Opinion
कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजिन मानने का तर्क देता इकोनॉमिक सर्वे
आर्थिक सर्वेक्षण में न सिर्फ कृषि क्षेत्र को काफी महत्व दिया गया है बल्कि कृषि नीतियों...
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए?
वर्तमान में 'विशेष श्रेणी का दर्जा' देने वाले मापदंडों में प्रमुख हैं - पहाड़ी और...
कृषि उत्पादन के आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच विरोधाभास क्यों?
सरकार ने पिछले साल रिकार्ड गेहूं उत्पादन का दावा किया, लेकिन 13 जून, 2023 को गेहूं...
खाद्य महंगाई की पहेली बढ़ा रही है सरकार और रिजर्व बैंक की चिंता
सरकार के खुद के आंकड़े उसकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। मई के महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक...
खाद्य प्रणाली में बदलाव पर गंभीर चर्चा से हो किसानों के लिए अमृत काल की शुरुआत
इस लेख में अमृत काल के लिए कृषि की प्राथमिकताएं बताने की कोशिश की गई हैं। मेरे विचार...
शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या लौटेगा कृषि मंत्रालय का रुतबा
पिछले दस साल में कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण का नाम तो जुड़ा लेकिन खेती-किसानी...
विश्वसनीय कृषि निर्यातक बनने के लिए देश की कृषि की बुनियाद को मजबूत करना जरूरी
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत की सभी सरकारों ने तर्क दिया कि देश की...
गठबंधन सरकार में बिना शर्त कोई समर्थन नहीं होता, हर कोई हिस्सा मांगेगा!
केंद्र में बनने वाली गठबंधन सरकार की राह आसान नहीं होगी। भाजपा के साथ फिर से आये...
यूपी में कैसे उभरा नया नायक, नए सियासी समीकरण का संकेत
बसपा के खिसकते जनाधार में चंद्रशेखर सेंध लगा सकते हैं, यह कयास कई साल से लगाए जा...
अमृत काल में कृषि-खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए इनोवेशन
वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। दुनिया की आबादी...
लोक सभा चुनाव में महंगाई, मंदिर और आरक्षण के बीच खो गया कृषि संकट
जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी 18 फीसदी हो गई है। यानी देश की 45 फीसदी रोजगार हिस्सेदारी...
इकोसिस्टम मॉडलिंग और डेटा आधारित नीति-निर्माण की जरूरत
बढ़ते जलवायु संकट को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और भू-दृश्य...
पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में पंचायतों के लिए कुछ खास नहीं
विभिन्न राजनीतिक दलों ने लोक सभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में पंचायती राज...
एमएसपी में बढ़ोतरी के बावजूद खाद्य उत्पादों के दाम कम रखने का करिश्मा
हमें खाद्य तेलों और दालों में आत्मनिर्भर भी बनना है, लेकिन चुनावी साल में महंगाई...
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 16वें वित्त आयोग की भूमिका
13वें वित्त आयोग ने जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया था। उसने...
नीति निर्माण के केंद्र में दोबारा कृषि को लाना जरूरी
किसी भी राज्य में युवा पीढ़ी का एक आकर्षक रोजगार के विकल्प के तौर पर खेती में भरोसा...
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भारत-ईयू एफटीए का कृषि पर असर तो होगा
इंटरनेशनल ट्रेड के जानकारों का साफ कहना है कि फ्रूट जूस, वाइन, खाद्य तेल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिनको...
आर्थिक सर्वेक्षण में एथेनॉल नीति पर किया आगाह, मक्का को प्रोत्साहन से घट रही दलहन-तिलहन की खेती
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम बताया है, लेकिन खेती के पैटर्न में बदलाव और...
बजट, राजनीति और किसान: सवाल नीति और नीयत का
भारत कृषक समाज के अर्काइव (1955-1980) के डिजिटाइजेशन से नीतिगत चर्चा में एक अनोखी निरंतरता का पता चलता है। भारतीय कृषि से जुड़ी कई...
आर्थिक सर्वे में कृषि सुधारों की वकालत, उर्वरक असंतुलन पर चिंता, यूरिया के दाम बढ़ाने का सुझाव
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में कृषि सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए उर्वरक असंतुलन और कम पूंजी निवेश को बड़ी चुनौती बताया गया है। सर्वे...
भारत–ईयू व्यापार समझौता: यूरोप के किसानों की बड़ी जीत, भारतीय कृषि के लिए भी संतुलित अवसर
भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से यूरोपीय कृषि और खाद्य उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत ने कई कृषि और...
बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी
केंद्रीय बजट 2026-27 कृषि क्षेत्र की तात्कालिक चुनौतियों को हल करने के लिए आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूलता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता...
