मध्यप्रदेश सरकार ने अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के डूब प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों की इन परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया।
परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए डीपीआर में प्रावधानित 1,656.2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त यह विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कुल लागत 5,512 करोड़ 11 लाख रुपये है। इन परियोजनाओं से 71,967 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा तथा 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। तीनों परियोजनाओं से कुल 13,873 परिवार प्रभावित होंगे, जिन्हें विशेष पैकेज के तहत प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये की निर्धारित मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, 50,000 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा राशि भी देय होगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना को अनुमति
मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के अंतर्गत विभाग में 10 लाख रुपये या उससे अधिक लागत वाले कार्यों को स्वीकृति देने की अनुमति प्रदान की गई। स्वीकृति के अनुसार 693 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत के लगभग 3,810 कार्य पूरे किए जा सकेंगे।
वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत
मंत्रि-परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक राज्य में छह वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देने, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ विदोहन से अतिरिक्त आय के अवसर विकसित करने, वृक्ष खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। अशासकीय संस्थाएं भी वन विभाग की अनुमति से वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना कर सकेंगी।