ईरान युद्ध से उर्वरक आयात पर भारत की निर्भरता उजागर, खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ाः क्रिसिल रिपोर्ट

उर्वरक संकट पर रूरल वॉयस की हालिया रिपोर्ट के बाद रेटिंग एजेंसी CRISIL ने भी एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। क्रिसिल की रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भारत के उर्वरक क्षेत्र की ढांचागत कमजोरियों को कैसे उजागर कर रहा है। इनमें आयात पर भारी निर्भरता, कमजोर सप्लाई चेन और ऊर्जा के साथ गहरे जुड़ाव शामिल हैं, जिनका कृषि और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत खाद और जरूरी कच्चे माल के लिए पश्चिम एशिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर है; कुल आयात का 40-42% हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। यूरिया के मामले में यह निर्भरता और अधिक है, क्योंकि लगभग 64.8% यूरिया पश्चिम एशिया से ही आयात किया जाता है। इसके अलावा, डाइअमोनियम फॉस्फेट (DAP) के कुल आयात का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। (रूरल वॉयस की रिपोर्ट यहां पढ़ें)। वीडियो देखें)

CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान युद्ध के कारण पैदा हुई रुकावटों का असर न केवल तैयार उर्वरकों के आयात पर पड़ा है, बल्कि तरल प्राकृतिक गैस (LNG), अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट जैसे जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता पर भी पड़ा है। ये कच्चे माल देश में उर्वरक उत्पादन के लिए बेहद जरूरी हैं।

भारत में उर्वरक बनाने का पूरा इकोसिस्टम ढांचागत रूप से काफी जोखिम भरा बना हुआ है। इसकी पूरी वैल्यू चेन का लगभग 69% हिस्सा विदेशी स्रोतों पर निर्भर है। उर्वरक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कुल मूल्य का लगभग 44.5% कच्चा माल आयात होता है। यूरिया के मामले में, कच्चे माल की कुल लागत का लगभग 80% हिस्सा प्राकृतिक गैस का होता है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि ऊर्जा से जुड़े संकट के प्रति यह क्षेत्र कितना संवेदनशील है।

वैश्विक LNG की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और आपूर्ति में रुकावटें बनी हुई हैं। भारत की कुल LNG खपत में उर्वरकों का हिस्सा 31% है, जिससे यह क्षेत्र गैस के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक बन गया है। LNG की उपलब्धता में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर घरेलू उत्पादन क्षमता पर पड़ता है।

सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए उर्वरक क्षेत्र को गैस के आवंटन में प्राथमिकता दी है (जिसे बढ़ाकर पिछली खपत स्तर का 95% कर दिया गया है)। फिर भी उत्पादन में संभावित कमी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन उपायों के बावजूद यदि आपूर्ति में रुकावटें बनी रहती हैं तो आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

भारत के पास वर्तमान में लगभग ढाई महीने के लिए पर्याप्त उर्वरक का भंडार मौजूद है। हालांकि यदि यह युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है, तो इससे आगे की खरीद में बाधा आ सकती है। इसका विशेष रूप से रबी के मौसम में उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। मौजूदा खरीफ की फसल के लिए उर्वरक की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की कमी का असर आने वाले सीजन में फसल की पैदावार और कुल खाद्य उत्पादन पर पड़ सकता है।

इसके प्रभाव कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं। उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से भारत का आयात बिल बढ़ने और चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, बढ़ती लागत के कारण सब्सिडी की आवश्यकता बढ़ने से सरकारी खाते और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।

क्रिसिल का कहना है कि कृषि क्षेत्र दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है - बढ़ती लागत और आपूर्ति में संभावित कमी। उर्वरकों की कम उपलब्धता से कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है, जबकि बढ़ी हुई कीमतें उपयोग को कम कर सकती हैं। इससे पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। इससे ग्रामीण आय और खाद्य कीमतों की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।

भारत की उर्वरक खपत का पैटर्न इस चुनौती को और बढ़ाता है। कुल उर्वरक खपत का लगभग 45% हिस्सा यूरिया का है, जिससे पोषक तत्वों का असंतुलन और गैस आधारित उत्पादन पर अत्यधिक निर्भरता पैदा होती है। यह संरचनात्मक समस्या वैश्विक संकटों के दौरान संवेदनशीलता को और बढ़ा देती है।

दीर्घकालिक ढांचागत सुधार की जरूरत

इन जोखिमों से निपटने के लिए, रिपोर्ट में लंबे समय के ढांचागत सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है। इनमें पश्चिम एशिया से बाहर आयात के स्रोतों में विविधता लाना, मुख्य कच्चे माल के लिए लंबे समय के आपूर्ति समझौतों को मजबूत करना और घरेलू उत्पादन क्षमता का विस्तार करना शामिल है।

ग्रीन अमोनिया जैसे वैकल्पिक समाधान और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ एकीकरण की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई उर्वरक कंपनियों ने ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए पहले ही लंबे समय के समझौते कर लिए हैं, जिससे समय के साथ आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम हो सकती है।

इसके अलावा, फॉस्फेट और पोटाश के घरेलू भंडारों की खोज करना और यूरिया से हटकर संतुलित उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना, उर्वरक आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में अहम कदम माने जाते हैं।

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारत में उर्वरक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। उर्वरकों की उपलब्धता में किसी भी तरह की रुकावट का असर फसलों के उत्पादन, महंगाई और आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है।