राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा के साथ कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। मनरेगा में 100 दिनों की जगह 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी।
गहलोत ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पिछले बजट में इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसके अलावा 2700 करोड़ रुपए राजस्थान लघु सिंचाई मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। करीब पांच लाख किसानों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।
कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्र की योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। ये 11 मिशन हैं- राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन और राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) में अभी हर परिवार के लिए साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। गहलोत ने इसे 125 दिन करने की घोषणा की है। इससे 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा जिसका वहन राज्य सरकार करेगी।
मनरेगा की तर्ज पर शहरी इलाकों में 100 दिनों का रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा कवरेज पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। हर महीने एक सौ यूनिट तक खपत करने वालों के लिए 50 यूनिट बिजली मुक्त होगी। ज्यादा खपत करने वालों के लिए भी दरों में कटौती की गई है।
पिछले दिनों पेपर लीक होने के चलते राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स रीत शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने जुलाई में इसे आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पुराने अभ्यर्थियों को कोई आवेदन फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस परीक्षा के लिए पदों की संख्या भी 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार की गई है। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में विभिन्न विभागों में एक लाख नियुक्तियां की जाएंगी।