मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खरीद पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदा जायेगा। खरीद प्रक्रिया में पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा, इसके बाद मध्यम एवं बड़े किसानों के गेहूं की खरीदी की जाएगी। स्लॉट बुकिंग वाले सभी किसानों का गेहूं चरणबद्ध रूप से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बारदाने की कोई कमी नहीं है।
मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने निवास पर गेहूं खरीद के लिए गठित मंत्री समूह के सदस्यों एवं किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने खरीद व्यवस्था की नियमित निगरानी के लिए राज्य स्तरीय एवं कृषि उपज मंडियों में भी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी तौल केंद्रों का 10 अप्रैल से पहले गहन निरीक्षण करा लिया जाए।
अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ने बताया कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से एवं अन्य सभी संभागों में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी। उन्होंने बताया कि जिन संभागों में 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होनी है, उनके लिए मंगलवार, 7 अप्रैल से पंजीकृत किसानों की स्लॉट बुकिंग प्रारंभ हो जायेगी।
उन्होंने बताया कि उपार्जन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने पंजीयन कराया है। बीते वर्ष 15 लाख 44 हजार 55 किसानों ने गेहूं खरीद के लिए पंजीयन कराया था। गेहूं खरीद के लिए इस वर्ष प्रदेश में कुल 3627 केंद्र बनाये गये हैं। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,625 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देगी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अनुमानित है। इसके लिए 3 लाख 12 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता होगी। प्रदेश में गेहूं खरीदी आरंभ करने के लिए बारदाने का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।