भारतीय किसान संघ ने बुधवार को पराली जलाने और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत किया। संगठन ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन से अदालत के सुझावों को लागू करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि वायु प्रदूषण के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है।
भारतीय किसान संघ के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक प्रदूषण भी बड़े कारक हैं। इसलिए प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए सभी स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
पराली की सरकारी खरीद और MSP जैसी व्यवस्था की मांग
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि अवशेषों की खरीद के लिए व्यवस्था विकसित करने का जो सुझाव दिया है, वह महत्वपूर्ण है। सरकार को फसलों की सरकारी खरीद की तरह पराली और अन्य कृषि अवशेषों की खरीद के लिए भी व्यवस्था बनानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि किसानों को फसल अवशेषों का उचित मूल्य मिलने लगे तो वे उन्हें जलाने के बजाय बेचने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे कृषि अवशेषों का आर्थिक उपयोग बढ़ेगा और पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान निकालने में मदद मिलेगी।
संगठन ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जरूरी मशीनरी, बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसानों पर फसल अवशेषों के प्रबंधन का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। सरकार को या तो पराली प्रबंधन की पूरी लागत वहन करनी चाहिए या किसानों को इसके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।
केवल किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत
सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पराली जलाना प्रदूषण के कई कारणों में से एक है। अदालत ने वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की ओर भी ध्यान दिलाया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कोविड-19 लॉकडाउन के समय का उदाहरण देते हुए कहा था कि उस दौरान भी कुछ क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएं हो रही थीं, लेकिन दिल्ली का आसमान अपेक्षाकृत साफ था। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के लिए अन्य कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकारों को कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान करनी चाहिए। किसानों को बार-बार इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों पर ठोस कदम उठाने चाहिए।
जुर्माना और FIR तत्काल वापस लेने की मांग
भारतीय किसान संघ ने पराली जलाने के मामलों में किसानों पर लगाए गए जुर्माने रद्द करने और दर्ज FIR वापस लेने की मांग दोहराई है। संगठन का कहना है कि किसानों को दंडित करने के बजाय उन्हें पराली प्रबंधन के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए।
संगठन ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐसी नीति की जरूरत है जिसमें किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन मिले, कृषि अवशेषों के उपयोग के लिए बाजार विकसित हो और पराली प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।