चालू रबी विपणन सीजन 2026-27 में मध्यप्रदेश में किसानों से 104 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। राज्य सरकार ने 2585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किया। अब तक लगभग 13.75 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया और करीब 24 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
सरकारी गेहूं खरीद के मामले में मध्यप्रदेश, पंजाब के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या के मामले में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है और देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों में पंजाब के बाद मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर व्यापक खरीद अभियान चलाया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहली बार छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों से प्राथमिकता के आधार पर गेहूं खरीदा गया। छोटे किसानों से अब तक लगभग 34 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसके बाद बड़े किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद के लिए पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं खरीद केंद्रों और गोदामों तक पहुंच चुका है।
डॉ. यादव ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी परिस्थितियों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रदेश ने रिकॉर्ड गेहूं खरीदी की है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष मध्यप्रदेश से 78 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि, बंपर उत्पादन को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर लक्ष्य बढ़ाकर 130 लाख टन करने का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य के लिए खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन कर दिया।
मध्यप्रदेश ने न केवल संशोधित लक्ष्य को पार किया, बल्कि किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं खरीदकर नया कीर्तिमान भी स्थापित किया।