अमेरिका में फसल कटाई के सीजन के दौरान किसानों को बढ़ती कृषि लागत और बाजार में अस्थायी व्यवधानों से राहत देने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 8 अरब डॉलर के एकमुश्त वित्तीय सहायता कार्यक्रम की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कृषि मंत्री ब्रुक एल. रोलिंस ने हार्वेस्ट फ्यूल रिलीफ (HFR) कार्यक्रम के तहत किसानों को यह सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की।
अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2026 के फसल वर्ष के दौरान किसानों को बढ़ी हुई लागत और बाजार में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान की आंशिक भरपाई करना है। इसके तहत किसानों को एक समान फॉर्मूले के आधार पर आनुपातिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
लागत और नुकसान के आधार पर सहायता
हार्वेस्ट फ्यूल रिलीफ कार्यक्रम को पहले शुरू किए गए फार्मर ब्रिज असिस्टेंस (FBA) कार्यक्रम की तर्ज पर तैयार किया गया है। सहायता राशि निर्धारित करने के लिए अमेरिकी कृषि विभाग कई प्रमुख आंकड़ों का इस्तेमाल करेगा। इनमें फार्म सर्विस एजेंसी (FSA) द्वारा दर्ज की गई बुवाई का क्षेत्रफल, आर्थिक अनुसंधान सेवा (ERS) के उत्पादन लागत संबंधी अनुमान तथा वर्ल्ड एग्रीकल्चरल सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट्स (WASDE) के तहत उपलब्ध पैदावार और कीमतों के आंकड़े शामिल होंगे।
कार्यक्रम के तहत पात्र फसलों के लिए भुगतान की दरें अलग-अलग निर्धारित की जाएंगी। अमेरिकी कृषि विभाग ने बताया कि टाइटल-I श्रेणी की कृषि जिंसों के लिए भुगतान दरों की घोषणा नवंबर में की जाएगी। अन्य पात्र जिंसों के लिए भुगतान निर्धारित करने की पद्धति की जानकारी बाद में दी जाएगी।
फसल बीमा अनिवार्य नहीं
हार्वेस्ट फ्यूल रिलीफ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फसल बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, अमेरिकी कृषि विभाग ने किसानों को भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव और बाजार जोखिम से बचाव के लिए वर्किंग फैमिलीज टैक्स कट्स एक्ट के तहत उपलब्ध कराए गए जोखिम प्रबंधन साधनों का लाभ उठाने की सलाह दी है।
विशेष फसलों के उत्पादकों और मछुआरों सहित टाइटल-I श्रेणी से बाहर के कृषि उत्पादकों को भी कार्यक्रम के तहत सहायता पर विचार किए जाने के लिए बढ़ी हुई ईंधन लागत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया है।
पहले दी 12 अरब डॉलर की सहायता
ट्रंप प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अमेरिकी किसानों के लिए अपनी व्यापक वित्तीय सहायता नीति का हिस्सा बताया है। इससे पहले, इसी वर्ष फार्मर ब्रिज असिस्टेंस कार्यक्रम के तहत देशभर के 5.60 लाख से अधिक किसानों को कुल 12 अरब डॉलर की एकमुश्त सहायता दी गई थी।
इसके अतिरिक्त, दो सप्ताह पहले एग्रीकल्चर रिस्क कवरेज (ARC) और प्राइस लॉस कवरेज (PLC) कार्यक्रमों के तहत किसानों को लगभग 14 अरब डॉलर का सकल भुगतान किया गया। ये भुगतान वर्किंग फैमिलीज टैक्स कट्स एक्ट के तहत किए गए। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, इस कानून के कारण किसानों को मिलने वाली राशि में उस रकम की तुलना में लगभग 8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जो उन्हें इस कानून के बिना मिलती।