पूरे राजस्थान में 25 नवंबर से फार्मर आईडी से मिलेगा उर्वरक, शुक्रवार से 18 जिलों में लागू हुई व्यवस्था

राजस्थान के 18 जिलों में 20 नवंबर से फार्मर आईडी के आधार पर उर्वरक बिक्री की व्यवस्था शुरू की गई है। 25 नवंबर से यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री और भूमि रिकॉर्ड की त्रुटियां सुधारने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान में सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार फार्मर आईडी आधारित व्यवस्था फिर से लागू कर रही है। कृषि विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, 20 नवंबर से पहले चरण में 18 जिलों में इस प्रणाली के जरिए उर्वरक उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद 25 नवंबर से बाकी 23 जिलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा।

नई व्यवस्था में किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए अपनी फार्मर आईडी के जरिए पहचान प्रमाणित करनी होगी। इसके साथ ही आधार और कृषि भूमि से संबंधित रिकॉर्ड का मिलान भी किया जाएगा। ऑनलाइन सत्यापन के बाद किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड अथवा टोकन जारी किया जाएगा। इसके आधार पर वे निर्धारित उर्वरक विक्रय केंद्र से यूरिया, डीएपी और दूसरे सब्सिडी वाले उर्वरक खरीद सकेंगे।

तकनीकी गड़बड़ियों के कारण पहले रोकनी पड़ी थी व्यवस्था

राजस्थान में केंद्र सरकार की फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (एफएफएस) प्रणाली को मई 2026 में कुछ जिलों में परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया था। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर अन्य जिलों तक किया गया। लेकिन किसानों की पहचान और जमीन के दस्तावेजों से जुड़े आंकड़ों में खामियों के चलते उर्वरक प्राप्त करने में समस्याएं आने लगीं। किसानों के विरोध और पंचायतीराज चुनावों को देखते हुए सितंबर में इसे स्थगित कर दिया गया था।

अब फार्मर रजिस्ट्री में सुधार पर जोर

व्यवस्था की बहाली से पहले कृषि विभाग ने अधिकारियों को एग्रीस्टैक के तहत किसानों के पंजीकरण का काम पूरा करने और भूमि संबंधी अधूरे विवरण जोड़ने को कहा है। पहले से जारी फार्मर आईडी में नाम, जमीन और अन्य जानकारियों की गलतियों को भी ठीक करने का निर्देश दिया गया है। संयुक्त खातेदारों, बंटाईदारों, किरायेदार किसानों और मृतक खातेदारों के उत्तराधिकारियों से जुड़े मामलों का समाधान भी करने को कहा गया है।

इसके अलावा उर्वरक विक्रेताओं का सत्यापित विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस डिजिटल निगरानी से सब्सिडी वाले उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण लगेगा तथा उर्वरकों का वितरण जरूरतमंद किसानों तक अधिक पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।