Opinion
उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय अहम मुद्दा, वोट मांगने आए प्रत्याशियों से इस पर सवाल करें
2021-22 के उत्तर प्रदेश के बजट में ट्रांसपोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण,...
उत्तर प्रदेश चुनाव के बहाने गुर्जर खुद को सशक्त करें
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, इनमें गुर्जर जाति की उपस्थिति 77...
सरकार और दलों की केंद्रीकृत व्यवस्था से कद्दावर नेताओं में बेचैनी
उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनावों के ऐन पहले पिछले दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)...
पिछड़े राज्य पहले कृषि और फिर उद्योग को मजबूत करें, इससे विकास टिकाऊ और समावेशी होगा
विकास के एजेंडे में कृषि की अग्रणी भूमिका को लेकर पूरी दुनिया में एक नया विचार उभर...
कृषि को केंद्र में रखकर नीति बनाने से टिकाऊ और समावेशी विकास संभव
अर्थशास्त्रियों ने कृषि के विकास के गैर-कृषि क्षेत्र पर असर और दोनों के बीच संबंधों...
एग्री बिजनेस से गांवों का विकासः चुनौतियां और उनका समाधान
एग्री बिजनेस की पहल ग्रामीण क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों के हल के लिए...
प्रभावी एमएसपी हो किसानों और सरकार की सहमति का केंद्र बिंदु
एक बेहतर कृषि नीति और उपज की लाभकारी कीमत की किसानों की मांग अभी पूरी होनी बाकी...
कृषि कानून तो खत्म लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा
कानून वापस होने का मतलब क्या कृषि क्षेत्र में सुधारों का खत्म हो जाना है? उम्मीद...
समावेशी कृषि हो 2022 के लिए विकास का रोडमैप
अब देश के नीति निर्माताओं को अभी की जरूरत, वर्तमान संकट का उपाय जैसे शब्दों को नकार...
बढ़ती महंगाई से कोई अछूता नहीं, इस पर लगाम जरूरी
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर थोक बाजारों में मुद्रास्फीति की दर...
क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन
आज यानी 11 दिसंबर को गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ और हवन के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं...
किसानों को वोट बैंक के रूप में खारिज करने की बजाय कारपोरेट जगत उन्हें सहयोगी मान कर काम करे
भारतीय कारपोरेट जगत को यह बात समझ लेनी चाहिए कि वोट बैंक जैसे शब्द के जो मायने वह...
सुधारों के जरिये इनपुट लागत पर नियंत्रण की कोशिश होती है, खाद्य सब्सिडी को लेकर भ्रम टूटना जरूरी
किसानों की आय में वृद्धि के लिए पानी, उर्वरक, बीज, परिवहन, भंडारण कृषि में डीजल...
राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने...
महंगाई ले चुकी है स्थायी रूप , शहरी से ग्रामीण तक सभी प्रभावित
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपभोक्ता मूल्य सूचकां (सीपीआई) या थोक मूल्य सूचकांक...
डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत के लिए पीस क्लॉज से परमानेंट सलूशन तक जाने की गंभीर चुनौती
कृषि समझौते के तहत सब्सिडी प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के पहले राजदूत पेराल्टा को कृषि...
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खुदरा महंगाई दो साल के उच्चतम स्तर 5.54% पर, खाद्य महंगाई 7.74% पर पहुंची
सितंबर 2026 में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.74% हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 8.06% रही। प्याज की कीमतें सालाना आधार पर दोगुने...
जीएम चावल की कथित मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका, जल्द सुनवाई की मांग
जीएम फसलों पर 2024 के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया...
कई राज्यों में बारिश-तूफान से खरीफ फसलों को भारी नुकसान, धान कटाई प्रभावित
उत्तर भारत में बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और आंधी-तूफान से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों, खासकर धान को नुकसान हुआ है।...
कम बारिश से मध्य प्रदेश में गेहूं की बुवाई में देरी, चना और सरसों के भी प्रभावित होने की आशंका
कमजोर मानसून और संभावित अल नीनो के कारण मध्य प्रदेश में रबी फसलों पर संकट गहरा रहा है। मिट्टी में नमी की कमी से गेहूं की बुवाई में...
यूरिया आत्मनिर्भरता का अगला चरण: उत्पादन बढ़ोतरी के साथ घरेलू रॉ मैटिरियल पर जोर
भारत के लिए उर्वरक क्षेत्र में अगली चुनौती यूरिया उत्पादन बढ़ाने के साथ कच्चे माल और ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हिंदुस्तान...
यूपी में 65 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य, 12 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी में शुरू होगी खरीद
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए धान और मोटे अनाज की खरीद नीतियों को दी मंजूरी। धान खरीद के लिए प्रदेश में 4,500...
