पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समिति ने एमएसपी से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए अब तक 45 बैठकें की हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह बताया। हालांकि चौहान ने समिति की अंतिम रिपोर्ट आने की कोई समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन कहा कि इसकी सिफ़ारिशें किसानों की आय सुरक्षा के लिए भविष्य की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
ऊपरी सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए चौहान ने कहा कि समिति एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श कर रही है। मंत्री ने बताया कि समिति की चर्चाओं में किसान समूहों, कृषि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श शामिल रहा है।
सरकार ने जुलाई 2022 में इस समिति का गठन किया था। इसमें किसानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कृषि अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। वर्ष 2020 में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेते समय इस समिति के गठन का वादा किया गया था।
गठन के बाद से समिति इन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और कार्यान्वयन के लायक सुझाव तैयार करने के लिए नियमित बैठकें कर रही है। अब तक इसकी छह मुख्य बैठकें और 39 उप-समितियों की बैठकें हो चुकी हैं। समिति के कार्यक्षेत्र में एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए उपाय सुझाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और देश की उभरती जरूरतों के अनुरूप फसल पैटर्न में बदलाव की सिफारिश करना शामिल हैं।