हरियाणा सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर 5988.76 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह 2021-22 के तुलना में 27.7 फ़ीसदी अधिक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए यह आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर नई योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया।
खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ के मक्के के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, उसका फायदा अगली गर्मियों में बोई जाने वाली फसल के लिए भी मिलेगा। फल, सब्जी और मसालों के क्षेत्र में फसलों के विविधीकरण के लिए नई योजना प्रस्तावित है। 68 पन्नों का बजट खट्टर ने करीब ढाई घंटे में पढ़ा। इसमें सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 1.53 लाख करोड़ से 15.6 फ़ीसदी अधिक है। इसमें किसी नए कर का प्रावधान नहीं है। बजट में आर्थिक विकास, जीवन स्तर सुधारने और महिलाओं के विकास पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाकर विकास दर बढ़ाई जाएगी।
बजट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में राज्य पर कर्ज की देनदारी 2.43 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में 2.23 लाख करोड़ रुपए रहेगी। 2022-23 के बजट अनुमानों के मुताबिक कुल राजस्व प्राप्तियां 1.06 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। इसमें कर राजस्व 73,727 करोड़, गैर कर राजस्व 12,206 करोड़, केंद्रीय करों में हिस्सा 8,926 करोड़ और ग्रांट 11,565 करोड़ रुपए है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 2021-22 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2.99 फ़ीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले वित्त वर्ष में इसके 2.98 फीसदी रहने का अनुमान है। राज्य सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए बड़ी रकम का प्रावधान किया है। इसके लिए 61,057 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
बजट में महिलाओं पर खासतौर से फोकस किया गया है। पूर्व भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर एक अवार्ड की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें प्रशस्ति पत्र के अलावा पांच लाख रुपए की नकद राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम की भी घोषणा की जिसका मकसद महिलाओं को उद्यमी बनाने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों की सालाना आमदनी पांच लाख रुपए से कम है (परिवार पहचान पत्र के आधार पर) उन्हें तीन लाख का कर्ज दिया जाएगा। यह कर्ज हरियाणा महिला विकास निगम के जरिए वितरित किया जाएगा। इसमें ब्याज पर 3 साल तक 7 फ़ीसदी की छूट मिलेगी।
महिलाओं के लिए एक और पहल का ऐलान करते हुए खट्टर ने कहा कि सरकारी जमीन पर कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे। सहभागिता स्कीम के तहत 2022-23 में फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला में यह आवास बनेंगे। महिलाओं के लिए तीन सरकारी कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है।