रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर: किसान समृद्धि की नई राह

रीजेनेरेटिव यानी पुनर्योजी कृषि मिट्टी की सेहत सुधारने, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के साथ छोटे किसानों की आय बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। कार्बन भुगतान, वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी योजनाएं इसके विस्तार में मददगार हो सकती हैं। पारदर्शी और सुलभ कार्बन बाजार किसानों को अतिरिक्त आय दिला सकता है।

छोटा किसान खेती के पुराने तरीके को तभी बदलता है जब उसकी आमदनी और उपज की पैदावार में सुधार की उम्मीद हो। रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर मिट्टी की सेहत में सुधार, पानी की बचत और पर्यावरण पर खेती के दबाव को कम करते हुए इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। भारत में अब इसका एक उदाहरण सामने आया है कि कैसे ये प्रयास किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। 14 सितंबर 2026 को लुधियाना में पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए कार्बन भुगतान की शुरुआत हुई, जिसने कई वर्षों से अपनाई जा रही संसाधन-संरक्षण वाली कृषि को अतिरिक्त आय से जोड़ दिया। इससे पता चलता है कि कैसे बेहतर कृषि पद्धतियों से होने वाले पर्यावरणीय लाभों के लिए किसानों को भुगतान मिल सकता है।   

लुधियाना में आयोजित कार्यक्रम में ग्रो इंडिगो की पहल ‘आदि’ के तहत करीब 2,550 किसानों को 2.9 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान की घोषणा की गई। इस पहल को ICAR का तकनीकी मार्गदर्शन मिला है। कार्बन क्रेडिट की पहली खेप करीब 30,000 एकड़ क्षेत्र में जारी की गई और इससे 50,000 से अधिक क्रेडिट अर्जित हुए। वर्ष 2019 से 2022 के दौरान अपनाई गई कृषि पद्धतियों के लिए अधिकांश किसानों को 4,000 से 15,000 रुपये तक प्राप्त हुए। ये भुगतान दर्शाते हैं कि खेती में वैज्ञानिक रूप से सत्यापित सुधारों का बाजार मूल्य हो सकता है और इससे फसल उत्पादन से मिलने वाले रिटर्न में अतिरिक्त आय जुड़ सकती है। 

ये अवसर ऐसे समय सामने आए हैं जब भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की बिगड़ती सेहत, जल संकट और एग्रो-बायोडायवर्सिटी यानी कृषि जैव विविधता में कमी जैसी कई चुनौतियों से जूझ रही है। ये चुनौतियां एक-दूसरे से जुड़ी हैं और इनका असर फसल उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय पर पड़ता है। छोटे किसानों के पास एक साथ कई उत्पादन जोखिमों का सामना करने के लिए सीमित संसाधन होते हैं। इसलिए चुनौती यह है कि उत्पादन को बनाए रखते हुए उन प्राकृतिक संसाधनों को भी बहाल किया जाए, जिन पर खेती की दीर्घकालिक स्थिरता निर्भर करती है। यही रीजेनरेटिव और जलवायु-अनुकूल कृषि का साझा उद्देश्य है—स्वस्थ मिट्टी, अधिक जैव विविधता, पानी का दक्ष उपयोग और अधिक सुरक्षित आजीविका।

पद्धतियां अनेक, उद्देश्य एक 

रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर का उद्देश्य मिट्टी की सेहत और उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बहाल करना है, जो उत्पादक खेती का आधार हैं। संरक्षण कृषि, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, एग्रोइकोलॉजी, एग्रोफॉरेस्ट्री और इंटीग्रेटेड फार्मिंग अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन इनके परिणाम कई मामलों में समान हो सकते हैं। इनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन इनकी पद्धतियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन के प्रति खेती की क्षमता बढ़ाने और खेती के पर्यावरणीय दबाव को कम करने में मददगार हो सकती हैं। 

संरक्षण कृषि में मिट्टी की कम से कम जुताई, मिट्टी को ढककर रखना और फसल विविधीकरण शामिल हैं। प्राकृतिक खेती पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और स्थानीय स्तर पर तैयार जैविक इनपुट पर जोर देती है, जबकि जैविक खेती निर्धारित उत्पादन मानकों का पालन करती है। कृषि वानिकी और एकीकृत कृषि में फसलों के साथ पेड़, पशुधन और अन्य गतिविधियों को जोड़ा जाता है। रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर में मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई की दक्षता और उपयुक्त मशीनरी का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। इन पद्धतियों के प्रदर्शन का आकलन फसल पैदावार, शुद्ध आय, मिट्टी की स्थिति, जल उपयोग और पर्यावरणीय लाभों के आधार पर किया जाना चाहिए। 

मुख्य उद्देश्य मिट्टी की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे वह पौधों की जड़ों को सहारा दे सके, पोषक तत्व उपलब्ध करा सके और पानी को रोककर रख सके। फसल अवशेष, दलहनी फसलें, जैविक मृदा-संशोधक और फसल चक्र इसमें मददगार हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव मिट्टी, जलवायु और प्रबंधन के तरीकों के अनुसार अलग-अलग होता है। केवल जुताई कम कर देना पर्याप्त नहीं है। फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व और कीटों व रोगों से सुरक्षा भी चाहिए। इसलिए किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियों के संयोजन की जरूरत है, जिन्हें उनके खेत और स्थानीय परिस्थितियों में परखा गया हो।

धान-गेहूं वाले क्षेत्रों में सीधी बुवाई, बेहतर सिंचाई प्रबंधन, फसल अवशेषों को खेत में बचाना और समय पर गेहूं की बुवाई ऐसा संयोजन हो सकता है। फसल अवशेष नहीं जलाने से वायु प्रदूषण कम होता है, जबकि उचित मात्रा में फसल अवशेष खेत में बचाने से मिट्टी की रक्षा होती है और उसमें जैविक पदार्थ बढ़ता है। सीधी बुवाई से पानी की बचत के लिए खेत की उचित तैयारी और फसल प्रबंधन जरूरी है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में नमी संरक्षण, दलहन फसलें, उपयुक्त पेड़ और पशुधन का एकीकरण किसानों के लिए आय के कई स्रोत उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, इन तरीकों की सिफारिशों में फसल अवशेषों के चारे के रूप में इस्तेमाल, श्रम की जरूरत और बाजार तक पहुंच को भी ध्यान में रखना होगा।

किसान का मुख्य लाभ ऐसी खेती से आना चाहिए, जो उत्पादक, किफायती और बदलती परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो। कार्बन से होने वाली आय इन लाभों को बढ़ा सकती है। कृषि पद्धति में बदलाव के दौरान छोटे किसानों को व्यावहारिक सहायता की जरूरत होती है, ताकि वे उत्पादन बनाए रख सकें और लागत को संभाल सकें, जबकि मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को होने वाले दीर्घकालिक लाभ धीरे-धीरे सामने आते हैं। 

नीतियों से मिलेगा बढ़ावा 

भारत सरकार का प्राकृतिक खेती, संसाधनों के दक्ष उपयोग और किसान कल्याण पर जोर इस बदलाव का समर्थन करता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को नवंबर 2024 में 2025-26 तक 2,481 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूरी दी गई थी। इसमें किसान समूहों, प्रदर्शन खेतों, प्रशिक्षण और जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों को शामिल किया गया है। इससे किसान नई पद्धतियों को सीखने, उनको परखने और अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनाने में मदद पा सकते हैं। 

अन्य योजनाएं भी इस बदलाव को समर्थन देती हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देती है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोषक तत्वों के प्रबंधन में मदद करते हैं, जबकि वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना एकीकृत कृषि प्रणाली और फसल विविधीकरण को समर्थन देती है। फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनरी और कस्टम हायरिंग सेंटर छोटे किसानों को बिना मशीनें खरीदे कृषि उपकरणों तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं। इन योजनाओं को गांव के स्तर पर एक साथ काम करना चाहिए, ताकि किसानों को सलाह, मशीनरी, वित्त और बाजार तक पहुंच मिल सके। 

यह नीतिगत समर्थन किसानों को सत्यापित पर्यावरणीय लाभों के लिए पुरस्कृत करने तक भी फैला हुआ है। जनवरी 2024 के फ्रेमवर्क और नई सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के साथ सामने आए स्वैच्छिक कार्बन बाजार के प्रस्ताव के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से 11 पायलट परियोजनाओं को समर्थन दे रहा है। इन परियोजनाओं के जरिए तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर के तरीकों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की पद्धतियां विकसित की जा रही हैं। 

धान की बेहतर खेती और पशुओं की खाद के प्रबंधन के लिए स्वीकृत पद्धतियां भारत के घरेलू कार्बन बाजार में प्रवेश के रास्ते भी खोलती हैं। इन प्रयासों से अनुसंधान, खेती के तरीकों और वित्तीय प्रोत्साहनों को करीब लाने की कोशिश हो रही है। इनकी विश्वसनीयता में वैज्ञानिक सत्यापन की केंद्रीय भूमिका है।

भारत सरकार अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने और संसाधन-संरक्षण वाली कृषि को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कलां गांव ने दिखाया है कि सामुदायिक प्रयास से क्या हासिल किया जा सकता है। इस गांव ने कतई पराली न जलाने का रिकॉर्ड कायम रखा है। हैप्पी सीडर से गेहूं की बुवाई और आलू तथा सरसों में फसल अवशेष प्रबंधन जैसी पद्धतियां अपनाई जाती हैं। यह गांव बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने में स्थानीय नेतृत्व, मशीनरी तक पहुंच और निरंतर कृषि विस्तार सेवाओं के महत्व को दिखाता है।

ICAR कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और किसानों के अनुभव को एक साथ लाता है। रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर पर जोर और किसानों की जरूरतों पर आधारित अनुसंधान इस साझेदारी को मजबूत करता है। किसानों की जमीनी समस्याएं ICAR के अनुसंधान की प्राथमिकताओं को दिशा देती हैं, जबकि परीक्षण और प्रदर्शन पैदावार की स्थिरता, जल उपयोग, मिट्टी की सेहत, श्रम और शुद्ध आय का आकलन करते हैं। अनुसंधान और खेतों के बीच यह निरंतर संवाद उपयोगी विचारों को व्यावहारिक समाधानों में बदल सकता है, जिन्हें किसान भरोसे के साथ अपना सकते हैं। 

कार्बन कार्यक्रम के लिए ग्रीनहाउस गैसों की गणना, मिट्टी के नमूने लेने की प्रक्रिया, फील्ड टीमों का प्रशिक्षण और रिमोट सेंसिंग में ICAR का योगदान इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इन क्षमताओं से अलग-अलग परिस्थितियों में कारगर कृषि पद्धतियों की पहचान और उनके फायदों के सत्यापन में मदद मिलती है। रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर की विभिन्न पद्धतियों पर इसी तरह की वैज्ञानिक कसौटियों को लागू करने से किसानों को स्पष्ट और प्रासंगिक सलाह मिल सकती है। इससे मिट्टी की सेहत सुधारने तथा संसाधनों के कुशल उपयोग से किसानों की आजीविका को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए लुधियाना का अनुभव इन प्रयासों में एक वित्तीय प्रोत्साहन जोड़ता है। कार्यक्रम के विवरण अनुसार, ग्रो इंडिगो ने सभी कार्बन क्रेडिट की बिक्री से पहले ही अपने फंड से अग्रिम भुगतान किया। किसानों के पास सुनिश्चित अग्रिम भुगतान या क्रेडिट की बिक्री के बाद शुद्ध कार्बन आय का 75 प्रतिशत प्राप्त करने का विकल्प था। किसानों को कटौतियों और भुगतान की स्पष्ट जानकारी मिलना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि उन्हें वास्तव में कितना भुगतान मिलेगा। 

वर्ष 2019 से 2022 के दौरान कार्यक्रम के तहत पंजीकृत खेतों के बारे में अनुमान है कि 45 अरब लीटर पानी की बचत हुई और दो लाख टन से अधिक फसल अवशेष जलने से बचे। ये अनुमान बताते हैं कि संसाधन-संरक्षण वाली कृषि पद्धतियों से कितने व्यापक लाभ मिल सकते हैं। पानी की बचत और स्वच्छ हवा का लाभ आसपास के समुदायों को भी मिलता है। इसलिए इन पद्धतियों को बढ़ावा देना कृषि, जल और पर्यावरण से जुड़ी एजेंसियों की साझा जिम्मेदारी बनती है। 

कार्बन बाजार और छोटे किसान

एक कार्बन क्रेडिट आम तौर पर एक टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जन में कमी या वातावरण से हटाए गए कार्बन की मात्रा को दर्शाता है। कृषि कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन में सत्यापित कमी या मिट्टी और वनस्पतियों में अतिरिक्त कार्बन संचय को प्रमाणित करते हैं। Verra की VM0042 पद्धति बेहतर कृषि भूमि प्रबंधन के तहत इन बदलावों के आकलन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित लाभ के प्रमाण मौजूद हों, जो सामान्य परिस्थितियों में हासिल नहीं होते; स्वतंत्र सत्यापन हो और एक ही लाभ की दो बार गणना न की जाए।

इस प्रक्रिया में सटीक मापन बेहद जरूरी है। मिट्टी के नमूनों का परीक्षण, स्थानीय परिस्थितियों में परखे गए मॉडल और उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े एक-दूसरे के पूरक प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। आकलन में मापन संबंधी अनिश्चितताओं, संबंधित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और संचित कार्बन के दोबारा मुक्त होने के जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये उपाय बाजार का भरोसा बनाए रखने और किसानों के प्रयासों का उचित मूल्य दिलाने में मदद करते हैं।

कार्बन बाजार तक छोटे किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए निगरानी की लागत कम करना और भुगतान की उचित व्यवस्था बनाना जरूरी है। किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और ग्राम समूहों के माध्यम से किसानों को संगठित करके निगरानी की लागत साझा की जा सकती है। स्थानीय भाषाओं में स्पष्ट अनुबंध होना भी आवश्यक है, जिनमें कमाई में हिस्सेदारी, विभिन्न कटौतियां, भुगतान का समय और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट हों। महिला किसानों और बंटाईदार किसानों को भी इसमें भागीदारी और लाभ प्राप्त करने के उचित अवसर मिलने चाहिए।

इन नीतिगत प्रयासों और पायलट परियोजनाओं के आधार पर अब प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिसमें कम लागत पर मापन, स्वतंत्र सत्यापन और किसानों को उपयोगी कृषि परामर्श मिल सके। इसके साथ ही वित्तीय सहायता और कार्बन क्रेडिट खरीदारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सफलता की कसौटी यह होगी कि किसानों की शुद्ध अतिरिक्त आय में कितनी वृद्धि होती है और उत्पादन तथा प्राकृतिक संसाधनों में कितना स्थायी सुधार आता है।

रीजेनेरेटिव खेती को बढ़ावा

रीजेनेरेटिव कृषि पद्धतियों को लंबे समय तक अपनाए रखने के लिए पूरे फसल चक्र के दौरान किसानों को सहयोग मिलना जरूरी है। समय पर कृषि मशीनरी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट और व्यावहारिक सलाह इसकी बुनियादी जरूरतें हैं। प्रदर्शन कार्यक्रमों में इन पद्धतियों के लाभ के साथ-साथ लागत भी बताई जानी चाहिए, जिसमें परिवार के सदस्यों के श्रम का मूल्य भी शामिल हो। चरणबद्ध तरीके से इन पद्धतियों को अपनाने से किसानों को बड़े पैमाने पर विस्तार से पहले सीखने और अनुभव हासिल करने का समय मिलता है। वहीं, बाजार तक पहुंच और लाभकारी कीमतें फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती हैं। ये सभी उपाय किसी परियोजना या प्रोत्साहन की अवधि समाप्त होने के बाद भी रीजेनेरेटिव कृषि पद्धतियों को जारी रखने के लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार करते हैं।

भारत में खेतों पर हासिल अनुभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रासंगिक है। सितंबर 2026 में जारी BRICS नई दिल्ली घोषणा-पत्र में जलवायु अनुकूलन और उत्पादकता में सुधार के लिए ICAR-IIFSR में एग्रोइकोलॉजी और रीजेनेरेटिव कृषि (प्राकृतिक खेती) से जुड़े उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क का स्वागत किया गया। यह पहल छोटे किसानों की जरूरतों के अनुसार अनुसंधान, प्रशिक्षण और सत्यापन की विधियां साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है।

रीजेनेरेटिव खेती मिट्टी की सेहत सुधारने, जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने को विकास के एक साझा लक्ष्य से जोड़ती है। इसका दीर्घकालिक महत्व ऐसी कृषि प्रणालियां विकसित करने में है, जो उत्पादकता बनाए रखने के साथ-साथ उन प्राकृतिक संसाधनों में भी सुधार करें, जिन पर भविष्य की फसलें निर्भर करती हैं। जलवायु से जुड़े सत्यापित लाभ के लिए कार्बन भुगतान किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता स्पष्ट है - वैज्ञानिक ज्ञान, समन्वित सरकारी सहयोग और किसानों के अनुभव को एक साथ लाकर भारत के छोटे किसानों के लिए रीजेनेरेटिव कृषि को एक व्यावहारिक और लाभकारी विकल्प बनाया जाए। 

(लेखक कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं)