तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी और बिहार में खेती को घाटे का सौदा नहीं बनने दिया जाएगा। किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए महागठबंधन ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, "मुफ्त बिजली से खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।"
मंडी व्यवस्था बहाल करने का वादा
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मंडी व्यवस्था बहाल की जाएगी। इसके लिए एपीएमसी अधिनियम फिर से लागू किया जाएगा। पंचायत स्तर पर दलहन, तिलहन और मक्का की सरकारी खरीद होगी। सब्जी, फल और दूध उत्पादकों को विशेष सब्सिडी देने की योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही 8,400 पैक्स और व्यापार मंडलों के प्रमुखों को मानदेय और “जनप्रतिनिधि” का दर्जा दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए ‘माई-बहन मान योजना’
तेजस्वी यादव ने महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए ‘माई-बहन मान योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह भुगतान मकर संक्रांति (14 जनवरी) को सीधे महिलाओं के खातों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई के बीच माताओं-बहनों को राहत देना महागठबंधन का बड़ा लक्ष्य है।
ट्रांसफर-पोस्टिंग में होगा बदलाव
महागठबंधन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी जैसे कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग घर से 70 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा ताकि वे सामाजिक और पारिवारिक संतुलन बनाए रख सकें।
किसान और महिला वोटर प्राथमिक फोकस
तेजस्वी का कहना है कि बिहार तभी विकसित होगा जब किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे। कृषक समुदाय की आय बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के ये चुनावी वादे बिहार की चुनावी राजनीति को एक नई दिशा में ले जाते दिख रहे हैं।
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।