अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह अक्टूबर 2024 के बाद सबसे अधिक है, जब खुदरा महंगाई 6.21 प्रतिशत दर्ज हुई थी। अक्टूबर 2025 में यह सिर्फ 0.25 प्रतिशत और सितंबर 2026 में 5.54 प्रतिशत थी। पिछले 12 महीने से खुदरा महंगाई का आंकड़ा हर माह बढ़ रहा है।
खुदरा महंगाई के बढ़ने की प्रमुख वजह खाद्य महंगाई है। अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सितंबर में 7.74 प्रतिशत थी। यह नवंबर 2024 के 9.04 प्रतिशत के बाद सबसे अधिक है। शहरों में खाद्य महंगाई 8.68 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 9.09 प्रतिशत दर्ज हुई है।
खाने-पीने की चीजों में सबसे अधिक 116 प्रतिशत दाम प्याज के बढ़े हैं। उसके बाद लहसुन में 60.74 प्रतिशत, अदरक में 48.32 प्रतिशत और नींबू में 47.30 प्रतिशत इजाफा हुआ है। खाने की कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। आलू के दाम 14.24 प्रतिशत, फूलगोभी के 10.57 प्रतिशत, नारियल के 5.60 प्रतिशत, बैंगन के 3.34 प्रतिशत और बंदगोभी के 1.92 प्रतिशत कम हुए हैं।
अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से देखें तो खाद्य पदार्थों (फूड) के दाम 8.94 प्रतिशत और पेय पदार्थों के 0.61 प्रतिशत बढ़े हैं। अल्कोहल युक्त पेय 1.96 प्रतिशत और पान-तंबाकू 7.78 प्रतिशत महंगे हुए हैं। कपड़ों की महंगाई 5.16 प्रतिशत और फुटवियर की 3.6 प्रतिशत रही है। घरेलू सामान के दाम 4.98 प्रतिशत तो बर्तनों के 7.1 प्रतिशत बढ़े हैं। दवाओं और हेल्थ प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2.13 प्रतिशत इजाफा हुआ है।
रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई के लिए चार प्रतिशत की औसत दर का लक्ष्य तय कर रखा है। इसमें दो प्रतिशत कमी या वृद्धि की गुंजाइश है। अर्थात महंगाई की निचली सीमा दो प्रतिशत और ऊपरी सीमा छह प्रतिशत है। लेकिन इस बार महंगाई इस ऊपरी सीमा के भी पार चली गई। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2026 को रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया था। वह फरवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी थी। खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत से अधिक होने के बाद माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में भी रेपो रेट बढ़ा सकता है।