ट्री की खामियों, विस्तार योजनाओं...
थ्री इडियट्स की ऑल इज वेल और दो बीघा जमीन की दुखदायी कहानी के बीच किसानों को स्वदेश के समाधान की जरूरत
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रविचंद्रन ने ‘सब चंगा है’ का संदेश दिया है।...
भारत के डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता के सपने का रोडमैप
ऐसे समय जब देश डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री...
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की खाद्य सुरक्षा काफी मजबूत
अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 फीसदी गिरावट के साथ चालू फसल वर्ष (2022-23) में...
मिलेट से किसानों के साथ उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था को भी फायदा
एशिया और अफ्रीका में मनुष्य ने जो पहली फसल की खेती की थी वह मिलेट ही थे। छोटे बीज...
अगली नीली क्रांति की सफलता के लिए चुनौतियों का समाधान जरूरी
समुद्र में मछली पकड़ने के विकल्प के तौर पर एक्वाकल्चर का महत्व बढ़ने के बावजूद इस...
कृषि में इनोवेशन के लिए कर्ज की जरूरत पूरी करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कृषि केंद्रित एनबीएफसी
नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि केंद्रित एनबीएफसी-फिनटेक को सरकार...
डेयरी और खाद्य महंगाई के चक्र में किसान बनाम उपभोक्ता
उत्तर भारत में मदर डेयरी और अमूल ने बीते 10 महीने में अलग-अलग वैरायटी के दूध के...
मोटे अनाज का मोटा फायदा तभी जब उचित मूल्य और सुनिश्चित खरीद की होगी व्यवस्था
अन्य प्रचलित अनाजों जैसे गेहूं और धान की तुलना में मोटे अनाज को अधिक पोषक माना जाता...
ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना हितकारी है 2023-24 का बजट?
यदि मंत्रालय के कार्य के आलोक में आवंटन को देखेंगे तो हताशा होगी, क्योंकि वर्ष 2022-23...
बजट में अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास की राह पर लाने का अवसर चूक गईं वित्त मंत्री सीतारमण
अतीत में हम देख चुके हैं कि जब कृषि क्षेत्र में आमदनी में वृद्धि हुई तो दूसरे क्षेत्रों...
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन वास्तविक अर्थों में 2 साल में कम हुआ, सिंचाई को भी तवज्जो नहीं
बजट आवंटन में कटौती को कुछ लोग उचित ठहरा सकते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के...
बजट 2023: कृषि क्षेत्र को अपने अमृतकाल का इंतजार
वित्त मंत्री द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किये गये बजटीय प्रावधानों...
खुले बाजार में गेहूं बिक्री का फैसला अगले सीजन में सरकारी खरीद का खर्च कम करने की कोशिश
बाजार की ऊंची कीमतों ने हालात को बदल दिया है। सरकारी काउंटर अप्रैल में खरीद के समय...
स्टार्टअप्स से एक्सपोर्ट तक, अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने का समय
राज्य और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में...
‘मुफ्त अनाज वितरित करने का फैसला सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य हासिल करने की दिशा में साहसिक कदम’
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) को पूरी दुनिया में गरीबों की चिंता दूर करने...
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केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति-गणना को शामिल करने का निर्णय लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना को शामिल करने का...
केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 15 रुपये बढ़ाया, नए सीजन के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा दाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी...
वैश्विक कमोडिटी कीमतें 2026 तक छह वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की संभावना: विश्व बैंक
कमजोर आर्थिक वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका है, जो पहले से ही एक अत्यंत अस्थिर दशक से गुजर रही है। 1970 के दशक के बाद...
मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए, कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी
मदर डेयरी की ओर से जारी बयान में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए खरीद लागत बढ़ने को वजह बताया गया है। गर्मियों के सीजन में दूध उत्पादन...
कॉटन पर आयात शुल्क हटाने की तैयारी, कीमतों में गिरावट से किसानों को हो सकता है नुकसान
अगर कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त होता है तो विदेशों से सस्ते आयात के कारण घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसका नुकसान...
यूपी में 60 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 7 लाख टन गेहूं खरीद, क्रय केंद्रों तक किसानों को लाने की कोशिश
देश में गेहूं की सरकारी खरीद 223 लाख टन से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 7 लाख...
