घरेलू बाजार में खाद्य तेलों के ऊंचे दाम को देखते हुए सरकार ने क्रूड सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। साथ ही इन पर लगने वाला 5.5 फीसदी एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी हटा दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 20 लाख टन क्रूड सोयाबीन ऑयल और 20 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का ड्यूटी फ्री आयात किया जा सकेगा। यानी मार्च 2024 तक इन दोनों खाद्य तेलों के 80 लाख टन तक आयात पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
खाद्य तेलों पर वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के नियम भी जारी कर दिए। मंत्रालय के अधीनस्थ डीजीएफटी ने कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 20 लाख टन क्रूड सोयाबीन ऑयल और 20 लाख टन क्रूड सनफ्लावर ऑयल आयात के टैरिफ रेट कोटा आवंटन के नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं।” डीजीएफटी ने टीआरक्यू आवंटन के लिए 27 मई से 18 जून तक आवेदन मंगाए हैं।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले दिनों संसद में बताया था कि 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन उत्पादन 131.2 लाख टन रहने की संभावना है। वर्ष 2020-21 में 126.1 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष कुल तिलहन उत्पादन भी 371.5 लाख टन रहने की संभावना है जो एक साल पहले 359.5 लाख टन था।
बीते दो हफ्ते में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा चुकी है। पहले तो उसने गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद पिछले हफ्ते पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी और स्टील तथा प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले चुनिंदा कच्चे माल पर आयात शुल्क हटा दिया। इसके बाद मंगलवार देर शाम चीनी निर्यात पर अंकुश लगाने और क्रूड सनफ्लावर तथा सोयाबीन ऑयल के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय लिया गया। रिजर्व बैंक भी रेपो रेट 0.40 फीसदी घटा चुका है।