पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने सोमवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। बजट में एक लाख सरकारी रिक्त पदों को भरने, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी और अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये के आवंटन समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि नई सरकार को पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर है, ताकि "आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित बंगाल" का निर्माण किया जा सके।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
• राज्य में रिक्त पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
• अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की प्रत्यक्ष नकद सहायता (डीबीटी) दी जाएगी।
• राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके बाद 1 अक्टूबर से कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।
• राज्य के विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।
• महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए "पिंक कार्ड" प्रणाली शुरू की जाएगी।
• 'भरोसा' नामक बेरोजगारी सहायता कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके तहत एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 3,000 रुपये और अन्य पात्र बेरोजगारों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
• विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए लैड) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।
• उत्तर बंगाल में एक आईआईटी और एक आईआईएम स्थापित करने तथा राज्य स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है।
• उत्तर बंगाल में एक एम्स और एक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा।
• राज्य में पांच नए जिले, एक नया उप-मंडल (सब-डिवीजन) और सात नई नगरपालिकाएं बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
• वीबी-जी रामजी (VB-G RAM G) योजना के तहत 14,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी।