हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर जोर, हल्दी का एमएसपी 170 और गेहूं का 90 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा
हिमाचल सरकार ने अगले साल से प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी का एमएसपी 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये और गेहूं का 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले साल से प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का एमएसपी 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी बनाकर किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। इस अवसर पर आयोजित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों ने प्राकृतिक खेती के अपने अनुभव साझा किए और सरकार की एमएसपी पहल से खेती को मिल रहे प्रोत्साहन के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी जमीनें नहीं बेचने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और बागवानी है। राज्य तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, जब किसान और बागवान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय नुकसान के बावजूद किसानों के हितों की रक्षा के लिए सीधे उनके खातों में पैसा पहुंचा रही है।
सुक्खू ने कहा कि बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पहल पर प्राकृतिक रूप से उगाई गई कृषि उपज के लिए एमएसपी की व्यवस्था शुरू की है। दूध को भी एमएसपी के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि सीमित कृषि जोत वाले हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने का बेहतर विकल्प बन सकती है। हल्दी की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जंगली जानवर आमतौर पर इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

प्राकृतिक खेती से बंजर जमीन पर लौटी रौनक
सम्मेलन में किसानों ने बताया कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं से खेती के प्रति उनका भरोसा बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश देश के उन शुरुआती राज्यों में शामिल है, जिन्होंने कृषि उपज के लिए एमएसपी की व्यवस्था की है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलाई जा रही है।
कांगड़ा के लम्बागांव के किसान पुनिचंद राणा ने बताया कि उनके गांव में पहले करीब 70 से 80 फीसदी कृषि योग्य जमीन खाली पड़ी थी और वहां झाड़ियां उग आई थीं। प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद किसानों ने इन जमीनों पर हल्दी की खेती शुरू की है। अब किसान हल्दी के बीज बेचकर भी अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं।
पठियार की सुनीता रानी ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में अपने किचन गार्डन में प्राकृतिक खेती शुरू की थी और बाद में मक्के की खेती तक इसका विस्तार किया। अब वह बड़े पैमाने पर हल्दी की खेती करने की योजना बना रही हैं। धर्मशाला की गीता देवी ने बताया कि उनके पास अपनी जमीन नहीं है, लेकिन उन्होंने पट्टे पर जमीन लेकर प्राकृतिक खेती शुरू की है। नूरपुर के एक किसान ने बताया कि आम के बगीचों में खाली पड़ी जगह पर हल्दी की खेती से उन्हें आम के साथ अतिरिक्त आमदनी हो रही है।
दूध प्रसंस्करण संयंत्र से किसानों को मिलेगा बाजार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को लाभकारी बनाकर युवाओं के लिए प्रदेश में ही रोजगार और आय के बेहतर अवसर तैयार कर रही है। कांगड़ा जिले के ढगवार में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। किसानों को संयंत्र तक दूध पहुंचाने का परिवहन खर्च भी सरकार वहन करेगी।
किसानों ने दिए अहम सुझाव
हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ इस संवाद से कृषि और प्राकृतिक खेती को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, जिन्हें नीतियां तैयार करते समय शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार कृषि और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश ऊन महासंघ के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, एपीएमसी कांगड़ा के अध्यक्ष निशु मोंगरा सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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