AIKS की गन्ने का FRP बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति टन करने की मांग, सरकार की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर उठाए सवाल

अखिल भारतीय किसान सभा ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति टन करने की मांग की है। उसकी 17 सिफारिशों में सह-उत्पादों से होने वाली आय में किसानों की हिस्सेदारी, चीनी की कीमतों में संशोधन, पारदर्शी तौल और बकाया भुगतान शामिल हैं।

अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी के आधार पर गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति टन करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि मौजूदा मूल्य निर्धारण व्यवस्था में किसानों की उत्पादन लागत का सही आकलन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में किसान सभा ने गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार की गन्ना किसान एवं चीनी उद्योग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की समिति को 17 सिफारिशों वाला ज्ञापन सौंपा।

अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट राजन क्षीरसागर के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष छितर सिंह और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हरीश बाला तथा विजय पाल सिंह शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने ‘द शुगरकेन प्राइस, डिकोडेड’ शीर्षक से एक दस्तावेज भी सौंपा, जिसमें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा गन्ने का FRP निर्धारित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

किसान सभा ने केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2026 को घोषित 3,650 रुपये प्रति टन के FRP को चुनौती देते हुए कहा कि इसकी गणना केवल 1,820 रुपये प्रति टन की A2+FL उत्पादन लागत के आधार पर की गई है। संगठन ने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि किसानों को उत्पादन लागत पर 100.5 प्रतिशत लाभ मिल रहा है। उसका आरोप है कि इस गणना में कई महत्वपूर्ण खर्चों को शामिल नहीं किया गया है, जिनमें बीज की लागत भी शामिल है।

संगठन ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की मूल्य निर्धारण पद्धति में दस खामियां गिनाई हैं। इनमें आधार वर्ष के रूप में 2011-12 के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का इस्तेमाल जारी रखना शामिल है, जबकि इसकी जगह 2023-24 की नई श्रृंखला लागू हो चुकी है। किसान सभा का दावा है कि मौजूदा FRP तमिलनाडु में गन्ने की खेती की लागत भी पूरी नहीं करता और उत्तर प्रदेश में उत्पादन लागत पर 8 प्रतिशत से भी कम लाभ देता है।

किसान सभा ने 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर न्यूनतम FRP 5,750 रुपये प्रति टन निर्धारित करने की मांग की है। साथ ही, रंगराजन समिति के फार्मूले के तहत गन्ने से बनने वाले सह-उत्पादों, इथेनॉल और को-जनरेशन से बिजली बनाने से होने वाली आय को भी मूल्य निर्धारण में शामिल करने की मांग की है। संगठन के अनुसार, इस आय का 75 प्रतिशत हिस्सा गन्ना किसानों को मिलना चाहिए। इससे 10.25 प्रतिशत रिकवरी पर गन्ने का प्रभावी मूल्य कम से कम 6,500 रुपये और 12.5 प्रतिशत रिकवरी पर 7,900 रुपये प्रति टन होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में, जहां राज्य परामर्श मूल्य (SAP) लागू होता है, किसान सभा ने राज्यों की उत्पादन लागत के आधार पर 6,500 रुपये और 7,900 रुपये प्रति टन की दर निर्धारित करने की मांग की है।

ज्ञापन में चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) बढ़ाने की मांग भी की गई है, जो फरवरी 2019 से 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। संगठन ने दोहरी मूल्य व्यवस्था का सुझाव दिया है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र के थोक खरीदारों से चीनी के लिए 55-60 रुपये प्रति किलोग्राम वसूले जाएं, जबकि आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती चीनी उपलब्ध कराई जाए।

अन्य प्रमुख सिफारिशों में चीनी रिकवरी की स्वतंत्र जांच, कंप्यूटरीकृत तौल कांटे, किसानों के मोबाइल फोन पर तौल की रसीद उपलब्ध कराना, हार्वेस्टर से काटे गए गन्ने पर कचरे के नाम पर कटौती बंद करना और गन्ने के बकाया भुगतान पर कम से कम 15 प्रतिशत ब्याज देना शामिल है।

किसान सभा ने समिति में किसान संगठनों को गवाह के बजाय सदस्य के रूप में शामिल करने और वर्ष 2026-27 के गन्ना पेराई सत्र के लिए समिति की रिपोर्ट 30 नवंबर से पहले प्रस्तुत करने की भी मांग की है।