हरियाणा में 11 साल की सबसे कम धान खरीद, सरकारी एजेंसियों ने लक्ष्य से 8 लाख टन कम धान खरीदा

हरियाणा में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के दौरान धान की सरकारी खरीद घटकर 49.43 लाख टन रह गई, जो पिछले 11 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। राज्य सरकार के 58 लाख टन के लक्ष्य से खरीद करीब 8 लाख टन कम रही।

हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद की निर्धारित अवधि 15 नवंबर को समाप्त हो गई। इस बार धान की सरकारी खरीद पिछले 11 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने इस सीजन में 58 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। इसके मुकाबले सरकारी एजेंसियां 49.43 लाख टन धान की खरीद कर पाईं। जबकि पिछले सीजन में हरियाणा से 62.12 लाख टन धान की खरीद हुई थी। इस तरह इस साल खरीद लक्ष्य से करीब 8 लाख टन कम रही, जबकि पिछले सीजन के मुकाबले सरकारी खरीद में लगभग 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। 

हरियाणा सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर तक राज्य की मंडियों में कुल 51.27 लाख टन धान पहुंचा था, जिसमें से 49.43 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में इससे कम धान की खरीद वर्ष 2015-16 में 42.70 लाख टन रही थी। वहीं, वर्ष 2019-20 में धान की सरकारी खरीद बढ़कर 64.71 लाख टन तक पहुंच गई थी।

धान खरीद में गिरावट से राज्य में धान उत्पादन, बासमती धान के बढ़ते रकबे और मंडियों में धान की आवक को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस साल कमजोर मानसून के चलते जून-जुलाई में कम बारिश और अक्टूबर में हुई बेमौसम बारिश से भी धान की फसल प्रभावित हुई है। इसके बावजूद सरकारी खरीद में इतनी बड़ी गिरावट अप्रत्याशित है। इसका असर देश की कुल धान खरीद और केंद्रीय पूल में नए चावल के स्टॉक पर भी पड़ सकता है।

हरियाणा में इस साल धान खरीद निर्धारित 1 अक्टूबर की तारीख से पहले ही 29 सितंबर को शुरू हो गई थी। इसके बावजूद धान की आवक और खरीद पिछले साल के मुकाबले कम रही। इस गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं।

जींद जिले के किसान अशोक दनौदा ने रूरल वॉयस को बताया कि इस साल धान की पैदावार औसतन कम रही है। अल नीनो के कारण कमजोर मानसून के चलते सीजन की शुरुआत में खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए जिलेवार सीमा निर्धारित कर दी थी, जिसके चलते किसान अपनी पूरी उपज सरकारी खरीद में नहीं बेच पाए। उन्होंने बताया कि उनके खेत में प्रति एकड़ 32-33 क्विंटल धान की पैदावार हुई, जबकि सरकारी खरीद के लिए जींद जिले में करीब 24 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा लागू थी। इसी तरह कुरुक्षेत्र जिले में 28 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा निर्धारित की गई थी।

मंडियों से बाहर खरीद का अनुमान 

इस साल किसानों को बासमती धान की अच्छी कीमतें मिलीं। साथ ही, गैर-बासमती धान की कई किस्मों के लिए भी निजी व्यापारियों ने एमएसपी से बेहतर भाव दिए। इसलिए मंडियों के बाहर सीधे व्यापारियों को धान बेचने का चलन बढ़ने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इसका असर मंडियों में धान की आवक पर पड़ा है।

इसके अलावा, 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया में सख्ती का भी असर हुआ। इससे पड़ोसी राज्यों से हरियाणा की मंडियों में आने वाले धान पर अंकुश लगा। हालांकि, धान खरीद में गड़बड़ियों और अनियमितताओं के कई मामले इस साल भी सामने आए हैं।

बासमती के रकबे में बढ़ोतरी

हरियाणा की मंडियों में परमल धान की आवक घटने के पीछे एक वजह किसानों का बासमती की खेती की ओर बढ़ता रुझान भी है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश गोयल ने बताया कि हरियाणा में इस साल बासमती धान की बुवाई के रकबे में बढ़ोतरी का अनुमान है। इस साल किसानों को बासमती धान के दाम 5,400-5,500 रुपये प्रति क्विंटल तक मिले। बेहतर कीमतों के चलते किसानों का रुझान बासमती की खेती की ओर बढ़ रहा है।