गोकुल डेयरी के चेयरमैन बने महायुति के राजेश पाटिल, सरकारी नामित निदेशकों के वोट निर्णायक

महाराष्ट्र की प्रमुख सहकारी संस्था कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी गोकुल डेयरी के चेयरमैन पद पर मंगलवार को महायुति के उम्मीदवार राजेश पाटिल निर्वाचित हुए। इस चुनाव में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के मत निर्णायक साबित हुए। इसके साथ ही सहकारी संस्था पर नियंत्रण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के हस्तक्षेप से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। इस घटनाक्रम ने किसानों के स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और उनके संचालन में सरकार द्वारा नामित सदस्यों की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

मतगणना मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई। पहले चरण में निर्वाचित 25 निदेशकों के मतों की गिनती की गई। इसमें कांग्रेस समर्थित सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली समविचारी आघाड़ी के उम्मीदवार शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 वोट मिले, जबकि महायुति के उम्मीदवार राजेश पाटिल को 12 वोट प्राप्त हुए। यह नतीजा 19 अक्टूबर को हुए संचालक मंडल के चुनाव के अनुरूप था, जिसमें समविचारी आघाड़ी ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं।

दूसरे चरण में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के मतों को भी गिनती में शामिल किया गया। इसके बाद राजेश पाटिल को कुल 16 वोट मिले, जबकि चुयेकर को 13 वोट प्राप्त हुए। इस तरह महायुति के राजेश पाटिल गोकुल के चेयरमैन निर्वाचित हो गए। इस नतीजे ने राज्य सरकार के नए अध्यादेश के तहत मतदान का अधिकार पाने वाले चार नामित निदेशकों की निर्णायक भूमिका को स्पष्ट कर दिया है।

चुनाव में महायुति की हार के बाद सरकार ने बदले नियम

गोकुल के नेतृत्व को लेकर विवाद 2026-31 कार्यकाल के लिए 19 अक्टूबर को हुए 25 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव के बाद शुरू हुआ था। कांग्रेस समर्थित पैनल ने इस चुनाव में मामूली बहुमत हासिल करते हुए महायुति समर्थित समूह को पीछे छोड़ दिया था। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्थाओं में शामिल गोकुल का सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है और यह कोल्हापुर जिले के करीब 5.5 लाख दुग्ध उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है।

चुनाव के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली बड़ी सहकारी संस्थाओं की प्रबंध समितियों में पांच नामित निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया। इनमें से चार को मतदान का अधिकार दिया गया। महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA के तहत अध्यादेश के माध्यम से लागू इस व्यवस्था ने गोकुल में चेयरमैन चुनाव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 29 कर दी।

सरकार का कहना था कि इस प्रावधान का उद्देश्य बड़ी सहकारी संस्थाओं के कामकाज को मजबूत करना और प्रशासनिक गतिरोध दूर करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार किसी व्यक्ति के बजाय सहकारी संस्था के साथ खड़ी है। उनका तर्क था कि दोनों गुट चेयरमैन के चुनाव के लिए जरूरी 14 निदेशकों का कोरम पूरा नहीं कर पा रहे थे। महायुति समर्थित समूह के निदेशकों के बैठकों में शामिल नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

फडणवीस के अनुसार, यदि लगातार चेयरमैन का चुनाव नहीं होता तो संस्था की उपविधियों के तहत जिला डिप्टी रजिस्ट्रार को इसके अधिकार सौंपे जा सकते थे। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर पड़ती। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गोकुल में करीब 5,000 मतदाता होने के बावजूद इस मामले को इतना राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है।

हालांकि, विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव के बाद नियमों में बदलाव कर दुग्ध उत्पादकों के जनादेश को पलटने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव के माध्यम से जो बहुमत हासिल नहीं कर सका, उसे सरकारी नियुक्तियों के जरिए हासिल करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे दुग्ध उत्पादकों के जनादेश की चोरी बताया, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की।

दुग्ध किसानों का प्रदर्शन

इस विवाद के विरोध में कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। हजारों दुग्ध किसान अपने मवेशियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए पहुंचे। सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली राजर्षि शाहू शेतकरी संविचारी आघाड़ी ने इस आंदोलन की अगुवाई की। सांसद शाहू महाराज छत्रपति, जयंत पाटिल और किसान नेता तथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के राजू शेट्टी सहित कई नेताओं ने प्रदर्शन का समर्थन किया। किसानों ने दूध के खरीद मूल्य में सुधार और सहकारी संस्था पर उत्पादकों का नियंत्रण बनाए रखने की मांग भी उठाई।

राजू शेट्टी ने चेयरमैन चुनाव में सरकारी नामित निदेशकों को मतदान की अनुमति देने की वैधता पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि पदाधिकारियों के चुनाव सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया उन्हीं बाइलॉज के अनुसार होनी चाहिए जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के समय लागू थीं। उनके अनुसार, चुनाव कार्यक्रम के बीच संचालक मंडल की संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता।

कोर्ट का चुनाव पर रोक लगाने से इनकार

इस मामले में कानूनी लड़ाई ने भी विवाद को नया मोड़ दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को निर्धारित चेयरमैन चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और चार सरकारी नामित निदेशकों को मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि उनके मतों को सीलबंद रखा जाए और अध्यादेश की वैधता पर आगे सुनवाई की जाए। अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है। इस तरह चेयरमैन का चुनाव हो गया है, लेकिन नामित निदेशकों के मतदान अधिकार को लेकर कानूनी चुनौती अभी बनी हुई है।

16 मार्च 1963 को ऑपरेशन फ्लड से जुड़े सहकारी दुग्ध विकास आंदोलन के तहत स्थापित गोकुल महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली दुग्ध सहकारी संस्थाओं में शामिल है। प्राथमिक दुग्ध समितियों का व्यापक नेटवर्क और इसका आर्थिक महत्व इसे पश्चिमी महाराष्ट्र की सहकारी राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं।

चेयरमैन चुनाव के नतीजे से फिलहाल नेतृत्व की लड़ाई का फैसला हो गया है, लेकिन सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर व्यापक बहस जारी रहेगी। यह विवाद कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को नेतृत्व के चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या सदस्यों के मतदान के बाद संचालक मंडल की संरचना में बदलाव किया जा सकता है?

वर्गीज कुरियन के विचार इस बहस में आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमेशा सहकारी डेयरियों के स्वतंत्र प्रबंधन और दुग्ध उत्पादकों के स्वामित्व की वकालत की थी। अंततः किसी भी सहकारी संस्था की विश्वसनीयता इस भरोसे पर निर्भर करती है कि उसका नेतृत्व पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा, न कि राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव के जरिए तय होगा।