Opinion
सभी को कोविड वैक्सीन मिलने में पेटेंट और ट्रिप्स की बाधाएं
पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल पर एकाधिकार, ट्रेड...
राष्ट्रीय ग्रामीण समृद्धि कोष की स्थापना की जरूरत इससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में निजी पूंजी निर्माण बढ़ेगा
सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी निर्माण और संपत्ति निर्माण में सुधार के...
विश्व पर्यावरण दिवस: आर्थिक विकास के लिए ईकोसाइड - मानव जीवन भी खतरे में
आर्थिक विकास की तुलना में अर्थशास्त्रियों ने समृद्धि को पूरी तरह से परिभाषित नहीं...
पेटा विवाद निराधार : भारत में दूध उत्पादन और पशु कल्याण हैं एक दूसरे के पर्याय
पेटा ने अमूल को प्लांट बेस्ड डेयरी पर शिफ्ट करने का सुझाव दिया तो इस मसले पर अमूल...
डब्ल्यूटीओ के नियमों और फैसलों में अमीर देशों का दबदबा
डब्ल्यूटीओ के नियमों के कारण छोटे किसानों को उनके देश में सस्ते खाद्य आयात के कारण...
बढ़ती मंहगाई के बीच लगातार घाटा सहता किसान
कृषि उपज की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बल्कि इसके विपरीत, कुछ उपवादों को...
पर्यावरण संतुलन और पेड़ पौधों को ग्रीन गोल्ड के रूप में अपनाने की जरूरत
आज जरूरत है ईकोसाइड का आकलन करने की एवं प्राकृतिक संसाधनों के साथ स्थाई विकास की...
जैव विविधता में कमी और प्रकृति के सहअस्तित्व के सिद्धांत को नकारने से पैदा हो रहा संकट
एकल फसल के नाम पर जैवविविधता को नष्ट कर देना और प्रकृति के सहअस्तित्व के सिद्धांत...
किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले
जरूरत इस बात की है कि किसान को हर उत्पाद के लिए लाभकारी दाम और सही हिस्सेदारी मिलनी...
पंचायत चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है, उम्मीदवारों से सवाल जरूर पूछिए
पंचायत चुनावों में पहले राजनीतिक दलों की इतनी रुचि नहीं होती थी, लेकिन पैसे को देखते...
कितनी कारगर है केन - बेतवा लिंक परियोजना
अगर हम आज की तारीख में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधी कीमत यानी 22 हजार करोड़ रुपये...
नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान, क्या हो आगे का रास्ता
किसान आंदोलन का लंबा चलना सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सरकार को इसे खत्म करने का...
बड़े आंदोलनों ने दिये हैं राजनीतिक विकल्प, क्या किसान आंदोलन भी इसे दोहराएगा
देश में जब जब बड़े आंदोलन हुए उनसे कोई न कोई एक नया चेहरा राष्ट्रीय नेता के रूप में...
अभी तक हाशिए पर क्यों हैं महिलाएं
अगर इतिहास पर नज़र डाली जाय तो महिलाओं की भूमिका मानवीय जीवन के साथ अन्य क्षेत्रों...
कृषि मार्केटिंग का जिम्मा कोऑपरेटिव और किसान समूहों को दें
आत्मनिर्भर और सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अनिवार्य...
कृषि कानूनों पर संसदीय परामर्श जरूरी
सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से संसदीय स्थायी समिति कृषि कानूनों...
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भारत-ईयू एफटीए का कृषि पर असर तो होगा
इंटरनेशनल ट्रेड के जानकारों का साफ कहना है कि फ्रूट जूस, वाइन, खाद्य तेल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिनको...
आर्थिक सर्वेक्षण में एथेनॉल नीति पर किया आगाह, मक्का को प्रोत्साहन से घट रही दलहन-तिलहन की खेती
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम बताया है, लेकिन खेती के पैटर्न में बदलाव और...
बजट, राजनीति और किसान: सवाल नीति और नीयत का
भारत कृषक समाज के अर्काइव (1955-1980) के डिजिटाइजेशन से नीतिगत चर्चा में एक अनोखी निरंतरता का पता चलता है। भारतीय कृषि से जुड़ी कई...
आर्थिक सर्वे में कृषि सुधारों की वकालत, उर्वरक असंतुलन पर चिंता, यूरिया के दाम बढ़ाने का सुझाव
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में कृषि सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए उर्वरक असंतुलन और कम पूंजी निवेश को बड़ी चुनौती बताया गया है। सर्वे...
भारत–ईयू व्यापार समझौता: यूरोप के किसानों की बड़ी जीत, भारतीय कृषि के लिए भी संतुलित अवसर
भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से यूरोपीय कृषि और खाद्य उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत ने कई कृषि और...
बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी
केंद्रीय बजट 2026-27 कृषि क्षेत्र की तात्कालिक चुनौतियों को हल करने के लिए आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूलता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता...
