प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस किस्त के माध्यम से देशभर के लगभग 9 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए कुल 18,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
फरवरी 2019 में शुरू हुई PM-KISAN योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को कुल 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजनाओं में शामिल हो गई है। कुल लाभार्थियों में एक-तिहाई से अधिक महिलाएं किसान हैं।
योजना में डिजिटल इकोसिस्टम ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधार-आधारित e-KYC, भूमि अभिलेखों का डिजिटल सत्यापन और PM-KISAN पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान संभव हो पाई है। किसान स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और बैंक खातों में आसानी से भुगतान होता है।
PM-KISAN मोबाइल ऐप किसानों को घर बैठे e-KYC पूरी करने और भुगतान की स्थिति जांचने की सुविधा देता है। 11 भाषाओं में उपलब्ध Kisan-eMitra AI चैटबॉट अब तक 95 लाख से अधिक प्रश्नों का समाधान कर चुका है।
देश के 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों (जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है) के लिए PM-KISAN एक अहम आय-समर्थन व्यवस्था के रूप में उभरी है। बीजाई और कटाई के समय बढ़ने वाले खर्चों में यह योजना महत्वपूर्ण राहत देती है और किसानों की अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम करती है।
योजना का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से मॉनिटर करती हैं। गांव स्तर पर लाभार्थी सूची प्रदर्शित की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपात्र लाभार्थियों से राशि वसूलने की भी जिम्मेदारी दी गई है। अगस्त 2025 तक 416 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है।