उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आवारा पशुओं की समस्या बड़ा मुद्दा बनने के बाद राज्य सरकार ने सफाई पेश की है। सरकार ने कहा है कि यह समस्या चुनिंदा इलाकों तक सीमित है। इसका दावा है कि प्रदेश के 75 जिलों में से 44 में आवारा पशुओं की कोई समस्या नहीं है।
राज्य सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मंडी परिषद में सेस के रूप में जो आमदनी होगी उसका इस्तेमाल गोसेवा आयोग के जरिए रजिस्टर्ड गौशालाओं में आवारा पशुओं की देखभाल में किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश गौशाला एक्ट के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही 572 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं। इनमें से फिलहाल 394 सक्रिय हैं। 45 रजिस्टर्ड गौशालाओं को 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार जनवरी 2019 में अस्थाई गौशाला बनाने और उनके प्रबंधन की नीति लेकर आई थी। अभी प्रदेश में 6000 से अधिक अस्थाई गौशालाएं हैं जिनमें आठ लाख से अधिक मवेशियों की देखभाल की जाती है। गोवंश पजेशन स्कीम के तहत एक लाख रुपए से अधिक मवेशी किसानों को दिए गए हैं। इस स्कीम के तहत किसानों को प्रति माह 900 रुपए भत्ता दिया जाता है। बयान के मुताबिक आवारा पशुओं को चारा खिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को 474 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
पिछले रविवार को उन्नाव में आयोजित एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 10 मार्च के बाद आवारा पशु की समस्या के समाधान के लिए नई नीति लाई जाएगी उन्होंने कहा था कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे लोग गाय के गोबर से कमाई कर सकें। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हमने अवैध बूचड़खाने को पूरी तरह बंद कर दिया है। मैं वादा करता हूं कि हम गोमाता की हत्या नहीं होने देंगे, लेकिन साथ ही साथ किसानों के खेत को भी आवारा पशुओं से बचाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में गौशालाएं बनाई जाएंगी जहां गायों को रखा जाएगा।
उसी समय प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की तरह योजना लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने गाय का गोबर खरीदने की विशेष योजना लागू की है।