भारत में उर्वरक सब्सिडी का बोझ वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 2.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह बजट में किए गए प्रावधान से 1.05 लाख करोड़ रुपये अधिक होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बाजार में कच्चे माल की ऊंची कीमतों, भू-राजनीतिक तनाव और प्राकृतिक गैस की महंगी आपूर्ति के कारण सरकार का उर्वरक सब्सिडी खर्च बढ़ रहा है।
वित्त वर्ष 2027 के लिए उर्वरक सब्सिडी का बजटीय प्रावधान 1.71 लाख करोड़ रुपये है, जबकि ICRA ने इसके 2.76 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है। यह राशि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज 2.55 लाख करोड़ रुपये के पिछले रिकॉर्ड से भी अधिक होगी। एजेंसी का मानना है कि सब्सिडी की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त बजटीय आवंटन करना पड़ सकता है, ताकि उर्वरक कंपनियों को समय पर भुगतान और किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
सब्सिडी खर्च में इस वृद्धि की प्रमुख वजह पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संकट के बाद अमोनिया, सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड और अन्य प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में आई तेजी है। पश्चिम एशिया इन उर्वरक सामग्रियों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता क्षेत्र है।
सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें बढ़ाईं
कच्चे माल की बढ़ती लागत के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। नाइट्रोजन पर सब्सिडी पहली छमाही के 47,320 रुपये प्रति टन से लगभग दोगुनी बढ़ाकर 94,210 रुपये प्रति टन कर दी गई है। फॉस्फोरस पर सब्सिडी 52,760 रुपये से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 66,110 रुपये प्रति टन की गई है। सल्फर पर सब्सिडी 3,160 रुपये से बढ़ाकर 10,420 रुपये प्रति टन की गई है, जो पहले की तुलना में तीन गुना से अधिक है। हालांकि, पोटाश पर सब्सिडी 2,380 रुपये प्रति टन पर अपरिवर्तित रखी गई है।
सरकार ने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के लिए 3,500 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त विशेष पैकेज भी जारी रखा है। इसके अलावा, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड की खरीद पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए क्रमशः 800 डॉलर और लगभग 267 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। ICRA का मानना है कि सब्सिडी की संशोधित दरों से फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरक निर्माताओं, विशेषकर एनपीके उत्पादकों की लाभप्रदता में सुधार होगा।
डीएपी का आयात अब भी घाटे का सौदा
सब्सिडी बढ़ाए जाने के बावजूद डीएपी के आयात और घरेलू उत्पादन में कंपनियों को लाभप्रदता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध और अमोनिया, सल्फर तथा फॉस्फोरिक एसिड की बढ़ती कीमतों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी के दाम बढ़कर 930-950 डॉलर प्रति टन पहुंच गए हैं। दूसरी ओर, भारत में डीएपी का खुदरा मूल्य लगभग 27,000 रुपये प्रति टन बना हुआ है।
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही के लिए डीएपी आयात पर सब्सिडी बढ़ाकर 47,368 रुपये प्रति टन कर दी गई है। इसमें 3,500 रुपये का अतिरिक्त पैकेज भी शामिल है। पहली छमाही में यह राशि 32,787 रुपये प्रति टन थी। इसके बावजूद ICRA का अनुमान है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर डीएपी के आयात में लगभग 11,432 रुपये प्रति टन का नुकसान हो सकता है।
हालांकि किसानों के लिए डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार आयातकों और घरेलू निर्माताओं को अतिरिक्त सहायता जारी रख सकती है। इसके विपरीत, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) में लाभप्रदता अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है। इसकी लाभप्रदता लगभग 6,000 रुपये प्रति टन रहने का अनुमान है। खुदरा कीमतों में वृद्धि और रुपये की मजबूती से इसे समर्थन मिल रहा है।
पहली छमाही में उर्वरक बिक्री 8.2 प्रतिशत घटी
कमजोर मानसून, कम बुवाई और उर्वरकों की असमान उपलब्धता का असर मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में बिक्री पर पड़ा। अप्रैल-सितंबर के दौरान देश में कुल उर्वरक बिक्री सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत घटकर 299 लाख टन रह गई।
एनपीके की बिक्री में सबसे अधिक 22.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 60 लाख टन रह गई। एमओपी की बिक्री 11.7 प्रतिशत घटकर 10 लाख टन रही। यूरिया की बिक्री 4.1 प्रतिशत गिरकर 185 लाख टन पर आ गई, जबकि डीएपी की बिक्री 44 लाख टन पर स्थिर रही।
एनपीके की मांग में गिरावट की प्रमुख वजह इसके विभिन्न ग्रेड की खुदरा कीमतों में हुई भारी वृद्धि रही। दूसरी ओर, डीएपी तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध था और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इसकी आपूर्ति भी बेहतर रही।
उत्पादन के मोर्चे पर देखें तो कुल उर्वरक उत्पादन में 7 प्रतिशत की गिरावट आई और यह पहली छमाही में 235 लाख टन रहा। एनपीके उत्पादन 36 प्रतिशत घटकर 38 लाख टन रह गया। इसके विपरीत यूरिया उत्पादन 4 प्रतिशत बढ़कर 151 लाख टन पहुंच गया। डीएपी उत्पादन 20 लाख टन पर स्थिर रहा।
पश्चिम एशिया संकट से आयात लागत बढ़ी
पश्चिम एशिया में आपूर्ति संबंधी व्यवधानों के कारण भारतीय उर्वरक कंपनियों को रूस, उत्तरी अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों से कच्चे माल की खरीद बढ़ानी पड़ी है। हालांकि, वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति की लागत अब भी ऊंची बनी हुई है। भारत के अमोनिया आयात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत और सल्फर आयात में 78 प्रतिशत है। इसी तरह, डीएपी के कुल आयात में इस क्षेत्र का योगदान 56 प्रतिशत और यूरिया आयात में 38 प्रतिशत है।
प्राकृतिक गैस की कीमतें भी 22-23 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) के ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इससे उर्वरक उत्पादन की लागत और सब्सिडी की जरूरत बढ़ रही है। हालांकि, यूरिया निर्माताओं के लिए गैस की उपलब्धता वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में लगभग 70 प्रतिशत से सुधरकर अब उनकी पूरी आवश्यकता के बराबर हो गई है।
उर्वरक भंडार बेहतर, कृषि उत्पादन पर चिंता
आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के बावजूद 11 नवंबर 2026 तक देश में प्रमुख उर्वरकों का भंडार पिछले वर्ष की समान अवधि से अधिक था। हालांकि, यूरिया, डीएपी, अमोनिया और सल्फर की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा।
रिपोर्ट में कृषि उत्पादन को लेकर भी चिंता जताई गई है। खरीफ फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत कम थी। उसके बाद 12 नवंबर को देश के जलाशयों में जल भंडारण उनकी पूर्ण क्षमता का 63 प्रतिशत रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 90 प्रतिशत और ऐतिहासिक औसत 85 प्रतिशत था। इसका असर रबी फसलों की बुवाई पर भी पड़ा है। 13 नवंबर तक रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 11.3 प्रतिशत कम था। गेहूं का रकबा 15.3 प्रतिशत और दलहन का रकबा 14.3 प्रतिशत घटा है।
ICRA का अनुमान है कि कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में घटकर लगभग 0.2 प्रतिशत रह सकता है, जबकि पहली तिमाही में यह 3.6 प्रतिशत था। कमजोर मानसून, जलाशयों में कम पानी और कृषि लागत में वृद्धि से वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।