केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी। इस अवधि के लिए योजना के तहत कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। PM-KISAN के तहत लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं।
सरकार ने कहा कि योजना को जारी रखने का निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और कृषि निवेश को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सहायता से किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई और कृषि मशीनरी जैसी आवश्यकताओं पर समय पर खर्च करने में मदद मिलती है। इससे ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में भी सहायता मिलती है।
अब तक 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित
फरवरी 2019 में शुरू की गई PM-KISAN योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला और 18,984 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए। कोविड-19 महामारी के दौरान भी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना के तहत 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए थे।
महिला किसान भी योजना की एक महत्वपूर्ण लाभार्थी श्रेणी हैं। सरकार के अनुसार, PM-KISAN के तहत महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। लगभग हर चार लाभार्थियों में से एक महिला किसान है।
योजना में लाभार्थियों की पहचान और राशि के हस्तांतरण के लिए आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल सत्यापन और DBT प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने इसे तकनीक आधारित और पारदर्शी कल्याणकारी योजना का उदाहरण बताया है।