Opinion
बढ़ती महंगाई से कोई अछूता नहीं, इस पर लगाम जरूरी
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर थोक बाजारों में मुद्रास्फीति की दर...
क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन
आज यानी 11 दिसंबर को गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ और हवन के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं...
किसानों को वोट बैंक के रूप में खारिज करने की बजाय कारपोरेट जगत उन्हें सहयोगी मान कर काम करे
भारतीय कारपोरेट जगत को यह बात समझ लेनी चाहिए कि वोट बैंक जैसे शब्द के जो मायने वह...
सुधारों के जरिये इनपुट लागत पर नियंत्रण की कोशिश होती है, खाद्य सब्सिडी को लेकर भ्रम टूटना जरूरी
किसानों की आय में वृद्धि के लिए पानी, उर्वरक, बीज, परिवहन, भंडारण कृषि में डीजल...
राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने...
महंगाई ले चुकी है स्थायी रूप , शहरी से ग्रामीण तक सभी प्रभावित
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपभोक्ता मूल्य सूचकां (सीपीआई) या थोक मूल्य सूचकांक...
डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत के लिए पीस क्लॉज से परमानेंट सलूशन तक जाने की गंभीर चुनौती
कृषि समझौते के तहत सब्सिडी प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के पहले राजदूत पेराल्टा को कृषि...
किसान आंदोलन: दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय मंच बनाने की जरूरत
किसानों का 2024 तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध में बैठना पर्याप्त नहीं हो सकता उन्हें...
मौजूदा दौर में किसानों के लिए अंबेडकर के शिक्षित, आंदोलित और संगठित होने के विचार की अहमियत
आज के समय में जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें विशेष रूप से वर्तमान में किसान वर्ग...
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी कंपनी के बनने की दास्तान
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' में एक गांव और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति किस...
किसान आंदोलन और राजनीति के बीच का फासला खत्म हो रहा है
पिछला एक माह देश में चल रहे किसान आंदोलन और देश की राजनीति को एक दूसरे के करीब लाने...
सरकारी संपति के निजीकरण का दूसरा नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
एसेट मोनेटाजेशन से तीन प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले कि क्या मोनेटाजेशन...
छपरौली की जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी सभा और मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में 1989 को दोहराने के राजनीतिक संकेत
पिछले दो सप्ताह उत्तरी भारत और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और...
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: आत्मनिरीक्षण, अपेक्षाएं और भविष्य का रोडमैप
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले कुछ सालों से अस्तित्व में है और किसानों की परेशानियों...
लोकल को वोकल बनाने के लिए पंचायत राज व्यवस्था भागीदारियों की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जरूरी
पंचायत चुनावों के निर्वाचित प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर उन अधिकारियों के निर्देशन में...
भारत के कृषि निर्यात की चुनौतियां और डब्लूटीओ में विरोध की तेज होती आवाजें
भारत के लिए कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल महौल बना हुआ हैं। मगर...
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कपास आयात पर बढ़ती निर्भरता से उबरने के लिए तकनीकी और नीतिगत सुधारों की जरूरत: डॉ. आर.एस. परोदा
भारत की कपास आयात पर बढ़ती निर्भरता ने नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. आर.एस. परोदा ने कपास उत्पादन में भारत...
BITS की तकनीक से दोबारा इस्तेमाल लायक बनेगा बायोफार्मा अपशिष्ट जल, साथ में मिलेगी स्वच्छ ऊर्जा
शोधकर्ताओं ने तीन चरणों वाली एक नई उपचार प्रणाली विकसित की है, जिसमें ऊर्जा की अधिक खपत वाली पारंपरिक स्टरलाइजेशन प्रक्रिया की आवश्यकता...
नागौरी पान मेथी को मिला 'सामुदायिक किस्म' का राष्ट्रीय दर्जा, महिला किसानों की बड़ी उपलब्धि
राजस्थान की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को लंबे समय तक कसूरी मेथी के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब भारत सरकार ने इसे 'सामुदायिक किस्म'...
वैश्विक अनाज बाजार की तस्वीर बदलने जा रहा है चीन, जानिए कैसे पड़ेगा दुनिया पर असर
चीन ने वर्ष 2030 तक घरेलू अनाज उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता घटाने, आयात स्रोतों में विविधता लाने और रणनीतिक भंडार मजबूत करने की...
मानसून सीजन आधा गुजरा: बारिश 13 फीसदी कम, बुवाई 3 फीसदी पिछड़ी, प्रमुख जलाशयों में आधे से कम पानी
जून में कमजोर शुरुआत के बाद जुलाई में मानसून ने वापसी की, जिससे खरीफ बुवाई में तेजी आई। हालांकि, 31 जुलाई तक देश में सामान्य से 13...
PM-KISAN योजना 2030-31 तक जारी रहेगी, कैबिनेट ने मंजूर किया 3.15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों...
