केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
आज जारी की गई किस्त के तहत लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं, जिनमें 85,418 महिला किसान शामिल हैं। अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत कुल 4,052 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावित किसानों के साथ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, “हम किसी भी किसान को संकट की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीएम-किसान की अग्रिम किस्त के रूप में दी गई यह राशि किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिससे वे अपने आवश्यक कार्य कर सकेंगे।”
उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार से लगभग 5,100 घरों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है। इन घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 85.62 करोड़ रुपये के विशेष प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस राशि में मूल सहायता के साथ शौचालय निर्माण और मनरेगा से भी धनराशि प्रदान की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवार अपने घर दोबारा बना सकें।
चौहान ने कहा कि राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आजीविका सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि खेती-बाड़ी को फिर से शुरू करने के लिए बीज, खाद और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है।
‘जिसका खेत, उसकी रेत’ की नीति के तहत राज्य सरकार ने रेत बेचने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। राज्य से प्रस्ताव मिलने पर आवश्यकता के अनुसार एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य का प्रस्ताव मिलने पर पीड़ित किसानों को बीमा राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और राज्य के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने भी अपने विचार रखे और केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हाल ही में प्रभावित क्षेत्रों के उनके दौरे के लिए धन्यवाद दिया।