उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के उद्देश्य से रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने, उत्पादन बढ़ाने, बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू मांग में वृद्धि पर केंद्रित रहेगी। समिति के कार्यक्षेत्र में औद्योगिक विकास, कृषि एवं बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही, दक्ष कार्यबल की उपलब्धता, बेहतर बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी यह समिति कार्य करेगी।
रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात शुक्रवार को जारी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को सदस्य, मुख्य सचिव को पदेन सदस्य, नियोजन प्रमुख सचिव को पदेन सदस्य, सेवानिवृत्त आईएएस इन्दु कुमार पाण्डेय को सदस्य, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. राकेश कुमार को सदस्य तथा सेतु आयोग के सीईओ को पदेन सदस्य सचिव नामित किया गया है।
UCC समिति के सदस्य भी रह चुके हैं मनु गौड़
सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ इससे पूर्व उत्तराखंड सरकार के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति में भी सदस्य रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने दो वर्षों के विस्तृत अध्ययन के बाद UCC का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे इस वर्ष 27 जनवरी से पूरे उत्तराखंड में लागू किया गया। मनु गौड़ UCC के लिए नियम बनाने वाली समिति में भी सदस्य रह चुके हैं। वे भारत में टैक्स सुधारों के प्रमुख पैरोकार माने जाते हैं।
तीन वर्षों का कार्यकाल, विस्तार की संभावना
समिति में मुख्यमंत्री की मंजूरी से समय-समय पर तीन से अधिक अन्य सदस्यों को भी नामित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की ओर से विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्षों को विशेषज्ञ समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से तीन वर्षों का होगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति से अधिकतम दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सके।