घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाने के बाद सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्याज का बफर स्टॉक 3 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन करने का फैसला किया है। इस संबंध में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को 1-1 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, एनसीसीएफ ने प्रमुख बाजारों में सोमवार से 25 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपभोक्ताओं के लिए प्याज बेचना शुरू कर दिया है।
प्याज की बढ़ती खुदरा कीमतों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में बफर स्टॉक से बाजार में प्याज जारी करने का फैसला किया था। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के एक बयान में कहा है कि प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए बफर के प्याज का निपटान शुरू हो गया है। फिलहाल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों को बफर स्टॉक से प्याज भेजा जा रहा है जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक हैं या पिछले महीने की तुलना में काफी अधिक हैं। अभी तक बफर से लगभग 1,400 टन प्याज लक्षित बाजारों में भेजा गया है और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे लगातार जारी किया जा रहा है।
बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये भी प्याज की खुदरा बिक्री को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। बयान के मुताबिक, बफर के लिए अतिरिक्त खरीद, लक्षित स्टॉक जारी करने और निर्यात शुल्क लगाने जैसे सरकार के विभिन्न उपायों से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
इस बीच, एनसीसीएफ ने दिल्ली-एनसीआर में खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, रविवार को अखिल भारतीय स्तर पर प्याज का औसत खुदरा मूल्य 19 फीसदी बढ़कर 29.73 रुपये प्रति किलो हो गया है जो एक साल पहले 25 रुपये प्रति किलो था। दिल्ली-एनसीआर में प्याज की खुदरा कीमत एक साल पहले के 28 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 37 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है।