कार्बन बाजार: किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अवसर

कार्बन बाजार भारत में कृषि को टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बनाने के साथ किसानों की अतिरिक्त आय का माध्यम बन सकते हैं। रीजेनरेटिव कृषि पद्धतियों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने और खेती की जलवायु सहनशीलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए वैज्ञानिक सत्यापन और लाभ में पारदर्शी साझेदारी आवश्यक है।

भारत के कृषि क्षेत्र के सामने दो परस्पर जुड़ी चुनौतियां हैं। पहली, बढ़ती आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना और दूसरी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के साथ मिट्टी और जल संसाधनों को पुनर्स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार 2060 के दशक की शुरुआत में भारत की आबादी 1.7 अरब के शिखर पर पहुंच सकती है। लेकिन बढ़ता तापमान, वर्षा की अनिश्चितता, घटता भूजल स्तर और मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट कृषि उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखने में गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर), जो जलवायु परिवर्तन पर देश की आधिकारिक रिपोर्ट है, कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन और जलवायु संबंधी संवेदनशीलता का आकलन प्रस्तुत करती है। बीटीआर में फसल नुकसान के अनुमान जोखिम को स्पष्ट करते हैं। मार्च-अप्रैल 2022 में लू के कारण गेहूं उत्पादन में अनुमानित 45 लाख टन की कमी आई। वर्ष 2023 के इन्हीं महीनों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 15 लाख टन गेहूं उत्पादन का अतिरिक्त नुकसान हुआ। इसी तरह, सोयाबीन की फलियों के पकने के दौरान हुई अत्यधिक बारिश के कारण प्रभावित वर्षों में उत्पादन में 9.5 से 30.75 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई। ये बताते हैं कि उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और मिट्टी के पुनरुद्धार के साथ जोड़ना आवश्यक है।

कार्बन बाजार इस बदलाव के लिए वित्त जुटाने का माध्यम उपलब्ध कराते हैं। कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपर (कार्बन कंपनियां/एग्रीटेक कंपनियां) स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल रीजेनरेटिव कृषि पद्धतियां अपनाने में किसानों की मदद कर सकती हैं। इन पद्धतियों से उत्सर्जन कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने और जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति कृषि की सहनशीलता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इनसे फसल उत्पादकता में भी सुधार की संभावना है।

उत्सर्जन में स्वतंत्र रूप से सत्यापित कमी या वायुमंडल से कार्बन हटाने के परिणामस्वरूप कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं। इन क्रेडिट की बिक्री से मिलने वाली राशि किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती है और उन्हें टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि यह तभी संभव है जब किसानों और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के बीच पारदर्शी व्यवस्था हो।

उत्सर्जन का स्वरूप

बीटीआर के अनुसार, वर्ष 2022 में कृषि क्षेत्र से 5094.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO₂e) ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। यह भूमि उपयोग, भूमि उपयोग में बदलाव और वानिकी को छोड़कर देश के कुल उत्सर्जन का लगभग 15 प्रतिशत था (तालिका 1)।

इसमें धान की सिंचित खेती से 714.5 लाख टन, वर्षा आधारित धान से 215.7 लाख टन और गहरे पानी में उगाए जाने वाले धान से 49 लाख टन CO₂e उत्सर्जन दर्ज किया गया। खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहने से मीथेन पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जिससे मीथेन उत्सर्जन बढ़ता है। इसलिए धान की खेती में जल प्रबंधन को प्राथमिकता देना जरूरी है।

सत्यापित जलवायु लाभ

छोटे किसान को खेती के तौर-तरीकों में बदलाव करने पर तत्काल खर्च उठाना पड़ता है, जबकि इसके लाभ कई फसल चक्रों के बाद सामने आ सकते हैं। भारत में यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की लगभग 86 प्रतिशत कृषि जोतें दो हेक्टेयर से छोटी हैं। कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपर इस अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं। वे किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और तकनीकी सलाहकार संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने, छोटे खेतों को जोड़ने और रीजेनरेटिव कृषि पद्धतियों को कार्बन फाइनेंस से जोड़ने का काम कर सकते हैं। यदि इन पद्धतियों से उत्सर्जन में अतिरिक्त कमी आती है या वायुमंडल से कार्बन हटता है तो कार्बन क्रेडिट की बिक्री से किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकती है।

कृषि पद्धति अपनाने से लेकर आय अर्जित करने तक की प्रक्रिया की शुरुआत खेतों में होने वाले ऐसे बदलावों से होती है जिन्हें मापा जा सके। रीजेनरेटिव कृषि के तहत प्रोत्साहित की जाने वाली पद्धतियों में बारी-बारी से खेत में पानी भरना और उसे सूखने देना, धान की सीधी बुवाई, कम जुताई, फसल अवशेषों को खेत में बनाए रखना और विविध फसल चक्र अपनाना शामिल हैं।

कार्बन परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय नाइट्रोजन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फसल चक्र में दलहनी फसलों और हरी खाद शामिल करने से जैविक प्रक्रिया के जरिए नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सकती है। मुख्य फसल के बीच या खाली अवधि में उगाई जाने वाली फसलें (कवर क्रॉप) मिट्टी में बचे पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

इन उपायों के साथ पोषक तत्वों का ऐसा बजट तैयार करना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन के सभी स्रोतों और फसल की वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखा जाए। कार्बन क्रेडिट का निर्धारण केवल किसी कृषि पद्धति को अपनाने के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी कृषि प्रणाली में उत्सर्जन पर उसके शुद्ध प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।

अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि प्रबंधन में सुधार के जरिए उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपर किसानों को इन पद्धतियों को अपनाने में सहायता देकर, छोटी जोतों को एक साथ जोड़कर और उत्सर्जन में शुद्ध कमी का सत्यापन कर उसे कार्बन फाइनेंस में बदल सकते हैं। इन संभावनाओं को वास्तविक वित्तीय लाभ में बदलने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपर को सबसे पहले उत्सर्जन की बेसलाइन तय करनी होती है। उन्हें यह साबित करना होता है कि परियोजना के कारण उत्सर्जन में ऐसी अतिरिक्त कमी आई जो उसके बिना संभव नहीं होती। उत्सर्जन या कार्बन भंडार में बदलाव का आकलन करने के साथ अनिश्चितताओं, उत्सर्जन के अन्य जगहों पर स्थानांतरित होने और भविष्य में कार्बन के दोबारा उत्सर्जित होने के जोखिमों का भी आकलन करना होता है। इन सभी पहलुओं को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया जाता है।

प्रत्येक कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO₂e) उत्सर्जन में कमी या वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की एक टन मात्रा को दर्शाता है। किसानों को वास्तव में कितना भुगतान मिलेगा, यह क्रेडिट की संख्या, परियोजना के लिए जुटाए गए फाइनेंस या क्रेडिट की बिक्री से प्राप्त राशि, परियोजना की लागत और अनुबंध में तय वितरण व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

कृषि पद्धतियों का आकलन अलग-अलग उपायों के रूप में करने के बजाय परस्पर जुड़ी प्रणालियों के रूप में किया जाना चाहिए, जिनमें मिट्टी, पौधे और जलवायु एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। बांग्लादेश में 2018 से 2020 के दौरान धान की खेती पर किए गए प्रयोग में पाया गया कि बारी-बारी से खेत में पानी भरने और उसे सूखने देने की पद्धति से मीथेन उत्सर्जन में 28 प्रतिशत और मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड के संयुक्त ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव में 27 प्रतिशत कमी आई। इस दौरान उपज में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई, हालांकि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन 73 प्रतिशत बढ़ गया। उसी प्रयोग में यूरिया को मिट्टी में गहराई से डालने की पद्धति (यूडीपी) अपनाने पर सामान्य तरीके से खेत में यूरिया छिड़कने की तुलना में धान की उपज में 21 प्रतिशत और नाइट्रोजन रिकवरी एफिसिएंसी में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मिट्टी में कार्बन बढ़ने के दावों की पुष्टि के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार बार-बार उसे मापने या माप के आधार पर प्रमाणित करना भी जरूरी है। इन उपायों के लाभ मिट्टी के प्रकार, जलवायु, पहले अपनाई जा रही कृषि पद्धतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीके पर निर्भर करते हैं।

ये अनुमान कार्बन क्रेडिट की सुनिश्चित मात्रा नहीं दर्शाते और इन्हें सीधे जोड़कर कुल लाभ की गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न कृषि पद्धतियां एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। मिट्टी में कार्बन का संचय उत्सर्जन में शुद्ध कमी का केवल एक हिस्सा है। कार्बन क्रेडिट जारी करने के लिए संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करना, सत्यापन कराना और आवश्यक कटौतियों को लागू करना अनिवार्य है।

उर्वरक दक्षता से उत्सर्जन में कमी

धान की खेती में जल प्रबंधन के अलावा, कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपर्स को उर्वरकों के उपयोग में कमी और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। यूरिया को मिट्टी में गहराई तक डालने की पद्धति (यूडीपी) में यूरिया ब्रिकेट्स को पौधों की जड़ों के पास रखा जाता है। ऐसा दूसरे उपयुक्त उर्वरकों के साथ भी किया जा सकता है।

बांग्लादेश में दो फसल मौसमों के दौरान किए गए एक अलग अध्ययन में पाया गया कि यूडीपी पद्धति अपनाने पर नाइट्रोजन की मात्रा 104 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर 78 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई। यानी नाइट्रोजन का उपयोग 25 प्रतिशत कम हुआ। इसके बावजूद उपज में 28 प्रतिशत और नाइट्रोजन रिकवरी एफिसिएंसी में 167 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

उन्नत दक्षता वाले उर्वरक भी उत्सर्जन कम करने के विकल्प उपलब्ध कराते हैं। कुल 182 अध्ययनों के एक विश्लेषण में पता चला कि नाइट्रीफिकेशन अवरोधकों के इस्तेमाल से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में औसतन 49 प्रतिशत और यूरिया अवरोधकों के उपयोग से अमोनिया उत्सर्जन में 51 प्रतिशत कमी आई। हालांकि इन परिणामों की स्थानीय परिस्थितियों में पुष्टि जरूरी है।

वैज्ञानिक संस्थान इन विकल्पों को विश्वसनीय कार्बन परियोजनाओं में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर (आईएफडीसी) भारतीय अनुसंधान संस्थानों और प्रोजेक्ट डेवलपर्स विकासकर्ताओं के साथ मिलकर इस दिशा में सहयोग कर सकता है। इसमें कृषि संबंधी परीक्षण करना, पोषक तत्वों का बजट तैयार करना, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन मापना तथा जैविक-खनिज उर्वरकों के नए और उपयुक्त कॉम्बिनेशन का विकास करना शामिल हैं।

स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कैलिब्रेटेड मॉडल विकसित किए जा सकते हैं, जिनके आधार पर किसानों को पोषक तत्वों के प्रबंधन संबंधी सलाह दी जा सके। किसानों को प्रशिक्षण देना भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कार्बन फाइनेंस के अलग-अलग रास्ते

भारत में उभरती कार्बन परियोजनाएं यह समझने में मदद करती हैं कि कार्बन क्रेडिट जारी होना, किसानों को भुगतान मिलना और भविष्य में क्रेडिट की मांग होना तीन अलग-अलग बातें हैं। ग्रो इंडिगो की ‘आदि’ परियोजना ने कार्बन क्रेडिट जारी होने और सितंबर 2026 में 2,500 से अधिक किसानों को भुगतान किए जाने की जानकारी दी। प्रति लाभार्थी औसत भुगतान 11,478 रुपये था।

‘सो एंड रीप’ने धान की खेती में बारी-बारी से पानी भरने और खेत को सूखने देने की पद्धति पर आधारित परियोजना से 37,405 गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट जारी होने की जानकारी दी। वहीं, ‘मिट्टी लैब्स’ ने वर्ष 2030 तक धान की खेती से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में कमी से जुड़े 10 लाख कार्बन क्रेडिट की खरीद के लिए गूगल के साथ समझौते की घोषणा की है। ‘वराह’ का गूगल के साथ समझौता बायोचार के जरिए कार्बन हटाने से संबंधित है। ‘माटी कार्बन’ ने आइसोमेट्रिक और प्यूरो.अर्थ के माध्यम से कार्बन क्रेडिट जारी होने की जानकारी दी है।

ये उदाहरण कार्बन इन्सेंटिव हासिल करने के अलग-अलग रास्ते दर्शाते हैं। इनके परिणामों को किसानों की आय के समान या सीधे तुलनीय प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता।

आगे की राह: किसानों तक पहुंचे कार्बन फाइनेंस का लाभ

एफपीओ और सहकारी संस्थाएं छोटे खेतों को साथ जोड़कर इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। वे किसानों को प्रशिक्षण देने, जागरूक बनाने, नई पद्धतियों के लिए आवश्यक कृषि मशीनरी साझा करने और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ बेहतर अनुबंधों पर बातचीत करने में मदद कर सकती हैं।

किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय में उनका हिस्सा कितना होगा, रकम कब मिलेगी, उन्हें किन कृषि पद्धतियों को अपनाने की प्रतिबद्धता देनी होगी और उनके आंकड़ों पर किसका अधिकार होगा। प्रोजेक्ट डेवलपर्स को किसानों को कृषि संबंधी सलाह और प्रशिक्षण भी देना चाहिए। गणना में पारदर्शिता, भुगतान में समयबद्धता और निगरानी की विश्वसनीय व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए रिमोट सेंसिंग और कैलिब्रेटेड मॉडलों का उपयोग किया जा सकता है।

कार्बन क्रेडिट के खरीदारों की ओर से लंबे समय के लिए खरीद प्रतिबद्धताएं मिलने से किसानों को पहले भुगतान करने में मदद मिल सकती है। भारत में कृषि संबंधी फील्ड ट्रायल, उत्सर्जन कारकों और डेटा सिस्टम में सार्वजनिक निवेश से कार्बन अकाउंटिंग की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है और अनिश्चितताएं कम हो सकती हैं। लाभ के बंटवारे और आवश्यक अनुमतियों के संबंध में स्पष्ट नियम भी किसानों का भरोसा मजबूत करेंगे। परियोजनाओं की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए कि उत्सर्जन में एक ही कमी के लिए दो बार क्रेडिट जारी न हो।

निष्कर्ष

कार्बन फाइनेंस, कृषि इनपुट पर होने वाली बचत और उत्पादकता में सुधार का पूरक बन सकता है, बशर्ते परियोजनाओं में वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के साथ विश्वसनीय अकाउंटिंग और सत्यापन की व्यवस्था हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका वास्तविक योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि पर्यावरण को होने वाले सत्यापित लाभ का कितना हिस्सा उचित अनुबंधों, तकनीकी सहायता और खेती के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है।

(पद्मा शांति जगदाभि इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर में सीनियर सॉयल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। यशपाल सिंह सहरावत इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के ग्लोबल डायरेक्टर हैं)