देश में प्याज का उत्पादन इस वर्ष 288.96 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष उत्पादन 307.67 लाख मीट्रिक टन था। इस तरह उत्पादन में करीब 6.08 प्रतिशत गिरावट की संभावना है। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन का कहना है कि देश की सालाना प्याज खपत लगभग 210 लाख मीट्रिक टन होने के कारण घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद भी निर्यात के लिए प्याज उपलब्ध रहने की संभावना है। इस स्थिति को भारतीय प्याज के निर्यात के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखते हुए संगठन ने केंद्र सरकार से स्थायी निर्यात नीति अपनाने की मांग की है।
संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे ने कहा कि प्याज उत्पादन का आकलन केवल खेती के रकबे में बढ़ोतरी या कमी के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उत्पादन पर मौसम, पानी की उपलब्धता, फसल प्रबंधन और प्रति एकड़ उत्पादकता का भी प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सहित देश के कुछ प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों में सूखे और पानी की सीमित उपलब्धता के कारण इस वर्ष खेती का रकबा कुछ घट सकता है। लेकिन बेहतर बीज, उन्नत खेती पद्धतियों और उचित फसल प्रबंधन से प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ने की संभावना है। ऐसे में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों में कुल उत्पादन संतोषजनक रह सकता है।
घरेलू जरूरत से 78.96 लाख टन अधिक उत्पादन का अनुमान
दिघोळे के अनुसार, देश की सालाना प्याज की जरूरत लगभग 210 लाख टन है, जबकि उत्पादन का अनुमान 288.96 लाख टन है। इस हिसाब से उत्पादन और घरेलू जरूरत के बीच करीब 78.96 लाख टन का अंतर है। हालांकि, इसमें भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान, बीज, प्रसंस्करण उद्योग और अन्य उपयोग को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने उत्पादन, घरेलू खपत, उपलब्ध भंडार और निर्यात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति योजना की जरूरत बताई।
निर्यात में वृद्धि की संभावना
भारत खाड़ी देशों, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल सहित कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्याज का निर्यात करता है। संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश का प्याज निर्यात 2022-23 में 25.27 लाख टन, 2023-24 में 16.07 लाख टन, 2024-25 में 11.7 लाख टन और 2025-26 में 15.48 लाख टन रहा।
दिघोळे ने कहा कि निर्यात बढ़ने से किसानों को घरेलू बाजार के अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बिक्री का अवसर मिलेगा। इससे अधिक आवक के समय घरेलू बाजार पर अतिरिक्त आपूर्ति का दबाव कम करने और किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने केंद्र सरकार से नई निर्यात मंडियों की तलाश करने तथा आधुनिक पैकिंग हाउस, ग्रेडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, परिवहन, कोल्डचेन और प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने की मांग की। प्याज पाउडर, सूखे प्याज और प्याज के फ्लेक्स जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू करने की जरूरत बताई।
3,000 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव की मांग
संगठन ने केंद्र सरकार के सामने सात प्रमुख सवाल और छह मांगें रखी हैं। इनमें दीर्घकालिक निर्यात नीति, उत्पादन और उपलब्ध भंडार के पारदर्शी आंकड़े, किसानों और निर्यातकों के बीच नियमित समन्वय तथा वैज्ञानिक भंडारण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना शामिल है। संगठन ने प्याज उत्पादक किसानों को कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग भी की है।
दिघोळे ने कहा कि सरकार को उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराने के साथ किसानों के आर्थिक हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। भारतीय प्याज के लिए वैश्विक बाजार का विस्तार और निर्यात नीति में स्थिरता किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।