महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य के 304 सूखा प्रभावित तालुका के 1.5 करोड़ किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने की मंजूरी दी है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। यह सहायता उन किसानों को मिलेगी, जिनकी फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है।
यह अग्रिम राशि राज्य सरकार की व्यापक राहत योजना का हिस्सा है। सरकार सूखे से हुए नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद राहत पैकेज की घोषणा करेगी। इसके अलावा, सरकार ने कर्जमाफी योजना के लिए 3.5 लाख किसानों की पहचान की है। इस योजना की प्रक्रिया जारी है।
सूखे के कारण राज्य में, खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र में, जल संकट गंभीर हो गया है। यहां भूजल स्तर तीन मीटर से अधिक नीचे गिर गया है। संकट से निपटने के लिए सरकार जीपीएस से लैस पर्याप्त पानी के टैंकर तैनात करेगी, ताकि उनकी आवाजाही और वितरण पर निगरानी रखी जा सके। पानी की उपलब्धता के लिए अब तक 16,000 से अधिक अवैध जल कनेक्शन काटे जा चुके हैं।
राज्य सरकार ने बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को प्रभावित किसानों से जबरन कर्ज की किस्तें या बिजली बिल वसूलने से भी रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार सीधे चारे की खरीद करेगी और किसानों को चारा फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी।